इस आश्वासन के अनुरूप गृहमंत्री श्री अमित शाह ने 31 अक्टूबर 2019 से अस्तित्व में आने वाले जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ क्षेत्रों के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंगीकृत सभी भत्ते प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है और गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं।