अगर न्यायालय फैसला सुनाता है कि विधेयक असंवैधानिक नहीं है या क्रमश: संसद द्वारा फिर से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है ।
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