यदि राज्य वित्तीय वर्ष में 30 नवंबर से पूर्व इस राशि का दावा करने में विफल रहते हैं तो ये निधियॉं सामान्य पूल का हिस्सा बन जाएगी जो उच्च कार्य निष्पादक राज्यों को जारी की जाएगी जिन्होंने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भारत सरकार को पहले से पूर्व वित्त पोषित कर दिया है।