भारतीयसंसत्

**संसद्** ( ) (, ) लोकतन्त्रस्य अभिन्नाङ्गम् अस्ति। संसदः कार्यपालिका, विधायिका इत्येते नामान्तरे स्तः। लोकतन्त्रव्यवस्थायाः वर्गीकरणं त्रिषु अङ्गेषु भवति - व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका च। एतेषु व्यवस्थापिकायाः महत्त्वम् अधिकम् अस्ति। यतो हि कार्यपालिकायाः, न्यायपालिकायाः च नियमनस्य दायित्वं व्यवस्थापिकाप्रणाल्याः पार्श्वे भवति ।

केचन बुद्धिजीविनः कथयन्ति यत्, “भारतीयसंविधानम् आङ्ग्लानाम् अनुसरणं कृत्वा निर्मितम्। अतः वयम् अद्यापि वैचारिकपरतन्त्रतायाः पाशे बद्धाः स्मः” इति। परन्तु अत्र श्माम लाल शकधर इत्यस्य कथनं स्मरणीयम् –

विधिशास्त्रस्य (law) विद्वांसः कथयन्ति यत् “न्यायप्रणाल्यां संशोधनस्य आवश्यकता अस्ति। वयं पुरातनानां नियमानाम् आधुनिके भारते पालनं कुर्वन्तः स्मः” इति। अत्र ब्रिटिश्-सर्वकारात् अङ्गीकृतानां नियमानाम् एव न, अपि तु भारतीयसंस्कृत्यानुसारं ये नियमाः अङ्गीकृताः, ते अपि अन्तर्भवन्ति। संविधानरचनयाः बृहत्-लघु-मात्रायां सांविधानीकनियमेषु अविरतं परिवर्तनं जायमानम् अस्ति। तस्य परिवर्तनस्य दायित्वं संसदः अस्ति ।

## व्याख्या 
**संसद्** इत्यनेन शब्देन राष्ट्रपतिः, लोकसभा, राज्यसभा च गृह्यते। यतो हि भारतीयसंविधानस्य ७९ अनुच्छेदे संसदः व्याख्या लिखिता अस्ति यत्,

संसदः त्रिषु अङ्गेषु राष्ट्रपतिः मुख्याधारात्वेन परिगण्यते। यतो हि संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) ये विधेयकाः (Bills) सिद्धाः भवन्ति, ते विधेयकाः राष्ट्रपतेः हस्ताक्षरेण विना भारतीयसंविधानस्य भागाः भवितुं नार्हन्ति अर्थात् तेषां विधेयकानां संविधाननियमत्वेन परिवर्तनं न भवति।

### राष्ट्रपतिः 
राष्ट्रपतिः भारतस्य प्रप्रथमः नागरिकः। राष्ट्रपतिपदं भारतगणराज्यस्य सर्वोत्कृष्टं, सम्मानितं च पदमस्ति। भारतीयशस्त्रसेनानां (भूसेना-नौसेना-वायुसेनानां) प्रमुखः सेनापतिः अपि राष्ट्रपतिः एव। देहल्यां स्थिते राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिपदारूढस्य निवासः भवति। तस्य राष्ट्रपतिभवनस्य अपरे नामनी 'वायस् रीगल हाऊस्', 'रायसीना हिल्' इति। एकस्याः व्यक्तेः राष्ट्रपतित्वेन अधिकाधिकं द्विवारमेव चयनं भवितुम् अर्हति। एतावता प्रप्रथमः राष्ट्रपतिः डा. राजेन्द्र प्रसाद एव वारद्वयं राष्ट्रपतित्वेन कार्यम् अकरोत्।
 
भारतगणराज्यं बहु दीर्घकालात् ब्रिटिश-जनानाम् आधिपत्यान्तर्गतमासीत्। अतः स्वस्य शासनकाले ते ब्रिटेन-देशस्य सभ्यता-न्यायौ भारतीयजनानामुपरि बलेन आरोपितवन्तः। प्रारम्भे तु बहवः तेषां विरोधमकुर्वन्। परन्तु काले व्यतीते (अद्यापि) तेषां सभ्यता-न्याययोः भारते अनुकरणं प्रबलं जातम्। एवम् अस्माकं संविधानस्य अपि अभवत्। भारतस्य न्यायव्यवस्थायां ब्रिटेन-देशस्य संविधानात् बहवः नियमाः अङ्गीकृताः दरीदृश्यन्ते। भारतस्वतन्त्रतायाः यदा घोषणा अभवत्, तदा भारतीयसंविधाननिर्माणस्य आवश्यकता उद्भूता। भारतस्य संविधानं निर्मातुं संविधानसमितेः रचना अभूत्। भारतस्य संविधाने प्रधानमन्त्रिपदेन सह राष्ट्रपतिपदस्यापि प्रावधानं संविधानसमित्या निश्चितम्। राष्ट्रपतिः भारतस्य प्रप्रथमः नागरिकः, शस्त्रसेनानां प्रमुखसेनापतिः च इति संविधाने उल्लिखितम्। सैद्धान्तिकदृष्ट्या राष्ट्रपतेः बहवः अधिकाराः सन्ति।

