उन्होंने बताया कि आतंकवादियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा भारत सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले आतंकियों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभों को बढ़ाते हुए आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति में संशोधन किया है।