इससे आपदा सक्षम अवसंरचना पर फोकस करते हुए जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाना आसान होगा। वित्त मंत्री ने किसी देश की विकास संबंधी अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए पेरिस समझौता 2015 के तहत उल्लिखित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (एनडीसी) को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया।