मंत्रिमंडल की मंजूरी से भारत सरकार के डाक विभाग को इसपर भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त करने तथा भारत सरकार के कानूनों के अनुरुप इसे राजनयिक माध्यम से यूपीयू के महानिदेशक को सौंपने का अधिकार मिल जाएगा।