उन्होंने कहा कि विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने का यह काम सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ज्यादातर फैसले और विशेष रूप से संवैधानिक मामलों से जुड़े फैसले सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं।