केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में वित्त वर्ष 202021 के अपने बजट भाषण के दौरान कहा वर्ष 1978 में तत्कालीन शारदा अधिनियम 1929 में संशोधन करके लड़कियों के विवाह की आयु को पंद्रह वर्ष से बढ़ाकर अठारह वर्ष कर दिया गया।