समझौते के खंड 6 में कहा गया है कि संवैधानिक विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा जैसा कि उचित हो सकता है असमिया लोगों की सांस्कृतिक सामाजिक भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रदान किया जाएगा। एचएलसी को भारत सरकार के गृह मंत्रालय को पूर्वोत्तर प्रभाग द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी।