हालाँकि , गुजरात उच्च न्यायालय ने 2006 में फैसला सुनाया कि यह मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर था , और यह समिति इसलिए असंवैधानिक थी ।
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