(iv) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया मंच यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां से प्रसारित होने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापन मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समितियों द्वारा पूर्व प्रमाणित किये जायेंगे।