शहरी विकास मंत्रालय मेक इन इंडिया से मैट्रो को बढ़ावाः स्थानीय खरीदी अनिवार्य की गई 75 प्रतिशत मैट्रो कारें 25 प्रतिशत महत्वपूर्ण उपकरण और उपप्रणालियां देश में उत्पादित की जाएंगीकई सिग्नलिंग उपकरण भी स्वदेश में निर्मित खरीदे जाएंगेमैट्रो कंपनियां इन हाउस प्रबंधन और स्थानीय विशेषज्ञता विकसित करेंगी90 प्रतिशत आयात सहित रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग उपकरण मानदंड मानकीकृत किए गएमेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य निविदा शर्तों को तुरंत प्रभावी किया गयाआपूर्तिकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंडों को भी दो सप्ताह में मानकीकृत किया जाएगा देश में मैट्रो रेल परियोजनाओं का तेजी से विस्तार करने के साथ ही शहरी विकास मंत्रालय ने मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए कई दूरगामी निर्णय लिए हैं।