धारा 55 के तहत , 1976 के अधिनियम के पहले या बाद में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किए गए संशोधन पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाएगा ।
Entity: न्यायालय — Type: /organization, /organization/government_agency