(iv) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 772 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2049 के मद्देनजर 17000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1000 करोड़ रुपये प्रत्येक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा।