भारत ने प्रारूप मंत्रिस्तरीय घोषणा का समर्थन नहीं किया क्योंकि इसमें बहुपक्षवाद दोहा विकास एजेंडा तथा विकासशील देशो के साथ विशेष और लीक से हटकर व्यवहार जैसे विषयों को पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया गया था।