भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 15 दिसम्बर 2017 को सुनाए गये अपने फैसले में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए इस मसले पर दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा गौर किया गया जिसका गठन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 5 के तहत हुआ था। इस बोर्ड ने इन दवाओं पर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी।