यील्ड में कमी कई घटनाक्रमों के असर को प्रतिबिंबित करती है। वित्त वर्ष 2020 के नियमित बजट में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को थोड़ा कम करके जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के 33 प्रतिशत के स्तर पर लाना रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त में नीतिगत रेपो रेट में 035 प्रतिशत की कमी करना जुलाई एवं सितम्बर 2019 में फेडरल फंड्स रेट की लक्षित रेंज में 025025 प्रतिशत की कमी करना सीपीआई आधारित महंगाई दरों का मामूली रहना रिजर्व बैंक द्वारा बजटीय अनुमान के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक सरप्लस को हस्तांतरित करना और बाजार में अधिशेष तरलता (लिक्विडिटी) की स्थिति रहना इन घटनाक्रमों में शामिल हैं। द्वितीयक बाजार में कुल कारोबार में केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी पहले की ही तरह उच्च स्तर पर बनी रही।