पिछले वर्ष वाणिज्यिक बैंकों के फंसे कर्ज में 1 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है। आईबीसी तथा अन्य उपायों के कारण बैंकों ने 4 लाख करोड़ रुपये प्राप्त किए है। सुविधा कवरेज अनुपात 7 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर है।