पत्र में राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे सभी पीआरआई के संज्ञान में यह अवश्य लाएं कि जल और स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि का उपयोग करते समय जेजेएम और एसबीएम(जी) के तहत चिन्हित सभी गतिविधियों को कवर करने को प्राथमिकता दी जा सकती है ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की जरूरतों को परिपूर्ण किया जा सके।