वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वार्षिक समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित किया केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) जीएसटी विमुद्रीकरण और डिजिटल भुगतानों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण ने वित्तीय क्षमता तथा जोखिम के मूल्यांकन में मदद दी है। इससे बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन हुआ है और लोगों की खरीददारी शक्ति बढ़ी है।