1 जून 2020 को व्यय विभाग ने पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 5 (स्थानीय निकाय अनुदान) में निहित ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) अनुदानों पर सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए थे।