इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यदि भारत ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाचा बनाने में विफल रहता है तो उसके द्वारा वैश्विक ज्ञान केंद्र बनने की इच्छा का प्रयास करना निरर्थक साबित हो जाएगा उपराष्ट्रपति ने इच्छा व्यक्त किया कि सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर उच्च शिक्षा में शहरी और ग्रामीण विभाजन को कम करने की दिशा में काम करें और उन्हें सस्ती शिक्षा के माध्यम से कौशल विकास प्रदान करें।