उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 130 का हवाला दिया जिसमें कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा जहां राष्ट्रपति की मंजूरी से भारत के मुख्य न्यायाधीश समयसमय पर नियुक्ति कर सकते हैं। श्री नायडू ने कानून एवं न्याय पर संसद की स्थायी समिति की उस सिफारिश का भी जिक्र किया जिसमें परीक्षण के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की बात भी कही।