पुलिस की समग्र जेंडर जवाबदेही में सुधार करने और बल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए परामर्श जारी किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पिछले 5 वर्षों में 15 अतिरिक्त राज्यों में आरक्षण का विस्तार हुआ है।