उपर्युक्त सिफारिशों के अलावा आवास एवं निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीएसटी परिषद ने सरकार द्वारा किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय को पट्टे पर दी जाने वाली भूमि पर छूट देने का निर्णय लिया है।