रेल मंत्रालय ने 11 मार्च 2015 को एलआईसी के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत एलआईसी को वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2019 तक की चिन्हित रेल परियोजनाओं के लिए 150000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करानी है।