Lok Sabha Question No. 2549 (UNSTARRED), answered on 2019-12-04
Subject: Pending Cases in Punjab and Haryana High Court
Ministry: LAW AND JUSTICE
Asked by: Dharambir Singh

विवध

## भारत सरकार

और

न्याय

मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

## अतारांककत प्रश्न सं . 2549

वजसका उत्तर बुधिार , 4 कदसम्बर , 2019 को कदया जाना है

## पंजाब और हररयाणा उच्च न्यायालय में लंवबत मामले

## +2549. श्री धममिीर ससह :

क्या विवध और न्याय मंत्री यह बताने की कृ पा करेंगे कक :

- ( क ) पंजाब और हररयाणा उच्च न्यायालय में ितममान में लंवबत मामलों की संख्या ककतनी है और गत 15 िर्षों से लंवबत मामलों की संख्या ककतनी है ;
- ( ख ) क्या विवधक मामलों के लंवबत रहने से हररयाणा के लोग न्याय से िंवचत हुए हैं
- ( ग ) यकद हां , तो इस पर सरकार की क्या प्रवतकिया है ;
- ( घ ) गत तीन िर्षों के प्रत्येक िर्षम के दौरान हररयाणा में कायमरत न्यायाधीशों की संख्या ककतनी है ;
- ( ङ ) क्या न्यायालयों की संख्या बढाने की आिश्यकता महसूस हुई है ; और
- ( च ) यकद हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

## उत्तर

## विवध और न् याय , संचार तथा इलेक्रॉवनकी और सूचना प्रौद्योवगकी मंत्री ( श्री रविशंकर प्रसाद )

( क ) : राष्ट्रीय न्यावयक डाटा विड पर उपलब्ध डाटा के अनुसार तारीख 29.11.2019 की वथथवत के अनुसार पंजाब और हररयाणा उच्च न्यायालय में लंवबत मामलों की कु ल संख्या 5,15,498 है । 15 िर्षों से अवधक समय से लंवबत मामलों की संख्या राष्ट्रीय न्यावयक डाटा विड पर उपलब्ध नहीं है । तथावप , तारीख 29.11.2019 की वथथवत के अनुसार पंजाब और हररयाणा उच्च न्यायालय में 10 िर्षों से अवधक और 20 िर्षम तक लंवबत मामलों की कु ल संख्या 72,895 है ।

- ( ख ) और ( ग ) : न्यायालयोोँ में मामलोोँ का वनपटारा न्यायापावलका के अवधकाक्षेत्र में है। न्यायालयों में मामलों का समय से वनपटान बहुत से कारकों पर वनभमर करता है वजसमें अन्य बातों के साथ , न्यायाधीशों की पयामप्त संख्या , सहायक न्यायालय कममचारीिृंद और भौवतक अिसंरचना की उपलब्धता , अंतिमवलत तथ्यों की जरटलता , साक्ष्य की प्रक ृ वत , पणधाररयों अथामत बार , जांच अवभकरणों , गिाहों और िादकाररयों का समनव्य तथा वनयमों और प्रककयाओं को समुवचत रुप से लागू ककया जाना भी सवम्मवलत है ।

तथावप , संघ सरकार संविधान के अनुच्छेद 39 क के अधीन आदेश के अनुरूप न्याय तक पहुंच में सुधार करने के वलए मामलों के त्िररत वनपटारे तथा मामलों के लंबन में कमी के वलए प्रवतबद्ध है । संघ सरकार द्वारा िर्षम 2011 में गरठत राष्ट्रीय न्यावयक पररदान और विवधक सुधार वमशन ने कई रणनीवतक पहल की है , वजनके अंतगमत वजला और अधीनथथ न्यायालयों के न्यावयक अवधकाररयों के वलए अिसंरचना ( न्यायालय हाल और आिासीय इकाईयाोँ ) में सुधार करना , बेहतर न्याय के पररदान के वलए सूचना और संचार प्रौद्योवगकी ( आई सी टी ) का प्रभािन , उच्च न्यायालयों तथा

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उच्चतम न्यायालय में ररक्त पदों को भरना , बकाया सवमवत द्वारा अनुिती कारमिाई के माध्यम से वजला , उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के थतर पर , लंवबत मामलो में कमी , अनुकल्पी वििाद समाधान ( ए डी आर ) पर जोर तथा विशेर्ष प्रकार के मामलों को तेजी से वनपटाने के वलए पहल करना भी शावमल है ।

( घ ) : पंजाब और हररयाणा उच्च न्यायालय पंजाब और हररयाणा राज्यों तथा चडीगढ संघ राज्य क्षेत्र का एक संयुक्त उच्च न्यायालय है । विगत तीन िर्षम के दौरान पंजाब और हररयाणा उच्च न्यायालय में कायमरत न्यायाधीशों का िर्षम -िार ब्यौरे नीचे कदए गए हैैः -

| िर्षम                     |    |   2017 ( तारीख 01.01.2017 की वथथवत के अनुसार ) |   2018 ( तारीख 01.01.2018 की वथथवत के अनुसार ) |   2019 ( तारीख 27.11.2019 की वथथवत के अनुसार ) |
|---------------------------|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| कायमरत न्यायाधीशों संख्या | की |                                             47 |                                             50 |                                             56 |

( ङ ) : वजला और अधीनथथ न्यायालय राज्य सरकार द्वारा संबद्ध उच्च न्यायालय के परामशम से थथावपत ककए जाते हैं ।

( च ) : उपरोक्त ( ङ ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है । ***********