वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में व्यापक स्तर के सुविधाजनक उपायों का प्रस्ताव दिया विवाद से विश्वास योजना के तहत प्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी को कम करने का प्रस्ताव यह योजना 30 जून 2020 तक जारी रहेगीफेसलेस अपीलों के तहत विवाद निपटारे में व्यापक पारदर्शिता लाने के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त करने का प्रस्तावसीबीडीटी एक करदाता चार्टर को अपनाएगा इस संबंध में विवरणों को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगाविस्तृत आवेदन की आवश्यकता के बिना आधार के माध्यम से पैनकार्ड के लिए ऑनलाइन आवंटन होगा केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 202021 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए विवाद से विश्वास योजना का प्रस्ताव दिया है जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर भुगतानों में मुकदमेबाजी को कम करना है।