**ट्रिप्स** (en:TRIPs: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) विश्व व्यापार संगठन (en:WTO) द्वारा संचालित अन्तर्राष्ट्रीय संधि है, जिसमे बौद्धिक सम्पत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। 1994 मे गैट (en:GATT - General Agreement of Trade and Tariff) के आंठवें चक्र (उरूगुए चक्र) के अंत मे इसे तय किया गया। यह विश्व व्यापार संगठन के समय किये गए कई समझौते से एक है। 

ट्रिप्स सात प्रकार की बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की चर्चा करता है:

1. प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा उससे सम्बन्धित अधिकार (कौपीराईट एवं रिलेटेड राईटस) (Copyright and Related Rights)
2. ट्रेड मार्क (en:Trade Mark)
3. भौगोलिक उपदर्शन (Geographical Indication)
4. औद्योगिक डिज़ाईन (Industrial Design)
5. पेटेंट (en:Patents)
6. इन्टीग्रेटेड सर्किट की डिज़ाईन (Layout- designs (Topography) of Integrated Circuit)
7. अप्रकाशि‍त सूचना का संरक्षण या Trade Secret ट्रेड सीक्रेट (Protection of undisclosed Information)

ट्रिप्स, डब्लू. टी. ओ. सदस्य देशों को बौद्धिक सम्पत्ति के अधिकारों के अनुपालन के लिए बाध्य करता है, जिसमे भारत भी शामिल है। इसीलिये भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार से सम्बन्धित कानूनों को संशोधित किया है। यह संशोधन करने के लिये अलग अलग तरह के देशों के लिये अलग समय की सीमा है। भारत की यह सिमा 31 दिसम्बर 2004 थी। भारतवर्ष की सरकार के अनुसार या तो कानून बना लिये गये हैं या फिर कानून में परिवर्तन कर दिया गया है।

]]पृष्ठभूमि और इतिहास संपादन

1 99 4 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टारिफ एंड ट्रेड (जीएटीटी) के उरुग्वे दौर के अंत में ट्रिप्स पर बातचीत की गई। इसका समावेश संयुक्त राज्य द्वारा तीव्र लॉबिंग के कार्यक्रम की परिणति थी, जो यूरोपीय संघ, जापान और अन्य विकसित देशों द्वारा समर्थित था। राष्ट्र का। ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत अधिमान्यता की सामान्य व्यवस्था के तहत एकतरफा आर्थिक प्रोत्साहन के अभियान और प्रतिस्पर्धी नीति पदों को पराजित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि विकासशील देशों और ब्राजील के पक्ष में थे, लेकिन थाईलैंड, भारत और कैरिबियन बेसिन राज्यों सहित भी। बदले में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बौद्धिक संपदा मानकों के लिए व्यापार नीति को जोड़ने की रणनीति को 1 9 80 की शुरुआत में फाइफ़र में वरिष्ठ प्रबंधन के उद्यमशीलता का पता लगाया, जो संयुक्त राज्य में निगमों को जुटाए और बौद्धिक संपदा अधिकारों को अधिकतम संख्या में प्राथमिकता प्रदान करता था संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार नीति (ब्रेथवेइट और डारोस, 2000, अध्याय 7)।

उरुग्वे दौर के बाद, जीएटीटी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के लिए आधार बन गया। ट्रिप्स का अनुसमर्थन विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी देश को विश्व व्यापार संगठन द्वारा खोले जाने वाले कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कठोर पहुंच प्राप्त करने की मांग करना चाहिए, ट्रिप्स द्वारा अनिवार्य बौद्धिक संपदा कानूनों को लागू करना चाहिए। इस कारण से, ट्रिप्स बौद्धिक संपदा कानूनों के वैश्वीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय साधन है। रूस और चीन जैसे राज्यों [4] जो बर्न कन्वेंशन में शामिल होने की संभावना नहीं रखते थे, ने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता की संभावना को एक शक्तिशाली प्रलोभन पाया है।

इसके अलावा, बौद्धिक संपदा पर अन्य समझौतों के विपरीत, ट्रिप्स में एक शक्तिशाली प्रवर्तन तंत्र है विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र के माध्यम से राज्यों को अनुशासित किया जा सकता है।

**ट्रिप्स की आवश्यकताओं**

ट्रिप्स को सदस्य राज्यों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए, ट्रिप्स के तहत:

कॉपीराइट शर्तों को कम से कम 50 वर्षों तक विस्तारित करना चाहिए, जब तक कि लेखक के जीवन पर आधारित न हो। (कला 12 और 14)

कॉपीराइट को स्वचालित रूप से प्रदान किया जाना चाहिए, और किसी भी "औपचारिकता" पर आधारित नहीं, जैसे कि पंजीकरण, जैसा कि बर्न कन्वेंशन में निर्दिष्ट किया गया है (कला 9)

कंप्यूटर प्रोग्राम को कॉपीराइट कानून के तहत "साहित्यिक कार्य" के रूप में माना जाना चाहिए और सुरक्षा की समान शर्तों को प्राप्त करना चाहिए।

कॉपीराइट के राष्ट्रीय अपवाद (जैसे कि संयुक्त राज्य में "निष्पक्ष उपयोग") बर्न के तीन-चरण परीक्षण से विवश हैं

पेटेंटों को "प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों" में "आविष्कार" के लिए प्रदान किया जाना चाहिए, बशर्ते वे अन्य सभी पेटेंट योग्यता आवश्यकताओं (हालांकि कुछ सार्वजनिक हितों के लिए अपवादों की अनुमति है (कला 27.2 और 27.3) और कम से कम 20 वर्षों के लिए लागू होना आवश्यक है (कला 33)।

अनन्य अधिकारों की अपवाद सीमित होना चाहिए, बशर्ते काम का एक सामान्य शोषण (कला 13) और पेटेंट का सामान्य शोषण (कला 30) संघर्ष में नहीं है

कंप्यूटर प्रोग्राम और पेटेंट के दाहिने धारकों के वैध हितों के लिए कोई अनुचित पूर्वाग्रह नहीं है।

तीसरे पक्षों के वैध हितों को पेटेंट अधिकार (कला 30) द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

प्रत्येक राज्य में, बौद्धिक संपदा कानून स्थानीय नागरिकों को किसी भी लाभ की पेशकश नहीं कर सकते हैं जो राष्ट्रीय उपचार के सिद्धांत के तहत अन्य ट्रिप्स हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं हैं (कुछ सीमित अपवादों, कला 3 और 5)। [7] ट्रिप्स में भी सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड है

कॉपीराइट के कई ट्रिप्स प्रावधानों को बर्टन कन्वेंशन फॉर द प्रिटेन्स ऑफ़ लाइटररी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स से कॉपी किया गया था और इसके कई ट्रेडमार्क और पेटेंट प्रावधान औद्योगिक संपत्ति संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन पर आधारित थे। यह सॉफ्टवेयर और डेटाबेस के संरक्षण का मामला है

संधि के अनुच्छेद 10 में लिखा गया है:

"1. कंप्यूटर प्रोग्राम, चाहे स्रोत या ऑब्जेक्ट कोड में, बर्न कन्वेंशन (1 9 71) के तहत साहित्यिक कार्यों के रूप में संरक्षित किया जाएगा। 2. डेटा या अन्य सामग्री के संकलन, चाहे मशीन पठनीय या अन्य रूप में, जो चयन के कारण या उनकी सामग्री की व्यवस्था बौद्धिक रचनाओं का संरक्षित होगा, जैसे कि ऐसी सुरक्षा, जो डेटा या सामग्री के लिए विस्तारित नहीं होगी, डेटा या भौतिक रूप से किसी भी कॉपीराइट के पूर्वग्रहण के बिना होगी। "

**आवश्यक दवाओं तक पहुंच**

सबसे अधिक दिखाई देने वाला संघर्ष अफ्रीका में एड्स दवाओं पर रहा है। इस भूमिका के बावजूद कि पेटेंट ने अफ्रीका के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए उच्चतर दवाओं के खर्च को बनाए रखने में खेले हैं, इस विवाद ने ट्रिप्स को संशोधित नहीं किया है। इसके बजाय, एक व्याख्यात्मक बयान, दोहा घोषणा, नवंबर 2001 में जारी किया गया था, जिसमें संकेत दिया गया था कि ट्रिप्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने से राज्यों को रोका नहीं जाना चाहिए। दोहा के बाद, पीएचआरएमए, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य विकसित देशों ने घोषणा के प्रभाव को कम करने के लिए काम करना शुरू किया। [8]

2003 के समझौते ने घरेलू बाजार की आवश्यकता को ढीला कर दिया, और विकासशील देशों को अन्य देशों में निर्यात करने की अनुमति दी, जहां एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या है, जब तक कि निर्यात की गई दवाएं वाणिज्यिक या औद्योगिक नीति का हिस्सा नहीं हैं। [9] विकसित देशों में पूर्वाग्रहों के बाजारों से रोकने के लिए इस तरह के शासन के तहत निर्यात किए गए ड्रग्स को अलग से पैक या रंग दिया जा सकता है।

2003 में, बुश प्रशासन ने भी अपनी स्थिति बदल दी, और यह निष्कर्ष निकाला कि जेनेरिक उपचार वास्तव में एचआईवी से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति का एक घटक हो सकता है। बुश ने पीईपीएफआरआर कार्यक्रम बनाया, जिसे 2003-2007 तक 15 अरब डॉलर प्राप्त हुए, और 2008 में अगले पांच वर्षों में 48 अरब डॉलर में पुन: प्राधिकृत किया गया। [अनिवार्य लाइसेंसिंग] के मुद्दे पर दिक्कत के बावजूद, पीईपीएफआर ने 2004-5 में जेनेरिक दवाओं को वितरित करना शुरू कर दिया।

**विकासशील देशों में कार्यान्वयन**

ट्रिप्स के तहत दायित्व सभी सदस्य राज्यों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, हालांकि विकासशील देशों को अपने राष्ट्रीय कानूनों में लागू परिवर्तनों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति दी जाती है, उनके विकास के स्तर के अनुसार संक्रमण के दो स्तरों में। विकासशील देशों के लिए संक्रमण अवधि 2005 में समाप्त हो गई। ट्रिप्स को लागू करने के लिए कम से कम विकसित देशों की संक्रमण अवधि 2013 तक बढ़ी, और 1 जनवरी 2016 तक फार्मास्यूटिकल पेटेंट के लिए और विस्तार की संभावना के साथ। 

इसलिए यह तर्क दिया गया है कि सभी देशों को सख्त बौद्धिक संपदा प्रणाल बनाने की आवश्यकता के ट्रिप्स मानक खराब देशों के विकास के लिए हानिकारक होगा। यह तर्क दिया गया है कि सबसे पहले के सबसे सामरिक हित में, यदि सभी अविकसित देशों में सबसे कमजोर आईपी कानून संभव बनाने के लिए ट्रिप्स में उपलब्ध लचीलेपन का उपयोग करने के लिए सबसे अधिक है।

यह ज्यादातर मामलों में नहीं हुआ है डब्लूएचओ द्वारा 2005 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि कई विकासशील देशों ने दोहा में अधिकृत सीमा तक अपने विधान में ट्रिप्स लचीलेपन (अनिवार्य लाइसेंसिंग, समानांतर आयात, डेटा संरक्षण पर सीमा, व्यापक शोध और पेटेंटिबिलिटी के अन्य अपवादों का उपयोग) शामिल नहीं किया है । 

यह संभवतः कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण होता है जो कानून को खारिज कर देता है जो लचीलापन को लागू करता है, जिसे अक्सर विकसित देशों को सीधे विकसित देश आईपी कानून, की नकल या विश्व बौद्धिक संपदा से तकनीकी सहायता पर निर्भर करता है। संगठन (डब्ल्यूआईपीओ), जो कि कोरी डॉक्टरो जैसे आलोचकों के अनुसार, उन्हें मजबूत बौद्धिक संपदा एकाधिकार को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती है

बनर्जी और नायक से पता चलता है कि भारतीय औषध कंपनियां आर एंड डी के खर्च पर ट्रिप्स का सकारात्मक प्रभाव है।