उन्होंने मई 2004 में वाजपेयी सरकार की हार तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और सरकार के बाजार-अनुकूल सुधारों को परिभाषित करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।
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