इस निर्णय से सरकार को वित्त वर्ष 201819 में 7000 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी। इसे स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री ने आज संसद में कहा चरणबद्ध तरीके से कॉरपोरेट टैक्स में कमी लाने के मेरे वायदे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। कॉरपोरेट टैक्स की निम्न दर से 99 प्रतिशत कंपनियों को फायदा होगा।