यह परियोजना महिला और बाल विकास मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संबंधित शहरों की महापालिकाओं तथा पुलिस आयुक्तों और सिविल सोसायटी संगठनों के परामर्श से लागू की जा रही है।