उन्होंने कहा कि इन पोर्टलों पर आम जनता की पहुंच सुनिश्चित करके सरकार उच्चस्तरीय अनुपालन का मार्ग प्रशस्त करेगी और इसके साथ ही सीएसआर गतिविधियों को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के साथसाथ इन्हें सुदृढ़ अथवा समेकित भी करेगी।