अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि याचिकादाता अगर स्वेच्छा से परिसरों को खाली करके दो सप्ताह की अवधि के अंदर 03 जनवरी 2019 तक परिसरों का खाली कब्जा नहीं देता है तो सरकार के लिए परिसर खाली करवाने हेतु पीपी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में कोई बाधा नहीं है।