एसईसीआई की दूसरी बोली द्वारा प्राप्त प्रति यूनिट 264 रुपये की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी शुल्क दरों और राज्यों के लिए जारी इन दिशानिर्देशों को देखते हुए वर्ष 2022 तक 60 गीगावाट की प्राप्ति की दिशा में पवन क्षेत्र द्वारा उल्लेखनीय प्रगति करने की उम्मीद है।