इसमें केंद्र शासित राज्य जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के अधिकारी जल शक्ति एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों एवं प्रगति रिपोर्ट को पेश करेंगे।  जल संचयन कृषि जल की खपत को कम करना शहरी बाढ़ को रोकना और नदियों के कायाकल्प के लिए तकनीकी विशेषज्ञता को साझा करना  युग्मित सरकारों के लाइन डिपार्टमेंटों के बीच समझौता ज्ञापनों (एमओयू) से जरिये जल शक्ति एवं आपदा प्रबंधन के लंबी अवधि के मेलमिलाप के क्षेत्रों में काम करना  दस्तावेजीकरण एवं प्रसार के संदर्भ में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और अनुभवों को साझा कर सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। इसमें सम्मेलनों की कार्यवाही के जरिये डीएआरपीजी के जर्नल मिनिमम गर्वनमेंट मैक्सीमम गवर्नेंस में जल शक्ति एवं आपदा प्रबंधन के विषय पर विशेष प्रकाशन करना शामिल है।