इसके बाद 7 जुलाई 2017 को जम्मूकश्मीर वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 राज्य विधानसभा में पारित हो गया और इसके फलस्वरूप इस राज्य को 8 जुलाई 2017 से राज्य के भीतर होने वाली आपूर्ति पर राज्य जीएसटी लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया।