उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक केंद्रीय विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और परियोजना विकास प्रकोष्ठों की स्थापना की जा रही है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय में विकासात्मक निवेश योग्य परियोजनाओं में मदद करेगा और इस तरह भारत में निवेश योग्य परियोजनाओं में एफडीआई प्रवाह में वृद्धि कर कार्य को आगे बढ़ाएगा।