इन फर्मों ने खरीदारों को फर्जी चालान जारी किया जिन्होंने वास्तव में किसी भी सामान को प्राप्त किए बिना धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया और जीएसटी देयता के लिए अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाकर सरकारी खजाने को धोखा दिया।