राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जलमग्न होने या परियोजना शुरू होने अथवा उनके विस्थापन जो भी पहले हो इससे कम से कम चार महीने पहले पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्य पूरा हो और परियोजना से प्रभावित तथा विस्थापित परिवारों को मुआवजे का भुगतान किया जाए।