संशोधन को भावी प्रभाव देने के लिए ताकि न्यायिक कानून के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा प्रावधान के अनुसार वर्तमान में व्यावसायिक विवादों के निर्णय देने वाले न्यायिक मंचों के अधिकार क्षेत्र में कोई बाधा न पड़े।