निम्नलिखित निर्णय लिए गए  सीबीआई उस व्यवस्था को विकसित करेगी जो हाल ही में आयकर नोटिसों के लिए शुरू की गई है ताकि किसी भी अनधिकृत पत्र व्यवहार एवं इससे जुड़े उत्पीड़न की गुंजाइश को समाप्त करने के लिए सीबीआई के नोटिसों में एक पंजीकरण संख्या को दर्ज किया जा सके।