चूंकि आईसीआईजी द्वारा जारी डाटाबेस में कोई वित्तीय विवरण या लाभदायक स्वामित्व से संबंधित कोई विवरण नहीं था इसलिए अधिकांश मामलों में इनकी जानकारी कर समझौतों के तहत विदेशी न्यायाधिकार क्षेत्र से मांगनी पड़ी।