जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) 323 करोड़ रुपये मुहैया करायेगी जबकि शेष राशि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें इक्विटी (7550 करोड़ रुपये) और गौण ण शामिल हैं।