यदि ऐसा हो सका तो शायद सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिल सकेगा जिससे लोकलुभावन घोषणाओं पर लगाम लगायी जा सकेगी। वर्ष 1967 के बाद से देश में आमतौर पर बारबार कराए जाने वाले चुनावों को देखते हुए चुनाव सुधारों के नाम पर सरकार द्वारा चुनावों का खर्च उठाने और एक साथ चुनाव कराए जाने के प्रस्ताव तथा पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है।