इस कार्यक्रम का समन्वय पूर्वोत्तर भारत के स्वयं सहायता समूहों ने किया जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (एनईआरसीओआरएमपी) ने इसे समर्थन प्रदान किया।