बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि बीआईएस से कहा गया है कि वह मानकों को अनिवार्य बनाने के संबंध में दिल्ली सहित सभी राज्यों और विभिन्न मंत्रालयों के संबद्ध अधिकारियों के बीच आम सहमति बनाने के लिए उन्हें पत्र लिखे। यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिससे सभी नागरिकों खासतौर से बच्चों का जीवन जुड़ा हुआ है जो सबसे अधिक संवेदनशील है।