भारत सरकार ने हमारे देश के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन के साथ भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10 प्रतिशत के बराबर एक अभूतपूर्व आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है।