15वें वित्त आयोग को यह निर्णय लेना होगा कि क्या वह राज्य में पीआरआई के तीन स्तरों में से केवल ग्राम पंचायतों के लिए ही अनुदान दिए जाने की सिफारिश करेगा। उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग ने केवल ग्राम पंचायतों के लिए ही अनुदान देने की सिफारिश की थी।