उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप कार्य उपलब्ध कराने तथा सामुदायिक आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर ग्राम पंचायतों को चुनौतियों का सामना करने हेतु सक्षम बनाने की दिशा में भारत सरकार ने अनुमति देने का निर्णय लिया है जिससे कि पंचायत भवन के निर्माण में अनुमोदित इकाई लागत का जो कि कुल 20 लाख रू है 50 वित्त आयोग का और 50 मनरेगा की राशि का उपयोग हो सके।