कुछ साल बाद जब राजीव प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने सुनश्चित किया कि हरियाणा सरकार स्थानीय कानून में परिवर्तन करे और निजी कंपनियों को जमीन विकसित करने की अनुमति दे ।
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