2015 में , कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने शिवकुमार , उनके परिवार के कुछ सदस्यों और एक पीआईएल पर कुछ ग्रेनाइट खनन कंपनियों को नोटिस जारी किया , जिसमें कनकपुरा और रामनगर उप-जिलों में अवैध खनन गतिविधियों में उनकी भूमिका का आरोप लगाया गया था ।
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