उपर्युक्त संदर्भ को देखते हुए बजट 201718 के बजट में सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि सरकार इस तरह के भगोड़ों की परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिए विधायी परिवर्तन या नया कानून भी लाने पर विचार कर रही है जब तक वे उचित कानूनी फोरम के समक्ष पेश नहीं होते।