हालांकि 1923 में लूसाने की संधि में तुर्की ने राष्ट्र संघ की मध्यस्थता स्वीकार कर ली थी , इसने परिषद के अधिकार पर संघ द्वारा प्रश्नचिह्न लगाने के फैसले को नामंजूर कर दिया ।
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