उसके बाद देश में आयोग के सिफारिशों के आधार पर किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति मंजूर की गई जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के साथसाथ किसानों की निवल आय में भी वृद्धि किया जाना था।