वित्त मंत्री ने हितधारकों के साथ व्यापक सलाहमशविरा करने के बाद आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के लिए गत 23 अगस्त 2019 से लेकर अब तक घोषित किए गए विभिन्न उपायों अथवा कदमों पर अमल की समीक्षा की जिनमें बैंकों के विलय का निर्णय भी शामिल है।