इन क्षेत्रवार समूहों में केन्द्र एवं राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल हैं। इन क्षेत्रवार समूहों के गठन का मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित क्षेत्रों (सेक्टर) के मुद्दों एवं समस्याओं को समय पर सुलझाना है ताकि जीएसटी को सुगमतापूर्वक लागू करने में कोई भी अड़चन न आए।