मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में न केवल आपके संस्थान को देशभर के राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों की प्रथम श्रेणी की सूची में रखा है बल्कि उन 60 चुने हुए संस्थानों की सूची में भी रखा है जिन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई है।