इस अकादमी में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के न्यायिक अधिकारियों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभागीय अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ।
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