अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान , कर्नाटक ने पंचायत राज पर कानून का नेतृत्व किया , जिसने स्थानीय सरकार की तीन-स्तरीय संरचना के लिए वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का एक बड़ा हिस्सा तैयार किया ।
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