सामान और सेवा कर (जीएसटी) का जम्मू एवं कश्मीर राज्य तक विस्तार मानसून सत्र 2017 के दौरान एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी क्योंकि संबद्ध बिलों के पारित होने से राज्य की शेष देश के साथ आर्थिक एकता का मार्ग प्रशस्त होगा।