राज्य आपदा मोचन कोष का गठन प्रत्येक राज्य में किया गया है जिसमें सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केन्द्र 75 प्रतिशत और पहाड़ी क्षेत्रों के विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए हर वर्ष 90 प्रतिशत योगदान देता है।