ऑडिटर को यह रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना किसी गैरबैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन किया है।