भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ परामर्श करके भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उन निवेशकों को निर्गम मूल्य पर 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट दी जाएगी जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल मोड के जरिए भुगतान करेंगे।