प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गवर्नेंस संबंधी सुधारों और विकास पर इस्पात एवं सीमेंट की बढ़ती मांग के असर का अध्ययन नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा किया जा रहा है।