बैठक में इस मुद्दे पर भी विचारविमर्श किया गया कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गई सुधार पहलों को निरंतर जारी रखा जाना चाहिए और निवेश प्रवाह और पूंजी निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्यवाही की जानी चाहिए।