राज्यों को 23 सितंबर 2019 को एक परामर्श के माध्यम से यह अनुरोध किया गया है कि पीयूसी निरीक्षण से संबंधित जानकारी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करके दर्ज की जाए और यह डेटा एमपरिवहन मंच पर भी 'इलेक्ट्रॉनिक रूप' में नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए।