वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जल्द ही जारी की जाएगी। इससे केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और प्रमुख नियामकों की भूमिकाएं स्पष्ट होंगी और यह एकल खिड़की ईलॉजिस्टिक बाजार का निर्माण करेगी। यह नीति रोजगार सृजन कौशल और एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने पर विशेष ध्यान देगी।