हालाँकि , समान मुद्दों से जुड़े उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई केवल संघीय न्यायालय द्वारा अपील पर की जा सकती है , जो संविधान लागू होने के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा ।
Entity: संविधान — Type: /building