राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 जिसके तहत 3 प्रतिशत के सकल राजकोषीय घाटे एवं जीडीपी के अनुपात के लक्ष्य के लिए विशिष्ट दिशा निर्धारित की जाती है को वर्ष 2016 से नई ऊर्जा प्राप्त हुई और यह अनुपात वर्ष 201314 के 45 प्रतिशत से घटकर वर्ष 201819 में 34 प्रतिशत के स्तर पर आ गया।