कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी अस्पतालों को नियमित रूप से उपलब्ध बिस्तरों की जानकारी देने के लिए निर्देश जारी करने को कहा है ताकि इसे कोविड बिस्तरों की स्थिति के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जा सके।