ऐसे मामलों को छह महीने या एक साल के उचित समय में फैसला करने के लिए विशेष न्यायिक न्यायाधिकरणों का सुझाव देते हुए उप राष्ट्रपति ने संविधान की 10 वीं अनुसूची की फिर से समीक्षा करने दलबदल विरोधी प्रावधानों को सीमित करने का आह्वान किया ताकि ऐसे मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जा सके और खामियों को दूर करके इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके।