वित्त मंत्रालय वर्तमान सरकार ने वित्तीय समावेशन की नीति को केन्द्र में ला दियाः अरुण जेटली पीएमजेडीवाई के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ खाते खुले निष्क्रिय खातों की संख्या 20 प्रतिशत से कम हुईआधार विधेयक संविधान की कसौटी पर खरा उतरेगा विमुद्रीकरण से नकदी कारोबार में कमी आई और डिजिटल भुगतान बढ़ा कर आधार भी बढ़ानीति निर्माताओं के लिए वित्तीय समावेशन के प्रक्रियाओं को बदलना संभव नहीं वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने वित्तीय समावेशन की नीति को केन्द्र में ला दिया और अगस्त 2014 में बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) लांच किया।