Lok Sabha Question No. 892 (UNSTARRED), answered on 2015-07-24
Subject: Promoting Cashless Economy
Ministry: FINANCE
Asked by: RAJEEV SHANKARRAO SATAV, CHAND NATH, ABHISHEK BANERJEE, VINOD KUMAR BOIANAPALLI, RAKSHA NIKHIL KHADSE

(क) क्या सरकार का नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा कर वंचन को कम करने एवं कालाधन पर नियंत्रण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने एवं स्वीकार करने के लिए उपभोक्ताओं और कारोबारियों/व्यवसायियों को उपयुक्त कर प्रोत्साहन हेतु आयकर अधिनियम में प्रावधान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कौन-से क्षेत्र हैं जहां इस प्रकार के भुगतान को कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे भुगतान माध्यमों के साथ सम्बद्ध डेबिट और क्रेडिट कार्ड जालसाजी के मामले सहित जालसाजी से पर्याप्त सुरक्षा के संबंध में स्पष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अवसंरचना सृजित करने के लिए बैंकों को शामिल करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे कार्यों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

**(क) और (ख):** क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन प्रोत्‍साहित करने और नकद लेनदेन हतोत्‍साहित करने के अनेक उपाय शुरू करने के लिए वित्‍त वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में की गई घोषणा के आधार पर सरकार ने इलेक्‍ट्रानिक लेनदेन सुसाध्‍य बनाने हेतु मसौदा प्रस्‍ताव तैयार किए हैं जिसमें उपभोक्‍ताओं और व्‍यापारियों को कर प्रोत्‍साहनों के प्रस्‍ताव शामिल हैं। मसौदा प्रस्‍तावों की प्रति अनुबंध-1 पर दी गई है। इन मसौदा प्रस्‍तावों को संबंधित विभागों/संगठनों और अन्‍य हितधारकों के साथ चार-विमर्श/परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।

**(ग) और (घ):** भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड लेनदेनों (कार्ड आधारित आनलाइन लेनदेनों सहित) और इलेक्‍ट्रानिक भुगतान लेनदेनों (ई- बैंकिंग लेनदेनों सहित) की सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्रेडिट/डेबिट कार्ड लेनदेन-सुरक्षा और जोखिम न्‍यूनीकरण उपायों संबंधी अनेक अनुदेश जारी किए हैं जिन्‍हें अनुबंध- II पर संलग्‍न किया गया है।

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**अनुबंध-I**

**इलेक्‍ट्रॉनिक लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव**

1. **उद्देश्‍य**

- किसी व्‍यक्‍ति द्वारा लेनदेन करने को और आसान बनाना।
- बेहतर ऋण पहुँच तथा वित्‍तीय समावेशन को सक्षम बनाने के लिए लेनदेन के इतिहास का निर्माण।
- व्‍यक्‍तिगत स्‍तर पर नकदी लाने-ले जाने के जोखिमों और खर्च को कम करना।
- अर्थव्‍यवस्‍था में नकदी प्रबंधन की लागतों को कम करना।
- कर अपवंचन में कमी लाना।
- जाली मुद्रा के प्रभाव को कम करना।

2. **कार्य क्षेत्र**

- नकदी- भिन्‍न लेनदेन करने की क्षमता के साथ प्रत्‍येक नागरिक को वित्‍तीय सेवाएं उपलब्‍ध कराना।
- सरकारी संग्रहणों का इलेक्‍ट्रॉनिकीकरण जिसमें प्रत्‍येक संग्रहण डेस्‍क को नकदी- भिन्‍न प्राप्‍तियां स्‍वीकार करने का विधि- तंत्र मुहैया कराया जाए।
- इलेक्‍ट्रॉनिक लेनदेन के प्रोत्‍साहन तथा नकदी आधारित लेनदेनों के हतोत्‍साहन के जरिए भुगतान को नकदी से हटाकर नकदी- भिन्‍न क्षेत्र में लाना।
- लेनदेनों के इलेक्‍ट्रॉनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए देश में स्‍वीकरण अवसंरचना को बढ़ावा देना।
- नकदी- भिन्‍न भुगतानों को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार, कारपोरेटों, संस्‍थाओं और मर्चेंट प्रतिष्‍ठानों को प्रोत्‍साहित करना।

3. **परिभाषा**

ई- लेनदेन वे लेनदेन हैं जिसमें ग्राहक इलेक्‍ट्रॉनिक साधनों के जरिए धनांतरण को प्राधिकृत करता है तथा धनराशि एक खाते से दूसरे खाते में सीधे जाती है। ये खाते बैंकों में अथवा पूर्व प्रदत्‍त (प्री- पेड) लिखत प्रदाताओं के पास रखे जा सकते हैं। ये धनांतरण कार्डों (डेबिट/क्रेडिट), मोबाईल वालेट, मोबाइल एप्‍स, नेट बैंकिंग, इलेक्‍ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस), राष्‍ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक निधि अंतरण (नेफ्ट), तात्‍कालिक भुगतान सेवा (आईएमपीएस) अथवा अन्‍य ऐसे ही साधनों के जरिए किए जा सकते हैं।

4. **उद्देश्‍य**

प्रस्‍तावित नीति का उद्देश्‍य नीतिगत हस्‍तक्षेप के जरिए एक समयावधि में सरकारी लेनदेनों में, अथवा नियमित वाणिज्‍य में नकदी के प्रयोग को प्रतिस्‍थापित करके ई- लेनदेनों के प्रयोग हेतु आवश्‍यक प्रोत्‍साहन उपलब्‍ध कराना है।

5. **भावी योजना**

इस भाग में प्रस्‍तुत विस्‍तृत मसौदा प्रस्‍ताव विभिन्‍न हितधारकों  के साथ व्‍यापक विचार- विमर्श करके तथा परामर्श करके तैयार किए गए हैं जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक, एनपीसीआई, एनआईबीएम, सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक, कार्ड सेवा प्रदाता, मोबाईल सेवा प्रदाता, अनुसंधान संस्‍थाएं, इस क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठन तथा विभिन्‍न सरकारी विभाग शामिल हैं।

**5.1 सरकारी संग्रहणों में ई- लेनदेनों के लिए समर्थकारी नीति**

- फिलहाल, सरकारी विभाग/केन्‍द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/संगठन आवश्‍यक वस्‍तुओं, उपयोगिता सेवा प्रदाताओं, पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों, रेलवे टिकट काउन्‍टर/आईआरसीटीसी आदि के संबंध में ई- लेनदेन (कार्ड भुगतान) करने के लिए सुविधा फीस/सेवा प्रभार/अधिभार लगाते हैं। इन प्रभारों को समाप्‍त करने की संभावना की जांच की जाएगी।
- उपयोगिता सेवा प्रदाताओं को सलाह दी जा सकती है कि वे बीएसएनएल की तर्ज पर, ई- भुगतानों के जरिए कम राशि के भुगतान के लिए प्रयोक्‍ताओं को कर छूट दें, जो इलेक्‍टॉनिक तरीके से भुगतान करने पर बिल की राशि पर 1 प्रतिशत का प्रोत्‍साहन प्रदान करती है।
- सरकारी विभाग राजस्‍व, फीस, दंड राशि आदि के संग्रहण के लिए उपयुक्‍त स्‍वीकरण अवसंरचना प्रारंभ करने अथवा राष्‍ट्रीय ई- भुगतान गेटवे ‘पेगव इंडिया’ अपनाएंगे।

**5.2	ई- लेनदेनों को व्‍यापक रूप में अपनाने को बढावा देने हेतु उपाय**

- फिलहाल, 2000 रूपए तक के डेबिट कार्ड लेनदेनों पर 0.75 प्रतिशत की व्‍यापार छूट दर (एमडीआर) है और 2000 रूपए से ऊपर के सभी लेनदेनों पर 1 प्रतिशत है। विभिन्‍न हितधारकों के लिए एमडीआर में कमी की संभावना और एमडीआर के वितरण को तर्कसंगत बनाने की जांच की जाएगी ।
- डेबिट/क्रेडिट कार्ड लेनदेनों पर विद्यमान आपसी अदला-बदली की फीस एकसमान नहीं है तथा इन्‍हें मानकीकृत/युक्‍तिसंगत बनाने की जरूरत है तकि स्‍वीकरण अवसंरचना की स्‍थापना और उसके उपयोग के लिए जारीकर्ता तथा प्राप्‍तकर्ता बैंकों को प्रोत्‍साहित किया जा सके।
- इलेक्‍ट्रॉनिक भुगतान प्राप्‍त करने वाले व्‍यापारियों को कर लाभ दिया जा सकता है, उदाहरणत: उस व्‍यापारी को उपयुक्‍त कर छूट दी जा सकती है यदि लेनदेन का कम से कम 50 प्रतिशत मूल्‍य इलेक्‍ट्रॉनिक साधनों के जरिए होता है। विकल्‍पत:, व्‍यापारियों द्वारा सभी इलेक्‍ट्रॉनिक लेनदेनों पर मूल्‍यवर्धित कर में 1-2 प्रतिशत की कटौती पर विचार किया जा सकता है।
- उन उपभोकताओं के लिए आयकर छूट के संदर्भ में कर- लाभ पर विचार किया जा सकता है जो अपने व्‍यय का कुछ हिस्‍सा इलेक्‍ट्रॉनिक साधनों के जरिए करते हैं।
- लेनदेनों की विभिन्‍न श्रेणियों के लिए प्रमाणीकरण संबंधी अपेक्षाओं की जोखिम विवरण और सुरक्षा जरूरतों के आधार पर पुन: जांच की जा सकती है ।
- निर्धारित स्‍तर से ज्‍यादा के लेनदेनों पर नाममात्र के नकद रख- रखाव प्रभार लगाने पर विचार करना।
- उच्‍च मूल्‍य के लेनदेनों, जैसा कि, 1 लाख रूपए से ज्‍यादा के लेनदेनों को, केवल इलेक्‍ट्रॉनिक साधनों से निपटाने के लिए अधिदेश देना।
- फिलहाल, बैंकों को क्रेडिट कार्डधारकों द्वारा किए गए सभी भुगतानों के कुल योग को एक लेनदेन के रूप में सूचित करना होता है, यदि ऐसी धनराशि एक वर्ष में 2 लाख रूपए होती है। उच्‍च मूल्‍य के लेनदेनों को सुविधाजनक बनाने के लिए 2 लाख की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रूपए या उससे अधिक किया जा सकता है।

**5.3 समर्थकारी वातावरण/ स्‍वीकरण अवसंरचना का सृजन**

- यह पाया गया है कि स्‍वीकरण अवसंरचना, विशेष रूप से बिक्री स्‍थल (पीओएस)/मोबाईल बिक्री स्‍थल टर्मिनल, डेविट/क्रेडिट कार्ड की कुल संख्‍या के प्रतिशत के रूप में बहुत कम है। अत: कार्ड जारी करने वाले बैंकों को निर्धारित अनुपात में बिक्री स्‍थल टर्मिनलों को तैनात करने को अधिदेशित करने पर विचार किया जा सकता है।
- एटीएम की तरह, गैर- बैंको को ह्वाईट लेबल पीओएस टर्मिनल स्‍थापित करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।
- ब्रॉड बैंड कनेक्‍टिविटी को सुधारना ताकि व्‍यापक स्‍तर पर मोबाईल आधारित भुगतान किए जा सके।

**5.4  मोबाईल बैंकिंग/भुगतान चैनलों को बढ़ावा देना**

- फिलहाल, टेलीकाम कंपनियां मोबाईल बैंकिंग/भुगतानों के लिए प्रति लेनदेन 1.50 रूपए का असंरचित  पूरक सेवा डाटा (यूएसएसडी) प्रभार की लेवी कर रही है। मोबाईल बैंकिंग/ भुगतान को अपनाने को बढावा देने के लिए यूएसएसडी प्रभारों की जांच की जा सकती है और उन्‍हें युक्‍तिसंगत बनाया जा सकता है।
- मोबाईल आधारित भुगतान प्रणाली का संवर्धन करने के लिए यदि जरूरत पड़ी तो, विनियामक संरचना में उपयुक्‍त परिवर्तन।

**5.5   जागरूकता और शिकायत निवारण**

- धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए भीतर ही आश्‍वासन तंत्र बनाया जाए जहां, धोखाधड़ी से हुए लेनदेन के मामले में, धन ग्राहक के खाते में वापस जमा किया जाएगा और इसे ब्‍लॉक किया जाएगा और बाद में जांच पूरी होने/ जो अधिकतम 3 माह तक सीमित है, के पश्‍चात जारी किया जाएगा।

**6.** **अन्‍य मुद्दे**

हालांकि भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 इस क्षेत्र पर नियंत्रण रख्‍ता है, विनियामक तंत्रों में बदलावों की जांच की जा सकती है ताकि यह सुनिश्‍चित किया जा सके कि भुगतान इकोसिस्‍टम में नवपरिवर्तन होते रहें। प्रमाणीकरण के लिए ‘आधार’ पर आधारित पहचान के साथ संबंध भी मजबूत किए जा सकते हैं।

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**अनुबंध-II**

**क्रेडिट/डेबिट कार्ड द्वारा लेनदेन-सुरक्षा और जोखिम कम करने के उपायों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेश**

1. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 18 फरवरी, 2009 और 29 मार्च, 2011 के परिपत्र द्वारा बैंकों को कार्ड के जरिए सभी लेनदेन (कार्ड सहित और कार्ड के बगैर) के लिए ऑनलाइन सजगता प्रदान करने की सलाह दी गई है।

2. बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के 18 फरवरी, 2009 और 31 दिसंबर, 2010 (प्रति संलग्‍न) के परिपत्र द्वारा कार्ड पर उपलब्‍ध न होने वाली सूचना का उपयोग करते हुए सभी कार्ड रहित लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण/वैधता के अतिरिक्‍त साक्ष्‍य प्रदान करने की प्रणाली बनाने की सलाह दी गई है।

3. भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 28 फरवरी, 2013 और 24 जून, 2013 को इलेक्‍ट्रानिक लेनदेन (ऑनलाईन और ई-बैंकिंग) परिपत्र जारी किया जिसमें बैंकों को निम्‍नानुसार अतिरिक्‍त सुरक्षा के उपाय शुरू करने का सुझाव दिया गया:-

**(क)** (i) जब तक ग्राहकों द्वारा अंतर्राष्‍ट्रीय उपयोग के लिए मांग न की जाए सभी नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड केवल देश के भीतर उपयोग के लिए जारी किए जाए। ऐसे कार्ड जो अंतर्राष्‍ट्रीय उपयोग के लिए होते हैं उनमें अनिवार्य रूप से ईएमवी चिप हो और पिन द्वारा संचालित किए जाएंगे।

(ii) ऐसे ग्राहकों के लिए जिन्‍होंने कम-से-कम एक बार अपने कार्डों का उपयोग अंतर्राष्‍ट्रीय रूप में किया है (ई-कॉमर्स/एटीएम/पीओएस/केलिए) उन सभी ग्राहकों के लिए जारीकर्ता बैंकों को सभी मौजूदा मैगस्‍ट्रिप कार्डों को ईएमवी चिप कार्ड में परिवर्तित करना चाहिए।

(iii) बैंकों द्वारा प्रयुक्‍त सभी सक्रिय मैगस्‍ट्रिप अंतर्राष्‍ट्रीय कार्डों के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय उपयोग हेतु आरंभिक सीमा होनी चाहिए, जो ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल और ग्राहकों की स्‍वीकृति के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित किया जाना है। उस समय तक यह प्रक्रिया बहुप्रयोजन आरंभिक सीमा (जैसाकि 500 अमरीकी डालर से अनधिक) पूरी होती है, जैसाकि प्रत्‍येक बैंक द्वारा तय किया जाता है, को सभी डेबिट कार्डों और सभी क्रेडिट कार्डों के लिए रखा जाए, जिनका उपयोग पहले अंतर्राष्‍ट्रीय लेनदेन के लिए नहीं किया गया है।

**(ख) इलेक्‍ट्रोनिक भुगतान लेन-देन प्राप्‍त करने के लिए**

(i) मूल्‍य/लेनदेन/लाभार्थियों के तरीके पर उच्‍चतम सीमा निर्धारित करने के लिए ग्राहक अभिप्रेरित विकल्‍प दिया जाए। ग्राहक के सीमा से अधिक उपयोग करने की इच्‍छा रखने पर अतिरिक्‍त प्राधिकृत करने पर जोर दिया जाए।

(ii) प्रति खाता एक दिन में शामिल किए जाने वाले ग्राहकों की संख्‍या सीमा पर विचार किया जा सकता है।

(iii) जब लाभार्थी को शामिल किया जाता है तब सतर्कता प्रणाली लाई जाए।

(iv) प्रतिदिन/प्रति लाभार्थी किए जाने वाले लेनदेन की संख्‍या संबंधी घट-बढ़ की गति की जांच करने के लिए बैंक तंत्र अपनाएं और किसी प्रकार के संदेहास्‍पद प्रचालन के प्रति बैंक के भीतर चेतावनी दी जानी चाहिए और ग्राहक को सतर्क किया जाना चाहिए।

(v) ऐसे भुगतान लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्‍त तत्‍वों को शुरू करने( अधिमानत: सक्रिय प्रकृति के) पर विचार किया जाना चाहिए।

(vi)  बैंक आरटीजीएस लेन-देन के आरंभ में सभी उपभोक्‍ताओं के लिए बड़े मूल्‍य के भुगतानों हेतु डिजिटल हस्‍ताक्षर के पालन पर विचार कर सकते हैं ।

(vii) अतिरिक्‍त वैधता नियंत्रक के रूप में इंटरनेट प्रोटोकोल पते को दर्शाने पर विचार किया जाना चाहिए।

(viii) केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में बैंकों की उप-सदस्‍यता ने इस तरह के लाभों का फायदा उठाने के लिए ऐसी उप-सदस्‍यता रखने वाले उपभोक्‍ताओं के लिए यह संभव बना दिया है। वे बैंक जो ऐसी उप-सदस्‍यता को स्‍वीकार करते हैं, उन्‍हें यह सुनिश्‍चित करना चाहिए कि उप-सदस्‍यता वाले उपभोक्‍ताओं के लिए रखे गए सुरक्षा उपाय उनके द्वारा अपनाए गए मापदण्‍डों के अनुसार हों जिससे कि सुरक्षा और प्रतिष्‍ठा का कम-से-कम जोखिम सुनिश्‍चित किया जा सके।

(ix)  बैंक धोखेबाजी से बचने के लिए प्रमाणीकरण जैसी नई तकनीकियों का पालन करने की संभावना का पता लगा सकते हैं।

4. एटीएम से धोखेबाजी से नकदी की निकासी पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने खाते में शेष राशि का पता लगाने के साथ-साथ किए गए हरेक लेनदेन में पिन नं. डालने की आवश्‍यकता को अनिवार्य किया था। सुरक्षा संबंधी अतिरिक्‍त उपायों के रूप में बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि इस प्रकार के लेनदेन में सामान्‍यत: कितना समय लगेगा, इस बात को ध्‍यान में रखते हुए एटीएम मशीन पर किए गए लेनदेन के लिए सभी स्‍क्रीन/चरणों के लिए टाइम आउट का भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

5.  भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 मई, 2015 को एक परिपत्र डीपीएसएस(सीओ) पीडी सं. 2112/02.14.003/2014-15 (प्रति संलग्‍न) भी जारी किया था जिसके द्वारा बैंकों और प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्कों का सलाह दी गई है कि 1 सितम्‍बर, 2015 से बैंकों द्वारा जारी किए गए सभी नए कार्डों-डेबिट और क्रेडिट, घरेलू तथा अंतर्राष्‍ट्रीय में ईएमवी चिप डाली जाएगी और ये सभी कार्ड पिन आधारित होंगे। मौजूदा चुम्‍बकीय पट्टी वाले कार्डों के लिए प्रवास योजना के संबंध में स्‍टाक हाल्‍डरों के साथ परामर्श करके ही कार्ड बनाए जाएंगे और इसके लिए एक समय-सीमा रखने की सलाह दी जाएगी।

6.  कम मूल्‍य के लेनदेन (अधिकतम 2000 रुपये मूल्‍य के) के लिए निकट क्षेत्र संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संपर्क रहित कार्ड जारी करने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उपयोग में लाए जाने वाले कुछ कार्डों के मामले में इन्‍हें सुविधाजनक बनाने साथ ही भुगतान के नवपरिवर्तित उत्‍पादों के लिए प्रमाणीकरण के लिए कोई अतिरिक्‍त कदम नहीं उठाए जाएंगे।

7. प्रीपेड लिखतो-मास ट्राजिट सिस्‍टम हेतु सेमी क्‍लोज्‍ड प्रीपेड भुगतान लिखतों की एक पृथक श्रेणी- एमटीएस की शुरूआत के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस पीपीआई-एमटीएस से इसे और अधिक सुविधाजनक बनाए जाने की आशा है और इससे कम-से-कम नकदी रखने वाले समाज की ओर बढ़ने के देश के स्‍वपन के अनुरूप इलेक्‍ट्रानिक तरीके से किए गए भुगतानों का रास्‍ता भी मिलेगा।

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