सरकारी उपक्रमों द्वारा अथवा उसके विरूद्ध मध्यस्थतों के संदर्भ में नीति आयोग की ओर से निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई  उपर्युक्त आदेश सरकारी उपक्रमों यानि केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक उपक्रम केंद्र सरकार के स्वायत संगठन स्पेशल पर्पज व्हिकल (एपीवी) के लिए लागू होगा जहां केंद्र सरकार एवं केंद्र सरकार के सभी विभागों द्वारा 50 प्रतिशत अथवा अधिक पेडअप शेयर कैपिटल धारण किया गया हो।