विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता देशों में लागू करवाया जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत वह ऐसे देशों से अधिक निजीकरण करने , बाज़ार खोलने तथा बजट घाटा कर करने , कर बढ़ाने आदि पर ज़ोर दिया जाता है ।
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