उन्होंने कहा कम्पनी कानून में छोटी गलतियों को भी आपराधिक माना जाता था अब हमने ऐसे कार्यों को गैरअपराधी मानने का बड़ा फैसला किया है। हम करदाता चार्टर लॉन्च कर रहे हैं जो करदाताओं के अधिकारों को सूचीबद्ध करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भरोसा बढ़ाने की इसी दिशा में बजट ने घोषणा की है कि अब उन एमएसएमई का लेखा परीक्षण करना अनिवार्य नहीं है जिनका टर्न ओवर 5 करोड़ रुपये तक है।