संशोधन में उन क्षेत्रों के लिए जिला न्यायाधीश के स्तर पर व्यावसायिक अदालतों की स्थापना की व्यवस्था की गई है जिन पर सम्बद्ध उच्च न्यायालयों में मूलरूप से सामान्य दीवानी न्याय का अधिकार है जैसे चेन्नई दिल्ली कोलकाता मुंबई और हिमाचल प्रदेश राज्य में।