राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) के रूप में वर्ष 201718 में शुरू की गई निविष्टियों के साथ यह संभव हुआ है। एक लाख करोड़ रुपये की यह राशि अगले पांच वर्ष में खर्च की जाएगी जिसका वार्षिक व्यय 20 हजार करोड़ रुपये है।