इस बीच केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों के वाणिज्यिक निर्णयों में निहित जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधडि़यों के लिए सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफएफ) का गठन किया है ताकि पूछताछ एवं जांचपड़ताल शुरू करने से पहले महाप्रबंधक एवं उससे ऊपर की रैंक के लोक सेवकों की संलग्नता वाली 50 करोड़ रुपये से अधिक की संशयात्मक धोखाधडि़यों की आरंभिक स्तर की जांच अनिवार्य रूप से हो सके।