१८६१ के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत , ब्रिटिश भारत में प्रचलित न्यायिक व्यवस्था को पुनर्संगठित कर , बम्बई , मद्रास और कलकत्ता के " सर्वोच्च न्यायालयों " को रद्द कर , उच्च न्यायालयों को स्थापित किया गया , जिनके पास , मूल तथा अपीलीय न्यायदिकर था ।
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