संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति2018 को मंजूरी दी नीति का उद्देश्य भारत को जोड़ना आगे बढ़ाना तथा सुरक्षित रखनाप्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस गति की सर्वव्यापी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगीसभी ग्राम पंचायतों को 1जीबीपीएस गति की कनेक्टिविटी उपलब्ध होगीकवर नहीं किए गए क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगीडिजिटल संचार क्षेत्र में 100 बिलियन डॉलर का निवेश आएगा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति  2018 (एनडीसीपी2018) तथा दूरसंचार आयोग को नया नाम डिजिटल संचार आयोग देने की स्वीकृति दे दी है। प्रभाव एनडीसीपी2018 का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज बनाना है।