उन्होंने कहा भले ही कई लोग न्यायिक सक्रियता के लिए और उसके खिलाफ बोल सकते हैं लेकिन मेरा मानना है कि विभिन्न इकाइयों के बीच शक्तियों का समान संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने लोकतंत्र को सुचारू तौर पर जारी रखने के लिए कार्यकारी न्यायपालिका और विधायिका की भूमिकाओं और दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख किया था। हालांकि उन्होंने संकेत किया कि हमारे संस्थान समयसमय पर आने वाले मुश्किल दौर में खरे साबित होते रहे हैं।