पहले चरण में इसे 4 राज्यों आंध्र प्रदेश हरियाणा हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में लागू किया गया। इन चार राज्यों में इसके कार्यान्वयन के मूल्यांकन के बाद कुछ अन्य राज्यों में भी इसे विस्तारित करने की योजना है।