सरकार जूट पैकेजिंग सामग्री कानून (जेपीएम) 1987 के प्रावधानों के माध्यम से जूट किसानों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह जूट बैग में खाद्यान्न की पैकेजिंग का लगभग 100 प्रतिशत सुरक्षित अधिकार प्रदान करता है।