निदेशक मंडल की बैठकों और सामान्य बैठकों के बारे में सचिवीय मानकों को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 118 की उपधारा 10 के तहत मंजूरी दी थी और यह 1 जुलाई 2015 से प्रभावी हैं।