मंत्री महोदय ने जर्मन पक्ष को सूचित किया कि कैसे भारत ने किफायती नवीकरणीय ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए उसकी नीलामियों में सफलता प्राप्त की और जर्मनी जो कि फीड इन टैरिफ (एफआईटी) से दूर हो रहा है भी इसे अपना सकता है।