पृष्ठभूमि  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 फरवरी 2019 को अपनी बैठक में संसद में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 को पेश करके सभी वित्तीय सेवाओं के नियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।