वित्त मंत्रालय विकास वित्त संस्थाओं के माध्यम से कोष उपलब्ध कराने के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा आवास वित्त क्षेत्र के लिए प्रस्तावित नियमन प्राधिकरण आरबीआई को सौंपा जाएगापीएफआरडीए से एनपीएस ट्रस्ट को पृथक करने का प्रस्तावसार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 6 महीने के लिए आंशिक ण गारंटी देने का प्रस्ताव केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 201920 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने अगले पांच वर्षों के दौरान ढांचागत संरचना में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है।