अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमावली

अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमावली

वैश्विकबैङ्क-उद्योगः वित्तीयस्थिरतां सुनिश्चित्य, संकटनिवारणाय, आर्थिकवृद्धेः सुविधायै च विनिर्मितानां अन्तर्राष्ट्रीयविनियमानाम् अन्तर्गतं कार्यं करोति एतेषु नियमेषु जोखिमानां न्यूनीकरणं, पारदर्शितायाः प्रवर्धनं, बैंकक्षेत्रे विश्वासस्य पोषणं च उद्दिश्य नियमानाम् मार्गदर्शिकानां च विस्तृतश्रेणी समाविष्टा अस्ति अयं निबन्धः अन्तर्राष्ट्रीयबैङ्कविनियमानाम् मूलतत्त्वानां, तेषां विकासस्य, सम्बद्धानां प्रमुखसङ्गठनानां, चुनौतीनां, वैश्विकवित्तीयव्यवस्थासु तेषां प्रभावस्य च अन्वेषणं करोति
अन्तर्राष्ट्रीयबैङ्कविनियमानाम् विकासः
अन्तर्राष्ट्रीयबैङ्कविनियमानाम् इतिहासः वैश्विकवित्तीयव्यवस्थायाः विकासेन सह निकटतया सम्बद्धः अस्ति । २० शताब्द्याः आरम्भे समन्वितनियामकरूपरेखायाः अभावेन १९३० तमे दशके महामन्दी इत्यादिषु महत्त्वपूर्णवित्तीयव्यवधानेषु योगदानम् अभवत् एतेन प्रणालीगतजोखिमनिवारणाय राष्ट्रेषु निरीक्षणस्य सहकार्यस्य च आवश्यकता प्रकाशिता ।
द्वितीयविश्वयुद्धोत्तरकाले अन्तर्राष्ट्रीयमुद्राकोषः (IMF) विश्वबैङ्कः इत्यादीनां संस्थानां स्थापना अभवत्, यस्य उद्देश्यं वैश्विक-आर्थिक-स्थिरतायाः पोषणम् आसीत् परन्तु २० शताब्द्याः अन्ते एव अन्तर्राष्ट्रीयबैङ्कविनियमाः अधिकं संरचितरूपं ग्रहीतुं आरब्धाः । जी-१० देशानाम् केन्द्रीयबैङ्क-गवर्नर्-द्वारा १९७४ तमे वर्षे गठिता बेसल्-समितिः (BCBS) अन्तर्राष्ट्रीय-नियामक-सहकार्यस्य आधारशिला अभवत्
बीसीबीएस-द्वारा विकसितानां अनुशंसानाम् एकः श्रृङ्खला बेसल्-सम्झौताः विश्वव्यापीरूपेण बैंक-विनियमनस्य महत्त्वपूर्णं प्रभावं कृतवती अस्ति । त्रयः पुनरावृत्तयः-बेसेल् प्रथमः, बेसल् द्वितीयः, बेसल तृतीयः च-वित्तीयक्षेत्रे उदयमानानाम् आव्हानानां क्रमेण सम्बोधनं कृतवन्तः सन्ति:
बेसॆल्-1 (1988) बेसॆल्-1 इत्यनेन बैङ्किङ्ग्-विनियमनस्य कृते मानकीकृत-वैश्विक-संरचना स्थापयितुं प्रथमः प्रयासः कृतः। एषः मुख्यतया ऋणसङ्कटस्य विषये आसीत्-ऋणानां अन्यानां वित्तीयसम्पत्त्याः च व्यतिक्रमस्य विषये आसीत्। बैङ्क्-विशेषाः स्वसम्पत्त्याः जोखिमस्य अनुपातेन मूलधनं धारयन्ति इति निश्चेतुम् अस्य सन्धिद्वारा रिस्क्-वेटेड्-एसेट्स् (आर्. डब्ल्यू. ए.) इत्यस्य परिकल्पना प्रवर्तिता। बेसॆल्-1 इत्यस्य अन्तर्गतं, वित्तकोशाः 8% न्यूनतम-पूँजी-पर्याप्तता-अनुपातम् (सि. ए. आर्.) निर्वोढुम् अपेक्षन्ते स्म, यत् टयर्-1 तथा टियर्-2 पूँजी तथा जोखिम-भारितसम्पत्त्याः अनुपातरूपेण गण्यते स्म। यद्यपि बेसॆल्-प्रथमः मूलभूतसंरचनायाः प्रदायनं कृतवान्, तथापि तस्य सरलतायाः अर्थः अपि आसीत् यत् तत् आधुनिक-बैङ्किङ्ग्-व्यवस्थानां जटिलतां पर्याप्ततया न समापयत् इति।

बेसॆल्-द्वितीयः (2004) बेसॆल्-द्वितीयः, विस्तृतपरिधिं सङ्कटकान् संयोजयित्वा, सङ्कटकालप्रबन्धनप्रथानां महत्त्वं च दत्त्वा, स्वस्य पूर्ववर्तिनः उपरि निर्मितवान्। तेन त्रिस्तम्भविन्यासः प्रवर्तितः।

स्तम्भः-1 (न्यूनतम-पूँजी-आवश्यकताः) ऋण-सङ्कटस्य, विपण्य-संकटस्य, परिचालन-संकटस्य च समावेशाय, प्रत्येकस्य पूँजी-आवश्यकतानां गणनाय विस्तृतपद्धतीनां सहितं, सङ्कट-व्याप्ति-क्षेत्रस्य विस्तारं कृतवान्।

स्तम्भ-2 (पर्यवेक्षी-समीक्षा-प्रक्रिया) स्तम्भ-1 इत्यस्य अन्तर्गतं न पूर्णतया गृहीतानां सङ्कटानां, यथा द्रव्यता तथा एकाग्रता-सङ्कटानां, मूल्याङ्कनं कर्तुं तथा तेषां निवारणं कर्तुं बैङ्क् इत्येतान् नियन्त्रकान् च प्रोत्साहितवान्।

स्तम्भः 3 (विपणि-अनुशासनम्) सार्वजनिक-प्रकटीकरणस्य माध्यमेन पारदर्शकतां प्रवर्धयति, येन विपणि-सहभागिनः बैङ्क् इत्यस्य सङ्कट-विवरणस्य, पूँजी-पर्याप्ततायाः च मूल्याङ्कनं कर्तुं शक्नुवन्ति।

बेसॆल्-II इत्यस्य लक्ष्यम् आसीत् यत् विनियामक-आवश्यकताः अधिक-निकटतया बैङ्क्-इत्येतेषां वास्तविक-सङ्कट-विवरणैः सह संरेखितव्याः इति। परन्तु, तस्य सङ्कीर्णता, आन्तरिक-सङ्कट-प्रतिमानानाम् उपरि अवलंबनम् च, विशेषतः वित्तीय-अस्थिरतायाः कालखण्डे, स्थिरतायाः प्रभावशीलतायाः च विषये चिन्तां उदपादयत्।

बेसॆल्-III (2010) 2008 तमवर्षस्य वैश्विक-वित्तीयसङ्कटस्य प्रतिक्रियारूपेण बेसॆल्-III उद्भूतः, येन विद्यमानस्य विनियामक-संरचनायाः महत्त्वपूर्णानि दुर्बलतानि उद्घाटितानि। अनेन व्यक्तिगत-बैङ्क् इत्येतेषां समग्र-वित्तीय-व्यवस्थायाः च स्थितिस्थापकतायाः वर्धनार्थं परिकल्पितानां समग्र-सुधाराणां समुच्चयः प्रवर्तितः।
न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 (CET1) पूंजी आवश्यकता जोखिम-भारित संपत्ति के 4.5% तक बढ़ी, अतिरिक्त पूंजी संरक्षण बफर के साथ 2.5%।

लीवरेज्-अनुपातः-सङ्कटकाल-भारित-पूँजी-आवश्यकतानां परिपूरणार्थं, सङ्कटकाल-आधारित-लीवरेज्-अनुपातः प्रवर्तितः, येन सुनिश्चितं भवति यत् बैङ्क्-विशेषाः स्वसम्पत्त्याः सापेक्षं पर्याप्तं मूलधनं धारयन्ति इति।

तरलता मानकः द्वयोः नूतनयोः द्रव्यत्वस्य आवश्यकताः स्थापिताः।

लिक्विडिटी-कवरेज्-रेषियो (एल्. सि. आर्.) इत्यस्य कृते 30-दिनेषु तनाव-कालखण्डे निवल-नगद-बहिर्गमनस्य रक्षणार्थं पर्याप्तं उच्च-गुणवत्तायुक्तं लिक्विड्-एसेट्स् (एच्. क्यू. एल्. ए.) इत्यस्य धारणार्थं बैङ्क्-इत्येतस्य आवश्यकता भवति।

नेट्-स्टेबल्-फण्डिङ्ग्-रेषियो (एन्. एस्. एफ्. आर्.) इत्यनेन सुनिश्चितं भवति यत् वित्तकोशाः एकवर्षस्य परिधौ सुस्थिर-वित्तपोषण-रूपरेखाम् धारयन्ति इति।

कौण्टर्-सैक्लिकल्-क्यापिटल्-बफ़र्-व्यवस्था-अपायान् न्यूनीकर्तुं अत्यधिक-ऋणवृद्धेः कालावधौ अतिरिक्त-पूँजी-आवश्यकताः विधयितुं नियन्त्रकेभ्यः अनुमतिं ददति।

बेसॆल्-III इत्यनेन व्यवस्थात्मकरूपेण महत्त्वपूर्णानां वित्तीयसंस्थानां (एस्. ऐ. एफ्. ऐ.) कृते अधिक-पूँजी-आवश्यकताः, प्रतिकूल-आर्थिक-परिदृश्येषु बैङ्क्-इत्येतेषां स्थितिस्थापकतायाः मूल्याङ्कनं कर्तुं तनाव-परीक्षणम् इत्यादीनां व्यवस्थात्मक-सङ्कटस्य निवारणार्थं उपायान् अपि प्रवर्तितम्।

एतेषां सन्धेः विकासः वैश्विकवित्तीयव्यवस्थायाः अन्तः जटिलतानां परस्परावलंबनानां च वर्धितां अवबोधं प्रतिबिम्बयति। यदा बेसॆल्-प्रथमः पूँजी-पर्याप्ततायाः आधारं स्थापितवान्, तदा बेसॆल्-द्वितीयः परिचालन-सङ्कटानां निवारणेन परिष्कारम् आनयत्। बेसॆल्-III, विशेषतया, वित्तीयसंस्थानां परस्पर-सम्बन्धेन सङ्कटकाले सङ्कटानि वर्धयितुं शक्यन्ते इति अवगन्त्वा, व्यवस्थात्मक-स्थितिस्थापकतायाः प्रतिबद्धतां प्रादर्शयत्।

अन्ताराष्ट्रिय-बैङ्किङ्ग्-विनियमनविषये प्रमुखाः संस्थाः

अनेकानि अन्ताराष्ट्रियसङ्घटनानि ब्याङ्किङ्ग्-नियमानाम् निर्माणे प्रवर्तने च महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति।

बेसॆल्-समितिः आन् ब्याङ्किङ्ग्-पर्यवेक्षणं (बी. सी. बी. एस्.) वित्तीयस्थिरतां, सङ्कटप्रबन्धनं च सुनिश्चितुं मार्गदर्शिकाः मानकाः च विकसयति।

वित्तीयस्थिरता-मण्डलम् (एफ्. एस्. बि.) वित्तीयव्यवस्थायाः स्थिरतां वर्धयितुं व्यवस्थात्मक-सङ्कटानां निवारणार्थं च अन्ताराष्ट्रियप्रयासानां समन्वयं करोति।

अन्ताराष्ट्रिय-मुद्रा-कोषः (ऐ. एम्. एफ़्.) सदस्य-देशानां कृते वित्तीय-साहाय्यं, नीति-परामर्शं च प्रददाति, मौद्रिक-वित्तीय-स्थिरतां च समर्थयति।

बैङ्क्-फ़ार्-इण्टर्न्याशनल्-सेटलमेण्ट्स् (बी. ऐ. एस्.) वित्तीय-मौद्रिक-नीतिषु सहयोगं कर्तुं केन्द्रीय-बैङ्क् इत्येतेषां कृते मञ्चरूपेण कार्यं करोति।

विश्वब्याङ्क्ः विकासशीलदेशान् वित्तीय-तान्त्रिक-साहाय्यं प्रदातुं, वित्तीयक्षेत्रस्य विकासं समर्थयितुं च केन्द्रितम् अस्ति।

एतेषां वैश्विकसंस्थानां अतिरिक्तं, यूरोपीय-बैङ्किङ्ग्-प्राधिकरणं (ई. बी. ए.), एशियन्-डेवेलप्मेण्ट्-बैङ्क् (ए. डी. बी.) इत्यादीनि क्षेत्रीयसंस्थाः अपि बैङ्किङ्ग्-नियमने योगदानं कुर्वन्ति। एताः संस्थाः प्रायः क्षेत्र-विशेष-समस्याः सम्बोधयन्ति, वैश्विक-सङ्घटनैः निर्धारितेषु विस्तृत-संरचनानां परिपूरकाः भवन्ति।

अन्ताराष्ट्रिय-बैङ्किङ्ग्-विनियमानां मूलसिद्धान्ताः

अन्ताराष्ट्रिय-बैङ्किङ्ग्-नियमाः अनेकान् मूलसिद्धान्तान् परितः वर्तन्ते।

पूँजी-पर्याप्तताः-वित्तकोषानां पर्याप्तं मूलधनं निर्वोढुं, येन हानिः स्व्यकरोति, वित्तीयसङ्कटस्य समये च कार्यम् अनुवर्तते।

सङ्कटप्रबन्धनं-ऋणम्, विपणिः, प्रचालनात्मक-सङ्कटानि इत्यादीनां विविधप्रकाराणां सङ्कटानां अभिज्ञानार्थं, मापनार्थं, लघूकरणार्थं च सुदृढानां संरचनानां स्थापना।

पारदर्शिता एवं प्रकटीकरणः विश्वास एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सूचनाओं की सटीक और समय पर रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना।

तरलता-प्रबन्धनम्-अल्पकालिक-दायित्वानि पूरयितुं, वित्तपोषण-आघातान् च सहितुं पर्याप्तं द्रव्यत्वं धारयितुं वित्तकोषानां आवश्यकता।

व्यवस्थात्मक-सङ्कट-शमनम्-बृहत्-परस्पर-सम्बद्ध-वित्तीय-संस्थाभिः उत्पद्यमानानां सङ्कटानां निवारणम्, यस्याः विफलतायाः कारणात् वैश्विक-अर्थव्यवस्था अस्थिरतां प्राप्नुयात्।
एतेषु प्रत्येकः सिद्धान्तः परस्परं सम्बद्धः, वित्तीयव्यवस्थायाः अखण्डतायाः रक्षणाय आवश्यकः च अस्ति। यथा, यदा पूँजी पर्याप्तता ब्याङ्क् इत्येतेषां व्यक्तिगत-स्थितिस्थापकतायां केन्द्रिता भवति, तदा व्यवस्थात्मक-सङ्कट-शमनम् एकस्य संस्थायाः विफलतायाः विस्तृतप्रभावान् सम्बोधयति।

अन्ताराष्ट्रिय-विनियमानां कार्यान्वयनस्य समस्याः

यद्यपि वित्तीयस्थिरतायाः कृते अन्ताराष्ट्रिय-बैङ्किङ्ग्-नियमाः आवश्यकानि सन्ति तथापि तेषां कार्यान्वयने अनेकाः समस्याः उपस्थिताः सन्ति।

न्यायक्षेत्र-भेदः-वैधानिक-आर्थिक-सांस्कृतिक-सन्दर्भेषु परिवर्तनेन मानकीकृतनियमानां स्वीकरणं जटिलं भवितुम् अर्हति।

अनुपालन-व्ययः-विनियामक-अपेक्षाः पूरयितुं व्ययः भवितुम् अर्हति, विशेषतः सीमित-संसाधनयुक्तानां लघु-बैङ्क् इत्येतेषां कृते।

विनियामक-मध्यस्थता-अधिकारक्षेत्रेषु विनियामक-मानकेषु भिन्नाः, न्यूनतान् शोषयन्तः अभ्यासान् जनयितुं शक्नुवन्ति।

विकसिताः सङ्कटानि-द्रुतप्रौद्योगिकीयविकासाः, यथा फिन्टॆक् तथा क्रिप्टोक्यूरेंसी इत्येते, नूतनान् सङ्कटान् प्रवर्तयन्ति, यान् विद्यमाननियमान् पर्याप्ततया परिहर्तुं न शक्नुवन्ति।

नियन्त्रकाणां मध्ये समन्वयः-राष्ट्रिय-अन्ताराष्ट्रिय-नियन्त्रकाणां मध्ये प्रभावीसहयोगः सुनिश्चितः करणीयः, विशेषतः सङ्कटेषु।

वित्तस्य वैश्वीकरणं एतेषां समस्यानां सङ्कीर्णतां वर्धयति। यथा, बहुविध-अधिकारक्षेत्रेषु कार्यं कुर्वन्तः बहुराष्ट्रीय-बैङ्क् इत्येते विनियामक-आवश्यकतानां सङ्कीर्णजालस्य मार्गनिर्देशं अवश्यं कुर्वन्ति, यत् कदाचित् विरोधाभासी भवितुम् अर्हति। अपि च, नवान्वेषणस्य पोषणस्य इच्छया सह कठोरनियमानां आवश्यकतायाः सन्तुलनं नीतिनिर्मातृभ्यः सूक्ष्मं कार्यम् अस्ति।

