2016 में आयोजित किये गये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन और 2017 में आयोजित राष्ट्रीय कानून दिवस सम्मेलन के बाद आयोजित यह कार्यशाला पूरे वाणिज्यिक अनुबंधों के आलोक में मध्यस्थता को समझने और लागू करने की जरूरतों का उल्लेख करती है और उसे प्रोत्साहित करती है। इस कार्यशाला में केन्द्र और राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के 200 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं।