जब राजा अब्दुल्ला ने पहली बार जनवरी 2013 में सलाहकार शूरा परिषद में महिलाओं को नियुक्त किया , तो अल-शरीफ ने सुधार की आलोचना की , यह देखते हुए कि परिषद अभी भी एक निर्वाचित निकाय नहीं थी और कानून पारित नहीं कर सकती थी ।
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