संसदीय समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए जिनमें हिन्दी शब्दावलियों का निर्माण , संहिताओं व कार्यविधिक साहित्य का हिन्दी अनुवाद , कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण , हिन्दी प्रचार , विधेयकों की भाषा , उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा आदि मुद्दे हैं ।
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