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उत्सर्जन सिद्धांत प्रकाश संचरण के लिए कोई प्रधान निर्देश तंत्र नहीं होने के कारण आपेक्षिकता सिद्धांत का पालन करते हैं, लेकिन ये सिद्धांत निश्चरता अभिगृहीत के स्थान पर स्रोत के सापेक्ष उत्सर्जित प्रकाश का प्रकाश के वेग लेते हैं।
यद्दपि यहाँ वैज्ञानिक मुख्यधारा के बाहर इस सिद्धांत के समर्थक अब तक भी हैं, यह सिद्धांत अधिकांश वैज्ञानिकों द्वारा अन्त में उपयोग रहित माना जाता है।
यहाँ प्रकाश का वेग, स्रोत का वेग, ′ प्रकाश का परिणामी वेग है और एक नियतांक है जिसका मान ० से १ के मध्य हो सकता है और यह स्रोत के क्षत्र पर निर्भर करता है।
अनेक भौमिक प्रयोग बहुत लघु दूरियों पर किये गये, जहाँ कोई ईथर घसीटने अथवा कोई अन्य प्रभाव प्रभावी ना हो और पुनः परिणामों में यही प्रदर्शित हुआ कि प्रकाश का वेग स्रोत पर निर्भर नहीं करता, परिणामस्वरूप उत्सर्जन सिद्धान्तों का खण्डन हो गया।
डेनियल फ्रॉस्ट कॉम्सटोक व विलियम डी सिटर ने १९१० में लिखा कि द्वि-तारा सम्बन्धी सिद्धन्त कुछ सही प्रतीत हो रहा है, निकट आ रहे तारे से उत्सर्जित प्रकाश अपने सहचर से उत्सर्जित प्रकाश से तेज गति से आगे बढना चाहिए और इससे आगे निकल जाना चाहिए।
डी सिटेर के अपने अध्ययन में पाया कि कोई भी तारा तन्त्र इस चरम प्रभाव जैसा व्यवहार नहीं करता, व्यापक रूप से यह ॠत्जियन सिद्धान्त का अन्त माना गया जहाँ .
तीर्थानां प्रधान तीर्थस्य रुपः प्रभास तीर्थमुत्तमम्‌॥ पश्र्चिम भारत के सौराष्ट्र प्रांत के सागरतटपर 20॰, 15॰ अक्षांश और 70॰,28॰ रेखांश पर अत्यंत प्राचिन प्रभास नामक तीर्थक्षेत्र है इसी जगह पर इतिहास प्रसिध्द सोमनाथ मंदिर है।
प्रभास तीर्थ से 7 कि॰मी॰ की दुरी पर स्थित है वेरावल रेल्वेस्टेशन, वेरावल से प्रभास तीर्थ को बस, रिक्षा ऐसी अनेको सुविधाओसे जोडे रखा है।
जब प्रभास तीर्थ के हिरण नदी के किनारे भगवान श्रीकृष्ण ने अपना देहत्याग करके परमधाम को प्रस्थान किया था तब सोने की द्वारका को अकस्मात गायब कर दिया क्यों की द्वापार युग खत्म होकर कलीयुग को शुरुआत होने वाली थी।
उसके बाद जिस प्रकार कपुर जलने के बाद उसकी कोइ राख नही बचती उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ने अपना अत्यंत सुदंर और पवित्र पार्थव शरीर पंचतत्व मे विलीन करके परमधाम को प्रस्थान किया।
ईसवी सन 7 वे शतक मे वाराहीदास इसने उस छोटे गाव को भी नष्ट कर दिया, उस राजा ईश्वरजी चावडा इन्होने ओखा प्रदेश मे आजकी द्वारका नामक नगर बसाया जो आज आस्था का तीर्थस्थान बना हुआ है।
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नगर के निकट ही सरेन्गेती, न्गोरोंगोरो क्रेटर, मन्यारा झील, ओल्दुवई गॉर्ज, ऐरंगिर राष्ट्रीय उद्यान, एवं किलिमंजारो पर्वत तथा माउण्ट मेरु पर अरुषा राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं।
अरुषा में ट्राइब्युनल की स्थापना एवं इससे जुड़े विदेशी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बसने से यहाँ की स्थानीय अर्थ-व्यवस्था पर भी पभाव पड़ा, जिसके कारण यहां के निवासियों की जीवनयापन लागत में निरंतर बढ़ोत्तरी होती गयी।
किन्तु सं.रा.सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव १९६६ द्वारा स्थापना किये गए इन्टरनेशनल रेज़िडुअल मैकेनिज़्म फ़ॉर क्रिमिनल ट्राईब्युनल्स की एक शाखा अरुषा में जारी रहेगी।
यह एक बहुसंस्कृतीय शहर है जिसमें मिश्रित पृष्ठभूमि वाली तंजानियाई आबादी का बाहुल्य होने के साथ साथ ही अरब-तंजानियी एवं भारतीय-तंजानियाई आबादी के अलावा लघुसंख्या में श्वेत यूरोपियाई एवं श्वेत अमरीकी अल्पसंख्यक जनसंख्या हैं।
इनमें यहाँ के निकटवर्ती अफ़्रीका के कुछ सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों एवं क्रीड़ा रिज़र्वों का ही हाथ है, जिनमे से कुछ प्रमुख हैं – सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान, किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान, न्गोरोंगोरो संरक्षित क्षेत्र।
अरुषा में व निकटवर्ती क्षेत्रों में कई वृत्तचित्र एवं फ़ीचर फ़िल्में फ़िल्मायी गयी हैं, जिनमें १९६२ की हॉवार्ड हॉक्स की हटारी भी एक है।
यहाँ के पहले कमाण्डर पहले लेफ़्टिनेंट जॉर्ज कुस्टर थे, जिन्हें लोग रोषपूर्वक स्वाहिली भाषा में "ब्वाना फ़िसी" अर्थात् "श्रीमान भेड़िया" बुलाते थे।
१९०३ के बाद अरुषा जल्द ही एक महत्त्वपूर्ण व्यापार केन्द्र में बदल गया, जहाँ लगभग दो दर्जन से अधिक भारतीय एवं अरबी दुकानें बन गयं जहाम वर्तमान बोमा रोड है।
अरुषा नगर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्पादन केन्द्र है जहाँ मद्य उत्पादन, टायर उत्पादन के साथ-साथ कृषि-वन उत्पाद प्रोसेसिंग तथा बड़े स्तर पर औषध निर्माणियां स्थित हैं।
अरुषा नगर में ईस्ट अफ़्रीकी समिति का मुख्यालय तो है ही, साथ ही यह इन्टरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्युनल फ़ॉर रवांडा एवं मानवाधिकार पर अफ़्रीकी न्यायालय की भी मेज़बानी करता है।
अरुषा अकॉर्ड्स अरुषा नगर में ही ४ अगस्त १९९३ को रवांडाई सिविल युद्ध के प्रतिस्पर्धी गुटों द्वारा अरुषा में ही हस्ताक्षर किये गए थे।
घेराबंदी और उसके बाद स्पेनी साम्राज्य के अन्तर्गत आने के पश्चात भी बहुत कम लोग ही जिब्राल्टर में बसना चाहते थे, चूँकि इसे रहने के लिए एक खतरनाक जगह समझा जाता था, जसिका कारण स्पेन के दक्षिणी सिरे और उत्तरी अफ़्रीका के मुस्लिम साम्राज्य से भोगोलिक रूप से नजदीकी।
चौदहवी शताब्दी के शुरुआत में हुई जिब्राल्टर की प्रथम घेराबंदी के पश्चात स्पेनी साम्राज्य ने जिब्राल्टर में रह रहे मुसलमानों को वहाँ से निकल जाने पर मजबूर कर दिया था।
2001 की जनगणना के अनुसार ब्रिटिश प्रवासी शासित प्रदेश जिब्राल्टर में लगभग दो हजार व्यक्ति इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, जो जिब्राल्टर की सम्पूर्ण आबादी का लगभग चार प्रतिशत है।
छोटी उम्र में उन्होंने झंग के 'सेक्रड हार्ट क्रिस्चन स्कूल' जाना शुरू किया जहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी भी सीखी और ईसाई धर्म के पहलुओं से भी अवगत हुए।
कुछ समय वकालत करने के बाद इन्होनें १९७८-१९८३ काल में पंजाब विश्वविद्यालय में क़ानून पढ़ाया और फिर इस्लामी क़ानून प्रथा में डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की, जिसमें इनका अध्ययन विषय 'इस्लाम में दण्ड, उनका श्रेणीकरण और दार्शनिक पहलू' था।
मुहम्मद ताहिर उल-क़ादरी एक पाकिस्तानी सूफ़ी विद्वान हैं जो पंजाब विश्वविद्यालय में अन्तराष्ट्रीय संवैधानिक क़ानून के भूतपूर्व प्रोफ़ेसर रह चुके हैं।
वे अपने २०१० में जारी किये गए फ़तवा के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने ठहराया कि आतंकवाद और आत्मघाती हमले दुष्ट और इस्लाम-विरुद्ध हैं और इन्हें करने वाले काफ़िर हैं।
१९८१ में उन्होंने सूफ़ी विचारधारा पर आधारित 'मिनहाज़-उल-क़ुरान इंटरनैश्नल​' नामक संस्थान चलाया, जिसका ध्येय इस्लामी विचार को ग़ैर-चरमपंथी दृष्टि से समझना-समझाना, शिक्षा पर ज़ोर देना और अन्य धार्मिक समुदायों के साथ शांतिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना था।
यह राजा वैदिक या सनातनी धर्म का पक्का अनुयायी था, जिस समय पुष्यमित्र मगध के सिंहासन पर बैठा, उस समय साम्राज्य नर्मदा के किनारे तक था और उसके अंतर्गत आधुनिक बिहार, संयुक्त प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि थे।
पुष्यमित्र के समय का उसी के किसी सामंत या कर्मचारी का एक शिलालेख अभी हाल में अयोध्या में मिला है जो पालि लिपि में होने पर भी मुुुुख्यतया संस्कृत में है, यह लेख नागरीप्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हो चुका है इससे जान पड़ता है कि पुष्यामित्र कभी कभी साकेत में भी रहता था और वह उस समय एक समृद्धिशाली नगर था।
भारतीय न्यायालयों में इस समय जिन न्यायिक उपचारों की व्यवस्था है, वे सभी नहीं तो उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था से ले लिए गए थे।
माना क के पास एक एकड़ जमीन है जो 'ख' की जमीन से मिली हुई है और 'क' 'ख' से इस आशय का करार करता है कि वह उसे 'ख' को वह जमीन करार की तिथि से छ: महीने के बाद बेच देगा एवं हस्तांतरित कर देगा।
तब इस प्रथम करार के एक महीने के बाद 'क' यदि वह भूमि एक तृतीय व्यक्ति 'ग' के हाथ बेच देता है तो इस स्थिति में सामान्य कानून करार तोड़ने से हुई क्षति की पूर्ति के लिए केवल द्रव्य दिए जाने का आदेश दे सकता था।
दूसरी ओर इस ढंग की स्थिति में साम्य का न्यायालय समादेश जारी करके 'क' को केवल इस बात से रोक ही नहीं सकता था कि वह 'ग' को जमीन न बेचे अपितु इस बात का विशिष्ट निर्देश भी कर सकता था कि उक्त भूमि उपयुक्त समय पर 'ख' को बेच और हस्तांतरित कर दी जाए।
किंतु यदि न्यास या इस प्रकार के अन्य अधिकार का उल्लंघन होता हो और सामान्य विधान में उक्त अधिकार भंग की अभिज्ञा न हो, उस स्थिति में साम्य के अंतर्गत विशेष उपचारों की व्यवस्था है।
उदाहरण के लिए यदि कोई प्रसिद्ध गायक 'क' नामक प्रेक्षागृह में पाँच साल तक प्रति दिन गाने का करार करता है और साथ ही यह भी करार करता है कि वह इस अवधि में अन्यत्र कहीं नहीं गाएगा, लेकिन एक साल बीतने के बाद ही वह उक्त प्रेक्षागृह में गाने से इनकार कर दे तो इस स्थिति में न्यायालय उस गायक को 'क' के प्रेक्षागृह में गाने के लिए विशेष रूप से आज्ञा नहीं देगा।
कुछ न्यायाधीशों का विचार है कि इतने अधिक शब्दों में निषेधात्मक प्रसंविदा की कोई आवश्यकता नहीं है जब कि दूसरी ओर यह भी विचार व्यक्त किया जाता है कि जहाँ स्पष्ट निषेधात्मक प्रसंविदा है वहाँ भी न्यायालय यदि चाहे तो उसके कार्यान्वय की आज्ञा न भी दे, यदि ऐसा करने से प्रसंविदा करनेवाले को जबरन अपना कामकाज बंद करने को बाध्य होना पड़े।
यदि संधि में किसी अन्यायपूर्ण साधन का आश्रय न लिया गया हो और संविदा के पालन की अवधि में कोई ऐसी घटना न घट जाए जिससे व्यक्तिगत संबंधों में कुछ जटिलता उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में विशिष्ट अवमुक्ति अधिनियम के इस दृष्टिकोण को कि करार का निर्वाह करना ही होगा, अन्य दृष्टिकोण की अपेक्षा वरीयता दी जानी चाहिए।
इस ढंग का विभाजन दो बातों का ध्यान में रखकर किया जाता है- एक तो यह कि आदेश की यह अवधि कितनी है और दूसरी बात यह है कि न्यायिक प्रक्रिया की किस अवस्था में आदेश जारी किया गया है।
समादेश या 'व्यादेश' वह आदेश है जिसे न्यायालय अपने समता संबंधी अधिकारों के अंतर्गत किसी पक्ष या निगम के नाम किसी को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने से रोकने के लिए वा कोई ऐसा काम करते रहने के लिए जारी करता है जिसे करने या न करने की उसे बाध्यता हो।
भारतीय विधान के अंतर्गत जिन मामलों में व्यक्ति को सजा देना या संपत्ति जब्त करना प्रभावकारी न हो, उन मामलों में सिविल प्रोसीड्यूर कोड आदेश २१ नियम ३२ के अनुसार न्यायालय डिक्री पानेवाले वा किसी अन्य किसी व्यक्ति को निर्धारित काम संपादन करने का आदेश दे सकता है।
विधायक संस्था को आवेदन करने से किसी व्यक्ति को समादेश नहीं रोक सकती, सरकार के किसी विभाग द्वारा संपादित किए जानेवाले प्रजासंबंधी कार्यों में भी समादेश हस्तक्षेप नहीं कर सकती, किसी विदेशी सरकार के राजसंबंधी कार्यों में भी समादेश हस्तक्षेप नहीं कर सकती, अपराध संबंधी मामलों की सुनवाई को भी समादेश द्वारा नहीं रोका जा सकता और न ही समादेश द्वारा किसी को ऐसा करार तोड़ने से रोका जा सकता है जिसके निर्वाह के लिए वह विशेष रूप से प्रतिबद्ध न हो।
सामान्यत: किसी सरकारी विभाग को कर्तव्यपालन से नहीं रोका जा सकती लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय न्यायालय सरकार को या सरकार के किसी विभाग को अवैधानिक कार्य करने से या करते रहने से नहीं रोक सकते।
यदि प्रतिवादी वादी के संपत्ति संबंधी अधिकारों का हनन करता है या वादी को संपत्ति के उपभोग से वंचितकरता है या इस ढंग का काम करने की धमकी देता है तो न्यायालय नीचे लिखी स्थितियों में प्रतिवादी के नाम स्थायी समादेश जारी कर सकता है- यदि प्रतिवादी वादी के लिए संपत्ति का न्यासी हो या जब यह जानने का कोई साधन न हो कि प्रतिवादी द्वारा वादी के संपत्ति संबंधी अधिकारों का हनन किए जाने से वस्तुत: कितनी क्षति हुई है, या जहाँ क्षति इस ढंग की हो कि उसकी द्रव्य द्वारा पूतिं से पर्याप्त अवमुक्ति संभव न हो सके, या जहाँ इस बात की संभावना हो कि क्षति की द्रव्य द्वारा पूर्ति साध्य नहीं है, या जहाँ न्यायिक प्रक्रिया के विस्तार को रोकने के लिए समादेश जारी करना आवश्यक हो गया हो।
भारत में सामान्यत: बंबई, मद्रास और कलकत्ता, इन तीन प्रेजिडेंसियों के उच्चतम न्यायालयों के अधिकारक्षेत्र के बाहर परमादेश , उत्प्रेषण लेख आदि असाधारण न्यायिक उपचारों की व्यवस्था नहीं थी।
अत: समादेश ही एक ऐसा उपचार था जिसके अंतर्गत साधारण सिविल न्यायालय सरकारी अधिकारियों वा विभागों के विरुद्ध आज्ञा जारी कर सकते थे जब कि वे कोई ऐसा काम करते थे जो उनके अधिकार के बाहर होता था या अवैधानिक होता था या वे इस ढंग का कोई काम करने की धमकी देते थे।
उसके बाद उन्होने अपनी आगे की पढाई पुरी करने के लिये एल.एस. रहेजा स्कुल ऑफ आर्ट मैं प्रवेश लिया, वाहसे उन्होने जी. डी. आर्ट की अंतिम वर्ष मैं महाराष्ट मैं प्रथम आने का मन हासील किया और तुरंत ही अपनी व्यावसाईक कारगीर्दी की शुरवात की।
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना १९६१ में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्रशासी संस्थान के रूप में की गई जो डिजाइन शिक्षा, व्यावहारिक शोध, प्रशिक्षण, डिजाइन परामर्शी सेवाएं और बाहय कार्यक्रमों के क्षेत्र में बहुविषयक अग्रणी संस्थान के रूप में अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की है।
एनआईडी १२वीं स्तर के विद्यार्थियों के लिए चार वर्षीय डिजाइन में स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम तथा उन्नत कला/आर्किटेक्चर/प्रौद्योगिकी/इंजीनियरिंग इत्यादि में स्नातकों के लिए दो ढाई-वर्षीय डिजाइन में परा स्नातक कार्यक्रम अपने तीन कैंपसों में कुल १६ डिजाइन डोमेनों में विशिष्टता के साथ चलाता है।
एनआईडी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों के लिए डिजाइन तथा डिजाइन प्रबंधन कार्यक्रम में अल्प समय में टेलरमेड अनाज्ञयता कार्यक्रम भी प्रदान करता है।
एनआईडी को व्यावहारिक रूप में लगातार राष्ट्र की क्षमताओं को बढ़ाने तथा डिजाइनर्स के विकास की आवश्यकता है जिनसे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और जीवन के स्तर में सुधार होगा।
उत्कृष्ट चयन प्रक्रिया के विकास का दायित्व निभाने और अन्य डिजाइन संस्थानों तक इसका विस्तार करने के वास्ते भारत में लघु दृष्टिकोण के साथ यह तय किया गया कि एनआईडी अपनी चयन प्रक्रिया को संशोधित करेगा और अन्य समान डिजाइन संस्थानों में लागू प्रभावी चयन प्रणाली तैयार करने के लिए इसमें जरूरी सुधार करेगा।
चयन प्रक्रिया से ऐसे प्रतिभावान व्यक्तियों की पहचान में मदद मिलेगी जिनमें एक डिजाइनर की क्षमता है और इस प्रक्रिया को एक पैमाने के रूप में डिजाइनर संस्थानों द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा।
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक संप्रेषण, वस्त्र और आईटी समन्वित डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों में से एक है।
एनआईडी एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्राप्त स्वायत्त संस्थान है और वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है जिसमें डिजाइन से जुड़े व्यापक क्षेत्र में शिक्षा, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, सेवा और उन्नत प्रशिक्षण की व्यवस्था है।
हाल में घोषित भारत की 'राष्ट्रीय डिजाइन नीति' में एनआईडी को डिजाइन के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है तथा भारत में डिजाइन शिक्षा के फैलाव की उसे जिम्मेदारी दी गई है।
इसका अर्थ हुआ कि संस्थान को क्षमतावान डिजाइनर्स चुनने, शिक्षण और भविष्य के लिए डिजाइनर्स तैयार करने हेतु वातावरण बनाने के लिए डिजाइनिंग प्रणाली में नेतृत्व करने की आवश्यकता है।
बाद में यह सिद्धान्त एक पुस्तक के रूप में लाया गया जिसका शीर्षक था- "रिलीजन् ऍन्ड् सोसाय्टी अमंग् द कूर्ग्स् ऑफ़् साउथ् इन्डिया" ।
हालाँकि इसके इससे पुराने उल्लेख भीमराव अम्बेडकर कृत कास्ट्स् इन् इन्डिया: देअर् मेकैनिज़म, जेनेसिस् एन्ड् डेवलप्मेन्ट् में मिल सकते हैं।
"सामाजिक सीढ़ी में ऊपर से नीचे की ओर अनुकरण के चलने" की इस प्रक्रिया के सबसे पुराने उल्लेख, एक अन्य सन्दर्भ में गैब्रियल टार्डे लिखित "द लॉज़् ऑफ़् इमिटेशन्" में मिलते हैं।
श्रीनिवास ने संस्कृतीकरण की परिभाषा देते हुए कहा कि "इस प्रक्रिया में निचली या मध्यम हिन्दू जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह, अपनी प्रथाओं, रीतियों और जीवनशैली को उच्च या प्रायः द्विज जातियों की दिशा में बदल लेते हैं।
प्रायः ऐसे परिवर्तन के साथ ही वे जातिव्यवस्था में उस स्थिति से उच्चतर स्थिति के दावेदार भी बन जाते हैं, जो कि परम्परागत रूप से स्थानीय समुदाय उन्हें प्रदान करता आया हो.।
एम. एन. श्रीनिवास के अनुसार, संस्कृतीकरण केवल नयी प्रथाओं और आदतों का अंगीकार करना ही नहीं है, बल्कि संस्कृत वाङ्मय में विद्यमान नये विचारों और मूल्यों के साथ साक्षात्कार करना भी इसमें आ जाता है।
वे कहते हैं कि कर्म, धर्म, पाप, माया, संसार, मोक्ष आदि ऐसे संस्कृत साहित्य में उपस्थित विचार हैं जो कि संस्कृतीकृत लोगों के बोलचाल में आम हो जाते हैं।
संस्कृतीकरण का एक स्पष्ट उदाहरण कथित "निम्न जातियों" के लोगों द्वारा द्विज जातियों के अनुकरण में शुद्ध शाकाहार को अपनाना है, जो कि परम्परागत रूप से अशाकाहारी भोजन के विरोधी नहीं होते।
सत्य शोधक समाज के प्रमुख उद्देश्य : शूद्रों-अतिशूद्रों को पुजारी, पुरोहित, सूदखोर आदि की सामाजिक-सांस्कृतिक दासता से मुक्ति दिलाना, धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहितों की अनिवार्यता को खत्म करना, शूद्रों-अतिशूद्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वे उन धर्मग्रंथों को स्वयं पढ़-समझ सकें, जिन्हें उनके शोषण के लिए ही रचा गया है, सामूहिक हितों की प्राप्ति के लिए उनमें एकजुटता का भाव पैदा करना, धार्मिक एवं जाति-आधारित उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, पढ़े-लिखे शूद्रातिशूद्र युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आदि. कुल मिलाकर ये सामाजिक परिवर्तन के घोषणापत्र को लागू करने का कार्यक्रम था।
मिताक्षरा के अनुसार विभाग होने पर ही पृथक् या एकदेशीय स्वत्व होता है, विभाग के पहले सारी कुटुंबसंपत्ति पर प्रत्येक संमिलित प्राणी का सामान्य स्वत्व रहता है।
मिताक्षरा पूर्वजों की संपत्ति में पिता और पुत्र का समानाधिकार मानती है अतः पुत्र पिता के जीते हुए भी जब चाहे पैतृक संपत्ति में हिस्सा बँटा सकते हैं और पिता पुत्रों की सम्मति के बिना पैतृक संपत्ति के किसी अंश का दान, विक्रय आदि नहीं कर सकता।
इस श्लोक के 'पितरौ' शब्द को लेकर मिताक्षरा कहती है कि 'माता पिती' इस समास में माता शब्द पहले आता है और माता का संबंध भी अधिक घनिष्ठ है, इससे माता का स्वत्व पहले है।
मिताक्षरा 'पिंड' शब्द का अर्थ शरीर करके सपिंड से सात पीढ़ियों के भीतर एक ही कुल का प्राणी ग्रहण करती है, पर दायभाग इसका एक ही पिंड से संबद्ध अर्थ करके नाती, नाना, मामा इत्यादि को भी ले लेता है।
मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है जिसके अनुकूल व्यवस्था पंजाब, काशी, मिथिला आदि से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक प्रचलति है।
मिताक्षरा के अनुसार पैतृक धन पर पुत्रादि का सामान्य स्वत्व उनके जन्म ही के साथ उत्पन्न हो जाता है, पर दायभाग पूर्वस्वामी के स्वत्वविनाश के उपरांत उत्तराधिकारियों के स्वत्व की उत्पत्ति मानता है।
मिताक्षरा के अनुसार विभाग के पहले प्रत्येक सम्मिलित प्राणी का सामान्य स्वत्व सारी संपत्ति पर होता है, चाहे वह अंश बाँट न होने के कारण अव्यक्त या अनिश्चित हो।
पिता पुत्र का समान अधिकार स्पष्ट कहा गया है तथापि जीमूतवाहन ने इस श्लोक से खींच तानकर यह भाव निकाला है कि पुत्रों के स्वत्व की उत्पत्ति उनके जन्मकाल से नहीं, बल्कि पिता के मृत्युकाल से होती है।
मिताक्षरा के अनुसार कोई हिस्सेदार कुटुंब संपत्ति को अपने निज के काम के लिये बै या रेहन नहीं कर सकता पर दायभाग के अनुसार वह अपने अनिश्चित अंश को बँटवारे के पहले भी बेच सकता है।
सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जीया जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना।
मैदा और सूजी को किसी बर्तन में छान कर निकाल लीजिये, मैदा के बीच में जगह बनाइये, 2 टेबिल स्पून तेल, नमक, बेकिंग पाउडर, दही और चीनी इसमें डालकर, इसी जगह इन सब चीजों को अच्छी तरह मिला लीजिये।
कुछ कार्यकर्ता सीधे लोगो के बर्ताव को बदलने की कोसिस मैं लगे हुए हैं, जबकि उन्हें गवर्नमेंट को लॉ को बदलने का या न बदलने को राजी करने का प्रयास करना चाहिये।
ऐसे लोगो जो की गायन या चलाने के रूप में अन्य गतिविधियों में संलग्न हैं, जो किसी के लिए मोटे तौर पर लागू हो सकता है जिसमे अवधि भी इसे संक्षेप में संलग्न है, यह एक व्यवसाय है, आदत या विशेषता अभ्यास है जिसके लिए उन तक ही सीमित हो।
सक्रियतावाद अखबारों या राजनेता, आतंकवाद, राजनीतिक चुनाव प्रचार, इस तरह के बहिष्कार या रियायत के संरक्षण व्यवसायों, रैलियों, सड़क जुलूस, हड़ताल पर बैठने और भूख हड़ताल के रूप में आर्थिक सक्रियता को पत्र लिखने से रूपों की एक विस्तृत श्रृंखला मैं देखा जा सकता है।
अमेरिका में रिसर्च की सुरुआत हो चुकी है यह जानने के लिए के कैसे कार्यकर्ता समूह अमेरिका और कनाडा मैं नागरिक सगाई और सामूहिक कार्रवाई की सुविधा के लिए सामाजिक मीडिया का उपयोग कर रहे हैं।
नतीजतन सामान्य स्थिति में सक्रियता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, यह अंतरजाल की गति, पहुंच और कार्यकर्ता से संबंधित संचार के साथ ही साधन जुटाना के प्रयासों के प्रभाव को बढ़ाने में मदद करता है।
अपने पहले मैच को ग्रीनलैंड के विरुद्ध खोने के पश्चात भी जिब्राल्टर ने टुर्नामेंट में वापसी करी और इतिहास में अपनी पहली प्रतिस्पर्धात्मक जीत आइल ऑफ़ मैन के विरुद्ध दर्ज की।
एंगलसे के विरुद्ध अपनी दूसरी जीत के पश्चात जिब्राल्टर ने अपने समूह में दूसरा स्थान सुनिश्चित कर लिया; एंगलसे ने भी दो मैच ही जीते थे परन्तु गोल अंतर के कारण जिब्राल्टर सेमीफाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करने में सफ़ल रहा।
यह विवाद कोर्ट ऑफ़ आर्ब्रिटेशन फॉर सपोर्ट तक चला गया था जिसके पश्चात यूईएफए की कार्यकारिणी समिति ने जिब्राल्टर को अस्थायी सदस्य का दर्जा प्रदान कर दिया।
जिब्राल्टेरियन राष्ट्रीय फुटबॉल का इतिहास शायद तब से शुरू होता है जब राष्ट्रीय टीम अप्रैल 1923 में स्पेन के दौरे पर सेविला फुटबॉल क्लब के साथ दोस्ताना मैच खेलने गई थी।
1997 के द्वीप खेलों के संस्करण में टीम ने समूह स्तर के दो मैच जीते और दो मैच हारे और उसे शेटलैंड के विरुद्ध प्लेओफ़ खेलना पड़ा जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा और जिब्राल्टर नौ देशों की इस प्रतिस्पर्धा में छठे स्थान पर रहा।
माडगुलकर की पत्नी विद्या माडगुलकर बतती है कि माडगुरकर ने पहला गीत लिख कर रिकॉर्डिंग के पहले दिन फड़के को दिया था; हालांकि, फड़के ने वह गीत खो दिया।
लाड ने बाद में कवि को सभी आवश्यक लेखन सामग्री से सुसज्जित कमरों में बन्द करने का निर्णय लिया और कहा कि उन्हे तब रिहाइ मिलेगी जब वे गीत लिए तैयार हों।
गीतों की संख्या के अलावा, फड़के को संगीत, गीत और गायक उनकी पसंद पर छोड़ दिए और माडगूलकर को कलात्मक स्वतंत्रता दी गई जिससे वो कहानी रेखा और उस माध्यम से संदेश व्यक्त कर सके।
अखिल भारतीय रेडियो के शुरुआती दिनों के दौरान, पुणे स्टेशन के निदेशक सीताकांत लाड एक रेडियो कार्यक्रम शुरू करना चाहते थे जो मनोरंजक होगा और नैतिक शिक्षा प्रदान करेगा।
यह अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ था और बाद में इसके पाँच हिन्दी अनुवाद एवं एक-एक बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड, कोंकणी, संस्कृत, सिन्धी तथा तेलुगू अनुवाद भी आए।
अभिकलन में, 'कुंजीपटल शॉर्टकट एक या एक से अधिक कुंजी एक परिमित सेट है कि आह्वान एक सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन जबद्वारा ट्रिगर उपयोगकर्ता
यथार्थवाद या राजनीतिक यथार्थवाद, अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों के शिक्षण की शुरुआत के बाद से ही अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों का प्रमुख सिद्धान्त रहा है।
आधुनिक यथार्थवादी विचारों में विभिन्न किस्में हैं, हालांकि, इस सिद्धान्त के मुख्य सिद्धान्तों के रूप में राज्य नियन्त्रण वाद, अस्तित्व और स्वयं सहायता को माना जाता है।
राज्य नियन्त्रण वाद/सांख्यबाद : यथार्थवादियों का मानना ​​है कि राष्ट्र राज्य अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में मुख्य अभिनेता होते हैं, इस प्रकार यह अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों का एक राज्य केन्द्रित सिद्धान्त है।
यह विचार उदार अन्तरराष्ट्रीय सन्बम्धों के सिद्धान्तों के साथ विरोधाभास प्रकट करता है, जो गैर राज्य अभिनेताओं और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को भी अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों के सिद्धान्तों में समायोजित करता है।
जीवन रक्षा/अस्तित्व : यथार्थवादियों का मानना ​​है कि अन्तरराष्ट्रीय प्रणाली अराजकता के द्वारा संचालित है, जिसका अर्थ है कि वहाँ कोई केन्द्रीय सत्ता नहीं है, जो राष्ट्र राज्यों में सामंजस्य रख सके।
स्वयं सहायता : यथार्थवादियों का मानना ​​है कि राज्य के अस्तित्व की गारण्टी के लिए अन्य राज्यों की मदद पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्य को अपनी सुरक्षा स्वयं के बल पर ही करनी चाहिए।
यथार्थवादी मानते हैं कि राष्ट्र - राज्य इस अराजक अन्तरराष्ट्रीय प्रणाली में ऐकिक व भौगोलिक आधारित अभिनेता हैं, जहाँ कोई भी वास्तविक आधिकारिक विश्व सरकार के रूप में मौजूद नहीं है जो इन राष्ट्र- राज्यों के बीच अन्तः क्रिया या सहभागिताओं को विनियमित करने में सक्षम हो।
दूसरे, यह अंतरसरकारी संगठनों , अन्तरराष्ट्रीय संगठनों , गैर सरकारी संगठनों , या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजाय संप्रभु राज्यों को ही अन्तरराष्ट्रीय मामलों में प्राथमिक अभिनेता मानते हैं।
ऐसे में, एक राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने, अपनी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और इन प्राथमिक उद्देश्यों के साथ अपने स्वयं के स्वार्थ की खोज में एक तर्कसंगत स्वायत्त अभिनेता के रूप में कार्य करता है और इस तरह अपनी संप्रभुता और अस्तित्व की रक्षा करने का प्रयास करता है।
यथार्थवादी मानते हैं कि राष्ट्र राज्य अपने हितों की खोज में, अपने लिए संसाधनों को एकत्र करना करने का प्रयास है और ये राज्यों के बीच के सम्बन्धों को सत्ता के अपने सम्बन्धित स्तरों द्वारा निर्धारित करते हैं।
मानव स्वभाव यथार्थवादीयों का मानना ​​है, कि राज्य स्वाभाविक रूप से ही आक्रामक होते हैं अतः क्षेत्रीय विस्तार को शक्तियों का विरोध करके ही असीमाबद्ध किया गया है।
जबकि दुसरे आक्रामक/ रक्षात्मक यथार्थवादीयों का मानना ​​है कि राज्य हमेंशा अपने अस्तित्व की सुरक्षा और निरन्तरता की चिन्ता से ग्रस्त रहते हैं।
रक्षात्मक दृष्टिकोण एक सुरक्षा दुविधा की तरफ ले जाता है, क्योंकि जहाँ एक राष्ट्र खुद की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हथियार बनता है, तो वहीं प्रतिद्वन्द्वी भी साथ ही साथ समानान्तर लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है।
इसलिए यह प्रक्रिया और अधिक अस्थिरता की ओर ले जा सकती है यहाँ सुरक्षा को केवल शून्य राशि खेल/शून्य-संचय खेल के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ केवल सापेक्ष लाभ मिल सकता है।
उस समय तो वे किसी तरह बच गए और उनके बजाए केवल रज़ा खाँ ही पदच्युत किए गए किंतु कुछ समय बाद और भी बातें प्रकाश में आने पर देवीसिंह भी अपने पद से हटा दिए गए।
किंतु कुछ ही समय बाद समिति सदस्यों में रिश्वत के बँटवारे को लेकर परस्पर झगड़ा शुरू हुआ और सन् १७७८ में उन लोगों ने देवीसिंह को पदच्युत कर देने का निश्चय किया।
कांचा अपने एक आदमी को (वही आदमी जिसने १५ साल पहले विजय के मांडवा वाले घर को आग लगा दी थी और शिष्या का बलात्कार करने वाला असली गुनाहगार) विजय पर नज़र रखने के लिए भेजता है और विजय को कमिश्नर के प्रति मुड़ता देख उसे कमिश्नर को मारने के लिए कहता है।
गाँव के स्कुल मास्टर दीनानाथ चौहान जिन्हें गांववाले बहुत मानते है, गाँव वालो को अपनी ज़मीन कांचा चीना , जों गाँव के मुखिया का बेटा है और नशीली पदार्थों का माफिया शुरू करना चाहता है, के यहाँ गिरवी रखने से मन करते है।
एक आखरी लड़ाई में विजय घायल होने के बाद अपने पिता की बताई हुई कविता "अग्नीपथ" का उच्चारण करता है और कांचा को उसी बरगद के पेड से लटका कर मार देता है जिस पर उसके पिता को लटकाया गया था।
15 वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर बुतशिखान के शासन के दौरान मार्तंड सूर्य मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, जो हिंदुओं के इस्लाम में जबरन धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार था।
सूफी संत, मीर मोहम्मद हमदानी ने उसे न्त्कालीन बहुसंख्यक आबादी पर अपराध करने के लिए प्रभावित किया, हिंदुओं ने उसे बलपुर्वक इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए एक रणनीतिक कदम उठाया।