भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए कई सेवानिवृत्त अधिकारी कार्यरत थे और मजबूत निगरानी तंत्र को इस कार्य के लिए लगाया गया था लेकिन कुछ राज्यों में भूमि अधिग्रहण में देरी के लिए दिये गये आंकड़े अभी भी अधिक हो सकते हैं।