इस बात को दोहराते हुए की भारत के युवा अपना भविष्य निर्धारित करने में सक्षम हैं उपराष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की उस रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि भारत में जनसांख्यिकी लाभ के अवसर 200506 से 205556 तक पांच दशक के लिए उपलब्ध होंगे जो दुनिया के किसी अन्य देश की तुलना में अधिक हैं।