इस संदर्भ में विनिर्माताओं या पैकिंग करने वालों या प्रीपैकेज्ड वस्तुओं के आयातकों को 1 जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2017 तक तीन महीने के लिए मौजूदा खुदरा विक्रय मूल्य (एमआरपी) के साथसाथ संशोधित खुदरा विक्रय मूल्य (एमआरपी) घोषित करने की अनुमति थी।