इस योजना के सकारात्मक परिणाम के साथ , भारत सरकार इसे राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करना चाहती थी और इसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल ने की थी ।
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