हरियाणा कोविड19 से पैदा हुए व्यवधानों के कारण रियल एस्टेट उद्योग के लिए राहत उपायों को बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने सीएलयू की सभी मौजूदा परियोजनाओं लाइसेंस आदि के लिए 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक सात महीनों के लिए अनुपालन और ब्याज भुगतान स्थगित करने का निर्णय लिया है।