उन्होंने जानकारी दी है कि आरएलबी द्वारा पेयजल की आपूर्ति वर्षा जल संचयन जल पुनर्चक्रण स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव इत्यादि विभिन्न विकासात्मक कार्यों की सुविधा के लिए 1518750 करोड़ की एक और किस्त जो कि अनुदान के रूप में है वित्त मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही जारी की जाना अपेक्षित है जिसके लिए पंचायती राज मंत्रालय पहले ही अपनी सिफारिशें दे चुका है।