केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूपीयू के संविधान में दसवें अतिरिक्त प्रोटोकोल को शामिल करने की पुष्टि करने से भारत एक सदस्य देश के रूप में यूपीयू के संविधान के 25 वें अनुच्छेद की बाध्यताओं को पूरा कर सकेगा।