भारत राष्ट्रीय हरित न्याया व्यवस्था शुरू कर दुनिया में ऐसा तीसरा देश बन गया है , जहाँ पर्यावरण मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें चलती हैं ।
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