After deposing 182 witnesses over 2 years, the commission submitted its final report in April 2013 to the Maharashtra government.
दोन वर्षापूर्वी १८२ साक्षीदारांना वगळल्यानंतर आयोगाने अंतिम अहवाल एप्रिल २०१३मध्ये महाराष्ट्र सरकारला सादर केला.