इससे देश लॉजिस्टिक लागतों में देश प्रति वर्ष 6 बिलियन डॉलर की बचत करेगा और 10 मिलियन नये रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बंदरगाह की क्षमता प्रति वर्ष 800 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटीपीए) से बढ़कर 3500 एमएमटीपीए हो जाएगी।