पिछले चार वर्षों के दौरान 433 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच आधार आधारित डीबीटी के माध्यम से कुल 549 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए जिससे फर्जी दावेदारों को हटाकर 90000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।