जानकारों का कहना है कि समझौते के प्रारूप के मुताबिक , बांग्लादेश को 48 फीसदी पानी मिलना है , लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की दलील है कि ऐसी स्थिति में उत्तर बंगाल के छह जिलों में सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी ।
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