इस संबंध में किसानों के साथ ही उनके कुछ संगठनों की मांग पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार केंद्र सरकार ने गंभीरता से और सहानुभूतिपूर्वक तत्काल विचार किया जिसके बाद किसानों एवं संबंधित लोगों के हित में व्यवहारिक निर्णय ले लिया गया है।