अंतरमंत्रालयी समिति के विचारविमर्श पर आधारित इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न सामग्री की समस्या को खत्म करने के लिए तत्काल अंतरिम उपायों की घोषणा की है।