महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिला अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम (आईआरडब्ल्यूए) 1986 का दायरा बढ़ाने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया नए विधेयक में राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वावधान में नए केन्द्रीयकृत प्राधिकरण का प्रस्ताव स्थायी संसदीय समिति के अवलोकन और सिविल सोसायटी समूहों एवं समान सोच रखने वाले व्यक्तियों के साथ विचारविमर्श के आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सोशल मीडिया जैसे संचार माध्यमों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रगति को देखते हुए महिला अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम (आईआरडब्ल्यूए) 1986 में संशोधन का प्रस्ताव किया है।