मई 2020 में सरकारी प्रोत्साहन की मदद जिसमें लघु वन उत्पादों (एमएफपी) के मूल्य 90 प्रतिशत तक बढ़ाये गये और एमएफपी की सूची में 23 नयी वस्तुएं शामिल की गयीं देने वाले जनजातीय मामलों के मंत्रालय के इस कार्यक्रम जिसे 2005 के वन अधिकार अधिनियम से शक्ति प्राप्त होती है का उद्देश्य वन उपजों के जनजातीय संग्राहकों को उचित पारिश्रमिक एवं मूल्य प्रदान करना है।