ब्रिटिश क्राउन द्वारा बढ़ा भारतीय मामलों के पर्यवेक्षण भारत में ब्रिटिश शक्ति के साथ और [[ब्रिटिश संसद | संसद] के रूप में अच्छी तरह से वृद्धि हुई , 1820 ब्रिटिश नागरिकों द्वारा व्यापार चलाना या क्राउन के संरक्षण के तहत मिशनरी कार्य में संलग्नतीन प्रेसीडेंसियों में.अंत में , [[1833 के चार्टर अधिनियम]] , ब्रिटिश संसद कुल मिलाकर कंपनी के व्यापार लाइसेंस रद्द , कंपनी ब्रिटिश शासन का एक हिस्सा बना है , हालांकि ब्रिटिश भारत के प्रशासन में कंपनी के अधिकारियों के प्रान्त बने रहे.चार्टर 1833 के अधिनियम ( जिसका शीर्षक था अब जोड़ी " भारत के" ) भारत की समग्रता के नागरिक और सैन्य प्रशासन के पर्यवेक्षण के साथ गवर्नर जनरल में परिषद , के रूप में अच्छी तरह से कानून के विशेष शक्ति का आरोप लगाया.के बाद से उत्तर भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में अब दिल्ली के लिए बढ़ाया था , अधिनियम भी आगरा के प्रेसीडेंसी के निर्माण को मंजूरी दी , बाद में गठित , 1936 में उत्तरी - पश्चिमी प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर ( के रूप में , वर्तमान दिन पश्चिमी [ [उत्तर प्रदेश]] ) . 1856 में [[अवध | अवध]] के विलय के साथ , इस क्षेत्र का विस्तार किया गया था और अंततः बन [[संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध]].इसके अलावा , 1854 में , एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल , बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया था , गवर्नर जनरल को छोड़ने के लिए भारत के शासन पर ध्यान केंद्रित है ।
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