श्री पोखरियाल ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत मानकों में ढील देते हुए भारत सरकार ने राज्यों को पिछले वर्ष की शेष राशि को खर्च करने की अनुमति प्रदान की है जो लगभग 6200 करोड़ रुपये है और पहली तिमाही के लिए 4450 करोड़ रुपये का तदर्थ अनुदान भी जारी किया जा रहा है।