आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय सीपीडब्ल्यूडी डिजिटल हुआ सभी 20000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के भुगतान अब ऑनलाइन सभी 400 क्षेत्रीय कार्यालयों को ईभुगतान तरीके में लाया गया पहला क्षेत्रीय संगठन पूरी तरह से डिजिटल हुआईमापन भी शुरू  अब वास्तविक समय में खर्च और कार्य की प्रगति की निगरानीआवास और शहरी मामले मंत्रालय का डिजीटल भुगतान अब 60000 करोड़ रूपये तक हुआ सरकार का प्रमुख निर्माण विभाग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लयूडी) 20000 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर डिजीटल हो गया है।