इसके लिए सभी राशन कार्डों के आंकड़ों को एक सर्वर से जोड़ा जाएगा। 30 जून 2020 के बाद लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में और किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनाज प्राप्त कर सकेगा। केन्द्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान ने 27 जून 2019 को राज्य खाद्य सचिवों राज्य सरकार के अधिकारियों तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) के साथ बैठक की थी।