जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने मसौदे को वापस लिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा मसौदे का वापस लेने का फैसला लेकर भारत सरकार ने जलजंगल और जमीन तथा जनजातियों को समान महत्व देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है और यह साबित किया है कि उनकी हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। संवाददाता सम्मेलन का पूरा वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें।