इसके बाद , भारत सरकार ने एलपीजी योजना के लिए " डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर " की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की योजना में कमियों का अध्ययन करने और बदलावों की सिफारिश करने के लिए डीबीटीएल स्कीम को नवंबर 2014 में नई सरकार द्वारा पायल के रूप में संशोधित किया गया था ।
Entity: भारत सरकार — Type: /organization/government, /location, /organization