पृष्ठभूमि 2004 से पहले कोई न तो ऐसा घरेलू कानून था जिसके तहत विदेशी कैदियों को शेष सजा काटने के लिए उनके मूल देश को प्रत्यर्पित किया जा सके और न ही ऐसा कोई प्रावधान था जिसके तहत विदेशी अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए भारतीय मूल के कैदियों को शेष सजा काटने के लिए भारत लाया जा सके।