बोर्ड द्वारा लिये गये अहम फैसले इस प्रकार हैं  बोर्ड ने 20 मई 2017 से 30 सितम्बर 2017 की अवधि के दौरान हुई क्षति को माफ करने संबंधी पात्रहीन प्रतिष्ठानों के 10 निवेदनों पर विचार किया जिन्हें ईपीएफओ ने पहले रद्द कर दिया था।