उन्होंने राष्ट्रपति के आदेश के लिए मुख्यमंत्री से जम्मूकश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई संशोधन आवश्यक समझने पर संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम 2016 के संदर्भ में राज्य की सहमति भेजने का अनुरोध किया।