जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 39ए के नीचे व्याख्या की धारा (ए) द्वार प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने इस सेक्शन के उद्देश्य के लिए सरकारी स्वामित्व या पूरी तरह वित्त पोषित इलेक्ट्रानिक मीडिया को अधिसूचित किया है।