polyglot-tagger/wikipedia-language-snippets-filtered huggingface dataset:
ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर भीमराव आंबेडकरांच्या ज्ञातिबांधवांनी कृष्णाजी अर्जुन केळुसकर गुरुजी यांच्या अध्यक्षेखाली सभा भरवून भिवा रामजी आंबेडकरांचे कौतुक केले.
पुढे चार महिन्यांनी बडोदा नरेशांकडून प्रति महिने साडे अकरा पाऊंड शिष्यवृत्ती घेऊन अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी त्यांनी प्रयाण केले.
अस्पृश्य असल्यामुळे बडोद्यात राहण्यासाठी आंबेडकरांना जागा मिळाली नाही त्यामुळे नोकरी सोडण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला व १९१७ च्या नोव्हेंबर महिन्यात मुंबईला परतले.
दावर्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स या व्यापारविषय शिक्षण सल्ले देणाऱ्या महाविद्यालयामध्ये अर्थशास्त्र, बँकेचे व्यवहार आणि व्यापारी कायदे हे विषय शिकवण्यासाठी प्राध्यापक म्हणून आंबेडकरांना दरमहा पन्नास रुपये वेतनावर नियुक्त करण्यात आले.
याखेरीज आंबेडकरांनी कास्ट्स इन इंडिया व स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज हे आपले दोन प्रबंध पुस्तकस्वरूपाने प्रसिद्ध केले.
पुढे सिडनहॅम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या मुंबईतील सरकारी महाविद्यालयात राजकीय अर्थशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापकाची जागा दोन वर्षांकरीता रिकामी झालेल्या जागेवर शासनाने १० नोव्हेंबर १९१८ रोजी डॉ.
त्यामुळे जेव्हा आंबेडकर पुढील शिक्षणासाठी लंडनला जाण्याच्या तयारीला लागले तेव्हा त्यांना शाहू महाराजांनी दीड हजार रुपये सहकार्य म्हणून दिले.
ब्रिटिश सरकारने भारताचा स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार संविधानानुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून संविधान समिती तयार करावी आणि त्या समितीने भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे सुचवले होते.
मुस्लिम लीगतर्फे निवडून आलेल्या ७३ सदस्यांनी घटनापरिषदेवर बहिष्कार घातल्यामुळे उरलेल्या २२३ सदस्यांमध्ये काँग्रेस पुरस्कृत सदस्य एकूण २०५ होते.
भारतमंत्री पेथिक लॉरेन्स यांनी पंतप्रधान क्लेमंट ॲटलींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, "बंगालमधील दलितवर्गीयांवर डॉ. आंबेडकरांचा प्रभाव आहे. ते कोणीही नाकारणार नाही. बंगाल विधानसभेत अनुसूचित जातीचे २५ सदस्य आहेत. या सर्व उमेदवारांनी डॉ. आंबेडकरांना मते दिली, त्याच सोबत काही अँग्लो-इंडियन सदस्यांनीही त्यांना मते दिली आहेत. डॉ. आंबेडकर बंगालमधून घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आले." या निवडणूकीत काँग्रेस सदस्यांनी आंबेडकरांना सहकार्य केले नव्हते.
आंबेडकरांच्या मते सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा अवलंब करून ब्रिटिश सरकार रुपयाची किंमत कृत्रिमरीत्या चढी ठेवत असून, त्यामागे ब्रिटनमधून भारतात निर्यात करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा कसा होईल हाच विचार आहे.
आंबेडकरांनी त्यावेळी यासंदर्भात जे काही लिखाण केले, प्रश्न उपस्थित केले, त्यातूनच अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत केंद्रस्थानी असलेली 'रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया' ही एक संस्था जन्माला आली.
आंबेडकरांनी अस्पृश्य व मागासवर्गीय समाजाच्या उत्थानासाठी ९ मार्च १९२४ रोजी दामोदर हॉलमध्ये सहकाऱ्यांची बैठक घेऊन 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' नावाची संस्था स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला.
आंबेडकरांनी सायमन कमिशनकडे एक पत्र सादर केले व त्यात त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी नामनिर्देशन तत्त्वावर जागा आरक्षित ठेवण्यासंबंधी मागणी केली.
बहिष्कृत हितकारणी सभेने अस्पृश्यांमध्ये शिक्षण प्रसार करणे, वाचनालये सुरू करणे, विद्यार्थी वसतीगृहे काढले इत्यादी कर्तव्ये स्वीकारली.
१० व ११ एप्रिल १९२५ रोजी बहिष्कृत हितकाकारणी सभेच्या सहकार्याने बेळगाव जिल्ह्यातील निपाणी या गावी मुंबई इलाखा प्रांतीय बहिष्कृत परिषद या संस्थेने आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तिसरे अधिवेशन आयोजित केले.
आंबेडकरांनी बहिष्कृत हितकाकारणी सभेतर्फे मुंबई राज्य सरकारकडे मागणी केली होती, की मुंबई राज्य सरकारकतर्फे मुंबई राज्य कायदेमंडळावर सदस्य म्हणून अस्पृश्य समाजाचे दोन प्रतिनिधी नेमण्यात यावेत.
मॅट्रिक परीक्षा उतीर्ण झाल्यामुळे त्यांची शिपाई पदाची नोकरी सुटली व त्यांना सैनिकी शाळेत म्हणजेच 'नॉर्मल स्कूल'मध्ये शिक्षक पदाच्या नोकरीची पदोन्नती मिळाली.
भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य सांगतात की आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाची कलम ३७०चा विरोध केला होता, ज्याद्वारे जम्मू आणि काश्मिर राज्याला विशेष दर्जा दिला होता आणि याला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध संविधानात सामील केले गेले.
आरएसएसचे माजी प्रचारक बलराज मधोक यांच्यानुसार, जम्मू व काश्मिरच्या मुद्द्यावर आंबेडकरांनी काश्मिरी नेता शेख अब्दुल्ला यांना सांगितले होते की, "भारताने काश्मीरच्या सीमेचे रक्षण करावे, तेथील रस्ते तयार करावे, काश्मीरला अन्नपुरवठा पुरवठा करावा तसेच भारताच्या बरोबरीचा दर्जा मिळावा, अशी जर तुमची इच्छा असेल तर माझा कलम ३७०ला विरोध आहे. तसेच भारत सरकारकडे काश्मीरबद्दल मर्यादीत अधिकार असावे आणि भारतीय नागरिकांना काश्मीरमध्ये कोणतेच अधिकार नसावे. जर तुम्ही अशा प्रस्तावावर माझी मंजुरी घेत असाल तर मी भारताचा कायदा मंत्री म्हणून या प्रस्तावाला कधीच मान्यता देणार नाही." आंबेडकरांच्या भूमिकेमुळे नाराज झालेले शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरूंकडे गेले.
जनसंघाचे माजी अध्यक्ष व आरआरएसचे कार्यकर्ता बलराज मधोक यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात 'विभाजित काश्मीर आणि राष्ट्रवादी डॉ. आंबेडकर' या नावाने एक लिहिलेल्या प्रकरणात "ते इतर कुठल्याही नेत्यापेक्षा अधिक राष्ट्रवादी होते आणि इतर बुद्धिजिवींपेक्षा जास्त सुशिक्षित होते, असे मला वाटते." असे लिहिले आहे.
आंबेडकरचरित्रकार धनंजय कीर यांच्यानुसार, जेव्हा एका संवाददाता संमेलनामध्ये आंबेडकरांना विचारले गेले की, कलम ३७० ने काश्मिर समस्येचे निरसन करण्यास मदत केली आहे का, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की काश्मीरकडून भारताला सैन्य आणि अन्य आवश्यक सेवा प्रदान करण्याची अपेक्षा करणे अनुचित होते परंतु यासोबत विलय झालेला नाही.
या बिलाने हिंदू धर्मात त्याकाळी असलेल्या कुप्रथांना दूर केले त्या प्रथांचे वर्णन पुढील प्रमाणे, हिंदू धर्मातील "मिताक्षरा" (दायभाग आणि मिताक्षरा या संस्कृत ग्रंथात वारसा हक्काबद्दल मांडणी आहे.) नुसार वारसा हक्काने संपत्ती मुलांकडेच हस्तांतरण होत असे.
१९२७ रोजी अमरावती येथे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत पंधरा दिवसाच्या आत अंबादेवीच्या पंचसमितीने अस्पृश्यांच्या मंदिरप्रवेशास संमती दिली नाही, तर अस्पृश्य लोक मंदिरप्रवेशासाठी सत्याग्रह सुरू करतील अशा आशयाचा ठराव समंत करण्यात आला.
अस्पृश्यांच्या या सत्याग्रहाच्या निर्धाराचे अभिनंदन करताना आंबेडकरांनी बहिष्कृत भारताच्या २ सप्टेंबर १९२७ रोजी अस्पृश्यांना वीरवृत्ती धारण करून अंबादेवी मंदिरात प्रवेश मिळवण्यासाठी यशस्वी सत्याग्रह करीत राहण्याचा संदेश दिला.
१३ नोव्हेंबर, १९२७ रोजी अमरावतीच्या इंद्रभुवन थिएटरमध्ये आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली वऱ्हाड प्रांतिक अस्पृश्य परिषदेचे दुसरे अधिवेशन सुरू झाले.
'.सत्कार्यासाठी केलेला आग्रह म्हणजे सत्याग्रह.' अशी सत्याग्रह व्याख्या करत, ही विचारसरणी भगवद्गीतेवर आधारित असल्याचे मत आंबेडकरांनी मांडले.
केवळ देवाच्या दर्शनासाठी हा मंदिर सत्याग्रह नव्हता तर हिंदू असूनही हिंदूच्या मंदिरात प्रवेश मिळत नसल्यामुळे तो समानतेचा अधिकार मिळवण्यासाठी हा मंदिर प्रवेशाचा संघर्ष होता.
