मंत्रिमण्डल न्यायपालिका के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विस्तार मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को जारी रखने की मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 01042017 से 31032020 के अतिरिक्त करने के लिए 3320 करोड़ रूपये के अनुमानित परिव्यय से राष्ट्रीय न्याय सुपुर्दगी और न्यायिक सुधार मिशन के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का कार्यान्वयन मिशन मोड़ में जारी रखने को अपनी मंजूरी दी है।