21 मई को , भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मॉब लिंचिंग पर झारखण्ड पुलिस के महानिदेशक को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी ।
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