आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि सब्सिडी लिकेज को रोकने के लिए एलपीजी उपभोक्ता के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (डीबीटीएल) जिसे पहल के नाम से भी जाना जाता है 15 नवंबर 2014 को देश के 54 जिलों में लॉन्च की गई थी।