नीति आयोग के लिए अधिकृत केपीएमजी ने सामाजिक समावेश पर केंद्रित केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का राष्ट्रीय मूल्यांकन किया है जिसमें इसने जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पोर्टल को ईगवर्नेंस में एक सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में मान्यता दी है जिससे अनुसूचित जनजाति के छात्रों के सेवा वितरण में अधिक पारदर्शिता जवाबदेही और मौलिक सुधार आया है।