भारतीय प्रतिभूतिः एवं विनिमयः मण्डलम्

**भारतस्यप्रतिभूतिविनिमयमण्डलं** ( **सेबी** ) भारतसर्वकारस्य अन्तः वित्तमन्त्रालयस्य प्रशासनिकक्षेत्रस्य अन्तर्गतं भारते प्रतिभूतिविपणनस्य नियामकसंस्था अस्ति | १९८८ तमे वर्षे एप्रिलमासस्य १२ दिनाङ्के कार्यकारीसंस्थारूपेण अस्य स्थापना अभवत्, १९९२ तमे वर्षे जनवरीमासे ३० दिनाङ्के सेबी-अधिनियमेन १९९२ तमे वर्षे वैधानिक- अधिकारः दत्तः । 

## इतिहासः 
भारतीयप्रतिभूतिविनिमयमण्डलस्य (सेबी) प्रथमवारं १९८८ तमे वर्षे प्रतिभूतिबाजारस्य नियमनार्थं गैरवैधानिकसंस्थारूपेण स्थापिता आसीत् । अस्तित्वात् पूर्वं पूंजीमुद्दानां नियन्त्रकः मार्क्षस्थानस्य नियामकप्राधिकारी आसीत्, तथा च पूंजीमुद्दानां (नियन्त्रणं) अधिनियमात् १९४७ तमे वर्षे शक्तिं प्राप्तवान् ।  सेबी १९९२ तमे वर्षे जनवरीमासे ३० दिनाङ्के स्वायत्तसंस्था अभवत्, तस्य वैधानिकशक्तिः च प्रदत्ता भारतस्य संसदा सेबी अधिनियमस्य, १९९२ पारितीकरणम्। अस्य मुख्यालयः मुम्बईनगरस्य बान्द्रकुर्लासङ्कुलस्य व्यापारमण्डले अस्ति तथा च क्रमशः नवीदिल्ली , कोलकाता , चेन्नई , अहमदाबाद इत्यत्र उत्तरीय , पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमक्षेत्रीयकार्यालयाः सन्ति २०२३ तमस्य वर्षस्य जूनमासपर्यन्तं निवेशकशिक्षायाः प्रवर्धनार्थं सम्पूर्णे भारते प्रसारिताः १७ स्थानीयकार्यालयाः अपि आसन्; तथापि तेषु १६ पुनर्गठनव्यायामस्य भागरूपेण बन्दाः अभवन् ।  
 
सेबी इत्यस्य प्रबन्धनं तस्य सदस्यमण्डलेन भवति, येषु निम्नलिखितजनाः सन्ति । 
* अध्यक्षः, यः भारतस्य केन्द्रसर्वकारेण नामाङ्कितः अस्ति 
* केन्द्रीयवित्तमन्त्रालयस्य सदस्यद्वयं 
* भारतस्य परिहराधिकोशस्य एकः सदस्यः 
* शेषपञ्चसदस्याः भारतसर्वकारेण नामाङ्किताः सन्ति, तेषु न्यूनातिन्यूनं त्रयः पूर्णकालिकसदस्याः भवेयुः

१९९९ तमे वर्षे संशोधनानन्तरं निधिः , चिट्-निधिः, सहकारी च विहाय सामूहिकनिवेशयोजनानि सेबी-अन्तर्गतं आनयितानि ।

## सङ्गठनस्य संरचना 
माधबी पुरी बुच् २०२२ तमस्य वर्षस्य मार्चमासस्य १ दिनाङ्के अजयत्यागी इत्यस्य स्थाने अध्यक्षपदं स्वीकृतवती, यस्य कार्यकालः २०२२ तमस्य वर्षस्य फरवरीमासस्य २८ दिनाङ्के समाप्तः अभवत् । माधबी पुरी बुच् सेबी इत्यस्य प्रथमा महिला अध्यक्षा अस्ति । 

### वर्तमाने मण्डलस्य सदस्याः 
### अध्यक्षाणां सूची 
## कार्याणि उत्तरदायित्वं च 
भारतीयप्रतिभूतिविनिमयमण्डलस्य प्रस्तावनायां भारतीयप्रतिभूतिविनिमयमण्डलस्य मूलभूतकार्यं वर्णितम् अस्ति यत् "...प्रतिभूतिषु निवेशकानां हितस्य रक्षणं कर्तुं प्रतिभूतिविपण्यस्य विकासं प्रवर्धयितुं, प्रतिभूतिविपण्यस्य नियमनं च कर्तुं च तत्र सम्बद्धाः विषयाः वा तत्र आकस्मिकाः वा" इति।

