यह अनुमान लगाया गया है कि जीओटीटी पीएमयू की पहलों की बदौलत पंजाब सरकार प्रथम वर्ष में जेम प्लेटफॉर्म पर वार्षिक सकल वाणिज्यिक मूल्य (जीएमवी) के रूप में लगभग 1700 करोड़ रुपये के लेनदेन (ट्रांजैक्शन) करने में समर्थ होगी और यह आंकड़ा आने वाले समय में बढ़कर 3000 करोड़ रुपये वार्षिक से भी ज्यादा हो जाएगा।