इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि नीति में अगले दो दशकों में भारतीय कृषि की अदोहित विकास क्षमता का उपयोग करने त्वरित कृषि विकास को समर्थन देने के लिए ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने तथा मूल्य परिवर्धन को बढ़ावा देने कृषि व्यवसाय के विकास में तेजी लाने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने किसानों और कृषि कामगारों तथा उनके परिवारों के लिए जीवन यापन स्तर में सुधार करने शहरी क्षेत्रों में पलायन को हतोत्साहित करने और आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की व्यवस्था है।