रेडियो रूस के अनुसार जल एवं स्वच्छता के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में सन २०११ में एक बार फिर बान की मून ने कहा कि बहुत से देशों की सरकारों ने पहले ही जल एवं स्वच्छता के अधिकार को अपने संविधान तथा कानूनों में शामिल किया है ।
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