Lok Sabha Question No. 1546 (UNSTARRED), answered on 2019-07-01
Subject: Drop-out Rate in Schools
Ministry: HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
Asked by: P. C. Mohan

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

## LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 1546 TO BE ANSWERED ON 01.07. 2019

## Drop-out Rate in Schools

1546. SHRI P.C. MOHAN:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE be pleased to state:

(a)  whether it is true that  more than 70,000 students had dropped out of school during 2018-19 academic session;

- (b) if so, the details thereof;

(c)  the  measures  taken  by  the  Government  to  prevent  school  drop-outs  under  'Sarva  Shiksha Abhiyan';

(d) whether the Government has issued guidelines to the States to ensure education for all; and (e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

## ANSWER MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

## (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK')

(a) to (b): Unified District Information System for Education (U-DISE) collects information from all the schools (government, aided and private) annually on various educational indicators and is used to calculate drop-out rate across all States and UTs. As per U-DISE 2017-18 (provisional), the  annual  average  dropout  rate  is  3.5%  and  5%  at  primary  level  and  upper  primary  level respectively. As per U-DISE 2016-17, the annual average dropout rate was 6.35% and 5.67% at primary level and upper primary level respectively.

(c) to (e): The Right of Children to Free and Compulsory Education Act came into effect from 1 st April 2010. The Act makes elementary education a fundamental right of all children in the age group of 6-14 years. Further, the Department of School Education and Literacy has launched an Integrated Scheme for School Education w.e.f. 2018-19 - Samagra Shiksha which subsumes the  three  erstwhile  Centrally  Sponsored  Schemes  of  Sarva  Shiksha  Abhiyan  (SSA),  Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Teacher Education (TE).

Samagra  Shiksha  envisages  school  education  as  a  continuum  from  pre-school  to  senior secondary level and aims to ensure inclusive and equitable quality education for all. Under this scheme,  financial  assistance  is  provided  to  States/UTs  for  undertaking  various  activities  to reduce  number  of  out  of  school  children  including  opening/upgradation  of  new  schools  upto senior secondary level, construction of school buildings & additional classrooms, setting up and running of Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBV), setting up of residential schools/hostels,  free  uniforms,  free  text  books  and  undertaking  enrolment  &  retention  drives. Further, special training for age appropriate admission of out of school children and residential as  well  as  non-residential  training  for  older  children,  Seasonal  hostels  /  residential  camps, Special Training Centres at worksites, Transport/ Escort Facility are also supported to bring out of school children to the formal schooling system. Also, mid-day meal is provided to students at the elementary level of education.

Further,  under  the  student  oriented  component  for  the  children  with  special  needs,  financial assistance is provided for identification and assessment of children with special needs, aids and appliances,  braille  kits  and  books,  appropriate  teaching  learning  material,  transport  and  escort facility and stipend to girls students with disability etc.

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## भारत सरकार

मानव संसाधन िवकास मंत्रालय è कू ल िशक्षा और साक्षरता िवभाग

राÏय सभा

अतारांिकत प्रæ न संख् या :

1546

उ× तर देने की तारीख

: 27.06.2019

## उ×तर मानव संसाधन िवकास मंत्री ( Įी रमेश पोखिरयाल ' िनशंक ')

एकीक ृ त िजला िशक्षा सूचना प्रणाली ( यू -डाइज ) वािषर्क Ǿप से सभी राÏ यɉ एवं संघ राÏ यक्षेत्रɉ मɅ सभी è कू लɉ से िविभÛ न शैिक्षक संक े तकɉ पर सूचना एकत्र करती है िजससे ड्रॉपआउट दर की गणना की जाती है I यू -डाइज 2017-18 ( अनंितम ) के अनुसार , प्राइमरी è तर पर वािषर्क औसत

ड्रॉपआउट दर 3.5% है जबिक उÍ च प्राइमरी è तर पर यह 5% है।

िन : शुãक और अिनवायर् िशक्षा का अिधकार अिधिनयम 1 अप्रैल 2010 से लागू ह ुआ था। यह अिधिनयम प्राथिमक िशक्षा को 6-14 वषर् की आयु के सभी बÍचɉ के िलए एक मौिलक अिधकार

बनाता है।

भारत सरकार ɮवारा पूवर् की सवर् िशक्षा अिभयान ( एसएसए ), राç ट्रीय माÚ यिमक िशक्षा अिभयान ( आरएमएसए ) और िशक्षक िशक्षा ( टीई ) की के Û द्रीय प्रायोिजत योजना को समेिकत कर 201819 से è कू ल िशक्षा हेतु एक एकीक ृ त योजना समग्र िशक्षा शुǾ की गई है।

वषर् 201819 के दौरान èक ू ल िशक्षा और साक्षरता िवभाग ने समग्र िशक्षा नामक

एकीक ृ त èक ू ल िशक्षा योजना शुǾ की है , िजसमɅ तीन पूवर् कɅ द्र प्रायोिजत योजनाओं -सवर् िशक्षा अिभयान ) एसएसए ( , राçट्रीय माÚयिमक िशक्षा अिभयान ) आरएमएसए ( और अÚयापक िशक्षा ) टीई ( का िवलय िकया गया है। नई योजना मɅ èक ू ल िशक्षा को èक ू ल -पूवर् से विरçठ माÚयिमक èतर तक सात×य के Ǿप मɅ पिरकिãपत िकया गया है तथा इसका लêय सभी के िलए समावेशी तथा समान गुणव×ता वाली िशक्षा सुिनिæचत करना है। समग्र िशक्षा के अंतगर्त विरçठ माÚयिमक èतर तक नए èक ू ल खोलने / उनक े सुǺढ़ीकरण , èक ू लɉ एवं अितिरक्त िशक्षण -कक्षɉ के

िनमार्ण , कèतूरबा गांधी बािलका िवɮयालय ) के जीबीवी ( खोलने तथा उनक े èतरोÛनयन , आवासीय èक ू ल / छात्रावास èथािपत करने , पिरवहन सुिवधाओं , िनःशुãक विदर्यɉ , िनःशुãक पाɫय -पुèतकɉ के प्रावधान और नामांकन एवं िरटɅशन अिभयान चलाने सिहत èक ू ल न जाने वाले बÍचɉ की संख्या को कम करने के िलए िविभÛन कायर्कलापɉ के आयोजन हेतु राÏयɉ / संघ राÏय क्षेत्रɉ को िव×तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसक े अितिरक्त , èकल न जाने वाले बÍचɉ को औपचािरक èक ू ली िशक्षा प्रणाली मɅ लाने के िलए èक ू ल न जाने वाले बÍचɉ के उनकी आयु के मुतािबक दािखले के िलए िवशेष प्रिशक्षण और बड़े बÍचɉ के िलए आवासीय तथा गैर -आवासीय प्रिशक्षण , म ◌ौसमी छात्रावास / आवासीय िशिवर , कायर् èथलɉ पर िवशेष प्रिशक्षण कɅ द्रɉ , पिरवहन / एèकॉटर् सुिवधा के ि◌ए भी सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही , िशक्षा के प्रारंिभक èतर पर छात्रɉ को मÚयाéन भोजन प्रदान िकया

जाता है। इसक े अितिरक्त , िवशेष जǾरत वाले बÍचɉ के िल ए छात्र उÛमुखी घटक के अंतगर्त , िवशेष जǾरत वाले बÍचɉ की पहचान और मूãयांकन , सहायत यंत्रɉ एवं उपकरणɉ , ब्रेल िकट और पुèतकɉ , उपयुक्त िशक्षण -अिधगम सामग्री , िदåयांग छात्राओं को वजीफ े , पिरवहन और एèकॉटर् सुिवधा आिद के िलए िव×तीय सहायता प्रदान की जाती है।