कारोबारियों एवं उनके संघों प्रोफेशनल संस्थानों शिक्षाविदों सिविल सोसायटी संगठनों केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचारविमर्श के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी।