polyglot-tagger/wikipedia-language-snippets-filtered huggingface dataset:
जनता पार्टी औपचारिक रूपमा 23 जनवरी 1977 मा शुरू भएको थियो जब जनता मोर्चा, चरण सिंहको भारतीय लोक दल, स्वतन्त्र पार्टी, राज नारायण र जर्ज फर्नान्डिसको भारतीय समाजवादी पार्टी, र भारतीय जनसंघ सम्मिलित भयो, तिनीहरूको विघटन।
जनताका दलका राजनीतिक विचारधाराहरू विविध र द्वन्द्वपूर्ण भए पनि संकटकाल को विरोधी आन्दोलनका वैचारिक नेता र अहिले जनता पार्टीका रूपमा देखिएका जयप्रकाश नारायणको अत्यधिक पहुँचको आह्वानमा पार्टी एकता हुन सफल भयो।
उनले जनताका विभिन्न घटक र सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीका नेताहरूलाई सन्तुष्ट पार्न महत्त्वपूर्ण पदहरू सावधानीपूर्वक बाँडफाँड गर्न खोजे जुन आफ्नै नेतृत्वको स्थितिको लागि प्रतिद्वन्द्वी थिए।
मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पद चरण सिंह गृहमन्त्री बने भने जगजीवन रामले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
कांग्रेस दिग्गज र जनता उम्मेद्वार नीलम सञ्जीव रेड्डी 25 जुलाई १९७७ मा भारतको छैठौं राष्ट्रपति बन्न राष्ट्रपति चुनावमा विजयी भए।
1979 मा, मोरारजी देसाईको आर्थिक अवस्था बिग्रनुका साथै परिवारका सदस्यहरू संलग्न भई नातावाद र भ्रष्टाचारको आरोपको कारणले गर्दा उनको समर्थनमा उल्लेखनीय गिरावट आएको थियो।
देसाईले पार्टीमा धर्मनिरपेक्ष र समाजवादी राजनीतिज्ञहरूको समर्थन पनि गुमाए, जसले उनलाई हिन्दू राष्ट्रवादी बीजेएसको पक्षमा देखेका थिए।
जयप्रकाश नारायणको खराब स्वास्थ्यले उनलाई राजनीतिक रूपमा सक्रिय रहन र एकताबद्ध प्रभावको रूपमा काम गर्न गाह्रो बनायो र 1979 मा उनको मृत्युले पार्टीलाई सबैभन्दा लोकप्रिय नेताबाट वञ्चित गर्यो।
प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई र विदेश मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले इन्दिराको सरकारले अपनाएको बाटोबाट हटेर भारतको विदेश नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू सुरु गरे।
भारतका प्रतिद्वन्द्वी छिमेकीहरू विरुद्ध कट्टरपन्थी अडान कायम राखेकी इन्दिरा गान्धीको पदच्युतको दिन पाकिस्तान र चीन दुवैले मनाएका थिए।
देसाई सरकारले बंगलादेशका संस्थापक नेता शेख मुजिबुर रहमानप्रति वफादार छापामारहरूलाई भारतको समर्थन समाप्त गर्‍यो, जसलाई १९७५ मा सैन्य अधिकारीहरूले मारेका थिए र भारतबाट आफूलाई टाढा राख्न खोज्ने सैन्य शासनले प्रतिस्थापित गर्‍यो।
संकटकाल को समयमा गरिएका कार्यहरूले कांग्रेस लाई यसको सबैभन्दा वफादार निर्वाचन क्षेत्रहरू मध्येको समर्थनलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्यो।
जामा मस्जिद नजिकैको बस्तीको बुलडोजिङले भारतका मुस्लिमहरूका बीचमा व्यापक रूपमा अलोकप्रिय थियो, र जगजीवन रामको पक्षघातले भारतका दलितहरूमाझ कांग्रेस को समर्थनलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्यो।
बीएलडी नेता चरण सिंहको किसान जराले उनलाई भारतको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको राज्य उत्तर प्रदेशको ग्रामीण भागहरूमा पर्याप्त समर्थन जुटाउन मद्दत गर्‍यो।
शिरोमणि अकाली दल, पञ्जाबका सिखहरूको पार्टी र क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू जस्तै तमिलनाडुस्थित द्रविड मुनेत्र कझगम महत्वपूर्ण सहयोगी बने।
उनले संकटकाल को समयमा भएका दुर्व्यवहारका लागि माफी मागे तापनि, इन्दिरा र कांग्रेस ले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि आवश्यक भएको आपतकाल लागू गर्ने औचित्य 455 को बचाउ गरे।
जनताको अभियानले ब्रिटिश शासन विरुद्ध भारतको स्वतन्त्रता संग्रामको सम्झना जगायो, जसमा जयप्रकाश नारायण, जीवराम कृपलानी र मोरारजी देसाई पहिलो पटक राजनीतिक नेताको रूपमा देखा परेका थिए।
पार्टीमा दिग्गज समाजवादी, ट्रेड युनियनवादी र व्यापार समर्थक नेताहरू थिए, जसले सार्वजनिक विभाजनलाई ट्रिगर नगरी ठूला आर्थिक सुधारहरू हासिल गर्न गाह्रो बनायो।
