भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों पर चर्चा की और भारत ने वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पुनर्पूंजीकरण और कुछ राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के विलय की योजना शामिल है।