Lok Sabha Question No. 2078 (UNSTARRED), answered on 2015-08-03
Subject: Public and Private Sector Mining Companies
Ministry: MINES
Asked by: MANOJ RAJORIA, RITI PATHAK, RAJESHBHAI NARANBHAI CHUDASAMA, BAHADUR SINGH KOLI

**भारत सरकार**

**खान मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 2149**

**03 अगस्‍त, 2015 को उत्‍तर के लिए**

**सरकारी क्षेत्र कंपनियों को पर्यावरणीय स्वीकृति**

**2149. श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों में अनेक सरकारी क्षेत्र उपक्रम पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में बंद/बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और पर्यावरणीय स्वीकृति में विलंब के क्या कारण है;

(ग) क्या देश में खनन कार्यकलापों के लिए समयबद्ध पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु, सरकार द्वारा कोई तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**खान एवं इस्‍पात राज्‍य मंत्री (श्री विष्‍णु देव साय)**

(क) एवं (ख) : खनन पट्टे राज्‍य सरकारों द्वारा प्रदान किए जाते है । पर्यावरणीय मंजूरियां पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अथवा राज्‍य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाती है । इसलिए, विभिन्‍न राज्‍यों में पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने के कारण ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) जो बंद हो गए है/बंद होने की कागार पर है, से संबंधित ब्‍यौरा केंद्रीय स्‍तर पर नहीं रखा जाता है । तथापि, खान मंत्रालय का कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने के कारण बंद नहीं किया गया है/बंद होने की कागार पर नहीं है ।

(ग) एवं (घ) : पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) अधिसूचित किया है जिसके अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी दी जाती है । पचास हेक्‍टेयर के बराबर अथवा उससे अधिक खनन पट्टा क्षेत्र वाली खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्‍तर पर दी जाती है । पचास हेक्‍टेयर से कम खनन पट्टा क्षेत्र वाली खनन परियोजनाओं को संबंधित राज्‍य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण द्वारा निपटाया जाता है ।

ईआईए अधिसूचना, 2006 में समय-सीमा निर्धारित की गई है जिसके अनुसार विशेषज्ञ मूल्‍यांकन समिति (ईएसी) द्वारा परियोजना प्रस्‍तावक को फार्म-I की प्राप्‍ति के तीस दिनों के भीतर विचारार्थ विषय (टीओआर) संसूचित किए   जाएंगे । उसके पश्‍चात जारी किए गए विचारार्थ विषयों के अनुसार परियोजना प्रस्‍तावकों को टीओआर में उल्‍लिखित शर्तों का पालन करना अपेक्षित है जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ बेसलाइन डाटा का संग्रहण, अनुमोदित खान योजना, पब्‍लिक परामर्श करना और सभी संबंधित दस्‍तावेजों के साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अंतिम ईआईए/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) रिपोर्टें प्रस्‍तुत करना शामिल है ।

पब्‍लिक परामर्श करने के पश्‍चात अंतिम ईआई/ईएमपी की प्राप्‍ति पर ईएसी द्वारा पारदर्शी ढ़ंग से कार्रवाही में, जिसमें प्रस्‍तावक को व्‍यक्‍तिगत अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए आवश्‍यक स्‍पष्‍टीकरण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, में परियोजना का मूल्‍यांकन किया जाता है । इसके पश्‍चात ईएसी प्रस्‍ताव की उचित सिफारिशें करता है और मंत्रालय ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में अंतिम निर्णय लेता है । इस निर्णय को ईएसी की सिफारिश की प्राप्‍ति के पैन्‍तालिस दिनों के भीतर प्रस्‍तावक को संसूचित किया जाता है । दूसरे शब्‍दों में, परियोजना प्रस्‍तावक से अंतिम ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट/अपेक्षित दस्‍तावेज प्राप्‍त होने के एक सौ पांच दिनों के भीतर निर्णय संसूचित किया जाना है ।

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