यह कार्यबल फरवरी 2017 में राजस्व सचिव तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय सचिव की संयुक्त अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाया गया था और इसे प्रणालीबद्ध तरीके से विविध एजेंसियों ने समन्वय के जरिए कर चोरी सहित गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल मुखौटा कंपनियों को नियंत्रित करने का दायित्व सौंपा गया।