उन्होंने यह बात भी नोट की कि तकनीकीवाणिज्यिक पेशकश के साथसाथ परियोजना के वित्त पोषण पर बातचीत फिलहाल जारी है। इसके अलावा भारत में विनिर्माण के जरिये स्थानीयकरण बढ़ाने के तरीकों और दोनों पक्षों के बीच सीएलएनडी अधिनियम की पारस्परिक समझ बढ़ाने के लिए भी विचारविमर्श जारी है।