उन्होंने कहा कि वनधन केंद्र एवं जनजातीय ऊपज के मूल्य वर्धन तथा विपणन के लिए आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं की राज्यों में जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा सहायता की जा रही है और इस संबंध में राज्यों की अन्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जाएगी।