नवंबर 2015 में , जेटली ने कहा कि विवाह और तलाक को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानून मौलिक अधिकारों के अधीन होने चाहिए , क्योंकि संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार सर्वोच्च हैं ।
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