खान मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए हालिया आदेश भारतीय इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मार्च 2020 में संभावित व्यवधान से उत्पन्न स्थिति के कारगर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।