इसके अलावा भविष्य में सब्सिडी के वितरण के लिए राज्य को वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को पूरी तरह लागू करने और कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा ईएटी मॉडयूल का उपयोग सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।