मुख्यमंत्रियों को भेजे अपने पत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री ने लिखा है कि इस योजना के तहत छोटे किसान परिवारों का चयन राज्य सरकारों को करना है। बैंक खाते जैसे आवश्यक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराने हैं ताकि लाभ की पहली किस्त इन पात्र परिवारों के खातों में हस्तांतरित की जा सके।