प्राधिकृत पूंजी में प्रस्तावित वृद्धि से नाबार्ड अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम होगा खासकर लंबे अवधि के सिंचाई फंड और कॉपरेटिव बैंक से कर्ज लेने संबंधी हाल ही में कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक काम करने में नाबार्ड सक्षम होगा।