इस संबंध में उन्होंने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे उपयोग प्रमाणपत्र (यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट) और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज देने के काम में तेजी लाएं ताकि पूर्वोत्तर परिषद और डोनर मंत्रालय महामारी और लॉकडाउन के कारण बर्बाद हुए समय की भरपाई कर सकें।