उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को पाँच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और मुख्यमन्त्री और मन्त्रिपरिषद की नियुक्ति कराता है , जो राज्य के विधायी शक्तियों के साथ-साथ कार्यकारी शक्तियों के साथ निहित हैं ।
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