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जनवरी १ ९ ६३ को, दादेज़ो ने फिर से पूर्व-फ्रांसीसी सैनिकों को भर्ती करने के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत किया और ओलंपियो ने कथित तौर पर अनुरोध को स्वीकार किया ।
स्वतंत्रता के लिए संक्रमण के दौरान और बाद में, 1961 में ओलंपियो के राष्ट्रपति बनने के बाद फ्रेंच ने शुरू में ओलिंपिक का व्यवहार किया, ओलिंपिक काफी हद तक ब्रिटिश और अमेरिकी हितों के साथ जुड़ा हुआ था।
आखिरकार, उन्होंने फ्रांस के साथ संबंधों में सुधार करना शुरू किया और जब घाना के साथ संबंध अपने सबसे तनाव में थे, तो उन्होंने टोगो के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फ्रांसीसी के साथ एक रक्षा समझौता किया।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, टोगो की स्वतंत्रता के प्रयासों में ओलंपियो प्रमुख हो गया और उनकी पार्टी ने 1958 का चुनाव जीतकर उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया।
ओलंपियो की पार्टी ने 1950 के दशक के दौरान टोगो के भीतर अधिकांश चुनावों का बहिष्कार किया क्योंकि चुनावों में भारी फ्रांसीसी भागीदारी के साथ (1956 के चुनाव में जिसमें निकोलस ग्रुंट्ज़की , ओलंपियो की पत्नी के भाई थे, कॉलोनी के प्रधान मंत्री के रूप में टोगोलेस प्रोग्रेस पार्टी केप्रमुख थे।
हालाँकि, ट्रस्टीशिप काउंसिल के लिए उनकी याचिकाएँ १ ९ ५ के चुनावों में ले गईं जहाँ चुनावों पर फ्रांसीसी नियंत्रण सीमित था, हालांकि भागीदारी महत्वपूर्ण रही और ओलंपियो की पार्टी राष्ट्रीय परिषद में हर चुनी हुई स्थिति को जीतने में सक्षम थी।
तब फ्रेंच को ओलंपियो के पद पर बने रहने के अधिकार को बहाल करने के लिए मजबूर किया गया और वह टोगो कॉलोनी के प्रधान मंत्री बने और स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाने लगे।
और ओलंपियो शुरू में अपने पड़ोसी देशों के लिए स्वतंत्रता हासिल करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे; हालाँकि, दोनों नेता जर्मन कॉलोनी के पूर्वी भाग पर लड़ रहे थे, जो ब्रिटिश गोल्ड कोस्ट और अंततः घाना का हिस्सा बन गया था।
नक्रमा ने खुले तौर पर प्रस्तावित किया कि टोगो और घाना ने औपनिवेशिक सीमाओं को भंग कर दिया और एकजुट हो गए जबकि ओलंपियो ने जर्मन कॉलोनी के पूर्वी हिस्से को टोगो में लौटाने की मांग की।
ओलंपियो के साथ रिश्ता काफी तनावपूर्ण हो गया था, जिसमें नक्रमा को "काले साम्राज्यवादी" के रूप में संदर्भित किया गया था और नक्रमा ने बार-बार ओलंपियो की सरकार को धमकी दी थी।
चूंकि टोगो औपचारिक रूप से एक फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था, लेकिन राष्ट्र संघ और फिर संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत एक ट्रस्टी था, ओलंपियो ने स्वतंत्रता की ओर धकेलने वाले मुद्दों की मेजबानी के लिए संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद की याचिका दायर की ।
उन्होंने पूरे महाद्वीप में कई अन्य स्वतंत्रता संग्रामों से जुड़े; उदाहरण के लिए, अहमद सेको टूरे , जो गिनी के पहले राष्ट्रपति थे, ने 1960 में अपनी सरकार के लिए विशेष रूप से बधाई दी।
१ ९ ६१ में, फ्रांसीसी नियंत्रण से दूर सत्ता के परिवर्तन के हिस्से के रूप में, देश ने एक राष्ट्रपति के लिए मतदान किया और संविधान द्वारा विकसित संविधान की पुष्टि की।
उनकी प्रारंभिक शिक्षा लोम में जर्मन कैथोलिक स्कूल में हुई थी, जिसे उनके चाचा ऑक्टेवियानो ने सोसायटी फॉर द डिवाइन वर्ड के लिए बनाया था ।
१ ९ ३38 में, वह लोमे में बने रहे, लेकिन यूनाइटेड अफ्रीका कंपनी के महाप्रबंधक बनने के लिए पदोन्नत हुए , फिर यूनिलीवर का हिस्सा, पूरे अफ्रीका में संचालन।
वह महत्वपूर्ण एफ्रो-ब्राजील केव्यापारी फ्रांसिस्को ओलंपियो सिल्वियो पुत्र और एफिफ़ानियो ओलंपियो के पोते थे , जिन्होंने अगौरे लिवरपूल से मिलर ब्रदर्स के लिए प्रमुख व्यापारिक घराना चलाया ।
उनके चाचा, ऑक्टेवियानो ओलंपियो ने लोमे में अपना व्यवसाय स्थित किया था , जो रक्षक की राजधानी बन जाएगा, और जल्दी से जर्मन और फिर तोगोलैंड के फ्रांसीसी उपनिवेश में सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया।
ओलंपियो के जीवन पर 1961 के असफल प्रयास के बाद जिसमें ग्रुनिट्स्की की टोगोलेज़ प्रोग्रेस पार्टी और एंटोइन मीटची के तहत जुवेंटोआंदोलन का आरोप लगाया गया था, का विरोध किया गया था।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, कॉलोनी विची फ्रांस सरकार के नियंत्रण में आ गई जिसने अंग्रेजों के साथ संबंध के कारण सामान्य संदेह के साथ ओलंपियो परिवार का इलाज किया।
दोनों देशों के बीच संबंध 1961 के बाद बहुत तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि प्रत्येक नेता के खिलाफ कई हत्याओं के प्रयासों के परिणामस्वरूप दूसरे नेता के खिलाफ आरोप और घरेलू दमन शरणार्थियों के लिए दूसरे देश से समर्थन प्राप्त कर रहा था।
घरेलू राजनीति को मोटे तौर पर ओलंपियो द्वारा खर्चों पर लगाम लगाने और विपक्षी दलों के दमन और बाहर के समर्थन पर भरोसा किए बिना अपने देश को विकसित करने के प्रयासों से परिभाषित किया गया था।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है, " हम चुनाव आयोग को मतपत्र / ईवीएम में आवश्यक प्रावधान प्रदान करने का निर्देश देते हैं और एक अन्य बटन जिसे" उपरोक्त में से कोई नहीं " कहा जा सकता है ताकि ईवीएम में मतदाता उपलब्ध हो सकें पोलिंग बूथ और चुनाव मैदान में किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का फैसला करते हैं, गोपनीयता के अपने अधिकार को बनाए रखते हुए वोट नहीं देने के अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होते हैं ।
" सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि यह आवश्यक है कि उच्च नैतिक और नैतिक मूल्यों वाले लोगों को देश के उचित शासन के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है, और नोटा बटन राजनीतिक दलों को एक ध्वनि उम्मीदवार को नामित करने के लिए मजबूर कर सकता है।
भविष्य में किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जा सकता है, यहां तक कि निर्वाचन क्षेत्रों में भी जहां नोटा को अधिकतम वोट नहीं मिला हो
ने कहा है कि ". भले ही, किसी भी चरम मामले में, नोटा के खिलाफ वोटों की संख्या उम्मीदवारों द्वारा सुरक्षित वोटों की संख्या से अधिक हो, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने वालों में सबसे बड़ी संख्या में वोट हासिल करते हैं, उन्हें घोषित किया जाएगा।
2015 में, भारत के चुनाव आयोग ने अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन द्वारा डिज़ाइन किए गए विकल्प के साथ 'उपरोक्त में से कोई नहीं' के लिए प्रतीक की घोषणा की।
हालांकि, असंतोष व्यक्त करने की नोटा की शक्ति उन रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जहां पूरे समुदायों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल सरकारों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का फैसला किया।
उदाहरण के लिए, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में स्थानीय सरकारों की लगातार विफलता के कारण नोटा के लिए मतदान करने का निर्णय लेने वाले पूरे गांवों के कई मामले सामने आए हैं, उद्योगों द्वारा पानी के दूषित होने के बारे में ग्रामीणों की शिकायत , और यहां तक कि यौनकर्मियों की रिपोर्ट भी जो खुद को श्रम कानूनों के तहत कवर करने के लिए अपने पेशे के वैधीकरण के लिए जोर दे रहे हैं, लेकिन कोई सरकार का ध्यान नहीं गया है, नोटा लिए जाने का फैसला किया।
सदाशिवम को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि "मतदाता को किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने का अधिकार देते हुए, लोकतंत्र में उसके अधिकार की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
