मेट्रो रेल के संचालन को मूर्त रूप देने और उस पर आने वाले खर्च को पूरा करने की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने वित्त , नगर विकास , आवास , ऊर्जा , लोक निर्माण , परिवहन ओर पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिवों और लखनऊ के मंडलायुक्त की एक समिति बना दी है ।
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