अधिक से अधिक प्रकरणों की सुनवाई एवं समीक्षा कर अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना। संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में मनोनीत सभी सदस्यों ने पिछले वर्ष 2017 के प्रारम्भिक महीनों में पदभार ग्रहण किया था।