राष्ट्रीय सम्मेलन में आगे यह उल्लेख किया गया कि उपभोक्ता को सशक्त बनाना तथा उनके कल्याण को सुनिश्चित करना भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। इस उद्देश्य की उपलब्धि में सभी के द्वारा समन्वित कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।