उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष लगभग एक हजार भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी की गईं। जबकि मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में ही 1700 से अधिक अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।