हाल ही में डीओएफपीडी द्वारा बिहार राज्य को एनएफएसए के अंतर्गत कवरेज प्राप्ति के संदर्भ में रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया था और राज्य द्वारा यह बताया गया है कि राज्य में 15 लाख निष्क्रिय राशन कार्ड मौजूद हैं और मानदंडों के अनुसार उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है।