मामले में उस समय और विसंगति पैदा हो गई जब मृत्यु दंड की घोषणा के तीन घंटे बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय उच्चायोग को एक आधिकारिक पत्र मिला जिसमें सशर्त काउंसलर पहुंच के पाकिस्तानी प्रस्ताव को दोहराया गया था।