स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय सहित कुछ मंत्रालयों को बजट से अनुदान सहायता प्राप्त होती है लेकिन खर्च का बड़ा हिस्सा आईआईटी और एम्स जैसी पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन में लग जाता है।