पिछले तीन वर्षों में गन्ना किसानों को मदद देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी बकाया राशि का चीनी मिलों द्वारा भुगतान किया जाए भारत सरकार ने एसईएफएएसयू चीनी उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित करने की योजना शुरू की है।