हालांकि सभी प्रयासों के बावजूद संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक को राज्य सभा में विचार के लिए नहीं लिया जा सका और इसे पारित नहीं किया जा सका। सदन की बैठक 9 जनवरी 2019 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।