डब्ल्यूटीओ का पूर्ण एजेंडा पहले से ही होने का उल्लेख करते हुए श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि भारत को डब्ल्यूटीओ में निवेश संबंधी सुविधा जैसे नये मुद्दे उठाये जाने पर आपत्ति है क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि कृषि और विकास से जुड़े मौलिक मुद्दे उपेक्षित हो जाएं।