वित्त मंत्रालय मंत्रालय के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में कहा गया है कि प्रेजीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 (कानूनों) को दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 (संहिता) कानून के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है।