डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और नियमित करने के लिए वित्त मंत्री ने विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए मौजूदा बोर्ड को प्रतिस्थापित करके भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव किया है।