पत्र में इस बारे में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं  खर्च पारदर्शिता और ठीक से किया जाना सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशियों को 15 दिन में एक नोडल खाते में डाल कर सार्वजनिक वित्त निगरानी प्रणाली ( पीएफ़एमएस) के जरिए इसका व्यय किया जाए और विभागीय एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में इसके भौतिक और वित्तीय विवरण दर्ज किए जाए।