इसका मतलब यह है कि इस अनुच्छेद द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति से बाहर रखा गया है ।
Entity: मंत्रिपरिषद — Type: /organization/government, /organization