स्वच्छता कवरेज के वास्तविकता से कम होने की बात को इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि केवल 174 प्रतिशत ग्रामीण प्रतिभागियों ने ही यह जानकारी दी है कि उन्हें स्वच्छता संबंधी किसी सुविधा के लिए सरकार से लाभ प्राप्त हुआ है। इसी तरह केवल 151 प्रतिशत ग्रामीण प्रतिभागियों ने ही यह बात कही है कि उन्हें पिछले तीन वर्षों में एलपीजी के लिए सरकारी लाभ मिला है।