वर्ष 2014 में स्वीकृत किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 500 किलोमीटर लंबी सड़कों का विस्तार करना है जिससे भारत के भीतर और एसएएसईसी के अन्य सदस्यों देशों से जुड़ा क्षेत्रीय परिवहन और बेहतर तथा सुरक्षित हो जाएगा।