जनजातीय मामलों के मंत्रालय को वर्ष 201718 में 532932 करोड़ रूपये दिए गए थे जबकि 201819 में उसे 6000 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत (67068 करोड़ रूपये) अधिक है।