साइबर सुरक्षा पर आयोजित सत्र में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को डिजिटल तरीके से बिजली बिलों के भुगतान को प्रोत्साहित करने की अपील करना शामिल था जिससे कि पारदर्शिता बढे और बेहतर अनुपालन सुनिश्चित हो।