बैठक में जम्मूकश्मीर के प्रत्येक जिला मुख्यालय में शिकायत निवारण पोर्टल स्थापित करने के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया गया ताकि नागरिकों की शिकायतों को दूर किया जा सके और उनके दरवाजे तक निर्बाध रूप से सेवाएं प्रदान की जा सकें।