उप राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों और बार एसोसिएशन के सदस्यों से कहा कि हमारे संविधान में कार्यकारिणी शक्ति से न्यायपालिका की आजादी की परिकल्पना की गई है। विधानमंडल और न्यायपालिका को परस्पर स्वस्थ सम्मान को साझा करने के साथ एक दूसरे का पूरक होना चाहिए।