अगस्त 2019 में भारत की संसद द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम , 2019 ने इसे एकसदनी विधायिका में बदल दिया , साथ ही राज्य को पुनर्गठित ( द्विभाजित ) कर इसे एक केन्द्र-शासित प्रदेश बना दिया ।
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