यह निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के तहत होता है। भारत निर्वाचन आयोग इन दिशानिर्देशों का निर्धारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए करता है।