इस समिति ने उसका अध्ययन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में इस कार्य को तेज करने का काम प्रारम्भ किया जो निम्नवत है  (क) model agricultural and easing act 2016 राज्यों को जारी किया जो कृषि सुधारों के संदर्भ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से न सिर्फ भूधारकों वरन लीज प्राप्तकर्ता की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया है।