यह अनुभव किया गया कि यदि ऐसे मामलों की फिर से सूची बनाई जाती है और विभाग के अंतर्गत जुर्माना अदायगी के साथ इसे सुलझाने का प्रयास किया जाता है तो विशेष अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में तेजी से कमी आएगी। इससे अधिक गंभीर मामलों की सुनवाई में प्रभावी और तेज प्रगति होगी।