वर्ष 2022 तक लगभग एक करोड़ मकानों का निर्माण करने की विधिमान्य मांग के विपरीत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अब तक लगभग 70 लाख मकानों को मंजूरी दी गई है जिनमें से लगभग 37 लाख स्थापित हो चुके हैं और लगभग 15 लाख मकानों का निर्माण पूरा करके लाभार्थियों को उनका आवंटन कर दिया गया है।