मुकदमा लड़ने वाले जो लोग डिजिटल तकनीकी और इंटरनेट से दूर हैं उनके लिए न्याय विभाग ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से ईकोर्ट सेवाएं मुहैया कराने का फैसला किया है। इसमें करीब 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर काम करेंगे।