2) तैयारशुदा परियोजनाओं के लिए कुल आदेशों का 20 प्रतिशत आरक्षित रखा जाएगा (जैसे कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के जीएसएम नेटवर्क को शुरू करना वाईफाई इत्यादि और बीबीएनएल के भारतनेट परियोजना नेटवर्क को शुरू करना इत्यादि)।