वैसे तो मौजूदा जीएसटी कानून के तहत इस तरह के संचित आईटीसी को रिफंड कर दिया जाएगा लेकिन इसमें संबंधित वित्तीय लागत (ब्याज बोझ) और प्रशासनिक लागत शामिल होगी जिससे आयात के मुकाबले यह अलाभ की स्थिति में रहेगा। इसके आयात पर 12 प्रतिशत आईजीएसटी भी लगेगा।