इसके अतिरिक्त संबंधित मंत्रालयों से एवं डोनर मंत्रालय से प्रतिनिधियों के साथ स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की तर्ज पर एनईसी की अध्यक्षता में 515 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए एक तंत्र का भी निर्माण किया जाएगा।