इसके अलावा 15वें वित्त आयोग अनुदान के तौर पर राजस्थान के पंचायती राज संस्थानों को 3862 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं जिसमें 50 प्रतिशत राशि 1931 करोड़ रुपये जल आपूर्ति और स्वच्छता पर खर्च की जानी है।