सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए लगभग 15000 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 7500 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 27000 और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के उम्मीदवारों के लिए 10000 पद आरक्षित होंगे।