सबसे पहले इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि निर्यात के 66 फीसदी मूल्य के संबंध में निर्यातकों ने जीएसटी पूर्व व्यवस्था में इनपुट टैक्स का वास्तविक रिफंड लेने के बजाय ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम को वरीयता दी है।