पेट्रोलियम मंत्री और उनके साथ आए गेल के अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति को यह जानकारी दी कि केन्द्र सरकार इस पेट्रोरसायन परियोजना को जल्दसेजल्द कार्यान्वित करने की इच्छुक है और वह इस परियोजना के वित्त पोषण के लिए विशिष्ट वित्तीय रूपरेखा पर राज्य सरकार के जवाब का इंतजार कर रही है क्योंकि इसे राज्य सरकार के साथ साझेदारी में संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।