मंत्रिमण्डल के लिए ड्राफ्ट टिप्पणी संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करने का समर्थन करना जिससे राज्य में अनुसूचित क्षेत्र संस्पर्शी (एक दूसरे से मिले हुए) हो जाएंगे जिससे प्रशासनिक सुविधा होगी। आयोग द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन तदर्थ एवं अनुबंध के आधार पर की गई भर्तियों सहित सभी अस्थाई भर्तियों में (आपातकालीन नियुक्तियों को छोड़कर) अनुसूचित जनजातियों हेतु निर्धारित आरक्षण प्रतिशत लागू करने की अनुशंसा की गई है।