उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों की मुख्य आवश्यकताओं के रूप में आयोग को जिनके बारे में अवगत कराया गया था उनमें शामिल हैं  विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी पानी की कमी आय के स्रोत के रूप में संपत्ति कर खराब सामाजिक संकेतक पंचायत भवन शवदाह गृह जैसी नागरिक सुविधाओं की आवश्यकता सड़क और जल निकासी का आधारभूत ढांचा चेक डैम के निर्माण की आवश्यकता मवेशियों की वजह से उत्पन्न होने वाली समस्याएं सुरक्षित पेयजल की कमी सार्वजनिक पुस्तकालयों के निर्माण के लिए धन की कमी मनोरंजक क्षेत्र और खेल गतिविधिया आदि।