बोर्ड ने राज्यों के कार्यक्रमों और योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर विचारविमर्श किया ताकि दिव्यांग बच्चों के बचपन में समग्र पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कार्यक्रमों की देखरेख की जा सके।