इसे प्रक्रिया को सरल बनाने अंतरमंत्रालयी समन्वय के लिए तंत्र को ठीक करने सुस्त पड़ी हुई परियोजनाओं को पटरी पर लाने के लिए व्यापक कदम उठाने निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की निधियों का लाभ उठाने के लिए उन्नत परियोजनाओं का वित्त पोषण आदि किया जा सका।