इस समझौते को डीबीटी द्वारा स्थापित मिशन नवाचार भारत इकाई द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए समायोजित किया जाएगा और आईईए के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदार और पहल इकाई यह कार्य करेगी। यह आरंभ में तीन वर्ष के लिए वैध होगा।