केवल वैसी राजनीतिक पार्टियां जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) के अनुच्छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने आम लोकसभा चुनावों या राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गये मतों का कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त किया हो चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने की पात्र होंगी।