श्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में जम्मूकश्मीर में राष्ट्रपति शासन है और उस अधिकार के तहत राष्ट्रपति के संविधान आदेश 2019 (जम्मूकश्मीर के लिये) पर संसद के इस सदन में प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है।