उन्होंने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति परामर्श सेवाओं (आरएएस) की खरीद हेतु कानूनी अनुबंध के समापन पर बोलते हुए कहा कि राज्यों को विशेष रूप से अपने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन संबंधी कार्यनीति में सुधार लाने की आवश्यकता है।