तथापि , आदेश को उस हद तक संशोधित किया गया है कि किसानों को मूल्‍य समर्थन सुनिश्चित करने के लिए चावल के लेवी आदेश को बरकरार रखा गया है , जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली/कल्‍याण योजनाओं के लिए भारतीय खाद्य निगम/राज्‍य सरकार की एजेंसियों के अधिकार में चावल की पर्याप्‍त उपलब्‍धता सुनिश्चित की गई है ।
Entity: चावल — Type: /food, /living_thing, /chemical_thing