सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं जो निम्नलिखित हैं  जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और कम आपूर्ति वाली वस्तुओं की कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु अनुरूप अधिनियम 1980 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जरूरत पड़ने पर समयसमय पर राज्य सरकारों को परामर्शिकाएं जारी की जा रही हैं।  कीमत और उपलब्धता की स्थिति के आकलन के लिए नियमित तौर पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें की जा रही हैं।