आयोग ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि जिन प्रकरणों में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के साथ छल करके उनकी जमीन अन्य वर्ग के व्यक्तियों ने हस्तांतरित करा ली है ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति तथाअनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए और इसकी जानकारी आयोग को भी दी जाए।