इस दौरे से राज्य निगरानी तंत्र को मजबूत करने और उनकी कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्यों को अनुपालन के लिए एक चेकलिस्ट प्रदान की गई है जिसकी रिपोर्ट उन्हें 02 मार्च 2020 तक जमा करानी होगी।