इससे एएआई की 10676 एकड़ भूमि को मुक्त करने में मदद मिलेगी जिसका इस्तेमाल मध्य प्रदेश राज्य सरकार विभिन्न प्रयोजनों के लिये कर रही है जैसे सरकारी कार्यालयों की स्थापना जन सुविधा सेवाएं और विस्थापित सिंधी परिवारों के पुनर्वास आदि के लिये।