जहां तक चुनावी बांड प्रस्तुत करने से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचारविमर्श का संबंध है यह विषय वित्त मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है क्योंकि यह विषय उसी से संबंधित है और भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है।