इस मदद के अंतर्गत एक युवा व्यवसायी की नियुक्ति शामिल है जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से प्रत्येक जिले में जिला स्वच्छ भारत प्रेरक के रूप में की जाएगी। राज्य को वरीयता के अनुसार धन आवंटित किया जाएगा और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा निरंतर तकनीकी सहायता प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में जिलों की सहायता की जाएगी।