उन्होंने कहा कि यह समूह वित्तीय प्रोत्साहनों के बजाय रोजगार आधारित प्रोत्साहन देने संबंधित दायरे को नये सिरे से तैयार करने और मौजूदा प्रावधानों के लिए रियायत संबंधी अनुच्छेद शुरू करने से संबंधित सुझाव देगा।