चौथे दौर के पूरा होने के साथ ही प्रत्येक सदस्य देश के लिए कुल वस्तुओं की वरीयता की कवरेज बढ़कर 10677 वस्तुओं के स्तर पर पहुंच जाएगी जबकि तीसरे दौर के समापन पर वस्तुओं या आइटमों की कुल संख्या 4270 थी। इसके साथ ही समझौते के तहत उपलब्ध कराया जा रहा औसत वरीयता मार्जिन (एमओपी) बढ़कर 3152 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगा।