यह उन संस्थानों के मार्गदर्शन के लिये व्यवस्था तैयार करेगा जो कि अपेक्षित शैक्षिक स्तर को नहीं बनाये रख पा रहे होंगे। इसके पास प्रस्तावित कानून में मौजूद वैधानिक प्रावधानों के जरिये अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने की शक्ति होगी।