सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस तथ्य को सही तरीके से प्रसारित करने के लिए सभी उपाय करने के निर्देश दिए कि समलैंगिकता अपराध नहीं है , सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने और एलजीबीटी समुदाय के चेहरे के कलंक सदस्यों को खत्म करने और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए पुलिस बल आवधिक प्रशिक्षण देने के लिए ।
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