नेफेड के वित्तीय पुनरुत्थान के लिए वर्ष 2015 में कृषि मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ था इस समिति ने 27 जनवरी 2016 को बैंकों से विचार विमर्श के पश्चात 478 करोड़ रुपये पर एकमुश्त समझौता किया जिसमें नेफेड को अपनी 17 परिसंपत्तियों को भारत सरकार के पक्ष में रेहन रखना था।