इन कंपनियों के विरूद्ध जांच अधिनियम की धारा 26 (1) के तहत कमीशन द्वारा 03102017 को जारी आदेशानुसार शुरू हुई थी। महानिदेशक ने एक सार्वजनिक न्यास नागरिक चेतना मंच द्वारा अधिनियम की धारा 19(1) के तहत सूचना देने के आधार पर जांच का आदेश दिया था।