उन्होंने केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की , जिसने याचिका पर सुनवाई के बाद विभाग को इस कदम से रोक दिया ।
Entity: केरल उच्च न्यायालय — Type: /building, /organization, /organization/government_agency