मध्य प्रदेश की विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन के बारे में खुद से कानून बनाती है , जबकि राज्य विधानसभा चुनावों के संचालन के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए किसी भी बदलाव को भारत की संसद द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है ।
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