पिछले 70 वर्षों से अधिक समय में भारत ने इस महत्वपूर्ण सुविधा पर काफी धनराशि लगाई है। खाद्य ऊर्जा और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथसाथ सूखे तथा बाढ़ में कमी लाने के क्रम में जलाश्यों के सीमित जल के भंडारण और प्रबंधन के लिए यह आवश्यक भी है।