वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा में समग्र विकास के लिए भारत में न्यूनतम मजदूरी प्रणाली का नया प्रारूप तैयार करने की बात कही गई न्यूनतम मजदूरी प्रणाली का एक प्रभावी प्रारूप तैयार करने के लिए नीतिगत सिफारिशों का सुझावन्यूनतम मजदूरी के बेहतर और प्रभावी कार्यान्वयन से मजदूरी में असमानता कम करने में मदद मिलेगीन्यूनतम मजदूरी को नियमित रूप से अनुकूल बनाने के लिए एक नई प्रक्रिया विकसित की जाए श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत राज्य सरकारों तक पहुंच वाला एक राष्ट्रीय स्तर का डैश बोर्ड स्थापित किया जा सकता हैकाननूी रूप से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं होने पर शिकायतें दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री नम्बर स्थापित करने की सिफारिश न्यूनतम मजदूरी के बेहतर और प्रभावी कार्यान्वयन से मजदूरी की खासतौर से निचले स्तर पर असमानता कम करने की दिशा में मदद मिलेगी।