1 अप्रैल 2021 के बाद आयोग के लिए 5 वर्ष की कवरेज उपलब्ध होने से राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को मध्यम से लम्बी अवधि के लिए वित्तीय परिप्रेक्ष्य के साथ अपनी योजनाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी और पथमध्य आकलन और सुधार के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होगा।