जनवरी 2017 में , भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में भारत में टीवी और रेडियो के लिए विज्ञापन सामग्री विनियमन के क्षेत्र में वैधानिक प्रावधानों के लिए एक प्रभावी पूर्व-खाली कदम के रूप में स्व-नियामक तंत्र की पुष्टि की और मान्यता दी ।
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