सरकार ने यह फैसला कच्चे पेट्रोलियम तेल तथा पेट्रोल और डीजल के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के प्रभाव को कम करने और आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए पेट्रोल और डीजल के बढ़ते खुदरा बिक्री मूल्य को कम करने के लिए किया है।