यूएनएसआर का यह भी दावा है कि जलापूर्ति पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया और धन भी पर्याप्त नहीं है जबकि वास्तविकता यह है कि 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के शुभारंभ के बाद से 120000 करोड़ रुपये केंद्र और राज्यों द्वारा ग्रामीण पेयजल में निवेश किया गया है तथा 2005 से शहरी जलापूर्ति पर केंद्र सरकार ने 40000 करोड़ रूपए का निवेश किया है।