समीक्षा में सरकार से कहा गया है कि उसे बाजार में किए जाने वाले अपने अनावश्यक हस्तक्षेपों की व्यवस्थित तरीके से जांच करनी चाहिए ताकि बाजार प्रतिस्पर्धी बन सके और निवेश तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।