जमोरा वाद ( १९१६ ) में , इंगलिस्तान के पुनर्वाद न्यायालय ( अपेलेट कोर्ट ) ने यह विचार प्रकट किया कि एंगारी का अधिकार उपयोग में लाने के लिए आवश्यक है , कि तटस्थ देश के जहाज या माल की , युद्धरतदेश के बचाव , या युद्धसंपादन अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यकता हो ।
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