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16वीं सदी तक रूसी त्सार-राज्य और डेनमार्क-नॉर्वे राजशाही के बीच कोला प्रायद्वीप को लेकर खींचातानी शुरू हो गई, जिस वजह से रूसियों ने यहाँ अपनी उपस्थिति और भी मज़बूत करी।
हालांकि कोला प्रायद्वीप बहुत उत्तर में होने के कारण बहुत सर्द होना चाहिए, गल्फ़ स्ट्रीम नामक गर्म समुद्री प्रवाह के पास से गुज़रने से यहाँ सर्दियों में तापमान उतना कम नहीं होता जितने की अपेक्षा हो सकती है।
प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में टुन्ड्रा क्षेत्र विस्तृत है जहाँ ज़मीन के नीचे सदैव जमा हुआ पर्माफ़्रोस्ट किसी बड़े वृक्ष को जड़ें पकड़ने ही नहीं देता - यहाँ केवल घास व झाड़ ही नज़र आते हैं।
कोला प्रायद्वीप (उत्तरी सामी: , गुओलादत; रूसी: ́ ́, कोल्सकी पोलुओस्त्रोव; अंग्रेज़ी: ) रूस के सुदूर पश्चिमोत्तरी भाग में स्थित एक प्रायद्वीप है।
आगा खाँ तृतीय अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रारंभिक वर्षों में अध्यक्ष रहे तथा अलीगढ़ में मुस्लिम महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए उन्होने एक कोश का गठन किया।
प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर आगा खाँ ने मित्र राष्ट्रों के उद्देश्यों का समर्थन किया, लेकिन इसके बाद के शांति सम्मेलन में उन्होने आग्रह किया कि तुर्की के साथ उदारता से पेश आया जाय।
हालांकि यूनाईटेड किंगडम सरकार जिब्राल्टर के रक्षा और विदेश विभाग के लिए जिम्मेदार है लेकिन स्थानीय सरकार 2006 के संविधान के तहत पूर्ण आंतरिक स्वशासन की प्रतिनिधित्व है।
जिब्राल्टर का यूरोपीय संघ में प्रतिनिधित्व है और यह केवल एकमात्र ऐसा ब्रिटिश विदेशी शासित प्रदेश था परिग्रहण की ब्रिटिश संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सदस्यता प्राप्त करी थी।
वर्ष 2006 में जिब्राल्टर के नए सविधान की प्रस्तावना में दुहराया गया है कि महारानी की सरकार कभी भी किसी भी ऐसी व्यवस्था को मान्यता नहीं देगी जिसमें जिब्राल्टर के लोग उनकी मुक्त और लोकतांत्रिक तरीके से व्यक्त इच्छाओं के विरुद्ध किसी अन्य देश की संप्रभुता के अंतर्गत सौप दिए जाएँ।
जिब्राल्टर औबेरियन प्रायद्वीप और यूरोप के दक्षिणी छोर पर भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित एक स्वशासी ब्रिटिश प्रवासी शासित प्रदेश है।
जिब्राल्टर की संसद में कुल तीन राजनीतिक दलों के सांसद हैं: जिब्राल्टर सोशल डैमोक्रैट्स, जिब्राल्टर सोशलिस्ट लेबर पार्टी और जिब्राल्टर लिबरल पार्टी।
विलियम पिट के इंडिया एक्ट 1784 के इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों निगरानी करने के लिए और भारत के शासन में कंपनी के शेयरधारकों को हस्तक्षेप रोकने के लिए.कंट्रोल बोर्ड के छह सदस्यों, जो ब्रिटिश कैबिनेट से एक राज्य के सचिव के रूप में के रूप में अच्छी तरह से राजकोष के चांसलर शामिल थे।
1784 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत में सभी प्रमुख नियुक्तियों पर अंतिम शब्द था, एक वरिष्ठ पद के लिए एक उम्मीदवार उपयुक्तता अक्सर अपनी प्रशासनिक योग्यता के बजाय अपने राजनीतिक कनेक्शन की शक्ति के द्वारा निर्णय लिया गया है।
हालांकि इस अभ्यास कई गवर्नर जनरल ब्रिटेन के रूढ़िवादी भू - स्वामी वर्ग से चुना जा रहा है प्रत्याशियों में हुई, वहाँ कुछ लाड विलियम बेंटिक और लार्ड डलहौजी के रूप में के रूप में अच्छी तरह से उदारवादी थे।
