कुछ लोगों का यह मानना था कि वित्त आयोग से इतर किसी भी तरह के वित्तीय हस्तांतरण की परिकल्पना संविधान में नहीं की गई थी।' दरअसल इस पुस्तक के 14वें पेज के चौथे पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति में यह लिखा हुआ है चौथे वित्त आयोग से ही आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त करने वाले राष्ट्रपति आदेश के विचारार्थ विषयों (टीओआर) में वित्त आयोग द्वारा राज्य की योजना संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किये जाने की जरूरत को समाप्त कर दिया गया और इस तरह से योजना आयोग धन अंतरण या हस्तांतरण का एक महत्वपूर्ण समानांतर चैनल बन गया।'