संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों में संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019 शामिल है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अगले दस वर्षों के लिए यानी 25 जनवरी 2030 तक सीटों को आरक्षित रखना है।