सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय मंत्रिमंडल ने वर्गीकरण के मानकों को बदलने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन तथा लोकसभा में लंबित एमएसएमईडी (संशोधन) विधेयक 2015 को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी इस कदम से व्यापार करने में आसानी होगी और वर्गीकृत वृद्धि के नियम बनेंगे और जीएसटी के दायरे में नयी कर प्रणाली वजूद में आएगी।