इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्त मंत्री की मंजूरी से वित्त वर्ष 201920 से लेकर वित्त वर्ष 202425 तक के प्रत्येक साल के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया था।