स्थानीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर हुई आलोचना और जिब्राल्टर हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा न्यायालय में दर्ज किए गए केस के बावजूद भी जिब्राल्टर सरकार ने 2006 में इन एतिहासिक टंकियों को ध्वस्त करवा दिया जिससे खाली हुए स्थान पर किफायती घरों का निर्माण किया जा सके ।
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