भारत सरकार ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधानों के माध्यम से इस क्षेत्र में कुछ सुधार किये हैं। जिनके तहत उनके क्षेत्रों में पाये जाने वाले एमएफपी पर जनजातीय ग्राम सभा को स्वामित्व के अधिकार प्रदान किये गये हैं।