पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सरकार ने वन अधिनियम 1927 में संशोधन के मसौदे को वापस लेने का फैसला किया जनजातियों और वनवासियों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रखे जाएंगे प्रकाश जावड़ेकर भारत सरकार ने भारतीय वन अधिनियम1927 में संशोधन के लिए तैयार मसौदे में कुछ खामियां रहने के कारण उसे वापस लेने का फैसला किया है।