अंतर्देशीय जलमार्गों केतलमार्जन का काम एक समझौता ज्ञापन के तहत चल रहा है जिसपर बांग्लादेश के जलमार्गों के चुनिंदा हिस्से का विकास करने के लिए दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारत सरकार इस परियोजना व्यय का 80 फीसदी और शेष 20 फीसदी बांग्लादेश सरकार वहन करेगी।