मंत्रियों ने चार मोर्चों (i) आर्थित एवं तकनीकी सहयोग (ii) छोटे एवं मझौले उपक्रम (iii) सीमाशुल्क प्रक्रिया एवं उद्योग सरलीकरण एवं (i) सरकारी अधिग्रहण के सफल परिणाम के साथ अब तक हुई वार्ता की बेहतर प्रगति को स्वीकार किया।