उनकी प्रमुख मांगों में विभाज्य पूल स्पैक्ट्रम नीलामी जैसे गैर कर राजस्वों का 50 प्रतिशत हस्तांतरण तेल और गैस रॉयल्टी को विभाज्य पूल का हिस्सा बनाने त्रिपुरा के वन क्षेत्र का प्रबंध करने के लिए अधिक अधिकार दिए जाने की मांग भी शामिल है। त्रिपुरा की 60 प्रतिशत भूमि वन आच्छादित है जो वन प्रबंधन के अधीन हैं।