विस्तार प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लेने के बाद इस एमओयू पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत आईसीएमआर के अधिकार से बाहर की सरकारी प्रयोगशालाओं को जोड़ा गया और यहां पर भी परीक्षण सुविधाएं शुरू की गईं।