अतः 2015 में , भारत सरकार ने कुड़मी महतो को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए झारखंड सरकार की सिफारिश को मंजूरी देने से इनकार कर दिया ।
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