यह निर्णय 1 जुलाई 2015 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ( CCEA ) की बैठक में लिया गया , जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी ं ।
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