चौथे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 20182019 से वर्ष 202223 की अवधि का स्थानीय निकायों को हस्तांतरित होने वाला गैरण शुद्ध राजस्व (एनएलएनओआरआर) 42 प्रतिशत से बढ़ा कर 48 प्रतिशत किया जाएगा।