एनएमसीजी को एक प्राधिकरण बनाया गया तथा परियोजनाओं को जल्दी मंजूर करने तथा संविदा सौंपने के लिए वित्तीय शक्ति बढ़ाई गई बुनियादी स्तर पर निर्माण कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य और जिला गंगा समितियां बनाई गईं।