राष्ट्रपति ने भारत को संस्थागत मध्यस्थता का केन्द्र बनाने की विशेष अहमियत तथा भारत में कारोबार करने में और सुगमता सुनिश्चित करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 2 मार्च 2019 को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र अध्यादेश 2019 जारी किया।