परिषद की तीसरी सिफारिश यह है कि साझेदारी में किफायती आवास (पीएमएवाई) के तहत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े तबकों (ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्मित मकानों को 8 प्रतिशत की रियायती जीएसटी दर (भूमि की कीमत काटने के बाद प्रभावी दर) के दायरे में लाया जाए।