अयूब खान ने अपने कदम की न्यायिक मान्यता भी प्राप्त की जब पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने " आवश्यकता के सिद्धांत " के तहत उनके अधिग्रहण को मान्य और वैध कर दिया ।
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