दरअसल मंत्रालय सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों के लिए 7वीं आर्थिक गणना भी शुरू कर रहा है ताकि न केवल प्रतिष्ठानों के स्वरूप एवं विस्तार का आकलन किया जा सके बल्कि एक राष्ट्रीय बिजनेस रजिस्टर भी तैयार किया जा सके जिसे समयसमय पर अपडेट किया जा सकता है।