इसका परिणाम यह हुआ कि लखनऊ और इलाहाबाद के दोनों ( प्रमुख व उच्च ) न्यायालयों को ' इलाहाबाद उच्च न्यायालय ' नाम से जाना जाने लगा तथा इसका सारा कामकाज इलाहाबाद से चलने लगा ।
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