वाजपेयी प्रशासन निजीकरण , करों में कमी , एक मजबूत राजकोषीय नीति के साथ जारी रहाघाटे और ऋण को कम करने और सार्वजनिक कार्यों के लिए पहल बढ़ाने के उद्देश्य से ।
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