इस बैठक में निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिए गए उपभोक्ता मामले के सचिव द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा गया है कि वे प्याज की उपलब्धता और कीमतों के अनुसार अपने राज्यों में स्टॉक की सीमा को कम करने का निर्देश दें।