राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं , जिससे कि राष्ट्रपति के निर्णय के बाद विधेयक को पारित किया जा सके ।
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