श्री पासवान ने कहा कि मंत्रालय का प्रयास है कि सभी सुझावों पर कानूनी ढांचे के अंतर्गत विचार किया जाए और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत समग्र नियमों और नियमावलियों का मसौदा सकारात्मक रूप से तैयार हो सके। श्री पासवान ने कहा कि किसी भी अधिनियम के तहत नियम और नियमावली तैयार करने में आमतौर से 1 या 2 वर्ष का समय लगता है।