क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएसउड़ान) के अंतर्गत इस हवाई अड्डे को फिर से तैयार किया गया था और इसे 11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किया गया जिसका खर्च राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से उठाया।