बैठक में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि निर्वाचन आयोग पहली बार 80 और उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों तथा दिव्यांगजनों के लिए डाक मत पत्र सुविधा की व्यवस्था कर रहा है। विधि मंत्रालय ने इसके लिए चुनाव नियम 1961 में हाल ही में संशोधन किया है।