उ्होंने दल को बताया कि प्रधानमंत्री के बाढ़ और कटाव नियंत्रण विशेष कार्यक्रम को शुरू करने का एक प्रस्ताव पहले ही सरकार को दिया जा चुका है ताकि राज्य के तटबंधों को 5 हजार किलोमीटर के सड़क और तटबंध विस्तार के रूप में विकसित किया जा सके।