संविधान सभा की बहस के दौरान एक सदस्य ने दोहरी नागरिकता के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि इसे उन देशों तक सीमित रखा जाना चाहिए जो भारतीयों के लिए अपने यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान करते हैं ।
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