इसका उल्लेख करते हुए कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की परिकल्पना की गई है श्री नायडू ने कहा कि संविधान के तीनों अंगों विधानमंडल कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वस्थ और पारस्परिक सम्मान साझा करना चाहिए और एक दूसरे की भूमिका का पूरक बनना चाहिए।