तदर्थ मध्यस्थता के स्थान पर संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के लिए तथा मध्यस्थता तथा सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 को लागू करने में आ रही कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए सरकार ने मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1996 में मध्यस्थता तथा सुलह संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधन किया है।