कल्याण की एक अलग मंत्रालय अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों के लिए भाग लेने के लिए ( सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय को ) 1985 में स्थापित किया गया था ।
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