उन्होंने दंगों में विस्थापित और मारे गए संतालों के लिए मुआवजे की मांग की और मांग की कि " आदिवासियों " को भारत सरकार द्वारा संरक्षित लोगों के रूप में मान्यता दी जाए ।
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