polyglot-tagger/wikipedia-language-snippets-filtered huggingface dataset:
पंकज सिंह उर्फ शमशेर सिंह राणा एक राजनीतिज्ञ हुन, उनी एक हत्यारा र डकैत फूलन देवी थिए जसले २००१ मा २० भन्दा बढी निर्दोष राजपूत युवाहरुको हत्या गरेका थिए शेरसिंह राणाले फूलनलाई उसको हत्या गरेर सही सजाय दिए तर भारत सरकारले उसलाई अन्यायपूर्वक, उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो।
तर शमशेर सिंह राणा एसियाको सबैभन्दा ठुलो र सुरक्षित तिहार जेलबाट भागेर बङ्गलादेश र तालिबान शासित अफगानिस्तान जस्ता देशहरुमा भागेर राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहानको अवशेष भारत फिर्ता ल्याए।
तिहाड जस्ता अति सुरक्षित जेल बाट एक कैदी को भाग्नु आफै मा एक ठूलो कुरा थियो र योजना अनुसार राणा तालिबान गए र महाराज पृथ्वीराज चौहान को खरानी ल्याए।
अगस्त २०१४ मा दिल्लीको एक ट्रायल कोर्टले फूलन देवी हत्या काण्डका दोषी शेर सिंह राणालाई आजीवन कारावास र १ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनायो।
एक सरपञ्च, ग्राम प्रधान, मुखिया, वा अध्यक्ष एक निर्णय निर्माता हो, स्थानीय स्वशासनको गाउँ-स्तरीय संवैधानिक निकायले भारतमा ग्राम सभा भनिन्छ।
यहाँ विभिन्न राज्यहरूमा सरपञ्चका लागि सामान्य रूपमा प्रयोग हुने केही शब्दहरू छन्: पञ्चायत अध्यक्ष, ग्राम प्रमुख, ग्राम प्रधान, ग्राम अधिक्षा, गाँउ पञ्चायत अध्यक्ष, ग्राम पञ्चायत अध्यक्ष, आदि।
नेटो परिभाषा बटालियन भनेको "कम्पनी भन्दा ठूलो, तर रेजिमेन्ट भन्दा सानो; दुई वा बढी कम्पनीहरू-, ब्याट्री-, वा सेनाको आकारको एकाइहरू र मुख्यालयहरू भएको सैन्य एकाई ।
सामान्यतया एउटा बटालियन पैदल सेनाको रेजिमेन्टमा संलग्न हुन्छ, जुन सामान्य नियमको रूपमा, धेरै बटालियनहरू र रेजिमेन्टल केन्द्र बटालियनहरूको संगठित हुन्छ।
बटालियन शब्द १६ औं शताब्दीमा फ्रान्सेली भाषाबाट ( फ्रान्सेली : ब्याटेलोन जसको अर्थ "ब्याटल स्क्वाड्रन"; इटालियन : ब्याटाग्लियोन जसको अर्थ एउटै कुरा हो; भल्गर ल्याटिन शब्द बटालियाबाट ) र ल्याटिन शब्द को अर्थ "प्रहार गर्नु") बाट आएको हो जसको अर्थ "लडाई" हो ।
राजन मुकारुङले आफ्नो उपन्यास हेच्छकुप्पाको सफलता र दामिनी भीरसँग मदन पुरस्कार जितेर आफूलाई मार्ग प्रशस्त गरेको उनले लटो पहाडको सफलता भएको दाबी गरे ।
यमुना र हिन्डन नदीको किनारमा ड्रेजिङको धेरै गुनासोहरु प्राप्त गरेपछि, लखनउको यूपी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जीबी नगर जिल्ला प्रशासनलाई थप अवैध गतिविधि रोक्न भन्यो।
नागपाल, एसडीएमको रुपमा, जिल्लामा अवैध बालुवा उत्खनन रोक्नको लागि ठूलो अपरेशनको निरीक्षण गरिन, र अवैध उत्खनन गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्न र तिनीहरुको मेसिनरी जफत गर्न अचम्म र गोप्यता प्रयोग गरिन।
२३ जुलाई २०१३ मा, नागपालले गैरकानूनी उत्खननमा संलग्न ड्रेजरहरु विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने बताएकी थिइन्, यस्तो गतिविधिले वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।
अप्रिल २०१३ देखि, उत्तर प्रदेश पुलिसले १७ एफआईआर दायर गरेको थियो र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटले २२ मुद्दाहरुमा अवैध बालुवा उत्खनन गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएका थिए।
नागपालको नेतृत्वमा राजस्व, प्रहरी र यातायात विभागको संयुक्त अभियान चलाइएको थियो र असगरपुर, नङ्गला वाजिदपुर, गुलावली, कमबकशपुर, जगनपुर चपरोली गाउँहरुमा अनुगमन गरिएको थियो।
धेरै सेवारत र सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारीहरु जस्तै पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एन विट्टल, पूर्व क्याबिनेट सचिवहरु सुब्रमण्यम र नरेश चन्द्र, र पूर्व नियन्त्रक र महालेखा परीक्षक विनोद राई नागपालको समर्थनमा बाहिर आए, उनलाई बोलाए।
अखिल भारतीय आईएएस एसोसिएशन, आईएएस अधिकारीहरुको राष्ट्रिय निकायले सरकारको कार्यलाई "गलत" भन्यो र नागपाललाई बालुवा माफियालाई चोट पुर्‍याउने उनको कडा कार्यका कारण निलम्बन गरिएको हो भन्ने विश्वास गर्दछ।
सार्वजनिक प्रशासनमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अधिकारी कार्यकर्तामा सामान्य असन्तुष्टिको भावना बढ्दै गएको भन्दै वरिष्ठ अधिकारीहरुले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
१ अगस्टमा, एक दुर्लभ कार्यमा, हजारौं आईएएस अधिकारीहरुले कर्मचारी र प्रशिक्षण विभागमा एक निवेदन दर्ता गरे, केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपको माग गर्दै यूपी सरकारलाई दुर्गाको निलम्बन रद्द गर्न निर्देशन दिन।
नोएडा , फरीदाबाद र दिल्ली सम्मिलित एनसीआर क्षेत्रका अधिकांश बालुवा उत्खनन गतिविधिहरु गैरकानूनी छन् किनभने कुनै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको छैन, र अनुमान गरिएको छ कि लगभग २५० देखि ३५० दिनहुँ ट्रक अवैध रुपमा बालुवा उत्खनन् भइरहेको छ ।
पर्यावरणविद् र इन्जिनियरहरुका अनुसार, माटोको क्षय र हिन्दन र यमुनाको प्राकृतिक प्रवाहमा परिवर्तनको लागि ठूलो मात्रामा खानी जिम्मेवार छ, जसले यसको मार्ग लगभग ५०० मिटर पूर्वतिर सार्यो र नोएडाका छवटा क्षेत्रहरुमा बाढीको तटबन्धलाई खतरामा पारेको छ।
बालुवा उत्खनन रोक्न नोएडा जिल्ला प्रशासनद्वारा "विशेष खानी टोली" स्थापना गरिएको थियो र सफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर बढ्दो निर्माण गतिविधिका लागि बालुवाको उच्च माग, प्रहरी निष्क्रियता र राजनीतिक साँठगाँठ।
समाजवादी पार्टी सरकारले एक विज्ञप्तिमा नागपाललाई मस्जिदको पर्खाल भत्काएको आरोपमा निलम्बन गरिएको र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवले नागपालको कार्यले "दूरदर्शिताको अभाव र साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको" भन्दै आदेशलाई जायज ठहर गरेको र उनलाई "प्रशासकीय बाध्यता"का कारण निलम्बन गरिएको बताएको छ।
अदालतले 2२००९ मा पारित गरेको फैसलामा "सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक सडक र सार्वजनिक स्थानहरुमा कुनै नयाँ मन्दिर, मस्जिद, चर्च र गुरुद्वारा निर्माण गर्न पाइने छैन" र "कानून जन्माए पनि प्रतिबन्ध लागू गर्नै पर्छ" भन्ने निर्णय गरेको थियो।
नागपालले जेवरको रबुपुरा क्षेत्रको कदलपुर गाउँमा निर्माणाधीन मस्जिदको पर्खाल भत्काएको एक दिनपछि, २८ जुलाई २०१३ मा निलम्बन गरिएको थियो।
उनका समर्थकहरु र अधिकांश मिडिया स्रोतहरुले नागपालले पर्खाल भत्काउन आदेश दिएनन् र घटना हुँदा घटनास्थलमा उपस्थित थिएनन् भनी दाबी गर्छन्।
यद्यपि, त्यहाँ अन्य स्रोतहरु छन् जसले कडलपुर गाउँका बासिन्दाहरुलाई उद्धृत गर्दै नागपालले पर्खाल भत्काउन व्यक्तिगत रुपमा निरीक्षण गरेको दाबी गर्छन्।
गौतम बुद्धनगरमा सह–मजिस्ट्रेटको हैसियतमा भ्रष्टाचार र अवैध बालुवा उत्खननविरुद्ध व्यापक अभियान थालेपछि उनी सार्वजनिक रुपमा चर्चामा आएकी हुन् ।
जुलाई २०१३ मा, उनलाई अखिलेश यादव नेतृत्वको उत्तर प्रदेश सरकारले जेवर नजिकैको कदलपुर गाउँमा अवैध मस्जिदको पर्खाल भत्काएको आरोपमा निलम्बन गरिएको थियो, जसको परिणाम कमजोर आधारमा आधारित भएको भन्दै कडा विरोध भयो।
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयको सेन्टर फर द स्टडी अफ सोशल सिस्टम्सका प्राध्यापक र अध्यक्ष सुरिन्दर एस जोधकाका अनुसार नागपालको निलम्बनपछिको विरोध राजनीतिमा अपराधीकरणसँगै भारतको बढ्दो मध्यमवर्गमा बढ्दो असन्तुष्टिको कारण हो।
सार्वजनिक विरोधका कारण, यूपी सरकारले क्षति नियन्त्रणमा संलग्न हुनुपर्‍यो, यसको कल्याणकारी योजनाहरु हाइलाइट गर्दै र अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न कार्यदल गठन गर्ने विचार गरिरहेको घोषणा गर्दै।
दुर्गा नागपालको जन्म २५ जुन १९८५ मा आगरा, उत्तर प्रदेशमा भएको थियो उनका बुबा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हुन् जसलाई दिल्ली क्यान्टोनमेन्ट बोर्डमा विशिष्ट सेवाको लागि राष्ट्रपति पदकबाट सम्मानित गरिएको थियो।
ग्रेटर नोएडाका जिल्ला मजिस्ट्रेट रविकान्त सिंहले यूपी सरकारलाई बुझाएको भत्काउने घटनाको रिपोर्ट अनुसार, नागपालले कुनै धार्मिक संरचनाको पर्खाल भत्काएनन्, वास्तवमा त्यहाँ कुनै धार्मिक संरचना थिएन।
पर्खाल निर्माणको काम भर्खरै सुरु भएको थियो र सुश्री नागपालले सरकारी जग्गामा संरचना निर्माण हुन लागेको भन्दै सचेत गराएपछि स्थानीय बासिन्दाले आफैंले पर्खाल भत्काउने निर्णय गरेका थिए ।
नागपालको निलम्बन सार्वजनिक रुपमा देखा परेपछि, यो आरोप लगाइएको छ कि पूर्व समाजवादी पार्टीका नेता नरेन्द्र भाटी , जो यूपी स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कर्पोरेशन लिमिटेडको तत्कालीन अध्यक्षको रुपमा क्याबिनेट-मन्त्री पद पाएका थिए, ।
