वन अधिकार अधिनियम की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने आदिवासी समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और उनके दावों के तेजी से निपटान के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के महत्व पर जोर दिया।