उन्होंने कहा कि इस परियोजना को पूरा करने में जब धन की कमी सामने आई तो मंत्रालय ने यह निर्णय किया कि 80 प्रतिशत धन शहरी विकास निधि से और 20 प्रतिशत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार दिल्ली में अधूरी पड़ी अनेक परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है और मार्च 2019 तक ऐसी सभी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा।