हालांकि रिपोर्ट के प्रगतिशीलता मापकों से पता चलता है कि 2015 के मुकाबले 2016 में लगभग एक तिहाई राज्यों ने अपने प्रदर्शन में गिरावट दर्ज की है जिसके कारण डोमेन लक्षित हस्तक्षेपों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।