20 अप्रैल 2018 तक आंध्र प्रदेश बिहार गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश झारखंड कर्नाटक केरल तेलंगाना त्रिपुरा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में राज्य के भीतर सामानों की आवाजाही के लिए ईवे बिल प्रणाली लागू की गई।