ठेकेदारों को राहत वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि रेलवे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सीपीडब्ल्यूडी जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियां अनुबंधात्मक या संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए 6 माह तक का समय विस्तार देंगी जिनमें ईपीसी और रियायत समझौतों से संबंधित दायित्व भी शामिल हैं।