इन्हें पांच विभिन्न मदों में रखा गया है  ग्रांट (055 प्रतिशत) एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग (शून्य प्रतिशत) टैक्स एवं वैट इंसेंटिव (23 प्रतिशत) वस्तु एवं सेवा के लिए प्रावधान (1578 प्रतिशत) और अधिमानी ण व उधार (1895 प्रतिशत)।