डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम डिजिटल भुगतान के परिदृश्य को बेहतर बनाने और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के लिए वित्त मंत्री ने वर्ष 201920 के अपने बजट भाषण में अन्य बातों के अलावा यह घोषणा भी की थी कि 50 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब अपने उपभोक्ताओं को भुगतान के किफायती डिजिटल साधनों या तरीकों (जैसे कि भीम यूपीआई यूपीआई क्यूआर कोड आधार पे डेबिड कार्ड एनईएफटी आरटीजीएस इत्यादि) की पेशकश करनी होगी और उपभोक्ताओं के साथसाथ कारोबारियों से भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) अथवा कोई भी प्रभार नहीं वसूला जाएगा।