लम्बित अनुशासनात्मक एवं आंतरिक सतर्कता के मामलों की प्रगति पर नजर रखने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन करने के लिए सरकार ने 27 जनवरी 2020 को अलग से बैंकों को निर्देश दिया है क्योंकि जहां एक ओर प्रक्रियागत देरी होने से कर्मचारियों का मनोबल गिरता है वहीं दूसरी ओर संबंधित प्रणाली की कार्य क्षमता काफी घट जाती है।