इसके अलावा कई रिट याचिकाएं उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में दाखिल की गई हैं जिनमें महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के कारण भ्रूण में असामान्यता या गर्भधारण के आधार पर वर्तमान स्वीकार्य सीमा के बाद भी गर्भावधि में गर्भपात की अनुमति देने की मांग की गई है।