इस " अलोकतांत्रिक " व्यवस्था को सन १९७१में २६ वे संविधान संशोधन के तहत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दैरान पूर्णतः स्थगित कर दिया गया ।
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