श्रीमती मेनका संजय गांधी ने विशेषकर राज्यों से आग्रह किया है कि पर्याप्त संख्या में अधिनियम के स्वतंत्र प्रभार के साथ संरक्षण अधिकारियों (पीओ) की नियुक्ति की जानी चाहिए और इसके साथ ही उनके विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि कोई भी पीडि़त महिला उनसे संपर्क कर सके।