ऐसी घटनाओं के मद्देनजर , भारत सरकार ने 22 अप्रैल , 2020 को महामारी रोग अधिनियम , 1897 में संशोधन किया , जिसमें सात साल तक की कैद का प्रावधान और 500,000 रुपिये तक का जुर्माना शामिल किया गया ।
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