2018 में , दीपक मिश्रा की पीठ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने नारायणन को आठ सप्ताह के भीतर केरल सरकार से वसूलने के लिए ₹ 50 लाख का मुआवजा दिया , और सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीके जैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की ।
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