स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चर्च की धर्मांतरण गतिविधियों तथा इनके कार्यकलापों की जांच के लिए 1956 में न्यायमूर्ति भवानी शंकर नियोगी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी ।
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