कोविड19 लाकडाउन के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जोकि निर्माण श्रमिकों के कल्याण के मामले में सभी राज्य सरकारों एवं राज्य कल्याण बोर्डों के साथ समन्वय करने वाला नोडल केंद्रीय मंत्रालय है ने मजदूरों की सर्वाधिक जरुरत के समय उन्हें समय पर नकदी अंतरण सुनिश्चित कराने में कोई कोरो कसर नहीं छोड़ी।