श्री रेड्डी ने राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग के साथसाथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम में व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। श्री रेड्डी ने आयोग से यह अनुरोध किया कि वह राज्य की सभी बकाया रकमों को जारी करने के लिए केन्द्र से आवश्यक कदम उठाये जाने की सिफारिश करें ताकि नए राज्य का विकास प्रभावित न हों।