उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायतों के पदाधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए अन्य संस्थानों के साथ समन्वय कायम करना चाहिए।