केंद्र सरकार का खाद्य विभाग और राज्य सरकारें भी इसकी निगरानी कर सकती हैं कि चीनी को बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेची जाए जिससे चीनी मिलों को अतिरिक्त आय हो और वो इससे किसानों के बकाए को पूरा करना सुनिश्चित करें