चुनाव आयोग ने झारखण्ड के राज्यपाल रमेश बैस को उस याचिका पर अपनी राय भेजी है जिसमें मांग की गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन पट्टे का विस्तार करके चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया जाए ।
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