धन पोषण व्यवस्था इस तरह की गई है कि 30 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक खनिज कोष उपार्जित करने वाले जिले अतिरिक्त आवंटन प्राप्त नहीं करते लेकिन उन्हें बेहतर शासन संचालन ढांचा और प्रभावी क्रियान्वयन पर फोकस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।