सितंबर 2014 और नवंबर 2015 के बीच , सरकार ₹ 1.20 लाख करोड़ प्राप्त ( US $ 18 अरब डॉलर ) भारत में विनिर्माण इलेक्ट्रॉनिक्स में इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव के लायक है ।
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