मूल्य के हिसाब से जहाज की मरम्मत का लगभग 90 भारतीय विक्रेताओं ज्यादातर एमएसएमई द्वारा किया जाता है जिसका अर्थ है कि कैपिटल बजट के अलावा नौसेना के राजस्व का एक उच्च अनुपात भी अर्थव्यवस्था में आ जाता है।