अप्रैल की आखिरी सप्ताह में आयोजित कनेक्टिविटी से संबंधित बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की समीक्षा के तुरंत बाद हुई समीक्षा बैठक लगभग तीन घंटे तक चली और इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय नीति आयोग और भारत सरकार के सभी बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के आला अफसरों ने हिस्सा लिया।