इस योजना का लक्ष्य देश के किसानों को हर दो साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि खाद इत्यादि के बारे में मिट्टी पोषण कमियों को दूर किया जा सके। मिट्टी की जांच करने से खेती के खर्च में कमी आती है क्योंकि जांच के बाद सही मात्रा में उर्वरक दिए जाते हैं।