उर्वरक संयंत्रों की पुनरुद्धार योजना में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की भूमिका के बारे में मीडिया को बताते हुए श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों को फिर से चालू करने और पूर्वी भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने हेतु गैस पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने के लिए 50000 करोड़ रुपये का व्यापक निवेश किया जा रहा है।