मजदूर संघों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने इस बात का उल्लेख किया कि कामगारों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संशोधन के साथ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन पर भी जोर दिया जाना चाहिए।