इन पांच राज्यों के लाभार्थियों के साथ बातचीत के दौरान श्री तोमर ने कहा कि यद्यपि ग्रामीण गरीबों के लिए आवास योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से पहले भी मौजूद थी लेकिन इसका कार्यान्वयन लालफीताशाही के कारण बहुत कमजोर था।