यदि वर्तमान स्थिति 30 अप्रैल 2020 के बाद भी बनी रहती है तो वैसे में आईबीसी 2016 की धारा 7 9 और 10 को 6 माह तक निलंबित करने पर विचार किया जा सकता है ताकि व्यापक रूप से कंपनियों को इस तरह के अप्रत्याशित डिफॉल्ट के कारण विवश होकर दिवाला कार्यवाही से गुजरने से रोका जा सके।