हम पीसीए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण के संबंध में केंद्र सरकार के एक ज्ञापन की प्रतीक्षा करेंगे क्योंकि पुनः पूंजीकरण की बाध्यता केंद्र सरकार के लिए होती और उनके द्वारा ही वित्त आयोग के ज्ञापन के माध्यम से संबंधित अवधि के लिए संभावित व्यय प्रस्तुत किया जाएगा।