वर्तमान में , एक अंतरिम चरण में , इसे राष्ट्रपति , असैनिक सेवा आयोग , संसद , सार्वजनिक , उच्च न्यायालय के न्यायाधीश , निचली अदालत के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के एक सदस्य द्वारा नियुक्त किया जाता है ।
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