उन्होंने राज्यों से अधिक से अधिक पंजीकरण प्रवासी भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण में सहायता तथा उपकर निधि के उपयोग का अनुरोध किया ताकि अधिनियम में दिए गए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में आवश्यक बताए गए सामाजिक सुरक्षा लाभों को सुनिश्चित किया जा सके।