श्री तोमर ने बताया कि आयोग ने वित्त वर्ष 202021 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान का कुल आकार 60750 करोड़ रुपये तय किया है जो वित्त आयोग द्वारा किसी एक वर्ष में किया गया सबसे अधिक आवंटन है।