कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कम जुर्माने के प्रावधानों से सीसीआई को पुणे नगर निगम की निविदाओं में गुटबंदी समाप्त करने में मदद मिली नागरिक चेतना मंच द्वारा अधिनियम की धारा 19(1)(ए) के तहत उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर इन कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज किये गये थे।