सीनेट की सहमति के बिना और राष्ट्रपति के विचारार्थ और अनुमोदन ( वीटो के ) के बिना प्रतिनिधि सभा ने कानून पारित किया तो इसका नतीजा यह हुआ कि यह मामला अदालत में चला गया ।
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