मई 2020 में सरकार के समर्थन से जब माइनर वनोत्पादों का मूल्य 90 तक बढ़ा दिया गया एवं एमएफपी में 23 नये आइटम जोड़ दिये गए वन अधिकार अधिनियम 2005 से शक्ति प्राप्त करने वाली आदिवासी कार्य मंत्रालय की यह फ्लैगशिप योजना वनोत्पादों के आदिवासी संग्रहकर्ताओं को लाभकारी एवं समुचित मूल्य की प्राप्ति करवाने के लिये लक्षित है ।