वर्ष 2011 के बाद 2900 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की योजना को चरणबद्ध ढंग से वर्ष 201920 तक बढ़ाया गया जिसमें भारत सरकार की 1450 करोड़ रुपये की 50 हिस्सेदारी शामिल थी।