तकरीबन 84 लाख आवासीय इकाइयों (मकान) को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सभी के लिए आवास मिशन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।