कार्यक्रम के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने और नीति निर्माण में अनुसंधान का लाभ उठाने के लिए दो वर्ष की अवधि की 1500 अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी।