भारत का मानना है कि नए पर्याप्त और अनुमानित वित्त प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण के साथसाथ क्षमता निर्माण समर्थन के लिए बढ़ते प्रावधान सतत विकास के संदर्भ में विकासशील देशों को लेकर अपने जलवायु कार्यों में उच्च महत्वाकांक्षा हासिल करने की खातिर अहम मददगार साबित होंगे।