उन्होंने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि भारत में अब तक जो आर्थिक सुधार लागू किए गए हैं उनके तहत मुख्यत उत्पाद बाजार (प्रोडेक्ट्स मार्केट) पर फोकस किया गया है और अब समय आ गया है कि फैक्टर मार्केट पर भी फोकस किया जाए जिनमें श्रम एवं भूमि कानूनों में सुधार और पूंजी तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल हैं।