यह खनन क्षेत्र के विभिन्न सरकारी संगठनों जैसे कि केन्द्रीय खान मंत्रालय राज्यों के खनिज विभागों नियामकों यथा आईबीएम एवं डीजीएम उत्खनन निकायों जीएसआई एवं एनएमईटी इत्यादि को खनन एवं उससे संबद्ध उद्योग के हितधारकों के साथ संवाद करने के लिए एक प्रभावकारी प्लेटफॉर्म सुलभ कराएगा।