जैसे जैसे न्यायालय के कार्य में वृद्धि हुई और लंबित मामले बढ़ने लगे , भारतीय संसद द्वारा न्यायाधीशों की मूल संख्या को आठ से बढ़ाकर 1956 में ग्यारह ( 11 ) , 1960 में चौदह ( 14 ) , 1978 में अठारह ( 18 ) , 1986 में छब्बीस ( 26 ) , 2008 में इकत्तीस ( 31 ) और 2019 में चौंतीस ( 34 ) तक कर दिया गया ।
Entity: भारतीय संसद — Type: /organization/government, /organization