केंद्र सरकार केरल और कर्नाटक की जरूरतों को पूरा करेगी और सभी राज्यों को मौसम की चेतावनियों तथा तटीय बुलेटिन (मछुआरों आदि के लिए) जारी करने के लिए पूर्वानुमान उपकरण सहित सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी।