89 कोयला खदानों की पारदर्शी तरीके से नीलामी की गई है और उन्हें कोयला धारिता राज्यों को 100 प्रतिशत राजस्व के साथ आवंटित किया गया है जिससे खासकर सामाजिक रूप से पिछड़े एवं आकांक्षी जिलों के लिए आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में राज्यों को सहायता मिलेगी।