इस परियोजना से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (पीएसयू) के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि इसकी शुरुआत के बाद महज पांच महीनों के भीतर ही 100 से भी अधिक आशय पत्र (एलओआई) जारी किए जा चुके हैं।