सरकार ने इन खबरों का पुरजोर खण्डन करते हुए अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि उसने दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम 1946 के अनुच्छेद 4(2) के तहत अंतरिम व्यवस्था के रूप में सीबीआई के मौजूदा निदेशक और विशेष निदेशक को उनके अधिकारों से वंचित करने का फैसला लिया है।