भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पर रोक लगा दी लेकिन पासवान के मतदान के अधिकार को बहाल नहीं किया गया , जिसने उन्हें 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने से रोक दिया ।
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