महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कानूनी मामलों में फंसे बच्चों के लिए संस्थानों में रहने की स्थिति विषय पर नियमावाली जारी की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर डब्ल्यूपी (सी) 406 ऑफ 2013 के मामले में 1382 जेलों में कैदियों की पुनः अमानवीय स्थिति के बारे में 05022016 को दिए गए निर्देश के आधार पर कानूनी मामलों में फंसे बच्चों के लिए संस्थानों में रहने की स्थिति विषय पर नियमावाली जारी की है। उपर्युक्त मामले में सर्वोच्च अदालत ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय की तर्ज पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी आदर्श कैदी नियमावली बनाने के निर्देश दिए थे।