स्वतंत्रता के बाद पहली बार देश के 308 जिलों में विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों को शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए युद्ध स्तर पर मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था।