केंद्र या राज्य सरकारों या केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपने उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वित्तीय संस्थानों से जो ण लिए हैं उनकी गांरटी देकर जो सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं उन पर छूट को बैंकों से लिए ऐसे णों की गारंटी देकर आगे बढ़ाया जा रहा है।