2009 में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए लगभग 106 लाख मतदान केंद्रों में 100 प्रतिशत वीवीपीएटी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जिला अधिकारियों की अनिवार्य प्रथम स्तर जांच एवं प्रशिक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहे हैं।