मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकार ने यूजीसी कानून को समाप्त कर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के लिये प्रस्तावित अधिनियम का प्रारूप जारी किया केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने सभी शिक्षाविदों हितधारकों और सामान्य जनों से इस अधिनियम के प्रारूप पर टिप्पणियां और सुझाव देने का आह्वाहन किया एक ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निरसन अधिनियम) विधेयक 2018 जिसका उद्देश्य यूजीसी अधिनियम को निरस्त करना और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना करना है को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है और इसे टिप्पणियों और सुझावों के लिये सार्वजनिक किया गया है।