उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से विधिक माप (पैकबंद वस्तुएं) नियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को एक दूसरे के अनुरूप बनाया गया है ताकि सरकार आवश्यक वस्तुओं का खुदरा बिक्री मूल्य निर्धारित कर सके जिससे कि वे आवश्यक वस्तुएं पैकबंद रूप में निर्धारित मात्रा में तय किए गए खुदरा बिक्री मूल्य पर ही बेची जाएं।