केरल में बाढ़ की भयावह की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने इसे गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशानिर्देशें के पैराग्राफ 28 में कहा गया है  देश के किसी भाग में गंभीर आपदा की स्थिति में संसद सदस्य प्रभावित जिले के लिए अधिकतम एक करोड़ रुपये तक के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। हम संसद के सभी सदस्यों से एमपीलैड निधि से केरल के प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए धन देने की अपील करते हैं।