Lok Sabha Question No. 705 (UNSTARRED), answered on 2015-07-24
Subject: PAN Card
Ministry: FINANCE
Asked by: PRATAPRAO GANPATRAO JADHAV, JASVANTSINH SUMANBHAI BHABHOR, BHAIRON PRASAD MISHRA

**GOVERNMENT OF INDIA**

**MINISTRY OF FINANCE**

**DEPARTMENT OF REVENUE**

**LOK SABHA**

**UNSTARRED QUESTION No. 705**

**TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 24** **th** **JULY, 2015**

**2, SRAVANA, 1937 (SAKA)**

**PAN CARD**

**705.   SHRI PRATAPRAO JADHAV:**

**SHRI  JASVANTSINH SUMANBHAI BHABHOR:**

**SHRI BHAIRON PRASAD MISHRA, MPs.:**

Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state:

(a)	the total number of Permanent Account Number (PAN) card holders along with the number of facilitation centres to issue PAN card, State/UT-wise;

(b)	whether Government is aware that wrongly filled in PAN card application forms are being accepted by the PAN card facilitating agency;

(c)	if so, the details thereof and the action taken or proposed to be taken by the Government in this regard;

(d)	whether Government has received complaints against the new regulation for mandatory disclosure of PAN number for cash transaction of 1 lakh and above; and

(e)      if so, the details thereof and the steps taken by the Government in this regard?

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE**

**(SHRI JAYANT SINHA)**

(a)  The total number of Permanent Account Number (PAN) allotted as on 19.7.2015 are 22.94 Crores.  The State wise number of PAN facilitation centres is as per Annexure – ‘A’.

(b)&(c) PAN facilitation centre set up by Service Providers namely NSDL & UTIITSL checks mandatory fields in PAN application form with reference to supporting documents of Proof of Identity (POI), Proof of Address (POA) and Proof of Date of Birth (DOB), attached with the PAN application form.  Again, complete verification of PAN application form is done in digitisation centre of PAN service provider to check deficiency in PAN application which may have remained unnoticed at PAN facilitation centre.  In case, any discrepancy is found in PAN application form and/or supporting documents submitted by PAN applicant, the application is marked under objection and discrepancy observed in the PAN applications is intimated to the PAN applicant.  This PAN application is further processed upon receiving prescribed documents/complete information from PAN applicant.  The process of receipt / verification of PAN applications and removal of deficiency is an on-going process.

(d) Yes Madam. Government has received representations against the proposed regulation for mandatory disclosure of PAN number for transaction of Rs. 1 lakh and above.

(e)   Such representations have been received from various persons including Members of Parliament, Members of Legislative Assemblies, Trade &Industry Associations, and others. These representations are under examination.

------

**Annexure- 'A'**

State wise number of PAN facilitation centres:-

| **State**                 | **No of facilitation centres**   |
|---------------------------|----------------------------------|
| Andaman & Nicobar Islands | 6                                |
| Andhra Pradesh            | 532                              |
| Arunachal Pradesh         | 17                               |
| Assam                     | 244                              |
| Bihar                     | 377                              |
| Chandigarh                | 45                               |
| Chhattisgarh              | 223                              |
| Dadra & Nagar Haveli      | 4                                |
| Daman & Diu               | 5                                |
| Delhi                     | 456                              |
| Goa                       | 107                              |
| Gujarat                   | 858                              |
| Haryana                   | 380                              |
| Himachal Pradesh          | 373                              |
| Jammu & Kashmir           | 142                              |
| Jharkhand                 | 237                              |
| Karnataka                 | 547                              |
| Kerala                    | 484                              |
| Madhya Pradesh            | 740                              |
| Maharashtra               | 2,802                            |
| Manipur                   | 10                               |
| Meghalaya                 | 13                               |
| Mizoram                   | 21                               |
| Nagaland                  | 11                               |
| Orissa                    | 221                              |
| Pondicherry               | 17                               |
| Punjab                    | 709                              |
| Rajasthan                 | 948                              |
| Sikkim                    | 12                               |
| Tamil Nadu                | 818                              |
| Telangana                 | 135                              |
| Tripura                   | 31                               |
| Uttar Pradesh             | 1,138                            |
| Uttaranchal               | 423                              |
| West Bengal               | 607                              |
| **Grand Total**           | **13,693**                       |

भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 705**

(जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2015/2 श्रावण,1937 (शक) को दिया जाना है)

**पैन कार्ड**

**705.	श्री प्रतापराव जाधव:**

**श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर:**

**श्री भैरों प्रसाद मिश्र:**

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)	देश में स्‍थायी खाता संख्‍या (पैन) कार्ड धारकों की कुल संख्‍या कितनी है और राज्‍य-वार पैन कार्ड सुविधा केन्‍द्रों की संख्‍या कितनी है;

(ख)	क्‍या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पैन कार्ड सुविधा प्रदाता एजेंसी द्वारा पैन कार्ड आवेदन फार्मों में गलत भरी गई सूचना को स्‍वीकार किया जा रहा है;

(ग)	यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ओर इस संबंध में सरकार द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई या प्रस्‍तावित है;

(घ)	क्‍या सरकार को 1 लाख और अधिक के लेन-देन हेतु पैन संख्‍या को अनिवार्य रुप में प्रकट करने हेतु नए विनियम के संबंध में शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं; और

(ड.)	यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्‍या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

(क):	दिनांक 19.7.2015 की स्थ‍िति के अनुसार आबंटित स्‍थायी खाता संख्‍या (पैन) की कुल संख्‍या 22.94 करोड़ है। राज्‍य-वार पैन सुविधा केन्‍द्रों की संख्‍या अनुबंध-‘क’ के अनुसार है।

(ख) और (ग): सेवा प्रदाता नामत: एनएसडीएल और यूटीआईआईटीएसएल द्वारा स्‍थापित किए गए पैन सुविधा केन्‍द्र पैन आवेदन फार्म के साथ संलग्‍न पहचान के प्रमाण (पीओआई), पते का प्रमाण (पीओए) और जन्‍म की तिथि के प्रमाण (डोओबी) के समर्थनकारी दस्‍तावेजों के संदर्भ में पैन आवेदन फार्म में अनिवार्य क्षेत्रों की जांच करते हैं। पुन: पैन आवेदन में कमी, जो पैन सुविधा केन्‍द्र के ध्‍यान में न आयी हो, की जांच करने के लिए पैन सेवा प्रदाता के डिजिटिकरण केन्‍द्र में पैन आवेदन फार्म का पूर्ण सत्‍यापन किया जाता है। यदि पैन आवेदन फार्म और/या पैन आवेदक द्वारा प्रस्‍तुत किए गए समर्थनकारी दस्‍तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो आवेदन को आपत्ति के तहत चिन्हित किया जाता है और पैन आवेदन में प्रेक्षित विसंगति को पैन आवेदक को सूचित किया जाता है। इस पैन आवेदन को विनिर्धारित दस्‍तावेजों/पैन आवेदक से पूर्ण सूचना प्राप्‍त होने पर आगे प्रोसेस किया जाता है। पैन आवेदनों की प्राप्ति/सत्‍यापन की प्रक्रिया और कमियों को दूर करना एक जारी प्रक्रिया है।

(घ)	जी, हां। सरकार ने 1 लाख रुपए और ऊपर के लेन-देन के लिए पैन संख्‍या के अनिवार्य प्रकटन के लिए प्रस्‍तावित विनियम के विरुद्ध अभ्‍यावेदन प्राप्‍त किए हैं।

(ड.)	ऐसे अभ्‍यावेदन संसद सदस्‍यों, विधान मंडल के सदस्‍यों, व्‍यापार और उद्योग और अन्‍यों सहित विभिन्‍न व्‍यक्तियों से प्राप्‍त हुए हैं। इन अभ्‍यावेदनों की जांच की जा रही है।

----------

**अनुबंध ‘क’**

**पैन सुविधा  केन्‍द्रों की राज्‍य  वार संख्‍या**

| **राज्‍य**          | **सुविधा केन्‍द्रों की संख्‍या**   |
|---------------------|------------------------------------|
| अंडमान एवं निकोबार  | 6                                  |
| आंध्र प्रदेश        | 532                                |
| अरूणाचल प्रदेश      | 17                                 |
| असम                 | 244                                |
| बिहार               | 377                                |
| चंडीगढ़             | 45                                 |
| छत्‍तीस गढ़         | 223                                |
| दादरा एवं नगर हवेली | 4                                  |
| दमन एवं दीव         | 5                                  |
| दिल्‍ली             | 456                                |
| गोवा                | 107                                |
| गुजरात              | 858                                |
| हरियाणा             | 380                                |
| हिमाचल प्रदेश       | 373                                |
| जम्‍मू एवं कश्‍मीर  | 142                                |
| झारखंड              | 237                                |
| कर्नाटक             | 547                                |
| केरल                | 484                                |
| मध्‍यप्रदेश         | 740                                |
| महाराष्‍ट्र         | 2,802                              |
| मणिपुर              | 10                                 |
| मेघालय              | 13                                 |
| मिजोरम              | 21                                 |
| नागालैंड            | 11                                 |
| उड़ीसा              | 221                                |
| पांडिचेरी           | 17                                 |
| पंजाब               | 709                                |
| राजस्‍थान           | 948                                |
| सिक्‍किम            | 12                                 |
| तमिलनाडु            | 818                                |
| तेंलंगाना           | 135                                |
| त्रिपुरा            | 31                                 |
| उत्‍तर प्रदेश       | 1,138                              |
| उत्‍तरांचल          | 423                                |
| पश्‍चिम बंगाल       | 607                                |
| **सकल योग**         | **13,693**                         |