मानवाधिकार के लिए किसी राजपत्र की जरूरत नहीं महसूस हुई क्योंकि ये भारत के मूल स्वभाव में ही निहित है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा विश्वास है कि कड़ी कार्रवाई के नाम पर अमानवीय कार्रवाई के लिए कोई जगह नहीं है।