कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमों में संशोधन के जरिये जो बड़ा बदलाव हुआ है उसके तहत निर्गम उपरांत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 26 प्रतिशत की पिछली मौजूदा सीमा को बढ़ाकर किसी कंपनी के विशेष मतदान अधिकारों से युक्त शेयरों के संबंध में कुल वोटिंग पावर के 74 प्रतिशत की संशोधित सीमा पर ला दिया गया है।