उन्होंने विनिर्माताओं और निर्यातकों से उन डाटा और ब्यौरे के साथ आगे आने का आग्रह किया जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात उत्पादों की लागत बढ़ाते हैं। जैसे निर्यात होने वाले कोयले पर उपकर तथा खानों पर रॉयल्टी का भुगतान किया जा रहा है।