भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से पिछड़े वर्गों की जाति के अनुसार अपनी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन स्थापित करने के लिए एक अनुकूल निर्णय दिया ।
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