विदेश मंत्रालय एवं प्रभावी मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 30 मई 2018 को भारत के प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे के दौरान इस रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और फिर इसका आदानप्रदान किया गया।