इसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा 02 अप्रैल 2018 को एक समीक्षा याचिका माननीय न्यायालय में पेश कर अपने ऑर्डर को वापस लेने एवं इसकी समीक्षा करने की गुजारिश की गई थी लेकिन अब तक कोई राहत नहीं दी गई।