प्रत्येक राज्य में एसडीआरएफ बनाया गया है जिसमें केन्द्र सरकार अब तक प्रत्येक वर्ष सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75 प्रतिशत का योगदान और पहाड़ी क्षेत्रों के विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 90 प्रतिशत का योगदान देती रही थी।