ये उपखंड जुर्माने लाइसेंस पंजीकरण राष्ट्रीय परिवहन नीति आदि से संबंधित हैं।जिन अन्य उपखंडों के बारे में नियमों को तैयार किया जाना है उनके बारे में श्री गडकरी ने बताया कि इसके लिए मंत्रालय ने पहले ही कदम उठाएं हैं।