ग्रामीण विकास मंत्रालय 85 प्रतिशत मामलों में 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान कर रहा है जबकि 201516 और 201617 में यह क्रमशः 37 प्रतिशत और 42 प्रतिशत था। बजट अनुमान के आधार पर बढ़े हुए आवटन के कारण ऐसा संभव हुआ है।