उन्होंने कहा कि पहले अक्सर ऐसा होता था जब राज्य निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ से कई तरह की रियायतों की घोषणा करते थे और निवेशक इस बात की प्रतीक्षा करते थे कि कौन सा राज्य ज्यादा रियायतें और छूट दे रहा है।