वर्ष 201819 में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए मंत्रालयों द्वारा 1434 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 1198 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय और गैरबजटीय संसाधन शामिल हैं।