बार-बार हो रहे विलंब के कारण हरियाणा सरकार ने केएमपी एक्सप्रेसवे का अनुबंध समाप्त कर दिया और फिर उधारदाताओं को १,३०० करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भी किया ।
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