भारतीय विधि न्यायालय में भारत सरकार को अपनी 93वीं रिपोर्ट दिनांक 10 अगस्त 1983 को दी जिससे निम्नानुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1872 में धारा 132 निवेशित करने की सिफारिश की गईः
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