इससे पहले हितधारकों और आम जनता से विभाग की वेबसाइट wwwincometaindiagovin पर उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर 2 अप्रैल 2018 तक ईमेल के जरिए rewritingitactgovin पर सुझाव और प्रतिक्रियाएं (फीडबैक) आमंत्रित की गई थीं।