इन दोनों में से किसी भी विकल्प अथवा दोनों ही विकल्प के तहत अतिरिक्त उधारी प्राप्त करना किसी भी राज्य के लिए संभव है बशर्ते कि जिस वर्ष उधारी सीमा तय की जानी हो उस वर्ष संबंधित राज्य को कोई भी राजस्व घाटा न हो।