पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए जीबीएस का कम से कम 10 प्रतिशत निर्धारित करने की सरकार की नीति के तहत गैरछूट प्राप्त विभागों द्वारा आरई चरण में पूर्वोत्तर राज्यों को 53374 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गए थे।