भारत को सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कर संग्रहण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि 21वीं शताब्दी की सरकार को पर्याप्त निधि उपलब्ध हो सके और सरकार नागरिकों को बुनियादी सार्वजनिक सेवाएं तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सके।