इनमें 20 प्रतिशत (55 में से 11) महिला अधिकारियों की हिस्सेदारी है। समावेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले ये अधिकारी असम छत्तीसगढ़ हरियाणा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय ओडिशा राजस्थान तमिलनाडु उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल संवर्ग के हैं।