उपर्युक्त एमओयू को ध्यान में रखते हुए आईआरएफसी 30 वर्षों की परिपक्वता अवधि वाले बांड जारी कर एलआईसी से धन राशि जुटाता रहा है और रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय को धन राशि प्रेषित करता रहा है।