उन्होंने कहा राजनीतिज्ञों में इस बात को लेकर गलत धारणा है कि अगर आप मुफ्त बिजली नहीं देते हैं तो आप सत्ता खो देंगे। श्री नायडू ने कहा कि यह बात समझी जानी चाहिए कि कम बिजली से बारबार बिजली की कटौती होगी और इसी वजह से लोगों को निश्चित तौर बिजली उपलब्ध कराए जाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसके लिए वे भुगतान करने के इच्छुक हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा देश में इस समय ऊर्जा की मांग बढ़ रही है और खपत की दर प्रति वर्ष 42 प्रतिशत है।