इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे अनुसूचित जनजाति के युवाओं को पोर्टल के साथ पंजीकरण करने में सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के साथ संबद्ध करें।