The Bangladeshi government had spent less than US$7 million of the 34 million allocated for solving the problem by the World Bank in 1998.
बांग्लादेशी सरकार इस समस्या के समाधान के लिए विश्व बैंक द्वारा 1998 में आवंटित 34 मिलियन डॉलर धनराशि में से 7 मिलियन डॉलर से भी कम खर्च कर पाई थी।