इसी तरह किसी निकाय को आगे भी निरंतर एक स्टार्टअप माना जाएगा यदि निगमन एवं पंजीकरण के बाद किसी भी वित्त वर्ष में इसका कारोबार या टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं हुआ हो जबकि पहले यह आंकड़ा 25 करोड़ रुपये तय किया गया था।