भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार , अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है ।
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