विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा , भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस , झारखंड विकास मोर्चा और अन्य ने विधेयक के खिलाफ तीव्र दबाव बनाया था ।
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