सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिल्ली को एक आदर्श और सुगम्य मॉडल शहर के रूप में विकसित करने के प्रति हितधारकों को जागरुक बनाने के लिए पहली बैठक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और देश में इनके लिए ऐसे संपत्तियों का निमार्ण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है जहां इनकी आसान पहुंच हो सके।