 14वें वित्त आयोग (एफएफसी) की अनुशंसा के अनुरूप 06042016 को केन्द्र सरकार ने 201617 से 201920 की अवधि के लिए राज्यों को अतिरिक्त राजकोषीय घाटे के लिए वर्ष दर वर्ष के लचीलेपन को मंजूरी दी है। यह किसी भी वर्ष राज्यों के तीन प्रतिशत की सामान्य सीमा से अधिकतम 05 प्रतिशत अधिक है और यह इससे पिछले वर्ष णजीएसडीपी अनुपात को 25 प्रतिशत के भीतर तथा ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति अनुपात को दस प्रतिशत के भीतर बरकरार रखे जाने का विषय है।