गोवा की सरकार ने 26 मार्च 2018 को आयोजित केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में इस बात का उल्लेख किया था कि गोवा में आवास संबंधी मांग कुल मिलाकर 4845 मकानों की है जिनमें से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 654 मकानों को मंजूरी दी है।