वित्त मंत्रालय लाभांश वितरण कर (डीडीटी) को हटाने का प्रस्ताव हर वर्ष अनुमानित 25000 करोड़ रुपये का राजस्व छोड़ना होगा विदेशी सरकारों के सॉवरेन वेल्थ फंड और प्राथमिकता वाले सेक्टरों में अन्य विदेशी निवेश के लिए कर रियायतों की घोषणाकिफायती मकानों हेतु छूट के लिए समय सीमा एक साल बढ़ाई गईविद्युत उत्पादन करने वाली नई घरेलू कंपनियों के लिए भी अब 15 प्रतिशत की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर भारतीय शेयर बाजार अब और भी अधिक आकर्षक बनाने निवेशकों के एक बड़े वर्ग को राहत देने और निवेश के लिए भारत को एक आकर्षक देश बनाने के लिए केन्द्रीय बजट में लाभांश वितरण कर (डीडीटी) को हटाने का प्रस्ताव किया गया है।