नवंबर 2018 में सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा कि निषेध में ढील का उद्देश्य शोधकर्ताओं और मानवविज्ञानी को पूर्व-अनुमोदित मंजूरी के साथ सेंटिनल द्वीपों का दौरा करने की अनुमति देना था ।
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