कंपनी कानून 2013 के अनुच्छेद 134 की व्यवस्थाओं के अनुसार सभी कंपनियों के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह ब्यौरा देना अनिवार्य बनाया गया है कि उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 का अपने यहां अनुपालन किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।