जिला एवं राज्य स्तर पर संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण 1 जुलाई 2018 से आरंभ होगा। यदि कोई पशु संरक्षण अधिकारी पांच वर्ष से ज्यादा किसी संरक्षण गृह का संचालन कर रहा है तो इसे नियमित बनाया जायेगा या स्थानीय प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा।