भारत ने नवंबर 2019 में आईएमओ के हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन ऑफ शिप्स को लागू करके सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल पुनर्चक्रण का गंतव्य बन गया है। नया अधिनियम हांगकांग कन्वेंशन के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए एक विधायी ढांचा मुहैया कराता है।