शहरी विकास मंत्रालय ने अमृत के तहत पांच वर्षीय मिशन अवधि के संबंध में सभी सातों केन्द्र शासित प्रदेशों तथा नई दिल्ली नगर परिषद चंडीगढ़ और पोर्ट ब्लेयर के लिए स्मार्ट सिटी योजनाओं के लिए निवेश को मंजूरी दे दी है।