भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर काफी हद तक विखंडित है इसलिए इसके तहत मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मौजूदा 14 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 2022 तक 10 प्रतिशत के स्तर से भी नीचे लाना है।