लेकिन दिल्ली सरकार से इसपर सहयोग नहीं मिलने की वजह से अक्टूबर 2017 में ये फैसला लिया गया कि रिंगरोड पर आईएसबीटी फ्लाइओवर से जुड़ा एक प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार पूरा करेगी और बाकी दूसरे 5 प्रोजेक्ट आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण मिलकर पूरा करेगा।