मंत्री महोदय ने कहा कि पीएमएवाई (शहरी) के कार्यान्वयन में दिशानिर्देशों में संशोधन नवीन पहलु तथा प्रक्रियागत सरलीकरण को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही मध्य आय वर्ग समूहों के लिए ण संबंधित सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) आवासों के निर्माण की प्रगति की निगरानी करने के लिए भूटैगिंग इलेक्ट्रोनिक फंड प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) एवं नई निर्माण प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उपमिशन जैसे कई नवोन्मेषण आरंभ किये गये हैं।