सरकार ने इसके लिए आम लोगों से कोई पैसा नहीं लिया है यह पूरी तरह से सरकारी राजस्व से चलाई जा रही है। सरकार ने इसके लिए मैक्सिको थाईलैंड और तुर्की सहित कई देशों द्वारा अपने यहां लागू की गई व्यवस्था का अनुसरण किया है।