इस सत्र के दौरान अन्य बातों के अलावा एक खास बात यह रहीं कि चार ऐतिहासिक विधेयकों यथा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक 2017 और केन्द्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 को दोनों ही सदनों ने पारित कर दिया जिससे देश भर में 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया।