दोनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दोनों देशों को सीईपीए का उन्नयन करते हुए अतिरिक्त उदारीकरण प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए ताकि यह प्रत्येक पक्ष के हितों और संवेदनाओं को प्रदर्शित कर सके।