On 19 July 2018, the Knesset passed a basic law under the title Israel as the Nation-State of the Jewish People, which defines Hebrew as "the State's language" and Arabic as a language with "a special status in the State" (article 4).
19 जुलाई 2018 को, केनेस ने इज़राइल शीर्षक के तहत यहूदी लोगों के राष्ट्र-राज्य के रूप में एक मूल कानून पारित किया, जो हिब्रू को "राज्य की भाषा" और अरबी को "राज्य में एक विशेष स्थिति" के साथ एक भाषा के रूप में परिभाषित करता है।