इन निष्कर्षों के अनुसार  उपभोक्ता संरक्षण के बारे में संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों को लागू करना जिससे कि सभी देशों में इस संबंध में बेहतर प्रयास किए जा सकें और 2030 तक सतत विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।