इस माह के प्रारम्भ में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनन मिश्रा के नेतृत्व में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों और विभिन्न अधिवक्ता संघों के पदाधिकारियों सहित अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद से भेंट कर उन्हें अपनी चिन्ताओं और मांगों से अवगत कराया था।