इसी तरह वित्त वर्ष 201617 के दौरान और 31 दिसंबर 2018 तक रक्षा मंत्रालय को नौसेना ने जो मामले रक्षा मंत्रालय के एओएन के लिए पेश किए थे उनके संबंध में एओएन में लगातार कमी देखी गई है। इस तरह बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों के तहत सेना द्वारा दिए जाने वाले एओएन की संख्या में इजाफा हुआ।