समिति को सेज नीति का आकलन करने एवं इसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानकों के अनुरूप बनाने सेज की खाली पड़ी भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर सेज नीति में आवश्यक बदलाव सुझाने और तटीय आर्थिक जोन दिल्लीमुंबई आर्थिक कॉरिडोर राष्ट्रीय औद्योगिक विनिर्माण जोन एवं टेक्सटाइल पार्कों जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ सेज नीति का विलय करने के बारे में सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।