इस आदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थान स्वायत्त निकाय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) और सरकार या इसके उपक्रमों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली सार्वजनिकनिजी भागीदारी की परियोजनाएं शामिल हैं।