अपने पत्र में वित्त मंत्री ने आगे कहा है कि संविधान की धारा 370 के मुताबिक भारत के संविधान में किए गए संशोधन राज्य सरकार की सहमति से जम्मूकश्मीर राज्य पर लागू होते हैं जैसा कि राष्ट्रपति अपने आदेश के अनुसार निर्दिष्ट कर सकते हैं।