इस परियोजना की व्यापक अहमियत को ध्यान में रखते हुए इस बार मंत्रालय जल को अवरुद्ध करने की अनुमति दिये बगैर दो वर्षों के लिए निर्माण कार्यों की इजाजत देने के लिए काम रोकने के आदेश को ठंडे बस्ते में डाल रहा है।