ब्याज अनुदान से उत्पन्न विभिन्न बाध्यताओं को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल की और से 20339 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने से किसानों को लघुकालिक फसल णों के साथसाथ फसल पश्चात भंडारण सुविधा को पूरा करके देश के किसानों को एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलेगी।