भारतीय संविधान केन्द्र एवं राज्यों को व्यापार एवं वाणिज्य को नियंत्रित करने की पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करता है एक आर्थिक भारत के निर्माण की आवश्यकता वास्तव में राज्यों के लिए संप्रभुता के संरक्षण की जरूरतों के कारण कमतर पड़ गई।