इन एजेंसियों के अधिकारियों को बौद्धिक संपदा के अधिकारों के बारे में जागरूक करने और प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत बनाने से दैनिक गतिविधियों में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मामलों से निपटने में मदद मिलेगी।