उपराष्ट्रपति की इच्छा है कि ज़मीन का अधिकार मिल जाने पर तत्काल ही राज्य सभा टेलीविजन तथा राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए बहु प्रतीक्षित आवास का निर्माण प्रारंभ किया जा सकेगा जिससे सरकारी धन की बड़ी बचत हो सकेगी।