इस बैठक की कार्यसूची में कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा और मॉडल एपीएमसी अधिनियम के रूप में संभावित सुधार की जरूरत शामिल थी। साथ ही किसानों को उचित पारिश्रमिक आपूर्ति को सुव्यवस्थित करना इस क्षेत्र में ज्यादा निवेश लाना और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तरों पर नीतिगत पूर्वानुमान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) में बदलाव की राह देखना शामिल था।