। श्री नायडू ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामलों के लंबित होने के बारे में दिए गए आंकड़ों का उल्लेख किया और कहा कि स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय में लगभग 60000 मामले और उच्च न्यायालयों में लगभग 44 लाख मामले लंबित हैं हैं।