भारत सरकार के रचनात्मक परिवर्तन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभावपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रीय इकाइयों को पूर्ण स्वायत्तता देने के लिए पिछले 1 वर्ष में एक विशेष सशक्तिकरण और प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है।