जुलाई १९८५ में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम पारित होने के बाद नवम्बर १९८५ में दिल्ली , मुम्बई , कोलकाता और इलाहाबाद में चार पीठें स्थापित हुईं ।
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