विधेयक के कानून बन जाने के बाद छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूची में नए सूचीबद्ध समुदायों के सदस्य सरकार की वर्तमान योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित लाभों को ले सकते हैं।