उपरोक्त सभी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में पिछले उदाहरणों की समीक्षा की जब उसने पूर्व प्रधानमंत्रियों के मामलों में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव1996 में एचडी देवेगौड़ा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री (जैसे 1991 में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत1997 में बिहार की मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी 1993 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विजय भास्कर रेड्डी तथा 2017 में उत्तर प्रदेश और चार अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री उत्तर और 2017 में नागालैंड के मुख्यमंत्री के संबंध में समान संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपचुनाव कराए थे।