इस संदर्भ में सरकार ने मात्स्यिकी सेक्टर की सभी योजनाओं को नीली क्रांति मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन नामक एकछत्र योजना के अंतर्गत विलय कर दिया है और 5 वर्षों के लिए 3 हजार करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया है।