प्रोफेसर विश्वजीत पांड्या की शिकायत के आधार पर 13 जुलाई 2018 को आयोग ने गृह मंत्रालय तथा अंडमान निकोबार द्वीप से विदेशी नागरिकों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) में छूट और अंडमान और निकोबार द्वीप के 29 द्वीपों में पर्यटन विकास के संबंध में गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी थी।