फरवरी 2018 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का फैसला किया था और 5000 करोड़ रूपये के कोष की मदद से पहचाने गए प्रमुख मंत्रालयों और विभागों को आदेश दिया था कि वे क्षेत्रीय कार्ययोजनाओं को अमल में लाएं।