राशन दुकानों का नियमित निरीक्षण होना चाहिए और कदाचार के मामले की रिपोर्ट फौरन की जानी चाहिए। इस कदम से दूसरे राज्यों से चावल की खरीद और परिवहन व्यवस्था में आई लागत कम होगी क्योंकि केंद्रशासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर चावल खरीद सकेगा और यह सुनिश्चित करेगा की किसानों को उनका न्यूनतम बिक्री मूल्य प्राप्त हो।