उन्होंने मंजूरी प्राप्त करने में होने वाले विलम्ब में कमी लाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेश बढ़ाना सुगम बनाने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी करने का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया।