वित्त आयोग विशेषकर गुजरात के णजीडीपी अनुपात को घटाकर लगभग 20 प्रतिशत के स्तर पर लाए जाने के प्रयासों से काफी प्रभावित है जैसा कि नए एफआरबीएम अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है। वित्त आयोग गुजरात के राजकोषीय घाटे के तीन प्रतिशत के मानक से काफी नीचे आ जाने से भी प्रभावित है।