केन्द्र सरकार बिहार और झारखंड राज्यों से अनुदान के रूप में प्राप्त पीएमकेएसवाई के तहत दीर्घकालिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) से 3655 करोड़ रुपये तक (बिहार31864 करोड़ रुपये और झारखंड4686 करोड़ रुपये) के शेष बचे कार्यों की कुल लागत के 60 प्रतिशत का भी वित्त पोषण करेगी।