इस अधिनियम ने संविधान की चौथी अनुसूची में एक नया अनुच्छेद 18 जोड़कर संशोधन किया , जिसमें प्रावधान किया गया कि संविधान में किए गए सभी संशोधन , परिवर्धन , संशोधन , प्रतिस्थापन और चूक 15 अगस्त 1975 और 9 अप्रैल 1979 ( दोनों दिन सम्मिलित ) के बीच की अवधि मार्शल लॉ प्राधिकारियों के किसी भी उद्घोषणा या उद्घोषणा आदेश द्वारा वैध रूप से की गई थी और किसी भी आधार पर किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष या उससे पहले प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा ।
Entity: संविधान — Type: /building