इसके साथ ही बोर्ड ने आवास वित्त में नवाचारों में व्यापक सहयोग देने और राज्य में आवास क्षेत्र के संस्थानों को मजबूत करने के लिए 50 मिलियन डॉलर की तमिलनाडु आवास एवं पर्यावास विकास परियोजना को भी मंजूरी दी है।