श्री सिंह ने बताया कि कृषि उपज मंडी समितियों(एपीएमसी) द्वारा प्रोमोट की गई वर्तमान कृषि विपणन प्रणाली की कठिनाईयों से निपटने के लिए और किसानों को सुलभ विपणन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सक्रियता पूर्वक एक सुधारात्मक एजेंडे को राज्यों के समक्ष रखा गया और अब मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 को राज्यों को परिचालित किए जाने के बाद पिछले 23 वर्षों में पहले की अपेक्षा इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम हुए हैं ।