संसद की विविधता की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्यसभा ने इस बात के प्रयास किये गए हैं कि सदस्यों को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अनुवाद की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया कि सदन के सुचारू कार्य को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान नियमों और प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है।