इस एमओयू पर हस्ताक्षर रक्षा मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच अपनी तरह की पहली अंतरमंत्रालयी पहल है और इससे आईए के लिए सहयोगात्मक तरीके से नवीन समाधान खोजने के लिए इसी तरह के संयुक्त ढांचे का निर्माण होना सुनिश्चित है।