अल्पसंख्यकों सहित सभी कमजोर वर्गों को शैक्षिक रूप से अधिकार संपन्न बनाने के संबंद्ध में केन्द्र सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाली मुस्लिम छात्राओं का औसत 70 प्रतिशत से अधिक हुआ करता था।