केनेसियाई अर्थशास्त्रियों का तर्क था कि आर्थिक प्रणाली अपस्फीति के सन्दर्भ में स्वयं-सुधारने वाली नहीं थी और इसीलिए सरकारों एवं केन्द्रीय बैंकों को मांग को बढवा देने के लिए करों में कटौती अथवा सरकारी खर्चों में वृद्धि के जरिए सक्रिय कदम उठाने पड़े थे ।
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