1992 में , मतदाताओं ने कुछ राज्यव्यापी निर्वाचित कार्यकारी शाखा कार्यालयों ( गवर्नर , लेफ्टिनेंट गवर्नर , राज्य सचिव , राज्य लेखा परीक्षक , अटॉर्नी जनरल , सार्वजनिक निर्देश अधीक्षक ) और मोंटाना विधानमंडल के सदस्यों के लिए कार्यकाल सीमा लागू करने वाले एक संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी ।
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