इस स्थिति पर काबू पाने के उद्देश्य से सरकार ने कई उपाय किए  सॉफ्ट लोन स्कीम के तहत 4305 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिसमें बैंकों के माध्यम से चीनी मिलों की ओर से राशि सीधे किसानों के खातों में जमा कराई गई।