इस अवसर पर वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार खरे ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विकसित व्यापक सुधार कार्यक्रम से जुड़ा है जो राजस्थान में वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अंगीकार की गई है।