आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारतीय बैंकों विशेषकर पीएसबी के एनपीए के एक बड़े हिस्से को रोका जा सकता था। यदि कॉरपोरेट कर्ज में आंकड़े और विश्लेषकों और यह कर्ज विश्लेषण मंच कोलेटरल की दोहरे संकल्प को रोकने के अलावा चेतावनी संकेत प्रदान कर सकता था।