पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय आगे आया और उसने पूर्वोत्तर राज्यों की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद के रूप में 25 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य अनुदानों के अंतर्गत पूरा करना संभव नहीं था। केन्द्र सरकार ने कोविडसे प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए राज्य सरकारों को तुरंत धनराशि जारी की।