सरकार ने अब बड़ी रकम वाली धोखाधडि़यों से जुड़ी अपनी रूपरेखा (फ्रेमवर्क) 2015 को संशोधित कर दिया है जिसके तहत निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर अनुपालन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सर्कुलर में निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इस आशय का अधिकार सौंप दिया है।