सचिव ने कहा कि केन्द्र ने राज्यों को खाद्यान के उठान से संबंधित एक आदेश जारी किया है जिसके तहत राज्य 6 महीने तक का खाद्यान उठा सकते हैं और खुदरा विक्रेताओं को दे सकते हैं जिससे उपभोक्ता घरों में खाद्यान जमा कर सकते हैं।