केवल रिपोर्ट का संशोधित संस्करण संसद के समक्ष और सार्वजनिक रूप से रखा गया है।  14 दिसंबर 2018 के माननीय न्यायालय के निर्णय को निम्नलिखित रूप में उदृत करना आवश्यक होगा  पर्याप्त सैन्य शक्ति तथा बाह्य आक्रमण को हत्तोसाहित करने और मुकाबला करने की क्षमता तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता सुरक्षित रखना निसंदेह देश की सर्वोच्च चिंता का विषय है।