कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया और जो सुझाव दिए गए उनमें शामिल हैं एमएसएमई मामलों के लिए विशेष ट्राइब्यूनल की स्थापना एसएआरएफएईएसआई कानून को एक वर्ष के लिए रोकना दक्ष उपयोग पर नजर रखने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण विकल्प और तंत्र सुनिश्चित करने की योजना दूसरे राज्यों में पलायन करके गए श्रमिकों की आवाजाही की वजह से श्रम की कमी की चुनौती को दूर करने की योजना सस्ते आयात के खतरे को देखते हुए एमएसएमई के लिए प्रावधान विलंबित भुगतानों को जारी करना एनपीए खातों का पुनर्गठन बैंक ण के लिए बाह्य क्रेडिट रेटिंग और सिबिल स्कोर की आवश्यकता को हटाना एमएसएमई के खिलाफ अपील करने के विकल्प को अस्थायी रूप से निलंबित करना यदि किसी अदालत ने एमएसएमई के पक्ष में निर्णय दिया है तैयार उत्पादों के लिए आपूर्ति श्रृंखला का मुद्दा प्राप्य पर जीएसटी लागू करने ग्रामीण इलाकों में उद्योग शुरू करने के लिए प्रलेखन की व्यवस्था (भूमि उपयोग की अनुमति अग्निशमन विभाग से एनओसी आदि) बैंक गारंटी में मार्जिन मनी नहीं लेना लागत निर्धारण पर प्रशिक्षण की योजना एमएसएमई आदि में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली आदि।