यह महत्वपूर्ण है कि मंत्रिस्तरीय घोषणा के अभाव में भी वर्तमान आदेश तथा निर्णयों से यह सुनिश्चित हुआ कि कार्य आगे जारी रहेगा और सदस्य खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक प्रतिभूतियों कृषि विशेष रक्षा व्यवस्था कृषि सब्सिडी तथा अन्य विषयों पर कार्य जारी रखेंगे।