श्री नायडु ने कहा कि देश की सभी निर्वाचित विधायी संस्थाओं के लिए भी इसी तरह की वर्गीकरण व्यवस्था बनाए जाने का आग्रह किया। इस रैंकिंग को सार्वजनिक करने से संबंधित विधायी संस्थाओं सरकार और राजनीतिक दलों पर जनता का दबाव पड़ेगा।