केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख सुधारों और कदमों में ये शामिल हैं  (i)केंद्र सरकार में मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी का एक अलग मंत्रालय बनाना (ii) स्वतंत्र प्रशासनिक ढांचे के साथ मत्स्यपालन का एक नया और समर्पित विभाग स्थापित करना (iii) नीली क्रांति पर आधारित केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन 3000 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 201516 से 201920 की अवधि के दौरान मत्स्यपालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन (iv) 201819 के दौरान 752248 करोड़ के आकार के फिशरीज और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) का सृजन और (v) 20050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पीएमएमएसवाई योजना का शुभारंभ जो मछली पालन क्षेत्र के लिए सबसे अधिक निवेश वाली योजना है।