इसमें फैसला लिया गया कि भारत के हवाई क्षेत्र का व्यवस्थित तरीके से प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए जिससे उड़ान का समय घटाकर लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके और सैन्य मामलों के विभाग के सहयोग से लागत घटाकर विमानन कंपनियों की भी सहायता की जा सके। ज्यादा राजस्व अर्जित करने के साथ ही हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को तीन महीनों के भीतर निविदा प्रक्रिया शुरू करके 6 अतिरिक्त हवाई अड्डों को पीपीपी आधार पर हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है।