इसके तहत अनुपालन में हो रही आसानी के आकलन और इन नये रिटर्नों की अपलोडिंग पर फोकस किया जाएगा ताकि जब ये रिटर्न वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य हो जाएं तो कारोबारियों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े।