वित्त मंत्रालय छत्तीसगढ़ गोवा जम्मू कश्मीर मिजोरम ओडिशा पंजाब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इंट्रा स्टेट ईवे बिल होगा लागू जीएसटी परिषद के फैसले के क्रम में वस्तुओं की अंतरराज्यीय ढुलाई के लिए ईवे बिल प्रणाली को 1 अप्रैल 2018 को लागू कर दिया गया।