इस याचिका में भारत संघ , राष्ट्रीय सलाहकार परिषद , रॉ , खुफिया विभाग , प्रधानमंत्री के निजी सचिव , रक्षा सचिव , गृह विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार सहित कई अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है ।
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