प्राकृतिक संसाधनों के विवेकाधीन आवंटन में 2011 तक मिलीभगत समर्थक नीतियों का पता चला जिससे लाभार्थियों द्वारा किराया वसूली का रास्ता बना जबकि 2014 के बाद इन्हीं संसाधनों के प्रतिस्पर्धी आवंटन से इस प्रकार की किराया वसूली का अंत हो गया है।