सितंबर 2019 में दोनों देशों के बीच स्वचालित आधार पर वित्तीय खाते की जानकारी साझा करने का स्वागत करते हुए सचिवों ने कर चोरी के लिए दूसरे देशों को माध्यम बनाए जाने की समस्या से निबटने के लिए वैश्विक कर पारदर्शिता के लिए अपने देशों की प्रतिबद्धता को दोहराया।