बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग सेवा और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने नियमों के अनुपालन का बोझ कम करने कर से जुड़े कानूनी विवादों को घटाने और कम जोखिम वाले उद्योग में स्वप्रमाणीकरण की अनुमति देकर व्यापार को सुगम बनाने टैक्स और कंपनी कानूनों में अपराधिक दंड के प्रावधानों को हटाने शेयर पूंजी की लागत में कमी लाने काम काज और श्रम कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाने वैकल्पिक विवाद समाधान के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने एमएसएमई क्षेत्र के निर्यातकों की मदद के लिए निर्यात विकास कोष के गठन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश प्रवाह को आसान बनाने से संबधित कई सुझाव दिए ।