केंद्रीय जल मंत्री ने राज्य को '100 प्रतिशत एफएचटीसी राज्य' बनाने में अपना समर्थन देने के लिए असम के मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया। उन्होंने जेजेएम की योजना और इसके कार्यान्वयन के बारे में जल्द ही मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करने की जानकारी दी है।