इसके परिणाम स्वरूप रक्षा सचिव (अनुसंधान और विकास) के अधीन परियोजनाओं को मंजूरी देने और खरीदी के अधिकार अब डीआरडीओ के महानिदेशकों को सौंपे गये हैं तथा रक्षा सचिव (अनुसंधान और विकास) के अधिकार दोगुने कर दिये गये हैं। डीआरडीओ मुख्यालय में केंद्रित रोजमर्रा के कार्यों से जुड़े कई अधिकार अब महानिदेशकों और प्रयोगशाला निदेशको को सौंप दिये गये हैं।