संकट की मौजूदा स्थिति में अपने उत्पादों की ब्रिक्री के लिए परेशानी से जूझ रहे जनजातीय लोगों की मदद के लिए भारत सरकार को भेजने के वास्ते एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसमें सरकार से ऐसे लेागों के लिए अनुदान पर विचार करने की बात कही गई है।