अगस्त 1985 ' शिक्षा की चुनौती ' नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों ( बौद्धिक , सामाजिक , राजनैतिक , व्यावसायिक , प्रशासकीय आदि ) ने अपनी शिक्षा सम्बन्धी टिप्पणियाँ दीं और 1986 में भारत सरकार ने ' नई शिक्षा नीति 1986 ' का प्रारूप तैयार किया ।
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