उनकी स्थिति को ठीक करने एवं ऐसी परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने बदहाल थर्मल पावर परियोजनाओं के मुद्वों के समाधान के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अधिकार संपन्न समिति का गठन करने का फैसला किया है जिसमें रेल मंत्रालय बिजली मंत्रालय कोयला मंत्रालय तथा ऐसे णदाताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं जिनका बिजली क्षेत्र में काफी निवेश या अनुभव रहा है।