ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा राज्य के सूचना आयुक्तों की सेवा की अवधि और वेतन भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकें।