इससे पहले इसी वर्ष लोकउद्यम विभाग ने नियमों को अधिसूचित किया था जिसमें स्वास्थ्य  पोषण तथा शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कारपोरेट सामाजिमक दायित्व (सीएसआर) आवंटन का 60 प्रतिशत रखने का प्रावधान किया गया।