उच्चतम न्यायालय 25 लाख 1 करोड़ यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही करों के मुकदमेबाजी प्रबंधन की दिशा में एक प्रमुख कदम है क्योंकि इससे कम राशि वाले मुकदमों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आएगी और इसके साथ ही विभाग को ज्यादा राशि वाले मुकदमों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने में मदद मिलेगी।