इसके अनुरूप वर्तमान संप्रेषण नेटवर्क के आधार पर मानद लाइसेंसी के रूप में खुली पहुंच व्यवस्था में सहायता देने के लिए भारतीय रेल ने केन्द्रीय बिजली नियामक आयोग (सीआरसी) से सभी राज्यों की सम्प्रेषण कंपनियों (एसटीयू) तथा राज्यों के लोड डिस्पैच केन्द्रों (एसएलडीसी) को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिए सम्पर्क किया।