वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अनेक श्रमिक कानूनों के स्थान पर उन्हें सुसंगत बनाकर चार श्रमिक कानूनों का एक सेट बनाने का प्रस्ताव कर रही है जिससे पंजीकरण की प्रक्रिया और रिटर्नों को दाखिल करने की प्रक्रिया का मानकीकरण सुनिश्चित होगा जिससे विवादों में कमी होने की आशा है।