आवास रियल एस्टेट विनियमन तथा विकास अधिनियम 2016 (रेरा) पारित किया गया ताकि नियमन सुनिश्चित किया जाए और कारगर तथा पारदर्शी तरीके से रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए और मकान खरीदार के हित की रक्षा की जाए। जून 2015 में पांच वर्षों की अवधि के लिए स्मार्ट सिटी लॉंच किया गया।