वर्ष 202021 में गोवा को पंचायती राज संस्थानों के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के रूप में 75 करोड़ रुपये मिलेंगे और इस कोष के 50 प्रतिशत हिस्से को अनिवार्य रूप से जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर व्यय करना होगा।