केंद्र सरकार ने अपने आम बजट 201516 में शिक्षा उपकर समाप्त किया जिसमें कर योग्य सेवाओं पर लगने वाला माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर शामिल है। इसके अलावा उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर से छूट दी।