सन् 1964 ई. में संसद में पारित अधिनियम सं. 14 के अनुसार सभा को हिन्दी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने और डिग्रियाँ प्रदान करने का अधिकार मिल गया है ।
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