कृषि मंत्री ने पत्र में यह भी लिखा कि सरकार ने हाल ही में मिलेट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उसके उत्पादन लागत की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है। उन्होंने लिखा 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता हासिल करने के हमारे प्रयासों का यह एक महत्वपूर्ण घटक है।