इस संस्थान के इलाहाबाद से बाहर जाने की संभावनाएं अंततः खत्म कर दी गयीं और जून 1985 में , उत्तर प्रदेश के तत्कलीन मुख्यमन्त्री ने इस मामले में दखल कर मुफ़्त में पर्याप्त भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये सहमति दी ।
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