सरकार और आरबीआई ने आर्थिक नुकसान को पहले से ही सीमित रखने के लिए विभिन्न राजकोषीय एवं मौद्रिक उपायों की घोषणा की है और वे आगे भी वित्तीय संस्थानों की तरलता (नकदी प्रवाह) तथा पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखेंगे।