समीक्षा में बताया गया है कि भारत ने निवेश बढ़ाने के लिए एफडीआई नियमों में राहत कॉरपोरेट दरों में कटौती महंगाई पर अंकुश अवसंरचना के निर्माण में तेजी व्यवसाय शुरू करने को आसान बनाने या कर सुधार जैसे कई कदम उठाए हैं।