जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को , इसकी स्थापना के बाद , भारतीय संविधान के उन लेखों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था जिन्हें राज्य में लागू किया जाना चाहिए या अनुच्छेद ३७० को पूरी तरह से निरस्त करना चाहिए ।
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