इस एमओयू के अंतर्गत कार्यों का वित्त्पोषण संबंधित कार्यपालक संगठन द्वारा अपने संबंधित राज्यों में प्रभावी बजटीय विनियमों से संबंधित राष्ट्रीय मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं के अंतर्गत नियमों को ध्यान में रखकर उपलब्ध कराया जाएगा।