वित्त मंत्री पहले ही 31 दिसंबर 2020 तक विवाद से विश्वास योजना के तहत अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने की तिथि को बढ़ाने की घोषणा कर चुकी है इसके लिए आवश्यक विधायी संशोधन निर्धारित समय में किए जाएंगे।