उन्होंने कहा कि भारत में शिकायत निवारण अधिकारियों को नियुक्त किया जाए समयबद्ध तरीके से निगरानी प्रणाली विकसित की जाए और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए अन्य कार्रवाईयां सुनिश्चित की जाएं। इसके अलावा कानून लागू करने वाली एजेंसियों को जांच के लिए तुरंत सूचित किया जाए।