रेल मंत्रालय के निरंतर प्रयास तथा प्रधानमंत्री कार्यालय सहित भारत सरकार के समर्थन से वर्तमान में विद्युत ट्रैक्शन के लिए बिजली सात राज्यों (महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश झारखंड राजस्थान हरियाणा तथा कर्नाटक) तथा दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में खुली पहुंच व्यवस्था के अंतर्गत ली जा रही है।