उसने सार्वजनिक ऋण में 60% से सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% की कमी की , जिससे इंडोनेशिया के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों को ऋण बेचना आसान हो गया ।
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