इसके अलावा 15वें वित्त आयोग ने राज्य को 5827 करोड़ रुपये के सहबद्ध अनुदान आवंटित किए हैं जिसे इन पर अनिवार्य रूप से खर्च किया जाएगा (क) पेयजल की आपूर्ति वर्षा जल के संचयन एवं जल के पुनर्चक्रण और (ख) स्वच्छता एवं ओडीएफ के दर्जे को बनाए रखना।