इस सम्मेलन का आयोजन ऐसे अवसर पर किया जा रहा है जब सरकार ने नए बाजारों में उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जा रही नई चुनौतियों से निपटने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त करते हुए नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 व्यापक संशोधनों के साथ लोक सभा में प्रस्तुत कर दिया है।