इसके तहत किसी कारोबारी भागीदार को प्राधिकार जारी करने के बजाय न्यूनतम सरकार अधिकतम गवर्नेंस को हासिल करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और जब भी ऐसा होता है तो नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण स्वत ही शुरू हो जाता है।