यह अधिनियम शहरी विकास पर एक बड़ी बाधा है , अतः कई राज्यों ने इसे हटा दिया है , जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र| हालांकि , वहाँ अभी भी भवनों के लिए भूमि की निकासी के लिए आवश्यक प्रक्रिया में काफी भ्रम की स्थिति है , क्योंकि कानून के निरस्त होने का जमीनी तोर पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है ।
Entity: गुजरात — Type: /location/province, /location, /location/country