भारत ने 24 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74 वें सत्र के दौरान प्रशांत द्वीपीय क्षेत्र के विकासशील देशों को उनके यहां सौर ऊर्जानवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु से संबधित परियोजनाओं के लिए 12 मिलियन अमरीकी डॉलर का अनुदान तथा रियायती दरों पर 150 मिलियन डॉलर की ण सुविधा की घोषणा की थी।