उन्होंने यह भी कहा कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस परियोजना से राज्य को सार्वजनिक वित्त से जुड़े मामलों में अपनी जवाबदेही बढ़ाने एवं उत्तराखंड में राजस्व प्रबंधन प्रणालियों को और ज्यादा कारगर बनाने में मदद मिलेगी।