श्री नायडू ने बार एसोसिएशन से यह भी आग्रह किया कि वे न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दें क्योंकि यह सुविधाजनक और उचित है कि न्यायालय की कार्यवाही संबंधित राज्य की आधिकारिक भाषा में ही संपन्न की जाए।