संविधान में प्रावधान राज्य सेवाओं से संबंधित मामलों से निपटने के लिए आयोग की क्षमता सुनिश्चित करता है और उन्हें किसी भी क्षेत्र के प्रभाव से स्वतंत्र तरीके से अपने कर्तव्य करने की क्षमता देता है , आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति असम राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है
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