दरअसल सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने सांख्यिकीय डेटा के प्रसार से जुड़े अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किए हैं और अब सभी उपयोगकर्ताओं को डेटा मुफ्त में अथवा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।