मंत्रिमण्डल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवासीय सुविधाओं से निष्कासन की कार्यवाही को सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम 1971 में संशोधन को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम 1971 (पीपीई एक्ट 1971) की धारा 2 और धारा 3 में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। अधिनियम की धारा 2 में एक नए खंड में 'आवासीय सुविधा अधिवास' की परिभाषा को शामिल किया गया है जबकि 'आवासीय सुविधा अधिवास' से निष्कासन के लिए धारा 3 की उपधारा 3ए के नीचे नई उपधारा 3बी का प्रावधान शामिल किया गया है।