पृष्ठभूमि  भारत सरकार वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू वाणिज्यिक विवादों को तेजी से निपटाने के लिए एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त संस्थान की स्थापना करने के लिए प्रयासरत रही है।