संबंधित नियामकीय उपाय ये हैं (ए) सावधि णों की किस्तों की अदायगी पर 3 माह की मोहलत (बी) कार्यशील पूंजी सुविधाओं के ब्याज पर 3 माह का स्थगन (सी) मार्जिन कम करके या कार्यशील पूंजी चक्र का फिर से आकलन करके कार्यशील पूंजी वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं को सुगम बनाना (डी) पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग और क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्टिंग में डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत होने से छूट देना (ई) फंसे कर्जों के लिए समाधान समयसीमा का विस्तार और (एफ) ण संस्थानों द्वारा 3 माह की मोहलत अवधि इत्यादि को हटाते हुए संपत्ति वर्गीकरण पर विराम।