इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने से पहले ही गृह मंत्रालय ने आईएमसीटी का गठन किया जिसने 29 अगस्त से 1 सितंबर 2019 के दौरान और पुन 14 से 16 अक्टूबर 2019 के दौरान भी महाराष्ट्र के प्रभावित इलाकों का दौरा किया एवं क्षति का आकलन किया।