उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला यह है कि आपके पास कोई कानून नहीं आपने कानून नहीं बनाया आपने कोई दिशानिर्देश तय नहीं किया और आपने एक कार्यकारी आदेश के जरिये एक ऐसा प्राधिकार बनाया जहां सभी व्यक्तिगत डाटा और बायोमैट्रिक सूचना जाएगी।