निर्यात क्षमता और इसके पर्यावरण के अनुकूल महत्व को स्वीकार करते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने खादी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2006 में खादी ग्रामोद्योग आयोग को निर्यात प्रोत्साहन परिषद का दर्जा (ईपीसीएस) दिया था।