यमुना र हिन्दन नदी किनारमा अवैध बालुवा उत्खनन रोक्न विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरेर उत्तर प्रदेशको ग्रेटर नोएडामा "बालुवा माफिया" विरुद्ध कार्य गरेपछि उनी सार्वजनिक सूचनामा आएकी थिइन्।
उनको नेतृत्वमा, प्रशासनले अवैध सञ्चालनमा प्रयोग हुने २४ डम्पर ट्रक र ३०० ट्रलीहरु जफत गर्यो, र जरिवाना १५ जनालाई पक्राउ गर्यो।
उत्तर प्रदेश राज्यका तत्कालीन विपक्षी दलहरु भारतीय जनता पार्टी र बहुजन समाज पार्टीले राज्य सरकारले कानूनको शासनलाई बेवास्ता गरेको र अपराधीहरुलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाए।
भाजपाका पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरीले यस कार्यको आलोचना गरे ". साम्प्रदायिक र जातीय भावनालाई बढावा दिने र भोट बैंकको राजनीतिको लागि असल अफिसरलाई उत्पीडन गर्ने।
२ अगस्त २०१३ मा, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले निलम्बन आदेशको निन्दा गर्‍यो र भन्यो कि निलम्बन आदेशलाई समर्थन गर्ने समाजवादी पार्टीका नेताहरुको सार्वजनिक प्रतिक्रियाले ती आदेशहरु बालुवा उत्खनन माफियाद्वारा निर्देशित भएको संकेत गर्दछ।
महवन, मथुराका एसडीएम अभिषेक सिंहलाई मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवले शिक्षक फौरन सिंहलाई अमानवीय व्यवहार गरेको आरोपमा निलम्बन गरेका थिए।
१६ अगस्टमा, नागपालले यूपी सरकारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उनको जवाफ पेश गर्‍यो, जसमा उनले आफूलाई निर्दोष घोषित गरिन् र भनिन् कि उनको कार्य सेवाको नियम र सर्वोच्च अदालतको निर्देशन अनुसार थियो।
२८ अगस्तमा, नागपालको कार्यलाई समर्थन गर्ने नोएडा जिल्ला मजिस्ट्रेट रविकान्त सिंहलाई उनको पदबाट सरुवा गरियो र प्रतीक्षा सूचीमा राखियो।
आईएएस अफिसर एसोसिएसनले २९ जुलाईमा विरोध गरेपछि, उत्तर प्रदेशका मुख्य सचिवले निलम्बन आदेशलाई समीक्षा गरिने बताउनुभयो, तर आश्वासनको बाबजुद पनि कुनै निर्णय भएको छैन।
२९ जुलाई २०१३ को रातमा, गौतम बुद्ध नगर पुलिसले १५ व्यक्तिलाई पक्राउ गर्यो र जिल्लामा २६ सवारी साधनहरु जफत गर्यो र सात मुद्दाहरु दर्ता गर्यो, जसमध्ये केही दनकौर र ग्रेटर नोएडा क्षेत्रमा थिए।
५ अगस्त २०१३ मा, नागपालको निलम्बनमा प्रतिक्रिया दिँदै, राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरणले वातावरण र वन मन्त्रालयको इजाजत बिना गरिएको सबै बालुवा उत्खनन गतिविधिलाई पान-भारत निलम्बन गर्न आदेश दियो।
गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त प्रथम र लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवीका छोराको रूपमा, उनले आफ्नो वंशको राजनीतिक र सैन्य शक्तिलाई धेरै विस्तार गरे।
उनको शक्तिको उचाइमा, उनको साम्राज्य पश्चिममा रवी नदी देखि पूर्वमा ब्रह्मपुत्र नदी र उत्तरमा हिमालयको फेददेखि दक्षिणमा मध्य भारतसम्म फैलिएको थियो।
एउटा सिद्धान्तका अनुसार, कचा समुद्रगुप्तको पहिलेको नाम थियो र सम्राटले पछि आफ्नो साम्राज्यको आधिपत्य महासागरसम्म विस्तार गरिसकेपछि साम्राज्यको नाम समुद्र अपनाए।
