वर्ष 2018 की दूसरी एवं तीसरी तिमाही के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देय सब्सिडी की मांग के सम्बन्ध में श्री पासवान ने कहा कि राज्य द्वारा मंत्रालय के समक्ष पेश किए गए अग्रिम सब्सिडी दावे से जुड़े मुद्दों के कारण इन दावों की प्रोसेसिंग नहीं हो पाई और राज्य को समुचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।