समिति ने अनुशंसा की थी कि 2006 पुनर्वास पैकेज के तहत दो लाख रूपये भुगतान की योजना एक निश्चित तारीख के लिए फिर शुरू की जाएगी और पंजाब सरकार को जांच की प्रक्रिया एक नियत समय में पूरी करने के लिए कहा जा सकता है।