गृह मंत्रालय लाइसेंसिंग पोर्टल को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी केन्द्रीय मॉडल नियम 2006 में संशोधन प्रस्तावित संशोधन से मौजूदा डिजिटल युग में कानून का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा और कारोबार करना और सुगम हो सकेगा भारत सरकार ने हाल ही में निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल जारी किया है। यह पोर्टल एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) से जोड़ा गया है ताकि निजी सुरक्षा एजेंसियों का सत्यापन लाइसेंस शुल्क का भुगतान ईहस्ताक्षर और जीओ टैगिंग ऑनलाइन किया जा सके।