विमुद्रीकरण काले धन पर विशेष जांच दल का गठन और बेनामी लेनदेन अधिनियम 1988 की अधिसूचना जैसे कई कदमों के कारण बड़ी संख्या में आर्थिक गतिविधियां कर के दायरे में आई हैं। उन्होंने कहा कि काले धन के खिलाफ यह लड़ाई जारी रहनी चाहिए।