इस एमओयू में दो प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रीत किया जाएगा। पहला भारत में भविष्य की तकनीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दूसरा देश के भीतर विनियम बनाने तथा परीक्षण बुनियादी ढांचा तैयार करने में भारत सरकार का समर्थन करना है।