इससे देश भर में न्यूनतम मजदूरी में कुछ समानता लाई जा सकेगी और निवेश के लिए श्रम लागत की दृष्टि से सभी राज्यों को समान रूप से आकर्षित बनाया जा सकेगा साथ ही कठिनाई की स्थिति में होने वाले पलायन को कम किया जा सकेगा।