साथियोंकुछ दशक पहले हमारे देश में ये हालत थी कि कौन सा राज्य ज्यादा चैरिटी करेगा कौन ज्यादा incentive देगाकोई टैक्स माफ करेगा कोई बिजलीमाफ करेगा कोई जमीन सस्ती बेचेगायही स्पर्धा चलती रहती थी।अनुभव यही कहता है कि इस तरह की स्पर्धा ने वो परिणाम नहीं दिए जैसे अपेक्षित थे।तब निवेशक भी इस इंतजार में रहते थे कि अब कौन सा राज्य ज्यादा से ज्यादा रियायत देगा incentive देगा।इस कारण investors भी किसी राज्य में निवेश का निर्णय टालते रहते थे।उन्हें भी लगता था कि भाई 5 परसेंट छूट क्यों लें हो सकता है आगे 10 परसेंट या 15 परसेंट की छूट मिल जाए।