कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने और सभी राज्यों में प्रतिभूतियों पर स्टांप ड्यूटी में एकरूपता लाने और इस तरह से एक अखिल भारतीय प्रतिभूति बाजार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ विचारविमर्श और परामर्श करने के बाद भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 में अपेक्षित संशोधनों एवं इसके तहत बनाए गए नियमों के माध्यम से कानूनी और संस्थागत व्यवस्था बनाई है ताकि राज्यों को किसी एक प्रपत्र पर एक ही एजेंसी (स्टॉक एक्सचेंज या इसके द्वारा अधिकृत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के जरिए अथवा डिपॉजिटरी द्वारा) द्वारा एक ही स्थान पर प्रतिभूति बाजार के प्रपत्रों पर स्टांप ड्यूटी का संग्रह करने में सक्षम बनाया जा सके।