आवास भत्ता (एचआरए) वर्तमान में शहरों की  श्रेणी (50 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर) के लिए 30 प्रतिशत  श्रेणी (5 से 50 लाख जनसंख्या वाले शहर) के लिए 20 प्रतिशत और  श्रेणी (5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर) के लिए 10 प्रतिशत की दर से आवास भत्ता प्रदान किया जाता है।