उन्होंने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी सरकारों के सॉवरेन धन कोष द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 31 मार्च 2024 से पहले 3 साल की न्यूनतम लॉकइन अवधि के साथ बुनियादी ढांचा और अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में किए गए निवेश के संबंध में ब्याज लाभांश और पूंजीगत लाभ आय पर 100 प्रतिशत कर छूट देने का प्रस्ताव किया। इसके लिए कम लागत पर विदेशी निधियां उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने गैर निवासियों के लिए ब्याज भुगतान के लिए धारा 194एलसी के तहत 5 प्रतिशत की रियायती विद होल्डिंग दर की अवधि बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया।