पाकिस्तान को आशा है कि इससे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा और बदले में उसके जल , सौर , उष्मा और पवन संचालित ऊर्जा संयंत्रों के लिए 34 बिलियन डॉलर की संभावित प्राप्ति होगी , जिससे उसकी गंभीर ऊर्जा संकट में कमी आयेगी या वह पूरी तरह से खत्म हो जायेगी ।
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