मंत्री महोदय ने बताया कि शहर और राज्य सरकारों विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचारविमर्श के आधार पर और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की प्रगति के अनुरूप स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की कार्यविधि और वेटेज में कुछ बदलाव भी किये गये हैं।