इस परिवर्तनकारी कानून का मुख्य उद्देश्य कुशल और पारदर्शी तरीके से रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और संवर्धन को सुनिश्चित करना और घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा की गई अन्य घोषणाओं जैसे प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास उपलब्ध कराने के लिए कि किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना का भी जिक्र किया जहां शहरों में सरकारी वित्त पोषित आवासों को पीपीपी मॉडल के तहत किफायती किराये के आवास परिसर में परिवर्तित किया जाएगा।