समिति ने सुझाव दिया है कि गंभीर अपराधों के लिए मौजूदा सख्त कानून जारी रखे जायें जिनके दायरे में सभी 6 श्रेणियां रहेंगी। दूसरी तरफ दो श्रेणियों के दायरे में आने वाली तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी चूकों को घरेलू न्यायिक प्रक्रिया के तहत रखा जाए।