हालांकि तेजी के दौर में खर्चों पर विशेष ध्यान देने और मंदी के दौर में प्रोत्साहन संबंधी कदम उठाए जाने के मद्देनजर भारत के अनुभव से राजकोषीय घाटे को अंकुश में रखने के नियमों की जरूरत की फिर से पुष्टि हुई है।