प्रधानमंत्री ने बारहवीं घोषणा के रूप में उल्लेख किया कि एक अध्यादेश लाया गया है जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम के तहत मामूली उल्लंघन के लिए उद्यमी को अब न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा और उसे वे सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से ठीक कर सकते हैं।