### राज्यसभा (Council of States, Upper House) 
राज्यसभा भारतगणराज्यस्य संसदः उच्चसदत्वेन परिगण्यते। भारतगणराज्यस्य राज्यानां विधानपरिषदः, विधासभायाः च सदस्यानां मतदानेन एतस्य सदनस्य प्रतिनिधीनां चयनं भवति। भारतीयसंविधाने राज्यसभायाः सदस्यानाम् अधिकतमसङ्ख्या २५० निर्धारिता अस्ति। तेषु द्वादशजनाः कला, साहित्यं, विज्ञानं, कृषिः, यान्त्रिकी, लोकप्रशासनं, समाजसेवा इत्यादिभ्यः क्षेत्रेभ्यः भवन्ति। उक्तानां द्वादशदसदस्यानां नियुक्तिं राष्ट्रपतिः करोति। १९५२ तमस्य वर्षस्य 'अप्रैल'-मासस्य तृतीये (३/४/१९५२) दिनाङ्के राज्यसभायाः रचना अभवत्। प्रथमराज्यसभायाः प्रथमगोष्ठी तत्कालीनस्य डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयस्य अध्यक्षतायाम् अभवत्। १९५४ वर्षात् प्राक् राज्यसभायाः नाम 'काउंसिल् ऑफ् स्टेट्स्' आसीत्। ततः १९५४ तमस्य वर्षस्य 'अगस्त'-मासस्य त्रयोविंशतितमे (२३/८/१९५४) दिनाङ्के सभापतिः अघोयत् यत्, “इतः परम् एतत् सदनं राज्यसभानाम्ना सम्बोधनीयम्” इति।

### लोकसभा (House of People, Lower House) 
लोकसभा भारतगणराज्यस्य संसदः निम्नसदत्वेन परिगण्यते। भारतगणराज्यस्य नागरिकाणां मतदानेन एतस्य सदनस्य प्रतिनिधीनां चयनं भवति । भारतीयसंविधाने लोकसभायाः सदस्यानाम् अधिकतमसङ्ख्या ५०० निर्धारिता आसीत्  । परन्तु १९५६ तमे वर्षे भारतगणराज्यस्य राज्यानां पुनर्गठनत्वात् लोकसभासदस्यानाम् अधिकतमसङ्ख्या वर्धयित्वा ५२० अभवत्। लोकसभायाः एकः सदस्यः पञ्चलक्षात् सार्धसप्तलक्षजनानां प्रतिनिधित्वं करोति। पञ्चशतं (५००) सदस्याः राज्यानां, विंशतिः (२०) सदस्याः च केन्द्रशासितप्रदेशानां प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। लोकसभायाः कार्यकालः पञ्चवर्षीयः भवति ।

## इतिहासः 
भारतीयसंस्कृतौ तु आदिकालात् संसदः प्रणाली आसीत्। पुरा मन्त्रिपरिषदि राजव्यवस्थायाः चर्चाः भवन्ति स्म। मन्त्रिपरिषदः कार्यप्रणाली पञ्चायतनस्य आवश्यकतानुगुणं कार्यं करोति स्म। ग्रामपञ्चायतनानि राजव्यवस्थासु साक्षात् प्रभावम् उत्पादयितुं समर्थानि आसन्। राजव्यवस्थायाः अभिन्नाङ्गत्वेन पञ्चायतनं परिगण्यते स्म। पञ्चायतनस्य सा व्यवस्था एव कालान्तरे संसदः स्वरूपे परिणमिता ।

पञ्चायतनप्रणाल्यां पञ्चानां चयनार्थं निर्वाचनं भवति स्म। न्याय-व्यवस्थापन-नियमनादिक्षेत्रेभ्यः निर्णयं कर्तुं तेषां पार्श्वे अधिकाराः भवन्ति स्म। पञ्चायतनस्य सदस्यानां मन्त्रिपरिषदि बहुमानं भवति स्म। पञ्चायतनानि एव भूमिविभाजनं, करस्वीकरणं, न्यायदानं च कुर्वन्ति स्म। कुत्रचित् पञ्चायतनानां लघुसमूहस्योपरि बृहत्पञ्चायतनं कार्यरतं भवति स्म, येन लघुपञ्चायतनानां कार्येषु नियमनं भवति स्म। आदिकालात् चलन्ती एषा प्रणाली भारतगणराज्ये अद्यापि चलन्ती अस्ति। विश्वस्य सर्वाः संसदः एतस्याः परम्परायाः एव अनुसरणं कुर्वन्त्यः सन्ति।

भगवतः श्रीकृष्णस्य पिता नन्दः गोकुलग्रामस्य ग्रामणीः (सरपञ्च) आसीत्। सः ग्रामजनेभ्यः करं स्वीकृत्य मथुरा-नगरस्य राजद्वारं गत्वा राजपुरुषाय धनं यच्छति स्म। सः ग्रामस्य समस्यानिवारणस्य, न्यायव्यवस्थायाः च दायित्वम् अपि वहति स्म। एतादृश्यः अनेकाः कथाः पुराणेषु प्राप्यन्ते।

