उपराष्ट्रपति ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वे स्वराज्य को सुराज्य में बदलने में अग्रणी भूमिका निभाएं और एक भ्रष्टाचार मुक्त जनहित केंद्रित तथा कारोबार अनुकूल शासन सुनिश्चित करें ताकि विकास का फायदा लोगों के जीवन में सुधार के रूप में दिख सके।