**भारत के चुनाव आयुक्त**
भारत के चुनाव आयोग के सदस्य हैं, यह एक संविधानिक एक निकाय जो कि संवैधानिक रूप से भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकृत है]  राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव आयुक्त आमतौर पर सेवानिवृत्त आईएएस या आईआरएस अधिकारी होते हैं। राजीव कुमार वर्तमान 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अन्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पाण्डेय और अरूण गोयल है।

इतिहास
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मूल रूप से 1950 में, आयोग के पास केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार आयोग में दो अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी लेकिन वे मुश्किल से अपने संवैधानिक काम से निपटे कि राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 1990 को चुनाव आयोग के पद को समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। सरकार ने 1 अक्टूबर, 1993 को फिर से चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय निकाय बनाया। 'चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम, 1989' ने आयोग को एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया। इसके बाद से तीन सदस्यीय आयोग की अवधारणा तब से प्रचलन में है, जिसमें बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। आधिकारिक वेबसाइट 28 फरवरी 1998 को शुरू की गई थी।

रचना
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अक्टूबर 1989 तक, आयोग एकल सदस्य निकाय था, लेकिन बाद में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों को जोड़ा गया। इस प्रकार, चुनाव आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। आयोग के निर्णय बहुमत मत द्वारा लिए जाते हैं।

वर्तमान चुनाव आयुक्त| पद | नाम | कार्यालय ग्रहण किया | कार्यालय से त्याग |
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| मुख्य चुनाव आयुक्त | राजीव कुमार | 15 May 2022 |
| मुख्य चुनाव आयुक्त | अनूप चंद्र पाण्डेय | 8 June 2021 | *पदाधिकारी* |
| अरूण गोयल | 19 November 2022 | *पदाधिकारी* |

पूर्व चुनाव आयुक्त| नाम | कार्यालय ग्रहण किया | कार्यालय से त्याग | अवधि |
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| वीएस सीगल | 16 अक्टूबर 1989 | 2 जनवरी 1990 | 78 दिन |
| एसएस धनोआ | 16 अक्टूबर 1989 | 2 जनवरी 1990 | 78 दिन |
| जीवीजी कृष्णमूर्ति | 1 अक्टूबर 1993 | 30 सितंबर 1999 | 5 साल, 364 दिन |
| अशोक लवासा | 23 अक्टूबर 2018 | 31 अक्टूबर 2020 | 1 वर्ष, 313 दिन |

निष्कासन
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किसी राजनीतिक कारण से मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को  राष्ट्रपति द्वारा अपने कार्यालय से  हटाया संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक प्रस्ताव के आधार पर लगाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर लोकसभा और राज्य सभा दोनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी है।। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को कभी नहीं हटाया गया है।

मुआवजा
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चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1992 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त, जो आमतौर पर सेवानिवृत्त होते हैं आईएएस अधिकारी 'मुख्य' के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं।

संदर्भ
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1. ↑  ""राजीव कुमार ने औपचारिक रूप से 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला"।". *The Times of India* (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 19 May 2022.
2. ↑  ""अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त नियुक्त"।". *The Times of India* (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 19 May 2022.
3. ↑  Rajagopal, Krishnadas (24 November 2022). "राजगोपाल, कृष्णदास (24 नवंबर 2022)। "सुप्रीम कोर्ट ने 'बिजली की गति' पर सवाल उठाया, अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की 24 घंटे की "।प्रक्रिया"।". *The Hindu* (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 25 November 2022.
4. ↑  "About ECI". *भारतीय चुनाव आयोग।*. मूल से 4 January 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 September 2017.
5. ↑  "चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यापार का लेन-देन) अधिनियम, 1991 (1991 का अधिनियम संख्या 11)" (PDF). *कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार*. 25 January 1991. मूल (PDF) से 29 March 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 September 2017.