आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय उच्च न्यायालय ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा दायर याचिका खारिज कीपरिसरों में सरकारी पुन प्रवेश को न्यायसंगत ठहराया अगर याचिकादाता स्वेच्छा से परिसर खाली नहीं करते हैं तो उस मामले में पीपी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में सरकार के रास्ते में कोई बाधा नहीं है  उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पारित आदेश 5ए बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली स्थित परिसरों में पुन प्रवेश के लिए सरकार के कदम को उचित ठहराया जाता है।