मास्टर प्लानिंग पूरी हो जाने विस्तृत प्राथमिक इंजीनियरिंग और राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की मंजूरी के बाद भारत सरकार औद्योगिक गलियारों (कॉरिडोर) के विकास हेतु परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करती है।