Lok Sabha Question No. 5997 (UNSTARRED), answered on 2018-04-04
Subject: Opposition to AIJS
Ministry: LAW AND JUSTICE
Asked by: G. HARI

## 5997. श्री जी॰ हरर :

क्या विवध और न्याय मंत्री यह बताने की कृ पा करेंगे कक :

- ( क ) क्या यह सच है कक नौ उच्च न्यायालयों ने वनचली अदालतों हेतु अवखल भारतीय न्यावयक सेिा ( एआईजेएस ) के प्रस्ताि का विरोध ककया है और यकद हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;  ( ख ) क्या यह भी सच है कक आठ उच्च न्यायालयों ने प्रस्तावित रूपरेखा में पररिततन की मांग की है और वसर् त दो ने इस विचार का समथतन ककया है तथा यकद हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
- ( ग ) क्या यह भी सच है कक अवधकांश उच्च न्यायालय चाहते हैं कक अधीनस्थ न्यायपावलका का प्रशासवनक वनयंत्रण संबंवधत उच्च न्यायालयों के पास रहे ; और
- ( घ ) यकद हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में सहमवत बनाने के वलए क्या कदम उठाए गए हैं ?

## उत्तर विवध और न् याय तथा इलेक्रॉवनकी और सूचना प्रौद्योवगकी मंत्री ( श्री रविशंकर प्रसाद )

( क ) से ( घ ) : अवखल भारतीय न् यावयक सेिा ( एआईजेएस ) के गठन के वलए एक ि् यापक प्रस् ताि तैयार ककया गया था वजसे निंबर , 2012 में सवचिों की सवमवत द्वारा अनुमोकदत ककया गया था । प्रस् तािको अप्रैल , 2013 में आयोवजत मुख् य मंवत्रयों और उच् च न् यायालयों के मुख् य न् यायमूर्ततयों के सम् मेलन में कायतसूची मद के रुप में सम् वमवलत ककया गया था , वजसमें यह विवनश् चय ककया गया था कक इस मुद्दे पर और विचार विमशत तथा ध्यान देने की आिश् यकता है । प्रस् ताि पर राज् य सरकारों और उच् च न् यायालयों के विचार मांगे गए थे । जबकक , कु छ राज् य सरकारें और उच् च न् यायालय अवखल भारतीय न् यावयक सेिा के सृजन के पक्ष में नहीं थी , कु छ अन् य राज् य सरकारें और उच् च न् यायालय कें द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रस् ताि में पररिततन चाहती थी ।

के िल वसक् ककम और वत्रपुरा उच् च न् यायालय अवखल भारतीय न् यावयक सेिा के गठन के वलए सवचिों की सवमवत द्वारा अनुमोकदत प्रस् ताि पर सहमत हैं । इलाहाबाद , छत् तीसगढ़ , वहमाचल प्रदेश , के रल , मवणपुर , मेघालय , उडीसा और उत् तराखंड उच् च न् यायालयों ने प्रिेश स् तर पर अवखल भारतीय न् यावयक सेिा के माध् यम से भरे जाने िाली ररक् वतयों कीआयु , अहतताएं , प्रवशक्षण और कोटे में पररिततनों के वलए सुझाया है । शेष उच्च न् यायालय इस विचार के पक्ष में नहीं हैं । अवधकतम उच् च न् यायालय यह चाहते हैं कक अधीनस् थ न् यायपावलका पर संबंवधत उच् च न् यायालयों का प्रशासवनक वनयंत्रण बना रहे । झारखंड और राजस् थान उच् च न् यायालयों ने यह उपदर्तशत ककया है कक एआईजेएस के सृजन से संबंवधत मामले विचाराधीन है । कलकत् ता , जम् मू -कश् मीर और गुिहाटी उच् च न् यायालयोंसे अभी तक कोई जिाब नहीं प्राप् त हुआ है ।

अरुणाचल प्रदेश , वहमाचल प्रदेश , कनातटक , मध् य प्रदेश , मेघालय , नागालैंड और पंजाब राज् य सरकारें एआईजेएस बनाने के पक्ष में नहीं हैं । महाराष् र राज् य सरकार चाहती है कक भती , न् यावयक मवजस् रेट प्रथम श्रेणी ( जेएमएर्सी ) स् तर पर ही की जाए जो कक भारत के संविधान में यथा अंततगत एआईजेएस के उपबंधों के अनुरुप नहीं है । वबहार , छत् तीसगढ़ , मवणपुर , उडीसा और उत्तराखंड राज् य सरकारें कें द्रीय सरकार द्वारा

## भारत सरकार

विवध और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांककत प्रश्न सं . 5997

वजसका उत्तर बुधिार ,4 अप्रैल ,2018 को कदया जाना है

## अवखल भारतीय न्यावयक सेिा का विरोध

तैयार प्रस् ताि में पररिततन चाहती हैं । हररयाणा राज् य सरकार ने यह कवथत ककया है कक प्रस् ताि न् यायोवचत प्रतीत होता है । वमजोरम राज् य सरकार ने आईएएस , आईपीएस और अन् य कें द्रीय सेिाओं की तजत पर एआईजेएस के सृजन का समथतन ककया है । जम् मू -कश् मीर राज् य ने यह उल् वलवखत ककया है कक 42 िें संशोधन अवधवनयम , 1976 द्वारा संविधान में सम् वमवलत ककए गए एआइजेएस के गठन के वलए भारत के संविधान के उपबंध , जम् मू -कश् मीर राज् य पर लागू नहीं होते हैं । शेष अन् य राज् यों से कोई जिाब अभी तक प्राप् त नहीं हुआ है ।

उच् च न् यायालयों और राज् य सरकारों से प्राप् त विचारों को अवखल भारतीय न् यावयक सेिा के गठन का प्रस् ताि 5 अप्रैल , 2015 को आयोवजत मुख् य मंवत्रयों और उच् च न् यायालयों के मुख् य न् यायमूर्ततयों के संयुक ् त सम् मेलन की कायतसूची में सम् वमवलत ककया गया था । तथावप , इस विषय पर कोई प्रगवत नहीं हुई थी ।

वजला न् यायाधीशों के पद पर भती करने और सभी स् तरों पर न् यायाधीशों / न् यावयक अवधकाररयों के चयन की प्रकिया कीसमीक्षा करने में सहायता के वलए न् यावयक सेिा आयोग के सृजन के संबंध में यह मामला 3 और 4 अप्रैल , 2015 को मुख् य न् यायमूर्ततयों के सम् मेलन की कायतसूची में भी सम् वमवलत ककया गया था , जहां यह संकल्प ककया गया कक वजला न् यायाधीशों की त् िररत वनयुक् वत के वलए ररवियों को भरने के वलए विद्यमान प्रणाली के भीतरसमुवचत पद्धवतयों को विकवसत करने के वलए संबंवधत उच् च न् यायालयों पर छोड कदया जाए ।

तथावप , अवखल भारतीय न् यावयक सेिा के गठन पर पणधाररयों के मध् य राय में वभन् नता को ध् यान में रखते हुए सरकार , एक सामान् य आधार पर पहुंचने के वलए परामशी प्रकिया अपना रही है । *****************