इसके परिणामस्वरूप फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना , नवीन राजस्व नीति , पुलिस व्यवस्था , गमनागमन के साधनों का विकास आदि कारणों से ग्रामों का स्वावलंबी जीवन और स्थानीय स्वायत्तता धीरे-धीरे समाप्त हो चली ।
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