इस दिशा में सरकार को इस बात का एहसास है कि यह आवश्यक है कि यदि बाजार में कृषि उपज का मूल्य एमएसपी से कम है तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को या तो इसे एमएसपी पर खरीदना चाहिए अथवा कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि किसी अन्य व्यवस्था के जरिए किसानों को एमएसपी सुनिश्चित कर दी जाए।