इससे किसानों के अखिल भारतीय गन्ना बकाया राशि राज्य के निर्धारित मूल्य (एसएपी) के आधार पर 28390 करोड़ रुपये से कम होकर 5134 करोड़ रुपये (18 दिसम्बर 2019 तक) हो गई है और एफआरपी आधार पर अधिकतम बकाया राशि 25434 करोड़ रुपये से कम होकर 3095 करोड़ रुपये हो गई है।