वित्त मंत्रालय नागरिकों के लिए सुगम जीवन सुनिश्चित करने के लिए भष्टाचार मुक्त और नीति निर्देशित  सक्षम शासन  पारदर्शी और सशक्त वित्तीय क्षेत्र अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा कराने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी का प्रस्तावलगातार जटिल होती अर्थव्यवस्था की व्यावहारिक निगरानी के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्वसनीय सरकारी आंकड़ों के इस्तेमाल के लिए नई राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताववित्त वर्ष 2020  21 के दौरान जम्मू  कश्मीर और लद्दाख के चहुंमुखी विकास के लिए 30  000 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान2022 में आयोजित होने वाले जी  20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपये आबंटित देश के सभी नागरिकों के लिए सुगम जीवन की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप इस बार केन्द्रीय बजट 202021 में सरकारी प्रयासों को आकांक्षी भारत आर्थिक विकास और केअरिंग इंडिया के तीन महत्वपूर्ण विषयों में वर्गीकृत किया गया है।