समिति ने रिपोर्ट के प्रथम अध्याय में 46 दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन करने की सिफारिश की है ताकि या तो आपराधिकता को दूर किया जा सके अथवा दंड को केवल जुर्माने तक ही सीमित किया जा सके या वैकल्पिक तरीकों के जरिए चूक में सुधार करने की अनुमति दी जा सके। इससे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली की राह में मौजूद अवरोधों को और भी तेजी से हटाया जा सकेगा।