नीतिगत निष्कपर्ष यही है कि निवेश में नई जान फूंकने को तत्काहल प्राथमिकता दी जाए ताकि विकास पर और ज्यायदा दीर्घकालिक असर न पड़े। इसके लिए सरकार ने फंसे कर्जों की समस्या को सुलझाने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण पर अपना ध्याेन केन्द्रित किया है।