इन निषेधों के साथ साथ 1990 के दशक गठित तटीय नियामक क्षेत्र और बढ़ती पर्यावरण चिंताओं के कारण मुंबई में भूमि-सुधार परियोजनाओं की संख्या और पैमाने में उल्लेखनीय कमी आई है ।
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