मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अनुदान अधिकार को मंत्रालय को सौंपने से संबंधित ऐसा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है भले ही विनियामक एवं अनुदान देने वाली सत्ता को अलगअलग करने के बारे में अनुशंसा पूर्व में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा दी जा चुकी है और यह अभिशासन के ठोस सिद्धान्तों में निहित हैं।