कैबिनेट सचिव ने राज्यों को निर्देश दिया कि प्याज की अस्थायी कमी और कीमतों को स्थिर रखने के मद्देनजर इसकी उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए। केंद्र पहले ही मौजूदा सीजन में प्याज के निर्यात की अनुमति न देने का फैसला कर चुका है।