एवं इसके लिये वह दीवानी न्यायालय में क्षतिपूर्ति की याचना कर सकता है , किंतु सामाजिक शांति एवं अनुशासन की दृष्टि से बहुत से ऐसे भी हें जिनके लिये अपराधी के विरुद्ध दंडाभियोग लाकर उसे न्यायालय से दंडित करना राज्य का कर्त्तव्य होता है ।
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