राज्यसभा

राज्यसभा ( ) (, ) भारतगणराज्यस्य संसदः उच्चसदनत्वेन परिगण्यते । भारतगणराज्यस्य राज्यानां विधानपरिषदः, विधासभायाः च सदस्यानां मतदानेन एतस्य सदनस्य प्रतिनिधीनां चयनं भवति । भारतीयसंविधाने राज्यसभायाः सदस्यानाम् अधिकतमसङ्ख्या २५० निर्धारिता अस्ति । तेषु द्वादशजनाः कला, साहित्यं, विज्ञानं, कृषिः, यान्त्रिकी, लोकप्रशासनं, समाजसेवा इत्यादिभ्यः क्षेत्रेभ्यः भवन्ति । उक्तानां द्वादशदसदस्यानां नियुक्तिं राष्ट्रपतिः करोति । १९५२ तमस्य वर्षस्य 'अप्रैल'-मासस्य तृतीये (३/४/१९५२) दिनाङ्के राज्यसभायाः रचना अभवत् । प्रथमराज्यसभायाः प्रथमगोष्ठी तत्कालीनस्य डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयस्य अध्यक्षतायाम् अभवत् । १९५४ वर्षात् प्राक् राज्यसभायाः नाम 'काउंसिल् ऑफ् स्टेट्स्' आसीत् । ततः १९५४ तमस्य वर्षस्य 'अगस्त'-मासस्य त्रयोविंशतितमे (२३/८/१९५४) दिनाङ्के सभापतिः अघोयत् यत्, “इतः परम् एतत् सदनं राज्यसभानाम्ना सम्बोधनीयम्” इति ।

इतिहासः 

राज्यसभायाः आरम्भः १९१८ तमे वर्षे ’मोन्टेग-चेम्लफोर्ड’ इत्यनेन प्रतिवेदनेन अभवत् । भारतसर्वकाराधिनियमः १९१९ तमे वर्षे कार्यान्वितः अभवत् । तस्याधिनियमस्य अन्तर्गतं राज्यसभायाः रचना अभवत् । एतस्याः राज्यसभायाः अधिकाराः सीमिताः आसन् । १९२१ तमे वर्षे एतस्याः राज्यसभायाः अस्तित्वं समाजस्य सम्मुखम् आसीत् । तस्मिन् काले गवर्नर् जनरल् राज्यसभायाः अध्यक्षत्वं करोति स्म । तदारभ्यः एतावता एतस्य सदनस्य विषये न्यूनानि परिवर्नानि एवाभूवन् ।

स्वतन्त्रे भारते अपि उच्चसदनस्य आवश्यकतायाः विषये बहवः वादविवादाः अभवन् । तेषां वादविवादानां सारम् अस्ति यत्, “भारतं तु विभिन्नानां राज्यानां, जातीनां, सम्प्रदायानां, संस्कृतीनां च एकसूत्रम् अस्ति । अतः सर्वेषां जनानाम् आवश्यकतानुसारं कार्यं कर्तुम् एकं सदनं समर्थं न भवति” इति । अतः भारतगणराज्यस्य प्रारूपसमित्या द्वितीयसदनस्य रचना अङ्गीकृता ।

राज्यसभायाः सदस्यसङ्ख्या 

भारतीयसंविधानस्य ८० तमे अनुच्छेदे राज्यसभायाः सङ्ख्यायाः विषये उल्लिखम् अस्ति । तदनुसारं राज्यसभायाम् अधिकतमं २५० सदस्याः निर्वाचनमाध्यमेनैव सभायां प्रतिनिध्वं कर्तुं प्रभवन्ति । तेषु २५० सदस्येषु २३८ सदस्याः राज्यानां प्रतिनिधित्वं, १२ सदस्याः राष्ट्रपतिना नामाङ्किताः भवन्ति । ते द्वादशसदस्याः कला, साहित्यं, विज्ञानम् इत्यादिभ्यः क्षेत्रेभ्यः कार्यं कुर्वन्ति ।

पात्रता 

राज्यसभायाः सदस्यतां प्राप्तुं भारतीयसंविधानस्य ८४ तमानुच्छेदानुसारं योग्यता आवश्यकी ।
 सः भारतीयः स्यात् 
 तस्य वयः न्यूनातिनूनं ३० वर्षाणि आवश्यकी
 भारतीयसंविधाने लिखितानाः संसद्सदस्यानां योग्यताः अधः उल्लिखिताः  –
 सः भारतगणराज्यस्य नागरिकः स्यात्  ।
 राज्यसभायाः सदस्यतां प्राप्तुं नूनातिनूनं त्रिंशत्वर्षाणि वयः स्यात् । 
 भविष्यत्काले यदि संसदा समयानुगुणं काश्चन योग्याताः निर्धार्यन्ते, तर्हि तासां योग्यतानां अनुगुणं तस्य योग्यता स्यात् ।

राज्यसभायाः विशेषाधिकारः 

भारतगणराज्यस्य सदनत्वेन राज्यसभायाः केचन विशेषाधिकाराः भारतीयसंविधाने उल्लिखिताः सन्ति । राज्यसभासम्बद्धाः नियमाः त्रिषु भागेषु विभाजिताः सन्ति । ते क्रमेण सङ्घसूची, राज्यसूची, समवर्तीसूची इति प्रख्याताः । यदि राज्यसभायाः २/३ सदस्याः कस्यचित् विधेयकस्य विषये कथयन्ति यत्, “एषः विधेयकः देशहिताय समीचीनः अस्ति” इति, तर्हि संसद् एतस्य विधेयकस्य विषये भारतगणराज्यस्य सर्वेषु राज्येषु तस्य विधेयकस्य कार्यान्वयं कर्तुं शक्नोति ।

राज्यसभायाः २/३ सदस्याः यदि कस्याश्चित् सेवयाः विषये अखिलभारतीयस्तरे कार्यान्वयाय योग्यं घोषयति, तर्हि संसद् तेषां कार्यान्वयस्य अधिकारं प्राप्नोति ।

राज्यसभायाः कालः 

राज्यसभायाः कदापि वसर्जनं न भवति । राज्यसभायाः सदस्यानां चयनं षड्वर्षेभ्यः भवति । राज्यसभायाः एकपादप्रतिशत् सदस्याः प्रतिद्वितीयवर्षं पदत्यागं कुर्वन्ति । तेषां सदस्यानां स्थानं पूरयितुं प्रतिद्वितीयवर्षे निर्वाचनं भवति । यदि कोऽपि सदस्यः त्यागपत्रं यच्छति उत राज्यसभासदस्यस्य मृत्युः भवति, तर्हि उपनिर्वाचनमाध्यमेव पदपूर्तिः भवति ।

राज्यसभायाः सत्रकालः 

राज्यसभायाः प्रतिवर्षं सत्रद्वयं भवति । परन्तु उभयोः सत्रयोः मध्ये षण्मासाधिकस्य समयः न भवति । सामान्यतः राज्यसभायाः सत्रस्य आरम्भः लोकसभायाः सत्रेण सहैव भवति । परन्तु भारतीयसंविधानस्य ३५२, ३५६, ३६० अनुच्छेदानुसारम् आपत्कालस्य स्थित्यां राज्यसभायाः विशेषसत्रस्य आह्वानं कर्तुं शक्यते । लोकसभायाः विसर्जनेनापि राज्यसभायाः विशेषसत्रस्य आह्वानं शक्यम् ।

राज्यसभायाः पदाधिकारिणः 

राज्यसभायाः कार्यं सुचारुरीत्या चालयितुं राज्यसभायाम् अधिकारिणः भवन्ति । सभापतिः, उपसभापतिः, राज्यसभानेता च राज्यसभायाः अधिकारित्वेन परिण्यन्ते ।

सभापतिः 

भारतगणराज्यस्य उपराष्ट्रपतिः राज्यसभायाः सभापतित्वेन दायित्वं वहति । उपराष्ट्रपतिः एव राज्यसभायाम् अनुशासनं स्थापयितुं, चर्चायाः विषयं चेतुम् उत्तरदायी भवति । सभापतिः नूतनसदस्यैः राज्यसभायाः सदस्यत्वेन शपथं कारयति । उपराष्ट्रपतिः यदा राष्ट्रपतेः अनुपस्थितौ राष्ट्रपतित्वेन कार्यं करोति, तदा उपसभापतिः राज्यसभायाः कार्यं पश्यति । सभापतिः यदि त्यागपत्रं दातुम् इच्छति, तर्हि सः राष्ट्रपतये त्यागपत्रं ददाति ।

उपसभापतिः 

राज्यसभायाः सदस्याः स्वेषु एकस्य सदस्यस्य चयनम् उपसभापतित्वेन करोति । २००२ तमस्य वर्षस्य ‘मई’-मासस्य चतुर्दशे (१४/३/२००२) दिनाङ्के संसदा एकः विधेयकः सिद्धः कृतः आसीत् । तस्य विधेयकस्य अनुसारम् उपसभापतेः भृत्तं केन्द्रियमन्त्रिणः भृत्तवत् भवति । सभापतेः अनुपस्थितौ उपसभापतिः एव राज्यसभायाः कार्यं करोति । निम्नैः कारणैः उपसभापतेः पदं रिक्तं भवति –

 यदा सः राज्यसभायाः सदस्यत्वेन पदत्यागं कुर्यात् ।

 यदा सः सभापतये त्यागपत्रं दद्यात् ।

 राज्यसभायाः सदस्याः उपसभापतेः पदभ्रष्टतायै याचनां कुर्युः । परन्तु यदि उपसभापतिः पदभ्रष्टः करणीयः, तर्हि चतुर्दशदिनात् प्राक् सः सूचनीयः इति भारतीयसंविधानानुसारम् ।

अन्यव्यक्तिः 

सभापतेः, उपसभापतेः च अनुपस्थितौ सदनस्य अध्यक्षत्वं राष्ट्रपतिना निर्देशितः जनः करोति । राष्ट्रपतिः राज्यसभायाः सदस्येषु एकस्मै राज्यसभायाः कार्यं कर्तुम् आदेशं ददाति । तस्य पार्श्वे सभापतिवत् अधिकाराः भवन्ति ।

महासचिवः (Secretary General) 

सभापतिः राज्यसभायाः महासचिवस्य नियुक्तिं करोति । तस्य महासचिवस्य स्तरं भारतसङ्घस्य सर्वोच्चनागरिकसेवकस्य स्तरसदृशं भवति । महासचिवः पीठासिनेभ्यः अधिकारिभ्यः स्वपरामर्शान् यच्छति । राज्यसभायाः अभिलेखानां संरक्षणस्य कार्यं महासचिवः करोति । महासचिवः राज्यसभायाः सभापतेः निर्देशानुसारं कार्यं करोति ।

सभानेता 

राज्यसभायाः अधिकारिषु सभानेतुः अपि गणना भवति । सः सभानेता सभापतेः, उपसभापतेः अनुपस्थितौ राज्यसभायाः अध्यक्षत्वं करोति । सभापतेः, उपसभापतेः च उपस्थितौ तस्य दायित्वं भवति यत्, सभायाः कार्यं सुचारुरीत्या भवेत् इति । राज्यसभायां सभानेतृत्वेन दायित्वं भारतगणराज्यस्य प्रधानमन्त्री वहति । परन्तु एतस्य कृते प्रधामन्त्री राज्यसभायाः सदस्यः स्यात् इति अनिवार्यम् । सः सभापतेः पीठस्य दक्षिणपाश्वस्य आसन्देषु प्रप्रथमे आसन्दे तिष्ठति, येन सभापतिना सह तस्य सहजसम्पर्कः भवेत् । राज्यसभायाः विभिन्नेभ्यः विधेयकेभ्यः राज्यसभायाः नेतुः परामर्शं सभापतिः स्वीकरोति ।

राज्यलभालोकसभयोः सम्बन्धः 

लोकसभायाः अपेक्षया राज्यसभायाः पार्श्वे अधिकाराः न्यूनाः भवन्ति । परन्तु विधेयकाः उभयोः सदनयोः समर्थनेनैव सिद्धाः भवन्ति । लोकसभायाः शक्तिः, अधिकाराः, प्रभावः राज्यसभायाः अपेक्षया अधिकः वर्तते । केन्द्रसर्वकारस्य मन्त्रिमण्डलं लोकसभां प्रति एव उत्तरदायी भवति । वित्तसम्बद्धविधेयकान् विहाय राज्यसभालोकसभायाः शक्तिः समाना वर्तते । परन्तु वित्तसम्बद्धविधेयकानां चर्चा केवलं लोकसभायाम् एव भवति ।

उभयोः सदनयोः कस्मिंश्चित् विधेयके सिद्धे सति षण्मासाभ्यान्तरे राष्ट्रपतिः राज्यसभालोकसभासदस्यानां संयुक्ताधिवेशनस्य आयोजनं कर्तुं शक्नोति । लोकसभाध्यक्षः तस्याधिवेशनस्य अध्यक्षतां करोति । तस्मिन् संयुक्ताधिवेशने यदि २/३ प्रतिशत्सदस्याः विधेयकस्य समर्थनं कुर्वन्ति, तर्हि सः विधेयकः संसदा सिद्धः कृतः इति मन्यते  । ततः राष्ट्रपतेः हस्ताक्षरानन्तरं सः विधेयकः संविधानस्य भागः भवति । राज्यसभायाः अपेक्षया लोकसभायाः सदनस्य सदस्यसङ्ख्या अधिका भवति । अतः स्वाभाविकम् अस्ति यत्, विधेयकस्य निर्णये लोकसभायाः सदस्यानां मतानि निर्णायकत्वं धरन्ते ।

वित्तीयविधेयकाः प्रप्रथमं लोकसभायाम् एव प्रस्थापनीयाः इति संविधाने उल्लेखः विद्यते   । ततः विधेयके सिद्धे सति उच्चसदनं स्वपरामर्शान् योजयित्वा चतुर्दशदिनेषु लोकसभायै प्रतिप्रेषयति  । राज्यसभया दत्तान् परामर्शान् अङ्गीकर्तुं लोकसभा स्वतन्त्रा भवति ।

यद्यपि भारतीयसंविधानेन राज्यसभायाः अपेक्षया लोकसभायै शक्तिः अधिका प्रदत्ता, तथापि द्वितीयसदनत्वेन सशक्तरीत्या कार्यं कर्तुम् अवसरः संविधानेन राज्यसभायै तु प्रदत्त एव ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुः 

 http://rajyasabha.nic.in/
 http://rstv.nic.in/rstv/index.aspx
 http://india.gov.in/my-government/indian-parliament/rajya-sabha 
 http://164.100.47.5/qsearch/qsearch.aspx
 http://rsdebate.nic.in/

उद्धरणम्

अधिकवाचनाय 
 http://rajyasabha.nic.in/rsnew/two_house_parliament.pdf

संसद्
राज्यसभा