जीएफआर के प्रावधान के अनुसार अनुदान सहायता पाने वाले किसी भी स्वायतशासी संगठन को मंत्रालय के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर आवश्यक हस्ताक्षर करने चाहिए जिसमें स्पष्ट तरीके से उक्त वित वर्ष के दौरान कथित अनुदान के उपयोग के द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों के लिए समयबद्ध तरीके से वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य वर्णित हों।