मोदी के प्रशासन ने एक भूमि-सुधार विधेयक पारित किया , जिसने इसे सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किए बिना , और इसके स्वामित्व वाले किसानों की सहमति के बिना निजी कृषि भूमि प्राप्त करने की अनुमति दी ।
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