यद्यपि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमसंघ का " बेरोजगारी संबंधी " समझौता सन् 1921 ई. में स्वीकार कर लिया था परंतु इसके कार्यान्वयन में उसे दो दशक से भी अधिक का समय लग गया ।
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