इसी तरह 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन कर ईमानदार अधिकारियों को उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा दी गई क्योंकि पहली बार रिश्वत देने वाले को भी इस भ्रष्टाचार अधिनियम के दायरे में लाया गया।