इस संबंध में तथ्य निम्नानुसार हैः एक स्थायी प्रक्रिया के अंतर्गत सभी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है और सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियों के संबंध में राज्यों को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।