Lok Sabha Question No. 5083 (UNSTARRED), answered on 2017-04-05
Subject: Imposition of Penalty
Ministry: COMMUNICATIONS
Asked by: K. MARAGATHAM

## 5083. श्रीमतीक े .मरगथम :

क् या संचारमंत्री यह बताने की क ृ ऩा करेंगे कक:

- (क) क् या  दूरसंचार  विभाग  (डीओटी)  ने  ऱाइसेंस  की  शतों  की  अिहेऱना  करने  ऩर  शास् त  ऱगाने  क े   अऩने प्राधधकार  ऩर  महान् यायिादी (ी)ी) से राय मांगी हऔ  र यदद हां , तो तत् संबंधी यौरा क्  या हऔ  र इस संबंध में ी)ी द्िारा क् या राय दी गई हऔ , यदद कोई हो तो ; र
- (ख) क् या दूरसंचार विभाग का ऐसी शास् त ऱगाने क े  िाज्स्य  यक  र तकनीकी ऩऺ की )ांच करने क े  लऱी कोई आंतररक सलमतत गदित करने का प्र  ताि हऔ  र यदद हां , तो तत् संबंधी यौरा क् या हऔ  र यदद नहीं , तो इसक े  क् या कार् हैं ?

## उत् तर संचारराज् यमंत्रीस ितंत्रप्रभार रररेऱराज् यमंत्री

## सश्रीमनोजससन् हा

(क) से (ख): मऔससस डडशनेट िायरऱऔस लऱलमटेड बनाम भारत संघ क े  मामऱे में ररट याधचका सं. 2012 की 422 में माननीय त्रिऩुरा उच् च न् यायाऱय क े  ददनांक 08.01.2016 क े  तन्सय ीिं आदेश स्)समें ऱाइसेंस करार क े  वित्  तीय )ुमासने संबंधी ख  ड को ऱोक नीतत का विरोध करने िाऱा, अधधकारातीत तथा सांविधधक प्रािधानों क े  विरूद्ध माना गया था, को देखते ह ु ी दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने उच्  च न् यायाऱय की खंडऩीि क े  समऺ ददनांक 16.03.2016 की ऩुनविसऱोकन याधचका में तन्सय होने तक विलभन् न दूरसंचार सेिा प्रदाताओं ऩर ऱाइसेंस करार की तनबंधन ीिं शतों का उल्  ऱंघन करने ऩर वित् तीय )ुमासना ऱगाी )ाने की शस्क् तयों क े  मुद्दे ऩर विद्धान महान् यायविद की राय मांगी थी।

विद्धान  महान् यायविद  ने  ददनांक  23.12.2016  क े   अऩने  मत  द्िारा  विभाग  क े   प्रश् नों  का तनम् नानुसार उत् तर ददया हऔ:

- प्रश् न (i): क् या मऔससस डडशनेट िायरऱऔस लऱलमटेड बनाम भारत संघ क े  मामऱे में ड ल् यूऩी(सी) सं. 2012 की 422 में माननीय त्रिऩुरा उच् च न् यायाऱय का उक्  त आदेश क े िऱ विलश् ट मामऱे में ऱागू होता हऔ र सामान्  य रूऩ से अन् य मामऱों में नहीं, इसक े  अऱािा )ब इसमें उधचत प्रतत ऩधास का मुद्दा भी तनदहत हो?

भारत सरकार

संचार मंत्राऱय

दू रसंचार विभाग

## ऱोक सभा

## अतारांककत प्रश् न संख् या - 5083 उत् तर देने की तारीख -05 अप्रैऱ, 2017

## शास् तऱगाना

उत् तर: उच् च न् यायाऱय का आदेश विलश्  ट मामऱे में ही हऔ  र मऔससस डडशनेट िायरऱऔस लऱलमटेड क े तथ् यों  तक  सीलमत हऔ।  यह  उन  सभी मामऱों में  ऱागू  नहीं  होगा  )ो  भवि् य में  उि  सकते  हैं। इसक े  अततररक् त, यह ितसमान मामऱे में ऱागू नहीं होगा।

प्रश् न (ii): क् या  विभाग  वित् तीय  )ुमासना  ऱगाने  क े   लऱी  'कार्  बताओ'  नोदटस  )ारी  कर  सकता  हऔ   र उऩयुसक् त िज्सत ऩररस्  थततयों में राईाई द्िारा सं तुत ककी गी अनुसार सेिा प्रदाताओं ऩर वित्  तीय )ुमासना ऱगा सकता हऔ  र इसक े  अततररक् त, ऐसा त्रिऩुरा उच् च न्  यायाऱय की खंडऩीि क े  समऺ भारत संघ द्िारा दायर अऩीऱ में तन्सय होने तक कर सकता हऔ?

उत तर: )ी हां।

प्रश् न (iii): )बकक माननीय त्रिऩुरा उच् च न्

क् या  उक् त  आदेश  क े   विरूद्ध  माननीय  उच् चतम न्  यायाऱय  में  अऩीऱ  दायर  की  )ा  सकती  हऔ यायाऱय में अऩीऱ ऱंत्रबत हऔ  र अऩीऱकतास की बहस ऩूरी हो चुकी हऔ?

उत् तर:

भारत क े  उच् चतम न्  यायाऱय में कोई अऩीऱ दायर नहीं की )ा सकती हऔ क् योंकक ीक अऩीऱ उच्  च

न् यायाऱय की खंड ऩीि में ऩहऱे से ही ऱंत्रबत हऔ।

तदनंतर, माननीय त्रिऩुरा  उच् च न् यायाऱय की खंड ऩीि ने ददनांक 15.03.2017 क े   अऩने तन्सय ीिं  आदेश में भारत संघ क े  ऩऺ में अऩना तन्सय ददया हऔ। उऩयुसक् त तन्सय की घोण्ा क े  साथ ही ऱाइसेंस करार की तनबंधन ीिं शतों  का  उल् ऱंघन  करने  िाऱे  विलभन् न  दूरसंचार  सेिा  प्रदाताओं  ऩर  वित् तीय  )ुमासना  ऱगाने  संबंधी  डीओटी  की शस्क् तयां बहाऱ हो गई हैं।

ितसमान  में,  वित् तीय  )ुमासना  ऱगाी  )ाने  क े   िाज्स्य यक   र  तकनीकी  ऩहऱुओं  की  )ांच  करने  क े   लऱी  कोई आंतररक सलमतत गदित करने का कोई प्र  ताि नहीं हऔ।

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