वेबिनार में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए  (i) लॉकडाउन अवधि के दौरान छंटनी के मामलों से निपटने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों में लचीलापन (ii) उद्योग को होने वाली दिक्कतों और तरलता के संकट को देखते हुए कामगारों को दिए जाने वाले वाले वेतन को सीएसआर कोष के अंतर्गत कवर किया जा सकता है (iii) वस्तु एवं सेवाओ को पर्याप्त स्तर तक बढ़ाने को स्वीकृति देने के लिए उद्योग को खुलने के बाद कार्यबल की अधिकतम सीमा को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत किया जाना (iv) पीएमजीकेवाई की शर्त से छूट देना जिसमें योजना के अंतर्गत ऐसे ही उद्यमों को कवर करने की बात कही गई है जिनके 90 प्रतिशत या उससे ज्यादा कर्मचारी 15000 रुपये से कम वेतन ले रहे हैं जिससे योजना के अंतर्गत ज्यादा कर्मचारियों को कवर किया जा सके (v) न्यूनतम वेतन बोनस और सांविधिक बकायों जैसे प्रावधानों को छोड़कर अगले 23 साल के लिए श्रम कानूनों का निलंबन जिससे उद्योग को वर्तमान संकट से उबरने में सहायता मिल सके (vi) कामकाजी घंटों को बढ़ाकर प्रति दिन 12 घंटे किया जाना।