उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि सरकार राज्यों के साथ परामर्श करके वित्तीय प्रतिभूति लेनदेन पर स्टेम्प शुल्क व्यवस्था संबंधी सुधार के उपाय करेगी तथा भारतीय स्टेम्प शुल्क अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेगी।