दिसंबर 1973 में , भारत सरकार ने सीएमपीडीआई के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी , जिसमें शुरू में इसकी गतिविधियों का क्षेत्र तत्कालीन राष्ट्रीयकृत कोयला-उद्योग तक सीमित था , क्योंकि कोयला खनन क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक योजना की आवश्यकता सर्वोपरि हो गई थी ।
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