साथ ही आरबीआई को बाजार की स्थितियों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की आवश्यकता के आधार पर बाजार को उचित नोटिस देने के बाद गैरमानक परिपक्वता एवं फ्लोटिंग दर बॉन्ड (एफआरबी) वाले निर्गम सहित विभिन्न प्रकार के निर्गम सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति से जुड़े बॉन्ड जारी करने का अधिकार होगा।