श्री गोयल ने सदन को बताया कि लंबित परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं जो निम्नलिखित हैं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 73 (एफ) को ध्यान में रखते हुए निर्माणाधीन पनबिजली परियोजनाओं (25 मेगावाट से ज्यादा) पर करीबी नजर रखी जा रही है।