भारतमाला परियोजना को मंजूरी देते समय सरकार ने एनएचएआई बोर्ड को अधिकार दिया कि वह इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) मोड पर परियोजनाओं का मूल्यांकन करे और उन्हें मंजूरी दे जो परियोजना का 30 प्रतिशत है।