हितधारकों की कठिनाईयों को देखतेहुए 3 अगस्त 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि जिन मामलों में स्वयं प्रमाणन नहीं हुआ है उन मामलों में 31 अगस्त 2016 तक वित्तीय संस्थानों को खाता बंद नहीं करना पड़ेगा।