भारत द्वारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता  आरसीईपी से हटने के हाल के फैसले को इस्पात के लिए बड़ी राहत बताते हुए केन्द्र मंत्री ने कहा कि आरसीईपी की मौजूदा व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा इससे बाहर रहने के फैसले ने एक बार फिर यह साबित किया है कि उसके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है।