संशोधन करने के औचित्य के बारे में जानकारी देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि फिलहाल दो सचिवालय एवं समानांतर विभाग हैं जो प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेश की बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करते हैं।