नवंबर २०१६ में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कई झीलों को इको-सेंसिटिव जोन घोशीत करने का आदेश दिया जिस कारण इस के २-५ कि॰मी॰ त्रिज्या में पेड़ों की कटाई और नए निर्माण प्रतिबंधित है ।
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