इस संबंध में विभिन्न हितधारकों की ओर से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि जिन कंपनियों के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) 2016 की धारा 7 या धारा 9 अथवा धारा 10 के तहत निर्णयन प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया है उन्हें अधिनियम की धारा 115 जेबी के तहत बही लाभ की गणना के लिए नुकसान राशि दर्शाने की अनुमति पर लगे प्रतिबंध के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।