चूंकि असम के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत 1604 करोड़ रुपये पीआरआई को आवंटित किए गए हैं और इसका 50 प्रतिशत जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए उपयोग किया जाना है इसलिए केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे ग्रामीण जल आपूर्ति धूसरजल उपचार और पुन उपयोग के लिए इस निधि का उपयोग करने की योजना बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जल आपूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए।