भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रथम दृष्टया मानना है कि प्रस्तावित विलय का प्रतिस्पर्धा पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसी के अनुरूप उसने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के खंड (29) 2 के लिहाज से पक्षकारों को विलय के बारे में विवरण प्रकाशित करने का निर्दश दिया है जिससे कि इसके बारे में जानकारी या सूचना आम जनता एवं ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त हो सके जो ऐसे विलय से प्रभावित हुए हैं या जिनके इससे प्रभावित होने की आशंका है।