प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत में मुसलमानों और दलितों के खिलाफ भीड़ द्वारा हत्या की बढ़ती संख्या के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 41वें आम सत्र में यह मुद्दा उठाया गया था ।
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