स्मार्ट सिटी के डिजिटलीकरण से न केवल भुगतान संबंधी लेनदेन का डिजिटलीकरण होगा बल्कि कार्यान्वयन के अंतिम स्तर तक धनराशि (केन्द्र एवं राज्य दोनों की ही हिस्सेदारी) के उपयोग पर वास्तविक समय पर नजर रखना संभव हो पाएगा।