विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 (3) के तहत प्रादेशिक भार पारेषण केन्द्र उस प्रदेश में प्रचालन करने वाले अनुज्ञप्ति धारियों या उत्पादन कंपनियों के साथ की गई संविदा के अनुसार प्रदेश के भीतर बिजली आपूर्ति के अधिकतम निर्धारण और पारेषण के लिए उत्तरदायी होगा।