महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना शुरू की थी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित स्थानीय गवर्नेंस में ईडब्ल्यूआर की व्यापक मौजूदगी होने के बावजूद ईडब्ल्यूआर की भूमिका अप्रभावी रही है।