इसी तरह एक अन्य सुझाव यह दिया गया कि समस्त रियायतों को समाप्त करते हुए कॉरपोरेट टैक्स की दर को घटाकर 20 प्रतिशत तक के स्तर पर ला दिया जाए ताकि कॉरपोरेट जगत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।