विभिन्न मानकों के साथसाथ इस क्षेत्र में नियामकीय कदमों और अन्य गैरशुल्क बाधाओं के कारण भारतआसियान मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत भारत द्वारा प्राथमिकता प्राप्त शुल्क दरों का उपयोग 30 प्रतिशत से कम है।