इस परियोजना का मूल उद्देश्य इस क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणालियों को समझना और नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नियमों और विनियमों को और मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के उपभोक्ताओं को और अधिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएगा।