polyglot-tagger/wikipedia-language-snippets-filtered huggingface dataset:
ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ।
1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ ਪਟੇਲ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ?
ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ – ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ।
1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ।
ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
" ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਜਿਸਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ।
1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ।
ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿੰਨਾਹ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।
ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।
ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ' ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ - ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਗ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਹਿੰਦ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਮੁਖ਼ਲਿਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਟਿੱਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।
ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।
1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ–
ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ –
ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗੂੰਜਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ."
ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ।
1849 'ਚ ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰ 1980 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ।
ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ।
1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ।
ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ – ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ –
1994 – ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਜੋਸੇਲਿਨ ਐਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਹੱਥ-ਰਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁੰਬਕੀ ਫੀਲਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਗਾਓਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਾਂ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਰਾਡੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬੀਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਰੀਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਫੇਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਦੋਵੇਂ ਫੀਲਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਮੇਲ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਫੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੇ ਜੋ ਸਪੇਸ ਅੰਦਰਲੇ ਹਰੇਕ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੂਲੌਂਬ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਓਸ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਅਤੀ-ਸੂਖਮ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਯੂਨਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਰਚਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੋਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ , ਓਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਟੈਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਿਊਟਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕੂਲੌਂਬ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ, ਵੋਲਟ ਪ੍ਰਤਿ ਮੀਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 31 ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡਾਂ ਸੁਪਰਪੁਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਓਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡਾਂ ਹੋਣ ਜੋ ਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਏਗੀ; ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੂਲੌਂਬ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਟੀ ਅੰਦਰ ਲੀਨੀਅਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਇੱਕਸਾਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਸਵੈੱਲ-ਫੈਰਾਡੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਅਸਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ (ਗਾਓਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ), ਰਲ ਕੇ ਕੂਲੌਂਬ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਟੀ ਵਾਸਤੇ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨਟਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੁੱਝ ਮਾਡਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੋਆਇੰਸ ਸੋਰਸਾਂ (ਸੋਮਿਆਂ੦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਟੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤਿਸੂਖਮ ਟੁਕੜੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸਟੈਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਚੁੰਬਕੀ ਫੀਲਡਾਂ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫੈਰਾਡੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਲ-ਫਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੁਟੈਂਸ਼ਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਕਿ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿ.
ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਹੁਤ ਬਿੰਦੂ ਚਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਚਾਰਜ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਰੰਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰਪੁਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਨ ਫੀਲਡ ਕੂਲੌਂਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਫੀਲਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਜੋ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ, ਗਣਿਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਰਾਕ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟੇ ਪੋਆਇੰਟ ਚਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਖੇਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੀਲਡਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ -ਫੀਲਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਵੈਕੱਮ ਦੀ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ , ਜਰੂਰ ਹੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ
ਕੂਲੌਂਬ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਗੂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖ੍ਵਾਜਾ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਕੀਰੀ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਖ੍ਵਾਜਾ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਗੱਦੀਦਾਰ ਖ੍ਵਾਜਾ ਅਬੂ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਗੱਦੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ‘ਚਿਸ਼ਤ' ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਚਿਸ਼ਤ' ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖ੍ਵਾਜਾ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਦੇ ਚੋਦਵੇਂ ਖ਼ਤੀਫ਼ੇ ਖ੍ਵਾਜਾ ਮੁਈਨੱਦ - ਦੀਨ ਹਸਨ ਸਿਜਜ਼ੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਮੇਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਉਜਵੱਲ ਹੋ ਉਠਿਆ।
ਇਸ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਸੀਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਕੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਕਾਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਨ ਹੋਏ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਇਹ ਸੀ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ।