सरकार की इस प्रमुख पहल पर डीआरडीओ के महानिदेशकों ने संतोष व्यक्त किया है और कहा है कि इस तरह के दूरगामी उपायों से कार्यान्वयन और कार्यप्रणाली से संबंधित प्रमुख निर्णय प्रौद्योगिकी केंद्रों के भीतर ही लिये जा सकेंगे जबकि नीतिगत मुद्दे सरकार के अधिकार क्षेत्र में होंगे।