संविधान के अनुसार यह व्यवस्था १९५० में समाप्त हो जाने वाली थी , लेकिन् तमिलनाडु राज्य के हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन और हिन्दी भाषी राज्यों राजनैतिक विरोध के परिणामस्वरूप , संसद ने इस व्यवस्था की समाप्ति को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया है ।
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