ग्रामीण भारत में 87 करोड़ निजी घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है जिस वजह से 515 लाख गांवों 530 जिलों और 25 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जा चुका है।