सर्वेक्षण इस बात को रेखांकित करता है कि 1 जुलाई 2017 को शुरू किए गए युगांतकारी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार के कारण न्यू इंडियन बैंकरप्सी कोड के तहत आर्थिक दबाव झेल रही प्रमुख कंपनियों को समाधान के लिए भेजकरलंबे वक्त से चली आ रही ट्विन बैलेंसशीट (टीबीएस) का समाधान कर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु एक प्रमुख पुनपूंजीकरण पैकेज को लागू कर एफबीआई का और अधिक उदारीकरण कर तथा ग्लोबल रिकवरी से निर्यात को बढ़ाकर वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में तेजी आने लगी और इस वर्ष जीडीपी 675 प्रतिशत दर्ज की जा सकती है।