ज्ञापन में भारत के संविधान की छठवीं अनुसूची के संशोधन के लिए उठाए गए कदमों के हवाले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सराहना की। संशोधन का मसौदा जनवरी 2019 में मंत्रिमंडल ने मंजूर किया था।