अदालत में २०१४ से चुनाव की वैधता पर ही मुकदमा चल रहा है यदि गत चुनाव अवैध घोषित हो जाता है तो तेमेर के सामने घोर संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है ।
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