उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकारों द्वारा चुनावी लाभ के लिए अल्पअवधि की जो लोकलुभावनी घोषणाएं की जाती हैं वह दरअसल उनके मुख्य काम काज की कीमत पर की जाती हैं। इससे गरीब और मध्यमवर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है।