मंत्रिमंडल ने 24 सितम्बर 2014 को एसबीएम (जी) को मंजूरी दी थी जो 2 अक्टूबर 2014 से प्रभावी हुई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2 अक्टूबर 2019 तक सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करना तय हुआ था।