एक वक्तव्य में केन्द्र सरकार ने उनके आधारहीन दावों को अस्वीकार किया और दोबारा इस बात पर बल दिया कि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) और ग्रामीण तथा शहरी पेयजल कार्यक्रम पूरी तरह से मानवाधिकार के उन मानदंडों और सिद्धान्तों (जैसा कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली द्वारा स्थापित किया गया है) के अनुरूप है जिसकी सूची निम्नलिखित है।