इसे भारत के राजपत्र असाधारण भाग ii उपधारा (i) में प्रकाशित किया गया जिसके तहत इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए। जिस तिथि को सरकारी राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराई गईं जिनमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है उससे अगले 30 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले इससे संबंधित आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए और चूंकि यह राजपत्र अधिसूचना 25 फरवरी 2019 को आम जनता को उपलब्ध कराई गई थी और चूंकि संबंधित मसौदा नियमों पर केन्द्र सरकार को कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है अतः अब धारा 30 जिसे उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 10 एवं 11 उपधारा (2) धारा 12 तथा धारा 13 व 14 के साथ पढ़ें के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने औद्योगिक उपक्रम पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग नियम 1952 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं 1