उपरोक्त उद्देश्य को मंत्रालय के रोडमैप के तीन स्तंभों द्वारा समझा जा सकता है  वित्त आयोग के माध्यम से बुनियादी सेवाओं का प्रावधान  राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के माध्यम से आरएलबी की क्षमता निर्माण और  ग्राम पंचायत विकास योजना (जीडीजीपी) और हिमायती कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया द्वारा समग्र समग्र योजना चौदहवा वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान चालू वित्त वर्ष 201920 के दौरान 18122019 तक 26 राज्यों की ग्राम पंचायतों के लिए 4849757 करोड़ रुपये (पिछले वर्षों की रिलीज सहित) का एफएफसी अनुदान जारी किया गया।