विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ रही खबरों में समिति के सुझावों को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है और इसलिए ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि यह सुझाव खरीदारों की बजाए डेवलपरों और बिल्डरों के हक में है जबकि सारे सुझाव खरीदारों की समस्या को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं।