14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2020 तक की अवधि के लिए बुनियादी अनुदान (कुल अनुदान का 594 प्रतिशत) के रूप में मध्य प्रदेश को 414127 करोड़ रुपये और प्रदर्शन अनुदान (कुल अनुदान का 594 प्रतिशत) के रूप में 103532 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी।