इस कदम से विद्युत क्षेत्र में क्रांति आने की संभावना है। कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी होने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति सुधरने ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन मिलने बिल अदायगी में सुविधा होने और कागजों में बिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था समाप्त हो जाने से ही इस क्षेत्र में क्रांति संभव हो पाएगी।