भारत सरकार का 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता पाने का लक्ष्य है जो त्वरित अक्षय ऊर्जा की पहुंच को उत्प्रेरित कर रहा है जिसके कारण ग्रिड प्रबंधन को लेकर चुनौतियां खड़ी हुई हैं क्योंकि अक्षय ऊर्जा उत्पादन की प्रकृति आंतरायिक और परिवर्तनशील है।