वर्ष 2000 के आरम्भ में देश में शिक्षा और संस्कृति की शोचनीय दशा तथा नैतिक मूल्यों के ह्नास को देखते हुए समाज के कुछ एक राष्ट्रप्रेमी व्यक्तियों ने महसूस किया कि इस दुरवस्था का प्रमुख कारण यह है कि संविधान के आरम्भ से लेकर पिछले 50 वर्षों में संविधान के अन्तर्गत शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में जो नीतियां बनाई गई हैं , केंद्रीय सरकार व विभिन्न राज्य सरकारों तथा इनके अधीनस्थ संस्थानों के प्रशासनिक अधिकारियों ने उन सांविधानिक नीतियों को लागू नहीं किया है और इस प्रकार देश के संविधान का उल्लंधन कर रहे हैं ।
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