इस संदर्भ में परिषद ने जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए तरीकों एवं साधनों पर चर्चा की। साथ ही न्यायिक बुनियादी ढांचे में विस्तार और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।