जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह निर्णय यह देखते हुए लिया गया है कि महामारी एवं लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण किसी सरकारी कर्मचारी को कार्यालय अध्यक्ष के पास अपने पेंशन फॉर्म जमा कराने में कठिनाई आ सकती है अथवा वह सर्विस बुक समेत हार्ड कॉपी में वेतन एवं लेखा कार्यालय में अपना क्लेम फॉर्म समय पर अग्रेषित नहीं कर पाया हो विशेषकर उस स्थिति में जब दोनों ऑफिस अलग अलग शहरों में स्थित हों।