इसमें पांच वर्षों के लिए राजस्व के संभावित नुकसान के संबंध में क्षतिपूर्ति का भुगतान शामिल है। इसके अलावा कई उपकरों को रद्द करने क्षतिपूर्ति और अन्य संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है जो केन्द्र और राज्यों के वित्त से संबंधित हैं। जीएसटी के तहत टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा किये जाने वाले प्रयास।