इसके बाद एक नया अध्यादेश लाने का फैसला किया गया ताकि एमसीआई के अधिक्रमण में नियुक्त शासन मंडल को एमसीआई और केन्द्र सरकार के अधिकारों का उपयोग करने की इजाजत दी जा सके ताकि पिछले अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार शासन मंडल द्वारा किये जा चुके कार्य को वैध माना गया है और उसे जारी रखा जाये।