इसके मद्देनजर दस शहरों के नगर निगमों को निर्देश दिए गए कि लॉकडाउन को देखते हुए वे भिक्षावृत्ति करने वालों खानाबदोश लोगों को पका हुआ भोजन निशुल्क उपलब्ध कराने के लिए तत्काल प्रभाव से आहार केंद्रों की स्थापना करे।