भारत में सामान्यत: बंबई , मद्रास और कलकत्ता , इन तीन प्रेजिडेंसियों के उच्चतम न्यायालयों के अधिकारक्षेत्र के बाहर परमादेश ( Mandamus ) , उत्प्रेषण लेख ( Certiorari ) आदि असाधारण न्यायिक उपचारों की व्यवस्था नहीं थी ।
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