2019 में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही यह तय हो गया था कि विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंपी जाएगी ।
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