बाद में दोनों मंत्रियों ने कानूनी मामलों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जिसमें अन्य बातों के अलावा विशेषज्ञता के आदानप्रदान एवं प्रशिक्षण के जरिए और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान मसलों से जुड़ी सूचनाओं के आदानप्रदान के जरिए दोनों देशों में न्यायिक एवं कानूनी प्रोफेशनलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की रूपरेखा का भी उल्लेख किया गया है।