उनका मानना है कि सूचना आयोग को आरटीआई आवेदनों के निपटारे हेतु अर्धन्यायिक कार्यवाही तक सीमित न रहते हुए सरकार के इन कदमों पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और जनता के बीच इस बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। यह करने से सूचना आयोग प्रशासनिक सुधारों को लाने के सूत्रधार बन सकेंगे।