 वर्ष 201617 के लिए 429353 करोड़ रुपए की राज्यों की शुद्ध उधारी अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है जिससे कि संबंधित राज्य जीएसडीपी के तीन प्रतिशत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य अर्जित करने में सहायता प्रदान की जा सके जैसा कि 14वें वित्त आयोग (एफएफसी) द्वारा इसकी अवार्ड अवधि (201520) के लिए अनुशंसा की गई है।