आयोग ने 28 राज्यों मेंपंचायती राज के सभी स्तरों के लिए पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों सहित दो भागों में अर्थात् (i) बेसिक(ntied) अनुदान और (ii) बद्ध (tied) अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की है।