केन्द्रीय गृहमंत्री को बताया गया कि उनकी अध्यक्षता में 19 सितम्बर 2017 को हुई बैठक में जो निर्णय लिये गये थे उसके परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्रालय में 28 सितम्बर 2017 को फोन धोखाधड़ी पर अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया।