विधेयक में निम्नलिखिल लक्ष्यों को हासिल करने की व्यवस्था की गई है विधेयक में व्यावसायिक विवाद के निर्दिष्ट मूल्य को वर्तमान एक करोड़ रूपये से कम करके तीन लाख रूपये कर दिया गया है  अत तर्कसंगत मूल्य के व्यावसायिक विवादों का निपटारा व्यावसायिक अदालतों द्वारा किया जा सकता है।