वित्त मंत्री ने इसके साथ ही अगली दो तिमाहियों के लिए भी खर्च योजनाओं का जायजा लिया और यह निर्देश दिया कि सचिवों और वित्तीय सलाहकारों को पूंजीगत कार्यों के कार्यान्वयन पर करीबी नजर रखनी चाहिए तथा 545 लाख करोड़ रुपये का लक्षित पूंजीगत खर्च सुनिश्चित करने के लिए समय पर भुगतान जारी करने को कहा।