चूंकि अब पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी है इसलिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की मध्यावधि समीक्षा भी नहीं होती ऐसे में सरकार ने अब यह तय किया है कि इन योजनाओं की समय अवधि वित्त आयोग के कार्यकाल के अनुरूप होगी।