On 16 February 55 MPs from 8 different states publicly expressed their disapproval of any change in the Language policy.
16 फरवरी को 55 विभिन्न राज्यों के सांसदों ने सार्वजनिक रूप से भाषा नीति में किसी भी बदलाव की अस्वीकृति व्यक्त की।