न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य सरकारें 10 जुलाई 2019 तक विस्तृत हलफनामे दायर करें जिसमें कार्यालय समीक्षा समितियों के गठन की सूचना अधिनियम के अंतर्गत दावा आवेदनों पर अपनाई गई प्रक्रियाओं का विवरण और नामंजूर मामलों के विरुद्ध दायर अपीलों का ब्यौरा दिया गया हो।