हालांकि पिछले चार वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अनेक प्रक्रियाओं में संशोधन किया है जिसके परिणामस्वरूप मुहैया कराई गई धनराशि के साथसाथ जवाबदेही में भी कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है।