हालांकि , जिन प्रांतों को अधिग्रहण किया गया , लेकिन तीनों में से किसी भी प्रेसीडेंसी में नहीं मिलाया गया , उन्हें बंगाल , मद्रास या बॉम्बे के प्रेसीडेंसी में मौजूदा नियमों द्वारा शासित न होकर , गवर्नर जनरल के तहत उनके आधिकारिक कर्मचारियों द्वारा शासित किया जाता था ।
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