श्री निशंक ने यह आश्वासन दिया कि आईओई के विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से एक प्रतिबद्धता पत्र जारी किया जाएगा कि आईओई के समझौता ज्ञापन के अनुसार खर्च के लिए धनराशि जारी की जाएगी।