कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इसमें और ज्यादा कुप्रबंधन की रोकथाम करने और जनहित का संरक्षण करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241 (2) के तहत मुम्बई स्थित नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में अर्जी दी जिसमें तत्काल प्रभाव से वर्तमान प्रबंधन को हटाने और एक नये निदेशक मंडल की नियुक्ति करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया।