नए जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है और किसी प्रकार के संवैधानिक कठिनाई को समाप्त करने के लिए पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम 2019 की धारा73 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया गया और केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।