अधिकोषण एवं बीमा प्रचलनम्

लघुचित्रम्
लघुचित्रम्
बैंकिङ्-बीमयोः व्यवहारौ आधुनिकवित्तव्यवस्थायाः मेरुदण्डवत् स्थितौ, अर्थव्यवस्थायाः स्थैर्यम्, सुरक्षा, विकासशक्तिं च सुनिश्चितयतः। बैंकिङ्-व्यवहाराः ताः संस्थापिताः प्रक्रियाः, सिद्धान्ताः, नियमाः, तन्त्रज्ञानमानकानि च भवन्ति येन बैंकाः निक्षेपग्रहणम्, ऋणप्रदानम्, देयक-नियमनम्, द्रव्यप्रवाह-व्यवस्थापनम्, ऋणयोग्यतामूल्याङ्कनम्, ग्राहकसुरक्षापालनम्, नियमपालनम् इत्यादीनि सुचारुरूपेण कुर्वन्ति। बीमाव्यवहाराः जोखिममूल्याङ्कनम्, प्रीमियम्-निर्धारणम्, नीतिनिर्माणम्, दावा-निराकरणम्, अपधनरक्षणम्, लवणक्षमता-नियन्त्रणम्, वैधानिकपालनम् इत्यादीनि सूचयन्ति। एतेषां व्यवहाराणां मुख्यः अर्थः अस्ति यत् धनस्य जोखिमस्य च सम्यक् नियमनम् भवति येन व्यक्तयः, कृषकाः, व्यवसायिनः च वित्तीय-अस्थैर्यात् मुक्ताः सन्तः निस्सङ्कटं जीवनं नयन्ति। एतेषां महत्त्वं अतिविस्तृतम् अस्ति—एते विश्वासं जनयन्ति, वित्तीय-शिष्टाचारं वर्धयन्ति, सञ्चयं प्रोत्साहयन्ति, ऋणप्रवेशं सुलभं कुर्वन्ति, परिवारं संकटेभ्यः रक्षयन्ति, व्यवसायान् हानिभ्यः पालयन्ति, शासनस्य कल्याण-योजनाः संवर्धयन्ति, सहस्रशः रोजगारान् सृजन्ति च। भारतीय-बैंकिङ्-व्यवस्थायां व्यवहाराः RBI-नियमानुगताः भवन्ति यथा KYC-अनुपालनम्, AML-नियमाः, पूँजी-पर्याप्तता, शाखानियमाः, डिजिटल्-भुगतान-निर्देशाः, न्यायसंगत-ऋणप्रदान-पद्धतयः, NPA-प्रबन्धनम्, साइबर्-सुरक्षा-नियमानि, प्राथमिक-क्षेत्र-ऋणदानेन कृषि, MSME, आवास, शिक्षायाः च विकासः। जनधन-योजनया कोटिशतशः जनाः बैंकिंग्-विस्तारस्य अन्तर्गताः अभवन् येन DBT-योजनाः प्रभावीभूताः। UPI, IMPS, BBPS, AEPS, मोबाइल्-वॉलेट्-प्रणाल्यः च बैंकिङ्-विधीन् अद्यावत्, तीव्रं, सुरक्षितं च कृतवन्तः। बीमा-क्षेत्रे IRDAI-नियमानुसारं जोखिममूल्याङ्कनम्, प्रीमियम्-न्यायता, नैतिक-विक्रयः, पारदर्शी दावा-निर्णयः, सशक्त-नीतिप्रकटनम्, सॉल्वेन्सी-मार्जिन्-रक्षा, ग्राहक-अभियोग-निवारणम् च सुसम्पाद्यते। आयुष्मान् भारत, PMJJBY, PMSBY, PMFBY इत्यादयः योजनाः दरिद्रपरिवारान्, कृषकान्, दुर्बलवर्गान् च वित्तीय-संकटात् रक्षन्ति। बैंकाः निधीन् सङ्गृह्य उद्योगेषु, अवसंरचनायाम्, परिवहने, आवासे, शिक्षायां