केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के माध्यम से नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 और मध्यस्थता व अधिनिर्णय की प्रक्रियाओं के सरलीकरण के जरिए वैकल्पिक विवाद निपटान व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता मामलों का त्वरित निपटान हो सकेगा।