संविधान का अनुच्छेद ८५ , लोकसभा के सत्र बुलाने और सत्रांत करने का अधिकार , भारत के राष्ट्रपति को देता है , परंतु इस मामले में आम तौर पर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार निर्णय लेते है ।
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