भारत में शहरी आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए शासन प्रणाली को शहरी स्थानीय संस्थाओं के परिचालन और वित्तीय स्वतंत्रता को मद्देनजर रखते हुए शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने के लिए गहन विचार विमर्श की जरूरत है।