आंशिक रूपमा हराएको संस्कृत नाटक देवीचन्द्रगुप्तमको पुनर्निर्माणको आधारमा, आधुनिक इतिहासकारहरूको एक भागले समुद्रगुप्तलाई सुरुमा रामगुप्त द्वारा उत्तराधिकारी बनाएको विश्वास गर्दछ, जसलाई त्यसपछि चन्द्रगुप्त द्वितीयले पदच्युत गरेका थिए।
समुद्रगुप्तको इरान ढुङ्गाको शिलालेखले बताउँछ कि उनले "राजाहरूको सम्पूर्ण जनजाति" लाई आफ्नो अधिराज्यमा ल्याएका थिए, र उनका शत्रुहरूले उनीहरूको सपनामा उनको बारेमा सोच्दा डराए।
"सुन्दर, आकर्षक र पूर्णतया बिना कुनै हिचकिचाहट"को रूपमा वर्णन गरिएका उनले आफ्नो आपराधिक शृङ्खलालाई अगाडि बढाउन र सेलिब्रिटीको स्थिति प्राप्त गर्न आफ्नो परिचान र धूर्तताको प्रयोग गरेका थिए जसका कारण उनी कुख्यात बनेका थिए।
शोभराजले चार जीवनी, तीन वृत्तचित्र, एक भारतीय फिल्म 'मैँ और चार्ल्स' र सन् २०२१ मा आठ भागको बीबीसी/नेटफ्लिक्स नाटक शृङ्खला 'द सर्पेन्ट'को विषय बनेका छन्।
चार्ल्स गुरुमुख शोभराज हटचन्द भावानी एक फ्रान्सेली शृङ्खलाबद्ध हत्यारा, ठग र चोर हुन्, जसले सन् १९७० को दशकमा दक्षिण एसियाको हिप्पी ट्रेलमा यात्रा गर्ने पश्चिमी पर्यटकहरूको हत्या गरेका थिए।
यो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसँस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकांक्षा र नेपालको स्वातन्त्र, अखण्डता, राष्ट्र हित तथा सम्बृद्धि प्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध, एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सर्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाबेशी र पुर्ण लोकतान्त्रिक राज्य हो ।
नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ देखि सबै जातिहरुले आफ्न समाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा जातिय अनुसन्धान, सम्बर्धन तथा विकासको लागि अग्रसर रहन अवसर प्रप्त हुँदैआएको छ ।
आदिबासी जनजाति वा अन्य जातजातिहरु कुनैपनि वर्गहरुको जाति तथा थर हरुलाई नियाल्दा मुख्य वर्ण काम काजको विवरण र बसोबास गरेको ठाउँ विशेषको आधरमा पाईन्छ ।
जस्तै वर्णाश्रमको आधरमा ब्राह्मणक्षेत्री, कामको आधरमा लिम्बुआठपहरे, पदको आधरमा राई, शुब्बा र मुखिया बसोबासठाउँको आधरमा नेवारयाख्खाकुलुङलिम्खीम् आदि जातिहरु भएका तथ्य हाम्र सामु बिद्यमान छ ।
पहिचानको लागि सुनलाई कसी र जातलाई दसी चाहिन्छ, तसर्थ मेवाहाङ जातिलाई पहिचान गराउनका लागि परिभाषामा उल्लेख भए अनुसारका निम्न अनुसार दसीको रुपमा प्रष्ट्याईएको छ ।
जस्ले जे भनेपनि जेठा खम्बू र साइँला लिम्बू भन्दा पृथक जातीमा पर्ने माईला मेवाहाङबाटै अन्य जातमा परिणत भएका याम्फू, लोहोरुङ, याख्खा, र आठपहरीया हुन् ।
हुनत जेठा खम्बुहाङको सन्तान पनि धेरै जात–जातीमा परिणत भएकैहो— कुलुङ, थुलुङ, खालिङ, बाहिङ, चाम्लिङ, बन्तवा, साम्पाङ, नाछिरिङ, आदी उनिहरुको भाषा, सँस्कार, छुट्टै पहिचान बनाएको छ ।
