बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने वर्ष 2007 में राज्य महादलित आयोग की स्थापना की , जिसमें महादलित श्रेणी में अनुसूचित जातियों के बीच अत्यंत कमजोर जातियों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी ।
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