इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों के साथसाथ राज्य सरकारों के सहयोग से इस दिशा में समन्वित प्रयास शुरू किए गए हैं ताकि घरेलू एवं एक्जिम लॉजिस्टिक्स दोनों से ही जुड़ी नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल किया जा सके।