सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ओबीसी के लिए क्रीमीलेयर हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत 2 अक्टूबर 2017 को एक आयोग का गठन किया है।