कानूनों ने सरकार द्वारा संचालित थोक बाजारों की एक प्रणाली को नियंत्रित कर दिया होगा , जिससे किसान सीधे खाद्य प्रोसेसर को बेच सकेंगे , लेकिन किसानों को डर था कि इससे सरकार द्वारा गारंटीकृत मूल्य सीमा समाप्त हो जाएगी , जिससे उनकी फसलों के लिए प्राप्त होने वाली कीमतों में कमी आएगी ।
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