इस सहमति ज्ञापन से सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को तेजी मिलेगी क्योंकि सरकार सागर माला योजना के तत भारतीय जलमार्गों तथा तटीय जहाजरानी मार्गों को पर्यावरण सहाज और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी बनाना चाहती है।