उपर्युक्त के आधार पर यह समिति केंद्र सरकार सभी राज्यों और सामान्य सरकार के लिए वित्त वर्ष 2021 से लेकर वित्त वर्ष 2025 तक के लिए ण एवं राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की एक रूपरेखा के बारे में अपनी सिफारिश पेश करेगी और इसके साथ ही यह समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए समुचित परिदृश्य विकसित करने की कोशिश करेगी।