इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 12 से 26 सप्ताह तक मातृत्व अवकाश की अवधि का विस्तार और कार्य स्थलों में क्रेच की अनिवार्य स्थापना को विधायी संशोधन के माध्यम से प्रभावी बनाया गया है।