सरकार ने हाल में 450 अतिरिक्त पेटेंट परीक्षकों की नियुक्तियां कीं और 2017 में भारतीय नागरिकों के लिए एक त्वरित फाइलिंग व्यवस्था का निर्माण किया। पेटेंट फाइलिंग से जुड़ी समस्याओं के समाधान निकाले गए हैं।