असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और अन्य लोग तिवारी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए कानूनी प्रयास कर रहे हैं , ताकि घटना के २५ साल बाद कम से कम पीड़ितों को उचित न्याय मिले ।
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