स्वेज संकट

**स्वेज संकट**

१९५६ तमे वर्षे जुलैमासस्य २६ दिनाङ्के मिस्रदेशस्य राष्ट्रपतगमाल अब्देल् नासरः स्वेजनहरकम्पन्योः राष्ट्रियीकरणस्य घोषणां कृतवान्, यत् संयुक्तं ब्रिटिश-फ्रांसीसी-उद्यमम् आसीत् यस्य स्वामित्वं १८६९ तमे वर्षे स्वेजनहरस्य निर्माणात् आरभ्य तस्य संचालनं च आसीत् ।नासरस्य घोषणा मासानां यावत् वर्धमानस्य राजनैतिकतनावस्य अनन्तरं अभवत् मिस्र-ब्रिटेन-फ्रांस्-देशयोः मध्ये । यद्यपि नासेर् इत्यनेन कम्पनीयाः कृते पूर्णा आर्थिकक्षतिपूर्तिः प्रदत्ता तथापि अस्मिन् क्षेत्रे स्वराजनैतिकप्रभावस्य निरन्तरतायां नासरस्य विरोधस्य विषये दीर्घकालं यावत् शङ्किताः ब्रिटिश-फ्रांसीसी-सर्वकाराः राष्ट्रियीकरणेन क्रुद्धाः अभवन् मिस्रदेशस्य नेता तु तेषां औपनिवेशिकप्रभुत्वं स्थापयितुं यूरोपीयप्रयत्नाः इति दृष्टं तत् आक्रोशितवान् ।

संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषदः नवसदस्याः १९५६ तमे वर्षे अक्टोबर्-मासस्य १४ दिनाङ्के स्वेजनहरस्य संचालनस्य समर्थनं कृत्वा प्रस्तावस्य समर्थनं सूचयन्ति ।
आइज़नहावर-प्रशासनं स्वस्य नाटो-सहयोगिनां मध्ये शत्रुतायाः प्रकोपस्य सम्भावनायाः, एकस्याः उदयमानस्य, प्रभावशालिनः मध्यपूर्वीय-शक्तेः (तथा च एतादृशे संघर्षे सोवियत-सङ्घस्य सम्भाव्य-हस्तक्षेपस्य) चिन्तायां, ब्रिटिश- फ्रांसीसी-मिस्र-विवादः । ९ सितम्बर् दिनाङ्के अमेरिकीविदेशसचिवः जॉन् फोस्टर डलेस् इत्यनेन नहरस्य संचालनार्थं विश्वस्य १८ प्रमुखसमुद्रीराष्ट्रानां अन्तर्राष्ट्रीयसङ्घस्य स्वेजनहरस्य उपयोक्तृसङ्घस्य (SCUA) निर्माणस्य प्रस्तावः कृतः यद्यपि एससीयूए नहरस्य मध्ये ब्रिटेन-फ्रांस्, मिस्र-देशयोः समानं भागं दास्यति स्म तथापि एतत्, अन्ये च विविधाः अमेरिकी-अन्तर्राष्ट्रीय-मध्यस्थता-प्रयत्नाः कस्यापि प्रतिद्वन्द्वी-शक्तेः पूर्णसमर्थनं प्राप्तुं असफलाः अभवन्|

संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषदः नवसदस्याः १९५६ तमे वर्षे अक्टोबर्-मासस्य १४ दिनाङ्के स्वेजनहरस्य संचालनस्य समर्थनं कृत्वा प्रस्तावस्य समर्थनं सूचितवन्तः ।
आइज़नहावर-प्रशासनं स्वस्य नाटो-सहयोगिनां मध्ये शत्रुतायाः प्रकोपस्य सम्भावनायाः, एकस्याः उदयमानस्य, प्रभावशालिनः मध्यपूर्वीय-शक्तेः (तथा च एतादृशे संघर्षे सोवियत-सङ्घस्य सम्भाव्य-हस्तक्षेपस्य) चिन्तायां, ब्रिटिश- फ्रांसीसी-मिस्र-विवादः । ९ सितम्बर् दिनाङ्के अमेरिकीविदेशसचिवः जॉन् फोस्टर डलेस् इत्यनेन नहरस्य संचालनार्थं विश्वस्य १८ प्रमुखसमुद्रीराष्ट्रानां अन्तर्राष्ट्रीयसङ्घस्य स्वेजनहरस्य उपयोक्तृसङ्घस्य (SCUA) निर्माणस्य प्रस्तावः कृतः यद्यपि एससीयूए नहरस्य मध्ये ब्रिटेन-फ्रांस्, मिस्र-देशयोः समानं भागं दास्यति स्म तथापि एतत्, अन्ये च विविधाः अमेरिकी-अन्तर्राष्ट्रीय-मध्यस्थता-प्रयत्नाः कस्यापि प्रतिद्वन्द्वी-शक्तेः पूर्णसमर्थनं प्राप्तुं असफलाः अभवन्

