मंत्री समूह की सहायता केंद्र सरकार राज्य सरकारों एवं एनआईपीएफपी (राष्ट्रीय लोक वित्त एवं योजना संस्थान) के विशेषज्ञों की समिति करेगी जो इसका अध्ययन करेंगे एवं निष्कर्षों को मंत्रीसमूह के साथ साझा करेंगे।