वित्त आयोग ने इस तथ्य की सराहना की कि मंत्रालय ने 2015 के बाद भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं जो कचरे को कम करने कृषि आय बढ़ाने और मूल्य वर्धित क्रियाकलाप करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।