केवल वैसी राजनीतिक पार्टियां जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) के अनुच्छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने आम लोकसभा चुनावों या राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गये मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किये हों चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने की पात्र होंगी।