प्रस्तावित संहिता श्रमिकों के कवरेज को कई गुना बढ़ाती है क्योंकि यह 10 या अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाले सभी उद्योग व्यापार व्यवसाय और विनिर्माण प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इसमें आईटी क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठान शामिल हैं।