ग्वालियर का रेज़िडेंट 1854 तक सीधे भारत के गवर्नर-जनरल को जवाबदेह हुआ करता था , क्योंकि इस वर्ष तक ग्वालियर रेज़ीडेंसी को मध्य भारत एजेंसी के अधिकार के तहत रखा गया था ।
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