हालांकि लाड नॉर्थ खुद कंपनी के प्रदेशों ब्रिटिश राज्य द्वारा लिया जाना चाहता थे,वह लंदन के शहर और ब्रिटिश संसद में से निर्धारित राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा।
परिणाम एक समझौता है जिसमें विनियमन अधिनियम था-मतलब क्राउन का परम संप्रभुता इन नए क्षेत्रों पर. प्रमाण कंपनी क्राउन की ओर से एक संप्रभु सत्ता के रूप में कार्य कर सकता है।
कंपनी के निदेशक कोर्ट ने ब्रिटिश सरकार की ओर से जांच के लिए भारत के सभी नागरिक, सैनिक के बारे में संचार और राजस्व मामलों को प्रस्तुत करने के लिए कानून के तहत आवश्यक थे।
भारतीय प्रदेशों के प्रशासन के लिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज और बंबई पर फोर्ट विलियम के प्रेसीडेंसी सर्वोच्चता स्थापित.यह भी नामित एक गवर्नर जनरल और चार पार्षदों, बंगाल के राष्ट्रपति पद के प्रशासन के लिए ."अधीनस्थ प्रेसीडेंसी, बंगाल के गवर्नर जनरल या परिषद की पूर्व सहमति के बिना, युद्ध या समझौता करने के लिए मना किया गया था।
आसन्न आवश्यकता के मामले में छोड़कर.इन प्रेसीडेंसी के राज्यपाल गवर्नर जनरल ने परिषद के आदेशों का पालन करने के लिए और उसे सभी महत्वपूर्ण मामलों के बुद्धि को हस्तांतरित करने के लिए सामान्य शब्दों में निर्देश दिए गए थे।
"हालांकि, इस अधिनियम के भ्रमित शब्दों में, यह विभिन्न व्याख्या की जा करने के लिए खुला छोड़ दिया, नतीजतन, भारत में प्रशासन परिषद के सदस्यों के बीच, प्रांतीय गवर्नरों के बीच एकता का अभाव द्वारा जा करना जारी रखा और अपने और अपने परिषद के गवर्नर जनरल के बीच. विनियमन अधिनियम भी भारत में प्रचलित भ्रष्टाचार का समाधान करने का प्रयास: कंपनी सेवकों अब भारत में निजी व्यापार में संलग्न करने के लिए या भारतीय नागरिकों से "प्रस्तुत" प्राप्त करने के लिए मना किया गया था।
अधिनियम विनियमन भी भारत में प्रचलित भ्रष्टाचार का समाधान करने का प्रयास: कंपनी सेवकों अब भारत में निजी व्यापार में संलग्न करने के लिए या भारतीय नागरिकों से "प्रस्तुत" प्राप्त करने के लिए मना किया गया था।
जल्द ही बातचीत करने के लिए लंदन में व्यापारियों है कि एकाधिकार 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रदान करने के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के लिए बेहतर एक दूर के क्षेत्र में डच और फ्रेंच प्रतिस्पर्धा के खिलाफ आयोजित के बीच प्रदर्शित करने के लिए शुरू किया गया था, अब जरूरत नहीं है।
संसद] के रूप में अच्छी तरह से वृद्धि हुई, 1820 ब्रिटिश नागरिकों द्वारा व्यापार चलाना या क्राउन के संरक्षण के तहत मिशनरी कार्य में संलग्नतीन प्रेसीडेंसियों में.अंत में, 1833 के चार्टर अधिनियम, ब्रिटिश संसद कुल मिलाकर कंपनी के व्यापार लाइसेंस रद्द, कंपनी ब्रिटिश शासन का एक हिस्सा बना है, हालांकि ब्रिटिश भारत के प्रशासन में कंपनी के अधिकारियों के प्रान्त बने रहे.चार्टर 1833 के अधिनियम भारत की समग्रता के नागरिक और सैन्य प्रशासन के पर्यवेक्षण के साथ गवर्नर जनरल में परिषद, के रूप में अच्छी तरह से कानून के विशेष शक्ति का आरोप लगाया.के बाद से उत्तर भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में अब दिल्ली के लिए बढ़ाया था, अधिनियम भी आगरा के प्रेसीडेंसी के निर्माण को मंजूरी दी, बाद में गठित, 1936 में उत्तरी - पश्चिमी प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर . 1856 में अवध के विलय के साथ, इस क्षेत्र का विस्तार किया गया था और अंततः बन संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध.इसके अलावा, 1854 में, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया था, गवर्नर जनरल को छोड़ने के लिए भारत के शासन पर ध्यान केंद्रित है।
