श्री रेड्डी ने जेलों में स्थितियां बेहतर करने के लिए पिछले 10 वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया। इनमें फास्टट्रैक कोर्ट और लोक अदालतों की स्थापना भी शामिल है जिससे विचाराधीन कैदियों से जुड़े लंबित मामलों में कमी आएगी और इसके परिणामस्वरूप जेल प्रणाली पर कम बोझ पड़ेगा।