केन्द्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर सहमति व्यक्त की की बीपीआर एडं डी के अनुरोध पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है। बीपीआर एंड डी ने अन्य प्रशिक्षण संस्थानों की तरह 30 प्रतिशत भत्तों की मांग की ताकि और अधिकारी इस संगठन को स्वेच्छा से अपना सकें।