तीन सदस्यीय आधिकारिक जांच टीम के पूर्व की अध्यक्षता में महालेखा परीक्षक ज्ञान प्रकाश 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की , हालांकि यह रिपोर्ट 1995 तक सार्वजनिक नहीं किया गया था , जब पीड़ितों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में ले गया था ।
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