ब्रॉडबैंड स्पीड को परिभाषित करने के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत सरकार ने 500 से अधिक आबादी वाले सभी शहरों , कस्बों और गांवों को दो चरणों में जोड़ने के लिए ₹690 बिलियन के राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क का प्रस्ताव करने का आक्रामक कदम उठाया है , जिसे 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।
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