इनमें ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) की स्थापना करना भी शामिल है ताकि खेतों के काफी निकट ही 22000 खुदरा बाजारों को प्रोत्साहित किया जा सके। इसी तरह ईनाम के जरिए एपीएमसी पर प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी थोक व्यापार सुनिश्चित करना और एक सुव्यवस्थित एवं किसान अनुकूल निर्यात नीति तैयार करना भी इन प्रयासों में शामिल हैं।