24 सितम्बर 2018 को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि गोरखा समुदाय के जो सदस्य संविधान बनने के समय भारतीय नागरिक थे अथवा जो जन्म से भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने पंजीकरण अथवा नागरिकता कानून 1955 के प्रावधानों के अनुसार नागरिकता हासिल की है प्रवासी कानून 1946 के अनुच्छेद 2 (ए) तथा प्रवासी कानून 1939 के पंजीकरण के विषय में विदेशी नहीं हैं अत ऐसे मामलों को प्रवासी न्यायाधिकरण के पास नहीं भेजा जाएगा।