उल्लेखनीय है कि जहां एक ओर सातवें वेतन आयोग द्वारा वेतन एवं पेंशन पर पेश की गई सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया है वहीं दूसरी ओर भत्तों का भुगतान अब भी पुरानी दरों पर ही हो रहा है।