उन्होंने राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 के जरिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के साथ एकीकरण के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की जिसके तहत भारत सरकार ने देश में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रयास किए हैं जो बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के सृजन के लिए अनुकूल है। इसके लिए संबंधित विषय पर देश के नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथसाथ आईपीआर पर अमल की व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।