बारेठ ने स्वीडन को एक ऐसे देश के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जहां आरटीआई को लगभग 250 वर्षों से लागू किया गया है , जिसके परिणामस्वरूप काम की गति तेज हो गई है और लगभग न के बराबर भ्रष्टाचार हुआ है ।
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