बांध सुरक्षा विधेयक 2018 के प्रावधानों से केंद्र और राज्यों में बांध सुरक्षा की संस्थागत व्यवस्थाओं को शक्तियां प्राप्त होंगी और इससे पूरे देश में मानकीकरण और बांध सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी।