जीएसटी में 20 से भी अधिक अप्रत्यक्ष करों का विलय कर देने से अप्रत्यक्ष कर की सुसंगत प्रणाली का रास्ता साफ हुआ है। इससे भारत को एक आर्थिक संघ बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है जिसने अपेक्षाकृत ज्यादा दक्षता और प्रतिस्पर्धी क्षमता सुनिश्चित करने में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है।