इसके बाद कानून लागू करने वाली एजेंसियों और सोशल मीडिया सेवाप्रदाताओं के बीच भी कई बैठकें आयोजित हुईं ताकि इन प्लेटफॉर्मों का राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग रोकने के कारगर कदम उठाए जा सकें। इसमें बाल यौनाचार सामग्रियां भी शामिल हैं।