इस आदेश से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में जम्मू एवं कश्मीर नागरिक सेवाएं (विकेंद्रीकरण एवं भर्ती) कानून (2010 की कानून संख्या i) के तहत सभी तरह की नौकरियों की अधिवास स्थिति की व्यावहारिकता और संशोधित हो गई है।