यह महत्वपूर्ण प्रावधान पीएमएफबीवाई के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा जारी नए परिचालन दिशानिर्देशों का एक हिस्सा है। निर्धारित अंतिम तिथि के दो माह बाद दावों का निपटान करने पर देरी होने के कारण बीमा कंपनियां किसानों को 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेंगी।