इस सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार और सार्वजनिक सेवा अधिकार के लिए महाराष्ट्र राज्य आयोग और भागीदारी करने वाली राज्य सरकारें निम्नलिखित कार्य करेंगी  नागरिक चार्टर्स के समय पर उन्नयन लगातार सुधार के लिए अधिनियमों और बेंचमार्किंग मानकों के माध्यम से बेहतर सेवा आपूर्ति के लिए नीतिगत प्रयासों द्वारा नागरिकों को सशक्त बनाना।