यह भारत की गर्वोन्नत न्यायपालिका की ही चमचमाती मिसाल है , जहां सुप्रीम कोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश उन पर सूचना का अधिकार लागू न होने का दावा करते हैं और दिल्ली हाईकोर्ट उनकी राय से असहमत होकर पिटीशन खारिज कर देता है ।
Entity: कर — Type: /law