इस सुविधा के अंतर्गत आरबीआई प्रत्येक सार्क सदस्य देश को उनकी दो महीने की आयात आवश्यकताओं के आधार पर और कुल मिलाकर दो बिलियन डॉलर से कम राशि के डॉलर यूरो या भारतीय रुपये में विभिन्न आकार में विनिमय की पेशकश करता है।