कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कॉरपोरेट मामले मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के बीच जानकारी के स्वतः और नियमित आदानप्रदान के लिए समझौता ज्ञापन देश में फर्जी कंपनियों (शेल कंपनियों) धनशोधन और काला धन की समस्या से निपटने और विभिन्न गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए शेल कंपनियों के जरिये कॉरपोरेट संरचना का दुरुपयोग रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कदम को आगे बढ़ाते हुए कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के बीच आंकड़ों के आदानप्रदान के लिए 6 सितंबर 2016 को आधिकारिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया।