मई 2016 में , केंद्र सरकार ने दो अध्यादेश पेश किए , जो आदिवासी भूमि को सरकार के साथ-साथ वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित करने में सक्षम थे ।
Entity: आदिवासी — Type: /ethnicity