जीएसटी हो emonetiation हो बेनामी संपत्ति कानून हो insolvency code हो भगौड़े आर्थिक अपराधियों से जुड़ा कानून हो तीन लाख से अधिक संदिग्ध कम्पनियों का registration रद्द करना हो ये सभी फैसले ईमानदार और पारदर्शी business environment के बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के जीतेजागते उदाहरण हैं।