कार्यशाला में प्रतिभागियों को हाइड्रोकार्बन लाइसेंस नीति के बारे में जरुरी जानकारियों के साथ ही पहले चरण की बोली पक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस दौरान अधिकारियों ने दूसरे चरण की बोली के तहत नामित छोटे हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों की भी जानकारी दी।