इसके साथ ही उपर्युक्त नीति को कार्यान्वित करने के लिए निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को सक्षम करने हेतु विनियमन का गठन दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 57 के अंतर्गत किया गया था। नियमों को प्राधिकरण द्वारा आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया था।