यह निर्णय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित 8वीं दर ढांचा समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। समिति ने विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखा था इन तथ्यों में अखबारी कागज की कीमत में वृद्धि प्रोसेसिंग शुल्क तथा ऐसे कारण थे जो विज्ञापन दरों की गणना में शामिल किये जाते हैं।