मंत्री महोदय ने अध्ययन रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि ज्यादातर उद्योग संगठन चाहते हैं कि सरकार मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को लेकर रक्षात्मक रुख अख्तियार करे और घरेलू उत्पादकों के लिए घरेलू बाजारों के सिद्धांत पर अमल करते हुए शुल्क दरों (टैरिफ) को बढ़ा दे।