इसमें समस्त उच्च शिक्षा ( कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर ) के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है ।
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