1919 के अधिनियमानुसार 1921 में नरेशमण्डल ( या नरेन्द्रमण्डल ) बना जिसमें रियासतों के शासकों को अपने सामान्य हितों पर वार्तालाप करने तथा ब्रिटिश सरकार को परामर्श देने का अधिकार मिला ।
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