2014 के भारतीय आम चुनाव के विपरीत , पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ( पीएसी ) ने कुछ राज्यों की सीमित सीटों और दिल्ली , गोवा , और पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया ।
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