आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सदस्यों ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों के क्षेत्रों के दौरे करने के अतिरिक्त अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के प्रकरणों तथा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित मामलों के संदर्भ में अनेक स्थलीय जांच की है और संबंधित राज्य सरकारों को मामले का निराकरण करने के लिए अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है।