वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने कोविड19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था की लड़ाई में व्यवसायों विशेषकर एमएसएमई को राहत और ण संबंधी सहायता देने के लिए अहम उपायों की घोषणा की एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा कर्ज बोझ से दबे एमएसएमई के लिए 20000 करोड़ रुपये का अप्रधान ण एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50000 करोड़ रुपये की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं जून जुलाई एवं अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए व्यावसायिक और संगठित कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संबंधी सहायता 3 माह और बढ़ाई गई ईपीएफओ द्वारा कवर किए जाने वाले सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान को अगले 3 महीनों के लिए 12 से घटाकर 10 किया जाएगा डिस्कॉम के लिए 90000 करोड़ रुपये की तरलता सुलभ कराई जाएगी ईपीसी और रियायत समझौतों से जुड़े दायित्वों सहित अनुबंधात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह माह तक का समय विस्तार देकर ठेकेदारों को राहत दी गई रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को छह माह तक बढ़ाया जाएगा व्यवसाय के लिए कर राहत धर्मार्थ ट्रस्टों और गैरकॉरपोरेट व्यवसायों एवं पेशों को लंबित आयकर रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे वित्त वर्ष 202021 की शेष अवधि के लिए स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर संग्रहीत कर की दरों में 25 की कटौती कर संबंधी विभिन्न अनुपालनों के लिए अंतिम तिथियां बढ़ाई गईं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल भारत की जीडीपी के 10 के बराबर 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की।