विधि एवं न्याय मंत्रालय कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से मुहैया कराई जा रहीं ईकोर्ट की सेवाएं भारत सरकार ने अगस्त 2015 में राष्ट्रीय ईगवर्नेंस परियोजनाओं के तहत eourts परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी जिस पर 1670 करोड़ रुपये हुए थे।