नए विधेयक के अनुसार सभी समुद्र तटीय राज्यों को समुद्रीय दावों पर न्याय का अधिकार मिल जाएगा। इसमें अनेक ऐसे पहलू शामिल हैं जो पहले की तरह वस्तुओं के आयात और चल सम्पत्ति तक ही सीमित नहीं होंगे बल्कि अन्य दावों जैसे नाविकों की मजदूरी जान की हानि डूबते हुए जहाज़ नुकसान सेवा और मरम्मत बीमा पर्यावरण को खतरे आदि से जुड़े दावों के भुगतान हो सकेंगे।