आयोग ने केंद्रीय इस्पात मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन करे जो इस विषय की जांच करे कि राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि किसी सहकारी समिति अथवा किसी निजी संस्था को उपयोग के लिए नहीं दी गई और यदि ऐसा किया गया तो क्या इसके लिए सरकार की पूर्व अनुमति ली गई।