आयोग को बताया गया कि संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित पीआरआई के 29 कार्यों को छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया है और 201718 तक के खातों का रखरखाव किया गया है और 201617 तक की लेखा परीक्षा की जा चुकी है।