आम तौर पर **गोखले संस्थान** के नाम से मशहूर **गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान (गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स / जीआईपीई)** अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत के सबसे पुराने अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है। यह महाराष्ट्र के पुणे के डेक्कन जिमखाना क्षेत्र में बीएमसीसी रोड पर स्थित है - इस शहर को अक्सर पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है।

इतिहास
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इस संस्थान की स्थापना 6 जून 1930 को स्वर्गीय श्री आर. आर. काले द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उच्च अध्ययन के एक केन्द्र के रूप में की गई थी। इस संस्थान की स्थापना श्री आर. आर. काले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को दिए गए एक वृत्तिदान से की गई थी। राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले (1866–1915) द्वारा स्थापित पंजीकृत निकाय सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इस संस्थान के ट्रस्टी हैं। यह संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और बम्बई पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट 1950 के तहत पंजीकृत है।

इस संस्थान की स्थापना भारत की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर अनुसंधान करने और इन विषयों में अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रोफ़ेसर धनंजयराव गाडगील नामक एक प्रसिद्ध विद्वान एवं दूरदर्शी को इस संस्थान का पहला निदेशक बनाया गया। उनके नेतृत्व में इस संस्थान ने अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान, अध्यापन और प्रशिक्षण की नींव रखी. उस समय से यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन के लिए एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित हुआ है जिसे अपने फैकल्टी और पूर्व छात्रों पर गर्व है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और सलाहकारों के रूप में प्रतिष्ठित किया है। 

अगस्त 2008 में इस संस्थान में पहली पूर्व-छात्र सभा का आयोजन किया गया जो काफी हद तक एक सुपर जूनियर घनश्याम शर्मा (बैच 2008) के प्रयासों का परिणाम था। संस्थान को अपने उत्कृष्ट पूर्व छात्रों पर गर्व है जिन्होंने दुनिया भर में नीति निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षाविदों और उद्योग जगत की अग्रणी शख्सियतों के रूप में अपना सक्रिय योगदान दिया है।

### अनुसंधान

समय के साथ वित्तीय सहायता से लेकर विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विकसित संस्थान के प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र इस प्रकार हैं: कृषि अर्थशास्त्र, जनसंख्या अध्ययन, आर्थिक इतिहास, योजना एवं विकास के लिए इनपुट-आउटपुट विश्लेषण, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, वृहत अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, वित्तीय अर्थशास्त्र, सार्वजनिक अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और पूर्व यूरोपीय देशों के अर्थशास्त्र का अध्ययन.

आरंभिक वर्षों में अनुसंधान गतिविधियों का वित्तपोषण विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक वित्तपोषण एजेंसियों की सहायता से किया जाता था जिनमें महाराष्ट्र की सरकार और निजी संगठन जैसे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट भी शामिल हैं। 1954 में केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्रालय ने संस्थान के कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की. आरंभिक अर्द्धसदी के दौरान रॉकफेलर फाउंडेशन ने ग्रामीण जनसांख्यिकी के क्षेत्र में एक अनुसंधान कार्यक्रम के आयोजन के लिए वर्षों से प्रसारित पर्याप्त अनुदान दिया. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 1954-57 में कुछ विशिष्ट जनसांख्यिकीय अध्ययनों के आयोजन के लिए अनुदान दिया; और 1964 में मंत्रालय ने संस्थान के एक अभिन्न अंग के रूप में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र को नियमित रूप से वित्तपोषित करके जनसंख्या पर आधारित अनुसंधान कार्य को मजबूत करने और उसका विस्तार करने का फैसला किया। फोर्ड फाउंडेशन ने 1956 से एक दशक से अधिक समयावधि तक प्रचुर परिमाण में वित्तीय सहायता प्रदान की. बाद में योजना आयोज के सहयोग से फोर्ड फाउन्डेशन ने खास तौर पर इनपुट-आउटपुट अध्ययनों को समर्पित योजना एवं विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए एक अलग अनुदान की व्यवस्था की. 1962 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संस्थान को शुरू में कृषि एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन के एक केन्द्र और बाद में 1964 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन के एक केन्द्र की मान्यता प्रदान की. 1977 में यूजीसी ने अपने एरिया स्टडीज प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में इस संस्थान में एक सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की स्थापना की. उसी वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संस्थान में एक चेयर इन फाइनेंस की स्थापना की.

### अध्यापन

हालांकि जीआईपीई मुख्य रूप से एक अनुसंधान संस्थान था लेकिन फिर भी इसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के एक संस्थान की मान्यता प्रदान की गई और इसने 1930 से 1949 तक बम्बई विश्वविद्यालय की मान्यता के तहत अर्थशास्त्र में एमए, एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्रदान की. 1949 में पुणे विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ जीआईपीई 1993 तक पुणे विश्वविद्यालय का एक संघटक मान्यता प्राप्त संस्थान बन गया। इसकी व्यावसायिक आधार और अतिरिक्त विकास के दायरे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर जीआईपीई को 9 मई 1993 से 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' घोषित कर दिया. इस दर्जे का अनुदान पाकर यह संस्थान अब अर्थशास्त्र में अपनी खुद की एमए, एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्रदान करता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा अर्थशास्त्र और संबंधित क्षेत्रों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विकासों की तरह नियमित रूप से पाठ्यक्रम को नवीकृत करने की अनुमति प्रदान करता है। 8 जनवरी 2004 को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा इस संस्थान को पांच वर्षों के लिए A+ (ग्रेड) (स्कोर 90-95%) की मान्यता प्रदान की गई।

शैक्षिक कार्यक्रम
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इस संस्थान का मुख्य आधार इसका अर्थशास्त्र में एमए कार्यक्रम है जिसे देश के बेहतरीन कार्यक्रमों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया है। हालांकि संस्थान ने लगभग एक दशक (1978–89) तक एम फिल कार्यक्रम की पेशकश की है लेकिन फिर भी जिसे शायद एमए कार्यक्रम और अनुसंधान परियोजनाओं पर ज्यादा ध्यान देने के लिए बंद कर दिया गया। ठीक संस्थान की स्थापना के साथ शुरू होने वाला पीएचडी कार्यक्रम अभी भी बहुत ज्यादा चयनात्मक रुचि और इसलिए एक सीमित आउटपुट के साथ जारी है। संस्थान की स्थापना के बाद से छात्रों के कई बैचों को एमए की उपाधि प्रदान की गई है और 165 से अधिक छात्रों को अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाओं में डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। 

संस्थान का लक्ष्य भारत की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के क्षेत्र में अनुसंधान करना और इन विषयों में अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है जिसे पिछले कुछ सालों में की पुनर्संकल्पना की गई है ताकि संस्थान की गतिविधियों को भारत की राजनीतिक समस्याओं को एक तरफ रखकर केवल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अध्यापन और अनुसंधान तक सीमित किया जा सके. हालांकि भारतीय आर्थिक समस्याओं और नीति मूल्यांकनों के क्षेत्र में लागू अनुभवजन्य अनुसंधान में अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक आयाम भी शामिल है। 

वर्तमान में जारी एमए अर्थशास्त्र कार्यक्रम की पाठ्यक्रम सामग्री एक सैद्धांतिक और व्यावहारिक वैकल्पिक पाठ्यक्रम का नतीजा है। एमए कार्यक्रम के लिए छात्र-फैकल्टी अनुपात 3:1 है। 
संस्थान अपने विषय आभारों में से एक के रूप में एक मास्टर्स थीसिस के उपक्रम का विकल्प प्रदान करता है। एमए स्तरीय थीसिस पाठ्यक्रम संस्थान के लिए अद्वितीय है; जिसे छात्रों की अनुसंधान कौशल को तेज करने और उन्हें अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक प्रयोग में डालने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। विभिन्न अर्थमितीय पैकेजों पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यह संस्थान एक एक-वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर प्रोग्राम भी प्रदान करता है।

प्रकाशन
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यह संस्थान मार्च 1959 में पहली बार अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली अर्थ विज्ञान नामक एक अर्थशास्त्र संबंधी त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है। यह पत्रिका संस्थान में किए गए अनुसंधान कार्य के परिणामों के साथ-साथ एक मध्यस्थ प्रक्रिया के बाद संस्थान के बाहर के विद्वानों के कार्यों को भी प्रकाशित करती है। यह संस्थान किताबों और मिमियोग्राफ श्रृंखला के रूप में अनुसंधान कार्यों को भी प्रकाशित करता है। संस्थापक दिवस के अवसर पर हर साल संस्थान द्वारा आयोजित होने वाले काले मेमोरियल लेक्चर को काले मेमोरियल लेक्चर श्रृंखला के तहत प्रकाशित किया जाता है। इस लेक्चर श्रृंखला के तहत लगभग 70 से अधिक व्याख्यान प्रदान किए गए हैं और वक्ताओं की सूची में बी. आर. अम्बेडकर, जॉन मथाई, पी. सी. महालनोबिस, वी. के. आर. वी. राव, के. एन. राज, वी. एम. दांडेकर, आई. जी. पटेल, एन्ड्रे बेटेइल, मनमोहन सिंह, अमरेश बागची, जगदीश भगवती, सी. रंगराजन और ए. पी. जे. अब्दुल कलाम जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। गोखले संस्थान में दिए जाने वाले सभी काले मेमोरियल लेक्चरों को प्रकाशित किया जाता है और इन लेक्चरों की ज्यादातर पाठ्यपुस्तकें जेएसटीओआर (जर्नल स्टोरेज - प्रतिभागी पुस्तकालयों और संस्थानों के माध्यम से अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए जाने वाली शैक्षिक पत्रिकाओं का एक ऑनलाइन संग्रह) में मिल सकते हैं। 

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यह **1937 से गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान में दिए गए काले मेमोरियल लेक्चरों की सूची** है। 

| वर्ष | अध्यक्ष | टाइटल |
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| 1937 | वी.जी. काले | आर्थिक सोच और नीति में आधुनिक प्रवृत्तियां |
| 1938 | जी.एस. घुर्ये | सामाजिक प्रक्रिया |
| 1939 | बी.आर. अम्बेडकर | महासंघ बनाम स्वतंत्रता |
| 1940 | के.टी. शाह | संविधानी सभा |
| 1941 | ए.वी. ठक्कर | भारतीय आदिवासियों की समस्या |
| 1942 | वी.एल. मेहता | सहयोग में योजना का एक अनुरोध |
| 1943 | एस.जी. वझे | महासंघों की संरचना |
| 1944 | जॉन मथाई | आर्थिक नीति |
| 1945 | एस.आर. देशपांडे | महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं के लिए सांख्यिकीय दृष्टिकोण |
| 1946 | जे.वी. जोशी | भारत का स्टर्लिंग कोष |
| 1948 | सी.डी. देशमुख | भारत में केंद्रीय बैंकिंग: एक पुनरावलोकन |
| 1949 | डी.जी. कर्वे | लोकतंत्र में लोक प्रशासन |
| 1950 | आर.एल. डे | भारत में सुरक्षा नीति |
| 1951 | एम. वेंकटरंगैया | संघवाद में प्रतिस्पर्धी और सहकारी रुझान |
| 1952 | ए. डी. गोर्वाला | प्रशासक की भूमिका: विगत, वर्तमान और भविष्य |
| 1953 | लक्ष्मणशास्त्री जोशी | भारतीय राष्ट्रवाद |
| 1954 | डब्ल्यू. आर. नाटू | लोक प्रशासन और आर्थिक विकास |
| 1955 | पी. सी. महालनोबिस | भारत में योजना बनाने संबंधी कुछ विचार |
| 1956 | एस. के. मुरंजन | आर्थिक विकास और प्रगति पर विचार |
| 1957 | बी. के. मदन | दूसरी पंचवर्षीय योजना का वित्तीयन |
| 1958 | वी.के.आर.वी. राव | विकासशील अर्थव्यवस्था में बचत की दर पर कुछ विचार |
| 1959 | के.पी. चट्टोपाध्याय | सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए कुछ दृष्टिकोण |
| 1960 | बी. वेंकटप्पैया | क्रेडिट संस्थाओं के विकास में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका |
| 1961 | बी.एन. गांगुली | आर्थिक एकीकरण: क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय |
| 1962 | ए. अप्पादोराई | आधुनिक विदेश नीति में दुविधा |
| 1963 | एच.एम. पटेल | भारत की रक्षा |
| 1964 | एम.एल. दांतवाला | विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि: भारतीय अनुभव (कृषि क्षेत्र पर आर्थिक विकास के प्रभाव) |
| 1965 | पीताम्बर पंत | परिवर्तन के दशक - अवसर और कार्य |
| 1966 | डी.आर. गाडगील | जिला विकास योजना |
| 1967 | एस.एल. किर्लोस्कर | विश्वविद्यालय और औद्योगिक तथा व्यवसाय प्रबंधन का प्रशिक्षण |
| 1968 | ई.एम.एस. नम्बुद्रीपाद | समाजवाद के लिए संघर्ष में गणतांत्रिक संविधान |
| 1969 | जे.जे. अन्जारिया | आर्थिक विकास की रणनीति |
| 1971 | रजनी कोठारी | विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था |
| 1972 | वी.वी. जॉन | निवेश के रूप में शिक्षा |
| 1973 | के.एन. राज | "मध्यवर्ती प्रशासनों" की राजनीति और अर्थव्यवस्था |
| 1974 | एच.के. परांजपे | औद्योगिक विकास के लिए भारत की रणनीति: एक मूल्यांकन |
| 1975 | अशोक मित्रा | विकास और अपमितव्ययिता |
| 1976 | एस.वी. कोगेकर | संविधान में संशोधन |
| 1977 | एम.एन. श्रीनिवास | भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास |
| 1978 | जे.पी. नाईक | भारत में शैक्षिक सुधार: एक ऐतिहासिक समीक्षा |
| 1979 | तरलोक सिंह | योजना प्रक्रिया और सार्वजनिक नीति: एक पुनर्मूल्यांकन |
| 1980 | आलू जे. दस्तूर | भारतीय अल्पसंख्यकों की समस्याएं |
| 1981 | वी.एम. दांडेकर | गरीबी का मापन |
| 1982 | आई.एस. गुलाटी | आईएमएफ की शर्तें और निम्न आय वाले देश |
| 1983 | आई.जी. पटेल | मुद्रास्फीति - इसे दूर भगाना चाहिए या सहना चाहिए? |
| 1984 | एम.पी. रेगे | भारतीय परंपरा में न्याय की समानता और अवधारणा |
| 1985 | आंद्रे बेटल | अवसर की समानता और लाभ का समान वितरण |
| 1986 | मनमोहन सिंह | समान विकास की चेष्टा |
| 1987 | के.आर. रणदिवे | परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था में शहर और देश |
| 1988 | सुखमय चक्रवर्ती | विकासशील सोच का विकास |
| 1989 | मैल्कम एस आदिसेशइया | आठवीं योजना परिप्रेक्ष्य |
| 1990 | डी.टी. लकड़ावाला | भारतीय सार्वजनिक ऋण |
| 1991 | बी.एस. मिन्हास | सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र: भारतीय नीति निर्धारण करने में अर्थशास्त्र के सबकों की उपेक्षा |
| 1992 | वर्गीज़ कुरियन | 1990 दशक और इसके बाद में कृषि और ग्रामीण विकास: भारत को क्या करना चाहिए और क्यों? |
| 1993 | राजा जे. चेल्लिया | राजकोषीय घाटे पर एक निबंध |
| 1994 | जी. राम रेड्डी | भारत में उच्च शिक्षा का वित्तीयन |
| 1995 | माधव गाडगील | जीवन को पेटेंट करना |
| 1996 | ए.एम. अहमदी | संवैधानिक मूल्य और भारतीय लोकाचार |
| 1997 | वसंत गोवारीकर | भारत में ऐसा कुछ घटित हो रहा है जिसपर इस राष्ट्र को गर्व होना चाहिए |
| 1998 | एस. वेंकिटरामानन | विकास की दुविधायें: भारतीय अनुभव |
| 1999 | मिहिर रक्षित | उरुग्वे-पश्चात व्यापार वार्ता: एक विकासशील देश का परिप्रेक्ष्य |
| 2000 | ए. वैद्यनाथन | गरीबी और विकास नीति |
| 2001 | अमरेश बागची | भारत में वित्तीय संघवाद के पचास वर्ष: एक मूल्यांकन[*मृत कड़ियाँ*] |
| 2002 | जगदीश भगवती | वैश्वीकरण वादविवाद और भारत के आर्थिक सुधार |
| 2003 | सी. रंगराजन | मौद्रिक नीति के लिए चुनौतियां |
| 2004 | ए.पी.जे. अब्दुल कलाम | प्रबुद्ध नागरिक केंद्रित समाज का विकास (श्रेष्ठ आचरण के बिना राजनीति, हवा के बिना एक गुब्बारे के समान है) |
| 2005 | उत्सा पटनायक | गरीबी और नव -उदारवाद |

