Its focus is on how governments can or cannot react to dumping—it disciplines anti-dumping actions, and it is often called the "anti-dumping agreement".
इसका ध्यान इस बात पर रहता है कि डंपिंग पर सरकारों द्वारा किस प्रकार प्रतिक्रिया की जा सकती है या नहीं की जा सकती है - यह एंटी-डंपिंग कार्रवाईयों को अनुशाषित करती है और इसे अक्सर "एंटी-डंपिंग समझौता" कहा जाता है।