ये दिशानिर्देश दरअसल मौजूदा राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के पूरक साबित होंगे और इनसे राज्यों एवं राज्य स्तरीय नीति निर्माताओं को मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में उन गहन देखभाल इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन करने में मदद मिलेगी जो गर्भवती महिलाओं और हाल ही में नवजात शिशुओं को जन्म देने वाली माताओं को समर्पित होंगी।