नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की सकल घरेलू उत्पाद के 6% के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है ।
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