इसके तहत लगभग 9 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना है और उन्हें टिकाऊ आजीविका के अवसरों से जोड़ना है। इसके लिए इनके कौशल को बढ़ाया जाएगा और इसके साथ ही वित्त के औपचारिक स्रोतों पात्रता और सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों की सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।