विधि मंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की गंभीर महामारी से निपटना जटिल और संवेदनशील चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसके लिए शासन व्यव्स्था उत्तरदायी है और यह उचित होगा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों की निर्णय प्रक्रिया पर भरोसा किया जाए। विधि मंत्री ने विशेष रूप से प्रकाश डाला कि इस चुनौतीपूर्ण समय में कट्टर पीआईएल से बचा जाना चाहिए।