संबंधित परियोजनाओं में 5 वर्षों तक केएलडी का परिचालन एवं रखरखाव करने के साथसाथ परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुकूल माहौल बनाना भी शामिल है जिसके लिए समिति ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और उत्तर प्रदेश जल निगम (यूपीजेएन) को प्रशिक्षित करने को मंजूरी दी है।