भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 ने भारत में अस्पृश्यता को समाप्त कर किसी भी रूप में ऐसा करने पर रोक लगा दी और साथ ही अस्पृश्यता की वजह से होने वाली किसी भी परेशानी को कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध बना दिया।