राज्य और केंद्रीय एजेंसियों की मुस्तैदी की समीक्षा करते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी एहतियाती उपाय किए जाएं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कोई इंसानी जान न जाए और बुनियादी ढांचों की क्षति न्यूनतम हो।