उन्होंने मुख्यमंत्री से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के माध्यम से राज्य सरकार को पहले से जारी की गई धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) जमा करने के लिए कहा।