राष्ट्रपति नारायणन इस सूची के साथ न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन का नाम भी जोड़ना चाहते थे , लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं था , इस गतिरोध के चलते न्यायमूर्ति रूमा पाल , दोराई स्वामी राजू और योगेश कुमार सभरवाल की नियुक्ति को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने में एक-दो माह का विलंब हुआ ।
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