गृह मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसाधनों का नियोजन धरातल पर आए वास्तविक बदलाव के अनुरूप हो रहा है हाल ही में राज्यों के परामर्श से प्रभावित जिलों की समीक्षा का एक विस्तृत प्रयोग शुरू किया है।