इसमें इस क्षेत्र के राजस्व और निर्यातों को महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ाने मूलभूत रोजगार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में उद्यम संबंधी अवसरों को पैदा करने और डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की संभावना है जिससे समावेशी और स्थायी विकास में बढ़ोतरी का मार्ग प्रशस्त होगा। इसमें शामिल व्यय इस नीति के अंतर्गत सोची गई योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अगले सात वर्षों के लिए 1500 करोड़ रुपये के व्यय को शुरुआती तौर पर शामिल किया गया है।