मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद अगस्त 2019 से एबीएसयू एनडीएफबी गुटों और अन्य बोडो संगठनों के साथ दशकों पुराने बोडो आंदोलन को समाप्त करने के लिए व्यापक समाधान तक पहुंचने के लिए गहन विचारविमर्श भी किया गया।