लाभार्थियों पर फोकस और लक्षित डिलीवरी आर्थिक समीक्षा में जानकारी दी गई है आधार अधिनियम 2016 ने विकास के लाभों को सामाजिकआर्थिक दृष्टि से सबसे निचले तबके तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और जन धन आधार मोबाइल (जैम) की तीन सुविधाओं ने विभिन्न योजनाओं जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) प्रधानमंत्री आवास योजनाग्रामीण (पीएमएवाईजी) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) इत्यादि के तहत 73 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सुनिश्चित किया।