चार पुराने लम्बित विधेयकों को राज्यसभा में वापस ले लिया गया जिनमें भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक 1987 स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय मानव संसाधन आयोग विधेयक 2011 भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक 2013 और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण विधेयक 2019 शामिल हैं।