उन्होंने कहा कि इसमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भारत में राष्ट्रीय सूचना आयोगों के संघ (एनएफआईसीआई) के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्तालाप शामिल है।