सेबी इत्यस्य त्रयाणां समूहानां आवश्यकतानां प्रति प्रतिक्रियाशीलः भवितुम् अर्हति, ये विपण्यस्य निर्माणं कुर्वन्ति

* प्रतिभूतिजारीकर्ता
* निवेशकाः
* विपण्यमध्यस्थः

सेबी इत्यस्याः त्रयः अधिकाराः एकस्मिन् निकाये लुठिताः सन्ति : अर्ध-विधायी , अर्ध-न्यायिकः , अर्ध-कार्यकारी च । सः स्वविधायकक्षमतया नियमानाम् मसौदां करोति, स्वस्य कार्यकारीकार्य्ये अन्वेषणं प्रवर्तनकार्याणि च करोति तथा च न्यायिकक्षमतायां निर्णयान् आदेशान् च पारयति यद्यपि एतेन अतीव शक्तिशाली भवति तथापि उत्तरदायित्वं निर्मातुं आह्वानप्रक्रिया अस्ति । अत्र प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरणम् अस्ति यत् त्रिसदस्यीयं न्यायाधिकरणम् अस्ति तथा च सम्प्रति मेघालय उच्चन्यायालयस्य पूर्वमुख्यन्यायाधीशः न्यायाधीशः तरुण अग्रवाला अस्ति |  द्वितीयं अपीलं प्रत्यक्षतया सर्वोच्चन्यायालये अस्ति । अन्तर्राष्ट्रीयमानकानां कृते प्रकटीकरणस्य आवश्यकतानां सुव्यवस्थितीकरणे सेबी अतीव सक्रियभूमिकां स्वीकृतवती अस्ति। 

### शक्तयः 
सेबी इत्यस्य कार्याणां कुशलतापूर्वकं निर्वहनार्थं निम्नलिखितशक्तयः प्रदत्ताः सन्ति ।

* प्रतिभूतिविनिमयस्य उपनियमानाम् अनुमोदनं कर्तुं।
* प्रतिभूतिविनिमयस्य स्वस्य उपनियमानाम् संशोधनं कर्तुं अपेक्षितुं।
* लेखापुस्तकानां निरीक्षणं कुर्वन्ति तथा च मान्यताप्राप्तप्रतिभूतिविनिमयस्थानात् आवधिकप्रतिफलनस्य आह्वानं कुर्वन्ति।
* वित्तीयमध्यस्थानां लेखापुस्तकानां निरीक्षणं कुर्वन्तु।
* कतिपयगोष्ठीः एकस्मिन् वा अधिकेषु प्रतिभूतिविनिमयस्थानेषु स्वभागं सूचीतुं बाध्यं कुर्वन्ति।
* दलालः एवं उपदलालः, तेषाम् पञ्जीकरणम्।
* सुरक्षाविपण्ये कदाचाराः समाप्ताः भवन्ति।

### **सेबीसमितयः** 
* तकनीकी-सल्लाहकार-समितिः
* आधारभूतसंरचनासंस्थानां संरचनायाः समीक्षायै समितिः
* सेबी निवेशकसंरक्षणशिक्षाकोषस्य सल्लाहकारसमितिः
* अधिग्रहण-विनियम-सलाहकार-समितिः
* प्राथमिकमार्क्षस्थानपरामर्शदातृसमितिः (PMAC)
* माध्यमिकमार्क्षस्थानसल्लाहकारसमितिः (SMAC)
* पारस्परिकनिधि-सल्लाहकार-समितिः
* निगमबन्धकः एवं प्रतिभूतिकरणः सलाहकार-समितिः

दलालाः **द्विविधाः** सन्ति -

* छूटदलालः
* व्यापारीदलालः

## प्रमुखोपलब्धयः 
सेबी इत्यनेन व्यवस्थितसुधारं आक्रामकरूपेण क्रमिकरूपेण च धक्कायन् नियामकरूपेण सफलता प्राप्ता अस्ति । २००१ तमे वर्षे जुलैमासे T+5 रोलिंगचक्रं, २००२ तमे वर्षे एप्रिलमासे T+3, २००३ तमे वर्षे एप्रिलमासे च T+2 इति मार्क्षस्थानं वैद्युतकं कागदरहितं च कर्तुं शीघ्रं गमनस्य श्रेयः अस्य भवति ।T+2 इत्यस्य रोलिंगचक्रस्य अर्थः तत् निपटनं व्यापारतिथितः परं 2 दिवसेषु भवति |  सेबी अपि कानूनानुसारं यथा अपेक्षितं नियमानाम् स्थापनायां सक्रियः अस्ति । तया निक्षेपाधिनियमः १९९६ पारितं कृत्वा निपटानप्रक्रिया मन्दं बोझिलं च  विहाय डाकविलम्बः, चोरी, जालसाजी च प्रवणाः भौतिकप्रमाणपत्राणि समाप्ताः। 

वैश्विकविगलनस्य सत्यमविफलतायाः च आलोके शीघ्रं प्रभावी च पदानि ग्रहीतुं सेबी इत्यस्य अपि योगदानम् अस्ति ।  २०११ तमस्य वर्षस्य अक्टोबर्-मासे भारतीयनिगमप्रवर्तकैः कर्तव्यानां प्रकटीकरणानां विस्तारः परिमाणं च वर्धितवान् ।  वैश्विकविगलनस्य आलोके नियामकसंरचनानि हृत्वा निवेशस्य सुविधायै अधिग्रहणसंहिता उदारीकृता । एतादृशे एकस्मिन् कदमे सेबी इत्यनेन खुदरानिवेशकानां कृते आवेदनसीमा वर्तमानकाले ₹ १,००,००० (US$१,२००) इत्यस्मात् ₹ २,००,००० (US$२,४००) यावत् वर्धिता अस्ति 

विश्वनिवेशकसप्ताहस्य २०२२ अवसरे सेबीकार्यकारीनिदेशकः श्री जीपी गर्गः वित्तीयसाक्षरताविषये पुस्तकस्य विमोचनं कृतवान् । इदं पुस्तकं मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज आफ् इण्डिया लिमिटेड् तथा सीएएसआई न्यूयॉर्क इत्येतयोः संयुक्तप्रयासः अस्ति । 

## आलोचना विवादाश्च 
भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयेन इण्डिया कायाकल्पपरिकल्पनाद्वारा दाखिलस्य जनहितमुकदमस्य (PIL) श्रवणं कृतम् यत् भारतसर्वकारेण स्वीकृतानां प्रमुखनियुक्तीनां प्रक्रियां प्रत्यावाह्नं दत्तवती आसीत् याचिकायां आरोपः कृतः यत्, "नियुक्त्यर्थं अध्यक्षस्य तथा प्रत्येकस्य पूर्णकालिकसदस्यानां सेबी-सदस्यानां नाम अनुशंसितुं अन्वेषण-सह-चयन-समितेः संविधाने परिवर्तनं कृतम्, येन तस्य संतुलनं प्रत्यक्षतया प्रभावितं जातम्, सेबी-सङ्घस्य भूमिकायाः ​​सह अवगमनं कर्तुं शक्यते " इति ।  २०११ तमस्य वर्षस्य नवम्बर्-मासस्य २१ दिनाङ्के न्यायालयेन याचिकाकर्तारः याचिकां निवृत्तं कृत्वा नियामकानाम् नियुक्तेः तेषां स्वातन्त्र्यस्य च विषये संवैधानिकविषयान् दर्शयन् नूतनं याचिकां दातुं अनुमतिं दत्तवती भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः वित्तमन्त्रालयस्य पी.आइ.एल.​​​  बेङ्गलूरु-नगरस्य अधिवक्ता अनिलकुमार अग्रवालः इत्यनेन दाखिलस्य एतादृशी याचिकायाः ​​श्रवणं कृत्वा न्यायाधीशः सुरिन्दरसिंहनिज्जारस्य न्यायाधीशस्य सर्वोच्चन्यायालयस्य पीठः न्यायाधीशः एच् एल गोखले च भारतसर्वकाराय, सेबीप्रमुखाय यूकेसिन्हा -ओमिता-महोदयाय सूचनां जारीकृतवती पौल, भारतराष्ट्रपतिसचिवः। 

ततः परं एतत् प्रकाशं प्राप्तम् यत् डॉ . के.एम. सः अवदत् यत्, "नियामकसंस्था बाध्यतायां वर्तते, सेबी-इत्यस्य क्षतिं कर्तुं समन्वितरूपेण कार्यं कुर्वतां शक्तिशालिनां निगमहितानाम् आक्रमणे च अस्ति" इति । सः विशेषतया अवदत् यत् वित्तमन्त्रीकार्यालयः, विशेषतः तस्य सल्लाहकारः ओमिता पौलः सेबी इत्यस्य समक्षं सहारासमूहः, रिलायन्स्, बैंक् आफ् राजस्थान, एमसीएक्स् इत्यादिभिः सह सम्बद्धाः बहवः प्रकरणाः प्रभावितुं प्रयतन्ते। 

### नियामकविफलता, अकर्मता, अक्षमता च 
अनेकाः प्रमुखाः वित्तीयघोटालाः भारतीयमार्क्षं कम्पितवन्तः, यथा सत्यमघोटाला , IL &FS संकटः, पञ्जाबराष्ट्रीयबैङ्कघोटाला , एनएसई-सहस्थानघोटाला च आलोचकाः तर्कयन्ति यत् सेबी एतेषां कम्पनीनां सम्यक् निरीक्षणं कर्तुं वा समये एव कार्यवाही कर्तुं असफलतां प्राप्तवती यदा अनियमितानि लक्षितानि आसन्।  एतादृशाः प्रसङ्गाः अभवन् यत्र विपण्यमध्यस्थाः विश्वासभङ्गकार्यं कुर्वन्ति स्म, यस्य परिणामेण निवेशकानां महती हानिः अभवत् ।  एतेषां मध्यस्थानां सेबी-संस्थायाः निरीक्षणं प्रश्ने आहूतम् अस्ति । सेबी इत्यस्य आलोचनं कृतम् अस्ति यत्, नियमाः स्थापिताः सन्ति चेदपि, अन्तःस्थव्यापारस्य प्रभावीरूपेण नियमनं, निवारणं च कर्तुं असमर्था अस्ति । अनेकाः प्रकरणाः अभवन् यत्र अन्तःस्थव्यापारः दीर्घकालं यावत् अज्ञातः अभवत् ।  केचन मन्यन्ते यत् सेबी इत्यनेन पर्याप्तं कार्यं न कृतम् यद् गोष्ठीः महता मूल्येन आईपीओ ( Initial Public Offerings ) निर्गन्तुं न शक्नुवन्ति , येन नियमितनिवेशकाः आहताः भवन्ति। 

भारतीय-अंश-मार्क्षे मिथ्यामौलनं निरन्तरं चिन्ता वर्तते, विशेषतः लघु एवं मध्यक्षमं अंशं सहितं, ये न्यून-व्यापार-मात्रायाः, न्यून-तरलतायाः, सीमित-मार्क्ष-विश्लेषक-व्याप्तेः च कारणेन अधिकं संवेदनशीलाः सन्ति पम्प-डम्प-योजना मिथ्यामौलनं प्रचलितः रूपः अस्ति, यत्र मिथ्यामौलनकर्तारः स्वभागं लाभेन विक्रेतुं पूर्वं अंशस्य मूल्यं फुल्लयितुं मिथ्या-अथवा भ्रामक-कथनानां उपयोगः भवति, येन अशङ्कितानां निवेशकानां कृते महती हानिः भवति 

भारतीयप्रतिभूतिविनिमयमण्डलस्य आलोचना कृता यत् सः एतादृशानि मिथ्यामौलनानि प्रभावीरूपेण निवारयितुं न शक्नोति। कारणेषु सीमितसंसाधनं, मार्क्ष-दत्तांशस्य कृते प्रभूतिविनिमयस्य निर्भरता, कठोरदण्डैः सह व्यापककानूनीरूपरेखायाः अभावः, मन्दप्रतिक्रियासमयः, अन्यैः नियामकसंस्थाभिः सह समन्वयस्य अभावः च सन्ति। 

## क्षेत्रीयप्रतिभूतेः विनिमयः 
सेबी इत्यनेन ३० मे २०१२ दिनाङ्के स्वस्य परिपत्रे निर्गमनम् – प्रतिभूतिविनिमयस्य मार्गदर्शिकाः दत्ताः । एतत् मुख्यतया २०+ क्षेत्रीयप्रतिभूतिविनिमयस्थानेषु बह्वीषु व्यापारस्य अद्रवप्रकृतेः कारणम् आसीत् । एतेषु बहवः आदानप्रदानं अपेक्षितमापदण्डं पूरयितुं वा ललितं निर्गमनं वा कर्तुं वा आहूतवान् आसीत् । सेबी इत्यस्य प्रतिभूतिविनिमयस्थानानां कृते नूतनाः मानदण्डाः आज्ञापयन्ति यत् तस्य न्यूनतमं शुद्धसम्पत्तिः ₹ 1 अरबं भवितुमर्हति तथा च वार्षिकव्यापारः ₹ 10 अरबं भवितुमर्हति। भारतीयप्रतिभूतिबाजारनियामकसेबी इत्यनेन मान्यताप्राप्तप्रतिभूतिविनिमयस्थानेभ्यः व्यापारस्य अनुपालनाय वा निर्गमनाय वा वर्षद्वयं दत्तम् आसीत्। 

सेबी अमूर्तांशसमूहः निर्मातुं वास्तविकसमये स्कन्धमूल्येषु प्रतिस्पर्धां कर्तुं च खुदरानिवेशकानां मध्ये लोकप्रियानाम् अमूर्तस्कन्धक्रीडानुप्रयोगं इत्यस्य उपरि दमनं कुर्वन् अस्ति। 

मेमासे, २०२४ तमे वर्षे सेबी इत्यनेन GIFT-नगरे इत्यस्मिन् स्थापितानां विदेशीय अंशसमूहं निवेशकानां (FPIs) अनिवासी भारतीयानां (NRIs) तथा भारतीयमूलस्य व्यक्तिनां (PIOs) च असीमितनिवेशं स्वीकुर्वितुं अनुमतिः आरब्धा एतस्याः उपक्रमस्य अनन्तरं प्रवासीजनाः GIFT नगरे स्थापितस्य वैश्विकनिधिस्य 100% स्वामित्वं प्राप्तुं शक्नुवन्ति यत् गुजरातस्य विशेषः आर्थिकक्षेत्रः अस्ति। 

### अपरिचयस्य निर्गमनस्य च प्रक्रिया 
अधोलिखितं वृत्ताकारस्य अंशः- 

# आदानप्रदानं स्वेच्छया मान्यतासमर्पणद्वारा निर्गमनं प्राप्तुं शक्नोति।
# यत्र स्वस्य मञ्चे वार्षिकव्यापारव्यवसायेन ₹ 10 अरबतः न्यूनः भवति, तत्र प्रतिभूतिः, अस्य परिपत्रस्य निर्गमनदिनात् वर्षद्वयस्य समाप्तेः पूर्वं कदापि, मान्यतायाः स्वैच्छिकसमर्पणार्थं निर्गमनार्थं च सेबी-सङ्घस्य कृते आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति।
# यदि प्रतिभूतिविनिमयः निरन्तररूपेण ₹ 10 अरबस्य निर्धारितं कारोबारं प्राप्तुं समर्थः नास्ति अथवा अस्य परिपत्रस्य तिथ्याः आरभ्य वर्षद्वयस्य समाप्तेः पूर्वं मान्यतायाः स्वैच्छिकसमर्पणस्य निर्गमनस्य च आवेदनं न करोति तर्हि सेबी अनिवार्यतया नि- एतादृशानां प्रतिभूतिविनिमयानाम् मान्यतां निर्गमनं च, सेबीद्वारा निर्दिष्टानां शर्तानाम् दृष्ट्या।
# प्रतिभूतिविनिमयाः ये पूर्वमेव तिथिरूपेण अमान्यतां प्राप्ताः सन्ति, ते अस्य परिपत्रस्य तिथ्याः मासद्वयस्य अन्तः निर्गमनार्थं आवेदनं करिष्यन्ति। तत् न कृत्वा अमान्यविनिमयः अनिवार्यनिर्गमनप्रक्रियायाः अधीनः भविष्यति ।

## विभागाः 
सेबी स्वस्य २० विभागानां माध्यमेन भारतीयवित्तीयविपण्यस्य नियमनं करोति । 

## बाह्यसन्दर्भाः 
https://en.wikipedia.org/wiki/Securities_and_Exchange_Board_of_India