केन्द्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने 7 नवंबर 2015 को जम्मू और कश्मीर के क्षतिग्रस्त बागवानी क्षेत्रों के पुनर्वास और विकास के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज घोषित किया था जिसके लिए जम्मूकश्मीर सरकार ने 201619 के लिए अपनी योजना पेश कर दी है।