14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2020 तक की अवधि के लिए बुनियादी अनुदान (कुल अनुदान का 677 प्रतिशत) के रूप में मध्य प्रदेश को 1220072 करोड़ रुपये का हस्तांतरण और प्रदर्शन अनुदान (कुल अनुदान का 677 प्रतिशत) के रूप में 135564 करोड़ रुपये का हस्तांतरण करने की सिफारिश की थी।