दिल्ली सरकार के निष्क्रिय रवैये पर असंतोष व्यक्त करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और बाईपास सड़क के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले लगभग 3500 करोड़ रुपये जारी नहीं किए गए थे और बाद में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद 1000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई।