२०१४ में फिरोजाबाद के एक दर्जन से अधिक किसानों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि उनकी आपत्तियों का निस्तारण किए बिना ही सरकार लखनऊ एक्सप्रेस-वे का निर्माण करा रही है ।
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