इसे 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकार्पित किया गया था और भूमि अधिग्रहण फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था ।
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