इस ऐप्लिकेशन पर एक प्रस्तुति देते हुए न्यायमूर्ति श्री खानविलकर ने कहा कि यह नई पहल 'सबका साथ सबका विकास' का एक उदाहरण होगी। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने इस डिजिटल नवाचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की।