विश्लेषित आंकड़ों से प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर आयोग ने कहा है कि रिपोर्ट और उपवर्ग निर्धारण सूचियों को अंतिम रूप देने से पहले राज्यों तथा उनके पिछड़ा वर्ग आयोगों से बातचीत का दौर शुरू करना चाहिए।