इसका गठन भारतीय संविधान के लेख ३१५ के अंतर्गत किया गया था ताकि महाराष्ट्र सरकार का कार्य सही तरीके से सही प्रतिनिधियों की नियुक्ति द्वारा हो सके ।
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