संविधान में संशोधन संसद के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाता था , एवं तत्पश्चात , राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणीकरण के बाद ही यह संशोधन कानून का हिस्सा बन सकता था ।
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