अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में उनकी आबादी के अनुपात में प्रदान किया जाता है बशर्ते कि किसी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय औसत (एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 75) से कम नहीं होगा। लेकिन दोनों श्रेणियों (एससी और एसटी) को मिलाकर अधिकतम 50 सीट आरक्षित की जाती है।