वर्ष 2011 में तत्कालीन सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से परियोजना का निर्माण कार्य रोक देने को कहा था लेकिन वर्ष 2014 में एनडीए सरकार ने पोलावरम परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया और मंत्रालय ने निर्माण कार्यों की अनुमति देने के लिए काम रोकने के आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया।