मध्यस्थता की प्रक्रिया को किफायती और त्वरित बनाने तथा न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता का स्थान लेने के लिए मध्यस्थता संस्थाओं और प्रत्यायित मध्यस्थों का आकलन करने के लिए नए स्वायत्त निकाय यथा भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना।