The government of former Prime Minister Tony Blair had pledged to hold a public referendum to decide on membership should "five economic tests" be met.
पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की सरकार ने सदस्यता तय करने के लिए एक सार्वजनिक जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया की क्या "पाँच आर्थिक परीक्षण" मिलने चाहिए।