सम्मेलन के लिये संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार कार्य सूची के अनुसार यह परियोजनाएं संसद एवं राज्य विधानसभाओं की कार्य प्रणाली को जनता के प्रति सहभागी उत्तरदायी पारदर्शी उपयोगी एवं ज़िम्मेदार व सम्पूर्ण विधायी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएंगी।