उन्होंने अन्य पहलों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक 2015 के माध्यम से परमाणु अधिनियम 1962 के अनुच्छेदों में संशोधन किया है। इससे भारत के परमाणु विद्युत निगम (एनपीसीआईएल) को परमाणु विद्युत कार्यक्रम के विस्तार में अतिरिक्त धन की आवश्यकता पूरी करने के अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनी बनाने में सहायता मिलेगी।