श्री जेटली ने कहा कि सार्वजनिक खरीद की देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अत्यंत बड़ी हिस्सेदारी है इसलिए सरकार सर्वोत्तम मूल्य एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने की हकदार है। उन्होंने कहा कि यह बात समस्त वैधानिक संस्थानों पर भी लागू होती है।