विशेषज्ञों की समिति ने दिसंबर 2016 में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रक्षा मंत्रालय ने इसपर विचार करने के पश्चात 99 सिफारिशों को सशस्त्र बलों को भेज दिया। इसका उद्देश्य सिफारिशों के अनुसार कार्यान्वयन योजना बनाना था।