आदेश में आगे कहा गया है कि राज्य सरकार सीमापार से होने वाली गोलीबारी से प्रभावित लेागों को उनके मकान और फसल नष्ट होने मवेशियों के मारे जाने राहत शिविरों में रहने तथा विस्थापन जैसे मामलों में मुआवजा राशि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार दे सकती है।