मंत्रालय ने राज्यों से प्रति वर्ष जीडीपी की तुलना में 04 प्रतिशत अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कहा है। उन्हें लगता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में उन्हें खासी प्रगति करनी होगी।