आयोग यह भी जानना चाहता है कि अपने गठन के तीन साल के बाद भी तीसरे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सौंपी गई है। आयोग यह भी जानना चाहता है कि शहरी स्थानीय निकायों को विज्ञापन और मनोरंजन कर के मद्देनजर राजस्व का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है।