अधिनियम के कानून बनने के बाद ग्रैच्युटी भुगतान कानून 1972 के तहत ग्रैच्युटी की राशि की सीमा अधिसूचित करने की शक्ति केंद्र सरकार को दे दी जाएगी ताकि वेतन में वृद्धि मुद्रास्फीति और भविष्य में वेतन आयोगों को देखते हुए समयसमय पर ग्रैच्युटी की सीमा को संशोधित किया जा सके।