यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद १४१ और दिल्ली समझौते १९५२ के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है , क्योंकि आईपीसी की धारा ३७७ और रणबीर दंड संहिता पार मटेरिया है और न्यायिक उच्चारण जम्मू और कश्मीर तक बढ़ा दी गई है ।
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