ऐसा करना एशियाई खेल महासंघ के नियमों के विरुद्ध था और स्वयं मेज़बान सरकार के उस वचन के विरुद्ध भी , जिसमें उसने उन देशों को भी आमन्त्रित करने का वचन दिया था जिनके साथ उसके राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं ( इस्राइल , ताइवान और दक्षिण कोरिया ) ।
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