वित्त मंत्रालय भारत और अमरीका के बीच वार्ता में देशदरदेश(सीबीसी) रिपोर्ट के आदानप्रदान के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 286 की उपधारा 4 में अपेक्षित है कि भारत में निवासी किसी अन्तर्राष्ट्रीय समूह की वैकल्पिक रिर्पोटिंग संस्था या मूल संस्था के अलावा किसी अन्तर्राष्ट्रीय समूह की संघटक संस्था निर्धारित अवधि के अन्दर रिर्पोटिंग लेखा वर्ष के लिए उस अन्तर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में देशदरदेश(सीबीसी) रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी बशर्ते कि कथित अन्तर्राष्ट्रीय समूह की मूल संस्था किसी ऐसे देश या क्षेत्र की निवासी हो  जहां मूल संस्था को सीबीसी रिपोर्ट जमा करने की बाध्यता नहीं है  जिस देश के साथ भारत का सीबीसी रिर्पोट के आदानप्रदान के लिए कोई समझौता नहीं है या  जहां देश या क्षेत्र की प्रणालीगत विफलता हुई है और ऐसी विफलता को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा ऐसी संघटक संस्था को सूचित किया गया हो।