तय किया है जो अब तक का सर्वाधिक है। आयोग ने पंचायती राज के सभी स्तरों के लिए 28 राज्यों में पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों सहित दो भागों में अर्थात् (i) बेसिक अनुदान व (ii) बद्ध (tied) अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की है।