अंततः , राजद और कांग्रेस दोनों के समर्थन से , भाजपा के नेतृत्व वाले केन्द्र में सत्तारूढ़ गठबंधन , जिसने पिछले कई चुनावों में क्षेत्र में राज्य के दर्जे को एक नीति मुद्दा बनाया था , ने 2000 में संसद के मानसून सत्र में बिहार पुनर्गठन अधिनियम को मंजूरी दे दी ।
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