परिसर
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संस्थान के पास 5.25 एकड़ (21,200 मी2) का एक शांत और सुन्दर परिसर है और यह डेक्कन जिमखाना क्षेत्र में पुणे के शहरी इलाके में स्थित है। इस संस्थान के आवासीय परिसर में फैकल्टी और स्टाफ के लिए मकान, अतिथि गृह और छात्रों के विश्राम कक्ष हैं जिन्हें संस्थान से कुछ मीटर की दूरी पर 5.39 एकड़ (21,800 मी2) के एल अलग प्लॉट पर बनाया गया है। यहाँ दो छात्रावास हैं जिनमें से एक लड़कों के लिए और दूसरा लड़कियों के लिए है। मौजूदा छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रावास उपलब्ध है। लड़कियों के छात्रावास को 1996-1998 के दौरान प्रसिद्ध वास्तुकार और शहरी योजनाकार क्रिस्टोफर चार्ल्स बेनिंगर द्वारा डिजाइन किया गया था। 

संस्थान का परिसर एक बड़े और हरे-भरे क्षेत्र में फैली पुरानी और नई इमारतों का एक मिश्रण है। यह अध्ययन और अनुसंधान के लिए एकदम आदर्श एकान्त और शांतिपूर्ण स्थान प्रदान करती है। हाल ही में भूनिर्माण से गुजरने के बाद यह परिसर कई आगंतुकों को भी आकर्षित करता है। इस परिसर में एक शैक्षिक ब्लॉक, फैकल्टी ब्लॉक, प्रशासन ब्लॉक, सेमिनार हॉल और धनंजयराव गाडगील लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक सम्मलेन कक्ष है जिसे काले मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता है जिसका इस्तेमाल संस्थान द्वारा किया जाता है और दूसरों को इसे किराए पर भी दिया जाता है। तपस्या और राजसी इमारतें पुणे शहर की पुरानी आकर्षणीय विशेषता में चार चांद लगाते हैं। संस्थान के पीछे फर्ग्यूसन हिल पर वह स्थान स्थित है जहाँ गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी - गरीबी, आज्ञाकारिता और राष्ट्र की सेवा - की शपथ ली थी और उन्हें अन्य तीन लोगों को प्रदान किया था। वहां एक स्तंभ के निर्माण की वजह से यह एक भूमि-चिह्न बन गया है। गोखले का बंगला अभी भी परिसर के उपक्षेत्र में स्थित है। एक विशाल और सुंदर बरगद का पेड़ इस स्थान के आकर्षण में चार चांद लगाता है। कहा जाता है कि यह वही पेड़ है जिसके नीचे गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी (जो गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे) अपने समय में राजनीतिक मुद्दों पर विचार किया करते थे। जीआईपीई का आवासीय परिसर भी हरे-भरे क्षेत्र के बीच में स्थित है जो इस स्थान को खास तौर पर बारिश में एक विशिष्ट और विचित्र रूप प्रदान करती है।

पुस्तकालय
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**धनंजयराव गाडगील लाइब्रेरी** की स्थापना 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संरक्षण में एक सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में की गई थी और स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1930 में जीआईपीई की स्थापना के साथ इस पुस्तकालय ने संस्थान के पुस्तकालय के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में यह पुस्तकालय एक राजसी चार मंजिला इमारत में स्थापित है जो औपनिवेशिक और आधुनिक वास्तुकला का एक दुर्लभ संयोजन है। इसके अलावा पुस्तकालय के कुछ संग्रहों को संस्थान के परिसर के भीतर एक अलग इमारत में भी स्थापित किया गया है। 

इस पुस्तकालय में भारत के सामाजिक विज्ञान के दस्तावेजों के सबसे बड़े संग्रहों में से एक शामिल है। कुल संग्रह में 2.5 लाख से ज्यादा किताबें और 470 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं शामिल हैं। इसमें काफी परिमाण में अर्थशास्त्र और सभी संबद्ध सामाजिक विज्ञान संबंधी विषयों के प्रकाशन हैं और यह विद्वानों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और भारत और विदेश में सामाजिक विज्ञान विषयों में काम करने वाले अन्य उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा करती है। हालांकि जीआईपीई से जुड़ी पुस्तकालय में बाहरी लोगों को भी सदस्यता प्रदान की जाती है और इस तरह यह एक शैक्षिक पुस्तकालय के साथ-साथ एक सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में भी अपनी दोहरी भूमिका निभाती है।

यह पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियों, विश्व बैंक, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष और कनाडा सरकार के प्रकाशनों का एक निक्षेपागार पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में बीसवीं सदी के आगमन से पहले प्रकाशित दुर्लभ किताबों का एक बड़ा संग्रह है जो संभवतः कहीं और उपलब्ध नहीं हैं। इस पुस्तकालय की सबसे पुरानी किताब 1680 की है। इसके अलावा इस पुस्तकालय में ऐसी सैकड़ों किताबों का संग्रह है जिन्हें अठारहवीं और उन्नीसवीं सदियों में प्रकाशित किया गया था।

सन्दर्भ
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* "Annual Report 2005-06" (PDF). अभिगमन तिथि 2007-11-01.[*मृत कड़ियाँ*]
* "NAAC Rating". मूल से 11 अक्तूबर 2007 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2007-11-01.
* Arora, RK (2000-01-14). "Technocity Pune". मूल से 23 दिसंबर 2005 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2007-11-01.
* "Christopher Charles Benninger's Projects". मूल से 27 दिसंबर 2007 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2007-11-01.

बाहरी कड़ियाँ
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* आधिकारिक जालस्थल
* धनंजयराव गाडगिल पुस्तकालय
* मैप टू कैम्पस
* गोखले इंस्टीट्यूट अल्म्नाई
* छात्र गतिविधियां और प्लेसमेंट्स