201718 के बजट में अनेक प्रक्रियागत सुधारों की शुरुआत की गई। इनमें रेलवे बजट को केन्द्रीय बजट में शामिल करना केन्द्रीय बजट को निर्धारित तिथि से लगभग एक माह पहले यानी 1 फरवरी को पेश करना खर्च को योजना और गैरयोजना व्यय में वर्गीकृत करने की परम्परा को समाप्त करना और अगले दो वित्त वर्षों के लिए प्रत्येक मांग हेतु अनुमानित व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) के साथ मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा वक्तव्य की पुर्नसंरचना इन सुधारों में शामिल हैं।