Lok Sabha Question No. 1147 (UNSTARRED), answered on 2015-12-04
Subject: MAT in FPI
Ministry: FINANCE
Asked by: SAUGATA ROY, PARASURAMAN K., MANOJ RAJORIA, A.T. (NANA) PATIL

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE

## LOK  SABHA UNSTARRED QUESTION No. 1147 TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 4 TH   DECEMBER, 2015 13, AGRAHAYANA, 1937 (SAKA)

## MAT IN FPI

## 1147. PROF. SAUGATA ROY: SHRI K. PARASURAMAN: DR. MANOJ RAJORIA: SHRI A.T. NANA PATIL

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Justice A.P. Shah Committee has recommended avoiding Minimum Alternative Tax (MAT) in Foreign Portfolio Investment (FPI) and if so, the details thereof;

(b) whether the Government has accepted its recommendation and revised accordingly tax rules to exempt foreign companies to pay MAT, if so, the total number of foreign companies exempted along with total amount written off;

(c) the number of applications of foreign companies on MAT issue pending with the Authority of Advance Ruling (AAR) for more than six months along with the reasons therefor; and

(d) the corrective steps taken by the Government in this regard including providing adequate infrastructure to AAR in order to deal with pending cases efficiently?

## ANSWER

## MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA)

(a) & (b) Justice A. P. Shah Committee has recommended that section 115JB of the Income-tax Act, 1961 may be  amended to clarify the inapplicability of MAT  provisions to  Foreign Institutions Investors  (FIIs)  /  Foreign Portfolio  Investors  (FPIs).  Alternatively,  a  Circular  may  be  issued  clarifying  the  inapplicability  of  MAT provisions to FIIs/FPIs.

The  Government  has  accepted  the  recommendation  of  the  Committee  and  decided  to  carry  out appropriate amendment   so as to provide that the MAT provisions will not be applicable to FIIs/FPIs not having a place of business / permanent establishment in India, for a period prior to 01.04.2015.  An appropriate legislative amendment to the Income-tax Act is proposed to be carried out.

(c) Currently, there are 489 applications pending before the Authority for Advance Ruling for more than six months. Some of them may involve MAT issue besides other issues.

(d) Government has created two new benches of AAR, one at Mumbai and the other  at National Capital Region  vide  Notification  No.  1/2015  dated  20.03.2015.    Further,  vide  Sanction  Order  No.  1/2015  dated 18.06.2015, necessary number of posts have been created for the newly created benches.

## 1147. ो; सौगत राय:

ी क े .परसुरमन:

डॉ. मनोज राजोरया:

ी ए.ट.नाना पाटल:

या व  त मंी यह बताने क क ृ पा करगे क:

- (क) या    यायमूत  ए.पी.शाह  समत  ने  वदेशी  पोटफोलयो  नवेश  (एफपीआई)  म    यूनतम वैकिपक कर (एमएट) को हटाने क सफारश क है, यद हां, तो त  संबंधी   यौरा   या ह;
- (ख) या सरकार ने इसक सफारश को   वीकार कया है और एमएट अदा करने क े  लए वदेशी कं पनय को छ ू ट देने क े  लए तदनुसार कर नयम को संशोधत कया है, यद हां, तो छ ू ट द गई क ं पनय क क ु ल सं  या कतनी है और माफ क गई क ु ल राश कतनी ह;
- (ग) अथॉरट ऑफ एडवांस लंग (एएआर) क े  पास एमएट मुदे पर वदेशी क ं पनय क े  कतने आवेदन छह माह से अधक क े  लए लंबत है और इसक े    या कारण है; और
- (घ) सरकार वारा इस संबंध म और लंबत मामल म क ु शलता से नपटने क े  उदे  य से एएआर को पया  त अवसंरचना सहत   या सुधारा  मक कदम उठाए गए है?

## उ  तर व  त मंालय म रा  य मंी (ी जयंत स  हा)

(क) और (ख):   याय  मूत ए.पी.शाह समत ने यह सफारश क है क आयकर अधनयम, 1961 क धारा  115जेबी  म  संशोधन  कया  जाए  ताक  वदेशी  सं  थागत नवेशक/वदेशी पोटफोलयो नवेशक क े संबंध म एमएट क े  ावधान क े  लागू नहं कये जाने को प  ट कया जा सक े । वैकिपक तौर पर वदेशी सं  थागत नवेशक/वदेशी पोटफोलयो नवेशक क े  संबंध म एमएट क े  ावधान को लागू न कये जाने को   प  ट करते ह ु ए एक परप जार कया जाए।

सरकार ने समत क सफारश   वीकार कर ल है और समुचत संशोधन लाने का नणय लया है ताक इस आशय का ावधान कया जा सक े  क एमएट क े  ावधान ऐसे वदेशी सं  थागत  नवेशक/वदेशी पोटफोलयो नवेशक क े  संबंध म लागू नहं होगे िजनका भारत म 1.4.2015 से पूव क अवध क े  लए कारोबार का   थान/ थायी   थापन नहं था।

आयकर अधनयम म एक समुचत वधायी संशोधन कया जाना   तावत है।

भारत सरकार व  त मंालय

राज  व वभाग

## लोक सभा अतारांकत   न सं. 1147

(िजसका उ  तर शुवार, 4 दस  बर, 2015/13 अहायण, 1937 (शक) को दया जाना है)

## एफपीआई म एमएट

(ग): इस समय अम नणय लेने क े  लए ाधकारता क े  सम 489 आवेदन 6 माह से अधक समय से लंबत ह। इनम से क ु छ मुदे, अ य मुदे क े  अतर  त एमएट मुद से जुड़े हो सकते है। सरकार ने दनांक 20.3.2015 क अधसूचना सं.1/2015 क े  अंतगत एएआर क दो नयी खंड पीठ का गठन कया है िजनम एक मुंबई म और दूसर रा  य राजधानी े म है। इसक े  अलावा दनांक 18.6.2015 क े  मंजूर आदेश सं.1/2015 क े  अंतगत नयी गठ  त खंड पीठ क े  लए पद क आव  यकता

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(घ) सं  या का सृजन कया गया है।