इसके अलावा इस सहमति पत्र में एक ऐसी प्रणाली लागू करने पर जोर दिया गया है ताकि भारत और अर्मेनिया दोनों को अन्य देशों की आपदा प्रबंधन प्रणालियों से लाभ प्राप्त होगा और तैयारी प्रत्युत्तर और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।