इसमें आयुष जनजातीय मामले महिला एवं बाल विकास पेयजल एवं स्वच्छता पंचायती राज ग्रामीण विकास शहरी विकास मंत्रालय और उच्च शिक्षा सामाजिक न्याय तथा आधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल हुए थे।