बैंकरों ने प्राथमिक क्षेत्र ण सरकार द्वारा ण माफी की घोषणा तथा इसका प्रभाव बैंकों को नई पूंजी उपलब्ध कराने सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तथा स्थानीय निकायों द्वारा बाजार से ण प्राप्त करने जैसे विषयों पर भी चर्चा की।