केवीआईसी ने कहा कि केंद्रीय एमएसएमई केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी की पहल पर वित्त मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया था जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से बांस की पट्टियों पर आयात शुल्क बढ़ाने का अनुरोध किया था ताकि भारी आयात को हतोत्साहित किया जा सके और स्थानीय स्तर पर उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया जा सके।