उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और 9 अक्टूबर 2006 को उन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के रूप में पदोन्नत किया गया तथा 21 नवंबर 2007 को उन्होंने उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।