उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक एवं बड़े बिजली उपभोक्ताओं के लिए ओपन एक्सेस सेल्स अथवा कैप्टिव जनरेशन पर क्रॉस सब्सिडी अधिभारों अवांछित शुल्कों जैसी बाधाओं को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी।