उन्होंने मंत्री समूह को इस बात से भी अवगत कराया कि लॉकडाउन के विभिन्न चरणों के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और अन्य अधिकार प्राप्त समूहों के हितधारकों के साथ परामर्श के बाद क्रमिक ढील देने के बारे में निर्णय लिए गए।