यह बताते हुए कि लगभग 1820 प्रतिशत आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है उन्होंने उपराष्ट्रपति ने कहा कि गरीबी उन्मूलन सरकार गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।