केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथसाथ जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित ऐसे एनपीएस मामले जिनके खातों में कुछ अनियमितताएं थी को चुना गया और उनसे संबंधित पीएओ (प्रधान लेखा अधिकारी) और डीडीओ (आहरण एवं संवितरण अधिकारी) को सुधारात्मक कार्रवाई की सलाह दी गई ताकि अंशदाताओं को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद लगातार नुकसान न हो जिसके परिणामस्वरूप कम वार्षिकी मूल्य हो।