उच्च शिक्षा सचिव श्री सुब्रह्मणियम ने कहा कि हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सिर्फ 15 प्रतिशत संस्थान प्रत्यायन के अंतर्गत आते हैं एवं 85 प्रतिशत संस्थान प्रत्यायन के दायरे में नहीं हैंहमें अपनी प्रत्यायन प्रणाली की समीक्षा करनी होगी एवं उसके अनुरूप परिवर्तन करना होगा ।