डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव किया है कि कुल दो करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे और मध्यम स्तर के कर दाताओं की कुल बिक्री का मौजूदा कर 8 प्रतिशत तक घटा दिया जाएगा और उसकी नगदी से अलग माध्यमों से प्राप्त हुए कारोबार के संबंध में 6 प्रतिशत अनुमानित आय के रूप में गणना की जाएगी।