इसमें कोई संदेह नहीं की एफआईआर दर्ज कराने और आगे जांच कराने के लिए मांग की गई थी लेकिन गुणदोष के आधार पर तीनों पहलुओं को देखने के बाद हम कोई निर्देश जारी करना उचित नहीं समझते जैसा कि याचियों द्वारा प्रार्थना की गई है। याचियों को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि इस उपाय को अपनाने के बाद अब वे न्याय प्रक्रिया चाहते हैं जो कि उनके द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत की गई व्यवस्था से वास्तव में भिन्न हैं (बल दिया गया)  न्यायालय ने 14 दिसंबर 2018 को दिए गए निर्णय के पैरा 25 में गलती को सुधारने के लिए भारत संघ की मांग को स्वीकार कल लिया। यही गलती पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए प्रमुख आधार बनी और इसे निम्नलिखित रूप मे सुधार दिया गया है।