3 फरवरी 2023 को , भारत सरकार ने कंपनी को 161.33 बिलियन रुपये ( 1.96 बिलियन डॉलर ) के अपने बकाया ब्याज को 10 रुपये प्रति शेयर की दर से इक्विटी में बदलने का आदेश दिया , इस प्रकार सरकार कंपनी में सबसे बड़ी एकल शेयरधारक बन गई ।
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