यह व्यवस्था वित्त मंत्री द्वारा 201819 के बजट घोषणा के अतिरिक्त होगी। बजट घोषणा में वित्तीय रूप से मज़बूत आरआरबी को भारत सरकार राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी निर्माण की स्वीकृति दी गई थी।