श्री शाह ने बताया कि वर्ष 2005 से वर्ष 2016 के बीच लगभग ढाई करोड़ आरटीआई आवेदनों का निपटारा किया गया। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार एवं अन्याय रहित सुशासन प्रक्रिया स्थापित करने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है।