वित्त मंत्री ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) को भारतीय कंपनियों और सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा जारी किये गये बांड्स के संबंध में ब्याज भुगतान के लिए धारा 194एलडी के तहत 5 प्रतिशत की रियायती विद होल्डिंग दर की अवधि को 30 जून 2023 तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया है।