विभिन्न तरह के अधिनियमों के कारण उत्पन्न मौजूदा अस्पष्टता के साथसाथ अल्प बचत योजनाओं से जुड़े नियमों में निहित अस्पष्टता को भी समाप्त करने तथा न्यूनतम सरकार अधिकतम गवर्नेंस के उद्देश्य को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम 1959 और सार्वजनिक भविष्य निधि अधिनियम 1968 का विलय सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 में करने का प्रस्ताव किया है।