ऐसे में सरकार ने देश के 20 उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। इसके तहत इन संस्थाओं को नियुक्तियां करने और पाठ्यक्रम तय करने का अधिकार दिया जाएगा ताकि वे विश्वस्तरीय शिक्षा मानकों को हासिल कर सकें।