polyglot-tagger/wikipedia-language-snippets-filtered huggingface dataset:
जेंव्हा जेंव्हा एखादे टर्बाईनचा वापर होतो,रॅंन्काईनचे चक्र हे कधी कधी प्रत्यक्ष वापरातले कर्नॉटचे चक्र म्हणुनही ओळखले जाते.
असेच एक व्यक्तीमत्व म्हणजे ज्येष्ठ समाजसेवक, विभागीय वनाधिकारी, मराठा सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवश्री कामाजी पवार हे होत.
२०१७ पासून कामाजी पवार हे मराठा सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून युगपुरुष पुरुषोत्तमजी खेडेकर यांच्या अनमोल मार्गदर्शनाखाली कार्य करत आहेत.
कामाजी पवार हे मराठा सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी भारताच्या ६०५६ जाती-पोटजाती-जमातींमध्ये समन्वय साधून, त्यांच्या विकासासाठी मुलभूत प्रयत्न सुरू केले आहेत.
देशभरातील मराठ्यांना एकसंघ ठेवत, बलुतेदार , आलुतेदार, पलुतेदार यांना आपल्या न्यायहक्कांची जाणीव करून देत सर्वांना सलोख्याने एकत्र जोडण्याचे महान कार्य कामाजी पवार हे करत आहेत.
वनग्राम योजना , वनसंरक्षण, वनशेती, पर्यावरणप्रेम, ग्रामस्थांशी व वन्यजीवांशी सलोख्याचे संबंध यामुळे कामाजी पवार यांना दोनवेळा सुवर्ण पदकांनी तर एकवेळा रजतपदकाने गौरविण्यात आले आहे.
मराठवाड्यासह देशातील प्रशासकीय सेवेत जाऊ इच्छित असलेल्या तरुणांना, पर्यावरणप्रेमींना, वनशेती करत असलेल्या शेतकऱ्यांना, ६०५६ जाती-पोटजाती-जमातीतील ऋणानुबंध जोपासू पाहत असलेल्या युवकांना, आपल्यातील सुप्त गुणांना वाव मिळण्यासाठी कामाजी पवार हे आपलेसे वाटतात, हे विशेष!
मराठा सेवा संघाच्या विचाराने प्रेरित होऊन "मराठा सेवा संघ - काल, आज आणि उद्या" ह्या पुस्तकाचे लिखाण करून त्याचे हिंदी व इंग्रजी भाषेत भाषांतर करून मराठा सेवा संघाचा विचार देश स्तरावरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचविण्याचे कार्य केले आहे.
राजकारण- प्रसिद्धी -परनिंदा-आत्मस्तुती पासून कोसो दूर असलेले हे व्यक्तीमत्व म्हणजे प्रशासकीय सेवा व समाजसेवेतील झाकला माणिक आहे, हे नक्की !
संयमी, ऋणानुबंध जपणारा, लोकसंग्रही, कार्यकुशल वनाधिपती नव्हे तर ज्येष्ठ समाजसेवक, २२ राज्यात मराठा सेवा संघ स्थापन करणारे साहित्यिक म्हणजे मराठा सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी गंगाधरराव पवार!
साइबर अपराधी उपयोक्ता लोकांना फसवणूक करून उपयोक्ता नाव आणि पासवर्ड इत्यादीची चोरी करतात त्यांच्या द्वारे उपयोक्ताला ट्विटर वर आपल्या मित्रांकडून डायरेक्ट मेसेजच्या आत छोटेसे लिंक मिळते त्या वर क्लिक करताच उपयोक्ता एक खोट्या वेबसाइट वर पोहोचतो.
इथेच उपयोक्ताला आपली लॉग-इन माहिती एंटर करण्यासाठी म्हणटले जाते, ठीक तसेच जसे की ट्विटरच्या मूळ पृष्ठ वर असते आणि या प्रकार ही माहिती चोरली जाते.
एक उपयोक्ता, डेविड कैमरन ने आपल्या ट्विटर वर जसेच एंटर की दाबली तो खराब संदेश त्यांच्या ट्विटर मित्रांच्या यादीतील उपयोक्ता पर्यंत पोहचला.
सुरक्षा विशेषज्ञा अनुसार साइबर अपराधी चोरलेली सत्रारंभ माहितीचा प्रयोग बाकीच्या खात्याला ही हैक करण्यात करू शकतात किंवा याने कोणत्या तरी दूरच्या कंप्यूटर मध्ये जपून ठेवली असलेली माहितीला हैक करू शकतात.
ट्विटर ही अलेक्सा इंटरनेटच्या वेब यातायातच्या विश्लेषणाद्वारे विश्वभरातील सर्वात लोकप्रिय वेबसाईटच्या रूपात २६व्या श्रेणीवर आली आहे.
शके १०६२ मध्ये शिलाहारांच्या पडत्या काळात अनहिलवाड पाटणच्या प्रतापबिंबाने ठाणे काबीज केले, पण त्याने आपली राजधानी महीकावती ऊर्फ मुंबईतील माहीम येथे स्थापन केली.
त्याचा शेषवंशी केशवराव याने वध केला, तर भोज राजाच्या पालक पुत्राला मरोळच्या हंबीररावाने यमसदनास पाठविले, त्यामुळे भोज राजाचे उरले सुरले सैन्य भयभीत होऊन पळून गेले.
