उपराष्ट्रपति को आंध्र प्रदेश में विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के दौरान यह पता लगा कि इस संस्थान में नया अनुसंधान केन्द्र खोले जाने की प्रक्रिया कानूनी बाधाओं के कारण काफी धीमी गति से चल रही है।