अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत विनिर्माताओं के साथ चर्चा के बाद राज्य आपूर्ति श्रृंखला को सुगम बनाने के लिए इन मदों की उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने को कह सकते हैं जबकि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत राज्य दोनों मदों की अधिकतम रिटेल मूल्य (एमआरपी) पर बिक्री सुनिश्चित कर सकते हैं।