उपराष्ट्रपति ने शिष्टमंडल को सरकार द्वारा शासन में लाये गये रूपान्तरकारी बदलावों के बारे में जानकारी दी और कहा कि इसने क्षमता निर्माण के सहयोग से नवीन शहरी मिशनों के तहत परियोजना निर्माण एवं मूल्यांकन के संबंध में राज्यों और नगर प्रशासनों को अधिकार सम्पन्न बनाया है।