आयोग मानवाधिकारों से जुड़े विभिन्न उपायों तथा कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का आकलन करने के लिए राज्यवार विभिन्न जिलों का दौरा करता रहता है ताकि सरकार को सिफारिशें दी जा सकें जो सुशासन के लिए दृढ़ संकल्प है।