विभिन्न राज्यों ने प्रत्यक्ष विपणन को अपनाया है और इसके लिए कई उपाय किए हैं कर्नाटक ने राज्य के सहकारी संस्थानों और एफपीओ को बाजार के यार्ड के बाहर कृषि उपज के थोक व्यापार में संलग्न करने के लिए छूट प्रदान की है। तमिलनाडु ने सभी अधिसूचित कृषि उत्पादों पर बाजार शुल्क में छूट दी है।