**डॉ. यागा वेणुगोपाल रेड्डी**, जिन्हें वाई वी रेड्डी नाम से जाना जाता है, (जन्म 17 अगस्त 1941) जो आंध्र प्रदेश कैडर से संबंधित 1964 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। रेड्डी ने 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008 तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) (भारत का केंद्रीय बैंक) के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। 2010 में, उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।.

शिक्षा और सम्मान
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रेड्डी ने मद्रास यूनिवर्सिटी, अर्थशास्त्र से अर्थशास्त्र में एम.ए. और उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से पीएचडी प्राप्त किया। वह नीदरलैंड संस्थान, सोशल स्टडीज संस्थान से आर्थिक योजना में डिप्लोमा भी रखते हैं।
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, भारत द्वारा रेड्डी को डॉक्टर ऑफ लेटर्स (ऑनोरिस कौसा) की डिग्री से सम्मानित किया गया था; और मॉरीशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ (ऑनोरिस कौसा)। 17 जुलाई 2008 को, उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मानद फेलो बनाया गया।

पदों का आयोजन
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वेणुगोपाल रेड्डी को 6 सितंबर 2003 को भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर नियुक्त किया गया था और पांच साल तक उस स्थिति में कार्य किया था।
1996 में, रेड्डी को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (आईएएस) में शामिल होने से पहले, उन्होंने 1961 से एक व्याख्याता के रूप में काम किया।
आईएएस में रहते हुए, उन्होंने वित्त मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव में सचिव (बैंकिंग) की पदों पर कार्य किया और चीन, बहरीन, इथियोपिया और तंजानिया सरकारों के साथ काम किया है। वह एक विज़िटिंग फेलो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक यूजीसी विज़िटिंग प्रोफेसर रहे हैं; पूर्णकालिक विज़िटिंग फैकल्टी, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया और हैदराबाद में इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज सेंटर में मानद प्रोफेसर बने रहे। रेड्डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के विशिष्ट प्रोफेसर भी थे। रेड्डी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के सुधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के राष्ट्रपति के विशेषज्ञों के आयोग के सदस्य थे। अध्यक्ष के अलावा, प्रोफेसर जोसेफ स्टिग्लिट्ज (यूएसए), इस संयुक्त राष्ट्र आयोग के सदस्यों को जापान, पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण और पूर्वी एशिया से किया गया था। 2011 के दौरान रेड्डी द इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी के अध्यक्ष थे। रेड्डी न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग (आईएनईटी) के सलाहकार बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट बोर्ड में थे। आईएनईटी सलाहकार बोर्ड में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ-साथ अन्य प्रमुख अर्थशास्त्री शामिल हैं। रेड्डी भारतीय आर्थिक नीतियों, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क पर कोलंबिया कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड पर थे। वह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सुधारों पर प्रमुख व्यक्तियों के अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्य थे। वह जी -20 मुद्दों पर भारत के वित्त मंत्री को सलाह देने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सलाहकार समूह पर भी थे।. रेड्डी को वर्ष 2014 के लिए इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन (आईईए) के सम्मेलन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। वह 3 जनवरी 2013 से भारत के चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में, डॉ रेड्डी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज (सीईएस), हैदराबाद में मानद प्रोफेसर हैं।.

योगदान
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रेड्डी ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए एक कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण का संचालन करने पर काम किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में 19 दिसंबर 2008 के लेख ने 2008 के उप-प्रधान और तरलता संकट से पूरी भारतीय बैंकिंग प्रणाली को बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भारतीय बैंकों पर लगाए गए कठिन उधार मानकों को श्रेय दिया है। रिजर्व बैंक में, वह दो उच्च स्तरीय समितियों के सदस्य सचिव थे: एक भुगतान संतुलन पर और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश पर। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ सी रंगराजन दोनों समितियों की अध्यक्षता में थे। रेड्डी बाहरी ऋण सांख्यिकी पर भारतीय रिजर्व बैंक के नीति समूह के सदस्य भी थे। रेड्डी ने मैक्रो-इकोनॉमिक नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने 1 990 के दशक के अंत में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों द्वारा सामना किए जाने वाले वित्तीय संकट के डोमिनोज़ प्रभाव से देश को संगठित करने में मदद की। उन्होंने डॉ सी रंगराजन के साथ-साथ भुगतान संकट के तत्काल शेष राशि से बाहर आने के लिए देश द्वारा संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रम के निर्माण के साथ भी श्रेय दिया है।
भारतीय संदर्भ में, वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में अप्रैल 2005 में 'वित्तीय समावेशन' शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद में, इस अवधारणा को जमीन मिली और इसका व्यापक रूप से भारत और विदेशों में उपयोग किया जाने लगा। बैंकिंग प्रथाओं के संबंध में चिंताओं को पहचानते हुए, जो आबादी के विशाल वर्गों को आकर्षित करने के बजाय बाहर निकलने के लिए प्रवृत्त होते हैं, बैंकों को वार्षिक नीति वक्तव्य में वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से उन्हें संरेखित करने के लिए उनके मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा करने के लिए आग्रह किया गया था।..

