प्रस्तावक सदस्य ने तर्क दिया कि यदि इस संविधान की व्याख्या के संबंध में अभिव्यक्ति का दायरा विस्तारित नहीं किया गया , तो 1935 और 1947 के अधिनियमों की व्याख्या से जुड़े लंबित मामलों को अब अपील पर नहीं सुना जा सकेगा ।
Entity: संविधान — Type: /building