सीपीडब्ल्यूडी द्वारा संकल्पनाडिजाइन और निष्पादन की दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में मंत्रालय को सूचित करते हुए बताया कि इस नई प्रकाश व्यवस्था के लिए 1540 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश सिर्फ 6 से 7 वर्षों में प्राप्त किया जाएगा और इसके बाद सिस्टम पूरी तरह से निशुल्क हो जाएगा।