रक्षामंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस फैसले को निर्बाध तरीके से लागू करने के लिए सैनिक विद्यालयों में पर्याप्त महिला कर्मचारियों और आवश्यक आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।