इसे विदेश मंत्रालय ( MEA ) द्वारा एक " अधिप्रचार " करार दिया , जिसमें कहा गया था कि इसमें निष्पक्षता का अभाव है और यह एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है ।
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