यह मसौदा कानून नियामक व्यवस्था में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो कि शिक्षा क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और उसके समग्र विकास के लिये है ताकि भारतीय छात्रों को ज्यादा किफायती और अधिक अवसर प्राप्त हो सकें।