31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम 2019 के प्रभावी होने के साथ पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य का पुर्नगठन केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (विधायिका के साथ) तथा केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख (विधायिका के बिना) के रूप में किया गया है।