नीति आयोग विभिन्न सूचकांकों के साथ आगे आया है जिससे न सिर्फ इसके सहयोग और प्रतिस्पर्धा संघवाद का उद्देश्य पूरा होगा बल्कि नए भारत की उम्मीदों को पूरा करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को चुनौती भी मिलेगी। हालांकि नीति आयोग ने इसके संभावित परिणामों पर विचारविमर्श नहीं किया है।