श्री नायडू जो राज्य सभा के पीठासीन अधिकारी भी हैं ने दलबदल संबंधी मामलों में तत्काल निर्णय लेने के लिए विभिन्न विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के लिए समय सीमा निर्धारित करने और खामियों को रोकने के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित दलबदल विरोधी कानूनों पर नए सिरे से गौर करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।