मंत्रालय और इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (400 से अधिक) में सरकारी लेनदेन के पूर्ण डिजिटलीकरण से दक्षता बढ़ने के साथसाथ समय पर भुगतान करना भी संभव हो पा रहा है वास्तविक समय पर धनराशि के उपयोग की निगरानी करना संभव हो गया है और इसके साथ ही सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ गई है।