केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम खेल गतिविधियों के लिए अब अपनी वित्तीय स्थिति के अनुरूप अलग से बजट का प्रावधान करेंगे। यह बजट उनके सामाजिक उत्तरदायित्व वाले बजट से अलग होगा।