उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीय स्थिति और विकास संबंधी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रासंगिक हितधारकों के साथ क्षेत्रीय परामर्श और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला के बाद भारत की नई राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) को अंतिम रूप दिया जाएगा।