5 दिसंबर 1976 को , उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवाओं में एक मुंसिफ ( सिविल जज जूनियर डिवीजन ) के रूप में नियुक्त किए जाने की सूचना दी गई और उसके बाद , उन्होंने न्यायिक सेवा में शामिल होने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को अपना त्याग पत्र सौंप दिया ।
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