प्रमुख उपभोक्ता समूहों की चेतावनी के बावजूद जिसमें कहा गया कि यह कानून ऊर्जा व्यापारियों को वस्तु की कीमतों पर बहुत ज्यादा प्रभाव प्रदान करेगा , इस कानून को दिसम्बर 2000 में पारित कर दिया गया ।
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