समाजवादी र धर्मनिरपेक्ष जनता राजनीतिज्ञहरूले राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको हिन्दू राष्ट्रवादी एजेन्डाप्रति घृणा साझा गरे, जसका सदस्यहरूमा वाजपेयी, आडवाणी र पूर्व भारतीय जनसंघका अन्य नेताहरू थिए।
हिन्दू र मुस्लिमहरू बीचको हिंसाले जनता पार्टी भित्र थप टकराव निम्त्यायो, धेरै जसो जनता नेताहरूले अटल बिहारी वाजपेयी र लालकृष्ण आडवाणीलाई सरकारमा बस्ने र आरएसएसको सदस्य बन्ने बीचमा छनौट गर्ने माग गरे।
दुबै वाजपेयी र आडवाणीका साथै पूर्व बीजेएसका अन्य सदस्यहरूले आरएसएसको सदस्य रहन रोजे र फलस्वरूप आफ्नो पद र पार्टीबाट राजीनामा दिए।
राष्ट्रपति रेड्डीले 64 सांसदहरूको संख्यामा अल्पसंख्यक सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा चरण सिंहलाई नियुक्त गरे, उनलाई नयाँ सरकार गठन गर्न र आफ्नो बहुमत प्रमाणित गर्न आह्वान गरे।
अन्य कुनै राजनीतिक दलले बहुमतको सरकार स्थापना गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति रेड्डीले संसद भंग गरी जनवरी ९८० को लागि नयाँ निर्वाचन आह्वान गरे।
धेरै ठूला विदेश नीति र आर्थिक सुधारको प्रयास गरिए पनि निरन्तरको अन्तर्विरोध र वैचारिक मतभेदले जनता सरकारलाई राष्ट्रिय समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन।
सन् १९७९ को मध्यमा, प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईले राजीनामा दिन बाध्य भए र गठबन्धनका साझेदारहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनका उत्तराधिकारी चौधरी चरण सिंह संसदीय बहुमत कायम गर्न असफल भए।
राजनीतिक लडाइँ र प्रभावहीन सरकारसँगको लोकप्रिय असन्तुष्टिले गान्धी र उनको नयाँ कांग्रेस पार्टीको पुनरुत्थानको नेतृत्व गर्‍यो, जसले १९८० मा बोलाइएको आम चुनाव जित्यो।
देशको बाँकी भागको विपरित, जनता पार्टीले भारतको दक्षिणी राज्यहरूबाट केवल छ सिट जित्यो - केरला राज्यबाट कुनै पनि - जहाँ आपतकालले राजनीतिक अशान्ति पैदा गरेको थिएन।
यद्यपि, जनताका उम्मेदवारहरूले उत्तरी " हिन्दी बेल्ट " मा, विशेष गरी उत्तर प्रदेशमा कांग्रेस का उम्मेदवारहरूलाई प्रचण्ड रूपमा पराजित गरे।
चुनावको सबैभन्दा चकित पार्ने नतिजाहरू मध्ये एक इन्दिरा गान्धीको उनको चुनावी क्षेत्र रायबरेलीबाट पुन: चुनाव लड्न उनको बोलीमा पराजय थियो, जुन उनले १९७१ मा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी राज नारायणसँग 55,200 मतको अन्तरले पराजित गरिन्।
नयाँ सरकारले उद्योग मन्त्री जर्ज फर्नान्डिस समेत रहेका बडोदा डाइनामाइट काण्डका २५ जना अभियुक्तहरू विरुद्धका सबै आरोपहरू फिर्ता लिन अघि बढेको छ।
देसाई सरकारले इन्दिरा गान्धीको सरकार, राजनीतिक दल र प्रहरी बलका सदस्यहरूद्वारा भ्रष्टाचार र मानवअधिकार हननका आरोपहरूको छानबिन गर्न छानबिन आयोगहरू र न्यायाधिकरणहरू स्थापना गर्न अघि बढ्यो।
सञ्जय गान्धीको राज्यको स्वामित्वमा रहेको मारुति उद्योग लिमिटेडको व्यवस्थापन, पूर्व रक्षामन्त्री बन्सीलालको गतिविधि र सन् १९ ७१ नगरवाला काण्डमा विशेष सोधपुछ गरिएको थियो।
भारतले सन् १९७१ को युद्धमा पाकिस्तानलाई दिएको समर्थन र सोभियत संघसँग भारतको निकटताका कारण तनावग्रस्त बनेको संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार्न पनि खोजेको थियो।
वाजपेयीले आणविक निशस्त्रीकरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनमा भारतको प्रतिनिधित्व गर्दै, भारतको आणविक कार्यक्रम र अप्रसार सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे।
सन् १९७१ मा रायबरेलीको निर्वाचन क्षेत्रबाट इन्दिराविरुद्ध चुनाव लडेका समाजवादी पार्टी का नेता राज नारायणले चुनावी दुरुपयोग र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै इलाहाबाद उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
१२ जुन १९७५ मा उत्तर प्रदेश राज्यमा वि. राज नारायण, इलाहाबाद उच्च अदालतले इन्दिरालाई दोषी ठहर गर्दै छ वर्षसम्म सार्वजनिक पदमा बस्नबाट रोक लगाएको थियो।
25 जुनमा, नारायण र देसाईले दिल्लीमा एक विशाल जुलुस निकाले, " सत्याग्रह " को आह्वान गर्दै - सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्न अहिंसक सविनय अवज्ञाको अभियान।
यद्यपि बेरोजगारी, गरिबी, मुद्रास्फीति र अभाव जस्ता गम्भीर समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न इन्दिराको असक्षमताले उनको लोकप्रियतालाई घटायो।
विपक्षी राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा रहेका राज्य सरकारहरूलाई बर्खास्त गर्न बारम्बार " राष्ट्रपति शासन " को आह्वानलाई अधिनायकवादी र अवसरवादी देखियो।
जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी र कांग्रेस प्रमुख मोरारजी देसाई जस्ता राजनीतिक नेताहरूले इन्दिराको सरकारलाई तानाशाही र भ्रष्टको रूपमा निन्दा गरे।
अन्य सह-संस्थापकहरूमा उड़ीसाका पूर्व मुख्यमन्त्री नन्दिनी सत्पाथी, पूर्व केन्द्रीय वित्त राज्यमन्त्री केआर गणेश, पूर्व सांसद डीएन तिवारी र बिहारका राजनीतिज्ञ राज मंगल पाण्डे समावेश थिए।
लोकतन्त्रका लागि कांग्रेसले जनता पार्टीको समान घोषणापत्रको साथ निर्वाचन लड्ने र संसदमा जनता पार्टीसँग सामेल हुने निर्णय गरेको थियो, तर अन्यथा छुट्टै पहिचान कायम राख्नेछ (सीएफडी २०२० को निर्वाचन पछि जनता पार्टीमा विलय हुनेछ।
३० जनवरी १९७७ मा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी ले जनता पार्टी विरुद्ध उम्मेदवार नउठाएर विपक्षी मतमा विभाजन हुनबाट जोगिन खोज्ने घोषणा गर्‍यो।
कांग्रेस फर डेमोक्रेसीले २८ सिट जितेको भए पनि रामको राष्ट्रिय दलित नेताको रूपमा उभिएको र दलित मतको ठूलो हिस्सा जनता पार्टी र यसका सहयोगीहरूलाई सार्नुले उनलाई निकै प्रभाव पारेको थियो।
आर्थिक आत्मनिर्भरता र स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न खोज्दै, सरकारले बहुराष्ट्रिय संस्थानहरूलाई भारतीय संस्थानहरूसँग साझेदारी गर्न आवश्यक छ।
पीपुल्स पार्टी ) एक राजनीतिक पार्टी थियो जुन भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस की प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी द्वारा १९७५ र १९७७ को बीचमा लगाइएको संकटकालको विरोध गर्ने भारतीय राजनीतिक दलहरूको एकीकरणको रूपमा स्थापित भएको थियो।
१९७७ को आम चुनावमा, पार्टीले कांग्रेसलाई पराजित गर्यो र जनता नेता मोरारजी देसाई स्वतन्त्र आधुनिक भारतको इतिहासमा पहिलो गैर-काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री बने।
इन्दिरा गान्धी विरुद्धका मुद्दाहरू पनि प्रमाणको अभावमा रोकिएका थिए, र उनको निरन्तर अभियोजनले भारतीय जनताबाट उनीप्रति सहानुभूति र उनका समर्थकहरूको क्रोध जगाउन थाल्यो, जसले यसलाई " विच हन्ट " भनेर देखे।
देसाई सरकारले चालेको पहिलो कदम भनेको आपतकालीन अवस्था र मिडिया सेन्सरसिपको औपचारिक अन्त्य गर्ने र संकटकाल को समयमा जारी गरिएका विवादास्पद कार्यकारी आदेशहरू खारेज गर्ने थियो।
कुनै पनि भावी सरकारलाई संकटकाल घोषणा गर्न अझ गाह्रो बनाउन संविधान संशोधन गरिएको थियो; मौलिक स्वतन्त्रता र भारतको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता पुन: पुष्टि भयो।
१९८० को आम चुनावमा जनता पार्टीले जगजीवन रामलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा घोषणा गर्‍यो, तर पार्टीले 542 मध्ये सिट मात्र जित्यो।
सन् १९७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएको आपतकालमा शौरीले नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणको विरोधमा 'इन्डियन एक्सप्रेस'का लागि लेख्न सुरु गरेका थिए।
उनले एक बुद्धिमान, निडर लेखक र सम्पादकको रूपमा प्रतिष्ठा प्राप्त गरेका थिए जसले प्रेस स्वतन्त्रताको लागि अभियान चलाए, भ्रष्टाचारको पर्दाफास गरे र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गरेका थिए
