एक ऐसी योजना को मंजूरी दी गई है जिसमें 59 मिनट में अधिकतम एक करोड़ रुपये तक का ण मंजूर किया जाएगा और जीएसटी पंजीकृत लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को एक करोड़ रुपये की ण वृद्धि पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी।