सम्मेलन के दौरान यह सुझाव दिया गया कि वित्त आयोग को उन संस्थानों पर गौर करना चाहिए जो संघवाद या संघीय व्यवस्था के जरिए आपदाओं के समय राज्यों के बीच संसाधनों एवं विशेषज्ञता के आदानप्रदान की प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं।