सरकार को बड़ी संख्या में सुझाव और टिप्पणियां प्राप्त हुईं। तटीय क्षेत्रों के सतत विकास की समग्र अनिवार्यता और तटीय परिवेश के संरक्षण की आवश्यकता के आधार पर सरकार ने तटीय नियमन जोन अधिसूचना 2018 को मंजूरी दी है जिसके तटीय समुदायों की आकांक्षाएं पूरी करने और समाज के गरीब एवं कमजोर तबकों का कल्याण सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित होने की आशा है।