न्याय देने में हो रही मौजूदा देरी से निपटने के लिए श्री नायडू ने सुझाव दिया कि न्यायपालिका द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जा सकती है जिसके तहत मुकदमों को निपटाने के लिए उसकी प्रकृति के आधार पर स्थगन की संख्या और समयसीमा निर्धारित की जा सकती है।