मंत्रिमंडल का यह निर्णय घरेलू तेल और गैस अन्वेषण को बढ़ावा देने की योजना के लिए गठित एक उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों पर आधारित था जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने की और इसमें कैबिनेट सचिव सीईओ नीति आयोग सचिव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सचिव आर्थिक मामलों के विभाग और सीएमडी ओएनजीसी भी शामिल थे।