मंत्रिमण्डल मंत्रिमंडल ने (जम्मूकश्मीर के लिए प्रभावी) संविधान संशोधन आदेश 2019 को मंजूरी दी जम्मूकश्मीर की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय को पदोन्नति लाभजम्मूकश्मीर में सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (जम्मू कश्मीर के लिए प्रभावी) संविधान संशोधन आदेश 1954 को (जम्मू कश्मीर के लिए प्रभावी) संविधान संशोधन आदेश 2019 के जरिए संशोधित करने के जम्मूकश्मीर सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।