आज का विचारविमर्श हाल में सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के संबंध में की गईं घोषणाओं (कोविड के बाद) पर केन्द्रित था जिनको 15वें वित्त आयोग द्वारा 202122 से 202526 की अवधि के लिए अपने आवंटन के समय ध्यान में रखा जाएगा।