उन्होंने कहा कि दो प्रभागों के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक मुद्दों के लिए अधिक समय देने और इसे आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने में सक्षम बनाएगा।