उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 201819 के लिए गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने चीनी मिलों के लिए 790010540 करोड़ रुपये के सस्ते कर्ज (सॉफ्ट लोन) को दी स्वीकृति पहले साल में 710 प्रतिशत की दर से 5531054 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन लागत का बोझ उठाएगी सरकारसीधे किसानों के खातों में जमा होगा बकाया सरकार ने बैंकों को दिया चीनी मिलों से किसानों की सूची लेने का आदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने चीनी मिलों के लिए तरलता की स्थिति में सुधार और चीनी उद्योग को गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए बड़ा फैसला लिया।