इन संगठनों को खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एफसीआई को ईनिविदा प्रक्रिया के बिना ही मुक्त बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) की दरों पर ऐसे संगठनों को गेहूं और चावल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।