इसे अशक्त लोगों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौता (यूएनसीआरपीडी) के साथ जोड़ा गया है ताकि स्कूलों और कॉलेजों समुदाओं और कार्य स्थलों में बौद्धिक और विकास की दृष्टि से अशक्त व्यक्तियों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।