संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गयी और केन्द्रीय सरकार को यह दायित्व सौंपा गया कि वह हिन्दी का विकास-प्रसार करें एवं उसे समृद्ध करे ।
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