बैंक खाते खुलवाने में लोगों की सुविधा के लिए प्रस्तावित संशोधन आधार के उपयोग को मान्यता देता है परंतु बैंक को आधार नम्बर देना स्वैच्छिक होगा। टेलीग्राफ अधिनियम 1885 तथा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत बैंक इसे केवाईसी दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर सकता है।