श्री गोयल ने निर्देश दिया कि सभी चारों मंत्रालयों को निश्चित तौर पर आपस में समुचित तालमेल के साथ काम करना चाहिए जिससे कि भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की 14 प्रतिशत लॉजिस्टिक्स लागत को घटाकर 9 प्रतिशत के स्तर पर लाया जा सके।