भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक सामान और भारत से इनके निर्यात में खराबी पाए जाने पर निर्यात के एक वर्ष के अंदर सामान का देश में आयात करना होगा। यह पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति के बिना होगा।