इन नियमों के तहत गैरसूचीबद्ध कंपनियों के लिए तो डीआरआर संबंधी आवश्यकता को बरकरार रखा गया है जबकि इस तरह की कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत डीआरआर को घटाकर 10 प्रतिशत डीआरआर कर दिया गया है ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके।