इतना होते हुए भी विवादों के हल के लिए अधिनियम में स्थायी व्यवस्था नहीं थी और न यही व्यवस्था थी कि संराधन मंडल अथवा अदालत के निर्णय दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य रूप से मान्य हों ।
Entity: अदालत — Type: /organization, /organization/government_agency