विभिन्न भारतीय स्टूडियो और प्रोडक्शन हाऊस के प्रमुखों के साथ भी चर्चा हुई। इस दौरान विचारविमर्श किया गया कि विभिन्न भाषाओं की फिल्मों को कैसे अधिक व्यवहार्य बनाया जाए और देश में सरकार फिल्म निर्माताओं की क्या मदद कर सकती है।