केंद्र सरकार द्वारा कोयला के क्षेत्र में स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत 100 एफडीआई के हाल में लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए इस क्षेत्र में अति आवश्यक संरचनात्मक सुधारों में से एक के रूप में उन्होंने कहा कि यह कोयला के आयात की मात्रा को कम करेगा और पारस्परिक रूप से लाभकारी साबित होगा। मंत्री ने घरेलू खिलाड़ियों और श्रमिक संघों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए इस बात को दुहराया कि कोयले में एफडीआई का मतलब कोल इंडिया में एफडीआई नहीं है।