पिछले साल सितंबर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा किया था कि निर्भिक योजना के अंतर्गत 80 करोड़ रुपये से अधिक की सीमा वाले रत्न आभूषण और हीरा (जीजेडी) क्षेत्र के उधारकर्ताओं को गैरजीजेडी क्षेत्र के उधारकर्ताओं की तुलना में ज्यादा प्रीमियम दर देना होगा इन श्रेणी को नुकसान का अनुपात ज्यादा होने के कारण।