Lok Sabha Question No. 370 (STARRED), answered on 2022-03-29
Subject: Promotion of Electric Vehicles
Ministry: HEAVY INDUSTRIES
Asked by: Ravindra Kushawaha, Ravi Kishan Shukla

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

## LOK SABHA STARRED QUESTION NO. 370 ANSWERED ON 29.03.2022

## PROMOTION OF ELECTRIC VEHICLES

## *370.  SHRI RAVINDRA KUSHWAHA: SHRI RAVI KISHAN:

Will the Minister of HEAVY INDUSTRIES भारी उद्योग मंत्री be pleased to state:

- (a) whether  the  Government  is  formulating  any  scheme  to  promote  the  use  of  electric vehicles in the country;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) the steps being taken by the Government to increase the number of charging stations;
- (d) whether the Government has formulated any policy to provide battery charging facility at the charging stations; and
- (e) if so, the details thereof?

## ANSWER

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES (DR. MAHENDRA NATH PANDEY)

- (a) to (e): A statement is laid on the Table of the House.

*****

## STATEMENT

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (e) OF LOK SABHA STARRED  QUESTION  NO.  370  FOR  29.03.2022  ASKED  BY  SHRI  RAVINDRA KUSHWAHA  AND  SHRI  RAVI KISHAN REGARDING  'PROMOTION  OF ELECTRIC VEHICLES'.

- (a)  &  (b): Sir,  following  three  schemes  have  been  formulated  by  the  Ministry  of  Heavy Industries to promote the use of electric vehicles in the country:-

Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles in India (FAME India): The Government notified Phase-II of FAME India Scheme initially for a period of three  years  commencing  from  1 st April,  2019  with  a  total  budgetary  support  of  Rs.  10,000 crore.  The Scheme was extended for a further period of 2 years up to 31 st March 2024.  The details of the scheme as notified is at ANNEXURE-I .

Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automotive Sector :  The Government on 15 th Sep., 2021 approved the PLI Scheme for Automotive Sector with a budgetary outlay of Rs. 25,938 crores.  The details of the scheme as notified is at ANNEXURE-II .

PLI Scheme for Advanced Chemistry Cell (ACC): The Government on 12 th May, 2021 approved PLI Scheme for manufacturing of ACC in the country with a budgetary outlay of Rs. 18,100 crore. The scheme envisages to establish a competitive ACC  battery manufacturing  set  up  in  the  country  for  50  GWh.    Additionally,  5  GWh  of  niche  ACC technologies  is  also  covered  under  the  Scheme.  The  details  of  the  scheme  as  notified  is  at ANNEXURE-III .

- (c) to (e): To facilitate the establishment of Charging Infrastructure for Electric Vehicles in the country, following major actions have been taken by the Government of India:
- 1) Under Phase-II of FAME India Scheme Rs. 1000 Crore is earmarked for installation of Charging Infrastructure.
- 2) Ministry of Housing and Urban Affairs has issued amendments in Model Building ByLaws and  Urban  and  Regional  Development  Plans  to  establish  charging  stations  in private and commercial buildings.
- 3) Ministry  of  Power  issued  guidelines  and  standards  for  charging  infrastructure  for electric  vehicles.  The  details  of  the  guidelines  as  revised  on  14.01.2022  is  at ANNEXURE-IV .

******

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vlk/kj.k

## EXTRAORDINARY

Hkkx II[k.M 3 -mi&[k.M (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii)

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## PUBLISHED BY AUTHORITY

la-  1164 ]

ubZ fnYyh] lkseokj] ekpZ 11] 2019@iQkYxqu  20] 1940 NEW DELHI, MONDAY,  MARCH  11,  2019/ PHALGUNA 20,  1940

No.  1164]

- भारी उ/g7378ोग िवभाग ने का.आ. 830(अ) /g7408दनांक 13 माच/g6981, 2015 क े  /g7367ारा इलेि/g6989/g7069क और हाइि/g7081ड वाहन/g7298 को बढ़ावा देने क े  िलए 795 करोड़ के  प/g7407र/g7390य से भारत म/g7286 (हाइि/g7081ड एवं) इलेि/g6989/g7069क वाहन/g7298 का ती/g7087 अंगीकरण और िविनमा/g6981ण हेतु एक /g7021क/g7409म फ े म इंिडया शु/g7272 क/g7409 थी। 2. फे म इंिडया योजना क े  चरणको शु/g7271आत म/g7286 1 अ/g7079ैल, 2015 से 2 वष/g6981 क/g7409 अविध क े  िलए अनुमो/g7408दत /g7408कया गया था। इस /g7021क/g7409म को िव/g7275 मं/g7074ी क े  अनुमोदन से समय-समय पर बढ़ाया गया है, /g7408फलहाल इसे 31 माच/g6981, 2019 तक बढ़ाया गया है और इसके  प/g7407र/g7390य को 795 करोड़ से बढ़ाकर 895 करोड़ कर /g7408दया गया है। 3. फे म योजना क े  चरणI क/g7409 अिधसूचना क े  पैरा 11 म/g7286 भिव/g7020य म/g7286 िनिधय/g7298 क े  उपयु/g7334 आबंटन क े  साथ काया/g6981/g7008वयन हेतु /g7021टेकहो/g7016डर/g7298 से इनपुट क े  साथ-साथ इस चरण क े  दौरान /g7079ा/g7385 प/g7407रणाम और अनुभव क े  आधार पर चरणI क/g7409 समी/g6979ा
- (1) का /g7079ावधान है। 4. त/g7006नुसार,  चरण I क/g7409  समी/g6979ा  क े   बाद  भारी  उ/g7378ोग  िवभाग ने  बाद क े  पैरा/g7061ाफ/g7298 म/g7286 /g7408दए गए  योजना पैरामीटर/g7298  क े अनुसार  क े /g7008/g7076ीय  मंि/g7074मंडल  क े   अनुमोदन  से  भारत  म/g7286  (हाइि/g7081ड  एवं)  इलेि/g6989/g7069क  वाहन/g7298  का  ती/g7087  अंगीकरण  और िविनमा/g6981ण हेतु /g7021क/g7409म चरणII (फ े म इंिडया चरणII ) तैयार क/g7409 है।
- भारी उ/g7378ोग और लोक उ/g7378म मं/g7074ालय (भारी उ/g7378ोग िवभाग) अिधसूचना नई /g7408द/g7016  ली, 8 माच/g6981, 2019 का.आ.  1300(अ).-भारत म/g7286  (हाइि/g7081ड  और)  इलेि/g6989/g7069क  वाहन/g7298  का  ती/g7087  अंगीकरण  और  िविनमा/g6981ण  चरणII हेतु /g7021क/g7409म (फ े म इंिडया चरणII ) पृ/g7399भूिम 1. ` I ` `

(सभी रािश

- THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II-SEC. 3(ii)] 6. अनुबंधI म/g7286 /g7408दए गए संघटक क े  अनुसार, योजना क/g7409 सम/g7061 िनगरानी, मंजूरी तथा काया/g6981/g7008वयन क े  िलए सिचव, भारी उ/g7378ोग  क/g7409  अ/g7007य/g6979ता  म/g7286  एक  अंतर-मं/g7074ालयी  अिधकार  /g7079ा/g7385  सिमित  'प/g7407रयोजना  काया/g6981/g7008वयन  एवं  /g7021वीक ृ ित  सिमित' (पीआईएससी) का गठन /g7408कया जाएगा। 7. इस सिमित को ई-मोिबिलटी क/g7409 कवरेज को बढ़ाने क े  सम/g7061 उ/g7374ेश् क े  साथ उभरती आव/g7019यकता/g7312 पर िनभ/g6981र करते /g7263ए उनके प/g7407र/g7390य सिहत योजना क े  िविभ/g7382 घटक/g7298 और उप-घटक/g7298 क े  िलए पैरामीटर/g7298 को संशोिधत करने और योजना क े तहत प/g7407रयोजना/g7312 क े  िलए सहायता मंजूर करने का अिधकार होगा। यह योजना काया/g6981/g7008वयन /g7021तर क े  दौरान मु/g7374/g7298 का समाधान  करने  क े   साथ-साथ  योजना  क े   सहज  काया/g6981/g7008वयन  हेतु  अ/g7008य  पैरामीटर/g7298  पर  िनण/g6981य  लेने  हेतु  भी  स/g6979म /g7079ािधकारी होगी। 8. योजना को िन/g7388िलिखत घटक/g7298 क े  मा/g7007यम से काया/g6981ि/g7008वत करने का /g7079/g7021ताव हैःi) मांग /g7079ो/g7004साहन ii) चा/g7418ज/g7304ग /g7021टेशन/g7298 क े  नेटवक /g6981  क/g7409 /g7021थापना iii) /g7079चार, आईईसी (सूचना, िश/g6979ा एवं संचार) गितिविधय/g7298 सिहत योजना को लागू करना। 9. योजना क/g7409 अविध क े  िलए िनिध क े  आबंटन का वष/g6981-वार, घटकवार िववरण नीचे /g7408दया गया हैः ` /g7059.सं. घटक कु ल िनिध आव/g7019यकता

करोड़ म/g7286)

10. योजना क े  काया/g6981/g7008वयन म/g7286 लचीलापन बनाए रखने क े  िलए िविभ/g7382 घटको और उपघटक/g7298 क े  बीच आबंटन और वष/g6981वार िनिध आबंटन को आपस म/g7286 प/g7407रव/g7414त/g6981त करने म/g7286 लचीलापन होगा। पीआईएससी िविभ/g7382 /g7088ेिणय/g7298 और िविभ/g7382 /g7079कार क े वाहन/g7298 क े  बीच िनिध क े  आबंटन/g7298 को संसोिधत करने हेतु स/g6979म /g7079ािधकारी होगी। योजना क े  िविभ/g7382 घटक/g7298 क े  साथसाथ िविभ/g7382 उप-घटक/g7298 म/g7286 क ु ल खरीद पर िनभ/g6981र करते /g7263ए बजट म/g7286 यह लचीलापन होगा। 11. ई-मोबिलटी को बढ़ावा देने क े  क े /g7008/g7076 सरकार क े  /g7079यास/g7298 को रा/g6996य सरकार/g7298 से पूरक सहायता क/g7409 आव/g7019यकता है। रा/g6996य/g7298 को अनेक राजकोषीय और गैर-राजकोषीय /g7079ो/g7004साहन/g7298 क/g7409 पेशकश क/g7409 आव/g7019यकता है िज/g7008ह/g7286 इस योजना क े   अंतग/g6981त के /g7008/g7076ीय  सहायता  हेतु  पा/g7074  रा/g6996य  सहायता  पर  िनभ/g6981र  उ/g7377य/g7298 हेतु  आदेश म/g7286  अलग  से  अिधसूिचत /g7408कया  जाएगा।  ऐसे कु छ गैर-राजकोषीय /g7079ो/g7004साहन/g7298 म/g7286 सड़क कर म/g7286 छ ू ट//g7407रयायत, परिमट से छ ू ट, टोल कर से छ ू ट//g7407रयायत, पा/g7420क /g7304 ग शु/g7016क
2. म/g7286  छू ट//g7407रयायत,  /g7407रयायती  पंजीकरण  शु/g7016क  आ/g7408द  शािमल  ह/g7289।  रा/g6996य/g7298  को  इन  /g7079ो/g7004साहन/g7298  को  बढ़ाने  हेतु  /g7079ो/g7004सािहत /g7408कया जाएगा। 12. भारी उ/g7378ोग िवभाग भारत सरकार म/g7286 नोडल िवभाग होगा और योजना क/g7409 आयोजना, काया/g6981/g7008वयन और समी/g6979ा हेतु उ/g7275रदायी होगा। भारी उ/g7378ोग िवभाग /g7408दशािनद/g7287श/g7298 से संबंिधत मु/g7374/g7298 का समाधान करने और योजना क े  काया/g6981/g7008वयन म/g7286 क/g7407ठनाइय/g7298 को दूर करने हेतु नोडल एजे/g7008सी होगा। भारी उ/g7378ोग िवभाग योजना क े  ऐसे उ/g7374े/g7019य/g7298 को पूरा करने क े  िलए
3. 1 मांग /g7079ो/g7004साहन 2 चा/g7418ज/g7304ग अवसंरचना 300 400 300 1000 3 /g7079चार, आईसीई /g7408/g7059याकलाप/g7298 सिहत /g7079शासिनक /g7390य 12 13 13 38 फे म-II क े  िलए योग 1134 5000 3500 9634 4 चरणI का /g7079ितब/g7373 /g7390य 366 0 0 366 योग 1500 5000 3500 10000

|                                                      | 2019-20                                              | 2020-21   | 2021-22   | कुल िनिध आव/g7019यकता करोड़ म/g7286   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|                                                      |                                                      | 3187 300  |           | 8596                                 |
|                                                      |                                                      |           |           | 1000                                 |
| /g7059.सं. घटक 822 300                               | /g7059.सं. घटक 822 300                               | 4587 400  |           |                                      |
| 1 मांग /g7079ो/g7004साहन 2 चा/g7418ज/g7304ग अवसंरचना | 1 मांग /g7079ो/g7004साहन 2 चा/g7418ज/g7304ग अवसंरचना |           |           |                                      |

14.

- इसके  /g7390ापक अंगीकरण को समथ/g6981 बनाने क े  िलए खरीद मू/g7016य म/g7286 िनि/g7391त छ ू ट क े  /g7272प म/g7286 उपभो/g7334ा/g7312 (/g7059 े ता/g7312/अंितम /g7079यो/g7334ा) क े  िलए मांग /g7079ो/g7004साहन उपल/g7011ध होगा िजसक/g7409 /g7079ितपू/g7414त/g6981 भारत सरकार /g7367ारा ओईएम को क/g7409 जाएगी। िन/g7388िलिखत /g7088ेणी क े  वाहन मांग /g7079ो/g7004साहन/g7298 क े  िलए पा/g7074 ह/g7298गे: (क) बस/g7286 (क े वल इलेि/g6989/g7069क वाहन /g7079ौ/g7378ोिगक/g7409) (ख) चौपिहया [इलेि/g6989/g7069क (ईवी), /g7009लग इन हाइि/g7081ड (पीएचईवी) और /g7021/g7069ांग हाइि/g7081ड (एसएचईवी)] (ग) पंजीक ृ त ई-/g7407र/g6989शा सिहत ितपिहया (इलेि/g6989/g7069क) (घ) दुपिहया (इलेि/g6989/g7069क)

15.

- मॉडल के आधार पर इ/g7008टरािसटी, इ/g7008टरिसटी अथवा अंतररा/g6996यीय बस/g7298 क े  िलए साव/g6981जिनक /g7088े/g7074 क े  प/g7407रवहन उ/g7378म/g7298 /g7367ारा आयोिजत /g7408कया जाएगा। 22. ऊपर बताए गए /g7079/g7021तािवत /g7079ो/g7004साहन/g7298 क/g7409 समी/g6979ा िविभ/g7382 घटक/g7298 और एसे/g7013बिलय/g7298 तथा वाहन क/g7409 क ु ल खरीद जैसे बाजार पैरामीटर/g7298 क े  िलए मू/g7016य /g7079वृि/g7275 क े  आधार पर पीआईएससी /g7367ारा वा/g7414ष/g6981क /g7272प से अथवा इससे पहले जाएगी। इससे यह योजना सम/g7061  प/g7407र/g7390य  क े   अंदर  अिधकांश  वाहन/g7298  क े   िलए  सीिमत  बजटीय  िनिधय/g7298  का  लाभ  ले  सक े गी
- ता/g7408क सतत िविनमा/g6981ण क े  िलए उ/g7378ोग को बड़े पैमाने पर /g7408कफायत उपल/g7011ध हो सक े । 23. इलेि/g6989/g7069क  बस/g7298  क े   िलए  मांग  /g7079ो/g7004साहन  क े वल  इलेि/g6989/g7069क  वाहन/g7298  को  बढ़ावा  देने  क े   िलए  प/g7407रवहन  /g6979े/g7074  म/g7286  काय/g6981  करने वाले अ/g7008य साव/g6981जिनक उ/g7378म/g7298 और रा/g6996य/नगर प/g7407रवहन िनगम (एसटीयू) /g7367ारा अपनाए गए ऑपरेशनल /g7390य मॉडल पर ही उपल/g7011ध ह/g7298गे। 24. अनुमािनत /g7079ो/g7004साहन/g7298 क/g7409 वाहन /g7088ेणीवार रािश,  वाहन/g7298 का आरंिभक ल/g7023य और अ/g7008य /g7011यौरे अनुबंध-2 पर /g7408दए गए ह/g7289।
- /g7079/g7004येक /g7088ेणी क/g7409 /g7079ौ/g7378ोिगक/g7409 प/g7407रभाषा को अलग से अिधसूिचत /g7408कया जाएगा। 16. इस त/g7005य को /g7007यान म/g7286 रखते /g7263ए /g7408क  बैट/g7407रय/g7298 क/g7409  लागत  ए/g6989सईवी  और आईसीई वाहन/g7298 क े  खरीद मू/g7016य म/g7286  अंतर का एक मु/g6990य  कारक  है,  मांग  /g7079ो/g7004साहन  ऐसे  वाहन/g7298  म/g7286  उपयोग  होने  वाली  बैटरी  क/g7409  /g6979मता  पर  िनभ/g6981र  होगा  (अथा/g6981त् /g7408कलोवाट घंटा म/g7286 मापी गई ऊजा/g6981 /g6979मता)। बैट/g7407रय/g7298 म/g7286 बाजार /g7079ौ/g7378ोिगक/g7409 /g7079वृि/g7275 को /g7007यान म/g7286 रखते /g7263ए पीआईएससी समय-समय पर वाहन/g7298 क/g7409 लि/g6979त सं/g6990या और मांग /g7079ो/g7004साहन को संशोिधत कर सकती है। 17. लोग/g7298 क े  िलए /g7408कफायती और पया/g6981वरण अनुक ू ल साव/g6981जिनक प/g7407रवहन िवक/g7016प उपल/g7011ध कराने पर अिधक बल देकर, यह योजना मु/g6990यतः ितपिहया, चौपिहया और बस/g7298 क/g7409 /g7088ेणी म/g7286 साव/g6981जिनक प/g7407रवहन हेतु उपयोग होने वाले वाहन/g7298 अथवा वािणि/g6996यक उ/g7374े/g7019य हेतु पंजीक ृ त वाहन/g7298 क े  िलए लागू होगी। तथािप, /g7390ापक सेगम/g7286ट क े  /g7272प म/g7286 िनजी /g7021वािम/g7004व वाले पंजीक ृ त दुपिहय/g7298 को भी इस /g7021क/g7409म क े  तहत शािमल /g7408कया जाएगा। 18. के /g7008/g7076ीय मोटर वाहन िनयमावली (सीएमवीआर) क े  अनुसार ''मोटर वाहन' क े  /g7272प म/g7286 पंजीक ृ त वाहन ही /g7079ो/g7004साहन/g7298 क े िलए पा/g7074 ह/g7298गे। 19. काय/g6981िन/g7020पादन  मानदंड/g7298  को  पूरा  करने  वाले  उ/g7383त  बैटरी  लगे  वाहन ही  इस  योजना क े  तहत मांग /g7079ो/g7004साहन क े   पा/g7074 ह/g7298गे और इस उ/g7374े/g7019य क े  िलए इस योजना क े  तहत उ/g7382त बैट/g7407रय/g7298 को अलग से प/g7407रभािषत /g7408कया जाएगा। मांग /g7079ो/g7004साहन/g7298 क/g7409 मा/g7074ा: 20. सभी /g7088ेिणय/g7298 और सभी वाहन /g7079ौ/g7378ोिग/g7408कय/g7298 क े  िलए /g7079ो/g7004साहन/g7298 को तक /g6981 संगत बनाने क े  िलए आरंभ म/g7286 बस/g7298 क े  अलावा सभी वाहन/g7298 (पीएचईवी और /g7021/g7069ांग  हाइि/g7081ड  सिहत)  क े   िलए ` 10,000//g7408कलोवाट घंटा क/g7409  दर से  एकसमान मांग /g7079ो/g7004साहन देने का /g7079/g7021ताव है। यह पीआईएससी /g7367ारा समी/g6979ा और संशोधन क े  अधीन होगा। 21. साव/g6981जिनक  प/g7407रवहन  को  बढ़ावा  देने  हेतु  बस/g7298  क े   िलए ` 20,000 /g7079ित  /g7408कलोवाट-घंटा  क/g7409  दर  से  एकसमान  मांग /g7079ो/g7004साहन  का  /g7079/g7021ताव  है  जो  पुनः  पीआईएससी /g7367ारा समी/g6979ा और संशोधन क े  अ/g7007यधीन है। बस/g7298 क े  िलए योजना म/g7286 मांग /g7079ो/g7004साहन क/g7409 रािश मूल उपकरण िविनमा/g6981ता (ओईएम) क े  बीच /g7079ित/g7021पध/g7278 बोली क े  अधीन होगी िजसे ओपे/g6989स

मांग /g7079ो/g7004साहन /g7079ा/g7385 करने हेतु शत/g7287:

25.

महंगे  वाहन/g7298  को सरकारी  /g7079ो/g7004साहन  से  /g7079ितबंिधत  करने  क े   िलए  एक  िवशेष  सीमा  मू/g7016य  से  कम  ए/g6989स-फ ै /g6989/g7069ी  मू/g7016य

- THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II-SEC. 3(ii)] आरंभ म/g7286,  बस/g7298  क े   िलए  /g7079ो/g7004साहन/g7298  क/g7409  सीमा  वाहन  क/g7409  लागत  का  40%  और  अ/g7008य  /g7088ेणी  क े   सभी  वाहन/g7298  क े   िलए 20% होगी। 27. ओईएम /g7367ारा िविन/g7414म/g6981त /g7408कसी भी मॉडल क े  िलए योजना का /g7079ो/g7004साहन /g7079ा/g7385 करने क े  िलए ऐसे /g7079/g7004येक  ओईएम को भारी उ/g7378ोग िवभाग/एनएबी म/g7286 पंजीकरण कराना होगा। 28. /g7079/g7004येक वाहन मॉडल को वाहन/g7298 क े  काय/g6981िन/g7020पादन और द/g6979ता क े  संबंध म/g7286 /g7008यूनतम तकनीक/g7409 पा/g7074ता मानदंड पूरे करने ह/g7298गे िज/g7008ह/g7286 अलग से अिधसूिचत /g7408कया जाएगा और सड़क प/g7407रवहन एवं राजमाग/g6981 मं/g7074ालय /g7367ारा क े /g7008/g7076ीय मोटर वाहन िनयमावली के  िनयम 126 क े  तहत अिधसूिचत मा/g7008यता /g7079ा/g7385 परी/g6979ण एजेि/g7008सय/g7298 म/g7286 िनधा/g6981/g7407रत/मानक परी/g6979ण /g7079/g7408/g7059या के  अनुसार टाइप अनुमोदन लेना होगा। ऐसी परी/g6979ण एजेि/g7008सय/g7298 म/g7286 इलेि/g6989/g7069क और हाइि/g7081ड वाहन/g7298 क े  परी/g6979ण हेतु
- /g7408कए जाएंगे। 31. इलेि/g6989/g7069क बस/g7298 क े   प/g7407रिनयोजन और रा/g6996य प/g7407रवहन उप/g7059म/g7298 क े  मा/g7007यम से मांग /g7079ो/g7004साहन/g7298 क े  संिवतरण हेतु िव/g7021तृत /g7408दशािनद/g7287श/तं/g7074 अलग से अिधसूिचत /g7408कए जाएंगे। 32. इस योजना म/g7286 सरकारी एजेि/g7008सय/g7298, उ/g7378ोग/g7298 और साव/g6981जिनक /g6979े/g7074 क े  उ/g7378म/g7298 (पीएसई) सिहत िविभ/g7382 /g7021टेकहो/g7016डर/g7298 क/g7409 स/g7408/g7059य भागीदारी और सहभािगता क े  मा/g7007यम से ईवी /g7079योगकता/g6981/g7312 क े  बीच भरोसा पैदा करने क े  िलए पया/g6981/g7385 चा/g7418ज/g7304ग
- अवसंरचना क/g7409 /g7021थापना करने हेतु सहायाता क/g7409 प/g7407रक/g7016पना है। 33. समय-समय पर यथासंशोिधत 'इलेि/g6989/g7069क  वाहन/g7298  क े   िलए  चा/g7418ज/g7304ग  अवसंरचना-/g7408दशािनद/g7287श  एवं  मानक'  िवषय  पर िव/g7378ुत मं/g7074ालय क/g7409 /g7408दनांक 14 /g7408दस/g7013बर, 2018 क/g7409 अिधसूचना सं. 12/2/2018-ईवी क े  अनुसार इन सभी चा/g7418ज/g7304ग /g7021टेशन/g7298 क/g7409 /g7021थापना क/g7409 जाएगी।
- अपेि/g6979त परी/g6979ण सुिवधाएं होनी चािहए। 29. मांग /g7079ो/g7004साहन क े  िलए अह/g6981ता मानदंड को पूरा करने क े  िलए, इनक े  /g7079कार और /g7272प/g7298 सिहत हाइि/g7081ड/इलेि/g6989/g7069क वाहन (ए/g6989सईवी) क. देश  म/g7286  बनाए  जाएंगे  और  उनक े   /g7021थानीकरण  क/g7409  ऐसी  /g7079ितशतता  होगी,  जैसा    /g7408क  समय-समय  पर अिधसूिचत /g7408कया जाएगा; ख. सीएमवीआर म/g7286 शािमल उपबंध/g7298 क े  अनुसार इसक े  वग/g7278करण, /g7088ेणीकरण, प/g7407रभाषा, सड़क क े  िलए उपयु/g7334, पंजीकरण आ/g7408द क े  संबंध म/g7286 क े /g7008/g7076ीय  मोटर  वाहन  िनयमावली  (सीएमवीआर) म/g7286  शािमल  उपबंध/g7298  को  पूरा /g7408कया जाएगा; ग. मा/g7008यता /g7079ा/g7385 परी/g6979ण एजेि/g7008सय/g7298 से फ े म इंिडया चरण-II पूण/g6981ता का /g7079माण प/g7074 लेना होगा; घ. िविनमा/g6981ता से बैटरी सिहत कम से कम तीन वष/g6981 क/g7409 िव/g7021तृत वारंटी होनी चािहए और वाहन क/g7409 अविध क े िलए िब/g7059/g7409 बाद सेवा हेतु पया/g6981/g7385 सुिवधाएं होनी चािहए; ङ. वा/g7021तिवक समय क े  आधार पर क ु ल /g7306धन बचत िनधा/g6981/g7407रत करने क े  िलए वाहन/g7298 क/g7409 माइलेज का पता लगाने हेतु उपयु/g7334 मॉिनट/g7411रंग िडवाइस लगी होनी चािहए; और च. वाहन पर उपयु/g7334 /g7272प से एक ि/g7021टकर लगा होना चािहए जो यह दशा/g6981ता हो /g7408क इसे योजना क े  तहत खरीदा गया है। ि/g7021टकर का /g7079कार भारी उ/g7378ोग िवभाग /g7367ारा उपल/g7011ध कराया जाएगा। मांग /g7079ो/g7004साहन/g7298 का संिवतरण: 30. बस/g7298  क े   अलावा  सभी  /g7088ेणी  क े   िलए  मांग  /g7079ो/g7004साहन  का  संिवतरण  भारी  उ/g7378ोग  िवभाग  क े   तहत  /g7021थािपत  एक  ईसम/g7414थ/g6981त ढांचे और तं/g7074 क े  मा/g7007यम से /g7408कया जाएगा। वाहन/g7298 क े  िविनमा/g6981ता (ओईएम अथवा मूल उपकरण िविनमा/g6981ता) िनपटान हेतु भारी उ/g7378ोग िवभाग को मािसक आधार पर मांग /g7079ो/g7004साहन क/g7409 /g7079ितपू/g7414त/g6981 हेतु अपने दावे /g7079/g7021तुत कर/g7286गे। मांग /g7079ो/g7004साहन  िवतरण तं/g7074  (डीआईडीएम) क े  मा/g7007यम से दावे क/g7409 /g7079ितपू/g7414त/g6981  हेतु िव/g7021तृत  /g7408दशािनद/g7287श  अलग से  जारी

36. चा/g7418ज/g7304ग अवसंरचना हेतु प/g7407रयोजना/g7312 म/g7286 पे/g7008टा/g7061ाफ चा/g7418ज/g7304ग, /g7010लैश चा/g7418ज/g7304ग जैसे वाहन/g7298 को िबजली से चलाने क े  िलए अपेि/g6979त अवसंरचना प/g7407रयोजनाएं भी शािमल ह/g7298गी। 37. चा/g7418ज/g7304ग  अवसंरचना,  /g7021माट/g6981  ि/g7061ड,  आईसीटी  क े   उपयोग  क े   साथ  नवीकरणीय  ऊजा/g6981  /g7090ोत/g7298  को  आपस  म/g7286  जोड़ने  को /g7079ो/g7004सािहत /g7408कया जाएगा।

प/g7407रयोजना काया/g6981/g7008वयन एवं /g7021वीक ृ ित सिमित (पीआईएससी) का गठन

- योजना संचालन 38. योजना को सुचा/g7271 /g7272प से  चलाने और इसक े  काया/g6981/g7008वयन क े  िलए िवषय क े   जानकार/g7298/तकनीक/g7409 िवशेष/g6980/g7298  एवं अ/g7008य लॉिजि/g7021टक सहायता सुिनि/g7391त क/g7409 जाएगी। 39. भारी  उ/g7378ोग  िवभाग,  उ/g7378ोग  संघो,  /g7021वैि/g6994छक सं/g7021था/g7312 आ/g7408द /g7367ारा िश/g6979ा एवं  /g7079िश/g6979ण, /g7079चार,  /g7390वसाियक बैठक/g7298/सेमीनार/स/g7013मेलन/g7298/संगोि/g7399य/g7298  आ/g7408द  क े   आयोजन  क े   मा/g7007यम  से  आव/g7019यकतानुसार  /g7021क/g7409म  को  बढ़ावा  देने  और उपभो/g7334ा/g7312 म/g7286 जाग/g7271कता पैदा करने क े  िलए एक उपयु/g7334 आईईसी काय/g6981/g7059म क/g7409 शु/g7271आत क/g7409 जाएगी। 40. फे म इंिडया /g7021क/g7409म चरणI के  तहत अनुमो/g7408दत प/g7407रयोजनाएं अनुमोदन क े  समय जारी /g7408कए गए िनयम/g7298 और शत/g7300 क े अनुसार /g7079चालन म/g7286 रहेगी। इसी /g7079कार, फ े म इंिडया /g7021क/g7409म चरण-I क े  तहत िविभ/g7382 रा/g6996य/नगर प/g7407रवहन िनगम को /g7021वीक ृ त इलेि/g6989/g7069क बस/g7286 अनुमोदन क े  समय जारी /g7408कए गए िनयम/g7298 और शत/g7300 क े  अनुसार /g7079चालन म/g7286 रहेगी। 41. भारी उ/g7378ोग िवभाग इस योजना क े  संपूण/g6981 काया/g6981/g7008वयन और योजना क े  काया/g6981/g7008वयन क े  दौरान आने वाली बाधा/g7312 को दूर करने क े  िलए उ/g7275रदायी होगा। [फा. सं. 1(1)/2019-एईआई] /g7079वीण एल. अ/g7061वाल, संयु/g7334 सिचव I

viii.

| i.       | सिचव, भारी उ/g7378ोग सीईओ, नीित                                                                     | अ/g7007य/g6979      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ii.      |                                                                                                     |                     |
|          | आयोग िव/g7275ीय सलाहकार, भारी उ/g7378ोग सिचव, उ/g7378ोग संवध/g6981न और आंत/g7407रक /g7390ापार िवभाग |                     |
|          |                                                                                                     | सद/g7021य           |
| iii. iv. |                                                                                                     | सद/g7021य सद/g7021य |

वाहन सेगम/g7286ट-वार /g7011यौरा, सहायता /g7408दए जाने वाले वाहन/g7298 क/g7409 अिधकतम सं/g6990या और अ/g7008य /g7011यौरे

अनुबंध-

अनुबंध-2

v.

सिचव, सड़क प/g7407रवहन एवं राजमाग/g6981 मं/g7074ालय

सद/g7021य

| /g7059.सं.   |             | ## सहायता /g7408दए जाने वाले वाहन/g7298 क/g7409 अिधकतम सं/g6990या   | /g7408कलोवाट घंटा म/g7286 बैटरी क/g7409 अनुमािनत /g6979मता   | ## सभी वाहन/g7298 के िलए 10000//g7408कलोवाट घंटा क/g7409 दर से और बस/g7298 एवं /g7069क/g7298 के िलए 20000//g7408कलोवाट घंटा क/g7409 दर से कुल   | /g7079ो/g7004साहन /g7079ा/g7385 करने के िलए अिधकतम ए/g6989स-फ /g6989/g7069ी मू/g7016य   | भारी उ/g7378ोग िवभाग से कुल िनिध सहायता   |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|              | सेगम/g7286ट |                                                                     |                                                              | `                                                                                                                                               | `                                                                                       | `                                         |
|              | वाहन        |                                                                     |                                                              | `                                                                                                                                               | `                                                                                       | `                                         |

सद/g7021य

सद/g7021य

सद/g7021य

सद/g7021य

सद/g7021य सिचव

1.5 लाख

सिचव, आ/g7414थ/g6981क काय/g6981 िवभाग

सिचव, िव/g7378ुत मं/g7074ालय

सिचव, नवीन और नवीकरणीय ऊजा/g6981 मं/g7074ालय

िनदेशक, एआरएआई

संयु/g7334 सिचव, भारी उ/g7378ोग

पंजीकृ त दुपहा

1000000

2  /g7408कलोवाट घंटा

vi.

vii.

ix.

x.

1

2000 करोड़

अनुमािनत /g7079ो/g7004साहन

20000/-

सिमित आव/g7019यकतानुसार /g7408कसी अ/g7008य सद/g7021य का चयन कर सकती है।

|       |           |                     | `        | `        | `          |
|-------|-----------|---------------------|----------|----------|------------|
|       | ई-चौपिहया | 15/g7408कलोवाट घंटा | `        | `        | `          |
| 3     |           |                     | `        | 15 लाख ` | `          |
| 35000 | 35000     | 35000               | 150000/- |          | 525 करोड़ ` |

S.O.    1300(E) .-Scheme  for  Faster  Adoption  and  Manufacturing  of  Electric  Vehicles  in  India Phase II (FAME India Phase II).

4 चौपिहया /g7021/g7069ांग हाइि/g7081ड कार 20000 1.3/g7408कलोवाट घंटा 13000 15 लाख 26 करोड़ 5 ई-बस 7090 250/g7408कलोवाट घंटा 50 लाख 2 करोड़ 3545 करोड़ कु ल मांग /g7079ो/g7004साहन 8596 करोड़ ##  तथािप, /g7079ित /g7408कलोवाट घंटा /g7079ो/g7004साहन/g7298 क/g7409 /g7079/g7021तािवत रािश बैटरी लागत म/g7286 कमी क े  अनुसार समी/g6979ा क े  अ/g7007यधीन है और इस /g7079कार वाहन क/g7409 लागत म/g7286 कमी आएगी तथा त/g7006नुसार समय-समय पर अिधसूिचत क/g7409 जाएगी। उ/g7016लेखनीय है /g7408क उपयु/g6981/g7334 के  अनुसार उप-घटक/g7298 क े  बीच वाहन/g7298 क/g7409 सं/g6990या और िनिध सहायता पीआईएससी क े  अनुमोदन क े  /g7079ितमो/g6994य है। MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (Department of Heavy Industry) NOTIFICATION New Delhi, the 8th March 2019

## Background:

1. Department of Heavy Industry had launched  a scheme,  namely Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India (FAME India),  for promotion of electric and hybrid vehicles with an outlay of Rs.795 Crore vide S.O. 830 (E) dated 13 th March 2015.
2. Phase I of the FAME India Scheme was initially approved for a period of 2 years, commencing from 1 st April 2015. The scheme has been extended from time to time, with the present extension being up to 31 st March 2019 and with an enhancement in outlay from Rs. 795 Crore  to Rs. 895 Crore.
3. Para  11  of  the  Notification  of  Phase-I  of  FAME  Scheme  provides  for  review  of  Phase-I  based  on outcome  and  experience  gained  during  this  phase  as  well  as  with  inputs  from  stakeholders  for implementation with appropriate allocation of funds in the future.
4. Accordingly, after review of the phase I, Department of Heavy Industry formulated the Scheme for Faster Adoption and  Manufacturing  of  Electric  Vehicles  in  India  Phase  II  (FAME  India  Phase  II)    with  the approval of Union Cabinet as per the scheme parameters  given in subsequent paragraphs.

## Scheme Parameters: General:

5. The  scheme  is  proposed  to  be  implemented  over  a  period  of  3  years,  w.e.f  1 st April  2019,  for  faster adoption of electric mobility and development of its manufacturing eco-system in the country.
6. An  Inter-Ministerial  Empowered  Committee  'Project  Implementation  and  Sanctioning  Committee (PISC)' headed by Secretary (Heavy Industry) shall be  constituted for overall monitoring, sanctioning and implementation of the scheme as per the composition given in Annexure 1.
7. This committee  will  have  the  power  to  sanction  assistance  for  projects  under  the  scheme  and  modify parameters for various components and sub components of the scheme including their outlay depending on  emerging  requirements  with  the  overall  objective  of  enhancing  the  coverage  of  e-mobility.  This committee  will  also  be  the  competent  authority  to  decide  other  scheme  parameters  for  smooth implementation of the scheme as well as to resolve issues as may come during implementation.

8. The scheme is proposed to be implemented through the following verticals:
- a) Demand Incentives
- b) Establishment of network of Charging Stations
- c) Administration of Scheme including Publicity, IEC (Information, Education & Communication) activities.
9. The breakup of fund allocation year wise, component-wise, for the scheme's duration is given below -
10. To retain flexibility in the implementation of the scheme there shall be  flexibility in changing inter se allocation among various components and sub-components and year wise fund allocation. PISC shall be the  competent  authority  to  modify  fund  allocations  among  different  segments  and  different  types  of vehicles.  This    flexibility    in  the  budget  will  be  exercised  depending  upon  the  offtake  in  the  different components as well as within different sub components of the scheme.
11. The  efforts  of  the  central  government  to  promote  e-mobility  need  supplemental  support  from  State Governments.  States need to offer bouquet of fiscal and non-fiscal incentives to be notified separately in order for entities dependent on State support to be eligible for central assistance under this scheme. Some such  non  fiscal  incentives  include  waiver  /  concessional  road  tax,  exemption  from  permit,  waiver  / concessional toll tax,  waiver  /  concessional  parking  fees,  concessional  registration  charges etc.   States would be encouraged to expand these incentives.
12. Department of Heavy Industry (DHI) shall be the nodal Department in Government of India and shall be responsible for planning, implementation and review of the scheme. DHI shall be the nodal agency for addressing issued related to the guidelines and for removal of difficulties in the implementation of the scheme.  DHI  shall  issue  guidelines  as  and  when  necessary  in  order  to  meet  such  objectives  of  the scheme.

(All amounts are in Rs. Crore)

| Sr. No.           | Component                                                      |   2019-20 |   2020-21 |   2021-22 |   Total Fund requirement in crores |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 1                 | Demand Incentives                                              |       822 |      4587 |      3187 |                               8596 |
| 2                 | Charging Infrastructure                                        |       300 |       400 |       300 |                               1000 |
| 3                 | Administrative Expenditure including Publicity, ICE activities |        12 |        13 |        13 |                                 38 |
| Total for FAME-II | Total for FAME-II                                              |      1134 |      5000 |      3500 |                               9634 |
| 4                 | Committed expenditure of Phase -I                              |       366 |         0 |         0 |                                366 |
| Total             | Total                                                          |      1500 |      5000 |      3500 |                              10000 |

## Scheme Parameters:  Demand Incentives:

13. Demand incentives are an important component of the scheme which directly help in demand generation of electric vehicles by way of reducing the cost of acquisition of such vehicles.
14. Demand incentive shall be available for consumers (buyers/end users)  in the form of an upfront reduced purchase price of hybrid and electric vehicles to enable wider adoption, which will be reimbursed to the OEM by Government of India.
15. Following categories of vehicles shall be eligible for demand incentives.
- a. Buses (only Electric Vehicle technology)
- b. Four Wheelers {Electric (EV), Plug in Hybrid (PHEV) and Strong Hybrid (SHEV)}
- c. Three-wheeler (Electric) including Registered E-Rickshaws
- d. Two Wheelers (Electric)

Technology Definition of each of these categories  to be notified separately.

16. Keeping in view the fact that cost of batteries is one of the main factors of difference in acquisition price of xEVs and ICE vehicles, the demand incentive would be based on battery capacity (i.e. energy content measured  in  Kw-Hr)  used  in  the  such  vehicles.    Keeping  in  view  market  and  technology  trends  in batteries, PISC may revise the Demand Incentive and target number of vehicles from time to time.
17. With  greater  emphasis  on  providing  affordable  and  environmentally  friendly  public  transportation options for the masses, scheme will be  applicable mainly to vehicles used for public transport or those registered for commercial purposes in 3W, 4W and Bus segments. However, privately owned registered 2Ws will also be covered under the scheme as a mass segment.
18. Vehicles, which are registered as 'Motor Vehicle' as per the Central Motor Vehicle Rules (CMVR) shall only be eligible for the incentives.
19. Vehicles fitted with only advanced batteries satisfying certain performance criteria will only be eligible for the demand incentives under this scheme, and for this purpose  'Advanced Batteries' will be defined separately under the scheme.

## Quantum of Demand Incentives:

20. In  order  to  rationalize  the  incentives  across  segments  and  across  vehicle  technologies,  it  is  initially proposed to extend uniform demand incentive @ Rs. 10000/- per KWh for all vehicles (including PHEV and Strong Hybrid) except Buses. This will be subject to review and revision by PISC.
21. To encourage public transport, for  buses,  initial  uniform  maximum  demand  incentives  @  20000/-  per KWh is proposed subject again to review and revision by PISC. The amount of incentives for buses may further  be  subject  to  competitive  bidding  among  the  Original  Equipment  Manufacturers  (OEMs) conducted by public sector transport undertakings for intra-city, inter-city or inter-State buses based on OPEX model.
22. The proposed incentives as stated above would be reviewed annually or earlier by the PISC based on price trends for various components and assemblies and market  parameters such as offtake of vehicles. It  shall allow the scheme to leverage limited budgetary funds for larger number of vehicles, within the overall outlay so as to provide economies of scale to the industry for sustainable manufacturing.
23. Demand Incentives for electric buses will be provided only on operational expenditure model adopted by State/city  transport  corporation  (STUs)  and  other  public  entities  working  in  the  transport  sector  to augment the fleet of electric vehicles.
24. Vehicle  segment  wise  approximate  amount  of  incentives,  initial  target  number  of  vehicles  and  other details are given in Annexure 2.

## Conditions to avail Demand Incentives:

25. In order to restrict high-end vehicles from availing Government funded demand incentives, it is proposed to restrict incentives to vehicles with ex-factory price less than a particular threshold value as stated in Annexure 2.
26. Depending upon the offtake of vehicles under the scheme, maximum incentive per vehicle is proposed to be  capped  at  certain  percentage  of  cost  of  vehicle  to  be  reviewed  by  PISC  annually  and  as  often  as required.  To begin with, the cap on incentives for buses will be 40% of the cost of vehicles and for all other categories it will be 20%.
27. In order to avail scheme incentive for any of the model manufactured by OEM, each such OEM, needs to be registered with DHI/NAB.
28. Each vehicle model needs to satisfy minimum technical eligibility criteria with regard to performance and efficiency of vehicles to be notified separately and get it type approved as per prescribed / standard test procedure at the recognised testing agencies as notified under the Rule 126 of Central Motor Vehicle Rules  by  the  Ministry  of  Road  Transport  and  Highways.  These  testing  agencies  are  expected  to  have required testing facilities as required for testing of Electric and Hybrid Vehicles.
29. To meet the qualifying criteria for the demand incentives, the hybrid/electric vehicle (xEVs) including its variants and versions, should
6. (a) be manufactured in the country and have such percentage of localisation as may be notified from time to time;

- (b) meet  provisions  contained  in  Central  Motor  Vehicle  Rules  (CMVR)  in  terms  of  type approval, classification, categorization, definition, road worthiness, registration etc. as per the provisions contained in CMVR;
- (c) obtain  certificate  of  FAME  India  Phase  II  eligibility  fulfilment  from  recognised  testing agencies;
- (d) be  accompanied  by  at  least  three-year  comprehensive  warranty  including  that  of  battery from the manufacturer and to have adequate facilities for after sales service for the life of vehicle;
- (e) be fitted with suitable monitoring devices to know the mileage of vehicles to determine the total fuel savings on a real time basis; and
- (f) should  appropriately  display  a  sticker  indicating  that  it  has  been  purchased  under  the scheme.  Format of the sticker will be provided by the Department of Heavy Industry.

## Disbursement of Demand Incentives:

30. The demand incentive for all segments,  except buses shall be disbursed through an e-enabled framework and  mechanism  set-up  under  DHI.  The  manufacturers  of  vehicles  (OEMs  or  Original  Equipment Manufacturers) will submit their claims for reimbursement of demand incentive on monthly basis to the Department of Heavy Industry for settlement.  Detailed guidelines for reimbursement of claim through Demand Incentive Delivery Mechanism (DIDM) will be issued separately.
31. Detailed guidelines/ mechanism for deployment of electric buses and disbursement of demand incentives through State Transport Undertakings shall be notified separately.

## Scheme Parameters: Charging Infrastructure:

32. The  Scheme  envisages  support  for  setting  up  of  adequate  public  charging  infrastructure  to  instill confidence  amongst  EV  users,  through  active  participation  and  involvement  of  various  stakeholders including Government agencies, industries, and Public Sector Enterprises (PSEs).
33. All  these  charging  infrastructures  will  be  established  as  per  Ministry  of  Power  Notification  vide  No. 12/2/2018-EV  dated  14th  Dec  2018  on  the  subject  'Charging  Infrastructure  for  Electrical  Vehicles  Guidelines and Standards' and as amended from time to time.
34. In addition, for charging of electric buses, it is proposed to provide to the buyer one slow charger per ebus and one fast charger for every 10 electric buses to be funded under the scheme.
35. Flexibility  of  funding  for  establishment  of  charging  infrastructure  to  the  extent  of  100%  of  cost depending upon the project  proposal shall be available for promoting electric mobility.
36. Projects  for  charging  infrastructure  will  also  include  infrastructure  projects  required  for  extending electrification for running of vehicles like pantograph charging, flash charging etc.
37. Inter-linking of renewable energy sources with charging infrastructure, smart grid, use of ICT etc. shall be encouraged.

## Scheme operationalization

38. For smooth operation and implementation of the scheme, knowledge partners / technical expertise and other logistic support shall be put in place.
39. A  suitable  IEC  program  shall  be  undertaken  for  creating  consumer  awareness  and  promotion  of  the scheme, on a need basis, through education and training, publicity, organization of business meets/seminars/conferences/symposia  etc.    by  Department  of  Heavy  Industry,  Industry  Association, Voluntary Organizations, etc.
40. Projects sanctioned under FAME India Scheme Phase I shall continue to be in operation as per terms and conditions  issued  at  the  time  of  sanction.  Similarly,  Electric  Buses  sanctioned  to  different  state/city transport  corporation  under  FAME  India  Phase  I  shall  continue  to  be  in  operation  as  per  terms  and conditions at the time of sanction.

41. Department of Heavy Industry will be responsible for overall implementation of scheme and removing any obstacle if arises during the implementation of scheme.

[F. No. 1(1)/2019-AEI]

PRAVIN L. AGRAWAL, Jt. Secy.

Annexure 1

## Composition of Project Implementation and Sanctioning Committee (PISC)

| (a)   | Secretary, Heavy Industry         | Chairman         |
|-------|-----------------------------------|------------------|
| (b)   | CEO, NITI Aayog                   | Member           |
| (c)   | Financial Advisor, Heavy Industry | Member           |
| (d)   | Secretary, D/o DPIIT              | Member           |
| (e)   | Secretary, M/o RTH                | Member           |
| (f)   | Secretary, D/o EA                 | Member           |
| (g)   | Secretary, M/o Power              | Member           |
| (h)   | Secretary, M/o NRE                | Member           |
| (i)   | Director ARAI                     | Member           |
| (j)   | Joint Secretary, Heavy Industry   | Member Secretary |

Committee may co-opt any other member as and when required.

Annexure 2 Vehicle segment-wise Incentives, Maximum Number of vehicles to be supported and other details.

| Sr. No.                | Vehicle Segment                               | ## Maximum Number of vehicles to be supported   | Approximate Size of battery in KWH   | ## Total Approximate Incentive@ 10000/KWh for all vehicles and 20000/KWh for Buses and Trucks   | Maximum Ex-factory price to avail incentive.   | Total Fund support from DHI.   |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                      | Registered e-2 Wheelers                       | 1000000                                         | 2 KWH                                | Rs. 20000/-                                                                                     | Rs. 1.5 Lakhs                                  | Rs. 2000 Cr                    |
| 2                      | Registered e-3 Wheelers (including eRikshaws) | 500000                                          | 5 KWH                                | Rs. 50000/-                                                                                     | Rs. 5 Lakhs                                    | Rs.2500 Cr                     |
| 3                      | e- 4 Wheelers                                 | 35000                                           | 15KWH                                | Rs. 150000/-                                                                                    | Rs. 15 Lakhs                                   | Rs. 525 Cr                     |
| 4                      | 4W Strong Hybrid Vehicle                      | 20000                                           | 1.3KWH                               | Rs. 13000                                                                                       | Rs. 15 Lakhs                                   | Rs. 26 Cr                      |
| 5                      | e-Bus                                         | 7090                                            | 250KWH                               | Rs. 50 Lakhs/-                                                                                  | Rs. 2 Crores                                   | Rs. 3545 Cr                    |
| Total Demand Incentive | Total Demand Incentive                        | Total Demand Incentive                          |                                      |                                                                                                 |                                                | Rs. 8596 Crores                |

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xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062021-227870

xxxGIDExxx CG-DL-E-25062021-227870

## ऄसाधारण EXTRAORDINARY

भाग II -खण्  ड 3 -ईप-खण्  ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2348]

नइ ददल्ली,   िुक्रवार, िून 25,  2021 /अर्षाढ़

4, 1943

No.  2348]

NEW DELHI, FRIDAY,  JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

## भारी ईद्योग एवं लोक ईद्यम मंत्रालय (भारी ईद्योग जवभाग) ऄजधसूचना

नइ ददल्ली, 25 िून, 2021

- का.अ.  2526(ऄ).-िबदक  भारी  ईद्योग  जवभाग  ने  ददनांक  8  माचच,  2019  क े   का.अ.  संख्या  1300(ऄ)  क े माध्यम  से  भारत  में  आलेजररक  वाहनों  का  त्वररत  ऄंगीकरण  और  जवजनमाचण  स्ट्कीम,  चरणII (फ े म  आंजडया  चरणII )  को ऄजधसूजचत दकया था,
2. और िबदक फेम आंजडया  फ े िII स्ट्कीम  की  धारा  5  कहती  है  दक  "देि  में  आलेजररक  मोजबजलटी  क े   त्वररत ऄंगीकरण और आसके जवजनमाचण पाररतंत्र क े  जवकास क े  जलए स्ट्कीम को 01 ऄप्रैल, 2019 से 3 वर्षों क े  जलए कायाचजववत दकया िाना प्रस्ट्ताजवत है,
3. ऄब, सक्षम प्राजधकारी क े  ऄनुमोदन से यह जनणचय जलया गया है दक फ े म आंजडया स्ट्कीम, चरणII को दो वर्षों की ऄवजध के जलए ऄथाचत् 31 माचच, 2024 तक क े  जलए जवस्ट्ताररत दकया िाएगा।
4. ऄतः, भारत में आलेजररक वाहनों का त्वररत ऄंगीकरण और जवजनमाचण स्ट्कीम, चरणII (फ े म आंजडया फ े िII ) संबंधी ददनांक 8 माचच, 2019 की ऄजधसूचना संख्या 1300(ऄ) तदनुसार संिोजधत की िाती है।

(ऑटो)]

[फा. सं. 6(02)/2019-एनएबीII

ऄजमत मेहता, संयुक्त सजचव

## MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

## (Department of Heavy Industry) NOTIFICATION

New Delhi, the 25 June, 2021

- S.O.  2526(E).Whereas, the  Department of Heavy  Industry  notified  the  scheme  namely  Faster Adoption  and  Manufacturing  of   Electric  Vehicles  in  India  Phase  II  (FAME  India  Phase  II) vide S.O. No. 1300 (E) dated 8 th March 2019.
2.     And whereas, Clause 5, of the FAME India Phase II scheme states 'The scheme is proposed to be implemented over a period of 3 years, w.e.f 1 st April 2019, for faster adoption of electric mobility and development of its manufacturing eco-system in the country'.
3.     Now  with the  approval  of the  competent  authority,  it  is  decided that  FAME  India  Phase  II scheme is extended for a period of two (2) years i.e. up to 31 st March 2024.
4.     Therefore, Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase II (FAME India  Phase  II)  scheme  notification  vide  S.O.  No.  1300(E)  dated  8 th March  2019  stands  amended accordingly.

[F. No. 6(02)/2019-NAB-II(Auto)] AMIT MEHTA, Jt. Secy.

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xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229899

xxx GIDE xxx CG-DL-E-23092021-229899

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II -खण्  ड 3 -उप-खण्  ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3612]

नई दिल्ली, बरहस्ट्  पजतिार, जसतम्  बर 23, 2021 /आजिन 1, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASVINA 1, 1943

No.  3612]

## भारी उद्योग मंत्रालय अजधसूचना

नई दिल्ली, 23 जसतम्बर, 2021

जिषय: ऑटोमोजबल और ऑटो संघटक उद्योग के जलए उत्पाि सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्ट्कीम का.आ. 3946(अ).-1.  पररचय:

सरकार ने भारत में ऑटोमोजबल और ऑटो घटक  उद्योग के  प्रयोिन से उन्नत ऑटोमोरटि उत्पािों क े जलए भारत की जिजनमााण क्षमता संिधान हेतु 25,938 करोड़ रुपये क े  बिटीय पररव्यय क े  साथ उत्पाि सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई ) स्ट्कीम को मंिूरी िी है।

## 2. उद्देश्य:

ऑटोमोजबल  और  ऑटो  घटकों  के   जलए  उत्पाि  सम्बद्ध  प्रोत्साहन  (पीएलआई)  स्ट्कीम  में  उन्नत  ऑटोमोरटि  प्रौद्योजगकी उत्पािों  क े   घरेलू  जिजनमााण  को  बढािा  िेने  और  ऑटोमोरटि  जिजनमााण  मूल्य  श्रंखला  में  जनिेि  आकर्षात  करने  क े   जलए जित्तीय  प्रोत्साहन  का  प्रस्ट्ताि  दकया  गया  है।  इसक े   प्रमुख  उद्देश्यों  में  लागत  की  अक्षमताओं  पर  काबू  पाना,  आकाररक जमतव्यजयता कायम करना और उन्नत मोटर िाहन प्रौद्योजगकी उत्पािों क े  क्षेत्रों में एक मिबूत आपूर्ता श्रंखला का जनमााण करना िाजमल है। इससे रोिगार सरिन भी होगा। यह स्ट्कीम ऑटोमोजबल उद्योग को मूल्य श्रंखला में उच्च मूल्य िर्धात उत्पािों क े  रूप में आगे बढ्ने की सुजिधा प्रिान करेगी ।

## 3. स्ट्कीम की मुख्य जििेषताएं:

- 3.1 स्ट्कीम क े  घटक: इस स्ट्कीम में उन्नत ऑटोमोरटि प्रौद्योजगकी से संबंजधत ऑटोमोजबल और ऑटो घटकों की िरजद्धिील जबक्री को प्रोत्साजहत करने िाले िो घटक िाजमल हैं।

- 3.2 पात्रता: आिेिक क ं पनी या उसकी समूह क ं पनी (क ं पजनयों) को स्ट्कीम क े  तहत अहाता प्राप्त करने और लाभ प्राप्त करने क े जलए जनम्नजलजखत सामान्य मानिंडों को पूरा करने की आिश्यकता होगी:

## मूल पात्रता मानिंड:

- (क) कं पनी या उसक े  समूह की क ं पनी (क ं पजनयों) क े  जलए िो भारत में या िैजिक स्ट्तर पर ऑटोमोरटि िाहन और घटकों क े जनमााण व्यिसाय में हैं:

| पात्रता मानिंड                                          | ओईएम ऑटो                                                                                 | ऑटो घटक                                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| िैजिक समूह* रािस्ट्ि (ऑटोमोरटि और/या ऑटो घटक जनमााण से) | न्यूनतम ₹ 10,000 करोड़।                                                                  | न्यूनतम ₹ 500 करोड़।                                                                   |
| जनिेि                                                   | ₹ 3,000 करोड़ की अचल संपजत्तयों (सकल ब्लॉक) में कंपनी या उसके समूह* कंपनी का िैजिक जनिेि | ₹ 150 करोड़ की अचल संपजत्तयों (सकल ब्लॉक) में कंपनी या उसके समूह* कंपनी का िैजिक जनिेि |

*समूह कं पनी(यों) का अथा िो या िो से अजधक उद्यमों से है, िो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनम्नजलजखत की जस्ट्थजत में हों:

अन्य उद्यम में छब्बीस प्रजतित या अजधक मतिान अजधकारों का प्रयोग करना;

## या

अन्य  उद्यम  में  जनिेिक  मंडल  क े   पचास  प्रजतित  से  अजधक  सिस्ट्यों  की  जनयुजि  करना  (2020  क े   प्रत्यक्ष जििेिी जनिेि नीजत पररपत्र में यथापररभाजषत)।

- नोट:  i.  उपरोि पात्रता मानिंड 31 माचा, 2021 को समाप्त होने िाले िषा क े  जलए लेखापरीजक्षत जित्तीय जििरणों क े आधार पर पूरा दकया िाना है।
- ii.   आिेिक क ं पनी या उसकी समूह क ं पनी (क ं पजनयों)  को स्ट्कीम क े  तहत पात्र होने क े  जलए संपूणा पात्रता मानिंड को पूरा करना होगा ।
- (ख) नई गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपजनयों) क े जलए िो इस स्ट्कीम में भाग लेना चाहती हों:

| पात्रता मापिंड                                | नई गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कं पजनयां) (िो ितामान में ऑटोमोजबल या ऑटो कं पोनेंट जनमााण व्यिसाय में नहीं हैं)   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| िैजिक जनिल मूल्य                              | 31 माचा, 2021 को समाप्त होने िाले िषा के जलए लेखापरीजक्षत जित्तीय जििरणों के आधार पर ₹ 1000 करोड़ ।                                 |
| पांच िषा की अिजध में भारत में प्रजतबद्ध जनिेि | नीचे दिए गए पैरा 3.2 (ग) में उजल्लजखत न्यूनतम नई घरेलू जनिेि ितों के अनुसार।                                                        |

## नोट :

- i. गैर-ऑटोमोरटि कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपजनयां) इस स्ट्कीम क े  जलए अहाता प्राप्त कर सकती हैं, बिते िे भारत में जनिेि करने और उन्नत ऑटोमोरटि प्रौद्योजगकी िाहनों या उन्नत ऑटोमोरटि प्रौद्योजगकी घटकों क े  जनमााण से रािस्ट्ि उत्पन्न करने क े  जलए एक स्ट्पष्ट व्यिसाय स्ट्कीम प्रस्ट्तुत करें।
- ii. आिेिक नई गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपजनयां) दकसी जििेष िषा क े जलए प्राप्त दकए िाने िाले संचयी न्यूनतम नए घरेलू जनिेि को पूरा करने क े  अधीन प्रोत्साहन का िािा करने क े जलए पात्र होंगी। आिेिक को पहले िषा से जनधााररत न्यूनतम सीमा से िषा िर िषा िरजद्ध मानिंड को भी पूरा करना होगा।

- iii. नई गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपजनयों) को उन लोगों क े  रूप में पररभाजषत दकया िाएगा, जिनके पास 31 माचा 2021 तक ऑटोमोजबल या ऑटो घटकों के जनमााण से कोई रािस्ट्ि प्राप्त नहीं होता ।
- iv. आिेिक नई गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपजनयों) को संपूणा पात्रता मानिंड को पूरा करना होगा।

## (ग) न्यूनतम नई घरेलू जनिेि ितें:

प्रििान की संचयी नई घरेलू जनिेि िता ( ₹ करोड़)

| संचयी नया घरेलू जनिेि हाजसल दकया िाना है   |   चैंजपयन ओईएम (िुपजहया और जतपजहया को छोड़कर) |   चैंजपयन ओईएम िुपजहया और जतपजहया |   घटक चैंजपयन |   नई गैर- ऑटोमोरटि जनिेिक (ओईएम) कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कं पजनयां) |   नई गैर- ऑटोमोरटि जनिेिक (घटक) कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कं पजनयां) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 31 माचा 2023 तक या उससे पहले               |                                           300 |                               150 |            40 |                                                                   300 |                                                                   80 |
| 31 माचा 2024 तक या उससे पहले               |                                           800 |                               400 |           100 |                                                                   800 |                                                                  200 |
| 31 माचा 2025 तक या उससे पहले               |                                          1400 |                               700 |           175 |                                                                  1400 |                                                                  350 |
| 31 माचा 2026 तक या उससे पहले               |                                          1750 |                               875 |           220 |                                                                  1750 |                                                                  440 |
| 31 माचा 2027 तक या उससे पहले               |                                          2000 |                              1000 |           250 |                                                                  2000 |                                                                  500 |

## नोट:

- i. नया जनिेि उसी कानूनी इकाई से दकया िाना चाजहए िो प्रोत्साहन क े  जलए आिेिन कर रहा है।
- ii. 1 अप्रैल 2021 से िुरू संचयी नई घरेलू जनिेि पर इस िता क े  तहत जिचार दकया िाएगा।
- iii. अनुमोदित कं पनी को प्रत्येक िषा क े  जलए संचयी जनिेि िता को पूरा करने की आिश्यकता है।
- iv. इस प्रदक्रया में, यदि कोई भी अनुमोदित क ं पनी स्ट्कीम क े  अंत से क ु छ साल पहले जनिेि की िता पूरी करती है; यह स्ट्कीम क े  पूरे कायाकाल क े  िौरान प्रोत्साहन क े  जलए पात्र होगा बिते अन्य ितों को पूरा दकया गया हो।
- v. यदि अनुमोदित कंपनी दकसी िषा जििेष में संचयी घरेलू जनिेि िता को पूरा करने में जिफल रहती है, तो उसे उस िषा क े  जलए कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होगा, भले ही जनधााररत जबक्री मूल्य क े  जलए सीमा हाजसल कर ली गई हो। ककं तु, यह अभी भी बाि क े  िषों में स्ट्कीम क े  तहत लाभ प्राप्त करने क े  जलए पात्र होजग यदि यह उस िषा क े  जलए पररभाजषत संचयी घरेलू जनिेि िता को पूरा कर ले।
6. (घ) स्ट्कीम अिजध क े  िौरान अपने जनिेि को फ्र ं ट लोड करने क े  जलए प्रजतबद्ध पात्र क ं पनी या उसकी समूह क ं पनी (कं पजनयों)  को  िरीयता  िी  िाएगी।  प्रस्ट्ताजित  जनिेि  प्रजतबद्धता  का  मूल्यांकन  जनिेि  क े   िुद्ध  ितामान  मूल्य (एनपीिी) की गणना बैंक िर को छू ट कारक क े  रूप में लेते हुए दकया िाएगा।

## 3 .3 स्ट्कीम का जििरण

इस स्ट्कीम क े  िो घटक हैं, अथाात्-चैंजपयन ओईएम प्रोत्साहन स्ट्कीम और घटक चैंजपयन प्रोत्साहन स्ट्कीम । दकसी भी मोटर िाहन ओईएम कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपजनयां ) और नई गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक कंपनी या उसके समूह कंपनी (कं पजनयां) स्ट्कीम क े  िोनों घटकों में आिेिन करने क े  जलए पात्र हैं ।

## 3.3.1 स्ट्कीम क े  सामान्य जििरण

## 3.3.1.1 स्ट्कीम का कायाकाल

- i. स्ट्कीम  क े   तहत  प्रोत्साहन  जित्तीय  िषा  2022-23  से  लागू  होगा,  िो  अगले  जित्तीय  िषा  यानी  2023-24  में जितररत दकया िाएगा और इसी तरह कुल पांच (05) िषों क े  जलए लगातार जित्तीय जितररत दकया िाएगा।
- ii. अनुमोदित आिेिक लगातार 5 जित्तीय िषों के जलए लाभ के जलए पात्र होगा, कक ं तु 31/03/2027 को समाप्त होने िाले जित्तीय िषा क े  जलए नहीं।
- iii.   आधार  िषा:  जित्तीय  िषा  2019-20  को  पात्र  जबक्री  मूल्य  की  गणना  क े   जलए  आधार  िषा  माना  िाएगा (अनुमोदित नई गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक कंपनी के जलए लागू नहीं)।

## 3.3.1.2 स्ट्कीम क े  तहत पात्र जबक्री मूल्य और जनधााररत जबक्री मूल्य:

- I. िाहन खंड क े  जलए योग्य जबक्री मूल्य: पात्र िाहनों क े  जलए क ु ल जबक्री (िीएसटी का िुद्ध)।

II.घटक खंड के  जलए पात्र जबक्री मूल्य: पात्र घटकों क े  जलए क ु ल जबक्री (िीएसटी का िुद्ध) या भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एिेंसी द्वारा जनधााररत पात्र घटक का जिभाजित मूल्य।

III.  िाहन  खंड  क े   जलए  जनधााररत  जबक्री  मूल्य:  (दकसी  जििेष  िषा  क े   जलए  िाहन  खंड  क े   जलए  योग्य  जबक्री  मूल्य)  घटा (आधार िषा के  जलए िाहन खंड क े  जलए पात्र जबक्री मूल्य)।

IV. घटक खंड के जलए जनधााररत जबक्री मूल्य: (दकसी िषा जििेष क े  जलए घटक खंड हेतु पात्र जबक्री मूल्य) न्यूजनत (आधार िषा क े  जलए घटक खंड क े  जलए योग्य जबक्री मूल्य)।

- 3.3.1.3 इस स्ट्कीम को क े िल उन्नत ऑटोमोरटि प्रौद्योजगकी उत्पािों को प्रोत्साजहत करने क े  जलए जडजाइन दकया गया है यानी पात्र  उन्नत  ऑटोमोरटि  उत्पाि  घटक  स्ट्तर  पर  स्ट्टैंडअलोन  आधार  पर  या  िाहन  क े   साथ  एकीकरण  में िाहन  की  तरफ  उजचत  मूल्य  जिभािन  सजहत।  अतः,  ऑटोमोरटि  ओईएम  क ं पनी  या  नई  गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक कं पनी  क े   रूप  में  एक  अनुमोदित  जिजधक  इकाई  इस  िता  क े   अधीन  स्ट्कीम  क े   िोनों  घटकों  क े   तहत प्रोत्साहन का लाभ उठा सकती है दक स्ट्कीम क े  तहत दकसी भी पात्र उत्पाि को क े िल एक बार प्रोत्साहन दिया िाएगा। प्रोत्साहन क े  जलए एक ही उत्पाि क े  जलए कोई भी िोहरा िािा घटक स्ट्तर और िाहन स्ट्तर क े  तहत के िल  इसी  आधार  पर और दकसी भी अन्य कानूनी कारािाई क े  आधार पर इकाई  / संस्ट्थाओं  अयोग्यता  का कारण बन सकता है।

## 3.3.2 चैंजपयन ओईएम प्रोत्साहन स्ट्कीम

## 3.3.2.1 अिलोकन:

- I. ओईएम द्वारा सामना दकए िाने िाले उन्नत ऑटोमोरटि प्रौद्योजगकी िाहनों से संबंजधत लागत अक्षमताओं को िूर करने के  जलए लजक्षत एक प्रोत्साहन स्ट्कीम।
2. II.चैंजपयन ओईएम प्रोत्साहन स्ट्कीम एक 'सेल्स िैल्यू ललंक्ड' स्ट्कीम है, िो िुपजहया, जतपजहया, यात्री िाहन, िाजणजययक िाहन, रैक्टर, सैन्य उपयोग क े  जलए ऑटोमोजबल और दकसी भी अन्य तकनीकी जिकास क े  आधार पर भारी उद्योग जिभाग द्वारा  जनधााररत  उन्नत  ऑटोमोरटि प्रौद्योजगकी िाहन सभी  खंडों क े  बैटरीचाजलत इलेजक्रक िाहनों और हाइड्रोिन फ्यूल सेलचाजलत िाहनों पर लागू है।

III. लक्ष्य खंड: ऑटोमोरटि ओईएम क ं पनी या इसकी समूह क ं पनी (क ं पजनयां) और नई गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक क ं पनी या इसकी समूह कं पनी (क ं पजनयां)।

## 3.3.2.2 पात्रता:

- I. ऊपर दिए गए पैरा  3.2  क े   अनुसार  पात्र  क ं पजनयां  िो  नीचे  उजल्लजखत  मानिंडों  को  पूरा  करती  हैं,  िे  चैंजपयन ओईएम प्रोत्साहन स्ट्कीम क े  तहत प्रोत्साहन क े  जलए पात्र होंगी:
- ऑटोमोरटि ओईएम कंपनी या उसकी समूह कंपनी(कंपजनयां) और नई गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक कंपनी या उसकी समूह कं पनी(क ं पजनयां) चैंजपयन ओईएम प्रोत्साहन स्ट्कीम क े  जलए आिेिन करने क े  जलए पात्र होंगी।
- जिकास प्रोत्साहन (लाभ का %) जनधााररत जबक्री मूल्य पर लागू होते हैं।
- II. उन्नत ऑटोमोरटि प्रौद्योजगकी  िाहनों की सूची िैसे बैटरी इलेजक्रक िाहन (बीईिी), हाइड्रोिन ईंधन सेल िाहन आदि तकनीकी जिकास के आधार पर समय-समय पर भारी उद्योग जिभाग द्वारा जनधााररत दकए िाएंगे।
- III. स्ट्िीक र त  आिेिक इस स्ट्कीम में प्रोत्साहन प्राप्त करने क े  जलए पात्र उन्नत मोटर िाहन प्रौद्योजगकी िाहनों क े  रूप में अपने उत्पािों क े  पंिीकरण क े  जलए आिेिन करेंगे।
6. IV पात्र उत्पाि का पूिा-अनुमोिन भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एिेंसी द्वारा समय-समय पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जनधााररत उन्नत ऑटोमोरटि प्रौद्योजगकी उत्पाि क े  रूप में दकया िाएगा।
- V. न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यिधान की आिश्यकता होगी। फ े म -II स्ट्कीम क े  समान चरणबद्ध जिजनमााण कायाक्रम का पालन दकया िाएगा। घरेलू मूल्यिधान क े जनधाारण की पद्धजत फ े म स्ट्कीम की तरह ही होगी। भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एिेंसी पात्र उत्पाि में घरेलू मूल्यिधान को प्रमाजणत करेगी।
- VI. न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यिधान क े  साथ पूिा-अनुमोदित पात्र उत्पाि इस स्ट्कीम क े  तहत प्रोत्साहन क े  जलए पात्र होंगे।
9. VII परीक्षण एिेंसी स्ट्कीम क े  तहत पात्र जबक्री मूल्य क े  प्रयोिन क े  जलए सौंपे िाने/जिजनयोजित दकए िाने िाले उन्नत ऑटोमोरटि प्रौद्योजगकी घटकों क े  मूल्य का पता लगाएगी।

## 3.3.2.3 स्ट्कीम प्रोत्साहन तंत्र

- I. अनुमोदित आिेिक स्ट्कीम की अन्य ितों को पूरा करने पर जनधााररत जबक्री मूल्य पर प्रोत्साहन (% लाभ) प्राप्त करने के  हकिार होंगे।
- II. अनुमोदित नई गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक कंपनी (िो ितामान में ऑटोमोजबल या ऑटो कंपोनेंट जनमााण व्यिसाय में नहीं है) क े  जलए आधार िषा में योग्य जबक्री मूल्य िून्य क े  रूप में जलया िाएगा।
- III. सभी कं पजनयों क े  संबंध में पहले िषा क े  जलए  अिसीमा जनधााररत जबक्री मूल्य ₹ 125 करोड़ है याजन प्रोत्साहन का िािा करने क े  जलए स्ट्कीम क े  इस घटक क े  तहत मौिूिा ऑटोमोरटि और नई गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक क ं पजनयां ।
- IV. िषा-िर-िषा  पहले  िषा  क े   जनधााररत  जबक्री  मूल्य  में  न्यूनतम  10%  की  िरजद्ध  अथाात ₹ 125 करोड़ सभी अनुमोदित कं पजनयों द्वारा हाजसल की िानी है अथाात प्रोत्साहन प्राप्त करने क े  जलए पात्र बनने क े  जलए मौिूिा ऑटोमोरटि और नई गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक कंपजनयां।
- V. यदि अनुमोदित कंपनी दकसी दिए गए िषा के जलए,पहले िषा में जनधााररत जबक्री मूल्य में िरजद्ध (यथा 125 करोड़ रूपए) की सीमा को पूरा करने में जिफल रहती है, तो उसे उस िषा क े  जलए कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होगा। हालांदक, यह अभी भी अगले िषा में स्ट्कीम क े  तहत लाभ प्राप्त करने क े  जलए पात्र होगी, यदि यह उस जििेष िषा क े  जलए सीमा को पूरा कर ले जिसकी गणना पहले िषा क े  जलए अिसीमा की तुलना में िषा-िर-िषा 10 प्रजतित िरजद्ध क े  आधार पर की िाएगी और उसके बाि से लगातार 4 िषों तक- िब से स्ट्कीम क े  तहत प्रोत्साहन लागू हुआ हो (जित्त िषा 202223)। यह प्रािधान सभी स्ट्िीक र त क ं पजनयों को समान अिसर प्रिान करेगा यानी मौिूिा ऑटोमोरटि और नई गैरऑटोमोरटि जनिेिक कंपजनयों के साथ-साथ उन अनुमोदित आिेिकों की सुरक्षा करना, जिन्होंने स्ट्कीम क े बाि क े िषों में बािार की मांग की जस्ट्थजतयों की प्रजतक ू लताओं क े  जिरुद्ध अपने जनिेि को फ्र ं ट लोड करना पसंि दकया।
- VI. अनुमोदित कं पजनयां िो स्ट्कीम की अिजध क े  िौरान ₹ 10,000 करोड़ की जनधााररत जबक्री में संचयी िरजद्ध का लक्ष्य हाजसल करती हैं, उन्हें 2% का अजतररि प्रोत्साहन जमलेगा। यह अजतररि 2% प्रोत्साहन जनधााररत जबक्री मूल्य में ₹ 10,000 करोड़ से अजधक की संचयी िरजद्ध पर लागू है।

- VII.   इस स्ट्कीम क े  तहत इलेजक्रक िाहन जनमााताओं को प्रस्ट्ताजित प्रोत्साहन फ े म-II स्ट्कीम क े  तहत दिए गए प्रोत्साहनों से अलग होगा, िहां िाहन खरीिने िाले ग्राहकों को प्रोत्साहन प्रिान दकया िाता है, न दक जनमााताओं को। इस स्ट्कीम के   तहत उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी िाले बैटरीचाजलत इलेजक्रक िाहनों क े  जलए प्रोत्साहन का िािा दकया िा सकता है, जिसके  जलए एसीसी क े  जलए पीएलआई स्ट्कीम क े  तहत प्रोत्साहन का िािा दकया गया हो।
- VII.   चैंजपयन ओईएम और नई गैर-ऑटोमोरटि (ओईएम) जनिेिक कंपनी के जलए प्रोत्साहन स्ट्लैब:

ताजलका 1 : चैंजपयन ओईएम और नई गैर-ऑटोमोरटि (ओईएम) जनिेिक कंपनी के जलए प्रोत्साहन स्ट्लैब

| जनधााररत जबक्री मूल्य ( ₹ करोड़ में)                     | प्रोत्साहन राजि (जनधााररत जबक्री मूल्य का% आयु)   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <= 2,000                                                 | 13%                                               |
| > 2,000 से 3,000                                         | 14%                                               |
| > 3000 से 4000                                           | 15%                                               |
| > 4,000                                                  | 16%                                               |
| 5 िषों में ₹ 10,000 करोड़ का संचयी जनधााररत जबक्री मूल्य | अजतररि 2%                                         |

नोट:-i. क े िल िे बैटरीचाजलत इलेजक्रक िाहन प्रोत्साहन क े  जलए पात्र होंगे िो फ े म-II स्ट्कीम क े  प्रििान मानिंडों को पूरा करते हैं या भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अजधसूजचत दकए िाते हैं।

## 3.3.3 घटक चैंजपयन प्रोत्साहन स्ट्कीम

## 3.3.3.1 अिलोकन:

- I. 'क ं पोनेंट चैंजपयन' प्रोत्साहन स्ट्कीम का उद्देश्य ऑटो-घटक चैंजपयन की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साजहत करना है िो िैजिक स्ट्तर क े  संचालन को प्राप्त कर सकते हैं और उन्नत ऑटोमोरटि टेक्नोलॉिी से संबंजधत ऑटो- घटक जनमााण क्षेत्र क े  जलए 'ऑटोमोरटि चैंजपयन' बन सकते हैं।
- II. कं पोनेंट चैंजपयन इंसेंरटि स्ट्कीम एक 'सेल्स िैल्यू ललंक्ड' स्ट्कीम है, िो सभी सैन्य उपयोग क े  जलए ऑटोमोजबल और तकनीकी जिकास के आधार पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जनधााररत दकसी भी अन्य उन्नत मोटर िाहन प्रौद्योजगकी घटकों  सजहत  िाहनों  क े   पूिा-अनुमोदित  उन्नत  ऑटोमोरटि  टेक्नोलॉिी  घटकों,  सीक े डी/एसक े डी  दकट,  िुपजहया, जतपजहया, यात्री िाहनों, िाजणजययक िाहनों और रैक्टरों क े  िाहन समुच्चय पर लागू होती है।
- III. लक्ष्य खंड: ऑटो-घटक जिजनमााता क ं पनी या इसकी ग्रुप क ं पनी (क ं पजनयााँ), ऑटोमोरटि ओईएम क ं पनी या इसकी ग्रुप कं पनी (क ं पजनयााँ) और नई नॉन-ऑटोमोरटि इन्िेस्ट्टर क ं पनी या इसकी ग्रुप क ं पनी (क ं पजनयााँ)।

## 3.3.3.2 पात्रता:

- I. उपरोि  पैरा  3.2  क े   अनुसार  पात्र  क ं पजनयां  िो  नीचे  उजल्लजखत  मानिंडों  को  पूरा  करती  हैं,  िे  घटक  चैंजपयन प्रोत्साहन स्ट्कीम क े  तहत प्रोत्साहन क े  जलए पात्र होंगी:
2.  ऑटो- घटक जिजनमााता कंपनी या इसकी ग्रुप क ं पनी (क ं पजनयां) , ऑटोमोरटि ओईएम क ं पनी या इसकी ग्रुप क ं पनी (कं पजनयां) और नई नॉन-ऑटोमोरटि जनिेिक कंपनी या इसकी ग्रुप क ं पनी (क ं पजनयां) घटक चैंजपयन इंसेंरटि स्ट्कीम के  जलए आिेिन करने क े  जलए पात्र होंगी ।
3.  िरजद्ध प्रोत्साहन (लाभ का %) जनधााररत जबक्री मूल्य पर लागू होते हैं।

- II. पात्र  उन्नत  ऑटोमोरटि  प्रौद्योजगकी  घटकों  की  सूची  भारी  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  जनधााररत  की  िाएगी।  तकनीकी जिकास के  आधार पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सूची में संिोधन दकया िा सकता है ।
- III. अनुमोदित आिेिक इस स्ट्कीम में प्रोत्साहन प्राप्त करने क े  जलए पात्र उन्नत मोटर िाहन प्रौद्योजगकी घटकों क े  रूप में अपने उत्पािों क े  पंिीकरण क े  जलए आिेिन करेंगे।
- IV. पात्र उत्पाि का पूिा-अनुमोिन भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एिेंसी द्वारा समय-समय पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जनधााररत उन्नत ऑटोमोरटि प्रौद्योजगकी घटकों क े  रूप में दकया िाएगा।
- V. न्यूनतम  50%  घरेलू  मूल्यिधान  की  आिश्यकता  होगी।  फ े म-II  स्ट्कीम  क े   समान  चरणबद्ध  जिजनमााण  कायाक्रम  का पालन दकया िाएगा। घरेलू मूल्यिधान क े जनधाारण की पद्धजत फ े म स्ट्कीम की तरह ही होगी। परीक्षण एिेंसी पात्र उत्पाि में घरेलू मूल्यिधान को प्रमाजणत करेगी ।
- VI. न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यिधान क े  साथ पूिा-अनुमोदित पात्र उत्पाि इस स्ट्कीम क े  तहत प्रोत्साहन क े  जलए पात्र होंगे।
- VII. परीक्षण  एिेंसी  स्ट्कीम  क े   तहत  पात्र  जबक्री  मूल्य  क े   प्रयोिन  क े   जलए  सौंपे  िाने/जिभाजित  दकए  िाने  िाले  उन्नत ऑटोमोरटि प्रौद्योजगकी घटकों क े  मूल्य की िांच करेगी।

## 3.3.3.3  स्ट्कीम प्रोत्साहन तंत्र

- I. स्ट्िीक र त आिेिक स्ट्कीम की अन्य ितों को पूरा करने क े  अधीन उन्नत ऑटोमोरटि प्रौद्योजगकी घटकों क े  जनधााररत जबक्री मूल्यों पर प्रोत्साहन (% लाभ) प्राप्त करने क े  हकिार होंगे ।
- II. अनुमोदित नई गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक कंपनी (िो ितामान में ऑटोमोजबल या ऑटो घटक जनमााण व्यिसाय में नहीं है) क े  जलए आधार िषा में पात्र जबक्री मूल्य को िून्य क े  रूप में जलया िाएगा ।
- III. सभी कं पजनयों मौिूिा ऑटोमोरटि और नई गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक कंपजनयों को प्रोत्साहन का िािा करने क े जलए स्ट्कीम क े  इस घटक क े  तहत पहले िषा क े  जलए अिसीमा जनधााररत जबक्री मूल्य ₹ 25 करोड़ है।
- IV. प्रोत्साहन प्राप्त करने क े  जलए पात्र बनने क े  जलए िषा-िर-िषा प्रथम िषा क े  जनधााररत जबक्री मूल्य में न्यूनतम 10% की  िरजद्ध  अथाात ₹ 25  करोड़  सभी  अनुमोदित  क ं पजनयों  अथाात  मौिूिा  ऑटोमोरटि  और  नई  गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक कं पजनयों द्वारा हाजसल की िानी है।
- V. यदि अनुमोदित कं पनी पहले िषा क े  जलए जनधााररत जबक्री मूल्य में िरजद्ध की सीमा (िैसे, ₹ 25 करोड़) को दकसी िषा जििेष में पूरा करने में जिफल रहती है, तो उसे उस िषा क े  जलए कोई प्रोत्साहन नहीं जमलेगा। दकन्तु, यह तब भी अगले िषा में स्ट्कीम क े  तहत लाभ प्राप्त करने क े  जलए पात्र होगी, यदि उस जििेष िषा क े  जलए अिसीमा को पूरा  कर  ले  जिसकी  गणना  पहले  िषा  क े   जलए  और  उसक े   बाि  से  लगातार  4  िषों  तक  िब  स्ट्कीम  क े   तहत प्रोत्साहन  लागू  हो  िाएगा  (जित्त  िषा  2022-23),  अिसीमा  से  अजधक  10%  िार्षाक  िरजद्ध  क े   आधार  पर  की िाएगी। यह प्रािधान सभी अनुमोदित कंपजनयों को समान अिसर प्रिान करेगा यानी मौिूिा ऑटोमोरटि और नई  गैर-ऑटोमोरटि  जनिेिक  क ं पजनयों  क े   साथ-साथ  अनुमोदित  आिेिकों  को  सुरजक्षत  रखने  क े   जलए  जिन्होंने स्ट्कीम क े   बाि क े   िषों में  बािार की मांग की जस्ट्थजतयों की प्रजतक ू लताओं क े   बाििूि अपने जनिेि को फ्र ं ट लोड करना पसंि दकया।
- VI. अनुमोदित कं पजनयां िो स्ट्कीम की अिजध क े  िौरान ₹ 1250 करोड़ के  जनधााररत जबक्री मूल्य में संचयी िरजद्ध का लक्ष्य हाजसल करती हैं, उन्हें अजतररि 2% प्रोत्साहन जमलेगा। यह 2% अजतररि प्रोत्साहन जनधााररत जबक्री मूल्य में ₹ 1250 करोड़ से अजधक की संचयी िरजद्ध पर लागू है ।
- VII. भजिष्य क े  प्रौद्योजगकी िाहनों को बढािा िेने क े  जलए बैटरी इलेजक्रक िाहनों (बीईिी) और हाइड्रोिन ईंधन सेल िाहनों क े  घटकों क े  जलए अजतररि प्रोत्साहन भी प्रिान दकया गया है।
- VIII. घटक चैंजपयन प्रोत्साहन स्ट्कीम क े  जलए प्रोत्साहन स्ट्लैब:

## ताजलका 2: घटक चैंजपयन और नए गैर-ऑटोमोरटि (कंपोनेंट) क े  जलए प्रोत्साहन स्ट्लैब जनिेिक क ं पनी

| जनधााररत जबक्री मूल्य ( ₹ करोड़ में)                      | प्रोत्साहन राजि (जनधााररत जबक्री मूल्य का% आयु)   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <= 250                                                    | 8% *                                              |
| > 250 से 500                                              | 9% *                                              |
| > 500 से 750                                              | 10% *                                             |
| > 750                                                     | ११% *                                             |
| 5 िषों में ₹ 1,250 करोड़ का संचयी जनधााररत जबक्री मूल्य । | अजतररि 2%                                         |
| बैटरी इलेजक्रक िाहन और हाइड्रोिन ईंधन सेल िाहन घटक        | अजतररि 5%                                         |

नोट:- i.िार्षाक आधार पर, घटक चैंजपयन स्ट्कीम क े  तहत अनुमोदित क ं पनी को भारत में उत्पादित बैटरी-ईिी और हाइड्रोिन ईंधन सेल िाहन क े  जलए जिजिष्ट घटकों क े  जबक्री मूल्य का अलग से जििरण िेना होगा ।

4. प्रोत्साहन पररव्यय
2. 4.1 कु ल प्रोत्साहन: स्ट्कीम क े  तहत अपेजक्षत िार्षाक प्रोत्साहन पररव्यय और क ु ल प्रोत्साहन पररव्यय नीचे दिया गया है:

ताजलका 3 : प्रोत्साहन पररव्यय

| लागू प्रोत्साहन (जित्तीय िषा)   | प्रोत्साहन का संजितरण (जित्तीय िषा)   | कुल प्रोत्साहन ( ₹ करोड़)   |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 2022-23                         | 2023-24                               | 604                         |
| 2023-24                         | 2024-25                               | 3,150                       |
| 2024-25                         | 2025-26                               | 5,925                       |
| 2025-26                         | 2026-27                               | 7,199                       |
| 2026-27                         | 2027-28                               | 9,0 60                      |
| कुल                             | कुल                                   | 25,938                      |

## नोट:

- i. िार्षाक प्रोत्साहन भुगतान सांक े जतक हैं और समग्र जित्तीय पररव्यय क े  भीतर जबक्री/बािार पररिरश्य क े  आधार पर इसे बिला िा सकता है।

- ii. यह एक कोष सीजमत स्ट्कीम है। स्ट्कीम क े  5 िषों क े  िौरान क ु ल प्रोत्साहन भुगतान की सीमा ₹ 25,938 करोड़ होगी।  यदि  पररकजलत  प्रोत्साहन  भुगतान  बिट  से  अजधक  हो  िाता  है,  तो  इसे  सभी  पीएलआई  में  जिकजसत फॉमूालेिन क े  अनुसार आनुपाजतक आधार पर घटा दिया िाएगा।
- iii. लाभार्थायों की संख्या आदि क े  आधार पर प्रोत्साहन का जितरण अनुमानों से जभन्न हो सकता है ।
- iv. स्ट्कीम क े  जलए प्रिासजनक व्यय ₹ 25,938 करोड़ की समग्र सीमा क े  भीतर समाजहत दकया िाएगा ।

## 4.2 प्रजत क ं पनी प्रोत्साहन

- I. चैंजपयन ओईएम' इंसेंरटि स्ट्कीम' क े  तहत प्रजत क ं पनी प्रोत्साहन उन्नत ऑटोमोरटि टेक्नोलॉिी से संबंजधत िाहनों क े जनधााररत जबक्री मूल्य पर जनभार करेगा िो संचयी नए घरेलू जनिेि क े  मानिंडों को पूरा करने और िषा िर िषा िरजद्ध पर जनभार करेगा।
- II. 'घटक चैंजपयन' प्रोत्साहन स्ट्कीम' क े  तहत प्रजत क ं पनी प्रोत्साहन भारत में जनर्मात उन्नत ऑटोमोरटि टेक्नोलॉिी घटकों के  जनधााररत जबक्री मूल्य पर जनभार करेगा , िो संचयी नए घरेलू जनिेि क े  मानिंडों को पूरा करने और िषा िर िषा िरजद्ध क े  अधीन होगा।

## 4.3 स्ट्कीम क े  जिजभन्न घटकों क े  बीच जस्ट्पलओिर

यह  स्ट्कीम  क े िल  उन्नत  ऑटोमोरटि  प्रौद्योजगकी  उत्पािों,  िैसे  -  घटक  स्ट्तर  पर  स्ट्टैंडअलोन  आधार  पर  पात्र  उन्नत ऑटोमोरटि उत्पाि या िाहन साइड पर उजचत मूल्य जिजनयोिन िाले िाहन के साथ एकीकरण को प्रोत्साजहत करने के जलए जडजाइन की गई है। अतः, अनुमोदित जिजधक इकाई ऑटोमोरटि ओईएम कंपनी या नई गैर-ऑटोमोरटि जनिेिक कं पनी स्ट्कीम क े  िोनों घटकों क े  तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती है, बितें दकसी भी पात्र उत्पाि को स्ट्कीम क े  तहत क े िल एक बार ही प्रोत्साजहत दकया िाएगा। घटक स्ट्तर और िाहन स्ट्तर क े  तहत एक ही उत्पाि क े  जलए प्रोत्साहन क े  जलए दकया गया कोई िोहरा िािा जिजध के  तहत लागू दकसी अन्य जिजधक कारािाई क े अलािा क े िल इस आधार पर िाजमल जिजधक इकाई/संस्ट्थाओं को अपात्र घोजषत कर सकता है।

## 4.4 प्रजत क ं पनी अजधकतम प्रोत्साहन

प्रजत समग्र क ं पनी क े  जलए क ु ल प्रोत्साहन राजि 6,485 करोड़ रुपये (इस स्ट्कीम क े  तहत क ु ल प्रोत्साहनों का 25 प्रजतित) तक सीजमत है। पात्र क ं पनी को िेय प्रोत्साहन की सीमा को करार क े  भाग क े  रूप में िाजमल दकया िाएगा।

- 4.5 इस स्ट्कीम क े  कायाान्ियन में लचीलापन बनाए रखने क े  जलए, इस स्ट्कीम में स्ट्कीम क े  घटकों और उप-घटकों क े भीतर और उनके बीच जनजधयों की प्रजतपूर्ता का प्रस्ट्ताि दकया गया है।
- 4.6 इलेजक्रक िाहन जनमााताओं को इस स्ट्कीम क े  तहत िेय प्रोत्साहन फ े म-II स्ट्कीम क े  तहत दिए गए प्रोत्साहनों क े अलािा    होगा  िहां  िाहन  खरीिने  िाले  ग्राहकों  को  प्रोत्साहन  प्रिान  दकया  िाता  है,  न  दक  जिजनमााताओं  को।  इस पीएलआई स्ट्कीम क े  तहत उपभोिाओं को नहीं, बजल्क जनमााताओं को प्रोत्साहन दिया िा रहा है।
- 4.7 उन्नत रसायन प्रकोष्ठ (एसीसी) बैटरी िाले िाहनों क े  जलए इस स्ट्कीम क े  तहत प्रोत्साहन का िािा दकया िा सकता है जिसके  जलए एसीसी क े  जलए पीएलआई स्ट्कीम क े  तहत प्रोत्साहन का िािा दकया गया है क्योंदक बैटरी इलेजक्रक िाहन (बीईिी)  जिजनमााताओं  को  कहीं  से  भी  एसीसी  बैटरी  स्रोत  प्राप्त  करने  की  स्ट्ितंत्रता  है  और  यदि  दकसी  मामले  में  इस प्रोत्साहन की अनुमजत नहीं है, तो िे लागत में कटौती क े  जलए एसीसी बैटरी क े  आयात का सहारा ले सकते हैं।
5. गणना का आधार: यह आकलन जिभागों/मंत्रालयों/एिेंजसयों को प्रस्ट्तुत दकए गए जििरणों और सांजिजधक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्रों पर आधाररत होगा।
6. काया व्यिस्ट्था (मैक े जनयम)

## 6.1 नोडल एिेंसी

- 6.1.1 यह स्ट्कीम एक नोडल एिेंसी क े  माध्यम से कायााजन्ित की िाएगी। यह नोडल एिेंसी एक पररस्ट्कीम प्रबंधन एिेंसी (पीएमए) के रूप में काया करेगी और समय-समय पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा सौंपे गए सजचिालय, प्रबंधकीय और

कायाान्ियन सहायता प्रिान करने और अन्य जिम्मेिाररयों को पूरा करने क े  प्रजत उत्तरिायी होगी। स्ट्कीम क े  कायाान्ियन से संबंजधत गजतजिजधयों को अंिाम िेने क े  जलए, पीएमए अन्य क े  साथ-साथ जनम्नजलजखत क े  जलए जिम्मेिार होगा:

- 6.1.2 स्ट्कीम क े  तहत सहायता क े  जलए आिेिनों का मूल्यांकन और पात्रता का सत्यापन।
- 6.1.3 स्ट्कीम क े  तहत प्रोत्साहन जितरण क े  जलए पात्र िािों की िांच करना।
- 6.1.4 स्ट्कीम की प्रगजत और जनष्पािन क े  बारे में आंकड़ों का संकलन, जिसमें क ं पजनयों क े  जलए क ु ल घरेलू जनिेि और माल की िरजद्धिील जबक्री िाजमल है।
- 6.1.5 जिजभन्न स्ट्कीम क े  तहत एक ही गजतजिजध क े  कारण लेखांकन नीजत में दकसी भी पररितान या लाभों क े  िोहराि से उत्पन्न होने िाले दकसी भी जििधीकरण पर जनयंत्रण रखना।
- 6.1.6 दकसी भी िोहराि और कई सजमजतयों के गठन से बचने के जलए भारी उद्योग मंत्रालय में फ े म-II क े  तहत बनाए गए प्रिासजनक तंत्र का उपयोग ऑटोमोजबल और ऑटो घटकों के जलए उत्पािन संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्ट्कीम क े तहत अनुमोिन प्रिान करने क े  जलए दकया िाएगा।
- 6.2.  लेखापरीक्षा:  स्ट्कीम  दििाजनिेिों  में  भारी  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  जनयुि  बाहरी  लेखा  परीक्षक  (लागत  या  चाटाडा एकाउंटेंट) द्वारा लागत लेखापरीक्षा का प्रािधान होगा और व्यय की पूर्ता स्ट्कीम क े  आिंटन क े  भीतर की िाएगी।
- 6.3 पीएलआई स्ट्कीम की जनगरानी और करठनाइयों को िूर करने का अजधकार: 11 निंबर, 2020 को मंजत्रमंडल द्वारा अनुमोदित अनुसार, मंजत्रमंडल सजचि की अध्यक्षता में अजधकार प्राप्त सजचि समूह (ईिीओ) (10.06.2020 की गिट अजधसूचना के माध्यम से मंजत्रमंडल द्वारा गरठत) पीएलआई स्ट्कीम की जनगरानी करेगा, स्ट्कीम क े  तहत व्यय की आिजधक समीक्षा करेगा, सभी पीएलआई स्ट्कीम की एकरूपता सुजनजित करेगा और यह सुजनजित करने क े जलए उजचत कारािाई करेगा  दक  व्यय  जनधााररत  पररव्यय  क े   भीतर  हो। इसक े   अजतररि,  उपयुाि  स्ट्कीम  क े   तौर-तरीकों  में  अपेजक्षत  कोई  भी पररितान इस िता के अधीन होगा दक समग्र जित्तीय पररव्यय 25,938 करोड़ रुपये क े  भीतर हो, इसे अजधकार प्राप्त सजचि समूह (ईिीओ) के जिचाराथा प्रस्ट्तुत दकया िाएगा।

## 6.4 प्रोत्साहन का अनुमोिन और जितरण

- I. इस स्ट्कीम क े  तहत आिेिन भारत में पंिीक र त दकसी भी क ं पनी द्वारा दकया िा सकता है।
- II. प्रारंजभक आिेिन, िो सभी पहलुओं को पूरा करता है, उसे जनधााररत जतजथ से पहले प्रस्ट्तुत करना होगा। आिेिन की प्रारंजभक िांच क े  बाि पािती िारी की िाएगी। पािती को स्ट्कीम क े  तहत अनुमोिन क े  रूप में नहीं माना िाएगा।
- III. प्रोत्साहन उन पात्र आिेिकों को प्रिान दकए िाएंगे, िो आिश्यक सीमा को पूरा करेंगे और जिनक े  संजितरण िािे क्रम में पाए िाते हैं।
- IV.    इस  स्ट्कीम  क े   तहत  प्रोत्साहन  जित्तीय  िषा  2022-23  से  िुरू  होंगे,  िो  अगले  जित्तीय  िषा  अथाात  2023-24  में जितररत दकए िाएंगे और इसी तरह लगातार 5 जित्तीय िषों क े  जलए जितररत दकए िाएंगे।
- V. यह स्ट्कीम पारिर्िाता, स्ट्िचाजलतता और प्रोत्साहनों क े  त्िररत जितरण को सुजनजित करने क े  जलए डेटा आधाररत होगी। डेटा को जनबााध तरीक े  से प्रजिष्ट दकया िाएगा और संबंजधत एचएस कोड का उपयोग करेगा।
7.   स्ट्कीम  क े   जलए  दििाजनिेि:  स्ट्कीम  क े   प्रभािी  संचालन  और  सुचारू  कायाान्ियन  क े   जलए,  जिस्ट्तरत  दििा-जनिेिों  को अलग से अजधसूजचत दकया िाएगा। स्ट्कीम क े  साथ-साथ दििा-जनिेि भी पढे िाने हैं। स्ट्कीम और दििा-जनिेिों क े  बीच दकसी जिसंगजत के  मामले में, स्ट्कीम क े  प्रािधान मान्य होंगे।
8.  ड्रोन और ड्रोन घटकों क े  जलए पीएलआई स्ट्कीम: ड्रोन और ड्रोन घटकों क े  जलए पीएलआई स्ट्कीम को नागररक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा अलग से अजधसूजचत/प्रकाजित दकया िाएगा।

[फा.सं. 12(11)/2020-एईआई (21370)]

अजमत मेहता, संयुि सजचि

## MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2021

## SUBJECT: PRODUCTION  LINKED  INCENTIVE  (PLI)  SCHEME  FOR  AUTOMOBILE  AND AUTO COMPONENT INDUSTRY

## S.O. 3946(E).-1. Introduction:

Government  has  approved  the  Production  Linked  Incentive  (PLI)  Scheme  for  Automobile  and  Auto Components Industry in India for Enhancing India's Manufacturing Capabilities for Advanced Automotive Products with a budgetary outlay of Rs. 25,938 crore.

## 2. Objective:

The Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto components proposes financial incentives  to  boost  domestic  manufacturing  of  Advanced  Automotive  Technology  products  and  attract investments  in  the  automotive  manufacturing  value  chain.  Its  prime  objectives  include  overcoming  cost disabilities,  creating  economies  of  scale  and  building  a  robust  supply  chain  in  areas  of  Advanced Automotive  Technology  products.  It  will  also  generate  employment.  This  scheme  will  facilitate  the Automobile Industry to move up the value chain into higher value added products.

## 3. Salient Features of the Scheme:

- 3.1 Scheme  Components: The  scheme  consists  of  two  components  incentivizing  incremental sales of automobile and auto components related to Advanced Automotive Technology.
- 3.2 Eligibility: The applicant company or its Group company(ies)will need to meet the following common criteria to qualify and receive benefits under the Scheme:

## Basic Eligibility Criteria:

- (a) For company or its Group company(ies) with existing presence in India or globally in the Automotive vehicle and components manufacturing business:

| Eligibility Criteria                                                        | AutoOEM                                                                                                 | Auto-Component                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Global group* Revenue (from automotive and/or auto component manufacturing) | Minimum ₹ 10,000 crore.                                                                                 | Minimum ₹ 500 crore.                                                                                 |
| Investment                                                                  | Global Investment of Company or its Group* Company(ies) in fixed assets (gross block) of ₹ 3,000 crore. | Global Investment of Company or its Group* Company(ies) in fixed assets (gross block) of ₹150 crore. |

Exercise twenty-six percent or more of voting rights in the other enterprise;

Or

Appoint more than fifty percent of members of Board of Directors in the other enterprise. (As defined in the FDI Policy Circular of 2020)

Note: i.  Above  Eligibility  criteria  to  be  met  based  on  audited  financial  statements  for  year  ending March 31, 2021.

ii. An applicant company or its Group company(ies)  must satisfy the entire eligibility criteria to be eligible under the scheme.

- (b) For  new  non-automotive  investor  company  or  its  Group  company(ies)  that  may  want  to participate in this scheme:

| Eligibility Criteria                                | New Non-Automotive investor company or its Group company(ies) (who are currently not in automobile or auto component manufacturing business)   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Global net worth                                    | ₹ 1000crorebased on audited financial statements for year ending March 31, 2021.                                                               |
| Committed investment in India over five year period | As per Minimum New Domestic Investment Conditions mentioned in para - 3.2(c) below.                                                            |

## Note :

- i. Non-Automotive company or its Group company(ies) can qualify for this scheme provided they present a clear business plan to invest in India and generate revenues from Advanced Automotive Technology vehicles or Advanced Automotive Technology components manufacturing.
- ii. The applicant new Non-Automotive Investor company or its Group company(ies) will be eligible to  claim  incentive  subject  to  meeting  cumulative  minimum  new  domestic  investment  to  be achieved for a particular year. The applicant will also have to meet the % Year on Year growth criteria from the minimum threshold fixed from the first year.
- iii. New Non-Automotive Investor company or its Group company(ies) will be defined as those who have no revenue from manufacturing of Automobile or auto- components   as on 31 st March 2021.
- iv. An applicant new Non-Automotive Investor company or its Group company(ies) must satisfy the entire eligibility criteria.

## (c) Minimum New Domestic Investment Conditions:

Cumulative New Domestic Investment Condition of Performance (₹ Crore)

| Cumulative new domestic investment to be achieved   |   Champion OEM (Except 2W & 3W) |   Champion OEM 2W &3W |   Component Champion |   New Non-Automotive investor(OEM)company or its Group company(ies) |   New Non-Automotive investor (Component)company or its Group company(ies) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Upto or before March 31, 2023                       |                             300 |                   150 |                   40 |                                                                 300 |                                                                         80 |
| Upto or before March 31, 2024                       |                             800 |                   400 |                  100 |                                                                 800 |                                                                        200 |
| Upto or before March 31, 2025                       |                            1400 |                   700 |                  175 |                                                                1400 |                                                                        350 |
| Upto or before March 31, 2026                       |                            1750 |                   875 |                  220 |                                                                1750 |                                                                        440 |
| Upto or before March 31, 2027                       |                            2000 |                  1000 |                  250 |                                                                2000 |                                                                        500 |

## Note :

- i. New investments should be made from the same legal entity as the one applying for the incentive.
- ii. Cumulative new domestic investment made starting 1 st April 2021 shall be considered under this condition.
- iii. The approved Company is required to meet the cumulative investment condition for each year.

- iv. In the event, any approved company meets the investment condition few years before the end of the scheme; it will be eligible for incentives throughout the tenure of the scheme subject to meeting other conditions of the scheme.
- v. In case the approved company fails to meet the cumulative domestic investment condition in any given year, it will not receive any incentive for that year even if the threshold for Determined sales value is achieved. However, it will still be eligible to receive the benefits under the scheme in the following years if it meets the cumulative domestic investment condition defined for that year.

(d) Preference will be given to eligible company or its Group company(ies) committing to front load their investment during the scheme period. Proposed investment commitment will be evaluated by calculating  the  Net  Present  Value  (NPV) of the  investment  using  the bank  rate as  the  discounting factor.

## 3.3 Details of the Scheme

The Scheme has two components namely, Champion OEM Incentive Scheme& Component Champion Incentive  Scheme . Any  Automotive  OEM  company  or  its  Group  company(ies)  and  New  NonAutomotive Investor company or its Group company(ies) are eligible to apply for both the components of the scheme.

## 3.3.1 General Details of the Scheme

## 3.3.1.1 Tenure of the Scheme

- i. Incentive under the scheme will be applicable, starting from the Financial Year 2022-23 which will be disbursed in the following Financial Year i.e. 2023-24 and so on for a total of five(05) consecutive Financial Years.
- ii. An approved applicant shall be eligible for benefits for 5 consecutive Financial Years but not beyond for the Financial Year ending 31/03/2027.
- iii. Base Year: Financial Year 2019-20 shall be treated as the base year for calculation of eligible sales value (not applicable for approved New Non-Automotive Investor Company).

## 3.3.1.2 Eligible Sales Value and Determined Sales Value under the Scheme:

- I. Eligible Sales Value for Vehicle Segment: Total sales (Net of GST) for eligible vehicles.
- II. Eligible Sales Value for Component Segment: Total sales (Net of GST) for eligible components Or apportioned value of eligible component as determined by Testing Agency of MHI.
- III. Determined Sales Value for Vehicle Segment: (Eligible Sales Value for Vehicle Segment for a particular year) minus (Eligible Sales Value for Vehicle Segment for Base year).
- IV. Determined  Sales  Value  for  Component  Segment  : (Eligible  Sales  Value  for  Component Segment for a particular year) minus (Eligible Sales Value for Component Segment for Base year).
5. 3.3.1.3 The scheme is designed to incentivize Advanced Automotive Technology products only viz eligible Advanced Automotive product on standalone basis at component level or in integration with the vehicle having appropriate value apportionment on the vehicle side. Therefore, an approved legal entity  as  Automotive  OEM  company  or  New  Non-Automotive  Investor  company  can  avail incentives under both components of the scheme subject to the condition that any eligible product shall  be  incentivized  only  once  under  the  scheme.Any  double  claim  of  incentive  for  the  same product  under  component  level  and  vehicle  level  can  lead  to  disqualification  of  the  legal entity/entities  involved  on  this  ground  alone  in  addition  to  any  other  legal  action  as  applicable under the law.

## 3.3.2 Champion OEM incentive scheme

## 3.3.2.1 Overview:

- I. An  incentive  scheme  targeted  to  address  the  cost  disabilities  related  to  Advanced  Automotive Technology vehicles faced by OEMs.
- II. The  Champion  OEM  Incentive  scheme  is  a  'sales  value  linked'  scheme,  applicable  on  Battery Electric  Vehicles  and  Hydrogen  Fuel  Cell  Vehicles  of  all  segments  -  2  wheelers,  3  wheelers, passenger  vehicles,    commercial  vehicles,  Tractors,  Automobile  meant  for  Military  use  and  any

- other Advanced Automotive Technology vehicle as prescribed by MHI depending upon technical developments.
- III. Target  Segment :    Automotive  OEM  company  or  its  Group  company(ies)  and  new  NonAutomotive Investor company or its Group company(ies).

## 3.3.2.2 Eligibility:

- I. Eligible  companies  as  per  para  3.2above  who  meet  the  criteria  mentioned  below  will  qualify  for incentives under the Champion OEM Incentive Scheme:
2.  Automotive  OEM  company  or  its  Group  company(ies)  and  new  Non-Automotive  Investor company or its Group company(ies) will be eligible to apply for the Champion OEM incentive scheme.
3.  Growth incentives (% of benefits) are applicable on Determined Sales Value.
- II. The  list  of  Advanced  Automotive  Technology  vehicles  like  Battery  Electric  Vehicles  (BEV), Hydrogen  Fuel  Cell  Vehicles  etc  will  be  prescribed  by  MHI  from  time  to  time  depending  upon technological developments.
- III. The  approved  applicants  will  apply  for  registration of their  products  as  eligible  Advanced Automotive Technology vehicles to seek incentive in this scheme.
- IV. Pre-approval of eligible product will be done by Testing Agency of MHI as Advanced Automotive Technology Product as prescribed by MHI from time to time.
- V. Minimum 50% domestic value addition will be required. Phased Manufacturing Programme similar to FAME-II Scheme will be followed. Methodology of determination of domestic value addition will be same as in FAME scheme. Testing Agency of MHI will certify domestic value addition in the eligible product.
- VI. Pre-approved  eligible  product  with  minimum  50%  domestic  value  addition  will  be  eligible  for incentive under this scheme.
- VII. Testing  Agency  will  ascertain  the  value  of  Advanced  Automotive  Technology  components  to  be assigned/apportioned for the purpose of eligible sales value under the scheme.

## 3.3.2.3 Scheme Incentive Mechanism

- I. The  approved  applicants  will  be  entitled  to  receive  incentives  (%  benefit)  on  Determined  Sales Value subject to meeting other conditions of the scheme.
- II. For the approved New Non-Automotive Investor company (who is currently not in automobile or auto component manufacturing business) eligible sales value in the base year will be taken as zero.
- III. Threshold Determined Sales Value for the first year is₹125 crore in respect of all companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies under this component of the scheme to claim incentive.
- IV. Year  on  Year  (YoY)  growth  of  minimum  10%  in  Determined  Sales  Value  of  first  year i.e  ₹125  crore  has  to  be  achieved  by  all  approved  companies  viz.  existing  Automotive and New Non-Automotive Investor companies, to become eligible to receive incentive.
- V. In case the approved company fails to meet the threshold for increase in Determined Sales Value over  the  threshold  for  the  first  year  i.e₹125  crore,  for  any  given  year,  it  will  not  receive  any incentive for that year. However, it will still be eligible to receive the benefits under the scheme in the next year if it meets the threshold for that particular year calculated on the basis of 10% YoY growth over the threshold for the first year and thereafter for 4 consecutive years from when the incentive  under  the  scheme  becomes applicable (FY 2022-23). This provision will provide level playing  field  to  all  approved  companies  viz.  existing  Automotive  and  New  Non-Automotive Investor companies as well as safeguard the approved applicants who preferred to front load their investment, against adversities of the market demand conditions in subsequent years of the scheme.
- VI. The approved Companies that achieve a target cumulative increase in Determined sales of ₹ 10,000 crore  across  the  duration  of  the  scheme  will  receive  an  additional  incentive  of  2%.  This additional2%  incentive  is  applicable  on  the  cumulative  increase  in  Determined  Sales  Value  in excess of ₹ 10,000 crore.

- VII. Incentive proposed under this scheme to Electric vehicle manufacturers will be independent of the incentives given under FAME II scheme where incentives are provided to customers who buy the vehicles  and  not  to  the  manufacturers.  Incentives  can  be  claimed  under  this  scheme  for  Battery Electric vehicles having Advanced Chemistry Cell (ACC) batteries for which incentives have been claimed under the PLI scheme for ACC.
- VIII. Incentive Slabs for Champion OEM and New Non-Automotive (OEM) Investor company:

Table 1: Incentive Slabs for Champion OEM and New Non-Automotive (OEM) Investor Company

| Determined Sales Value (in ₹ Crore)                             | Incentives (%age of Determined Sales Value)   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <= 2,000                                                        | 13%                                           |
| > 2,000 to 3,000                                                | 14%                                           |
| > 3,000 to 4,000                                                | 15%                                           |
| > 4,000                                                         | 16%                                           |
| Cumulative Determined Sales Value of ₹10,000 Crore over 5 years | Additional 2%                                 |

Note: - i. Only those Battery Electric Vehicles will be eligible for incentives which meet the performance criteria of FAME-II scheme or as notified from time to time by MHI.

## 3.3.3 Component Champion incentive scheme

## 3.3.3.1  Overview:

- I. The  'Component  Champion'  Incentive  scheme  is  aimed  at  identifying  and  incentivizing  Autocomponent  champions  that  can  achieve  global  scale  of  operations  and  become  'Automotive Champions'  for  the  auto-component  manufacturing  sector  related  to  Advanced  Automotive Technology.
- II. The Component Champion Incentive scheme is a 'sales value linked' scheme, applicable on preapproved Advanced Automotive Technology components of all vehicles, CKD/SKD kits, Vehicle aggregates  of  2-Wheelers,  3-Wheelers,  passenger  vehicles,  commercial  vehicles  and  tractors including  automobile  meant  for  military  useand  any  other  Advanced  Automotive  Technology components prescribed by MHI depending upon technical developments.
- III. Target Segment: Auto-component manufacturing company or its Group company(ies), Automotive  OEM  company  or  its  Group  company(ies)  and  new  Non-Automotive    Investor company or its Group company(ies).

## 3.3.3.2 Eligibility:

- I. Eligible companies as per para 3.2 above who meet the criteria mentioned below will qualify for incentives under the Component Champion Incentive Scheme:
2.  Auto-component  manufacturing  company  or  its  Group  company(ies),  Automotive  OEM company or its Group company(ies) and new Non-Automotive Investor company or its Group company(ies) will be eligible to apply for the Component Champion incentive scheme.
3.  Growth incentives (% of benefits) are applicable on Determined Sales Value.
- II. The list of eligible Advanced Automotive Technology components will be prescribed by MHI. The list can be amended by MHI from time to time depending upon technological developments.
- III. The  approved  applicants  will  apply  for  registration  of  their  products  as  eligible  Advanced Automotive Technology components to seek incentive in this scheme.
- IV. Pre-approval of eligible product will be done by Testing Agency of MHI as Advanced Automotive Technology components as prescribed by MHI from time to time.

- V. Minimum 50% domestic value addition will be required. Phased Manufacturing Programme similar to FAME-II Scheme will be followed. Methodology of determination of domestic value addition will  be  same  as  in  FAME  scheme.  Testing  Agency  will  certify  domestic  value  addition  in  the eligible product.
- VI. Pre-approved  eligible  product  with  minimum  50%  domestic  value  addition  will  be  eligible  for incentive under this scheme.
- VII. Testing Agency will ascertain the value of Advanced Automotive Technology components to be assigned/apportioned for the purpose of eligible sales value under the scheme.

## 3.3.3.3 Scheme Incentive Mechanism

- I. The Approved applicants will be entitled to receive incentives (% benefit) on the Determined Sales Values of Advanced Automotive Technology components subject to meeting other conditions of the scheme.
- II. For the approved New Non-Automotive Investor company (who is currently not in automobile or auto component manufacturing business) eligible sales value in the base year will be taken as zero.
- III. Threshold Determined Sales Value for the first year is₹ 25 crore in respect of all companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies under this component of the scheme to claim incentive.
- IV. Year  on  Year  (YoY)growth  of  minimum  10%  in  Determined  Sales  Value  of  the  first  year i.e.  ₹  25  crore  has  to  be  achieved by all approved companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies, to become eligible to receive incentive.
- V. In case the approved company fails to meet the threshold for increase in Determined Sales Value over  the  threshold  for  the  first  year  i.e₹  25  crore,  for  any  given  year,  it  will  not  receive  any incentive for that year. However, it will still be eligible to receive the benefits under the scheme in the next year if it meets the threshold for that particular year calculated on the basis of 10% YoY growth over the threshold for the first year and thereafter for 4 consecutive years from when the incentive  under the  scheme  becomes applicable (FY 2022-23). This provision will provide level playing  field  to  all  approved  companies  viz.  existing  Automotive  and  New  Non-Automotive Investor companies as well as safeguard the approved applicants who preferred to front load their investment, against adversities of the market demand conditions in subsequent years of the scheme.
- VI. The approved Companies that achieve a target cumulative increase in Determined Sales Value of ₹ 1250 crore across the duration of the scheme will receive an additional 2% incentive. This 2% additional incentive is applicable on the cumulative increase in Determined Sales Value in excess of ₹ 1250 crore.
- VII. Additional incentive has also been provided for components of Battery Electric Vehicles (BEV) and Hydrogen fuel cell vehicles in order to promote future technology vehicles.
- VIII. Incentive slab for Component Champion Incentive Scheme:

Table 2 :Incentive slab for Component Champion and New Non-Automotive (Component) Investor company

| Determined Sales Value (in ₹ Crore)   | Incentives (%age of Determined Sales Value)   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <= 250                                | 8%*                                           |
| > 250 to 500                          | 9%*                                           |
| > 500 to 750                          | 10%*                                          |
| > 750                                 | 11%*                                          |

भारत का रािपत्र : असाधारण

| Cumulative Determined Sales Value of ₹1,250 Crores over 5 years.   | Additional 2%   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Battery Electric vehicles &Hydrogen fuel cell vehicles components  | Additional 5%   |

- *Multiplied  by  a  factor  of  0.9  in  the  fifth  year  for  eligible  sales  relating  to  Internal Combustion Engine (ICE) vehicle components.

Note: i.  On  an annual basis,  the approved company under the Component Champion Scheme will  have  to  separately  report  break  up  of  sales  value  of  components  specific  to Battery-EV and Hydrogen fuel Cell vehicle produced in India.

## 4. Incentive Outlay

- 4.1 Total Incentive: The expected annual incentive outlay and total incentive outlay under the Scheme is as given below:

Table 3: Incentive outlay

| Applicable Incentive (Financial Year)   | Disbursement of Incentive (Financial Year)   | Total Incentive (₹ Crore)   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2022-23                                 | 2023-24                                      | 604                         |
| 2023-24                                 | 2024-25                                      | 3,150                       |
| 2024-25                                 | 2025-26                                      | 5,925                       |
| 2025-26                                 | 2026-27                                      | 7,199                       |
| 2026-27                                 | 2027-28                                      | 9,060                       |
| Total                                   | Total                                        | 25,938                      |

## Note:

- i. The yearly incentive payouts are indicative and can be changed depending upon the sales /market scenario, within the overall Financial Outlay.
- ii. This is  a  fund  limited  scheme.  The  total  incentive  payout  during  5  years  of  the  scheme  will  be capped  at ₹ 25,938  crore.  In  case  the  calculated  incentive  payout  exceeds  the  budget,  it  will  be reduced on pro-rata basis as per the formulation developed across all PLIs.
- iii. Distribution of incentive may differ from estimates, depending on the number of beneficiaries etc.
- iv. The administrative expenses for the scheme will be absorbed within the overall limit of ₹ 25,938 crore.

## 4.2 Incentive per company

- I. Under  the  'Champion  OEM'  Incentive  Scheme'  the  incentive  per  company  will  depend  on  the Determined  Sales  Value  of  vehicles  related  to  Advanced  Automotive  Technology  subject  to meeting the criteria of cumulative new domestic investment, and Year on Year growth.
- II. Under the 'Component Champion' Incentive Scheme' the incentive per company will depend on the  Determined  Sales  Value  of  Advanced  Automotive  Technology  components  manufactured in India,  subject  to  meeting the criteria  of  cumulative new domestic investment, and Year on Year growth.

## 4.3    Spillover between different components of the scheme

The  scheme  is  designed  to  incentivize  Advanced  Automotive  Technology  products  only  viz eligible  Advanced  Automotive  product  on  standalone  basis  at  component  level  or  in  integration with  the  vehicle  having  appropriate  value  apportionment  on  the  vehicle  side.  Therefore,  an approved legal entity as Automotive OEM company or New Non-Automotive Investor company

can avail incentives under both components of the scheme subject to the condition that any eligible product shall be incentivized only once under the scheme. Any double claim of incentive for the same  product  under  component  level  and  vehicle  level  can  lead  to  disqualification  of  the  legal entity/entities  involved  on  this  ground  alone  in  addition  to  any  other  legal  action  as  applicable under the law.

## 4.4    Maximum incentive per company

Total  Incentive  per  entire  Group  company(ies)  is  capped  at  ₹  6,485crore(25%  of  total  incentives outlay  under  this  Scheme).  The  cap  on  incentive  payable  to  the  approved  company  or  Group  of company(ies) as stated above would be incorporated as part of the agreement.

- 4.5 To retain flexibility in the implementation of the scheme, the scheme proposes fungibility of funds within and across the components of the scheme.
- 4.6 Incentive  payable  under  this  scheme  to  Electric  vehicle  manufacturers  will  be  independent  of/in addition to the incentives given under FAME-II scheme where incentives are provided to customers who buy the  vehicles  and  not  to  the  manufacturers.  Under  this  PLI  scheme,  incentives  are  being given to manufacturers not the consumers.
- 4.7 Incentives  may  also  be  claimed  under  this  scheme  for  vehicles  having  Advanced  Chemistry  Cell (ACC) batteries  for  which  incentives  have  been  claimed  under  the  PLI  scheme  for  ACC  because Battery  Electric  vehicle  (BEV)  manufacturers  have  the  freedom  to  source  ACC  batteries  from anywhere and in case this incentive is not allowed, they may resort to imports of ACC batteries for cost cutting.

## 5 Basis of Computation :

The  assessment  shall  be  based  on  details  furnished  to  the  Departments  /  Ministries  /  Agencies,  and Statutory Auditor certificates.

## 6 Mechanism

## 6.1 Nodal Agency

- 6.1.1 The Scheme shall be implemented through a Nodal Agency. Such Nodal Agency shall act as a Project Management  Agency  (PMA)  and  be  responsible for providing secretarial, managerial and implementation  support  and  carrying  out  other  responsibilities,  as  assigned  by  MHI  from  time  to time. For carrying out activities related to the implementation of the Scheme, PMA would inter-alia be responsible for:
- 6.1.2 . Appraisal of applications and verification of eligibility for support under the Scheme.
- 6.1.3 Examination of claims eligible for disbursement of incentives under the Scheme.
- 6.1.4 Compilation  of  data  regarding  progress  and  performance  of  the  Scheme,  including  cumulative domestic investment and incremental eligible sales of goods for companies.
- 6.1.5 To keep a check on any diversions arising out of any change in accounting policy or duplication of benefits on account of same activity under different Schemes.
- 6.1.6 To  avoid  any  duplication  and  formation  of  multiple  committees,  the  Administrative  Mechanism created under FAME-II scheme in MHI will be used for granting approvals under Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto components.
- 6.2 Audit: The  scheme  shall  have  provision  for  cost  audit  by  External  Auditor  (Cost  or  Chartered Accountant) appointed by MHI and the expenses will be met within the allocation of the scheme.
- 6.3  Monitoring of the PLI scheme and power to remove difficulties: As approved by the Cabinet on 11th  November 2020, the Empowered Group of Secretaries (EGoS) chaired by Cabinet Secretary (constituted by the Cabinet vide Gazette notification dated 10.06.2020) will monitor the PLI scheme, undertake periodic review of the outgo under the scheme, ensure uniformity of all PLI Schemes and take appropriate action to ensure that the expenditure is within the prescribed outlay. In addition, any changes required in the modalities of the scheme mentioned above subject to the condition that the overall financial outlay remain within ₹ 25,938 crore, will be placed for consideration of EGoS.

## 6.4 Approval and Disbursement of Incentive

- I. Application under the Scheme can be made by any company registered in India.

- II. An  initial  application,  complete  in  all  aspects,  will  have  to  be  submitted  before  the  due  date. Acknowledgement will be issued after initial scrutiny of the application. The acknowledgement shall not be construed as approval under the Scheme.
- III. The incentives shall be released to eligible applicants, meeting the required thresholds and whose disbursement claims are found to be in order.
- IV. Incentives under the Scheme will be applicable, starting from the Financial Year 2022-23 which will  be  disbursed  in  the  following  Financial  Year  i.e.  2023-24,  and  so  on  for  a  total  of 5 consecutive Financial Years.
- V. The scheme will be data driven to ensure transparency, automaticity and prompt disbursement of incentives.  The  data  will  be  captured  in  seamless  manner  and  will  make  use  of  respective  HS codes.
7. Guidelines to the Scheme: For the effective operation and smooth implementation of the Scheme, the  detailed  guidelines shall  be  notified  separately.  The  guidelines  are  to  be  read  along  with  the scheme. In case of any inconsistency between the scheme and the guidelines, the provisions of the scheme shall prevail.
6. 8 . PLI  Scheme  for  Drone  and  Drone  components: The  PLI  scheme  for  Drone  and  Drone components shall be separately notified / published by Ministry of Civil Aviation (MoCA).

[F. No. 12(11)/2020-AEI (21370)]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.

<!-- image -->

xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227442

xxxGIDExxx CG-DL-E-10062021-227442

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II -खण्  ड 3 -उप-खण्  ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बुधवार, िून 9,  2021 /ज् येष्  ठ

19, 1943

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISTHA 19, 1943

## भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग जवभाग) अजधसूचना

नई दिल्ली, 9 िून, 2021

का.आ.  2208(अ).-भारत  में  गीगा  स्ट्क े ल  एसीसी  जवजनमााण  सुजवधाओं  क े   कायाान्वयन  हेतु  उत्पािन  संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्ट्कीम, राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कायाक्रम

## 1. पृष्ठभूजम

- 1.1 उन्नत  रसायन  सेल  नई  पीढी की  उन्नत  ऊिाा  भंडारण  प्रौद्योजगदकयां  हैं  िो  जवद्युत  ऊिाा  को  जवद्युत-रासायजनक अथवा रासायजनक ऊिाा में और आवश्यक होन पर पुनः जवद्युत ऊिाा में रूपांतररत कर सकती हैं।
- 1.2 एकीकृ त बैटरी मूल्य को मोटे तौर पर बैटरी पैक और एसीसी क े  रूप में जवभक्त (जबक्री छोर पर) दकया िा सकता है।  कई क ं पजनयों ने बैटरी पैक असेम्बली क े  जलए भारत में पहले ही जनवेि प्रारम्भ कर दिया है, कक ं तु वैजिक औसत की तुलना में इन क ें द्रों की क्षमताएं बहुत कम हैं। भारत में एसीसी क े  जलए जवजनमााण में जनवेि और समग्र मूल्य संवद्धान अब भी नगण्य है। इसीजलए अब भी एसीसी की लगभग समग्र घरेलू मांग आयात से पूरी की िा रही है।
- 1.3 इस स्ट्कीम  क े   माध्यम  से,  भारत  सरकार  का  आिय  संभाजवत  जनवेिकों  (घरेलू  और  जविेिी-  िोनों)  को  ईष्टतम प्रोत्साहन िेना है तादक ऐसे गीगा स्ट्क े ल एसीसी जवजनमााण क ें द्र स्ट्थाजपत दकए िा सक ें  जिनमें अजधकतम मूल्य संवद्धान हो और गुणवत्तापरक उत्पाि जमल सकें  तथा पूवा-जनधााररत समयावजध क े  भीतर ही प्रजतबद्ध क्षमता स्ट्तर को प्राप्त दकया िा सके ।

सं. 2048]

No.  2048]

- 1.4 पारंपररक बैटरी पैक उद्योग क े  जलए प्रोत्साहन प्रिान नहीं दकया िाएगा क्योंदक यह भारत में पहले ही से िारी है।
- 1.5 उत्पािन-संबद्ध  प्रोत्साहन  स्ट्कीम-राष्ट्रीय  उन्नत  रसायन  सेल  (एसीसी)  बैटरी  भंडारण  कायाक्रम  को  उत्तरवती पैराग्राफों में उजल्लजखत मानिंडों क े  अनुसार, क ें द्रीय मंजत्रमंडल क े  अनुमोिन से तैयार दकया गया है।

## 2. स्ट्कीम मानिंडः एसीसी प्रौद्योजगकी

- 2.1 इस स्ट्कीम में एसीसी और एकीक ृ त उन्नत बैटररयां (एकल इकाई) िाजमल हैं िो अधोजलजखत (छायांदकत) अनुसार न्यूनतम जनष्पािन जवजनिेिों को पूरा करती हैं:

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## प्रौद्योजगकीय रूप से, यह स्ट्कीम अज्ञेयवािी होगी।

## 3. स्ट्कीम की मुख्य जविेषताएं:

- 3.1 इस स्ट्कीम में एसीसी क े  जलए पचास (50) गीगावाट घंटे की संचयी एसीसी जवजनमााण क्षमता और आला एसीसी प्रौद्योजगदकयों क े  जलए 5 गीगावाट घंटे की अजतररक्त संचयी क्षमता स्ट्थाजपत दकया िाना अजभकजल्पत है।
- 3.2 प्रोत्साहन  क े वल  ऐसे  प्रजतष्ठानों  (एतिुपरांत  लाभाथी  प्रजतष्ठान  क े   रूप  में  सिर्भात)  को  दिए  िाएंगे  जिन्हें  उक्त कायाक्रम क े  अंतगात एसीसी उत्पािन क्षमता (सभी लाभाथी प्रजतष्ठानों क े  जलए संचयी क्षमता समेदकत रूप से 50 गीगावाट घंटा) का काम पारििी व्यवस्ट्था क े  माध्यम से, प्रस्ट्ताव अनुरोध आमंजत्रत कर आवंरटत दकया गया हो। लाभाथी प्रजतष्ठान को न्यूनतम पांच (5) गीगावाट घंटे का एसीसी जवजनमााण क ें द्र स्ट्थाजपत करने का वचन िेना होगा। सरकार द्वारा संजवतररत की िाने वाली क ु ल वार्षाक नकिी अजधकतम 20 गीगावाट घंटा प्रजत लाभाथी प्रजतष्ठान होगी।
- 3.3 एसीसी की 50 गीगावाट घंटे की संचयी क्षमता क े  अजतररक्त, उच्च जनष्पािन वाली 5 गीगावाट घंटे की संचयी क्षमता वाली आला एसीसी प्रौद्योजगदकयां उपलब्ध कराई िाएंगी जिनकी थ्रेिहोल्ड क्षमता 500 मेगावाट घंटा होगी। यह पहल भी प्रौद्योजगकी की िृजष्ट से अज्ञेयवािी होगी। पात्रता क े  जलए एकमात्र पूवाापेक्षा उच्च जनष्पािन मानिंड की होगी।
- 3.4 आरएफपी के अंतगात लाभाथी प्रजतष्ठान द्वारा यथाप्रस्ट्ताजवत जवजनमााण क ें द्र को 2 वषा क े  भीतर कायााजन्वत करना होगा। तिुपरांत सजब्सडी 5 वषों की अवजध क े  जलए िी िाएगी।

- 3.5 लाभाथी को यह सुजनजित करना होगा दक न्यूनतम 25 प्रजतित घरेलू मूल्य संवद्धान हो तथा 2 वषा (मूल इकाई स्ट्तर) क े  भीतर अजनवाया जनवेि (225 करोड़ रूपए/गीगावाट घंटा) हो िाए जिसे 5 वषा क े  भीतर मूल इकाई क े  स्ट्तर पर (एकीकृ त इकाई के  मामले में) अथवा पररयोिना स्ट्तर पर ["हब और स्ट्पोक" स्ट्रक्चर बढाकर (पररयोिना)] 60 प्रजतित घरेलू मूल्य संवधान दकया िाएगा, िैसा भी प्रस्ट्ताव अनुरोध (आरएफपी) में जवजनर्िाष्ट हो।
- 3.6 संभाजवत जनवेिकों क े   जलए एकल-वातायन तंत्र सुजनजित करने हेतु राज्य-स्ट्तरीय महाचुनौती की िुरुआत की िाएगी  जिसमें  बाधारजहत  भूजम,  रंक  अवसंरचना  क ें द्रों,  संभाजवत  जनवेिकों  को  उजचत  िर  पर  जबिली  क े   भी  प्रावधान िाजमल होंगे तादक राज्यों क े  जलए पररयोिनाओं को आकर्षात दकया िा सक े ।

## 4. स्ट्कीम मानिंडः लाभाथी चयन

- 4.1 पात्रता मानिंड को आरएफपी में जवजनर्िाष्ट दकया िाएगा।
- 4.2 लाभाथी प्रजतष्ठानों को आवंटन का काया एक पारििी गुणवत्ता और लागत-आधाररत चयन (क्यूसीबीएस) प्रदक्रया के   माध्यम से दकया िाएगा जिसमें "िो-एनवेलप" प्रणाली िाजमल होगी जिसक े  जलए तकनीकी बोली और जवत्तीय बोली लगाई िाएगी। कुल क्षमता तथा मूल्य संवद्धान लक्ष्यों सजहत तकनीकी मानिंडों क े  जलए संबंजधत मान आवंरटत दकए िाएंगे जिनमें  क ु ल  क्षमता  और  मूल्य  संवधान  लक्ष्य  तथा  आरएफपी  में  जवजनर्िाष्ट  जवत्तीय  मानिंडों  क े   अंतगात  प्रार्थात  आधाररक नकि-सजब्सडी (प्रजत दकलोवाट घंटा जवक्रीत एसीसी) की राजि िाजमल होगी।

## 5. स्ट्कीम मानिंडःलाभाथी प्रजतष्ठानों को प्रोत्साहन

- 5.1 संजवतररत की िाने वाली सजब्सडी राजि की गणना जननानानुसार की िाएगीः

अनुप्रयोज्य सजब्सडी राजि प्रजत दकलोवाट घंटा x अवजध क े  िौरान प्राप्त मूल्य संवद्धान प्रजतित x आरएफपी में यथाजवजनर्िाष्ट उन्न्त रसायन सेल की वास्ट्तजवक जबक्री (दकलोवाट घंटे में)।

- 5.2 प्रजतबद्ध  घरेलू  मूल्य  संवधान  और  एसीसी  की  वास्ट्तजवक  जबक्री  प्रारंभ  होते  ही  प्रोत्साहन  संजवतरण  प्रारंभ  हो िाएगा।
- 5.3 लाभाथी प्रजतष्ठान को संजवतररत की िाने वाली नकि सजब्सडी राजि त्रैमाजसक आधार पर संजवतररत की िाएगी।
- 5.4 लाभाथी प्रजतष्ठान क े  जलए वास्ट्तजवक सजब्सडी संजवतरण एसीसी जबक्री मूल्य (जनवल िीएसटी) अथाात् जवजनर्मात एसीसी की जबक्री की राजि क े  आधार पर क ु ल प्रभावी कारोबार (जनवल िीएसटी) तथा आरएफपी में जवजनर्िाष्ट दकए िाने वाले प्रावधानों  क े   अनुसार  सजब्सडी  संजवतरण  क े   िौरान  लाभाथी  प्रजतष्ठान  द्वारा  की  गई  जबक्री  की  राजि  की  अजधकतम सीमा 20 प्रजतित होगी।
- 5.5 स्ट्कीम  क े   अंतगात  िावाक ृ त  प्रोत्साहन  भारत  में  इलेजक्रक  वाहनों  का  त्वररत  अंगीकरण और जवजनमााण  (हाइजिड तथा) इलेजक्रक वाहनों का त्वररत अंगीकरण अथवा ऑटोमोजबल और ऑटो संघटकों के जलए (भारी उद्योग जवभाग की) पीएलआई स्ट्कीम क े  अंतगात िावा दकए गए प्रोत्साहन से दकसी भी रूप में वंजचत/प्रजतबंजधत नहीं करेगा, िहां एसीसी का उपयोग अंजतम उत्पाि क े  अंग क े  रूप में दकया िा सकता है।
- 5.6 आरएफपी में यथाप्रस्ट्तुत वायिों का उल्लंघन होने की जस्ट्थजत में आरएफपी में उपयुक्त िांजडक उपबंध दकए िाएंगे तादक जवजनमााताओं में वायिों क े  प्रजत गंभीरता सुजनजित की िा सक े ।

## 6. स्ट्कीम मानिंडःजनजध आवंटन

- 6.1 स्ट्कीम की 5 वषों की अवजध क े  जलए क ु ल प्रोत्साहन भुगतान 18,100 करोड़ रुपए होगा.
- 6.2 स्ट्कीम की अवजध क े  जलए वषावार जनजध आवंटन का ब्यौरा नीचे ताजलका में ििााया गया हैः

(समस्ट्त राजि करोड़ रुपए में)

| बिट प्रावधान   | जवत्त वषा                       | 2022-23            | 2023-24      |   2024- 25 |   2025-26 |   2026- 27 |   2027-28 |   2028-29 |   कुल |
|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|
|                | सजब्सडी (भारतीय करोड़ रूपए में) | जवजनमााण स्ट्थापना | कें द्रों की |       2700 |      3800 |       4500 |      4300 |      2800 | 18100 |

## 7. सजचवों का अजधकार-प्राप्त समूह

- 7.1 मंजत्रमंडल सजचव की अध्यक्षता वाला सजचव समूह पीएलआई स्ट्कीम का अनुवीक्षण करेगा, स्ट्कीम क े  अंतगात होने वाले  व्यय  की  आवजधक  समीक्षा  करेगा  और  यह  सुजनजित  करने  क े   जलए  समुजचत  कारावाई  करेगा  दक  व्यय  जनधााररत पररव्यय क े  िायरे में ही रहे। इसक े  अजतररक्त, सजचवों क े  अजधकार-प्राप्त समूह को स्ट्कीम क े  तौर-तरीकों में कोई भी अपेजक्षत पररवतान करने क े  जलए पूरी तरह अजधकार-संपन्न होगा, बिते समग्र जवत्तीय पररव्यय 18,100 करोड़ रुपए क े  िायरे में रहे।

## 8. अनुवीक्षण तंत्रः

लाभाथी प्रजतष्ठान को प्रोत्साहन संजवतरण अनुवीक्षण हेतु जननानांदकत मानिंडों को आधार माना िाएगाः

- 8.1 लाभाथी प्रजतष्ठान द्वारा न्  यूनतम उन्  नत रसायन सेल (''एसीसी'') जवजनमााण क्षमता: लाभाथी प्रजतष्ठान  एक जवजनमााण इकाई (एतिुपरांत मूल इकाई क े  रूप में संिर्भात) की स्ट्  थापना करेगी जिसमें एकल छत (ससंगल रूफ) संरचना क े  तहत िो साल के  भीतर प्रजत एसीसी गीगावाट घंटा प्रजतबद्ध क्षमता क े  साथ अजनवाया जनवेि सुजनजित होगा।
- 8.2 लाभाथी प्रजतष्ठान अपनी बोली में प्रस्ट्  तुत प्रस्ट्  ताव क े  अनुसार प्रजतबद्ध एसीसी क्षमता और समग्र मूल्  यवधान को लागू करेगा और इसके तहत 5 वषों के भीतर न्  यूनतम सुपररभाजषत मूल्  यवधान क े  साथ कम से कम 5 गीगावाट घंटे की एसीसी जवजनमााण सुजवधा प्रिान करेगा।
- 8.3  लाभाथी  प्रजतष्ठान  द्वारा  मूल्  यवधान  को  या  तो  स्ट्  वयं  या  सहायक  इकाइयों  क े   माध्  यम  से  या  घरेलू  जवजनमााताओं  क े माध्  यम  से  भारत  में  की  िा  रही  जवजनमााण  गजतजवजध  (जवजनमााण  एसीसी)  क े   प्रजतित  क े   रूप   में  माना  िाएगा। जवजनमााताओं को िावों क े  समथान में इसे मान्  य करने क े  जलए एक सांजवजधक लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र िेने क े  जलए कहा िाएगा। भारत में मूल्  यवधान की गणना क े  जलए जनम्  नजलजखत मानिंडों पर जवचार दकया िाएगा:-
- (i)    लाभाथी प्रजतष्ठान द्वारा न्  यूनतम मूल्  य संवधान: सजब्सडी क े  संजवतरण का पात्र होने क े  जलए, लाभाथी प्रजतष्ठान 5 वषों के  भीतर बेची िा रही एसीसी क े  कम से कम 60% का समग्र मूल्  य संवधान सुजनजित करेगा। लाभाथी प्रजतष्ठान को 2 साल के   भीतर  एकल-छत संरचना क े  अंतगात, मूल इकाई में न्  यूनतम 25% क े  मूल्  य  संवधान  क े  साथ  एसीसी  असेंबली  सुजवधा स्ट्  थापना करनी होगी। लाभाथी प्रजतष्ठान क े  जलए नकि-सजब्सडी संजवतरण तब िुरू होगा िब  लाभाथी प्रजतष्ठान में एसीसी असेंबली सुजवधा की स्ट्थापना कर ले और मूल इकाई द्वारा मूल्  य संवधान 25% की सीमा से अजधक हो। लाभाथी प्रजतष्ठान मूल इकाई से तैयार एसीसी क े  व्  यापार मात्र क े  जलए या कायाक्रम क े  तहत जनधााररत अन्  य ितों क े  अ  धीन पूव्क्  त मानिंड को पूरा न करने पर प्रोत्  साहन प्रा  त करने का पात्र नहीं होगा।
- (ii)  6 अंकों क े  स्ट्  तर पर एचएसएन में बिलाव: न्  यूनतम मूल्  य वृजद्ध क्रमि: पात्र इकाई, सहायक इकाई या घरेलू जवजनमााता द्वारा  दकए गए जवजनमााण काया क े  आधार पर एचएसएन (सीमा िुल्  क अजधजनयम, 1975 क े  अनुसार) छह अंकों क े स्ट्  तर (जवजनर्मात अंजतम उत्पाि क े  मुकाबले जवजनमााण काया क े  जलए क्रय की गई वस्ट्तु) में पररवतान क े  पररणामस्ट्वरूप प्रा  त की िानी चाजहए।
- (iii) जवजनमााण  की  अंजतम  प्रदक्रया  भारत  में  की  िाती  है। ''जवजनमााण'' िब्  ि  का  संिभा  क े न्  द्रीय  वस्ट्  तु  और  सेवा  कर अजधजनयम, 2017 की धारा 2(72) से जलया िा सकता है। उक्  त धारा क े संिभा में, ''जवजनमााण'' का अथा है '' कच्  चे माल या इनपुट का दकसी भी तरीके से प्रसंस्ट्  करण जिसक े  पररणामस्ट्वरूप एक अलग नाम, जविेषता और प्रयोग वाला नया उत्  पाि प्राप्त होता है।''
- (iv)  िूसरे िब्  िों में, मूल्  य वृजद्ध क े  मानिंड को पूरा करने क े  जलए, उपरोक्  त पररभाषा क े  संिभा में वस्ट्तु का जनमााण दकया िाना  चाजहए। साथ  ही,  क्रमि:  मूल  इकाई, सहायक  इकाईयों  अथवा  घरेलू  जवजनमााता  द्वारा  सीमा  िुल्  क  अजधजनयम  क े अनुसार 6 अंकों क े  स्ट्  तर पर एचएसएन में बिलाव होना चाजहए।
- (v)  वस्ट्तुओं  (अथाात  एसीसी)  क े   संबंध  में  मूल्  यवधान  (इसी  तरह  की  प्रदक्रया  क े न्  द्र  सरकार  द्वारा  अजधसूचना  संख्  या 01/2010-केन्  द्रीय उत्  पाि िुल्  क, दिनांक: 06 फरवरी 2010 में जनधााररत की गई है) को उक्  त वस्ट्तु (एसीसी) क े  जबक्री मूल्  य (ररटना, मूल्  य  समायोिन, छ ू ट  आदि  का  जनवल)  क े   जलए अप्रत्  यक्ष  करों  को  छोड़कर, यदि   माल  िर  भुगतान  दकया  गया

- है, को ''वास्ट्  तजवक मूल्  य वर्धात'' क े  अनुपात क े  रूप में मूल्  यांदकत दकया िाएगा। इसे भारत में अपनी या सहायक इकाइयों या  घरेलू  जवजनमााताओं  क े   माध्  यम  से  की  िा  रही  जवजनमााण  गजतजवजध  क े   प्रजतित  क े   रूप  में  व्  यक्  त  दकया  िा  सकता है। ''वास्ट्  तजवक मूल्  य वर्धात'' की गणना जनम्  नजलजखत फामूालों क े  अनुसार जवत्  तीय अजभलेखों (िीएसटी ररटना में ररपोटा दकए गए टनाओवर सजहत) के आधार पर की िाएगी:
- (क)  उक्  त  वस्ट्तुओं  का  जबक्री  मूल्य  (ररटना,  मूल्य  समायोिन, छ ू ट  आदि  का  जनवल),  वस्ट्तुओं  पर  प्रित्त  अप्रत्यक्ष  करों  को छोड़कर, यदि कोई हो।
- (ख) कम: उक्  त वस्ट्  तुओं में (अथाात जवक्रीत वस्ट्तु क े  अंजतम जबक्री मूल्य में) प्रयुक्  त कच्  चे माल और पैकक ं ग सामग्री की लागत की गणना आमतौर पर स्ट्  वीक ृ त लागत जसद्धांतों क े  अनुसार की िाएगी।
- (ग)  कम: सामग्री की लागत जिसका मूल स्ट्  त्रोत ज्ञात नहीं दकया िा सकता (जनधााररत सीमा से परे)।
- (घ)  कम: खपत की गई ईंधन की लागत,यदि िीएसटी इनपुट क्र े जडट क े जलए पात्र हो।
- (ङ)   कम:  रॉयल्  टी  या  तकनीकी  िानकारी  क े   जलए  जविेिी  मुद्रा  में  दकए  गए  व्यय--आय  जववरण  में  डेजबट  दकए  गए अनुसार।
- (च) िोड़: उक्  त वस्ट्तु का जबक्री मूल्  य (ररटना, मूल्  य समायोिन, छ ू ट आदि का जनवल) क े  कारण सहायक इकाईयों या घरेलू जनमााताओं द्वारा िोड़ा गया वास्ट्  वजवक मूल्  य।
- (vi) सहायक इकाईयों या घरेलू जवजनमााताओं द्वारा संवर्द्धात वास्ट्  तजवक मूल्  य मूल इकाई द्वारा (मूल इकाई द्वारा वास्ट्तजवक संचयी मूल्यवर्धात की गणना क े  जलए) जबक्री (ररटना, मूल्  य समायोिन, छ ू ट आदि का जनवल) क े  मुकाबले इन इकाईयों द्वारा "वास्ट्तजवक  मूल्य  संवर्द्धात"  (उपरोक्  त  फामूाले  क े   अनुसार)  है।  सहायक  इकाइयों  या  घरेलू  जवजनमााताओं   द्वारा  वर्धात वास्ट्तजवक  मूल्य  का  मूल्य  (पूणा  अथा  में)  संबंजधत  सहायक  इकाई  या  घरेलू  जनमााता  से  प्रा  त  सांजवजधक  लेखा  परीक्षक  क े प्रमाण-पत्र क े  आधार पर मान्  य हो सकता है।
- (vii)    वैधाजनक लेखा परीक्षक से प्रमाण-पत्र की आवश्  यकता वहां नहीं होगी, िहां सहायक इकाई अथवा घरेलू जवजनमााता द्वारा मूल्  यवधान, जबक्री मूल्य क े  मुकाबले मूल इकाई द्वारा जवजनर्मात एसीसी (ररटना, मूल्य समायोिन, छ ू ट आदि का जनवल) की तुलना में (घरेलू जवजनमााताओं द्वारा वास्ट्तजवक संवर्धात मूल्य क े  प्रजतित क े  रूप में पररगजणत क े  मुकाबले) मूल इकाई द्वारा जवजनर्मात एसीसी की जबक्री लागत 2% से कम हो अथवा भारतीय मुद्रा में 200,000 रुपए (क ु ल राजि) हो, िो भी कम हो।
- (viii)    सहायक  इकाइयों  या  घरेलू  जनमााताओं  द्वारा  मूल्  य  वृजद्ध  को  मान्  य  करने  का  जनणाायक  उत्तरिाजयत्  व  लाभाथी प्रजतष्ठान का होगा।
- (ix)  यदि अपेजक्षत मूल्  यवधान एक एकल एकीक ृ त इकाई में प्रा  त दकया गया हो, तो भी स्ट्  वीकाया होगा।
- (x)  इसके  अजतररक्  त, िहां पात्र इकाई भी बैटरी पैक क े  जनमााण में लगी हुई हो और जबक्री क े  चरण तक उपरोक्  त िृजष्टकोण के   साथ  मूल्  यवधान  जनधााररत  नहीं  दकया  िा  सका  हो,  वहां  पररगजणत  वर्धात  मूल्य  (उपरोक्  तानुसार)  क े   प्रजतित  को आरएफपी/बोली िस्ट्  तावेिों  में उजल्लजखत  से  घटा  दिया  िाना  चाजहए।  लाभाथी  प्रजतष्ठान  भारत  में  उत्  पादित  क ु ल  बैटरी मूल्  य में बैटरी पैक क े  अंि से संबंजधत िानकारी सरकार को प्रस्ट्  तुत करेगी।
- 9.1  चयजनत लाभाथी प्रजतष्ठान  को  जनम्  नजलजखत  िस्ट्  तावेिों  और  िावों  क े   समथान  में  आवश्  यक  अन्  य  िस्ट्  तावेि  उपलब्  ध कराने की आवश्  यकता होगी:
- क. वाजणजज्यक उत्  पािन िुरू करने क े  जलए प्रमाण क े  तौर पर संबंजधत उद्योगों क े  जनिेिक द्वारा िारी िस्ट्  तावेि।
- ख. खरीिी गई तैयार वस्ट्तुओं की मात्रा और मूल्  य को प्रमाजणत करने क े  जलए सांजवजधक लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र।
- ग.  बेची  गई  तैयार  वस्ट्तुओं  (िैसे,  एसीसी  बैटररयां)  क े   अंजतम  मूल्य  में  प्रमुख  घटकों  क े   ब्यौरे  को  प्रमाजणत  करने  वाला सांजवजधक लेखा परीक्षक प्रमाण-पत्र। प्रमुख घटकों में वे सभी घटक िाजमल होंगे िो इसी अवजध में 2%  से अजधक (मूल

[PART II-SEC. 3(ii)]

इकाई द्वारा जनर्मात एसीसी बैटरी क े  जबक्री मूल्  य की तुलना में घरेलू जनमााता द्वारा वर्धात वास्ट्  तजवक मूल्  य क े  प्रजतित क े  रूप में पररगजणत) अथवा 2,00,000 रुपए (भारतीय) (सकल राजि) हो, िो भी कम हो।

- घ. जवत्तीय जववरणों और िीएसटी ररटना में ररपोटा की गई राजि की तुलना में जवजनर्मात एसीसी, कारोबार, स्ट्क्र ै प क े  रूप में जबक्री,  स्ट्थानांतररत  स्ट्टॉक  और  प्रित्त  िीएसटी  की  मूल्य  और  गुणवत्ता  की  ररकांजसजलएिन  को  प्रमाजणत  करने  क े   जलए सांजवजधक लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र।
- (ड़) संबंजधत जवत्  तीय वषा क े  जलए लेखापरीजक्षत खाता ।
- (छ) कम्  पनी क े  जलए संगत जवत्  त वषा हेतु िीएसटी लेखापरीक्षा ररपोटा ।
- (ि) एसीसी की जबक्री क े  आिजयत अंजतम उपयोग (श्रेणी मोबाइल और स्ट्  टेिनरी) का िावा करने क े  जलए लाभाथी प्रजतष्ठान के  प्राजधक ृ त हस्ट् ताक्षरकत्  ताा द्वारा स्ट्  व-प्रमाणन।

[फा.सं. 1(05)/2019-एईआई (19587)]

अजमत मेहता, संयुक्त सजचव

## MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY AND PUBLIC ENTERPRISES (Department of Heavy Industry) NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 2208(E). -Production Linked Incentive (PLI) scheme, ' NATIONAL  PROGRAMME  ON ADVANCED  CHEMISTRY  CELL  (ACC)  BATTERY  STORAGE '  for  implementation  of  giga-scale  ACC manufacturing facilities in India.

## 1. Background:

- 1.1 Advance  Chemistry  Cells  (ACCs)  are  the  new  generation  advance  energy  storage  technologies  that  can  store electric energy either as electrochemical or as chemical energy and convert it back to electric energy as and when required.
- 1.2 Integrated  battery  value  can  be  broadly  divided  (at  the  sales  end)  into  the  battery  pack  and  the  ACCs.  While several  companies  in  India  have  already  started  investing  in  battery  packs  assembly,  the  capacities  of  these facilities  are  too  small  when  compared  to  global  averages.  Investments  in  manufacturing  and  overall  value addition for ACCs are still negligible in India. Hence almost entire domestic demand of ACCs is still being met through imports.
- 1.3 Through  this  Scheme,  the  Government  of  India  intends  to      optimally  incentivize  potential  investors,  both domestic and overseas, to set-  up  Giga-scale  ACC  manufacturing facilities  with  emphasis  on  maximum  value additionand quality output and achieving pre committed capacity level within a pre-defined time-period.
- 1.4 Incentive will not be offered to the conventional battery pack segment of the industry as it  is already happening in India.
- 1.5 The Production Linked Incentive scheme, ' National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage' has  been  formulated  with  the  approval  of  Union  Cabinet  as  per  the  parameters  given  in  the  subsequent paragraphs.
- 2 Scheme Parameter: ACC Technology
- 2.1 The scheme covers ACCs and integrated advanced batteries (Single Units) that suffice the minimum performance specifications as provided hereunder (Shaded):

|            |         | Energy Density (Wh/Kg) ~ (Specific Density)   | Energy Density (Wh/Kg) ~ (Specific Density)   | Energy Density (Wh/Kg) ~ (Specific Density)   | Energy Density (Wh/Kg) ~ (Specific Density)   | Energy Density (Wh/Kg) ~ (Specific Density)   |
|------------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ACCs       | ACCs    | ≥ 50                                          | ≥ 125                                         | ≥ 200                                         | ≥ 275                                         | ≥ 350                                         |
| Cycle Life | <1000   | N.A                                           | N.A                                           | N.A                                           | N.A                                           | ACC (1/5)                                     |
| Cycle Life | ≥ 1000  | N.A                                           | N.A                                           | N.A                                           | ACC (2/4)                                     | ACC (2/5)                                     |
| Cycle Life | ≥ 2000  | N.A                                           | N.A                                           | ACC (3/3)                                     | ACC (3/4)                                     | ACC (3/5)                                     |
| Cycle Life | ≥ 4000  | N.A                                           | ACC (4/2)                                     | ACC (4/3)                                     | ACC (4/4)                                     | ACC (4/5)                                     |
| Cycle Life | ≥ 10000 | ACC (5/1)                                     | ACC (5/2)                                     | ACC (5/3)                                     | ACC (5/4)                                     | ACC (5/5)                                     |

## *Not Applicable ('N.A')

The scheme will be technologically agnostic.

## 3. Salient features of the Scheme:

- 3.1 The scheme envisages setting up of a cumulative ACC manufacturing capacity of fifty (50) GWh for ACCs and an additional cumulative capacity of (5) GWh for Niche ACC Technologies.
- 3.2 Incentives will be offered only to those firms (hereinafter called the 'Beneficiary Firm') that have been allocated ACC production capacity (with cumulative capacity for all beneficiary firms combined together 50 GWh) under the  said  Programme  through  a  transparent  mechanism  by  inviting  the  Request  for  Proposal  (RFP).  The beneficiary firm will have to commit to set up minimum of five (5) GWh of ACCs manufacturing facility. The total annual cash subsidy to be disbursed by the Government will be capped at 20GWh per beneficiary firm.
- 3.3 In addition to 50 GWh of cumulative ACC capacity, 5GWh of cumulative capacity would be offered to 'Niche' ACC technologies of higher performance with a minimum threshold capacity of500 MWh. This initiative would also be technologically agnostic. Only the higher performance parameters would be the pre requisite for being eligible.
- 3.4 The manufacturing facility as proposed by the beneficiary firm under the RFP would have to be commissioned within a period of 2 years. The subsidy will be disbursed thereafter over a period of 5 years.
- 3.5  The  beneficiary  has  to  ensure  achieving  a  domestic  value  addition  of  at-least  25%  and  incur  the  mandatory investment (₹ 225 crore /GWh) within 2 Years (at the Mother Unit Level) and raise it to 60% domestic value addition within 5 Years, either at Mother Unit, in-case of an Integrated Unit, or at the Project Level, in-case of 'Hub & Spoke' structure (the 'Project'), as will be specified in the Request for Proposal (RFP).
- 3.6 To ensure a Single-Window mechanism for the potential investors, a state-level grand- challenge will be initiated, including  provision  for  encumbrance-free  land,  trunk  infrastructure  facilities,  power  at  rationale  rate  to  the potential investors for attracting the Projects in their states.

## 4. Scheme Parameter : Selection of beneficiaries

- 4.1 The Eligibility Criteria will be specified in the RFP.
- 4.2 The allocation to beneficiary firms shall be carried out through a transparent Quality and Cost Based Selection ('QCBS') process which shall comprise of 'two- envelop' system comprising a technical bid and a financial bid. Respective weights shall be allocated for technical criteria including total capacity and value addition targets, and amount of base cash-subsidy sought (per KWh ACC sold) under the financial criteria as shall be specified in the RFP.

## 5. Scheme Parameters: Incentive to the beneficiary Firms

- 5.1 The amount of subsidy to be disbursed would be calculated as following: Applicable subsidy amount per kilowatt hour X  (multiplied) Percentage  of  value  addition  achieved  during  the  period X  (multiplied) Actual  sale  of Advanced Chemistry Cells (in KWh), as shall be specified in the RFP.
- 5.2 Incentive disbursement shall commence once the committed domestic value addition and actual sale of the ACCs begins.

- 5.3 The amount of cash subsidy to be distributed to the beneficiary firm shall be disbursed quarterly.
- 5.4 The actual subsidy disbursement to the Beneficiary Firm shall be Capped at 20% of the ACC Sale Price (Net of GST) i.e of the effective total turnover (Net of GST) on account of sale of ACC's manufactured and sold by the beneficiary firm during the subsidy disbursement period as per the provisions to be specified in the RFP.
- 5.5 The  incentive  claimed  under  this  scheme  will  in  no  way  debar/restrict  for  any  incentive  to  be  claimed  under Faster  Adoption  and  Manufacturing  of  (Hybrid&)  Electric  Vehicles  in  India  (FAME-II  )  or  PLI  scheme  for Automobile and Auto components (of Department of Heavy Industry) where ACC may be used as a part of the end product.
- 5.6 In-case of any breach of the commitments as submitted in the RFP, suitable penalty provisions will be specified in the RFP to ensure sincerity in the commitment of manufacturers.

## 6. Scheme Parameter: Fund allocation

- 6.1The total incentive pay out over the period of 5 yearsof the Scheme will be Rs. 18,100 crore.
- 6.2 The breakup of fund allocation year wise, for the scheme's duration is tabulated below -

(All amounts are in Rs. Crore)

| Budgetary Provision   | FY               | 2022-23                                | 2023-24                                |   2024-25 |   2025-26 |   2026-27 |   2027-28 |   2028-29 |   Total |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Budgetary Provision   | Subsidy (INR Cr) | Setting Up of Manufacturing Facilities | Setting Up of Manufacturing Facilities |      2700 |      3800 |      4500 |      4300 |      2800 |   18100 |

## 7. Empowered Group of Secretaries (EGoS)

- 7.1 EGoS chaired by Cabinet Secretary will monitor the PLI scheme, undertake periodic review of the outgo under the  scheme,  and  take  appropriate  action  to  ensure  that  the  expenditure  is  within  the  prescribed  outlay.  In addition, EGoS shall be fully empowered to make any changes required in the modalities of the scheme subject to the condition that the overall financial outlay remain within ₹ 18,100 crore.

## 8. Monitoring Mechanism:

Following parameters would be construed as the basis to monitor the disbursal of the incentive to the beneficiary firm:

- 8.1 Minimum Advanced Chemistry Cells ('ACC') manufacturing capacity by the beneficiary firm: The beneficiary firm  shall  setup  a  manufacturing  unit  (hereinafter  referred  to  as  the  'Mother  Unit')  ensuring  mandatory investment per ACC GWh committed capacity under single-roof structure within 2 Years.
- 8.2 The beneficiary firm shall implement the committed ACC capacity and overall value addition as per the proposal submitted  by  the  beneficiary  firm  in  its  bid  and  awarded  thereof  with  at-least  5  GWh  of  ACC  manufacturing facility with minimum value addition as defined hereunder within 5 Years.
- 8.3 Value  addition  shall  be  construed  as  the  percentage  of  manufacturing  activity  (manufacture  ACC)  being undertaken  in  India,  by  the  beneficiary  firm  either  on  its  own  or  through  ancillary  units  or  via  domestic manufacturers. The manufacturers will be asked to give a Statutory Auditor's certificate to validate the same in support of claims. The following parameters may be considered to calculate the value addition in India:

(i) Minimum  value  addition  by  the  beneficiary  firm:  To  be  eligible  for  disbursement  of  subsidy,  the beneficiary firm shall ensure an overall value addition of at-least 60% of the ACC being sold within 5 Years. While the beneficiary firm would at-least have to set-up the ACC assembly facility with a minimum value addition  of  25%  at  the  Mother  Unit,  under  single-roof  structure  within  2  Years.  The  cash-subsidy disbursement to the beneficiary firm would begin once the beneficiary firm has set-up ACC assembly facility and the value addition by the Mother Unit exceeds the aforesaid minimum threshold of 25%. The beneficiary firm shall not be eligible for availing any incentives on undertaking mere trading of finished ACCs from the Mother Unit or on not adhering to the aforementioned criteria subject to other conditions prescribed under the Programme.

(ii) Change in HSN at 6-digit level: The minimum value addition should be achieved as a result of change in a HSN (as per the Customs Tariff Act, 1975) at the six-digit level (of the final product manufactured vis-àvis the goods procured for the manufacturing activity) on account of manufacturing activity undertaken by the eligible unit, ancillary unit or by the domestic manufacturer, respectively.

- (iii) The final process of manufacture is performed in India. Reference to the term 'manufacture' may be drawn  from  section  2(72)  of  the  Central  Goods  and  Services  Tax  Act,  2017.  In  terms  of  said  section,

'manufacture' means 'processing of raw-material or inputs in any manner that results in emergence of new product having a distinct name, character and use'.

(iv) In other words, to meet the criteria for the value addition, the goods should be manufactured in terms of the above definition, along with the change in HSN at 6-digit level as per Customs Tariff Act by the Mother units, the ancillary units or by the domestic manufacturer respectively.

(v) Value addition (Similar procedure has been prescribed by the Central Government in the Notification No.  01/2010  -  Central  Excise,  dated  06  February  2010)  in  respect  of  the  goods  (i.e.  ACC)  may  be denominated  as  the  ratio  of  'actual  value  added'  to  the  sale  value  (net  of  returns,  price  adjustments, discounts,  etc.)  of  the  said  goods  (ACCs),  excluding  indirect  taxes,  if  any  paid  on  the  goods.  It  may  be expressed  as  the  percentage  of  manufacturing  activity  being  undertaken  in  India,  either  on  its  own  or ancillary units or through domestic manufacturers. The 'actual value added' may be calculated on the basis of financial records (including turnover reported in GST returns) as per the following formulae:

a. Sale  value  (net  of  returns,  price  adjustments,  discounts,  etc.)  of  the  said  goods,  excluding  indirect taxes, if any, paid on the goods b. Less: Cost of raw materials and/or packing materials consumed in the said goods (i.e in the final sale price of the goods sold) to be calculated in terms of generally accepted costing principles

- c. Less: Cost of Material whose source of origin cannot be ascertained (beyond the prescribed threshold)
- d. Less: Cost of fuel consumed, if eligible for GST input credit

e. Less:  Expenses  incurred  in  foreign  currency  for  royalty  or  technical  know-how  as  debited  in  the Income statement f. Add: 'Actual value added by the ancillary units or domestic manufacturers' attributable to sale value (net of returns, price adjustments, discounts, etc.) of said goods

(vi) Actual value added by the ancillary units or domestic manufacturers' is 'actual value added' (as per the  above  formulae)  by  such  units  in  relation  to  sale  (net  of  returns,  price  adjustments,  discounts,  etc.) considered by the mother unit (for computation of the 'actual cumulative value added' by the mother unit). The value (in absolute terms) of 'Actual value added by the ancillary units or domestic manufacturers' may be validated basis the statutory auditor's certificate received from the respective ancillary unit or domestic manufacturer.

(vii) The certificate from the Statutory Auditor is not required where value addition by the ancillary unit or the domestic manufacturer is less than 2% (viz. calculated as percentage of actual value added by domestic manufacturers to the sale value (net of returns, price adjustments, discounts, etc.) of ACCs manufactured by Mother unit) or INR 200,000 (Gross amount), whichever is lower, in the corresponding period.

(viii) The ultimate onus to validate the value addition by ancillary units or domestic manufacturers would remain on the beneficiary firm.

- (ix) The required value addition if achieved in one single integrated unit will also be acceptable.

(x) Additionally,  where  the  eligible  unit  is  also  engaged  in  manufacture  of  battery  packs  and  a  value addition  till  the  cell  stage  could  not  be  determined  with  the  abovementioned  approach,  the  percentage  of value added calculated (as above) should be reduced as would be enumerated in the RFP/bid documents. The beneficiary firms shall be submitting to the Government, the information pertaining to the fraction of battery pack in the total battery value produced in India.

- 9.1 The selected beneficiary firm will be required to provide documents as under and any other documents required in support of the claims:
- a. Document  issued  by  the  concerned  Director  of  Industries  evidencing  the  commencement  of commercial production
- b. Certificate by a Statutory Auditor certifying the quantity and value of finished goods procured
- c. Certificate by a Statutory Auditor certifying the breakup of the major components in the final value of finished goods sold (i.e ACC Batteries). The major components shall constitute all those components that  account  for  more  than  2%  (viz.  calculated  as  percentage  of  actual  value  added  by  domestic manufacturer to the sale value of ACC batteries manufactured by Mother Unit) or INR 200,000 (Gross amount), whichever is lower, in the corresponding period.
- d. Certificate  by  Statutory Auditor  certifying  the  reconciliation  of  value  and  quantity  of  ACCs manufactured, traded, sold as scrap, stock transferred and GST paid vis a vis the amount of reported in financial statements and GST returns.

- e. Audited account for the relevant financial year
- f. GST Audit Report for the relevant financial year for the company
- g. Self-Certification by the Authorized Signatory of the beneficiary firm, claiming the intended end-use (Category Mobile & Stationary) of the ACCs sold under the Programme.

[F. No. 1 (05)/2019-AEI (19587)] AMIT MEHTA, Jt. Secy.

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