उम्मीद की जाती है कि इन सुझावों के आधार पर बनायी जाने वाली रणनीति को 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने की सरकार की उस रणनीति में समाहित किया जा सकेगा जिसे अंतरमंत्रालयी समिति अंतिम रूप देने में लगी है।