इन योजनाओं की विशेषता यह है कि इनके तहत इन योजनाओं की अवधि यानी 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 की अवधि में कंपनी रजिस्ट्रार में पंजीकृत कंपनियों अथवा एलएलपी को फाइलिंग में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क में एकमुश्त छूट दी गई है।