5369 करोड़ रूपये की लागत वाली जलमार्ग विकास परियोजना जिन चार राज्यों से गुजरेगी वहां डेढ़ लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होंगे। समावेशी विकास के दायरे में हितधारकों को लाने के लिए संवाद प्रक्रिया शुरू हो गई है।