फैसले के अनुरूप बिजली मंत्रालय ने आज निम्नलिखित आदेश जारी किए। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर के भार पारेषण केन्द्रों का यह वैधानिक उत्तरदायित्व है कि वे ये सुनिश्चित करें कि बिजली की आपूर्ति खरीद समझौते के अनुरूप की जा रही है।