संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष ने 16 जून 1949 को एक संशोधन पेश किया जो किसी राज्य के विधान मंडल को चुनाव से संबंधित मामलों पर प्रावधान करने की अनुमति तभी देगा जब संसद ने पहले से ऐसा नहीं किया हो ।
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