धीरे-धीरे, एक प्रणालीगत बदलाव होगा और पार्टियों को उन लोगों की इच्छा को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा और उम्मीदवार जो उनकी अखंडता के लिए हैं।
एक तरह की राय यह है कि नोटा का उद्देश्य और लाभ को पराजित किया गया है क्योंकि विजेता वह उम्मीदवार होगा जो सबसे अधिक संख्या में वोट प्राप्त करता है, भले ही नोटा को सबसे अधिक संख्या में वोट मिले हों।
नोटा को "वोट की बर्बादी", "महज कॉस्मेटिक" , "आक्रोश व्यक्त करने का एक प्रतीकात्मक साधन" माना जाता है, मतदाता अपनी "मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट" और संभवतः " एक मात्र सजावट ”।
जहाँ एक ओर, नोटा के लिए अधिक मतों की व्याख्या मतदाताओं में प्रचलित असंतोष की अधिक अभिव्यक्ति के रूप में की जा सकती है, वहीं यह भी खतरा है कि अंतर्निहित कारण उम्मीदवारों के बारे में अज्ञानता है, निर्विवाद और गैर-जिम्मेदार मतदान, या पक्षपात की अभिव्यक्ति जाति के आधार पर, जैसा कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में देखा जाता है।
इस प्रकार, जबकि नोटा निश्चित रूप से असंतोष को एक आवाज प्रदान कर रहा है, इस उपाय के दुरुपयोग को रोकने के लिए मतदाता जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के साथ होने की आवश्यकता है।
नोटा अभी तक बहुमत हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन इसके परिचय के बाद से कई चुनावों में - जिसमें 2014 के लोकसभा चुनावों के साथ-साथ कई विधानसभा चुनाव भी शामिल हैं - नोटा के मतदान की संख्या कई में जीत के अंतर से अधिक रही है निर्वाचन क्षेत्रों।
इसका मतलब है कि यदि नोटा के बजाय, मतदाताओं ने दो शीर्ष स्कोरिंग दलों में से एक के साथ जाने का विकल्प चुना होगा, तो यह कार्टून के अनुसार, चुनाव के परिणाम को बदल सकता है।
यह देखा गया है कि मतदान में शामिल उच्चतम नोटा वोटों में से कुछ लगातार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में देखे जाते हैं (निर्वाचन क्षेत्र, जो कि उनकी जनसांख्यिकीय संरचना के आधार पर, चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारना आवश्यक है)।
इसे एससी / एसटी उम्मीदवार लिए वोट करने के लिए सामान्य श्रेणी के मतदाताओं के इनकार के रूप में व्याख्या की जा सकती है - एक ऐसा परिदृश्य जहां जाति आधारित पूर्वाग्रह को बनाए रखने के लिए नोटा का दुरुपयोग किया जा रहा है।
नोटा ने भारतीय मतदाताओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता हासिल की है, उदाहरण के लिए, गुजरात २०१७ में विधानसभा चुनावों , कर्नाटक , मध्य प्रदेश और राजस्थान ।
यदि कोई प्रावधान ६ वर्षों के लिए कम से कम ६ वर्षों के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रतियोगियों को अयोग्य घोषित करने के लिए है, तो यह मतदाताओं के दृष्टिकोण को निश्चित रूप से कुछ निर्णायक निष्कर्ष देगा।
2016 और 2017 में नोटा के प्रभाव को 'मजबूत' करने के लिए दायर की गई है, इसे पॉवर को रिजेक्ट करके - फिर से चुनाव कराने के लिए कहा, अगर नोटा बहुमत से जीतता है, और अस्वीकृत उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक देता है।
हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इन जनहित याचिकाओं का जवाब देते हुए कहा कि इस तरह का एक समाधान 'असाध्य' है और यह कहते हुए कि "हमारे देश में चुनाव कराना बहुत गंभीर और महंगा व्यवसाय है" ।
अवलोकन किए गए हैं कि नोटा मतदान में भाग लेने के लिए अधिक नागरिकों को प्रभावित कर सकता है, हालांकि एक खतरा है कि नोटा से जुड़े नवीनता कारक धीरे-धीरे मिट जाएंगे।
एक उदाहरण का हवाला देते हुए, दक्षिण ग्वालियर निर्वाचन क्षेत्र में, मौजूदा विधायक नारायण सिंह कुशवाह 121 वोटों से हार गए, जबकि नोटा को 1550 वोट मिले।