शौरीले सन् १९८२ मा पत्रकारिता, साहित्य र रचनात्मक सञ्चार कला श्रेणीमा "भ्रष्टाचार, असमानता र अन्यायको प्रभावकारी विरोधीको रूपमा आफ्नो कलम प्रयोग गर्ने एक चिन्तित नागरिक" को रूपमा रमन म्याग्सेसे पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए।
सन् १९९० र २००० को दशकको शुरुवातमा प्रमुख हिन्दू राष्ट्रवादी बुद्धिजीवीहरू मध्ये एकको रूपमा लोकप्रिय, उदाहरणका लागि वामपन्थी विचारधाराहरू माथि आक्रमणहरू बाहेक इस्लाम र इसाई धर्ममा विवादास्पद कार्यहरू लेख्ने, उनी अब आफूलाई सामान्य रूपमा धर्महरू प्रति शङ्कास्पद ठान्नुहुन्छ जबकि उनी बौद्ध धर्मसँग सम्बन्ध राख्छन्।
उनले विश्व बैंकमा अर्थशास्त्री, भारतको योजना आयोगको सल्लाहकार, इन्डियन एक्सप्रेस र द टाइम्स अफ इन्डियाका सम्पादक र अटल बिहारी वाजपेयी मन्त्रालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री को रूपमा काम गरेका छन्।
उनले सन् १९६६ मा सिराकुज विश्वविद्यालयको म्याक्सवेल स्कूल अफ सिटिजनसिप एन्ड पब्लिक अफेयर्सबाट अर्थशास्त्रमा डक्टरेट उपाधि हासिल गरेका थिए।
राजीव गान्धीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले साम्प्रदायिक हिंसालाई कम गर्न र मुस्लिम मतहरू कायम राख्न प्रस्ताव गरेको मुस्लिम महिला ऐन १९८६ को विरोध गर्ने धेरै मध्ये शौरी पनि एक थिए।
सिराकुज विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेपछि शौरीले सन् १९६७ मा विश्व बैंकमा अर्थशास्त्रीको रूपमा प्रवेश गरेर १० वर्षभन्दा बढी समय काम गरेका थिए।
यससँगै सन् १९७२–७४ को बीचमा उनी भारतीय योजना आयोगका सल्लाहकार थिए र यही समयमा उनले पत्रकारका रूपमा आर्थिक नीतिको आलोचना गर्दै लेख लेख्न थालेका थिए।
राष्ट्रपतिसँग कानुन निलम्बन गर्ने भिटो हुन्छ: जब कानूनको साथ प्रस्तुत गरिन्छ, उनीहरूले संसदद्वारा यसलाई अर्को पढ्न अनुरोध गर्न सक्छन्, तर कानून प्रति एक पटक मात्र।
सैद्धान्तिक रूपमा, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा बर्खास्त गर्न सक्दैनन्, तर कम्तिमा केही भर्खरका प्रधानमन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेपछि राष्ट्रपतिलाई मिति उल्लेख नभएको आफ्नो राजीनामाको पत्र दिएका छन् र राष्ट्रपतिको सामान्यतया प्रधानमन्त्रीमा केही प्रभाव हुन्छ भन्ने सार्वजनिक भएको छ।
फ्रान्सले अझै पनि मृत्युदण्डको सजाय सञ्चालन गर्दा यो महत्त्वपूर्ण महत्वको थियो: मृत्युदण्डको सजाय पाएका अपराधीहरूले सामान्यतया राष्ट्रपतिलाई आफ्नो सजायलाई आजीवन कारावासमा परिवर्तन गर्न अनुरोध गर्ने गर्दछन्।
फ्रान्सको राष्ट्रपति, आधिकारिक रूपमा फ्रान्सेली गणतन्त्रको राष्ट्रपति , फ्रान्सको राष्ट्रप्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, साथै फ्रान्सेली सशस्त्र बलको कमाण्डर-इन-चीफ हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयहरूको काम कर्तव्य र अधिकार को अतिरिक्त प्रधानमन्त्री र फ्रान्स सरकारसँगको सम्बन्ध दोस्रो गणतन्त्रदेखि समय समयमा विभिन्न संवैधानिक कागजातहरूसँगै भिन्न हुँदै गएका छन्।
एलेन पोहर ले दुई पटक यस कार्यवाहक राष्ट्रपति पदमा ग्रहण गरेका छन् र सेवा गर्ने एक मात्र व्यक्ति हुन्,: पहिलो पटक १९६९ मा चार्ल्स डे गाउलको राजीनामा पछि र दोस्रो पटक १९७४ मा जर्जस पोम्पिडाउको मृत्यु हुँदा।
फ्रान्सको राष्ट्रपति रोममा सेन्ट जोन लेटरनको आर्कबासिलिकाको मानार्थ प्रोटो-क्यानन पनि हुन्, यद्यपि केहीले विगतमा यो उपाधी अस्वीकार गरेका छन्।
सन् १९६२ को राष्ट्रपति जनमत संग्रह पछि, राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूपमा बालिग मताधिकार द्वारा चुनिन्छ; पहिले उनीहरू इलेक्टोरल कलेजबाट निर्वाचित भएका थिए।
सन् २००० को जनमत संग्रहपछि राष्ट्रपतिको कार्यकाल सात वर्षबाट घटाएर पाँच वर्षमा पुर्याइयो ; छोटो अवधिको लागि पहिलो राष्ट्रपति चुनाव २००२ मा भएको थियो।
