उन्होंने कहा कि हम इसे निजी और कॉरपोरेट क्षेत्र के हितधारकों के लिए फिर से लाएंगे और उनके साथ परियोजना वार चर्चा करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कुछ मामलों पर आपसी समझौता होगा और उन मामलों को ऑनबोर्ड किया जाएगा और फिर निष्पादित किया जाएगा।