इसके अलावा समय से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और मजदूरी भुगतान से संबंधित बाधाओं को दूर करने के उपाय करने के लिए मंत्रालय ने 5 राज्यों के प्रतिनिधियों विभिन्न बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था (पीएफएमएस) की एक समिति गठित की है।