महीनों के कूटनीतिक खींचतान के बाद , राष्ट्र संघ द्वारा की गई मध्यस्थता को सरकार ने स्वीकार किया , तथा उनके प्रतिनिधियों ने संघ की परिषद से पहले अपने मामलों प्रस्तुत किया ।
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