इसके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी दुरुपयोग की स्थिति में आधार धारकों के व्यक्तिगत डाटा की रक्षा हो और आधार योजना संविधान के अनुरूप बनी रहे सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों एवं डाटा सुरक्षा पर न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) की रिपोर्ट के अनुसार आधार अधिनियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और काला धन शोधन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया।