संविधान संशोधन के लिए संसद में निहित शक्तियों का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच लंबे असहज विमर्श के बाद वर्ष 1973 में केशवानंद भारती केस में उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने संविधान के मूल चरित्र को अक्षुण्ण रखे जाने के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था।