पात्र औद्योगिक इकाइयों में वितरित करने के लिए औद्योगिक और आतंरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 1700 करोड़ रुपये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को प्राधिकृत किया गया है।