उपराष्ट्रपति ने दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 1 दिसम्बर 2016 से लगभग 1500 कॉरपोरेट ण मामले सीआईआरपी के समक्ष आएं हैं और 142 ण मामलों को बंद कर दिया गया है जबकि 63 को वापस ले लिया गया है।