केन्द्रीय गृहमंत्री ने 6 समुदायों को जनजातीय दर्जा देने के बारे में बोड़ो नेताओं को आश्वासन दिया कि यह निर्णय तभी लागू किया जाएगा जब असम की वर्तमान जनजातियों के राजनीतिक तथा रोजगार संबंधित विशेषाधिकारों और अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित होगा।