मंत्री ने सरकार के प्रमुख निर्णयों जिनमें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करना भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को प्राप्त करने की दिशा में उठाये गए कदम बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश व्यवसाय करने की सरलता तीन तलाक के खिलाफ कानून जीएसटी और आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया में भौतिक हस्तक्षेप में कमी और पारदर्शिता जल शक्ति अभियान हर घर बिजली योजना गैस कनेक्शन के लिए उज्जवला योजना आयुष्मान भारत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को सामाजिक क्षेत्र संरक्षण दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ी योजना किसानों को वित्तीय सहायता जनभागीदारी आन्दोलन फिट इंडिया और एकल उपयोग प्लास्टिक के खतरे को खत्म करने के लिए अभियान सुशासन का उपाय संसद का उत्पादक सत्र भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई इत्यादि शामिल हैं।