श्रम और रोजगार मंत्रालय कोविड19 महामारी के दौरान कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हाथों में अधिक नकदी सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ की ओर से जारी अधिसूचना के साथ ईपीएफ अंशदान की दर में कमी कर10 प्रतिशत की गई सरकारी क्षेत्र उनके पीएसई और ऐसे प्रतिष्ठान जिनका अंशदान पीएमजीकेवाई के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है उनके अंशदान की पुरानी 12 प्रतिशत दर बरकरार रहेगीघटी हुई दरें मईजून और जुलाई 2020 के वेतन माह पर लागू होंगी कोविड19 को फैलने से रोकने के कारण किए गए लॉकडाउन और महामारी के कारण अन्य व्यवधानों से परेशान कर्मचारी भविष्यनिधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952) के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए समयसमय पर विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है।