श्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि इस वर्ष जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र् (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम 1947 के अधीन भारत में इकार्डा को अंतर्राष्ट्रीय स्टे्टस की मंजूरी प्रदान की और पश्चिमी बंगाल (केवल दलहन के लिए) और राजस्थान (फसलजल उत्पादकता एवं संरक्षण कृषि में सुधार लाने के लिए मॉडल तैयार करते हुए स्पाथइनलेस कैक्टेस रेंजलैंड और सिल्वी चारागाह के प्रबंधन सहित चारा संबंधी एनआरएम अनुसंधान के लिए) में सेटेलाइट हब की स्थापना का समर्थन किया तब भारत इकार्डा का सहयोग उच्चतम शिखर पर पहुंच गया।