न्याय विभाग ने एमआईटी के प्रतिउत्तर में , आठ आइवी लीग के कॉलेजों और 11 अन्य संस्थानों ने " लगातार बैठकें " कर होनहार छात्रों पर संस्थानों-आधारित छात्रवृत्ति बोली युद्ध को रोकने के लिए किया , इस पर न्याय विभाग ने अविश्वास हेतु 1989 में जाँच प्रारम्भ किया और 1991 में एक इन विश्वविद्यालयों के खिलाफ अविस्वाश का मुकदमा दायर किया ।
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