नवंबर 2019 में , भारत सरकार ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश में विलय करने के लिए कानून पेश किया , जिसे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के नाम से जाना जाएगा ।
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