अगस्त 2014 में , भारत की कैबिनेट रक्षा क्षेत्र में 49 % प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ( एफडीआई ) और रेलवे के बुनियादी ढांचे में 100% की अनुमति दी ।
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