सातवां वेतन आयोग लागू होने से पहले केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के तहत ग्रैच्युटी की अधिकतम राशि 10 लाख रुपये थी लेकिन सातवां वेतन लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की ग्रैच्युटी की अधिकतम राशि बढ़कर 20 लाख रुपये हो गई।