संशोधित संस्करण में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिशों को भी शामिल किया जाएगा ताकि भारत सरकार की नीतियों कार्यक्रमों एवं योजनाओं के जेंडर ऑडिट से संबंधित दिशानिर्देशों को भी इसमें समाहित किया जा सके।