वर्ष 2014 से 2019 के बीच नीतियों में निरंतरता है और 2019 से 2024 तक प्रस्तावित नीतियां इसमें शामिल हैं। समीक्षा से संघवाद व्यय सुधार एमएसएमई के लिए नीतियां जीएसटी और प्रत्यक्ष कर सुधार के जरिये सरकार का दृष्टिकोण उजागर होता है।