जिन 74 मामलों को कार्रवाई योग्य पाया गया उनमें 62 मामलों में बेहद सख्त तरीके से कदम उठाया गया तथा 50 मामलों में तलाशी की गई और 12 मामलों में सर्वेक्षण किया गया जिससे लगभग 1140 करोड़ रुपये के अघोषित विदेशी निवेश का पता चला।