हितधारकों के साथ व्यापक विचारविमर्श और विभिन्न ज्ञापनों पर गौर करने के बाद समिति ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में कुछ विशेष संशोधन करने का सुझाव दिया है ताकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के पीछे दी गई दलीलों के साथसाथ अन्य प्रशासकीय मजबूरियों के संदर्भ में हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं दूर की जा सकें।