धारा 2
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**दहेज** का मतलब है कोई सम्पति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप सेः

* (क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को; या
* (ख) विवाह के किसी पक्षकार के

अविभावक या दूसरे व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को विवाह के समय या पहले या बाद देने या देने के लिए सहमत होना। लेकिन जिन पर मुस्लिम विधि लागू होती है उनके संबंध में महर दहेज में शामिल नहीं होगा।

धारा-3
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दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम पाँच वर्ष के कारावास साथ में कम से कम पन्द्रह हजार रूपये या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, इनमें से जो भी ज्यादा हो, के जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

लेकिन शादी के समय वर या वधू को जो उपहार दिया जाएगा और उसे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा।

धारा 4
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**दहेज की मांग के लिए जुर्माना-**

यदि किसी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें कम से कम छः मास और अधिकतम दो वर्षों के कारावास की सजा और दस हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है।

धारा 4ए
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किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मिडिया के माध्यम से पुत्र-पुत्री के शादी के एवज में व्यवसाय या सम्पत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव भी दहेज की श्रेणी में आता है और उसे भी कम से कम छह मास और अधिकतम पाँच वर्ष के कारावास की सजा तथा प्रन्द्रह हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है।

धारा 6
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यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के तीन माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने की स्थिति में उसके बालिग होने के एक वर्ष के भीतर उसे अंतरित कर देगा। यदि महिला की मृत्यु हो गयी हो और संतान नहीं हो तो अविभावक को दहेज अन्तरण किया जाएगा और यदि संतान है तो संतान को अन्तरण किया जाएगा।

धारा 8ए
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यदि घटना से एक वर्ष के अन्दर शिकायत की गयी हो तो न्यायालय पुलिस रिपोर्ट या क्षुब्ध द्वारा शिकायत किये जाने पर अपराध का संज्ञान ले सकेगा।

धारा 8बी
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दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी जो बनाये गये नियमों का अनुपालन कराने या दहेज की मांग के लिए उकसाने या लेने से रोकने या अपराध कारित करने से संबंधित साक्ष्य जुटाने का कार्य करेगा।

| * दे
* वा
* सं
भारतीय संविधान के प्रमुख अधिनियम |
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| आतंकवाद निरोधी अधिनियम, २००२ •  अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 •  आतंकवादी तथा विघटनकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, १९८७ •  औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४० •  दहेज प्रतिबंध अधिनियम, १९६१ •  पुलिस अधिनियम, १८६१ •  मोटरयान अधिनियम, १९८८ •  विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, १९७३ •  विदेशी विनियम प्रबंदन अधिनियम, १९९९ •  संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, २००२ •  सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 •  हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६  •  हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, २००५ | Flag of India |

| * दे
* वा
* सं
भारतीय विधि |
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| संविधान | 
* भारतीय संविधान

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| अपराध व नागरिक संहिता | 
* भारतीय दण्ड संहिता
* दण्ड प्रक्रिया संहिता
* सिविल प्रक्रिया संहिता
* *रणबीर दण्ड संहिता (जम्मू-कश्मीर की पुरानी दंड संहिता)*

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| अधिनियम | 
* सूचना का अधिकार अधिनियम
* भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
* कम्पनी अधिनियम, 1956
* दहेज प्रतिबंध अधिनियम
* मानवाधिकार की रक्षा अधिनियम, 1993
* घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
* बाल-विवाह निषेध अधिनियम, 2006
* अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
* गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971
* अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निषेध) अधिनियम, 1995
* उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
* हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
* हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
* भारतीय इसाई विवाह अधिनियम, 1872
* बंधुआ मजदूर प्रथा (समापन) अधिनियम, 1976
* संविदा श्रम (नियमन एवं समापन) अधिनियम, 1970
* कारखाना अधिनियम, 1948
* औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
* असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008
* महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005
* न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
* माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007
* सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम १८८२
* जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९

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