भारत और जर्मनी के बीच 2015 में वार्षिक वार्ता और परामर्श में भारत में शहरी परिवहन के लिए तकनीकी सहयोग की बात कही गयी थी जिसे बाद में दोनों देशों की सरकारों के बीच इस परियोजना के बारे में समझौता ज्ञापन के माध्यम से विधिवत मान्यता दी गयी।