ये देश समुद्री कानून , शस्त्र नियंत्रण , अणु ऊर्जा , अंतरराष्ट्रीय व्यापार आदि मुद्दों पर लिए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय निर्णयों को विकासशील देशों के हितों की तरफ मोड़ना चाहते हैं ताकि विकासशील देश भी आर्थिक विकास की धारा में शामिल हो सकें ।
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