मंत्रालय द्वारा आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत जारी अधिसूचना में ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं होने की स्थिति में उसे वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों के आधार पर लाभ प्रदान किया जाएं।