विधायी निकायों को कारगर बनाने के लिए उपराष्ट्रपति ने कुछ सुझाव दिये जैसे कि  विधेयक पारित होने से पहले और बाद में सामाजिक आर्थिक प्रशासनिक और पर्यावरणीय दृष्टि से उसके प्रभावों का अध्ययन संसदीय समितियों का कार्यकाल वर्तमान एक साल से बढ़ाकर और दीर्घकालीन करना महिला आरक्षण विधेयक पर आगे कार्यवाही करना संसद और राज्य विधानसभाओं की प्रति वर्ष बैठकों की संख्या नियत करना और उसका पालन सुनिश्चित करना सदस्यों द्वारा सदन के नियमों का पालन करना तथा राजनीतिक दलों द्वारा सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करना सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा सदस्यों की रोस्टर प्रणाली लागू करना जिससे दल के कम से कम 25 सदस्य नियमित रूप से सदन में उपस्थित रहें दल बदल कानून का पुनरावलोकन किया जाना तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा नियत समय में ऐसे मामलों का निपटारा किया जाना साथ ही दलों की व्हिप प्रणाली की भी समीक्षा हो जिससे सदस्यों का अपने दलों की नीति के विरुद्ध तर्कपूर्ण विरोध का अधिकार संरक्षित रहे और सरकार की स्थिरता भी अक्षुण्ण रहे।