एनआरडीडब्ल्यूपी स्रोत और प्रणाली निरंतरता के माध्यम से जल सुरक्षा के लिए 10 प्रतिशत के आवंटन का प्रावधान करता है। भारत के जल और स्वच्छता की अधूरी जानकारी का हवाला देते हुए वक्तव्य में कहा गया है कि यूएनएसआर राष्ट्रीय स्वच्छता नीति में हुए सम्पूर्ण बदलाव को समझने में असफल रहा है जिसके तहत शौचालयों के निर्माण से लेकर समुदायों को खुले में शौच से मुक्त कराया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि यूएनएसआर एसबीएम को रंगीन चश्मे से देख रहा है।