इन जिलों को गृह मंत्रालय की सुरक्षा से संबंधित व्यय योजना (एसआरई) के अंतर्गत रखा गया है जिसका उद्देश्य परिवहन संचार वाहनों का किराये पर लेना आत्म समर्पण करने वाले माओवादियों को वृत्तिका देना सेनाओं के लिए अस्थायी अवसंरचना आदि जैसे खर्चों की राज्यों को प्रतिपूर्ति करना है।