उन्होंने कहा कि भारत ने जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों द्वारा कमजोर तथा विकासशील देशों को समर्थन देनेमें और अधिक संकल्प दिखाना होगा। इसमें वित्तीय तथा क्षमता सृजन समर्थन शामिल है।