स्थानीय लोगों द्वारा शांतिपूर्ण धरने के 1,262 दिन , अगस्त 2010 में , उत्तर प्रदेश के कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया कि सरकार इस परियोजना को सहायता उपलब्ध कराने पर पुनर्विचार करेगी ।
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