विवरण कोष की आवश्यकता 1 आरटीई हस्तक्षेप के तहत पांच साल यानी 202122 से 202526 तक के लिए कुल संशोधित अनुमान 46282739 2 एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि 11368451 3 क्षेत्र केन्द्रित अनुदान (पीजीआई आदि) 500000 4 310 लाख सरकारी विद्यालयों में आईसीसी सुविधाओं का प्रावधान 5584000 कुल कुल आवश्यक धनराशि 63735190 सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री अमित खरे ने भी आयोग के सामने एक प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें उन्होंने जनसांख्यिकी में बदलाव और वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा की तुलना में भारत की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने 2035 तक जीईआर में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी सहित उच्च शिक्षा की कई चुनौतियों और सुधारों के बारे में बताया।