स्वीकृत धनराशि का उपयोग तत्काल कोविड19 आपात स्थिति में कार्रवाई (7774 करोड़ रुपये की राशि) के लिए किया जाएगा और शेष राशि मध्यम अवधि की सहायता (14 वर्ष) के लिए मिशन मोड प्रस्ताव के तहत प्रदान की जाएगी।