दोनों सदनों में से किसी के द्वारा भी लगाए गए दंड को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है , यहाँ तक कि मानवाधिकार अधिनियम भी इनपर लागू नहीं होता है ।
Entity: अदालत — Type: /organization, /organization/government_agency