राज्य सरकारें नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के सभी स्तरों गांव ब्लॉक और जिले तथा पांचवीं व छठी अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों को    का अनुदान वितरित करेगी। सर्वाधिक 7085 तक राशि ग्राम पंचायतों के लिए ही दी गई है।