केंद्र सरकार ने परिवारसंचालित राजनीतिक दलों जिन्होंने पिछले सात दशकों में सबसे अधिक समय तक राज्य में शासन किया द्वारा धारा 370 के नाम पर जम्मूकश्मीर के साथसाथ लद्दाख के लोगों के साथ भी किए गए विश्वासघात पर विराम लगाने के लिए इन चुनौतियों को एक अवसर में बदल दिया।