इसे आश्चर्यजनक कहा जाए या शर्मनाक कि यूरोप के वे देश जो खुद को लोकतंत्र और मानवाधिकार का मसीहा मानते है , आज उन निर्दोष और निर्धन लोगों के समूह को बेवजह दंडित करने की कोशिश करने में जुटे है जिनका कोई अपना ठौर-ठिकाना नहीं है ।
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