1793 में, नए गवर्नर जनरल, कार्नवालिस, प्रख्यापित स्थायी समाधान राष्ट्रपति पद, औपनिवेशिक भारत में पहली बार सामाजिक - आर्थिक विनियमन में भूमि राजस्व की.इसके लिए उतरा संपदा अधिकारों के लिए बदले में शाश्वत भूमि कर ठीक किया क्योंकि यह स्थाई नाम दिया गया था जमींदार; इसके साथ ही राष्ट्रपति पद में जमीन के स्वामित्व की प्रकृति को परिभाषित है और में व्यक्तियों और परिवारों को अलग संपदा अधिकार दिया कब्जे की जमीन. आय शाश्वत में तय किया गया था, यह बंगाल में 1789-90 की कीमतों को कम £ 3 करोड़ की राशि जो एक उच्च स्तर पर तय की गई थी।
इस आय नीति के विकास पर प्रभाव आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कृषि माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप विकास को प्रोत्साहित करने के क्रम में आय की मांग की फिक्सिंग पर बल दिया जो तब वर्तमान आर्थिक सिद्धांतों, थे।
स्थायी समाधान के पीछे उम्मीद एक निश्चित सरकार की मांग का ज्ञान है कि वे बढ़ी हुई उत्पादन से मुनाफा बनाए रखने में सक्षम हो जाएगा के बाद जमींदार, खेती के तहत उनकी औसत उघड़ना और देश दोनों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा था, इसके अतिरिक्त में, यह परिकल्पना की गई थी उस जमीन ही है, खरीदा बेचा, या गिरवी जा सकता है कि संपत्ति के एक बिक्री योग्य प्रपत्र बन जाएगा.इस आर्थिक तर्क की एक विशेषता यह जमींदार, अपने स्वयं के सर्वोत्तम हित पहचानने, किसानों पर अनुचित मांग नहीं होता कि अतिरिक्त उम्मीद थी।
मुगल के अवशेष में राजस्व पूर्व 1765 बंगाल में मौजूदा प्रणाली, जमींदार ", भूमि धारकों" मुगल बादशाह, जिसका प्रतिनिधि, या की ओर, या राजस्व एकत्र दीवान उनकी गतिविधियों की देखरेख.इस प्रणाली में, देश के साथ जुड़े अधिकारों के वर्गीकरण के पास नहीं "जमीन के मालिक," लेकिन बल्कि किसान कृषक, जमींदार और राज्य सहित देश में हिस्सेदारी के साथ कई पार्टियों द्वारा साझा थे।
जमींदार जो आर्थिक भाड़ा कल्टीवेटर से और अपने स्वयं के खर्च के लिए एक प्रतिशत रोक के बाद प्राप्त एक मध्यस्थ के रूप में सेवा की, बाकी उपलब्ध बनाया है, के रूप में कर राज्य के लिए.मुगल प्रणाली के तहत भूमि ही राज्य के लिए और करने के लिए नहीं थे जमींदार, जो केवल अपने अधिकार के लिए किराए पर लेने के स्थानांतरण सकता है।
बक्सर की युद्ध 1764 में निम्नलिखित बंगाल की दीवानी या से सम्मानित किया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानीय से परिचित लोगों, विशेष रूप से प्रशिक्षित प्रशासकों की कम ही पाया कस्टम और कानून, कर संग्रह था फलस्वरूप आय पट्टे पर देने. कंपनी द्वारा भूमि कराधान में यह अनिश्चित धावा, गंभीरता से एक का प्रभाव खराब हो सकता है 1769-70 में बंगाल मारा कि अकाल, जिसमें दस लाख के बीच सात और दस लोगों को या एक चौथाई और बीच राष्ट्रपति पद के तीसरे जनसंख्या सकता है मर चुके हैं।
हालांकि, कंपनी या तो थोड़ा राहत प्रदान की, कम कराधान के माध्यम से या राहत प्रयासों होता जा रहा है और अकाल की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव एक सदी बाद और दशकों बाद में महसूस किया गया कि का विषय बंकिमचंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ.
बक्सर की युद्ध 1764 में निम्नलिखित बंगाल की दीवानी या आधिपत्य से सम्मानित किया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानीय से परिचित लोगों, विशेष रूप से प्रशिक्षित प्रशासकों की कम ही पाया कस्टम और कानून, कर संग्रह था फलस्वरूप आय पट्टे पर देने. कंपनी द्वारा भूमि कराधान में यह अनिश्चित धावा, गंभीरता से एक का प्रभाव खराब हो सकता है 1769-70 में बंगाल मारा कि अकाल, जिसमें दस लाख के बीच सात और दस लोगों को या एक चौथाई और बीच राष्ट्रपति पद के तीसरे जनसंख्या सकता है मर चुके हैं।
क्लाइव की प्लासी में जीत तक, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रदेशों में शामिल, प्रेसीडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बंबई के कस्बों, द्वारा नियंत्रित किया गया ज्यादातर स्वायत्त और कई मायनों असहनीय शहर परिषदों, व्यापारियों से बना था।
परिषदों को मुश्किल से उनके स्थानीय मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्याप्त अधिकार था और भारत में कुल मिलाकर कंपनी के संचालन के निरीक्षण के आगामी कमी कंपनी अधिकारियों या उनके सहयोगियों द्वारा कुछ गंभीर हनन का नेतृत्व किया।
कंपनी के पैसे के प्रबंधन के तरीकों पर सवाल उठाया जाने लगा, खासकर यह भी जब कुछ कंपनी के कर्मचारियों ने शुद्ध घाटा, पोस्ट शुरू किया, जब "नाबॉब", बड़े भाग्य के साथ ब्रिटेन लौटा, अफवाहों के-अनुसार, जो भ्रष्टाचार के साथ अधिग्रहीत किया गया था।
1772 तक, कंपनी को लोकप्रियता बरकरार रखने के लिए ब्रिटिश सरकार के ऋण की जरूरत थी और लंदन में भय था कि कंपनी का भ्रष्टाचार जल्द ही ब्रिटिश व्यापार और सार्वजनिक जीवन में रिस सकता है।
ब्रिटिश संसद ने कई जांच आयोजित किया और 1773 में, लाड नॉर्थ, के प्रधानमंत्री के दौरान अधिनियमित विनियमन अधिनियम किया, जो स्थापना की नियमों के, अपने लंबे शीर्षक भारत में के रूप में अच्छी तरह से, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कहा, यूरोप में के रूप में।
जब एक भारतीय शासक, जो अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने में सक्षम था, इस तरह के एक गठबंधन में प्रवेश करना चाहता था, यह कंपनी अप्रत्यक्ष शासन के एक किफायती तरीका है, जो प्रत्यक्ष प्रशासन या राजनीतिक समर्थन पाने की लागत की आर्थिक लागत शामिल नहीं किया स्वागतविदेशी विषयों की।
राजसी राज्यों के बीच प्रमुख थे: कोचीन , जयपुर , त्रावणकोर , हैदराबाद , मैसूर , सीआईएस सतलुज पहाड़ी राज्यों , सेंट्रल इंडिया एजेंसी , कच्छ और गुजरात गायकवाड़ प्रदेशों , राजपूताना और बहावलपुर )।
कंपनी शाही पात्रता के लिए आरक्षित उत्पादन का एक तिहाई के साथ, कर बोझ की भारी अनुपात किसान पर गिर गया जिसमें मुगलों से एक आय संग्रह प्रणाली विरासत में मिला है, इस पूर्व औपनिवेशिक प्रणाली कंपनी आय नीति के आधारभूत बन गया।
हालांकि, विशाल भिन्नता राजस्व एकत्र किए गए थे, जिसमें से तरीकों में भारत भर में वहाँ था, इसे ध्यान में जटिलता के साथ, सर्किट की एक समिति ने पांच वार्षिक से मिलकर, एक पांच साल का निपटान करने के लिए आदेश में विस्तार बंगाल राष्ट्रपति पद के जिलों का दौरा किया निरीक्षण और अस्थायी कर.जितना संभव परंपरागत खेती की जमीन है जो किसानों और राज्य पर कर एकत्र जो विभिन्न बिचौलियों द्वारा दावा किया गया था कि अधिकारों और दायित्वों का संतुलन बनाए रखने, पहला: आय नीति को उनके समग्र दृष्टिकोण में, कंपनी के अधिकारियों ने दो गोल द्वारा निर्देशित किया गया ओर से और जो खुद के लिए एक कट सुरक्षित और दूसरा, आय और सुरक्षा दोनों को अधिकतम होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों की पहचान.अपनी पहली आय बंदोबस्त अधिक अनौपचारिक पूर्व मौजूदा मुगल एक के रूप में अनिवार्य रूप से एक ही निकला हालांकि, कंपनी की जानकारी और नौकरशाही दोनों के विकास के लिए एक आधार बनाया था।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कंपनी व्यापारियों की लंदन के ईस्ट इंडीज में व्यापार के रूप में स्थापित किया गया था यह 1612 में भारत में एक पैर जमाने बाद मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दिए गए अधिकारों के एक कारखाने, या सूरत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह में व्यापारिक पोस्ट 1640 में स्थापित की।
बंबई द्वीप, सूरत से अधिक दूर नहीं था, एक पूर्व पुर्तगाली चौकी ब्रागणसा की कैथरीन के चार्ल्स द्वितीय शादी में दहेज के रूप में इंग्लैंड के लिए भेंट की चौकी, 1668 में कंपनी द्वारा पट्टे पर दे दिया गया था।
के बाद से, इस समय के दौरान अन्य कंपनियों पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और डेनिश थे इसी तरह इस क्षेत्र में विस्तार की स्थापना की, तटीय भारत पर अंग्रेजी कंपनी की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप पर एक लंबी उपस्थिति निर्माण करे ईस का कोई सुराग पेशकश नहीं की।
ब्रिटिश राजनीतिक राय प्रयास किया द्वारा आकार का था वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग, परीक्षण, कार्यवाही जिसका 1788 में शुरू हुआ 'हेस्टिंग्स को बरी किए जाने के साथ समाप्त हो गया, 1795 में.हालांकि प्रयास मुख्यतः द्वारा समन्वित था एडमंड बर्क, यह ब्रिटिश सरकार के भीतर से भी समर्थन मिला.बर्क, हेस्टिंग्स न केवल भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, लेकिन अपने स्वयं के विवेक पर पूरी तरह से और कानून के लिए और जानबूझकर भारत में दूसरों के लिए संकट पैदा करने की चिंता के बिना अभिनय के न्याय भी सार्वभौमिक मानकों को अपील के जवाब में, 'हेस्टिंग्स रक्षकों माँगे कि उसकीकार्रवाई भारतीय सीमा शुल्क और परंपराओं के साथ संगीत कार्यक्रम में थे।
हालांकि मुकदमे में बर्क भाषण भारत पर वाहवाही और ध्यान केंद्रित ध्यान आकर्षित किया है, हेस्टिंग्स अंततः, जाने के कारण बरी कर दिया, भाग में, फ़्रान्सीसी क्रान्ति के मद्देनजर में ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के पुनरुद्धार के लिए, फिर भी, बर्क प्रयास था प्रभावब्रिटिश सार्वजनिक जीवन में भारत में कंपनी के अधिराज्य के लिए जिम्मेदारी की एक भावना पैदा की.
1772 में, वारेन हेस्टिंग्स के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल प्रेसीडेंसी ,), कलकत्ता में कार्यालयों के साथ राजस्व का एक बोर्ड की स्थापना और में सीधे आय संग्रह का कार्यभार संभाला पटना और से पूर्व मौजूदा मुगल आय अभिलेखों आगे बढ़ मुर्शिदाबाद कोलकाता.1773 में, के बाद अवध की सहायक नदी राज्य सौंप दिया बनारस, आय संग्रह प्रणाली निवास आरोप में एक कंपनी के साथ क्षेत्र के लिए बढ़ा दिया गया था।
अगले वर्ष के साथ तो एक पूरे जिले के लिए आय संग्रह के लिए जिम्मेदार थे, जो भ्रष्टाचार कंपनी जिला कलेक्टरों, को रोकने के लिए एक दृश्य, पटना, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता में प्रांतीय परिषदों के साथ बदल दिया गया और भीतर काम कर रहे भारतीय कलेक्टरों के साथ प्रत्येक जिले.शीर्षक, "कलेक्टर," परिलक्षित "भारत में सरकार को भू - राजस्व संग्रह की केन्द्रीयता: यह सरकार की प्राथमिक समारोह था और यह संस्थाओं और प्रशासन के पैटर्न ढाला."
हालांकि, इन उम्मीदों व्यवहार में महसूस नहीं कर रहे थे और बंगाल के कई क्षेत्रों में, किसानों वृद्धि की मांग का खामियाजा सहन, वहाँ नए कानून में उनके परंपरागत अधिकारों के लिए थोड़ा संरक्षण किया जा रहा है।
फलस्वरूप, चूक और उनकी भूमि का एक तिहाई के लिए एक अनुमान से कई स्थायी बंदोबस्त के बाद पहले तीन दशकों के दौरान नीलाम किया गया, खुद को अक्सर कंपनी उन पर रखा था कि वृद्धि की मांगों को पूरा करने में असमर्थ थे जमींदार.नए मालिकों अक्सर थे ब्राह्मण और कायस्थ नई प्रणाली की एक अच्छी समझ थी और, कई मामलों में, यह तहत समृद्ध था, जो कंपनी के कर्मचारियों को.
यह 1773 में शुरू किया है, जब कंपनी ने कोलकाता में एक राजधानी की स्थापना की है, अपनी पहली गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स नियुक्त किया और संधि का एक परिणाम के रूप में 1764 बक्सर का युद्ध के बाद सीधे प्रशासन, में शामिल हो गया है लिया जाता है।
पंजाब, उत्तर - पश्चिम सीमांत प्रांत और कश्मीर, 1849 में एंग्लो - सिख युद्धों के बाद कब्जा कर लिया गया है, तथापि, कश्मीर तुरंत जम्मू के डोगरा राजवंश अमृतसर की संधि के तहत बेच दिया है और इस तरह एक राजसी राज्य बन गया।
प्लासी का पहला युद्ध 1757 में कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के तहत जीत और 1764 बक्सर की लड़ाई में एक और जीत, कंपनी की शक्ति मजबूत हुई और सम्राट शाह आलम यह दीवान की नियुक्ति द्वितीय और बंगाल का राजस्व कलेक्टर, बिहार और उड़ीसा।
जमींदार मौजूदा किसानों को हटाने की आवश्यकता है, जिनमें से कुछ स्थायी निपटान के तहत परिकल्पना की गई भूमि के लिए महंगा सुधार का कार्य करने में सक्षम नहीं थे, वे जल्दी ही अपने किरायेदार किसानों से किराए पर लेने के बंद रहते थे जो किरायेदार बन गया।
वर्ष 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम को अब तक दो बार रद्द करना पड़ा है, 27 जनवरी 2009 को वेंकटरमन का लंबी बीमारी के बाद आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो जाने के कारण बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम रद्द कर दिया गया।
अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने 27 फ़रवरी 2019 को अपने कब्ज़े में ले लिया था जब वो विमान गिरने के बाद पैराशूट से पाकिस्तानी इलाक़े में नीचे आए.भारत के जाबांज योद्धा ने अत्याधुनिक विमान -16 को मार गिराया और अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार कोई भी देश किसी अन्य देश के सैनिक के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता।
इसके एक दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने उन्हें भारत के हवाले करने का एलान किया था. उन्हें वाघा-अटारी सीमा पर भारत को सौंपा जाएगा. वाघा-अटारी सीमा पर शुक्रवार शाम को होने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह रद्द कर दिया गया है. अमृतसर के डीसी शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने बताया कि भारतीय अर्धसैनिक बल बीएसएफ़ ने आज होने वाले समारोह को रद्द करने का फ़ैसला किया है. भारत के वीर सपूत वायु सेना के पायलट पर पूरे हिन्दुस्तान पर गर्व है जय हिन्द
ड्रमर्स द्वारा एबाइडिड विद मी बजाई जाती है और ट्युबुलर घंटियों द्वारा चाइम्‍स बजाई जाती हैं, जो काफ़ी दूरी पर रखी होती हैं और इससे एक मनमोहक दृश्‍य बनता है।
ठीक शाम 6 बजे बगलर्स रिट्रीट की धुन बजाते हैं और राष्‍ट्रीय ध्‍वज को उतार लिया जाता हैं तथा राष्‍ट्रगान गाया जाता है और इस प्रकार गणतंत्र दिवस के आयोजन का औपचारिक समापन होता हैं।
इसमें वेद संहिता, महाभारत और हरिवंश के उद्धरणों और साक्ष्यों द्वारा यह कहा गया था कि अत्यंत प्राचीन आर्य समाज में भाई-बहन और पिता-पुत्री के बीच शारीरिक संबंध होते थे।
इस पुस्तक का दूसरा अध्याय ‘स्त्रियों की वंश-प्रवर्तक शक्ति और प्रजापति संस्था’ में उन्होंने यह दिखाया कि कैसे एक बालक को दूसरे से अलग पहचानने के लिए पिता की जगह मातृकुल का नाम दिया गया, क्योंकि तब स्त्री-पुरुष संबंध मिले-जुले होते थे।
साथ ही राजवाड़े इसमें यह भी दिखाते हैं कि प्रजापति संस्था से पूर्व वंशावतरण स्त्रियों के अधीन था और प्रजापति संस्था के प्राचीन आर्य समाज के रूप में विकसित होने के तीन परिणाम निकले।
इस ग्रंथ का तीसरा अध्याय ‘आतिथ्य की एक आर्य प्रथा’ में प्रमाणस्वरूप महाभारत के उद्योग पर्व के पैंतालीसवें अध्याय में वर्णित ‘इष्टान पुत्रान विभवान स्वान्श्च दारान’ अर्थात् ‘संकटकाल में अपनी स्त्री भी अपने मित्र को निर्मल अंतःकरण से अर्पित की जाए’ द्वारा राजवाड़े ने यह बताया कि भारतीय ऐसा कभी नहीं मानते थे कि अपने मित्र को स्व-स्त्री सम्भोगार्थ देने में कोई नीतिभंग होता है।
इसका समर्थन पाणिनि ने द्विगोर्लुगनपत्ये सूत्र में ‘द्वायोर्मित्रयोरपत्यं द्वैमित्रि’ अर्थात् दो मित्रों के अपत्य या संतति को द्वैमित्रि कह कर किया है।
