Lok Sabha Question No. 63 (STARRED), answered on 2015-07-24
Subject: Corporate Tax
Ministry: FINANCE
Asked by: G. HARI

**GOVERNMENT OF INDIA**

**MINISTRY OF FINANCE**

**DEPARTMENT OF REVENUE**

**LOK SABHA**

**STARRED QUESTION *63**

**TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 24** **th** **JULY, 2015**

**2, SRAVANA, 1937 (SAKA)**

**CORPORATE TAX**

***63.  SHRI G HARI:**

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a)	 whether the Government proposes to unveil the roadmap for reducing the corporate tax rate to 25 per cent. over four years and eliminate the existing incentives and exemptions and if so, the details thereof;

(b)	whether the basic rate of corporate tax in India at 30 per cent. is higher than the rates prevalent in other major Asian economies, making our domestic industry uncompetitive and if so, the details thereof; and

(c)	whether long term fiscal and other measures are being taken to encourage and promote competitive industry in the country and if so, the details and the outcome thereof?

**ANSWER**

**FINANCE MINISTER**

**(SHRI ARUN JAITLEY)**

(a) to (c):	A Statement is laid on the Table of the House.

**Statement referred to in the reply to the Lok Sabha Starred Question 63 raised by Shri G.Hari, Member of Parliament for 24.07.2015 regarding Corporate Tax**

The basic rate of tax for domestic companies in India is higher than rates prevalent in other major Asian economies. However, the effective rate of tax for domestic companies is about 23% on account of various deductions/incentives available under the Income-tax Act, 1961. The Government has in Budget 2015-16 announced reduction of the rate of Corporate Tax from 30% to 25% over the next four years along with rationalisation and removal of various kinds of tax exemptions and incentives for corporate taxpayers, which incidentally account for a large number of tax disputes. The reduction in Corporate Tax rate along with the removal of existing deductions and incentives for corporate tax payers shall be implemented through appropriate legislative amendments to be carried out through the Finance Bills.

The Corporate Tax rate in major Asian Countries (as given in Annexure A) is generally lower   than 30% i.e  the corporate tax rate for domestic companies in India.

It is the stated policy of the Government to encourage and promote industry. Therefore, it is committed to introduce the Goods and Services Tax (GST) regime, which is the single largest indirect tax reform that would greatly mitigate cascading of taxes and thereby make Indian products competitive in the domestic and international markets. In addition, in the Union Budget for 2014-15 and 2015-16, the thrust of tax proposals, inter alia, was job creation through revival of growth and investment, promotion of domestic manufacturing and ‘Make in India’ and to improving the Ease of Doing Business.

\_\_\_\_\_

**Annexxure -A**

The detail of tax rate in certain major Asian countries are as under:

|                            Sl No | Country                   | Corporate tax rate  For Resident companies(#)   |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
|                                1 | China (People’s Republic) | 25%                                             |
|                                2 | Indonesia                 | 25%                                             |
|                                3 | Japan                     | 25.5%                                           |
|                                4 | Malaysia                  | 25%                                             |
|                                5 | Singapore                 | 17%                                             |
|                                6 | Bangladesh                | 27.50%                                          |
|                                7 | Hongkong                  | 16.50%                                          |
|                                8 | Thailand                  | 20%                                             |
|                                9 | Iran                      | 25%                                             |
|                               10 | Isreal                    | 26.5%                                           |
|                               11 | Srilanka                  | 28%                                             |
|                               12 | Kazakhstan                | 20%                                             |
|                               13 | Korea (Republic)          | Progressive rates upto 22%                      |
|                               14 | Philiphinnes              | Progressive rates upto 32%                      |
|                               15 | Saudi Arabia              | 20%                                             |
|                               16 | Taiwan                    | 17%                                             |

# The above mentioned rates have been taken from IBFD Tax Research portal.

These rates are standard/general tax rates for resident companies.

भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं.** ***** **63**

(जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2015/2 श्रावण,1937 (शक) को दिया जाना है)

**कॉर्पोरेट कर**

***** **63.	श्री जी.हरि:**

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)	क्‍या सरकार का विचार कॉर्पोरेट कर की दर को चार वर्षों में 25 प्रतिशत तक करने और मौजूदा प्रोत्‍साहनों और छूटों को समाप्‍त करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का है, और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(ख)	क्‍या भारत में कॉर्पोरेट कर की बुनियादी दर जो कि 30 प्रतिशत है, अन्‍य प्रमुख एशियाई अर्थव्‍यवस्‍थाओं में लागू दरों से अधिक है और जो घरेलू उद्योग को अप्रतिस्‍पर्धात्‍मक बना रही है, और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ग)	क्‍या देश में प्रतिस्‍पर्धात्‍मक उद्योग को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए दीर्घकालिक वित्‍तीय और अन्‍य उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इसके क्‍या परिणाम रहे?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्री (श्री अरुण जेटली)**

(क)से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**कार्पोरेट कर के बारे में दिनांक 24.7.2015 को श्री जी. हरि, सांसद, द्वारा पूछे गये लोक सभा तारांकित प्रश्‍न सं.63 के उत्‍तर में संदर्भित विवरण**

भारत में घरेलू कंपनियों पर लगाये जाने वाले कर की आधारभूत दर एशिया की अन्‍य बड़ी अर्थव्‍यवस्‍थाओं में प्रचलित दरों से अधिक है। हालांकि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कई प्रकार की कटौतियों/प्रोत्‍साहनों के लाभ की वजह से घरेलू कंपनियों पर लगाए जाने वाले कर की प्रभावी दर लगभग 23 प्रतिशत होती है। सरकार ने बजट 2015-16 में घोषणा की थी कि अगले चार वर्षों में कार्पोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा और साथ ही कार्पोरेट कर दाताओं के लिए विभिन्‍न प्रकार की कर छूटों और प्रोत्‍साहनों को तर्क संगत बनाया जाएगा तथा कुछ को हटा दिया जाएगा जो संयोगवश बड़ी संख्‍या में कर संबं‍धी विवादों का कारण बनते हैं। कार्पोरेट करदाताओं से संबंधित वर्तमान कटौतियों और प्रोत्‍साहनों को समाप्‍त करने के साथ-साथ कार्पोरेट कर की दर में कटौती करने के प्रावधान को यथोचित विधायी संशोधनों के माध्‍यम से क्रियान्वित किया जाएगा और ये संशोधन वित्‍त विधेयकों के माध्‍यम से लाए जाएंगे।

प्रमुख एशियाई देशों में, (जैसा की अनुबंध क में दिया गया है) कार्पोरेट कर की दर सामान्‍यतया: भारत में घरेलू कंपनियों पर लगाये जाने वाले निगम कर की दर से अर्थात् 30 प्रतिशत से कम है।

उद्योगों को प्रोत्‍साहित किया जाना और उन्‍हें बढ़ावा दिया जाना सरकार की यह स्‍पष्‍ट नीति है। अत: यह माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की व्‍यवस्‍था को लागू करने के प्रति कटि‍बद्ध है क्‍योंकि यह अप्रत्‍यक्ष कर में सुधार लाने वाला अकेला वैसा सबसे बड़ा कदम है जिससे कि करों के होने वाले क्रमप्रपात में काफी राहत मिल सकेगी और भारतीय उत्‍पाद घरेलू तथा अंतर्राष्‍ट्रीय बाजारों में प्रतिस्‍पर्धात्‍मक बन सकेंगे। इसके अलावा, केन्‍द्रीय बजट 2014-15 और 2015-16 में कर संबंधी प्रस्‍तावों में मुख्‍य जोर, अन्‍य बातों के साथ-साथ, विकास और निवेश के पुन:स्‍थापन के माध्‍यम से रोजगार-सृजन, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया और व्‍यापार कार्य को सुकर बनाने का था।

अनुबंध-क

कुछ प्रमुख एशियाई देशों में लागू कर की दरों का ब्‍यौरा इस प्रकार है:

|   क्र.सं. | देश                  | निगम कर की दर  स्‍वदेशी कंपनियों के मामले में (#)   |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|         1 | चीन (जनवादी गणराज्य) | 25%                                                 |
|         2 | इंडोनेशिया           | 25%                                                 |
|         3 | जापान                | 25.5%                                               |
|         4 | मलेशिया              | 25%                                                 |
|         5 | सिंगापुर             | 17%                                                 |
|         6 | बंग्लादेश            | 27.50%                                              |
|         7 | हांगकांग             | 16.50%                                              |
|         8 | थाईलैंड              | 20%                                                 |
|         9 | ईरान                 | 25%                                                 |
|        10 | इजरायल               | 26.5%                                               |
|        11 | श्रीलंका             | 28%                                                 |
|        12 | कजा़किस्‍तान         | 20%                                                 |
|        13 | कोरिया (गणराज्‍य)    | उत्‍तरोतर दरें 22 प्रतिशत तक                        |
|        14 | फिलीपींस             | उत्‍तरोतर दरें 32 प्रतिशत                           |
|        15 | सऊदीअरब              | 20%                                                 |
|        16 | ताईवान               | 17%                                                 |

# उपर्युक्‍त दरें आईबीएफडी टैक्‍स रिसर्च पोर्टल से ली गई है।

ये दरें स्‍वदेशी कंपनियों पर लागू होने वाली मानक/सामान्‍य कर दरें हैं।

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