जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय अंतरराज्यीय नदी जल साझेदारी विवादों के लिए एकल ट्रिब्यूनल सर्वोच्च न्यायालय ने 16 फरवरी 2018 और 18 मई 2018 के अपने आदेशों के अनुसार दीवानी अपील संख्या 2007 के 2453  2007 के 2454 2007 के 2456 में अंतिम निर्णय दे दिया है।