उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के विपरीत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को न केवल बसने की अनुमति प्रदान की जाती है बल्कि इसके लिए उन्हें भूमि के भूखंड भी उपलब्ध कराए जाते हैं।