न्यायमूर्ति बिंदल समिति ने सिफारिश की है कि प्राधिकरण की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और प्राधिकरण में महत्वपूर्ण मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ कानूनी और सामाजिक पृष्ठभूमि के सदस्य शामिल होंगे।