हितधारकों से प्राप्त सुझावों एवं जानकारियों का आकलन तथा समीक्षा करने के साथसाथ संबंधित मंत्रियों कारोबारियों और समस्त संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक सलाहमशविरा करने के बाद इसके अद्यतन प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा।