हर्षवर्धन ने जोर देकर कहा कि राज्यों को निधि जारी करने से वन संपदा की बहाली तथा संवर्धन जैवसमृद्धि में बढ़ोतरी जल उपलब्धता एवं देश की पारिस्थितिकी हिफाजत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रयास 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आच्छादन के माध्यम से 25 से 3 बिलियन टन कार्बन डाईआक्साइड समरूप के देश के लक्षित राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कार्बन सिंक के सृजन में सहायता करेगा।