यात्रा के दौरान भारत के सुशासन केंद्र और मालदीव के प्रशासनिक सेवा आयोग के बीच हस्ताक्षर किए गए एक समझौता ज्ञापन में अगले 5 वर्षों में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में मालदीव के 1000 प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियों की परिकल्पना की गई थी।