केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से मनरेगा प्रधांन मंत्री आवास योजना एकीकृत बाल विकास सेवा और मध्यान्ह भोजन आदि जैसी योजनाओं के तहत मिलने वाली वित्तीय मदद पंचायतों द्वारा अपने स्तर पर जुटाई गयी राशि की पूरक बनेंगी।