इसके अलावा आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि क्षेत्र का सीआरएआर सितंबर 2019 में 195 प्रतिशत पर था जबकि 15 प्रतिशत की सांविधिक आवश्यकता थी जो बताता है कि गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि जीएनपीए मार्च 2019 के 61 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2019 में 63 प्रतिशत हो गया।