आयोग विशेषकर वित्त मंत्रियों से इस बारे में राय लेगा कि राज्य एफआरबीएम को किस प्रकार केन्द्रीय एफआरबीएम से जोड़ा जा सकता है। साथ ही वह राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित राज्य विशेष की अनुदान प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करेगा।