भारतस्य मध्ययुगकाले वैदेशिक्यः शक्तयः भारतगणराज्यस्य उपरि शासनम् अकुर्वन्। तस्मिन् काले अपि पञ्चायतनानि स्वकार्याणि कुर्वन्ति स्म। एषा परम्परा कदापि नष्टा नाभवत्। भारतगणराज्यस्य अनेकेषु प्रदेशेषु शिलालेखमाध्यमेन पञ्चायतनव्यवस्थायाः मार्गदर्शनं प्राप्यते। शिलालेखेषु पञ्चायतननिर्वाचनं, पञ्चायतनस्य कार्यपद्धतिः, पञ्चानां पदभ्रष्टता इत्यादीनां विषयाणाम् उल्लेखः प्राप्यते।

१८५३-१८८३ कालः भारतीयेतिहासे संसदः प्रारम्भिककालत्वेन परिगण्यते। यतो हि १८५३ तमे वर्षे प्रप्रथमवारं “विधायिनी” शब्दस्य प्रयोगः जातः आसीत्। ततः १९६१ तमे वर्षे भारतीयविधायिन्याः अधिनियमस्य रचना अभवत्। सः अधिनियमः भारतगणराज्यस्य विधानमण्डलस्य प्रमुखघोषणापत्रत्वेन परिगण्यते। १८८५ तमे वर्षे भारतीयराष्ट्रिय-कॉङ्ग्रेस्-पक्षस्य स्थापना अभवत्। तस्य पक्षस्य उद्देशः आसीत् यत्, “भारतगणराज्ये विधानपरिषदां विकासो भवेत्, तासु च भारतीयाः भागं वहन्तु” इति। अतः तस्य पक्षस्य जनाः स्वस्य सम्पूर्णं कार्यं विधानपरिषदां कृते अकुर्वन्। तेषाम् अविरतप्रयासेनैव १८९२ तमे वर्षे आङ्ग्लैः अङ्गीकृतं यत्, “भारतीयजनानां प्रतिनिधित्वं भारतीयाः एव कर्तुं शक्नुवन्ति” इति। अतः तस्मिन् वर्षे भारतीयविधानपरिषदि एतस्य कृते अधिनियमस्य अपि रचना अभवत्। कॉङ्ग्रेस्-पक्षस्य अविरतपरिश्रमेण एतत् कार्यं जातम्, आङ्ग्लानां क्रूरशासनस्य सम्मुखं कॉङ्ग्रेस्-पक्षस्य सः प्रप्रथमः महान् विजयः आसीत्।

१९१९ तमे वर्षे ब्रिटिश्-सर्वकारेण भारतसर्वकार-अधिनयमस्य रचना कृता आसीत्। तस्य अधिनियमस्य अनुगुणं भारतगणराज्यस्य ब्रिटिश्-सञ्चालितेषु प्रान्तेषु द्वैधशासनप्रणाल्याः स्थापना अभवत्। तस्यां द्वैधशासनप्रणाल्यां सदनद्वयस्य प्रावधानम् आसीत्। लोकसभा, राज्यसभा इत्येते तयोः सदनयोः नामनि। प्रत्येकस्मिन् सदने अधिकांशसदस्याः निर्वाचिताः भवन्ति स्म। तस्यां प्रणाल्यां शासनहस्तान्तरविषयस्य पुष्टतायै अस्थायिसर्वकारस्य रचना अपि जाता आसीत्। १९२१ तमे वर्षे प्रप्रथमलोकसभायाः रचना अभवत्। तस्याम् आहत्य १४५ सदस्याः आसन्। तेषु १०४ सदस्याः निर्वाचिताः, २६ सर्वकारसदस्याः, १५ अन्यसदस्याः च आसन्। १९३५ तमे वर्षे संसदात्मकप्रणाल्याः कृते एकः अधिनियमः सिद्धः अभवत्। तस्य अधिनियमस्य अनुसारं संसदः रचना अभवत्।

१९४७ तमस्य वर्षस्य 'अगस्त'-मासस्य पञ्चदशे (१५/८/१९४७) दिनाङ्के भारतगणराज्यं स्वतन्त्रम् अभूत्। भारतस्य अन्तिमः 'वायसराय' लोर्ड् माउण्टबेटन् इत्येषः सी राजगोपालाचारी इत्यस्मै महानुभावाय भारतस्य दायित्वं प्रत्यर्पयत्। भारतस्वतन्त्रतायाः घोषणा तु १९४७ तमस्य वर्षस्य 'फरवरी'-मासस्य विंशतितमे (२०/२/१९४७) दिनाङ्के एव कृता आसीत्। परन्तु भारताय सत्तायाः कार्यभारदानस्य दिनाङ्कः १९४७ तमस्य वर्षस्य 'अगस्त'-मासस्य पञ्चदशः (१५) निश्चितः। सत्ताहस्तान्तरस्य प्रक्रिया यावान् कालः अचलत्, तावति काले तु डॉ. राजेन्द्र प्रसाद महाभागस्य अध्यक्षतायां संविधानसमित्याः रचना जाता आसीत्। १९५० तमस्य वर्षस्य 'जनवरी'-मासस्य पञ्चविंशतितमे (२५/१/१९५०) दिनाङ्के संविधाननिर्माणस्य कार्यं सम्पन्नम्। अतः षड्विंशतितमात् (२६) दिनाङ्कात् समग्रे भारते संविधानानुगुणं न्यायव्यवस्थायाः आरम्भः अभवत् । तस्मिन् संविधाने अपि संसदः विषये विचाराः उल्लिखिताः। १९५० तमे वर्षे संविधानानुगुणं शासनकार्यस्य आरम्भानन्तरं १९५२ तमे वर्षे प्रप्रथमसंसदः निर्वाचनम् अभवत्। परन्तु १९५०-१९५२ वर्षेषु अस्थायिसंसदः अस्तित्वं तु असीत् एव।

## संसदः सम्बद्धाः विषयाः 
१९४७ तमे वर्षे यदा देशः स्वतन्त्रः अभवत्, तस्मात् पुरा एव संविधाननिर्माणसमितेः रचना जाता आसीत्। वर्षत्रयं यावत् संविधाननिर्माणस्य कार्यम् अचलत्। यस्मात् दिनात् संविधाननिर्माणस्य कार्यम् आरब्धम् आसीत्, तस्मात् दिनात् एव अस्थायिसंसदः स्थापना जाता आसीत्। तस्यां संसदि अनेकाः चर्चाः अभवन्, येषाम् उल्लेखः अत्र आवश्यकः। अनेन संसदि यत् किमपि अस्ति, तस्य पृष्ठे स्थितं भावम् अवगन्तुं शक्यते।

### सदनविषयकम् 
संसदि एका संविधानसभा अपि भवति। तस्याः सदस्याः संसदः सदनयोः विषये भिन्नमताः आसन्। लोहपुरुषः, के. एम्. पाणिकार, एन्. गोपाल स्वामी अयङ्गर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इत्यादयः द्विसदनीयव्यवस्थायाः पक्षधराः आसन् । तेषां मतम् आसीत् यत्, “राज्यसभा राज्यानां प्रतिनिधित्वं कुर्यात्। द्वितीयस्मिन् सदने (राज्यसभायाम्) उच्चस्तरीयचर्चायै अवकाशः भवति। प्रथमसदनद्वारा भावावेशे सिद्धकृताः विधेयकाः शीघ्रं सिद्धाः न भवन्ति। तेषां योग्यं परीक्षणं भवति। निम्नसदनद्वारा शीघ्रतायां ये विधेयकाः सिद्धाः भवेयुः, तेषां विधेयकानां चर्चा द्वितीये सदने योग्यरीत्या भवितुम् अर्हति। द्वितीयसदने ये सदस्याः भवन्ति, ते न कमपि पक्षम् अनुश्रृत्य कार्यं कुर्वन्ति। अतः योग्यविधेयकनिर्माणे समाजस्य निष्पक्षजनानां बुद्धिजीविनां च मतानां लाभः भवति। एकः अन्यलाभः अपि द्वितीयसदनस्य अस्ति यत्, एकत्र उच्चसदनस्य निकायः स्थायी भवति, अपरत्र निम्नसदनस्य निकायः अस्थायी भवति। अतः उच्चसदनस्य कार्यस्य योग्यता अधिका वर्तते। उच्चसदनस्य कार्यकालः निश्चितत्वात् विधेयकचर्चायां विघ्नाः न्यूनाः भवन्ति”  इति।

### सदनयोः नाम 
सदनयोः नामकरणम् अपि तर्कवितर्कैः परिपूर्णम् आसीत्। प्रतिनिधिसदनं, यूनियन् सीनेट्, काउन्सिल् ऑफ् स्टेट् इत्यादयः प्रथमसदनस्य नामप्रस्तावाः आसन्। सीनेट्, यूनियन् एसेम्बली, हाउस् ऑफ् पीपुल् इत्यादयः द्वितीयसदनस्य नामप्रस्तावाः आसन्। अन्ततो गत्वा संविधानसभायाः सदस्यैः उच्चसदनस्य कृते काउन्सिल् ऑफ् स्टेट्, निम्नसदनस्य कृते च हाउस् ऑफ् पीपुल् नाम निश्चितम् ।

