Lok Sabha Question No. 774 (UNSTARRED), answered on 2018-02-07
Subject: Transparency in Judiciary
Ministry: LAW AND JUSTICE
Asked by: Tejpratap Singh,Yadav, ANJU BALA

## भारत सरकार

विवध और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक

सभा

अतारांककत

प्रश्न

सं

. 774

विसका उत्तर बुधिार ,07 फरिरी ,2018 को कदया िाना है

## न्यायपावलका में पारदर्शिता

## 774. श्री तेि प्रताप ससह यादि :

## श्रीमती अंिूबाला :

क्या विवध और न्याय मंत्री यह बताने की कृ पा करेंगे कक :

- ( क ) क्या देि में मौिूद िततमान न्याय व्यिस्था में वििेषकर न्यायाधीिों की वनयुवि में पारदर्शिता की कमी है ;
- ( ख ) यकद हां , तो क्या न्यायाधीिों की वनयुवि हेतु लम्बे समय से लवम्बत प्रकिया समझौता ( एमओपी ) के पररणामस्िरूप न्यायपावलका में बड़ी संख्या में ररवियां हो गई हैं विससे न्याय प्रदान करने की प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई है ;
- ( ग ) यकद हां , तो प्रकिया समझौते की िततमान वस्थवत क्या है ; और
- ( घ ) देि की न्याय प्रणाली में मौिूदा चुनौवतयों से वनपटने के वलए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं / उठाए िा रहे हैं ?

## उत्तर

## विवध और न् याय तथा कारपोरेट कायत राज्य मंत्री ( श्री पी . पी . चौधरी )

( क ) से ( घ ) : भारत के उच् चतम न् यायालय ' कालेवियम प्रणाली ' में सुधार के वलए ररट यावचका ( वसविल ) संख् या 2015 का 13 में कदए गए तारीख 16 .12.2015 के आदेि द्वारा , सरकार को कारकों िैसे कक पात्रता मानदंड , पारदर्शिता , सवचिालय की स् थापना और विकायतों से ि् यिहार करने के वलए यंत्रकिया को वहसाब में लेते हुए उच् चतम न् यायालय कालेवियम के साथ परामित करके विद्यमान प्रकिया ज्ञापन ( एमओपी ) को अनुपूरक करके अंवतम रुप देने का वनदेि कदया था । भारत सरकार ने सम् यक विचार के पि् चात् विद्यमान प्रकिया ज्ञापन में पररिततन प्रस् तावित ककए थे और प्रारुप प्रकिया ज्ञापन , तारीख 22 माचत , 2016 के पत्र द्वारा भारत के माननीय मुख् य न् यायमूर्शत को भेिा गया था । उस पर , भारत के माननीय मुख् य न् यायमूर्शत का उत् तर तारीख 25 मई , 2016 और 1 िुलाई 2017 को प्राप् त हुआ था । सरकार का दृष् रटकोण तारीख 3 अगस् त , 2016 को भारत के मुख् य न् यायमूर्शत को सूवचत कर कदया गया था । उच् चतम न् यायालय के कालेवियम के प्रकिया ज्ञापन पर इनपुट तारीख 13 माचत , 2017 के पत्र द्वारा भारत के मुख् य न् यायमूर्शत से प्राप् त हुए थे ।

इस दौरान , एक अन् य वनणतय तारीख 4 िुलाई , 2017 में उच् चतम न् यायालय ने कलकता उच् च न् यायालय के न् यायाधीि के विरुद्ध ' स् िप्रेरणा से ' अिमानना कायतिाही में संिैधावनक न् यायालयों में न् यायाधीिों के चयन और वनयुक् वत की प्रकिया को पुन : देखने की आिि् यकता को रेखांककत ककया है । भारत

सरकार ने तारीख 11 िुलाई , 2017 के पत्र द्वारा उच् चतम न् यायालय के महासवचि को प्रारुप प्रकिया ज्ञापन में सुधार करने की आिि् यकता सूवचत की है ।

चूंकक विद्यमान प्रकिया ज्ञापन ( एमओपी ) की अनुपूरकता को अंवतम रुप कदए िाने में समय लगने की संभािना थी , सरकार की पहल पर , वनयुक् वत प्रकिया को िारी रखने का मामला उच् चतम न् यायालय के समक्ष उठाया गया था और यह उच् चतम न् यायालय और उच् च न् यायालयों में न् यायाधीिों की ररक् वतयों को भरने के वलए विद्यमान प्रकिया ज्ञापन के अनुसरण में िारी है ।

िषत 2016 के दौरान , उच् चतम न् यायालय में चार न् यायाधीिों और उच् च न् यायालयों के 14 मुख् य न् यायमूर्शतयों की वनयुक् वत की गई थी । इसके अवतररक् त् , उच् च न् यायालयों मे 126 नए न् यायाधीिों की वनयुक् वत की गई थी , िो कक ककसी कलैंडर िषत की अवधकतम संख् या है । िषत 2017 के दौरान , उच् च् तम न् यायालयों में पांच न् यायाधीिों , उच् च न् यायालयों में 8 मुख् य न् यायमूर्शतयों और उच् च न् यायालयों में 115 नए न् यायधीिों की वनयुक् वत की गई है । िषत 2018 के दौरान , तारीख 1 फरिरी , 2018 तक उच् च न् यायालयों में 3 नए न् यायाधीिों तक वनयुक् वत की गई है ।

न् यायपावलका विन प्रिततमान चुनौवतयों का सामना कर रही है , उन् हें िृहद रुप से न् यायपावलका द्वारा संबोवधत ककया िाना है क् योंकक यह भारत के संविधान के अधीन एक स् ितंत्र अंग है । सरकार न् यायपावलका की स् ितंत्रता के वलए प्रवतबद्ध है और उसके कृ त् यों में हस् तक्षेप नहीं करती है ।

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