इस योजना ने तहत वित्तीय वर्ष 201819 में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित 166 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ 05 मध्यस्थ और 43 परिधीय केंद्रों से गुणवत्ता पहलुओं पर रिपोर्ट एकत्र करने के लिए एक राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस समन्वय केंद्र की स्थापना की गई है।