परियोजना के कार्यान्वयन की प्रभावकारी निगरानी के लिए एक समिति गठित की जा सकती है जिसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय व्यय विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उर्वरक विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति समयसमय पर परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेगी और इसके कार्यान्वयन से जुड़े किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।