उन्होंने कहा कि सही मायनों में इसका श्रेय आयोग और उसके अधिकारियों को जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 15 मई को महामारी की मध्य स्थिति में भी केंद्रीय सूचना आयोग ने वर्चुअल माध्यम से नव गठित केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर क्षेत्र से आरटीआई की सुनवाई और उन्हें निपटाने का कार्य प्रारंभ किया।