उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा टैरिफ नीति और किसी भी सब्सिडी पर पुनर्विचार कर रही है जिसे राज्य सरकारों द्वारा किसी भी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से दिया जाना चाहिए।