संविधान का 16वां संशोधन 22 सितंबर 2014 को संसद द्वारा पारित किया गया था , जिसने जातीय संसद को जजों के खिलाफ अक्षमता या कदाचार के आरोप साबित होने पर उन्हें हटाने की शक्ति दी थी ।
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