सुरुवातीला अर्ज फेटाळले गेले नंतर मात्र देवस्थानचे एक विश्वस्त दादासाहेब खापर्डे यांनी अस्पृश्यांना हे मंदिर खुले करून देण्याचे आश्वासन दिले.
पदवीसाठी द नॅशनल डिव्हिडंड ऑफ इंडिया: अ हिस्टॉरीकल अँड ॲनलाटिकल स्टडी (भारताचा राष्ट्रीय लाभांश: इतिहासात्मक आणि विश्लेषणात्मक अध्ययन) नावाचा प्रबंध लिहिणे सुरू केले.
ची पदवी देण्याचे मान्य केले मात्र यासोबत एक अटही घातली की ज्यावेळी हा प्रबंध छापून त्याच्या काही प्रती विद्यापीठात सादर केल्या जातील तेव्हाच आंबेडकरांना पीएच.
प्रबंधामध्ये, ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचे भारत सरकार हजारो मैल दूर असलेल्या ब्रिटिश संसदेमधील सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यांच्यामार्फत कसा कारभार करत होते आणि त्यामुळे चाललेली सरकारी उधळपट्टी आणि बेजबाबदारपणा भारतीय जनतेस कसा पिळून काढत होता यावर प्रकाश टाकला तसेच अंदाजपत्रक प्रथम कधी आले, प्रांतिक अर्थव्यवस्था केव्हापासून सुरू झाली, अर्थव्यवस्थेचा विस्तार कसा झाला याचे अभ्यासपूर्ण विवेचन केले.
जगात निरनिराळ्या देशातील नागरिकांना ज्या अनेक प्रकारच्या करांचे ओझे वहावे लागते त्याचा उल्लेख करून ब्रिटिश साम्राज्यशाही केंद्र सरकारचे कर, स्थानिक स्वराज्यसंस्थांचे कर तसेच प्रांतिक सरकारचे कर याची छाननी त्यावेळच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून केली.
कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक सीगर यांनी लंडन विद्यापीठाचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक एडविन कॅनन यांना आंबेडकरांसाठी परिचयपत्र दिले होते.
"डॉ. भीमराव आंबेडकरांची अर्थशास्त्रातील प्रगती एखाद्या अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकापेक्षाही जास्त आहे" असे त्या परिचयपत्रात सीगर यांनी लिहिले होते.
सेलिग्मन यांनीही अर्थशास्त्रज्ञ सिडने वेब यांच्या नावे परिचयपत्र आंबेडकरांजवळ दिले होते, ज्यात आंबेडकरांना अर्थशास्त्राच्या विविध ग्रंथांचा अभ्यास करता यावा म्हणून लंडन येथील विविध ग्रंथालयात प्रवेश मिळवून द्यावा असे सांगितले होते.
लंडन सोडण्यापूर्वी आंबेडकरांनी पुढील चार वर्षांच्या कालमर्यादेत म्हणजे ऑक्टोबर १९१७ ते सप्टेंबर १९२१ पर्यंत कोणत्याही वेळी लंडन येऊन आपला अपूर्ण राहिलेला अभ्यास करण्यासाठी पुन्हा प्रवेश घ्यावा, अशी लंडन विद्यापीठाकडून परवानगी मिळवली होती.
म्हणून दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भारताला भावी राज्यघटनेचे स्वरूप कसे असावे यावर विचारविनिमय झाला आणि 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' म्हणजेच एक प्रकारची संविधान समिती नेमण्यात आली, व तिच्यावर भारताच्या भावी संविधानाविषयी विचारविनिमय करण्याची जबाबदारी सोपण्यात आली.
कायदेमंडळ एकच असावे, जर दोन कायदेमंडळ असावीत असे वाटत असल्यास कनिष्ठ कायदेमंडळात लोकांनी निवडून दिलेले सदस्य असावेत व वरिष्ठ कायदेमंडळात प्रांतिक कायदेमंडळांनी निवडून दिलेले सदस्य असावेत.
भारतात येऊन आपले कार्य करून इंग्लंडला परत गेलेल्या क्रिप्स मिशन आणि कॅबिनेट मिशन यांची स्वातंत्र्य होऊ घातलेल्या भारतात अस्पृश्यांचे स्वतंत्र राजकीय हक्कांकडे दुर्लक्ष केले असे वाटल्यामुळे अस्पृश्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत आंबेडकरांना चिंता वाटू लागली.
याविषयी आंबेडकरांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान ॲटली यांना तार पाठवली आणि अस्पृश्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी न्याय्य मागण्या मान्य करण्याची विनंती केली.
आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना राजकीय अस्तित्व असावे या आशयाचे एक सविस्तर निवेडन तयार करून पंतप्रधान ॲटली, मजूर पक्षाच्या इतर नेत्यांना व हुजूर पक्षाचे नेते विन्स्टन चर्चिल यांना पाठवले.
लंडनमध्ये ते पंतप्रधान ॲटली, भारतमंत्री लॉर्ड पॅथिक लॉरेन्स, विरोधी पक्षनेते चर्चिल, आणि मजूर, हुजूर व उदारमतवादी या तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना भेटले.
त्या सर्वांना छापील निवेदन दिले, आणि अस्पृश्यांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय स्थिती सुधारण्यासाठी स्वतंत्र भारतात अस्पृश्यांना विशेष राजकीय हक्क ब्रिटिश सरकारकडून मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगत राहिले.
त्यांनी चर्चिल बरोबर अस्पृश्योद्धाराच्या प्रश्नांवर चर्चा केली व चर्चिल यांनी आपला हुजूर पक्ष शक्य तितके सहकार्य करील, असे आश्वासन दिले.
आंबेडकरांचे कुटुंब हे त्याकाळी अस्पृश्य गणल्या गेलेल्या महार जातीचे आणि महाराष्ट्रातील रत्‍नागिरी जिल्ह्याच्या मंडणगड तालुक्यातील आंबडवे या गावचे होते.
आंबडवे' या गावचा 'अंबावडे' असा चुकीचा उल्लेख अनेक ठिकाणी केला गेलेला आहे.) अस्पृश्य असल्यामुळे त्यांच्यासोबत नेहमी सामाजिक-आर्थिक भेदभाव केला गेला.
१८९४ मध्ये सुभेदार रामजी सकपाळ इंग्रजी सैन्यातील मुख्याध्यापक पदाच्या नोकरीवरून निवृत्त झाले आणि महाराष्ट्रातल्या रत्‍नागिरी जिल्ह्यातील आपल्या मूळ गावाजवळील दापोली या गावातील कॅम्प दापोली वस्तीत परिवारासह राहू लागले.
“या देशातील काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व भांडवलदार, जमिनदार व ब्राह्मणवर्ग यांच्या हातात असल्याने, राजकीय सत्ता त्यांच्याच हाती जाईल व येथील दलित कष्टकरी समाज गुलामासारखा राबविला जाईल,' असे आंबेडकरांना वाटत होते.
१९३७मध्ये झालेल्या मुंबई विधानसभेच्या निवडणुकीत आंबेडकरांच्या विरुद्ध काँग्रेसने पहिले दलित क्रिकेटर बाळू पालवणकरांना मैदानात उतरले होते.
१९२३ रोजी ब्राह्मणेतर पक्षाचे नेते व मुंबई कायदेमंडळाचे सभासद असलेले समाजसुधारक रावबहादुर सीताराम केशव बोले यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात "सार्वजनिक निधीतून बांधलेली किंवा शासकिय नियमांनुसार बनविलेल्या संस्थांनी प्रशासित केली सार्वजनिक शाळा, न्यायालये, कार्यालये आणि दवाखाने व सर्व सार्वजनिक पाण्याची ठिकाणे, विहिरी व धर्मशाळाचा वापर करण्यास परिषदेने अस्पृश्य वर्गांना परवानगी असावी." असा ठराव मंजूर करून घेतला.
रावबहादुर बोले यांनी ५ ऑगस्ट १९२३ रोजी मुंबई विधिमंडळात "ज्या नगरपालिका आणि जिल्हामंडळे पहिल्या ठरावाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांना सरकारतर्फे दिले जाणारे वार्षिक अनुदान बंद करण्यात यावे." असा दुसरा ठराव मांडला या ठरावानुसार महाडच्या नगरपालिकेने आपल्या ताब्यातील चवदार तळे अस्पृश्यांना खुले केल्याचे जाहीर केले.
या कुलाबा परिषदेस सुरेंद्र चिटणीस, संभाजी गायकवाड, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, गंगाधरपंत सहस्त्रबुद्धे आणि बापूराव जोशी हे दलितेतर सवर्ण व ब्राह्मण नेते सुद्धा उपस्थित होते.
४ नोव्हेंबर १९३१ रोजी आंबेडकरांनी भारताच्या भावी संविधानात अल्पसंख्य अस्पृश्यांना काही राजकीय हक्क असावेत याची मागणी केली व ४ नोव्हेंबर १९३१ रोजी आंबेडकरांनी आपल्या मागण्या लिखित स्वरूपात गोलमेज परिषदेपुढे सादर केल्या.
यामध्ये दोन प्रमुख मागण्या होत्या - स्वतंत्र्य मतदार संघ, ज्याद्वारे अस्पृश्यांना त्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्रपणे निवडून देण्याचा हक्क असावा.
मुसलमान, शीख, अँग्लो इंडियन इत्यादी अल्पसंख्यांना राजकीय हक्क देण्यासाठी गांधी तयार होते, मात्र त्यांनी अस्पृश्यांना राजकीय हक्क देण्याच्या मागणीचा विरोध केला.
गांधींनी असे म्हटले की, 'अस्पृश्यांचे प्रतिनिधीत्व काँग्रेसच्या वतीने मी स्वतः करत असल्याने डॉ. आंबेडकर किंवा श्रीनिवासन हे अस्पृश्यांचे खरे प्रतिनिधी नाहीत'.
गांधींच्या या भूमिकेचा अनिष्टपणा मि मॅक्डोनाल्ड यांच्या नजरेस आंबेडकरांनी आणून देताना गांधींच्या विधानाला गैरजबाबदार व्यक्तीचे विधान म्हणले.
