वर्ष 2006 में जिब्राल्टर के नए सविधान की प्रस्तावना में दुहराया गया है कि महारानी की सरकार कभी भी किसी भी ऐसी व्यवस्था को मान्यता नहीं देगी जिसमें जिब्राल्टर के लोग उनकी मुक्त और लोकतांत्रिक तरीके से व्यक्त इच्छाओं के विरुद्ध किसी अन्य देश की संप्रभुता के अंतर्गत सौप दिए जाएँ ।
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