पंचायती राज मंत्रालय ने समुदाय की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर फोकस करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर एकीकृत विकास नियोजन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना(जीपीडीपी) तैयार की।जीपीडीपी दिशानिर्देशों में वर्ष 2018 में संशोधन किया गया।