14वें वित्त आयोग द्वारा केवल ग्राम पंचायतों के लिए अनुदानों की सिफारिश किये जाने के मद्देनजर 15वें वित्त आयोग को इस बारे में फैसला करना होगा कि क्या वह अनुदानों की सिफारिश राज्य की तीन स्तरीय पीआरआई में से केवल ग्राम पंचायतों के लिए करे।