इसका मतलब यही है कि उन खातों के लिए 90दिवसीय एनपीए मानदंड पर विचार करते समय भुगतान स्थगन अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा जिनके लिए उधार देने वाले संस्थानों ने स्थगन या मोहलत देने का निर्णय लिया है और जो 1 मार्च 2020 तक मानक या स्टैंडर्ड खाते थे।