उन्होंने बताया कि मौजूदा रूख से पता चला है कि अनावश्यक छूट और निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए कुछ फर्जी कम्पनियां गलत तरीके अपना रही हैं। उन्होंने यह घोषणा की कि 50 लाख रुपये से अधिक की शुल्क मुक्त स्क्रिप्स और ड्रॉबैक सुविधा का गलत उपयोग करना एक गंभीर और गैरजमानती अपराध होगा।