जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र और राज्य के समतुल्य अंश के रूप में कुल 76000 करोड़ रुपए की धनराशि इस वर्ष के लिए उपलब्ध होगी व राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि बजट में समतुल्य राज्य अंश को कार्यान्वयन विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।