मई २००७ में , भारत सरकार ने अपनी सारी हिस्सेदारी भारतीय वित्तीय संस्थानों को बेच दी और अब वर्तमान समय में मारुति उद्योग में भारत सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है ।
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