इस नीति के अनुसार झारखंड की स्थानीय भाषाओं में बनाई गई फिल्मों को कुल लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा और हिंदी बांग्ला ओडिया एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए कुल लागत का 25 प्रतिशत अनुदान स्वरूप दिया जाएगा ।