हालांकि जैसा कि 24 सितम्बर 2018 के पूर्ववर्ती आदेश में निर्दिष्ट किया गया है बढ़ी हुई अंतिम तिथि तक अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234ए के प्रावधानों के अनुसार ब्याज अदा करना होगा।