इस कार्यक्रम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा संचालित किया जा रहा है , जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है , परन्तु इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है ।
Entity: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय — Type: /organization