इसे पूरी तरह से सार्वजनिक-निजी साझेदारी ( पीपीपी ) आधार पर लागू किया जा रहा है , जिसमें राज्य सरकार अल्पसंख्यक इक्विटी हिस्सेदारी रखती है ।
Entity: सार्वजनिक-निजी साझेदारी — Type: /organization