उपरोक्त सभी उपाय वर्ष 201718 में शुरू किए गए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) के रूप में व्यवस्था में इनपुट किए जाने के कारण संभव हो सके हैं अगले पांच वर्षों में खर्च की जाने वाली 1 लाख करोड़ रुपये की राशि के साथ जिसकावार्षिक परिव्यय 20000 करोड़ रुपये था।