1980 के दशक में अमेरिका में संवैधानिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शैक्षिक अनुसंधान में हुई वृद्धि के साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग एक दशक तक भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों की एक बहुत ही व्यापक व्याख्या का उपयोग करते हुए गरीबों और दलितों की ओर से जनहित संबंधी मुकदमों को बढ़ावा दिया ।
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