उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड , मध्य प्रदेश , छत्तीसगढ़ और दिल्ली में उन्हें भारतीय आरक्षण प्रणाली में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।
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