किसानों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने 21000 करोड़ रुपये के बकाये के भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे गन्ना किसानों के बोझ कम करने के लिए 201415 और 201516 में केन्द्र सरकार के किए गए हस्तक्षेपों को याद किया।