आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत प्रतिबद्धता के अनुसार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एसएआईएल) व्यवहार्यरता रिपोर्ट तैयार की है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न विवरणो के आधार पर इस परियोजना को व्यवहार्य नहीं पाया गया।