### सदनयोः प्रतिनिधित्वम् 
के. एम्. पाणिकर इत्यस्य मतम् आसीत् यत्, “सङ्घस्य प्रत्येकस्मात् राज्यात् त्रयः सदस्याः राज्यसभायां सदस्यतां प्राप्नुयुः” इति। परन्तु श्यामा प्रसाद मुकर्जी अवदत्, “भारतगणराज्ये राज्यानां बाहुल्यत्वात् एवं कर्तुं न शक्यते” इति। तस्य मतम् आसीत् यत्, “प्रतिविंशतिलक्षजनानां घटकात् एकः जनः राज्यसभायां प्रतिनिधित्वं कुर्यात्” इति। एन्. गोपाल स्वामी आयङ्गर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर च श्यामा प्रसाद मुकर्जी इत्यस्य समर्थनम् अकुरुताम् । अनेकसदस्यानां विचारान् श्रुत्वा संसदः प्रारूपसमितिः निर्णयम् अकरोत् यत्, “राज्यसभायां २५० सदस्याः भविष्यन्ति, तेषु पञ्चदशजनाः कला, साहित्यं, विज्ञानं, कृषिः, यान्त्रिकी, लोकप्रशासनं, समाजसेवा इत्यादिभ्यः क्षेत्रेभ्यः भविष्यन्ति”  इति। प्रारूपसमितेः निर्णयस्य सर्वे समर्थनम् अकुर्वन्, परन्तु सर्वेषाम् इच्छा आसीत्, यत्, उक्तानां सदस्यानां नियुक्तिः राष्ट्रपतिः कुर्यात् इति। समित्या अपि सदस्यानाम् इच्छायाः अङ्गीकारः कृतः ।

समित्या लोकसभायाः सदस्यानाम् अधिकतमसङ्ख्या ५०० निर्धारिता आसीत्। परन्तु १९५६ तमे वर्षे भारतगणराज्यस्य राज्यानां पुनर्रचनानन्तरं लोकसभासदस्यानाम् अधिकतमसङ्ख्या वर्धयित्वा ५२० अभवत्। लोकसभायाः एकः सदस्यः पञ्चलक्षात् सार्धसप्तलक्षजनानां प्रतिनिधित्वं करोति। पञ्चशतं (५००) सदस्याः राज्यानां, विंशतिः (२०) सदस्याः च केन्द्रशासितप्रदेशानां प्रतिनिधित्वं करिष्यन्ति इति निर्णयः अभवत् ।
* राज्यसभायाः सदस्यतां प्राप्तुं नूनातिनूनं त्रिंशत्वर्षाणि वयः स्यात्। लोकसभायाः सदस्यतां प्राप्तुं नूनातिनूनं पञ्चविंशतिवर्षाणि वयः स्यात्।
* भविष्यत्काले यदि संसदा समयानुगुणं काश्चन योग्याताः निर्धार्यन्ते, तर्हि तासां योग्यतानां अनुगुणं तस्य योग्यता स्यात्।

## संसद्सदस्यानाम् अयोग्यता 
भारतीयसंविधाने सांसदेभ्यः कानिचन अयोग्यतानाम् अपि उल्लेखः प्राप्यते –
* भारतगणराज्यस्य उत भारतीयराज्यानां कस्मिंश्चि पदे आसीनः अस्ति।
* न्यायालयस्य दृष्टौ उन्मत्तः (mad) अस्ति।
* भारतगणराज्यस्य नागरिकः नास्ति।
* वैदेशिकदेशस्य नागरिकत्वं स्वेच्छया अङ्गीकृतवान् अस्ति।
* अन्यदेशं प्रति निष्ठाम् उत भक्तिं धरते।
* संसदीयविधिद्वारा अयोग्यः उद्घोषितः अस्ति।
सांसदानाम् अयोग्यतायाः विषये संसदि वाद-विवादाः भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु अन्तिमनिर्णयः तु राष्ट्रपतिः एव करोति। राष्ट्रपतिः एतादृशेषु विषयेषु निर्वाचनायोगस्य परामर्शानुगुणं स्वनिर्णयं करोति।

## संसद्सदस्यानां विशेषाधिकाराः   
* सः संसदि वाक्स्वातन्त्र्यं धरते।

* संसदि उत अन्यसमित्यां सांसदेन प्रस्थापितानां विचाराणां विरोधं कृत्वा तस्य उपरि आपराधिकाभियोगः न शक्यते।

* संसदा उद्घोषितान् सर्वान् विशेषाधिकारान् सः उपभोगक्तुं शक्नोति।

* सः तत् सर्वं वेतनभृत्तं प्राप्तुं शक्नोति, यस्य घोषणा संसदा कृता अस्ति।

## संसदः समिती  
संसदि समिती भवतः। ते वित्तीयसमितिः, अवित्तीयसमितिः च। अवित्तीयसमित्यां स्थायिसमितयः (Standing Committees), अस्थायिसमितयः (Adhoc Committees) च भवन्ति। संसदः प्रथमसत्रकाले कासांश्चन स्थायिसमितीनां रचना भवति। संसदः निम्नसदनस्य भङ्गेन सह तासां समितीनां विसर्जनं भवति। अवित्तीयसमितीनां रचना आवश्यकतानुसारं भवति। समितिरचनायाः उद्देशे समाप्ते सति अवित्तीयसमितीनां विसर्जनं स्वतः भवति।

