21 अप्रैल 2018 को हुए कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में एक वन स्टाप सेंटर का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक वन स्टाप सेंटर को 50000 रूपये की अतिरिक्त वार्षिक धनराशि प्राथमिक चिकित्सा के लिए दी जायेगी।