केन्द्र और राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं पर खर्च में 1 प्रतिशत से अधिक अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है जिसके फलस्वरूप वर्ष सामाजिक सेवाओं पर खर्च वर्ष 201415 में 62 से बढ़कर वर्ष 201819 (बीई) में 73 प्रतिशत तक हो गया है।