इस परियोजना को योजना आयोग ने नवंबर 2001 में प्रारंभिक मंजूरी दी थी और इसे त्वरित सिंचाई लाभ योजना (एआईबीपी) के अंतर्गत शामिल किया था ताकि सिंचाई घटक के अंतर्गत इस योजना के लिए कोष उपलब्ध कराया जा सके।