भारत सरकार ने देशी जहाजरानी कंपनियों को जहाज खरीदने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में 24 करोड़ रुपए और दूसरी योजना में 15 करोड़ का ऋण दिया ।
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