संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् की रिपोर्ट के अनुसार यौन शिक्षा प्रदान न करके यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त भारतीय किशोरों और युवाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है ।
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