ये भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद कर) का ही उत्तरदायित्व था कि इस व्यापक कर सुधार को संपूर्ण राष्ट्र में लागू किया जाये और कर दाताओं को नयी कर प्रणाली के बारे में शिक्षित किया जाये।