संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा हाल ही में आयोजित जलवायु कार्रवाई सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने 450 जीडब्ल्यू तक अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को बढ़ाने की भारत की योजना की घोषणा की थी और सभी देशों से स्वाभाविक न्याय और सीबीडीआरसी के सिद्धांतों पर जिम्मेदार कार्रवाई करने का आग्रह किया था।