उन्होंने कहा नियमन में कमी सुनिश्चित करने के क्रम में विभिन्न नियामकीय ढांचे तैयार किए जाने चाहिए। श्री खरे ने यह भी कहा कि कि सरकार मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने के लिए पूरा समर्थन दे रही है और साथ ही कहा कि इस दिशा में कुछ परिभाषाओं में बदलाव किए जाने की जरूरत है।