मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की ओर से की जा रही पहल का उल्लेख करते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि स्वतः अनुमोदित मार्गके माध्यम से 49 प्रतिशत औरप्रत्येक मामले के आधार पर सरकारी मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।