उन्होंने सुझाव दिया कि पंजीकृत मूल्यांककों को केवल कंपनी कानून 2013 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड 2016 की सीमाओं के भीतर मूल्यांकन करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वे चाहें तो इस संबंध में प्रासंगिक अन्य कानूनों के आधार पर भी मूल्यांकन का काम कर सकते हैं।