इसके तहत अनधिकृत विकास कार्यों के कुछ स्वरूपों को दंडात्मक कार्रवाई से निरंतर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार शहरी स्थानीय निकायों और अन्य संबंधित संगठनों को इन अनधिकृत विकास कार्यों से जुड़ी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए नीतियां मानक और रणनीतियां तैयार करने हेतु संतुलित और अच्छी तरह से विचार करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।