जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने जुलाई 2016 में नदी गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए इस विधेयक के मसौदे को तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) गिरिधर मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।