उन्होंने एमआईसी और एआईसीटीई से अपील की कि वे सभी राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों के साथ सक्रिय होकर कार्य करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस स्ट्रार्टअप नीति को सभी प्रमुख शिक्षण संस्थानों में लागू किया गया है और उभरती हुई चुनौतियों को समझने के लिए एक नियमित जानकारी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए तथा ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए जिससे शिक्षण संस्थानों में जबरदस्त उद्यमिता पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित हो सके।