इसकी स्थापना कंपनी जगत की गतिविधियों को प्रभावित करने वाले मामलों को निपटाना है। साथ ही यह सरकार नियामकों पेशेवरों और आम लोगों से आने वाले व्यापक हितधारकों में क्षमता निर्माण के लिए निर्देश जारी भी करता है।