"अन्ताराष्ट्रिय-बैङ्किङ्ग्-विनियमानां" सम्बद्धानि पृष्ठानि

अन्ताराष्ट्रिय-बैङ्किङ्ग्-नियमानां वैश्विक-वित्तीय-व्यवस्थायाः उपरि गहनः प्रभावः अस्ति।

वर्धितस्थिरताः-सुदृढ-पूँजी-तरलता-आवश्यकताभिः वित्तीयसङ्कटस्य सम्भावना न्यूनीकृता।

वर्धित-स्थितिस्थापकताः-उन्नत-सङ्कट-प्रबन्धन-अभ्यासैः वित्तकोशाः आर्थिक-आघातान् अधिकप्रभावीरूपेण सहितुं समर्थाः अभवन्।

वैश्विकसहयोगः-विनियामकसंरचनायाः कारणात् देशानां मध्ये सहयोगः वर्धितः, अधिक-एकीकृत-स्थिर-वित्तीयव्यवस्थायाः प्रोत्साहनं च अभवत्।

लघु-बैङ्क् इत्येतेषां कृते समस्याः-अनुपालनाभारः लघु-संस्थाः असमानरूपेण प्रभाविताः सन्ति, येन प्रतिस्पर्धायाः सम्भावना परिमिता भवति।

नवान्वेषणम् तथा अनुकूलनम्-बैङ्क् इत्येते उत्पादानां सेवानां च नवान्वेषणम्, तेषां कार्यक्षमतां प्रतिस्पर्धात्मकतां च वर्धित्वा विनियामकपरिवर्तनानां अनुरूपम् अकुर्वन्।

परन्तु एतानि विनियमानि विस्तृत-आर्थिक-गतिशीलतायाः कृते अपि प्रभावान् धारयन्ति। यथा, कठोर-पूँजी-आवश्यकताः ऋणदानस्य बाधां कर्तुं शक्नुवन्ति, विशेषतः आर्थिक-मन्दतायाः समये, सम्भवतः पुनःप्राप्तिप्रयासेषु मन्दीकरणं जनयति। तस्मिन् एव समये, स्थितिस्थापकतायाः महत्त्वं सुनिश्चितं करोति यत् वित्तकोशाः व्यापक-आर्थिक-अस्थिरतायाः उत्प्रेरकाः न भवेयुः इति।

प्रकरण-अध्ययनम्

1 इति। 2008 वित्तीयसङ्कटः वैश्विक-वित्तीयसङ्कटः दृढ-बैङ्किङ्ग्-विनियमानां महत्त्वं अधोरेखितवान्। अनेकेषु बैङ्क्-विशेषेषु पर्याप्त-पूँजी-बफ़र् इत्यस्य, द्रव्यतायाः च अभावः आसीत्, येन व्यापकरूपेण विफलतायाः, प्रतिभूतीकरणस्य च प्राप्तिः अभवत्। तस्य प्रतिक्रियारूपेण, बेसॆल्-III इत्यनेन व्यवस्थात्मक-सङ्कटानां निवारणस्य उपायैः सह कठोरतर-पूँजी-द्रव्यता-आवश्यकताः च प्रवर्तिताः।

2 इति। यूरोपीय-ऋणसङ्कटः-यूरोपीय-ऋणसङ्कटः वैश्विक-वित्तीय-प्रणाल्याः परस्पर-सम्बन्धं, समन्वित-विनियामक-प्रतिक्रियानां आवश्यकतां च अधोरेखितवान्। यूरोपीय-ब्याङ्किङ्ग्-प्राधिकरणस्य (ई. बी. ए.) स्थापनायाः उद्देश्यं सम्पूर्णे ई. यू. मध्ये पर्यवेक्षणस्य समन्वयस्य च वर्धनम् आसीत्।

3 इति। फिन्टॆक् तथा डिजिटल् ब्याङ्किङ्ग्-फिन्टॆक् इत्यस्य उदयेन पारम्परिक-ब्याङ्किङ्ग्-प्रतिरूपाणि, विनियामक-संरचनाः च बाधिताः सन्ति। नियामकाः नवान्वेषणस्य पोषणार्थं तथा डिजिटल्-मुद्राभिः सह सम्बद्धानां अपायानां प्रबन्धनार्थं, पीर्-टु-पीर् ऋणदानार्थं, मोबैल् ब्याङ्किङ्ग् कृते च सन्तुलनं कर्तुं कार्यं कुर्वन्तः सन्ति।

