जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भूमिगत जल निकालने के लिए संशोधित दिशानिर्देश अधिसूचित 01 जून 2019 से प्रभावी पहली बार जल संरक्षण शुल्क की शुरूआत नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) के विभिन्न दिशानिर्देशों का पालन करने और भूमिगत जल निकालने के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देशों में मौजूद विभिन्न कमियों को दूर करने के लिए केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने भूमिगत जल निकालने के लिए 12 दिसंबर 2018 को संशोधित दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं जो 01 जून 2019 से प्रभावी होंगे।