1920 में नागपुर कांग्रेस में पारित प्रस्ताव ने सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या नियंत्रित स्कूलों और कॉलेजों से बच्चों की क्रमिक वापसी तथा ऐसे स्कूलों और कॉलेजों के स्थान पर विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की सलाह दी ।
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