उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पिछड़ चुकी परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाए और राज्य के लोगों के लाभ के लिए परियोजना समय पर पूरा करने के लिए संबद्ध राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय कायम करके भूमि अधिग्रहण के मामलों में उचित ध्यान दें।