यह कार्यक्रम 20082009 में चिन्हित अल्पसंख्यक सघनता वाले उन 90 जिलों में लांच किया गया था जिनमें अल्पसंख्यक आबादी कम से कम 25 प्रतिशत है और पिछड़ेपन के एक या दोनों मानकों में राष्ट्रीय औसत से नीचे हो ताकि सामाजिक आर्थिक तथा बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा सकें।