मनरेगा एवं एसबीएम(जी) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में समुचित समन्वय पीआरआई को 15वें वित्त आयोग से अनुदान जिला खनिज विकास कोष और कैम्पा के साथसाथ ग्राम स्तर पर स्थानीय क्षेत्र विकास कोष इत्यादि के जरिए पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए मौजूदा पेयजल स्रोतों को मजबूत करने की योजना बनाई जाती है ताकि सभी उपलब्ध कोषों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके।