इस पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आएगा क्योंकि मूल रूप से स्वीकृत 75532 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के अंतर्गत राज्य में दो तिहाई कमजोर परिवारों को कवर करने के लिए समय सीमा विस्तार को स्वीकृति दी गई है।