आयोग के विचार के लिए रखी गईं प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं  महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग से अनुरोध किया कि वह अपने राजकोषीय हस्तांतरण फॉर्मूले में लैंगिक आधार पर बजट को शामिल करे।