उन्होंने आरईसी लिमिटेड में भारत सरकार की 5263 हिस्सेदारी में पीएफसी के बहुत बड़े अधिग्रहण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पीएफसी की पूंजी पर्याप्तता के स्तर और पीएफसी के उधार समझौतों और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग के बारे में विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत से जुड़ी चुनौतियों को काबू किया।