वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पुराने और अकुशल संयंत्रों को छोड़ने और प्राकृतिक गैस की कमी के कारण गैस संयंत्र की क्षमता के अल्प उपयोग के समाधान से संबंधित उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) की सिफारिशों को भी अब अमल में लाया जाएगा।