केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी ) के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी ।
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