बैठक में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अपर सचिव ने आयोग को अंडमान एंव निकोबार द्वीपों में 30 द्वीपों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट में रियायत देने के विषय पर मंत्रालय के निर्णय की पृष्ठभूमि से अवगत कराया।