उन्होंने कहा कि यह साजिश उस हद तक जारी रही कि उन्होंने बाहर से आए लोगों को न सिर्फ नागरिकता लेने या वोट का अधिकार हासिल करने से वंचित रखा बल्कि 1947 से ही जम्मू एवं कश्मीर में आकर बसे बड़ी संख्या में लोगों को वोट का अधिकार लेने ही नहीं दिया और यह स्वत सिद्ध तर्क देते रहे कि ये लोग नागरिकता या वोट का अधिकार पाने के पात्र ही नहीं है क्योंकि वे तब के पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी हैं।