यह भी आशा की जाती है कि इस दिशा में एक कार्यान्वयन कार्यनीति बनाने के साथसाथ दिए गए सुझावों से उत्पन्न निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी विषय सरकार की कार्यनीति में शामिल किया जाएगा। इस कार्यनीति को अंतरमंत्रालयी समिति अंतिम रूप दे रही है।