खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार व्यवसाय में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है और इसके तहत इसने संयुक्त उपक्रम विदेशी सहयोग औद्योगिक लाइसेंस और 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।