मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयोग के समक्ष एक योजना भी प्रस्तुत किया। इसमें 5000 करोड़ रुपये की लागत से अगले पांच वर्षों यानी 2020 से 2025 तक 70 शहरों और 20 प्रतिशत राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने की बात कही गई है।