केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने राज्य सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सार्थक उपयोग प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने प्रशासनिक व्यय कम करने बेहतर ढंग से सेवाएं मुहैया कराने और योजनाओं की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र शासित प्रदेशों दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव के विलय के लिए यह विधेयक लाया गया है।