इसके बाद सरकार नेयह निर्णय लिया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक विकास एवं कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए जिसके माध्यम सेविमुक्त घुमंतू और अर्धघुमंतू समुदायों (डीएनसीएस) के लोगों के विकास और कल्य़ाण कार्यक्रमों को लागू किया जा सके।