2002 में , भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि केस का ट्रायल गाजियाबाद जिला अदालत से दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में एक सत्र न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए ।
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