उच्च न्यायालय के समक्ष 5000000 10000000 3 उच्चतम न्यायालय के समक्ष 10000000 20000000 यह मुकदमेबाजी में वर्तमान में लगने वाले समय प्रयास और संसाधनों को कम करेगा जिससे ज्यादा महत्व वाले मुकदमों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।