वित्त (संख्या2) अधिनियम 2019 (वित्त अधिनियम) के लागू होने के बाद आर्थिक विकास तथा विश्व भर में कॉरपोरेट आयकर में कटौती के मद्देनजर अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाना आवश्यक हो गया था ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके रोजगार का सृजन हो और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो।