1952 और 2020 के बीच , भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया गया था , जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम , 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था ।
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