विधि एवं न्याय मंत्रालय प्रारूप भारतीय मध्यस्थता परिषद (एसीआई) नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी मध्यस्थता प्रक्रिया को जनअनुकूल लागत सक्षम तथा तेजी से निष्पादन और मध्यस्थों की तटस्था सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1996 में मध्यस्थता तथा सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधन किया गया।