वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की गई समस्त चिंताओं को नोट किया और केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली अपनी सिफारिशों में इनका निराकरण करने का आश्वासन दिया।