लोक सभा द्वारा पारित विधेयक लेकिन राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत  संविधान (24वां संशोधन) विधेयक 1970 जिसमें प्रीवी पर्स और भारत की पूर्व रियासतों की सुविधाओं को समाप्त करने बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक 1977 संविधान (64वां संशोधन) विधेयक 1989 जिसमें पंचायतों से जुड़े संविधान में नया हिस्सा i शामिल करने नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं से जुड़े 1989 के संविधान (65वें संशोधन) विधेयक और आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 को समाप्त करने की बात कही गई थी।