संकल्प में आगे मांग की गई कि भारतीय राष्ट्रीय सेना को एक सहयोगी सेना की स्थिति दी जाएगी और उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा , और सभी भारतीय पीओयू को आईएनए के लिये रिहा कर दिया जाएगा ।
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