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कारक जो जलवायु में परिवर्तन के जिम्मेदार होते हैं जिनमे सौर विकिरण में बदलाव, पृथ्वी की कक्षा में बदलाव, महाद्वीपों की परावर्तकता में बदलाव, वातावरण, महासागरों, पर्वत निर्माण और महाद्वीपीय बहाव तथा ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता में परिवर्तन आदि शामिल हैं।
अंदरुनी कारको में जलवायु प्रणाली के भीतर ही प्राकृतिक प्रक्रियाओं में हो रहे परिवर्तन शामिल हैं , वही बाहरी कारको में कुछ प्राकृतिक (जैसे: सौर उत्पादन में परिवर्तन, पृथ्वी की कक्षा, ज्वालामुखी विस्फोट) या मानवजनित शामिल हो सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिको की आम सहमति है कि "जलवायु परिवर्तनों में मानव गतिविधियों का सबसे बड़ा हाथ रहा हैं" और यह "व्यापक तौर पर अपरिवर्तनीय है।
इन मानवीय कारकों में सबसे अधिक चिंता का विषय, औद्योगिकरण के लिए कोयले और पेट्रोलियम पदार्थों जैसे फासिल फ्यूएल्स का अंधाधुंध उपयोग के कारण कार्बन डाई ऑक्साइड का बेहिसाब उत्सर्जन होना हैं, इसके अलावा वायुमंडल का सुरक्षा कवच ओजोन परत, जो सूर्य के खतरनाक रेडिएशन को रोकता है का लगातार हास होना।
जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को सामान्यतः इन बदलावों का अध्ययन पृथ्वी के इतिहास को दीर्घ अवधियों में बाँट कर किया जाता है।
ग्रीनहाउस प्रभाव और वैश्विक तापन को मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम माना जा रहा है जो औद्योगिक क्रांति कार्बन डाई आक्साइड आदि गैसों के वायुमण्डल में अधिक मात्रा में बढ़ जाने का परिणाम है।
यह यह परिवर्तन तापमान में वृद्धि या कमी, वर्षण में वृद्धि या कमी, मरुस्थलीकरण, अम्लीय वर्षा आदि के रूप में दिखाई पड़ते हैं इन सभी के अलग-अलग कारण हैं
सुल्तान को एक मूर्तिभंजक के रूप में निर्दिष्ट किया गया क्योंकि उसने कई गैर-मुस्लिम धार्मिक प्रतीकों को ध्वस्त किया और आबादी को धर्म-परिवर्तन या पलायन करने के लिए मजबूर किया।
ब्राह्मणों को उस समय सामान्यतया शासकों द्वारा अन्य क्षेत्रों में भूमि की पेशकश की जा रही थी जिससे कि समुदाय के परंपरागत उच्च साक्षरता और व्यवहार ज्ञान का उपयोग किया जा सके, साथ ही संधिबद्धता द्वारा उन्हें भी वैधता भी प्राप्त हो सके।
उसने उन सभी को हिंदू धर्म में पुनर्वापसी की मंजूरी दी जिनको मुस्लिम-धर्म में परिवर्तन के लिए विवश किया गया, साथ ही वह मंदिरों के जीर्णोद्धार में भी प्रवृत्त हुआ।
उस दिन, मस्जिदों ने घोषणाएँ कीं कि कश्मीरी पंडित काफ़िर हैं और पुरुषों को या तो कश्मीर छोड़ना होगा, इस्लाम में परिवर्तित होना होगा या उन्हें मार दिया जाएगा।
विकासशील समाज अध्ययन पीठ के पूर्व निदेशक डी॰एल॰ शेठ ने 1947 में आजादी के तुरंत बाद भारतीय समाजों, जिसने मध्यवर्ग गठित किया और जो पारंपरिक रूप से "शहरी और पेशेवर" थे (डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर, आदि।
इस सूची में कश्मीरी पंडित, गुजरात के नागर ब्राह्मण; दक्षिण भारतीय ब्राह्मण; पंजाबी खत्री, और उत्तरी भारत से कायस्थ; महाराष्ट्र से चितपावन और चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु; प्रोबासी और भद्रलोक बंगाली; पारसी और मुस्लिम तथा ईसाई समुदायों के उच्च-वर्गीय शामिल थे।
पी॰के॰ वर्मा के अनुसार, "शिक्षा एक सामान्य सूत्र था, जो इस अखिल भारतीय कुलीन वर्ग को साथ-साथ जोड़े हुए था" और इन समुदायों के लगभग सभी सदस्य अंग्रेजी पढ़ और लिख सकते थे तथा स्कूल से परे भी कुछ शिक्षित थे।
कई ऐतिहासिक संघर्षों का साक्षी उत्तरी भारत आठवीं शताब्दी से ही तुर्कों और अरबों के हमलों के साए में बना रहा, हालाँकि उन्होंने आम तौर पर दूसरी आसान जगहों के बदले पहाड़ से घिरे कश्मीर घाटी को नजरअंदाज कर दिया।
आखिरकार जब यह स्थापित हुआ तो ऐसा नहीं कि केवल बाहरी आक्रमण के परिणामस्वरूप हुआ, बल्कि स्थानीय आंतरिक समस्याओं के कारण हुआ जिसमें हिंदू लोहार राजवंश के कमजोर शासन और भ्रष्टाचार की प्रमुख भूमिका थी।
उपर्युक्त उद्धरण के आलोक में देखें तो इतिहास में इसका भी उल्लेख है कि किसानों का शोषण करने वाले दामर उपाधिकारी सामंतों का दमन कर उन्हें दंडित करने का कार्य 'उत्पल' राजवंश के संस्थापक अवंतिवर्मन ने किया था।
अंतिम लोहार राजा का शासनकाल ब्राह्मणों के लिए विशेषकर दुखकर था, कारण कि सूहादेव ने उन्हें अपनी कराधान प्रणाली में शामिल कर लिया जबकि पहले उन्हें छूट दी गई थी।
1588 ईस्वी में उदयपुर के मोहि से प्राप्त एक ताम्रपत्र से यह पता चलता है की 1582 ई में महाराणा प्रताप सिंह जी ने जहाजपुर विजय के उपलक्ष्य पर पंडेर की जागीर सादुल नाथ त्रिवेदी को प्रदान की।
जहाजपुर शाहपुरा जिले में स्थित बूंदी और शाहपुरा, तथा टोंक जिले के कस्बे देवली के निकट राजस्थान का एक प्राचीन क़स्बा है, जो उदयपुर से 96 मील की दूरी पर उत्तर-पूर्व में स्थित है।
भारत के प्रमुख राजनीतिशास्त्री और विकासशील समाज अध्ययन पीठ के संस्थापक रजनी कोठारी ने पिछली आधी सदी में भारतीय राजनीति के सिद्धांतीकरण में अभूतपूर्व योगदान किया है।
द्विदलीय और बहुदलीय प्रणालियों की प्रचलित व्याख्याओं से अलग हट कर उन्होंने भारतीय दलीय प्रणाली की एक पार्टी के वर्चस्व वाली प्रणाली के रूप में मौलिक व्याख्या की; और कांग्रेस को प्रचलित परिभाषाओं के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में देखने के बजाय कांग्रेस ‘प्रणाली’ के रूप में पेश किया।
इस सिलसिले में उनका पहला सूत्रीकरण तो यह है कि भारत जैसे परम्पराबद्ध समाज के आधुनिकीकरण का रास्ता दरअसल सामाजिक संरचनाओं के राजनीतीकरण से होकर जाता है।
इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सूत्रीकरण यह है कि जिस परिघटना को हम राजनीति में जातिवाद करार देते हैं, वह दरअसल जातियों का राजनीतीकरण है जिसके कारण जातिगत संरचनाओं का स्वरूप भीतर से बदल रहा है।
घर की छतों पर होने वाले सामूहिक नृत्यों, मंगोल और बौद्ध संस्कृति के मिले-जुले लुभावने रूप, दक्षिण भारतीय चेट्टियारों, गुजराती बनियों, वोहराओं, खोजाओं और मुसलमान व्यापारियों के मिश्रित भारतीय समुदाय के बीच गुज़ारे गये शुरुआती वर्षों ने उन्हें एक उदार मानस प्रदान किया।
लंदन स्कूल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद रजनी कोठारी ने कुछ दिन बड़ोदरा में क्लासिकल अर्थशास्त्र पढ़ाया।
अपने जीवन के अंतिम दौर में पत्नी हंसा कोठारी और बड़े बेटे स्मितु कोठारी के निधन से आहत प्रोफ़ेसर कोठारी दिल्ली स्थित आवास में अपना समय गुज़ारते हैं।
इनमें क्रमशः केंद्र-राज्य संबंध, पंचायती राज, सरकार के संसदीय रूप, अफ़सरशाही, दलीय प्रणाली और अंत में लोकतंत्र के भविष्य पर गहन चर्चा की गयी थी।
उन्होंने एक त्रिकोणात्मक कसौटी पेश की जिसका एक कोण था लोकतंत्र के मान्य सिद्धांतों का, दूसरा कोण था पश्चिमी दुनिया के लोकतांत्रिक अनुभवों का और तीसरा कोण था भारतीय अनुभव की विशिष्टता का।
इसके बाद कोठारी अपने सैद्धांतिक कौशल से लैस हो कर सर्वेक्षणों के ज़रिये बार-बार आम भारतीय के पास गये और पता लगाया कि हमारा लोकतंत्र ज़मीन पर किस तरह काम कर रहा है।
