2013 में कराई गई अंतिम आर्थिक गणना में राज्य सरकारों से फील्ड कार्य का संचालन करने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था जिसके परिणामस्वरूप परिणामों को अंतिम रूप देने और जारी करने में देरी हुई।