इस अवधि के दौरान विश्व बैंक और आईटीयू ने भारत सरकार को लंबी दूरी की सेवाओं को उदार करने की सलाह दी थी जिससे राज्य के स्वामित्व वाले दूरसंचार विभाग और वीएसएनएल का एकाधिकार खत्म हो सके और लंबी दूरी के वाहक व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़े जिससे प्रशुल्क कम करने में मदद मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकेगी .
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