इसके अलावा 15वें वित्त आयोग ने राज्य को 5827 करोड़ रुपये का लक्षित अनुदान आवंटित किया है जो (अ) पीने के पानी की आपूर्ति वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण और (ब) स्वच्छता एवं ओडीएफ की स्थिति के रखरखाव पर अनिवार्य रूप से खर्च किया जाएगा।