इन विधानों द्वारा संविधान यह स्थापित करता है , की भारत के राष्ट्रप्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति पर निहित सारे कार्यकारी अधिकार , अप्रत्यक्ष रूप से , प्रधानमन्त्री ही किया करेंगे , तथा संपूर्ण मंत्रिपरिषद् के प्रधान होंगे तथा अनुच्छेद ७५ द्वारा मंत्रिपरिषद् का गठन , मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनका कार्यभार सौंपना भी प्रधानमन्त्री की इच्छा पर छोड़ दिया गया है , बल्कि मंत्रियों और मंत्रालयों के संबंध में संविधान , प्रधानमन्त्री को पूरी खुली छूट प्रदान करता है ।
Entity: प्रधानमन्त्री — Type: /person, /person/politician