Several members of the European Parliament expressed concern over the human rights violation in Gilgit-Baltistan and urged the government of Pakistan to establish democratic institutions and rule of law in the area.
यूरोपीय संसद के कई सदस्यों ने गिलगिट-बाल्टिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की और क्षेत्र सरकार में लोकतांत्रिक संस्थानों और कानून के शासन को स्थापित करने के लिए पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया।