एक अंतर्मंत्रालयिक पहल के तौर पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा गंगा नदी के तट पर बने गावों को खुले में शौच से मुक्त करने और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) करने में हस्तक्षेपों को लागू किया जा रहा है।