ये अपनी सिफारिशें देने वाली एक अर्धन्यायिक संस्था है जिसके पास एक दीवानी अदालत जितनी शक्तियां हैं जिनके अंतर्गत वो मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में किसी भी दस्तावेज की मांग कर सकती है और किसी भी सरकारी अधिकारी को बुला सकती है।