यह केंद्र से (1994 से 2015 के बीच) पुन वितरणकारी संसाधन अंतरणों (आर आर टी) और भारतीय राज्यों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य (1980 और 2014 में) की गणना करता है और इन्हें अनेक आर्थिक निष्कर्षों और शासन के एक सूचकांक के साथ परस्पर संबद्ध करता है।