त्यामुळे निरनिराळ्या प्रांताचे व्यापारी दरमहा राजवाड्यानजीकच्या तलावासमोर राजासमक्ष सौदेबाजी करून नफ्यातील राजाचा हिस्सा किंवा कर तिथल्या तिथे अदा करीत असावेत, त्यामुळे दरमहा भरणाऱ्या या बाजारासमोरील तलावाला ‘मासवदा’ नाव रूढ झाले व कालांतराने त्याचाच अपंभ्रश मासुंदा झाले असावे, अशी एक कल्पना आहे.
या घराण्याची साडेचारशे वर्षांंची प्रदीर्घ राजवट पाहता ठाणेनगर तेव्हा राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिकदृष्टय़ा अतिशय संपन्न होते असे दिसून येते.
त्यांनी अनेक शिवमंदिरे बांधली आणि त्यांचा योगक्षेम निरंतर चालावा म्हणून योग्य व्यक्तींची नेमणूक व दानाची व्यवस्था सरकारी खजिन्यातून केलेली होती.
१६९५ गॅमेल्ली करेरी , निकिटिन , अन्कव्हेटिल ड्यू पेरॉ , फोर्बेस व फ्रेयर इत्यादी परदेशी प्रवाशांनी ठाण्याच्या प्राकृतिक वर्णनात मासुंदा, देवळा, आंबे घोसाळे, हरियाला, गोशाला इत्यादी तलावांचा उल्लेख केला आहे.
मानवी समूहांकडून नद्यांच्या काठी ठरवून केलेली वनस्पती लागवड,सोप्या शिकारींकरिता जंगले जाळून मैदानांची निर्मिती, पाळीव प्राण्यांचे संगोपन, प्रागैतिहासिक काळात सुरू झाले असावे.
पुढे ते मोनियर विल्यम्सचे सीता या शब्दाचे अशुद्ध उच्चारण शीता असे सुद्धा केले जात असे हे उद्धृत करून मांडणी करतात की जे मराठीतील शेत, हिंदी खेत आणि संस्कृत क्षेत्र या शब्दाच्या जवळचे आहे.
कुलकर्णी, सुधीर रसाळ,नागनाथ कोत्तापल्ले, महावीर जोंधळे, बाळकृष्ण कवठेकर, रवींद्र किंबहुने , लक्ष्मीकांत सखाराम तांबोळी हे मुखपत्राचे आजवरचे संपादक आहेत.
अनेक साहित्यिक उपक्रमांबरोबरच 'मराठवाडा साहित्य परिषद ही संस्था साहित्य संमेलने, मराठवाडा लेखिका साहित्य संमेलने व ग्रामीण साहित्य संमेलनेही भरवते.
बजेट मध्ये सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक मिनिस्ट्री आपापल्या विभागाला ला लागणाऱ्या खर्चाचा आकडा देऊन त्याप्रमाणे मागणी संसदेपुढे मांडते.
जॉन मथाई यांनी भारतीय गणराज्यासाठीचा पहिला अर्थसंकल्प १९५० साली सादर केला,मोरारजी देसाई यांनी सर्वात जास्त वेळा १० वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे .
फेब्रुवारीनंतर येणाऱ्या एप्रिल ते मार्च या कालावधीत किती महसूल गोळा होईल व देशाला वर्षभरात किती खर्च करावा लागेल, याचा अंदाज या अर्थसंकल्पात मांडला जातो.
संपुर्ण आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प न मांडता मर्यादित कालावधीसाठी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला असेल तर त्यास अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणतात.
अर्थसंकल्पासाठी इंग्रजीत बजेट हा शब्द प्रचलीत आहे ,बजेट हा शब्द फ्रेंच या शब्दापासून आलेला आहे ,अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभराचे आर्थिक समायोजन.
केन्स या अर्थतज्ञाने १९३३ मध्ये तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्याचा सल्ला दिला, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंचवार्षिक योजनाद्वारा नियोजन आणि विकास साध्य करण्यासाठी शासनाला अतिरिक्त पैशांची गरज होती .
१९२० च्या दशकात अद्यतनित, या मार्गदर्शकांनी औदासिन्य काळाच्या पुनरावृत्तीसह वेगवेगळ्या आकाराच्या कुटूंबासाठी खरेदी सूचना दिल्या ज्यात चार किंमतीचे स्तर समाविष्ट आहेत.
१९५६ मध्ये, "एसेन्शियल्स ऑफ अ पर्याप्त डाइट" ने अशा शिफारसी आणल्या ज्यामुळे अमेरिकन शाळेतील मुले चार वर्षांपर्यंत शिकतील अशा गटांची संख्या कमी करतात.
फिलोजेनेटिक विश्लेषणावरून असे दिसून आले आहे की, मानवी पूर्वजांनी १.८ दशलक्ष ते २.३ दशलक्ष वर्षांपूर्वी स्वयंपाकाचा शोध लावला असावा.
दक्षिण आफ्रिकेतील वंडरवर्क गुहाच्या जळलेल्या हाडांच्या तुकड्यांच्या आणि वनस्पतींच्या राखांचे विश्लेषण-द्वारा प्राथमिक मानवांनी अग्नीवर नियंत्रण ठेवल्याचा पुरावा दिला आहे.
३००,००० वर्षांपूर्वीचे पुरातत्त्व पुरावे, पुरातन चड्डी, पृथ्वीवरील ओव्हन, जळलेल्या प्राण्यांच्या हाडे आणि चकमक या स्वरूपात युरोप आणि मध्यपूर्वेमध्ये आढळतात.
मानववंशशास्त्रज्ञांचा असा विचार आहे की सुमारे २५०,००० वर्षांपूर्वी जेव्हा प्रथम चूली दिसू लागल्या तेव्हा मोठ्या प्रमाणात स्वयंपाकाची आग लागण्यास सुरुवात झाली.
खुल्या अग्नीचा वापर करून जाळीवर भाजणे,वेगवेगळ्या भट्ट्यांचा वापर,वाफेचा वापर, विद्युतचलित उष्णता निर्माणकांचा तसेच सौर ऊर्जेचा वापर इत्यादी प्रकार यात वेगवेगळे पर्यावरणिय, आर्थिक, सांस्कृतिक परंपरा व पद्धती दृक्गोचर होतात.
बटाटे, टोमॅटो, मका, सोयाबीनचे, मिरपूड, मिरची, मिरची, व्हॅनिला, भोपळा, कसाब, अ‍ॅवोकॅडो, शेंगदाणे, पेकान, काजू, अननस, ब्लूबेरी, सूर्यफूल, चॉकलेट, गॉल्ड्स आणि स्क्वॅशचा ओल्ड वर्ल्ड पाककलावर खोल परिणाम झाला.
जुने जग पासून अटलांटिक ओलांडून खाद्यपदार्थांची हालचाल, जसे की गुरे, मेंढ्या, डुकरांना, गहू, ओट्स, बार्ली, तांदूळ, सफरचंद, नाशपाती, मटार, चणा, हिरव्या सोयाबीन, मोहरी आणि गाजर, तसेच नवीन जगाची पाककला बदलली.
शेतीचा व्यापक प्रसार, वाणिज्य व व्यापार तसेच विभिन्न प्रांतात असलेल्या संस्कृतींमधील दळणवळण याद्वारे स्वयंपाक करणाऱ्यांना अनेकविध पदार्थ मिळत गेलेत.
नवीन शोध तसेच तंत्रज्ञानाचा विस्तार,धारक म्हणून व उकळविण्याचे क्रियेसाठी विविध प्रकारची भांडी, स्वयंपाकाची नवनवीन साधने इत्यादी गोष्टींनी यात भर पडत गेली.
कारखाने प्रक्रिया, संरक्षित, कॅन केलेला आणि विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ पॅक केले आणि प्रक्रिया केलेले अन्नधान्य त्वरेने अमेरिकन न्याहारीचे एक वैशिष्ट्यपूर्ण वैशिष्ट्य बनले.
अग्नी किंवा उष्णतेचा वापर करून अन्न हे एकतर घरी शिजविल्या जाते अथवा, हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट मध्ये स्वयंपाक करणे ही क्रिया मानवात अन्योन्य आहे.
असे अनुमान आहे कि ही क्रिया सुमारे दोन दशलक्ष वर्षांपूर्वी सुरू झाली असावी, पण पुरातत्त्वीय शोधांनुसार तो काळ सुमारे एक दशलक्ष वर्षे इतका येतो.
मुख्य प्रवेशद्वारावरील फूड कोर्ट 'मुंबई स्टाईल' स्ट्रीट फूडसाठी प्रसिद्ध आहे, विशेषतः भेलपुरी, पाणीपुरी आणि सेवापुरी.
अश्व-खेचल्या गेलेल्या गाड्या पर्यटकांना थोड्या शुल्कासाठी जॉयरायड्स देतात तर अ‍ॅक्रोबॅट्स, नाचणारी माकडे, क्रिकेट सामने, खेळण्यांचे विक्रेते पर्यटकांच्या लक्ष वेधून घेतात.
दरवर्षी गणेश चतुर्थी साजरी करण्यासाठी समुद्रकिनारा शहरातील सर्वात लोकप्रिय ठिकाणी समुद्रकिनारा असलेल्या पाण्यात विसर्जित करण्यासाठी हजारो भाविक विविध प्रकारच्या गणेशमूर्ती घेऊन भव्य मिरवणुकीत येतात.
जुहू बीच हे प्लेनस्पेटींगसाठी एक लोकप्रिय ठिकाण आहे कारण त्याचा एक भाग रनवे ०९ पासून सुटण्याच्या मार्गाच्या खाली आणि कधीकधी मुंबई विमानतळाच्या रनवे २७ मार्गे येण्यासाठीचा मार्ग आहे.
२० व्या शतकात विमान वाहतुकीच्या प्रारंभासह बॉम्बे फ्लाइंग क्लबने १९२९ मध्ये ऑपरेशन सुरू केले जे अखेरीस सध्याचे जुहू एरोड्रोम बनले.
साळशेतच्या पश्चिम किनाऱ्यावर समुद्राच्या सपाटीपासून सुमारे दोन मीटर उंचीची लांब, अरुंद वाळूची पट्टी असणाऱ्या या बेटावरून समुद्राची भरतीओहोटी ओलांडून पुढे जात असे.
