श्री पुरी ने बताया कि राज्यों प्रमोटर निकायों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचारविमर्श के बाद आठ पीपीपी विकल्प तैयार किए गए हैं जिनमें से छह विकल्प सरकारी भूमि का उपयोग करते हुए निजी निवेश के जरिए किफायती आवास को बढ़ावा देने से संबंधित हैं।