1995 में , जैसे ही जनता का दबाव बढ़ा , नेशनल असेंबली ने 18 मई को डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट पर विशेष कानून पारित किया , जिसने 12 दिसंबर के तख्तापलट और ग्वांगजू विद्रोह के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाया , हालांकि अवधि संविधि समाप्त हो गया था ।
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