च निवेशयन्ति; बीमा-संस्थाः तु दीर्घकालीन-प्रतिभूतिषु, शासन-पत्रेषु, अवसंरचना-निधिषु, पूँजी-बाजारेषु च निवेशं कुर्वन्ति येन राष्ट्रस्य विकासः सुदृढः भवति। ग्रामीण-भारते बैंक-बिजनेस्-प्रतिनिधयः, सहकारी-बैंकाः, सूक्ष्मवित्त-संस्थाः, क्षेत्रीय-ग्रामीणबैंकाः च सुलभसेवा प्रदानं कुर्वन्ति; कृषकाः PMFBY-बीमेने अनियत-वृष्टेः, कीट-नाशनस्य, प्राकृतिक-आपदां च जोखिमं न्यूनयन्ति। नगरप्रदेशेषु डिजिटल्-बैंकिङ्, ऑनलाइन्-बीमा-व्यवस्थाः, तत्क्षण-सेवाः च ग्राहकेभ्यः सुविधा-सुरक्षा-वेगं च ददति। एवं बैंकिङ्-बीमयोः व्यवहारौ परस्परं पूरकौ भवन्तौ अर्थव्यवस्थां जोखिमरहितां, अवसरसमृद्धां, स्थिरां च कुर्वन्तः दीर्घकालीन-विकासं राष्ट्राय उपजनयतः। बीमायाः तत्त्वं तादृशं वित्तीयं साधनं अस्ति यत् व्यक्तीन्, कुलान्, व्यवसायान् च अप्रत्याशितेभ्यः नुकसानभ्यः तथा अनिश्चितेभ्यः संकटेभ्यः संरक्षति, जोखिमं बहुषु जनसु विभज्य। सरलरूपेण बीमस्य अर्थः अस्ति यत् जनाः नियतं लघुं धनराशिं, यत् *प्रीमियम्* इति कथ्यते, बीमासंस्थायै ददति, यतो हठात् महान् हानिः—यथा रोगः, दुर्घटना, मृत्यु, अग्निदाहः, चोरी, कृषिनाशः, व्यवसायहानिः वा—यदि भवति तर्हि संस्था तेषां वित्तीयं भारं न्यूनीकर्तुं क्षतिपूर्ति रूपेण धनं ददाति। एषा व्यवस्था *जोखिम-सामूहिकीकरण* नाम सिद्धान्ते आधारिताः अस्ति, यस्मिन् बीमाकर्ता अनेकानां ग्राहाकानां प्रीमियम् सङ्गृह्य, यैः एव वास्तवतः हानिः जाताः तान् एव साहाय्येन पोषयति। बीमायाः महत्त्वं तस्मात् अस्ति यत् जीवनम् अनिश्चितेन पूर्णम् अस्ति, चानपेक्षितव्यये महद्भारं सर्वे सहन्तुं न शक्नुवन्ति। बीमेन जनाः वित्तीयसुरक्षां, मनःशान्तिं, संकटकाले साहाय्यम् च लभन्ते। बीमा सञ्चयशीलताम् अपि वर्धयति, स्वास्थ्य-चेतनां प्रबोधयति, व्यवसायान् महाहानिपरं पुनरारम्भे समर्थान् करोति च। व्यापकदृष्ट्या बीमा अर्थव्यवस्थां सुदृढयति यतः आपत्सु भारं न्यूनीकरोति, संकटानन्तरं परिवारान् उन्नयति, कृषकान् कृषिनाशात् मोचयति, उद्योगान् दुर्घटनानन्तरं पुनर्जीवत करते, शासनस्य सामाजिक-कल्याण-योजनाः च प्रभावीकरोति। अतः बीमा समाजस्य रक्षकजालवत् कार्यं कृत्वा जोखिमं न्यूनीकरोति, वित्तीय-स्थैर्यं च दीर्घकालं निर्वहति।

