उच्च न्यायालय पटना ने एनसीटीई के एक आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि सेवा शिक्षकों में जिन्होंने एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड कोर्स किया है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियमित नियुक्ति के लिए मान्य नहीं है।