भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार के पास नीलामी संबंधी अधिसूचना में इंगित उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 1000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने के लिए ग्रीनशू ऑप्शन का इस्तेमाल करने का अधिकार है।