वस्त्र उद्योग में तेजी लाने के लिए शत प्रतिशत एफडीआई और प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना की अनुमति देने जैसी सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न उपायों का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने सलाह दी कि उद्योग को भारतीय वस्त्रों और परिधान की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए नवोन्मेष और मूल्य संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।