संसद में दिन भर चली बहस के बाद डीएमके , बहुजन समाज पार्टी , मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी , समाजवादी पार्टी और बीजू जनता दल ने यह साफ़ कर दिया था कि लोकायुक्त की नियुक्ति में संसद की भूमिका नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी ।
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