इन परियोजनाओं की स्थापना स्व उपयोग अथवा सरकार के उपयोग या केंद्र और राज्य सरकारों की इकाइयों के उपयोग हेतु सरकारी निर्माताओं द्वारा 8580 करोड़ रुपये की कम पड़ती धनराशि के प्रबंध (वीजीएफ) के साथ की जाएगी।