इस विवाद के निपटने के लिए परिषद ने अनुशंसा की है कि ऐसे सभी मामलों में सकल मूल्य के 70 प्रतिशत को कथित वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा जिनपर 5 प्रतिशत की दर प्रभावी है और ऐसे ईपीसी अनुबंध के समुच्चय मूल्य के शेष बचे हिस्से (30 प्रतिशत) को कर योग्य सेवा की आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा जिस पर मानक जीएसटी दर प्रभावी होगी।