व्यापक बैठकों में सभी राज्यों के वित्तमंत्रियों अथवा उनके प्रतिनिधियों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और इस ऐतिहासिक कर सुधार को लागू करने के लिए विधि एवं प्रक्रिया तैयार की।