दोनों योजनाओं में दंडात्मक कार्रवाई से बचाव का भी प्रावधान शामिल है जैसे देरी से जमा करने पर जुर्माना। साथ ही यदि जुर्माना पहले ही लग चुका है तो संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों के समक्ष अपील दायर करने के लिए अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया है।