श्री तोमर ने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर 28 राज्यों में फैले 263 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए अनुदान के रूप में 1518750 करोड़ रू की राशि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई है।