संसदः सदनद्वयोः संयुक्तसमितयः अपि भवन्ति, याः वित्तीयसमित्यवित्तीयसमितयोः अन्तर्भवन्ति। संयुक्तसमितीनां रचना विधेयकस्य विषये संशोधनार्थं, चर्चार्थं च भवति।

### संसदः अवित्तीयसमितयः 
## संसदीयप्रश्नाः (Questions in Parliament) 
शासनसबलं कर्तुम् उत्तमः साधनत्वेन प्रश्नः परिगणण्यते। संसद्सदस्याः प्रश्नमाध्यमेन जनानां कष्टनिवारणस्य मार्गम् अन्वष्यन्ति। संसद्सदस्याः प्रश्नं कृत्वा सर्वकारस्य, संसदः च सम्मुखं जनसामान्यानां दुःखं, कष्टम्, इच्छां च उपस्थापयन्ति। सर्वकारस्य दोषान्, अकर्मकतां चापि ते प्रश्नमाध्यमेन उपस्थापयन्ति। अतः लोकतन्त्रस्य रक्षायै प्रश्नः संसद्सदस्यानां वज्रत्वेन परिगण्यते। सर्वकारस्य सर्वे विभागाः जनसामान्यानां (संसद्सभ्यानां) प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं बद्धाः भवन्ति। यदि सर्वकारः पृष्टस्य प्रश्नस्य योग्यम् उत्तरं नायच्छति, तर्हि प्रश्नकर्ता पूरकप्रश्नं पृच्छति। प्रश्नः एकैव मार्गः अस्ति, येन आधिकारिकव्यवस्थायाः उपरि नियन्त्रणं कर्तुं शक्यते। अनेन मन्त्रिणां विभागानाम् अनियमितायाः उपरि अपि नियन्त्रणं भवति।

लोकसभायां, राज्यसभायां च गोष्ठ्याः प्रथमहोरा प्रश्नोत्तरस्यैव भवति । सर्वेषां प्रश्नानां सूचना नूनातिनूनं दशदिनात् प्राक् लिखितमाध्यमेन सचिवाय दातव्या इति नियमः अस्ति । प्रश्नकर्ता येषां प्रश्नानां लिखितोत्तरम् इच्छति, तेषां प्रश्नानां समीपं तारकस्य (*) चिह्नं स्थापयति। प्रश्नकर्ता येषां प्रश्नानां मौखिकमाध्यमेन उत्तरम् इच्छति, तेषां प्रश्नानां समीपं किमपि चिह्नं न स्थापयति। लोकसभाराज्यसभयोः प्रक्रियायाः नियमेषु प्रश्नानां कारणानि लिखितानि सन्ति। तेषाम् आधारेणैव प्रश्नाः भवेयुः इत्यपि नियमः ।

प्रश्नानां ग्राह्यतायाः, योग्यतायाः च निर्णयं लोकसभाध्यक्षः करोति। सः अयोग्यप्रश्नान् निराकर्तुं समर्थः भवति। लोकहितं ध्यात्वा दशदिनं पुरा अनुक्त्वापि महत्त्वपूर्णं प्रश्नं प्रष्टुं प्रभवति संसद्सदस्यः।

## संसदीयः सङ्कल्पः (Parliamentary Resolutions) 
विधानमण्डलेषु प्रस्थापितैः प्रश्नैः जनसमान्यानाम् आवश्यकताः सर्वेषां सम्मुखम् आगच्छन्ति। अनेन शासनपक्षः जागरूकतया कार्यं कर्तुं प्रभवति। अनेन विधेयकेषु, नीतिषु च परिवर्तनम् अपि भवितुम् अर्हति। परन्तु सङ्कल्पस्य स्वीकारः सर्वकारेण करणीयः इति अनिवार्यं न भवति। सङ्कल्पस्य गम्भीरतां, जनहितं च अनुलक्ष्य सङ्कल्पस्य स्वीकारास्वीकारं करोति। को ऽ पि मन्त्री यदि सङ्कल्पं कर्तुम् इच्छति, तर्हि पूर्वसूचनायाः आवश्यकता न भवति। परन्तु यदि मन्त्रिणं विहाय अन्यः को ऽ पि सदस्य सङ्कल्पं कर्तुम् इच्छति, तर्हि तेन पञ्चदशदिनात् प्राक् सभाध्यक्षाय लिखितस्वरूपेण सूचना दातव्यः इति नियमः। तयो सूचनया सह सङ्कपस्य एकं पत्रम् अपि योजनीयम्। सङ्कल्पस्य विषये वक्तुम् इच्छुकः सदस्यः पञ्चदशनिमेषाणां समयं प्राप्नोति। यदि सङ्कल्पविषये चर्चा आवश्यकी, तर्हि चर्चा भवितुम् अर्हति। संसदि ये सङ्क्लपाः सिद्धाः भवन्ति, तेषाम् एका प्रतिकृतिः सम्बन्धितमन्त्रिणा पार्श्वे अपि भवति ।

## संसदः संयुक्ताधिवेशनम् 
संसदः उभयोः सदनयोः संयुक्ताधिवेशनम् एव संसदः संयुक्ताधिवेशनत्वेन प्रसिद्धम् अस्ति। सामान्यतः संयुक्ताधिवेशनस्य आह्वानं राष्ट्रपतिः करोति। सः निम्नस्थित्यानुगुणं संयुक्ताधिवेशनम् आह्वयति –

* लोकसभायाः सामान्यनिर्वाचनानन्तरं प्रप्रथमसत्रस्य आसम्भे यदा राष्ट्रपतिः अभिभाषणं ददाति, तदा..

