Despite strong opposition from the British authorities, the legislation was passed by the British Indian Government which had a majority of Indians.
ब्रिटिश अधिकारियों के कड़े विरोध के बावजूद, ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा कानून पारित किया गया, जिसमें अधिकांश भारतीय थे।