ठेकेदारों को राहत रेलवे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सीपीडब्ल्यूडी जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियां ईपीसी और रियायत समझौतों से जुड़े दायित्वों सहित अनुबंधात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह माह तक का समय विस्तार देंगी। रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत राज्य सरकारों को यह सलाह दी जा रही है कि वे रेरा के तहत अप्रत्याशित परिस्थिति या आपदा अनुच्छेद का उपयोग करें।