लक्षित लाभार्थियों के लिए तय की गयी 18 लाख रुपये की ऊपरी आय सीमा भारत के लिहाज से काफी ज्यादा है इसलिए पीएमएवाई (शहरी) एचएफए से समाज का बड़ा तबका लाभान्वित होता है और यह सरकार के 'सबका साथसबका विकास' के दर्शन के अनुरूप है।