इस क्षेत्र में प्रशिक्षण के बाद महिलाओं के रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सभी भागीदार संस्थानों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध एवं निर्वारण) अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे तभी वे इस योजना के तहत वित्तपोषण के पात्र होंगे।