आयोग ने विभिन्न राज्यों में कार्यरत अनुसूचित जनजाति आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक करने का निर्णय भी लिया है ताकि अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों और उनके विकास से जुड़े मुद्दों पर तालमेल से बेहतर काम किया जा सके।