रेल मंत्रालय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के रूपांतरकारी संगठनात्मक पुनर्गठन को मंजूरी दी रेलवे के समूह ए की मौजूदा आठ सेवाओं का एक केन्द्रीय सेवा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) में एकीकरणसेवाओं के एकीकरण से विभागवाद खत्म हो जाएगी रेलवे के सुव्यवस्थित कामकाज को बढ़ावा मिलेगा निर्णय लेने में तेजी आएगी संगठन के लिए एक सुसंगत विजन सृजित होगा और तर्कसंगत निर्णय लेने को प्रोत्साहन मिलेगारेलवे बोर्ड का गठन अब से विभागीय तर्ज पर नहीं होगा और इसका स्थान एक छोटे आकार वाली संरचना लेगी जिसका गठन कार्यात्मक तर्ज पर होगारेलवे बोर्ड की अध्यक्षता चेयरमैन रेलवे बोर्ड (सीआरबी) करेंगे जो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे इसमें 4 सदस्यों के अलावा कुछ स्वतंत्र सदस्य होंगेरेलवे में सुधार के लिए गठित विभिन्न समितियों ने सेवाओं के एकीकरण की सिफारिश की है7 एवं 8 दिसम्बर 2019 को आयोजित दो दिवसीय परिवर्तन संगोष्ठी में रेल अधिकारियों की आम सहमति और व्यापक समर्थन से यह सुधार किया गया हैनिष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट द्वारा गठित की जाने वाली वैकल्पिक व्यवस्था की मंजूरी से डीओपीटी के साथ परामर्श कर सेवाओं के एकीकरण की रूपरेखा तय की जाएगी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के रूपांतरकारी संगठनात्मक पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है।