बांग्लादेशी सरकार इस समस्या के समाधान के लिए विश्व बैंक द्वारा 1998 में आवंटित 34 मिलियन डॉलर धनराशि में से 7 मिलियन डॉलर से भी कम खर्च कर पाई थी ।
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