इस अनुबंध से कर के मामलों में जानकारी के आदानप्रदान के लिए एक प्रभावी ढांचे की उपलब्धता से भारत और मार्शल द्वीप समूह के बीच आपसी सहयोग में बढ़ोतरी होने के साथसाथ कर चोरी और कर बचाव रोकने में मदद मिलेगी।