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भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा 1928 में स्थापित यह संगठन दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित थे, इसमें कई भारतीय प्रवासी शामिल थे और बाद में निर्वासन झेल रहे भारतीय राष्ट्रवादी, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भाग के दौरान जापान के सफल मलायन अभियान के बाद इसमें शामिल हो गये।
इनमें से सबसे बड़ी प्री-वॉर सेंट्रल इंडियन एसोसिएशन, सिंगापुर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और अन्य संगठनों थे, और उनके सदस्यों में प्रमुख भारतीय प्रवासी, उदाहरण के लिए के. पी. केशव मेनन, नडियाम राघवन, प्रीतम सिंह, एससी गोहो और अन्य आदि थे।
व्यवसाय प्राधिकरण के प्रोत्साहन के साथ, इन समूहों ने स्थानीय भारतीय स्वतंत्रता लीग में मिलना शुरू कर दिया और स्थानीय भारतीय आबादी और जापानी कब्जे के बल के बीच प्रमुख उभरते संगठन बन गए।
जिसे दिखाये जाने पर रेलवे टिकट की खरीदी में आसानी आई और आईआईएल मुख्यालयों में इन कार्ड का प्रयोग कर उचित कीमतों पर मुश्किल से मिलने वाले सामानों जैसे टुथ-पेस्ट और साबुन की खरीदारी की आसानी से की जा सकती थी।
इसके अलावा, चूंकि आईआईएल को स्विस रेड क्रॉस के साथ काम करने की इजाजत थी, इसलिए सदस्यों को सिलोन जैसे कठिन स्थानों के लिए पत्र भेजना और पाना आसान हो गया था।
रासबिहारी को लेकर कई भारतीय प्रतिनिधिमंडल में मतभेद थे, विशेषकर जापान के साथ अपने लंबे संबंध और दक्षिण-पूर्व एशिया में कब्जे वाली शक्ति के रूप में जापान की वर्तमान स्थिति और को देखते हुए, और जापानीयों के बढ़ते दिलचस्पी से सावधान थे।
रास बिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1912 के दिल्ली-लाहौर षडयंत्र की योजना -जिसमें तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की शाजिश थी- में और 1915 के गदर षड्यंत्र में भागीदारी निभाई थी।
मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जापानी समर्थन प्राप्त करने के लिए स्थापित लीग के तहत मोहन सिंह के नेतृत्व में पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया, हालांकि बाद में इसे भंग कर दिया गया।
फुजीवाड़ा से रिपोर्ट को प्रोत्साहित कर और स्थानीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना के साथ, आईजीएचक्यू ने भारतीय आंदोलन को आकार देने और विस्तार करने के लिए रासबिहारी से मदद मांगी।
रासबिहारी ने आईजीएचक्यू को विकसित राजनीतिक संगठन में आईएनए को विकसित कर संलग्न करने की सलाह दी, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय नागरिक आबादी के लिए भी बात करेगी।
20 जून 1947 को, बंगाल विधान सभा ने बंगाल प्रेसीडेंसी के भविष्य का फैसला करने के लिए मुलाकात की, चाहे वह भारत या पाकिस्तान के भीतर संयुक्त बंगाल होगा; या पूर्व और पश्चिम बंगाल में विभाजित किया जा सकता है।
प्रारंभिक संयुक्त सत्र में, विधानसभा ने 120 वोटों से 90 तक फैसला किया कि यदि यह पाकिस्तान की नई संविधान सभा में शामिल हो जाए तो इसे एकजुट रहना चाहिए।
बाद में, पश्चिम बंगाल के विधायकों की एक अलग बैठक 58 मतों से 21 तक तय हुई कि प्रांत को विभाजित किया जाना चाहिए और पश्चिम बंगाल को भारत की मौजूदा संविधान सभा में शामिल होना चाहिए।
पूर्वी बंगाल के विधायकों की एक और अलग बैठक में, 106 मतों से 35 तक फैसला किया गया था कि उस प्रांत को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए और 107 वोट 34 कर सकते हैं कि पूर्व बंगाल को विभाजन की स्थिति में पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए।
मुस्लिम बहुमत वाले जिले: दिनाजपुर, रंपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, राजशाही, बगुड़ा, पबना, मयमसिंह, यशोर, नदीया, फरीदपुर, ढाका, त्रिपुरा, बाखरगंज, नोयाखाली और चटगांव।
नॉन-मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों: कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, बीरभूम, बर्दवान, बांकुरा, मिदनापुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, 24 परगना, खुल्ना और चटगांव ट्रैक पहाड़ियों।
एक दिन, एक टाइकून तस्करी और रिंगलीडर बाबुराराव देशमुख के बेटे अंबर और उसका दोस्त रोहित, होटल के कमरे में गीता नाम की एक लड़की को फँसाते हैं और उससे दोनों बलात्कार करते हैं।
सरकार में भ्रष्टाचार के प्रति पूर्ण असहनशीलता की नीति का संकेत देते हुए, 2001 में, शेख मोहम्मद ने दुबई सीमा शुल्क के प्रमुख और विश्व सीमा शुल्क संगठन के अध्यक्ष ओबैद साक़र बिन-बुसित की गिरफ्तारी का आदेश दिया।
इन हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियों ने जनता को आश्चर्यचकित कर दिया और उसके बाद उस महीने के अंत तक कई सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया; कुल मिलाकर, छह वरिष्ठ अधिकारियों सहित चौदह अधिकारियों को भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
असामान्य रूप से, उन अधिकारियों के नाम सार्वजनिक करके उन्हें शर्मिंदा किया जाता था अल मकतूम ने कामों की जांच करने के लिए ऐतिहासिक रूप से मंत्रिस्तरीय कार्यालयों के कई अचानक दौरे भी किए।
2016 में दुबई भूमि विभाग के कार्यालयों को खाली पाकर, अल मकतूम ने अनुपस्थित कार्यकारी निदेशकों को सेवानिवृत्त कर दिया, जिनमें से सभी को पहले दुबई नगर पालिका ने नियोजित किया था।
1970 के दशक के दौरान, दुबई रक्षा बल के प्रमुख और संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्री के रूप में अपनी भूमिका के अतिरिक्त, शेख मोहम्मद ने दुबई के ऊर्जा संसाधनों का प्रबन्ध भी किया और आप दुबई सिविल एविएशन के प्रभारी भी थे।
मार्च 1985 में, इस दूसरी भूमिका को निभाते हुए ही, आप ने दुबई की 'ओपन स्काईज़' नीति पर गल्फ एयर के साथ एक विवाद के बाद के तत्कालीन प्रमुख, मौरिस फलागन, को अमीरात नाम से एक नई एयरलाइन शुरू करने का काम सौंपा।
इस एयरलाइन को लॉन्च करने का बजट $10 मिलियन डॉलर था (उतनी राशि जो फ्लैनगन ने एक एयरलाइन लॉन्च करने के लिए ज़रूरी बताई थी) और इसकी उद्घाटन उड़ान 25 अक्टूबर 1985 को हुई थी।
सुविधाओं और सामग्रियों के लिए $75 मिलियन और प्रदान किए गए थे, लेकिन अमीरात हमेशा इस बात पर बनी रही है कि उसे दुनिया की एक प्रमुख एयरलाइन बनने के लिए कंपनी की शानदार वृद्धि के दौरान कोई और सब्सिडी नहीं मिली है।
आमतौर पर, संयुक्त अरब अमीरात में विदेशी निवासियों या 'प्रवासियों' के पास नवीकरणीय वीज़ा होता है, जो दो या तीन साल के लिए वैध होता है, और उनके रोजगार के साथ बंधा होता है।
अतिरिक्त मानदंडों के अधीन, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, विज्ञान और कला के क्षेत्र के निवेशक और पेशेवर लोग स्थायी निवास वीज़ा के लिए पात्र होंगे।
स्थायी निवास वीज़ा योजना से विदेशी निवेश उत्पन्न होने, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने और असाधारण क्षमता वाले इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और छात्रों को आकर्षित करने की उम्मीद है।
यह होटल शेख मोहम्मद की तरफ से एक सचमुच प्रतिष्ठित इमारत जो खुद को "दुनिया का सबसे शानदार होटल" के रूप में परिभाषित करे, बनाने का निर्देश मिलने पर एटकिंस के डिज़ाइन पर बनाया गया है।
यह जुमेराह बीच होटलके तट से दूर एक द्वीप पर बनाया गया था, यह जुमेराह द्वारा प्रबंधित पहली संपत्ति थी, जो 1997 में शेख मोहम्मद द्वारा शुरू की गई एक होटल प्रबंधन कंपनी है और इसकी अध्यक्षता पूर्व ट्रस्ट हाउस फोर्टे के कार्यकारी गेराल्ड लॉलेस कर रहे हैं।
वास्तव में, दोनों होटलों पर एक ही समय में काम शुरू हुआ, लेकिन बुर्ज अल अरब को जिस द्वीप पर बनाया जाना था उसमें जमीन के ऊपर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उसके निर्माण के लिए तीन साल की आवश्यकता थी।
इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के संघ के लिए अनिश्चितता और अस्थिरता का एक दौर आया, जिसमें नई सीमाओं पर संपत्ति को लेकर कबीलों के बीच होने वाली झड़पें भी शामिल थीं।
24 जनवरी 1972 को, शारजाह अमीरातकेनिर्वासित पूर्व शासक, सकर बिन सुल्तान अल कासिमी ने शासक खालिद बिन मोहम्मद अल कासिमी के खिलाफ एक राज-द्रोही तख्तापलट की कोशिश का नेतृत्व किया।
केंद्रीय रक्षा बल और सकर की सेनाओं - जो कि ज़्यादातर मिस्र के भाड़े के सैनिक थे जो रास अल खैमाह के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में दाखिल हुए थे – शेख मोहम्मद ने सकर के आत्मसमर्पण को स्वीकार कर लिया।
कंपनियों को दीर्घ लीज़, पूर्ण स्वामित्व और सरकारी सेवाओं तक तेज़ पहुंच की पेशकश करते हुए, अक्टूबर 2000 में अपने पहले किरायेदारों से बढ़ते हुए आज 15,000 लोगों को रोज़गार देने वाला क्षेत्र बन गया हैा।
2007 में, एक घटना के बाद, जिसमें स्थानीय पत्रकारों पर मानहानि का आरोप लगाया गया और उन्हें जेल की सज़ा सुनाई गई थी, उन्होंने पत्रकारों को क़ैद करने पर प्रतिबंध लगाने का एक फरमान जारी किया।
1966 में, अपने कज़न मोहम्मद बिन खलीफा अल मकतूम के साथ, उन्होंने बेल एजुकेशनल ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम के इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई की।
इस के बाद उन्होंनें मॉन्स ऑफिसर कैडेट स्कूल एल्डरशॉट में पढ़ाई की , वह सर्वश्रेष्ठ कॉमनवेल्थ छात्र के रूप में स्वोर्ड ऑफ़ ऑनर के साथ पास हुए।
1999 में, उन्होंने विदेशी अधिग्रहण और मैनेजमेंट कान्ट्रेक्टों को एक्सप्लोर करनेे के लिए दुबई पोर्ट्स इंटरनेशनल की स्थापना की, जिसे 2005 में डीपी वर्ल्ड बनाने के लिए दुबई पोर्ट्स अथॉरिटी में बदल दिया गया।
इस अधिग्रहण ने डीपी वर्ल्ड विवाद को जन्म दिया जब कई अमेरिकी राजनेताओं और लाबीस्ट ने & के अधिग्रहण के संबंध में डीपी वर्ल्ड द्वारा अधिग्रहित छह बंदरगाहों की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की।
13 मार्च, 2021 को, अल मकतूम ने दुबई 2040 शहरी मास्टर प्लान के शुभारंभ की घोषणा की, जो एक ऐसी शहरी पुनर्विकास योजना है जो उस समय तक शहर की आबादी में 5.8 मिलियन की अनुमानित वृद्धि के कारण, शहर में आवासीय और आर्थिक विकास को आसान बनाने , सार्वजनिक समुद्रतटीय इलाकों को बढ़ाने, और दुबई के अधिकांश हिस्से को प्रकृति के भंडार में परिवर्तित करने का प्रयास करती है।
यह योजना शहर के इतिहास में अपनी तरह की सातवीं योजना है और यह सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ाने और निवेशकों की दुबई में रुचि बढ़ाने का प्रयास करती है, जबकि इसका फ़ोकस ऐतिहासिक दैरा और बुर दुबई, और तीन नए शहरी केंद्रों समेत पांच शहरी केंद्रों पर है।
मार्च 2017 में, अल मकतूम ने यूएई शतवर्षीय 2071 परियोजना नामक एक पांच दशक की सरकारी रणनीति की घोषणा की जो "यूएई को 2071 तक दुनिया का सबसे अच्छा देश" बनाने का प्रयास करेगी, यह काल इसकी स्थापना के बाद से एक शताब्दी को चिह्नित करने निर्धारित किया गया है।
संयुक्त अरब अमीरात संघीय सरकार की रणनीति, रणनीतिक सुधार की एक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य सरकार में तालमेल और रणनीतिक योजना की कमी और साथ ही नीति निर्माण के मुद्दों और वैधानिक और नियामक ढांचे में कमियों को दूर करना है, यह सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास, न्याय और सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास में सुधार पर काम करेगा।
उसी वर्ष मार्च में, अल मकतूम ने रिमोट वर्क वीज़ा की घोषणा की, जो कि एक नया स्व-प्रायोजित वीज़ा है जो गैर-अमीराती नागरिकों को संयुक्त अरब अमीरात में रहने और घर से काम करने की अनुमति देगा , उन कंपनियों के लिए भी जिनके मुख्यालय विदेशों में हैं।
उन्होंने सभी राष्ट्रीयताओं के लिए एक पांच साल का, बहु प्रवेश पर्यटक वीज़ा की भी घोषणा की, जो 90 दिनों के लिए वैध है, यह सुझाव देते हुए कि यह संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था को "मज़बूत" करेगा।
3 जनवरी 1995 को शेख मोहम्मद के बड़े भाई मकतूम बिन राशिद अल मकतूम ने दो फरमानों पर हस्ताक्षर किए जिन्होंने उन्हें दुबई का राजकुमार नियुक्त किया।
शेख मोहम्मद, राजकुमार नियुक्त होने के समय, रक्षा मंत्री के रूप में भी सेवा कर रहे थे, वह दुबई पुलिस बल के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के बाद से, 9 दिसंबर 1971 से इस पद पर बने हुए थे।
उन्होंने 1995 के अंत में एक वार्षिक कार्यक्रम, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की स्थापना की, जो आज संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गया है।
2006 में अपने भाई शेख मकतूम की मृत्यु के बाद, उन्होंने अप्रैल 2007 में संयुक्त अरब अमीरात संघीय सरकार की रणनीति के साथ संयुक्त अरब अमीरात की सरकार में सुधार किए हैं।
दुबई वर्ल्ड को 2 जुलाई 2006 को एक होल्डिंग कंपनी के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड, प्रॉपर्टी डेवलपर नखील प्रॉपर्टीज, और निवेश कंपनी इस्तिथमार वर्ल्ड सहित कई संपत्तियां शामिल थी।
दुनिया भर के 100 से अधिक शहरों में 50,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ, इस समूह के पास संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण अफ्रीका में रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स और अन्य व्यावसायिक निवेश हैं।
अल मकतूम ने महिला विकास के लिए दुबई इस्टैब्लिशमेंट को बनाने के लिए 2006 के कानून नंबर को जारी किया, जिसका नाम बदलकर 2009 का कानून ने दुबई महिला इस्टैब्लिशमेंट रख दिया गया, जो संयुक्त अरब अमीरात में नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करता है, कामकाज की जगह पर लैंगिक समानता के मुद्दों का मुकाबला करता है , और अमीराती महिलाओं के पेशेवर कौशल को विकसित करता है।
जनवरी 1968 में, जब शेख राशिद और शेख जायद पहली बार ट्रुशियल राज्यों से हटने के इरादे की ब्रिटिश अधिसूचना के बाद अमीरात के एक संघ के गठन के लिए सहमत होने के लिए दुबई और अबू धाबी के बीच के रेगिस्तान में अर्गौब अल सेदिरा , तब वह भी वहां एक युवक के रूप में उपस्थित थे।
मोहम्मद बिन राशिद स्कूल ऑफ गवर्नमेंट संयुक्त अरब अमीरात और अरब जगत पर केंद्रित लोक नीति और प्रशासन के क्षेत्र में एक अकादमिक और शोध संस्थान है।
अल मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे दुबई वर्ल्ड सेंट्रल के नाम से जाना जाता है, ने जून 2010 में संचालन शुरू किया, और इसे अक्टूबर 2013 में यात्रियों के लिए खोल दिया गया।
54 वर्ग मील को घेरे हुए हवाई अड्डे को जबल अली पर विशेष रूप से निर्मित "एयरपोर्ट सिटी" दुबई वर्ल्ड सेंट्रल के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में डिज़ाइन किया गया था।
अल मकतूम का जन्म 1949 में दुबई में हुआ था, आप शेख राशिद बिन सईद अल मकतूम के चार बेटों में से तीसरे थे, जो दुबई के शासक परिवार अल मकतूम के सदस्य और अल-फलासी के घराने के वंशज हैं, जिन में से शेख मोहम्मद कबीले के नेता हैं।
एक हफ्ते बाद, अल मकतूम ने पर होप द्वारा खींची गई पहली तस्वीर साझा की; यह जुलाई 2020 में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले लॉन्च किए गए तीन मिशनों में से पहला था—अन्य अमेरिका और चीन से थे।
2015 में एक सार्वजनिक मतदान प्रक्रिया के बाद, अल मकतूम ने मिशन का नाम होप रखे जाने की घोषणा करते हुए कहा कि यह "लाखों युवा अरबों में आशावाद का एक संदेश" भेजेगा।
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, स्कूल अपने अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्षेत्रीय और वैश्विक संस्थानों के साथ संबंध बनाए रखता है, और सहयोग करता है, और विचारों के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए और अरब दुनिया में लोक नीति पर महत्वपूर्ण बहस को बढ़ावा देने के लिए नीति मंचों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है।
इस सेंटर ने घोषणा की कि वह मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा; अल मकतूम ने कहा कि इस ग्रह को इसकी "ज़बरदस्त चुनौती" के लिए चुना गया था, और यह कि इससे अमीरात की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।
दुबई होल्डिंग चार ऑपरेटिंग इकाइयों के माध्यम से आतिथ्य, व्यापार पार्क, रियल एस्टेट और दूरसंचार का विकास और प्रबंधन करती है: जुमेराह ग्रुप, इन्वेस्टमेंट्स, दुबई प्रॉपर्टीज ग्रुप और एमिरेट्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस।
अप्रैल 2000 में, अल मकतूम ने घोषणा की कि दुबई डिजिटल हो जाएगा; छह महीने बाद, अमीरात ने जुमेराह बीच होटल में दुबई के ई-गवर्नमेंट पोर्टल, . को लॉन्च किया।
1997 में, अल मकतूम ने दुबई गवर्नमेंट एक्सीलेंस प्रोग्राम और दुबई गवर्नमेंट परफॉर्मेंस अवार्ड की शुरुआत की , जिसने सरकारी विभागों के लिए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को निर्धारित किया।
उन्होंने अप्रैल 2007 में यूएई सरकार की रणनीति का उद्घाटन किया, जिसने संयुक्त अरब अमीरात में शासन को स्थानांतरित करके इसे अरब अमीरात के 2005 के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुरूप कर दिया, जो प्रदर्शन-आधारित बन गया।
2004 में, अल मकतूम ने अरब दुनिया में नेतृत्व सुधार की आवश्यकता की ओर संकेत देते हुए कहा, "मैं अपने साथी अरब प्रशासकों से कहता हूँ: यदि आप नहीं बदलेंगे, तो आप को बदल दिया जाएगा," न्यूयॉर्क समय के थॉमस फ्रीडमैन ने इसकी व्याख्या इरादे के संकेत के रूप में की।
देश में पहला चुनाव दिसंबर 2005 में हुआ था, जिस में मतदाताओं ने फेडरल नेशनल काउंसिल के आधे सदस्यों को चुना; बाकी आधे हिस्से को प्रत्येक अमीरात के शासकों द्वारा नियुक्त किया गया।
अल मकतूम ने 2005 में दुबई गोल्ड एंड कमोडिटीज़ एक्सचेंज का लोकार्पण किया, जो एक इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटीज़ और डेरिवेटिव एक्सचेंज है जो मध्य पूर्व में अपनी तरह का पहला एक्सचेंज था।
शेख मोहम्मद अमीरात एयरलाइनके शुभारंभ के साथ-साथ दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अल मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दोनों के विकास के लिए जिम्मेदार थे।
स्कूल कई अनुसंधान और शिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करता है जिस में: लोक नीति और प्रबंधन में व्यावहारिक अनुसंधान और मास्टरस डिग्री; वरिष्ठ अधिकारियों और कार्यकारीयों के लिए कार्यकारी शिक्षा; और विद्वानों और नीति निर्माताओं के लिए ज्ञान मंच शामिल हैं।
वह संपत्ति डेवलपर, संपत्ति और घटना प्रबंधन, और निवेश कंपनी मेरास होल्डिंग में भी एक नियन्त्रण अधिकार रखते हैं, जो वर्तमान में दुबई में कई रिटेल, जीवन शैली और थीम्ड विकास विकसित कर रहा है, जिसमें लेगोलैंड और एक बॉलीवुड मूवी थीम पार्क शामिल है।
दुबई इंटरनेट सिटी में 1600 से अधिक कंपनियां पंजीकृत हैं, जिनमें फॉर्च्यून 500 कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सोनी एरिक्सन और सिस्को शामिल हैं।
शेख मोहम्मद दुबई के कई व्यवसायों और आर्थिक संपत्तियों के निर्माण और विकास के लिए जिम्मेदार रहे हैं, जिनमें से कई उनके स्वामित्व वाली दो कंपनियों, दुबई वर्ल्ड तथा दुबई होल्डिंग के तहत हैं।
सैन्य प्रशिक्षण से दुबई लौटने पर, शेख मोहम्मद के पिता ने उन्हें दुबई पुलिस बल और दुबई रक्षा बल का प्रमुख नियुक्त किया, जिसे बाद में केंद्रीय रक्षा बल का हिस्सा बन जाना था।
अप्रैल 2021 में, अल मकतूम ने यूएई अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के दूसरे बैच की घोषणा की, जिसमें पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री नोरा अल मातरोशी भी शामिल थीं।
ग्रीस में जहां भारतीय गीतों पर आधारित इंडोप्रेपी शैली बनी, तो वहीं इंडोनेशिया के विभिन्न गायक, जैसे एलाय खड़ाम, रहोम इरना तथा मन्स्युर एस हिन्दी गीतों को इंडोनेशियाई संगीत के साथ पुनः गाते हैं।
बॉलीवुड गीतों में हिन्दी तथा उर्दू की मिश्रित भाषा 'हिन्दुस्तानी' का प्रयोग होता है, जिससे ये हिन्दी तथा उर्दू, दोनों भाषा बोलने वालों को समान रूप से समझ आ जाते हैं।
तब से ब्रिटिश भारत के रूप में, यह ब्रिटिश ताज के अन्तर्गत यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक कब्जे के रूप में शासन किया जाने लगा, और 1876 के बाद इसे आधिकारिक तौर पर "भारतीय साम्राज्य" या "ब्रिटिश राज" के रूप में जाना जाने लगा।
जिसमें ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश संसद में स्थापित और पारित अधिनियमों के साथ अंग्रेजों द्वारा सीधे प्रशासित किये जाते थे, जबकि रियासतें, विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के स्थानीय शासकों द्वारा शासित किया जाते थे।
ब्रिटिश भारत ने क्षेत्र और आबादी दोनों में, भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गठित किया; 1910 में, उदाहरण के लिए, इसमें भारत का लगभग 54% क्षेत्र और 77% से अधिक आबादी शामिल थी।
1608 में मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक छोटा व्यापार उपनिवेश स्थापित करने की इजाजत दे दी, और यह कंपनी का पहला मुख्यालय शहर बन गया।
इसके बाद 1611 में कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम में एक स्थायी कारखाना बनाया गया, और 1612 में कंपनी, बंगाल में व्यापार कर रहे अन्य पहले से स्थापित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को अपने में मिला लिया।
19वीं शताब्दी के मध्य तक, और तीन आंग्ल-मराठा युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण एशिया की सर्वोच्च राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई थी, इसका क्षेत्र ब्रिटिश ताज के विश्वास के अन्तर्गत था।
1833 में, ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर, विजित एवं सत्तांतरित प्रांत को नये आगरा की प्रेसीडेंसी में मिलाने, और उत्तरार्द्ध के लिए एक नए गवर्नर की नियुक्ति की योजना बनाई थी, लेकिन योजना कभी पुरी नहीं की गई।
1835 में संसद का एक और अधिनियम ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों का नाम बदल दिया गया, इस बार इसे लेफ्टिनेंट-गवर्नर द्वारा प्रशासित किया जाना सुनिस्चित किया गया, जिनमें से पहले लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर चार्ल्स मेटकाल्फ को 1836 में नियुक्त किया गया।
हालांकि, 1764 में अवध के नवाब द्वारा बंगाल पर आक्रमण और बक्सर की लड़ाई में उनकी हार के बाद, कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली, जिसमें बंगाल में भूमि राजस्व एकत्र करने का और प्रशासित करने का अधिकार शामिल था, 1765 में हस्ताक्षरित संधि के बाद, 1772 तक यह क्षेत्र वर्तमान बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बिहार तक बढ़ चुका था।
इस अवधि के दौरान, 1773 से 1785, बहुत कम बदलाव हुआ; हालांकि इसी दौरान बनारस के राजा का प्रभुत्व बंगाल प्रेसीडेंसी की पश्चिमी सीमा में और साल्सेट द्वीप, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया।
इस बीच, पूर्वी भारत में, मुगल सम्राट शाहजहां से बंगाल के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के बाद, कंपनी ने 1640 में हुगली में अपना पहला कारखाना स्थापित किया।
लगभग आधा शताब्दी बाद, मुगल सम्राट औरंगजेब ने कर चोरी के कारण कंपनी को हुगली से बाहर कर दिया, जॉब चार्नक ने 1686 में तीन छोटे गांवों को खरीदा, जिसे बाद में कलकत्ता का नाम दिया गया, और इसे कंपनी का नया मुख्यालय बनाया गया।
18वीं शताब्दी के मध्य तक, कारखानों और किलों समेत तीन प्रमुख व्यापारिक बस्तियों जिन्हें मद्रास प्रेसीडेंसी , बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था।
1801 में, कार्नाटक, जो कि कंपनी आधिपत्य के तहत कर्नाटक के नवाब द्वारा शासित थी, मद्रास प्रेसीडेंसी के एक हिस्से के रूप में इसे सीधे प्रशासित किया जाना शुरू कर दिया गया।
सूरमा अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह की कहानी बताती हैं, जो दिलजीत दोसांझ द्वारा निभाई गई थी, जिन्हें 2006 में दुर्घटनाग्रस्त बंदूक की गोली मारने के दो साल बाद व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया गया था।
कहानी में उनके भाई के योगदान का भी उल्लेख है जो इन कठिन समयों के दौरान निरंतर समर्थन के खंभे की तरह खड़े थे और उनकी प्रेमिका को भी दिखाते थे जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था।
सूरमा एक 2018 भारतीय हिंदी जीवनी खेल नाटक फिल्म है जो हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह के जीवन पर आधारित है, शाद अली द्वारा निर्देशित और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया और सीएस फिल्म्स द्वारा निर्मित।
प्रतिभा शिकार शो के प्रतियोगी राइजिंग स्टार, हेमंत ब्रिजवासी और अख्तर ब्रदर्स को फिल्म के लिए शंकर महादेवन और दिलजीत दोसांझ द्वारा एक गीत की पेशकश की गई थी।
रश्मि रंजन परिडा भारतीय मीडिया कर्मी और सामाजिक — साहित्यिक उद्यमी हैं जिन्होंने 2013 में कलिंगा साहित्यिक महोत्सव की स्थापना की जो आज पूर्वी भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक आयोजन माना जाता है।
समिति का उद्देश्य भारत में राजनीतिक आतंकवाद, विशेष रूप से बंगाल और पंजाब, इसके प्रभाव, और रूस की बोल्शेविक और जर्मन सरकार के साथ इसके संबंधों का मूल्यांकन करना था।
यह प्रथम विश्व युद्ध के अंत में स्थापित किया गया था, जब भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन विशेष रूप से सक्रिय थे और काफी सफलता, शक्ति और गति हासिल कर रहे थे और भारी मात्रा में जर्मनी से भारी सहायता प्राप्त कर रहे थे, जिसने ब्रिटिश भारत को अस्थिर करने की योजना बनाई थी।
जिसमें जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजद्रोह संगठनों को आर्थिक और सहायता प्रदान करना, साथ-साथ पड़ोसी अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति में अस्थिरता शामिल थी।
इस समिति के गठन का एक और मुख्य कारण युद्ध के बाद के मंदी के दौरान उभर रहे नागरिक और श्रम अशांति, उदाहरण के लिए, बॉम्बे मिल कार्यकर्ता के हडताल और पंजाब में अशांति, और 1918 फ्लू महामारी जिसमें देश के लगभग 13 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी।
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब के जलियाँवाला बाग में इस अधिनियम का विरोधसभा आयोजित की गई थी, सैन्य कमांडर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर इसकी सूचना पाते ही दलबल के साथ जलियावाला बाग के मुख्य प्रवेशद्वार को अवरुद्ध कर दिया, और उसने अपने सैनिकों वहां इकट्ठे हुए कुछ 6,000 लोगों की एक निर्बाध और निहत्थे भीड़ पर गोलीबारी का आदेश दे दिया।
इस कृत्य के बाद युद्ध के बाद घरेलू शासन की उम्मीदों पर पानी फिर गया, इसकी प्रतिक्रिया में सद्भावना से लोग दूर हट कर, क्रांतिकारी आन्दोलन में सम्मलित होने लगे।
समिति की सिफारिशों पर स्थापित रॉलेट अधिनियम का भारत की राजनीतिक स्थिति पर काफी असर पड़ा, जिसने उन्हें गांधी के नेतृत्व में राजनीतिक आंदोलन के रास्ते पर अपरिवर्तनीय रूप से रखा, जिसने अंततः अगले 20 वर्षों तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर हावी रहे।
जिसमें राजद्रोह का डर दिखाकर प्रेस को शांत कराना, जाँच के बिना राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में रखना, और किसी भी व्यक्ति पर राजद्रोह या राजद्रोह के संदेह पर भी बिना वारंट के गिरफ्तारी शामिल थे।
समिति के समक्ष पेश किए गए सबूतों ने जर्मन हस्तक्षेप को प्रमाणित किया, हालांकि बोल्शेविकों के महत्वपूर्ण योगदान या खतरे के कोई निर्णायक सबूत नहीं मिलें।
रॉलेट समिति या रॉलेट कमेटी, 1917 में ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त एक संविधान समिति थी, जिसके अध्यक्ष एक अंग्रेज न्यायाधीश, सिडनी रॉलेट थे।
यूसुफ खान ने त्रावणकोर राजा और पुली थेवर के बीच गठबंधन तोड़ दिया, जो त्रावणकोर के राजा को आरकोट नवाब के साथ गठबंधन समझौते में प्रवेश करने के लिए विश्वास दिलाते थे।
इसे स्थानीय किंवदंतियों और लोक गीतों के माध्यम से ऐतिहासिक रूप से दर्ज किया गया है, जो कहते हैं कि यूसुफ खान और उनकी सेनाओं को सचमुच नेटकट्टनसेवल से दूर चलाया गया था और पुली थेवर और उनकी सेनाओं द्वारा मदुरै के बाहरी इलाके में सभी तरह का पीछा किया गया था।
लेकिन बाद में 1761 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक उन्नत सैन्य हथियार के साथ लगभग दस हजार मजबूत पैदल सेना को पुली थेवर के केवल दो हजार मजबूत पैदल सेना के खिलाफ नियोजित किया गया था, जो केवल कांस्य युग के हथियार जैसे लांस और तलवार से लैस थे, पुली थेवर को पकड़ा गया था लेकिन केवल एक क्रूर लड़ाई के बाद।
इसके अलावा इस दौरान डच ने अलवार्तिरुनगारी शहर पर कब्जा कर लिया, जिस पर यूसुफ खान ने उन्हें तुतीकोरिन में लगी अपने जहाजों पर वापस पीछा करके बदला लिया।
प्रत्येक पलायम आमतौर पर कुछ गांवों से मिलकर, पलायककरन के नियंत्रण में रखा गया था, जो बदले में, मदुरै शासक को वार्षिक श्रद्धांजलि और सैन्य सेवा प्रदान करने की उम्मीद थी।
उनकी संख्यात्मक ताकत, व्यापक संसाधन, स्थानीय प्रभाव और स्वतंत्र दृष्टिकोण को देखते हुए, बहुभुज दक्षिण भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक शक्तिशाली शक्ति का गठन करने आए।
दक्षिणी बहुभुज और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रारंभिक संघर्ष, हालांकि अनिवार्य रूप से कर संग्रह पर एक लड़ाई, एक मजबूत राजनीतिक आयाम था।
अंग्रेजों ने बहुभुज को प्रतिद्वंद्वी शक्ति के रूप में माना और उन्हें अपने अत्याचारी दुश्मनों के रूप में माना, जिससे उनकी शत्रुता उनके खातों में पूर्ण अभिव्यक्ति की अनुमति दे रही थी।
1751 में, अरमोट के सिंहासन के लिए मोहम्मद अली खान वालजाह (जो आर्कोट अनवरुद्दीन मोहम्मद खान के पिछले नवाब के दाहिने नवाब के बेटे थे, सही दावेदार) और चंदा साहिब के रिश्तेदार और प्रताव के बीच एक चल रहे घबराहट थे।
300 सैनिकों की एक छोटी अंग्रेजी सेना के साथ रॉबर्ट क्लाइव , जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में एक लेखक के रूप में शामिल हो गए थे, को ट्रॉकी से चंदा साहिब की सेना को दूर करने के लिए आर्कोट पर एक मोड़ का हमला किया।
आर्कोट में और बाद में कावेरीपक्कम में , चंदा साहिब के बेटे को रॉबर्ट क्लाइव ने बुरी तरह पराजित किया, और अब यह तंजौर से बचने के लिए चंदा साहिब की बारी थी जहां उन्हें तंजौर जनरल, मंकोजी ने मारा था।
मुहम्मद यूसुफ़ ख़ान जिन्हें मुहम्मद यूसुफ़ ख़ान भी कहा जाता है, का जन्म 1725 में भारत के तमिलनाडु के रामानंतपुराम जिले के पनय्यूर, हिंदू परिवार में हुआ था, और बाद में ब्रिटिश सेना में लड़ने के लिए इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे।
जब वह अपनी सुबह की प्रार्थना कर रहे थे और बाद में 15 अक्टूबर 1764 को मदुरै के पास सैमतिपुरम में फांसी पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन वह फांसी पर दो प्रयासों से बचने से पहले नहीं था।
यूसुफ खान के प्राणघातक दुश्मन, उनके चमत्कारी अस्तित्व को देखने के बाद आर्कोट के नवाब उनके बारे में बहुत डरे हुए थे और उनका मानना ​​था कि वह मृत्यु के बाद जीवन में वापस आ जाएंगे।
इस बीच, आर्कोट नवाब ने सिवागंगा जनरल थांडवरायरा पिल्लई से परामर्श किया, मेजर चार्ल्स कैंपबेल के साथ, युसुफ खान के दीवान श्रीनिवास राव, फ्रांसीसी भाड़े के कप्तान और खान के डॉक्टर बाबा साहिब के कप्तान को रिश्वत देने के लिए एक विश्वासघाती साजिश रचते हुए।