उन्होंने कहा कि यह जानना सुखद है कि सरकार ने राज्यों को सशक्त बनाने की आवश्यकता को माना है एवं 1 जनवरी 2015 कोसार रूप में भारत सरकार के मंच को राष्ट्रीय हित में कार्य करने हेतु साथ लाने के लिये एवं इस तरह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लियेकेंद्रीय कैबिनेट के एक प्रस्ताव सेनीति आयोग का निर्माण किया है ।