मंत्री ने अधिकारियों से चरण2 परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए वित्तीय पुरस्कार का प्रावधान लागू करने के लिए कहा तथा यह भी कहा कि भारतनेट के अंतर्गत सृजित अवसंरचना एक राष्ट्रीय संपत्ति होगी जो सेवा प्रदाताओं को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध रहेगी।