इसके अलावा सभी राज्यों को 3 अप्रैल 2020 को भेजे गए पत्र के माध्यम से छूट प्राप्त सामानों की आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू कामकाज के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिसमें कर्मचारियों की अंतरराज्यीय आवाजाही भी शामिल थी।