जून 2018 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित पूर्व योजना को जारी रखने और चीनी क्षेत्र का समर्थन करने एवं गन्ना किसानों के हित में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न सीसीईए द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।