इसके लिए आयोग को परीक्षा स्थान की बुकिंग करानी पड़ती है प्रश्नपत्र प्रकाशित कराने होते हैं परीक्षा निरीक्षकों का प्रबंध करना पड़ता है और सभी 10 लाख आवेदकों के लिए दस्तावेज भेजने पड़ते हैं। इसमें 50 प्रतिशत ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी होती है।