कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी कानून2013 के दंड विषयक प्रावधानों की समीक्षा समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट श्री अरूण जेटली को सौंपी विशेष अदालतों को नियमित अपराधों के फैसले सुनाने से राहत देने के लिए कॉरपोरेट अपराधों की नये सिरे से समीक्षा एनसीएलटी को मुक्त करने की सिफारिश कीकॉरपोरेट अनुपालन और कॉरपोरेट शासन प्रणाली से जुड़ी अनेक सिफारिशें की कंपनी कानून2013 और संबद्ध मामलों के अंतर्गत अपराधों से निपटने के लिए वर्तमान ढांचे की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा जुलाई 2018 में गठित समिति ने कॉरपोरेट अनुपालन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की सिफारिश करते हुए आज यहां अपनी रिपोर्ट सौंपी।