गृहमंत्री ने 8 जनवरी को लोकसभा में अपने बयान में तथा फिर 9 जनवरी को राज्यसभा में वक्तव्य में कहा था कि सरकार असम तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की सांस्कृति और भाषाई पहचान तथा विरासत के संरक्षण के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है।