राज्य वर्तमान में पांचवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अनुसरण कर रहा है। आयोग ने राज्य के कुल निवल कर राजस्व (संग्रह की लागत घटाकर) की 4 प्रतिशत राशि की स्थानीय निकायों को हस्तांतरण करने की सिफारिश की है।