In the past, if agencies were given a ceiling on the actual number of employed workers, which was reported on a given day of the year, the agency could employ more than this number for much of the year.
अतीत में, यदि एजेंसियों को कार्यरत श्रमिकों की वास्तविक संख्या के आधार पर ऊपरी सीमा दी जाती थी, जिसे उस वर्ष के किसी भी दिन सूचित किया जाता था, तो एजेंसी उस वर्ष अधिकांश समय के लिए इस संख्या से अधिक कर्मचारी नियुक्त कर सकती थी।