निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के मामले में भी मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि ग्रैच्युटी भुगतान कानून 1972 के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए भी ग्रैच्युटी के अधिकार में संशोधन किया जाना चाहिए।