वर्तमान में कुष्ठरोग दुनिया भर में लगभग दस लाख लोगों को प्रभावित करता है, जिनमें से अधिकांश मामलों को भारत से रिपोर्ट किया जा रहा है।
भारत विकलांग व्यक्तियों (यूएनसीआरपीडी) के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है। भारत वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ा कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) चला रहा है। फिर भी, कुष्ठ रोग के 1.2 से 1.3 सौ हजार नए मामले हर साल रिपोर्ट किए गए, हर साल नए मामलों की कुल राशि का 58.8%।

ट्रांसमिशन, उपचार और विकलांगता
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कुष्ठ रोग कम से कम संक्रामक बीमारियों में से एक है क्योंकि लगभग हर किसी के खिलाफ इसके प्राकृतिक प्रतिरोध का कुछ उपाय होता है।फिर भी, यह आंशिक रूप से फैली हुई है, आंशिक रूप से इसकी अत्यधिक लंबी ऊष्मायन अवधि के कारण, जो 30 साल तक चल सकती है, साथ ही बीमारी के लक्षणों और प्रभावों के बारे में व्यापक अज्ञानता और गलत जानकारी भी हो सकती है। इसके डिफिगरेशन के कारण बीमारी के खिलाफ कलंक अपने पीड़ितों को अलग और छोड़ दिया जाता है। वे खुद को भेदभाव के डर से अलग कर सकते हैं। मरीजों को उनके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावित किया जा सकता है, जिसमें पारस्परिक संबंध, आर्थिक सुरक्षा, और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण शामिल है। कुष्ठरोग दुनिया में स्थायी अक्षमता का प्रमुख कारण भी है और मुख्य रूप से गरीबों की बीमारी है।

रोग अब मल्टी-ड्रग थेरेपी के साथ आसानी से इलाज योग्य है, जो रोगजनक को मारने और पीड़ितों को ठीक करने के लिए तीन दवाओं को जोड़ता है।अगर बीमारी का इलाज जल्दी किया जाता है तो विकलांगता और डिफिगरेशन से बचा जा सकता है, जबकि उपचार में देरी से अधिक विकलांगता से जुड़ा हुआ है।दुर्भाग्यवश, कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति अभी भी शापित, पृथक और बदबूदार हैं, जिससे कुष्ठ रोग का डर बीमारी से भी बदतर हो जाता है।इसके अतिरिक्त, शुरुआती लक्षण स्पष्ट नहीं हैं और अन्य स्थितियों, जैसे कीट काटने या एलर्जी प्रतिक्रियाओं के लिए आसानी से गलत हो सकते हैं। मरीज़ बीमारी को बहुत कम नाबालिग मान सकते हैं कि वह डॉक्टर के दौरे की गारंटी दे और अपने मजदूरी खोने से डर सके।

गंभीर कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अक्सर, वे पैसे कमा सकते हैं एकमात्र तरीका भीख मांगना है। इन परिस्थितियों में, वे खुद को अधिक सहानुभूति और इसलिए अधिक धन प्राप्त करने के लिए विचलित कर सकते हैं।पीड़ित अपने परिवार या सहकर्मियों से अपने लक्षण या निदान को भी छिपा सकते हैं, नौकरी बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है, या अपने परिवार के साथ शारीरिक संपर्क से बच सकते हैं।

कुष्ठरोग उपनिवेश पूरे भारत में मौजूद हैं। ये आम तौर पर मरीजों से बने होते हैं जो कॉलोनी में एक महत्वपूर्ण दूरी से और उनके बच्चों और पोते-बच्चों से चले जाते हैं। इन उपनिवेशों में बाहरी भेदभाव की प्रतिक्रिया में गठित एक बहुत ही मजबूत समुदाय बंधन है।

इतिहास
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भारत को 2000 बीसी से संबंधित बीमारी के कंकाल साक्ष्य के साथ कुष्ठ रोग की उत्पत्ति का मुद्दा माना जाता है। माना जाता है कि बीमारी एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और बाद में यूरोप और अमेरिका के अन्य हिस्सों में व्यापार और युद्ध के माध्यम से फैल गई है। प्राचीन भारतीय समाज में, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अलग कर दिया गया था क्योंकि यह बीमारी पुरानी, ​​संक्रामक थी, जिसके परिणामस्वरूप डिफिगरेशन हुआ था, उस समय कोई इलाज नहीं था, और पाप से जुड़ा हुआ था। औपनिवेशिक भारत में, सरकार ने 18 9 8 के कुष्ठ रोग को अधिनियमित किया, जिसने कुष्ठ रोगियों को संस्थागत बनाया और प्रजनन को रोकने के लिए लिंग के आधार पर उन्हें अलग किया। इन कानूनों ने मुख्य रूप से गरीबों को प्रभावित किया क्योंकि जो आत्मनिर्भर थे वे अलग होने या चिकित्सा उपचार की तलाश करने के लिए बाध्य नहीं थे।
1 99 1 में, भारत में 75% विश्व के कुष्ठ रोग थे।कुष्ठ रोग उपचार राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा संभाला गया था, जो पूरी तरह से अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से अलग था। 2005 में, इसे व्यापक स्वास्थ्य सेवा में शामिल किया गया था, और कुछ ही समय बाद, भारत ने घोषणा की कि उसने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया है। हालांकि, इसका मतलब केवल 10,000 से 1 व्यक्ति से बीमारी से संक्रमित है। प्रभावित व्यक्तियों का कम प्रतिशत है, लेकिन यह संख्या अभी भी पूर्ण शर्तों में बहुत बड़ी है, और भारत अभी भी दुनिया के कुष्ठ रोगों का 58.8% बनाता है।इस घोषणा के बाद से, कुष्ठ रोग निवारण और शिक्षा कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण में काफी कमी आई है।संक्रमण की प्रसार और दर 2005 से 2015 तक स्थिर रही है,और बीमारी के बारे में ज्ञान की कमी के कारण रोगियों और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली दोनों ही उपचार में महत्वपूर्ण देरी हुई है।र्तमान कार्यक्रमों में कुष्ठ रोग के छिपे मामलों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन की गई घर-घर की परीक्षाएं शामिल हैं।

कानूनी भेदभाव
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कुष्ठ रोग की ओर ऐतिहासिक विरासत और सामाजिक कलंक कुष्ठ रोगियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण खंड वाले विभिन्न कानूनों से प्रमाणित है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में कानून कुष्ठ रोगियों को स्थानीय चुनावों में भाग लेने से रोकते हैं। अन्य कानूनों में 1 9 3 9 का मोटर वाहन अधिनियम शामिल है जो कुष्ठ रोगियों को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने और 1 99 0 के भारतीय रेल अधिनियम से प्रतिबंधित करता है जो कुष्ठ रोगियों को ट्रेन से यात्रा करने से रोकता है।

4 दिसंबर, 2017 को विधान केंद्र के कानूनी नीति द्वारा एक याचिका में 100 से अधिक भेदभाव कानूनों को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कानून आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार के ध्यान में इस मामले की सिफारिश की थी।नामित विशिष्ट कानूनों और विनियमों में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 शामिल है, जो कुष्ठ रोग को तलाक के औचित्य के रूप में अनुमति देता है; उड़ीसा नगर निगम अधिनियम की धारा 70 (3) (बी), जो कुष्ठ रोगियों को नगरसेवक के कार्यालय के लिए दौड़ने से रोकती है; और अन्य समान कानून।

इनमें से कई कानून मल्टी-ड्रग थेरेपी (एमडीटी) के विकास से पहले लिखे गए थे, एक ऐसा उपचार जो कुष्ठ रोगियों को गैर-संक्रामक बना सकता है और आगे की गिरावट को रोक सकता है, और तब से उन्हें अपडेट नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, भारत के लगभग सभी विवाह और तलाक कानून कुष्ठरोग को 1 9 54 के विशेष विवाह अधिनियम के साथ तलाक के आधार के रूप में कुष्ठ रोग मानते हैं, जो कुष्ठ रोगी "बीमार" घोषित करता है। ये कानून कुष्ठ रोग की वर्तमान समझ को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।