मंत्री महोदय ने खनन कंपनियों से अनुरोध किया कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए खनन संबंधी आदेशों का पालन करें और इसके साथ ही अपनी स्वीकार्य सीमाओं के दायरे में रहते हुए अपने उत्पादन को बढ़ाकर अधिकतम स्तर तक पहुंचाने के प्रयास करें।