योजना को अपनाने के बारे में डॉ हर्षवर्धन ने तर्क देते हुए कहा कि इससे राज्यों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के संसाधन राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी अतिआधुनिक तकनीकी प्लेटफार्म कार्यान्वयन प्रणाली और विश्वस्तरीय विश्लेषण संबंधी प्रणालियां उपलब्ध होंगी।