इस संबंध में उन्होंने 100 वर्ष पुराने भारतीय वन अधिनियम में 2017 में मोदी सरकार द्वारा लाए गए संशोधन का उल्लेख किया जिसके परिणामस्वरूप घरेलू स्तर पर उगाए गए बांस को इससे छूट दे दी गई है जिससे कि बांस के जरिये आजीविका अवसरों को बढ़ाया जा सके।