सूचना का अधिकार ( आरटीआई ) अनुरोध जमा करने के बाद , परिवर्तन को विश्व बैंक के साथ 9000 पृष्ठों का पत्राचार और परामर्श प्राप्त हुआ , जहां यह पता चला कि दिल्ली की जल आपूर्ति के निजीकरण से 21 में से प्रत्येक के चार प्रशासकों को 25,000 डॉलर प्रति माह का वेतन मिलेगा ।
Entity: सूचना का अधिकार — Type: /law