अपनी जांच के आधार पर आयोग की यह राय थी कि प्रस्तावित विलय या अधिग्रहण से भारत के कुछ बाजारों में प्रतिस्पर्धा पर अत्यंत प्रतिकूल असर पड़ सकता है लेकिन प्रस्तावित विलय में संशोधनों के जरिये इस असर को खत्म किया जा सकता है।