एएसआई के अनुरोध के बाद , दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 जुलाई 2012 को उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिसिंग के लिए कहा ।
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