2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारत में पॉर्नहब को अवरोधित किया मगर इसने इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं को बिना बाल रतिचित्रण के साइटों को खुला छोड़ने का विकल्प दिया ।
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