viii) दिशानिर्देश यह भी प्रस्तावित करते हैं कि राज्यों के पास एक निश्चित ओ एंड एम नीति होगी जो विशेष रूप से उपयोगकर्ता समूहों से लागत वसूली सुनिश्चित करने के द्वारा पीडब्ल्यूएस योजना की मासिक ऊर्जा लागत जैसी ओ एंड एम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होगी और इस प्रकार सार्वजनिक व्यय पर किसी भी अवांछित बोझ से बचा जा सकेगा।