अपने पहले कार्यकाल के दौरान सरकार की प्राथमिकता आवास बिजली रसोई गैस और वित्तीय समावेशन जैसी आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना था जिसका सबसे निचले स्तर के नागरिक के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा और अंतर देखने को मिला।