हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ये मीटर खरीदे जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही राज्य भारीभरकम एटीएंडसी (कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक) नुकसान से जूझ रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों के मामले में नवीनतम संबंधित आंकड़े क्रमशः 2842 और 3436 प्रतिशत हैं।