मंत्री ने यह भी बताया कि भारत का कोई भी नागरिक जम्मूकश्मीर और लद्दाख से संबंधित मामलों के लिए आरटीआई दायर कर सकता है जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 से पहले केवल जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के लिए आरक्षित था।