सितंबर मास , वर्ष 1991 में निर्वाचन व्यवस्था मैं परिवर्तन के लिए संविधान संशोधित की गई , जिसमें औपचारिक तौर पर सरकार की कार्यकारी शक्तियाँ को प्रधानमंत्री कार्यालय में पुनः लाया गया ।
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