इसके पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हवाई पट्टी को घरेलू हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए फरवरी 2014 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ( एएआई ) के साथ एक समझौता ज्ञापन ( एमओयू ) पर हस्ताक्षर किए ।
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