स्पष्ट किया जाता है कि मजदूरी विधेयक 2017 सम्बंधी संहिता में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी जैसी कोई रकम न तो तय की है और न उसका उल्लेख किया है। इसलिए 18000 रुपये मासिक न्यूनतम मजदूरी रिकवरी गलत और आधारहीन हैं।