वित्त मंत्रालय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2020 से बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के एक अतिरिक्त किस्त को जारी करने की मंजूरी दी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के कारण सरकार पर प्रतिवर्ष 1251004 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा और वित्त वर्ष 202021 में कुल 1459504 करोड़ रुपये इस मद में खर्च होंगे।