तदनुसार राजस्व विभाग (डीओआर) 50 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के कारोबार (टर्नओवर) वाली कंपनियों के लिए अपने उपभोक्ताओं को रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए भुगतान की सुविधा देना अनिवार्य कर देगा।