कोठारी ने सिद्धांतों और उपसिद्धांतों की एक पूरी शृंखला तैयार की जिसे कुंजी की तरह इस्तेमाल करके उन्होंने बार-बार साबित किया कि भारत में जिस तरह के लोकतंत्र की रचना हो रही है वह पश्चिम के लोकतंत्रों से अलग किस्म का निकलेगा।
उन्होंने दिखाया कि भारतीय दलीय प्रणाली न तो विकसित पूँजीवादी देशों की तरह दो या तीन दलों की राजनीतिक प्रतियोगिता वाली प्रणाली के मॉडल में फ़िट होती है, न ही इसमें किसी बहुदलीय प्रणाली की अराज़कता है।
और, यह वर्चस्व एक ऐसी प्रणाली के तौर पर काम करता है जिसमें न केवल सत्ता पक्ष की संरचनाएँ संसाधित होती हैं, वरन विपक्षी संरचनाएँ भी अपनी भूमिका निभाती रहती हैं।
उनका कहना था कि राजनीति में भागीदारी करके जाति-समुदाय लोकतंत्र को प्रदूषित नहीं करते बल्कि अपने कर्मकाण्डीय रूप की जकड़ से काफ़ी-कुछ मुक्त हो कर अपने पहले से मौजूद सेकुलर रूपों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
इस मुकाम पर कोठारी ने अपनी शास्त्रीय प्रतिभा का इस्तेमाल दलित- पिछड़ी राजनीति को सूत्रबद्ध करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमण्डलीकरण की ताकतों के ख़िलाफ़ बौद्धिक नाकेबंदी करने के लिए किया।
उन्होंने दिखाया कि किस तरह यह राज्य प्रचलित सैद्धांतिक समझ के विपरीत विविधताओं के प्रति असहिष्णु, ग़रीबों को हाशिये पर रख कर भूल जाने वाला और साम्प्रदायिक राजनीति के साथ तालमेल करके चलने वाला होता है।
जनता प्रयोग के विफल हो जाने और सत्ता में इंदिरा गाँधी वापसी के बाद कोठारी ने अपनी रचनाओं में दुनिया के पैमाने पर उत्तर बनाम दक्षिण यानी विकसित बनाम अविकसित का द्वंद्व रेखांकित करते हुए राज्य और चुनावी राजनीति के परे जाने की तजवीज़ें विकसित करने की कोशिश शुरू की।
उन्होंने अपने सहयोगी विद्वान धीरूभाई शेठ द्वारा स्थापित लोकायन नामक अध्ययन कार्यक्रम में भागीदारी की जिसका मकसद ग़ैर-पार्टी राजनीतिक संरचनाओं को समाज-विज्ञान की दुनिया से जोड़ना था।
कोठारी की दूसरे दौर की रचनाएँ उस समय की हैं जब इंदिरा गाँधी की करिश्माई राजनीति अपने लोकलुभावन और निरंकुश रुझानों के साथ भारतीय राजनीति का स्वरूप बदलने पर तुली हुई थीं।
लेकिन जल्दी ही उन्हें दिखाई दे गया कि राज्य की जिस संस्था को मानव-मुक्ति की ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, वह न केवल भारत में लोकतंत्र को समृद्ध करने से मुँह चुरा रही है, बल्कि दुनिया भर में उसकी यह भूमिका साँसत का शिकार बनती जा रही है।
आपातकाल में इंदिरा गाँधी के साथ किसी भी तरह के सहयोग से परहेज़ करने के बाद उन्होंने 1977 में कांग्रेस विरोधी जनता पार्टी की नीतिगत ढाँचा बनाने में भी योगदान किया।
यहाँ इन्होंने भुगतान प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय बाजार परिचालन और विनियमन, मुद्रा परिचालन और प्रबंध, कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंध, औद्योगिक ऋण तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त किया है।
वे रिज़र्व बैंक के दो क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख भी रहे तथा उन्होंने बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के निदेशक का कार्यभार भी संभाला है।
उन्होंने प्रबंध सूचना प्रणाली में दि अमेरिकन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन और पूंजी बाजार में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से स्नातकोत्तर स्तरीय प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किए हैं।
उन्होंने गणितीय अर्थशास्त्र, इकॉनोमेट्रिक्स, विकास बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पर दि अमेरिकन यूनिवर्सिटी और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन से विशेष पाठ्यक्रम भी किए हैं।
उनकी तकनीकी शिक्षा में आईबीएम एजुकेशन, सिडनीसे सिस्टम प्रोग्रामिंग में प्रमाण-पत्र पाठयक्रम और ओआरएसीएलई, एसेंबली लैंगवेज, नेटवर्किंग आदि शामिल हैं।
श्री गाँधी को बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, शहरी बैंक विभाग, व्यय और बजट नियंत्रण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, विधि विभाग, परिसर विभाग और जोखिम निगरानी विभाग दिए गए हैं।
तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति और सैन्‍य बल न्‍यायाधिकरण के सेवानिवृत्त अध्‍यक्ष न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्‍यक्षता में 7वें के‍न्‍द्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी।
केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, सेवा निवृत्ति के लाभ और अन्‍य सेवा शर्तों संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए समय-समय पर गठित किया जाता है।
भत्तों की रिपोर्ट पर आक्रोशित केन्द्रीय कर्मचारियों के गुस्से का उस वक्त ठिकाना नहीं रहा जब इनकी तारीफ उस शख्श ने कर दी जिसके ऊपर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था।
एआईआरफ के महामंत्री शिवगोपाल ने भले ही कुछ मुद्धों पर सरकार की तारीफ की हो लेकिन इससे कर्मचारियों के अंदर यह बात बैठ गई कि वह सरकार की हां में हां मिला रहे।
कई कर्मचारियों ने रेलवार्ता से कहा कि उन्होने कर्मचारियों की पीठ में छुरा घोंपा है और उनका सरकार के साथ गुप्त समझौता था इसी कारण सरकार ने करोड़ों रूपये उनकी मदद से एरियर के बचा लिये।
दरअसल शिवगोपाल मिश्रा ने एक से तीन लेवल के कर्मचारियों को 10-20-30 प्रतिशत आवास भत्ता देने पर सरकार की तारीफ की साथ ही अन्य ग्रुप सी के कर्मचारियों को भी इसी अनुपात में भत्ता देने की मांग की।
इस पर आठ प्रतिशत आवास भत्ते की दर से कुल 2832 रूपये कर्मचारी को मिलने चाहिये लेकिन सरकार ने इसके लिये न्यून्यतम दर तय की है उसके अनुसार इस लेवल के कर्मचारी को 3600 रूपये आवास भत्ता मिलेगा।
इसमें औद्योगिक और अनौद्योगिक केन्‍द्रीय सरकार के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मी, केंद्रशासित प्रदेशों के कर्मी, भारतीय लेखा एवं परीक्षण विभाग के अधिकारी एवं कर्मी, रिजर्व बैंक को छोड़कर संसद अधिनियम के तहत गठित नियामक संस्‍थाओं के सदस्‍यों तथा उच्‍चतम न्‍यायालय के अधिकारियों एवं कर्मियों को शामिल किया गया है।
श्री न्‍यायामूर्ति अशोक कुमार माथुर (सुप्रीम कोर्ट के सेवा निवृत्‍त न्यायामूर्ति और सैन्‍य बल न्‍यायाधिकरण के सेवानिवृत्‍त अध्‍यक्ष) - अध्‍यक्ष
इसके अंर्तगत कुशलता, उत्‍तरदायित्‍व और कार्य के प्रति जिम्‍मेदारी बढ़ाने के उपायों पर भी विचार करेगा, ताकि लोकप्रशासन प्रणाली दुरूस्‍त हो सके।
इसके तहत आधुनिक प्रशासन तथा तेजी से बदलते राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी बदलावों की जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए उपाय भी किए जाऐंगे।
प्रो॰ निकल्सन के मतानुसार इस परम्परागत संचार व्यवस्था का लाभ यह है कि इसके द्वारा जो नरम वातावरण तैयार होता है उसमें एक राज्य बिना उत्तेजना के भी गम्भीर चेतावनी दे देता है।
जब कोई राजनयिक यह कहता है कि ‘अमुक बात मेरी सरकार की दृष्टि में अत्यधिक चिन्ता का विषय है’ तो इसका अर्थ यह होता है कि उस विवाद में उसकी सरकार कड़ी नीति का अवलम्बन करेगी।
यदि राजनयज्ञ यह कहता है कि ‘इस प्रकार की परिस्थितियों में शासन को अपनी वर्तमान स्थिति पर पुनर्विचार के लिए बाध्य होना पड़ेगा’ तब इसका आशय यह होता है कि मित्रता शत्रुता में परिवर्तित हो जायेगी।
