इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 31342 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 77595 करोड़ रुपये (परियोजनाओं से जुड़े कार्यों के लिए 48546 करोड़ रुपये और कमांड क्षेत्र विकास से जुड़े कार्यों के लिए 29049 करोड़ रुपये) की कुल धनराशि की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया गया है।