आवश्यक वस्तु कानून 1955 जिसे कृषि क्षेत्र में निवेश और आपूर्ति श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कारकों में से एक माना जाता है उसे 29 सितंबर 2016 के केंद्रीय आदेश के माध्यम से उदारीकृत कर दिया गया है।