इन जिलों की विशिष्ट विकासात्मक जरूरतों पर ध्यान देने के लिए केंद्र तथा राज्यों के प्रयासों को समन्वित करने हेतु अपर सचिव तथा संयुक्त सचिव के ओहदे के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।