यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जो सतत विकास के लिए समुचित वास्तविक मौद्रिक स्थितियों से सामंजस्य बैठाने की दृष्टि से आवश्यक है और इसके साथ ही यह भारत की विकास संभावनाओं और स्थिर एवं सामान्य महंगाई दर के अनुरूप है।