2100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2012 में आरंभ विश्व बैंक समर्थिथ इस परियोजना का लक्ष्य देश में पुराने बांधों का पुनर्वास करना है जो खस्ताहाल हैं तथा अपनी संरचनागत सुरक्षा एवं परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिन पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है।