सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों अन्य सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (जब सूचीबद्ध होंगी) में ईटीएफ के जरिये अथवा अन्य माध्यम से विनिवेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए जो भारत सरकार की 52 प्रतिशत हिस्सेदारी बरकरार रहने पर निर्भर करेगा।