opensansad/lok-sabha-qa huggingface dataset:
Lok Sabha Question No. 3303 (UNSTARRED), answered on 2019-12-09
Subject: Industries to Create Employment
Ministry: LABOUR AND EMPLOYMENT
Asked by: Mahabali Singh

## भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय लोक सभा

## ऄतारांककत प्रश्न संख्या-3303

सोमवार, 9 कदसम्बर, 2019/18 ऄग्रहायण, 1941 (शक)

## रोजगार सृजजत करने वाले ईद्योग

3303. श्री महाबली ससहः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की क ृ पा करेंगे ककः

- (क) क्या देश में बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को कम करने क े  जलए सरकार द्वारा बड़े और छोटे ईद्योग स्थाजपत ककए जा रहे हैं;
- (ख) यकद हां, तो ऐसे ईद्योगों की संख्या और ब्यौरा क्या है; और
- (ग) ऐसे ईद्योगों में रोजगार पाने वाले बेरोजगारों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

## ईत्तर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

## (श्री संतोष क ु मार गंगवार)

(क) से (ग) : जनयोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार सृजन सरकार की प्राथजमकता है। सरकार ने देश में रोजगार पैदा करने के  जलए कइ कदम ईठाए हैं जैसे ऄथथव्यवस्था क े  जनजी क्षेत्र को प्रोत्साजहत करना, पयाथप्त जनवेश  सजहत  जवजभन्न  पररयोजनाओं  को  गजत  प्रदान  करने  वाली  जवजभन्न  रोजगार  सृजन  योजनाओं  पर सावथजजनक व्यय में वृजि करना।

राष्ट्रीय जवजनमाथण नीजत रोजगार संघन ईद्योगों जैसे वस्त्र एवं गारमेंट्स, चमड़ा एवं जूतें, रत्न एवं अभूषण तथा खाद्य प्रसंसकरण आत्याकद को जवशेष सकें द्रण क ें द्रों क े  रूप में जचजहहत करती हैं। यह नीजत लघु पैमाने क े  ईद्योंगों पर जवशेष ध्यान देती हैं क्योंकक वे वे स्व-रोजगार तथा जवजवध भूगोंलों दोनों में रोजगार ऄवसर प्रस्तुत ऄवसर प्रस्तुत करते हैं।

एएसपीअइअरइ (नवप्रवतथन, ग्रामीण ईद्योग एवं ईद्यमशीलता के संविथन के  जलए योजना) कृ जषईद्योग में ईद्यमशीलता को तेजी से बढ़ाने क े  जलए औद्योजगक क ें द्रों क े  नेटवक थ  तथा ईद्भवन क ें द्रों की स्थापना के जलए  प्रारंभ की  गइ  थी।  सूक्ष्म,  लघु  एवं  मध्यम  ईद्यम  मंत्रालय  (एमएसएमइ  मंत्रालय)  की एएसपीअइअरइ योजना के तहत प्रजशजक्षत व्यजि कृजष-ईद्यमी बन सकते हैं तथा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कायथक्रम (पीएमइजीपी), जजसके  तहत बैंक द्वारा ऋण प्रदान ककया जाता है तथा भारत सरकार द्वारा 15-35% तक राज-सहायता प्रदान की जाती है, सजहत सरकार की जवजभन्न योजनाओं के तहत जवत्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। व्यजि संबंजधत ईद्योग में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं ऄथवा अगे ईच्चतर कौशल/प्रजशक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय  सांजख्यकी  कायाथलय  (एनएसओ),  सांजख्यकी  एवं  कायथक्रम  कायाथहवयन  मंत्रालय  द्वारा रोजगार और बेरोजगारी पर श्रम बल सवेक्षण अयोजजत ककए जाते हैं, ऐसा जपछला वार्षषक, अवजधक श्रम बल सवेक्षण  (पीएलएफएस) 2017-18 के दौरान अयोजजत ककया गया था। पीएलएफएस के पररणामें के ऄनुसार, देश में व्यापक ईद्योग प्रभाग द्वारा सामाहय रूप से कायथशील व्यजियों का सामाहय जस्थजत (प्रमुख जस्थजत+सहायक जस्थजत) अधार पर ऄनुमाजनत प्रजतशत जवतरण नीचे कदया गया हैः

