ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 202021 से 202526 की अधिनिर्णय अवधि के लिए एफसी  को अपना ज्ञापन सौंपा जहां उन्होंने अनुशंसा की आयोग की अवधि के लिए 82946 करो़ड़ रुपये (5 वर्षों के लिए) की आवश्यकता का अनुमान लगाया।