इसके बाद फरवरी 2015 में उन्हें झारखंड सरकार में संसदीय कार्य , खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता मामलों का मंत्री ( कैबिनेट ) बनाया गया ।
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