इस बारे में दिसंबर 2016 में राज्य सरकारों से यह कहा गया था कि वे अपने राज्य में होटल और रेस्तरां को निर्देशित करें कि वे उचित स्थान पर इस संदेश को प्रदर्शित करें कि सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैच्छिक है और यदि उपभोक्ता उस होटल या रेस्तरां की सर्विस से संतुष्ट नहीं है तो वह सर्विस चार्ज का भुगतान न करने के लिए स्वतंत्र है।