वे कार्य प्रणाली के तौर तरीकों की जांच के साथसाथ वेतन के अलावा न्यायिक अधिकारियों को मिल रहे विभिन्न भत्तों तथा गैरनकदी लाभों की समीक्षा करेगा और इनको युक्तिसंगत बनाने व सरलीकरण के लिए भी अपने सुझाव देगा।