वित्त मंत्रालय दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी)2016 पारित होने से ण वसूली व्यवस्था मजबूत हुई है 173000 करोड़ से अधिक रुपयों के दावों का निपटानराष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का विस्तार किया जा रहा है केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 201819 की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की।