विचारविमर्श के दौरान जिन विषयों पर फोकस किया गया उनमें देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए संभावित आवश्यक कदम विनिर्माण एवं सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए रोजगार उन्मुख विकास राजकोषीय गणना में पारदर्शिता मौद्रिक नीति संबंधी लाभ देना सरकार की ओर से राजकोषीय विवेक एवं राजकोषीय प्रोत्साहन गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) का पुनरुद्धार और महंगाई को लक्षित करना मुख्य थे।