विद्युत मंत्री ने वित्त आयोग को सूचित किया कि मंत्रालय की पुरानी योजनाओं को एक नई योजना में समाहित किया जा रहा है जिसके लिए उन्होंने पांच साल की अवधि में 3 लाख करोड़ रुपये की सहायता के लिए आयोग से अनुरोध किया।