अनुच्छेद 233 और 234 के साथ अनुच्छदे 309 के प्रावधानों के तहत , प्रदत अधिकारों के संदर्भ में , राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के साथ परामर्श के बाद इन राज्यों के लिए नियम और विनियम बनाएगी ।
Entity: उच्च न्यायालय — Type: /building