यह 202021 के लिए आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में था जिसमें राज्यों को संपत्ति कर की ऊपरी दरें अधिसूचित करने का आदेश दिया गया था और उसके बाद राज्य की अपनी जीएसडीपी वृद्धि दर की तर्ज पर संपत्ति कर संग्रह में सुधार दिखाई दिया था।