सभी राज्यों से जिला अधिकारियों और क्षेत्रीय एजेंसियों को उपरोक्त निर्देशों के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर कोई अस्पष्टता न हो और केंद्रीय गृहमंत्रालय ने जिन गतिविधियों की अनुमति दी है वे बिना किसी बाधा के चलें।