सीबीडीटी ने कहा कि इस तरह का संचार या संवाद बकाया कर मांग के साथ रिफंड के प्रस्तावित समायोजन के लिए करदाता से ताजा स्थिति अपडेट करने का एक अनुरोध मात्र है अत इसका गलत अर्थ वसूली नोटिस के रूप में नहीं निकाला जा सकता है या आयकर विभाग द्वारा तथाकथित विवश करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। कारण यह है कि आयकर विभाग रिफंड जारी करने से पहले बकाया कर मांग को समायोजित करके सार्वजनिक या सरकारी धन की रक्षा करने के लिए बाध्य है।