जम्मूकश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन के बाद कुछ गलतफहमियों के फैलने के बावजूद बाकी देश में लागू एक समान केन्द्रीय कानूनों के विस्तार से नागरिकों की भागीदारी कई गुना बढ़ जाएगी और सार्वजनिक प्रशासन अधिक नागरिक केन्द्रित हो जाएगा।