आयोग गंभीरता से विचार करने के बाद अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में रह रहे। 5 कमजोर जनजातियों (पीवीटीजी) की सुरक्षा के लिए भारत सरकार और अंडमान प्रशासन से निम्नलिखित कदम आवश्यक तौर पर उठाने की सिफारिश करता है   गृह मंत्रालय द्वारा 29 जून 2018 को जारी सर्कुलर संख्या 506 के संलग्नक में वर्णित 29 द्वीपों की सूची से स्ट्रेट द्वीप (अंडमानी) मध्य तथा दक्षिण अंडमान (जरावा) उत्तर सेंटीनल द्वीप (सेंटीनली) लिटिल अंडमान (ओंजेस) तथा ग्रेट निकोबार (सोमपेन्स) जनजातियों के नाम हटाये जाने चाहिएं।