एचएलसी ने यह सिफारिश की थी कि सरकार सार्वजनिक धन का उपयोग करते हुए वर्ष 1995 में स्थापित एक वर्तमान संस्थान अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएडीआर) का कामकाज अपने हाथों में ले सकती है और इसे राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में विकसित कर सकती है।