हमारी सरकार ने एक उच्च स्तरीय अंतरमंत्रालय समिति गठित की है। इस समिति ने खोज के लिए निविदा प्रणाली में सुधार और दूसरी तथा तीसरी श्रेणी के बेसिनों के लिए खोज कार्यक्रम में राजस्व की हिस्सेदारी में बदलाव सहित कई विशेष सिफारिशें की हैं।