उन्होंने कहा कि क्षेत्र की विशेष विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रावधान किया है कि संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए बजट आवंटन समाप्त नहीं होगा ताकि स्थानीय प्रशासन को आवंटन का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।