सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण भारतीय संविधान में लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान है।