उप राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि के सरकार के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कई दीवानी और आपराधिक मामले 25 वर्षों से लंबित हैं और हम चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में दो प्रभाग हों  एक संवैधानिक मामलों से निपटने के लिए और दूसरा अपीलों के लिए।