4। कोविड्-19 महामारीः वैश्विक-बैङ्किङ्ग्-प्रणाल्याः स्थितिस्थापकतायाः परीक्षणम् अकरोत्। तनाव-परीक्षणम्, कतिपय-आवश्यकतानां अस्थायी-सरलीकरणम् इत्यादीनां विनियामक-उपायैः ऋणदानस्य पुनर्रचनायाः च प्रयत्नैः वित्तकोषानां अर्थव्यवस्थायाः समर्थने साहाय्यं जातम्।
"अन्ताराष्ट्रिय-वित्तव्यवस्था" सम्बद्धानि पृष्ठानि

अन्ताराष्ट्रिय-बैङ्किङ्ग्-विनियमानां भविष्यं अनेकैः कारकाभिः निर्धारितः भविष्यतिः।

प्रौद्योगिकीय-प्रगतिः-कृत्रिम-बुद्धिचातुर्यस्य, ब्लाक्चैन् इत्यस्य, दत्तांश-विश्लेषणस्य च एकीकरणाय सम्बद्धानां सङ्कटानां अवसरानां च निवारणार्थं अद्यतनीकृत-विनियामक-उपायाः आवश्यकाः भविष्यन्ति।

जलवायु-सङ्कट-प्रबन्धनम्-नियन्त्रकाः जलवायु-परिवर्तनस्य वित्तीयप्रभावेषु अधिकं ध्यानं ददति, यत्र जलवायु-सम्बद्ध-सङ्कटानां कृते तनाव-परीक्षणम् अपि अन्तर्भवति।

सीमापारसहयोगः-वैश्वीकरणेन परस्पर-सम्बद्ध-वित्तीय-व्यवस्थया च उद्भूतानां समस्यानां निवारणाय नियन्त्रकाणां मध्ये वर्धितः समन्वयः आवश्यकः भविष्यति।

सैबर्-सुरक्षाः यथा यथा सैबर्-विभीषिकाः अधिकानि परिष्कृतानि भवन्ति, नियामकाः वित्तीयव्यवस्थां सैबर्-आक्रमणात् रक्षितुं उपायान् प्राधान्येन करिष्यन्ति।

समावेशनम् अभिगम्यता च-सशक्तनियमनम् सुनिश्चितं कुर्वन् वित्तीय-समावेशनस्य प्रोत्साहनं, विशेषतः विकासशील-अर्थव्यवस्थासु, महत्त्वपूर्णं केन्द्रबिन्दुः भविष्यति।

तदतिरिच्य, सुस्थिरतायाः पर्यावरणस्य, सामाजिकस्य, शासनस्य (ई. एस्. जी.) मानदण्डस्य च महत्त्वं वर्धयितुं शक्यते। सङ्कटप्रबन्धनस्य विनियामक-अनुपालनस्य च नूतनाः आयामान् प्रवर्तयन्तः बैङ्क् इत्येते वैश्विक-जलवायु-लक्ष्याभिः सह स्वस्य ऋणदानस्य निवेशस्य च प्रथानां संरेखनं कर्तुम् अपेक्षन्ते।

उपसंहारः

वैश्विकवित्तीयव्यवस्थायाः स्थिरतां, पारदर्शकतां, स्थितिस्थापकताम् च सुनिश्चितुं अन्ताराष्ट्रिय-बैङ्किङ्ग्-नियमाः महत्त्वपूर्णानि सन्ति। यद्यपि तेषां कार्यान्वये समस्याः एव तिष्ठन्ति तथापि समन्वितनियामकसंरचनायाः लाभाः दोषेभ्यः बहु अधिकाः भवन्ति। यथा यथा वित्तीय-परिदृश्यस्य विकासः निरन्तरं भवति, तदनुसारम् अन्ताराष्ट्रिय-नियामकाः सर्वैः हितधारकेभ्यः सुरक्षितं सर्वसमावेशकं च बैङ्किङ्ग्-पर्यावरणं पोषयित्वा, उदयोन्मुखैः सङ्कटैः अवसरैः च अनुकूलतां स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। राष्ट्रानां मध्ये वर्तमानः संवादः सहकारः च अन्ताराष्ट्रिय-बैङ्किङ्ग्-विनियमानां भविष्यं निर्माय महत्त्वपूर्णः भविष्यति।
https://www.bis.org/