दिल्ली प्रभाग मौजूदा सीलिंग अभियान से नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से दिल्ली2021 के लिए मास्टर प्लान को 21 जून 2018 को अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य दुकान सह आवासीय प्लॉटों और गैरअनुरूप क्षेत्रों में मौजूद गोदाम संबंधी क्लस्टरों से जुड़े विकास नियंत्रण मानकों में संशोधन करना है।