आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारतीय राज्यों और अन्य स्थानीय सरकारों जिन्हें कर संग्रह का अधिकार दिया गया है का प्रत्यक्ष कर संग्रह अन्य संघीय राष्ट्रों के समकक्षों की तुलना में बहुत कम पाया गया है।