महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया कोष के तहत व्यय के लिए तीन नये प्रस्तावों को मंजूरी दी महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में निर्भया कोष के तहत अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति ने आज इन तीन प्रमुख प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी हैं  कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने पूरे देश में दुष्कर्म और पोकसो अधिनियम के लंबित मामलों का निपटान करने के लिए 1023 फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का गठन करने का प्रस्ताव किया है।