बिहार सरकार के साथ किए गए ऊर्जा क्रय समझौते के संदर्भ में यह परियोजना राज्य को कम से कम 85 बिजली उपलब्ध कराएगी जो न केवल वर्तमान बिजली परिदृश्य के मामले में बिहार की मांग आपूर्ति घाटे को कम करेगा बल्कि औद्योगिकीकरण को भी बढ़ावा देगा।