बजट में नियोजनीयता और शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त वर्ष 202021 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि 202021 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।