अप्रैल 2019 में जीएनसीटीडी ने डीएमआरसी को निर्देश दिया था कि जब तक आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय उनके द्वारा स्वीकृति के आधार पर लागत की साझेदारी के स्वरूप में संशोधन नहीं कर देता तब तक स्वीकृत कॉरीडोरों पर काम शुरू नहीं किया जाए।