स्थायी जनादेश आयोग ने राष्ट्र संघ के जनादेश की निगरानी का कार्य किया और विवादित क्षेत्रों में जनमत संग्रह का कार्य करवाया ताकि उस प्रदेश के निवासी इस बात का निर्णय कर सकें कि वे किस देश में शामिल होना पसंद करेंगे ।
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