राज्यों के लिए नाबार्ड से ण को आकर्षक बनाने के लिए वर्ष 201617 से 201920 के दौरान नाबार्ड को प्रतिवर्ष अपेक्षित लागत मुक्त निधियां उपलब्ध कराकर ब्याज की दर 6 प्रतिशत के आसपास बनाये रखने का निर्णय लिया गया था।