एमएफपी योजना के लिए दोनों एमएसपी का मोटे तौर पर जिक्र करते हुए जो अब आदिवासियों के लिए 2000 करोड़ रुपये (सरकारी और निजी व्यापार के माध्यम से) की कुल खरीद और वन धन योजना (स्टार्टअप योजना) के सफल कार्यान्वयन के लिए रामबाण के रूप में सामने आई है जनजातीय कार्य मंत्रालय जिसने 1205 जनजातीय उद्यम स्थापित किए हैं और 22 राज्यों में 36 लाख आदिवासी संग्रहकर्ताओं और 18075 स्व सहायता समूहों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं प्रस्तुति में इनकी और अन्य पहलों के प्रभाव को शामिल किया गया।