16 जून 2018 तक 21142 करोड़ रुपये (आईजीएसटी रिफंड) 9923 करोड़ रुपये (सीबीआईसी द्वारा आरएफडी01ए रिफंड) और 6997 करोड़ रुपये (राज्यों द्वारा आरएफडी01ए रिफंड) यानी कुल मिलाकर 38062 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है।