इस्पात उद्योग और इंजीनियरिंग निर्यात परिषदों के प्रतिनिधियों ने वाणिज्य और इस्पात मंत्रियों के साथ अन्य देशों द्वारा लागू किये जा रहे संरक्षणवादी उपायों और भारत में इस्पात निर्माण की कम उपयोग क्षमता के बारे में विस्तार से बातचीत की।