इन एकीकृत योजनाओं का उपयोग गंगा नदी से जुड़े कार्यों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु केन्द्रीय राज्य और जिला स्तरीय प्राधिकरणों के लिए मूल दस्तावेजों के रूप में किया जा सकता है।