भारत ने 25 अप्रैल की समयसीमा की घोषणा नहीं की , क्योंकि यह " परिचालन " कारणों के रूप में वर्णित है , हालांकि यह व्यापक रूप से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( बीसीसीआई ) द्वारा आईसीसी के साथ निरंतर असहमति से विरोध के रूप में देखा जाता था ।
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