इससे राज्य सरकार को अपनी स्मार्ट मीटर प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने बाढ़ संबंधी पूर्व चेतावनी एवं बचाव व्यवस्था को बेहतर करने और परिचालन एवं रखरखाव के साथसाथ जलवायु परिवर्तन एवं आपदा बचाव के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद मिलेगी।