विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जून २००९ के एक आदेश के अनुसार विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों के लिए अपने शोध-प्रबन्धों को एलेक्ट्रॉनिक रूप में भी जमा करना अनिवार्य बना दिया गया है ।
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