न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद २१ ( मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ) द्वारा गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के भीतर गरिमा और गोपनीयता के अधिकारों को स्थित किया और यह माना कि सहमति समलैंगिक सेक्स के अपराधीकरण ने इन अधिकारों का उल्लंघन किया है ।
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