आत्मगनिर्भर भारत पैकेज के तहत भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों फंसे हुए और जरूरतमंद परिवारों को 8 एलएमटी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा जो एनएफएसए या राज्य योजना पीडीएस कार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं।