कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक में सरकारी स्कूलों द्वारा उपयोग की जाने वाली पुस्तकों में परिवर्तन किए जाने के बाद मई-जून २०२२ में कर्नाटक पाठ्यपुस्तक विवाद उत्पन्न हुआ ।
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