उन्होंने आंध्र प्रदेश में निजी शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन के साथ हड़तालों , जुलूसों , विरोध प्रदर्शनों , कॉलेजों का बहिष्कार , भूख हड़ताल , आमरण अनशन और राज्य स्तर के उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी ।
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