17 मार्च को , भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की , जिसमें सभी भारतीय राज्यों को 31 मार्च तक कार्यान्वयन के लिए एक निवारक रणनीति के रूप में सामाजिक गड़बड़ी उपाय करने का आग्रह किया गया ।
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