संसदीय मामलों का मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए सदन की कार्यवाहियों से इस तरह के आश्वासनों को अलग छांट लेता है और इन आश्वासनों के अंश को संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है ताकि उन्हें पूरा किया जा सके।