तीन तरीकों से दीवाला कंपनियों के पास पड़े धन की वसूली की जाती है। पहला तरीका यह है कि अनुच्छेद 29 (ए) लागू करने से ऐसी कंपनियां खतरे की आशंका के कारण उधार चुकाने लगी हैं और ऐसी कंपनियां एनसीएलटी के पास भेजी जा रही हैं।