सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने वाले आयोग की सेवा अवधि को 31 मई 2019 तक विस्तार देने को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने वाले आयोग की सेवा अवधि को 30 नवम्बर 2018 से छह महीने बढ़ाकर 31 मई 2019 तक विस्तार देने की मंजूरी दी है।