प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अनुसार , एक को छोड़कर सभी राज्यों ने अधीनस्थ न्याय तंत्र के लिए अपने संबंधित बजट का 1 % से भी कम उपलब्ध कराया है जो अधिक संख्या में लंबित मामलों से पीड़ित हैं ।
Entity: न्यायिक — Type: /organization/government, /organization, /law