कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय सरकार द्वारा अधिकांश लोक प्राधिकरणों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाया गया पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार में पिछले साढ़े चार वर्षों में अधिकांश लोक प्राधिकरणों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है जो कि इन संस्थानों के कामकाज में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।