वित्त आयोग को यह जानकारी दी गई कि संविधान की 11वीं अनुसूची में परिकल्पित पीआरआई के सभी 29 कार्य मध्य प्रदेश में पीआरआई को सौंप दिए गए हैं और तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य वर्तमान में धनराशि जारी करता रहा है।