कम विकसित देशों सहित विकासशील देशों के लिए भी यह जरूरी समझा जा रहा है कि वे मत्स्य सब्सिडी जो कि हमारे देश में मछुआरों की आजीविका और जमीनी वास्तविकताओं से गहरे जुड़ा है पर एक निष्पक्ष और न्यायसंगत समझौते के लिए काम करें।