फेसलेस अपील  सुधारों को अगले स्तर पर ले जाने और करदाता की व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत को समाप्त करने के लिए वित्त अधिनियम 2020 ने केंद्र सरकार को अपीलकर्ता और आयकर आयुक्त (अपील) के बीच विभाग के अपीलीय कार्य में फेसलेस अपील योजना को अधिसूचित करने का अधिकार दिया।