2016 में , झारखण्ड में भाजपा सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ( सीएनटी एक्ट ) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम ( एसपीटी एक्ट ) में संशोधन करने की कोशिश की , जो आदिवासी भूमि के मालिकों और किरायेदारों को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति देगा और दूसरा सड़क निर्माण , नहरें , शैक्षणिक संस्थान , अस्पताल और अन्य सरकारी उद्देश्यों के लिए आदिवासी भूमि के हस्तांतरण की अनुमति देगा ।
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