उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठापित किया गया था और 1948 के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 3 से 21 तक और बाद में 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून में दर्जा दिया गया था ।
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