161.57 करोड़ रूपये आया राज्यो की हिस्सेदारी थी मध्यप्रदेश( 89.78 ) , महाराष्ट्र ( 71.79 ) इसके बाद दूसरा संशोधन 2001 में आया जिसकी लागत
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