मंत्रियों ने आचार संहिता (सीओसी) से संबंधित बातचीत का भी संज्ञान दिया और अनुरोध किया कि यह बातचीत प्रभावी महत्वपूर्ण तथा यूएनसीएलओएस सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप होनी चाहिए नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए और दक्षिण चीन सागर का उपयोग करने वाले हितधारकों के अधिकारों और हितों के प्रति पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत सभी देशों की आजादी होनी चाहिए।