श्री प्रधान ने यह भी कहा कि बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों को फिर से चालू करने और पूर्वी भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने हेतु गैस पाइपलाइन नेटवर्क की स्थापना के लिए 50000 करोड़ रुपये का व्यापक निवेश किया जा रहा है।