तदनुसार अंतरिक्ष सहयोग के लिए अगस्त 2016 में बांगलादेश में भारतीय उच्चायोग और विदेश मंत्रालय को एक फ्रेमवर्क एमओयू दिया गया ताकि उसे सरकार के स्तर पर आगे प्रोसेस किया जा सके। बांगलादेश ने दिसंबर 2016 में इसे अपनी सहमति दे दी थी।