उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मंत्रिमंडल ने 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने की मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति (सीसीईए) ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है  योजना के अंतर्गत चीनी मिलों को तिमाही आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसे चीनी मिलों की ओर से बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए सीधे किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा और यदि कोई बाद का शेष होता है तो उसे मील के खाते में जमा किया जाएगा।