मसौदा समिति के एक सदस्य ने इस प्रस्ताव से असहमति जताई और तर्क दिया कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को प्रमुखता दी गई है- वह राष्ट्र का कार्यकारी प्रमुख है और राष्ट्रपति को विधायिका में शामिल करना महत्वपूर्ण है ।
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