केन्द्रीय सरकार के एक निर्णय के अनुसार राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और इस सम्बन्ध में आवश्यक सलाह देने के लिए जनता के साथ अधिक सम्पर्क में आने वाले मंत्रालयों/ विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियाँ गठित करने का सुधाव दिया गया था ।
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