परमाणु संयंत्र में किसी दुर्घटना की स्थिति में शीघ्र मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संसद द्वारा 31 अगस्त 2010 को यह विधेयक पारित किया गया ।
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