भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में कहा है कि 2030 तक अतिरिक्त वन क्षेत्र एवं वृक्षारोपण को बढ़ाया जाएगा जिससे 25 से 3 अरब टन कार्बन डाईआक्साइड गैस को रोका जा सकेगा।