20 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय राहत पैकेज की तीसरी किस्त के मद्देनजर भारत सरकार ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि मत्स्य पालन तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक को मजबूत बनाने और क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की थी। टीओआर के खंड 7 के प्रकाश में निर्यात के लिए कृषि सुधारों और प्रोत्साहनों पर प्रस्तावित नियमन को लागू करने के क्रम में एफसी15 ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के साथ इस पर विचारविमर्श की मांग की थी और इसीलिए यह बैठक हुई थी।