कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जहाजरानी के सचिव श्री राजीव कुमार ने कहा कि मंत्रालय की यह कोशिश थी कि भारत सरकार के प्रयासों के बारे में जहाजरानी समुदाय को अवगत कराया जाए ताकि जीएसटी लागू होने की स्थिति में उन्हें कोई असुविधा न हो।