प्रत्येक नए चयनित गांव के लिए इस योजना के अंतर्गत कुल 21 लाख रूपये दिए जाने का प्रावधान है जिनमें से 20 लाख रूपये 'गैप भरने' वाले घटक के रूप में और 1 लाख रूपये 'प्रशासनिक खर्च' के लिए दिए जाने का प्रावधान है जिसमें केंद्र राज्य जिला और ग्राम स्तर पर सहयोग का अनुपात 1112 के रूप में है।