चूंकि जूट मिलर्स राज्य खरीद एजेंसियों (एसपीए) और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में लगे हुए हैं इसलिए सरकार ने मजबूर होकर हस्तक्षेप किया है और वैकल्पिक उपाय करके समस्या के निवारण में लगी हुई है।