परिषद द्वारा मंजूर की गई एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट के उद्देश्य से किसी भी निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अंशदान की सीमा बढ़ा दी जाए।