उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आवास मांग पूरी करने के लिए बजटीय अनुदानों के अलावा राष्ट्रीय शहरी आवास कोष (एनयूएचएफ) के तहत 60000 करोड़ रुपये की व्यवस्था विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए बजटेतर संसाधन (ईबीआर) के रूप में की गई है।