17 जून 2018 को आयोजित नीति आयोग की शाषी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की चौथी बैठक में कुछ राज्यों ने इस ओर ध्यान दिलाया था कि अलगअलग समय पर विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को आपस में मिलाकर उन्हें समेकित मंजूरी देने के कारण वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा कुछ पात्र राज्यों को इस बारे में अनुमति देने में कभीकभी देरी हो जाती है।