इसके अलावासार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली तथा राज्य खाद्य आयोग की स्थापना भी की गई है। उन्होंने बैठक में यह भी कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तथ्य है उत्तर भारत के अतिरिक्त खाद्यान्न की मात्रा को पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचाया जाए।