2005 में केरल राज्‍य मानव अधिकार आयोग अध्‍ययन रिपोर्ट ने इस जलाशय क्षेत्र का सीमांकन करने और हड़पे गए हिस्‍सों की पहचान करने के लिए एक राजस्‍व सर्वेक्षण कराने की सिफारिश की थी ।
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