असम मणिपुर नगालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल संसाधनों के समग्र प्रबंधनों के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने की घोषणा की थी।