तीसरे राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं राज्य के शुद्ध करों का 4 प्रतिशत पीआरआई को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और जनगणना 2011 की आबादी एवं न्यूनतम प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी के अनुसार ग्राम पंचायतों को धनराशि वितरित की गई।