तब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थता कर और ग्रामावासियों को आंशिक प्रतिपूर्ति कर कार्य को अक्तूबर २०१४ में पुनरारम्भ किया गया , किन्तु जनवरी २०१५ में ग्रामवासियों के विरोध के चलते एक बार पुनः यह कार्य बाधित हुआ ।
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