पिछले तीन वर्षों के दौरान आरंभ किए गए विभिन्न नए शहरी मिशनों के तहत केंद्र सरकार ने राज्य में शहरी अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए लगभग 25000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है जिसमें केंद्रीय सहायता लगभग 9000 करोड़ रुपये की है।