आरसीएस रियायत वाले हवाई अड्डों के विकास के लिए आवश्यकता पड़ने पर न्यूनतम भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर अंदरूनी इलाकों के लिए मल्टीमोडल कनेक्टिविटी (सड़क रेल मेट्रो जलमार्ग इत्यादि) सुलभ कराई जाएगी।