जहां एक ओर विकासशील देशों की वित्तीय आवश्यकताएं लाखों करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर में हैं वहीं दूसरी ओर जलवायु वित्त से जुड़ी सहायता के साथसाथ इसमें वृद्धि के लिए विकसित देशों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धताएं स्पष्ट रूप से वास्तविकता में तब्दील नहीं होती हैं।