एक बार फिर यह दोहराया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा यह विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही मेकॉन द्वारा जल्द से जल्द व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी। उसके बाद राज्य के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए निवेश के तौरतरीके को अंतिम रूप दिया जा सकेगा।