वित्त मंत्रालय उन कंपनियों के मामले में न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की वसूली से संबंधित प्रावधानों में ढील दी जाएगी जिनके खिलाफ दिवाला एवं दिवालियापन संहिता 2016 के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन स्वीकार किया गया है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 जेबी के मौजूदा प्रावधानों में अन्य बातों के अलावा इस बात का भी उल्लेख है कि किसी कंपनी के मामले में न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की वसूली के लिए दर्शाई गई नुकसान राशि अथवा अनवशोषित मूल्यह्रास इनमें से जो भी बही खाते के अनुसार कम हो को बही लाभ (बुक प्रॉफिट) में से कम कर दिया जाएगा।