मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस मुद्दे को मजबूती से उठाया गया था लेकिन आयोग यदि विशेष श्रेणी के मुद्दे पर गौर करता है तो यह राष्ट्रपति के अधिसूचना का उल्लंघन होगा क्योंकि यह उसकी संदर्भ शर्तों में नहीं है।