सरलीकृत विवाद समाधान प्रक्रिया i) आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया है जिला आयोग 1 करोड़ रुपये तक राज्य आयोग 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ रुपये से अधिक ii) दाखिल करने के 21 दिनों के बाद शिकायत की स्वत स्वीकार्यता iii) उपभोक्ता आयोग द्वारा अपने आदेशों को लागू कराने का अधिकार iv) दूसरे चरण के बाद केवल कानून के सवाल पर अपील का अधिकार v) उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी निवास स्थान से फाइलिंग की सुविधा ई फाइलिंग सुनवाई के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा 3