इससे अर्हता प्रमाणित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व समाधानआवेदक पर होगा।अध्यादेश सफल समाधानआवेदक हेतु अलगअलग क़ानूनों के अंतर्गत आवश्यक विभिन्न वैधानिक आबन्धों को पूरा करने के लिये न्यूनतम एक वर्ष की अनुग्रहअवधि प्रदान करता है ।