विभाग में अपने 80 दिन के कार्यकाल के दौरान , खेमका ने नव निर्मित रियल एस्टेट कंपनियों के लिए रुपयों की कई सौ करोड़ रुपये मूल्य की पंचायत भूमि के हस्तांतरण को शामिल भूमि लेनदेन में गंभीर अनियमितताओं का पता लगाया था ।
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