इस योजना का उद्देश्य 7 राज्यों  गुजरात हरियाण कर्नाटक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता की पहचान वाले क्षेत्रों में समुदाय भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है।