नीति आयोग स्पष्टीकरण पिछले कुछ दिनों से विभिन्न लोगों और संगठनों द्वारा प्रधानमंत्री तथा अन्य अधिकारियों को ईमेल भेजे जा रहे हैं जिसमें नीति आयोग के विज़न डॉक्यूमेंट का जिक्र करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत पशुधन को शामिल करने के लिए नीति आयोग द्वारा कथित प्रस्ताव पर चिंता जताई जा रही है।