हालांकि सरकार एफएसपी की एक विशेष श्रेणी को अधिसूचित करेगी जो व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है और संहिता के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ही इनका समाधान निकलेगा जैसा सामान्य रूप से कॉरपोरेट कर्जदारों पर लागू होता है।