वित्त मंत्रालय नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए गठित कार्यदल द्वारा हितधारकों से सुझाव मांगने की तिथि तीन माह बढ़ाकर 15 जून 2018 की गई वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा करने और देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए गठित कार्यदल का कार्यकाल तीन माह बढ़ा दिया गया है।