पहले सम्मेलन के बाद रेल मंत्रालय ने एक से अधिक परियोजनाओं में भाग लेने की इच्छुक आवेदक कंपनियों के लिए आरएफक्यू शुल्क में 10 प्रतिशत की कमी कर दी है। इसके अलावा बोली लगाने वालों के लिए तीन परियोजनाओं तक की बोली लगाने की सीमा भी खत्म कर दी है। यह भी स्पष्ट किया है कि रेलगाडि़यों को पट्टे पर देने की अनुमति होगी।