14वें वित्त आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं  14वें वित्त आयोग ने अनुदान के रूप में 134 करोड़ रुपये (मूल अनुदान 120 करोड़ रुपये और प्रदर्शन आधारित अनुदान 14 करोड़ रुपये) ग्रामीण स्थानीय निकायों को देने की सिफारिश की थी।