इस प्रक्रिया से विनियमन जमीनी वास्तविकताओं के अनुरुप बनते हैं। विनियमन का स्वामित्व सुरक्षित होता है उसे लोकतांत्रिक वैधता मिलती और वे सशक्त और सटीक बनते हैं जो समय के अनुरुप तथा लक्षित उददेश्यकों को पूरा करने में सक्षम होते हैं।