सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र राज्य आयोग और प्रतिभागी राज्य सरकारें नागरिकों के चार्टरों को समय पर अपडेट करने अधिनियमों को लागू करने और बेंचमार्क मानकों के माध्यम से बेहतर सेवा वितरण के लिए नीतिगत हस्तक्षेप द्वारा नागरिकों को सशक्त बनाने में सहयोग करेंगी।