यह सरकार के प्रमुख मानवाधिकार मुद्दों के समाधान में तेजी लाने में मदद करेगा जिनका लक्षित दृष्टिकोण के साथ निपटारा जरूरी है ताकि एक निरंतर चलने वाली व्यवस्था के जरिए देश में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार किया जा सके।