इस विधेयक के माध्यम से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विवाद केन्द्र अध्यादेश 2019 को निरस्त किया जाएगा तथा अध्यादेश के अंतर्गत सभी निर्णयों व कार्यों को विधेयक के अंतर्गत लिए गए निर्णयों व कार्यों के अनुरूप माना जाएगा।