इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की ढांचागत सुविधा पर दिशानिर्देश राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रशासनों को वितरित किये गए हैं और उनसे अपने बिल्डिंग बायलॉज तथा मास्टर प्लान नियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।