श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्यों के पास अनुपयोगी पड़ी उपकर निधि पर चिंता प्रकट की है और सभी बीओसी श्रमिकों के पंजीकरण तथा उनके कल्याण के लिए निधि का पूरा उपयोग करने का निर्देश दिया है।