इस सुधार को आगे बढ़ाने के लिए डीडीए ने निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को सक्षम करने के लिए एक नीति तैयार की है जैसे कि निजी क्षेत्र वाली भूमि जिसे नियोजित विकास से दूर रखा गया है जिन्हें अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है भूमि क्षेत्र जिसके लिए अदालतों आदि द्वारा अधिग्रहण कार्यवाही रद्द कर दी गई है।