अनुच्छेद 355 द्वारा संघ को राज्यों की सुरक्षा और रक्षा का कर्तव्य प्राप्त होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि देश बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षित रहे ।
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