श्री शाह ने कहा कि वर्ष 1990 तक केवल 11 देशों में ही आरटीआई कानून के जरिये सूचना का अधिकार लोगों को प्राप्त था परंतु वैश्वीकरण आर्थिक उदारीकरण संपर्क क्रांति और तकनीकी नवाचार के युग की शुरुआत होते ही यह संख्या तेजी से बढ़ने लगी।