केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नवंबर 2012 में राज्य सरकार से वाणिज्यिक परिचालन के लिए हवाई क्षेत्र को उन्नत करने के लिए मुरादाबाद हवाईपट्टी को 300-350 एकड़ अतिरिक्त भूमि के साथ एएआई को निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए कहा था ।
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