उन्होंने कहा कि इसके लिए पात्र माने जाने वाली आबादी का औसतन दो प्रतिशत से भी कम हिस्सा फिलहाल एपीवाई के दायरे में आ चुका है। अत बड़ी संख्या में लोगों को वृद्धावस्था में नियमित रूप से आमदनी मुहैया कराने के लिए अब भी बहुत कुछ करना होगा।