केन्द्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने ऊर्जा उत्पादन और खपत के संदर्भ में सामाजिक पर्यावरण और आर्थिक लागत पर विशेष बल दिया। प्रतिनिधियों ने कहा कि भविष्य के ऊर्जा संबंधी नीतिनिर्माण के लिए इन लागतों का सटीक आकलन किया जाना चाहिए।