मौजूदा आवंटन नियमों के अनुसार लाइसेंस शर्तों के अनुरूप पात्रता की समाप्ति हो जाने के बाद इस तरह के सरकारी आवासों में रहने वाले लोगों को अनधिकृत कब्जाधारी मान लिया जाता है और उन्हें संबंधित सरकारी आवास खाली करना पड़ता है।