इस संदर्भ में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने पहले से ही डिब्बाबंद वस्तुओं के निर्माताओं या पैकरों अथवा आयातकों को 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 सितंबर 2017 तक के तीन महीनों की अवधि दौरान मौजूदा खुदरा बिक्री मूल्य के साथसाथ संशोधित खुदरा बिक्री मूल्य का भी उल्लेख करने की अनुमति दे दी थी।