आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्य विनिर्माताओं के साथ विचारविमर्श करके उनसे इन वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाने के लिए कह सकते हैं जबकि विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत राज्य इन दोनों वस्तुओं की अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर बिक्री सुनिश्चित कर सकते हैं।