भारत सरकार ने जहां पूंजी व्यय ( इमारतें और प्रदर्श ) के लिए 70 करोड़ रुपये का योगदान दिया है वहीं पंजाब सरकार ने भूमि और अन्य बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के रूप में 30 करोड़ की राशि प्रदान की है ।
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