मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग से निम्नलिखित मुद्दों पर मदद मांगी है प्रदर्शन मानक सूचकांक के आधार पर राज्यों को प्रोत्साहन आधारित अनुदान केंद्र की ओर से (आरटीई नियमों और अन्य जरूरी आवश्कयताओं के लिए 43799474 करोड़ रुपये तथा 2030 तक सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए 56608774 करोड़ रुपये) की मदद।