उपधारा (1) के अनुच्छेद (बी) के तहत इस तरह की एक धारा यह है कि जब धारा 11 और 12 को अमल में लाए बिना ही किसी ट्रस्ट या संस्थान की गणना की गई कुल आय किसी पिछले वर्ष में उस अधिकतम राशि से अधिक हो जाती है जिस पर आयकर नहीं लगता है तो उस वर्ष के खातों का अंकेक्षण (ऑडिट) एक ऐेसे लेखाकार द्वारा किया जाता है जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है।