2012 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में , मून ने अपनी मानवाधिकार नीति की शीर्ष 10 प्राथमिकताओं में से एक के रूप में एक व्यापक भेदभाव-विरोधी अधिनियम का हवाला दिया ​​था ।
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