दिवाला और दिवालियापन संहिता में दो बार 2018 में संशोधन हुए। इसका उद्देश्य समाधान प्रक्रिया में चल रही कंपनियों का फिर से नियंत्रण प्राप्त करने से आवांछित व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करना तथा घर खरीदने वालों और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमियों के हितों को संतुलित बनाना णदाताओं की समिति की वोटिंग सीमा को घटाकर परिसमापन के ऊपर समाधान को प्रोत्साहित करना और समाधान आवेदनकर्ताओं की पात्रता से संबंधित प्रावधानों को विवेकसंगत बनाना है। अब तक दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 (आईबीसी) की उपलब्धियां  दायर 21136 आवेदनों में से  लगभग 37493130 करोड़ रुपये की कुल राशि के 9653 मामलों को आईबीसी के मंजूरी पूर्व चरण में निपटाया गया है।