हालांकि विभिन्न हलकों के साथसाथ प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में इस आशय की चिंता जताई जा रही है कि सरकार का उद्देश्य जमाकर्ताओं पर किसी भी तरह का ण अथवा देनदारी बोझ होने की स्थिति में किसी अदालत द्वारा दिए जाने वाले आदेश अथवा हुक्मनामे के तहत सार्वजनिक भविष्य निधि खाते को जब्त करने के सापेक्ष मिलने वाली सुरक्षा को कम करना है।