प्रधानमंत्री आवास योजना (जी) में भी राज्यों के लिए यह प्रावधान है कि वह कम से कम 3 प्रतिशत दिव्यांग लाभार्थी सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना (जी) के तहत दिव्यांगों के लिए 5682 घर मंजूर किये गये जिनमें से 1655 घरों का निर्माण हो चुका है।