सम्मेलन में देश में जल संसाधनों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहक्रियाशील नीति विकल्पों पर भी गौर किया जाएगा और 2030 के विकास लक्ष्यों के लिए चुनौतियों को दूर करने के संबंध में एक रोड मैप तैयार किया जाएगा।