विवरण वर्ष 2014 तथा 2017 के प्रमुख अधिनियमों में संशोधन के लिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 को पेश करना। सूरत भोपाल भागलपुर अगरतला और रायचूर में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को सांविधिक दर्जा प्रदान करना तथा उन्हें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक निजी भागीदारी) अधिनियम 2017 के तहत मौजूदा 15 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथसाथ राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करना।