केन्द्र सरकार टीपीडीएस के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लक्षित आबादी को काफी रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में 75 फीसदी ग्रामीण और 50 फीसदी शहरी आबादी आती है जो देश की कुल आबादी का करीब दो तिहाई हिस्सा है।