संविधान की धारा 226 द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह निर्देश , आदेश तथा प्रादेश का निर्गम ( issuing ) केवल संविधानप्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिये ही नहीं , अपितु " किसी अन्य उद्देश्य के लिये " भी कर सकता है ।
Entity: संविधान — Type: /building