1981 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( आईएनसी ) ने नेतृत्व में गुजरात के मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी की सरकार द्वारा बख्शी आयोग की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जातियों ( En:Sociall y and Economically Backward C asts ) ( SEBC ) के लिए आरक्षण की शुरुआत की ।
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