पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त आयोग को यह भी सूचित किया है कि उसकी सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय ने पंचायतों के खातों की ऑडिटिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक ढंग से समय पर पूरा करने और वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग के संबंध में वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शिता लाने के लिए ऑडिटऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन लॉन्च किया है।