अक्टूबर 2015 में , सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों के लिए एक विशेष जांच दल ( एसआईटी ) गठित करने के लिए भट्ट की याचिका को खारिज कर दिया ।
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