चार राज्यों - बिहार , उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश और राजस्थान - को उनके सर्वोच्च न्यायालयों में उनकी आधिकारिक भाषा में कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया , जो सभी के लिए हिंदी थी ।
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