सरकार ने इसके साथ ही ऐसी कॉलोनियों के विकास तथा वहां मौजूद अवसंरचना और जन सुविधाओं को भी बेहतर बनाने का फैसला किया है। प्रस्तावित विधेयक में ये व्यवस्थाएं की गई हैं क) दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए उनकी संपत्तियों के मालिकाना हक के मामले में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विल एग्रीमेंट टू सेल और खरीद से जुड़े दस्तावेजों को मान्यता देने के लिए सूरज लैंप मामले के फैसले के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से एक बार की राहत देना। ख) कनवेयंस डीड या ऑथोराइजेशन स्लिप पर संपत्ति की तय कीमत के आधार पर पंजीकरण शुल्क और स्टैंप ड्यूटी ली जाएगी।