उन्होंने सीमा प्रबंधन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का आदेश दिया जो इन क्षेत्रों की सुविधाओं की कमी की पहचान करेगीं और इ्हें छोटी अवधि (3 वर्ष) मध्यम अवधि (36 वर्ष) तथा लंबी अवधि (610 वर्ष) के आधार पर वर्गीकरण करेगी।