उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्यों को सब्सिडी प्रदान करने पर कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि राज्य जितनी चाहें उतनी सब्सिडी दे सकते हैं लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अग्रिम भुगतान करना होगा ताकि डिस्कॉम आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में रहें और वे वितरण बुनियादी ढांचे जैसे ट्रांसफार्मरवितरण लाइनोंको बनाए रखने व सुधार करने खरीदी गई बिजली का भुगतान करने और लोगों को गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करने में सक्षम हों।