अनुसूचित जाति के लिए 201819 के बजट अनुमान में 56619 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था बाद में संशोधित अनुमान में इसे बढ़ाकर 62474 करोड़ रुपये किया गया। वर्ष 201920 के बजट अनुमान में इसे बढ़ाकर 76801 करोड़ रुपये किया जा रहा है जो 201819 के बजट अनुमान की तुलना में 356 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।