सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 के अनुसार 540 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं ।सरकार इन घरों को जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार प्रदान करने के लिये काफी प्रयास कर रही है ।