नोटिस में कहा गया है कि अगर आयोग को निर्धारित समयसीमा में क्लब का जवाब नहीं मिलता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 338ए की धारा के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है और क्लब के अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर आयोग के समक्ष पेश होने का समन जारी कर सकता है।