कॉरपोरेट मामले और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री पीपी चौधरी ने कहा कि ये दोनों ही पोर्टल स्मार्ट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने की सरकारी प्रतिबद्धता को परिलक्षित करते हैं।