श्री जोशी ने कहा कि घरेलू कोयला उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने खदान परियोजनाओं की अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाने केन्द्र द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था समाप्त करने खदानों को पट्टे पर देने परमिट देने की प्रक्रिया को सुनियोजित बनाने और भूमि अधिग्रहण पट्टा देने तथा कोयले की निकासी के लिए जरूरी अवसंरचना तैयार करने के मामलों में राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय जैसे उपाय शामिल हैं। कोयला मंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में घरेलू कोयले की उपलब्धता बढ़ाई जा सकेगी।