हाल ही में , वित्त मंत्रालय ने सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से खादी और ग्रामोद्योग के लिए अपनी छूट योजनाओं को पुनः बनाने के लिए कहा है ।
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