यह भी फैसला लिया गया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इसके अधीन आने वाले संगठनों द्वारा की जा रहीं सुधार संबंधी पहल एक एक समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। इस बैठक में गृह मंत्री वित्त मंत्री राज्य मंत्री (नागरिक उड्डयन) राज्य मंत्री (वित्त) और भारत सरकार के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।