स्लैबआधारित प्रणाली को बनाए रखने के लिए विकलांग पेंशन का मुद्दा रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय विसंगति समिति को भेजा गया था क्योंकि इससे मौजूदा पेंशनरों के लिए विकलांगता पेंशन की राशि में कमी आ रही थी और प्रतिशतआधारित विकलांगता पेंशन की तुलना में भावी सेवानिवृत्त लोगों के लिए भी विकलांगता पेंशन की रकम में कमी देखी जा रही थी।