यह सभी सकारात्मक संकेतक बाद के वर्षों में ह्रास के संकेत प्रदर्शित करते हैं  उदाहरण के लिए एफआरएल के पश्चात औसतन 10 वर्ष में राजकोषीय घाटे 3 प्रतिशत की सीमा के निकट हैं (आकंड़े  2 देखें) आंकड़ा 2  राज्यों का औसत राजकोषीय घाटा एफआरएल अंगीकरण की तुलना में (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में) चूंकि वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण तथा यूडीएवाई बॉन्ड से भुगतान में वृद्धि के कारण आगे बढ़ रहे राज्यों के लिए राजकोषीय चुनौतियों में वृद्धि हो रही है इस बात की समीक्षा की आवश्यकता है कि राजकोषीय प्रदर्शन को किस प्रकार नियंत्रित रखा जा सकता है।