हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुड़गांव के प्रशासक पी.सी. मीणा ने हालांकि कहा कि पुराने कानून के तहत भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने पर भी भूस्वामियों और किसानों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उन्हें नए कानून के प्रावधानों के अनुसार बढ़ी हुई दरों पर मुआवजा दिया जाएगा ।
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