जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइफेड से कहा है कि वह इस कठिन समय में जनजातीय आजीविका को लेकर एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को फिर से जारी करने पर ध्यान केंद्रित करे और यह सुनिश्चित करे कि उन्हें अपनी उपज के लिए समान बाजार मूल्य का लाभ मिले।