विद्युत मंत्री ने वित्त आयोग को इस बात से अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेने और उसके वित्तीय नतीजों के बीच बिजली व्यवस्था की संरचनाओं में मौजूदा समय में कोई जुड़ाव नहीं है जिसका खामियाजा डिस्कॉम को उठाना पड़ता है जिससे नुकसान होता है।