अंग्रेजी भारत की न्यायपालिक की एकमात्र आधिकारिक भाषा भी है , जब तक कि एक राज्य के राज्यपाल या विधायिका क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को अनिवार्य नहीं करती है , या राष्ट्रपति ने न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के लिए स्वीकृति दी है ।
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