सलाहकार की रिपोर्ट तथा सिक्किम राज्य विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) की 107वीं रिपोर्ट के आधार पर राज्य और केन्द्र सरकारों ने संयुक्त रूप से कंपनी के खनन कार्यों को बंद करने तथा सभी बकायों तथा देनदारियों को पूरा करने का निर्णय लिया।