At the request of the General Assembly, the International Law Commission (ILC) drafted two statutes by the early 1950s but these were shelved during the Cold War, which made the establishment of an international criminal court politically unrealistic.
महासभा के अनुरोध पर, 1950 के दशक के प्रारम्भ में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने दो विधियों को तैयार किया लेकिन इन्हें एक शीत युद्ध की तरह स्थगित कर दिया गया और एक राजनीतिक रूप से अवास्तविक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत का निर्माण किया गया।