त्यात, 'अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळाले पाहिजे आणि अस्पृश्य मतदारसंघातून अस्पृश्यांनी आपले उमेदवार निवडले पाहिजेत, तसेच त्यांना नोकऱ्यांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, प्रांतिक व मध्यवर्ती कायदेमंडळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळाव्यात' अशा प्रकारचा खलिता परिषदेला सादर केला.
उत्तीर्ण झाल्यावर आंबेडकरांसमोर नोकरी करून व घरची आर्थिक स्थिती सुधारणे, किंवा तर पदव्युत्तर शिक्षण घेणे आणि आपली शैक्षणिक पात्रता आणखी वाढवणे, असे पर्याय होते.
त्याचवेळी आंबेडकर महाराजांना भेटले व बडोदा येथे आपल्याला बरोबर होत असलेला सामाजिक अन्याय महाराजांना सांगितला; त्यावर महाराजांनी काही प्रतिक्रिया दिली नाही परंतु त्यांनी आंबेडकरांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देउन अमेरिकेत पाठविणे पसंत केल्याचे सांगितले.
ब्रिटिश सरकार भारताला काही राजकीय हक्क राज्यघटनेच्या माध्यमातून देण्याच्या तयारीत होते तेव्हा भारताच्या भावी राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या हिताचे संरक्षण करणारे राजकीय हक्क असावेत असे आंबेडकरांना वाटत होते.
अस्पृश्यांच्या ठिकठिकाणी सभा व अधिवेशन भरवून आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना त्यांच्या राजकीय हक्कांचे महत्त्व पटवून देऊन त्यांच्याच स्वतःच्या अधिकारांविषयी जागृती करु लागले.
त्यांनी ब्रिटिश शासनाच्या सत्ताधाऱ्यांना सांगितले की, 'जसे कोणत्याही संप्रदायाला दुसऱ्या संप्रदायावर दबाव टाकून गुलाम बनविण्याचा अधिकार नाही. तसेच कोणत्याही देशाला दुसऱ्या देशावर आपली सत्ता गाजवून गुलाम ठेवण्याचा अधिकार नाही' म्हणून ब्रिटिश सत्तेला भारतात हे कारण पुढे करून की भारत 'अजून स्वराज्य प्राप्तीसाठी सक्षम नाही' हे निमित्त आता चालणार नाही.
वर उल्लेख केलेली उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडींची व्यवस्था अशा केंद्रीय तसेच प्रांतिक कार्यकारिणींसाठी १० वर्षांनंतर समाप्त होईल.
जोपर्यंत दोन्ही संबंधित पक्षांद्वारा आपसांत समझौता होऊन दलितांच्या प्रतिनिधीस हटविण्याचा सर्वसंमत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत प्रांतीय व केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलितांच्या जागांचे प्रतिनिधित्व कलम १ व ४ मध्ये दिले आहे त्याप्रमाणे अंमलात असेल.
महाराज सयाजीराव गायकवाड यांच्या आर्थिक सहकार्यातून मुक्त व्हावे, असा विचार करून आंबेडकरांनी बडोदा संस्थानात नोकरी मिळवली व २३ जानेवारी १९१३ रोजी नोकरीवर रूजू झाले.
राव, महामहोपाध्याय आणि गंगानाथ झा हे होत मुलतः या मसुदा समीतीचे अध्यक्ष देखील आंबेडकर असल्यामुळे हिंदू कोड बीलासाठी गठीत केलेल्या समितीची सदस्य संख्या ही डॉ.
भारताचे राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद, भारताचे गृहमंत्री व उपपंतप्रधान वल्लभभाई पटेल, उद्योगमंत्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभेचे सदस्य मदन मोहन मालवीय आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांनी विधेयकाला विरोध केला.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून केला होता.
या आंदोलनाद्वारे आंबेडकरांनी आपला कायदेशीर, नागरी व मानवी हक्क अमलात अस्पृश्यांबरोबर सामुदायिक रीतीने चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याचे आंदोलन यशस्वी केले.
यामध्ये त्यांना संभाजी गायकवाड, विश्राम सवादकर, रामचंद्र मोरे, शिवराम जाधव, केशवराव व गोविंद आड्रेकर इत्यादी अस्पृश्य कार्यकत्यांचे तसेच अनंतराव विनायक चित्रे, सुरेंद्रनाथ टिपणीस, गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, कमलाकांत चित्रे इत्यादी स्पृश्य समाजसेवकांचेही महत्त्वाचे सहकार्य मिळाले होते.
लंडनला पोहोचल्यावर आंबेडकरांनी असे उद्गार काढले की, "ब्रिटिश सरकारने भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न करावा." त्यावेळी मुंबईतील बाँबे क्रॉनियल या काँग्रेस पक्षीय वृत्तपत्राने २२ नोव्हेंबर १९३२ च्या अंकात आंबेडकरांच्या विधानाची नोंद घेतली आणि "डॉ. आंबेडकरांचे राष्ट्रप्रेम कोणाही राष्ट्रभक्तापेक्षा कधीच कमी नव्हते" असे म्हटले.
