याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि लिंग पहचान और यौन रुझान की परवाह किए बिना किन्हीं दो वयस्क व्यक्तियों के बीच विवाह को मान्यता दी जाए और अनुच्छेद 14 , 15 , 19 और 21 के तहत गारंटीशुदा मौलिक अधिकारों को लागू करके ( विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम में मौजूद ) नोटिस और आपत्ति प्रावधानों को शून्य घोषित किया जाए ।
Entity: विशेष विवाह अधिनियम — Type: /law