इसके साथसाथ बेसिन राज्यों उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान और दिल्ली के मध्य लखवार एमपीपी की लागत और लाभों को साझा करने के संबंध में एक अनुबंध पर इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 28 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए थे।