इससे चीनी मिलों की तरलता स्थिति बेहतर हो गई और इसके परिणामस्वरूप बकाया गन्ना रकम राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) के आधार पर 23232 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर से घटकर लगभग 16028 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गए।