इसके तहत डच सरकार ने किसानों से वसूल होने वाली मालगुजारी के संबंध में यह व्यवस्था की कि सब किसान अपनी भूमि के एक हिस्से मेंं ऐसी फसल बोया करें जिसे यूरोप के बाजारों में आसानी से बेचा जा सके ।
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