भारत ने हमेशा कानून के शासन की स्थापना और लोगों के नागरिक राजनीतिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी विनियामक ढांचे के माध्यम से समाज के पिछड़े समाज के सामाजिक आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम किया है।