हालाकि भारत जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से अनुकूलन कोष के लिए 2020 के बाद की अवधि से क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्वच्छ विकास तंत्र के परिवर्तन और बाजार तंत्र से आमदनी के हिस्से का प्रावधान करने के साथसाथ सहकारी दृष्टिकोणों के अंतिम मसौदा निर्णय में अपने मूल स्थान की रक्षा करने में सफल रहा।