पिछले चार वर्षों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब मोदी सरकार सत्ता में आयी थी तब आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत बहुत कम सार्वजनिक प्राधिकरण आते थे लेकिन इस सरकार में आरटीआई को और ज्यादा प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए एक फास्टट्रैक प्रक्रिया की शुरूआत की गई।