यह नई नीति भारत सरकार की मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने तथा भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का एक आयना है जिससे लोगों की आय और उनके लिए रोजगार अवसर बढ़ाए जा सकें।