इसके तहत सिक्किम में 17000 करोड़ रुपये असम में 48221 करोड़ रुपये नगालैंड में 20000 करोड़ रुपये मिजोरम में 12000 करोड़ रुपये मणिपुर में 22000 करोड़ रुपये त्रिपुरा में 8000 करोड़ रुपये अरुणाचल प्रदेश में 10000 करोड़ रुपये और मेघालय में 8000 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।