दिवाला एवं दिवालियापन संहिता 2016 ने देश में मुख्य रूप से गैरवित्तीय कंपनियों के लिए एक व्यापक समाधान व्यवस्था कायम की है। हालांकि देश में वित्तीय कंपनियों के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।