एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल हिंसा की जांच करेगा , जबकि राज्यपाल और सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह के तहत नागरिक समाज के सदस्यों के साथ एक शांति समिति की स्थापना की जाएगी ।
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