 आयोग से आग्रह किया गया कि होरिजेन्टल डिवोल्यूशन में लैंगिक मानदंड (शिशु लिंगानुपात एवं महिला श्रम बल भागीदारी) को राज्यों के बीच धन आवंटन के लिए एक मानदंड के रूप में शामिल किया जाए।  आयोग को बुनियादी एवं प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रदान करने के लिए भी कहा गया है।