एलटीआईएफ के जरिए इन 99 सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय सहायता के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार (जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के जरिए) नाबार्ड और एनडब्ल्यूडीए के बीच इस एमओए पर हस्ताक्षर किए गए।