जुलाई 2010 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक कैबिनेट नोट का प्रारूप परिचालित किया गया था जिसमें माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर की शेष राशि की प्राप्ति के रूप में माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (मस्क) नामक सार्वजनिक खाते में गैर परिसमापनीय निधि के सृजन का प्रस्ताव किया गया था।