इस रिपोर्ट पर फिलहाल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में विचारविमर्श किया जा रहा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को परखने के लिए गठित की गई सचिवों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष इस रिपोर्ट को रखा जाएगा ताकि कैबिनेट की मंजूरी के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जा सके।