यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ऐसे कई संस्थान हैं जो बाल न्याय (बाल सुविधा एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 के तहत पंजीकृत नहीं हैं जबकि अपने बच्चों की देखभाल करने और उन्हें पढ़ानेलिखाने में अक्षम मातापिता अपने बच्चों को इन संस्थानों के आश्रय स्थलों में भर्ती करने पर मजबूर हो जाते हैं।