डॉ जितेन्द्र सिंह ने राज्यपाल को बताया कि उन्होंने पहले ही अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा अग्रेषित मांग की संभावना एवं व्यवहार्यता ढूंढने की प्रक्रिया आरंभ करने का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को निर्देश दे दिया है।