इससे विशेषज्ञ और जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को ज्यादा समय तक सशस्त्र पुलिस बलों में बनाए रखने में मदद मिलेगी जिससे मरीजों की बेहतर देखभाल तथा मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण गतिविधियों के उचित संचालन के साथ ही सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन किया जा सकेगा।