राज्य के वित्त मंत्री ने केन्द्र सरकार की जीएसटी पर 5 प्रतिशत आपदा उपकर (सेस) लगाने की योजना की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार राज्य के अधिकार छीनने के लिए नई परंपरा डालने की कोशिश कर रही है।