तस्करी के पीड़ितों की रोकथाम संरक्षण और पुनर्वास के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने मानव तस्करी (रोकथाम संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक 2018 का मसौदा तैयार किया था। मानसून सत्र में इस अधिनियम को संसद द्वारा पारित किए जाने की उम्मीद है।