विद्वानों ने यह भी बताया कि मोदी सरकार ने मीडिया और शिक्षाविदों में आलोचकों को डराने और धमकाने के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग कैसे किया है , इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के वैकल्पिक स्रोतों को कमजोर किया है ।
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