प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति 2017 में संशोधन किया गया था इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी 2019 का प्रेस नोट 4 देखें ताकि कोयले की बिक्री और सहयोगी प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे सहित कोयला खनन गतिविधियों में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी जा सके। ये समयसमय पर संशोधित कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2015 के प्रावधानों और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 और इस विषय पर अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के अधीन है।