इसका महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से भी मजबूत संबंध है क्योंकि अधिकांश एमएफपी का संग्रहण उपयोग एवं बिक्री महिलाओं द्वारा की जाती है। जनजातीय मामले मंत्रालय ने जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वन अधिकार अधिनियम पीईएसए अधिनियम जैसी कई पहल की है तथा एमएफपी के बाजार विकास के लिए राज्य टीडीसीसी एवं टीआरआईएफईडी को वित्तीय सहायता देने के द्वारा एमएफपी के विकास के लिए कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।