इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति को प्रभावित करने वाले सभी बड़े नीतिगत मामलों पर केन्द्र तथा प्रत्येक राज्य सरकार को आयोग से विचारविमर्श करना चाहिए। आयोग हाल में अंडमान में उत्तर सेंटीनल द्वीप में अमेरिकी नागरिक की कथित हत्या के संबंध में 22112018 को छपी खबरों से चिंतित हुआ है।