इसे पहले जनवरी 2019 में एक अध्यादेश द्वारा 6 मास हेतु स्थापित किया गया था और बाद में यह भारतीय संसद द्वारा पारित एक स्थायी कानून बन गया और बाद में 8 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया ।
Entity: भारतीय संसद — Type: /organization/government, /organization