Lok Sabha Question No. 2915 (UNSTARRED), answered on 2015-08-06
Subject: Pending Highway Projects
Ministry: ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
Asked by: FAGGAN SINGH KULASTE, ARVIND GANPAT SAWANT, RITI PATHAK

**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**लोक सभा**

**लिखित प्रश्‍न सं. 2915**

**गुरुवार, 6 अगस्त, 2015/15 श्रावण, 1937 (शक)**

**लंबित राजमार्ग परियोजनायें**

**2915. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:**

**श्री अरविंद सावंत:**

**श्रीमती रीती पाठक:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनायें लक्ष्य से बहुत पीछे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप लागत और समय में कितनी बढ़ोत्‍तरी हुई है;
(घ) क्‍या सरकार ने इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु निजी ठेकेदारों से कोई चर्चा की है और यदि हां, तो इसका क्‍या परिणाम रहा और विस्‍तारित समय में परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु क्‍या निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ड.): लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा की गई अन्‍य सक्रिय कार्रवाई का ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री पोन्. राधाकृष्‍णन)**

**(क) और (ख)** कुछ राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं मुख्‍यत: भूमि अधिग्रहण, जन सुविधाओं के स्‍थानांतरण में विलंब, मिट्टी/गिट्टी की अनुपलब्‍धता, ठेकेदारों के अल्‍प-निष्‍पादन, पर्यावरण/वन/वन्‍य जीव स्‍वीकृति, रेलवे के साथ रेल उपरि पुल (आरओबी) और रेल अधो पुल (आरयूबी) मुद्दे, अतिरिक्‍त सुविधाओं के लिए जन आंदोलन, ठेकेदारों के साथ पंचाट/संविदात्‍मक विवाद, आदि के कारण विलंबित हुई हैं । विलंबित  परियोजनाओं का ब्‍यौरा अनुलग्‍नक में है ।

**(ग)** निर्धारित सीमा से अधिक लागत केवल ईपीसी/मद दर ठेकों पर ही लागू होती है । इस प्रकार के ठेकों में यदि विलंब ठेकेदार की ओर से नहीं किया जाता है तो विलंब के कारण लागत वृद्धि के भुगतान की व्‍यवस्‍था है । यदि परियोजना ठेकेदार की ओर किए गए विलंब से विलंबित है तो परिनिर्धारित नुकसानी वसूली जाती है और कोई वृद्धि देय नहीं होती । विलंब के कारण वास्‍तवित वृद्धि अथवा लागत वृद्धि का पता परियोजना कार्य के पूरा होने तथा बिलों के अंतिम रूप से निपटारा करने के पश्‍चात ही लग पाता है ।

**(घ) और (ड.)** परियोजनाएं समय पर पूरी हों, यह सुनिश्‍चित करने के संबंध में परियोजना विकासकों, राज्‍य सरकारों और ठेकेदारों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं । परियोजनाओं का निर्माण निर्बाध बनाने के लिए भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों, रियायतग्राहियों/ ठेकेदारों के साथ मुख्‍यालय में नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं । परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए विभिन्‍न कदम उठाए गए हैं जिनमें भूमि अधिग्रहण को सरलीकृत करना, पर्यावरण स्‍वीकृति को सरलीकृत करना, इक्‍विटी निवेशकों के लिए निकासी, प्रीमियम पुनर्निर्धारण, सड़क क्षेत्र ऋणों का प्रतिभूतिकरण, अन्‍य मंत्रालयों के साथ गहन समन्‍वय, विवाद समाधान तंत्र का नवीकरण, विभिन्‍न स्‍तरों पर नियमित समीक्षाएं आदि सम्‍मिलित हैं ।

अनुलग्‍नक

**‘लंबित राजमार्ग परियोजनायें’ के संबंध में श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, श्री अरविंद सावंत और श्रीमती रीती पाठक द्वारा 06.08.2015 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्‍न संख्‍या 2915 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक**

**विलंबित कार्यों का ब्‍यौरा**

|   **क्र. सं.** | **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र/स्‍कीम/एजेंसी**   |   **विलंबित कार्यों की सं.** |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|             1. | आंध्र प्रदेश                                  |                            2 |
|             2. | असम                                           |                            7 |
|             3. | बिहार                                         |                           26 |
|             4. | छत्‍तीसगढ़                                    |                            6 |
|             5. | गोवा                                          |                            3 |
|             6. | गुजरात                                        |                            3 |
|             7. | हरियाणा                                       |                            0 |
|             8. | हिमाचल प्रदेश                                 |                           19 |
|             9. | जम्‍मू और कश्‍मीर                             |                            0 |
|            10. | झारखंड                                        |                            7 |
|            11. | कर्नाटक                                       |                           13 |
|            12. | केरल                                          |                            7 |
|            13. | मध्‍य प्रदेश                                  |                            6 |
|            14. | महाराष्‍ट्र                                   |                           13 |
|            15. | मणिपुर                                        |                            1 |
|            16. | मेघालय                                        |                            3 |
|            17. | मिजोरम                                        |                            4 |
|            18. | नगालैंड                                       |                            0 |
|            19. | ओडिशा                                         |                            7 |
|            20. | पुदुच्‍चेरी                                   |                            0 |
|            21. | पंजाब                                         |                            4 |
|            22. | राजस्‍थान                                     |                            4 |
|            23. | तमिलनाडु                                      |                            6 |
|            24. | तेलंगाना                                      |                            2 |
|            25. | उत्‍तर प्रदेश                                 |                           12 |
|            26. | उत्‍तराखंड                                    |                           20 |
|            27. | पश्‍चिम बंगाल                                 |                            2 |
|            28. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह                  |                            3 |
|            29. | एलडब्‍ल्‍यूई                                  |                           55 |
|            30. | एनएचडीपी-IVए (मंत्रालय)                       |                            9 |
|            31. | एनएचआईआईपी                                    |                            0 |
|            32. | बीआरओ                                         |                           35 |
|            33. | एसएआरडीपी-एनई                                 |                           37 |
|            34. | एनएचएआई                                       |                          112 |

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