In 2002, the Congress of the Union approved the Law of Obligatory Pre-schooling, which made pre-school education for three to six-year-olds obligatory, and placed it under the auspices of the federal and state ministries of education.
2002 में, संघीय कांग्रेस ने अनिवार्य प्रीस्कूल शिक्षा के कानून को मंजूरी दी, जिसने पहले से ही तीन से छह साल के बच्चे के लिए प्रीस्कूल शिक्षा को अनिवार्य बना दिया है और इसे शिक्षा के संघीय और राज्य मंत्रालयों के तत्वावधान के तहत रखा गया है।