यद्यपि विपक्ष के सदस्यों ने इस अधिनियम की आलोचना की और कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वे इसके पक्ष में मतदान नहीं करेंगे , फिर भी इसे 5 अगस्त 2019 को लोकसभा और संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा द्वारा 26 नवंबर 2019 को पारित कर दिया गया ।
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