आगे चलकर जीएसटी इन महत्वपूर्ण राजकोषीय नीतिगत पहलों से भी अधिक चर्चा में रहा जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और उसमें केन्द्र एवं राज्य स्तरीय अनेक करों का समावेश कर दिया गया है। इससे भारतीय बाजारों और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है।