उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में भोजन और वस्त्र की तरह आवास भी एक बुनियादी आवश्यकता है और न्यायपालिका ने संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की है ताकि आश्रय के अधिकार को इसमें शामिल किया जा सके।