(iii) सोशल मीडिया मंचों और भारत निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना व्यवस्था तैयार की है जिसके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 और अन्य निर्वाचन नियमों के संभावित उल्लंघन के बारे में सूचना संबंधित मंचों को उपलब्ध करा सकता है।