अगर कोई भी लागू या लंबित कानून इस्लामी कानून के खिलाफ करार पाया जाए तो पाकिस्तान सरकार इस बात के लिये अनिवार्य है कि वह इस कानून में उचित परिवर्तन लाया और इस्लामी शरीयत के अनुसार , पुनः पारित करवाए , साथ ही प्रशासन , संशोधित इस्लामी शरीयत के सटीक कानून को लागू करने के लिए बाध्य होगी ।
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