जिन उद्योगों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और प्रदूषण) अधिनियम 1974 और वायु (प्रदूषण पर नियंत्रण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत सहमति की आवश्यकता नहीं है उन्हें अब हानिकारक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन गतिविधि) नियम 2016 के तहत प्राधिकरण की आवश्यकता से भी छूट दी गई है।