इतना ही नहीं छोटे शिपयार्डों को परियोजनाओं में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 75 करोड़ रुपये से कम पूर्वानुमानित वार्षिक आउट्फ्लो औसतन 500 करोड़ रुपये से कम सलाना कारोबार वाले छोटे शिपयार्डों तक सीमित कर दिया गया है।