गृह मंत्रालय की सलाह में इस बात पर बल देते हुए कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों से कहा जाए कि वे अपने क्षेत्राधिकार वाले इलाकों में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।