इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने से 5 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की आयातित पूंजीगत वस्तुओं का अगले 12 सालों के दौरान इस्पात क्षेत्र में मेकइनइंडिया अभियान के एक हिस्से के रूप में देश में निर्माण होगा।