रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने इस विषय पर 29 मई और 3 जून को राज्यों को पत्र लिखे और इस बात पर जोर दिया कि अनुरोध प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर भारतीय रेल की ओर से वांछित संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध कराई जाएंगी।