उन्होंने कहा कि यह न्यायसंगत निष्पक्ष प्रणाली कुछ इस तरह से तैयार की गई है कि कई विकसित और विनिर्माण राज्य आगे चलकर अपेक्षाकृत कम विकसित या मुख्य रूप से उपभोक्ता राज्यों की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे।