पांडेय ने कहा कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 20) 201620 नामक एक प्रमुख योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य 12000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चार वर्षों (20162020) की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश सहित देश भर में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) पूर्व शिक्षण को मान्यता (आरपीएल) और विशेष परियोजना (एसपी) के तहत एक करोड़ लोगों को आवश्यक कौशल सुलभ कराना है।