कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों की नीलामी से अर्जित होने वाला पूरा राजस्व कोयला वाले राज्यों को मिलेगा अत इस प्रक्रिया से उन्हें अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी जिसका इस्तेमाल वे अपने पिछड़े क्षेत्रों और वहां के लोगों तथा जनजातियों के विकास के लिए कर सकेंगे।