मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आंदोलनकारी जेएनयू विद्यार्थियों से मुलाकात के दौरान मामले को देखने का आश्वासन दिया था जिसके बाद श्री पोखरियाल के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था।