वर्ष 201617 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों और रेलवे से संबंधित वर्ष 201314 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर भी लोकसभा में संबंधित विनियोग विधेयकों के साथ मतदान हुआ जिन्हें बाद में राज्य सभा द्वारा वापस कर दिया गया।