राज्य को अमूल अथवा मदर डेयरी के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की दिशा में काम करना चाहिए और इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए कि यह इस सेक्टर में अधिशेष (सरप्लस) हो जाए।