डॉ जितेंद्र सिंह ने ब्यौरा देते हुए कहा कि पहला आरटीआई आवेदन स्थानीय लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के यहां किया जाता है। जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में जानकारी देने के लिए पीआईओ के लिए समय सीमा 48 घंटे निर्धारित की गई है।