आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाये बैठे लोगों को अब तेजी से बेदखल करना संभव सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन अधिनियम 2019 प्रभावी हुआ सरकारी आवास की उपलब्धता बढ़ने का मार्ग प्रशस्त सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक 2019 बजट सत्र 2019 के दौरान संसद में पारित होने के बाद आज यानी 16 सितम्बर 2019 से प्रभावी हो गया है।