यह सम्मेलन ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आयोजित किया जा रहा है जब सरकार ने 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बदलाव कर लोकसभा में नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को बाजारों में उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली उभरती चुनौतियों को पूरा करने के लिए लाया है। उपभोक्ता मामले विभाग में सचिव श्री अविनाश के