वाणिज्य सचिव ने कहा कि बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में मौजूद कमियों को दूर करने के उद्देश्य से निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना का शुभांरभ किया गया है। अग्रिम प्राधिकारी निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान और शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई (ईओयू) योजना के तहत शुल्क मुक्त आयात की निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न फायदों को बहाल करके जीएसटी लागू होने के बाद निर्यातकों की कार्यशील पूंजी के अटक जाने की समस्या सुलझा ली गई है। इसके साथ ही एफटीपी समीक्षा के तहत श्रम बहुल एमएसएमई क्षेत्रों (सेक्टर) के लिए प्रोत्साहनों में वृद्धि करने पर फोकस किया गया है।