मंत्री महोदय ने सदन को बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्यों के बजाय जिन भी कंपनियों को अनुसूचित दवाओं को अधिक कीमत पर बेचते हुए पाया गया है उनके खिलाफ औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कंपनियों पर ब्याज सहित अधिक वसूली गई रकम को वापस लेने की कार्रवाई की गई है।