वितरण लाइसेंसी के रूप में भारतीय रेल द्वारा बिजली खरीदने से होने वाले तत्कालिक लाभों तथा भारतीय रेल के वित्तीय कार्य प्रदर्शन में इसके प्रभाव को भारतीय रेल के मिशन 41000 दस्तावेज में वर्णित किया गया है। इन मदों में अनुमानित बचत से संकेत मिलता है कि 10 वर्षों (20152025) में इन कदमों से बिजली ट्रैक्शन बिल में 41000 करोड़ रूपये की संचयी बचत होगी।