इनमें निर्देशित मूल्य व्यवस्था फिर से पेश करना इथेनॉल उत्पादन के लिए अतिरिक्त फीडस्टॉक स्रोतों की अनुमति खराब इथेनॉल पर केन्द्र सरकार के विशेष नियंत्रण और ईबीपी कार्यक्रम के अंतर्गत इस्तेमाल किए गए इथेनॉल पर वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करके उद्योगों (विकास और विनियमन) कानून 1951 में संशोधन जैसे कदम शामिल हैं।