उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी अपर सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य निगरानी मशीनरी की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।