सरकार ने इन अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट टू सेल विल पोजेशन लेटर और अन्य ऐसे दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक देने का फैसला किया है जो ऐसी संपत्तियों के लिए खरीद का प्रमाण है।