ऐसा लगता है कि कि तत्कालीन सरकार ने स्वयं ही बोली प्रक्रिया बंद होने के बाद कंपनी की अवांछित पेशकश को खारिज कर दिया था जिसे वह आसानी से यह भूल गया था उन्होंने राफेल (डीए) को एल 1 बिडर घोषित कर दिया था और फरवरी 2012 में इसके साथ बातचीत की शुरूआत की थी।