दोनों नेताओं ने माना कि कानून आधारित एवं समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने में भारत और चीन की बराबर रुचि है। इसमें 21वीं सदी की नई वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले सुधार भी शामिल हैं।