करव्यवस्था

करसंबन्धिनी नीतिः

करप्रणाली राष्ट्रस्य आर्थिकस्थैर्याय, सार्वजनिकसेवानां वित्तपोषणाय, सामाजिककल्याणाय च अत्यावश्यकं साधनं अस्ति। सुयोजनया संरचितः करप्रणाली केवलं आर्थिकवृद्धिं सुनिश्चितुं न शक्नोति, अपितु धनवितरणस्य समानता अपि प्रतिपादयति। विभिन्नेषु राष्ट्रेषु करप्रणाली आर्थिकस्थितेः, सरकारीनीतिः, सामाजिकसंरचनाः च अनुगुण्येन भिन्ना भवति। अयं लेखः करस्य मूलतत्त्वानि, प्रकाराः, महत्त्वं, समस्याः, तथा वैश्विकआर्थिकविकासे अग्रिमदिशां च समीक्षते।

करस्य मूलसिद्धान्ताः

आदमस्मिथ-महाभागेन "द वेल्थ ऑफ नेशन्स" इत्यस्मिन् ग्रन्थे चत्वारि करस्य मूलसिद्धान्तानि निरूपितानि, यैः आधुनिककरनीतिषु प्रभूतं प्रभावं दृष्टं भवति—

1. साम्यता – कराः निष्पक्षाः स्युः, जनाः स्वशक्त्यनुसारं दातव्याः।

2. निश्चितता  – करदायिनः कदा, कथं, कियत् च दातव्यमिति ज्ञातुं शक्नुः।

3. सौकर्यं  – करदाने प्रक्रिया सरलसुलभा भवेत्।

4. क्षमतायुक्तता  – करप्रणाली व्ययसाध्या तथा सुशासनयुक्ता भवेत्।

सर्वकाराः एवं सिद्धान्तानां पालने प्रयतन्ते यथा समतायुक्ता तथा सुयोजनायुक्ता करप्रणाली भवेत्।

कराणां प्रकाराः

कराः द्विविधाः भवति –

१. प्रत्यक्षकराः 

यः करः प्रत्यक्षरूपेण व्यक्तिषु वा संस्थासु वा आरोप्यते, सः प्रत्यक्षकरः इति कथ्यते। प्रमुखाः प्रत्यक्षकराः—

आयकरः  – व्यक्तीनां संस्थानां च आये आरोप्यते।

कम्पनीकरः  – व्यावसायिकलाभे आरोप्यते।

संपत्तिकरः  – व्यक्तीनां संपत्तिषु आरोप्यते।

पूंजीलाभकरः  – सम्पत्तिविक्रयात् प्राप्तलाभे आरोप्यते।

२. अप्रत्यक्षकराः 

यः करः वस्तुषु सेवासु च आरोप्यते, किन्तु उपभोक्तृजनाः भारं वहन्ति, सः अप्रत्यक्षकरः इति कथ्यते। प्रमुखाः अप्रत्यक्षकराः—

वस्तुसेवासंकरः  – व्यापारचक्रे विविधस्तरेषु आरोप्यते।

विक्रयकरः l – वस्तुविक्रये अन्तिमबिन्दौ आरोप्यते।

उत्पत्तिशुल्कः  – मद्यं, तम्बाकू, इन्धनं च इत्यादिषु आरोप्यते।

सीमाशुल्कः – आयात-निर्यातव्यवहारे आरोप्यते।

एते सर्वे कराः राष्ट्रस्य सार्वजनिकव्ययाय अत्यावश्यकं वित्तस्रोतः भवन्ति।

करस्य महत्त्वम्

करव्यवस्था राष्ट्रविकासे महत्त्वपूर्णं स्थानं धारयति।

राजस्वसंकलनम्  – करैः सार्वजनिकसेवाः, शिक्षाः, आरोग्यसुविधाः, संरचनाविकासः च वित्तपोष्यते।

आर्थिकस्थैर्यम्  – करनीतिः मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिकवृद्धिं च नियन्त्रयति।

धनवितरणम्  – प्रगतिशीलकरप्रणाली धनसमत्वं संवर्धयति।

निवेशप्रोत्साहनम्  – कररचनया व्यवसायाः, उद्योगाः च प्रवर्धितुं शक्यन्ते।

करप्रणालीसम्बद्धाः समस्याः

करप्रणाली अनेकैः समस्याभिः प्रभावितं भवति—

करचोरी  – अनैतिकतया वा कानूनीयुक्तचालनैः जनाः करभारं न्यूनं कुर्वन्ति।

प्रतिगामीकरणम्  – अप्रत्यक्षकराः निम्नआयवर्गस्य भारं वर्धयन्ति।

प्रशासनसम्बद्धाः कठिनताः  – भ्रष्टाचारः, अपारदर्शिता, करसंग्रहस्य जटिलता च समस्या।

अधिककरभारः – उच्चकरदराः पूँजीपलायनं, निवेशस्य न्यूनतां च जनयन्ति।

करसङ्कटता  – जटिलकरव्यवस्था लघुव्यापारिणां सामान्यजनानां च कृते कठिनं भवति।

भविष्ये करप्रणाली कं मार्गं गच्छेत्?

वैश्वीकरणस्य, डिजिटलपरिवर्तनस्य च प्रभावात् करव्यवस्था अपि परिवर्तितुं आवश्यकम्।

डिजिटलकरः – ई-वाणिज्यस्य तथा ऑनलाइनसेवायाः करारोपणम्।

करसरलीकरणम्  – सरलकरव्यवस्था जनानां सहयोगं वर्धयति।

प्रगतिशीलकरसुधारः  – उच्चआयवर्गस्य अधिकदायित्वं निश्चितुं आवश्यकम्।

अन्तर्राष्ट्रीयसहयोगः  – करचोरीं निरोधयितुं  इत्यादयः उपायान् चिन्तयन्ति।

हरितकराः  – पर्यावरणसंरक्षणाय कार्बनकरः, प्रदूषणकरः च प्रवर्त्यते।

उपसंहारः

संतुलितः तथा न्यायसंगतकरप्रणाली राष्ट्रस्य आर्थिकस्थैर्याय, सामाजिकसमत्वाय, प्रगतये च आवश्यकः अस्ति। करचोरी, प्रशासनदोषाः, करजटिलता इत्यादयः समस्याः सन्ति, किन्तु सततसुधारैः एवं समस्याः परिहार्याः। पारदर्शिता, डिजिटलकरणं, वैश्विकसहयोगश्च करप्रणालीं अधिकसुदृढं कर्तुं शक्नुवन्ति। उचितकरारोपणेन राष्ट्राणि स्थिरं, न्यायपूर्णं, तथा सततविकासयुक्तं भविष्यं निर्मातुं शक्नुवन्ति।