मंत्रालय ने दोहराया है कि मौजूदा 15 श्रम कानूनों को सामाजिक सुरक्षा संहिता के लिए संहिताबद्ध करने की कवायद इसलिए की जा रही है ताकि देश में मौजूदा सामाजिक सुरक्षा ढांचा मजबूत हो और देश में हर कामगार को उसका हक मिले।