यहां स्पष्ट किया जाता है कि इन अनुमानों में से वर्ष 201718 के आरई के 61331 करोड़ रुपये और वर्ष 201819 के बीई के 90000 करोड़ रुपये वास्तव में राज्यों को हस्तांतरण हैं जो जीएसटी को लागू करने के कारण राज्यों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित हैं।