राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने गतिशीलता और मानव संपर्क को इस हद तक अपंग बना दिया है कि उसने जमीनी स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की जरूरतों का प्रभावी तरीके से समाधान करने के लिए एक अनूठी चुनौती पेश की है।