बुधवार से राज्य परिवहन उपक्रम की बसों को बड़े शहरों और जिला मुख्यालयों के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चुनिंदा रूट पर परिवहन की अनुमति दी जाएगी जिसमें क्षमता की तुलना में 50 प्रतिशत सवारियां ही बिठाने की शर्त का पालन करना होगा।