जनवरी 2017 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भुला दिए जाने के अधिकार को बरकरार रखा , एक महिला से जुड़े मामले में , जो मूल रूप से विवाह प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए अदालत गई थी , यह दावा करते हुए कि प्रमाण पत्र पर पुरुष से कभी शादी नहीं की गई थी ।
Entity: कर्नाटक उच्च न्यायालय — Type: /building, /organization, /organization/government_agency