इस अभियान के तहत केन्द्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जल संरक्षण के प्रयासों को प्राथमिकता देने के लिए राज्य के जल की कमी वाले जिलों के जिला कलेक्टरों को केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए जुटाने का अनुरोध किया।