भारत सरकार के प्ररामर्श के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को उपरोक्त में से किसी एक अथवा अधिक प्रतिभूतियों में 2000 करोड़ रुपये तक के प्रत्येक में अतिरिक्त खरीदारी के लिए ग्रीनशू विकल्प के इस्तेमाल का अधिकार होगा जिसे नीलामी की अधिसूचना में इंगित किया जाएगा।