श्रीमती ईरानी ने बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण देने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने एमएचए सीडब्ल्यूसी एनजीओ और आपराधिक न्यायिक प्रणाली के अन्य हितधारकों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि एक बार यदि किसी को सजा हो जाए तो वह सजा के निष्पादन में देरी के लिए कानून के प्रावधानों का लाभ न उठा सकें।