खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी लॉजिस्टिक्स एवं आपूर्ति पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति का एक सदस्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता रहा है कि कटाई की गई कृषि उपज को उद्योग को आपूर्ति की जा सके ताकि किसानों को निश्चित तौर पर लाभ हो।