इससे ऐसे संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर काम कर रहे लोगों के बच्चों को इस लाभ से रोक लग सकेगी जिन्हें ओबीसी के लिए आरक्षित सरकारी पदों को दरकिनार कर आय मापदंडों की गलत व्याख्या के चलते तथा पदों की समतुल्यता के अभाव में गैरक्रीमीलेयर मान लिया जाता था और वास्तविक गैरक्रीमीलेयर उम्मीदवार इस आरक्षण सुविधा से वंचित रह जाते थे।