बाल पोर्नोग्राफी की भयानक सामाजिक बुराई की मौजूदगी की गंभीरता के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण संशोधनों के अलावा प्रौद्योगिकीय संस्थागत सामाजिक एवं शैक्षिक उपाय तथा राज्य स्तरीय पहलों के सुझाव दिए हैं ताकि सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के खतरनाक मुद्दे का समाधान हो तथा कुल मिलाकर बच्चों एवं समाज पर इसके कुप्रभावों को रोका जा सके।