उन्होंने तर्क दिया कि यदि इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया , तो इससे कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं क्योंकि महाधिवक्ता को हर बार दूसरे राज्य की अदालतों में उपस्थित होने के लिए अलग से प्राधिकरण प्राप्त करना होगा ।
Entity: महाधिवक्ता — Type: /person