इसमें कहा गया है कि इसके लिए भारत को अपनी वास्तविक विकास दर को 8 प्रतिशत पर बनाए रखने की आवश्यकता है। समीक्षा में कहा गया है कि भारत के लिए विकास के मॉडल की वकालत करके वह खुद को परम्परागत सोच से अलग करती है जहां अर्थव्यवस्था को एक उत्कृष्ट अथवा एक निंदनीय दौर में देखा गया और कभी भी संतुलन में नहीं देखा गया। समीक्षा में कहा गया है कि वह निवेश खासतौर से निजी निवेश को एक प्रमुख चालक के रूप में देखती है जो मांग क्षमता का सृजन करने के साथ श्रम उत्पादकता बढ़ाती है नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत करती है और रोजगार सृजन करती है। समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि निर्यात को विकास के मॉडल का एक अभिन्न अंग होना चाहिए क्योंकि अंतिम मांग के चालक के रूप में अधिक बचत घरेलू खपत में बाधा डालती है। समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि मांग नौकरियों निर्यात की विभिन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए इन्हें अलग समस्याओं के रूप में नहीं बल्कि समानता के रूप में देखा जाना चाहिए।