इन योजनाओं के तहत कंपनी अधिनियम 2013 और एलएलपी अधिनियम 2008 संबंधी विभिन्न खुलासा जरूरतों के अनुपालन के लिए अधिक समयसीमा दी गई है। इसके अलवा कंपनियों और एलएलपी पर संबंधित वित्तीय बोझ को भी काफी कम किया गया है विशेष तौर पर उन मामलों में जहां डिफॉल्ट लंबे समय से किया जाा रहा हो।