केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस योजना के स्वैच्छिक होने के कारण सभी किसानों के बीच इसका प्रसार सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाने और दावों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए प्रीमियम सब्सिडी जारी करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।