यह राज्यों को ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु से संबधित लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। इसके साथ ही यह ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में राज्यों द्वारा की गई प्रगति और राज्यों तथा देश के एनर्जी फुट प्रिंट के प्रबंधन पर भी नजर रखने में सहायक होगा।