उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे छोटे संघ शासित प्रदेशों को आवश्यक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करे ताकि हाल ही में प्रारंभ किए गए शहरी मिशनों के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके।