संविधान (126वां संशोधन) विधेयक 2019 का उद्देश्य अगले 10 वर्षों यानी 25 जनवरी 2030 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को जारी रखते हुए समावेशी स्वरूप को बनाये रखना है जैसा कि संविधान के संस्थापक सदस्यों द्वारा परिकल्पना की गई है।