आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन को भारत के राष्ट्रपति की 01 मार्च 2014 को स्वीकृति प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की सारणी 13 (शिक्षा) के अनुसार आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं की स्थापना की है।