विधि एवं न्याय मंत्रालय जेपीसी ने विभिन्न भत्तों पर न्यायिक अधिकारियों से सुझाव मांगा दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (जेपीसी) का गठन उच्चतम न्यायालय के 952017 के आदेश से किया गया जिसके बाद भारत सरकार के विधि विभाग द्वारा 16112017 को गजट प्रस्ताव जारी किया गया।