इन तीनों परियोजनाओं की वर्ष 2008 में राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में पहचान की गई थी जिसके तहत सिंचाई और पेयजल घटक की लागत का 90 प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के रूप में और सिंचाई और पेयजल घटक की बाकी 10 प्रतिशत लागत लाभार्थी राज्य द्वारा वहन की जाएगी।