न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिये उन्हें प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 20 हजार से 30 हजार रुपये और वन धन मूल्य वर्धन स्कीम के जरिये इसका दो से तीन गुना का राजस्व सुनिश्चित करना संभव है। वर्तमान में विद्यमान मूल्य श्रृंखला की व्याख्या करते हुए श्री कृष्णा ने बताया कि अभी तक बिचैलिये ही मुख्य लाभार्थी रहे हैं और किस प्रकार वन धन योजना का लक्ष्य जनजातीय संग्रहकर्ता का हिस्सो बढ़ाने के लिए इस परिदृश्य को बदलना है।