इस परियोजना को असम समझौते के कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। इससे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार में बढ़ोतरी के माध्यम से असम के लोगों की सामाजिकआर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी।