सरकार ने ये भी नियम बनाया है कि करीब 25 प्रतिशत खरीददारी छोटे और लघु उद्योगों से ही की जाए। इसका लाभ ये हुआ है कि अब देश के दूरसुदूर के गांव में रहने वाला कोई छोटा उद्यमी भी कोई गृहणी भी अपने उत्पाद सीधे सरकार को बेच सकते हैं।