इस अवसर पर कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव श्री इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि जीडीपी में सार्वजनिक खरीद की 26 प्रतिशत से भी ज्यादा की व्यापक हिस्सेदारी (लगभग 28 लाख करोड़ रुपये के समतुल्य) होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन पर इसका उल्लेखनीय असर पड़ता है।