संशोधित एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार केन्द्र सरकार निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगीः सामान्य सरकारी ण 60 प्रतिशत की सीमा से अधिक न हो। केन्द्र सरकार का ण वित्तीय वर्ष 202425 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।