नियाज़ी ने इन आधारों पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया और सेना के जनरल मुख्यालय के आदेशों के अनुसार काम करने पर ज़ोर देते हुए सैन्य न्यायालय की मांग की , लेकिन उन्हें कभी सैन्य न्यायालय की अनुमति नहीं दी गई
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