ये अधिकारी सोशल मीडिया और ईमेल के माध्यम से प्राप्त नागरिकों के फीडबैक और सुझावों पर नजर रखते हैंऔर यह सुनिश्चित करते हैं कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान रेलवे ग्राहकों (विशेषकर माल परिवहन) के समक्ष आने वाली किसी भी तरह की कठिनाई को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए।