इसके अतिरिक्त कोई भी सदस्य सत्र आरंभण के चालीस दिन पहले एवं सत्रांत के चालीस दिन पश्चात्‌ तक बंदी नहीं बनाया जा सकता , यदि उसके ऊपर कोई अपराध करने , निवारक नजरबंदी या न्यायालय अथवा सदन के अवमान का आरोप न हो ।
Entity: न्यायालय — Type: /organization, /organization/government_agency