मंडियों में भीड़ कम करने के लिए प्रत्यक्ष विपणन का समर्थन करने वाली जो एडवाइजरी राज्यों को दी गई उसे ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने आदेश जारी किए और कानूनों में संशोधन किए जिससे किसानों के लिए बाजार के विकल्प खुल रहे हैं।