मामले उस समय अधिक गंभीर हो गए जब 1958 के तख्तापलट के बाद मुख्यमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति ने पश्चिमी पाकिस्तान के सारे शासनाधिकार अपने हाथों में ले लिए ।
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