बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के साथ मिलकर केंद्र और राज्य सरकारें 6 सितंबर से 17 अक्टूबर 2018 तक राष्ट्रीय अभियान चलाएंगी जिस दौरान कार्यशालाओं रोड शो प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्रेता एवं विक्रेता पंजीकरण सहित अन्य जानकारी शिक्षा और संचार गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।