This problem was apparently recognized in the 1990s but not made a priority, and "now the agency's ability to keep its operations going is threatened."
इस समस्या को 1990 के दशक में जाहिर तौर पर पहचाना गया, पर इसे प्राथमिकता नहीं दी गई और "अब एजेंसी के संचालन की क्षमता खतरे में है।