परिषदेत आंबेडकरांनी अशीही मागणी केली होती की, भारताची मध्यवर्ती सत्ता व प्रांतिय सत्ता या दोन्ही सत्ता एकाच वेळी भारतीयांच्या हातांत आल्या पाहिजेत.
साताऱ्यातील कॅम्प स्कूलमधील मराठी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर साताऱ्यातीलच सातारा हायस्कूल या इंग्रजी सरकारी हायस्कूलमध्ये भीमरावाचे नाव दाखल केले.
त्यामुळेच बाबासाहेबांचे आडनाव "सकपाळ" असतांना त्यांचे वडील रामजी यांनी ७ नोव्हेंबर १९०० रोजी साताऱ्यातील गव्हर्नमेंट हायस्कूल मध्ये "आंबडवेकर" असे आडनाव नोंदवले.
शाळेच्या दप्तरात नोंदवलेले भीमरावांचे आंबडवेकर हे आडनाव उच्चारताना त्यांना ते आडनिडे वाटत असे म्हणून माझे आंबेडकर हे नाव तू धारण कर, त्यांनी असे भीमरावांना सुचविले.
त्यांनी इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड यासारख्या सुमारे ६० देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास केला होता.
या सत्कारात आंबेडकर म्हणाले की, "तुम्ही सर्वांनी मला सहकार्य केले, माझ्या भुमिकांना पाठिंबा दिला, म्हणूनच मी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांसाठी यशस्वीपणे संघर्ष करु शकलो. माझा संघर्ष केवळ महार जातीच्या उद्धारासाठी नव्हे नसून भारतातील संपूर्ण अस्पृश्य समाजाच्या उद्धारासाठी आहे म्हणजेच आपल्या देशाच्या उद्धारासाठी आहे." आंबेडकरांनी पुणे व कोल्हापूर भागात दौरे केले.
पुणे येथील अहिल्याश्रमात पुणे जिल्हा बहिष्कृत समाजातर्फे व अखिल भारतीय अस्पृश्यतानिवारण संघातर्फे २१ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना रौप्य करंडकातून मानपत्रे प्रदान करण्यात आली.
दुसऱ्या दिवशी २४ मे रोजी त्यांना लंडनहून गोलमेज परिषदेच्या चिटणीसाची तार मिळाली, ज्यात राजकीय प्रश्नांच्या कामकाजासाठी त्यांना ताबडतोब लंडनला येण्याचे सुचवले होते.
पण ज्यावेळी साउथबरो अध्यक्ष असलेली मताधिकार समिती जेव्हा मुंबई प्रांतात आली, तेव्हा सिडनहॅम महाविद्यालयात प्राध्यापक असताना आंबेडकरांनी २७ जानेवारी, १९१९ रोजी अस्पृश्यांचा प्रतिनिधी म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट १९१९ बाबत साऊथबरो मताधिकार समितीसमोर साक्ष दिली व समितीला आपल्या मागण्यांचे पन्नास पृष्ठांचे छापील निवेदनही सादर केले.
त्यात त्यांनी अस्पृश्यांना मतदानाचा हक्क पाहिजे, त्यांना निवडणुकीस उभे राहता पाले पाहिजे, त्यांच्या मतदारांना स्वतंत्र मतदारसंघ पाहिजेत, अस्पृश्यांचे अस्पृश्य प्रतिनीधी अस्पृश्य मतदारांनीच निवडले पाहिजेत आणि अस्पृश्यांच्या मतदारसंघात अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा दिल्या पाहिजेच, यासारख्या मागण्या केल्या होत्या.
त्यांच्या प्रभावाखाली अस्पृश्यवर्गीय समाजसेवक व पुढारी सभा घेऊन आपल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करणारे ठराव पास करून इंग्रज सरकारकडे पाठवू लागले.
शहापूर तालुक्यातील किन्हवली येथील व्यापारी चंदुलाला सरूपचंद शहा यांच्याविरुद्ध १९३० च्या इंडियन पिनल कोडच्या कायद्याखाली बेकायदा शस्त्रे आणि स्फोटके बाळगल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झाला होता.
हे प्रकरण ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू असताना शहा यांचे वकील प्रभाकर रेगे यांनी या गुन्ह्यातून तुम्हाला सोडवणे आपणास शक्य नसल्याचे सांगितला व दादरच्या हिंदू कॉलनीमध्ये राहणाऱ्या डॉ.
आपल्या राजकीय पक्षास राष्ट्रीय स्वरूप देण्यासाठी व सर्व अनुसूचित जातींना या पक्षाच्या झेंड्याखाली आणण्यासाठी त्यांनी 'ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन'ची इ.
शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन ही एक सामाजिक-राजकीय संघटना होती, या संस्थेचा प्रमुख उद्देश दलित-शोषित समाजाच्या हक्कांच्या मोहिमांसाठी होता.
१९४२ ते १९४६ या कालावधीत आंबेडकरांनी तत्कालीन भारताचे मध्यवर्ती सरकार असलेल्या संरक्षण सल्लागार समिती व व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी समितीमध्ये कामगारमंत्री किंवा मजूरमंत्री म्हणून काम केले.
