अधिक अंक हासिल करने वाले राज्यों को अंकों के अनुरूप अधिक प्रोत्साहन राशि दी गई। शहरी विकास मंत्रालय के सचिव राजीव गाबा ने कहा कि भावी पीढ़ी के सुधारों के लिए वर्तमान में आवंटित 900 करोड़ रूपये की सुधार प्रोत्साहन राशि को अगले 3 वित्तीय वर्षों में बढ़ाकर 1000 करोड़ रूपये किया जाएगा। इससे शहरी निकायों के प्रशासन और सेवाओं के वितरण और संसाधनों की गतिशीलता संतोषजनक अंतर आएगा।