हालांकि पीएमजीएसवाईi के लक्ष्यों को हासिल करने की अंतिम समयसीमा मार्च 2019 कर दी गई और फंड आवंटन में बढ़ोत्तरी के साथसाथ वित्त पोषण के प्रारूप को भी बदल दिया गया जिसेकेंद्र एवं सभी राज्यों के लिए6040 के अनुपात में और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों एवं 3 हिमालयी राज्यों (जम्मूकश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए 9010 के अनुपात में निर्धारित किया गया।