आईएमसीटी की रिपोर्ट पर केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससीएनईसी) की उपसमिति द्वारा नियमों के अनुसार विचार किया जाता है और इसके बाद केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता की मंजूरी के लिए विचार करती है।