डीएनए प्रयोगशालाओं के लिए अनिवार्य प्रत्यायन और विनियमन का प्रावधान करते हुए यह विधेयक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि देश में इस प्रौद्योगिकी के प्रस्तावित विस्तृत उपयोग के साथ इस बात का भरोसा भी है कि डीएनए परीक्षण के नतीजे विश्वसनीय हैं और इतना ही नहीं हमारे नागरिकों के निजता के अधिकार के संदर्भ में इन आंकड़ों का दुरूपयोग या कुप्रयोग भी नहीं होता है।