विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार मान्य लाइसेंसशुदा दर्जे के कारण भारतीय रेल मुक्त पहुंच के तहत केन्द्रीय एवं राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए ह्वीलिंग शुल्कों का भुगतान करके किसी बिजली उत्पादक कंपनी से सीधे तौर पर बिजली खरीदने के लिए अधिकृत है।