एक अन्य प्रमुख घोषणा कुपोषण की समस्या के समाधान से संबंधित थी। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का सुदृढीकरण और इसका वितरण जिसे 14 फरवरी 2019 को प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था के लिए एक नई केन्द्रीय प्रायोजित पायलट स्कीम का कार्यान्वयन करेगा।