२००२ में जर्मन सरकार को संघीय संवैधानिक न्यायालय द्वारा अन्य बातों के अलावा , बिना किसी तथ्यात्मक आधार के " विनाशकारी कल्ट " के रूप में संदर्भित करके ओशो आंदोलन को बदनाम करने के लिए आयोजित किया गया था ।
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