यह परिवर्तन दिनांक 27 अप्रैल 2017 को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सीओए के द्वारा प्रदान किएसुझावों और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए स्थापित सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति के अनुसार हैं।