भारत सरकार के अधीन सभी सूचीबद्ध सीपीएसई में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के जरिये विनिवेश से संबंधित निर्णय लेने के लिए जो इन सीपीएसई में भारत सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बरकरार रहने पर निर्भर करेगा।