इन अधिकारों को कायम रखनेसम्मान करने संरक्षित करने और इसे पूरा करने की सरकार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी बताते हुए उन्होंने भारत के मजबूत मानवाधिकार संरक्षण ढांचे की सराहना की जिसमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका मीडिया नागरिक समाज तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसे कई सक्रिय व स्वतंत्र मानव अधिकार निकाय शामिल हैं।