जनजातीय कार्य मंत्रालय वर्ष 201819 के बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के बजट व्यय में 12 प्रतिशत की वृद्धि अनुसूचित जनजाति की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले सभी जनजातीय खंडों और कम से कम 20000 जनजातीय व्यक्तियों के लिए 2022 तक एकलव्य मॉडल स्कूल जनजातीय मामलों का मंत्रालय देश में जनजातीय इलाकों में 562 और एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल (ईएमआरएस) स्थापित करेगा।