राज्य द्वारा 15वें वित्त आयोग को दिए गए ज्ञापन के अनुसार निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं  सभी विभागों में ऑनलाइन आवेदन और मंजूरी के लिए एकल खिड़की सुविधा है और आवेदनों का निपटारा करने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है (सभी सेवाओं के लिए सर्विस चार्टर को परिभाषित किया जा चुका है)।