भारत सरकार ने NITSER अधिनियम पेश किया है तथा इन 31 संस्थानों को अधिनियम के दायरे में लाते हुए उन्हें अपने कामकाज में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय लिया है ।
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