Lok Sabha Question No. 927 (UNSTARRED), answered on 2016-07-22
Subject: Poverty in India
Ministry: PLANNING
Asked by: B.V. NAYAK

## 927 . श्री बी . वी . नाईक :

क् या योजना मंत्री यह बताने की कृ पा करेंगे कक :

- ( क ) कया एक ररपोर्ट के अनुसार विश्ि के अत्यन्त गरीबी में रहने िाली जनसंख्या के एक चौथाई से कु छ अधिक लोग भारत के आठ राज्यों में रहते हैं ;
- ( ग ) कया सरकार के पास अपने नागररकों की गरीबी के बारे में बेहतर सिेक्षण आंकडे उपलब्ि हैं , यदि हां , तो तत्संबंिी ब्यौरा कया है और यदि नहीं , तो इसक े कया कारण हैं ; और
- ( ख ) यदि हां , तो तत्संबंिी ब्यौरा कया है और इस पर सरकार की कया प्रततकिया है ;
- ( घ ) सरकार यह ककस प्रकार सुतनश्श्चत करेगी कक जरूरतमंि लोगों तक विभभन्न कल्याण योजनाओं के लाभ ककस प्रकार पह ु ंचे ताकक उनक े जीिन स्तर में सुिार आये ?

## उत् तर

## राज् य मंत्री ( स् वतंत्र प्रभार ) योजना मंत्रालय तथा राज् य मंत्री , शहरी ववकास एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ( राव इंद्रजीत लसंह )

( क ) जी हााँ। ऑकसफोर्ट पोिर्ी एंर् ह्यूमन र्ेिलपमेंर् इतनभिएदर्ि ( ओपीएचआई ) द्िारा 22 जून ,2015 को जारी बह ु आयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार , िुतनया भर में बह ु आयामी गरीबी में रह रहे लोगों की कु ल संख्या 1.6 बबभलयन है श्जसमें से लगभग 440 भमभलयन गरीब भारत के आठ तनिटनतम राज्यों में रहते हैं। ये राज्य हैं -बबहार , छत्तीसगढ़ , झारखंर् , मध्यप्रिेि , ओडर्िा , राजस्थान , उत्तरप्रिेि और पश्श्चम बंगाल।

( ख ) बह ु आयामी गरीबी में जी रहे लोगों के अनुपात की गणना उन पररिारों की संख्या के अनुपात में की जाती है , जो कु ल पररिारों की संख्या की तुलना में बह ु आयामी गरीब हैं। ककसी पररिार को बह ु आयामी गरीब तभी माना जाता है जब िह भिक्षा , स्िास््य और जीिन -यापन के क्षेत्रों के िस सूचकों की सूची में से िो से छह सूचकों ( अथिा भाररत सूचकों में से तीस प्रततित से अधिक ) के संयोग से िंधचत हो। ये सूचक हैं : (i) भिक्षा के क्षेत्र में स्क ू ली भिक्षा के िर्ट तथा बाल नामांकन , (ii) स्िास््य के क्षेत्र में बाल मृत्यु -िर और पोर्ण , तथा (iii) जीिन -स्तर के क्षेत्र में बबजली , सफाई , पेयजल , फ्लोर -स्पेस , रसोई ईंिन और पररसम्पवत्तयााँ।

## भारत सरकार योजना मंत्रालय

## लोक सभा

## दिनांक 22 जुलाई , 2016 को उत् तर िेने के ललए

## अतारांककत प्रश् न संख् या 927

## भारत में गरीबी

ररपोर्ट में कहा गया है कक ओपीएचआई द्िारा भारत के मामले में प्रयु कत र्ेर्ा 2005-06 की अिधि का है जबकक अन्य िेिों के मामले में यह हाल का है। चूंकक कु पोर्ण के मामले में भारत संबंिी र्ेर्ा , जो एमपीआई संकलन में प्रयु कत स्िास््य सूचकों में से एक है ,  2005-06 के बाि उपलब्ि नहीं है , अतः भारत के मामले में एमपीआई मौजूिा िास्तविकताओं को नहीं ििाटता है।

( ग ) पूिटिती योजना आयोग द्िारा गरीबी के आकलन के भलए अपनाई गई पद्ितत इस क्षेत्र के वििेर्ज्ञों द्िारा समय -समय पर की गई भसफाररिों पर आिाररत थी। गरीबी संबंिी इन अनुमानों को सांश्ख्यकी और कायटिम कायाटन्ियन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रततििट सिेक्षण संगठन ( एनएसएसओ ) द्िारा पररिार उपभोकता व्यय के संबंि में ककए गए िृ हद् प्रततििट सिेक्षण से पररकभलत ककया गया है। ये सिेक्षण सामान्यतः पांच िर्ट में एक बार ककए जाते हैं। एनएसएसओ द्िारा पररिार उपभोकता व्यय संबंिी 68 िें िौर के िृ हद् प्रततििट सिेक्षण के निीनतम आंकडे 2011-12 के हैं। 2011-12 के भलए गरीबी रेखाओं तथा गरीबी अनुपातों की पररगणना मौजूिा तेंि ु लकर पद्ितत के आिार पर की गई है और इन्हें 22 जुलाई , 2013 के प्रेस नोर् द्िारा जारी ककया जा चुका है।

( घ ) लक्षक्षत लाभाधथटयों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पह ु ंचाना सुतनश्श्चत करने के भलए सरकार विभभन्न पहलें कर रही है। यह कल्याणकारी योजनाओं के कायाटन्ियन का राज्य सरकारों और कायाटन्ियन एजेंभसयों के साथ आिधिक अनुिीक्षण कर रही है। सरकार जैम संख्या दरतनर्ी अथाटत् जन -िन योजना , आिार और मोबाइल संख्या के रूप में कल्याणकारी योजनाओं के लाभ ज़रूरतमंिों तक पह ु ंचाने के भलए एक बडी पहल पर विचार कर रही है। इससे राज्य को गरीब पररिारों को लक्षक्षत और कम विरूवपत रूप में सहायता प्रिान करने में सुवििा होगी। सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना भी िुरू की है श्जसक े तहत सीिे लाभाधथटयों के बैंक खाते में सश्ब्सर्ी अंतररत की जा रही है।

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