उन्होंने बताया कि एमएसएमई के सभी लंबित जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) रिफंड 30 दिन के भीतर बाकायदा हो जाएंगे। इसी तरह बेहतर एकमुश्त निपटान नीति से एमएसएमई और छोटे कर्जदारों को अपनी बकाया रकम की अदायगी में सुविधा होगी।