राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा की शक्तियां संसद में निहित होती हैं। इसलिए जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 2019 के स्थान पर विधेयक लाने का निर्णय लिया गया है जो संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।