इसके द्वारा दिव्यांगों के लिए पुनर्वास एवं कौशल विकास कार्यक्रम सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) की विभिन्न योजनाओं को भी लागू किया जाएगा।