आयोग को अंदेशा है कि बांध परियोजना पूर्ण होने और प्रभावित लोगों को नए स्थानों पर भेजने के बाद संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। ऐसे में यह हो सकता है कि पुनर्वासित लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए और वे किसी संस्थागत सहायता के बगैर वे स्वयं संघर्ष करने के लिए मजबूर हों।