जिन राज्यों ने प्रदेश के करदाताओं से एकत्रित कुल करों में असाधारण बढ़ोतरी दर्ज की है उनमें केरल (44 प्रतिशत) झारखंड (20 प्रतिशत) राजस्थान (14 प्रतिशत) उत्तराखंड (13 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (11 प्रतिशत) शामिल हैं।