जल की गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति को जेजेएमके तहत सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के अंतरिम आदेश के मद्देनजर राज्य को 31 दिसंबर 2020 से पहले 2414 आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में सभी घरों में पाइप से जलापूर्ति सुनिश्चित करनी है।