संसद द्वारा पारित एक कानून मुख्य रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) पीओए कानून 1989 जो कि संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों पर अत्याचार रोकने के लिये और साथ ही ऐसे अपराधों के मुकदमों और ऐसे अत्याचारों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिये विशेष न्यायालयों के गठन के लिये बनाया गया था।