असम सरकार ने 1986 में सभी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के साथ इस संस्थान का अधिग्रहण किया और इसके प्रबंधन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी (डीएई) एवं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया।