केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने राज्यों के उन विचारों से सहमति जताई कि राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल (एपीटीईएल) के निर्देशों के अनुपालन से वितरण क्षेत्र में अनुशासन लाने और प्रक्रियाओं को आसान बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे वितरण यूटिलिटीज के राजस्व और नकदी प्रवाह की स्थिति में भी सुधार होगा।