Lok Sabha Question No. 805 (UNSTARRED), answered on 2018-02-07
Subject: Number of Courts
Ministry: LAW AND JUSTICE
Asked by: PARBHUBHAI NAGARBHAI VASAVA

## भारत सरकार

विवध और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

वजसका ईत्तर बुधिार फरिरी को कदया जाना है

## ऄतारांककत प्रश्न सं . 805 ,07 ,2018

## न्यायालयों की संख्या

## +805. श्री प्रभुभाइ नागरभाइ िसािा :

क्या विवध और न्याय मंत्री यह बताने की कृ पा करेंगे कक :

- ( क ) गुजरात सवहत देश में वनचली ऄदालतों तथा ईच्च न्यायालयों की संख्या का राज्य -िार ब्यौरा क्या है ;
- ( ख ) गुजरात सवहत देश में न्यायाधीशों के ऄनुपात के साथ स्थावपत न्यायालयों का राज्य -िार ब्यौरा क्या है ;
- ( ग ) क्या देश में ईक्त ऄनुपात बढ़ रहा है ;
- ( घ ) यकद हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आसके क्या कारण हैं ; और
- ( ङ ) सरकार द्वारा ईक्त वभन्नता से वनपटने हेतु ककए गए / ककए जाने िाले ईपायों का ब्यौरा क्या है

## ईत्तर

## विवध और न् याय तथा कारपोरेट कायय राज्य मंत्री ( श्री पी . पी . चौधरी )

( क ) से ( घ ) : ईच्च न्यायालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा ईपलब्ध कराइ गइ जानकारी के ऄनुसार , वजला और ऄधीनस्थ न्यायालयों के न्यावयक ऄवधकाररयों की स्िीक ृ त पद संख्या िर्य 2014 में 20,214 से बढ़कर िर्य 2017 में 22623 हो गइ है और ईच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्िीक ृ त पद संख्या में 906 से बढकर 1079 हो गइ है । वजला और ऄधीनस्थ न्यायालयों के न्यावयक ऄवधकाररयों की स्िीक ृ त पद संख्या न्यायाधीश -मामला ऄनुपात के साथ वजला और ऄधीनस्थ न्यायालयों ( राष्ट्रीय न्यावयक डाटा विड के िेब पोटयल पर ईपलब्धता के ऄनुसार ) के न्यावयक ऄवधकाररयों की पद संख्या के राज्यिार ब्यौरे ईपाबंध पर वििरण में कदए गए हैं ।

- ( ङ )    : के न्रीय सरकार , संविधान के ऄनुच्छेद 21 के ऄनुसार मामलों के त्िररत वनपटारे के प्रवत पूणयतया प्रवतबद्ध है । आस लक्ष्य को प्राप्त करने के वलए बहुत से ईपाय ककए हैं । आन ईपायों में से एक ईपाय , न्यायपावलका के वलए ऄिसंरचना सुविधाओं के विकास के वलए के न्रीय रूप से प्रायोवजत स्कीम ( सीएसएस ) के माध्यम से वजलों में न्यावयक ऄिसंरचना का सुदृढ़ीकरण है , वजनमें िर्य 1993-94 से कु ल 6,020 करोड़ रूपए जारी ककए गए हैं , वजनमें से 2,575 करोड़ रूपए (42.77%) ऄप्रैल , 2014 से जारी ककए गए हैं । अज तक वजला और ऄधीनस्थ न्यायालयों के न्यावयक ऄवधकाररयों के वलए 17,798 न्यायालय हॉल तथा 13,759 वनिास स्थान ईपलब्ध कराये गए हैं । आनमें से , िर्य 2014 से अज की तारीख तक 1,980 न्यायालय हॉल तथा 3,548 वनिास स्थान सवन्नर्ममत ककए गए थे । आसके ऄवतररक्त , 2,966 न्यायालय हॉल तथा 1,692 वनिास स्थान वनमायणाधीन हैं । के न्रीय सरकार ने , न्यायपावलका के वलए ऄिसंरचना सुविधाओं के विकास के वलए 3,320 करोड़ रुपए ऄनुमावनत लागत के साथ के न्रीय रूप से प्रायोवजत स्कीम ( सीसीएस ) को 12 िीं पंचिर्ीय योजना की ऄिवध ऄथायत् 01.04.2017 से 31.03.2020 से अगे जारी रहने का ऄनुमोदन कर कदया गया है ।
- ?