तस्य प्रतिक्रियारूपेण यूरोपीय-उपनिवेशवादात् अमेरिका-देशस्य विच्छेदस्य चिन्तायुक्तः आइज़नहावर-प्रशासनः-विशेषतः तस्मिन् एव सप्ताहे हङ्गरी-देशे सोवियत-हस्तक्षेपस्य कठोर-निन्दायाः आलोके-तथा च सोवियत-देशः नासर-सहायार्थं हस्तक्षेपं करिष्यति इति संभावनायाः आलोके, ब्रिटेन-देशे दबावं कृतवान् तथा फ्रान्सदेशः नवम्बर् ६ दिनाङ्के संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य युद्धविरामं स्वीकुर्वन् ।तथापि अमेरिकादेशेन आक्रमणस्य सार्वजनिकरूपेण निन्दां कृत्वा U.N.शान्तिसेनायाः निर्माणस्य अनुमोदनं कृत्वा U.N. वाशिङ्गटनस्य स्वस्य महत्त्वपूर्णयोः मित्रराष्ट्रयोः सार्वजनिकनिन्दायाः कारणेन लण्डन्-पेरिस्-देशयोः सह अस्थायीरूपेण सम्बन्धाः क्षीणाः अभवन् तथा च १९५७ तमे वर्षे जनवरीमासे ब्रिटिश-प्रधानमन्त्री एन्थोनी ईडेन्-इत्यस्य राजीनामायां योगदानं दातुं साहाय्यं कृतम् ।तत्सहकालं यूरोपीय-(विशेषतः ब्रिटिश-राजनैतिक-सैन्य-देशयोः निरन्तर-साध्यतायाः विषये अमेरिकी-चिन्ता अस्ति स्वेज-संकटस्य अनन्तरं मध्यपूर्वे सत्तायाः कारणात् आइज़नहावर-सिद्धान्तस्य निर्माणं जातम्, येन प्रशासनाय अस्मिन् क्षेत्रे देशानाम् साहाय्यार्थं वर्धिता शक्तिः प्राप्ता परन्तु १९५७ तमे वर्षे मार्चमासपर्यन्तं U.S.–U.K. एडेन् इत्यस्य उत्तराधिकारी हेरोल्ड् मेक्मिलनस्य अधीनं द्विपक्षीयसम्बन्धः पुनः पुनः प्राप्तः आसीत् ।

नवम्बर्-मासस्य ४ दिनाङ्के संयुक्तराष्ट्रसङ्घः इजिप्ट्-देशे लक्ष्येषु ब्रिटिश-विमान-बम्ब-प्रहारात् नागरिकानां क्षतिः भवति चेत् प्रतिबन्धस्य धमकीम् अयच्छत् । अनेन १९५६ तमे वर्षे नवम्बर्-मासस्य प्रथमसप्ताहे आर्थिक-आतङ्कः उत्पन्नः, तस्य परिणामेण देशस्य भण्डारात् कोटि-कोटि-पाउण्ड्-रूप्यकाणां हानिः अभवत् । ब्रिटेनदेशेन स्वमुद्रायाः अवमूल्यनं कर्तव्यम् आसीत् । स्वस्य ज्ञाने एव सैन्यकार्यक्रमाः आरब्धाः इति आतङ्कितः अमेरिकीराष्ट्रपतिः आइज़नहावरः अन्तर्राष्ट्रीयमुद्राकोषे दबावं कृतवान् यत् ब्रिटेनदेशं किमपि आर्थिकसहायतां न दातुं शक्नोति अल्पविकल्पैः सह ब्रिटिशप्रधानमन्त्री एन्थोनी एडेन् संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य प्रस्तावितं युद्धविरामं अनिच्छया स्वीकृतवान् । १९५६ तमे वर्षे नवम्बर्-मासस्य ७ दिनाङ्के १००१-सङ्कल्पस्य अन्तर्गतं संयुक्तराष्ट्रसङ्घः मिस्रदेशे शान्तिसेनायाः आपत्कालीनबलं (UNEF) नियोजितवान् यत् एतत् संघर्षं स्थगयितुं शक्नोति । केवलं द्वौ दिवसौ एव अभवत्, ब्रिटेनदेशः, एडेन् च व्यक्तिगतरूपेण अपमानितः एव अवशिष्टः आसीत् ।

