इसके लिए सुदृढ़ समयबद्ध संस्थागत और विधायी खाका तैयार कर लिया है। इसमें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और स्वतंत्र केंद्रीय सतर्कता आयोग लेख नियंता और महालेखा परीक्षक न्यायाधीश (जांच) अधिनियम और बड़ी संख्या में वर्ष 2013 के लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम विसिल ब्लोवर संरक्षण अधिनियम 2011 धनशोधन निवारण अधिनियम बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम जैसे कानून सम्मिलित हैं। जिससे बहुत से क्षेत्रों में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार पर कानून के तहत रोक लगती है।