प्रभावः इस आदेश के अधिसूचित होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगो को पदोन्नति के लाभ के साथ ही राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में मिल रही मौजूदा आरक्षण सुविधाओं के अतिरिक्ति 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।