यह परियोजना दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) तथा भारत सरकार के विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की मौजूदा 5050 प्रतिशत हिस्सेदारी से लागू की जाएगी।