सलाहकार परिषद के सदस्यों ने बैठक में कहा कि अप्रैल में वित्त आयोग के साथ बैठक के बाद राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन मई तक के लिए बढ़ा दिया गया और और अब चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियां धीरेधीरे फिर से शुरू हो रही हैं।