उन्होंने कहा कि हमारी संसद और विधानसभाओं में चिन्ताजनक कामकाज की पृष्ठभूमि में इस विघ्नकारी और निष्क्रिय प्रवृति को एक चुनावी मुद्दा बनाए जाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि व्यवस्थापिका सभाओं के कामकाज में विघ्न डालना संविधान निर्माताओं के विजन का स्पष्ट निषेध संविधान की भावना का निरादर लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता और जनादेश की पूरी अवहेलना है।