जुलाई 1999 में UK रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस कोर्ट ने प्रीमियर लीग द्वारा सामूहिक रूप से सभी सदस्य क्लबों के अधिकारों को बेचने के तरीकों की जांच की जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह समझौता जनहित के विपरीत नहीं था ।
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