सीमावर्ती राज्य अपनी वार्षिक कार्य योजनाएं ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते है और इलैक्ट्रॉनिक मोड में गृह मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर सकते है। इससे स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और नियोजन प्रक्रिया गुणवत्ता में सुधार होगा।