विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल 2018 में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में पैदा होने वाली बिजली (3 साल के लिए 2500 मेगावाट) की खरीद के समेकन के वास्ते एक पायलट योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे।