उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी का ही दृष्टिकोण है कि लगभग सदी पुराने भारतीय वन अधिनियम 1927 को इसके दायरे से बांस को मुक्त करने और इसके वाणिज्यिक दोहन को बढ़ावा देने के लिए संशेाधित किया गया जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नौकरियों और उद्योगों का सृजन होगा।