मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आयोग ने केबी सक्सेना रिपोर्ट की सिफारिशों का अनुसरण करके अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों का निपटाने करने के लिए खुली सुनवाई (ओपन हियरिंग) शुरू की है।