48 प्रतिशत में से 30 प्रतिशत का अंतरण खासकर विशेष श्रेणी वाले राज्यों को किया जाना चाहिए ताकि उन्हें केन्द्रीय राजस्व और देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले उतारचढ़ाव से बचाया जा सके क्योंकि इसका प्रतिकूल असर इसके राजस्व संग्रह पर पड़ सकता है।