आयोग ने यूट्यूब से इन आपत्तिजनक वीडियो फिल्मों को हटाने तथा इन वीडियों क्लिप्स को सोशल मीडिया मंच पर अपलोड करने वालों पर कार्रवाई शुरू करने के लिए इस मामले को गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के समक्ष उठाने का फैसला किया है।