केवल ऐसे राजनीतिक दल जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिन्होंने पिछले आम लोकसभा चुनावों या राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गये कुल मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किये हों चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे।