अप्रैल 2020 से लेकर अब तक पिछले दो महीनों में वन धन योजना ने एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया है इसे सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया है और और इसने राज्यों की सक्रिय भागीदारी को साबित किया है न्यूनतम उत्पादन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से 'लघु वन उत्पाद के विपणन के लिए तंत्र की योजना के लिए दिशानिर्देश' आदिवासियों के समूहों और संघों के माध्यम से वन उत्पादों के संग्रहकर्ताओं को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने और मूल्य संवर्धन और विपणन शुरू करने के लिए पूरे देश में अपनी जड़ों को जमा लिया है और उन्हें व्यापक स्वीकृति प्राप्त हुई है।