1886 में हस्ताक्षरित एक संधि के अनुसार , सल्तनत की गद्दी में बैठने के लिए एक शर्त यह थी कि उत्तराधिकारी को ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास से अनुमति प्राप्त करना होगा , और खालिद ने इस आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक नहीं समझा ।
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