इस योजना के तहत अगर सामान्य वर्ष की तुलना में पैदावार में 10 से ज्यादा की वृद्धि होती है या बाजार मूल्य में 10 से ज्यादा गिरावट आती है तब राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार उन जिन्सों का जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं होता उनको क्रय करने का आदेश देती है।