1913 में उन्होंने एक चुनी हुई जन-प्रतिनिधि सभा का गठन किया , 1922 में एक मुख्य न्यायाधीश के अधीन अन्य दो न्यायाधीशों का एक उच्च-न्यायालय स्थापित किया ,जिससे बीकानेर न्यायिक सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार की पहल करने वाली पहली रियासत बनी , अपनी सरकार के कर्मचारियों के लिए उन्होंने ‘ एंडोमेंट एश्योरेंस स्कीम ’ और जीवन-बीमा योजना लागू की , निजी बेंकों की सेवाएं आम नागरिकों को भी मुहैय्या करवाईं , और पूरे राज्य में बाल-विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट कड़ाई से लागू किया ।
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