उपराष्ट्रपति ने राज्य मंत्री को बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार के आयुष विभाग द्वारा इसके लिए मुफ्त में 25 एकड़ भूमि आबंटित भी कर दी गई है जिसका पंजीकरण भी 2018 में ही केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तहत हो चुका है।