जल जीवन मिशन के तहत उपलब्ध कराए गए घरेलू नल कनेक्शनों की संख्या और इसके लिए उपलब्ध कराई गई केंद्रीय निधि एवं राज्यों के हिस्से वाले धन के उपयोग के आधार पर राज्यों को भारत सरकार की ओर से धनराशि प्रदान की जाती है।