कुल मिलाकर 7 संयोजनीय अपराधों को हटा दिया जाए जेल की सजा के प्रावधान को हटाकर 11 संयोजनीय अपराधों में दंड को केवल जुर्माने तक ही सीमित किया जाए और 5 अपराधों के बारे में निर्णय वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तहत लिया जाए। उन 6 प्रावधानों के तहत जुर्माने की राशि घटा दी जाए जिन्हें हाल ही में पारित कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 के जरिए आंतरिक अधिनिर्णय व्यवस्था में शामिल कर दिया गया है।