मंत्रालय ने नीति आयोग एवं व्यय विभाग के परामर्श से समुचित मूल्यांकन के बाद योजना की अवधि को तीन वर्षों के लिए 31 मार्च 2020 तक विस्तारित कर दिया है। मंत्रालय ने अक्टूबर 2017 में बड़े बंदरगाहों पर कैपिटल ड्रेजिंग तथा तटीय स्थान योजना के लिए डीपीआर की तैयारी को शामिल करने के लिए अपने दायरे को विस्तारित कर दिया।