उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इंस्टिटूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टिटूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थान जीएसटी से संबंधित नई बारीकियों से निपटने हेतु अपने सदस्यों के लिए विशेष कार्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं।