इस दिशा में कर नीति उपाय निम्न हैं  स्टार्टअप के लिए लाभ से जुड़ी छूट की शुरूआत  अवसंरचना जैसे कुछ क्षेत्रों को निवेश से जुड़ी छूट  आंध्र प्रदेश बिहार तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन  रोजगार सृजन के छूट के लिए दायरे को बढ़ाया गया योग्यता की शर्तों में ढील दी गई  एमएटी देयता की गणना के लिए लाभ दिया जाना और दिवाला और दिवालियापन संहिता के अंतर्गत घाटे को आगे ले जाना  एमएटी ण को आगे ले जाने के लिए समयावधि को 10 साल से बढ़ाकर 15 साल किया गया घरेलू और विदेश निवेश को बढ़ाने के लिए युक्त पहलों को लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है।