उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग कार्यकारी समूहों की सिफारिशों पर गौर करेगा और व्यापक विचारविमर्श एवं स्वीकार्यता के बाद इन सिफारिशों को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि विभिन्न हितधारकों की राय प्राप्त हो सकें।