वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने अल्प बचत अधिनियम में संशोधन किए सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम 1959 और सार्वजनिक भविष्य निधि अधिनियम 1968 का विलय सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 में करने का प्रस्तावप्रस्तावित सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम के अंतर्गत पीपीएफ अधिनियम को लाते समय सभी मौजूदा सुरक्षा को बरकरार रखा गया है सरकार अल्प बचत करने वालों विशेषकर बालिकाओं वरिष्ठ नागरिकों के लाभ हेतु की जाने वाली बचत के साथसाथ नियमित तौर पर बचत करने वाले उन लोगों के हितों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है जो हमारे देश के बचत ढांचे की रीढ़ माने जाते हैं।