बहरहाल , सरकारी कम्पनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा बार-बार पैरवी के कारण मोबाइल अंक सुवाह्यता के कार्यान्वयन में बहुत बार देरी हुई है ।
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