तेथे भंडारी, मीठ व्यापारी आणि कुलबिस व त्याच्या दक्षिण बाजूस वांद्रे बेटाच्या समोरील भागात मासेमारी करणारे व शेती करणाऱ्यांच्या छोट्या वसाहती होत्या.
जुहूच्या व्यस्त-शांत वातावरणात अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, अनु मलिक, महेश भट्ट, आलिया भट्ट, शाहिद कपूर, अनिल कपूर, सोनम कपूर, धर्मेंद्र, बॉबी देओल सारख्या बॉलिवूड सेलिब्रिटींचे घर आहे.
सनी देओल, राकेश रोशन, हृतिक रोशन, अनुपम खेर, अमेश पटेल, अक्षय कुमार, डिंपल कपाडिया, फरदीन खान, गोविंदा, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, परेश रावल, रवीना टंडन, शक्ती कपूर, वरुण धवन, विद्या बालन, विवेक ओबेरॉय , आदित्य चोप्रा, राणी मुखर्जी आणि झायेद खान.
जुहू सिटीझन वेल्फेयर ग्रुप हा अनेक स्वयंसेवी संस्थांशी संबंध असलेल्या जुहू रहिवाशांच्या कित्येक वर्षांच्या सक्रियतेचा परिणाम आहे.
मार्च २००४ मध्ये अधिकृतपणे नोंदणीकृत, यात आता उत्तर-पश्चिम मुंबईच्या के-पश्चिम महानगरपालिका प्रभागात स्वयंसेवी संस्थांकडून आमंत्रित स्वयंसेवी सदस्यांचा समावेश आहे.
१९२८ मध्ये भारताचे पहिले नागरी उड्डाण विमानतळ म्हणून स्थापना झालेल्या जुहू एयरोड्रोमने दुसऱ्या महायुद्धात आणि त्या काळात शहराचे प्राथमिक विमानतळ म्हणून काम केले.
मीरा-भायंदर महापालिकेच्या हद्दीतले, मीरा रोड रेल्वे स्थानक ; मुंबई शहराच्या हद्दीतले मुलुंड रेल्वे स्थानक व केळकर महाविद्यालय; नव्या मुंबईतले आनंद नगर व गणपतिपाडा.
ठाण्यातील तीन-हात नाका, कॅडबरी जंक्शन, बाळकुम, लोधा पॅरॅडाइस, हि्रानंदानी इस्टेट, वृंदावन सोसायटी, ब्रह्मांड आणि ठाणे पूर्व स्थानकापासून बीईएस्‌टीच्या बसगाड्या मुंबई शहराकडे जातात.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळ ठाणे ते बोरीवली, भायंदर, पनवेल ह्या मध्यम पल्ल्याच्या सेवा आणि इतर शहरांसाठी लांब पल्ल्याच्या बससेवा पुरवते.
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात उद्योग, ऊर्जा, सर्वसाधारण प्रशासन, आरोग्य, नागरीपुरवठा तसेच ग्रामीण व शहरी खात्याचे मंत्री म्हणून काम केले.
अमेरिका, इंग्लंड, पोलंड, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, इटली, स्वीडन, ब्राझील, डेन्मार्क, फ्रान्स, इजिप्त, कुवेत, दुबई, क्यूबा, निकारावा आदी देशांत त्यानी भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
कोल्हापूरच्या विमानतळाचा विकास आणि विमानसेवा, दूरदर्शन केंद्र, कागल येथे नवोदय विद्यालय व सामाजिक विकासाशी संलग्न असे अनेक प्रकल्प मिळवण्यात त्यांचा मोठा सहभाग होता.
प्रस्तुत सांस्कृतिक धोरणात अंतर्भूत करण्यात आलेल्या सर्वच बाबी आपापल्या परीने महत्त्वाच्या असल्यामुळे त्यांच्या संदर्भातील कार्यवाही लवकरात लवकर करण्यात येईल.
तथापि या समग्र धोरणाची अंमलबजावणी योग्य त्या कार्यक्षमतेने करण्याच्या दृष्टीने सांस्कृतिक क्षेत्रातील काही मूलभूत बाबींच्या पूर्ततेकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
राज्य शासनाच्या आधीपासून कार्यान्वित असलेल्या सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी आणि या धोरणात नमूद करण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ही रक्कम उपयोगात आणली जाईल.
शासकीय अनुदान घेणाऱ्या संस्‍थांनी आपले कार्य आणि विश्‍वसनीयता यांच्‍या जोरावर उत्‍पन्‍नाचे शासकीय अनुदानाखेरीज अन्‍य स्रोत निर्माण करावेत आणि शक्‍य तितके स्‍वावलंबी होऊन आपल्‍या संस्‍थांचा विकास करावा, अशी सूचना संबंधित संस्‍थांना करण्‍यात येईल.
मराठी भाषेशी संबंधित अशा अस्तित्वात असलेल्या व प्रस्तावित सर्व शासकीय/निमशासकीय संस्था (राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी बोली अकादमी, मराठी प्रमाण भाषा कोश मंडळ, मराठी शब्द व्युत्पत्ती कोश मंडळ, इ. संस्था) यांनाही हे मंडळ सल्‍ला देईल.
या केंद्रात महाराष्‍ट्रविषयक सर्वांगीण अध्ययनाबरोबरच इतर राज्‍यांशी असलेल्‍या महाराष्‍ट्राच्‍या संबंधांचे संशोधन, अध्‍ययन इ.
