इसके अलावा राज्यों के कृषि मंत्रियों ने भारत सरकार द्वारा की गई पहलों की प्रशंसा की तथा राज्यों एफपीओ में कृषि अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए अपने प्रयासों तथा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए केसीसी की कवरेज को बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति प्रदान करने के लिए केंद्र को अपनी ओर से सहायता देने का आश्वासन दिया।