एंटी-मिस्टेंट्स से संपर्क नहीं कर पाने के कारण मेनन ने १,००७ जीपों के लिए एससीके एजेंसियों के साथ एक समझौता किया , जिसमें से ६८ को हर महीने डिलिवर किया गया और भारत सरकार को पुराने अनुबंध से हुए नुकसान की भरपाई करनी पड़ी ।
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