सीमावर्ती राज्य अपनीअपनी वार्षिक कार्य योजनाएं ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्हें गृह मंत्रालय से इलेक्ट्रॉनिक मोड में अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा जिससे स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और नियोजन तथा कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार होगा।