जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय एफआरए 2006 के अंतर्गत एसटीएस तथा ओटीएफडीएस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को कारगर ढंग से लागू करने पर राज्यों के साथ बैठक करेगा अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (ओटीएफडी) जिनके वन भूमि के अधिकार के दावे एफआरए 2006 के अंतर्गत नामंजूर किये गये हैं उनके मामले में 28 फरवरी 2019 को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। राज्यों के अनेक अधिवक्ताओं के अतिरिक्त जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व सोलिसिटर जरनल श्री तुषार मेहता ने किया।