गृह मंत्रालय से कहा गया है कि वह उपयुक्त जिला प्रशासन अधिकारियों सहित राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करे ताकि हमारी जमीन की सीमाओं पर समन्वित जांच चौकियों (आईसीपी) पर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जा सके।