श्री ठाकुर ने कहा कि संवैधानिक योजना में जीएसटी से पहले वस्तुओं पर केंद्र सरकार द्वारा टैक्स लगाने का अधिकार विनिर्माण एवं उत्पादन के चरणों तक सीमित था जबकि वस्तुओं की खरीदफरोख्त पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को प्राप्त था।