इसके अलावा विधेयक में महिला कर्मचारियों के मामले में ग्रैच्युटी के लिए निरंतर सेवा की गणना से संबंधित प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव है जिसमें मातृत्व अवकाश के मामले में 12 सप्ताह से लेकर केंद्र सरकार द्वारा समयसमय पर अधिसूचित अवधि तक की छुट्टी शामिल है।