यह नीति निजी भूमि क्षेत्र पर लागू होगी जिसे योजनाबद्ध विकास से दूर रखा गया है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता है भूमि क्षेत्र जिसके लिए अधिग्रहण कार्यवाही अदालतों द्वारा रद्द कर दी गई है नए एलएएआर कानून 2013 के उपधारा 2 धारा 24 के अनुसार समयसीमा समाप्त हो गयी है।