इसके अलावा उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जीईएम पोर्टल को अगले स्तर तक ले जाने के क्रम में इसका परीक्षण किया जा सकेगा कि किस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों मंत्रालयों एवं विभागों के संविदाकारों और उपसंविदाकारों द्वारा जीईएम प्लेटफॉर्म से क्रय की सुविधा मिलेगी।