वित्त मंत्रालय केन्द्रीय बजट में बीमा मध्यस्थ कम्पनियों के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने का प्रस्ताव एफडीआई के लिए एकल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर आपूर्ति नियमों में ढील दिए जाने का भी प्रस्ताव हैएफपीआई के लिए वर्तमान केवाईसी नियमों को संतुलित बनाने से यह निवेशक अनुकूल होगाप्रस्तावित एनआरआई पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट स्कीम रूट का फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट स्कीम रूट में विलय कर दिया जाएगा ताकि एनआरआई को भारतीय इक्विटी तक बाधारहित पहुंच प्राप्त हो केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 201920 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि केन्द्रीय बजट में बीमा मध्यस्थ कम्पनियों के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया गया है।