आज चुनौती पद्धति के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए दो वर्षों के लिए 1000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त धन की घोषणा की गई जिसे डेल्टा रैंकिंग में सुधार के अनुसार प्रत्येक महीने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों को दिया जाएगा।