इस सभा में 13 राज्यों असम बिहार गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय नगालैंड उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पेयजल मंत्रियों ने हिस्सा लिया और अपनेअपने राज्यों में लागू की जा रही केंद्रप्रयोजित पेयजल योजनाओं में जरूरी सुधार पर अपने विचार रखे।