इस संबंध में विपदा की इस घड़ी में जनजातीय आजीविकाओं को बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा करने के लिए राज्यों तथा जनजातीय मामले मंत्रालय के बीच एक संयुक्त कार्यनीति का प्रारूप तैयार करने के लिए कई बैठकों (वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये) का संचालन किया गया।