2014 के लोकसभा चुनावों में, 2 जी घोटाले के आरोपी सांसद - ए राजा - उम्मीदवार से हार गए, जबकि नोटा तीसरे सबसे बड़े वोट शेयर के साथ उभरा, संभवतः भ्रष्ट उम्मीदवारों के प्रति जनता के गुस्से की अभिव्यक्ति के रूप में।
22 निर्वाचन क्षेत्रों में से 12 में जहां नोटा ने जीत के अंतर से अधिक वोट हासिल किए, वहीं बीजेपी के उम्मीदवार हार गए, जो कि बीजेपी के साथ सांसद निर्वाचन के स्पष्ट असंतोष को दर्शाता है।
सात बच्चों के एक परिवार में दूसरा, नजत 4 अक्टूबर 1977 को मोरक्को में पैदा हुई थी जो ग्रामीण इलाकों में बनी चिकर के पास एक गांव नादर में रीफ क्षेत्र ।
वह 2002 में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुईं और 2003 में ल्योन मेयर गेरार्ड कोलम्ब की टीम, स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने, भेदभाव के खिलाफ लड़ाई, नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देने और रोजगार और आवास तक पहुंच बनाने के लिए अग्रणी कार्रवाई की।
नजत वलौद-बेल्केसम एक फ्रांसीसी समाजवादी राजनीतिज्ञ हैं, जो 25 अगस्त 2014 को दूसरी वाल्स सरकार में शामिल होने वाली शिक्षा, उच्च शिक्षा और अनुसंधान मंत्री नियुक्त होने वाली पहली फ्रांसीसी महिला थीं।
जनवरी, 2015 तक, स्थिति और अधिक कठिन हो गई है, क्योंकि लेबनान ने अपनी सीमा पार करने वाले सभी सीरियाई लोगों के लिए अनिवार्य वीजा आवश्यकताओं को पारित कर दिया है।
सीरिया में महिलाओं और मानवाधिकार वकालत के साथ काम करने के लिए 2015 में, उन्हें अमेरिकी विदेश विभाग के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
18 हिजरी के महान अकाल के दौरान, उमर ने आगे सुधारों की शुरुआत की, जैसे कि कूपन का उपयोग करके खाद्य राशनिंग की शुरुआत, जो कि जरूरतमंद लोगों को दी गई थी और गेहूं और आटे के लिए इसका आदान-प्रदान किया जा सकता था।
एक और नवीन अवधारणा जो शुरू की गई थी, वह गरीबी की सीमा थी, जिसमें न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों से यह सुनिश्चित हो गया कि साम्राज्य भर में कोई भी नागरिक भूख से पीड़ित न हो।
उन्होंने पाया कि आटे के 25 द्रव्य 30 लोगों को खिला सकते हैं, और इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक महीने के लिए आटे के 50 द्रव्य किसी व्यक्ति को खिलाने के लिए पर्याप्त होंगे।
हालांकि, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने वाले कुछ नागरिकों से बचने के लिए, "भीख और आलस को बर्दाश्त नहीं किया गया" और "जिन्हें सरकारी लाभ प्राप्त हुए, उनसे समुदाय में सदस्यों के योगदान की अपेक्षा की गई।
रशीदुन खलीफा में, जब भी नागरिक घायल होते थे या काम करने की क्षमता खो देते थे, तो यह राज्य की जिम्मेदारी बन जाती थी कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी न्यूनतम जरूरतों को पूरा किया जाए, जिससे बेरोजगार और उनके परिवारों को सार्वजनिक खजाने से भत्ता मिल सके।
बुजुर्ग लोगों को सेवानिवृत्ति पेंशन प्रदान की गई थी, जो सेवानिवृत्त हो चुके थे और "सार्वजनिक खजाने से एक वजीफा प्राप्त करने के लिए गिना जा सकता था।
उमर ने सार्वजनिक ट्रस्टीशिप और सार्वजनिक स्वामित्व की अवधारणा को भी पेश किया जब उन्होंने वक्फ, या धर्मार्थ ट्रस्ट, प्रणाली को लागू किया, जिसने समुदाय को "सेवाएं प्रदान करने के लिए" किसी व्यक्ति या कुछ लोगों से सामाजिक सामूहिक स्वामित्व में धन हस्तांतरित किया।
" उदाहरण के लिए, उमर बानो हरिताह से भूमि लेकर आए और इसे एक धर्मार्थ ट्रस्ट में बदल दिया, जिसका अर्थ था कि "भूमि से लाभ और उत्पादन गरीबों, दासों और यात्रियों को लाभान्वित करने की ओर गया।
उमर खुद "एक साधारण जीवन जीते थे और किसी भी सांसारिक विलासिता से खुद को अलग करते थे," जैसे कि वह अक्सर "पहने हुए जूते कैसे पहनते थे और आमतौर पर पैच-अप कपड़ों में पहने जाते थे," या वह कैसे सो जाएगा " मस्जिद के नंगे तल पर।
" राज्यपालों और अधिकारियों के लिए धन की सीमाएं भी निर्धारित की गईं, जिन्हें अक्सर "खारिज कर दिया जाता अगर वे गर्व या धन के किसी भी बाहरी संकेत को दिखाते जो उन्हें लोगों से अलग कर सकते थे।
" उमर ने यह भी सुनिश्चित किया कि सार्वजनिक खजाने को "अनावश्यक विलासिता" पर बर्बाद नहीं किया गया था क्योंकि उनका मानना ​​था कि "पैसा बेहतर खर्च होगा अगर यह बेजान ईंटों की बजाय लोगों के कल्याण की ओर जाए।
7 वीं शताब्दी में रशीदुन खलीफा के तहत इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक ज़कात के रूपों के रूप में कल्याणकारी और पेंशन की अवधारणाओं को प्रारंभिक इस्लामी कानून में पेश किया गया था।
एक इस्लामिक सरकार के खजाने में जमा किए गए करों का उपयोग गरीबों, बुजुर्गों, अनाथों, विधवाओं और विकलांगों सहित जरूरतमंदों के लिए आय प्रदान करने के लिए किया गया था।
अधिकांश ऐतिहासिक खातों में, यह कहा गया है कि रशीदुन खलीफाओं में से, उथमन इब्न अफान पहले सिक्कों को मारा गया था, कुछ खातों में हालांकि कहा गया है कि उमर पहले ऐसा करने वाला था।
जब फारस पर विजय प्राप्त की गई तो तीन प्रकार के सिक्के विजित प्रदेशों में विद्यमान थे, अर्थात् 8 खतरे के बागली; 4 खतरे की तबारी; और 3 खतरे की मगरीबी।
उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और 1896 में वेलेस्ले कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया।
1913 में, राजनीतिक अर्थशास्त्री कैथरीन कोमन , जिन्होंने विभाग की स्थापना की थी, के इस्तीफे के बाद, वेलेसली में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त हुईं ।
द्वितीय विश्व युद्ध में, उसने मित्र देशों की जीत का समर्थन किया और युद्ध के प्रयास की आलोचना नहीं की, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ आपत्तियों के अधिकारों का समर्थन किया।
उन्होंने कहा, "धर्म मुझे जीवन की सबसे दिलचस्प चीज़ों में से एक लगता है, जो मानव विचारों और अटकलों का सबसे अधिक हैरान करने वाला, सबसे समृद्ध और रोमांचकारी क्षेत्र है . धार्मिक अनुभव और विचार को भी एक दिन की रोशनी और धूप की जरूरत है और एक साथी दूसरों के साथ साझा करना, जो मुझे लगता है कि आम तौर पर बहुत कम है।
जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया, तो वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता बन गई, जो जासूसी कानून में विपक्ष का विरोध कर रही थी, और कर्तव्यनिष्ठ आपत्तियों की नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन कर रही थी।
बाल्च ने वेल्सली कॉलेज में एक शैक्षणिक कैरियर को गरीबी , बाल श्रम और आव्रजन जैसे सामाजिक मुद्दों में लंबे समय से रुचि के साथ जोड़ा, साथ ही गरीब आप्रवासियों के उत्थान और किशोर अपराधी को कम करने के लिए कार्य किया।
वह स्विट्जरलैंड में स्थित महिला इंटरनेशनल लीग फॉर पीस एंड फ्रीडम की केंद्रीय नेता बन गईं, जिसके लिए उन्होंने 1946 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता।
चार दिन बाद, पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने खुद को खत्म करने का प्रयास किया, यह कहते हुए कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है।
पहले आरोप-पत्र केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 11 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर के नाम पर दायर किया गया।
दूसरा आरोप पत्र 13 जुलाई 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई, तीन पुलिसकर्मियों और पाँच अन्य लोगों पर बलात्कार पीड़ित लड़की के पिता को दोषी बताने के लिए दायर किया गया।
बेरूत में अमेरिकी विश्वविद्यालय में साहित्य में स्नातक की छात्रा के रूप में उसने एबीसी न्यूज के पीटर जेनिंग्स को दिनांकित किया जो तब एबीसी के बेरुत ब्यूरो प्रमुख के रूप में वहां तैनात थे।
जब 1967 में छह-दिवसीय युद्ध शुरू हुआ, तो लेबनान में 22 वर्षीय छात्र के रूप में अशरावी को इजरायल ने अनुपस्थित घोषित कर दिया और वेस्ट बैंक में फिर से प्रवेश से इनकार कर दिया।
1988 में फर्स्ट इंतिफादा के दौरान उनके राजनैतिक कार्यों में बड़ी तेजी आई, जब वह 1993 तक अपनी डिप्लोमैटिक कमेटी में सेवारत इंतिफादा पॉलिटिकल कमेटी में शामिल हो गए।
1991 से 1993 तक वह मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल के आधिकारिक प्रवक्ता और नेतृत्व / मार्गदर्शन समिति और प्रतिनिधिमंडल की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।
वह अपने पिता द्वारा सक्रियता के लिए प्रेरित थी, जो समाज में महिलाओं के लिए एक बड़ी भूमिका का पक्षधर था और जॉर्डन के अधिकारियों द्वारा अरब राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के साथ उनकी गतिविधियों के लिए बार-बार कैद किया गया था।
प्रथम इंतिफादा के दौरान अशरावी एक महत्वपूर्ण नेता थे, जिन्होंने मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्य किया और उन्हें कई बार फिलिस्तीनी विधान परिषद के लिए चुना गया।
वह 1995 तक बिरजीत विश्वविद्यालय में एक संकाय सदस्य बनी रहीं, उन्होंने कई कविताओं, लघु कथाओं, पत्रों और लेखों को फिलिस्तीनी संस्कृति, साहित्य और राजनीति पर प्रकाशित किया।
26 सितंबर 2009 को, अल जज़ीरा इंग्लिश पर एक के बाद एक रिज़ ख़ान के साक्षात्कार में, आश्रवी ने उनकी वर्तमान भूमिका को इस तरह परिभाषित किया: "मैं खुद को एक बहुआयामी मिशन के साथ अनिवार्य रूप से एक इंसान के रूप में समझता हूं।
1948 में 1948 के अरब-इजरायल युद्ध के परिणामस्वरूप टिबियास से अम्मान, जॉर्डन तक ब्रिटिश जनादेश बलों द्वारा मिखाइल परिवार को स्थानांतरित कर दिया गया था।
वह कई अंतरराष्ट्रीय शांति, मानवाधिकारों और लोकतंत्र पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं, जैसे कि ओलोफ पाल्म पुरस्कार , डेमेंडर ऑफ़ डेमोक्रेसी अवार्ड, जेन एडम्स इंटरनेशनल वीमेन्स लीडरशिप अवार्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ़ वर्जीनिया वीमेंस सेंटर की प्रतिष्ठित अलुम्ना अवार्ड, गणमान्य।
1993 से 1995 तक, यासर अराफात और यित्ज़ाक राबिन द्वारा ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ, फिलिस्तीनी स्व-शासन स्थापित किया गया था, और अशरावी ने यरूशलेम में नागरिक अधिकार के लिए फिलीस्तीनी स्वतंत्र आयोग की तैयारी समिति की अध्यक्षता की।
अश्वरी का जन्म फिलीस्तीनी ईसाई माता-पिता के रूप में 8 अक्टूबर, 1946 को नब्लस शहर में हुआ था, जो कि फिलिस्तीन के लिए ब्रिटिश जनादेश था, जो अब वेस्ट बैंक का हिस्सा है।
उनके पिता, डौड मिखाइल एक चिकित्सक थे और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन के संस्थापकों में से एक, और उनकी माँ वाडी अस्साद मिखाइल एक नेत्रपाल नर्स थीं।
स्वेच्छा से एक छात्र लेकिन वेस्ट बैंक में फिर से प्रवेश करने से इनकार कर दिया, वह लेबनान में जनरल ऑफ फिलिस्तीनी छात्रों के लिए प्रवक्ता बन गई, महिलाओं के क्रांतिकारी समूहों को संगठित करने और शरणार्थी शिविरों में जाने वाले विदेशी पत्रकारों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सेवा करने में मदद की।
क्रोक इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड जस्टिस डिस्ट्रिक्टेड लिन्चर सीरीज़ विश्वविद्यालय में "कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस इन पीसमेकिंग: द फिलिस्तीनी-इजरायल एक्सपीरियंस" नामक एक व्याख्यान दिया।
अश्वरी विश्व बैंक मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका , संयुक्त राष्ट्र अनुसंधान संस्थान सामाजिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद सहित कई अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों के सलाहकार बोर्ड में कार्य करता है।
1996 में, अश्वरी को फिलिस्तीनी प्राधिकरण उच्च शिक्षा और अनुसंधान मंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने 1998 में राजनीतिक भ्रष्टाचार, विशेष रूप से अराफात की शांति वार्ता से निपटने के विरोध में पद से इस्तीफा दे दिया।
1998 में, अश्वरी ने ग्लोबल डायलॉग एंड डेमोक्रेसी के संवर्धन के लिए - फिलिस्तीनी पहल की स्थापना की, एक पहल जो फिलिस्तीनी मानवाधिकारों, लोकतंत्र और शांति के लिए सम्मान की दिशा में काम करती है।
इससे पहले बिहार सरकार की बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, १ ९९ ५ के तहत बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से स्नातक प्रवेश किया जाता है।
द्वारा आयोजित ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग में स्कोर के आधार पर स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है।
लम्बी दूरी वाले सम्बंध गुणवत्ता के आधार पर भौगोलिक रूप से नज़दीकी सम्बंधों से भिन्न हैं; यानी उन सम्बंधों से जिनमें साथी एक दूसरे को अधिकांश दिनों में आमने-सामने देखने में सक्षम हैं।
इस फिल्म में अभिनय करने के बाद इन्हें प्रेसिडेंट पेरम्मा में डांस दिखाने का मौका मिला और उसके बाद फिल्म निर्देशक के॰ विश्वनाथ ने इन्हें कुछ फोटो भेजने को कहा था, जिसमें वो बिना मेकअप के हों।
इसके अलावा इन्होंने तमिल भाषा में बनी फिल्म बिल्ला में एक गाने पर नजर आईं और कमल हासन के साथ शास्त्रीय नृत्य करती हुई फिल्म सागरा संगमन में 1983 को दिखी थीं।
इन्हें अपने कद के कारण फिल्मों में ज्यादा काम नहीं मिला, लेकिन इन्होंने अपने डांस के कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया और एक डांस स्कूल खोलने का फैसला किया।
इन्हीं में से एक शो में इन्हें फिल्म बनाने वाले प्रकाश राव ने इन्हें नृत्य करते हुए देखा और अपने आने वाले तेलुगू भाषा में बनी फिल्म गालिपतालु में इन्हें ले लिया।
बैंगलोर में ये अपना डांस स्कूल चलाती हैं, इसके और कई डांस शो की वजह से इन्हें फिल्मों में काम करने का वक्त भी नहीं मिलता और कभी कभी अपने व्यस्त समय से कुछ किरदारों के लिए वक्त निकाल ही लेती हैं।
मंजु भार्गवी एक भारतीय अभिनेत्री और डांसर हैं, जिन्हें इनके तेलुगू भाषा में बनी फिल्म संकरभरनम और नयकुडु विनयकुडु में अपने अभिनय के लिए जाना जाता है।
1920 में, आबिद ने रेड स्टार एसोसिएशन की स्थापना की, जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी का एक प्रारंभिक रूप था, और प्रिंस फ़ेसल द्वारा सीरियाई अरब सेना के "मानद अध्यक्ष" के पद से सम्मानित किया गया था।
फ्रांसीसी सरकार द्वारा सीरियाई अरब सेना की हार के बाद निर्वासित होने के बावजूद, आबिद को घरेलू रूप से सीरिया के जोन ऑफ आर्क के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था।
सीरिया में पहली महिला जनरल के रूप में, वह सैन्य वर्दी में और हिजाब के बिना फोटो खिंचवा रही थी, लेकिन रूढ़िवादियों से नाराजगी के बाद घूंघट पहनकर लौट आई।
आबिद के कार्यकर्ता थे महिलाओं के मताधिकार और करने के लिए प्रतिरोध तुर्क के कब्जे सीरिया , अक्सर एक पुरुष के तहत लेखन छद्म नाम 1919 सीरियाई महिलाओं के आंदोलन के दौरान दमिश्क समाचार पत्र के लिए।
उन्होंने 1914 में महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने के लिए एक समूह की स्थापना की, और ओटोमन नेतृत्व द्वारा काहिरा को निर्वासित कर दिया गया, जहाँ वह 1918 में ओटोमन साम्राज्य के पतन तक रहे।
1919 में, आबिद ने नूर अल-फेहा समाज और पत्रिका की स्थापना की, और बाद में, 1922 में, इसी नाम के एक स्कूल ने युद्ध की युवा लड़की अनाथों के लिए अंग्रेजी और सिलाई पाठ्यक्रमों की पेशकश की।
नाज़िक खतीम अल-इदबीद बेहाम को "अरब के आर्क ऑफ जोन" के रूप में भी जाना जाता है और सीरिया में ओटोमन और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की महिला अधिकार कार्यकर्ता और आलोचक के रूप में जाना जाता था।
वह मेयसालुन की लड़ाई के दौरान अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट आंदोलन के अग्रदूत रेड स्टार सोसाइटी के गठन में उनकी भूमिका के लिए सीरियाई अरब सेना में रैंक हासिल करने वाली पहली महिला थीं ।
उस वर्ष लाइट ऑफ दमिश्क स्कूल की स्थापना के बाद - फ्रांसीसी मानवीय एजेंसियों और कार्यक्रमों के साथ संसाधनों के लिए प्रतियोगिता के रूप में देखा गया फ्रांसीसी अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार करने की धमकी दी और वह लेबनान के लिए सीरिया भाग गया।
किंग-क्रेन कमीशन के लिए एक महिला प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में, आबिद ने सीरिया के एक धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए उसके इरादे को इंगित करने के लिए, और कब्जे के लिए फ्रांसीसी जनादेश के खिलाफ गवाही देने के लिए एक घूंघट के बिना अमेरिकी राजनयिकों से बात की।
1933 में उन्होंने निक्बत अल-मर'आ-अल-अमीला की स्थापना की, जिसने सीरिया में महिलाओं की ओर से श्रम मुद्दों पर काम किया, जो आर्थिक मुक्ति को महिलाओं के लिए राजनीतिक मुक्ति का साधन बताया।
एलेनाडी ने मिस्र के एविएशन क्लब के महासचिव के रूप में काम किया और लगभग पांच साल पहले उड़ान भरी जब वह एक दुर्घटना में घायल हो गई जिससे उसकी रीढ़ क्षतिग्रस्त हो गई।
1989 में, उन्हें देश में नागरिक उड्डयन की 54 वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए काहिरा वापस आमंत्रित किया गया था, जहाँ उन्हें मिस्र के आर्गेनाईजेशन ऑफ एयरोस्पेस एजुकेशन का ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राप्त हुआ।
एल्नाडी ने एक उड़ान स्कूल के बारे में एक लेख पढ़ा, जो सिर्फ काहिरा में खोला गया था और निर्धारित किया था कि वह अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद, भाग लेगी।
शुरू में वह एक पत्रकार से उसकी सहायता के लिए संपर्क किया, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया, तो वह सीधे मिस्र के निदेशक, कमल एलवी के पास गया, और सहायता के लिए पूछ रहा था।
चूंकि एलानाडी के पास उड़ान सबक के लिए भुगतान करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने अपने शिक्षण के लिए उड़ान स्कूल के लिए सचिव और टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम किया।
जब 27 सितंबर 1933 को एल्नाडी ने अपने पायलट का लाइसेंस अर्जित किया, तो वह केवल 67 दिनों के अध्ययन के बाद, पहली अफ्रीकी और साथ ही दुनिया में अरब महिला पायलट बन गईं।
उनकी माँ ने उसे अपने आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ अमेरिकन कॉलेज में भाग लेने और एक भाषा स्कूल के रूप में ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया।
विश्व युद्ध के आने के साथ, 1945 के बाद कोई अन्य महिला पायलट प्रशिक्षित नहीं हुईं, जब तक कि दीना-कैरोल एल सावी, मिस्त्र के लिए पायलट नहीं बन गईं।
फिर जो विविधता चुनी जाती है, उसे समाज के प्रमुख गुटों और सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिनके पास भाषा की गति को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक शक्ति होती है और यह कैसे मानकीकृत और विसरित होता है।
पहला फ़ंक्शन का विस्तार है, जहां उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा के लोग इस भाषा के रूप को अन्य विविधताओं की तुलना में अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानते हैं।
मानकीकरण मुख्य रूप से विशिष्ट मानव भाषा विकास के साथ संबंध है और तभी हो सकता है जब एक समाज को अपनी भाषा और मिलनसार पद्धति की मौजूदा खेती है, जिसके बाद, समाज तो एक राज्य के लिए एक आवश्यकता व्यक्त करना चाहिए वर्दी किसी भी अनियमितताओं से छुटकारा पाने और दो या अधिक दलों के बीच एक सुसंगत संचार प्रणाली बनाने के द्वारा ।