यह अध्ययन एक ही समय में 15 बंदरगाहों पर कराया जाएगा जिनमें समुद्री हवाई भूमि एवं शुष्क बंदरगाह शामिल हैं और जिनका आयात संबंधी कुल प्रवेश बिलों ( (बिल ऑफ एंट्री)) में 81 प्रतिशत और भारत के अंदर दाखिल किए जाने वाले निर्यात संबंधी शिपिंग बिलों में 67 प्रतिशत हिस्सेदारी होती है।