इसका उद्देश्य जहां एक ओर एनबीएफसी एचएफसी और सूचीबद्ध कपंनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है वहीं दूसरी ओर इनके और बैंकिंग कंपनियों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के बीच भी समान अवसर सुनिश्चित करना है जिन्हें पहले ही डीआरआर की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है।