उच्च शिक्षा विभाग के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं आईआईटी संस्थानों (स्वायत्त निकायों) और जहाजरानी मंत्रालय के अधीन मेजर पोर्ट ट्रस्टों (स्वायत्त निकायों) में काम करने वाले डॉक्टरों के लिए सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लिए पूर्वव्यापी मंजूरी।