मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रस्तावित एचईआई अधिनियम 2018 के तहत अनुदान देने का अधिकार मंत्रालय को सौंपने की आशंकाएं निराधार  मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह भारत के उच्चतर शिक्षा के आयोग के प्रारूप के संदर्भ में (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के निरसन) एवं इसके बाद प्रस्तावित रूपांतरण के एक हिस्से के रूप में यूजीसी से अनुदान देने का अधिकार मंत्रालय को सौंपने के बारे में प्रेस के विभिन्न हिस्सों में छपी टिप्पणियों के संदर्भ में है।