पुद्दचेरी के मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में केंद्रशासित प्रदेश में सूखा पड़ने तथा अन्य कारणों को देखते हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना की तुलना में सार्वजनिक वितरण योजना अधिक उचित है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर किसानों से सीधे चावल खरीदने की अनुमति देने का अनुरोध किया।