कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने मांगआधारित और उद्योग से जुड़े कौशल विकास बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों के लिए 560 करोड़ रुपये देने का आश्वासन दिया और तीसरे पक्षों के माध्यम से विभिन्न राज्य सरकारों के साथ 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।