भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश के 66,822 राजस्व गांवों को , जिन्हें सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन ( वीपीटी ) अभी तक नहीं मिला है , उन्हें जोड़ा जाएगा .
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