आईपीएस कैडर का नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और इस सेवा के किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने या किसी अधिकारी को उसके पद से हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास ही होता है ।
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