मुख्यमंत्री के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने इससे पहले चिकित्सा उपकरणों एवं फर्नीचर के लिए 16 करोड़ रुपय मुहैया कराने पर सहमति जताई थी और तदनुसार पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की गई है।