इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सरकार भूजल प्रबंधन से जुड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहनों के रूप में कुल धनराशि का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 80 प्रतिशत) जिलों एवं ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित करेगी।