प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों और सुझावों में शामिल हैं  ब्याज वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत को प्राथमिकता देना एमएसएमई की परिभाषा को अंतिम रूप देना एमएसएमई के लिए कार्यशील पूंजी ण सीमा को बढ़ाना उद्योगों का संचालन शुरू करने के साथसाथ बाजार खोलना उद्योगों को अतिरिक्त नकदी प्रदान करने के संबंध में आरबीआई के दिशा निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन ईएसआई के संग्रह कोष का उपयोग करने का विकल्प तलाशना आदि।