श्री जेटली ने कहा कि आपसी विवाद समाधान प्रक्रिया को आसान बनाने तथा विवादों की संख्या में कमी लाने के लिए इन संशोधनों में नोटिस देने के पहले परस्पर बातचीत निर्णय के लिए निश्चित समयावधि और तय अवधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर विवाद को समाप्त समझा जाएगा जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है।