राज्य सरकार के अधिकारियों ने राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी और राजस्व घाटे के अनुदान के लिए लगभग पांच लाख करोड़ रुपये देने उधारियों की सीमा बढ़ाने और एनएसएसएफ णों के मद में राज्य की पिछली देनदारियों को माफ करने की मांग की।