हालांकि राजस्व प्राप्तियों और व्यय के रुझान या रुख की समीक्षा करने के बाद यह आकलन किया गया है कि सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए केवल 20000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी ही वित्तीय जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगी।