वह यहां भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) विदेश मामले मंत्रालय एवं राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वेबीनार के जरिये एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन के बाद उसे संबोधित कर रहे थे।