सोशल मीडिया सहित मीडिया के एक वर्ग में बनती जा रही इस आशय की गलत धारणा को निराधार बताते हुए सीबीडीटी ने कहा कि घरेलू निवेशकों (एआईएफ श्रेणी iii सहित) और एफपीआई के लिए अलगअलग व्यवस्था आम बजट 2019 से पहले से ही लागू थी अत वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा 23 अगस्त 2019 को देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के उद्देश्य से की गई विभिन्न घोषणाओं के कारण ऐसा नहीं हुआ।