अपने प्रमुख भाषण में श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि संविधान में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 में संशोधन से नया अनुच्छेद 338ए जोड़कर 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। 89वें संशोधन में अन्य बातों के साथसाथ आयोग का दायित्व संविधान कोई वर्तमान अन्य कानून या सरकार के किसी आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीयों को दिए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों को लागू करने की देखरेख करना है।