polyglot-tagger/wikipedia-language-snippets-filtered huggingface dataset:
2012 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
2012 ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਭੱਟ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਨੀਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀਨਗਰ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 10% ਰਹੀ, ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਉੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਸੀ; ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ "ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ" ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
2013 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, "ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ।
ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
2014 ਵਿੱਚ, ਯੇਲਾਪ੍ਰਗਦਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਓ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਿਆ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਚਆਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਓ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਆਰਐਸਐਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ - ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ - ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਿਆ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 182 ਸੀਟਾਂ - ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ - ਵਿੱਚੋਂ 127 ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਤਿਨ ਓਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਨੀਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
2019 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹਨ, ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।
5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
2001 ਵਿੱਚ, ਕੇਸ਼ੂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਭੁਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਡਵਾਨੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ"।
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਹ 24 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।
ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ, ਘੱਟ ਸਫਲ ਰਹੇ।
ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 4-6% ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ।
2008 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 2004 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ।
ਦੰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ; ਯੂਐਸ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ.
2001 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ੂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।
2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਗਰੀਬੀ-ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 14.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 12.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ; ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨਾਮਦਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।
ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ 1971 ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਸੰਘ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਹਨੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ; ਮੋਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਐਸਐਸ ਲਈ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ।
ਜੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨਾਮਦਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਉਸ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ 1987 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
1991 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 2002 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਝਿਜਕ" ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਚਿੰਗ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਵਾਲਮੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ "ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ" ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 30 ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇਖਿਆ।
ਮੋਦੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ।
ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 1990 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ , ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2019 ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ: ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਪੀਲ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਹਿੱਸੇ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸਨੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਡਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਜਸ਼ੋਦਾਬੇਨ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਸੀ।
1975 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲੁਕ ਗਏ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ।
ਉਸਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਬੀਕੇਐਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਕੇਐਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ 200 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀਐਚਪੀ ਨਾਲ ਦਰਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸਨੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਬੱਤਰਾ ਦੁਆਰਾ 2014 ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਖਬੰਧ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ-ਟਿਊਬ ਬੇਬੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ; 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ।
ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਮੈਡੀਕਿਨਸ ਸੈਨਸ ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਅਰਾ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਜੋਤੀਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਸ਼ੋਦਾਬੇਨ ਚਿਮਨਲਾਲ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਵਿਆਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਸ਼ੋਦਾਬੇਨ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਆਹ ਲਿੰਗ ਰਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨਵਾਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਨੇ 26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
6 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਥੇ-ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਗਰੀਬੀ ਰਾਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ "ਚਿੰਤਾਜਨਕ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਨੀਸੇਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1968 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਬੇਲੂਰ ਮੱਠ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਕਲਕੱਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਗਏ।
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ, ₹6.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰੀਅਲ-ਐਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਵਡਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ; ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਔਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਉਸਨੇ ਥੀਏਟਰਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਉੱਥੇ, ਉਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਓ ਇਨਾਮਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਸਵਯਮਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਸੰਤ ਗਜੇਂਦਰਗੜਕਰ ਅਤੇ ਨਥਾਲਾਲ ਜਾਗੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।
ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
2019 ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2016 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
2022 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ।
ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, "ਲਵ ਜੇਹਾਦ" ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਸਲਾਮੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਮੋਦਰਦਾਸ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ 17 ਸਤੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਵਡਨਗਰ, ਮਹਿਸਾਣਾ ਜ਼ਿਲੇ, ਬੰਬਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਹ ਦਾਮੋਦਰਦਾਸ ਮੂਲਚੰਦ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੀਰਾਬੇਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਸੀ।
ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਢ-ਘਾਂਚੀ-ਤੇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ।
ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇੜੇ ਬੇਲੂਰ ਮਠ, ਅਲਮੋੜਾ ਵਿੱਚ ਅਦਵੈਤ ਆਸ਼ਰਮ, ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ।
ਹਰੇਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਠਹਿਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
1978 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 1983 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ।
ਫਰਵਰੀ 1997 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੱਠਲ ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਤੂਬਰ 1998 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
2003 ਤੱਕ, ਭੱਠਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਸਹਿਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੱਠਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ, ਭੱਠਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੱਠਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ।
ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੱਟੀ ਸੀ।
ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭੱਠਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨਵੰਬਰ 1996 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 1997 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।