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| निम्न विषय पर आधारित एक शृंखला का हिस्सा |
| भारत का संविधान |
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| **उद्देशिका** |
| भाग**मूल अधिकार****भाग**1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 4क ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7  8 ∙ 9 ∙ 9क ∙ 9ख ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14  15 ∙ 16 ∙ 16क ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21  22 |
| अनुसूचियाँपहली ∙ दूसरी ∙ तीसरी ∙ चौथी ∙ पांचवीं  छठवीं  ∙ सातवीं  ∙ आठवीं  ∙ नौवीं   दसवीं  ∙ ग्यारहवीं ∙ बारहवीं |
| परिशिष्टI ∙ II ∙ III ∙ IV ∙ V |
| संशोधनसूची ∙ 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 23 ∙ 24 ∙ 25 ∙ 26 ∙ 27 ∙ 28 ∙ 29 ∙ 30 ∙ 31 ∙ 32 ∙ 33 ∙ 34 ∙ 35 ∙ 36 ∙ 37 ∙ 38 ∙ 39 ∙ 40 ∙ 41 ∙ 42 ∙ 43 ∙ 44 ∙ 45 ∙ 46 ∙ 47 ∙ 48 ∙ 49 ∙ 50 ∙ 51 ∙ 52 ∙ 53 ∙ 54 ∙ 55 ∙ 56 ∙ 57 ∙ 58 ∙ 59 ∙ 60 ∙ 61 ∙ 62 ∙ 63 ∙ 64 ∙ 65 ∙ 66 ∙ 67 ∙ 68 ∙ 69 ∙ 70 ∙ 71 ∙ 72 ∙ 73 ∙ 74 ∙ 75 ∙ 76 ∙ 77 ∙ 78 ∙ 79 ∙ 80 ∙ 81 ∙ 82 ∙ 83 ∙ 84 ∙ 85 ∙ 86 ∙ 87 ∙ 88 ∙ 89 ∙ 90 ∙ 91 ∙ 92 ∙ 93 ∙ 94 ∙ 95 ∙ 96 ∙ 97 ∙ 98 ∙ 99 ∙ 100 ∙ 101 |
| सम्बन्धित विषय
* संघ सूची
* राज्य सूची
* समवर्ती सूची
* मूलभूत संरचना उपदेशन

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| * दे
* वा
* सं
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**अनुच्छेद 147** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 संघ में शामिल है और निर्वचन का वर्णन करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 147, कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए है. इसमें भारत सरकार अधिनियम, 1935 के साथ-साथ संविधान की व्याख्या शामिल है. इसमें 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और उसके बाद बनाए गए कई आदेश भी शामिल हैं.

पृष्ठभूमि
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मसौदा अनुच्छेद 122ए (अनुच्छेद 147) को भारत के मसौदा संविधान, 1948 में शामिल नहीं किया गया था। एक सदस्य ने निम्नलिखित संशोधन पेश किया:

' *122-ए. व्याख्या। इस अध्याय में, इस संविधान की व्याख्या के लिए कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ को भारत सरकार अधिनियम, 1935 की व्याख्या, या परिषद में किसी आदेश या आदेश के कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। उसके अधीन या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के।* '

अनुच्छेद 122ए के मसौदे पर 6 जून 1949 और 16 अक्टूबर 1949 को बहस हुई । इसमें निर्धारित किया गया कि ' *इस संविधान की व्याख्या* ' से जुड़े कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में भारत सरकार अधिनियम, 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की व्याख्या से जुड़े मामलों को शामिल किया जाना चाहिए ।

प्रस्तावक सदस्य ने तर्क दिया कि यदि ' *इस संविधान की व्याख्या के संबंध में* ' अभिव्यक्ति का दायरा विस्तारित नहीं किया गया, तो 1935 और 1947 के अधिनियमों की व्याख्या से जुड़े लंबित मामलों को अब अपील पर नहीं सुना जा सकेगा। मौजूदा कानून संविधान लागू होने के बाद प्रिवी काउंसिल में सुने जाने वाले मामलों को स्वचालित रूप से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की अनुमति देता था। हालाँकि, समान मुद्दों से जुड़े उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई केवल संघीय न्यायालय द्वारा अपील पर की जा सकती है, जो संविधान लागू होने के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा। इस संशोधन को प्रारूप समिति के अध्यक्ष का समर्थन प्राप्त हुआ ।

एक सदस्य ने तर्क दिया कि 1935 और 1947 के अधिनियम संविधान लागू होने की तारीख पर समाप्त हो जाएंगे, और अदालतों को मृत संविधान की व्याख्या करने के लिए मजबूर करना अनुचित था। मसौदा समिति के एक सदस्य ने जवाब दिया कि प्रस्तावित मसौदा अनुच्छेद नए संविधान की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे उदाहरणों का हवाला देते हुए जहां मुगल अदालतों द्वारा निष्पादित कार्यों की वैधता समाप्त होने के वर्षों बाद सामने आई, उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के प्रावधान ने पुराने संविधानों के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों में शामिल व्यक्तियों के हितों की रक्षा की।

मसौदा अनुच्छेद 122ए को विधानसभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया और 6 जून 1949 को अपनाया गया ।

इसके बाद, उच्च न्यायालयों में अपील के लिए भेजे जाने वाले मामलों पर लागू करने के लिए मसौदा अनुच्छेद में संशोधन किया गया। यह संशोधन 16 अक्टूबर 1949 को अपनाया गया था।

मूल पाठ
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| "| इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान्‌ प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अतंर्गत भारत शासन अधिनियम, 1935 के (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक कोई अधिनियमिति है) अथवा किसी सपरिषद आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान्‌ प्रश्न के प्रति निर्देश हैं।
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| "| In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.
  | "|

सन्दर्भ
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1. 1 2  "Purpose of the Supreme Court in the Case of Article 147". *Toppr-guides*. 2019-07-05. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
2. ↑  "Purpose of the Supreme Court in the Case of Article 147". *Toppr-guides*. 2019-07-05. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
3. ↑  "Article 147: Interpretation". *Constitution of India*. 2023-01-04. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
4. ↑  (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). *भारत का संविधान*. पृ॰ 55 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन विकिस्रोत कड़ी]
5. ↑  (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). *भारत का संविधान*. पृ॰ 55 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन विकिस्रोत कड़ी]
6. ↑  "Article 147 of Indian Constitution". *ForumIAS*. 2022-01-07. अभिगमन तिथि 2024-04-17.

टिप्पणी
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बाहरी कड़ियाँ
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|  | विकिस्रोत में इस लेख से संबंधित मूल पाठ उपलब्ध है:
**भारत का संविधान** |