ये विकल्प हैं वित्त मंत्रालय की वायाबिलिटी गैप फंडिंग (यानी कम पड़ती धनराशि का इंतजाम) योजना के तहत केन्द्रीय सहायता युक्त सार्वजनिकनिजी भागीदारी के जरिए भारत सरकार के अनुदान के माध्यम से जिसके तहत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एकमुश्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया जाएगा और केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच 5050 प्रतिशत आधार पर इक्विटी साझेदारी मॉडल के जरिए।