27 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कुल 1205 वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्वीकृत किए गए हैं जिनमें 18075 वन धन स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) शामिल हैं।इस योजना से करीब 36 लाख जनजातीय (आदिवासी) लोग लाभान्वित होंगे।