भूमि के उपयोग में देरी के परिणामों की जानकारी देते हुए श्री नायडू ने कहा कि राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारियों की आवास मांग केवल 38 की तक पूरी की जा रही है जबकि दिल्ली में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में आवास की मांग संतुष्टि 67 है।