प्रत्येक राज्य में भविष्य में छोटे उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटर और बड़े उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य करने से भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा और बिलों के भुगतान का पालन करने में वृद्धि होगी।