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ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक, इसमें १० स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें वोटिंग का अधिकार होगा, बाकी के पांच सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं है, एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा।
गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया कि ट्रस्ट में शामिल किए जाने वाले लोगों में ऐडवोकेट के. पराशरण, कामेश्वर चौपाल, महंत दिनेंद्र दास और अयोध्या राज परिवार से जुड़े राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जैसे नाम प्रमुख हैं।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार ०५ फरवरी २०२० को लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान घोषणा की कि राम मंदिर के लिए बनने वाले ट्रस्ट का नाम 'श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' होगा।
शहर और आस-पास के पोर्ट कासिम का नाम मुहम्मद बिन कासिम के नाम पर रखा गया है, जो आठवीं शताब्दी ईस्वी सन् में सिंध के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त कर चुका था।
बिन कासिम उत्तर में गदप टाउन, थट्टा जिला और पूर्व में सिंधु नदी, दक्षिण में अरब सागर और मालिर नदी और पश्चिम में लांधी, मालिर और कोरंगी छावनी के कस्बों से घिरा है।
अन्य जातीय रहने वाले समूहों में शामिल हैं अरब सागर उत्तरी हिंद महासागर का एक क्षेत्र है जो उत्तर में पाकिस्तान और ईरान से घिरा हुआ है, पश्चिम में अदन की खाड़ी, गार्डाफुई चैनल और अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिम में लेकसाइडिव सी द्वारा दक्षिण-पूर्व में स्थित है।
पश्चिम में अदन की खाड़ी अरब सागर को लाल सागर में बाब-अल-मंडब की जलडमरूमध्य से जोड़ती है, और ओमान की खाड़ी उत्तर पश्चिम में है, इसे फारस की खाड़ी से जोड़ता है।
यह बंदरगाह एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसमें गुलशन-ए-हदीद, पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री और ज़ुल्फिकराबाद ऑयल टर्मिनल के साथ-साथ लैंडर टाउन में पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉम्प्लेक्स शामिल है।
संघीय सरकार ने वर्ष 2000 में स्थानीय सरकारी सुधारों की शुरुआत की, जिसने सरकार के पिछले तीसरे स्तर को समाप्त कर दिया और चौथा स्तरीय को बढ़ाकर नया तीसरा स्तर बना।
कराची में प्रभाव पूर्व कराची डिवीजन के विघटन और इसके पांच जिलों के विलय से बिन कासिम टाउन सहित अठारह स्वायत्त शहरों के साथ एक नया कराची सिटी-जिला बनाने के लिए था।
जहाँ सियारियाह अदालत के फैसले एक गैर-मुस्लिम को प्रभावित करते हैं, वह धर्मनिरपेक्ष अदालतों में संभोग की मांग कर सकता है, जो कि सिद्धांत रूप में, दरबारियों को दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि सीरिया के न्यायालय संघीय संविधान के अनुच्छेद 121 द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में सीमित हैं।
2006 में एक जज ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 121 ने संघीय अदालतों को सियारिया अदालत द्वारा शासित मामलों पर शासन करने से सीमित कर दिया जब वह इस्लामी मामलों को छूता था।
सेलांगर में, सेलांगर गैर-इस्लामिक धर्म अधिनियम 1988 में सेलांगर के सुल्तान द्वारा "मुस्लिम" शब्द का उपयोग करने से गैर-मुस्लिमों को मना करने पर हस्ताक्षर किए गए थे।
सबसे पहले, अनुच्छेद 11 यह प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने और (और अन्य धर्मों के मुसलमानों के प्रसार को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के अधीन) इसका प्रचार करने का अधिकार है।
फुटबॉल रिकॉर्ड एजेंसियों ने दक्षिण वियतनाम के मैचों को वियतनाम की राष्ट्रीय टीम के सर्वकालिक रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में गिना है, जबकि उत्तर वियतनाम की टीम को सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए एक अलग टीम माना जाता है।
दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, जिसे एसईए गेम्स के रूप में भी जाना जाता है, एक द्विवार्षिक बहु-खेल प्रतियोगिता है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के वर्तमान 11 देशों के प्रतिभागी शामिल हैं।
22 मई 1958 को, दक्षिण पूर्व एशियाई प्रायद्वीप में देशों के प्रतिनिधियों ने टोक्यो में एशियाई खेलों में भाग लिया, जापान ने एक बैठक की और एक खेल संगठन स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
प्रस्तावित तर्क यह था कि एक क्षेत्रीय खेल आयोजन दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग, समझ और संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
6 मई 2018 को रणबीर कपूर की फिल्म की कास्टिंग की घोषणा के बाद, संजय दत्त को फिल्म के मुख्य खलनायक होने की पुष्टि की गई, और उनकी कास्टिंग की घोषणा 10 मई को की गई।
उत्तरी मारियाना द्वीप समूह राष्ट्रीय फुटबॉल टीम अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल में उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के राष्ट्रमंडल का प्रतिनिधित्व करती है।
टीम को उत्तरी मारियाना द्वीप समूह, उत्तरी मारियाना द्वीप समूह फुटबॉल संघ में फुटबॉल के लिए शासी निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो पूर्व एशियाई फुटबॉल महासंघ का सदस्य है और एशियाई फुटबॉल परिसंघ का एक सहयोगी सदस्य है।
महासंघ फीफा गवर्निंग बॉडी का सदस्य नहीं है और इसलिए राष्ट्रीय टीम एएफसी और ईएएफएफ-रन प्रतियोगिताओं में प्रवेश करने के लिए पात्र है, वे वर्तमान में फीफा विश्व कप और फीफा कन्फेडर कप जैसे वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए अयोग्य हैं।
हालांकि, टीम को एलो रेटिंग के आधार पर लगातार दुनिया की सबसे खराब टीमों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है और वास्तव में, जुलाई 2016 में रेटिंग प्रणाली में दुनिया की सबसे खराब पुरुषों की वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय टीम के रूप में दर्जा दिया गया है जिसमें कई नंबर भी शामिल हैं अन्य गैर-फीफा टीमें।
2017 ईएएफएफ पूर्व एशियाई कप के लिए प्रारंभिक क्वालीफाइंग राउंड के पूरा होने के बाद टीम ने अंतरराष्ट्रीय विरोध के खिलाफ केवल एक आधिकारिक प्रतिस्पर्धी मैच जीता हैवे सबसे कम उम्र की अंतर्राष्ट्रीय टीमों में से एक हैं, जिन्होंने 1998 के माइक्रोनियन खेलों से जुड़े एक प्रदर्शनी टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेला था।
इस उपस्थिति के बाद, उन्होंने केवल एक और मैच खेला, देश में फुटबॉल के लिए मूल शासी निकाय से पहले माइक्रोनेशिया के फेडरेटेड स्टेट्स के खिलाफ, उत्तरी मैरियाना आइलैंड्स फ़ुटबॉल फेडरेशन, विवादास्पद हो गया और टीम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से हट गई।
उत्तरी मैरियाना आइलैंड्स फुटबॉल एसोसिएशन के समय के दौरान, राष्ट्रीय टीम के लिए पात्रता मानदंड काफी ढीले थे, दो साल की न्यूनतम रेजिडेंसी आवश्यकता का मतलब था कि राष्ट्रीय टीम में अक्सर सायपन पर काम करने वाले कई ठेकेदार शामिल थे जो उत्तरी मैरियाना विरासत के नहीं थे।
एक नए शासी निकाय की नींव के बाद, उत्तरी मैरियाना आइलैंड्स फुटबॉल एसोसिएशन, राष्ट्रीय टीम को फिर से स्थापित किया गया था और ओशिनिया फुटबॉल परिसंघ की अपनी सहयोगी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, वे 2006 में ईएएफएफ में शामिल हो गए, 2008 में पूर्ण सदस्य बन गए।
उस तारीख के बाद से, उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन मुख्य रूप से ईएएफएफ पूर्व एशियाई कप के लिए योग्यता प्रतियोगिताओं तक ही सीमित रहे हैं, हालांकि उन्होंने एक बार एएफसी चैलेंज कप के लिए अर्हता प्राप्त करने का भी प्रयास किया था, जिसे 2009 में सहयोगी सदस्यों के रूप में भर्ती कराया गया था, और उनके खिलाफ कई दोस्ताना मैच खेले हैं पड़ोसी राष्ट्र गुआम, जिसमें दोनों देशों के बीच स्थायी ट्रॉफी, मरिअनास कप का मुकाबला होता है।
उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में फुटबॉल के लिए मूल शासी निकाय, उत्तरी मारियाना द्वीप समूह सॉकर फेडरेशन को ओशिनिया फुटबॉल परिसंघ के एक सहयोगी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन यह पहली बार रिकॉर्ड्स से संकेत मिलता था कि उन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लिया था।
उन्होंने चंगेज खान से ख्वाराम शाह को शरण देने से इनकार करते हुए घोषणा की कि दिल्ली का तुर्की प्राधिकरण पूर्वी इस्लामिक देशों में राजनीतिक संघर्ष में भाग नहीं लेगा।
भारत के बाहर के मुस्लिम विद्वानों ने पहले ही परिवार और मालिकाना मामलों के लिए धार्मिक कानून की सीमा को प्रभावी रूप से स्वीकार कर लिया था, क्योंकि शासकों ने जीवन के सभी पहलुओं पर औपचारिक रूप से शरीयत के अधिकार को अस्वीकार नहीं किया था।
ज़िया की नीतियों और जिहाद को बढ़ावा देने के अप्रत्याशित परिणामों में सोवियत वापसी के बाद अफगानिस्तान में संप्रदायवाद और गृह युद्ध की वृद्धि शामिल थी, जिसे ज्यादातर १९९० के मध्य तक तालिबान द्वारा नियंत्रित किया गया था।
देश उस समय सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में था, जिन्होंने ज़िया के इस्लामिक कानून के प्रचार को साझा नहीं किया था, लेकिन जब वह सत्ता में थे, तो उनकी अमेरिका समर्थक नीतियों के विरोध में धार्मिक दलों का समर्थन बढ़ गया था।
१ 89२६ में वे और उनके अनुयायी तीन हजार मील की यात्रा पर रवाना हुए, हालांकि राजपूताना, सिंध, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, और चारसद्दा पहुंचे, जहाँ उन्होंने पंजाब पर राज करने वाले सिखों के खिलाफ जिहाद की घोषणा की।
27१२ ई.प. में , एक युवा अरब जनरल मुहम्मद बिन कासिम ने उमय्यद साम्राज्य के लिए सिंधु क्षेत्र को जीत लिया, जिसे अल- मंसूराह में अपनी राजधानी के साथ "अस-सिंध" प्रांत बनाया गया।
जबकि 44०० के दशक की शुरुआत में सिंध पर एक ब्राह्मण का शासन था, तब स्थानीय आबादी में जैन, बौद्ध और विभिन्न धर्मों के अनुयायी भी शामिल थे, इस धारणा के विपरीत कि दक्षिण एशियाई मुसलमान बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म से धर्मांतरित हुए थे।
अरब शासन के शुरुआती दौर में सिंधी धर्मांतरण के बारे में साक्ष्य इंगित करते हैं कि स्थानीय समाज के उच्चतर, निम्नतर क्षेत्रों से उत्पन्न धर्मान्तरित, एक सामान्य धार्मिक पहचान के आधार पर खुद को मुस्लिम शासक वर्ग में शामिल करने के लिए चुनते हैं।
अपने जीवन के अंतिम वर्ष में हुमायूँ के सत्ता से हटने तक शासक, पुनरुत्थान करने वाले अफगानों ने सड़क के बुनियादी ढांचे और कृषि सर्वेक्षणों की नींव रखी।
उन्होंने एक शैक्षणिक निर्णय जारी किया कि ब्रिटिश द्वारा शासित भारतीय क्षेत्र अल-हर्ब थे , उन लोगों के दिमागों को कम करने के लिए जिन्हें गैर-मुस्लिम प्रशासन के अधीन रहना पड़ता था और उन मुद्दों पर व्यावहारिक रूप से मार्गदर्शन देना जो विभिन्न भोगों को उकसाते हैं।
भले ही औपनिवेशिक विरोधी राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिहाद का समर्थन करने के लिए इस फतवे की व्याख्या की, शाह अब्दुल अजीज का मानना ​​था कि ब्रिटिश अधिकार के खिलाफ विद्रोह गैरकानूनी था क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दी थी।
राय बरेली के सैय्यद अहमद ने इस्लामिक संस्कृति की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को सक्रिय रूप से विरोध करने से भी परहेज किया।
मुस्लिम विद्वानों ने विशेष रूप से अब्बासिद खलीफा के अंत के बाद यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक सुल्तान को अपने अपने क्षेत्र में खलीफा की भूमिका माननी चाहिए, एक प्रस्ताव जिसे "पवित्र सुल्तान" के रूप में जाना जाता है।
महमूद जिसने ग़ज़ना की सल्तनत पर शासन किया, ने पंजाब में अपने शासन का विस्तार किया, लाहौर को एक सीमा छावनी और इस्लामिक छात्रवृत्ति के लिए महत्वपूर्ण केंद्र में बदल दिया।
दक्षिण एशिया में पहला फ़ारसी सूफी पाठ, काश्फ अल-महजूब, गज़नाविद लाहौर में शेख अबुल हसन 'अली हुज्विरी द्वारा रचित था, जिसका मंदिर दक्षिण एशिया में सबसे महत्वपूर्ण है।
मालाबार क्षेत्र में इस्लाम के प्रारंभिक, लेकिन विवादित, मुसलमानों को एक हिंदू राजा के वंशज के रूप में वर्णित किया जाता है, जिन्होंने पैगंबर मुहम्मद द्वारा किए गए चंद्रमा विभाजन के चमत्कार को देखा था।
क्योंकि मध्य पूर्व में इस्लामिक प्राधिकरण ने हिंद महासागर बेसिन के वाणिज्यिक समुदाय के लिए एक भाषा के रूप में अरबी भाषा की स्थापना की, मालाबार में मुस्लिम अरबों की स्थिति अरबी साक्षरता द्वारा बढ़ाई गई थी।
विरासत में मिली देश की सबसे मजबूत संस्था सैन्य थी, इस तथ्य के कारण कि अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी मुस्लिम आबादी से महत्वपूर्ण रूप से भर्ती किया था।
राज्य का वैचारिक चरित्र विवादित हो गया है, जिन्ना के ११ अगस्त के भाषण से स्पष्ट रूप से इस धारणा का समर्थन होता है कि राज्य का गठन मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए किया गया था और उलमा पाकिस्तान को एक इस्लामिक राज्य के रूप में लागू कर रहे थे।
मुगल पतन की ओर अग्रसर कारकों में मराठा शक्ति के उभरने, अदालती गुटबाजी, प्रशासनिक टूटने, औरंगज़ेब के चरमपंथ और दक्कन में युद्धों के साथ उसका निर्धारण, मुग़ल प्रभुत्व की चुनौती शामिल थी।
औरंगजेब के सैन्य अभियानों ने साम्राज्य के लिए महंगा साबित कर दिया था और आगे चलकर मराठा , सिख और जाटों द्वारा ग्रामीण विद्रोह के साथ समस्याएँ पैदा हुईं।
१०० के दशक की शुरुआत में मुगल प्राधिकरण ने क्षेत्रीय शक्तियों के सामने आने से इनकार कर दिया था, जिनमें से कुछ गोलबंद प्रांत थे, जबकि अन्य शक्तिशाली स्थानीय प्रमुख थे जिन्होंने मुगलों के अधीन शासन का अनुभव प्राप्त किया था।
दक्षिण एशिया में इस्लाम: दक्षिण एशिया में इस्लाम भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों की भूराजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान की चिंता करता है।
लगभग ६०० मिलियन दक्षिण एशियाई मुसलमान हैं , जिन्हें अनौपचारिक रूप से देसी मुसलमानों के रूप में जाना जाता है, जो दक्षिण एशिया की ३१.४% आबादी का मुख्य रूप से सात विभिन्न देशों के बीच वितरित किया जाता है।
मुस्लिम शक्ति जल्दी से अठारहवीं शताब्दी में वाष्पित हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले हिंदू, सिख और मुस्लिम राज्यों को बदल दिया गया।
शाह वली अल्लाह, एक उल्लेखनीय अठारहवीं शताब्दी के इस्लामी पुनरुत्थानवादी, ने धर्म की भारत में धर्मस्थलों में जिस तरह से प्रचलित किया, उसकी आलोचना की और काफिरों के खिलाफ जिहाद के महत्व पर जोर दिया।
जीवित रहते हुए उनके निर्देश का कम से कम प्रभाव था - यहां तक ​​कि अफगान आक्रमणकारी, अहमद शाह अब्दाली को उपमहाद्वीप में इस्लाम के मुक्तिदाता के रूप में देखने के प्रयास के लिए काव्य व्यंग्य - लेकिन उन्होंने सुन्नी मुस्लिम विद्वानों के लिए प्रेरणा प्रदान की।
जबकि दिल्ली सल्तनत औपचारिक रूप से इस्लामी थी और इस्लामी विद्वानों को उच्च कार्यालयों में नियुक्त करती थी, उनकी राज्य नीति इस्लामी कानून पर आधारित नहीं थी।
जिन क्षेत्रों में 1872 की जनगणना में मुस्लिम प्रमुखताएँ पाई गईं, वे न केवल मुस्लिम राज्यों के मूल से दूर थीं, बल्कि उन क्षेत्रों में इस्लाम के आगमन के समय तक हिंदू और बौद्ध सांप्रदायिक संरचनाओं में आत्मसात नहीं हुई थीं।
लीग ने १९०६ में लॉर्ड मिंटो को एक प्रतिनियुक्ति भेजी, जिसमें मुसलमानों के लिए उनके राजनीतिक महत्व को दर्शाते हुए संसदीय प्रतिनिधित्व मांगा गया।
यह दृश्य सिंध की एमिल्स, महाराष्ट्र की पारसियों और कायस्थों और खत्रियों को शामिल कर सकता है जिन्होंने सरकारी सेवा के तहत इस्लामी परंपराओं को बढ़ावा दिया।
हालाँकि, यह सिद्धांत बंगाल और पंजाब के परिधीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में रूपांतरणों को हल नहीं कर सकता है क्योंकि राज्य का समर्थन उनके मुख्य क्षेत्रों से और कम हो जाएगा।
