२०१५ के मध्य तक , " द टाइम्स ऑफ इंडिया ने " बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन के प्रभारी हैं , ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुलाई गई एक बैठक में भाग लिया था , और उस बैठक के दौरान , पाठ्यपुस्तकों को बदलने पर चर्चा की गई ।
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