श्री जावडेकर ने विकासशील देशों से फिर अनुरोध किया कि वे यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं के तहत विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करें।