जो राज्य अपने श्रम कानूनों के मामले में अडि़यल रुख अपना रहे हैं वे सभी मामलों में नुकसान उठा रहे हैं और वे पर्याप्त रोजगार सृजित करने में असमर्थ हैं तथा वे अपने यहां पर्याप्त पूंजी आकर्षित नहीं कर सकते हैं।