बिहार और झारखंड राज्य उस दर पर नाबार्ड के जरिए एलटीआईएफ से ण के रूप में 24366 करोड़ रुपये (बिहार21243 करोड़ रुपये और झारखंड3123 करोड़ रुपये) के शेष बचे कार्यों की शेष लागत के 40 प्रतिशत की व्यवस्था करेंगे जिस पर कोई सब्सिडी नहीं होगी और वह बगैर किसी ब्याज सब्सिडी के बाजार उधारी लागत से संबंधित है।