यदि प्राकृतिक आपदा राज्य की मुकाबला करने की क्षमता से परे है तो संबद्ध राज्य सरकार विस्तृत ज्ञापन देती है जिसमें नुकसान का क्षेत्रवार विवरण दिया जाता है और राहत कार्यों के लिए तत्काल फंड की आवश्यकता बताई जाती है।