किफायती आवास खंड को बुनियादी ढांचागत प्रदान करना और 20 से अधिक रियायतें एवं प्रोत्साहन देना इन कदमों में शामिल हैं। वहीं किफायती आवास परियोजनाओं से होने वाले मुनाफे को आयकर से छूटअचल संपत्ति (नियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 का अधिनियमन इत्यादि इन रियायतों में शामिल हैं। इन कदमों से इस क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलने की आशा है जिससे अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित होंगे।