केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में राज्य सरकार को 1899 करोड़ रुपये दिए हैं जिसमें राजस्व घाटा अनुदान जीएसटी घाटे की क्षतिपूर्ति केंद्रीय करों में हिमाचल की हिस्सेदारी मनरेगा की राशि एनएचएम कार्यक्रम आपदा राहत राशि और ईएपी शामिल है।