परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे राज्य सरकार और संबंधित केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करता रहता है जिसमें संरेखण (मार्गरेखा) भूमि अधिग्रहण वानिकी और वन्य जीव मंजूरी कानून और व्यवस्था की समस्याएं उपयोगिताओं का स्थानांतरण भी शामिल है।