इसमें कार्यनीति पत्र और प्राप्त टिप्पणियों पर भारत सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ऊर्जा एवं संसाधन संस्थानों इंडियन रिसोर्स पैनल के सदस्यों जर्मनी के दूतावास के प्रतिनिधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों सहित सभी हितधारकों के साथ चर्चा की गई।