3 अप्रैल 2019 को , मद्रास उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार से " अश्लील साहित्य को प्रोत्साहित करने " का हवाला देते हुए ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था ।
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