उनका यही मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है और अर्थव्यवस्था का विकास भी उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर निर्भर करता है और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकारी विभागों को साफ हिदायत दी गई है कि उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के साथसाथ उपभोक्ता शिकायत निवारण को भी उच्च प्राथमिकता दी जाए।