इससे पहले प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 (1985 के 13) की धारा 5 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28052020 को जारी एक अधिसूचना में केंद्र सरकार ने जम्मू और श्रीनगर को ऐसे स्थानों के रूप में निर्दिष्ट किया जिस पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मूकश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बेंचें आम तौर पर बैठेंगी।