यह भी प्रावधान किया गया है कि सीओसी ऐसी किसी भी समाधान योजना को नामंजूर कर देगी जिसे अध्यादेश जारी होने से पहले पेश किया गया है लेकिन जिसे अब तक मंजूरी नहीं मिली है। सीओसी ऐसे आवेदक द्वारा पेश की गई समाधान योजना को भी अस्वीकृत कर देगी जिसे नई धारा 29ए के तहत अयोग्य करार दिया गया है।