सन् 2014 में आईआईआईटी अधिनियम पारित किया गया था , जिसके तहत आईआईआईटी-ए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित सूचना प्रौद्योगिकी के चार अन्य संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में वर्गीकृत किया गया था ।
Entity: मानव संसाधन विकास मंत्रालय — Type: /organization, /organization/government_agency