श्रम और रोजगार मंत्रालय ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के तहत कवर होने वाले प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन के दौरान बकाया जमा कराने में हुए विलम्ब के लिए हर्जाना वसूली से राहत कोविड19 को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा लंबे समय तक घोषित लॉकडाउन और महामारी के कारण उत्पन्न अन्यव्यवधानों के कारण ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के तहत कवर होने वाले प्रतिष्ठान कष्ट में हैं और सामान्य रूप से कार्य करने तथा वैधानिक योगदानों का समय पर भुगतान कर पाने में असमर्थ हैं।