इसी क्रम में यह एक ऐसी व्यवस्था का सृजन करेगा जो देशों को उनके जोखिमों के संदर्भ तथा आर्थिक जरूरतों के अनुसार अवसंरचनात्मक विकास करने के लिए उनकी क्षमताओं और कार्यपद्धतियों को उन्नत बनाने में सहायता करेगी।