राजस्थान में श्रम कानून में किए गए बदलावों को उद्धृत करते हुए आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि प्रतिबंधात्मक श्रम कानूनों में सुधार करने से रोजगार सृजन के साथसाथ राज्यों में पूंजी संचय को भी बढ़ावा मिल सकता है।