सरकार ने वितरण कंपनियों में प्रभावकारी सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने एवं उन्हें सक्षम बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को संस्थागत सुधारों से जोड़ने का भी निर्णय लिया है।