श्री नित्यानंद ने बताया कि वर्तमान में यूएपीए की धारा 25 के अनुसार आतंकवाद की कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को केवल उस राज्य के डीजीपी द्वारा लिखित अनुमोदन के साथ जप्त किया जा सकता है जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है।