बैंकरों ने कहा कि केन्द्र तथा राज्य वित्तीय घाटे के संकीर्ण दायरे के स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र की संपूर्ण ण आवश्यकताओं पर ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा वित्तीय पारदर्शिता को बेहतर बनाने तथा सार्वजनिक क्षेत्र की ण आवश्यकताओं के संबंध में बाजार को स्पष्ट निर्देश प्राप्त होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।