उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह अपने निर्यात को अपने कुल कारोबार के 25 प्रतिशत तक बढ़ाएं। इसके लिए सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान मित्र देशों को रिण और अनुदान देने के लिए तैयार है।