विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस परियोजना से राजस्थान की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी क्योंकि इससे राज्य की आम जनता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और विभिन्न गलियारों (कॉरिडोर) के आसपास स्थित छोटे केंद्रों में रहने वाले लोगों की पहुंच बुनियादी सेवाओं तक बढ़ जाएगी।