सरकार का यह फैसला देश के लाखों लोगों के हित को सुरक्षित करेगा जो पीएमईजीपी के तहत रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। 28 अप्रैल 2020 को एमएसएमई मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि योजना के दिशानिर्देशों के खंड 119 के तहत गठित डीएलटीएफसी की भूमिका वित्तपोषण करने वाले बैंकों के लिए आवेदन प्रस्तावों की सिफारिश के बारे में बंद हो सकती है मंत्रालय ने यह भी आदेश दिया है कि वर्तमान में डीएलटीएफसी के स्तर पर लंबित सभी पीएमईजीपी के आवेदन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वापस लिए जा सकते हैं और ण उपलब्धता के बारे में निर्णय लेने के लिए बैंकों को तुरंत अग्रेषित किए जा सकते हैं।