विवरण  संसद के आगामी सत्र में केन्द्र सरकार जनरल पॉवर ऑफ एटॉर्नी (जीपीए) वसीयत बेचने खरीदने और कब्ज़े में लेने संबंधी समझौतों के दस्तावेजों को मान्यता देने के लिए एक विधेयक लाएगी जिसमें इसके लिए अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को एक बार रियायत दी जाएगी।