यौन हिंसा से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 अपराध कानून संशोधन अधिनियम 2013 तथा अपराध कानून संशोधन अध्यादेश 2018 के तहत बलात्कार के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसकी परिभाषा को विस्तार दिया गया है और इसमें तेजाब से हमला स्टॉकिंग यौन उत्पीड़न महिला के सम्मान को चोट पहुंचाना 18 साल से कम उम्र के लड़कों से किया गया यौन अपराध आदि को शामिल किया गया है।