The standards of constitutional economics when used during annual budget planning, as well as the latter's transparency to the society, are of the primary guiding importance to the implementation of the rule of law.
संवैधानिक अर्थशास्त्र के मानकों को जब वार्षिक बजट की योजना और साथ ही, समाज के प्रति उसकी पारदर्शिता के दौरान उपयोग में लाया जाता है, तो वह क़ानूनी नियम के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण दिशानिर्देश है।