सरकार ने उच्चतम न्यायालय को यह आश्वासन भी दिया है कि सरकार शीघ्र ही डाटा संरक्षण कानून लाएगी। इस पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति पहले ही की गई है।