श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा इस बात की सराहना की गई कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत 7300 करोड़ रुपये राज्यों और केंद्र प्रदेशों को न केवल वित्त वर्ष 20192020 के लंबित वेतन और सामग्री देय राशि के भूगतान के लिए बल्कि चालू वित्त वर्ष के पहले पखवाड़े के लिए बकाया मजदूरी के भूगतान के लिए जारी किए गए हैं।