नवंबर 2014 में , मेहता , जिन्होंने गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के दौरान वोट वापस लेने के अधिकार को अपन प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था , ने कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा ग्रामीण मतदाताओं के लिए बनाया गया राईट टू रिकॉल कानून अपर्याप्त था और इसमें एक नकारात्मक रिकॉल की प्रक्रिया थी जबकि उन्हें एक सकारात्मक प्रक्रिया देनी चाहिए जिसमें " ग्राम सभा " को एक ऐसा उम्मीदवार मिलता है जो निर्वाचित से बेहतर होता है ।
Entity: कर्नाटक सरकार — Type: /organization/government, /organization