इसके विपरीत , 2003 में भारत पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की वार्षिक रिपोर्ट ने दावा किया कि " गुजरात सरकार ने बचे लोगों को उचित राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया " ।
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