इस नीति में ऐसी सभी तरह की खरीद को समाप्त करने का प्रावधान है जहां देश में निर्दिष्ट स्तर के इस्पात उत्पाद नहीं हुए है या जहां घरेलू स्रोतों के माध्यम से परियोजना मांग के अनुसार मात्रा पूरी नहीं की जा सकती।