नवंबर 2004 में , इस्लामिक विद्वान तौकीर रज़ा खान ने महसूस किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बरेलवियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है और 10 दिसंबर 2004 को इस मुद्दे को दूर करने के लिए एक नया और अलग बोर्ड स्थापित करने की योजना बनाई ।
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