इस पृष्ठभूमि में यह नोट करना युक्तिसंगत है कि भारत का  दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी) 2016 जो 2017 से लागू हुआ सभी के लिए एक समावेशी यात्रा गंतव्य के रूप में भारत का निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अधिनियम ने न केवल विकलांगता के प्रकारों की संख्या विद्यमान 7 से 21 तक बढ़ा दी बल्कि इसने एक संतोषजनक तरीके से उनकी अधिकारिता एवं समाज में उनका वास्तविक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराने के द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं हकदारियों में भी बढोतरी कर दी।