कार्यान्वयन के पहले वर्ष में राज्यों से चुने हुए प्रखंडों एवं जिलों में एचडब्ल्यूसी के रूप में सभी पीएफसी की प्राथमिकता तय करने को कहा गया जहां बुनियादी ढांचा तथा मानव संसाधन का तंत्र पहले से ही मौजूद था।