केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने जनजातियों और वनवासियों की आजीविका के साधन समृद्ध बनाने की केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा हमने इन लोगों के लिए न केवल वित्तीय मदद और अधिक कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन किया है बल्कि उनके लिए वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सुनिश्चित किया है और साथ ही पिछले 5 साल के दौरान उन्हें कई हेक्टेयर जमीन का मालिकाना हक भी दिलाया है।