यह विवाद कोर्ट ऑफ़ आर्ब्रिटेशन फॉर सपोर्ट ( खेल में मध्यस्थता के लिए न्यायालय ) तक चला गया था जिसके पश्चात यूईएफए की कार्यकारिणी समिति ने जिब्राल्टर को अस्थायी सदस्य का दर्जा प्रदान कर दिया ।
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