वित्त वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2025 तक भारत में अवसंरचना पर होने वाले अनुमानित पूंजीगत व्यय का लगभग 70 प्रतिशत विभिन्न सेक्टरों जैसे कि ऊर्जा (24 प्रतिशत) सड़कों (19 प्रतिशत) शहरी (16 प्रतिशत) और रेलवे (13 प्रतिशत) के खाते में जाएगा।