इस सिद्धांत को 1967 और 1969 में पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकारों में पीडब्ल्यूडी और श्रम मंत्री , सुबोध बनर्जी द्वारा श्रम क्षेत्र में विरोध के एक औपचारिक साधन के रूप में पेश किया गया था ।
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