जब अंतरराज्यीय नदियों पर किसी भी जल विवाद के संबंध में किसी भी राज्य सरकार से अधिनियम के तहत कोई अनुरोध प्राप्त होता है और जब वार्ता से जल विवाद नहीं सुलझाया जा सकता तो केंद्र सरकार एक जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन करती है।