नए भारत की रणनीति  महिलाओं और बच्चों की स्थिति के संबंध में नीति आयोग में स्वास्थ्य और पोषण सलाहकार द्वारा दी गई प्रस्तुति के दौरान यह फैसला लिया गया कि महिलाओं और बच्चों के सामने आने वाले मुद्दों को केवल महिला और बाल विकास मंत्रालय के पास रोककर नहीं रखा जा सकता। लेकिन खाद्य और नागरिक आपूर्ति स्वास्थ्य शहरी विकास विधि और न्याय तथा गृह मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों को सक्रियता से शामिल किया जा सकता है।