सर्वे के उपरांत २१ जुलाई २०२३ को वाराणसी सत्र न्यायलय ने पुरात्व सर्वेक्षण की अनुमति दी जो ७९ दिन चली और उसकी रिपोर्ट को १८ दिसम्बर २०२३ को कोर्ट को सौंप दी गई .
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