गोरखा जनमुक्ति मोर्चा द्वारा रिपोर्ट को खारिज़ करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यायाधिश सेन समिती के सलाह को ध्यान में रखते हुए एक त्रि-सदस्यीय “तथ्य-सत्यापन समिती” का उदघोष किया ।
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