अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को व्यापक न्याय दिलाने एवं कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस कानून को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) कानून 2015 के जरिये संशोधित किया गया और 26012016 से लागू किया गया।