गुप्ता के प्रयास से , महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग के श्रमिकों और कलाकारों के अधिकारों के लिए एक सरकारी समिति बनाने का फैसला किया , जिसमें सुरेश उस समिति के कर्मचारी प्रतिनिधि बने ।
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