इसे आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति मामलों के आधार पर तय करती है। समिति में व्यय विभाग विदेश मंत्रालय औद्योगिक संवर्द्धन एवं नीति विभाग वाणिज्य विभाग वित्तीय सेवा विभाग और गृह मंत्रालय सदस्य हैं।