समन्वित रूप से भारत के राष्ट्रपति ने दो अध्यादेशों अर्थात केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जम्मूकश्मीर में विस्तार) अध्यादेश 2017 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मूकश्मीर में विस्तार) अध्यादेश 2017 को मंजूरी दे दी है।