इस बीच राज्य सरकारों के साथसाथ केन्द्र सरकार के अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे जीएसटी लागू होने से पहले की अवधि वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं वैट के लंबित रिफंड दावों का निपटारा कर दें ताकि निर्यातकों को तत्काल राहत मिल सकें।