इस कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किया गया जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिवों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।