इससे परियोजना में बोली लगाने वालों को परियोजना के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी और वह उसके अनुरूप बोली लगाने का काम कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि परियोजना के तहत संचालित की जाने वाली गाड़ियों को निजी संस्थाओं द्वारा लीज पर खरीदा या लिया जा सकता है।