31 जुलाई 2009 को एक संवैधानिक याचिका की सुनवाई करते हुए पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने इस्लामाबाद न्यायालय को काम करने से रोक दिया और पाकिस्तान का न्यायिक प्रणाली 2 नवंबर [ [2007 ] ] के स्तर पर बहाल कर दिया ।
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