यसैबाट प्रत्यक्ष प्रमाणित हुन्छ कि मेवाहाङहरू यहाँका आदिवासीमुलबासी किरात हो र अरुण उपात्यकामा अवस्थित संखुवा–सभा र भोजपुर जिल्लाका उत्तरी क्षेत्र मा पर्ने षडानन्द नगरपालिका, सिलिचोङ, साल्पा सिलिछो र मकालु गाउँपालिका आसपासमामेवाहाङ पूर्खाहरूले छाडेको सम्पदाहरुवादसीप्रमाण विध्यमान स्थापित छ ।
उद्गम थलो अरुण उपत्यका भए पनि मेवाहाङहरु आ–आफ्नो जिविकोपार्जनको शिसिलामा भुटान, बर्मा, हङकङ, बेलायत, र भारतको आस्साम, मणिपुर, दार्जेलिङ, सिक्किममा फैलिन पुगेको छ भने नेपालका बिभिन्न ८ जिल्लामा स्थपित छ ।
गाउँ तथाजमिनहरू— माङ्तेवा, दोग्बेवा, हिङवा, मझुवा, हेलुवा, चेपुवा, लेगुवा, चेवा, सालेवा, तिवा, लाकुवा, खाबेअ्वा, पाअ्वा, बड्गुवा, माघुवा, छिंखुवा, रुदुवा, खुर्दुवा, पिसुवा, लिम्खिमलुङखिम, दिदिङ, दिङला, साङराङ, बोम्लिङ, रियाङ्, माङदिङ, वालुङ, कुलुङ, छोयेङ, याङदेङ, वालेङ, वाङटाङ, बेन्छोङ, खराङ, खेसाङ, आम्राङ, खुकु–छिन्ताङ, मेम्पाङ, याम्दाङ, आला–उलीङ, चित्लाङ आदी ।
यो मेवाहाङ बाहेक अरु जातिय भाषा सँग मेल खाँदैन र अरुणउपत्यका आस–पासको स्थान, नदी–नाला र हिमालको नाम सँग अरु नेपाल अधिराज्यभर मेल खाँदैन ।
हरेक जातजाति, वर्ग, तथा समुदयाले आ–आफ्ना जाति, धर्म, संस्कार, रीति, रिवाज आदिको खोजी गर्न अपरिहार्य भएको हुँदा मेवाहाङ जाति एक अल्पसंख्क समुदाय हुनका साथै जाति समुदायबाट पनि खोजी कार्य गर्न असमर्थ रहेको र नेपाल लगायत बिदेशका इतिहासकारहरुले पनि नेपालका शासन पद्धति, शासक, बुर्जुवाबर्ग तथा केही सिमान्तकृतवर्गको मात्र अभिप्रयमूखी वर्णन गरेको आज सम्मको पृष्टभूमीले दर्शाएको छ ।
आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ मा आदिबासी जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृ भाषा भएको, छुट्टै भूगोल भएको, परम्परागत रीतिरिवाज भएको छुट्टै संस्कृतिक पहिचान भएको, छुट्टै समाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएका परिभाषा अनुसार सबै जातिले राज्य सँग आफ्नो अस्तित्व खोज्ने अधिकारबाट बञ्चित हुन नपरोस भन्ने किरात मेवाहाङको आग्रह र उदेश्य छ ।
नेपालको आन्तरीम संबिधान २०६३ को धारा ३४ को उप–धारा अनुसारका राज्यका निर्देशन सिद्धान्तका समाजिक उदेश्य तथा धारा ३५ को उप–धारा , र अनुसारका राज्यका नीतिहरु अनुरुप राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने, र सकारात्मक विभेदका आधारमा बिशेष ब्यवस्था अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
खोला–नाला तथा पानीको मुहानहरु— लेगुवा, मांमावा, चानुवा, केँवा, हेँवा, संखुवा, सोभावा, पिलुवा, अप्सुवा, काँसुवा, ईर्खुवा, चिर्खुवा, बगुवा, पिखुवा, केक्सुवा, चंदुवा, शिसुवा, खोङलुवा, बेङखुवा, चेखोङवा, ब्रुङवा, छिंखुवा, धेवा, ताप्खोङवा, तोमावा आदी ।
प्रदेश तथा स्थानीय तथा प्रदेश नं—१ को भाषिक तथ्याङ्क २०७५ अनुसारनेपालमा निम्न ८ जिल्लाको बिभिन्न नगर तथा नाउँपालिका मा मेवाहाङहरुको बसोबास रहेको छ ।