27 सितंबर को भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 1 अप्रैल 2018 के प्रभाव से राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में अपना योगदान 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया। अब केंद्र सरकार एसडीआरएफ में 90 प्रतिशत योगदान देगी वहीं सभी राज्य इसमें 1010 प्रतिशत योगदान देंगे।