उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 8 करोड़ प्रवासियों (कुल 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों का 10 प्रतिशत) का संभावित लक्ष्य निर्धारित किया गया एनएफएसए के अंतर्गत 10 लोगों के हिसाब से निशुल्क वितरण करने के लिए 4 एलएमटी खाद्यान्न का मासिक आवंटन किया गया 8 करोड़ व्यक्तियों का प्रारंभिक अनुमान बहुत लचीला था और मीडिया द्वारा लगाए गए अनुमानित स्थिति के अनुसार था। वास्तव में समस्या का पैमाना इस प्रकार से उजागर किया गया था कि इसके लिए सरकार से दयालु और सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी जिससे कोई भी व्यक्ति छूट न जाए।