सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया कि भारत सरकार तथा इसमें भाग लेने वाले केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रशासन के स्तर पर निम्न लिखित बातों का ध्यान रखेंगे जम्मूकश्मीर और लद्दाख के केन्द्र शासित प्रदेशों को कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मामलें में डिजिटल प्रौद्योगिकि के उपयोग से प्रशासनिक उत्कृष्टता के मॉडल के रूप में विकसित करना जम्मूकश्मीर और लद्दाख में पारदर्शीजवाबदेह और जन केन्द्रित प्रशासन व्यवस्था के लिए सतत प्रयास करना जम्मूकश्मीर और लद्दाख में डिजिटल गवर्नेंस जन केन्द्रित प्रशासननवाचार तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क को और बेहतर करना जम्मूकश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में शासन और सार्वजनिक नीति के सर्वोत्तम परिणामों को हासिल करने के लिए सफल स्थानीय शासन की पहल को परिष्कृत और समेकित करना। आवाज ए आम और सीपीजीआरएएमएस के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से जन शिकायत निवारण प्रणाली को और सक्षम बनाना  जम्मूकश्मीर तथा लद्दाख में ई आफिस को प्रोस्ताहित करना तथा सचिवालय में दैनिक काम काज के लिए कागज के इस्तेमाल को खत्म करने की दिशा में चलना जम्मूकश्मीर तथा लद्दाख में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में क्षमता निर्माण तथा कार्मिक प्रशासन के गुणों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकता के अनुरूप मध्यावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना डिजिटल प्रशासन जन केंद्रित शिकायत निवारण और आकांक्षी जिलों सहित राष्ट्रीय स्तरपर अमल में लाए गए नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को जम्मूकश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों में लागू करना ताकि वहां स्वच्छ और पारदर्शी शासन व्यवस्था कायम की जा सके।