कंपनी मामले मंत्रालय का उद्वेश्य कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपराधों की समीक्षा करना है जिसकी आवश्यकता एक आंतरिक तंत्र में गैरअपराधिकीकरण और संचालन में पड़ सकती है जहां डिफॉल्ट की स्थिति में आर्थिक दंड लगाए जाते है।