इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे। इस फैसले से निश्चित रूप से हरियाणा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा और कोविड19 के चलते प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों के लिए तय लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने में सहायता मिलेगी।