केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध सीटों में से 22.5 % अनुसूचित जाति ( दलित ) और अनुसूचित जनजाति ( आदिवासी ) के छात्रों के लिए आरक्षित हैं ( अनुसूचित जातियों के लिए 15 % , अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% ) .
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