However, the use of more reliable and independent censusing technology (including camera traps) for the 2007–2008 all-India census has shown that the numbers were in fact less than half than originally claimed by the Forest Department.
हालांकि, 2007-2008 के अखिल भारतीय जनगणना के लिए और अधिक विश्वसनीय और स्वतंत्र censusing प्रौद्योगिकी (कैमरा जाल सहित) के उपयोग से पता चला है कि संख्या आधे से भी मूलतः वन विभाग द्वारा दावा की तुलना में वास्तव में कम थे।