जनजातीय कार्य मंत्रालय कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2018 को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 में कुछ संशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) 2018 संसद में प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया है। ऐसा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए किया गया है।