नीलामी की प्रकिया में आने के कारण राज्यों को 99000 रूपये से अधिक अतिरिक्त राजस्व मिलेगा जो खनिज रियायतें मिलने के लिए नीलामी शुरू करने के कारण केवल राज्यों के हिस्से में आने वाला अतिरिक्त राजस्व होगा।