भारत के तीन अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण शासनों में पूर्ण प्रवेश के बाद दोनों नेताओं ने वैश्विक अप्रसार प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की भारत की सदस्यता के लिए मिलकर काम करना जारी रखने का वचन दिया।