गृह मंत्रालय लोकसभा में दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक 2019 पारित न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन  संशोधन के पीछे का मूल कारणप्रशासनिक सुविधा तीव्र गति से विकास और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन पर फोकस श्री जी। किशन रेड्डी लोकसभा ने आज दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक 2019 पारित किया।