इस अवसर पर भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार खरे ने बताया कि राज्य के नगरीयशहरी क्षेत्रों में रहने वाले 700000 से अधिक लोगों के इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने की उम्मीद है।