केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने असम बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड मेघालय नागालैंड तमिलनाडु उत्तर प्रदेश हरियाणा आदि जैसे विभिन्न राज्यों में इस योजना की प्रगति के साथ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश ने राज्य में 138 लाख घरों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जो भाग लेने वाले 10 राज्यों में सबसे अधिक है।