एक अन्य सुझाव यह था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के विनिवेश पर और अधिक जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे राजकोषीय घाटे को पाटने और व्यय संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में मदद मिलेगी।