इसका उद्देश्य अमेरीकी प्राधिकारों के सहयोग से भारत में काम करने वाली कानून प्रर्वतन एजेंसियों का क्षमता निर्माण है। ये एजेंसियां सभी 6 उपसमूहों से जुड़ी हैं जिन्हें होमलैंड सुरक्षा संवाद में शामिल किया गया है।