भारत सरकार ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू और कश्मीर के खिलाफ दर्ज 47 मामलों की एक सूची प्रस्तुत की , जिसमें एनआईए का एक मामला भी शामिल है जिसमें हिंसक और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धन इकट्ठा करने पर प्रकाश डाला गया है ।
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