यह योजना संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल शिक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता सड़कों जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर टिकाऊ समुदाय परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सिफारिश करने में समर्थ बनाती है।