महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों को सर्वोच्च स्तर का विकल्प देना वास्तव में उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इससे राज्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय बेहतर होगा और तेजी से निर्णय लिए जा सकेंगे।