२६ दिसंबर २०२३ को एक राज्य सचिव बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेत्रित्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल बीआरटीएस प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया ।
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