नवंबर 2014 के आम परिषद के निर्णय के साथ बाली मंत्रिस्तरीय निर्णय जिसकी पुष्टि 2015 में विश्व व्यापार संगठन के 10वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में की गई थी वह सार्वजनिक प्रतिभूति के संबंध में भारत की रक्षा करता है। यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा स्वीकृत स्थायी हल तक मौजूद रहेगा।