महिलाओं के लिए आरक्षित कम्पार्टमेंट में पुरूष यात्रियों का प्रवेश रोकने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाया जाता है और किसी व्यक्ति को दोषी पाये जाने पर रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है।