देश में करीब 28000 प्रभावित बस्तियों को मार्च 2021 तक सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए आर्सेनिक और फ्लोराइड पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन के शुभारंभ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर 25000 करोड़ रुपये के परिव्यय निर्धारित किया गया है और पेयजल और स्वच्छता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए धन देने में किसी भी राज्य के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा।