माइनर वनोत्पादों का अधिग्रहण पूरे वर्ष चलाया जा सके एवं मौजूदा पहुंच को दोगुना कर वर्तमान 3000 करोड़ रुपये से 6000 करोड़ रुपये के स्तर पर लाया जा सके (एवं 25 लाख आदिवासी संग्रहकर्ता परिवारों को फायदा मिल पाए) इसके लिये देश भर में वह तंत्र एवं प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं।