केंद्र और राज्यों के बीच निधियों की हिस्सेदारी 6040 के अनुपात में होगी लेकिन 8 पूर्वोत्तर राज्यों तथा तीन हिमालय राज्यों (जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड) में ये हिस्सेदारी 9010 अनुपात में होगी।