इस संशोधन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जैसा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।