राज्य वित्त आयोग ने पाया कि अपेक्षित डाटा संगठन के लिए आयोग को जानकारी जारी करने में राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच सहयोग की कमी थी और आयोग के कामकाज में सरकारी अधिकारियों का अनुचित प्रशासनिक हस्तक्षेप भी था।