उन्होंने यह निर्देश भी जारी किया कि सिक्किम के अधिकारियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधिकारियों के बीच आधिकारिक स्तर की एक बैठक आयोजित की जाएगी ताकि इन परियोजनाओं की संभाव्यता के साथसाथ संभावित बजट आवंटन के बारे में एक संक्षिप्त प्रपत्र (नोट) तैयार किया जा सके।