उन्होंने कहा कि हर राज्य उन सभी गांवों और क्षेत्रों को चिह्नित करेगा जो विभिन्न संकेतों के आधार पर पिछड़े हुए हैं तथा सभी राज्य इन क्षेत्रों को देश के अन्य हिस्सों के समकक्ष लाने की दिशा में काम करेंगे।