झारखण्ड के गठन के तीन साल बाद , राज्य विधायिका ने राज्य सरकार की एजेंसी का गठन करने के लिए झारखंड अधिविद्य परिषद् अधिनियम 2003 को अधिनियमित किया और झारखंड अधिविद्य परिषद् अस्तित्व में आई ।
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