बैठक के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। चकमा परिषद की मांग है कि गृह मंत्रालय के तहत बीएडीपी से जुड़ी तमाम योजनाओं को लागू करने और योजना बनाने में उसकी भी भागीदारी हो।