गत 25 नवंबर 2019 को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) पर आयोजित प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राजस्व सचिव ने भी राज्य जीएसटी से जुड़े प्राधिकरणों से अपनेअपने क्षेत्रों में इसी तरह की हितधारक परामर्श बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया था।