राज्यों की योजना संबंधी आवश्यकताओं को लेकर वित्त आयोग पर लगायी गई पाबंदी अब बरकरार नहीं है। यह स्थिति विशेषकर इसलिए है क्योंकि इस पुस्तक के लेखकों द्वारा पृष्ठ 16 पर लिखे गये शब्दों के मुताबिक अब नीति आयोग को स्वयं ही सलाहकार से कहीं अधिक भूमिका प्राप्त है।