इस संबंध में 24 जून 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए यह पहले ही सूचित किया जा चुका है कि विवाद से विश्वास योजना के तहत अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने की सुविधा को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया जाएगा और इसके लिए विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 (वीएसवी अधिनियम) में विधायी संशोधन उचित समय पर किए जाएंगे।