विचारविमर्श के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा) विनियमन 1956 जो कि 2005 और 2012 में संशोधित किया गया तथा जारवा जनजाति के लिए 2004 में बनाई गई नीति के असर पर भी चर्चा होगी।