पंचायती राज मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने विचारविमर्श के दौरान अपनी साझेदारी को जारी रखने पर सहमति जताई जिसका उद्देश्य लैंगिकता से जुड़े अंतराल को भरना और महिलाओं द्वारा झेले जाने वाले खतरों से निपटना तथा पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के सभी स्तरों पर समावेशी शासन को बढ़ावा देना है।