यह परिषद केंद्रीय मंत्रालयों संस्थानों और 12 हिमालयी राज्य सरकारों की कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और जल सुरक्षा के लिए भारतीय हिमालयी क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से नदी बेसिन के विकास और क्षेत्रीय सहयोग झरना मानचित्रण और पुनरुद्धार का कार्य करेगा।