भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारों जिला अधिकारियों और ग्राम पंचायतों के साथ करीबी समन्वय बनाये रखते हुए यह सुनिश्चित कर रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का निष्ठापूर्वक पालन होता रहे।