भारतीय विनियोग अधिनियम ( 1851 ) , डावेस अधिनियम ( 1887 ) , और भारतीय पुनर्गठन अधिनियम ( 1934 ) सहित कई संधियों और संघीय कानून ने मोंटाना में 11 संघ द्वारा मान्यता प्राप्त जनजातीय देशों को शामिल करते हुए सात भारतीय आरक्षणों के निर्माण को सक्षम बनाया ।
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