इन जनजातियों की स्थायी आजीविका एवं आय के अवसरों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) आयुष मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की सहभागिता की योजना बनाई गई है।