(2) द्वारा एनसीएलटी को मुक्त करना (क) कंपनी कानून2013 के अनुच्छेद 441 के अंतर्गत अपराधों की शमनीयता के लिए वित्तीय सीमाओं को बढ़ाने के साथ क्षेत्रीय निदेशक का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर (ख) अनुच्छेद 2(41) के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय वर्ष में बदलाव को मंजूरी देने की केन्द्र सरकार को अधिकार प्रदान करना और कानून के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनियों को निजी कंपनियों में बदलकर।