यदि कोई राजनयज्ञ यह कहता है कि उसके देश को अमुक विषय में ‘स्वतन्त्र कार्यवाही करने का अधिकार है’ तब उसका अर्थ यह होता है कि राजनयिक सम्बन्ध तोड़ दिये जायेंगे।
जब कभी कोई देश नम्रतापूर्व निवेदन करके यह स्पष्ट करता है कि अमुक परिपत्र का उत्तर एक निश्चित दिन तथा समय तक मिल जाना चाहिये तो इस कथन का अर्थ दूसरा देश अल्टीमेटम के रूप में लेता है।
जब कोई राजनयज्ञ अथवा राजनीतिक दूसरे राज्य की सरकार को यह सूचित करता है कि उसकी सरकार अमुक अन्तर्राष्ट्रीय विवाद में ‘उदासीन नहीं रह सकती तो उससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उसकी सरकार अवश्य हस्तक्षेप करेगी।
यदि राजनयज्ञ यह कहता है कि 'परिणामों का उत्तरदायित्व हम नहीं लेते' तो इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि ऐसी घटना उभाड़ी नहीं जा सकती है जिसका परिणाम युद्ध के रूप में प्रतिफलित हो।
कफनी - यह 5 कि॰मी॰ लम्बा व 2.5 कि॰मी॰ चौड़ा हिमखण्ड गढ़वाल व कुमाऊँ की सीमा पर नन्दादेवी के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित है।
चूँकि हिमालय का जलवायु के नियंत्रण में काफी महत्व है और हिमनद जलवायु परिवर्तन के सूचक के तौर पर माने जाते हैं, हिमालय के हिमनदों का जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से काफ़ी अध्ययन हुआ है।
हरि और हर के बीच के युद्ध को रोकना असंभव प्रतीत हो रहा था, इसलिए देवताओं ने देवी महाशक्ति महा योगमाया दुर्गा का आह्वान किया, जो अपने मूल रूप में भगवान शिव की पत्नी हैं तथा उनके पास नारायण को योगनिद्रा में विलीन करने की व्यापक क्षमता भी थी क्योंकि वे स्वयं योगनिद्रा हैं।
देवी उनके सामने इस तीव्र स्वरूप में प्रकट हुई और अपने प्रचण्ड हुंकार से उन दोनों को स्तब्ध कर दिया, जिससे उन दोनों के बीच का भीषण युद्ध समाप्त हो गया और सृष्टि से प्रलय का संकट टल गया।
इनके भाई बहन गणेश जी, कार्तिकेय जी , देवी अशोकसुन्दरी , देवी ज्योति और भगवान अय्यपा हैं ,इनके प्रसिद्ध मंदिर एक शक्तिपीठ पर हरिद्वार में स्थापित है।
पाण्डुवंश में पाण्डवों में से एक धनुर्धारी अर्जुन और उनकी द्वितीय पत्नी सुभद्रा जो श्री कृष्ण और श्री बलराम की बहन हैं, उनके पुत्र अभिमन्यु हुआ जो महाभारत के युद्ध में मारा गया।
'जेन्द' की भाषा पूर्णत: वैदिक संस्कृत की अपभ्रंश प्रतीत होती है तथा इसके अनेक शब्द या तो संस्कृत शब्दों से मिलते-जुलते है अथवा पूर्णँत: संस्कृत के ही हैं।
इसके अतिरिक्त 'अवेस्ता' में अनेक वाक्य ऐसे हैं, जो साधारण परिवर्तन से संस्कृत के बन सकते हैं, संस्कृत और जिन्द में इसी प्रकार का साम्य देखकर प्रो॰ हीरेन ने कहा है कि जिन्द भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है।
इसी मत के अनुसार जब आर्य अपने-अपने अन्य बन्धुओँ का साथ छोड़कर आगे बढ़े तो कुछ लोग ईरान में बस गये तथा कुछ लोग और आगे बढ़कर भरत में आ बसे।
अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने मनप्रीत सिंह बादल की पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी से की, लेकिन बाद में मनप्रीत काँग्रेस में शामिल हो गए तथा भगवंत आम आदमी पार्टी में आ गए।
संरचनावादिक दृष्टिकोण कहता है की किसी भी वास्तु की जन्मोत्पत्ति के अध्ययन से सिर्फ तथ्य का पता लग सकता हें, मगर उसके संरचना के अध्ययन से उसके अनुभव के गहराईयों का आभास होता हें।
सन् १९५९ मे डेरिडा इस विचारधारा पर प्रश्न उठाते हुए पूछते हें की क्या हर एक संरचना की एक उत्पत्ति स्थल नहीं होती और क्या एक उत्पत्ति स्थल की मौजूदगी ही एक संरचना की होने ही सूचना नहीं देती?
इस कथन द्वारा डेरिडा कहना चाहते हें की प्रतिभासिक और संरचनात्मक दृष्टिकोण दोनों ही किसी भी वास्तु या सिद्धान्त को पूरी तरह समझने के लिए आवश्यक हें।
वह कहते हें की एक संरचना को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम उसकी उत्पत्ति के बारे मे न जान लें और यह ना समझ लें की वह उत्पत्ति स्थल अपने आप मे ही एक बहुत जटिल और संरचनात्मक हें।
हावर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक रहते हुए रॉल्स ने अपनी न्याय की संकल्पना को विस्तृत आधार प्रदान करके 1971 में अपनी प्रथम पुस्तक 'अ थिअरी ऑफ जस्टिस' 1971 ई0 में प्रकाशित कराई।
अपनी दूसरी पुस्तक 'द लॉ आद द पीपल्स' में रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक के क्षेत्र में लागू करने का प्रयत्न किया।
उपयोगितावाद का विरोधी तथा सामाजिक न्याय के सरोकार रखने के कारण रॉल्स का सामाजिक न्याय का सिद्धान्त आज राजनीतिक चिन्तन का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है और सामाजिक न्याय की संकल्पना राजनीतिक चिन्तन की केन्द्रीय अवधारणा है।
रॉल्स ने अपना सम्पूर्ण जीवन न्याय-सिद्धान्त की स्थापना में लगा दिया, उसने अपने न्याय-सिद्धान्त को खड़ा करने के लिए अपने पूववर्ती चिन्तकों के विचारों को समझने का प्रयास किया।
इस पुस्तक के कारण रॉल्स को राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में वही स्थान प्राप्त हें जो प्लेटो, एक्विनॉस, कॉण्ट, कार्ल मार्क्स तथा मैकियावेली को प्राप्त है।
कम कमरे हो तो, रसोई घर में ही भोजन करने के स्थान का तथा बैठने के कमरे में बच्चों के पढ़ने एवं अन्य सदस्यों के लिखने पढ़ने के स्थान का प्रबन्ध मेज लगाकर आसानी से किया जा सकता है।
कई महान कविताओं व भारत के राष्ट्रगान के रचयिता आचार्य रवींद्रनाथ टैगोर से एक बार प्रख्यात फिल्म कलाकार बलराज साहनी, जो तब शांति निकेतन में अध्यापक थे, ने प्रश्न किया कि जिस प्रकार भारत का राष्ट्रगान उन्होंने लिखा है तो क्यों न सम्पूर्ण विश्व के लिए भी एक विश्वगान भी लिखें?
यह 1947 के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सियाचिन ग्लेशियर का पहला आधिकारिक भारतीय सर्वेक्षण था और यह 1958 में अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष मनाने के लिए किया गया था।
इस अध्ययन में सियाचिन, मैमोस्टोंग, चोंग कुमदान, किचिक कुमदान और लद्दाख क्षेत्र में अकताश ग्लेशियर- पांच ग्लेशियरों का थूथन सर्वेक्षण शामिल था।
1970 और 1980 के दशक में अमेरिका और पाकिस्तानी मानचित्र लगातार क़ाराक़ोरम दर्रा में ऍनजे9842 (भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम लाइन, जो नियंत्रण रेखा की पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है) से एक बिंदीदार रेखा दिखाता है, जिसे भारत माना जाता है कार्टोग्राफिक त्रुटि और शिमला समझौते का उल्लंघन।
ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सैनिकों ने सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम में सल्टोरो रिज पर अधिकतर ताकतवर हाइट्स पर कब्जा करने के लिए केवल एक दिन पाकिस्तान के ऑपरेशन अबबेेल को खाली किया।
दिसंबर 2015 में, भारतीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सियाचिन ग्लेशियर पर कुल 869 सेना कर्मियों ने जलवायु की स्थिति और पर्यावरणीय और अन्य कारकों के कारण अब तक अपनी जान गंवा दी है।
फरवरी 2016 में, भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने संसद में कहा था कि भारत सियाचिन को खाली नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान के साथ विश्वास की कमी है और यह भी कहा गया है कि 1984 में ऑपरेशन मेघदूत से 915 लोगों ने सियाचिन में अपना जीवन गंवा दिया था।
2012 में, भारतीय सेना के सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने कहा कि भारतीय सेना को रणनीतिक लाभ के लिए इस क्षेत्र में रहना चाहिए और क्योंकि सियाचिन के लिए भारतीय सशस्त्र कर्मियों ने "बहुत से खून बहाए" हैं।
वर्तमान ग्राउंड पोजिशन के अनुसार, एक दशक से अधिक समय तक अपेक्षाकृत स्थिर, भारत पूरे 76 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर और इसके सभी उपनदीय ग्लेशियरों पर नियंत्रण रखता है, साथ ही साथ साल्टोरो रिज के पांच मुख्य पास तुरंत पश्चिम ग्लेशियर-सिआ ला, बिलाफोंड ला, ग्याओंग ला, यर्म ला और चुलुंग ला का।
भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत सियाचिन से 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन को प्रमाणित करने के बाद अपनी सेना को नहीं हटाएगा, उसके बाद चित्रित किया जाएगा और फिर सीमांकन किया जाएगा।
पहले समूह में चेल मिलिटरी स्कूल, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय कैडेट कोर, भारतीय सैन्य अकादमी, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय और सशस्त्र बलों के अधिकारियों के परिवार के सदस्यों से कैडेट शामिल थे।
इस अभियान का भी अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को दिखाने का मतलब है कि भारतीय सैनिकों ने "सल्तोरो रिज" की कुंजी पर "लगभग सभी हावी ऊंचाइयों" को पकड़ लिया और यह दिखाया कि पाकिस्तानी सैनिक सियाचिन ग्लेशियर के मुख्य ट्रंक के 15 किमी के भीतर नहीं हैं।
पाकिस्तान से विरोध प्रदर्शनों को नजरअंदाज करते हुए भारत का कहना है कि सियाचिन को ट्रेकर्स भेजने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, जो कि यह कहता है कि यह मूल रूप से अपना क्षेत्र है।
खापलू में सािया संयंत्र बाल्टी लोग इस गुलाब परिवार को अपने घरों में सजावट के रूप में विकसित करते हैं, और इसकी छाल का उपयोग पेओ चा में कुछ क्षेत्रों में हरी चाय की पत्तियों के बजाय किया जाता है।
1 9 4 9 के कराची समझौते ने एनजे 9842 को इंगित करने के लिए अलग से जुदाई की रेखा को स्पष्ट रूप से चित्रित किया था, इसके बाद समझौते में कहा गया है कि जुदाई की रेखा "तब से ग्लेशियरों के उत्तर तक" जारी रहेगी।
भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, जुदाई की रेखा लगभग सल्टोरो रेंज के साथ उत्तर की तरफ, सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम में एनजे 9842 से परे जारी रहनी चाहिए; पर्वत श्रृंखलाओं का पालन करने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं अक्सर जल निकासी जल निकासी का पालन करके ऐसा करती हैं जैसे कि सल्टोरो रेंज।
प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह क्षेत्र का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधान मंत्री बने, जिसके दौरान उन्होंने समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए बुलाया।
हालांकि, 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठ के बाद, भारत ने सियाचिन से पाकिस्तान की मौजूदा रेखा नियंत्रण की आधिकारिक मान्यता के बिना पाकिस्तान को वापस लेने की योजना को छोड़ दिया था, अगर वे इस तरह के मान्यता के बिना सियाचिन ग्लेशियर पदों को खाली करने पर पाकिस्तान द्वारा आगे बढ़ने की आशंका से चिंतित हैं।
इन परीक्षणों के फलस्वरूप उम्मीदवार के चयन, स्थानान्तरण, प्रोन्नति, प्रशिक्षण तथा निर्देशन हेतु मूल्यांकन का विशुद्ध वस्तुनिष्ठ आधार प्राप्त हुआ।
कूक नामक विद्वान् ने अपने अध्ययन से यह सिद्ध किया है कि जो कर्मचारी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में असफल होते हो वे अन्ततः दस सप्ताह के भीतर अपना कार्य छोड़ देते हैं।
मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा इस प्रकार की विकृतियों का पूर्व में ही पता लग जाता है जिससे भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति सचेत हुआ जा सकता है तथा इन दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी लायी जा सकती है।
मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का जहां एक ओर चयन आधार के रूप में कुशलता की वृद्धि कर अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देते हो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी सीमाएं हो जो इन परीक्षणों के साथ जन्मजात जुड़ी हुई है जिन्हें अनदेखी भी नहीं किया जा सकता है।
इसके अलावा दूसरे ज्ञान के विषय जैसे गणित, रेखागणित, बीजगणित, नक्षत्रविद्या, शिल्प इत्यादि का बढ़ावा, संस्कृत को फिर से बोलचाल की भाषा की तरह जीवित करना।
महाभारत, श्रीमद्भागवत वायु पुराणके तीर्थ-खंड आदि कई ग्रंथों और पुराणों में तीर्थ-महिमा वर्णित है किन्तु स्कन्द पुराण के काशी-खंड में बहुत विस्तारपूर्वक तीर्थों की मर्यादा और उनकी यात्रा के दौरान तीर्थयात्री के आचार-व्यवहार से सम्बद्ध कुछ नीति-निर्देश स्पष्टतः उल्लिखित हैं।
इसके हर भाग और प्रान्त में विभिन्न देवी-देवताओं से सम्बद्ध कुछ ऐसे अनेकानेक प्राचीन और धार्मिक स्थान हैं, जिनकी यात्रा के प्रति एक आम भारतीय नागरिक पर्यटन और धर्म-अध्यात्म दोनों ही आकर्षणों से बंधा इन तीर्थस्थलों की यात्रा के लिए सदैव से उत्सुक रहा है।
यों तो तीर्थ की परिभाषाएँ अनेक हैं, पर शायद सबसे संक्षिप्त है- तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि (जो स्थान मन-प्राण-शरीर को निर्मल कर दे, वही तीर्थ है।
यद्यपि स्थानाभाव और जानकारी के अभाव में भारत के सब तीर्थ स्थलों का विवरण दिया जा सकना असम्भव है, यहां भारत के प्रमुख तीर्थस्थलो की सूची दी गई है, जिनमे से कई तीर्थस्थल किसी एक ही देवी या देवता को समर्पित होते है।
पुलिस थाना स्‍तर एवं विभिन्‍न स्‍तरों पर पुलिस कार्यालयों में प्रकृयाओं एवं कार्यों को स्‍वचालित करते हुए पुलिस कार्य प्रणाली को नागरिक मैत्रीपूर्ण, पारदर्शी, जवाबदेह प्रभावी एवं कार्यकुशल बनाना।
पुलिस कार्य प्रणाली के अन्‍य क्षेत्र जैसे कानून एवं व्‍यवस्‍था, यातायात प्रबंधन, संगठित अपराध पर रोक लगाने, संसाधन प्रबंधन आदि में सुधार लाना।
पुलिस थानों, जिलों, राज्‍य मुख्‍यालयों एवं संगठनों / संस्‍थाओं तथा भारत सरकार के स्‍तर पर आपस में डाटा एकत्रित करने, संचय, पुन: प्राप्ति, विश्लेषण, अन्‍तरण एवं सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना।
ब्‍यूरो के वार्षिक प्रकाशनों जैसे 'भारत में अपराध, 'भारत में आ‍कस्मिक मृत्‍यु एवं आत्‍महत्‍याओं' एवं 'भारत में जेल आंकड़े' देश में सुसंगत एवं उपयोगी डाटा एवं अपराध, आ‍कस्मिक और आत्‍महत्‍याओं तथा भारत में जेल आंकड़ों पर विस्‍तृत सांख्यिकीय सूचना दे रहे हैं इन प्रकाशनों की देश तथा विदेशों में अत्‍यधिक मांग है।
अंशधारकों के हित को ध्‍यान में रखते हुए, राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो ने इन रिपोर्टों के सभी अंको (भारत में अपराध 1953 से आगे के, 'भारत में आ‍कस्मिक मृत्‍यु एवं आत्‍महत्‍याएं' 1967 से आगे के एवं 'भारत में जेल आंकड़े' 1995 से आगे के) डिजीटाइज कर दिया है एवं इन्‍हें राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो की वेब साईट पर उपलब्‍ध करवा दिया गया है।
इन रिपोर्टों के नवीनतम अंक राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो की वेबसाईट पर उपलब्‍ध हैं एवं इन्‍हें अंशधारकों के द्वारा सन्दर्भ एवं प्रयोग के लिए डाउनलोड किया जा सकता है।
यह ब्‍यूरो प्रत्‍येक वर्ष भारतीय पुलिस अधिकारियों के लिए विभिन्‍न विषयों जैसे बेसिक क्राईम एनालेसिस, प्रोग्रामिंग इन डाटनेट, वेब डिजाईनिंग, कंप्‍यूटर बेसिक, ऑफिस ऑटोमेशन, कंप्‍यूटर मैनेजमेंट, नेटवर्क तथा ई सिक्‍योरिटी, एडवांस फिंगर प्रिंट साइंस एवं भारत में अपराध तथा आकस्मिक मृत्‍यु व आत्‍महत्‍याएं और जेलों के आंकड़ो आदि पर प्रचालन कर्मियों के पाठ्यक्रम आदि पर औसतन २२ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो पुलिस में प्रशिक्षित संसाधन वाले व्‍यक्तियों के विकास के लिए "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण" पाठ्यक्रम का भी आयोजन करता है।
चार क्षेत्रीय पुलिस कंप्‍यूटर प्रशिक्षण केन्‍द्र हैदराबाद, गांधीनगर, लखनऊ एवं कोलकत्‍ता भी रा.अ.रि.ब्‍यू.की तरफ से विभिन्‍न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहे है।
राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो पहला संगठन है जिसने भारत में स्‍वचालित अंगुलि छाप पहचान प्रणाली को स्‍थापित किया है जिसे "अंगुलि छाप विश्‍लेषण एवं अपराधी खोज प्रणाली" नाम दिया गया है जो कि वर्तमान में विश्‍व में केवल गिनती के देशों में ही उपलब्ध है।
यह ब्‍यूरो देश भर में "अपराध अपराधी सूचना प्रणाली" के अंतर्गत प्रत्‍येक राज्‍य अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो एवं जिला अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो में 762 सर्वर-आधारित कम्‍प्‍यूटर सिस्‍टम स्‍थापित कर चुका है, ताकि अपराध, अपराधियों एवं अपराधियों की सम्‍पत्ति से संबंधित राष्‍ट्रीय स्‍तर के डाटा बेस को व्‍यवस्थित किया जा सके।