नवंबर 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चंद्रशेखर को जमानत दे दी थी , लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तब तक हिरासत में रखा जब तक कि सितंबर 2018 में एनएसए के आदेश को हटा नहीं दिया और चंद्रशेखर को जेल से बरी कर दिया ।
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