उन्होंने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने डब्ल्यूसीओ में सीमा शुल्क से जुड़े विषयों में क्षमता सृजन के लिए 5 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब भारत ने डब्ल्यूसीओ की विनियोग निधि में अंशदान किया है।