इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूची में अभी हाल ही में सूचीबद्ध समुदायों के सदस्य भी सरकार की मौजूदा योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातियों को दिए जा रहे लाभ को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे।