विभाग ने उर्वरक योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को देश भर में लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है जो राज्य सरकारों की तैयारियों और उर्वरक कंपनियों द्वारा पीओएस मशीनों को लगाये जाने पर आधारित है।