ज्यादातर केन्द्रीय एवं राज्य करों का विलय एकल कर में हो जाने तथा समस्त मूल्य श्रृंखला में लेनदेन के लिए पूर्वचरण वाले करों के समायोजन की व्यवस्था होने से इसके तहत करों की बहुतायत की समस्या कम हो जायेगी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी और व्यवसाय में तरलता बेहतर होगी।