12वीं घोषणा के रूप में प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि एक अध्यादेश लाया गया है जिसके तहत कंपनी अधिनियम के संबंध में मामूली उल्लंघनों के लिए उद्यमी को अदालतों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उन्हें आसान प्रक्रियाओं के तहत दुरुस्त कर लिया जायेगा।