जीडीपी एवं ण के अनुपात में सुधार आर्थिक समीक्षा के अनुसार जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र सरकार की कुल देनदारियां निरंतर घट रही हैं जो विशेषकर एफआरबीएम अधिनियम 2003 को लागू करने के बाद संभव हुआ है।