यस अवस्थामा, सिनेटको अध्यक्ष गणतन्त्रको कार्यवाहक राष्ट्रपति बन्छ; तिनीहरू निर्वाचित राष्ट्रपति जस्तो गणतन्त्रको नयाँ राष्ट्रपति बन्न सक्दैनन् र त्यसैले सिनेटको अध्यक्षको रूपमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु पर्दैन।
कुमारहरूले जय्-विजयमा केही दोष भएको ठहर गरे र उनीहरूको काम, क्रोध र लोभका दोषहरू हटाउन र शुद्ध हुन तिनीहरूलाई पृथ्वीमा जन्म लिने श्राम दिए।
तिनीहरू सत्ययुगमा हिरण्यकशिपु र हिरण्यक्ष, त्रेतायुगमा रावण र कुम्भकर्ण र अन्ततः द्वापर युगमा शिशुपाल र दन्तवक्रको रूपमा अवतार भएका थिए।
भागवत पुराणको कथा अनुसार, ब्रह्माका मानसपुत्र चार कुमार, सनक, सनन्दन , सनातन र सनतकुमारले विष्णुको दर्शन गर्न विष्णुको वासस्थान वैकुण्ठ गएका थिए।
१९६६ को निर्णयले हिन्दुत्व शब्दलाई पछिल्ला मुद्दाहरूमा कसरी बुझ्ने प्रभाव पारेको छ, विशेष गरी १९९० को दशकमा सर्वोच्च अदालतका सातवटा निर्णयहरू जसलाई अहिले "हिन्दुत्व निर्णय" भनिन्छ।
राम जेठमलानी, एक भारतीय वकिल र यसको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षका अनुसार, १९९५ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्‍यो कि "सामान्यतया, हिन्दुत्वलाई जीवन शैली वा मानसिक अवस्थाको रूपमा बुझिन्छ र यसलाई बराबरीमा राख्नु हुँदैन।
धार्मिक हिन्दु कट्टरपन्थीसँग वा बुझ्नु . यो धारणामा अगाडि बढ्नु एक भ्रम र कानूनको त्रुटि हो . हिन्दुत्व वा हिन्दुवाद शब्दहरूको प्रयोगले हिन्दु धर्म बाहेक अन्य कुनै पनि धर्म मान्ने सबै व्यक्तिहरूप्रति शत्रुतापूर्ण मनोवृत्ति चित्रण गर्दछ।
धर्मनिरपेक्षतालाई बढावा दिन वा भारतीय जनताको जीवन शैली र भारतीय संस्कृति वा जोड दिन वा कुनै राजनीतिक दलको नीतिलाई भेदभावपूर्ण वा असहिष्णु भनी आलोचना गर्नका लागि यी शब्दहरू भाषणमा प्रयोग गरिएको हुन सक्छ।
जेठमलानीका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले शब्दको "साँचो अर्थ" लाई सही रूपमा व्याख्या गरेको छ, र "हिन्दुत्व कुनै संगठित धर्मसँग शत्रुता होइन र यसले अर्को धर्मलाई आफ्नो श्रेष्ठता घोषणा गर्दैन"।
उनका अनुसार, "साम्प्रदायिक प्रचार संयन्त्रले "हिन्दुत्व" लाई साम्प्रदायिक शब्दको रूपमा निरन्तर फैलाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ, जुन राजनीतिज्ञ, मिडिया, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरू लगायत विचार नेताहरूको दिमाग र भाषामा पनि गाँसिएको छ।
भारतीय वकिल अब्दुल नुरानी असहमत छन्, र बताउँछन् कि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो १९९५ को निर्णयमा "हिन्दुत्वलाई एक सौम्य अर्थ दिएको छ, हिन्दुत्वलाई भारतीयकरण, इत्यादि जस्तै भन्यो।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा र कर्नाटक जस्ता धेरै भाजपा शासित राज्यहरूले विवाहको माध्यमबाट हिन्दु धर्मबाट इस्लाममा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन हुनबाट रोक्नको लागि डिजाइन गरिएको कानूनलाई विचार गरेका छन्।
सेप्टेम्बर २०२० मा, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले आफ्नो सरकारलाई "प्रेमको नाममा धर्म परिवर्तन" रोक्नको लागि रणनीति बनाउन आग्रह गरे।
उत्तर प्रदेशको कानून, जसमा "गैरकानूनी धर्म परिवर्तन" विरुद्धको प्रावधान पनि समावेश छ, यदि "केटीको धर्म परिवर्तन" गर्ने एकमात्र उद्देश्य हो भने विवाहलाई रद्द र अमान्य घोषित गर्दछ र यो र मध्य प्रदेशमा दुबैलाई १० सम्मको सजाय तोकिएको छ।
अप्रिल २०२१ मा, गुजरात विधानसभाले "लभ जिहाद" लाई लक्षित गर्ने उद्देश्यले विवाह वा प्रलोभन मार्फत जबरजस्ती धर्म परिवर्तन विरुद्ध कडा प्रावधान ल्याउँदै, धर्म स्वतन्त्रता ऐन, २००३ मा संशोधन गर्‍यो।
हेडगेवारको आरएसएसले हिन्दुत्व विचारधाराको मात्र प्रचार गरेन, यसले हिन्दु समाजलाई सुधार गर्न तल्लो तहको सङ्गठनात्मक संरचना विकास गर्‍यो।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबाट टाढा रहने यो अभ्यासलाई उनका उत्तराधिकारी एमएस गोलवलकरले १९४० को दशकसम्म कायम राखेका थिएँ।
