2005 में तत्कालीन सरकार और टाटा स्टील के बीच एक समझौता हुआ , बस्तर क्षेत्र के लोहंडीगुड़ा के आसपास के 10 गाँवों से कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया ।
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