गृहमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और भारत सरकार ने ३० सितंबर १९५५ को घोषणा की कि जीप कांड का मामला न्यायिक जांच के लिए बंद कर दिया गया है और अनंतसयनम अय्यंगार के नेतृत्व वाली जांच समिति के सुझाव को नजरअंदाज कर दिया गया है ।
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