उन्होंने बताया कि सरकार ने अगस्त 2018 में 31032021 तक कार्यान्वित करने के लिए 414 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ सामाजिक विज्ञान में कारग़र नीति अनुसंधान कार्यक्रम को मंजूरी दी थी और भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया था।