इस निर्णय से कोयला भंडार वाले क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे और इसका इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर सकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस सुधार से कोयला भंडार वाले राज्यों को और ज्यादा राजस्व प्राप्त होने में काफी मदद मिलने की संभावना है। इसके साथ ही एक दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी कोयला बाजार के सृजन के लिए कई और कंपनियों का आगमन होने की उम्मीद है।