इस ग्रंथ के चौथे अध्याय ‘अग्नि और यज्ञ’ में भारतीय विवाह संस्था के इतिहास और परम्परा का विस्तार से स्पष्टीकरण करने के लिए अग्नि का सामाजिक इतिहास बताते हुए राजवाड़े ने यज्ञ की प्रक्रिया, फल-श्रुति और उनसे सम्बद्ध दंत कथाओं का उल्लेख किया है।
इस ग्रंथ में क्षेपक रूप में भारतीय विवाह संस्था के इतिहास विषय पर राजवाड़े द्वारा लिखित टिप्पणियाँ ‘लग्नसंस्था ’ शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित की गयीं।
बाद में पुणे में पब्लिक सर्विस सेकण्ड ग्रेड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को पढ़ा कर उन्होंने धनोपार्जन किया और डेक्कन कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए नाम दर्ज कराया।
यद्यपि कॉलेज के पाठ्यक्रम में लगी पाठ्यपुस्तकों से राजवाड़े कभी संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर, जो तब पुणे के डेक्कन कॉलेज में प्रोफ़ेसर थे और न्यायकोशकर्ता म.म. झलकीकर जैसे विद्वानों के सान्निध्य में उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा।
अपनी रुचि के विषयों इतिहास, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र का अध्ययन करते हुए राजवाड़े ने 1891 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की।
इसी दौरान 1988 में उनका विवाह हुआ, गृहस्थी की ज़िम्मेदारी हेतु स्नातकोपरांत उन्होंने पुणे के न्यू इंग्लिश स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू किया, पर पत्नी की मृत्यु हो जाने बाद उन्होंने 1893 में नौकरी छोड़ दी।
राजवाड़े ने शाहजी पर लिखे निबंध में मराठों के शक्ति-लोप को पुनर्स्थापित करने हेतु 'डायलेक्टिस ऑफ़ डिफ़ीट' अर्थात् हार के द्वंद्व पर चर्चा करते हुए बताया कि उत्तम, सुडौल तथा निश्चित हथियार बनाने की कला के विकास के लिए वैज्ञानिक ज्ञान की जो पूर्व तैयारी आवश्यक होती है, वह उस समय महाराष्ट्र में नहीं थी।
भक्तिकालीन कवियों पर हमला बोलते हुए राजवाड़े ने बताया कि जब युरोप में देकार्त, बेकन आदि विचारशील लोग, सृष्टि में रहने वाले विविध पदार्थों की खोज करने वालों को प्रोत्साहित कर रहे थे, उसी समय अपने यहाँ एकनाथ, तुकाराम, दासोपंत, निपटनिरंजन आदि संत-महात्मा पंच महाभूतों को नष्ट कर ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे थे।
जिनकी कविताओं में मराठा शक्ति की पुनर्स्थापना की आकांक्षा समेटने वाली राजनीतिक गोलबंदी और मराठी राष्ट्रीयता के पुनरुत्थान की भावनाएँ व्यक्त होती थीं।
प्राथमिक शिक्षा से लेकर कॉलेज तक की उच्च शिक्षा से संबंधित अपने अनुभव को राजवाड़े ने ग्रंथमाला मासिक पत्रिका में ‘कनिष्ठ, मध्यम व उच्च शालान्तीत स्वानुभव’ शीर्षक निबंध द्वारा प्रस्तुत किया।
1894 में अनुवाद आधारित 'भाषान्तर' नामक मराठी पत्रिका सम्पादित करने के अलावा 1910 में उन्होंने पुणे में भारत इतिहास संशोधक मण्डल की स्थापना की और अपने द्वारा इकट्ठे किये गये ऐतिहासिक स्रोतों, कृतियों और स्वयं द्वारा किये गये ऐतिहासिक कायों को मण्डल के सुपुर्द कर दिया।
उनके सम्मान में भारतीय इतिहास कांग्रेस ने विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े अवार्ड की संस्तुति की जो भारतीय इतिहास के क्षेत्र में जीवन-पर्यन्त योगदान के लिए दिया जाता है।
वैदिक तथा अन्य शास्त्रों के ठोस आधार पर आधारित राजवाड़े द्वारा मराठी में लिखित 'भारतीय विवाह संस्थेचा इतिहास' एक सर्वकालीन प्रासंगिक ग्रंथ है।
राजवाड़े ने स्वयं बताया है कि वे विष्णुकांत चिपलूणकर के लेखों, काव्य- इतिहासकार रायबहादुर काशीनाथ पंत साने के ऐतिहासिक पत्र एवं परशुराम गोडबोले द्वारा प्रकाशित काव्य से प्रभावित हुए।
राजवाड़े के लेखन में भी इतिहास और मानवविज्ञान के अंतःसंबंधों का यह पहलू भारतीय विवाह-संस्था और परिवार-व्यवस्था के इतिहास और मराठों के उद्भव तथा विकास के इतिहास बखूबी दिखायी पड़ता है।
पूर्व-लिखित इतिहास की छानबीन के पश्चात् राजवाड़े इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सच्चे इतिहास को प्रकाश में लाये बिना राष्ट्र में स्वत्व की चेतना का न तो निर्माण ही हो पायेगा न ही विकास।
