चूंकि शहरी स्थानीय निकायों का गठन 74वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत नहीं किया गया है राज्य संशोधन के कुछ प्रावधानों का पालन करने उदाहरण के लिए (1) नगर पालिका के चुनाव सीधे कराने (2) वार्ड समितियों का गठन करने (3) अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने (4) नगर पालिकाओं को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने और (5) राज्य वित्त आयोग राज्य निर्वाचन आयोग और जिला योजना समितियों का गठन करने के लिए बाध्य नहीं है।