ऐसा उसे मिली ज्यादा वित्तीय शक्तियों से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को पूंजी और राजस्व जुटाने के अधिकार दिए गए हैं ताकि सशस्त्र सेनाएं अपनी जरूरत के हिसाब से 300500 करोड़ रूपए तक की खरीद कर सकें।