इस्पात मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों के साथ इस दिशा में कई पहलें की हैं केन्द्र सरकार के मंत्रालयों राज्य सरकारों और उद्योग के साथ परामर्श करने के बाद इस्पात उप केन्द्रों के निर्माण और उन्नयन के लिए नीति बनाई गई है।