प्रथम बार केंद्र सरकार ने पांच राज्यों जिनसे होकर गंगा की धारा बहती है और गंगा नदी में पर्याप्त जल के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए 201520 की अवधि हेतु 20000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।