यदि कोई व्यक्ति धारा6एए के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक का कारावास या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। प्रस्तावित संशोधनों से उद्योग के राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार का सृजन होगा भारत के राष्ट्रीय आईपी नीति के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति होगी और पायरेसी तथा ऑनलाइन विषय वस्तु की कॉपी राइट उल्लंघन के मामले में राहत मिलेगी।