कोविड19 संकट के दौरान जब कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों के पूरे पारिस्थितिकी प्रणाली की जांच की गई तो इसमें इस बात की एक बार फिर पुष्टि हुई कि केन्द्र सरकार की सुधार प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और इसमें एक राष्ट्रीय कानूनी सुविधाजनक प्रणाली होनी चाहिए ताकि राज्य के भीतर और दो राज्यों के बीच कृषि उपज के व्यापार में सुधार हो सके।