भारत की केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2019 से आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नए उच्च न्यायालय के गठन को अधिसूचित किया , जो देश का 25वां उच्च न्यायालय होगा ।
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