नीति आयोग की सिफारिशों को एकीकृत करते हुए कैबिनेट का यह निर्णय अन्वेषण और उत्पादन की गतिविधियों को बढ़ाने पर केंद्रित है जिससे समर्थक सेवाओं के विकास रोजगार सृजन उन्नत प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण आदि के मामले में बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ होगा।