जीएसटी की दरों में की गई कमी को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर 2017 तक संशोधित एमआरपी को प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई  1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किए जाने के कारण ऐसे अनेक मामले सामने आ सकते हैं जिनके तहत पहले से ही डिब्बाबंद की गई किसी वस्तु के खुदरा ब्रिकी मूल्य में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ सकती है।