तीन अलगअलग चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के निर्णय को माननीय दिल्ली उच्चन्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 1954 के 132 (एकेवालिया बनाम भारत संघ तथा अन्य) के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से चुनौती दी गई और कहा गया कि सभी तीनों रिक्तियों के चुनाव साझा चुनाव के जरिये कराया जाए क्योंकि राज्य सभा के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होते हैं लेकिन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 जनवरी 1994 को याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा  हमारा मत है कि एक बार प्रारंभ से ही सीटों को तीन श्रेणियों में विभाजित करने से प्रतिवादी द्वारा प्रत्येक श्रेणी के लिए अलगअलग चुनाव कराना उचित है।