डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 1 दिसंबर 2019तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजाओं की सभी लेनों को फास्टैग लेन घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है जबकि एक लेन (प्रत्येक दिशा में) का प्रावधान है जिसे फास्टैग और भुगतान के अन्य तरीकों को स्वीकार करने के लिए हाइब्रिड लेन के रूप में रखा जाएगा।