उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यह अधिकारियों की ओर से शुरु की गई एक तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया थी जिसके तहत विभिन्न राज्यों से मसौदे के प्रारूप पर सुझाव मांगे गए थे और मसौदे के प्रारुप की प्रतियां प्रत्येक राज्य के मुख्य वन संरक्षक अधिकारी को दी गई थी।