इसके तहत संविधान सभा द्वारा लिये गए सभी निर्णयों को प्रभावी बनाया गया जिनमें संविधान में शामिल किये जाने वाले सभी सहायक विषयों को शामिल किया गया था। समिति से कहा गया था कि संविधान के मसौदे पर गौर करने के लिए उसे संविधान सभा के समक्ष पेश किया जाए।