सीधे खनन गतिविधि से अत्यंत निकटता से जुड़े हुए अथवा खनिज उत्पादन प्रक्रिया का अभिन्न अंग माने जाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) भी उन प्रमुख हितधारकों में शामिल हैं जो इस सम्मेलन के आयोजन में मंत्रालय की सहायता करेंगे।