जब किसी राज्य सरकार से अतंर्राज्यीय नदियों के बारे में किसी जल विवाद के संबंध में कोई अनुरोध इस कथित अधिनियम के तहत प्राप्त होता और केंद्र सरकार का यह मत हो कि जल विवाद का बातचीत के द्वारा समाधान नही हो सकता है तो केंद्र सरकार जल विवाद के न्यायिक निर्णय के लिए जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन करती है।