कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 95वीं रिपोर्ट में पेंशन अदालतों की व्यवस्था की सराहना की और सुझाव दिया कि सुशासन के हिस्से के रूप में इसे पेंशनरों को समर्पित किया जा सकता है जिससे उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके।