विनियमों में आज किए गए संशोधन में कहा गया है कि अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर द्वारा पेश किए गए तीन आईपी उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होने चाहिए जहा कॉर्पोरेट देनदार के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे अधिक लेनदार हैं।