Since India is exempted from the framework of the treaty, it is expected to gain from the protocol in terms of transfer of technology and related foreign investments.
चूंकि भारत समझौते के दायरे से मुक्त रखा है, इसलिए प्रोटोकॉल के तहेत तकनीकी स्थानांतरण और संबंधित विदेशी निवेश के हस्तांतरण से सुविधा प्राप्त होने की उम्मीद है।