गेल्या ५० वर्षांत केंद्र शासनाच्या साहाय्याने अन्य काही राज्यांत प्रगत संशोधन संस्था निर्माण झाल्या असल्या, तरी महाराष्ट्रात अशा संस्था निर्माण झालेल्या नाहीत, हे वास्तव ध्यानात घेऊन दक्षिण आशिया मधील विविधांगी अभ्यास करणारी एखादी संस्था महाराष्ट्रात निर्माण करावी, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येईल आणि अशी संस्था स्थापन होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.
मराठी प्रमाण भाषेच्या समृद्धीसाठी मराठी प्रमाण भाषेमध्ये प्राकृत, संस्कृत इत्यादी भाषांसह मराठी भाषेच्या विविध बोलींतील निवडक शब्दांचाही आवर्जून समावेश करण्यात येईल.
या बोलींचे अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, कोशनिर्मिती, साहित्यनिर्मिती तसेच या बोलींतून होणाऱ्या कलांच्या सादरीकरणाचे संवर्धन इत्यादींसाठी एक स्वतंत्र ‘मराठी बोली अकादमी’ स्थापन करण्यात येईल.
लेखनपद्धती/वाक्प्रयोग-पुनर्विचार - गेल्या ५० वर्षांत भाषिक आणि एकूण सामाजिक परिस्थितीत घडलेले बदल, तसेच माहिती तंत्रज्ञानामुळे विकसित झालेली संपर्कसाधने इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन मराठी भाषेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या देवनागरी लिपीच्या लेखनपद्धतीमध्ये काही बदल करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
हा बदल करताना पूर्वापार मराठी लेखनपद्धतीमधील काळानुरूप स्वीकारार्ह भाग कायम ठेवून मराठी भाषा व्यवहारोपयोगी आणि अधिक समृद्ध करण्याकरिता लेखनपद्धतीचे नियम अधिक तर्कसंगत आणि अधिक लवचिक करण्यात येतील.
लेखनपद्धतीच्या संदर्भात जुन्या विचारांचे योग्य भान ठेवून नवीन प्रवाहांचे स्वागत करणारे अभ्यासक/ तज्ज्ञ यांच्या अभ्यासगटामार्फत लेखनपद्धतीचे नवे नियम ठरविण्यात येतील, तसेच, मराठीतील विशिष्ट शब्द, वाक्प्रयोग इत्यादींचा वापर करण्याच्या बाबतीतही पुनर्विचार केला जाईल.
आस्‍थापनांवर हिंदी अधिकाऱ्यांप्रमाणेच मराठी अधिकारी नियुक्‍त करण्‍यात यावेत या पदांसाठी तसेच केंद्र शासनाच्‍या आकाशवाणी / दूरदर्शन या प्रसारमाध्‍यमांमधील कार्यक्रमविषयक व वृत्तविषयक पदांसाठी मराठी विषयात पदवी प्राप्‍त केलेले अधिकारी नियुक्‍त केले जावेत, यासाठी केंद्र शासनाकडे आग्रह धरण्‍यात येईल आणि त्‍यासाठी आवश्‍यक ते प्रयत्‍न करण्‍यात येतील.
या संकुलांमध्ये नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला, छायाचित्रकला, लोककला, आदिवासी लोककला, हस्तकला इत्यादींसाठी प्रशिक्षण, तालीम आणि सादरीकरण इ.
खुले नाट्यगृह - प्रत्येक तालुक्यात एक खुले नाट्यगृह आणि जिल्हा पातळीवर एक छोटेखानी, सुमारे ३५० ते ५०० आसनक्षमतेचे नाट्यगृह खाजगी सहभागाने बांधण्यात येईल.
शास्‍त्रीय संगीतासाठी प्रोत्‍साहन योजना - मराठी रंगभूमी आणि लोककला यांच्‍यासाठी राज्‍य शासनाने अलिकडेच दोन स्वतंत्र प्रोत्‍साहन योजना जाहीर केल्या आहेत.
शिष्‍यवृत्‍ती, सन्‍मानवृत्‍ती, जीवन गौरव पुरस्‍कार, संगीतसभांना अनुदान, महाविद्यालयीन पातळीवर शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम आयोजित करण्‍यासाठी अर्थसाहाय्य इ.
ललित कला अकादमी – केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात दृश्यात्मक कलेसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थेची गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र ललित कला अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला आहे.
त्‍यामध्‍ये पुढील सुविधा असतील- धातू ओतशाळा , ग्राफिक्‍स स्‍टुडिओ, सिरॅमिक फाउंड्री, प्रदर्शनासाठी कलादालन, कार्यशाळा , भाडेतत्त्वावर आवश्यक तितके स्‍टुडिओ, खुले नाट्यगृह , अतिथिगृह इत्यादी.
हे संतपीठ सर्व धर्मांतील व जातींतील मानवतावादाचा पुरस्‍कार करणाऱ्या संतांच्‍या विचारांचे व कार्याचे अध्‍ययन आणि अभ्‍यास करणारे केंद्र म्‍हणून विकसित करण्‍यात येईल.
