इस विचार के अनुसार , राज्यों को अपनी जातीय पहचान को समझना चाहिए और ऐसी प्रक्रियाओं को विकसित करना चाहिए जिनके माध्यम से जातीय समूहों की विशेष जरूरतों को राष्ट्र-राज्य की सीमाओं के भीतर समायोजित किया जा सके ।
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