दरअसल प्रति लाभार्थी व्यक्त की गयी 100 लाख रुपये से लेकर 240लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत जितनी केंद्रीय सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है वह काफी ज्यादा है।