मीडिया में जो प्रकाशित हुआ है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने हस्तांतरित किए जाने पर केंद्र शासित प्रदेशों के सेवा मामलों को हैंडल किए जाने में न्यायाधिकरण की क्षमता को लेकर चिंता जाहिर की।