इस योजना के तहत उन वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष की तुलना में) पर पात्र कंपनियों को आधार वर्ष जैसा कि परिभाषित किया गया है के बाद के पांच वर्षों की अवधि के दौरान 4 से 6 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जाएगा जो भारत में निर्मित किए जाएंगे और लक्षित खंडों के दायरे में आते हों।