प्रमुख सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों , जैसे पानी और बिजली के निजीकरण के कई मामलों में निजीकरण प्रस्तावों को विपक्षी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है , जिनमें से अधिकतर इन्हें प्राकृतिक एकाधिकार मानते हैं ।
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