वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि ईपीसी की संख्या को तर्कसंगत बनाना निश्चित तौर पर आवश्यक है ताकि कामकाज में दोहराव को टाला जा सके। इसके साथ ही उन्होंने यह सुझाव दिया कि बड़े निर्यातकों को आगे भी फियो का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और इसके साथ ही छोटी परिषदों को उन बड़ी ईपीसी में विलय कर दिया जाना चाहिए जो समान तरह के उत्पादों से जुड़ी हुई हैं।