दार्शनिक जेसन स्टेनली भन्छन् "आरएसएस स्पष्ट रूपमा युरोपेली फासिस्ट आन्दोलनहरूबाट प्रभावित थियो, यसका प्रमुख राजनीतिज्ञहरूले १९३० र १९४० को दशकमा हिटलर र मुसोलिनीको नियमित रूपमा प्रशंसा गरे।
त्यसैले "सांस्कृतिक राष्ट्रवाद" एक प्रेयोक्ति हो, अगस्टिन भन्छन्, र यसको अर्थ "हिन्दु धार्मिक पहिचान" भएको राज्यको निर्माणलाई मुखौटे बनाउनु हो।
जाफ्रेलोटका अनुसार आरएसएसका क्षेत्रीय प्रमुखहरूले हिन्दुहरूका साथै अन्य भारतीय धर्महरू जस्तै जैन धर्मका भारतीयहरूलाई पनि समावेश गरेका छन्।
मानवशास्त्री तथा दक्षिण एसियाली राजनीतिशास्त्रका विद्वान थोमस ह्यान्सनका अनुसार स्वतन्त्रतापछिको युगमा हिन्दुत्व राजनीतिक विचारधारा र हिन्दु राष्ट्रवादको लोकप्रिय रूपको रूपमा देखा परेको छ।
भारतीय राष्ट्रवादीहरूका लागि, यसले "धार्मिक भावना र सार्वजनिक अनुष्ठानहरूलाई राष्ट्रिय संस्कृति र हिन्दु राष्ट्र, हिन्दु राष्ट्रको ठुलो प्रवचनमा समाहित गरेको छ," ह्यान्सेन भन्छन्।
यो धारणाले जनतालाई आंशिक रूपमा अपील गरेको छ किनभने यसले आधुनिक भारतीय जीवनमा "सुरक्षाको दैनिक चिन्ता, अव्यवस्थाको भावनासँग अर्थपूर्ण रूपमा जडान गर्दछ"।
भारतीय जनता पार्टीले १९९१ को शुरुवातदेखि नै आफ्नो चुनावी अभियानमा हिन्दुत्व विषयलाई प्रयोग गर्दै आएको छ, साथसाथै हिन्दुत्व विचारधारालाई समर्थन गर्ने सङ्गठनहरूसँग सम्बद्ध उम्मेदवारहरूलाई मनोनयन गरेको छ।
भारतीय मुस्लिम नेताहरूको राजनीतिक भाषण र प्रकाशनहरूले उनीहरूको "इस्लामिक धार्मिक पहिचान" कुनै पनि "राजनीतिक विचारधारा वा राष्ट्रिय पहिचान" भन्दा ठुलो भएको घोषणा गरेको छ।
यी घटनाक्रमले हिन्दु राष्ट्रवादीहरूलाई समकालीन हिन्दुत्व विचारधाराका आधारमा आवश्यक संरचनाहरू फैलाउन मद्दत गरेको ह्यान्सनले बताए।
दक्षिण एसियामा विशेषज्ञ राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफ जाफ्रेलोटका अनुसार सावरकरले आफूलाई नास्तिक घोषणा गर्दै - "हिन्दुको आफ्नो परिभाषामा धर्मको महत्त्वलाई कम गर्छ" र यसको सट्टा साझा संस्कृति र पोषित भूगोल भएको जातीय समूहलाई जोड दिन्छ।
सावरकरको लागि, जाफ्रेलोट भन्छन्, एक हिन्दु "पहिलो र प्रमुख व्यक्ति हो जो सिन्धु नदी परे, हिमालय र हिन्द महासागर बीचको क्षेत्रमा बसोबास गर्दछ"।
सावरकरले "खिलाफत आन्दोलन" को प्यान-इस्लामिक गतिशीलता को प्रतिक्रियामा आफ्नो विचारधारा रचना गरे, जहाँ भारतीय मुस्लिमहरूले इस्तानबुल स्थित ओटोमन साम्राज्यको खलीफा र इस्लामिक प्रतीकहरूलाई समर्थन गर्ने वाचा गरिरहेका थिएँ, उहाँका विचारहरूले मुख्य रूपमा इस्लाम र यसको गहिरो शत्रुता झल्काउँछ।
सावरकरको लागि, जाफ्रेलोट भन्छन्, "मुस्लिमहरू वास्तविक शत्रु थिएँ, ब्रिटिसहरू होइन", किनभने तिनीहरूको इस्लामिक विचारधाराले उनको दर्शनमा "वास्तविक राष्ट्र, अर्थात् हिन्दु राष्ट्रको लागि खतरा" खडा गरेको थियो।
उनले क्रिस्चियन वा इस्लाम धर्म परिवर्तन गरेका तर साझा इन्डिक संस्कृतिलाई स्वीकार र कदर गर्नेहरूलाई पुन: एकीकरण गर्न सक्नेहरूका रूपमा समावेश गरेका थिएँ।
चेतन भट्टका अनुसार हिन्दु राष्ट्रवादको हालैको "सांस्कृतिक राष्ट्रवादी" रूप सहित हिन्दुत्वका विभिन्न रूपहरू १९औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा जरा गाडेका छन्।
यी आदिमवादका "विचारधाराहरूको घना समूह" हुन्, र तिनीहरू भारतीय जनताको औपनिवेशिक अनुभवहरूबाट युरोपेली विचारकहरूबाट लिएका विचारहरूको संयोजनमा उभिएका थिएँ तर त्यसपछि बहस, अनुकूलन र वार्ता भयो।
उनले हिन्दुत्वमा आफ्नो ग्रन्थ लेख्नुभन्दा दशकौं अघि, सावरकर औपनिवेशिक भारतमा १८५७ "विद्रोह" इतिहासको आफ्नो संस्करणको लागि प्रसिद्ध थिएँ।
त्यहाँ उनले "हिन्दु पहिचानको गठन" को बारेमा आफ्ना विचारहरू छलफल र विकसित गरे, भारतीय विद्यार्थी समूहहरूका साथै सिन फेन जस्ता गैर-भारतीय समूहहरूसँग मित्रता बनाए।
