इसका प्राथमिक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार बनाए रखना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा भारत सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों का वितरण करना है।