यह भी आरोपित होता है कि वह आगे राष्ट्रपति अहमद के समक्ष वैसे आध्यादेशों के जारी करने का प्रस्ताव पेश की जिसमें संसद में बहस होने की जरूरत न हो और उन्हें आदेश आधारित शासन की अनुमति रहे ।
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