गृह मंत्रालय में अपर के सचिव रूप में उन्होंने 2015 में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय कार्य योजना तैयार की और इसे लागू किया। इसके परिणाम स्वरूप माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र में काफी कमी आई।