उन्होंने सार्वजनिक वित्त क्षेत्र में विश्लेषणात्मक और नीति निर्माण प्रणाली के अंतराल को चिह्नित किया। उन्होंने कहा कि कई अन्य देशों की तरह एक राजकोषीय परिषद की स्थापना से इस समस्या का दीर्घकालीन हल निकल सकता है ताकि बेहतर आर्थिक निर्णय प्रक्रिया सक्षम बन सके।