In November 2010, the Supreme Court of India upheld her conviction but reduced the jail term to the period that she had already served.
नवंबर 2010 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने दृढ़ विश्वास को बरकरार रखा लेकिन जेल की अवधि को उस अवधि तक कम कर दिया जिसकी उसने पहले ही सेवा की थी।