 इस विवाद के समाधान के लिए जीएसटी परिषद् ने सिफारिश की है कि ऐसे सब मामलों में सकल मूल्य के 70 प्रतिशत को 5 प्रतिशत दर आकर्षित कर रही संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा और ऐसे इंजीनियरिंग प्राप्ति एवं निर्माण (ईपीसी) अनुबंध के कुल मूल्य का बाकी बचा हिस्सा (30 प्रतिशत) मानक जीएसटी दर आकर्षित करने वाली कर योग्य सेवा की आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा।