राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों ने अप्रैल 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए आयोग से प्राप्त अपने मूल वेतन का 30 हिस्सा स्वेच्छा से त्यागने का निर्णय लिया है।