हालांकि यह महसूस किया गया कि अधिसूचना पर विचार करने और टिप्पणी व सुझाव देने के लिए हितधारकों को फिर से पर्याप्त मौका देने की जरूरत है जो पहले के मामले में लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण प्रभावित हुआ था।