प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की पडोसी प्रथम नीति का स्मरण करते हुए मालदीव के सामाजिकआर्थिक विकास तथा लोकतंत्र की मजबूती और स्वतंत्र संस्थानों की आकांक्षा पूरी करने में भारत के सभी संभव सहयोग का फिर से आश्वासन दिया।