नई उभरती हुई राजधानी के दबाव में,1855 में संसद ने सीमित देयता अधिनियम पारित किया , जिसमे यह सिद्धांत स्थापित किया कि कोई भी निगम केवल उपयुक्त सरकारी एजेंसी के साथ एक " लिमिटेड " कंपनी के रूप में पंजीकृत हो कर अनुबंध तथा मुआवज़े के दावों , दोनों की सुविधा प्राप्त कर सकता था ।
Entity: निगम — Type: /organization/company, /organization