सम्मेलन में संभावित आवेदकों द्वारा उठाए गए मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा की गई और आरएफक्यू और बोली ढांचे के प्रावधानों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए रेल मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया ।