किसी बैंकिंग कंपनी के 1 लाख रुपये से अधिक की राशि वाले गैरबीमित जमाकर्ताओं को वर्तमान कानून के तहत असुरक्षित कर्जदातओं के बराबर ही माना जाता है और इसके परिसमापन की स्थिति में सरकारी बकाया सहित तरजीही बकायों की अदायगी के बाद उन्हें ही भुगतान किया जाता है।