खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सूक्ष्मक लघु और मध्य म उद्यम (एमएसएमई) कंपनियों को अधिक व्य वहार्य बनाने के लिए 50 करोड़ रूपये तक का वार्षिक कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों के लिए आय कर घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्तावव सरकार ने न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का उपयोग 10 वर्ष की बजाय 15 वर्ष की अवधि तक करने की अनुमति दीबैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए अनुमत प्रावधान को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करने का प्रस्ताव एलएनजी पर मूल सीमा शुल्क पांच प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज संसद में वर्ष 201718 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि 50 करोड़ रूपये तक का वार्षिक कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों के लिए आयकर घटाकर 25 प्रतिशत किया गया है ताकि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कंपनियों को अधिक व्यवहार्य बनाने तथा फर्मों को कंपनी प्रारूप में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।