आयोग यह भी जानना चाहता था कि क्या विज्ञापन एवं मनोरंजन कर को जीएसटी में सम्मिलित किए जाने से यूएलबी को किसी प्रकार के राजस्वों की हानि हुई बशर्ते कि उन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नहीं लगाया गया हो और वे उसी सीमा में हों।