सरकारी भूमि आधारित इन छह पीपीपी मॉडलों के तहत लाभार्थी प्रति मकान 100 लाख से लेकर 250 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता पा सकते हैं जिसका प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विभिन्न अवयवों के तहत किया गया है।