अत प्रत्येक बैंक को वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन अवश्य करना चाहिए ताकि लम्बित अनुशासनात्मक एवं आंतरिक सतर्कता के मामलों की समीक्षा की जा सके। इसके साथ ही बैंकों को इस तरह के मामलों में निर्णय लेने में होने वाली देरी में कमी लाने के लिए समय सीमा तय करनी चाहिए।