डिबेंचर रिडेम्प्शन रिजर्व (डीआरआर) बनाने सम्बंधी प्रावधानों में संशोधन किया गया। ताकि निम्नलिखित उपाय करके बॉन्ड बाजार को प्रगाढ़ बनाया जा सके और पूंजी लागत घटायी जा सके  सूचीबद्ध कंपनियों भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत गैरबैकिंग वित्तीय कंपनियों तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के साथ पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों के मामले में सार्वजनिक इश्यू के साथसाथ प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए डिबेंचर के 25 प्रतिशत मूल्य का डीआरआर बनाने के लिए आवश्यकताओं की समाप्ति। गैरसूचीबद्ध कंपनियों के लिए डीआरआर को बकाया डीबेंचरों के वर्तमान 25 प्रतिशत के स्तर से घटाकर 10 प्रतिशत करना।