केन्द्र और राज्यों और अन्तर-राज्यीय पत्र-व्यवहार के लिए , यदि कोई राज्य ऐसी मांग करे , तो हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का होना आवश्यक है ।
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