उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को 70000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे और 5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी एवं तरलता (लिक्विडिटी) से कंपनियां छोटे कर्जदार एमएसएमई छोटे व्यापारी और निर्यातक लाभान्वित होंगे।