यदि राज्यपाल को लगता है कि कोई विधेयक जिसे उन्होंने स्वीकृति दी है , अविधेयक हो सकता है और यह राष्ट्रपति की योग्यता को अतिक्रमित कर सकता है , तो वह उच्च न्यायालय की शक्तियों से यह विधेयक रद्द करवा सकते हैं ।
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