निर्णय का सार  इस निर्णय का लक्ष्य जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 में समुचित संशोधन करना है ताकि न्यासियों के रूप में प्रतिनिधित्व हो सके। संशोधन इस प्रकार है  लोकसभा में मान्य नेता प्रतिपक्ष या जब नेता प्रतिपक्ष न हो तब की स्थिति में सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता।