चूंकि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग को 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत 9752 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इसका 50 प्रतिशत उपयोग जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए किया जाना है। इसलिए केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे ग्रामीण जलआपूर्ति ग्रेवाटर ट्रीटमेंट और पुन उपयोग और विशेष रूप से जल आपूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक संचालन व रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए इस कोष को उपयोग करने की योजना बनाएं।