दूसरे एसएफसी (201213 से 201617) की प्रमुख सिफारिशों में राज्य के अपने कुल राजस्व के 8 प्रतिशत का हस्तांतरण शामिल है जिसमें से 615 प्रतिशत पंचायती राज्य संस्थाओं और 185 प्रतिशत शहरी नगर निकायों को दिए जाने का प्रस्ताव है।