नीति आयोग की ओर से यह रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श तथा विश्व बैंक के तकनीकि सहयोग से तैयार की गयी है। रिपोर्ट में राज्यों ओर केन्द्रशासित प्रदेशों को बडे छोटे तथा संध शासित प्रदेशों की तीन श्रेण्यिों में रखा गया है ताकि एक समान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बीच आसानी से तुलना की जा सके।