कथित कानून के तहत उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक कदमों में सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 4 प्रतिशत आरक्षण एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण और आवास के लिए भूमि का आवंटन सस्ती ब्याज दर पर व्यवसाय की स्थापना आदि कदम शामिल हैं।