सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों के भीतर उप श्रेणियां बनाने के मसले पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के विस्तार को दी मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों में उप श्रेणियां बनाने के मसले पर विचार करने के वास्ते संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल का 31 जुलाई 2019 से 31 जनवरी 2020 तक विस्तार किए जाने को मंजूरी दे दी है।