इस वर्ष अगस्त में संसद ने वेतन पर कोड पारित किया है और अब राज्य सरकारों को वेतन पर कोड के संबंध में नियमों को लागू करना चाहिए तथा न्यूनतम वेतन निर्धारण तथा जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि असंगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक कामगारों को लाभ मिल सके।