दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2020 को 5 जून 2020 को जारी किया गया है जिसके जरिए दिवाला एवं दिवालियापन संहिता 2016 में धारा 10ए को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है ताकि संहिता की धारा 7 9 और 10 के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू किए जाने को अस्थायी रूप से छह माह या इससे अधिक अवधि तक जो इस तिथि से एक वर्ष से ज्यादा नहीं हो निलंबित किया जा सके।