मामले से जुड़े कई अधिकारियों , जिनमें गृह मंत्रालय और खुफिया ब्यूरो के अधिकारी भी शामिल हैं , ने बाद में तत्कालीन यूपीए सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए एक हलफनामे को बदलने का आरोप लगाया ।
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