जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं ताकि संबंधित राज्य नोडल एजेंसियों को सही मायनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लघु वन उपज (एमएफपी) की खरीद के लिए संवेदनशील किया जा सके।