इसी प्रकार अधिनियम की धारा 32 (2) (a) के तहत राज्य भार पारेषण केन्द्र उस राज्य में प्रचालन करने वाले अनुज्ञप्ति धारियों या उत्पादन कंपनियों के साथ की गई संविदा के अनुसार राज्य के भीतर बिजली आपूर्ति के अधिकतम निर्धारण और पारेषण के लिए उत्तरदायी होगा।