और ये बात भी साफ है कि नागरिकता कानून में हम ये संशोधन न लाते तो न ये विवाद छिड़ता और न ये विवाद छिड़ता तो दुनिया को भी पता न चलता कि पाकिस्तान में minority पर कैसेकैसे जुर्म हुए हैं। कैसे मानवधिकार का हनन हुआ है।