उन्होंने कहा कि यह दो वजहों से हो सकता है पहला यह कि कुछ संस्थान प्रत्यायन के अंतर्गत आना नहीं चाहते एवं दूसरा यह कि स्वयं हमारी प्रत्यायन की प्रणाली में कुछ प्रतिबंध हैं इसलिये सरकार राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहती है ताकि और अधिक संस्थानों को प्रत्यायित किया जा सके ।