श्री खरे ने कहा कि ण पर हस्ताक्षर के बाद इस परियोजना से भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के बारे में सरकार की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।