उन्होंने राज्यों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लिखे गये विभिन्न पत्रों के बारे में भी अपनी बात रखी। उन्होंने न्यायालय को बताया कि दाखिल दावों नामंजूर दावों के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया तथा नामंजूर किये गये मामलों का वास्तविक ब्यौरा पर विचार करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ बैठक का प्रस्ताव किया है।