इस समिति में गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय वित्तीय सेवाऐं विभाग दूर संचार विभाग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और काून व्यवस्था से जुड़ी ऐजेंसियों जैसे साझेदारों के प्रतिनिधियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। इस समिति की पहली बैठक 24 अक्टूबर 2017 को हुई जिसमें भारत में फोन से जुड़ी धोखाधड़ी की प्रकृति और इससे निबटने के लिए विभिन्न साझेदार संगठनों द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में चर्चा हुई।