पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत ग्रेच्युटी राशि की सीलिंग सीमा समयसमय पर सभी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और नियोक्ताओं की भुगतान करने की क्षमता एवं निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समयसमय पर बढ़ाया जाता रहा है।