पीआरआई को 15वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत गुजरात को 3195 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इसके 50 का उपयोग जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए अनिवार्य रूप से किया जाना है। राज्य के 18191 गांवों में से 17899 गांवों में मौजूदा समय में पाइप युक्त जलापूर्ति प्रणालियां हैं।