तीन साल बाद एक और समझौता हुआ , जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आन्तरिक मामलों में हस्त्क्षेप नहीं करेंगे लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी ।
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