उन्होंने इस बात को दोहराया कि सरकार द्वारा किसानों के उत्पादों को बेहतर विपणन की सुविधा देते हुए एवं कृषि क्षेत्र को प्रतिबंधात्मक कानूनों से मुक्त करते हुए एक मजबूत कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाएगा जिसके लिए हाल ही में तीन नए अध्यादेशों की घोषणा की गई है।