छूट पाने वाले व्यक्तियों के संबंध में अतिरिक्त जमीन के प्रावधान के तहत जमीन के किराये को 200 प्रतिशत से कम करके 120 प्रतिशत कर दिया गया है। यह प्रस्तावित अतिरिक्त जमीन के लिए दरों के आधार पर लागू होगा।