इस कार्यक्रम की समीक्षा 2015 में की गई थी और सरकार ने प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए प्रमुख सुधारों की शुरूआत की। इसके अलावा अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने सुदृढ़ नियोजन और टिकाऊ उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन पर बल दिया गया।