22017 वर्ग मीटर की उपलब्ध भूमि में से लगभग 150 एकड़ भूमि वित्त मंत्रालय को हस्तांतरित की जाएगी। महालेखा नियंत्रक एवं सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की इमारतों के निर्माण के लिए यह भूमि हस्तांतरित की जाएगी।