यद्यपि एस्टोनियाई सरकार को 7 फरवरी 2016 तक अदालत में उसके प्रतिस्थापन का प्रस्ताव देना चाहिए था , लेकिन यह अभी भी उसके कार्यकाल के अंत तक ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ था , इसलिए वह इस पद पर बनी रही ।
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