वन धन योजना के सफल क्रियान्वयन में 22 राज्यों के 36 लाख जनजातीय लाभार्थी शामिल हैं और वन धन के अंतर्गत ट्राइफेड के साथ राज्यों की निरंतर भागीदारी और ऑनबोर्डिंग ने उत्प्रेरक के रूप में काम किया जब तक कि नॉनस्टार्टर एमएफपी योजना के लिए एमएसपी सही दिशा में काम नहीं करने लगी।