उन्होंने कहा कि इस कदम से उद्योग को अपने कामकाज के संबंध में बराबरी का अवसर मिलेगा और वह पूरी क्षमता से काम करने में सफल होगा। उल्लेखनीय है कि 07 सितम्बर 2017 को वित्त मंत्रालय ने संबंधित अधिसूचना जारी की थी जिसके तहत अगले पांच वर्षों के लिए चीन से होने वाले इस्पात आयातों पर कुल 1895 प्रतिशत काउंटरवेलिंग शुल्क लगाया गया है।