इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी मज़बूती और कमजोरियों की पहचान करने और अपेक्षित सुधार या नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए एक मंच प्रदान करना और उसके द्वारा शिक्षा नीति पर 'परिणाम' आधारित ध्यान केंद्रित करना है।