सरकार द्वारा क्षमता वृद्धि पर विशेष जोर दिए जाने और निर्माण ऑटोमोटिव तथा बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों की ओर से निकल रही भारी मांग को देखते हुए भारत को वैश्विक इस्पात उत्पादन वृद्धि के लिए एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा जाता है।