केन्द्रीय पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नयी दिल्ली में संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पिछले पांच वर्षों से केन्द्र सरकार जनजातियों और वनवासियों के हित के लिए काम करती रही है और ऐसे में उनसे जुड़े किसी भी कानून में कोई खामी नहीं रहने देगी। उन्होंने कहा  हम भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के लिए तैयार मसौदे को पूरी तरह से वापस ले रहे हैं ताकि इसकी त्रुटियों को दूर किया जा सके।