polyglot-tagger/wikipedia-language-snippets-filtered huggingface dataset:
ਤਰਜ, ਯਾਸਿਏ ਅਤੇ ਓਟਰਾਰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਓਟਰਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਤੀ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਅਲਾਵੇ ਓਟਰਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਦਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਮਸਜਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।
ਯੂਨੀਕੋਡ ਕਾਂਸੋਰਟੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਯੂਨੀਕੋਡ 5.2 ਵਿੱਚ ਕੁਲ 79 ਵਰਣਾਂ/ਚਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਣ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅੰਜਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਿਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿਹਨ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਟਾਇਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡਿਕ ਯੂਨੀਕੋਡ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲਿਪੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ 5.2 ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਲਿਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਐਟਮ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ""—ਐਟਮੌਸ , ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ।
ਮਾਦੇ ਦੀ ਨਾ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ।
17ਵੀਂ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਐਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਟਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਟੁੱਟਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਦਾ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤੱਤ 0ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਨਿਊਟ੍ਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟਿਕ ਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਾ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਬਲ ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਰੋਆਪਣ 1827 ਵਿੱਚ ਰੌਬਰਟ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੇ 'ਬ੍ਰਾਓਨੀਅਨ ਮੋਸ਼ਨ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਫ਼੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜੀਨ ਪੈਰਿਨ ਨੇ ਡਾਲਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ।
ਜੇ. ਜੇ. ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰਿਸਮਸ ਕੇਕ ਵਾਂਗ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਇੱਕ ਧਨ-ਚਾਰਜਿਤ ਗੋਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾੱਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ ਧਨ-ਚਾਰਜ ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਭਾਗ ਵਾਂਗ ਖਿਲਰਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾੱਨ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਬੀਜ ਵਾਂਗ ਖੁੱਭੇ ਹਨ।
1803 ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜੌਹਨ ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਤ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
1789 ਵਿੱਚ, ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਐਨਟੋਨੀ ਲੈਵੋਇਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ-ਭਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 1869 ਵਿੱਚ ਦਮਿਤਰੀ ਮੈਂਡਲਈਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ।
5 ਮਾਰਚ - ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਰਾਕ ‘ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ; ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
6 ਮਾਰਚ - ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ-ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ).
14 ਮਾਰਚ - ਅਲਸਟਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨ ਫੇਨ ਦੀ ਗੈਰੀ ਐਡਮਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
16 ਮਾਰਚ ਬੇਰੂਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਲੀਅਮ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਬਕਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੇਹਾਦ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਗੈਰੀ ਪਲੇਚੇ ਨੇ ਲੂਸੀਆਨਾ ਦੇ ਬੈਟਨ ਰੂਜ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜੋਡੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੈੱਫ ਡੌਸੇਟ' ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
22 ਮਾਰਚ - ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੈਨਹੱਟਨ ਬੀਚ ਦੇ ਮੈਕਮਾਰਟਿਨ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ; ਚਾਰਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਗਏ।
23 ਮਾਰਚ - ਜਨਰਲ ਰਹੀਮੂਦੀਨ ਖਾਨ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ।
25 ਮਾਰਚ ਪੋਪ ਜੌਨ ਪੌਲ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਫਾਤਿਮਾ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮੈਰੀਕਾਮ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ।
ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਇਨਕਾਰਨੇਟ ਵਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਰਲੋਸ ਮਿਗੁਏਲ ਬੁਏਲਾ।
7 ਜੂਨ – ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ।
10 ਜੂਨ – ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿਤੇ।
14 ਜੂਨ – ਡਾ: ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ।
16 ਜੂਨ – ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ।
23 ਜੂਨ –ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੁੱਜੀ।
3 ਫਰਵਰੀ ਡਾ. ਜੌਹਨ ਬੈਸਟਰ ਅਤੇ ਹਾਰਬਰ – ਯੂਸੀਐਲਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
7 ਫਰਵਰੀ - ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਬਰੂਸ ਮੈਕਕੈਂਡਲੈੱਸ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਐਲ. ਸਟੀਵਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਣ-ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪੇਸ ਵਾਕ ਕੀਤੀ।
13 ਫਰਵਰੀ - ਕੌਨਸਟੈਂਟਿਨ ਚਰਨੈਂਕੋ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਯੂਰੀ ਐਂਡਰੋਪੋਵ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ।
22 ਫਰਵਰੀ - ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਚ ਐਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਲੇਟ ਦੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਮੌਲਵੀਬਾਜ਼ਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
26 ਫਰਵਰੀ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਮਰੀਨ ਕੋਰ ਨੇ ਬੇਰੂਤ, ਲੇਬਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ।
29 ਫਰਵਰੀ - ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਅਰੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
12 ਜੁਲਾਈ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਲਟਰ ਮੌਂਡੇਲ ਨੇ ਗੇਰਾਲਡਿਨ ਫੈਰਾਰੋ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ।
25 ਜੁਲਾਈ – ਰੂਸ ਦੀ ਸਵੇਤਲਾਨਾ ਸਵਿਤਸਕਾਯਾ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣੀ।
29 ਜੁਲਾਈ – ਕਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
4 ਮਈ – ਫੂ ਦੋਰਜੀ ਬਿਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਹੇ।
12 ਮਈ – ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 20 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
28 ਮਈ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
