इस संदर्भ में उन्होंने 2017 में मोदी सरकार द्वारा किए गए 100 वर्ष पुराने भारतीय वन अधिनियम में संशोधन का उल्लेख किया जिसके परिणामस्वरूप बांस के माध्यम से आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घर में उगाए गए बांस को इससे छूट प्रदान की गई।