जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के जरिये आश्रम स्कूलों के संबंध में राज्यों को कोष दिया गया है। इसके साथ ही राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान भी दिया गया है।