कानूनी मापपद्धति उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और कारोबार में सुगमता के लिए कानूनी मापपद्धति (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम 2011 में संशोधन किए गए  (1 जनवरी 2018 से प्रभावी) ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विक्रेता द्वारा दर्शाई जाने वाली वस्तुओं पर नियमों के तहत आवश्यक घोषणाओं का उल्लेख करना होगा।