केन्द्र और राज्य सरकारों के अलावा इस अभियान में दिल्ली पुलिस शिक्षा संस्थानों गैरसरकारी संगठनों उद्योगों प्रमुख औद्योगिक इकाइयों आवासीय कल्याण संघों अनुसंधान एवं विकास संस्थानों इत्यादि को भी शामिल किया जाएगा।