राइट टू रिकॉल ग्रुप बनाने के तीन साल बाद , मेहता ने अपने कानूनी मसौदो को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने हेतु चुनाव को एक प्रचार उपकरण के रूप में इस्तेमाल करके राइट टू रिकॉल कानूनों और जूरी सिस्टम के इन मसौदों को भारत की जनता तक पहुचाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाने की और अग्रसर हुए और 2019 में उन्होंने राइट टू रिकॉल पार्टी की स्थापना की और कार्यकर्ताओ की सर्व सम्मति से इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गये ।
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