इसके अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग अनुदान के रूप में वर्ष 202021 में हरियाणा के पंचायती राज संस्थानों के लिए 1264 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इस राशि का 50 हिस्सा अनिवार्य रूप से जल आपूर्ति और स्वच्छता पर खर्च किया जाना है।