राज्यों को दी जाने वाली धनराशि का दूसरा दौर प्रत्येक वर्ष सितंबर में प्रारंभ होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्यों ने सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित शर्तों का पालन किया है अथवा नहीं। इसके अंतर्गत पिछले वर्ष के लेखा रिपोर्ट सहित पूर्ण वित्तीय जांच शामिल है।