चैनल द्वारा आदेश के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने का फैसला करने के बाद , 5 नवंबर 2016 को सुनवाई की तारीख मिली , और सोशल मीडिया पर जनता से समर्थन प्राप्त किया और विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से , सरकार ने आश्चर्यजनक रूप से सुनवाई से ठीक पहले ब्लैकआउट के बारे में अपने आदेश को रोक दिया
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