वित्त मंत्रालय सरकार ने बैंकों के वाणिज्यिक निर्णयों के बचाव के लिए अनेक उपाय किए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने शीर्ष बैंक अधिकारियों को बारबार इस आशय का आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा ईमानदारीपूर्वक लिए जाने वाले वाणिज्यिक निर्णयों का बचाव किया जाएगा और वास्तविक वाणिज्यिक विफलता एवं दोषी साबित होने के बीच अंतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह समयबद्ध ढंग से आंतरिक अनुशासनात्मक एवं सतर्कता के मामलों का निपटारा करे ताकि कर्मचारियों के मनोबल पर कोई प्रतिकूल असर पड़ने से बचा जा सके और इसके साथ ही उत्पीड़न की गुंजाइश कम हो सके। सरकार के इस प्रयास के तहत धारा 17ए को भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम में शामिल किया गया था जिसके तहत किसी भी लोक सेवक के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू करने से पहले पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।