Lok Sabha Question No. 1997 (UNSTARRED), answered on 2015-07-31
Subject: Resolving MAT Issues
Ministry: FINANCE
Asked by: RANJEET RANJAN

**GOVERNMENT OF INDIA**

**MINISTRY OF FINANCE**

**DEPARTMENT OF REVENUE**

**LOK SABHA**

**UNSTARRED QUESTION No. 1997**

**TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 31** **st** **JULY, 2015**

**9, SHRAVANA, 1937 (SAKA)**

**RESOLVING MAT ISSUES**

**1997. SHRIMATI RANJEET RANJAN:**

Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state:

(a) 	whether the Government has recovered the Minimum Alternate Tax (MAT) from Foreign Institution Investors (FII) post issuance of tax notices;

(b)   if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c)   whether the FIIs have taken resort to arbitration in order to resolve their grievances, if so, the details thereof and the outcome thereon;

(d)   whether the Government proposes to offer tax relief to the FIIs on this issue;

(e)   if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(f)   other steps being taken by the Government to settle the matter amicably?

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE**

**(SHRI JAYANT SINHA)**

(a)	 No Madam. Recovery of MAT has been kept in abeyance as per Central Board of Direct Taxes (CBDT) instruction dated 11/05/2015.

(b)	Does not arise in view of (a) above.

(c) 	The CBDT has not received any application for arbitration from any FII on this issue.

(d),(e)&(f)  A Committee headed by Justice A.P. Shah had been constituted to look into, *inter alia* , the issue of MAT on FIIs. The Committee has submitted its report on 24 th July, 2015. Further, in addition to (a) above, CBDT has directed that issuance of fresh notices for reopening of cases as also completion of assessment should be put on hold unless the case is getting barred by limitation. The CBDT has also directed its officers to expeditiously process the cases where the Foreign Institutional Investors have claimed treaty benefits under the Double Taxation Avoidance Agreements.

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भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1997**

**(जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2015 / 9 श्रावण,1937 (शक) को दिया जाना है)**

**न्‍यूनतम वैकल्‍पिक कर मुद्दे का समाधान**

**1997.	श्रीमती रंजीत रंजन:**

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)	क्‍या सरकार ने कर नोटिस जारी करने के बाद विदेशी संस्‍थागत निवेशकों (एफआईआई) से न्‍यूनतम वैकल्‍पिक कर (मैट) वसूल किया है;

(ख)	यदि हां, तो  तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं तो इसके क्‍या कारण हैं;

(ग)	क्‍या एफआईआई ने अपनी शिकायतों के समाधान के लिए माध्‍यस्‍थ का सहारा लिया है,   यदि हां, तो  तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इसके क्‍या परिणाम निकले;

(घ)	क्‍या सरकार का विचार इस मुद्दे पर एफआईआई को कर छूट देने का है;

(ड.)	यदि हां, तो  तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं तो इसके क्‍या कारण हैं; और

(च)	सरकार द्वारा इस मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए अन्‍य क्‍या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

(क)	जी नहीं। केन्‍द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 11.5.2015 के अनुदेश के अनुसार न्‍यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की वसूली को रोक दिया गया है।

(ख)	उपर्युक्‍त (क) के मद्देनजर प्रश्‍न नहीं उठता।

(ग)	सीबीडीटी को इस मुद्दे पर किसी भी एफआईआई से विवाचन के संबंध में कोई आवेदन प्राप्‍त नहीं हुआ।

(घ),(ड.) और (च): अन्‍य बातों के साथ-साथ एफआईआई पर एमएटी के मुद्दे पर जांच पड़ताल करने के लिए न्‍यायमूर्ति ए.पी.शाह की अध्‍यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति ने दिनांक 24 जुलाई, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर दी है। इसके अलावा उपर्युक्‍त (क) के अलावा सीबीडीटी ने यह निदेश दिये है कि मामलों को पुन: शुरु करने के संबंध में नये सिरे से नोटिसों के जारी किये जाने और निर्धारण के पूरा होने पर तब तक रोक लगा दी जाए जब तक मामले पर लिमिटेशन का प्रतिबंध लगाया गया है। सीबीडीटी ने अपने अधिकारियों को ऐसे निदेश दिए हैं कि वे ऐसे मामलों पर यथाशीघ्र कारवाई करें जिनमें विदेशी संस्‍थागत निवेशों ने दोहरे कराधान परिहार करारों के अंतर्गत संधि लाभों का दावा किया है।

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