इन प्रयासों के कारण 7 राज्यों में निजी एजेंसियों ने एमएसपी से अधिक कीमत पर लगभग 400 करोड़ रुपये के मूल्य के एमएफपी की खरीद की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किये गए एमएसपी उपायों एमएसपी में संशोधन की घोषणा और ट्राइफेड के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप जनजातियों को बाजार में ऊंची कीमतें मिली हैं जो एमएसपी से अधिक हैं।