वित्त आयोग द्वारा करों की शुद्ध प्राप्ति की केन्द्र और राज्यों के बीच वितरण की सिफारिश और ऐसी प्राप्ति की सम्बद्ध हिस्सेदारी के राज्यों के बीच आवंटन की चर्चा करते हुए रिपोर्ट में पद्धतिगत नवाचारों पर अनुकूल टिप्पणी की गई।