कार्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि फर्जी कंपनियों को समाप्त करने की कार्रवाई के परिणामस्वरूप न केवल काले धन के जोखिमों को रोकने में सहायता मिलेगी बल्कि व्यापार करने की सुगमता और निवेशकों के विश्वास में वृद्धि होगी। यही वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता भी है।