वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे करदाता जिनके मामले किसी भी स्तर पर लंबित हैं उन्हें इस योजना से लाभ मिल सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत एक करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है और उसे ब्याज और दंड से भी पूर्ण माफी मिलेगी बशर्ते वह इसका भुगतान 31 मार्च 2020 तक कर दे।