(हालांकि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पीआरआई को सभी कार्यकलापों का हस्तांतरण कर दिया गया है)। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के परामर्श से भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किये गये नये लेखांकन प्रारूप को अप्रैल 2010 से ही अपनाया जा रहा था।