भारत और ब्रिटेन के बीच अपराध से हुई प्राप्तियों तथा अपराध के उपायों (करेंसी ट्रांसफर शामिल अपराध सहित) तथा आतंकवादी कोषों की खोज रोक और जब्ती के लिए पहले से ही समझौता है। इस समझौते पर 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे।