सभी इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है अपनी प्रस्तुतियों को नाम एवं संपर्क सूत्र सहित संयुक्त सचिव (विधि) को आरटीआई अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन पर सम्मेलन विषय निर्दिष्ट करते हुए jslawcicgovin पर 30 नवंबर 2017 से पहले भेज दें।