प्रधानमंत्री ने इस बात को भी रेखांकित किया कि देश में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हुए बगैर ही कर प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि करदाता और प्राधिकरणों के बीच व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता कम से कम हो जाए।