विधेयक का यह मसौदा लगभग नौ दशक पुराने लाइटहाउस अधिनियम 1927 को बदलने के लिए लाया गया ताकि इसमें सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं तकनीकी विकास और समुद्री नौवहन के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को समाहित किया जा सके।