30 अप्रैल 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक प्राप्त होने वाली संबंधित टिप्पणियों की प्रोसेसिंग एक साथ की जाएगी और निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद विनियमों को उस हद तक संशोधित किया जाएगा जितना आवश्यक होगा।