लोकसभा सचिवालय ने अब सूचित किया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 117 (1) के तहत एक वित्त विधेयक है और तदनुसार संविधान के अनुच्छेद 117 (1) और 274 (1) के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ इसे लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए।