भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में इसे असंवैधानिक करार दिया , जिसके बाद भारत सरकार ने असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अद्यतन करने पर सहमति व्यक्त की ।
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