उन्होंने यह भी बताया कि पिछले चार वर्षों में रक्षा एवं वैमानिकी के क्षेत्रों में छह कंपनियों ने 237 करोड़ रुपये की सरकारी अनुमति प्राप्त की जबकि ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 200 करोड़ रुपये प्राप्त किये गए ।