१९८४ में असम सरकार को ६०० पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई और कांग्रेस सरकार ( हितेश्वर सैकिया की अध्यक्षता में ) ने इसे सार्वजनिक नहीं करने का फैसला किया , और बाद की सरकारों ने इसका अनुसरण किया ।
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