17 मार्च को , भारत सरकार ने सभी भारतीय राज्यों को 31 मार्च तक कार्यान्वयन के लिए एक निवारक रणनीति के रूप में सामाजिक दूरगामी उपाय करने के लिए एक सलाह देने का आग्रह किया ।
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