चूकि यह एक नया संगठन नहीं है बल्कि वर्तमान निकाय का ही उत्थान है यह अब राज्य सरकार की बजाय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थान होगा। प्रस्ताव पर विचार के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं इस प्रस्ताव के विश्लेषण के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में खान मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों और भूविज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।