सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और एनएचएआईकी प्रमुख पहल राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (फास्टैग) कार्यक्रम को अखिल भारतीय आधार पर लागू किया गया है ताकि यातायात में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके और वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो तथापैसिव रेडियो फ्रीक्वैन्सी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अधिसूचित दरों के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह हो सके।