यह 21 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्तर-दूसरे सत्र के कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा की दसवीं आपातकालीन विशेष सत्र की 37 वीं पूर्ण सभा द्वारा अपनाया गया ।
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