उन्होंने कहा कि यह भी एक सुखद संयोग है कि श्री अरुण जेटली के बजट की घोषणा 90 वर्ष पुराने भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के करीब आ चुका है और इस संशोधन में बांस को वन और गैर वन भूमि दोनों में छूट दी गई है।