जम्मूकश्मीर सरकार एवं भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के बीच जुलाई 2000 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा निष्पादन के लिए इस परियोजना को एनएचपीसी को सुपुर्द कर दिया गया था।