शिक्षक व अन्‍य शासकीय कर्मचारी, तसेच सर्वसामान्‍य जिज्ञासू यांच्‍यासाठी लघुमुदतीच्‍या अभ्‍यासक्रमांचे केंद्र, संतांच्‍या विचारांवर संशोधन करणाऱ्या विद्यापीठ पातळीवरील विद्यार्थ्‍यांसाठी संदर्भालय आणि विविध धर्मांतील व जातींतील संतांच्‍या विचारांचा/कार्याचा तुलनात्‍मक अभ्‍यास करण्‍यासाठी महत्त्वाचे केंद्र म्‍हणून सदर संतपीठ विकसित करण्‍यात येईल.
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कोलंबिया विद्यापीठात आणि महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या नावाने ऑक्सफर्ड विद्यापीठात अध्यासन निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेईल.
ही अध्यासने शासनाच्या आर्थिक सहभागाबरोबरच त्‍या दोन्‍ही देशांतील तसेच आपल्‍या देशातील लोकांच्‍या सहकार्यातून निर्माण करण्‍याचे प्रयत्न करण्यात येतील.
सहजीवन शिक्षण - स्त्री-पुरुषांनी परस्परांना नीट समजावून घ्यावे, त्यांनी एकमेकांचा आदर करावा आणि एकमेकांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करण्यासाठी पोषक ठरावे, असे सहजीवनाविषयीचे प्रबोधनात्मक शिक्षण शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावरील विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना देण्यात येईल.
यासाठी मानसशास्त्र, वैद्यकशास्त्र इत्यादी क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व परिपक्व व्यक्तींकडून/शिक्षकांकडून असे शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.
लोकप्रतिनिधींसाठी प्रशासन प्रशिक्षण – ग्रामपंचायती, पंचायत समित्‍या, जिल्‍हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तसेच विधिमंडळामध्‍ये निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना शासकीय योजना, संसदीय प्रणाली, प्रशासकीय व्यवस्था अशा राज्यव्यवहाराच्या सर्वांगीण माहितीबरोबरच महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जगताची माहिती व्हावी, यासाठी ‘यशदा’सारख्या प्रशिक्षण संस्थेत अल्पकालीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येतील.
प्रसारमाध्यम अवलोकन समिती - वृत्तपत्रे, तसेच इलेक्ट्रॉनिक व अन्य प्रसारमाध्यमे यांचे आविष्कारस्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
या माध्यमांची अभिरुचिसंपन्नता व विश्वसनीयता टिकून राहावी आणि वृद्धिंगत व्हावी, त्यांनी व्यवस्थेतील अनिष्ट बाबी समाजाच्या निदर्शनाला आणण्याबरोबरच समाजात घडणाऱ्या विधायक घडामोडींचे दर्शन घडवावे, अशी अपेक्षा असते.
या समितीत माध्यमांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, न्यायपालिकेचे प्रतिनिधी, माध्यमतज्ज्ञ, वाचक व प्रेक्षक यांचे प्रतिनिधी आणि शासनाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्‍याबाबत दक्षता घेण्‍यात येईल.
एखाद्या प्रसारमाध्यमातून जाणता-अजाणता सामाजिक सौहार्द बिघडेल अथवा शांतताभंग होईल अशा प्रकारचा अथवा इतर काही दृष्टींनी समाजविघातक मजकूर/दृश्ये प्रकाशित/प्रसारित झाल्यास समिती स्वतःहून अथवा कोणी ती बाब समितीच्या निदर्शनास आणल्यास त्याची दखल घेईल आणि भविष्यात या प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी संबंधित प्रकाशनाचे मालक/ संपादक यांच्या नजरेस आणून देईल.
तसेच, विविध प्रसारमाध्यमांतून दिल्या जाणाऱ्या बातम्या आणि सादर केले जाणारे वेगवेगळे उपक्रम यांची वस्तुनिष्ठता, ग्राह्याग्राह्यता, गुणवत्ता, विधायकता, अभिरुची इत्यादी बाबींचे योग्य आकलन व मूल्यमापन करण्याची क्षमता विकसित व्हावी, म्हणून माध्यमांचे वाचक, श्रोते व प्रेक्षक यांच्यासाठी या समितीमार्फत उपक्रम राबविले जातील.
कार्यालये व विभाग हस्तांतरण - शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले भाषा संचालनालय, मराठी भाषेच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेली राज्य मराठी विकास संस्था, उर्दू भाषेसाठी कार्य करणारी उर्दू अकादमी, तसेच महाराष्ट्राबाहेरील मराठी/बृहन्महाराष्ट्र मंडळ वा तत्सम संस्था यांना साहाय्य करणे हे विषय सध्या सामान्य प्रशासन विभागाचे आहेत.
तसेच, दृश्यात्मक कलांच्‍या शिक्षणाविषयीचा भाग उच्च शिक्षण विभागाकडे ठेवून त्या कलांविषयींच्या अन्य बाबी कला संचालनालयाकडे असतील आणि कला संचालनालय हे पर्यटन व सांस्‍कृतिक कार्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल.
दृश्यात्मक कलाविषयक संवर्धन, प्रशिक्षण, जतन, संस्थांना अनुदान, वयोवृद्ध कलाकार मानधन, पारितोषिके, प्रदर्शने, जीवन गौरव व अन्य पुरस्कार इत्यादी अन्य योजनांसाठी कला संचालनालय कार्य करील.
