चूंकि पीआरआई को 15वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत हिमाचल प्रदेश को 429 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इसके 50 का उपयोग पानी की आपूर्ति और स्वच्छता के लिए किया जाना है इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे ग्रामीण जल आपूर्ति धूसर पानी के शोधन एवं पुन उपयोग और सबसे महत्वपूर्ण जल आपूर्ति योजनाओं का दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित करने में इस निधि के उपयोग की योजना बनाएं।