वित्त मंत्रालय किसानों से संबंधित जीएसटी कानून और कराधान में जुलाई 2017 से लेकर अब तक कोई बदलाव नहीं कृषि वानिकी मत्स्य पालन अथवा पशुपालन से जुड़ी सहायक सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैंकृषकों को भी जीएसटी पंजीकरण कराने से छूट मीडिया के एक वर्ग में इस आशय की खबर आई है कि किसानों से संबंधित जीएसटी कानून में कुछ संशोधन किए गए हैं जो 1 जून 2018 से प्रभावी होंगे और इन परिवर्तनों के मुताबिक किसानों द्वारा अपनी भूमि को पट्टे (लीज) पर देने की स्थिति में उनके लिए पंजीकरण कराना और 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक होगा।