उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम के प्रमुख प्रशिक्षक महिला एंव बाल विकास मंत्रालय के किशोर न्याय अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के बारे में जागरुकता पैदा करने में मदद कर सकते हैं।