एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्य की उधार सीमा 35 से बढ़ाकर 5 करने और 2024 तक हर घर को एफएचटीसी की प्रतिबद्धता के साथ केंद्रीय मंत्री को उम्मीद है कि केंद्रीय निधि के साथ राज्य के हिस्से की धनराशि लागू करनेवाली एजेंसी को समय पर उपलब्ध कराई जायेगी।