केन्द्रीय मंत्री ने वन भूमि पुनर्स्थापन (एफएलआर) और भारत में बोन चुनौती पर क्षमता बढ़ाने के बारे में एक अग्रणी परियोजना लॉंच की। यह परियोजना 35 वर्षों की पायलट चरण की होगी जिसे हरियाणा मध्यप्रदेश महाराष्ट्र नागालैंड तथा कर्नाटक में लागू किया जाएगा।