राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने ' संसदीय राजभाषा समिति ' की इस सिफारिश को ' स्वीकार ' कर लिया कि राष्ट्रपति और ऐसे सभी मन्त्रियों और अधिकारियों को हिन्दी में ही भाषण देना चाहिए और बयान जारी करने चाहिए , जो हिन्दी पढ़ और बोल सकते हों ।
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