जल जीवन मिशन के तहत उन बस्तियों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है जहां अधिक जल प्रदूषण है। राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2020 से पहले 1566 आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों के सभी घरों में अंतरिम उपाय के रूप में पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करना है।