श्री जावड़ेकर ने कहा कि पहले 50000 रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाएं केंद्र सरकार के अधिकारक्षेत्र में होती थीं किंतु अब 15 लाख रुपये और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाएं भी राज्यों के अधिकारक्षेत्र में हैं।