1761 में पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार के बावजूद, मराठों ने उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों पर तब तक प्रभुत्व बनाए रखा, जब तक कि वे 1818 में ब्रिटिशों द्वारा जीत नहीं गए।
इसी तरह, दक्का में अधिकांश बुनकर मुस्लिम थे, इसलिए मुसलमानों को अधिक नुकसान उठाना पड़ा, जबकि हिंदुओं के बुनकर भी लंकाशर प्रतियोगिता से प्रभावित थे।
ऐसी बयानबाजी के बावजूद, सल्तनत के बाहर बढ़ते दक्षिण एशियाई मुस्लिम समुदायों को उन हिंदू राजाओं की सेनाओं में भर्ती किया गया जो तुर्क सुल्तानों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे।
यह विजयी रहा और अधिकांश प्रांतीय और सभी केंद्रीय मुस्लिम सीटों पर जीत हासिल की; बंगाल में मुस्लिम सीटों और मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों और पंजाब में बहुलता से बहुमत हासिल करना।
कई मध्यम वर्ग के मुसलमानों ने लीग को हिंदू प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए वोट दिया था, जबकि अन्य ने इस्लामी कानून और नैतिक अधिकार के बारे में महत्वाकांक्षाओं के लिए मतदान किया था।
जिन क्षेत्रों में सूफ़ियों को अनुदान मिला और उन्होंने वानिकी को साफ़ करने का काम किया, वहाँ उन्हें सांसारिक और ईश्वरीय अधिकार के साथ मध्यस्थता की भूमिका मिली।
मध्ययुगीन दक्षिण एशिया में इस्लाम की शुद्धता के लिए सबसे बड़ी चुनौती न तो अदालत से थी और न ही मराठा छापे से, बल्कि ग्रामीण अभिसरण से, जो इस्लामी आवश्यकताओं से अनभिज्ञ थे, और उनके जीवन में हिंदू धर्म के कपटी प्रभाव से।
मोहम्मद मुजीब के शब्दों में, पंजाबियों ने आध्यात्मिक रूप से जादू पर भरोसा किया, जबकि बंगाली मुसलमानों को दुर्गा पूजा में भाग लेने, शीतला और रक्षिका काली की पूजा करने और हिंदू ज्योतिषियों का सहारा लेने की सूचना दी गई थी।
उन्होंने कई मस्जिदों का निर्माण किया था, जैसे कि बादशाही मस्जिद जो आज भी दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी है, और दिल्ली में शाहजहाँ के किले के अंदर एक मस्जिद है।
"लंबी पंद्रहवीं शताब्दी" मुहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ समाप्त हुई, जिसे बाद में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना गया, जिसने १५२६ में अंतिम लोधी सुल्तान को हराया।
वे गांधी द्वारा समर्थित थे, आंशिक रूप से सिद्धांत से बाहर और आंशिक रूप से ब्रिटिश अधिकार का समर्थन करने के लिए मुसलमानों के पुन: उपयोग को रोकने के लिए।
पहले संविधान ने बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया और धार्मिक दलों को दंडित किया, बंगाली जमात ए इस्लामी जैसे युद्धकालीन समर्थन समूहों ने पाकिस्तान को दिया।
अकबर की शिक्षाएं, जिन्हें दीन-ए-इलही के नाम से जाना जाता है, इस्लाम, हिंदू धर्म और पारसी धर्म से खींची गई, कुछ दरबारी सदस्यों के लिए एक धुरी थीं, जो शाही, सिर के अलावा, अकबर को अपना आध्यात्मिक मानते थे।
पहला विद्रोह हिंदुओं द्वारा उनकी जाति और सम्मान के कारण हुआ था, नागरिक विद्रोह आमतौर पर हिंदुओं के नेतृत्व में होते थे और अवध में अधिकांश विद्रोही तालुकेदार हिंदू थे।
सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश के साथ मुस्लिम सगाई की प्रक्रिया का नेतृत्व किया और बड़े हिस्से में मुसलमानों की नई छवि को अंग्रेजों के वफादार के रूप में विकसित किया।
वह भारत लौट आया और 1936 के चुनावों में मुस्लिम लीग ने केवल एक चौथाई मुस्लिम वोट, कांग्रेस ने 6 प्रतिशत जबकि शेष 69 प्रतिशत मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों में क्षेत्रीय दलों द्वारा जीते।
जिन्ना ने मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों की ओर ध्यान आकर्षित किया और १९४० में लाहौर में एक मुस्लिम लीग सत्र में एक अलग मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा।
