उन्होंने भोजन के अधिकार अभियान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विशेष आयुक्त के रूप में भी कार्य किया और यूपीए सरकार के तहत स्थापित भारत सरकार की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य रहे ।
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