२०१६ में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि सिंगूर में टाटा मोटर्स प्लांट के लिए पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा ९९७ एकड़ भूमि का अधिग्रहण अवैध था ।
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