एक अन्य सदस्य ने इस संशोधन का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि यह उन प्रतिष्ठित न्यायविदों को भी महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देगा जो किसी भी उच्च न्यायालय में नामांकित नहीं हैं ।
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