इस सन्दर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक 12 अक्तूबर 2017 को जारी किए गए निर्देशों में राज्य सरकार ने राज्य की सभी कृषि उत्पादन मार्केटिंग समितियों को यह कड़े निर्देश दिए हैं कि किसानों की उत्पाद की खरीद या बिक्री का कार्य निर्बाध रूप से जारी रखा जाए।