रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की औषधि कंपनियों केसम्बन्ध में 28 दिसम्बर 2016 के मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करने की मंजूरी दीइनमें सुधार की मांग की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित फैसलों को मंजूरी दी है  सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमि सरकारी एजेंसियों को बेचने के 28 दिसम्बर 2018 के फैसले में परिवर्तन और उसके स्थान पर डीपीई के 14 जून 2018 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि की बिक्री की इजाजतऔर कर्मचारियों की देनदारियों (भुगतान नहीं किया गया वेतन15835 करोड़ रुपये  वीआरएस 172 करोड़ रुपये) का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित तरीके से 33035 करोड़ रुपये के ण में बजटीय सहायता प्रदान करना।