योजना के तहत 17 राज्यों ने लगभग 50 करोड़ रुपये के एमएफपी की खरीद की है।इन प्रयासों के कारण 7 राज्यों में निजी एजेंसियों ने एमएसपी से ऊपर की कीमतों पर लगभग 400 करोड़ रुपये के मूल्य के एमएफपी की खरीद की है ।