चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाने और चुनिंदा क्षेत्रों में ही चीनी आयात की अनुमति देने सहित विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप देशभर में इस वर्ष गन्ने का कम उत्पादन होने के बावजूद चीनी की कीमतें स्थिर बनी रहीं। इन नीतियों ने न केवल स्थिर कीमतें सुनिश्चित की बल्कि घरेलू उत्पादन में भी बाधा नहीं डाली।