दोनों मंत्रियों ने इस्पात उद्योग को आश्वासन दिया कि वाणिज्य और उद्योग तथा इस्पात मंत्रालय हर संभव उपाय करेगा ताकि अगले पांच वर्ष में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात दोगुना हो जाये और 2030 तक यह 200 अरब अमरीकी डॉलर पर पहुंच जाये।