इससे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के राजस्व में वृद्धि होगी जिससे एएआई द्वारा टियर2 और टियर3 शहरों में निवेश किया जा सकता है और रोजगार सृजन व संबंधित बुनियादी ढांचे की दृष्टि से इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास होगा।