न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि भारतीय संविधान आधिकारिक दस्तावेजों पर तीसरे लिंग की मान्यता को अनिवार्य करता है , और यह कि अनुच्छेद १५ लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है ।
Entity: भारतीय संविधान — Type: /law, /art, /art/written_work