इस्पात मंत्रालय इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सीपीएसई ने विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत बकाया करों का भुगतान किया इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा 31 मार्च 2020 तक विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत सरकार के बकाया करों का भुगतान किया गया है।