इन टीमों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 35 के तहत केंद्र सरकार को प्रदत्त अधिकार के तहत प्रतिनियुक्त किया गया है। यह केंद्र सरकार को ऐसे सभी उपाय करने के लिए अधिकृत करता है जो आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक या समीचीन है।