केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा 24 मार्च 2020 को सभी मुख्यमंत्रियों को ठीक समय पर एक परामर्शी भेज दिया गया जिसमें राज्यों को सुझाव दिया गया कि वे अधिनियम के खंड 22 (1) (एच) के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के जरिये निर्माण मजदूरों के बैंक खातों में पर्याप्त फंड का अंतरण करने के लिए एक स्कीम तैयार करें।