उनकी मांग पर यह मामला महाराष्ट्र विधानसभा में उठाया गया जिसमें गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और राज्य के गृह मंत्री सतेज पाटिल के नेतृत्व में एक बैठक हुई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए .
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