रक्षा मंत्री ने कहा कि उद्योग विकास और विनियमन (आईडीआर) अधिनियम के तहत औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए रक्षा उत्पादों की सूची को संशोधित किया गया है जिसने विशेष रूप से छोटे और मध्यम खंड सहित उद्योगों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम किया है।