However, Pakistan claims that Gilgit-Baltistan cannot be given constitutional status due to Pakistan's commitment to the 1948 UN resolution.
हालांकि, पाकिस्तान का दावा है कि 1 9 48 के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता के कारण गिलगिट-बाल्टिस्तान को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जा सकता है।