यही कारण है कि केन्द्र सरकार ने सहकारी संघवाद से जुड़ी अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए इस तरह की अतिरिक्त उधारी सीमा को मंजूरी देने से जुड़ी अपनी प्रक्रिया को सरल करने का फैसला किया है जिसके बारे में राज्यों की ओर से अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं।