दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों का मालिकाना हक पंजीकरण या बिना पंजीकरण के पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट टू सेल विल पोजेशन तथा पेमेंट लेटर के आधार पर कई बार हस्तांतरित किया गया। इस प्रक्रिया में लगने वाली स्टैंप ड्यूटी का न तो कभी भुगतान किया गया और न ही इसका आकलन किया गया।