26 जनवरी 1968 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूदरीपाद ने मौलवी अब्दुल कादिर की मृत्यु के 36 वर्ष बाद एक सार्वजनिक बैठक में उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को इसे प्रस्तुत किया ।
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