इस बात पर गौर किया जा सकता है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने 29 मई 3 जून और 9 जून को इस विषय पर राज्यों को पत्र लिखे और इस बात पर जोर दिया कि भारतीय रेलवे वांछित संख्या के अनुसार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अनुरोध मिलने के 24 घंटे के भीतर प्रदान करेगी।