उन्होंने नई योजना के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दी जैसे लागत मानदंड में 25 गुना की वृद्धि आवेदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना उनकी कुल लागत का 75 से 90 तक परियोजनाओं का वित्तपोषण बढ़ाना विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष लाभ प्रदान करना। मसलन लेफ्ट विंग प्रभावित जिलों में लाभार्थियों की निर्धारित सीमा को हटाना आदि।