अनिश्चितताओं और अभूतपूर्व स्थिति और छात्रों के स्वास्थ्य एवं हित को ध्यान में रखते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय ने 26 जून 2020 को आदेश पारित करते हुए परिणामों की गणना करने के लिए सीबीएसई की मूल्यांकन योजना को स्वीकृति दे दी।