इस दौरान संशोधित योजना में किए गए प्रमुख परिवर्तनों के बारे में पीआईए को सचेत किया गया और प्रमुख हितधारकों अर्थात् राज्य सरकार और जिला स्तर के अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों को इस योजना को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए जागरूक किया गया ताकि दिव्यांगजनों का कल्याण हो।