स्थिति की निगरानी और जमीनी स्तर पर दिनप्रतिदिन के कामकाज में कैदियों के साथसाथ कर्मचारियों के साथ होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी टीम और जिला स्तर की निगरानी टीमों का गठन पहले ही किया जा चुका है।