समिति की ओर से ऐसे दस सुझाव दिए गए हैं जिनमें परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बैंकों की ओर से यथासंभव धन उपलब्ध कराने परियोजनाओं से संबंधित नीतियों की कमियां दूर करने तथा डेवलपरों द्वारा परियोजना को निर्धारित अवधि में पूरा करने की लिखित गारंटी देने आदि जैसी बातें शामिल हैं।