सरकारी खरीद में मेकइनइंडिया को प्रोत्साहन स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को समर्थन देने के लिए प्रगतिशील संशोधन किए गए हैं। 50 लाख रुपये तक की खरीद स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए (कुछ मामलों में छोड़कर) आरक्षित की गई है।