आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजाति के विकास से संबंधित वृहत कार्यक्रम (अम्ब्रेला प्रोग्राम) के उपयोजनाओं को मार्च 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दी अनुसूचित जनजाति के 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अनुसूचित जनजाति के विकास से संबंधित वृहत कार्यक्रम (अम्ब्रेला प्रोग्राम) की उपयोजनाओं को 11900 करोड़ रुपये के परिव्यय से 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दी। मंजूर की गई योजनाओं में शामिल हैं 1 पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 2