यदि पंचायत भवन की लागत को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायतों के पास 14वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत उपलब्ध धनराशि 50 से कम है तो ग्राम पंचायत इस कमी को 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले अबद्ध अनुदान के उपयोग से पूरा कर सकते हैं।