वर्ष 202021 में 15 वें वित्त आयोग की अनुदान के अंतर्गत पीआरआई को 1388 करोड़ रुपये राज्य को आवंटित किए गए जिनमें से 50 पानी और स्वच्छता पर अनिवार्य रूप से खर्च किया जाना है। राज्य से गांव के स्तर पर जलापूर्ति कार्यों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे मनरेगा एसबीएम (जी) की तरह पीआरआई सीएएमपीए सीएसआरफंड लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड आदिके अभिसरण के माध्यम से सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है और प्रत्येक गाव की ग्रामीण कार्य योजना को सभी ऐसे संसाधनों के क्रमवेशन से तैयार किया जाएगा।