उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बेहतर समन्वय और प्रगति के लिए चंबल विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है और उन्होंने राज्यों से वन पर्यावरण और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का आह्वान किया।