12 सितम्बर 2008 को पीटरमैरिट्सबर्ग न्यायाधीश क्रिस निखोलसन के बताया कि ज़ूमा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप प्रक्रियात्मक आधार पर अवैध हैं क्योंकि लोक अभियोजन के राष्ट्रीय निदेशालय ( NDPP ) ने आरोप लगाने का निर्णय लेने से पहले ज़ूमा को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का मौका नही दिया ( जो दक्षिण अफ्रीकी संविधान के अनुसार आवश्यक है ) और राज्य को कानूनी भुगतान करने के निर्देश दिए ।
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