प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मार्च 2018 में हुई बैठक में यह निर्देश दिया गया था कि 15वें वित्त आयोग से यह अनुरोध किया जाए कि वह राज्यों को विशेष क्षेत्रों और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में हस्तक्षेपों के लिए कुछ विशेष राशि निर्धारित करने का निर्देश दे।