यह स्वीकार करने के बावजूद कि इतने बड़े विविध और जटिल भारत देश में जल और स्वच्छता के मानवाधिकार की स्थिति के सभी पहलुओं को पूरी तरह से समझने के लिए दो सप्ताह पर्याप्त नहीं है उन्होंने फिर भी अप्रमाणित आरोप लगाया कि भारत के जल और स्वच्छता कार्यक्रमों में मानवाधिकार के सिद्धान्तों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।