परिसमापन के स्थान पर समाधान को प्रोत्साहन देने के विचार से सभी बड़े निर्णयों जैसे समाधान योजना का स्वाकरण सीआईआरपी अवधि का विस्तार इत्यादि के लिये वोटिंग की सीमा 75 प्रतिशत से घटाकर 66 प्रतिशत कर दी गई है ।