इस दौरान यह भी चर्चा की गई कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सुधारों को लागू करने की पहल को निरंतर जारी रखा जाना चाहिए और निवेश एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के मार्ग में मौजूद किसी भी बाधा को दूर करने के लिए समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।