उन्होंने सरकारी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ सीबीआईसी के आई जीएसटी रिफंड भुगतान नेटवर्क के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कि भारत सरकार के निर्णय के हिस्से के रूप में सभी सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों को महालेखा नियंत्रक कार्यालय के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से डिजिटलाइज़ करने के लिए किया गया था।