उन्होंने बताया कि पहले केवल सामुदायिक बंकरों के निर्माण की योजना थी लेकिन व्यक्तिगत बंकरों के निर्माण की मांग भी कुछ वर्गों ने की है। गृह मंत्रालय ने जरूरत के आधार पर दोनों तरह के बंकरों के निर्माण के लिए राशि देने का फैसला किया है।