इस सत्र में पूरे भारत के 4300 से ज्यादा शहरी स्थानीय निकायों के हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला ने हिस्सा लिया जिसमें नगर आयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महापौर जैसे राजनीतिक प्रतिनिधि स्वास्थ्यकर्मी सफाई कर्मचारी स्वयं सहायता समूह के सदस्य और फ्रंटलाइन कोविड चैंपियन शामिल थे।