इस संबंध में उन्होंने 100 साल पुराने भारतीय वन अधिनियम में मोदी सरकार द्वारा 2017 में लाए गए संशोधन का उल्लेख किया जिसके परिणामस्वरूप बांस के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए घर में उगने वाले बांस को इसमें से छूट दी गई है।