यदि कोई विनिर्माता खुद को पीड़ित महसूस कर रहा हो तो इस्पात मंत्रालय के अधीन स्थापित शिकायत निपटान समिति उसकी शिकायत को समयबद्ध तरीके से चार सप्ताह में निपटा देगी। यदि देश में किसी खास श्रेणी के इस्पात का विनिर्माण न हो रहा हो अथवा परियोजना की मांग के अनुरूप गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति घरेलू स्रोतों से न की जा सकती हो तो ऐसी सभी खरीद के लिए इस नीति में छूट के प्रावधान भी दिए गए हैं।