इस अवसर पर श्री प्रधान ने वर्ष 2016 में शुरू की गई हाइड्रोकार्बन उत्खनन एवं लाइसेंसिंग नीति (हेल्प) के दायरे में आने वाले ओएएलपी बोली के विभिन्न दौर की सफलता पर प्रकाश डाला। इस नीति की खास बात राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था है।