एम० एल० शर्मा नाम के एक अधिवक्ता की ओर से उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में एक जनहित याचिका दायर करते हुए अनुच्छेद-32 के तहत अपील की गयी है जिसमें तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही संवैधानिक ढाँचे को कमजोर करने वाली है ।
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