समीक्षा बैठक के दौरान रेल भाड़े को तर्कसंगत बनाने और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के लिए माल ढुलाई नीति से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से विचारविमर्श किया गया क्योंकि इसमें परिवहन साधन में बदलाव के लिए तात्कालिक निहितार्थ हैं।