* प्रत्येकवर्षस्य प्रथमसत्रस्य आरम्भे यदा राष्ट्रपतिः अभिभाषण ददाति, तदा..

* कस्यचित् विधेयकस्य विषये यदा उभयोः सदनयोः मतभेदः उद्भवति, तदा..

* भारतीयसंविधानस्य १०८ अनुच्छेदे उभयोः सदनयोः संयुक्ताधिवेशनविषये उल्लिखितम् अस्ति। सामान्यतः सनयोः मतान्तरस्य निराकरणं प्राप्तुं संयुक्ताधिवेशनस्य प्रावधानम् अस्ति । तानि मतान्तराणि निम्नानि भवेयुः –

# एकेन सदनेन कस्यचित् विधेयकस्य समर्थनं कृत्वा सिद्धकृतः परन्तु अन्येन सदनेन तस्य विधेयकस्य विरोधः कृतः चेत्..

# कस्यचित् विधेयकस्य विषये एकस्मिन् सदने षण्मासाधिकस्य समयः गच्छति चेत्... राष्ट्रपतिः संयुक्ताधिवेशनस्य आयोजनं संसदः मुख्यखण्डे करोति। तस्य संयुक्ताधिवेशनस्य अध्यक्षत्वं लोकसभायाः अध्यक्षः करोति।

संयुक्ताधिवेशनस्य काले यदि लोकसभाध्यक्षः अनुपस्थितः भवति, तर्हि राष्ट्रपतिना निर्दिष्टः व्यक्तिः अध्यक्षतां करोति । यदि लोकसभाध्यक्षः अनुपस्थितौ को ऽ पि विधेयकः संयुक्ताधिवेशने चर्चनीयः भवति, तर्हि लोकसभाध्यक्षस्य परामर्शं स्वीकृत्य अधिवेशनस्य निर्णयं राज्यसभायाः सभापतिः करोति।

लोकसभाध्यक्षः यदि संयुक्ताधिवेशनस्य निर्णयं करोति, तर्हि सः उभयोः सदनयोः विचारभेदं ज्ञात्वा निर्णयं करोति। सः स्वनिर्णयं कर्तुं स्वतन्त्रः भवति। लोकसभायाः महासचिवः एकैकस्य संयुक्ताधिवेशनस्य क्रियाकलापं योग्यरीत्या लिखति। ततः सः यथाशीघ्रं तस्य प्रकाशनं करोति। तत्प्रकाशितं साहित्यम् अध्यक्षाय अपि महासचिवः यच्छति।

## संसदः भाषा 
सामान्यतः संसदः कार्यवाही आङ्ग्लभाषायाम् उत हिन्दीभाषायां भवति। परन्तु लोकसभाध्यक्षः, राज्सभायाः सभापतिः सदनस्य सदस्येभ्यः अन्यभाषायां वक्तुम् अनुमतिं दातुं शक्नोति।

## महाभियोगः 
राष्ट्रपतेः कार्यकालः पञ्चवर्षीय इति भारतीयसंविधाने उद्घोषितमस्ति। परन्तु राष्ट्रपतिना भारतीयसंविधानस्य अतिक्रमणे कृते तस्योपरि महाभियोगः (Impeachment) भवति। राष्ट्रपतौ महाभियोगप्रक्रिया निम्नरीत्या चलति –

