बिजली क्षेत्र के मामले में पहले के आयोगों (13वें और 14वें वित्त आयोग) ने भी बैठक में विचारविमर्श किया था। उस दौरान जो मुद्दे सामने आए थे उनमें कुछ राज्यों द्वारा बढ़ते घाटे के बावजूद आठ या नौ वर्षों तक दरें न बढ़ाना और समय पर दरों में वृद्धि न किए जाने से यूटिलिटीज का परिचालन बुरी तरह प्रभावित होना शामिल है।