कारीगरों को प्रशिक्षित करने और पूर्वोत्तर राज्यों के स्वदेशी एरी सिल्क के उत्पादन में मदद करने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के सृजन और इस क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा जो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत संबंधी दृष्टिकोण के अनुरूप है।'