अक्टूबर 2018 में सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद अश्लील सामग्री की मेजबानी करने वाली 827 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया ।
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