9 मिलियन से अधिक प्रवासी जो हर वर्ष काम करने के लिए राज्य की सीमाओं को पार करते हैं वे भी अधिक जोखिम में हैं क्योंकि भारत में व्यापक स्तर पर सामाजिक सहायता कार्यक्रम राज्यों के भीतर के निवासियों को लाभ प्रदान करते हैं।