६० अरब रू की लागत से बनने वाले इस सेतु का प्रस्ताव अनिल धीरूभाई अम्बानी समूह द्वारा समर्थित रिलायन्स एनर्जी ने महाराष्ट्र सरकार के समक्ष २००८ में रखा था ।
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