इसके लिए पाठ्यक्रम विकसित कर लिया गया है और जल्द ही राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज भारतीय आंतरिक लेखा परीक्षक संस्थान की सहायता से वर्तमान व अवकाश प्राप्त लेखा अधिकारियों तथा अन्य सरकारी कर्मियों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की शुरूआत करेंगे।