राज्य सरकार की यह सोची-समझी राय थी कि चेन्नई-बैंगलोर राजमार्ग को औद्योगिक कॉरिडोर बनाये जाने पर राजमार्ग की आधारभूत संरचनाओं के विकास में केंद्र सरकार विश्व-मानकों के अनुरूप मदद करेगी .
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