मंत्रालय ने राज्य सरकार को सलाह देते हुए कहा था कि वह इसे पीएमयूआई के पूरक कार्यक्रम के रूप में लागू करे और तेल विपणन कंपनियों के सहयोग से प्रक्रिया का पालन करे जैसा कि छत्तीसगढ़ झारखंड असम पंजाब और हरियाणा राज्यों में किया जा रहा है।