21वीं सदी की मांग के अनुसार भारत में बने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पारंपरिक उद्योगों को संस्थागत वित्तीय सहायता के साथ नवीन तकनीक और विपणन जैसी सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है।