केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित उपायों के जरिए उपभोक्ताओं के हितों का और ज्यादा संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 20 दिसंबर 2017 को संसद में नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2017 पेश करने को मंजूरी दी है मौजूदा अधिनियम को सुदृढ़ करना। उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित निपटान करना।