भारत और अमेरिका ने यह माना कि विकासशील एवं कम आय वाले देशों में संप्रभु (सॉवरेन) ण को बढ़ने से रोकने हेतु कर्जदारों एवं कर्जदाताओं के लिए उत्तरदायी पारदर्शी एवं टिकाऊ वित्त पोषण के तौरतरीकों को सुनिश्चित करना आवश्यक है।