केंद्रीय जल संसाधन  नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा विश्व बैंक द्वारा 2017 में सिद्धांत रूप में 30 जून 2020 तक परियोजना समाप्ति की संशोधित तिथि के साथ परियोजना क्रियान्वयन का विस्तार दो वर्षों के लिए किया गया।