उन्होंने कहा कि टैक्स लगाने के अधिकार में इस तरह का अन्तर होने के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी जिससे कानूनी विवाद बढ़ जाते थे क्योंकि केन्द्र राज्य और स्थानीय क्षेत्र के शुल्कों में तालमेल बैठाने की दृष्टि से यह तय करना कठिन होता जा रहा था कि आखिरकार कौनसी चीज एक वस्तु है अथवा सेवा है।