भारतीय वन अधिनियम 1927 में पिछले वर्ष संशोधन किया गया था जिससे वन क्षेत्र के बाहर बोये गए बांस को पेड़ों की परिभाषा से हटा दिया गया है तथा 1290 करोड़ रूपए की परिव्यय से पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है।