आयोग का मानना है कि इससे निम्नलिखित संदर्भ में मदद मिलेगीः शक्तियों का लोकतांत्रिक हस्तांतरण क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति का संरक्षण और प्रोत्साहन भूमि अधिकार सहित कृषि अधिकारों का संरक्षण लद्दाख क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना इसके अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने केन्द्रीय गृह मंत्री के साथसाथ केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख को शामिल करने के संदर्भ में आयोग के सुझाव से अवगत कराया है।