इस संबोधन के भारत के संविधान के विभिन्न कारकों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है जिसके कारण देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों का निर्माण किया गया जिनमें पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत राज्यों का निर्धारण शामिल है।