तथापि भारत में निजी वाहनों का स्वामित्व अभी भी अपेक्षाकृत काफी कम है और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वालों की एक बड़ी संख्या सीमित परिवहन विकल्पों के साथ कैप्टिव यूजर्स हैं। इन उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद गतिशीलता विकल्प उपलब्ध कराना नगरों के लिए एक प्राथमिकता होगी विशेष रूप से सोशल डिस्टैंसिंग द्वारा लगाये गये क्षमता नियंत्रण के कारण अब ऐसा नहीं किया जा सकता।