बाद में इस आईटीसी का उपयोग विभिन्न निकायों द्वारा अपनी जीएसटी देनदारी को समायोजित करने के लिए किया गया। यही नहीं इस तरह के फर्जी आईटीसी को कुछ और खरीदारों के खाते में डाल दिया गया जिन्होंने इसका उपयोग अपनी बाह्य आपूर्ति से जुड़ी अपनी जीएसटी देनदारी की अदायगी में किया। इसका मुख्य मकसद सरकारी राजकोष को चपत लगाना था।