श्री जावड़ेकर ने कहा भारत निष्पक्ष और सार्वजनिक लेकिन अलग करने वाली जिम्मेदारियों तथा संबद्ध क्षमताओं (सीबीडीआरआरसी) यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों के अनुसार विकसित देशों से विकासशील देशों को जलवायु आर्थिक प्रबंध किफायती दरों पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण सहायता सहित कार्यान्वयन के उन्नत तरीकों की आवश्यकताओं के सिद्धांतों पर विचार करने सहित प्रमुख हितों की रक्षा करते हुए बातचीत में रचनात्मक रूप से संलग्न है। श्री जावड़ेकर ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में नवीकरण के लिए लक्ष्य बढ़ाकर 175 गीगावाट से 450 गीगावाट कर दिया था।