सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित प्रावधान को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है और वर्तमान तथा भावी जमाकर्ताओं को संबंधित छत्र अधिनियम के तहत भी जब्ती या कुर्की से सुरक्षा आगे भी मिलती रहेगी।