उन्होंने वर्ष 201718 में राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की अप्रयुक्त धनराशि के बारे में भी जानकारी ली और उनसे पहली किस्त के रूप में प्राप्त धनराशि के उपयोग संबंधी प्रमाण पत्रों को अगले दो दिनों में पेश करने को कहा ताकि वित्त वर्ष 201718 की समाप्ति से पहले दूसरी किस्त जारी की जा सके।