इन संशोधनों से सरकारी आवासों में अनधिकृत रूप से रहने वालों के सुगम और त्वरित निष्कासन की सुविधा मिलेगी और सरकारी आवास की उपलब्धता बढ़ने से प्रतीक्षा सूची वाले व्यक्तियों को लाभ होगा। सरकारी आवास समय पर खाली न करने से नए पदाधिकारियों के लिए आवासों की अनुपलब्धता बढ़ जाती है।