वास्तव में आंतरिक आपातकाल के दौरान जब अनुच्छेद21 को स्थगित कर दिया गया था तब केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह दलील दी थी कि किसी व्यक्ति को मारा जा सकता है और व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से (स्वतंत्रता की बात छोड़ दें) वंचित किया जा सकता है और उसके पास फिर भी कोई रक्षात्मक उपाय नहीं रहेगा।