उन्होंने कहा कि बैठक में प्रस्तुत किए गए कुछ सुझावों में ऐसे परिवर्तनीय आंकड़े (वेरिएबल) शामिल हैं जिन्हें सांकेतिक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) एवं वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर से जुड़ी महंगाई दर का आकलन करने के लिए ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी तरह उन जोखिमों और चुनौतियों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है जो वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक की अवधि के लिए संबंधित अनुमान व्यक्त करने की दृष्टि से अहम हैं और जो वित्त आयोग के लिए निर्धारित अवधि है।