इसकी पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और राज्यों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय विषयों को संबोधित करने जैसे नीति आयोग के प्रमुख कार्यों को तय किया था। गवर्निंग काउंसिल की दूसरी बैठक 15 जुलाई 2015 को हुई थी और तीसरी बैठक 23 अप्रैल 2017 को हुई जिसने रणनीति और विजन दस्तावेजों के माध्यम से देश के विकास कार्यक्रम को आकार देने में मील के पत्थर रखे।