सर सैयद मुहम्मद सादुल्ला : (1885 -1955) 
वह ब्रिटिशकालीन भारत में असम के प्रीमियर (प्रधानमंत्री) तथा राजनीतिज्ञ, कानूनी विद्वान, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य तथा असम यूनाइटेड मु्स्लिम पार्टी के प्रमुख राजनेता थे।

### जीवन परिचय

सादुल्लाह का जन्म 21 भी 1885 में गुवाहाटी में हुआ था। उन्होंने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज, और कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की।

सैयद मुहम्मद सादुल्ला, एमए, बीएल, 24 वर्षीय एक युवा, गुवाहाटी में एक प्लीडर बन गया और 1910 में लखटकिया में अभ्यास स्थापित किया। उसी वर्ष, उसने कचहरीहाट के सैयद मुहम्मद सालेह की सबसे बड़ी बेटी से शादी की। । उन्होंने जल्द ही एक वकील के रूप में अपनी पहचान बना ली।

अप्रैल 1912 में असम एक मुख्य आयुक्त प्रांत बन गया और उन्हें शिलांग में विधानपरिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया। हालांकि एक मनोनीत सदस्य सादुल्ला ने परिषद के विचार-विमर्श में ऊर्जावान रूप से भाग लिया, और असम के लोगों के हितों के मामलों पर स्वतंत्र रूप से और बलपूर्वक खुद को व्यक्त किया। नागरिकता के गुण जो उन्हें सही और देशभक्त होने के प्रयासों के लिए निःस्वार्थ प्रयासों के लिए प्रेरित करते थे, उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत में स्पष्ट थे। कानूनी पेशे और नागरिक जिम्मेदारियों और एक विधान पार्षद के कर्तव्यों को पूरी ज़िम्मेदारी से पूरा किया और सादुल्ला को असम में सबसे विशिष्ट विचारक के रूप में मान्यता दी गई थी।

1920 में, अपने मध्य-तीसवें दशक में, सादुल्ला ने खुद को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में नामांकित किया। उन्होंने ए.के. के पड़ोस में टर्नर स्ट्रीट में एक घर किराए पर लिया। सफलता धीरे-धीरे मिली, लेकिन जल्द ही वह काबिल कानूनी विद्वान बन गये।

1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत असम एक राज्यपाल का प्रांत बन गया, एक बढ़े हुए विधान परिषद के साथ; और तदनुसार नवंबर 1920 में चुनाव हुए। सादुल्ला ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, और इसलिए असम की राजनीति में प्रवेश नहीं किया। 

22 नवंबर 1992 को पिता सैयद तैयबुल्ला की मृत्यु हो जाने के एक साल बाद वे कलकत्ता से असम में लौट आए और फिर से विधान परिषद के चुनाव के लिए खड़े हुए और आरामदायक बहुमत के साथ लौटे।

फरवरी, 1924 के अंत में, सादुल्ला को सर जॉन हेनरी केर से एक पत्र मिला, असम के गवर्नर ने उन्हें मंत्री के रूप में अपनी कार्यकारी परिषद में एक सीट की पेशकश की। चूंकि नव निर्वाचित विधान परिषद 24 मार्च को शिलांग में मिलने वाली थी, उन्होंने राज्यपाल के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए काउंसिल सत्र की शुरुआत की तारीख से पहले शिलांग पहुंचने का आश्वासन दिया। उनके सहयोगियों और दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनके निर्णय को गर्मजोशी से स्वीकार करने में एकमत थे।

सादुल्ला ने मंत्री के रूप में शपथ ली, और उन्होंने अपने परिवार के लिए "रूकवुड" नामक एक घर किराए पर लिया। 1924 उसके लिए एक बुरा साल था; उनकी प्यारी पत्नी का 9 दिसंबर की सुबह बच्चे के जन्म के समय निधन हो गया। वह वास्तव में क्रूर सदमे और गहरा दु: ख से उबर नहीं पाया। उन्होंने कभी पुनर्विवाह नहीं किया और खुद को काम में डुबो दिया और एक नवजात बेटी को पाला और तीन बेटों की देखभाल की।

तीसरी सुधार परिषद के चुनाव नवंबर, 1926 में हुए और सादुल्ला को अपने निर्वाचन क्षेत्र से बड़े बहुमत से लौटे। उन्हें मंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। नाइटहुड का सम्मान उन्हें 1928 में दिया गया था। अगले वर्ष, असम के गवर्नर सर एगबर्ट लॉरी लुकास हैमंड ने उन्हें पांच साल के कार्यकाल के लिए अपनी कार्यकारी परिषद में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

शिलॉन्ग में ग्यारह साल बाद और असम की राजनीति से विमुख होने के बाद, उन्होंने महसूस किया कि यह उनके लिए एक कदम था। अवसर हाथ में था, बंगाल के गवर्नर सर जॉन एंडरसन ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेशकश की थी। सर सैयद मुहम्मद सादुल्ला 1935 में कलकत्ता गए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सर हेरोल्ड डर्बीशायर ने कहा कि उन्हें बार में निरंतर अभ्यास के दस वर्षों के अपेक्षित अनुभव के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया। 

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत एक आम चुनाव, फरवरी 1937 में आयोजित किया गया था। सादुल्ला असम लौट आये और विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। यह उनका सबसे अच्छा सौभाग्य था कि वह असम के प्रमुख थे। उन्होंने (असम यूनाइटेड मु्स्लिम पार्टी + भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) का गठबंधन बनाया और (1 अप्रैल 1937 से 10 सितंबर 1938) तक असम के प्रीमियर (प्रधानमंत्री) के रूप असम सरकार का नेतृत्व किया।

1938 में कांग्रेस से बात बिगड़ जाने पर उन्होंने (असम यूनाइटेड मु्स्लिम पार्टी + मुस्लिम लीग) का गठबंधन बनाया और 17 नवंबर 1939 से 25 दिसंबर 1941 तक और फिर 24 अगस्त 1942 से 11 फरवरी 1946 तक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। असम की राजनीति में अशांत वर्ष थे और मजबूत संविधान के साथ आशीर्वाद दिया, उन्होंने अनुकरणीय प्रदर्शन किया साहस और उत्साह और उदारता के साथ महत्वपूर्ण कार्य को साहस। प्रत्येक सार्वजनिक कर्तव्य में, उन्होंने असम के लोगों के हित को अपने दिल में रखा। 1 जनवरी 1946 को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एंपायर (KCIE) का सम्मान उन्हें दिया गया।

असम के प्रमुख मुहम्मद सादुल्लाह ने भी पूर्वी बंगाल से प्रवासियों के साथ राज्य को आबाद करने के लिए भूमि बंदोबस्त नीति अपनाई। रेखा प्रणाली के रूप में जाना जाता है, इस नीति में भूमि को अधिक उत्पादक बनाकर (क्योंकि स्थानीय किसान अंग्रेजों के लिए काम करने के इच्छुक नहीं थे) असम से अधिक राजस्व निकालने की ब्रिटिश कोशिश में इसकी जड़ें थीं। बाद में इसने द्वितीय विश्व युद्ध के निर्माण में अपने "अधिक भोजन विकसित करें" कार्यक्रम के तहत प्रवास नीति को गति दी। सादुल्लाह के तहत असम में मुस्लिम लीग की सरकार ने नीति को और अधिक बढ़ावा दिया, इतना कि वायसराय लॉर्ड वेवेल ने बाद में अपने संस्मरणों में लिखा कि सादुल्लाह को "अधिक मुस्लिमों की बढ़ती" में अधिक रुचि थी।

  

असम विधानसभा ने 1946 में सादुल्ला को भारत की संविधान सभा के लिए चुना और बाद में उन्हें मसौदा समिति के लिए चुना गया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय गणतंत्र के संविधान की तैयारी में मदद की। वह उत्तर पूर्वी भारत से एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे जिसे मसौदा समिति के लिए चुना गया था।

  

वह 1951 में गंभीर रूप से बीमार थे। मृत्यु की संभावना थी, गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए राजनीति से सेवानिवृत्ति में साधारण जीवन को स्वीकार कर लिया। शिलॉन्ग में सर्दियों के ठंड के मौसम की कठोरता से बचने के लिए, वह मैदानी इलाकों में चले गए। 8 जनवरी 1955 को उनकी जन्मस्थली गुवाहाटी में उनका निधन हो गया।