मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने पहले के आदेश को बदल दिया , यह समझाते हुए कि अवैध रूप से कॉपी की गई सामग्री वाले विशिष्ट URL को ही अवरुद्ध किया जाना चाहिए , न कि संपूर्ण वेबसाइटों को । डेलीमोशन को दिसंबर 2014 में भारत में फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया था , सरकार की चिंताओं के कारण कि साइट कश्मीर में भारतीय शासन की आईएसआईएस आलोचना से संबंधित वीडियो की मेजबानी कर सकती है ।
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