दूसरे शब्दों में दिवाला एवं दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 4 (2016 के 31) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उक्त धारा के प्रयोजन के लिए न्यूनतम डिफॉल्ट राशि के रूप में 1 करोड़ रुपये को निर्दिष्ट किया है। इसके लिए 24 जून 2020 को जारी अधिसूचना देखें।