Lok Sabha Question No. 2384 (UNSTARRED), answered on 2016-03-11
Subject: Minimum Alternate Tax
Ministry: FINANCE
Asked by: KAUSHALENDRA KUMAR

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE LOK SABHA UN-STARRED QUESTION NO: 2384 TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 11 TH  MARCH, 2016 21, PHALGUNA, 1937  (SAKA)

## MINIMUM ALTERNATE TAX

## 2384. SHRI  KAUSHALENDRA KUMAR:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) the details of Minimum Alternate Tax (MAT) and spirit behind levying such tax;
- (b) whether any complaints about MAT have been received by the Government during the last three years and if so, the details thereof and action taken or proposed to be taken thereon;
- (c) whether the revenue under MAT has been generated by issuing notices to the foreign investors, if so, the reasons therefor; and
- (d) the implication of further foreign investment?

## ANSWER MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA)

(a) to (d) Section 115JB of the Income-tax Act, 1961 (the Act) provides that in case of a company, if the tax payable on the total income as computed under the Act in respect of any previous year relevant to the assessment year commencing on or after the 1 st April, 2012, is less than eighteen and one-half per cent of its book profit, such book profit shall be deemed to be the total income of the assessee and the tax payable by the assessee for the relevant previous year shall be eighteen and one-half per cent of its book profit. This is called Minimum Alternate Tax (MAT).

The spirit behind levy of MAT is that every person participating in the economy must contribute to the exchequer.  As a result of various exemptions, deductions and other tax incentives in the corporate sector, the revenue forgone has been climbing up significantly.  MAT is aimed at recouping a part of the loss in revenue collection on account of exemptions, deductions and other tax incentives in the corporate sector.  MAT was introduced to address inequity in taxation of corporate tax payers and to promote interse equity among them.

There were representations received from various stakeholders on the issue of levy of MAT.  In the wake of representations, the Government constituted Justice Shah Committee to look into the issue which submitted  its  report  to  the  Government  on  25.08.2015.    Taking  into  account  all  relevant  facts,  it  was decided  by  the  Government  that  MAT  shall  not  be  applicable  to  a  foreign  company,  if  the  foreign company  does  not  have  a  permanent  establishment  under  relevant  Double  Taxation  Avoidance Agreement (DTAA) or a place of business in India.  Accordingly, Finance Bill, 2016 proposes to amend the law with retrospective effect from 01.04.2001 to give effect to the above decisions

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2384. ी कौशले   क ु मार:

या व मंी यह बताने क क ृ पा करगे कः

- (क) य ू नतम वैकि पक कर (एमएट) का   यौरा   या है और ऐसे कर लगाने क े  पीछे
- या कारण है;
- (ख) या वगत तीन वष क े  दौरान सरकार को एमएट क े  बारे म कोई शकायत ा त ह ु ई है और यद हां, तो त  संबंधी यौरा   या है और   या कारवाई क गई अथवा कए जाने का   ताव है;
- (ग)     या वदेशी नवेशक को नोटस जार कर एमएट क े  अंतगत राज  व सृिजत कया गया है, यद हां, तो इसक े या कारण ह; और
- (घ)
- वदेशी नवेश का   या भाव पड़ेगा?

## उ  तर

## व  त मंालय म रा  य मंी (ी जयंत स  हा)

- (क) से (घ): आयकर अधनयम , 1961 (इस अधनयम) क धारा 115 ञ ख म ऐसा ावधान है क यद 01 अैल, 2012 से या इसक े  बाद से ार  भ होने वाले आंकलन वष से संगत पछले कसी वष क े  लए इस अधनयम के  अ  तगत संगणत क ु ल आय पर देय कर खाता लाभ से 18.50 तशत से कम है तो ऐसे खाता लाभ को नधारती क क ु ल आय माना जाएगा और संगत   पछले वष क े  लए नधारती वारा देय कर इस खाता लाभ का 18.50 तशत होगा। इसे ह   यूनतम वैकि  पक कर कहा जाता है।

इस   यूनतम वैकि  पक कर (एमएट) को लगाने क े  पीछे क भावना यह है क अथ  यव  था म भाग लेने वाले हर   यि  त का राजकोष म योगदान होना चाहए। कापरेट े को द जाने वाल छ ू ट, कटौती और अ  य कर ो  साहन क े  कारण पर  य  त राज  व म खास वृध ह ु ई है। इस वैकि  पक   यूनतम कर (एमएट) का एक मु  य उदे  य कापरेट े को द जाने वाल छ ू ट, कटौती और अ  य ो  साहन से जो राज  व क हान होती है, उसक े  क ु छ भाग क भरपाई क जा सक े ।   यूनतम वैकि  पक कर (एमएट) को इसलए भी लागू कया गया था क कापरेट करदाताओं म कर संबंधी जो असा  यता होती है उसे दूर कया जा सक े  और उनम

पर  पर सा  यता को बढ़ावा दया जा सक े ।

एमएट को लगाए जाने क े  मुदे पर वभ  न   टेकहो  डर से अ यावेदन ा  त ह ु ए थे। इन अ यावेदन को देखते ह ु ए सरकार ने   यायमूत शाह समत का गठन कया था िजसने 25.08.2015 को सरकार क े  पास अपनी रपोट दे द है। इसक े  सभी सुसंगत त  य पर वचार करने क े  प  चात सरकार ने यह नणय लया था क यद कसी वदेशी क ं पनी का संगत दोहरे कराधान परहार करार (डीटएए) क े   अ  तगत  भारत म  कोई थायी  कारोबार या यापारक   थान नहं है तो ऐसी क ं पनी पर एमएट को नहं लगाया जाएगा। तदनुसार, उपयु  त नणय को लागू करने क े  लए 01.04.2001 से भूतली भाव से इस कानून म संशोधन करने क े लए व  त वधेयक, 2016 म   ताव कया गया है।

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भारत सरकार व  त मंालय राज  व वभाग

## लोक सभा

## अतारांकत   न सं. 2384

(िजसका उ  तर शुवार, 11 माच, 201 6 / 2 1 फा  गुन, 1937 (शक) को दया जाना है)

## यूनतम वैकि  पक कर