श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) कानून 2015 बाल श्रम को देखभाल और संरक्षण की जरूरत में बच्चों के रूप में देखता है और जिला स्तर की बाल कल्याण समितियों को उनके सम्पूर्ण कल्याण का अधिकार प्रदान करता है।