" अंत में जैसा कि न्यायाधीश पोस्नर जोर देते हैं , " संवैधानिक मामलों का फैसला करने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण की सीमाएं संविधान द्वारा निर्धारित की जाती [हैं]. "
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