इस संशोधन के बाद किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान स्थापित करने के प्रयोजन से सत्यापन की प्रक्रिया के लिए आधार संख्या रखने का प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जबतक कि संसद द्वारा बनाये गए किसी कानून द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाता।