महाराष्ट्र सरकार ने निजी और चैरिटेबिल अस्पतालों में कोविड19 के मरीजों के उपचार पर प्रति दिन शुल्क के तीन स्लैब पेश किए साथ ही इन स्वास्थ्य केन्द्रों में 80 प्रतिशत परिचालन बिस्तर क्षमता के लिए दरें नियंत्रित करने का भी फैसला किया।