इस गुटबंदी द्वारा अपनाये गये तरीके के साथसाथ जिस चरण में कम जुर्माने वाला आवेदन पेश किया गया था उसे भी ध्यान में रखते हुए सीसीआई ने महालक्ष्मी और लाह्स ग्रीन तथा उनसे जुड़े विभिन्न व्यक्तियों पर देय जुर्माने में 50 प्रतिशत की कटौती करने की मंजूरी दे दी।