इसके अलावा इस तथ्य को मानते हुए कि आरंभिक वर्षों में इस कटौती का लाभ उठाने के लिए किसी स्टार्टअप को पर्याप्त लाभ न हुआ हो बजट में कटौती के दावे की पात्रता अवधि बढ़ाकर मौजूदा 7 वर्ष से 10 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है।