इस संदर्भ में पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल एवं स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग (एफएफसी) से मिले अनुदान के प्रभावकारी उपयोग पर 17 मार्च 2020 को राज्यों को एक संयुक्त पत्र लिखा था।