व्यापार और परिवहन जगत इस प्रणाली को स्वैच्छिक रूप से 16 जनवरी 2018 से अपना सकेंगे। ii) यह निर्णय किया गया कि 1 फरवरी 2018 से अंतरराज्यीय ईवे बिल अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए अधिसूचित कर दी जायेगी।