01 जनवरी 2016 से 17 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अस्तित्व में आए। हालांकि कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है एसडीजी वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय दायित्व में और इसमें अगले 15 वर्षों के दौरान देशों की घरेलू व्यय प्राथमिकताओं में बदलाव लाने की संभावनाएं है।