हितधारकों ने पूर्व सैनिक पेंशनरों और उनके परिजनों से जुड़ी समस्या क्षेत्रों तथा उनके समाधान और न्यायिक निर्णय के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ भारतीय सेना द्वारा उठाए जाने वाले वांछित कदमों को सामने रखा।