आयोग का यह दायित्व है कि वह ऐसी पद्धतियों को समाप्त करे जो प्रतिस्पर्धा पर दुष्प्रभाव डालती हैं और भारत के बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करे तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे।