Lok Sabha Question No. 1566 (UNSTARRED), answered on 2016-03-04
Subject: Income Tax Exemption
Ministry: FINANCE
Asked by: RAMESH CHANDER KAUSHIK

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE

## LOK SABHA UN-STARRED QUESTION NO: 1566 TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 4 TH  MARCH, 2016 14, PHALGUNA, 1937 (SAKA)

## INCOME TAX EXEMPTION

## 1566. SHRI RAMESH CHANDER KAUSHIK:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether the Government is considering to increase the income tax exemption limit;
- (b) if so, whether the Government proposes to double the tax exemption limit in view of price rise and recommendations of the Pay Commission;
- (c) if not, the reasons therefor; and
- (d) whether the Government is also considering to increase some other allowances of its employees in view of price rise?

## ANSWER

## MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA)

(a), (b) & (c)  No madam. There is no such proposal under consideration. Through the Finance (No 2) Act, 2014, personal income tax exemption limit in the case of individual taxpayers who are below the age of 60 years has been increased from Rs 2 lakh to Rs 2.5 lakh.  Similarly, in the case of senior citizens the exemption limit has been raised from Rs 2.5 lakh to Rs 3 lakh. However, in the Finance Bill,  2016  introduced  in  the  House  on  29.02.2016,  the  rebate  available  to  the  individuals  under section 87A of the Income-tax Act, 1961 in respect of the persons having total income upto Rs 5 lakhs per annum, is proposed to be raised from Rs 2,000/- to Rs 5,000/-.

(d)  There  is  no  specific  proposal  to  enhance  existing  allowances  especially  in  view  of  price  rise. Dearness Allowance (DA) is paid to Central Government employees to protect the erosion in the real value  of  basic  salary  on  account  of  inflation.    Consequently,  the  DA  admissible  is  positively correlated to the level of inflation.  Accordingly, based on the accepted formula, DA is enhanced, usually twice every year, with effect from 1st January and 1st July.

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## 1566. ी रमेश च   कौशक:

या व  त मंी यह बताने क क ृ पा करगे क:

- ( क ) या सरकार आय कर रयायत सीमा म बढ़ो  तर पर वचार कर रह है
- ;
- ( ख ) यद हां , तो    या  सरकार  का  वचार  कमत  वृध  और  वेतन  आयोग  क  सफारश  क े परे  य म कर रयायत सीमा को दोगुना करने का है ;
- ( ग ) यद नहं , तो इसक े    या कारण ह ; और
- ( घ ) या  सरकार कमत वृध क े  परे  य म अपने कमचारय क े  क ु छ अ  य भ  त म वृध करने पर वचार कर रह है ?

## उ  तर

## व  त मंालय म रा  य मंी (ी जयंत स  हा)

(क), (ख) और (ग): जी नहं। ऐसा कोई   ताव वचाराधीन नहं है।

व  त  अधनयम (सं  या  2),  2014  क े   मा यम से  60  वष  से  कम  आयु  क े     यि  तगत करदाताओं क े  मामले म नजी आयकर छ ू ट सीमा को 2 लाख पए से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दया गया है। इसी कार, वर  ठ नागरक क े  मामले म आय पर कर छ ू ट क सीमा को 2.5 लाख पए से बढ़ाकर 3 लाख पए कर दया गया है।

हालांक,  29.02.2016 को सदन म तुत व  त वधेयक, 2016 म, िजन   यि  तय क तवष क ु ल आय 5 लाख . तक है, उनक े  संबंध म, आयकर अधनयम, 1961 क धारा 87 (क) के  तहत   यि  त वशेष को कर म द गई छ ू ट को 2000/- पए से बढ़ाकर 5000 पए करने का ताव कया गया है।

- (घ) वतमान भ  त म वृध का, वशेषकर मू  य वृध को दखते ह ु ए, कोई वश  ट   ताव नहं है। क  य कमचारय को मंहगाई भ  ते का भुगतान कया जाता है ताक उ  ह मुा  फत क े  कारण, मूल वेतन क े  वा तवक मू  य म होने वाल कमी से बचाया जा सक े । इसक े  परणाम  वप, अनुेय मंहगाई भ  ते का सकारा मक और सीधा संबंध मंहगाई क े तर से होता है। तदनुसार,   वीकार कए गए इस सू क े  आधार पर मंहगाई भ  ते को सामा  यत: वष म दो बार, अथात् 1 जनवर और 1 जुलाई से, बढ़ाया जाता है।

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भारत सरकार

व  त मंालय

राज  व वभाग

## लोक सभा

## अतारांकत   न सं. 1566

(िजसका उ  तर शुवार, 4 माच, 201 6 / 14 फा  गुन, 1937 (शक) को दया जाना है)

## आय कर म रयायत