उपर्युक्त एमओयू में इन बातों का उल्लेख किया गया है (ए) दोनों पक्षों के बीच सूचनाओं को साझा करना जिसके लिए पहले से ही लागू कानूनों द्वारा तय की गई सीमाओं को भी ध्यान में रखना होगा (बी) उपलब्ध संसाधनों को एकदूसरे के साथ उस हद तक साझा करना जिसकी कानूनन अनुमति दी गई है (सी) आपसी हितों के मुद्दों पर विचारविमर्श करने के लिए समयसमय पर बैठकें आयोजित करना (डी) एकदूसरे के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना ताकि सामूहिक संसाधनों के कारगर उपयोग के लिए हर पक्ष को दूसरे पक्ष के मिशन से भलीभांति अवगत कराया जा सके (ई) दिवाला प्रोफेशनलों और वित्तीय णदाताओं का क्षमता निर्माण करना और (एफ) संहिता के प्रावधानों इत्यादि के तहत विभिन्न प्रकार के संकटग्रस्त कर्जदारों की त्वरित दिवालिया समाधान प्रक्रिया की अहमियत और आवश्यकता के बारे में वित्तीय णदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करना।