इस संदर्भ में गोलमेज बैठक में सेवा डिलिवरी की यूनिट लागत पर डाटा की कमी तथा केन्द्र और राज्यों की कर योग्य क्षमता पर विचार करते हुए भारतीय संघ के लिए समानीकरण योजना में उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा की गई। आयोग के संदर्भों में राज्यों को कार्य प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की सिफारिश करने का कार्य दिया गया था।