राज्यों से कहा गया कि वे पोर्टल पर आवश्यक विवरण को सही रूप में समयसमय पर नियमित रूप से उपलब्ध कराएं। तत्काल मामले की निगरानी करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी में मदद करने के लिए एक विशेष निगरानी वेब टूल के रूप में यह पोर्टल शुरू किया गया है।