कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ सलाहमशविरा कर वर्ष 2020 तक कारोबार एवं मानवाधिकारों पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) भी विकसित करने में जुट गया है।