तत्पश्चात उन्होंने बिहार सरकार के औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं के विभाग ( डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर ) तथा भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय में काम किया जहां वे विदेशी औद्योगिक सहयोग , प्रौद्योगिकी के आयात , बौद्धिक संपदा अधिकारों और औद्योगिक स्वीकृति के मामलों के लिए जिम्मेदार थे ।
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