धर्मांतरण के लिए व्यवस्थित कार्यक्रमों की अनुपस्थिति के साक्ष्य पूर्वी बंगाल और पश्चिम पंजाब में मुस्लिम राजनेताओं के मुख्य केंद्र के बाहर दक्षिण एशिया की मुस्लिम आबादी की एकाग्रता है, जो मुस्लिम राज्यों की परिधि में थे।
क्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजो की बहुत बड़ी सफलता थी क्योकि प्लासी के युद्ध का विजय सिराजुदौला के सेनानायकों के विश्वासघात का परिणाम था।
यह संधि बंगाल के इतिहास में एक युगान्तकारी घटना थी क्योंकि कालान्तर में इसने उन प्रशासकीय परिवर्तनों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिससे ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला रखी गयी।
इस संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कम्पनी को भारत की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अधिकार मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी।
इस युद्ध की समाप्ति के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाहआलम द्रितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ क्रमश: इलाहाबाद की प्रथम सन्धि एवं द्रितीय के संधि की।
2012 में, सुलेमानी ने सीरियाई गृह युद्ध के दौरान, विशेष रूप से आईएसआईएस और उसके अपराधियों के खिलाफ ईरान के अभियानों से सीरियाई सरकार को मजबूत करने में मदद की।
और इतने सारे अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच अपने देश का प्रभाव बढ़ाने या यूं कहें कि बरक़रार रखने में जनरल क़ासिम सुलेमानी की भूमिका बेहद अहम थी और यही वजह थी कि वो अमरीका, सऊदी और इसराइल की तिकड़ी की नज़रों में चढ़ गए थे।
सद्दाम हुसैन के साम्राज्य के पतन के बाद 2005 में इराक़ की नई सरकार के गठन के बाद से प्रधानमंत्रियों इब्राहिम अल-जाफ़री और नोउरी अल-मलिकि के कार्यकाल के दौरान वहां की राजनीति में सुलेमानी का प्रभाव बढ़ता गया।
क़ासिम सुलेमानी , इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कोर में एक ईरानी प्रमुख जनरल थे और 1998 से, उनकी मृत्यु तक, इसकी क़ुद्स फोर्स के कमांडर थे।
जनरल सुलेमानी ईरानी की एक ख़ास शख़्सियत थे. उनकी क़ुद्स फोर्स सीधे देश के सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली ख़ामेनेई को रिपोर्ट करती है. सुलेमानी की पहचान देश के वीर के रूप में थी. सुलेमानी को पश्चिम एशिया में ईरानी गतिविधियों को चलाने का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता रहा है.
आज के हवाई हमले की वजह से हिंसा ख़तरनाक स्तर तक बढ़ सकती है. अमरीका और पूरी दुनिया तनाव के उस स्तर को झेल नहीं सकते, जहाँ से लौटना मुश्किल हो. अमरीकी प्रशासन ने सैन्य बल के इस्तेमाल की मंज़ूरी के बिना हमला किया है. कांग्रेस से सलाह किए बिना ये कार्रवाई की गई है.
क़ासिम सुलेमानी सैकड़ों अमरीकियों की मौत के लिए ज़िम्मेदार थे. मैंने पहले भी ईरान की सरकार को चेतावनी दी है कि वो हमारे संयम को हमारी कमज़ोरी न समझे. उन सभी अमरीकी सैन्यकर्मियों को आज न्याय मिल गया है, जो कई वर्षों के दौरान ईरानी हमले में मारे गए हैं.
अमरीका ने क़ुद्स फ़ोर्स को 25 अक्तूबर 2007 को ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था और इस संगठन के साथ किसी भी अमरीकी के लेनदेन किए जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया।
इस बयान में कहा गया है कि "सोलेमानी बीते 27 दिसंबर समेत, कई महीनों से इराक़ स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमलों को अंजाम देने में शामिल रहे हैं. इसके अलावा बीते हफ़्ते अमरीकी दूतावास पर हुए हमले को भी उन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी."
अमरीकी रक्षा विभाग की तरफ से बयान में कहा गया है कि "अमरीकी राष्ट्रपति के निर्देश पर विदेश में रह रहे अमरीकी सैन्यकर्मियों की रक्षा के लिए क़ासिम सुलेमानी को मारने का कदम उठाया गया है. अमरीका ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर रखा था."
