इसलिए आयोग ने मेघालय नगालैंड और त्रिपुरा के विधानसभा के चुनाव  2018 में प्रसार भारती निगम के माध्यम से इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से न्यायोचित समय साझा करने की योजना का विस्तार करने के निर्णय लिया है।