यह अध्यादेश घर खरीददारों की स्थिति को वित्तीय लेनदार के रूप में मान्यता प्रदान कर बड़ी राहत देता है ।यह उनको लेनदार समिति में वांछित प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग बनाएगा।