चूंकि अधिकांश डीएनटी को एससीएसटी या ओबीसी के अंतर्गत कवर किया गया है ऐसे में उनके विकास कीयोजनाओं को लागू करने के लिए स्थायी आयोग की स्थापना करना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा बल्कि यह शिकायत निवारण करेगा तथा इसलिए इसका अनुसूचित जाति के लिए (राष्ट्रीय अनुसूचित जातिआयोग) अनुसूचित जनजाति के (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए (राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग) जैसे मौजूदा आयोगों के साथ टकराव होगा।