इस समझौते में दोनों देशों के सीमा शुल्क प्राधिकरणों के बीच सूचना और खुफिया जानकारियों को साझा करने के लिए एक कानूनी रूपरेखा का प्रावधान किया गया है। इससे सीमा शुल्क संबंधी कानूनों को उचित ढंग से लागू करने के साथसाथ सीमा शुल्क से जुड़े अपराधों की रोकथाम और जांच करने में भी मदद मिलेगी।