निगम को बंद करने के बाद 31 मार्च 2017 को देय ब्याज पर रोक लगाने के साथसाथ एएनआईएफपीडीसीएल को भारत सरकार की ओर से दिए गए 18683 करोड़ रुपये के णों और 18518 करोड़ रुपये के अर्जित ब्याज को बट्टे खाते में डालना।