पेंशनभोगियों के लिए और अधिक फायदेमंद विकल्प प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसमें पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में दी गई जानकारी के आधार पर पेंशन के संशोधन का सुझाव दिया गया है जिसे हर पेंशनभोगी को जारी किया गया है।