समझौते की समीक्षा के बारे में जब मंगोलिया में भारत के दूतावास से संपर्क किया गया तो पता चला कि वहां का अवसंरचना विभाग खत्म कर दिया गया है और अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों का कामकाज अब संचार और सूचना प्रौद्योगिकी प्राधिकरण की देखरेख में किया जा रहा है।