मंत्रालय ने निम्नलिखित विषयों पर ग्रामीण भारत के लिए अतिरिक्त संसाधनों हेतु एक मुद्दा बनाया है अधिक बजटीय उधार राशि  पीएमएवाई ग्रामीण वित्त आयोग हस्तांतरण स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के णों में भारी बढ़ोतरी  81077 करोड़ रुपये सड़कों के रखरखाव कुछ योजनाओं का हस्तांतरण और मानव संसाधन सुधार जैसे ग्रामीण विकास के अन्य विशेष प्रस्ताव प्रस्तुति में सरकार के सुधारों के साथसाथ कुशल पंचायत विकास के मुद्दे को भी शामिल किया गया निधि हस्तांतरण के लिए आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में शासन सुधार और कुशल ग्राम पंचायत विकास योजनाएं पंचायतों (महिला स्वयं सहायता समूहों सहित) का क्षमता निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग डाटा संचालित वित्तीय प्रबंधन सुधार और आवश्यक शर्तों के रूप में जिओटैगिंग सिफारिशों के हिस्से के रूप में व्यापक मानव संसाधन सड़क के रखरखाव के लिए निर्धारण राज्यों को डीआरडीएस हस्तांतरित करना आयोग अब सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए इन सभी मुद्दों के बारे में विचारविमर्श करेगा।