शेयरों का प्रस्तावित अधिग्रहण नियामक आवश्यकताओं के अधीन है और आईगेट को भारतीय क़ानून के अनुसार मुक्त बाजार से पटनी के अतिरिक्त 20% शेयरों को हासिल करने के लिए एक ' मुक्त पेशकश ' करने की जरूरत है ।
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