इसके बाद राज्य ने उन टिप्पणियों का अनुपालन कर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद केन्द्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने एसएयूएनआई परियोजना को बाहरी सहायता मुहैया कराने के लिए भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग को अपनी अनुशंसा भेज दी हैं।