However, unlike Britain itself, where the market risks for the infrastructure development were borne by private investors, in India, it was the taxpayers—primarily farmers and farm-labourers—who endured the risks, which, in the end, amounted to £50 million.
हालांकि, खुद ब्रिटेन के विपरीत, जहां बुनियादी सुविधाओं के विकास में जोखिम, निजी निवेशकों द्वारा वहन किये जाते थे, भारत में करदाताओं-मुख्य रूप से किसान और कृषि मजदूरों- को जोखिम सहना पड़ता था, जो अंत में, 50 मीलियन पाउंड होता था।