ब्रिटिश सरकार को लगा कि इस कृत्य को माफ़ नहीं किया जा सकता , तथा इसका जवाब उन्होनें बॉस्टन की बंदरगाह को बंद कर के तथा अन्य कानूनों की जगह " अनिवार्य अधिनियमों " को लागू कर के दिया ।
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