उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया कि वह गंगा नदी के आसपास स्थित शहरी स्थानीय निकायों को एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दे ताकि नदी में गिरने वाले ठोस कचरे के दोहन के लिए उन नालों में पर्याप्त व्यवस्था की जा सके जो नदी के संगम से कम से कम एक किलोमीटर तक फैले हुए हैं।