देशीयकरण विभाग ने न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अगले उच्च न्यायालय , नाइन्थ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील की जिसने निम्नलिखित दो प्रश्नों पर फैसला देने के लिए मामले को सर्वोच्च न्यायालय में भेज दिया :
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