15 ਜਨਵਰੀ – ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਯ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1926 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ 1934 ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਈ ਅਸਲ ਚੋਣ ਲਾਇਨ ਅਤੇ ਪਾਮ ਟ੍ਰੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਡਬਲ ਮੋਹਰ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਬਾਘ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ 1937 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1949 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ, ਰਾਖਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਉਪਾਅ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ, 29 ਜਨਵਰੀ 1969 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ, ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਈਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਬੋਰਡ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਟ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1988 ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੁਲਾਈ 1988 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮੁਦਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੌਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਲਾਉਡ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਲਾਉਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ , ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮਿਨਿਟੀ ਕਲਾਉਡ , 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਸਮੇਤ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਵਰਜਿਤ" ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਰਬੀਆਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ -ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੂਨ -ਜੁਲਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
2007 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
ਦੋ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
ਮੁਦਰਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 18% ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1993 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਮੋੜ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਢਾਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਹਫੜਾ -ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਅੰਤ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ -ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ 500 ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਗਈ।
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਏਟੀਐਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਏਟੀਐਮ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ₹ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ 30 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ , ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਸੀਬੀਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ, ਬਾਹਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐਸਐਸ ਤਾਰਾਪੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਪੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਂਊਟ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ "ਰੋਡ ਮੈਪ" ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਆਰਆਰ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ।
ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਖੇਤਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਦੋ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਸ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ-ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ-ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਕ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਈਐਫਟੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ. ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਕਰੈਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ "ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬੈਂਕਿੰਗ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ' ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ₹ 5,000 ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ -ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1988 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿਸ਼ਾ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ; ਚਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ; ਦਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ; ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉੱਤਮ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੀਐਫਐਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੀਐਫਐਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਵਿਭਾਗ , ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਨਚਿਕੇਤ ਮੋਰ, ਵਾਈਸੀ ਦੇਵੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾਮੋਦਰ ਆਚਾਰਿਆ, ਅਜੈ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਅੰਜੂਲੀ ਦੁੱਗਲ।
ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪੁਣੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ , ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ , ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ।
ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੀ।
ਅਸਲ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
2016 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੂਨ 1994 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਫਰਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮੁਦਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਹਨ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿੰਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ , ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਸਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੇਵਾਸ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮੁਦਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ , ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਕੋਲ ਮੈਸੂਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸਲਬੋਨੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ , ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੈਡੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਦਿਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ/ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿੰਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਨੌਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ₹ 1 ਦੇ ਨੋਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ -ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ. ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਲਿਲੀ ਵਡੇਰਾ, ਰਬੀ ਐਨ. ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੰਦਾ ਐਸ ਦਵੇ, ਅਨਿਲ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਸੀ ਮੁਰਮੂ, ਟੀ. ਰਬੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਜਨਕ ਰਾਜ, ਪੀ ਵਿਜੈਕੁਮਾਰ, ਇੰਦਰਾਣੀ ਬੈਨਰਜੀ, ਓ ਪੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ।
ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਦਫਤਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1973 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕਲੂਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ 1949 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।