तत्कालीन बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत ट्राइफेड की स्थापना जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतरर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में 1987 में की गई थी। यह सभी राज्यों के आदिवासी लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रही है।