सन्‌ १९१९ के ब्रिटिश औद्योगिक न्यायालय अधिनियम के आधार पर भारत सरकार ने सन्‌ १९२० में औद्योगिक विवादों के संबंध में एक विधान स्वीकृत करना चाहा , किंतु सन्‌ १९१४-१८ के महायुद्ध के बादवाले अशांतिकाल में इस प्रकार का कार्य आरंभ करना उसने उचित नहीं समझा ।
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