डॉ जितेंद्र सिंह ने याद किया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक संकेत पर आधारित है कि देश के विभिन्न हिस्सों में शासन संबंधी सम्मेलनों को आयोजित करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे कि भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों और प्रशासकों को व्यापक स्तर पर बातचीत की सुविधा मिल सके।