प्रधानमंत्री ने राज्यपालों से आग्रह किया कि वे अनुसूचित जनजातियों अल्पसंख्यक समुदायों महिलाओं और युवाओं सहित कमजोर तबकों के उत्थान की दिशा में काम करें। इसके लिए वे राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के अलावा वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वनयन पर ध्यान दे सकते हैं।