सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या डब्ल्यू पी (सी) 1142014 में दिनांक 282017 को दिये गये निर्णय के आलोक में इस समिति का गठन किया गया था। न्यायालय ने राष्ट्रीय खनिज नीति पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था।