वित्त मंत्री ने इस संबंध में कई उदाहरण दिए जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसा डालता है जीएसटी जिसने एक राष्ट्र एक बाजार का सपना साकार किया दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) जिसने कई दिवाला मुद्दों को सुलझाया और कारोबार में सुगमता जो केंद्र सरकार के अनेक ठोस कदमों की बदौलत संभव हुई।