संविधान के अनुसार सरकार इन भाषाओं के विकास के लिये प्रयास करेगी , और अधिकृत राजभाषा ( हिन्दी ) को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए इन भाषाओं का उपयोग करेगी ।
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