श्रम मंत्रालय ने राज्यों को यह भी सलाह दी है कि वे ठेके पर श्रम (नियंत्रण और समापन) कानून 1970 और एमएस कानून 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले और मैला ढोने के लिए दबाव डालने वाले कर्मचारियों और ठेकेदारों की पहचान करें और उन पर मुकदमा चलाये।