इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में जापानभारत निवेश प्रोत्साहन भागीदारी की घोषणा हुई थी जिसके तहत भारत में जापान के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा यहां पांच वर्षों में जापानी कंपनियों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था