उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ उन 14 राज्यों (आंध्र प्रदेश अंडमान एवं निकोबार असम छत्तीसगढ़ गुजरात हिमाचल प्रदेश हरियाणा झारखंड कर्नाटक मध्य प्रदेश तमिलनाडु ओडिशा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश) में किया जायेगा जहां कार्यरत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (एससीपीसीआर) का कामकाज अच्छा पाया गया है।