अक्टूबर 2010 में , मद्रास उच्च न्यायालय ने सारण की नियुक्ति को पलट दिया और कहा कि तीन पात्र उम्मीदवारों की एक सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए , जहाँ से राज्य सरकार उनका चयन करेगी ।
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