जिसका फैसला 1970 में आया , इसके अनुसार कुल 27 मिलियन घन फीट जल में से 18.२५ मिलियन घन फीट जल मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया , इस शर्त के साथ की प्रदेश को 2025 तक प्रदत्त जल का पूर्ण उपयोग करना होगा , अन्यथा अनुपयोग जल बाकी के राज्यो को दे दिया जायेगा ।
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