स्टार्टअप प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री ने 5 वर्ष तक या कंपनी छोड़ने तक अथवा उनके द्वारा अपने शेयर बेचे जाने पर जो भी पहले हो कर भुगतान का बोझ स्थगित रखकर कर्मचारियों पर कराधान के भार को कम करने का प्रस्ताव किया है।