यह स्पष्टीकरण आज (20 मई 2019) कुछ समाचार पत्रों में छपी एक समाचार रिपोर्ट के संबंध में दिया गया है जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि कुछ मंत्रियों ने अपने सरकारी आवास के मद में अपनी बकाया रकम का भुगतान नहीं किया है।