इस क्षेत्र को दी जा रही केन्द्र सरकार की उच्च प्राथमिकता का साक्ष्य देखते हुए डॉ जितेन्द्र सिंह ने हाल ही में बनाई गई विशिष्ट उत्तरपूर्व विकास नीति 1927 के भारतीय वन अधिनियम में संशोधन एवं उत्तरपूर्व के लिए एक विशिष्ट नीति आयोग फोरम की स्थापना जैसे कदमों का उल्लेख किया।