1957 में संयुक्त आंध्र प्रदेश के गठन के बाद , आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निजी शिकायत पर कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में गिरावट दर्ज की ।
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