आयोग की स्वतंत्रता पर चिंता उठाई गई है , दिए गए आठ अंतरिम सदस्य में , अध्यक्ष इनकी नियुक्त करता है और सभी मौजूदा न्यायकर्ता राष्ट्रपति मॉमून अब्दुल गयूम के द्वारा पिछले संविधान के अधीन नियुक्त किए गए थे , उनमें से दो आयोग में नियुक्त किए गए थे ।
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