29 सितंबर 2011 को भारत की एक विशेष अदालत ने आदिवासियों पर अत्याचार की सभी 269 आरोपी अधिकारियों को सजा सुनाई और बलात्कार के लिए 17 आरोपियों को सज़ा सुनाई ।
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