इस संबंध में जो ब्यौरा देना होगा उसमें दोष साबित होने अयोग्य करार दिए जाने आपराधिक कार्यवाही आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले के रूप में श्रेणीबद्ध किए जाने सेबी द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने तथा पिछले दो वर्षों में कॉरपोरेट कर्जदार के साथ कोई लेनदेन करने संबंधी जानकारियां शामिल हैं।