उच्चतम न्यायालय ने 6 सितंबर 2019 के अपने आदेश में मेट्रो रेल नीति 2017 के प्रावधानों को वैध ठहराया था। ये प्रावधान परिचालन नुकसानों को सहन करने बाहरी ण के पुनर्भुगतान तथा स्पेशल पर्पज व्हीकल (इस मामले में डीएमआरसी) के विफल होने के मामले में राज्य द्वारा मौद्रिक उतारचढ़ाव लागत से सम्बंधित थे।