सरकार यह सुनिश्चित करने की इच्छुक है कि अनुदान देने की प्रक्रिया पूरी तरह योग्यता आधारित ऑनलाइन एवं वस्तु परक प्रणाली होगी जो पारदर्शिता एवं दक्षता दोनों ही सुनिश्चित करेगी और इसका न्यूनतम मानव सम्पर्क होगा।