सांस्कृतिक समन्वय समिती - साहित्य व सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी कार्य करणाऱ्या राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या विविध समित्या, मंडळे, महामंडळे, संचालनालये यांच्या कार्यात एकवाक्यता आणि समन्वय असावा, यासाठी या संस्था आणि कार्यालये यांच्या प्रमुखांची पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत ‘राज्य सांस्कृतिक समन्वय समिती’ स्थापन करण्यात येईल.
समित्यांवरील नियुक्त्या - सांस्‍कृतिक कार्य, भाषा व साहित्‍य, दृश्यात्‍मक कला, शिक्षण, उच्‍च शिक्षण आदि क्षेत्रांतील योजनांसाठी शासनाकडून नियुक्‍त करण्‍यात येणाऱ्या समित्‍या सर्वसमावेशक असतील.
समितीचा कालावधी तीन वर्षे वा त्यापेक्षा कमी असल्यास त्या समितीवर कोणत्याही अशासकीय सदस्‍याची/अध्यक्षाची नियुक्ती जास्तीत जास्त दोन वेळा आणि तो कालावधी तीन वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास फक्त एकदाच करण्यात येईल.
नियमित आढावा - सांस्‍कृतिक धोरणात समाविष्‍ट करण्‍यात आलेल्‍या सर्व बाबींच्‍या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेण्‍यात येऊन कार्यवाहीला योग्‍य ती गती देण्‍यासाठी पावले उचलण्‍यात येतील.
या समितीत संबंधित विभागाचे मंत्री व राज्यमंत्री, तसेच काही अशासकीय सदस्य व मुख्‍य सचिव यांच्यासह वित्‍त , पर्यटन व सांस्‍कृतिक कार्य, शालेय व क्रीडा, उच्‍च व तंत्रशिक्षण इ.
समाजातील ज्या घटकांच्या बोलींकडे पूर्वी फारसे लक्ष जात नव्हते, अशा घटकांच्या बोलींमधील शब्दांच्या व्युत्पत्तींचा शोध घेण्याचीही गरज निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रातील संस्थांना/सार्वजनिक ग्रंथालयांना ३१ डिसेंबर १९०० या दिवशी अथवा त्यापूर्वी प्रकाशित झालेले ग्रंथ ग्रंथालय संचालनालयाच्या संमतीशिवाय निकालात काढता येणार नाहीत.
महाराष्ट्राच्या बाहेर मराठी भाषकांनी उभारलेली ग्रंथालये व इतर संस्था यांच्याकडे अशी पुस्तके उपलब्ध असतील, तर त्यांचाही तपशील मागवून घेण्यात येईल.
राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’, ‘विश्वकोश निर्मिती मंडळ’, ‘भाषा संचालनालय’, ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ यांना तसेच ग्रंथ प्रकाशित करणाऱ्या राज्य शासनाच्या कोणत्याही इतर यंत्रणेला सध्या शासकीय मुद्रणालयामधूनच ग्रंथ छापून घेण्याचे आणि या ग्रंथांची विक्री शासकीय ग्रंथविक्री भांडाराद्वारेच करण्याचे बंधन आहे.
राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’, ‘विश्वकोश निर्मिती मंडळ’, ‘भाषा संचालनालय’, ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ वा अन्य शासकीय संस्था यांनी प्रकाशित केलेल्या ग्रंथांची पुनर्निर्मिती करण्याचे अधिकार या संस्थांना असतील.
या संस्था अशा ग्रंथांची पुनर्निर्मिती करणार नसतील आणि लोकांकडून अशा ग्रंथांची मागणी असेल, तर या संस्था हे ग्रंथ खाजगी प्रकाशकांना प्रकाशित करण्यासाठी देऊ शकतील.
महाराष्ट्रात प्रकाशित होणाऱ्या पुस्तकांच्या खरेदीसाठी ग्रंथालय संचालनालय राज्यातील ग्रंथालयांना अनुदान देते, त्याचप्रमाणे स्वतः ग्रंथ खरेदी करून ते ग्रंथालयांना वितरित करते.
मान्यताप्राप्त ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदान देण्यात येते, त्यातून ५० टक्के खर्च वेतनावर व ५० टक्के खर्च वाचनसाहित्यासह वेतनेतर बाबींवर करण्यात येतो.
प्रकाशक आणि ग्रंथविक्रेते यांना ग्रंथविक्रीसाठी आणि ग्रंथप्रेमींना एकाच ठिकाणी विविध ग्रंथ प्राप्त व्हावेत यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा या आयोजनाचा मुख्य उद्देश असेल.
वाङ्मय पुरस्कार निवड सुधारणा- राज्य शासनाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या वाङ्मय पुरस्कारांसाठीच्या सध्याच्या निवडप्रक्रियेनुसार निवड समितीच्या अध्यक्षांच्या सल्ल्याने प्रत्येक लेखनप्रकारासाठी एक परीक्षक नेमला जातो आणि हा परीक्षक त्या लेखनप्रकारातील उत्कृष्ट पुस्तकांची निवड करतो.
