यह संशोधन सुनिश्चित करेगा कि सभी शिक्षकों को 31 मार्च 2015 की स्थिति में 31 मार्च 2019 यानी चार साल तक इस तरह के प्रशिक्षण के लिए अवधि बढ़ाने के लिए अकादमिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करें।