समिति की सिफारिशों के आधार पर आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कैबिनेट ने 10 फरवरी 2011 को आयोजित अपनी बैठक में मंजूरी दी थी ताकि विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में कमजोर आरआरबी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आकस्मिक निधि के रूप में 700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के साथ 40 आरआरबी को 2200 करोड़ रुपये की पुनर्पूंजीकरण सहायता प्रदान की जा सके।