निर्यात पर जोर देने के अलावा सशस्त्र बलों की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम एक औद्योगिक एवं अनुसंधान तथा विकास प्रणाली स्थापित करने के अतिरिक्त रक्षा उपकरणों के लिए एक निर्माण केन्द्र के रूप में भारत को बढ़ावा देना भी रणनीतिक साझेदारी प्रारूप का लक्ष्य है।