2014 में मोदी सरकार बनने के बाद फौजी सरकार के सूचना मन्त्री ने असम के उल्फा , मणिपुर के पीएलए और नागालैण्ड के एनएससीएन पर कार्यवाही के लिए तत्पर होने का भरोसा जताया था ।
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