उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण नीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए इस तरह के सम्मेलनों की सिफारिशें सरकार के नीति नियोजन प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन प्रमाणपत्रों और अनुदानों की मंजूरी संबंधी आधिकारिक प्रक्रियाओं को अब अत्यंत सरल कर दिया गया है ताकि दिव्यांगजन और उनके लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को कोई परेशानी ना हो।