बाल सुविधा संस्थानों के अनिवार्य पंजीकरण और केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) से उन्हें जोड़ने का कानून बाल न्याय (बाल सुविधा एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत लागू किया गया है। यह कानून दो वर्ष से अधिक समय पूर्व लागू कर दिया गया था परंतु कुछ अनाथालयों ने इस प्रावधान की वैधानिकता को चुनौती दी थी।