भारत सरकार ने इस परिग्रहण को स्वीकार तो कर लिया , लेकिन साथ-साथ यह शर्त भी रख दी कि इसे " लोगों " के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाएगा ( न कि महाराजा के संदर्भ में ) , क्योंकि राज्य से आक्रमणकारियों के हटाए जाने के बाद से , केवल " जनता ही तय कर सकती है कि कश्मीरी कहाँ रहना चाहते हैं ।
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