निर्वाचन तथा अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम 2003 द्वारा जनप्रतिनिधित्व 1951 में संशोधन तथा इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के माध्यम से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रानिक मीडिया से चुनाव अभियान के लिए न्यायोचित समय साझा करने का आधार अब वैधानिक हो गया है।