पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कैबिनेट ने तटीय नियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना 2018 को मंजूरी दी सीआरजेड क्षेत्रों में वर्तमान मानकों के अनुसार एफएसआई की अनुमतिघनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अब ज्यादा अवसरबुनियादी सुविधाओं के लिए पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाएगासीआरजेड मंजूरी की प्रक्रिया सुव्यवस्थित की गईसभी द्वीपों के लिए 20 मीटर का कोई विकास जोन नहींपारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले सभी क्ष्ोत्रों को विशेष अहमियतप्रदूषण में कमी करने पर विशेष रूप से फोकस लाभ  प्रस्तावित सीआरजेड अधिसूचना 2018 से तटीय क्षेत्रों में गतिविधियां काफी बढ़ जाएंगी जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की रफ्तार भी तेज हो जाएगी। इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों के संरक्षण संबंधी सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाएगा।