polyglot-tagger/wikipedia-language-snippets-filtered huggingface dataset:
यह भी छूट दर के रूप में जाना जाता है बैंक दर देश के केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा की मंजूरी दे दी बिलों या अनुमोदित प्रतिभूतियों पर उधार देने के लिए तैयार है, जिस पर अधिकारी ने न्यूनतम दर है।
उन्होने रॉयल कला सोसायटी तथा ब्रितानी सरकार के संरक्षण में एक खोजी दल का नेतृत्व किया जो १८६८-६९ के दौरान ओड़ीसा के भुवनेश्वर क्षेत्र में भारतीय मूर्तिकला के अध्ययन के लिए गया था।
उनकी दूसरी महत्वपूर्ण कृति 'बुद्ध गया : द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि' है जिसमें विभिन्न विद्वानों द्वारा बोध गया से सम्बन्धित प्रेक्षण और टिप्पणियाँ संकलित हैं।
अपनी प्राथमिक शिक्षा बांग्ला की एक ग्राम पाठशाला से लेने के बाद पाथुरियाघाटा के एक गैर-सरकारी अंग्रेजी-माध्यमिक विद्यालय से उन्होने शिक्षा ग्रहण की।
राजेन्द्रलाल मित्र प्रथम भारतीय थे जिन्होने लोगों को भारतीय भाषाओं के स्वनिमविज्ञान और रूपविज्ञान पर विचारों का आदान-प्रदान करने का प्रोत्साहन दिया।
राजेन्द्रलाल मित्र अपने स्थापत्यकला सम्बन्धी लेखों में यूरोपीय विद्वानों के इस विचार का लगातार खण्ड करते हुए दिखते हैं कि भारतीय वास्तुकला यूनानी वास्तु से व्युत्पन्न है।
इनके कुछ उल्लेखनीय ग्रंथ ये हैं- छान्दोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय ब्राह्मण और आरण्यक, गोपथ ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, पातञ्जलि योगसूत्र, अग्निपुराण, वायुपुराण, ललित विस्तार, अष्टसहसिक, उड़ीसा का पुरातत्व, बोध गया, शाक्य मुनि।
यूरोप के उनके साथियों ने भारतीय मन्दिरों की नग्न मूर्तियों के निर्माण के लिए प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन में नैतिकता के सम्भावित अभाव को कारण बताया था जबकि उनके विपरीत राजेन्द्रलाल मित्र ने इसके लिए उचित कारण दिए।
इनका कहना था कि- "यदि राष्ट्रप्रेम का यह अर्थ लिया जाए कि हमारे अतीत का अच्छा या बुरा जो कुछ है, उससे हमें प्रेम करना चाहिए, तो ऐसी राष्ट्रभक्ति को मैं दूर से ही प्रणाम करता हूँ।
यद्यपि राजेन्द्रलाल को इतिहास में बहुत कम औपचारिक शिक्षा मिली थी, एशियाटिक सोसायटि के साथ काम करने से उन्होने भारतीय इतिहासलेखन में ऐतिहासिक विधि का पक्षधर बनने में सहायता मिली।
माधोसिँह जी की सात रानियाँ और पुत्र पाँच हुए थे जिनमे से उनके उत्तराधिकारी महाराजा सवाई पृथ्वी सिँहजी और उनके बाद बने महाराजा सवाई प्रताप सिँहजी की माता रानी चुंडावतजी कुंदन कँवरजी पुत्री रावत जसवंत सिंहजी देवगढ़ की थीं इसके अलावा अन्य रानियों में से रानी सिसोदीनीजी रतन कँवरजी पुत्री राजा सूरतान सिंहजी और दूसरी उनके पुत्र राजा सरदार सिंहजी बनेड़ा की पुत्री रानी ब्रज कँवरजी थीं।
संत्रास के दौरों को कभी ‘उत्तेजना’ या तनाव कह कर हाशिये पर डाल दिया जाता था, लेकिन आज इसे एक ऐसी स्थिति माना जाता है जो व्यक्ति को हर तरह से पंगु बना देती है।
संपूर्ण समुद्र रोधी हथियार और इसके ऊपर लगे सेंसर सूट में स्‍वदेशी रॉकेट लांचर, स्‍वदेशी टवीन ट्यूब टोरपेडो लांचर और कमान पर लगे नई पीढ़ी का हमसा सोनार भारतीय स्‍वदेशी प्रयास के बेहतरीन उदाहरण हैं।
इस युद्धपोत को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्‍स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्‍योंकि इसमें ऐसिंफक्रोनस ट्रांसफर मोड बेस्‍ड इंटिग्रेडिट विशेष डाटा नेटवर्क , युद्धक प्रबंधन प्रणाली , स्‍वचालित विद्युत प्रबंधन प्रणाली तथा ऑक्सिलियरी कंट्रोल सिस्‍टम जैसे सूक्ष्‍म डिजिटल नेटवर्क हैं।
मेरीटाइम डामेन जानकारी देने के लिए सीएनएस का उपयोग स्‍वदेशी डाडा लिंक प्रणाली का इस्‍तेमाल करके अन्‍य प्‍लेटफर्मों से सूचना एकीकरण में किया जाता है।
इस पोत में सामूहिक गैस तथा गैस प्रेरक प्रणाली है, जिसमें चार उच्‍च शक्ति के उलटने योग्‍य गैस टर्बाइन लगे हैं और यह तीस नॉट से अधिक की गति प्राप्‍त कर सकता है।
भारतीय संविधान में ओबीसी सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्णित किया जाता है, और भारत सरकार उनके सामाजिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हैं - उदाहरण के लिए, ओबीसी सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 27% आरक्षण के हकदार हैं।
अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, और अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय आयोग के कल्याण के लिए गठित दो संस्थानों से संबंधित मामले है ' दिसंबर 2018 में ओबीसी उप-जातियों के उप-वर्गीकरण के लिए आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्गों और ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उप-जातियों के 25 फीसदी जातियां ही ओबीसी आरक्षण का 97% फायदा उठा रही हैं, जबकि कुल ओबीसी जातियों में से 37% में शून्य प्रतिनिधित्व है।
क्रीमी लेयर शब्द पहली बार 1975 में केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा गढ़ा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि "आरक्षण' का खतरा, मुझे लगता है, तीन गुना है।
इसके लाभ, कुल मिलाकर , 'पिछड़ी' जाति या वर्ग की शीर्ष मलाईदार परत द्वारा छीन लिए जाते हैं, इस प्रकार कमजोरों में सबसे कमजोर को हमेशा कमजोर रखते हैं और भाग्यशाली परतों को पूरे केक का उपभोग करने के लिए छोड़ देते हैं"।
1992 इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार के फैसले ने राज्य की शक्तियों की सीमा निर्धारित की: इसने 50 प्रतिशत कोटा की सीमा को बरकरार रखा, "सामाजिक पिछड़ेपन" की अवधारणा पर जोर दिया और पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए 11 संकेतक निर्धारित किए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि 97% ओबीसी आरक्षण के प्रमुख लाभार्थियों में कुर्मी, यादव, जाट (भरतपुर और ढोलपुर जिले के अलावा राजस्थान की जाट केंद्रीय ओबीसी सूची में हैं), सैनी, थेवर, एझावा और वोक्कलिगा जातियां है।
रिपोर्ट 1,000 पृष्ठों से अधिक लंबी है और दो भागों में विभाजित है- पहला भाग इस बात से संबंधित है कि ओबीसी कोटा कैसे आवंटित किया जाना चाहिए; और दूसरा भाग पूरे भारत में सभी 2,633 ओबीसी जातियों की एक अद्यतन सूची है।
आयोग को लोकप्रिय मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, इसके अध्यक्ष बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल ने दिसंबर 1980 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि ओबीसी की जनसंख्या, जिसमें हिंदुओं और गैर हिंदुओं दोनों शामिल हैं, मंडल आयोग के अनुसार कुल आबादी का लगभग 52% है।
एनसीबीसी केंद्रीय सूची में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ओबीसी के रूप में पहचाने जाने वाले समुदाय को केवल विशिष्ट राज्यों में या केवल विशिष्ट राज्यों के सीमित क्षेत्रों में ही मान्यता दी जा सकती है।
2023 तक, महाराष्ट्र में ओबीसी की केंद्रीय सूची के तहत सूचीबद्ध ओबीसी जातियों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं।
ओबीसी उप-वर्गीकरण राज्य स्तर पर 11 राज्यों: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, जम्मू क्षेत्र और हरियाणा, और पुडुचेरी के केंद्रशासित प्रदेशों से पहले ही लागू किए जा चुके हैं।
अक्टूबर 2017 में, भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने भारतीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अगुवाई में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पांच सदस्यीय आयोग को ओबीसी उप-वर्गीकरण के विचार को तलाशने के लिए अधिसूचित किया।
अन्य पिछड़ा वर्ग सन् 1991 में अस्तित्व में आया एक वर्ग है, यह सामान्य वर्ग यानी जनरल में ही सम्मिलित होता है पर इसमें आने वाली जातियाँ गरीबी और शिक्षा के रूप में पिछड़ी होती हैं यह भी सामान्य वर्ग का भाग है जो जातियाँ वर्गीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त एक सामूहिक शब्द है।
वास्तविक उप-वर्गीकरण के लिए तंत्र, मापदंड और मापदंडों को पूरा करने के लिए वास्तविक ओबीसी आरक्षण 27% रहेगा और इसके भीतर समिति को फिर से व्यवस्था करना होगा।
यह भी उल्लेख मिलता है कि आधुनिक नानपुर परगन्ना के दरभंगा नाम से ज्ञात भूभाग में अलर्क नामक एक राजा हुए थे और उनके बाद बलि नामधारी एक अन्य राजा ने राज्य किया था।
ये राजा बलि विदेह राजाओं के केन्द्रीय शासन के अन्त से लेकर मौर्यकाल तक में या फिर और बाद में वस्तुतः कब हुए थे, इस सम्बन्ध में निश्चयात्मक प्रमाण का अभाव है।
पौराणिक तथा जातक साहित्य में उल्लेख नहीं होने तथा उसके बाद गणतंत्रीय शासन स्थापित हो जाने से तो यही लगता है कि पुनः महापद्मनन्द द्वारा पूर्णतः गणतंत्र के अन्त के बाद ही, अर्थात् मौर्यकाल में या कुछ और बाद में ये राजा बलि हुए होंगे।
दूरदर्शी महाराज शिवसिंह ने अपने मित्रवत् कविवर विद्यापति के संरक्षण में अपने परिवार को नेपाल-तराई में स्थित राजबनौली के राजा पुरादित्य 'गिरिनारायण' के पास भेज दिया।
दरभंगा, मधुबनी आदि पूर्व मध्यकालीन तीरभुक्ति के विभिन्न स्थलों से बहुत अधिक मात्रा में सूर्य,विष्णु, गणेश,उमा-महेश्वर आदि पाषाण प्रतिमाओं की प्राप्ति हुई है।
पूर्वमध्यकालीन पाल कला से इतर आंशिक परिवर्तन और स्थानीय स्तर पर होनेवाले शैलीगत परिवर्तन को अंधराठाढ़ी, भीठभगवानपुर आदि विभिन्न स्थानों पर प्राप्त कर्णाटकालीन प्रतिमाओं में देखा जा सकता है जिसके मूर्तिअभिलेख स्पष्ट करते हैं कि इनकी भाषा पाल कालीन भाषाओं से अलग है।
रामायण काल तक के विदेह वंशीय राजाओं के नाम वाल्मीकीय रामायण में स्पष्टतया उल्लिखित रहने के कारण पुराणों की अपेक्षा वे नाम ही स्वीकार्य हैं, परन्तु सीरध्वज जनक के बाद के राजाओं के नाम स्वाभाविक रूप से वाल्मीकीय रामायण में न होने के कारण पुराणों का सहारा लेना पड़ता है।
लगभग 468 ई.पू. के आसपास मगध-सम्राट् अजातशत्रु द्वारा वज्जिमहासंघ के विनाश के बाद पुनः मिथिला में किसी तरह सम्भवतः गणतंत्रीय शासन चलते रहा।
विद्यापति ने जिस लक्ष्मण संवत् का प्रयोग किया है उसपर शकाब्द के साथ विचार करते हुए विद्वद्वर शशिनाथ झा जी अन्य इतिहासकारों की अपेक्षा ईस्वी सन् को 10 वर्ष पहले मानते हैं।
विदेह राजतंत्र तथा बज्जी महासंघ के विघटन के समय से लेकर कर्नाट वंश के प्रतिष्ठाकाल से पहले तक मिथिला का इतिहास निरन्तर पराजय तथा दासता का इतिहास रहा।
कर्नाट वंश, जिसे सिमराँव राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना के रूप में उस नवयुग का सूत्रपात हुआ जो राज्य-निर्माण, महान् उपलब्धि तथा गौरव-गाथा का युग साबित हुआ।
वस्तुतः मगध-साम्राज्य की प्रबलता से लेकर गुप्त राजवंश, हर्षवर्धन, गुर्जर-प्रतिहार राजवंश, चन्देल, पाल राजवंश और सेन राजवंश आदि तक भारत की विभिन्न राजनीतिक शक्तियों के अधीन मिथिला भी रही और यहाँ केन्द्रीय शासन तथा स्वतंत्रता का प्रायः अभाव ही रहा।
कर्णाटवंशी अंतिम मिथिलेश हरिसिंह देव के नेपाल पलायन के बाद करीब 30 वर्ष तक मिथिला के राजनीतिक मंच पर अराजकता तथा नृशंसता का ताण्डव होते रहा।
इनमें से विदेह वंशीय राजाओं के लिए तो वाल्मीकीय रामायण एवं पुराणों पर निर्भर रहना पड़ता है, परन्तु इनके बाद के शासकों के विवरण के लिए बहुत-कुछ प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं।
पर्दा पद्धति पर रोक, कन्या विक्रय पर रोक, मिश्र जाति विवाह को समर्थन, महिलाओं को वारिस अधिकार, अस्पृश्यता निवारण, विधवा विवाह और तलाक के अधिकार का कानून बनाए।
देश के अनेक युगपुरुषों और संस्थाओं को उन्होंने सहायता प्रदान की जिनमें दादाभाई नौरोजी, नामदार गोखले, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, न्यायमूर्ति रानडे, महात्मा फुले, राजर्षि शाहू, डॉ. आम्बेडकर, मदनमोहन मालवीय, कर्मवीर भाऊराव, वीर सावरकर, महर्षि शिंदे का नामोल्लेख किया जा सकता है।
इसलिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सुशासन, विधि-न्याय, खेती, उद्योगों को मदद, सामाजिक-धार्मिक सुधार, जाति-धर्मों के बीच की ऊँच-नीच को समाप्त करके समता, मानवता और सर्वधर्म समभाव के मार्ग को चुना था।
बड़ौदा में उनके द्वारा सुन्दर वास्तु, राजमहल, वस्तु संग्रहालय, कलाविधि, श्री सयाजी रुग्णालय, नजरबाग राजवाड़ा, महाविद्यालयों की इमारते आदि निर्माणों से बड़ौदा नगरी कलापूर्ण तथा प्रेक्षणीय बनी है।
बड़ौदा के महाराज मल्हार राव गायकवाड़ की निःसंतान मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी महारानी जमुना बाई ने गोपाल राव को 27 मई 1875 को गोद ले लिया और नाम रखा सयाजी राव गायकवाड़।
सन् १८२६ में फ्रोबेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘मनुष्य की शिक्षा’ प्रकाशित की, तथा अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिए ‘किण्डर गार्टन’ नाम से ब्लैकेन वर्ग में एक स्कूल खोला जिसको उसने बालक उद्यान बनाया और खिलौनों उपकरणों आदि के द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करना आरम्भ किया।
उसने शिक्षकों के लिए कहा कि वे बालक की आन्तरिक शक्तियों के विकास में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, बल्कि प्रेम एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हुए बालकों को पूरी स्वतन्त्रता दें।
फ्रोबेल का विश्वास था कि जैसे एक बीज में सम्पूर्ण वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक बालक में एक पूर्ण व्यक्ति छिपा रहता है अर्थात बालक में अपने पूर्व विकास की सम्भावनायें निहित होती हैं।
फ्रोबेल का कहना है कि जिस प्रकार उपयुक्त वातावरण मिलने पर एक बीज बढ़कर पेड़ बन जाता है, उसी प्रकार उपयुक्त वातावरण मिलने पर बालक भी पूर्ण व्यक्ति बन जाता है।
फ्रोबेल का यह भी विचार है कि बालक की शिक्षा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करके उसके स्वाभाविक विकास हेतु पूर्ण अवसर देना चाहिए, ताकि अपने आपको, प्रकृति को तथा ईश्वरीय शक्ति को पहचान सके।
उपर्युक्त सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर फ्रोबेल ने पाठ्यक्रम में प्रकृति अध्ययन, धार्मिक निर्देशन, हस्त व्यवसाय, गणित, भाषा, एवं कला आदि विषयों को प्रमुख रूप से रखा।
फ्रोबेल ने बालक को पौधा, स्कूल को बाग तथा शिक्षक को माली की संज्ञा देते हुए कहा है कि विद्यालय एक बाग है, जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षक ह्वपी माली की देखरेख में अपने आन्तरिक नियमों के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकसित होता रहता है।
इसलिए उसने इस बात पर बल दिया कि शिक्षक को बालक के सीखने में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि वह केवल एक सक्रिय निरीक्षक के रूप में कार्य करे।
पहले लिखित विज्ञापन के बारे में यदयपि प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन विज्ञापनों के प्रारंभिक स्वरुप की चर्चा में इजिप्ट में थीब्ज के खंदाई के दौरान मिली पांडुलिपि के अवशेष, जो कि ३००० वर्ष पहले लिखी गई थी, को उदूधृत किया जाता है।
इसी तरह ग्रीस और रोम के व्यापारी अपनी दुकानों के प्रवेश-द्वार पर माल के चिह्र इस रूप में चित्रित करते थे, जिससे उपभोक्ताओं को दुकान में उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी मिल सके।
आज से लगभग डेढ हजार वर्ष पूर्व यह विज्ञापन भारतीय बुनकर व्यापारी संघ दवारा प्राचीन गुप्तकालीन दशपुर में स्थित एक सूर्य-मंदिर की दीवारों में लगवाया गया था।
विश्व के प्रसिध्द इतिहासज्ञों और पुरातत्ववेताओं को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि प्राचीनकाल में शासक प्रजा को जिन नियमों से अनुशासित करना चाहते थे, उन नियमों को प्रजा की जानकारी के लिए सार्वजनिक स्थानों पर भिक्ति, पटूट आदि पर खुदवा दिया जाता था।
इन्हीं सूचनाओं में जगदीश्वर चतुर्वेदी विज्ञापन की पृष्ठभूमि तलाशते हैं-"प्राचीन भारतीय समाज में विज्ञापन का लक्ष्य धार्मिक विचारों का प्रचार करना था।
प्रत्येक छोटे-से-छोटे दुकानदार इस प्रकार अपनी दुकान की दीवारों पर निर्मित करते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह दुकान डबलरोटी,शराब, प्लेट-प्याले अथवा किसी अन्य वस्तु की है।
मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरण में जनता को अनुशासित, नियंत्रित करने तथा जनमत को स्वपक्ष में प्रभावित करने के लिए जो प्रयास किए जाते थे, उनमें विज्ञापन की पृष्ठभूमि निहित है।
विजय कुलश्रेष्ठ और प्रतुल अथइया राजस्थान पत्रिका के हवाले से लिखते हैं कि आज से तीन हजार वर्ष पूर्व मिस्त्र में विज्ञापनों का उपयोग श्रीमंतों के घरों से भागे हुए दासों को पकड्नेवालों के लिए उचित पुरस्कार देने की घोषणा के लिए किया जाता था।
ढाई ह्जार वर्ष पूर्व मकान किराए पर दिए जाने के विज्ञापन का उल्लेख भी मिलता है-"आगामी १ जुलाई से आरियोपोलियन हवेली में कई दुकानें भाडे पर दी जाएँगी।
बाद में चना बेचनेवालों के ये बोल बहुत चर्चित भी हुए-'बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, मेरा चना बना है आला' अनोखे स्वरों दवारा अपने माल को विज्ञापित कर खरीदारों को आकर्षित करने की यह कला आज भी बनी हुई है।
उत्पादों को अच्छी तरह आकार के अनुसार सौंपा अलमारियों पर आयोजित किया जाना चाहिए, रंग, लिंग, पैटर्न आदिअच्छी तरह से दुकान लेआउट योजना करनी चहिये हैं।
एक कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं को बेहतर ढंग से समझ पाने से अधिक से अधिक बिक्री और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ावा देने की एक प्रक्रिया है।
एक निर्माण व्यवसाय के लिए एक विशिष्ट रणनीति निर्धारित करने और खरीदारों चाहते हैं और क्या आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए व्यापार द्वारा बनाई तैयार उत्पादों वितरित करता है कि खुदरा प्रक्रिया अनुसंधान हो सकता है।
मांग उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतोषजनक, विविध लक्ष्य बाजार और प्रचार रणनीति के माध्यम से बनाया है और एक दुबला आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से की जरूरत है १२000 के दशक में, खुदरा बिक्री के एक बढ़ती हुई राशि को एक कूरियर या डाक मेल के माध्यम से भुगतान और वितरण का उपयोग कर ऑनलाइन किया जाता है।
ऑनलाइन खुदरा बिक्री, व्यापार से उपभोक्ता लेनदेन और मेल के आदेश के लिए इस्तेमाल किया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक प्रकार, गैर दुकान खुदरा बिक्री का रूप हैं।
दुनिया के कुछ भागों में, खुदरा व्यापार अभी भी छोटे परिवार के चलाने की दुकानों का प्रभाव्वित है, लेकिन इस बाजार में तेजी से बड़ी खुदरा श्रृंखला के द्वारा लिया जा रहा है।
डिपार्टमेंट स्टोर- विभाग के स्टोर अक्सर विशेषता भंडार का एक संग्रह करने के लिए एक सादृश्य भालू जो "सॉफ्ट" और "" मुश्किल माल की एक विशाल वर्गीकरण की पेशकश बहुत बड़े भंडार हैं।
एक साझा मंच पर लोगों को एक साथ लाने के लिए और उन्हें एक संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक इकाई के रूप में काम करने की प्रक्रिया को दर्शाता है।
ऐसा करते समय, यह बताया है कि कीमत के कारण केवल नए शेयर करने के लिए लागू होता है, जो उत्पादन और परिवहन की लागत में वृद्धि हुई, को १२४ रुपये के लिए ९२ रुपये से बढ़ा दी गई थी।
यह विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं के तहत उल्लेख किया जाता है, जबकि कोई भी व्यक्ति या बेचने के लिए कारण होगा कि अधिनियम,२००६ मुद्रित उत्पादन और उत्पाद की अधिकतम खुदरा मूल्य की लागत के बिना किसी भी उपभोक्ता वस्तुओं बेचा जा इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद इस तरह के उत्पाद पर।
कुछ समय यह उपभोक्ताओं को बाजार और यहां तक ​​कि उत्पादों की पैकेजिंग और गत्ते का डिब्बा पर लिखा एमआरपी देख बिना दुकानों से उत्पादों को ले जाना है कि पाया गया है।
खरीदार पीछे से घर के लिए आता है जब एक ही खरीदने के बाद ही वह / वह पैकेजिंग और गत्ते का डिब्बा पर उल्लेख किया है माल की कीमत पहले से ही वह / वह छूट के बाद खरीदा है, जिस पर मूल्य की तुलना में कम है कि पाता है।
ज्यादा किराया व्यापारी मुकदमा चलाया जा सकता है और अभियोजन पक्ष के पैकेज्ड कमोडिटीज बदल दिया है, जो कीमत भालू मामले में निर्माता के खिलाफ शुरू किया जा सकता है जिसके लिए एक अपराध है।
एमआरपी अधिकतम खुदरा कि वस्तु के लिए अनुमति दी कीमत नहीं है और वास्तविक कीमत है और एक फुटकर बिक्री में अच्छी तरह से उसके मार्जिन एमआरपी में निर्मित कम कर सकते हैं क्योंकि वास्तव में उपभोक्ताओं को हमेशा एमआरपी से नीचे बेचने वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए दिखना चाहिए।
यहां तक ​​कि आप उपभोक्ताओं को खुदरा विक्रेताओं वास्तव में वे उत्पादों को बेचने पर स्थानीय करों की सही मात्रा में चार्ज कर रहे हैं कि क्या जांच करने के लिए एक शहर के भीतर, विभिन्न उत्पादों के करों के विभिन्न दर है, जहां एक बाजार में, यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि एहसास कर सकते हैं।
वास्तविक उत्पादन लागत बहुत कम है के रूप में उपभोक्ता और निर्माताओं बड़ा लाभ हासिल करने के लिए इसलिए माल की कीमत के संबंध में भ्रम की स्थिति स्वाभाविक है।
कभी कभी यह भी निर्माता एक उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है और नई कीमत दरों पर पुराना स्टॉक / उत्पाद बेचता है और खरीदारों के कारण पूछें तो वे बस कीमत क्योंकि उत्पादन की लागत में कर्तव्यों या वृद्धि में परिवर्तन की वृद्धि हुई है, जवाब है कि ऐसा होता है और नए संकुल संशोधित एमआरपी ले।
खुदरा विक्रेताओं के ऐसा करने से एक अनुचित व्यापार व्यवहार है, भले ही नए संशोधित दर पर पुराने स्टॉक को बेचने की कोशिश कर रहा द्वारा एक त्वरित पैसा बनाने की कोशिश और जहां यह है।
अधिकतम खुदरा मूल्य भारत, एक एमआरपी सिस्टम चल रही है जो न केवल देश में बेचा एक उत्पाद के लिए आरोप लगाया जा सकता है कि सबसे ज्यादा कीमत है, जो एक निर्माता गणना की कीमत है।
उन प्रणालियों में निर्माता द्वारा गणना की कीमत केवल एक सिफारिश है, और कानून के द्वारा लागू करने योग्य नहीं है क्योंकि एमआरपी एक सिफारिश की खुदरा कीमत का उपयोग कर सिस्टम से अलग है।
शिकायत में शामिल मुद्दा शिकायतकर्ता एक उत्पाद अर्थात् तिरपाल , उसके द्वारा ९२ रुपये था खरीदा 'बच्चे शीट' पर उल्लेख मूल्य की खरीद करने के लिए गया था, लेकिन विक्रेता के साथ ११२ रुपये के लिए भुगतान करने के लिए उस से पूछा चादर की कीमत वास्तव में १२४ रुपये था, लेकिन यह तो चर्चा के बाद रुपये९२. के रूप में एमआरपी का संकेत एक पुराने लेबल था उस बयान से, मूल्य ११२ रुपए पर उन्हें के बीच बस गया था।
ऊपर कोई फर्क कहा में राज्य आयोग उत्पाद पर पुराने लेबल एमआरपी के रूप में ९२ रुपये का संकेत दिया है, तो पैकेजिंग पर उल्लेख किया गया है और अधिक से अधिक चार्ज अवैध है और विक्रेता की गतिविधि एक अनुचित व्यापार व्यवहार का गठन किया है कि आयोजन किया।
और इस तरह एक व्यवहार में लिप्त के लिए एक सजा के रूप में, आयोग अनुकरणीय क्षति लागू करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अपेक्षाकृत नए प्रावधान का इस्तेमाल किया और १०००० रुपये का उपभोक्ता दंडात्मक हर्जाना अदा करने के लिए विक्रेता से पूछा।
कुछ दूरदराज के क्षेत्रों में, पर्यटन स्थलों, और एक उत्पाद प्राप्त करने के लिए मुश्किल है, जहां स्थितियों में, उपभोक्ताओं को अक्सर एमआरपी से अधिक अवैध रूप से चार्ज किया जाता है।
उपभोक्ता निर्माता द्वारा माल पर छपी अधिकतम कीमत खत्म करने के लिए चार्ज नहीं कर सकते हैं ताकि उपभोक्ता वस्तुओं अधिनियम, २००६ के तहत, कुछ दिशा निर्देश प्रदान की गई है।
उपभोक्ता एजेंट / डीलर द्वारा नहीं मिल सकता है, ताकि कानून, उपभोक्ता वस्तुओं की पैकेजिंग पर उत्पादन और अधिकतम खुदरा मूल्य की लागत का मुद्रण करने के लिए निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है।
बाट और माप नियम के तहत सभी पैक माल तरह के अपने वजन या मात्रा, नाम और निर्माता का पता, निर्माण की तिथि के रूप में पैकेज की सामग्री, पर कुछ आवश्यक जानकारी ले, और के मामले में होना चाहिए भोजन संकुल, ज़ाहिर है, तारीख से पहले सबसे अच्छा और अधिकतम खुदरा मूल्य ।
मुद्रण हिन्दी और अंग्रेजी और इसे बेचा जाता है जगह की स्थानीय भाषा में उत्पाद पर एक दृश्य जगह पर उत्पादन और खुदरा मूल्य की लागत की छपाई का मतलब है, और
विशाल 125 फुट ऊंची डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की प्रतिमा ऐतिहासिक हुसैन सागर झील और नए तेलंगाना राज्य सचिवालय के किनारे 11.4 एकड़ में बनाई जा रही है।
डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर के जीवन और समय को याद करने के लिए 20,000 वर्ग फुट क्षेत्र में एक संग्रहालय, पुस्तकालय और एक ऑडियो-विजुअल हॉल भी होगा, जो भारत की संसद जैसा दिखता है।
कुछ मामलों में, दूर के अंत सिस्टम बहुसंकेत वियोजक का तर्क मौजूद है, जबकि यह वास्तव में शारीरिक रूप से कभी नहीं हो सकता, एक साधारण बहुसंकेत वियोजक और इतने से भी अधिक कार्यक्षमता हो सकता है।
एक बहुसंकेतक आईपी नेटवर्क उपयोगकर्ताओं की संख्या में युक्ति करता है और फिर तुरंत अपने मार्ग प्रोसेसर में पूरे लिंक की सामग्री को पढ़ता है जो एक रूटर में सीधे जाती है और फिर इसे आईपी में सीधे परिवर्तित किया जाता है जहां से स्मृति में बहुसंकेत वियोजक मदद करता है अक्सर एक बहुसंकेतक और बहुसंकेत वियोजक आम तौर पर एक "बहुसंकेतक" के रूप में बस जाना जाता है जो उपकरण का एक टुकड़ा, में एक साथ संयुक्त करते हैं।
बहुसंकेतक मे 2 का लाइन का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है बहुसंकेतको का मुख्य रूप से समय और बैंडविड्थ की एक निश्चित राशि के भीतर नेटवर्क पर भेजा जाता है और डेटा की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।
एक इलेक्ट्रॉनिक बहुसंकेतक संभव कई संकेतों के बजाय इनपुट संकेत के प्रति एक युक्ति करता है डिवाइस या संसाधन, उदाहरण के लिए एक ए/डी कनवर्टर या एक संचार लाइन को साझा करने के लिए बनाता है।
एक इलेक्ट्रॉनिक बहुसंकेतक एक बहु-इनपुट, एकल उत्पादन स्विच, और एक एकल इनपुट, कई निर्गम स्विच के रूप में एक बहुसंकेत वियोजक के रूप में माना जा सकता है।
एक बहुसंकेतक के लिए योजनाबद्ध प्रतीक युक्त अब समानांतर पक्ष के साथ एक समद्विबाहु समलम्ब है और इनपुट पिन और उत्पादन पिन समानांतर पक्ष के होते है।
प्राप्त करने की ओर, एक मूल कई संकेतों में एकल डेटा धारा विभाजन होता है बहुसंकेतक के लिए एकल का उपयोग एक ही चैनल पर एक साथ एक बहुसंकेतक और एक बहुसंकेत वियोजक जोड़ने के द्वारा लागत मे बचत होती है।
सेना मे तीसरे वेतन आयोग के काल यानि सन् 1974 से लेकर 2016 के सातवें वेतन आयोग तक सैनिक जवानों और जेसीओस के वेतनमान साथ हमेशा भेदभाव किया क्योकि हम हमेशा खामोशरहे एक अनुशासित सैनिक की तरह और शीर्ष हां हमारे शीर्ष अधिकारीगण हमारी समस्याओं और वेतन विसंगतियों के प्रति सदैव उदासीन बने रहे.आखिर क्यों?
मै इसी मुद्दे को इस फोरम मे उठाना चाहता था कि आखिर घर मे चारों ओर से खिड़किया बन्द करके पर्दे डाल कर ढकने से बाहर के लोगों की नजर से अंदर की कारगुजारियों पर तो पर्दा डाला जा सकता है लेकिन अंदर के लोगों की हालत नजरबंद गुलामों से बदतर होती जाती है।
दुनियां के पांच देशों के अलावा किसी भी देश मे सेना मे तीन तरह के अलग अलग भोजनालय नही होते और न ही सैनिक या सैनिक अधिकारियों के राशन की मात्रा और गुणवत्ता मे भेदभाव नही है पर यहां है।
जहां पर भेदभाव था भी वहां पर उन देशों मे यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी मगर भारत मे यह अंग्रेजों की सुबिधानुसार बनायी व्यवस्था को देश की आजादी के सत्तर साल बाद भी बदस्तूर जारी है।
मगर इस देश को इसी सेना ने कई अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिये जिन्होने ओलम्पिक खेलों मे भारत को जीत दिलाई मगर बदले मे सेना ने सम्मान दिया हवलदार मेजर का।
जब सेना से इस बारे मे पत्रकारों ने पूछा तो सेना ने अपने स्पष्टीकरण मे कहा कि किसी भी सैनिक खिलाड़ी का प्रमोशन उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हवलदार या नायब सूबेदार के पद तक हो सकता है।
वह तो भला हो सैनिक साथी लोगों को जिन्होने ध्यानचंद को हवलदार मेजर की जगह मेजर ध्यानचंद कह कर बुलाना शुरू कर दिया और जो बाद मे पत्रकार भी मेजर ध्यानचंद कहकर सम्बोधित करने लगे।
देश के लिए ओलंपिक्स, एशियाई खेल, एवम् एन्य अंतर राष्ट्रिय एवम् राश्ट्रीय खेलों में पदक लाने वाले और देश का सर गर्व से ऊँचा करने वाले जवानों को भी देशी पाते हुवे।
हां अगर हम मिलकर सैनिकस्वराज के श्रमदान या असहयोग आंदोलन को पुरे देश में फेलाए और आम जनता का विश्वास प्राप्त करे की ओआरओपी ये सब से कैसे ये पूर्व अफसर देश को लूट रहे है।
अब भी समय है कि जाग जाओं और स्वार्थ से ऊपर उठकर पूरे सैनिक संगठन की आवाज को मजबूती दो. तीनो सेनाध्यक्षों ने वेतन आयोग की रिपोर्ट को मौजूदा स्थति मे अस्वीकार कर दिया है तथा सरकार से एक बार फिर बिसंगतियों को दूर करने का अनुरोध किया है. हमे अपनी लड़ायी खुद मिलकर लड़नी होगी क्योंकि यह भी एक कर्म युद्ध है और महाभारत के श्रीकृष्ण का धर्मयुद्ध है जहां पर धूर्त और बेईमान लोगों का सर्वनाश निश्चित है. हमे दुख इस बात का नही है कि हमारे वेतन विसंगतियो को सरकार ने क्यों नही दूर किया हमे दुख तब होता है जो सरकार देश पर जान कुर्बान करने को तैयार सैनिकों की जायज मांगो पर अड़ियल रबैया अपनातीहै वोही सरकार सिविलियन कर्मचारियों की अनुशासनहीनता और हड़ताल करने की धमकी के आगे घुटने टेक देती है और उनकी जायज और नाजायज मांगे सब मान लेती है. आखिर सैनिक का भी अपना घर और परिवार होता है जिसकी भी उसी तरह की जरूरतें होती है जैसी अन्य सिविल कर्मचारियों की होती है.
13 अगस्त 2015 के दिन जब सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रिय सुरक्षा के कारणों से दो दिन के लिए इन्हें जंतर मंतर से हटने को बिनती की।
उस हल्की झड़प को इनके फौजी ब्रेट प्रेस्टीटयूट बच्चोंने ऐसे लाइव टीवी पर कवर किया और दिखाया जैसे की इस देश का चुना हुवा प्रधानमंत्री सारे पूर्व सैनिको का एक मात्र दुश्मन है!