परामर्श पत्र में काम कर रहे तथा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और अन्य हितधारकों को मौद्रिक प्रोत्साहन देने परिलब्धिया तथा सेवानिवृत्ति के बाद भत्ते देने सहित सेवा शर्तों को शामिल किया है। आयोग ने एकरूप वेतनमान का प्रस्ताव किया है ताकि निचली न्यायपालिका के न्यायाधीश वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के मामले में अलग समझे जाएं और इनकी तुलना प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन मानों से नहीं की जाएगी।