मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की सलाह पर 4 सितंबर 2019 को विशिष्ट संस्थानों के रूप में उनकी घोषणा से अवगत कराते हुए पांच सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए आदेश जारी किए।