मुझे इस बात की भी खुशी है कि मंत्रालय और ईपीएफओ ने मिलकर नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हक़ में कई पहल किए हैं। उदाहरण के लिए  (i) नियोक्ताओं के लिए शासनिक शुल्क घटाए (ii) नियोक्ताओं का ऑनलाइन पंजीकरण (iii) योगदान का ऑनलाइन भुगतान (iv) छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना () ईपीएफ ग्राहकों के लिए 2 अप्रैल 2017 को आवास योजना शुरू की गई जिसके लिए हुडको के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं (i) लाभ का दावा करने के लिए स्व घोषणा (ii) एनईएफटी के जरिए ऑनलाइन भुगतान (viii) सदस्यों को ऑनलाइन ईपासबुक सुविधा और (i) ईपीएफ सदस्यों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) उपलब्ध कराना जिसे आईटी के सबसे अच्छे नवाचार के रूप में सम्मानित किया गया है।