अब राज्य सरकार ने भारत सरकार से पहले स्वीकृत विशेष पैकेज को लागू करने की समय सीमा के विस्तार तथा जम्मूकश्मीर में विस्तारित अवधि के दौरान गरीबी अनुपात से जोड़े बिना मांग आधार पर डीएवाईएनआरएलएम के अंतर्गत धन पोषण को जारी रखने पर विचार करने का अनुरोध किया हैं।