एक साथ लिए गए इन सभी निर्णयों से यह उम्मीद है कि शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में ओबीसी का बृहत्तर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा वहीं इस श्रेणी के भीतर ज्यादा वंचित लोगों को समाज की मुख्य धारा में उनके अवसर से वंचित नहीं होना पड़ेगा।