राहत उपायों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि बिजली को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किये जाने की जरूरत है क्योंकि पेयजल आपूर्ति टेलीफोन कनेक्टिविटी और बैंकों के कामकाज के लिए बिजली की आवश्यकता है।