केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों सार्वजनिक उपक्रमों राज्य सरकारों के साथसाथ नियामकों को सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं की पहचान करनी चाहिए उनके हितधारकों से परामर्श करना चाहिए और अपने कानूनों एवं प्रक्रियाओं को सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप ढ़ालना चाहिए।