पृष्ठभूमि  मंत्रिमंडल ने 28 दिसम्बर 2016 को खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिये सरकारी एजेंसियों को हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स (आईडीपीएल) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और बंगाल कैमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) की अतिरिक्त भूमि बेचने और बेचने की प्रक्रिया से बकाया देनदारियों से मुक्ति पाने का फैसला किया था।