उन्होंने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले और विभिन्न सेवाओं में बिना परीक्षा के सीधी भर्ती के सरकार के प्रस्ताव की चर्चा की और कहा कि आयोग की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं।