स्थायी समिति के सदस्यों में केन्द्रीय विदेश मंत्री केन्दीय वित्त एवं कंपनी मामलों के मंत्री केन्द्रीय शहरी विकास आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं शिपिंग मंत्री और आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा पंजाब राजस्थान त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं। वर्ष 2005 में अधिसूचित पुंछी आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की।