हर्षवर्धन ने इस बात पर जोर दिया कि वृक्ष गिराने का यह कार्य दिल्ली सरकार के संबधित अधिकारियो की स्वीकृति द्वारा किया गया और इस संबंध में अनुमति दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम1994 के अनुसार दी गईजोकि यह एक राज्य अधिनियम है।