उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आयोजित किसानों के लिए विनियामक वातावरण के उदारीकरण के बदले के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों पर विचारों के आदानप्रदाव हेतु कार्यशाला कार्यशाला का उद्देश्य सभी हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल बनाना कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करना और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जमीनी स्तर पर किसानों की क्षमता का निर्माण करना था उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 30 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसके तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में हाल ही में किए गए संशोधन और किसानों के उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (बढ़ावा और सुविधा) अध्यादेश 2020 को अधिनियमित करना और मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश 2020 पर किसानों (सशक्तीकरण और संरक्षण) के साथ समझौता पर विचारों का आदानप्रदान करना शामिल था।