श्री नायडू ने कहा कि परिसम्पत्ति निदेशालय द्वारा वर्ष 2003 में राज्य सभा सचिवालय के लिए भुगतान करने पर आवंटित 8700 वर्ग मीटर की इस बहुमूल्य भूमि का यदि समय पर इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग कर लिया गया होता सचिवालय को घर के किराए के रूप में काफी फायदा हो सकता था इसके अलावा अब तक निवेश का पर्याप्त हिस्सा वसूला जा सकता था।