 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने एनईसी को नई परियोजनाओं को मंजूरी देने से रोक दिया है और इसके बजाय एनईसी से डोनर मंत्रालय की एनएलसीपीआरकेन्द्रीय योजना की देनदारियों की अदायगी करने को कहा है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एनईसी के आवंटन को 4500 करोड़ रुपये तय किया था जिसमें कुछ विशेष प्रतिबद्ध देनदारियों की अदायगी के लिए आवश्यक आवंटन भी शामिल था।