विभिन्न न्यायालयों में 312 करोड़ मामलों के लम्बित होने पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री नायडू ने न्यायालयों और बार एसोसिएशनों से आग्रह किया कि वे इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दें और प्रयास करें कि लम्बित मामलों में कमी आए।