भारतीय इक्विटी बाजार को और अधिक आकर्षक बनाने तथा निवेशकों के एक बड़े वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए वित्तमंत्री ने डीडीटी को हटाने और लाभांश प्रावधान की क्लासिकल प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत कंपनियों को डीडीटी का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी।