वित्त सचिव ने करदाताओं पर इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में ब्रिक्स देशों से जानकारी साझा की। इन उपायों में अनुपालन जरूरतों को फिलहाल टालने विलंबित भुगतान पर ब्याज की दरों में कमी और विदहोल्डिंग कर की दरों में कमी आदि शामिल हैं।