नियामकों ने भारत सरकार की सार्वभौमिक सेवा दायित्व योजना के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे में उच्च निवेश को बढ़ावा देने और ग्रामीण ग्राहकों के लिए रियायती टैरिफ स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की है ।
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