उम्मीद है कि अपराधों के ऐसे वर्गों में इस प्रौद्योगिकी के विस्तारित उपयोग से न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी बल्कि सजा दिलाने की दर भी बढ़ेगी जो वर्तमान में केवल 30 प्रतिशत (2016 के एनसीआरबी आंकड़े) है।