समझौता ज्ञापन दोनों योग्यताओं के विकास तथा सदस्यों की सीपीडी दायित्वों को मान्यता देता है। इसके अतिरिक्त एक संस्थान में शामिल होने पर उन्हें प्रैक्टिस और लेखा अधिकार भी प्राप्त होंगे और जहां ऐसी व्यवस्था नहीं हैं वहां अतिरिक्त परीक्षाओं तथा कार्य अनुभव के माध्यम से पुनः योग्यता प्राप्ति का मार्ग अपना सकते हैं।