इसी लिए काहिरा मानवाधिकार घोषणा की बहुत आलोचना हुई और कहा गया कि यह घोषणा वस्तुतः तेल निर्यातक देशों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर परदा डालने के उद्देश्य से तैयार की गयी है ।
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