इस योजना को दो प्रमुख फैसलों  अगरबत्ती के कच्चे माल पर आयात प्रतिबंध और बांस के डंडों पर आयात शुल्क में बढ़ोत्तरी को देखते हुए बनाया गया। ये फैसले श्री नितिन गडकरी की पहल पर क्रमश वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए।