चूंकि इन केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारी अभी भी कार्यरत हैं इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि उन्हें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में सभी कार्यरत कर्मचारियों को 2007 के राष्ट्रीय वेतन भत्ते पर वीआरएस देने के लिए एकसमान नीति तैयार की जा रही है।