सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता , लेकिन राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने 68% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है , जिसमें अगड़ी जातियों के लिए 14% आरक्षण भी शामिल है ।
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