ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) जो खनन गतिविधि से सीधे तौर पर घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं अथवा इसकी उत्पादन प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं वे भी इस सम्मेलन के आयोजन में मंत्रालय की सहायता करने वाले प्रमुख हितधारकों में से एक होंगे।