इसलिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है जो विमुक्त घुमंतू और अर्धघुमंतू समुदायों के (डीएनसीएस) लोगों की पहचान की प्रक्रिया को पूराकरेगी जिन्हें अब तक औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है।