उन्होंने कहा कि रणनीतिक दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में 354 गांवों में ऐसी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक निविदा को अंतिम रूप दिया गया है और बिहार राजस्थान उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के 144 गांवों में जम्मूकश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जा रहा है।