केंद्र ने यह प्रस्तावित किया कि पीएमकेवीवाई के अगले चरण के तहत कौशल प्रशिक्षण की कड़ी निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए जिला कौशल समितियों (डीएससी) को पर्याप्त निधि आवंटन के साथ सशक्त बनाया जाना चाहिए।