ईरान की क़ुद्स फ़ोर्स के प्रमुख जनरल क़ासिम सुलेमानी बग़दाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई हमले में मारे गए. इस हमले की ज़िम्मेदारी अमरीकी ने ली है. इस हमले में कताइब हिज़बुल्लाह के कमांडर अबू महदी अल-मुहांदिस भी मारे गए.
2009 से ही अमरीका ने कताइब हिज़्बुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है. उसने इसके कमांडर अबु महदी अल-मुहांदिस को वैश्विक आतंकवादी भी क़रार दिया था. अमरीका का कहना है कि यह संगठन इराक़ की स्थिरता और शांति के लिए ख़तरा है.
अमरीका के डिफेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि कताइब हिज़्बुल्लाह का संबंध ईरान के इस्लामिक रिवॉल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के वैश्विक ऑपरेशन आर्म क़ुद्स फ़ोर्स से है जिसे ईरान से कई तरह की मदद मिलती है.
जनरल सुलेमानी भले ही ईरान के एक बड़े सैन्यकर्मी और उभरते हुए नेता थे, अमरीका ने उन्हें और उनकी क़ुद्स फ़ोर्स को सैकड़ों अमरीकी नागरिकों की मौत का ज़िम्मेदार क़रार देते हुए 'आतंकवादी' घोषित कर रखा था।
बयान के अंत में कहा गया कि, "यह एयरस्ट्राइक भविष्य में ईरानी हमले की योजनाओं को रोकने के उद्देश्य से किया गया. अमरीका, चाहे जहां भी हो, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई को करना जारी रखेगा."
सुलेमानी ईरान के लिए कितने अहम थे इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी मौत की ख़बर के आने के फ़ैरन बाद ही अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अमरीका के राष्ट्रीय झंडे की तस्वीर ट्वीट की.
2011 में जब सीरिया में गृहयुद्ध छिड़ा तो सुलेमानी ने इराक़ के अपने इसी प्रॉक्सी फ़ोर्स को असद सरकार की मदद करने को कहा था जबकि अमरीका बशर अल-असद की सरकार को वहां से उखाड़ फेंकना चाहता था।
ईरान के मौलवियों ने एक नए क़ानून का मसौदा तैयार किया जिसमें नियमित सेना को देश की सरहद और आंतरिक सुरक्षा का ज़िम्मा दिया गया और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को निज़ाम की हिफ़ाज़त का काम दिया गया।
अमरीकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हवाई हमले का आदेश दिया था. अमरीकी कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय जगत से कई प्रतिक्रियाएँ आई हैं.
अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि जनरल सुलेमानी और ईरान समर्थित मिलिशिया के अधिकारी दो कार में बगदाद एयरपोर्ट जा रहे थे तभी एक कार्गो इलाके में अमरीकी ड्रोन ने उन पर हमला कर दिया.
उनकी एक बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने यमन से लेकर सीरिया तक और इराक़ से लेकर दूसरे मुल्कों तक रिश्तों का एक मज़बूत नेटवर्क तैयार किया ताकि इन देशों में ईरान का असर बढ़ाया जा सके।
भले ही रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स में सैनिकों की संख्या नियमित सेना के सैनिकों की संख्या के मामले में क़रीब तीन लाख कम है लेकिन इसे ईरान की सबसे ताक़तवर फ़ौज के रूप में जाना जाता है।
अमरीकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा "इराक़ी आज़ादी के लिए गलियों में डांस कर रहे हैं. शुक्रगुज़ार हूँ कि जनरल सुलेमनी नहीं रहे."
