निजीकरण के कुछ विरोधियों का मानना है कि कुछ सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को मुख्य रूप से सरकार के हाथ में रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की उन तक पहुंच हो सके ( जैसे कानून प्रवर्तन , बुनियादी स्वास्थ्य तथा बुनियादी शिक्षा ) .
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