विधानमंडलों को कानून बनाने कार्यपालिका को उनपर अमल सुनिश्चित करने और न्यायपालिका को कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार देने वाले कानूनों का जिक्र करते हुए राज्यसभा सभापति ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय अपने आप में कानून नहीं हो सकते और किसी एक संस्था को दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है।