इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में नीति आयोग ने भारत में संयुक्त राष्ट्र और नागरिक समाज संगठनों के साथ एक परामर्श प्रक्रिया को शुरू करने के लिए भागीदारी की जिसमें महिलाओं बच्चों बुजुर्गों दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) एचआईवी से पीड़ित लोगों (पीएलएचआईवी) सहित चौदह जनसंख्या समूहों के 1000 से अधिक सीएसओ के साथ 50 से अधिक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय परामर्श किए गए।