यदि किसी कृषि जिंस जिसका समर्थन मूल्य घोषित नहीं हो यदि बाजार कारणों से जिंस का मूल्य ह्रास हो जाता है तो केंद्र सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना (mis) के माध्यम से किसानों को लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करती है।