16 फ़रवरी 2007 में आयोजित ' गैर-बाध्यकारी वॉशिंगटन घोषणा ' ( [[G8+5|Washington D eclaration]] ) में [[कनाडा]] , फ्रान्स , जर्मनी , इटली , जापान , रूस , [[जी -8 5|यूनाइटेड] ] किंगडम , अमेरिका के संयुक्त राज्य , ब्राजील , चीन , भारत , मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका से सरकारों क्योटो प्रोटोकॉल के उत्तराधिकारी समझौते की रूपरेखा पर नीतिगत रूप से सहमत हुए.वे दोनों ही औद्योगीकृत राष्ट्रों और [[देश का विकास|विकासशील देशों]] के लिए एक कैप एंड ट्रेड प्रणाली की परिकल्पना करते है और 2009 [][]तक यह लागू हो जाएगा
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