नवंबर 2013 में , गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि राजिंदर सच्चर समिति " असंवैधानिक " थी और उसने केवल मुसलमानों की मदद करने की मांग की थी ।
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