मामले की सुनवाई २००२ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गाजियाबाद से दिल्ली के तीस हजारी परिसर में एक सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दी , जहां यह सबसे पुराना लंबित मामला था ।
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