जल शक्ति मंत्री ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को 2023 तक राज्य को 100 प्रतिशत एफएचटीसीएस राज्य बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया और शीघ्र ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के साथ जेजेएम की योजना और कार्यान्वयन पर चर्चा करने की मंशा व्यक्त की।