202021 से 202324 तक चार साल की अवधि में कार्यान्वयन करने के लिए इस मिशन की अनुमानित लागत 1480 करोड़ रूपया है जिससे कि भारत को तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके।