वर्तमान में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को 20 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान अनिवार्य रूप से करना पड़ता है यदि इस तरह के डिफॉल्ट की तारीख से 210 दिनों के भीतर कोई समाधान योजना लागू नहीं की गई हो।