उन्होंने कहा कि व्यापक तौर पर यह महसूस किया गया कि देश के भीतर एक एन्क्लेव होना वांछनीय नहीं है और इसे समावेशी विकास की रणनीति के विरुद्ध माना गया जबकि अपना देश राज्यों के बीच विकास के अंतर को पाटने तथा किसी राज्य को पीछे छोड़े बिना एक समतामूलक विकास के लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है।