इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि छोटे देशों के अनुरोध को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है और संक्रमण काल से गुजर रहे विकासशील देशों को अपने यहां मनमाने तरीके से नीतियां तय करने की छूट नहीं मिल रही ताकि वस्तु व्यापार में सभी सदस्य देंशों के बीच ऐसी संतुलित वार्ताओं का मार्ग प्रशस्त हो जिसके परिणाम सभी के लिए लाभकारी साबित हों।