यह अपील कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल (सीबीडब्ल्यूटी) द्वारा किये गए जल आवंटन के खिलाफ तमिलनाडु कर्नाटक और केरल ने दर्ज कराई थी जो अब 16 फरवरी 2018 को दिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में समाहित हो गया है।