इन संगठनों को खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एफसीआई को निर्देश दिया है कि वह ऐसे संगठनों को ईनीलामी प्रक्रिया से गुजरे बिना खुले बाजार की बिक्री योजना (ओएमएसएस) दरों पर गेहूं और चावल प्रदान करे।