यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश जम्मूकश्मीर में पारदर्शी जवाबदेह एवं नागरिकों के अनुकूल प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है।