नीतिगत सुधारः घरेलू पूंजी प्रौद्योगिकी एवं कौशल के लिए पूरक के तौर पर आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 20 जून 2016 को एफडीआई नीति से जुड़े सुधारों की घोषणा की थी।