विभाग स्पष्ट रूप से दोहराता है कि यह अस्वीकार्य है और 27 सितंबर 2019 को सभी राज्यों को एक सलाह जारी की गई है जो केवल सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए संचार विधियों के उपयोग के संबंध में पहले की सलाह और स्वच्छता के क्षेत्र में किसी को भी पीछे न छोड़ने के इस मिशन के उद्देश्य को दोहराती है।