चुनाव ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश काज़िम अली मलिक ने कथित धांधली के मामले में दायर याचिका पर क्षेत्र के चुनाव को निरस्त करते हुए दोबारा मतदान कराने का अगस्त २०१५ में आदेश दिया था ।
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