| व्यापक ईद्योग प्रभाग       |   कामगार (% में) |
|----------------------------|------------------|
| कृ जष, वाजनकी और मछली पालन |             44.1 |
| खनन और ईत्खनन              |              0.4 |
| जवजनमाथण                   |             12.1 |
| जवद्युत, जल अकद            |              0.6 |
| जनमाथण                     |             11.7 |
| व्यापार, होटल एवं रेस्तरां |             12   |
| पररवहन, भंडारण एवं संचार   |              5.9 |
| ऄहय सेवाएं                 |             13.2 |

स्रोतः वार्षषक ररपोटथ, पीएलएफएस , 2017-18

*****
Lok Sabha Question No. 3302 (UNSTARRED), answered on 2019-12-09
Subject: Employees Pension Scheme
Ministry: LABOUR AND EMPLOYMENT
Asked by: Gajanan Chandrakant Kirtikar, Prataprao  Jadhav, Bidyut Baran Mahato, Sanjay Sadashivrao Mandlik, Sudheer Gupta

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

## GOVERNMENT OF INDIA LOK SABHA

## UNSTARRED QUESTION NO. 3302

## TO BE ANSWERED ON 09.12.2019

## EMPLOYEES PENSION SCHEME

## 3302. SHRI GAJANAN KIRTIKAR:

SHRI PRATAPRAO JADHAV:

SHRI BIDYUT BARAN MAHATO:

SHRI SANJAY SADASHIV RAO MANDLIK:

SHRI SUDHEER GUPTA:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

- (a)whether the Government is aware that Koshiyari Committee has suggested to give minimum  pension  of  Rs.  3000  and  Dearness  Allowance  to  employees  of  186 business organizations who are covered under Employees Pension Scheme and if
- so, the details thereof and the present status of its implementation;
- (b)whether the Government has received representations from various Labour Unions and demand of employees for a minimum pension of Rs. 9000 + DA as per index is considered/being considered by the Committee;
- (c)if so, the details thereof and the response of the Government in this regard;
- (d)whether  any  other  demand  of  various  Labour  Unions  like  concession  in  public transport at the age of retirement etc. of the pensioners have been considered by the Government and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and
- (e)whether  the  Hon'ble  Supreme  Court  of  India  has  given  any  decision  in  favour  of pensioners on the said matter in 2017 and if so, the details thereof along with the steps taken/being taken by the Government for implementing the report?

## ANSWER

## MINISTER OF STATE (IC) FOR LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR)

- (a): Due  to  financial  constraints  in  increase  in  Government  share  under Employees'  Pension  Scheme  (EPS),  1995  and  to  maintain  sustainability  of the Employees'  Pension  Fund,  the  recommendations  of  the  Koshiyari  Committee  for minimum  pension  of  Rs.  3,000/-  per  month  and  dearness  allowance  have  not  been accepted.  However,  the  Government  has  started  providing  a  minimum  pension  of Rs. 1,000/- per month to the pensioners under EPS, 1995 from 01.09.2014.
- (b) to (d): Representations are received from individual EPS, 1995 pensioners as well as pensioners associations demanding, inter-alia,  increase of minimum pension and to link the monthly pension with cost of living index. These representations/demands  are  considered  keeping  in  view  sustainability  of  Pension Fund.

No, Sir.

*******
Lok Sabha Question No. 3300 (UNSTARRED), answered on 2019-12-09
Subject: Recruitment of SC and ST Candidates
Ministry: LABOUR AND EMPLOYMENT
Asked by: S. Muniswamy

## 3300. श्री एस॰ मुचनस्वामीीः

## क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की क ृ पा करेंगे ककीः

- (क) क्या सरकार सकारात्मक काररवाई के  अंतगरत अनुसूचचत जाचत और अनुसूचचत जनजाचत के  उम्मीदवारों की भती को प्रोत्साचहत करने क े  ककसी प्रस्ताव पर चवचार कर रही है;
- (ख)
- यकद हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार का चनणरय क्या है और सरकार ककस तरीके से उक्त प्रस्ताव को कायारचववत करने की योजना बना रही है;
- (घ) क्या सरकार की इसके चलए ककसी राज्य और वगर को चवशेष प्राथचमकता देने की कोई योजना है; और
- (ङ) यकद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

## उत्तर

## श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष क ु मार गंगवार)

(क)  से  (ङ):  सरकार  द्वारा  चनजी  क्षेत्र  में  अनुसूचचत  जाचत  और  अनुसूचचत  जनजाचत  हेतु  सकारात्मक कायरवाही के  चलए 2006 में एक समववय सचमचत की स्थापना की गई थी। अब तक समववय सचमचत की 9 बैठकें   आयोचजत की जा चुकी हैं। समववय सचमचत के  चनणरयों क े  अनुपालन में, शीषर उद्योग संघों नामतीः भारतीय  उद्योग  पररसंघ  (सीआईआई),  भारतीय  वाचणज्य  एवं  उद्योग  चेम्बर  पररसंघ  (किक्की)  तथा असोसीएटेड चेम्बरस  ऑि कॉमसर  एंड  इंडस्री  ऑि  इंचडया  (एसोचैम)  ने  समावेशन  प्राप्त  करने  क े   चलए चशक्षा,  रोजगारपरकता,  उद्यमशीलता  एवं  रोजगार  पर  क ें कित  अपनी  सदस्य  कम्पचनयों  क े   चलए  एक

स्वैचछछक आचार सहहता (वीसीसी) तैयार की है।

उद्योग  संघों  क े   सदस्यों  द्वारा  ककए  गए  उपायों  में,  अवय  बातों  क े   साथ-साथ,  छात्रवृचत्तका,  व्यावसाचयक प्रचशक्षण, उद्यमशीलता चवकास कायरक्रम एवं कोहचग आकद शाचमल हैं।

*****

## भारत सरकार

## श्रम और रोजगार मंत्रालय लोक सभा अतारांककत प्रश्न संख्या-3300

सोमवार, 9 कदसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

## अनुसूचचत जाचत और अनुसूचचत जनजाचत के

## उम्मीदवारों की भती
Lok Sabha Question No. 3299 (UNSTARRED), answered on 2019-12-09
Subject: University for Women in Telangana
Ministry: HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
Asked by: Gaddam Ranjith Reddy

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

LOK SABHA UNSTARRED QUESTION No. 3299 TO BE ANSWERED ON 9 th  DECEMBER 2019

## University for Women in Telangana

3299. DR. G. RANJITH REDDY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state: (a) whether the Sub-Committee of Central Advisory Board of Education has recommended for setting up of an exclusive University for women; (b) if so, whether it is true that the Government has not set up any University exclusively for women in Telangana State; and (c)  if  not,  the  efforts  of  Ministry  is  making  to  set  up  one  University  for  women  in
2. Telangana?

## ANSWER

MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK')

(a)  to  (c):  In  order  to  encourage  education of  girls,  the  Sub-Committee  of  Central Advisory Board of Education (CABE) was constituted to look into the issues related to 'Girls  Education'.  The  sub-committee  has  recommended  to  set  up  at  least  one exclusive university for women in each State.

To facilitate central funding for State higher educational institutions, a Centrally Sponsored Scheme Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) is being implemented.  Under  RUSA,  inter  alia,  central  support  is  provided  for  creation  of Universities  by  way  of  upgradation  of  existing  autonomous  colleges  and  creation  of Universities  by  conversion  of  colleges  in  a  cluster.  Based  on  State  Higher  Education Plans  (SHEPs)  submitted  by  States/UTs,  central  assistance  has  been  approved  for creation of 3 Women's Universities in the country under these components till date (in Jharkhand, Karnataka and Odisha). Telangana has not submitted any proposal under RUSA  for  creation  of  any  Women's  University  in  the  State.  Accordingly,  at  present, there  is  no  proposal  pending  with  Ministry  of  Human  Resource  Development  for opening a Women's University at Telangana.

***
Lok Sabha Question No. 3298 (UNSTARRED), answered on 2019-12-09
Subject: UGC & AICTE
Ministry: HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
Asked by: Pragya Singh Thakur

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

## GOVERNMENT OF INDIA DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

## LOK SABHA UNSTARRED QUESTION No. 3298 TO BE ANSWERED ON 09.12.2019

## UGC & AICTE

## †3298. SADHVI PRAGYA SINGH THAKUR:

- Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state: (a) whether teachers are working on daily wages and on contractual basis on the payment less than the approved pay for the regular staff in higher educational institutes under UGC and AICTE; (b) if so, the reasons therefor; (c) the category-wise total number of sanctioned posts of regular employees in the higher educational institutions and the number of contractual teachers; (d) whether hiring such teachers creates adverse impact on the quality of education and the dignity of the institutions; (e) if so, the remedial measures being taken in this regard; (f)  whether the Government is aware of the adverse impact caused on the lives of the said teachers
- and their families on being removed/rendered jobless after 5/10/15 years of service; and (g)  if so, the details of the remedial measures taken in this regard?

## ANSWER MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK')

(a)  to  (g):  The  University  Grants  Commission  (UGC)  has  framed  UGC  Regulations  on  Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and  Measures  for  the  maintenance  of  standards  in  Higher  Education,  2018  wherein  the  clause  13 provides that the fixed emoluments paid to contract teachers should not be less than the monthly gross salary of a regularly appointed Assistant Professor.

As per All India Survey  on Higher Education (AISHE) report 2018-19, the total number of teachers  in  Higher  Educational  Institutions  is  1416299  out  of  which  90418  are  Temporary  and Visiting teachers. The category-wise details are at Annexure .

Since total absence of faculty create larger problem on quality, teacher on temporary basis fill in the gap in imparting lectures till a regular teacher is engaged.

Vide  its  letter  dated  4 th June,  2019,  UGC  has  asked  all  Universities  to  fill  its  faculty vacancies.

*****

ANNEXURE  REFERRED  TO  IN  REPLY  TO  PART  (a)  to  (g)  OF  LOK  SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 3298 FOR 09.12.2019 ASKED BY SADHVI PRAGYA SINGH  THAKUR,  HON'BLE  MEMBER  OF  PARLIAMENT,  REGARDING  UGC  & AICTE

| S.No.   | Name of Post                 |   Strength |
|---------|------------------------------|------------|
| 1       | Professor &Equivalent        |     128949 |
| 2       | Reader &Associate Professor  |     152557 |
| 3       | Lecturer/Assistant Professor |     971201 |
| 4       | Demonstrator/Tutor           |      73174 |
| 5       | Temporary Teacher            |      77510 |
| 6       | Visiting Teacher             |      12908 |
|         | Grand Total                  |    1416299 |
Lok Sabha Question No. 3296 (UNSTARRED), answered on 2019-12-09
Subject: Transfer of Spouses in Kendriya Vidyalaya
Ministry: HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
Asked by: Kaushal Kishore, Upendra Singh Rawat

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

## LOK SABHA

## UNSTARRED QUESTION NO. 3296 TO BE ANSWERED ON 09.12.2019

## TRANSFER OF SPOUSES IN KENDRIYA VIDYALAYA

## † 3296. SHRI KAUSHAL KISHORE: SHRI UPENDRA SINGH RAWAT:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

- (a) the  details  regarding  pendency  of  cases  of  TGT/PGT  primary  teachers  where their  spouse  intends  to  be  transferred  to  the  same  station  with  Kendriya Vidyalaya Sangathan since the last three years till date;
- (b) the reasons for delay; and
- (c) the terms and conditions of the transfer policy wherein both the husband and wife are KV teachers?

## ANSWER

## MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK')

- (a) The details of transfers effected in the last three years is as follows:-

|   Year |   Number of TGTs/PGTs and Primary Teachers applied for request transfer on spouse ground |   Number of Spouse cases effected |   Number of spouse cases which could not be effected due to lack of vacancy |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|   2017 |                                                                                     1386 |                               633 |                                                                         753 |
|   2018 |                                                                                     1280 |                               537 |                                                                         743 |
|   2019 |                                                                                     1266 |                               503 |                                                                         763 |

(b) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has informed that there is an established procedure of transfer of employees of KVS. Every year online transfer applications are invited from all employees at the time of annual transfer. Request transfers of employees are considered on the basis of transfer counts.Different transfer counts are provided for different categories of spouses such as spouse of KVS, defence employees, employees of paramilitary forces  and other government employees and spouse of those who are not working in Government  sectors.Spouses  having higher transfer counts are considered in decreasing order till the available vacancies are exhausted / filled. There are many spouse cases which could not be considered due to less transfer counts and non-availability of vacancies at the desired place.

(c) KVS has further informed that if both husband and wife are KVS employees, they are provided with highest transfer counts i.e. 50 (On spouse ground).

*****
Lok Sabha Question No. 3292 (UNSTARRED), answered on 2019-12-09
Subject: Tribals Indigenous Language
Ministry: TRIBAL AFFAIRS
Asked by: Ritesh Pandey

## GOVERNMENT OF INDIA (MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS)

## LOK SABHA

## UNSTARRED QUESTION No.3292

TO BE ANSWERED ON 09.12.2019

## TRIBALS INDIGENOUS LANGUAGE

## 3292. SHRI RITESH  PANDEY:

Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state: -

- (a) whether  the  Ministry  has  developed,  or  has  plans  on  developing  any mechanism to facilitate better communication during consultative processes between tribal groups and Government officials in the tribe's indigenous language;
- (b) if so, the details thereof; and
- (c) if not, the reasons therefor?

## ANSWER

## MINISTER OF STATE FOR TRIBAL AFFAIRS (SMT. RENUKA SINGH SARUTA)

- (a) to (c): Ministry of Tribal Affairs has not developed any such mechanism till  date.    No  such  proposal  is  under  consideration,  as  Ministry  has  not  been approached  by  any  State  or  any  tribal  groups  indicating  need  for  developing communication mechanism in tribe's language.

*****
Lok Sabha Question No. 3291 (UNSTARRED), answered on 2019-12-09
Subject: Electoral Bonds
Ministry: FINANCE
Asked by: Santokh Singh Chaudhary

## Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs

## LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 3291

TO BE ANSWERED ON MONDAY 9 th  DECEMBER, 2019 AGRAHAYANA 18, 1941 (Saka)

'Electoral Bonds'

## QUESTION

## 3291.  SHRI SANTOKH SINGH CHAUDHARY:

Will the Minister of FINANCE ( वित्त मंत्री ) be please to state:-

- (a) Whether the Ministry has received any instructions leading to breaking of rules about issuance of electoral bonds;
- (b) If so, the details thereof along with reaction of the Ministry thereto;
- (c) Whether the Ministry has allowed the unscheduled sale of electoral bonds in the run-up to assembly elections and if so, the details thereof; and
- (d) Whether the electoral bonds have increased corruption in political funding and if so, the details thereof?

## ANSWER

## MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANURAG SINGH THAKUR )

- (a) Does not arise because competent approvals were taken for every issuance of Electoral Bonds.
- (b) Does not arise.
- (c) No.  All  issuances  were  scheduled  with  the  approval  of  competent  authority. Schedule was informed to the public through a Press Communique released in advance from time to time.
- (d) As against total non-transparency in the earlier system of cash donations, where the  donor,  donee,  the  quantum  of  donations  and  the  nature  of  expenditure  are  all undisclosed, transparency has been introduced in as much as all donors declare in their accounts  the  amount  of  bonds  that  they  have  purchased,  and  all  parties  declare  the quantum of bonds that they have received.

*****
Lok Sabha Question No. 3289 (UNSTARRED), answered on 2019-12-09
Subject: Privatisation of Ashoka Hotel
Ministry: TOURISM
Asked by: Kaushalendra Kumar

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF TOURISM

## LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO.3289 ANSWERED ON 09.12.2019

## PRIVATISATION OF ASHOKA HOTEL

## 3289. SHRI KAUSHALENDRA KUMAR:

Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

- (a) whether  Government  has  any  plan  to  privatise  Five  Star Ashoka Hotel at New Delhi;
- (b)
- if so, the reasons for the same; and
- (c) whether Ashoka Hotel is incurring loss and if so, the details thereof during the last five years?

## ANSWER

MINISTER OF STATE FOR TOURISM (INDEPENDENT CHARGE) (SHRI PRAHLAD SINGH PATEL)

(a) to (b): As  per  the  Disinvestment  Policy  of  the  Government  of India,  Department  of  Investment  and  Public  Asset  Management (DIPAM),  Ministry  of  Finance,  Government  of  India  constituted  an Inter  Ministerial  Group  (IMG)  for  Hotel  Ashok  -  Hotel  Samrat Complex in New Delhi. DIPAM floated a Request for Proposal (RFP) for engagement of Consultant to study lease terms & conditions of land, prevailing laws, provisions and restrictions (if any) pertaining to  construction  &  development  of  property  in  the  area,  existing arrangements being used, Operations & Maintenance Contract, Sub Leasing  and  utilization  of  land  in  the  Hotel  Ashok  -  Hotel  Samrat Complex.

- (c): Ashok Hotel has not incurred any losses in the last five years.

********
Lok Sabha Question No. 3288 (UNSTARRED), answered on 2019-12-09
Subject: Swayam Portal
Ministry: HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
Asked by: Khan Saumitra

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

## DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 3288 TO BE ANSWERED ON 09.12.2019

## Swayam Portal

## 3288. SHRI SAUMITRA KHAN:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

- (a) the number of courses and various disciplines  enlisted  in the Swayam Portal;
- (b) whether there is a huge difference in the number of students registering for the courses and number of students completing the exam through Swayam Portal;
- (c) whether the 32 free Educational Channels been launched under Swayam Prabha Scheme;
- (d) whether the students are not aware of this scheme; and
- (e) if  so,  the  details  thereof  along  with  the  steps  taken  by  the  Government  to  promote  the scheme?

## ANSWER MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK')

(a) & (b) The total number of Courses run on the SWAYAM portal till date is 2867. The disciplines covered  include  (i)  Annual  Refresher  Programme  in  Teaching  (ARPIT),  (ii)  Architecture  and Planning, (iii) Education, (iv) Engineering and Technology, (v) Humanities & Arts, (vi) Law, (vii) Management & Commerce, (viii) Maths & Sciences and (ix) School Education. There  would  always  be  a  difference  in  the  number  of  students  registering  for  the  course  and number of  students  taking  the  examination.  Some  learners  do  not  complete  the  course  due  to various personal reasons. Also the registration is free in SWAYAM.

(c)  to  (e)  Yes,  MHRD,  Government  of  India  is  running  32  free  SWAYAM  Prabha  educational channels  which  are  accessible  through  DD  Free  Dish.  This  was  formally  launched  by  Hon'ble President of India on 09.07.2017 during the National Convention on Digital Initiative.  Workshops are  regularly  organized  in  the  Educational  Institutions  across  the  country  by  MHRD,  UGC  and AICTE to create awareness.

***