उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में संसद में 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक का मार्ग सुरक्षित कर लिया है जो सामान्य वर्ग के आर्थिक और पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है ताकि सभी को समान अवसर प्रदान किए जा सकें।