इस संबंध में जीएसटी परिषद ने एक आईटी शिकायत निवारण समिति को यह अधिकार सौंपा है कि वह शिकायत निवारण और करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को मंजूरी देने के साथसाथ इस बारे में जीएसटीएन को सिफारिश कर सकती है।