केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति ने 8 राज्यों के प्रस्तावों पर विचार किया। ये राज्य हैं  उत्तर प्रदेश (54277) पश्चिम बंगाल (26585) गुजरात (26183) महाराष्ट्र (8499) असम (9328) छत्तीसगढ़ (6507) राजस्थान (4947) और हरियाणा (3808)। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2102 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 6642 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ कुल 492 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।