संवैधानिक अर्थशास्त्र का यह मॉडल इस समझ पर आधारित है कि संविधान और वार्षिक ( या मध्यावधि ) आर्थिक नीति , बजट के क़ानून और सरकार द्वारा बनायी गयी प्रशासनिक नीतियों द्वारा प्रदत्त आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के बीच के अंतर को कम करना आवश्यक है ।
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