चूंकि दिल्ली को इसके बन जाने से सबसे अधिक लाभ था , इसलिए दिल्ली सरकार ने एक्सप्रेसवे की भूमि अधिग्रहण लागत का ५०% देने पर सहमति जताई थी ।
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