संविधान के अनुच्छेद 107 (5) और 123 (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र विधेयक 2019 को संसद में पेश करने का प्रस्ताव है जो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र अध्यादेश 2019 का स्थान लेगा।