अनुच्छेद 35a और कुछ अन्य संवैधानिक अस्पष्टताओं के कारण इस क्षेत्र के लोग भारत के संविधान में उल्लेखित अधिकारों से वंचित रहे हैं और उन्हें देश के अन्य हिस्सों में नागरिकों को मिलने वाले विभिन्न केन्द्रीय कानूनों का लाभ नहीं मिल पा रहा था।