एआईसीटीई ने फैसला किया है कि अगर संबंधित मंत्रालय परियोजनाओं को दिशानिर्देश देने के लिए तैयार है और यह आश्वासन देता है कि इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा तो वह सभी टीमों को अपने खुद के बजट से अनुदान का भुगतान करने को तैयार है।