पिछले तीन महीनों के दौरान अब तक जिन राज्यों में समीक्षा का यह कार्य पूरा किया जा चुका है उनमें असम अरुणाचल प्रदेश गुजरात गोवा हरियाणा झारखंड कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय मिज़ोरम नागालैंड राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।