१९५१ में यह स्थल प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम १९०४ के अंतर्गत भारतीय पुरातात्त्विक सर्वेक्षण विभाग को संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु सौंप दिया गया ।
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