अपनी निजी निधि के इस्तेमाल करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंक सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहकारी बैंक के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड को ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ब्याज अनुदान योजना 1 वर्ष के लिए जारी रहेगी।