Between 2008 and 2011, recruitment and retention of Tshogpas, or local government council members, remained a serious issue.
2008 और 2011 के बीच, तशोगपा, या स्थानीय सरकारी परिषद के सदस्यों की भर्ती और प्रतिधारण, एक गंभीर मुद्दा बना रहा।