परिसर के विभिन्न खंडों की आवश्यकता के मद्देनजर संस्कृति मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति ने कुल 9040 करोड़ रुपये (कुल 10 वृद्धि शुल्क सहित) के बजट की मंजूरी दी थी और इसकी निर्माण परियोजना का कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को सौंपा गया था।