केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि गत 8 जनवरी को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते समय उन्होंने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था कि यह विधेयक किसी एक देश विशेष से आने वाले 6 अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए नहीं है।