इसके बाद केन्द्रीय मंत्री ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की उत्पत्ति और कार्यप्रणाली का उल्लेख करते हुए मामलों के निपटान में देरी और उन्हीं मामलों को उच्च न्यायालयों में भेजे जाने पर चिंता व्यक्त की।