यही नहीं सभी लंबित जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) और कस्टम (सीमा शुल्क) रिफंड भी जारी करने का निर्णय लिया गया है जिससे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित लगभग 1 लाख व्यावसायिक उद्यम लाभान्वित होंगे।