हंगरी के राष्ट्रपति के पास विधेयक पर वीटों के लिए दो विकल्प होते हैं : अगर उन्हें इस बात का संदेह कि यह संविधान का उल्लंघन है तो वे संवैधानिक न्यायालय को विचारार्थ भेज सकते/सकती हैं या संसद को वापस कर सकते/सकती हैं और विधेयक पर दूसरी बार बहस करने और मतदान के लिए भेज सकते/सकती हैं ।
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