योजना का विस्तार भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है जिसके तहत यह प्रयास किया गया है कि अगले पांच महीनों तक खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण किसी भी व्यक्ति विशेषकर किसी भी गरीब परिवार को कठिनाई का सामना न करना पड़े।