यह निम्नलिखित कॉरपोरेट कर्जदारों के संबंध में लागू होगा  कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा (85) में परिभाषित लघु कंपनी या स्टार्टअप (साझेदारी फर्म के अतिरिक्त) जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 23 मई 2017 की अधिसूचना में परिभाषित किया गया है या गैर सूचीबद्ध कंपनी जिसका उल्लेख वित्तीय बयान में दर्ज हो और जिसकी परिसम्पत्ति एक करोड़ रूपये से अधिक न हो।