ईफाइलिंग के साथसाथ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा एफडीआई से जुड़े आवेदनों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग पर सफलतापूर्वक अमल के बाद सरकार ने केन्द्रीय बजट 201718 में एफआईपीबी को चरणबद्ध ढंग से भंग करने की घोषणा की।