नसीम जैदी ने कहा इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मतदाताओं को यह पता करने का अधिकार मिलेगा कि उसने किस पार्टी को मत दिया है जिससे मतदाताओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा। 19 अप्रैल 2017 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए और भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने 1615000 वीवीपीएटी खरीदने के लिए 317347 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया था।