कानून में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित के स्थान पर कम से कम दो सदस्यों को मिलाकर एक प्रमुख बेंच अन्य अतिरिक्त बेंच अथवा मर्जर बेंच स्थापित करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक अध्यक्ष और 10 से अधिक सदस्य नहीं होने की आरंभिक सीमा प्रदान की गई थी।