 लाभांश वितरण कर (डीडीटी) को हटा देना  भारतीय इक्विटी बाजार का आकर्षण बढ़ाने और उन निवेशकों के एक बड़े वर्ग जिनके मामले में लाभांश आय दरअसल डीडीटी की दर से कम दर पर टैक्स योग्य है को राहत देने के लिए वित्त अधिनियम 2020 ने लाभांश वितरण कर को हटा दिया जिसके तहत कंपनियों को 01042020 से डीडीटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।