२८ जुलाई २०१७ को , जेआईटी रिपोर्ट के प्रस्तुति के बाद , सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि शरीफ बेईमान थे , इसलिए संविधान के अनुच्छेद ६२ और ६३ की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं , जिनके लिए सार्वजनिक कार्यालय रखने वाले ' सादिक और अमीन ' की आवश्यकता होती है ।
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