फॉरेन पॉलिसी पत्रिका के मुताबिक़ सुलेमानी 1979 में ईरान की सेना में शामिल हुए और महज़ छह हफ़्ते की ट्रेनिंग के बाद पश्चिम अज़रबाइजान के एक संघर्ष में शामिल हुए थे।
23 अक्तूबर 2018 को सऊदी अरब और बहरीन ने ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी और इसकी क़ुद्स फ़ोर्स के प्रमुख क़ासिम सुलेमानी को आतंकवादी घोषित किया था।
ईरान में शाह के पतन के बाद ईरान में नई हुकूमत आई तो सरकार को लगा कि उन्हें एक ऐसी फ़ौज की ज़रूरत है जो नए निज़ाम और क्रांति के मक़सद की हिफ़ाज़त कर सके।
दौलतराम महात्मा गांधी के दर्शन से गहरे प्रभावित थे, जो साधारण जीवन जीने की वकालत करते थे, और अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते थे।
जब गांधीजी 1930 में नमक मार्च शुरू कर रहे थे, तब उन्होंने जयरामदास को लिखा, जो उस समय बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे: " मैंने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए कमेटी का कार्यभार संभाला है।
उन्होंने तिब्बत पर चीनी कब्जे के विरोध में भारत के उत्तर-पूर्व सीमांत इलाकों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1951 में तवांग के भारतीय एकीकरण को प्रबंधित किया।
कानून में अपनी डिग्री लेने के बाद, उन्होंने एक कानूनी अभ्यास शुरू किया, लेकिन जल्द ही इसे छोड़ दिया क्योंकि यह अक्सर उनके विवेक के साथ संघर्ष का कारण बना।
जयरामसिंह दौलतराम एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन में एक कार्यकर्ता के रूप में भागीदार बने, जिन्होंने "होम रूल", या ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्व-शासन और डोमिनियन स्थिति की मांग की।
25 वें प्रश्न में परिभाषा, प्रवरखंड तथा हौत्रक मंत्र है, इसके 26 वें और 27 वें प्रश्न को मिलाकर आपस्तम्बगृह्यसूत्र कहा जाता है जिनमें गृह्यसंस्कारों और धार्मिक क्रियाओं का वर्णन है।
टीम के कई खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के साथ संयुक्त, टीम निप्पॉन ने 1997 में अपने रजत पदक के बाद से एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने के लिए संघर्ष किया।
विजमैन जापानी बास्केटबॉल लीग में एक अभूतपूर्व वर्ष के लिए आया था जहां उसने टोचिगी ब्रेक्स को अपने पहले और एकमात्र राष्ट्रीय खिताब के लिए प्रेरित किया था।
2010 में एफआईबीए एशिया स्टैंकोविक कप में, टीम निप्पॉन को मेजबान लेबनान ने हराया था, लेकिन उम्मीदों से अधिक होने के कारण यह रनर-अप के रूप में समाप्त हो गया।
हालांकि, लगभग दो दशकों तक, वे शायद ही कभी राष्ट्रीय टीम के लिए खेले, जिसके कारण टीम जापान ईरान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और चीन से एशिया की कुलीन प्रतियोगिता में पीछे रह गई।
यह क्षेत्र तीन मुख्य ज्वालामुखी उष्णकटिबंधीय द्वीपों के साथ-साथ कई छोटे टापुओ से बना है, और दो द्वीप समूहों में विभाजित है, जो पूर्वोत्तर में वॉलिस द्वीप के अलावा लगभग 260 किमी की दूरी पर स्थित हैं।
फ़्यूचूना और अलोफी के द्वीपों पर सिग्वे और अलो के राजाओं ने भी 16 फरवरी 1888 को एक फ्रांसीसी रक्षक की स्थापना के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए।
वनों की कटाई , ईंधन के प्रमुख स्रोत के रूप में लकड़ी की निरंतर उपयोग के परिणामस्वरूप, एक गंभीर समस्या है; जंगलों के कटने के परिणामस्वरूप, विशेष रूप से फ़्यूचूना का पहाड़ी इलाकों में कटाव का खतरा बना रहता है।
वालिस और फ़्यूचूना, आधिकारिक तौर पर वालिस और फ़्यूचूना द्वीपों का क्षेत्र, एक फ्रांसीसी द्वीप सामूहिकता है, जो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में तुवालु से लेकर उत्तर-पश्चिम, फ़िजी से दक्षिण-पश्चिम, टोंगा से दक्षिण-पूर्व, समोआ से पूर्व और टोकेलाऊ के बीच दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में स्थित है।
अधिकांश आबादी पोलिनेशियन जातीयता की है, इसके अलावा यहां महानगरीय फ्रांसीसी मूल के और/या फ्रांसीसी वंश के मूल-जनित गोरों की एक छोटी अल्पसंख्यक आबादी भी मौजुद है।
इस क्षेत्र में युवेया द्वीप , फ़्यूचूना द्वीप, अलोफी का निर्जन द्वीप और 20 निर्जन टापू शामिल हैं, जो 129 किलोमीटर की समुद्र तट के साथ कुल 274 वर्ग किलोमीटर में फैला है।
1917 में, तीन पारंपरिक राज्यों को फ्रांस ने अपने अधिकार में ले लिया और वालिस और फ़्यूचूना की उपनिवेश में बदल दिया गया, जो अभी भी न्यू कैलेडोनिया की कॉलोनी के अधिकार में था।