इन अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों ने न तो सुरक्षित ढांचों में निवेश किया है और न ही सरकार मंजूर किए गए नक्शे (एलओपी) के बिना विकसित इन कालोनियों को देखते हुए कोई सामाजिक बुनियादी ढांचा सृजित कर पाई है।