के न्रीय सरकार द्वारा िर्य 2010 से िर्य 2015 तक अरम्भ की गइ इ -न्यायालय वमशन पद्धवत पररयोजना के चरण 1 के ऄधीन , 14,249 न्यायालयों के कम््यूटरीकरण के कु ल लक्ष्य के मुकाबले में , 13,672 वजला और ऄधीनस्थ न्यायालयों के कम््यूटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर वलया गया है । आसके ऄन्तगयत हाडयिेयर , एलएएन और सॉफ्टिेयर का संस्थापन भी अता है । कम््यूटरीकरण ने न्यायालयों को मामले की प्रावस्थवत तथा अदेशों को ऑनलाआन ऄपलोड करने में समथय बनाया है । मामलों की प्रावस्थवत तथा वनणययों की प्रवतयां भी सम्बवन्धत वजला और ऄधीनस्थ न्यायालय पररसरों , वजनका कम््यूटरीकरण कर कदया गया है , की िेबसाआटों पर ईपलब्ध करा दी गइ हैं । चरण -1 के वलए 935.00 करोड़ रूपए अबंरटत ककए गए थे , वजनमें से 639.41 करोड़ रूपए ईपयोग ककए गए थे ।

इ -न्यायालय वमशन पद्धवत पररयोजना के चरण -2 में ( जुलाइ , 2015 से 31 माचय , 2019 तक ), 1,670 करोड़ रूपए का पररव्यय ऄनुमोकदत कर कदया गया है और ऄभी तक 921.75 करोड़ रूपए जारी ककए गए हैं । इ -सेिाओं , जैसे -सतकयता सूवचयों , मामलें की प्रावस्थवत , दैवनक अदेशों , वनणययों अकद की सुविधाएं ईच्चतम न्यायालय की इ -सवमवत तथा सम्बवन्धत ईच्च न्यायालयों की कम््यूटर सवमवतयों के पययिेक्षणाधीन प्रदान की जा रही हैं । अज तक कु ल 16,089 न्यायालयों को इ -न्यायालय पररयोजना के ऄधीन कम््यूटरीक ृ त ककया गया है । 2015-17 की ऄिवध के दौरान िीवडयो कान्र ें ससग सुविधा भी 488 न्यायालय पररसरों और 342 तत्स्थानी कारागारों के बीच प्रचावलत की गइ हैं । आस पररयोजना के ऄधीन विकवसत राष्ट्रीय न्यावयक अंकड़ा विड ( एनजेडीजी ) देश में कम््यूटरीक ृ त वजला / ऄधीनस्थ न्यायालयों के वलए वसविल और दांवडक मामलों , वजनके ऄन्तगयत लवम्बत मामले भी हैं , के सम्बन्ध में ऄद्यतन जानकारी प्रदान करता है ।

एक ऄन्य पहल , वजसको न्याय तक पहुंच का सुधार करने के फोकस के साथ अरम्भ ककया गया है , िह 20 ऄप्रैल , 2017 को अरम्भ की गइ टैली लॉ स्कीम ही है , जो सामान्य सेिा के न्रों ( सीएससी ) के माध्यम से समाज के गरीब िगों को ऄिसकियता के साथ विवधक सलाह प्रदान करने का एक प्रयास है । यह पहल राज्य विवधक सेिा प्रावधकरणों ( एसएलएसए ) में वनयुक्त िकीलों के विशेर्ज्ञ पैनल के माध्यम से विवधक सलाह के पररदान को सुकर बनाती है । आस स्कीम के ऄधीन पराविवधक स्ियंसेिी ( पीएलिी ) सामान्य सेिा के न्रों पर िीवडयो कान्र ें ससग सुविधाओं के माध्यम से सम्भाव्य मुकदमा लड़ने िाले व्यवक्तयों को िकीलों के साथ जोड़ते हैं , जो िाम स्तरीय ईद्यवमयों द्वारा प्रचावलत ककए जाते हैं । स्कीम का 11 राज्यों ( ईत्तर प्रदेश , वबहार , जम्मू -कश्मीर , ऄसम , ऄरूणाचल प्रदेश , मेघालय , वमजोरम , मवणपुर , वत्रपुरा , नागालैण्ड , वसकिम ) की 1800 िाम पंचायतों में अरम्भ ककया गया है । आस स्कीम के ऄधीन कु ल 12,218 मामले पराविवधक स्ियंसेिी ( पीएलिी ) द्वारा रवजस्रीकृ त ककए गए हैं और 9,094 मामलों में विवधक सलाह प्रदान की गइ है। सरकार ने ऄप्रैल , 2017 में स्िैवच्छक विवधक सेिाओं के वलए एक स्कीम भी अरम्भ की है वजसमें वहतबद्ध िकील और मुकदमा लड़ने िाले व्यवक्त िेबसाआट (www.doj.gov.in) पर ऐसी स्िैवच्छक विवधक सेिाएं , वजनकी ऄपेक्षा की जाए , प्रदान करने के वलए और ईनका लाभ लेने के वलए रवजस्रीकृ त करा सकते हैं । ऄभी तक , 202 िकीलों को पोटयल पर रवजस्रीकृ त ककया गया है और 298 से ऄवधक मामले स्िैवच्छक सहायता के वलए समनुदेवशत ककए गए हैं । न्यायालयों में 10 िर्य से ऄवधक लवम्बत मामलों को कम करने के वलए , सरकार ने हाल ही में न्यायवमत्र स्कीम का शुभारम्भ ककया है वजसके ऄन्तगयत 16 राज्यों के 227 चयवनत वजले अते हैं । आस स्कीम के ऄधीन सेिावनिृत्त न्यावयक ऄवधकाररयों को दस िर्य से ऄवधक के लवम्बत मामलों के शीघ्र वनपटान को सुकर बनाने के वलए ' न्यायवमत्र ' के रूप में लगाया जाता है और पदावभहीत ककया जाता है । पहले चरण में 15 न्यायवमत्रों को लगाया गया है ।

