वित्त मंत्रालय वस्तुa एवं सेवा कर नेटवर्क में सरकार की हिस्से दारी बढ़ाने तथा मौजूदा ढांचे में अस्थाुयी योजना के माध्यसम से बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क(जीएसटीएन) में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा अस्थायी योजना के माध्यम से इसके मौजूदा ढांचे में बदलाव को मंजूरी दे दी है जो इस प्रकार हैं  जीएसटीएन में गैर सरकारी संस्थाओं की पूरी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहण तथा निजी कंपनियों की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देने की पहल करने की जीएसटीएन बोर्ड को अनुमति देना।