वित्त मंत्रालय डाटा क्षमता का लाभ लेने हेतु निजी कंपनियों के लिए शीघ्र ही डाटा सेंटर पार्क नीति 100000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए भारतनेट कार्यक्रम हेतु 6000 करोड़ रुपये का प्रावधानस्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ज्ञानप्रेरित और तकनीकी समूहों की स्थापना के लिए अनेक लाभकारी उपायों का प्रस्तावक्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान हेतु 5 वर्ष के लिए 8000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 202021 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अभिनव अर्थव्यवस्था परिवर्तनों पर जोर दिया है।