डॉजितेंद्र सिंह नेकहा कि मोदी सरकार बांस के संवर्द्धन को कितनी संवेदनशीलता के साथ महत्व देती है वह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि इस सरकार ने बांस की घरेलू उपज को वन अधिनियम के दायरे से बाहर करते हुए काफी पुराने वन अधिनियम में संशोधन कर दिया है ताकि बांस के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाया जा सके।