महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्यों को अवैध दत्तक ग्रहण और बाल तस्करी पर नियंत्रण करने को कहा गया एक पृष्ठभूमि नोट  किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के अनुसार अनिवार्य है कि सभी संस्थानों चाहे वे राज्य सरकारों द्वारा या स्वैच्छिक या गैरसरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हों और जो पूरी तरह या आंशिक तौर पर जरूरतमंद बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए आवास मुहैया कराते हों को कानून के तहत पंजीकृत होना चाहिए।