विवादित परिसंपत्तियों के पुनरुत्थान के हमारे प्रयास में अप्रैल 2018 में मंत्रालय द्वारा एक पायलट योजना शुरू की गई ताकि कोयले आधारित बिजली संयंत्रों से 3 (तीन) वर्ष (मध्यम अवधि के तहत कवर) के लिए 2500 मेगावॉट की कुल बिजली की खरीद की सुविधा मिल सके।