अप्रैल 2015 में , नीतीश कुमार ने बिहार में 18% आरक्षण वाले अति पिछड़ा वर्ग की सूची में तेली सहित कुछ और जातियों को शामिल करने का संयुक्त जनता दल के फैसले की घोषणा की ।
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