यह फैसला सरकार के समग्रता लैंगिक समानता सशस्त्र बलों में महिला भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य की पूर्ति और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाये जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करने के लक्ष्य के अनुरूप है।