सरकार को विश्वास है कि बड़ी संख्या में करदाता सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद कर से संबधित अपने बकाया मामलो के समाधान के लिए इस योजना का लाभ उठाएंगे। ये सभी मामले अब जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित हो चुके हैं और इससे करदाता जीएसटी पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।