इन्होंने भारतीय न्यायाधीश युक्त जिला अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर चार भर्मण करने वाली अदालतें , जिनमे तीन बंगाल के लिये ओर एक बिहार के लिए नियुक्त की गई ।
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