30 जून 2017 तक गेहूं (201718) के उपलब्ध स्टॉक पर ढांचागत विकास उपकर (आईडी सेस) एवं खरीद कर वर्ष 2018 की दूसरी एवं तीसरी तिमाही के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देय सब्सिडी धान के लिए निगरानी एवं रखरखाव शुल्क और खुले में ढंक कर एवं चबूतरे पर रखे गए गेहूं के लिए निगरानी एवं रखरखाव शुल्क की अदायगी इन लम्बित भुगतान में शामिल हैं।