पृष्ठभूमि  अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक 2018 को 18 जुलाई 2018 को संसद में पेश किया गया था जिसमें इन तरीकों से देश भर में अवैध रूप से जमा राशि जुटाने के खतरे से निपटने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है  क) अनियमित जमा राशि जुटाने की गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध ख) अनियमित जमा राशि जुटाने वाली योजना का प्रचारप्रसार अथवा संचालन करने पर कठोर दंड ग) जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान में धोखाधड़ी से डिफॉल्ट करने पर कठोर दंड घ) जमा राशि जुटाने वाले प्रतिष्ठान द्वारा डिफॉल्ट किये जाने की स्थिति में जमा राशि का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक सक्षम प्राधिकरण को अधिकृत करना ड़) सक्षम प्राधिकरण को अधिकार सौंपना जिसमें डिफॉल्ट करने वाले प्रतिष्ठान की परिसम्पत्तियां जब्त करने का अधिकार देना भी शामिल हैं च) जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान की निगरानी करने और अधिनियम के तहत अपराधिक कार्रवाई करने के लिए अदालतों को अधिकृत करना छ) विधेयक में नियमित जमा योजनाओं की सूची पेश करना जिसमें एक ऐसा प्रावधान होगा जिसके तहत केन्द्र सरकार इस सूची को बड़ा या छोटा कर सकेगी।