जून 2015 में इसकी शुरुआत से लेकर अब तक सरकार ने सभी 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 2008 शहरों और कस्बों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग(एलआईजी) के लाभार्थियों के लिए 1773533 किफायती मकानों के निर्माण के वित्त पोषण को मंजूरी दी है।