आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क को निर्धारित करने के लिये मानक और प्रक्रिया भी बनायेगा और साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों जैसा मामला हो को शिक्षा को सबके लिये सुलभ बनाने के लिये जरूरी कदमों की जानकारी भी देगा।