यह उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसकी वस्तुओं अथवा सेवाओं के आदानप्रदान में कंपनी अपेक्षा करती है। गैर सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों की प्रतिभूतियों का डीमैटीरियलाइजेशन (वास्तविक शेयरों को डिजिटल शेयर में बदलने की प्रक्रिया) कॉर्पोरेट ढांचे में अधिक पारदर्शिता लाने और केवाईसी तथा निवेशकों की रक्षा के मामले में प्रतिभूतियों के डीमैटीरियलाइजेशन (वास्तविक शेयर को डिजिटल शेयर में बदलने की प्रक्रिया) के लाभों को देखते हुए सरकार ने डिजिटल इंडिया पर ध्यान केन्द्रित किया और सीए13 के अनुच्छेद 29(1)(बी) के अंतर्गत मंत्रालय ने उपयुक्त नियमों में संशोधन किया ताकि गैर सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के डीमैटीरियलाइजेशन को लागू किया जा सके साथ ही इस संबंध में सभी साझेदारों के साथ विचारविमर्श किया गया और 10 सितम्बर 2018 को नियमों में संशोधन किया गया।