श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमत्री के वायदे के मुताबिक 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की वृहद योजना को अमली जामा पहनाने का काम सरकार ने अप्रैल 2016 से ही एक समिति के गठन से शुरू कर दिया था जिसमे वरिष्ठ अर्थशास्त्री भारत सरकार के खाद्य प्रसंकरण फसल पशु पालन एवं डेरी तथा नीति प्रभागो के संयुक्त सचिव नीति आयोग के कृषि सलाहकार एवं कई अन्य गैर सरकारी सदस्य को शामिल किया गया।