मानव संसाधन की आपूर्ति में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए नए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना या मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता में विस्तार करने पर लगे 15 वर्ष पुराने प्रतिबंध को कुछ सुनिश्चित शर्तों के साथ हटा दिया गया।