नव स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश भारत की एजेंसियों को " दूसरी श्रेणी " के राज्यों का दर्जा दिया गया ( उदाहरणस्वरूप : " सेंट्रल इण्डिया एजेंसी " , " मध्य भारत राज्य " बन गया ) ।
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