संसद द्वारा पारित तीन अधिनियमों के दायरे में विभाग पुनर्वास सेवा प्रशिक्षण शिक्षा आदि कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। पूरे देश में स्थित 8 राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यमों से दिव्यांगता के विभिन्न प्रकारों पर शोध किया जा रहा है।