उन्होंने कार्यपालिकाओं को दलितों और समाज के हाशिये पर रहने वालों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया और कहा कि ऐसे लोगों को न केवल विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रारुप तैयार करने में बल्कि उनके कार्यान्वयन में भी सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।