बंगाल के नवाब ने बाद में 1751 में अपने क्षेत्र की लूट को समाप्त करने का फैसला किया , हालांकि उड़ीसा के प्रशासन को स्वीकार कर लिया और रुपये का भुगतान करते हुए बंगाल को मराठों का सहायक राज्य बनाने पर सहमति व्यक्त की ।
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