Lok Sabha Question No. 793 (UNSTARRED), answered on 2018-02-07
Subject: Time Taken for Disposal of Cases
Ministry: LAW AND JUSTICE
Asked by: B.N. CHANDRAPPA

## भारत सरकार

विवध और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक

सभा

अतारांककत

प्रश्न

सं

. 793

वजसका उत्तर बुधिार ,07 फरिरी ,2018 को कदया जाना है

## मामलों के समाधान में वलया गया समय

## 793. श्री बी॰ एन॰ चन्रप्पा :

क्या विवध और न्याय मंत्री यह बताने की कृ पा करेंगे कक :

- ( क ) क्या यह सच है कक देश के मामलों कोवनपटाने हेतु उच्च न्यायालय औसतन चार िर्षों का समय ले रहे हैं ;
- ( ख ) यकद हां , तो इसके क्या कारण हैं ;
- ( ग ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान कदया है कक देश में अधीनस्थ न्यायालयों में वस्थवत अभी भी काफी खराब है ;
- ( घ ) यकद हां , तो क्या सरकार का कोई प्रस्ताि उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों सवहत सभी न्यायालयों में मामलों के वनपटान हेतु एक समय सीमा वनधधररत करने का है ; और ( ङ ) यकद हां , तो इस संबंध् में सरकार की क्या प्रवतकिया है और मुद्दे के समाधन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

## उत्तर

## विवध और न् याय तथा कारपोरेट कायध राज्य मंत्री ( श्री पी . पी . चौधरी )

( क ) से ( ग ) : न्यायालयों में मामलों का वनपटान न्यायपावलका के अवधकार क्षेत्र में आता है । ककसी मामले के वनपटान के वलए वलया गया समय , भौवतक अिसंरचना , सहायक न्यायालय कमधचाररिृंद और प्रकिया के लागू वनयमों की उपलब्धता के अवतररक्त बहुत से कारकों जैसे मामले का प्रिगध ( वसविल या दांवडक ), अंतिधवलत तथ्यों की जरटलता , साक्ष्य की प्रक ृ वत , पणधाररयों अथाधत् विवधज्ञ , अन्िेर्षण अवभकरणों , सावक्षयों और मुकदमें लड़ने िाले व्यवक्तयोंक े सहयोगपर वनभधर करता है ।

( घ ) से ( ङ ): संबंवधत न्यायालयों द्वारा विवभन्न प्रकार के मामलों के वनपटान के वलए कोई समय -सीमा विवहत नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के वनपटान में सरकार की कोई भूवमका नहीं होती है । के न्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्िररत वनपटान के वलए पूणध रुप से प्रवतबद्ध है । सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के वलए बहुत से उपाय ककए हैं ।इन उपायों में से एक उपाय , न्यायपावलका के वलए अिसंरचना सुविधाओं के विकास के वलए के न्रीय रूप से प्रायोवजत स्कीम ( सीएसएस ) के माध्यम से वजलों में न्यावयक अिसंरचना का सुदृढीकरण भी है , वजनमें िर्षध 1993-94 से कु ल 6,020 करोड़ रूपए जारी ककए गए हैं , वजसमें से 2,575 करोड़ रूपए (42.77 %) अप्रैल , 2014 से जारी ककए गए हैं । आज तक वजला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यावयक अवधकाररयों के वलए 17,798 न्यायालय हॉल तथा 13,759 वनिास स्थान उपलब्ध कराये गए हैं । इनमें से , िर्षध 2014 से आज की तारीख तक 1,980 न्यायालय हॉल तथा 3,548 वनिास स्थान सवन्नर्ममत ककए गए थे । इसके अवतररक्त , 2,966 न्यायालय हॉल तथा 1,692 वनिास स्थान वनमाधणाधीन हैं । के न्रीय सरकार ने , न्यायपावलका के वलए अिसंरचना सुविधाओं के विकास के वलए के न्रीय रूप से प्रायोवजत स्कीम ( सीसीएस ) का 12 िीं पंचिर्षीय योजना की अिवध अथाधत् 01.04.2017 से

31.03.2020 से आगे जारी रहने का अनुमोदन कर कदया है वजसमें 3,320 करोड़ रूपए की अनुमावनत लागत आएगी ।

के न्रीय सरकार द्वारा िर्षध 2010 से िर्षध 2015 तक आरम्भ की गई ई -न्यायालय वमशन पद्धवत पररयोजना के चरण 1 के अधीन , 14,249 न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के कु ल लक्ष्य के मुकाबले में , 13,672 वजला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर वलया गया है । इसके अन्तगधत हाडधिेयर , एलएएन और सॉफ्टिेयर का संस्थापन भी आता है । कम्प्यूटरीकरण ने न्यायालयों को मामले की प्रावस्थवत तथा आदेशों को ऑनलाइन अपलोड करने में समथध बनाया है । मामलों की प्रावस्थवत तथा वनणधयों की प्रवतयां भी सम्बवन्धत वजला और अधीनस्थ न्यायालय पररसरों , वजनका कम्प्यूटरीकरण कर कदया गया है , की िेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी गई हैं । चरण -1 के वलए 935.00 करोड़ रूपए आबंरटत ककए गए थे , वजनमें से 639.41 करोड़ रूपए उपयोग ककए गए थे ।

ई -न्यायालय वमशन पद्धवत पररयोजना के चरण -2 में ( जुलाई , 2015 से 31 माचध , 2019 तक ), 1,670 करोड़ रूपए का पररव्यय अनुमोकदत कर कदया गया है और अभी तक 921.75 करोड़ रूपए जारी ककए गए हैं । ई -सेिाओं , जैसे -सतकधता सूवचयों , मामलें की प्रावस्थवत , दैवनक आदेशों , वनणधयों आकद की सुविधाएं उच्चतम न्यायालय की ई -सवमवत तथा सम्बवन्धत उच्च न्यायालयों की कम्प्यूटर सवमवतयों के पयधिेक्षणाधीन प्रदान की जा रही हैं । आज तक कु ल 16,089 न्यायालयों को ई -न्यायालय पररयोजना के अधीन कम्प्यूटरीक ृ त ककया गया है । 2015-17 की अिवध के दौरान िीवडयो कान्र ें ससग सुविधा भी 488 न्यायालय पररसरों और 342 तत्स्थानी कारागारों के बीच प्रचावलत की गई है । इस पररयोजना के अधीन विकवसत राष्ट्रीय न्यावयक आंकड़ा विड ( एनजेडीजी ) देश में कम्प्यूटरीक ृ त वजला / अधीनस्थ न्यायालयों के वलए वसविल और दांवडक मामलों , वजनके अन्तगधत लवम्बत मामले भी हैं , के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी प्रदान करता है ।

एक अन्य पहल , वजसको न्याय तक पहुंच का सुधार करने के फोकस के साथ आरम्भ ककया गया है , िह 20 अप्रैल , 2017 को आरम्भ की गई टैली लॉ स्कीम ही है , जो सामान्य सेिा के न्रों ( सीएससी ) के माध्यम से समाज के वनधधन िगों को अिसकियता के साथ विवधक सलाह प्रदान करने का एक प्रयास है । यह पहल राज्य विवधक सेिा प्रावधकरणों ( एसएलएसए ) में वनयुक्त िकीलों के विशेर्षज्ञ पैनल के माध्यम से विवधक सलाह के पररदान को सुकर बनाती है । इस स्कीम के अधीन , पराविवधक स्ियंसेिी ( पीएलिी ) सामान्य सेिा के न्रों पर िीवडयो कान्र ें ससग सुविधाओं के माध्यम से सम्भाव्य मुकदमा लड़ने िाले व्यवक्तयों को िकीलों के साथ जोड़ते हैं , जो िाम स्तरीय उद्यवमयों द्वारा प्रचावलत ककए जाते हैं । स्कीम को 11 राज्यों ( उत्तर प्रदेश , वबहार , जम्मू -कश्मीर , असम , अरूणाचल प्रदेश , मेघालय , वमजोरम , मवणपुर , वत्रपुरा , नागालैण्ड , वसकिम ) की 1800 िाम पंचायतों में आरम्भ ककया गया है । इस स्कीम के अधीन कु ल 12,218 मामले पराविवधक स्ियंसेिी ( पीएलिी ) द्वारा रवजस्रीकृ त ककए गए हैं और 9,094 मामलों में विवधक सलाह प्रदान की गई है। सरकार ने अप्रैल , 2017 में स्िैवच्छक विवधक सेिाओं के वलए एक स्कीम भी आरम्भ की है वजसमें वहतबद्ध िकील और मुकदमा लड़ने िाले व्यवक्त िेबसाइट (www.doj.gov.in) पर ऐसी स्िैवच्छक विवधक सेिाएं , वजनकी अपेक्षा की जाए , प्रदान करने के वलए और उनका लाभ लेने के वलए रवजस्रीकृ त करा सकते हैं । अभी तक , 202 िकीलों को पोटधल पर रवजस्रीकृ त ककया गया है और 298 से अवधक मामले स्िैवच्छक सहायता के वलए समनुदेवशत ककए गए हैं । सरकार ने , न्यायालयों में दस िर्षध से अवधक लवम्बत मामलों को कम करने के वलए , हाल ही में न्यायवमत्र स्कीम का शुभारम्भ ककया है वजसके अन्तगधत 16 राज्यों के 227 चयवनत वजले आते हैं । इस स्कीम के अधीन सेिावनिृत्त न्यावयक अवधकाररयों को दस िर्षध से अवधक के लवम्बत मामलों के शीघ्र वनपटान को सुकर बनाने के वलए ' न्यायवमत्र ' के रूप में लगाया जाता है और पदावभहीत ककया जाता है । पहले चरण में 15 न्यायवमत्रों को लगाया गया है ।

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