(पेज12) यह बात रेखांकित करना उचित है कि वित्त आयोग जैसा कि संविधान में परिकल्पना की गई है अपने निरंतर कामकाज को कभी भी बाधित नहीं करता है। केवल हर 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले आयोग का पुनर्गठन करना पड़ता है। अब मध्यमकालिक संशोधनों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जैसा कि ग्रांट्स कमीशन के ऑस्ट्रेलियाई मॉडल में देखा जाता है। इस मॉडल के तहत उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के आधार पर हर वर्ष स्टेट रिलेटिविटीज में संशोधन किया जाता है।