उन्हें पंजाब की प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने नेता सत्ता पक्ष चुना था लेकिन अदालती आदेश के कारण उन्हें पद से हटा दिया गया और राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया ।
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