The Tribunal found her request had merit and in February 2015 directed the Ministry of Defence to reinstate her.
न्यायाधिकरण ने पाया कि उनके पास अनुरोध की योग्यता थी और फरवरी 2015 में रक्षा मंत्रालय को उसे बहाल करने का निर्देश दिया गया था।