अनुमान है कि इसमें से करीब 2100 करोड़ रुपए मूल्य की 40 से 50 प्रतिशत कपास एफएक्यू ग्रेड की हो सकती है और ऐसे में कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए व्यापारियों द्वारा बेहतर कीमत नहीं मिलने की स्थिति में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठाना चाह सकते हैं।