In November 2015, Jaitley said that Personal laws governing marriages and divorces should be subject to fundamental rights, as the Constitutionally-guaranteed rights are supreme.
नवंबर 2015 में, जेटली ने कहा कि विवाह और तलाक को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानून मौलिक अधिकारों के अधीन होने चाहिए, क्योंकि संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार सर्वोच्च हैं।