आयोग ने रिपोर्ट में दिए गए सुझावों से राष्ट्रपति को अवगत कराया। 15वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 27 नवंबर 2017 को किया था ताकि वह 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक की पांच वर्षीय अवधि के लिए सुझाव दे सके।