आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय केंद्र ने किफायती आवास क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई पीपीपी नीति की घोषणा की निजी भूमि पर भी मकान बनाने के लिए अब प्रति मकान 250 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता उपलब्धआवास और शहरी मामले मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने अनुकूल माहौल के बावजूद निजी क्षेत्र द्वारा निवेश करने से हिचकिचाने पर सवालिया निशान लगायानीति का उद्देश्य 8 पीपीपी विकल्पों के तहत किफायती आवास के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों ही भूमि का दोहन करना है केंद्र सरकार ने आज किफायती आवास के लिए नई सावर्जनिकनिजी भागीदारी (पीपीपी) नीति की घोषणा की है। इसके तहत अब से निजी भूमि पर भी प्राइवेट बिल्डरों द्वारा निर्मित किए जाने वाले प्रत्येक मकान के लिए 250 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।