भारत ने संस्थागत प्रावधानों से जुड़े अध्याय में उस आम सहमति के सिद्धांत पर लचीलापन दर्शाया जिसके अनुसार निर्णय प्रक्रिया में सभी सदस्य देशों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरसीईपी का सचिवालय बनाये जाने को जरूरी माना गया।