तदनुसार इस नीति में यह सिफारिश की गई है कि निवेश आकर्षित करने के साथसाथ देश भर में मार्ग के अधिकार यानी राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) से जुड़ी चुनौतियों से निपटने हेतु राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए एक ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक (बीआरआई) विकसित किया जाना चाहिए।