इससे उत्तराखंड की जनता की पहुंच को और भी अधिक एवं बेहतर सार्वजनिक सेवाओं तक सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना के विभिन्न घटकों से नकद एवं ण प्रबंधन नियोजन एवं बजट प्रक्रिया ज्यादा लागत वाली परियोजनाओं के आकलन एवं निगरानी और सार्वजनिक ऑडिट के क्षेत्रों में राज्य की क्षमता बेहतर हो जाएगी।