SDG GOAL 1 - NO POVERTY

**सततविकासलक्ष्यं १ (SDG 1): दरिद्रतानिवारणम्**

सततविकासलक्ष्येषु प्रथमं लक्ष्यं “दरिद्रतानिवारणम्” इति प्रसिद्धम् अस्ति। एतत् लक्ष्यं United Nations इत्यनेन संवत्सरे २०१५ तमे वर्षे २०३० सततविकासकार्यसूच्याः अन्तर्गतं स्वीकृतम्। अस्य प्रमुखः उद्देशः २०३० वर्षपर्यन्तं सर्वत्र सर्वप्रकारेण दरिद्रतायाः उन्मूलनम् अस्ति। दरिद्रता केवलं धनाभावः न भवति; अपि तु अन्नस्य, शुद्धजलस्य, आरोग्यसेवायाः, शिक्षायाः, निवासस्थानस्य, मूलभूतसेवानां च अभावः अपि दरिद्रतायाः अंशः भवति, येन मानवस्य यथोचितजीवनस्तरः बाध्यते।

अत्यन्तदरिद्रता अन्तरराष्ट्रीयमानदण्डानुसारं प्रतिदिनं $२.१५ अमेरिकी-डॉलर-परिमितधनराशेः न्यूनतया जीवितुं परिभाष्यते। अद्यापि विश्वे कोटिशः जनाः स्वकीयमूलभूतावश्यकतानां पूर्तिं कर्तुं संघर्षं कुर्वन्ति। अस्य लक्षस्य प्रधानं ध्येयम् अत्यन्तदरिद्रतया पीडितजनसंख्यायाः न्यूनीकरणं तथा आर्थिकसंसाधनेषु समन्यायेन अधिकारप्रदानम् अस्ति। एतत् सामाजिकसंरक्षणव्यवस्थाः—यथा निवृत्तिवेतनम्, बेरोजगारीभृत्यधनम्, बालसमर्थनयोजनाः—प्रोत्साहयति, येन स्त्रियः, बालकाः, वृद्धजनाः, दिव्याङ्गजनाश्च इत्यादयः दुर्बलवर्गाः संरक्षिताः भवन्ति।

अस्य लक्ष्यस्य अन्यत् महत्त्वपूर्णं तत्त्वं पुरुषाणां महिलानां च वित्तीयसेवाभ्यः, भूमिस्वामित्वाधिकारात्, प्राकृतिकसंसाधनेभ्यः, तकनीकीसाधनेभ्यश्च समुचितसुलभतां सुनिश्चितुं भवति। एतत् दरिद्रजनानां स्थैर्यवर्धनं करोति तथा जलवायुसम्बद्धविपदां आर्थिकआघातानां च प्रतिरोधक्षमत्वं वर्धयति। दरिद्रता बेरोजगारी, अशिक्षा, लैङ्गिकासमानता, दुर्बलशासनव्यवस्था इत्यादिभिः सह निकटसम्बद्धा अस्ति; अतः अस्य समाधानाय शासनस्य, संस्थानां, व्यक्तीनां च संयुक्तप्रयत्नः आवश्यकः अस्ति।

India इव देशे दरिद्रतानिवारणकार्यक्रमाः—यथा रोजगारसुनिश्चितियोजनाः, अन्नसुरक्षायोजनाः च—अल्पायवर्गपरिवाराणां महत्त्वपूर्णं समर्थनं ददति। अस्य लक्ष्यस्य साधनं केवलं व्यक्तीनां जीवनस्तरं न उन्नयति, अपि तु आर्थिकविकासं, सामाजिकस्थैर्यं, राष्ट्रियविकासं च प्रोत्साहयति।
लघुचित्रम्|SDG Goal 1
उपसंहारे, सततविकासलक्ष्यं १ समत्वाधारितं जगत् निर्मातुं प्रयतते, यत्र सर्वे जनाः मूलभूतावश्यकतासु समानसुलभतां प्राप्नुवन्ति। दरिद्रतानिवारणं अन्येषां सर्वेषां सततविकासलक्ष्याणां सिद्धये आधारभूतं तत्त्वं भवति, यतः तदेव शान्तिपूर्णसमावेशकसमृद्धसमाजस्य आधारः अस्ति।
वर्गः:वित्तीय प्रणाली