श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने यह तय किया कि सभी अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कर वहां रहने वालों को अपने घर का मालिक बनाया जाए और ढृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए संसद में बिल पास कराकर कानून बनाया।