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ईपाबंध

## लोकसभा ऄतारांककत प्रश्न संख्या 805 वजसका ईत्तर तारीख 07.02.2018 को कदया जाना है का वनर्ददष्ट वििरण

न्यायाधीश -मामला ऄनुपात के साथ वजला और ऄधीनस्थ न्यायालयों में स्िीक ृ त पद संख्या और लंवबत मामलों की संख्या के राज्य / संघ राज्यक्षेत्र -िार ब्यौरे

| ि . सं .   | राज्य                           | वजला और ऄधीनस्थ न्यायालयों में न्यावयक ऄवधकाररयों की स्िीकृतपद संख्या *   |   वजला और ऄधीनस्थ न्यायालयों में लंवबत मामलोंकी संख्या # |   लंवबत मामले प्रवत न्यायाधीश |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | ऄंदमानऔर वनकोबार                | 1 1                                                                       |                                                    11185 |                          1017 |
| 2          | अंध्र प्रदेश औरतेलंगाना         | 987                                                                       |                                                   934419 |                           947 |
| 3          | ऄसम                             | 428                                                                       |                                                   227812 |                           532 |
| 4          | वबहार                           | 1828                                                                      |                                                  1687698 |                           923 |
| 5          | चंडीगढ़                          | 30                                                                        |                                                    40297 |                          1343 |
| 6          | छत्तीसगढ़                        | 398                                                                       |                                                   271585 |                           682 |
| 7          | कदल्ली                          | 799                                                                       |                                                   623037 |                           780 |
| 8          | दमण और दीि और दादराऔरनागर हिेली | 7                                                                         |                                                     5300 |                           757 |
| 9          | गोिा                            | 55                                                                        |                                                    40069 |                           729 |
| 10         | गुजरात                          | 1496                                                                      |                                                  1636374 |                          1094 |
| 1 1        | हररयाणा                         | 645                                                                       |                                                   636142 |                           986 |
| 12         | वहमाचल प्रदेश                   | 159                                                                       |                                                   212471 |                          1336 |
| 13         | जम्मू - कश्मीर                  | 253                                                                       |                                                   115997 |                           458 |
| 14         | झारखंड                          | 672                                                                       |                                                   333954 |                           497 |
| 15         | कनायटक                          | 1303                                                                      |                                                  1389357 |                          1066 |
| 16         | केरल                            | 535                                                                       |                                                  1157412 |                          2163 |
| 17         | मध्य प्रदेश                     | 2021                                                                      |                                                  1343576 |                           665 |
| 18         | महाराष्ट्र                      | 2097                                                                      |                                                  3359446 |                          1602 |
| 19         | मवणपुर                          | 49                                                                        |                                                     9928 |                           203 |
| 20         | मेघालय                          | 97                                                                        |                                                     7023 |                            72 |
| 21         | वमजोरम                          | 63                                                                        |                                                     3316 |                            53 |
| 22         | ओवडशा                           | 862                                                                       |                                                  1031431 |                          1197 |
| 23         | पंजाब                           | 674                                                                       |                                                   568896 |                           844 |
| 24         | राजस्थान                        | 1225                                                                      |                                                  1443046 |                          1178 |
| 25         | वसकिम                           | 23                                                                        |                                                     1490 |                            65 |
| 26         | तवमलनाडु                        | 1257                                                                      |                                                  1020435 |                           812 |
| 27         | वत्रपुरा                        | 107                                                                       |                                                    25037 |                           234 |
| 28         | ईत्तर प्रदेश                    | 3204                                                                      |                                                  6341367 |                          1979 |
| 29         | ईत्तराखंड                       | 291                                                                       |                                                   213971 |                           735 |
| 30         | पविमी बंगाल                     | 956                                                                       |                                                  1784843 |                          1867 |

$ ऄरुणाचल प्रदेश , नागालैंड , लक्षद्वीप और पुडुचेरी के संबंध मेंलंवबत होने का अंकड़ाराष्ट्रीय न्यावयक डाटा विड ( एनजेडीजी ) के िेब पोटयल परईपलब्ध नहींहै । ********************