आगरा द्रुतगमी मार्ग का निर्माण ' न्यूनतम दूरी और न्यूनतम कृषि भूमि ' फार्मूला पर प्रस्तावित था और इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया ।
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