प्राकृतिक आपदाओं के लिए राजस्व जुटाना  जीएसटी परिषद ने केरल राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर उपकर (सेस) लगाने को मंजूरी दे दी है जिसकी दर 1 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी और जिसकी अवधि 2 साल से अधिक नहीं होगी।