दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त 2019 के अपने फैसले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव को राज्य सरकारों के खाद्य सुरक्षा विभागों तथा एफएसएसएआई के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। बैठक में नकली खाद्य पदार्थों को प्रभावी तरीके से रोकने पर विचारविमर्श किया जाना है।