संकटस्य गम्भीरः प्रभावः ब्रिटेनस्य अन्तर्राष्ट्रीयसम्बन्धेषु अभवत् । आइज़नहावरः हङ्गरीदेशे विद्रोहस्य क्रूरदमनस्य सोवियतसङ्घस्य अनावश्यकं विक्षेपं स्वेजं मन्यते स्म । अद्यतनकाले अनेके स्वतन्त्राः पूर्व-ब्रिटिश-उपनिवेशाः तस्य सहमतिम् अददात् । केवलं आस्ट्रेलियादेशः एव ब्रिटेनस्य समर्थनं कृतवान्, पाकिस्तानदेशः तु राष्ट्रमण्डलात् निर्गन्तुं धमकीम् अयच्छत् । सोवियतनेता निकिता ख्रुश्चेवः ‘ब्रिटिश-साम्राज्यवादस्य’ उपरि आक्रमणं कृतवान्, रॉकेट्-माध्यमेन लण्डन्-नगरे आक्रमणं कर्तुं धमकीम् अयच्छत्, तथैव मिस्र-देशं प्रति सैनिकाः प्रेषितवान्, येन नाटो-सङ्घटनं सम्भाव्यतया द्वन्द्वे कर्षितवान्

ब्रिटेनदेशस्य अन्तः विग्रहः मतं विभजति स्म । कन्जर्वटिव-सर्वकारः लेबर-विपक्षस्य महत्त्वपूर्णवैरस्यस्य सामनां कृतवान्, स्वपक्षे अपि विभाजनस्य अनुभवं कृतवान् । स्वेज्-नगरे हस्तक्षेपः आरम्भे ब्रिटिश-जनतायाः लोकप्रियः आसीत्, परन्तु संघर्षेण उत्पन्नस्य अपमानस्य अनन्तरं सर्वकारेण देशस्य समर्थनं द्रुतगत्या नष्टम् राष्ट्रव्यापी युद्धविरोधीविरोधाः उत्पन्नाः, विरोधे अनेके सिविलसेवकाः राजीनामा दत्तवन्तः ।

१९५६ तमे वर्षे नवम्बरमासे कृतैः क्रियाभिः ब्रिटेनेन यत् निवारणं कर्तुं आशासितम् आसीत्, तत् वस्तुतः गारण्टीं दातुं सफलः अभवत् । संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य अमेरिकादेशस्य च समर्थनेन मिस्रदेशेन नहरस्य नियन्त्रणं कृतम् । कार्यकाले मिस्रदेशिनः डुबितैः जहाजैः पञ्चमासान् यावत् नहरः यातायातस्य कृते निरुद्धः आसीत् । ईंधनस्य तैलस्य च आङ्ग्लानां प्रवेशः सीमितः अभवत्, तस्य परिणामेण अभावः अपि अभवत् । १९५६ तमे वर्षे डिसेम्बर्-मासे पेट्रोल-राशनिंग्-प्रवर्तनं कृतम्, यत् १९५७ तमे वर्षे मे-मासपर्यन्तं यावत् चलितम् ।अतिशयेन घरेलुदबावेन, अस्वस्थतायाः च पीडितेन एडेन्-इत्यनेन १९५७ तमे वर्षे जनवरीमासे प्रधानमन्त्रित्वस्य वर्षद्वयात् न्यूनेन समये राजीनामा दत्तः

यथा आइज़नहावरः आशङ्कितवान् आसीत्, स्वेज-संकटेन मिस्र-देशे सोवियत-प्रभावः अपि वर्धितः । मिस्रदेशस्य पक्षे ख्रुश्चेवस्य हस्तक्षेपेण सोवियतसङ्घः अरबराष्ट्रानां स्वाभाविकमित्ररूपेण स्थापितः । एतेन अरबराष्ट्रवादिनः साहसं कृतवन्तः, मिस्रदेशस्य राष्ट्रपतिः गमाल अब्देल् नासरः च सम्पूर्णे मध्यपूर्वे ब्रिटिशप्रदेशेषु स्वातन्त्र्यं इच्छन्तीनां विद्रोहीसमूहानां सहायतां कर्तुं प्रेरितवान्