इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पिछले साल इस मुद्दे पर एक हितधारक परामर्श किया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि मंत्रालय ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ एक नेशनल एलायंस स्थापित करेगा जो कि मुख्य रूप से ऑनलाइन सामग्री पर ध्यान केंद्रित करेगा।