17 दिसंबर 2010 को , सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता-पत्रकार पिंकी विरानी द्वारा की गई जीवन को समाप्त करने की याचिका को स्वीकार करते हुए , मुंबई के अस्पताल और महाराष्ट्र सरकार से शानबाग की चिकित्सा स्थिति पर एक रिपोर्ट मांगी ।
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