गौरतलब है कि भारतीय संविधान में केन्द्र और राज्यों को व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने की स्वतंत्रता का प्रावधान है आर्थिक भारत के निर्माण की आवश्यकता वास्तव में राज्यों की संप्रभुता के संरक्षण की जरूरतों के कारण दब गई है।