आयोग राज्य घरेलू उत्पाद (एचडीपी) के संबंध में राज्य सरकारों के उपायों और आयोग के निर्णय की अवधि के लिए उनके द्वारा कराधान में होने वाले प्रस्तावित उतारचढ़ावों पर भी विचारविमर्श करने की योजना बना रहा है। यह काफी महत्व रखता है क्योंकि इसका प्रभाव राजस्व घाटा अनुदानों के लिए संसाधनों की मात्रा पर पड़ सकता है।