राज्य ने सुझाव दिया है कि सिक्किम के किसानों की पर्यावरण अनुकूल पहलों को देखते हुए उन्हें मुआवजा दिया जा सकता है। राजस्व का त्याग किए जाने के कारण इसके तहत राज्य को उर्वरक सब्सिडी का पात्र माना जा सकता है।