भारत अपनी कार्रवाई को लेकर काफी महत्वकांक्षी रहा है और जोर देता रहा है कि विकसित देशों को महत्वकांक्षी कार्रवाई करने में आगे आना चाहिए और 2020 तक सालाना 100 अरब अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए।