पूरे देश में ऐसी व्यवस्थाएं एवं प्रक्रियाएं लागू की जा रही हैं ताकि एमएफपी की खरीद साल भर चलने वाली एक गतिविधि बन जाए और इसकी वर्तमान पहुंच 3000 करोड़ रूपए के मौजूदा स्तर से बढ़कर 6000 करोड़ रूपए से अधिक तक पहुंच जाए (और 25 लाख जनजातीय संग्राहक परिवारों को लाभान्वित किया जा सके)।