हालांकि मास्टर प्लान दिल्ली2021 में प्रोत्साहन के रूप में 50 प्रतिशत अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) के साथ कालोनियों को दोबारा विकसित करने की इजाजत दी गई है अब तक कोई पुनर्वास का कार्य नहीं हुआ है क्योंकि लोगों के पास स्वामित्व का अधिकार नहीं है।