इस कानून को पूर्वव्यापी रूप से स्टालिन के मामले पर लागू किया गया था ( वे एक निर्वाचित विधायक थे ) जिसे व्यापक रूप से उन्हें चेन्नई के मेयर पद से हटाने के उद्देश्य से उठाये गए कदम के रूप में देखा गया था ।
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