विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सचिव को इस बात से अवगत कराया कि प्रशासन 5 दिसंबर 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आयोजित चर्चाओं के रिकॉर्ड के अनुसार किए गए फैसलों को लागू करने के लिए सभी कदम उठा रहा है।