स्वतंत्रता के बाद , राज्य सरकारों ने केवल पारंपरिक राजस्व व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की और महाराष्ट्र , राजस्थान , और गुजरात ने संभागीय आयुक्तों के पदों को समाप्त कर दिया लेकिन बाद में गुजरात को छोड़कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया ।
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