प्रभाव  कार्यान्वयन  यह विधेयक नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विवाद केन्द्र अध्यादेश 2019 का स्थान लेगा जिसकी घोषणा राष्ट्रपति ने 2 मार्च 2019 को की थी। अध्यादेश में संस्थागत घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के गठन का प्रावधान था।