भारतीय शिष्टमंडल के मजबूत हस्तक्षेप के कारण विकसित देशों द्वारा ईकचरे की संभावित डम्पिंग के खिलाफ देश के हितों की रक्षा करना संभव हो सका और इस तरह ईकचरे पर अंतरिम तकनीकी दिशानिर्देशों के संबंध में आगे की बातचीत और सुधार की संभावना बन सकी।