अगस्त 2019 में भारत की संसद द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने इसे एकसदनी विधायिका में बदल दिया , साथ ही राज्य को पुनर्गठित ( द्विभाजित ) कर इसे एक केन्द्र-शासित प्रदेश बना दिया ।
Entity: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 — Type: /law