इसका उद्देश्य परियोजना तैयार करने की व्यवस्था को बेहतर बनाना एवं बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में निवेश (घरेलू और विदेशी दोनों) को आकर्षित करना है और यह वित्त वर्ष 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।