दस्तावेज में यह सुझाव दिया गया है कि निचले न्यायालयों में 2279 जजों उच्च न्यायालयों में 93 जजों और उच्चतम न्यायालयों में केवल एक जज की नियुक्ति से शतप्रतिशत केस क्लीयरेंस रेट (अर्थात शून्य संचय) अर्जित की जा सकती है।