इसके अलावा मंत्रालय 6000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को भी कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत निवेशकों को अनुदान सहायता के रूप में उपयुक्त या अपेक्षित परियोजना लागत के 35 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है।