श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा की गई नवीनतम समीक्षा में अब तक की प्रगति को निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया गया है 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद निविदाओं में वैश्विक निविदाओं की अनुमति नहीं होगी देश के एमएसएमई (सूक्ष्मलघु एवं मध्यम उद्यम) को बड़ी राहत देते हुए व्यय विभाग ने सामान्य वित्तीय नियमों 2017 के वर्तमान नियम 161 (iv) और वैश्विक निविदाओं से संबंधित जीएफआर नियमों में संशोधन किए हैं।