केन्द्रीय मंत्री और मंत्रालय उठाए गए सभी बिंदुओं को आयोग ने दर्ज कर लिया है और सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाने तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों का एक व्यावसायिक कैडर विकसित किए जाने की आवश्यकता पर सहमति जाहिर की।