गवर्नर के रूप में, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के रूप में अपना काम देखा कि भारतीय बैंक बुलबुला मानसिकता में भी पकड़े नहीं गए थे। उन्होंने कच्चे भूमि की खरीद के लिए बैंक ऋण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, और तेजी से कम से कम सुरक्षा और डेरिवेटिव, और अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित बैलेंस शीट वित्तपोषण प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने वाणिज्यिक भवनों और शॉपिंग मॉल निर्माण और बैंक आरक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि के जोखिम जोखिम में वृद्धि की। अपने साक्षात्कार में, कोलंबिया विश्वविद्यालय और नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर जोसेफ ई। स्टिग्लिट्ज ने कहा था, 'अगर अमेरिका के पास केंद्रीय बैंक प्रमुख वाईवी जैसे था। रेड्डी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था इतनी गड़बड़ी में नहीं होती। ग्रामीण बैंकिंग पर विशेष रूप से सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करने और आम व्यक्ति पर उनके ध्यान पर उनके काम पर कम चर्चा की गई है। उनकी अवधि को सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय समावेश पर जोर दिया गया था। भारत और दुनिया भर में दोनों संस्थानों द्वारा उन्हें कई वित्तीय मुद्दों पर व्यापक रूप से परामर्श दिया जाता है।.

रेड्डी ने 2009 में ओरिएंट ब्लैकसवान द्वारा प्रकाशित "इंडिया एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस: मैनेजिंग मनी एंड फाइनेंस" नामक एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक ने 2003 और 2008 के दौरान क्षेत्रों की एक स्पेक्ट्रम में सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में अंतर्दृष्टि प्रदान की, एक अवधि भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के साथ-साथ मौद्रिक नीति के आचरण के लिए असाधारण चुनौतियां भारत के सर्वश्रेष्ठ विक्रेताओं में से एक थीं। "ग्लोबल क्राइसिस, मंदी और असमान रिकवरी" (ओरिएंट ब्लैकसवान, 2011) नामक उनकी पुस्तक 2009 के बेस्टसेलिंग काम का एक अनुक्रम था। इसने एक विचारक और अनुभवी नीति निर्माता की उत्पत्ति, शरीर रचना और वित्तीय संकट के प्रभाव, और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठों की समझ प्रदान की। पुस्तक ने बताया कि संकट के परिणामों में से एक एशिया के पक्ष में आर्थिक शक्ति के संतुलन में बदलाव है। इसके अलावा, यह वैश्विक वित्तीय संकट के विकास में केंद्रीय बैंकों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से विकासशील देशों में केंद्रीय बैंकों द्वारा निभाई गई भूमिका। वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने और वैश्विक बहस के प्रकाश में भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर भारत के अनुभव पर इरुडाइट चर्चाएं इस पुस्तक की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं।.

सन्दर्भ
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1. ↑  "संग्रहीत प्रति". मूल से 6 अक्तूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 अगस्त 2018.
2. ↑  Ministry of Home Affairs (25 January 2010). *This Year's Padma Awards announced*. प्रेस रिलीज़. Archived from the original on 28 जनवरी 2010.. अभिगमन तिथि: 25 January 2010.
3. ↑  Institute for New Economic Thinking; "Archived copy". मूल से 14 January 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 January 2014.सीएस1 रखरखाव: Archived copy as title (link)
4. ↑  "संग्रहीत प्रति" (PDF). मूल (PDF) से 4 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 अगस्त 2018.
5. ↑  "Y V Reddy to head 14th Finance Commission". *Business Standard*. 3 January 2013. मूल से 20 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 January 2014.
6. ↑  "Archived copy". मूल से 6 January 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 April 2015.सीएस1 रखरखाव: Archived copy as title (link)
7. ↑  "Y.V. Reddy appointed RBI Governor for five-year term" Archived 2003-09-30 at the वेबैक मशीन The Hindu Business Line, 19 July 2003
8. ↑  "How India Avoided a Crisis – Joe Nocera". *New York Times*. 20 December 2008. मूल से 17 अप्रैल 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 20 December 2008.
9. ↑  "Archived copy". मूल से 2 February 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 January 2014.सीएस1 रखरखाव: Archived copy as title (link)