श्री चौधरी ने यह भी उल्लेख किया कि जिला मंचों को किसी भी मामले पर स्थगन देने से बचना चाहिए और पहली सुनवाई में ही मामलों को निपटाने के प्रति प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसकी निगरानी के लिए राज्य आयोग से अनुरोध किया जाना चाहिए।