शत्रु सम्पत्ति अधिनियम 1968 की धारा 8ए की उपधारा7 में किए गए संशोधन के अनुसार केन्द्र सरकार सम्पत्ति के संरक्षक की जगह पर किसी अन्य प्राधिकरण या मंत्रालय या विभाग को शत्रु सम्पत्ति के निपटान के लिए निर्देश दे सकती है।