They saw escalation of tensions, such as with Russia over Ukraine, as new opportunities for increased weapons sales, and have pushed the political system, both directly and through industry lobby groups such as the National Defense Industrial Association, to spend more on military hardware.
त्यांना रशिया - युक्रेन सारख्या तणावांमधिल वाढीमध्ये शस्त्रांचा खप वाढवण्याची संधी दिसली, त्यामुळे त्यांनी लष्करी साधनांवर जास्त खर्च करण्यासाठी, राज्यव्यवस्थेवर थेट आणि राष्ट्रीय संरक्षण उद्योग संघटनेसारख्या औद्योगिक दबावगटांमार्फत दबाव आणण्यास सुरुवात केली.