अध्याय 1 में समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं अधिनियम के तहत 66 शेष संयोजनीय मामलों में से 23 अपराधों को फिर से वर्गीकृत करें इनका निपटारा आंतरिक अधिनिर्णय व्यवस्था के तहत हो और इसके तहत इस तरह की चूक (डिफॉल्ट) के लिए निर्णयन अधिकारी जुर्माना लगाए।