श्री मिश्रा ने यह भी निर्देश दिया है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार (जीएनसीटीडी) 17660 निर्मित आवासों और करीब 16000 निर्माणाधीन आवासों के बारे में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को स्थिति रिपोर्ट सौंपे।