ऊर्जा नियोजन से जुड़ी हमारी एकीकृत अवधारणा के तहत ऊर्जा न्याय भी अपने आप में एक अहम उद्देश्य होगा। पिछले सप्ताह न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य योजना शिखर सम्मेलन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का उल्लेख करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट से भी काफी अधिक के स्तर पर ले जाकर और बाद में इसे 450 गीगावाट के आंकड़े तक पहुंचा कर गैरजीवाश्म ईंधनों की हिस्सेदारी बढ़ा देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस संबोधन में सीओपी 21 और सतत विकास के लिए भारत की सुदृढ़ प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मांग पूरी करने की अवधारणा की महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया था।