जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने केन्द्रीय गृह मंत्री और केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री को पत्र लिखा भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख को शामिल करने के अपने सुझाव से अवगत कराया इस दौरान सम्पूर्ण आयोग ने जम्मूकश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का स्वागत किया जिसके द्वारा करगिल और लेह जिलों को मिलाकर केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख का सृजन हुआ।