श्रीमती रेणुका सिंह सरूता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1999 में अलग से जनजातिय मामलों के मंत्रालय का गठन किया था। बाद में 19 फरवरी 2004 को अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सृजन किया गया।