इसी तरह देश में आर्थिक विकास की गति बनाए रखने के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करने सभी सेक्टरों में नीतिगत विषयों को सुव्यवस्थित करने एवं नीतिगत मुद्दों को तेजी से सुलझाने राजकोषीय प्रबन्धन विद्युत क्षेत्र में सुधार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सरलीकरण से जुड़े ढांचागत सुधारों एवं प्रत्यक्ष कर संहिता संबंधी सुधारों के जरिये दीर्घकालिक सुधारों पर फोकस करने अर्थव्यवस्था के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) को सुरक्षित बनाने राजकोषीय घाटे आर्थिक नीति निर्माण में निरंतरता भूमि एवं श्रम सुधारों ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ाने के तरीकों वित्तीय बाजारों की निगरानी बढ़ाने अल्प बचत दर में वृद्धि कृषि निर्यात और वित्तीय बचत बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के बारे में भी अनेक अहम सुझाव इस दौरान दिए गए।