हमारी सरकार वर्ष 2030 तक ऊर्जा के इस्तेमाल में गैस की हिस्सेदारी 62 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने की दिशा में काम कर रही है। श्री प्रधान ने इस क्षेत्र में होने वाले अनुमानित 60 अरब डॉलर के निवेश एक देश एक गैस ग्रिड के विकास कई देशों से गुजरने वाली पाइपलाइन के विकास देश में एलएनजी बुनियादी ढांचे के विस्तार शहरी गैस वितरण (सीडीजी) नेटवर्क के 28 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के 407 जिलों में देश की 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी तक विस्तार आदि पर भी बात की।