चूंकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की गुणवत्ता प्रभावित घरों में पेय जल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे दिसंबर 2020 से पहले आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में रहने वाले सभी परिवारों के लिए पाइपलाइन से जलापूर्ति सुनिश्चित करें।