उन्होंने कहा कि काफी पुराने भारतीय वन अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि गैरवन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को 'वृक्ष' की परिभाषा से छूट अलग रखा जा सके। इससे आर्थिक उपयोग के लिए बांस की कटाई के लिए परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।