"कोलंबिया विद्यापीठातील जॉन डेव्ही, जेम्स शॉटवेल, एडविन सेलिगमन आणि जेम्स हार्वे रॉबिन्सन हे महान प्राध्यापक मला लाभले आणि येथेच आयुष्यातील अनेक चांगले मित्र येथे मिळाले", असे आंबेडकरांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते.
लंडनला जाऊन अर्थशास्त्रामध्ये संशोधन करून अन्य पदव्या मिळवाव्यात ह्या विचाराने त्यांनी फेब्रुवारी १९१६ मध्ये महाराज सयाजीराव गायकवाड यांना दोन-तीन वर्ष शिष्यवृत्तीची मुदतवाढ मिळविण्यासाठी विनंतीपत्र पाठवले.
त्यानंतर आंबेडकर प्राध्यापक सेलिग्मन यांच्या शिफारसपत्रासह गायकवाडांना दुसरे विनंती पत्र पाठवले, मात्र यावेळी त्यांना केवळ एका वर्षाकरिता शिष्यवृत्तीची मुदत वाढवून देण्यात आली, मग मे १९१६ मध्ये ते लंडनला गेले.
आंबेडकरांच्या आदेशानुसार त्यांचे अनुयायी व अस्पृश्य लोक ठिकठिकाणी सभा घेऊन व आंदोलन करून आपल्या राजकीय हक्कांच्या मागण्या इंग्रज सरकारकडे करु लागले.
आंबेडकरांनी असा विचार मांडला की, ज्याप्रमाणे भारताची फाळणी करताना हिंदू बहुसंख्य भाग भारताकडे ठेवला आणि मुस्लिम बहुसंख्य भाग पाकिस्तानला दिला, त्याप्रमाणे हिंदू बहुसंख्य व बौद्ध बहुसंख्य असलेला काश्मिरचा भाग भारताला घ्यावा आणि मुस्लिम बहुसंख्य असलेला काश्मिरचा भाग पाकिस्तानला द्यावा.
वाटल्यास युद्धबंदी भाग, काश्मिर खोरे आणि जम्मू-लडाख असे काश्मिरचे तीन भाग करावेत व त्या तिन्ही भागांत स्वतंत्रपणे सार्वत्रिक मतदान घेऊन घेऊन निर्णय करण्यात यावा.
काश्मिरचे तीन भाग करून तीन भागात स्वतंत्रपणे सार्वमत घेण्याऐवजी जर संपूर्ण काश्मिरमध्ये सार्वमत घेण्यात आले तर काश्मिरमधील हिंदूंना व बौद्धांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध मुस्लिमांबरोबर पाकिस्तानात जावे लागेल आणि त्यांना पूर्व बंगालमधील हिंदूंप्रमाणे असह्य त्रास सहन करावा लागेल.
'अस्पृश्योद्धार झाला पाहिजे. त्यासाठी आपण जागरुकपणे सामाजिक क्रांतीचे आंदोलन यश मिळेपर्यंत चालू ठेवले पाहिजे. अस्पृश्यांचा उद्धार होण्यात आपल्या राष्ट्राचेही हीत आहे.' अशा आशयाचे त्यांचे भाषण झाले.
आंबेडकरांचे ब्राह्मण सहकारी गंगाधर, नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे यांनी मनुस्मृती दहन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि अस्पृश्य सहकारी पां.
दहनभूमीवर म्हणजे वेदीवर मनुस्मृती ठेवून तिचे दहन करण्यात आले आणि हे काम आंबेडकरांचे ब्राह्मण सहकारी गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे तसेच पाच-सहा अस्पृश्य साधू या सहकाऱ्यांनी पूर्ण केले.
मनुस्मृती दहनाचे परिणाम इतके दुरगामी होते की, त्या घटनेची तुलना मार्टिन ल्युथरने केलेल्या पोपच्या धर्मबहिष्कृततेच्या आज्ञेच्या दहनाशी केली गेली.
सार्वजनिक जीवनात पदार्पण केल्यानंतर पहिली दहा वर्षे आंबेडकरांनी हिंदू धर्माच्या चौकटीत राहूनच हिंदू समाजात सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला.
पण सवर्ण हिंदुंचा दृष्टिकोन बदलणे अशक्य आहे याची खात्री त्यांना झाली, तसेच हिंदू धर्मात राहून अस्पृश्यांची आर्थिक स्थिती व सामाजिक दर्जा सुधारणार नाही, याची जाणीव झाल्यानंतर आंबेडकरांनी हिंदू धर्माचा त्याग करण्याचा निर्णय घेतला.
आंबडकरांनी हिंदू धर्म आणि समाजव्यवस्थेला असा प्रश्न केला, "जो धर्म अस्पृश्यांना मंदिरात जाऊ देत नाही, पाणी पिऊ देत नाही, ज्ञानार्जन करू देत नाही; आमच्या सारख्यांच्या सावलीचा विटाळ मानतो, हिंदू धर्म अस्पृश्यांना तुच्छ मानतो, अशा हिंदू धर्मात अस्पृश्यांनी का राहावे?"
