आयोग को सूचित किया गया कि संविधान की 11 अनुसूची में परिकल्पित पीआरआई के सभी 29 कार्यों को कर्नाटक की पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है और राज्य चौथे राज्य वित्त आयोग ( 201819 to 202223) की सिफारिशों के अनुसार वर्तमान में धनराशि जारी कर रहा है। कर्नाटक में कुल 6228 पंचायती राज संस्थाएं हैं जिनमें से 30 जिला परिषद 177 तालुक पंचायत और 6021 ग्राम पंचायतें हैं।