कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय सूचना का अधिकार (आरटीआई) नियमों में प्रस्तावित सुधारों के बारे में वास्तविक स्थिति आरटीआई प्रश्नों में शुल्क संरचना या शब्द सीमा में कोई परिवर्तन नहींसरकार आरटीआई के पू्र्ण और सरल कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध मीडिया के एक भाग में तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक समाचार रिपोर्ट आई हैं कि आरटीआई नियमों का एक नया सैट तैयार किया गया है जो सरकार से जानकारी हासिल करने के लिए नागरिकों के अधिकार में कठिनाइयां और बाधाएं पैदा करता है।