तदनुसार शिक्षा मन्त्रालय ने प्रत्येक राज्य सरकार को विश्वविद्यालय स्तर के ग्रन्थों के निर्माण के लिए एक-एक करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी ।
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