In contrast, Economic norms theory shows how market-contracting is a learned norm, and state spending, regulation, and redistribution are necessary to ensure that almost everyone can participate in the "social market" economy, which is in everyone's interests.
इसके विपरीत, आर्थिक मानदंडों का सिद्धांत बताता है कि कैसे बाजार-अनुबंध एक गहन अध्ययन वाला तरीका है और राज्य का खर्च, विनियमन और पुनर्वितरण यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि हर कोई "सामाजिक बाजार" अर्थव्यवस्था में भागीदारी कर सके, जो हर किसी के हित में है।