इसका उद्देश्य सार्वजनिक निर्गम और प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों ही के लिए सूचीबद्ध कंपनियों आरबीआई में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कपंनियों (एनबीएफसी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) में पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों के संबंध में बकाया डिबेंचरों के कुल मूल्य के 25 प्रतिशत के डीआरआर के सृजन की आवश्यकता को हटाना है।