वित्त वर्षों 201014 के दौरान इन कृषि  जिन्सों की खरीद के लिए सिर्फ 300 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 2500 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी दी गई जबकि वित्त वर्षों 201418 के दौरान 1000 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 29000 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी दी गई है।