200 मिलियन डॉलर का प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम किफायती आवास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों में आवश्यक सहयोग देता है। दरअसल राज्य की भूमिका को मुख्य प्रदाता के बजाय अब एक संबल या सहयोग प्रदाता के रूप में धीरेधीरे तब्दील किया जा रहा है।