इस बात की चर्चा करते हुए कि भारत अगले कुछ वर्षों में 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है श्री नायडू ने बताया कि आर्थिक असंतुलन शहरीग्रामीण विभाजन स्त्रीपुरूष भेदभाव और सामाजिक भेदभाव को दूर करने तथा सभी संस्थानों की प्रतिष्ठा बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) और निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधानसभाए शामिल हैं।