उन्होंने अत्याचार निरोधक कानून के अनुपालन की समीक्षा के लिये राज्य एवं जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों की नियमित बैठक पर जोर दिया क्योंकि ये समितियां पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास सुविधायें मुहैया कराने एवं इससे जुड़े मामलों की समीक्षा के लिये जरूरी हैं।