डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत जम्मूकश्मीर एवं लद्दाख के नए केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जम्मूकश्मीर के गैरअधिवास और गैरराज्य विषय भी अब केंद्र सरकार के मुद्दों से संबंधित आरटीआई दायर करने के लिए उपयुक्त होंगे।