शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के साथ सक्रिय संवाद होगा ताकि तीसरे स्तर तक विकेंद्रीकरण (धन कार्य और अधिकारी) की स्थिति जानी जा सके और राज्य वित्त आयोग से संबंधित बकाया विषयों को समझा जा सके।