 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) (निर्भया कोष को छोड़कर) 70000 करोड़ रुपये है जिसमें राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) से जुड़े 5000 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष से भारतीय रेलवे की हिस्सेदारी के रूप में 18500 करोड़ रुपये शामिल हैं।