उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ किसानों एवं व्यक्ति विशेषों के सामने आने वाली कानूनी एवं विनियामक समस्याएं समाप्त हो जाएंगीवहीं दूसरी ओर यह 126 मिलियन खेती योग्य बंजर भूमि में खेती के लिए एक व्यवहार्य विकल्प भी प्रस्तुत करेगा।