प्रधानमंत्री की अपील को ध्यान में रखते हुए देश के एक प्रमुख परोपकारी संगठन टाटा ट्रस्ट्स ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से एक साल की अवधि के लिए 600 जिला स्वच्छ भारत प्रेरक (जेडएसबीपी) उपलब्ध कराने की पेशकश की थी।