आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के लिए 217900 और मकानों की मंजूरी दी है इसके साथ ही 40597 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता और कुल 139621 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ अब तक 2613568 मकानों की मंजूरी दी जा चुकी है।