योजना के अनुसार पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली एनसीआर की सरकारों के प्रदूषण कम करने के प्रयासों को समर्थन देने के लिए पराली प्रसंस्करण में इस्तेमाल होने वाली लगभग आठ (8) प्रकार की मशीनों पर इन राज्यों के किसानों को 50 मूल्य आधारित वित्तीय सहायता bt के माध्यम से तथा किसानों के समूहों को 80 मूल्य आधारित वित्तीय अनुदान देने का प्रावधान किया गया।