नियोक्ता को ईपीएफओ के दफ्तरों में जाने की आवशयकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार अब पूर्ण नियोक्ता योगदान (ईफीएफ और ईपीएस) का भुगतान कर रही है। यह नए कर्मचारियों के संबंध में 3 वर्षों की अवधि के लिए एक अप्रैल 2018 से प्रभावी है।