संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (बीबी) में यह प्रावधान है कि राज्य में पंचायतों के संसाधनों की पूरक व्यवस्था के लिए राज्य की संचित निधि को मजबूत बनाने के उपाय वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किए जाने चाहिए।