इसके अलावा भी राज्य किसी भी वर्ष के लिए तय उधारी सीमा के अलावा 025 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी पाने के पात्र होंगे बशर्ते कि ब्याज भुगतान पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से कम अथवा बराबर हो।