Lok Sabha Question No. 727 (UNSTARRED), answered on 2015-07-24
Subject: Indigenous Production of Defence Equipment
Ministry: DEFENCE
Asked by: RANJANBEN BHATT

**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा उत्पादन विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 727**

**24 जुलाई, 2015 को उत्तर के लिए**

**रक्षा उपकरणों का देशज उत्पादन**

**727.	 श्रीमती रंजनबेन भट्ट:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- क्या भारतीय सेना का देशनिर्मित अत्याधुनिक हथियारों को प्राथमिकता देने का विचार है; और

- यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ( राव इन्द्रजीत सिंह)**

(क) और (ख):	एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**लोक सभा में दिनांक 24 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 727 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण ।**

(क) और (ख):	भारतीय सेना के लिए रक्षा उपस्करों/हथियारों की पूंजीगत अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति   प्रक्रिया- 2013 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होती है जिसमें ‘खरीदो (वैश्विक)’, एवं ‘खरीदो तथा बनाओ (वैश्विक)’, श्रेणीकरण की अपेक्षा ‘खरीदो (भारतीय)’, ‘खरीदो और बनाओ (भारतीय)’ तथा ‘बनाओ’ श्रेणीकरण को वरीयता प्रदान की जाती है और इस प्रकार स्वदेशी हथियारों/उपस्करों को प्राथमिकता दी जाती है । सरकार ने देश में रक्षा उपस्करों की स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं के संवर्धन के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए हैं:-

1.	रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की समीक्षा की गई है और संशोधित नीति के अनुसार सरकारी माध्यम (एफआईपीबी) से 49% तक और जहां-कहीं इसके परिणामस्वरूप देश में आधुनिक तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की पहुँच बनने की संभावना हो, मामला-दर-मामला आधार पर मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति के अनुमोदन से 49% से अधिक समेकित विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए पूर्ववर्ती नीति में विद्यमान प्रतिबंधों जैसे कि एकल सबसे बड़े भारतीय शेयरधारक को कम से कम 51% इक्विटी का धारण करना और विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) पर पूर्ण प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है ।

2.	निजी क्षेत्र विशेष रूप से लघु मध्यम उद्यमों (एसएमई) की रक्षा विनिर्माण में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों तथा आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के लिए आउटसोर्सिंग तथा विक्रेता विकास संबंधी दिशानिर्देश बनाए गए हैं । दिशानिर्देश में यह अधिदेशित है कि रक्षा क्षेत्र के प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रम और आयुध निर्माणी बोर्ड को लधु मध्यम उद्यमों सहित निजी क्षेत्र से आउटसोर्सिंग में क्रमिक वृद्धि के लिए अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक आउटसोर्सिंग और विक्रेता विकास योजना बनानी है । इन दिशा-निर्देशों में आयात प्रतिस्थापन के लिए विक्रेता विकास भी सम्मिलित है ।

3.	भारतीय निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क में विसंगतियों को दूर किया गया है । संशोधित नीति के अनुसार निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सभी कंपनियों से एकरूप सीमा एवं उत्पाद शुल्क वसूले जाएंगे ।

4.	आईडीआर अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंसों (आईएल) को जारी करने के प्रयोजनार्थ रक्षा उत्पाद सूची को संशोधित किया गया है और अधिकांश घटकों, पुर्जों, उपप्रणालियों, परीक्षण उपस्करों, उत्पादन उपस्करों को सूची से हटा दिया गया है ताकि उद्योग विशेष रूप से लघु एवं मध्यम खंड के लिए प्रविष्टि बाधाओं को कम किया जा सके ।

5.	आई डी आर अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता को मामला-दर-मामला आधार पर 3 वर्ष तक और बढ़ाए जाने के प्रावधान के साथ 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष तक कर दिया गया है ।

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