कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को रद्द करने के फायदों पर प्रकाश डालते हुए श्री जोशी ने कहा कि अब जम्मू एवं कश्मीर में शिक्षा से संबंधित कानून सूचना का अधिकार एससी एवं एसटी अल्पसंख्यकों और अन्य के सशक्तिकरण की शुरुआत हो सकेगी।