इनमें से एक प्रमुख सुझाव यह था कि आगामी बजट में सरकार को राजकोषीय मजबूती के मार्ग पर चलना जारी रखना चाहिए और यदि राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति में किसी भी वजह से कोई कमी रह जाती है तो उस बारे में स्पष्टीकरण दिया जा सकता है।