जनजातीय कार्य मंत्रालय 201415 से 201718 के दौरान अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता की योजना के तहत राज्यों को 157 करोड़ रूपये जारी किये गये जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों सहित विभिन्न परियोजनाओं के संचालन के लिए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।