इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि वित्त विधेयक 2018 (जैसा कि लोकसभा में पारित हुआ है) के तहत यह प्रस्ताव किया गया है कि धारा 286 की उपधारा (4) के तहत सीबीसी रिपोर्ट पेश करने की नियत तिथि निर्धारित की जाएगी।