1928 में भारत सरकार नें जे ए रिचे की अध्यक्षता में इस पुस्तकालय के प्रशासनिक पुनगठन के लिए एक समिति का गठित की जिसने पुस्तकालय को प्रतिलिप्याधिकार निक्षेपण पुस्तकालय का दर्जा देने की सिफारिश की गई ।
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