उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत को विश्व स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी तथा खाद्य अपव्यय को कम करने खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करने और रोजगार सृजन करने में सहायता मिलेगा।