लेकिन इसके लिए बैक डाउन और उसके भुगतान के बारे में लिखित निर्देश होने चाहिएं (iv) वित्तीय लेखा जोखा की प्रक्रिया बंद करने तथा कमीशन की तिथि के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने की मंजूरी देने का प्रावधान है लेकिन ऐसा तभी संभव है जब संबंधित विद्युत नियामक आयोग द्वारा आवेदन दिए जानके 60 दिनों के बाद भी शुल्क तय करने में देरी की जा रही हो।