केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि महामारी और लॉकडाउन की बाधाओं के कारण यह निर्णय लिया गया है क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी को अपना पेंशन प्रपत्र कार्यालय के प्रमुख को प्रस्तुत करने में कठिनाई हो सकती है या समयसमय पर संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय को सेवा पुस्तिका के साथ हार्ड कॉपी में क्लेम फॉर्म को अग्रेषित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं खासकर जब दोनों कार्यालय अलगअलग शहरों में स्थित हों।