इस संबंध में उठाए गए प्रमुख कदमों में शामिल हैं सरकार ने निर्देश जारी किया है कि 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी खातों अगर उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है की जांच बैंकों द्वारा संभावित घोटाले के दृष्टिकोण से की जाए।