कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय सरकार ने कुप्रबंधन को ध्यान में रखते हुए आईएल एंड एफएस के प्रबन्धन को हटाने के लिए जनहित में एनसीएलटी में अर्जी दी एनसीएलटी ने एक नये बोर्ड को नियुक्त करने और छह निदेशकों को शामिल करने की अनुमति दी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के मुम्बई स्थित क्षेत्रीय निदेशक से प्राप्त एक रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आईएल एंड एफएस होल्डिंग कंपनी और इस समूह की कंपनियों में कामकाज कुछ इस ढंग से किया जा रहा है जो जनहित में नहीं है।