उन्होंने कहा कि मौजूदा अधिदेशों घोषणापत्रों और निर्णयों के आधार पर कामकाज शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह राय व्यक्त की कि मंत्रिस्तरीय अध्यादेशों और अब तक किये गये समस्त कार्यों को नजरअंदाज करना तथा नये सिरे से वार्ताओं को तय करना इस प्रणाली के लिए प्रतिकूल एवं नुकसानदेह साबित होगा।