युद्ध आयोग ने उन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए , पूर्व में भारतीय समर्थित गृहयुद्ध के दौरान माल की तस्करी की निगरानी की और युद्ध के दौरान सैन्य विफलता के लिए उन्हें नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहराया ।
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