उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान का वित्तीय आवंटन निर्धारित किया जाना चाहिए। वित्त आयोग के द्वारा दिए जाने वाले अनुदान में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि राज्य स्तर पर परियोजना के लिए नवोन्मेषी कार्य किए जा सकें।