वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कैबिनेट ने वाणिज्यिक निर्यातकों को ढुलाई पूर्व एवं उपरांत रुपया निर्यात ण के लिए ब्याज समकरण योजना में शामिल करने कोमंजूरी दी इस प्रस्ताव से योजना की शेष अवधि में निर्यातकों को ब्याज समकरण पर लगभग 600 करोड़ रुपये का लाभ होगा।