इन सुधारों के साथ उपर्युक्त केन्द्रीय कानूनों को अपनाने से केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के साथसाथ भारतीय संविधान के अनुरूप इन कानूनों को लागू करने में किसी तरह की अस्पष्टता को दूर किया जाएगा।