वे अखिल जम्मू-कश्मीर पंचायत कॉन्फ़्रेंस की ३२-सदस्यीय प्रबंधक समिति के सदस्य थे और उनकी हत्या के बाद राज्य सरकार से जम्मू और कश्मीर राज्य के लगभग ३३,००० चुने हुए राजनीतिज्ञों के लिए सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए मांगे उठाई गई ।
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