सर्वेक्षण के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम की व्यवस्थाएं अक्सर तथा अप्रत्याक्षित रूप से स्टॉक सीमाएं तय कर देती हैं जिससे निजी क्षेत्रों द्वारा भंडारण अवसंरचना तैयार करने कृषि उत्पादों की मूल्य संवर्धन श्रृंखला तैयार करने और कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय बाजार विकसित करने की गतिविधियां बाधित होती हैं।