जुलाई २०१५ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) को मामले की जाँच स्थानांतरित करने के लिए एक आदेश जारी किया ।
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