दुर्भाग्य से ऐसे कानूनी एवं न्यायोचित कदमों को भी निहित स्वार्थों द्वारा मीडिया में ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि विभाग अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर छोटे नियोक्ताओं का उत्पीड़न कर रहा है।