3 मार्च 2011 में रखे गए जनमत संग्रह में बहुतायत " हाँ"-मत के बाद वेल्स कानून 2017 द्वारा इसकी प्राथमिक विधायी शक्तियों को बढ़ाया गया , जिसका अर्थ है कि लन्दन स्थित यूनाइटेड किंगडम की संसद या ब्रिटिश कैबिनेट के " वेल्स के राज्य सचिव " को वेल्स के 20 अवक्रमित क्षेत्रों से संबंधित विधानों को पारित करने के लिए परामर्श नहीं किया जाता है ।
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