सरकार सामान्य रूप से मानवाधिकारों और विशेष रूप से जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के क्षेत्रों में मानवाधिकारों के लिए सबसे अधिक प्रतिबद्ध है और वह यूएनएसआर की रिपोर्ट तथा प्रेस विज्ञप्ति को दृढ़ता से खारिज करती है।