इन संशोधनों के परिणामस्वरूप भारत सरकार अब यह सुनिश्चित कर सकती है कि अनधिकृत निवासियों को सरकारी आवासों से तेजी और सुगम तरीके से बेदखल किया जाए और खाली कराए गए आवास पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हों ताकि प्रतीक्षा अवधि को कम किया जा सके।