इसके लिए कोर बैंकिंग की तरह पूरे देश में चरणबद्ध ढंग से portability o ps की व्यवस्था की जाएगी अर्थात् एक ही राज्य के अंदर लाभार्थी किसी भी राशन की दुकान से उसकी हकदारी के अनुसार अनाज लेने के लिए स्वतंत्र होगा।