आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) वाणिज्यिक कोयला खनन को निजि क्षेत्र के लिए खोला जाना 1973 में इस क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद का इस क्षेत्र का सबसे महत्वाकांक्षी सुधारयह प्रक्रिया कोयला क्षेत्र में पारदर्शितालानेतथाकारोबारी सुगमता को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग देश के विकास के लिए होएकाधिकार से प्रतिस्पर्धा युग की ओर कदम बढ़ाते हुए दक्षता लानाज्यादा निवेश से प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार पैदा होंगेइससे कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित होने कोयले के आवंटन के प्रति जवाबदेही तथा सस्ते कोयला मिलने से ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चत होगी उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 24092014 के अपने आदेश के जरिए कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनिमय 1973 के तहत 1993 से विभिन्न सरकारी और निजि कंपनियों को दिए गए कोयला खानों और ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया था।