डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा और पैनलबद्ध करने में निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले तीन साल में प्रक्रियाओं को आसान बनाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पदोन्नति किसी व्यक्तिविशेष की मर्जी से न हों।