इस अधिनियम में इस बात की व्यवस्था थी कि उपयुक्त अधिकारी द्वारा अदालत अथवा संराधन मंडल ( कॉनसिलिएशन बोर्ड ) स्थापित किया जाए जो विवादग्रस्त मामलों में समझौता कराए ।
Entity: अदालत — Type: /organization, /organization/government_agency