मनरेगा (जिस पर वर्ष 2015 से न्यूनतम 60 प्रतिशत राशि व्यय की जा रही है) के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन घटक और सतत आजीविका पर उसके प्रभाव का त्वरित आकलन आर्थिक विकास संस्थान नई दिल्ली (नवंबर 2017) द्वारा 29 राज्यों के 30 जिलों के 1160 परिवारों के बीच किया गया।