यह 167 करोड़ रुपये की परिवहन व्यवस्था , 50 प्रतिशत जिनमें से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था और शेष केंद्र सरकार ने हैदराबाद में और आसपास के भारतीय रेलवे की विद्यमान रेल लाइनों का इस्तेमाल किया था , जिससे यह अत्यधिक लागत प्रभावी रहा ।
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