वर्ष 202021 के लिए मनरेगा के अंतर्गत बजटीय आवंटन में 61000 करोड़ रुपये के मौजूदा प्रावधान में 40000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के अलावा लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में लंबा सफर तय होगा।