सरकार ने स्वेदशी स्तर पर यूरिया के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में नयी यूरिया नीति अधिसूचित की थी। जिसका उद्देश्य यूरिया उत्पादन में बिजली की लागत घटाना तथा सरकार पर यूरिया सब्सिडी के बोझ को कम करना है।