वित्त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि देश में आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए वर्तमान सरकार ने एक के बाद एक अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार लागू किए हैं जिनमें व्यापक बदलाव लाने में सक्षम वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई 2017 से लागू करना भी शामिल है। इसके अलावा दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) को लागू करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को नई पूंजी उपलब्ध कराने के लिए पैकेज की घोषणा भी इनमें शामिल हैं जिससे बैलेंस शीट से जुड़ी समस्या को सुलझाने और निजी निवेश को नई गति प्रदान करने में मदद मिलेगी।