इसी तरह एक अन्य सुझाव यह दिया गया कि वृहद आर्थिक स्थिरता से कोई भी समझौता किये बगैर बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में निवेश के साथसाथ छोटे एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) एवं निर्माण क्षेत्रों के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए ताकि वे आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बन सकें।