2015 में , उन्होंने ओडिशा के सरकारी भाषा अधिनियम-1954 को लागू करने के लिए ओडिशा के बुद्धिजीवियों , शिक्षाविदों और राजनेताओं के साथ उड़िया भाषा संग्राम समिति का गठन किया ।
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