विदेशी मुद्रा एवं प्रतिभूतियां कानूनों के तहत कंपनियों की इस तरह की सूचीबद्धता को सक्षम बनाने के ढांचे को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड के परामर्श से वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।