अपेक्षाकृत अधिक दिव्यांगता तथा रेलवे राज्य परिवहन एवं उड्डयन जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों के मतदान केन्द्रों पर आने में असमर्थता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 22 अक्टूबर 2019 को विधि एवं न्याय मंत्रालय से इस आशय की सिफारिश की थी। तदनुसार केंद्र सरकार ने विभिन्न नियमों में संशोधन किए।