भारत के आर्थिक क्षेत्र में जो बदलाव हुए है उसे देखते हुए इस नीति के ढांचे की समीक्षा की आवश्यकता हुई है ताकि विनिर्माण क्षेत्र में 100 मिलियन रोजगारों के सृजन डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुरूप विनिर्माण क्षेत्र को और प्रतिस्पर्धी बनाने सेवा क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल वित्तीय एवं कानूनी सेवाओं मरम्मत और डिजाइन सेवाओं को सेज के दायरे में लाने पर विशेष ध्यान दिया गया।