 नागालैंड  गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा बेंच ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड19 सेस लगाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर पीआईएल के जवाब में प्रतिक्रिया देने के लिए नागालैंड सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है।