19 अगस्त 2013 को , कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि डेवलपर्स द्वारा उठाया गया कोई भी कदम आईटीसी द्वारा दायर मामले के परिणाम के अधीन होगा ।
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