डॉ जितेन्द्र सिंह ने कर्मचारियों अदालती कार्रवाई की वजह से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पदोन्नति न मिल पाने पर भी खेद व्यक्त किया और कहा कि हालांकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अदालत में अपना पक्ष प्रस्तुत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता मगर मुकदमेबाज़ी से देरी होना स्वाभाविक है।