इसी बीच अपने एक विद्यार्थी काका राव पण्डित को मिले कुछ स्रोतों की जानकारी मिलने पर राजवाड़े उन स्रोतों को हस्तगत किया और दो माह के अविश्रांत परिश्रम द्वारा 1896 में 'मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने' शीर्षक पुस्तक का पहला खण्ड प्रकाशित हुआ।
विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे के बारे में जैसा कि कहा गया है: ”जैसे ही उन्हें पता चलता कि किसी जगह पर पुराने कागज-पत्र मिलने की सम्भावना है, वह धोती, लम्बा काला कोट, सिर पर साफा पहने, अपने लिए भोजन पकाने के इने-गिने बर्तनों का थैला कन्धे पर डाले निकल पड़ते और उन्हें प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करते।
उन्होंने इतिहास-बोध, इतिहासविषयक तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास वैज्ञानिक पद्धति से ही लिखा जाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि राजवाड़े ने वन्य समाज और प्रागैतिहासिक समाज की स्थितियों का विश्लेषण व आर्ष प्रथाओं का विवेचन करते समय पुराणों, श्रुतियों, संहिताओं, महाभारत तथा हरिवंश आदि उपलब्ध साक्ष्यों को अपने अनुसंधान का आधार बनाया।
भारतीय बुद्धिवाद के विरुद्ध पाश्चात्य आरोपों का प्रतिकार करने वाले इतिहासकार, वैयाकरण, समालोचक और भाष्यकार विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े चिपलूणकर से तिलक तक की मराठी बुद्धिजीवी परम्परा के श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे।
प्राच्यवादी मान्यताओं का समर्थन करते हुए राजवाड़े ने युरोपियनों पर यह आरोप लगाया कि पहले तो वे ऐतिहासिक स्मृतियों को नष्ट करते हैं, फिर वे कहते हैं कि हमारा कोई इतिहास ही नहीं है।
उनकी मान्यता के खिलाफ़ राजवाड़े ने 'विल टू हिस्ट्री' के माध्यम से दावा किया कि हमारा इतिहास है, लेकिन हम ऐतिहासिक स्मृतियों को कहीं भूल बैठे हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जाना है।
इतिहासाचार्य की जनप्रिय उपाधि से विभूषित राजवाड़े को तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के साथ भारत के सामाजिक राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण का श्रेय जाता है।
शिवाजी जयंती के अवसर पर 1911 में तिलक के पत्र केसरी में लिखते हुए उन्होंने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का समर्थन किया और इसे सामाजिक संगठन का उत्तम रूप बतलाया।
हिंदूवाद अथवा ब्राह्मणवाद की आड़ में राजवाड़े ने हमेशा मराठी भाषा-भाषी लोगों के उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को सामूहिक रूप से महाराष्ट्र धर्म के रूप में व्यक्त किया और उसकी उन्नति के लिए उसपर ज़ोर दिया।
वह संस्कृत भाषा और व्याकरण के भी प्रकाण्ड पण्डित थे, जिसका प्रमाण उनकी सुप्रसिद्ध कृतियाँ 'राजवाडे धातुकोश' तथा 'संस्कृत भाषेचा उलगडा', आदि हैं।
आद्य समाज के विकास के इतिहास के प्रति गहन अनुसंधानात्मक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की परिचायक यह ग्रन्थ इतिहासाचार्य राजवाडे के व्यापक अध्ययन और चिन्तन की एक अनूठी उपलब्धि है।
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों के बार-बार निरीक्षण, वास्तुशास्त्रीय अध्ययन दृष्टि और पुरातात्त्विक साक्ष्यों की मदद से राजवाड़े ने महाराष्ट्र के जनजीवन, वहाँ की भाषा, रीति-रिवाज़ों और साहित्य के मानवशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन के उपरांत जो निष्कर्ष निकाले उसके फलस्वरूप मराठों के इतिहास की स्रोत सामग्री के बाईस खण्ड प्रकाशित हुए।
परन्तु एक बात का ध्यान रखना कि साधु लोग किसी गृहस्थ के घर पर नहीं ठहरते हैं, अत: गाँव के बाहर एकान्त व शान्त जगह पर जहाँ आप उचित समझें वहीं पर चातुर्मास करूंगा।
वृन्दावननिकुंजविहारी युगलकिशोर भगवान्‌ श्रीराधाकृष्ण की श्रुति-पुराणादि शास्त्रसम्मत रसमयी मधुर युगल उपासना का आपने सूत्रपात कर इसका प्रचुर प्रसार किया।
कपालवेध स़िद्धान्तानुसार विद्धा एकादाशी त्याज्य एवं शुद्धा एकादाशी ही ग्रा है, व्रतोपवास के सन्दर्भ में यही आपश्री का अभिमत सुप्रसिद्ध है।
श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ के पट्‌टाष्य पांचजन्य शंखावतार श्री श्रीनिवासाचार्यजी महाराज ने श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य कृत वेदान्त पारिजातसौरभाख्य ब्रसूत्र भाष्य पर वेदान्त कौस्तुभ भाष्य की बृहद् रचना की।