राज्यों की ओर से विकसित संसाधनों का करीब 20 प्रतिशत स्कूली शिक्षा के लिए आरक्षित रखने या राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा आरटीई कानून 2009 लागू करने तथा 13वें वित्त आयोग के अनुरूप अन्य जरूरी आवश्यकताओं के लिए मदद।