ऐसे पूर्व मामले रहे हैं जब अतीत में सीसीएस की मंजूरी के साथ विशिष्ट हालातों में ईसीएचएस सदस्यता के लिए शर्तों को माफ कर दिया गया हो (जैसे वर्दीधारी तटरक्षक पेंशनरों रक्षा सुरक्षा कोर असम राइफल्सआदि के मामलों में)।