प्रत्येक ब्लाक को परिवहन सेवा चलाने के लिए 6 वाहन दिये जायेंगे। चालू वर्ष के दौरान 8 राज्यों  आंध्रप्रदेश झारखंड महाराष्ट्रतमिलनाडु तेलंगाना उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 52 ब्लाकों इस योजना का लागू करने की स्वीकृती दी गई है और इसके लिए 1606 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।