उन्होंने कहा कि यह संशोधन किसी राजनीतिक हित को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि आतंकवाद एवं उग्रवाद से जुड़ी गतिविधियों के साथसाथ अवैध हथियारों के उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से किया गया है जो आम आदमी के हित में है।