चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए आयकर अधिनियम 1961 या वित्त अधिनियम में संशोधन के जरिए इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती थी इसलिए सितंबर 2019 में कर कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 को लागू करके यह कार्य किया गया।