31 अक्टूबर के बाद जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के भी एजीएमयूटी संवर्ग का हिस्सा बन जाने को देखते हुए बिग्रेडियर मिश्रा ने राज्यों को इससे बाहर करने की संभावना ढूंढने का आग्रह किया क्योंकि अगले महीने से संवर्ग में दो नए संघ शासित प्रदेश जुड़ जाएंगे।