केंद्रीय न्यासी बोर्ड (ईपीएफओ) की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने श्रमिकों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों में से एक को स्वीकार कर लिया है जिससे उन्हें 15 वर्ष के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने की अनुमति प्रदान की जा सके।