आयोग को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के अनुमोदन से 02 अक्टूबर 2017 गठित किया गया था। उस समय तय किया गया था कि आयोग अध्यक्ष द्वारा कार्यभार संभालने के 12 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा।