केंद्रीय सरकार ने 2011 में  न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के जरिये गौण वन ऊपज (एमएफपी) मदों के विकास तथा एमएफपी की मूल्य श्रृंखला के लिए तंत्र स्कीम के माध्यम से एमएफपी की एक चयनित सूची के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू किया था जिससे कि वंचित वनवासियों को सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया जा सके और उनकी अधिकारिता को बढ़ाया जा सके।