राज्यों से कहा गया है कि वे इन जिलों के गांवों में काम शुरू करें ताकि इससे न केवल घरेलू स्तर पर पर्याप्त मात्रा में पानी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी बल्कि प्रवासी स्वदेश लौटने वालों लोगों को रोजगार देने में भी मदद मिलेगी।