दोनों प्रधानमंत्रियों ने कनेक्टिविटी टिकाऊ वन और पारिस्थितिक प्रबंधन आपदा जोखिम में कमी और लोगों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए परियोजनाओं की पहचान और इसाक कार्यान्वयन करके इंडियाजापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रगति का स्वागत किया।