इस योजना के तहत खर्च केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 6040 के अनुपात में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के साथ 9010 के अनुपात में संघ शासित प्रदेशों के साथ 6040 के अनुपात में और अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए केन्द्र द्वारा 100 प्रतिशत साझा किया जाएगा।