कुछ समय बाद गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद लोकायुक्‍त की नियुक्ति को लेकर सरकार गंभीर हो गई और विधानसभा में लोकायुक्‍त विधेयक पास किया और राज्‍यपाल के पास भेजा जिसे राज्‍यपाल ने कई तरह की गलतियां बताकर विधेयक पर हस्‍ताक्षर करने से मना कर दिया था ।
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