फिर भी , मजिस्ट्रेट और महापौर को अभी भी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है , और सरकार को अपने काम की देखरेख के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण में आयुक्तों को सम्मिलित करने और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देशों को जारी करने की शक्तियां हैं , यदि स्थानीय प्राधिकरण अपने वैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है ।
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