राज्यों के मुख्य सचिवों ने जिन कामों के बारे में जानकारी दी उनमें कौशल विकास फसल बीमा स्वास्थ्य बीमा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल दिव्यांग बच्चों के लिए कल्याकाणी योजना शिशु मृत्युदर में कमी आदिवासी कल्याण ठोस कचरा प्रबंधन स्वच्छता पेयजल नदी संरक्षण पेयजल प्रबंधन ईशासन पेंशन सुधार आपात सेवा खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्रों का विकास पीडीएस सुधार सीधे सब्सिडी हस्तातंरण सौर ऊर्जा कल्स्टर विकास सुशासन कारोबार को सुगम बनाने की कवायद जैसे विषय शामिल रहे।