उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति एक वर्ष में 15 लाख रुपये अर्जित करता है और किसी कटौती का लाभ नहीं उठा रहा तो उसे पुरानी व्यवस्था में 273000 रुपये देने होते जबकि अब उसे मात्र 195000 रुपये का भुगतान करना होगा।