ईसी ने केंद्र सरकार के निर्भया कोष के अंतर्गत 100 प्रतिशत वित्तपोषण से 100 करोड़ रुपये की लागत से सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्कों की स्थापना के प्रस्ताव पर सहमति और सिफारिश की।