polyglot-tagger/wikipedia-language-snippets-filtered huggingface dataset:
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 1962 ਅਤੇ 1964 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ 1972 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
1977-78 ਵਿੱਚ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਲਹਿਰ 1977 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਮੁਸਾਵਤ, ਕਰਾਚੀ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।
ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੋਰਡ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਨਸਲ" ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ,ਗੁੜਗਾਓਂ, ਪੂਰਬੀ ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਬਣਾਇਆ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਇਆ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹਮਲਾਵਰ ਫਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਸੰਬਰ 1948 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, “ਸਾਡੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ।
“ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 1950 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
1 ਅਕਤੂਬਰ 1961 ਨੂੰ 48 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
24 ਨਵੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ "ਲੰਗਰ" ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪਾਰਟੀ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 ਤੱਕ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 1948 ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ 1949 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕਮਾਤਰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਮੰਗ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 1951 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ; ਇਹ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ "ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ 1952 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ; ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਨਾਮਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।
ਆਖਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 1956 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਢਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ:ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਖੇਤਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠੀਆਂ, ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ; ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਕਈਆਂ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ; ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਗੁਆ ਲਈ," ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 14 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ,ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ।
ਆਪਣੀ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
" ਇਸਨੇ ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੈਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਜੇ.ਵੀ.ਪੀ ਕਮੇਟੀ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਤਾਭੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ 15 ਅਗਸਤ 1961 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਵਿਚੋਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ।
ਹਰਦਿੱਤ ਮਲਿਕ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ " ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭੀਮ ਸੇਨ ਸੱਚਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਲਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਦੋਭਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਇਸਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕਿ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 1945 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
" 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਜਨਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਆਗੂਆਂ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮੰਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1699 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਹਿੰਸਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਰਚ 1958 ਤੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਨਹਿਰੂ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੋਭਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਚਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ।
23 ਸਤੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ 22 ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ 3 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਸਮਝਿਆ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਮੰਨਿਆ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਸ ਕੋਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 1956 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਲੂਸ, ਜਿਸਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਨੇ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ।
ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਨ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਅਤੇ "ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
26 ਫਰਵਰੀ 1956 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ; ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 22 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਡਿਤ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਮਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟੱਲ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ -ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
7 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਮੰਗ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ-ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
" ਉਸਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ 9 ਜਨਵਰੀ 1930 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ" ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
" ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਲੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਲੂਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਵਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵਨਗਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਗੁਰਨਾਦ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਤੇ ਸੇਠ ਰਾਮ ਨਾਥ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੰਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, 1953 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1954 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 14 ਮਈ 1954 ਨੂੰ 18 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਪਾਣੀਪਤ ਤਹਿਸੀਲ, ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣੇ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਂਦ, ਕਰਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਚਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ “ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।
” ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1957 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਰੋਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
29 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 1955 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 132 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।