२० अक्टूबर २००६ को ममता ने पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार की औद्योगिक विकास नीति के नाम पर जबरन भूमि अधिग्रहण और स्थानीय किसानों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का विरोध किया ।
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