उत्पादक शुल्क और कस्टम शुल्क में बीपीएसयू को मिलने वाले छूट को समाप्त कर दिया गया है। संशोधित नीति के अनुसार सभी भारतीय उद्योगों (निजी और सार्वजनिक) के लिए एक ही प्रकार की नीति और उत्पाद शुल्क रहेंगे।