उन्होंने कहा कि राज्य के अनुमानित 70 लाख किसान इसके पात्र हैं जिनमें से लगभग 10 लाख किसानों ने व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन आवेदन किया है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा समूचे डेटाबेस का सत्यापन कराना अभी बाकी है।