अधिक जानकारी के लिए पढ़ें त्वरित रिफंड से संबंधित ईमेल को उत्पीड़न नहीं माना जा सकता है सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही उन सूचनाओं को पूरी तरह से निराधार एवं तथ्यात्मक दृष्टि से गलत बताया है जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि आयकर विभाग वसूली करने में जुट गया है और स्टार्टअप्स की बकाया मांगों को समायोजित करके उन्हें विवश करने के तरीकों का उपयोग कर रहा है।