पंचायती राज मंत्रालय 15वें वित्त आयोग के तहत वित्त मंत्रालय ने 28 राज्यों के 263 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को 1518750 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की यह धनराशि वित्त वर्ष 202021 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदान का भाग है इस अनुदान को (क) स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त स्थिति के रखरखाव तथा (ख) पेयजल की आपूर्ति बारिश के पानी का संग्रहण और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं पर उपयोग की जानी है ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को 15वें वित्त आयोग के बद्ध (टाइड)अनुदान की1518750 करोड़ रुपये कीकिस्त जारी कर दी गई है।