कर्नाटक की राज्य सरकार ने कथित तौर पर २०१७-१८ के शैक्षणिक सत्र के लिए नई पाठ्यपुस्तकों का आदेश दिया है जिसे शिक्षाविदों और आलोचकों ने " पाठ्यपुस्तकों के भगवाकरण का घोर प्रयास " बताया है ।
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