भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वर्ष 2012 में अपने सूचीबद्धता नियमनों के जरिए बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से शीर्ष 100 सूचीबद्ध निकायों के लिए पर्यावरणीय सामाजिक एवं गवर्नेंस संबंधी नजरिए से कंपनी जवाबदेही रिपोर्ट (बीआरआर) पेश करना अनिवार्य कर दिया।