इस पहल के अंतर्गत औद्योगिकी नीति और संवर्द्धन विभाग ने व्यापक आधार वाले मंत्रिस्तरीय बोर्ड का गठन करते हुए 11 अप्रैल 2018 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 364 (ई) जारी की है ताकि आय कर 1961 के निम्नलिखित प्रोत्साहनों के दावों के लिए स्टार्ट अप के आवेदनों पर विचार किया जा सके  क कानून के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत पात्र स्टार्ट अप द्वारा प्राप्त शेयर प्रीमियम पर आय कर लेवी से छूट दी जा सके।