पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार के शासन काल के दौरान देश के केवल 90 जिलों को अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए चिन्हित किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए विकास कार्यक्रमों का देश के 308 जिलों तक विस्तार किया।