या निवडी त्या लेखनप्रकारासाठी परीक्षक म्हणून नेमलेल्या एका व्यक्तीच्या दृष्टीकोणापुरत्या मर्यादित राहू नयेत, म्‍हणून निवड समितीच्या अध्यक्षांसह समितीतील अन्य ५ ते ६ परीक्षकांनी सर्व पुरस्कारांची अंतिम निवड करावी, याकरिता निवडप्रक्रियेत सुधारणा करण्यात येईल.
इंग्रजी भाषेतील ग्रंथांना पुरस्कार – मराठी मातृभाषा असलेल्या व्यक्तींनी इंग्रजीमध्ये स्वतंत्ररीत्या लिहिलेल्या उत्कृष्ट ग्रंथांना वाङ्मय पुरस्कार देण्यात येतील.
भारतीय भाषांतील ग्रंथांना पुरस्कार - मराठी मातृभाषा असलेल्या व्यक्तींनी इंग्रजीखेरीज अन्य भारतीय भाषांमध्ये स्वतंत्ररीत्या लिहिलेल्या सर्जनशील व वैचारिक उत्कृष्ट ग्रंथांना वाङ्मय पुरस्कार देण्यात येतील.
अमराठी लेखकाला पुरस्कार - मराठीपेक्षा वेगळी मातृभाषा असलेल्या देशी/परदेशी लेखकांनी/संशोधकांनी मराठीत किंवा महाराष्ट्रविषयक लिहिलेल्या उत्कृष्ट ग्रंथांना वाङ्मय पुरस्कार देण्यात येतील.
‘महाराष्ट्र’ वार्षिकी - केंद्र शासनाच्या ‘इंडिया’ या वार्षिकीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांचा आढावा घेणारी वार्षिकी दरवर्षी प्रकाशित करण्यात येईल.
‘लोकराज्य’-प्रादेशिक विभागांचा आढावा - ‘लोकराज्य’ या मासिकाचे स्वरूप महाराष्ट्राचे विविध विभाग, समाजाचे विविध स्तर, सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनाची विविध क्षेत्रे इत्यादी अंगांनी सर्वसमावेशक करण्यात येईल.
यासाठी वेगळे स्वतंत्र मंडळ नेमण्यात येईल अथवा हे कार्य पुणेस्थित आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राकडे किंवा अशा प्रकारच्या संशोधनाचे कार्य करणाऱ्या मान्यताप्राप्त संस्थांकडे/ विद्यापीठांकडे सोपविण्यात येईल.
महाराष्ट्रातील विविध जातींचा आणि आदिवासींखेरीज इतर जमातींचा सामाजिक-सांस्कृतिक-मानववंशशास्त्रीय दृष्ट्या समग्र अभ्यास करून त्याचा कोश तयार करण्यात येईल.
यासाठी वेगळे स्वतंत्र मंडळ नेमण्यात येईल अथवा 'महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळा'कडे हे काम सोपविण्यात येईल किंवा अशा प्रकारच्या संशोधनाचे कार्य करणाऱ्या मान्यताप्राप्त संस्थांकडे/ विद्यापीठांकडे हे कार्य सोपविण्यात येईल.
शेती व तत्संबंधित पारंपरिक ग्रामीण जीवनाशी व व्यवसायांशी तसेच अन्य कारागिरांच्या व्यवसायांशी निगडित अनेक संज्ञा, संकल्पना आणि वस्तू काळाच्या ओघात लोप पावत चालल्या आहेत.
एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून आतापर्यंत महाराष्‍ट्रात झालेल्‍या सामाजिक-सांस्‍कृतिक स्थित्यंतरांचा इतिहास लिहिण्‍यात येईल.
शिवाय, या समित्यांचे कार्य अधिक गतिमान करणे, या कार्यात एकसूत्रता आणणे आणि त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतुदीसह व्यापक स्वरूपाची स्वतंत्र व स्थायी प्रशासकीय व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील ज्या जाती-जमातींच्या मातृभाषा प्रमाण मराठीपेक्षा, मराठी बोलींपेक्षा अथवा हिंदी, गुजराती, कन्नड, तेलुगू इत्यादी आधुनिक/अभिजात भाषांपेक्षा वेगळ्य़ा आहेत, त्यांच्या भाषांसाठी लिपी निश्चित करणे, कोश तयार करणे, तसेच त्यांचे मौखिक व लिखित साहित्य, रूढी, मिथके इत्यादींचे अध्ययन/संशोधन करणे इत्यादी उद्देशांनी कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना/संस्थांना अर्थसाहाय्य दिले जाईल.
अन्य साहित्य संमेलने अनुदान - मुख्य मानल्या गेलेल्या प्रवाहापेक्षा वेगळ्या प्रवाहातील जनसमूहांच्या आणि उपेक्षित वर्गांच्‍या मराठी साहित्य संमेलनांनाही त्या त्या संमेलनाच्या एकंदर स्वरूपावर आधारित अनुदान देण्यात येईल.
ग्रामीण विद्यार्थी मार्गदर्शन - ग्रामीण भागांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शहरी भागात वावरताना भेडसावणाऱ्या समस्यांची माहिती देणारे आणि त्या समस्यांवर मात करण्याविषयी, तसेच त्‍या विद्यार्थ्‍यांच्‍या अंगभूत क्षमतांचा विकास आणि गुणवत्‍तेचा आविष्‍कार करण्‍याविषयी मार्गदर्शन करणारे प्रशिक्षण आवश्यक असते.