राष्ट्रपतेः महाभियोगस्य प्रक्रिया संसदः द्वयोः सभयोः चलति, किन्तु अस्याः प्रक्रियायाः आरम्भः उभयोः कस्यांश्चिदपि एकस्यां सभायां भवितुमर्हति। महाभियोगप्रक्रिया यस्यां सभायां प्रारभ्यते, तस्यां सभायां राष्ट्रपतेः उपरि आरोपकर्तॄणां सदस्यानां सङ्ख्या तस्याः सभायाः पूर्णसङ्ख्यायां सपादा भवितव्या एव। राष्ट्रपतिविरुद्धं ये आरोपाः सन्ति, तान् आरोपान् एकस्मिन् व्यपदेशे (Notice) लिखित्वा ते सदस्याः राष्ट्रपतये प्रेषयन्ति। व्यपदेशप्रेषणात् चतुर्दशे (१४) दिने संसदि तस्य व्यपदेशस्योपरि चर्चा प्रारभते। यस्याः सभायाः सदस्याः व्यपदेशं राष्ट्रपतेः कृते प्रेषितवन्तः, तस्याः सभायाः पादोनप्रतिशतं जनाः महाभियोगस्य समर्थनं कुर्युः इति नियमः। तं व्यपदेशं द्वितीयसभायां चर्चार्थं प्रेषयति तत्सभाध्यक्षः। प्रक्रियाकाले अधिकृतवाक्कीलस्य साहाय्येन राष्ट्रपतिः स्वस्य पक्षम् उपस्थापयितुं शक्नोति। द्वितीयसभायां महाभियोगस्य प्रस्तावस्योपरि यदा चर्चा प्रारभते, तदा चर्चया सह प्रमाणस्य एकत्रीकरणप्रक्रिया, प्रमाणस्य प्रामाणिकत्वस्य प्रक्रिया च प्रारभते। राष्ट्रपतिः दोषी इति प्रमाणानुसारं सिद्धं चेत्, राष्ट्रपतेः उपरि महाभियोगः अपि सिद्धः इत्येव। महाभियोगे सिद्धे सति महाभियोगस्य प्रप्रथमव्यपदेशस्य दिनाङ्कात् राष्ट्रपतिः स्वपदात् निष्कासितः इति परिगण्यते (मन्यते)। यदि राष्ट्रपतिः संविधानम् अतिक्रमते, तर्हि सः दण्डनीय एव। अन्यथा तु राष्ट्रपतिः अदण्डनीय एव।

भारतस्य सौभाग्यमस्ति यत्, वर्तमानकालपर्यन्तं न कस्यापि राष्ट्रपतेः उपरि संविधानोल्लङ्घनारोपः नाभवत्। एतदेवास्माकं राष्ट्रपतेः उच्चनैतिकतां सद्धयति।

## संसद्भवनम् 
भारतगणराज्यस्य संसद्भवनम् आधुनिकशिल्पकलायाः, आधुनिकस्थापत्यकलायाः च उत्कृष्टम् उदाहरण् अस्ति। संसद्भवनस्य निर्माणं रत्तमृत्तिकायाः प्रस्तरैः कृतम् अस्ति। संसद्भवनस्य जालिकाः लोहेन निर्मिताः सन्ति। संसद्भवनस्य द्वाराणि अपि लोहेन निर्मितानि सन्ति। प्रख्यातेन स्थापत्यकलाशास्त्रिणा एडवीन् लुट्येन्स् इत्यनेन हर्बर्ट् बेकरे इत्यनेन सह मिलित्वा संसद्भवनस्य परिकल्पना कृता आसीत्। १९२१ तमस्य वर्षस्य 'फरवरी'-मासस्य द्वादशे (१२/०२/१९२१) दिनाङ्के ड्युक् ऑव् कोनाहट् इत्यस्य हस्ताभ्यां संसद्भवस्य शीलान्यासः अभवत्। ततः षड्वर्षाणाम् अविरतपरिश्रमेण ८३ कोटिरूप्यकाणां व्ययेन संसद्भवनस्य सम्पूर्णं निर्माणं पूर्णम् अभवत्। १९२७ तमस्य वर्षस्य 'जनवरी'-मासस्य अष्टादशे (१८/०१/१९२७) दिनाङ्के संसद्भवनस्य उद्घाटनं तत्कालीनस्य गवर्नर् जनरल् लॉर्ड् इर्विन् इत्यस्य हस्ताभ्याम् अभवत्। भारतगणराज्यस्य विक्षणीयस्थलेषु संसद्भवनस्यापि गणना भवति।

## २००१ संसद्भवनस्योपरि आक्रमणम् 
२००१ तमस्य वर्षस्य दिसम्बर्-मासस्य त्रयोदशे (१३/१२/२००१) दिनाङ्के भारतीयसंसदि आतङ्कवादिनः आक्रमणम् अकुर्वन् । तस्य आक्रमणस्य कृते उत्तरदायिनौ सङ्घटनौ लश्कर्-ए-तैय्यबा, जैैश्-ए-मोहम्मद् च आस्ताम् । तस्मिन् आतङ्कवाद्याक्रमणे द्वादशजनानां मृत्युः अभवत्। तेषु पञ्च सैनिकाः, एकः नागरिकः अपि अन्तर्भवति। तथा च अष्टादशजनाः आहताः ।

## सम्बद्धाः लेखाः 
भारतीयसंविधानम्

भारतगणराज्यम्

भारतस्य राष्ट्रपतिः

राज्यसभा

लोकसभा

संसद्भवनम्

## बाह्यसम्पर्कतन्तुः 
* http://parliamentofindia.nic.in/
* http://india.gov.in/my-government/indian-parliament 
* http://164.100.47.132/LssNew/our%20parliament/parliament.htm
* http://www.elections.in/government/parliament.html

## उद्धरणम् 
## अधिकवाचनाय 
* http://rajyasabha.nic.in/rsnew/Parliament_of_India.pdf

वर्गः:संसद्‎