राज्य के 92 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित हैं। ऐसे में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा परिवारों और व्यक्तियों तक संसाधन पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है।