भट्टका अनुसार उनको राजनीतिक गतिविधि र युरोपेली प्रकाशनहरू मार्फत बौद्धिक यात्राले उहाँलाई, उहाँका भावी लेखनहरू र २०औँ शताब्दीको हिन्दुत्व विचारधारालाई प्रभाव पारेको थियो जुन उहाँका लेखहरूबाट उत्पन्न भयो।
दक्षिण एसियाली अध्ययनमा विशेषज्ञ इतिहासकार रोबर्ट फ्रिकेनबर्गका अनुसार स्वतन्त्र भारतमा आरएसएसको सदस्यता निकै विस्तार भएको थियो।
यस अवधिमा, जब आरएसएस "राजनीतिबाट अलग" रह्यो, जनसङ्घ, अर्को हिन्दुत्व-विचारमा आधारित सङ्गठन राजनीतिक मैदानमा प्रवेश गर्‍यो।
यो, आंशिक रूपमा, जनसङ्घको कमजोर सङ्गठन र नेतृत्वको कारणले गर्दा, हिन्दुत्व भावनामा केन्द्रित भएकोले मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न सकेन, र यसको अभियानमा पर्याप्त सामाजिक र आर्थिक विषयवस्तुहरूको अभाव थियो।
यो पनि आंशिक रूपमा थियो, किनभने कांग्रेस पार्टीका नेताहरू जस्तै इन्दिरा गान्धीले केही प्रमुख हिन्दुत्व विचारधाराका विषयवस्तुहरूलाई सह-अपनाएका थिएँ र यसलाई समाजवादी नीतिहरू र उनका बुबा जवाहरलाल नेहरू सोभियत शैलीको केन्द्रीय नियन्त्रित आर्थिक मोडेलसँग मिलाइदिएका थिएँ।
हिन्दुत्व-प्रेरित आरएसएसले १९४७ र १९७० को दशकको शुरुवातको बीचमा आफ्नो तल्लो तहमा कार्यहरू जारी राख्यो, र यसका स्वयंसेवकहरूले ब्रिटिस भारतको विभाजनबाट हिन्दु र सिख शरणार्थीहरूलाई मानवीय सहायता प्रदान गरे, युद्ध र हिंसाको शिकार, र मद्दत गरे।
बसुको यो शब्दको प्रयोग विनायक दामोदर सावरकरको राजनीतिक विचारधाराको विपरीत परम्परागत हिन्दु सांस्कृतिक दृष्टिकोणलाई चित्रण गर्न मात्र थियो।
सावरकर, एक दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी र भारतीय स्वतन्त्रता कार्यकर्ता, " हिन्दुत्व: हिन्दु को हो? "सन् १९२३ मा, जसमा उनले आफ्नो विचारधारा र "एक विश्वव्यापी र आवश्यक हिन्दु पहिचानको विचार" को रूपरेखा प्रस्तुत गरे।
हिन्दुत्वको समसामयिक अर्थ र प्रयोग धेरै हदसम्म सावरकरका विचारहरूबाट लिइएको हो, जस्तै १९८० पछिको राष्ट्रवाद र भारतमा जन राजनीतिक गतिविधि।
विद्वान क्रिस्टोफ जाफ्रेलोटका अनुसार, सावरकरको लेखमा उल्लिखित हिन्दुत्वले पहिचान निर्माणको प्रयासलाई "कलंक र अरूलाई धम्की दिने" को माध्यमबाट "पूर्ण रूपमा चित्रण गर्दछ"।
१९७५ र १९७७ को बीचमा, इन्दिरा गान्धीले प्रेस सेन्सरशिप, विपक्षी नेताहरूको गिरफ्तारी, र भारतीय नागरिकहरूको धेरै आधारभूत मानव अधिकारको निलम्बनको साथ आपतकाल घोषणा र लागु गरिन्।
अटल बिहारी वाजपेयी, ब्रिजलाल वर्मा र लालकृष्ण आडवाणी जस्ता हिन्दुत्व विचारधारामा आधारित जनसङ्घका सदस्यहरूले राष्ट्रिय महत्त्व प्राप्त गरे, र हिन्दुत्व विचारधाराका सहानुभूतिवादी मोरारजी देसाई गठबन्धन गैर-काङ्ग्रेस सरकारको प्रधानमन्त्री बने।
यो नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी हिन्दुत्व विचारधारामा आधारित ग्रामीण र शहरी तल्लो तहका सङ्गठनहरूमा भर पर्यो जुन सन् १९७० को दशकको मध्यदेखि भारतभर तीव्र गतिमा बढेको थियो।
हिन्दु धर्मका विद्वान अरबिन्द शर्माका अनुसार हिन्दुत्व "स्थिर र एकल अवधारणा" होइन, बरु यसको अर्थ र "सन्दर्भ, पाठ र सबटेक्स्ट समयसँगै परिवर्तन भएको छ"।
औपनिवेशिक युगको सङ्घर्ष र २०औँ शताब्दीको प्रारम्भमा नव-हिन्दुवादको गठनले हिन्दुत्वको मौलिक "हिन्दुत्व" अर्थमा "जातीयता" को भावना थप्यो।
यसको प्रारम्भिक ढाँचाले २०औँ शताब्दीको पहिलो भागमा युरोपमा प्रचलित नस्लवाद र राष्ट्रवाद अवधारणाहरू समावेश गर्‍यो, र "साझा रगत र जाति" को परिणामको रूपमा संस्कृति आंशिक रूपमा तर्कसंगत थियो।
शर्मा भन्छन्, स्वतन्त्रता पछिको अवधिमा अवधारणा अस्पष्टताबाट ग्रस्त छ र यसको समझ "दुई फरक अक्ष" मा पङ्क्तिबद्ध छ - एक धर्म बनाम संस्कृति, अर्को राष्ट्र बनाम राज्य।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो १९४४ मा यसको राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गरे र स्वतन्त्रता पछि जवाहरलाल नेहरू मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भए, एक हिन्दु परम्परावादी राजनीतिज्ञ थिएँ जसले हिन्दु मूल्यहरूलाई समर्थन गर्न चाहन्थे तर अन्य समुदायहरूलाई बहिष्कार गर्न आवश्यक छैन।
