अदालत ने अनुचित तरीके से मुकदमे के शिकार लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए एक कानूनी रूपरेखा तैयार करने की तत्काल आवश्यकता बताई थी और विधि आयोग से कहा था कि वह इस मुद्दे की विस्तृत जांच का काम हाथ में ले और सरकार को अपनी सिफारिशें दें।