जून 2019 में मालदीव यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पड़ोसी सबसे पहले नीति पर जोर देते हुए मालदीव को हर संभव समर्थन देने का आश्वासन दिया था। यात्रा के दौरान हुए समझौते में अगले पांच वर्षों के दौरान मालदीव के 1000 असैन्य अधिकारियों के क्षमता निर्माण को शामिल किया गया था।