अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति को बताया कि प्रस्तावित अनुसंधान केन्द्र के लिए 9737 एकड़ भूमि अधिकृत की जा चुकी है लेकिन इस भूमि के एक हिस्सों को लेकर कानूनी विवाद हो जाने की वजह से परियोजना प्रक्रिया धीमी पड़ गई है।