हर्षवर्धन ने आज एक बयान जारी कर रहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने न तो इस संबध में कोई अनुमति ली और न ही उसे इस संबंध में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ऐसी कोई अनुमति लेने की आवश्यकता है।