"आपण जर सैन्य पाठविण्याचा निर्णय घेणार असाल तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचे विपरीत परिणाम होतील. या घटनेची संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये चर्चा होईल. भारताचे सैन्य हैदराबाद संस्थानात घुसले व त्यांनी हैदराबाद संस्थानावर आक्रमण केले, असे अनेक अर्थ निघू शकतील", असे आंबेडकर म्हणाले.
परिषदेपुढे बोलताना आंबेडकर म्हणाले की, ‘‘अस्पृश्यांनी हिंदू धर्माचा त्याग केल्यानंतर कोणता धर्म स्वीकारायचा हे प्रत्येकाच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. फक्त समानतेचे हक्क मिळतील असाच धर्म त्यांनी स्वीकारावा.’’ ते पुढे म्हणाले, ‘‘ ‘दुर्दैवाने अस्पृश्य हिंदू’ असा डाग घेऊन मी जन्माला आलो, पण ती गोष्ट माझ्या स्वाधीन नव्हती.
१९३५ च्यापूर्वी हिंदू पुढाऱ्यांशी झालेल्या भेटीगाठीत हिंदू संस्कृतीचे नुकसान होईल असा धर्म मी स्वीकारणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती.
३० मे १९३६ रोजी जातपात मोडक मंडळाकरिता केलेल्या भाषणात अस्पृश्यांनी बुद्धवचन लक्षात घेतल्यास त्यांना मुक्तीचा मार्ग सापडेल असे प्रतिपादन केले.
सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथे मुंबई प्रांतिक बहिष्कृत परिषदेत मे १९२४ मध्ये ‘अस्पृश्यतेवर उपाय- देशांतर, नामांतर की धर्मातर’ या विषयावर विवेचन करताना आंबेडकर म्हणाले की, "कोणत्याही धर्माकडे आपण तात्त्विक तसेच व्यावहारिकदृष्ट्याही पाहिले पाहिजे. तात्त्विकदृष्ट्या हिंदुधर्म कोणत्याही धर्मास हार जाणार नाही असे माझे मत आहे. नव्हे कोणत्याही धर्माहून तो श्रेष्ठच गणला जाईल. ‘सर्वाभूती एक आत्मा’ या मूलतत्त्वाप्रमाणे समाज घटना न झाल्याने हिंदू समाजाचे व्यावहारिक स्वरूप किळसवाणे झाले आहे. ज्या धर्मात माणसाला माणुसकी नाही तो धर्म काय कामाचा? आपण धर्मत्याग केला तर जे हिंदू लोक आपला तिरस्कार करतात तेच आपल्याला मान देतील. आपण आज आहोत तसे बहिष्कृत असण्याऐवजी एका मोठ्या समाजाचे अंग होऊन काळ न लागता आपली आपण उन्नती करून घेऊ." त्यानंतर आंबेडकरांनी १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी नाशिक जवळील येवला येथे धर्मांतराची घोषणा केली की,
त्यांनी आपल्या लेखांतून बहिष्कृत अस्पृश्य समाजावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडली व हा अन्याय कमी करण्यासाठी सरकारला काही उपाययोजना सुचवल्या.
आंबेडकर ५ जुलै, १९२० मध्ये आपले अपूर्ण राहिलेले शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी इंग्लंडमध्ये गेले असता तेथे त्यांनी भारतमंत्री एडविन माँटेग्यू यांची भेट घेतली आणि अस्पृश्यांच्या हितांविषयी चर्चा केली.
या बैठकांमध्ये आंबेडकरांनी गव्हर्नरचे सर्व जातींच्या हितसंरक्षासाठी अधिकार, कनिष्ठ व वरिष्ठ तसेच प्रांतिय कायदेमंडळ, मध्यवर्ती व प्रांतिय सरकार यांचे अधिकार अशा विविध घटनात्मक प्रश्नांवर चर्चा केली.
सामाजिक सुधारणा क्षेत्राच्या संदर्भात विशेषतः वर्ग, जात, धर्म, लिंग ह्यांचा भेदभाव न करता सर्व नागरिकांना समान अधिकार यासाठी आंबेडकरांनी काम केले.
त्यांनी वेगवेगळ्या जातीतल्या लोकांमधली दरी मिटण्यासाठी तीन महत्त्वाच्या मार्गांचा उल्लेख केला होता - लग्न, खानपान आणि सांस्कृतिक मिलाप.
१९३५-३६ या कालावधी दरम्यान लिहिलेल्या वेटिंग फॉर अ व्हिझा या आपल्या आत्मकथेत आंबेडकरांनी अस्पृश्यतेसंबंधी त्यांना आलेल्या कटु अनुभवांच्या आठवणींच्या नोंदी केलेल्या आहेत.
आंबेडकरांनी स्थापन केलेला राजकीय पक्ष 'ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन' १९४६ मध्ये भारतीय संविधान सभेसाठीच्या झालेल्या निवडणुकीत उत्तम कामगिरी करु शकला नाही.