वित्त मंत्रालय कैबिनेट ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी दी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीजोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात को बेहतर करना मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 201920 के बाद एक और वर्ष के लिए यानी 202021 तक आरआरबी को न्यूनतम नियामकीय पूंजी प्रदान कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत उन आरआरबी को न्यूनतम नियामकीय पूंजी दी जाएगी जो 9 के पूंजीजोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) को बनाए रखने में असमर्थ हैं जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियामकीय मानदंडों में उल्लेख किया गया है।