गृह मंत्रालय की तरफ से केरल बाढ़ को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किए जाने के बाद केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने 24 अगस्त 2018 को संसद के सभी सदस्यों से केरल के प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों के लिए अपने एमपीएलडीएस फंड से योगदान देने की अपील जारी की थी।