अस्थायी परिसरों के निर्माण की परियोजनाएं पूरी नहीं की जा सकीं क्योंकि निर्माण हेतु भूखंडों को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ तथा निर्माण के लिए मंजूर की गई धनराशि वास्तविक जरूरतों की तुलना में बहुत कम थी।