दुनिया के अधिकतर मानवाधिकार संस्थानों की तरह एनएचआरसी संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण कानून के अनुसार एक संस्तुतिपरक संगठन है लेकिन यह प्रावधान सरकार द्वारा स्वीकार की गई आयोग की अधिकतर सिफारिशों के बीच में नहीं आया है जिससे लोगों का इसमें विश्वास बना हुआ है।