केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जनजातीय समूह ही वास्तव में लघु वनोपज के सच्चे हकदार हैं हम तो केवल उन्हें इन उत्पादों की सही कीमत पाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सही मायने में जनजातियां हीं वनों नदियों और खनिजों जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षक हैं।