तदनुसार वित्त मंत्री ने किसी कंपनी में एफपीआई निवेश की वैधानिक सीमा 24 से बढ़ाकर क्षेत्रवार विदेशी निवेश सीमा तक करने का प्रस्ताव रखा है जिसमें संबंधित कंपनियों को इसे निम्न सीमा तक सीमित करने का विकल्प शामिल है।