उनके पुणे में फर्गुसन कॉलिज के अध्ययन के दौरान ही सरकार ने १९३१ में १६ निर्दोष नागरिकों को मात्र मार्शल लॉ का उल्लंघन करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया था ।
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