जांच के आधार पर पक्षों को सुनने के बाद आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि उपरोक्त कंपनियों ने बोली के सिलसिले में हेरफेर किया था जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 3(3) (डी) और धारा 3(1) के प्रावधानों का उल्लंघन है।