यह विभाग विभिन्न हितधारकों संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों राज्यों केंद्र शासित राज्यों की सरकारों गैर सरकार संगठनों (एनजीओ) इत्यादि के बीच प्रभावी समन्वय सहित दिव्यांगजनों और विकलांगता से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है।