संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्रिमंडल ने 25 प्रतिशत न्यूनतम शेयर धारक आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए मैसर्स आईटीआई लिमिटेड को पब्लिक इश्यू निकालने की अनुमति दी जो सेबी की शर्तों के अनुरूप हो और नई परियोजनाओं तथा देनदारियों में कमी लाने के लिए कार्यशील पूंजी को बढ़ाने की अनुमति दे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मेसर्स आईटीआई लिमिटेड को इजाजत देने के लिए दूरसंचार विभाग के निम्नलिखित प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है  नई परियोजनाओं के लिए कार्यशील पूंजी जुटाने ण दायित्वों को कम करने और सार्वजनिक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सेबी की न्यूनतम 25 प्रतिशत की जरूरत को पूरा करने के लिएसेबी के नियमों और शर्तों के अनुसार घरेलू बाजार में एक और पब्लिक इश्यू (एफपीओ) आधारित संभावनाओं के जरिए आम जनता के लिए 18 करोड़ के ताजा इक्विटी शेयरों की पेशकश डीपीई के दिशा निर्देशों और आईसीडीआर नियम 42 के अनुसार आईटीआई के कर्मचारियों को एफपीओ दिया जाएगा जो ताजा शेयरों में उससे अधिक 5 प्रतिशत रिजर्व होंगे।