दिसम्बर २०१८ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि वर्ष २०१९ के जनवरी माह से सभी निर्णयों की हिन्दी में अनूदित प्रति भी उपलब्ध करायी जाएगी ।
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