अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के और ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान उन सभी 672 प्रखंडों में ईएमआर विद्यालय खोलने के लिए प्रयासरत है जहां कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की तादाद 50 प्रतिशत से ज्यादा है।