वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत पूरे मूलधन का पुनर्भुगतान संस्थान के द्वारा 10 वर्षों की अवधि में किया जाता है। ब्याज के हिस्से का भुगतान सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से किया जाएगा।