उनले हिन्दु धर्मलाई समुदायको सट्टा राष्ट्रियताको रूपमा बुझे तर यो हिन्दु शब्दको सामान्य बुझाइ होइन भन्ने महसुस गर्दै उनले नयाँ पार्टीको नाम "हिन्दु" को सट्टा "भारतीय" छनोट गरे, जसलाई भारतीय जनसङ्घ भनियो।
इतिहासकार र ओरिएन्टल स्टडीजका विद्वान प्रभु बापुका अनुसार हिन्दुत्वको शब्द र सान्दर्भिक अर्थ औपनिवेशिक युगमा भारतीय अनुभवबाट उत्पन्न भएको थियो, मुगल साम्राज्यको पतन हुँदा यसको धार्मिक युद्धका सम्झनाहरू, मुस्लिम र ईसाई धर्म परिवर्तनको युग, आफ्नो परम्परा र संस्कृतिको अपमान भइरहेको महसुस गर्दै हिन्दु बुद्धिजीवीहरूले राष्ट्रिय पुनरुत्थान र "विदेशी आक्रमणकारीहरू" विरुद्ध एकताबद्ध भारतीय राष्ट्रको प्रस्तावनाको रूपमा हिन्दुत्वलाई "हिन्दु पहिचान" को रूपमा प्रस्तुत गरे।
"धार्मिक राष्ट्रवाद" को विकास र २०औँ शताब्दीको पहिलो भागमा ब्रिटिस भारतको मुस्लिम र गैर-मुस्लिम राष्ट्रहरूमा विभाजनको लागि भारतीय उपमहाद्वीपमा मुस्लिम नेताहरूले गरेको मागले यसको भौगोलिक र सांस्कृतिक राष्ट्रवादको कथालाई पुष्टि गर्‍यो।
यद्यपि, नयाँ सङ्गठनको विचारधारालाई वर्णन गर्न हिन्दुत्व शब्द प्रयोग गरिएको थिएँन; यो हिन्दु राष्ट्र थियो, एउटा आरएसएस प्रकाशनको साथ, "यो स्पष्ट भयो कि भारतमा हिन्दुहरू राष्ट्र थिएँ र हिन्दुत्व नै राष्ट्रियता हो।
साथै धेरै भाजपा राज्यहरूले गाईवध विरुद्ध कानून पारित गरेका छन् जस्तै , गुजरात, ६ जुन २०१७, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले राज्य पुलिसलाई गाई हत्या विरुद्ध कारबाही गर्न निर्देशन दिए।
र राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन र गैंगस्टर ऐन अन्तर्गत गाईवस्तु तस्करी, र असम विधानसभाले कुनै पनि मन्दिरको ५ किलोमिटरको दायरा भित्र गाईको मासुको हत्या वा बिक्री गर्न निषेध गर्ने विधेयक पारित गर्‍यो।
उक्त कानूनले हिन्दु, जैन, सिख र अन्य गैर-मासु खाने समुदायको बाहुल्यता भएका क्षेत्र वा मन्दिर, सत्रा र अन्य कुनै संस्थाको ५ किलोमिटरको दायराभित्र पर्ने ठाउँहरूलाई वध गर्न अनुमति नदिने कुरा सुनिश्चित गर्न खोजेको छ।
ती सर्तहरू उनको हिन्दुत्वको जगमा थिएँ, भौगोलिक, सांस्कृतिक र जातीय अवधारणाको रूपमा, र "धर्म उनको समूहमा समावेश थिएँन", शर्मा भन्छन्।
सावरकरले "हिन्दु राष्ट्रियता" लाई "भारतीय धर्महरू" मा प्रतिबन्धित गरे कि उनीहरूले साझा संस्कृति र उनीहरूको उत्पत्तिको भूमिको लागि प्रेम साझा गरे।
आरएसएसका पूर्व स्वयंसेवक नाथुराम विनायक गोडसेले महात्मा गान्धीको हत्या गरेपछि भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मन्त्रिपरिषद्ले हिन्दुत्व विचारधारामा आधारित आरएसएसलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो र दुई लाखभन्दा बढी आरएसएस स्वयंसेवकहरूलाई गिरफ्तार गरेको थियो।
यी सरकारी आयोगहरूको अनुसन्धानको शृङ्खला, राजनीतिशास्त्रका विद्वान नन्दिनी देव भन्छिन्, पछि आरएसएस नेतृत्व र "हत्यामा आरएसएसको भूमिका निर्दोष छ"।
सामूहिक गिरफ्तार गरिएका आरएसएस स्वयंसेवकहरूलाई भारतीय अदालतहरूले रिहा गरे, र आरएसएसले यसलाई "झूटो आरोप र निन्दा" को प्रमाणको रूपमा प्रयोग गरेको छ।
यी घटनाक्रमहरूमा उग्रवादी खालिस्तान आन्दोलनद्वारा हिन्दुहरूको सामूहिक हत्या, असममा दस्तावेजविहीन बङ्गलादेशी आप्रवासीको आगमन र बङ्गलादेशबाट हिन्दुहरूलाई निष्कासन, शाह बानो मामिलामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको मुस्लिम पक्षपाती पक्षपात समावेश छ।
१९६६ मा, प्रधान न्यायाधीश गजेन्द्रगडकरले यज्ञपुरुषदासजी मा भारतको सर्वोच्च अदालतको लागि लेखे कि "हिन्दु धर्म परिभाषित गर्न असम्भव छ"।