यहां इस बात का जिक्र करना अच्छा रहेगा कि जीएसटी के अंतर्गत कर निर्धारण वर्तमान संरचना जहां कुछ मामलों में जैसे सॉफ्टवेयर के मामलों वस्तुओं के उपयोग के अधिकार आदि के मामलों में केन्द्र और राज्यों में कर निर्धारण के निर्णय में अनिश्चितता मौजूद रहती है इसके मुकाबले कर निर्धारण के क्षेत्राधिकार के संबंध में स्पष्टता पर मुकदमेबाज़ी कम होगी। जीएसटी शासन में एक शुल्क कानून रखा गया है जहां विभिन्न शुल्क कानूनों में विद्यमान बहु मूल्यांकनों की तुलना में एक सरल मूल्यांकन रखा गया है।