विद्युत मंत्री ने इस निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि संशोधित दिशानिर्देश पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उपभोक्ता अनुकूल हैं क्योंकि इनमें विभिन्न हितधारकों से प्राप्त कई सुझावों को शामिल किया गया है।