Since the UCP are not laws, parties have to include them into their arrangements as normal contractual provisions.
चूंकि UCP कानून नहीं होते, इसलिए पक्षों को अपनी व्यवस्था में इन्हें सामान्य समझौतों के प्रावधान के तौर पर शामिल करना पड़ता है।