इस कदम से अवरुद्ध औद्योगिक निवेश और परिसंपत्तियों को जारी करने में मदद मिलेगी और राज्य मौजूदा उद्योगों को फिर से खड़ा करने के लिए उसका उत्पादक इस्तेमाल करने में सक्षम बनेगा जो मार्च में लॉकडाउन के बाद बंद हो गए थे।