आज की परिचर्चा के बाद आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कहा है कि नीति आयोग के सदस्य डॉवीकेपॉल से परामर्श के बाद मंत्रालय संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करे जिसमें क्षेत्र आधारित अनुदान के संदर्भ में धनराशि के अधिकतम उपयोग का उल्लेख हो।