पहले केंद्र सरकार के पास छोटे उत्पादन कर्ताओं और खपत के बारे में बहुत कम सूचना थी क्योंकि उत्पाद कर केवल विनिर्माण के चरण पर लगता था जबकि राज्यों के पास स्थानीय व्यापारियों के राज्य से बाहर के कामकाज के बारे में बहुत कम जानकारी थी।