भारते जाति

भारते जाति

भारतस्य सामाजिकताने गभीररूपेण निहितः जातिः शताब्दशः विद्वान्विमर्शस्य, सामाजिक-अन्तर्निरीक्षणस्य च विषयः अस्ति । एषा जटिला श्रेणीबद्धा च सामाजिकसंरचना भारतीयसमाजस्य परिभाषाविशेषता अभवत्, व्यक्तिजीवनस्य आकारं ददाति, सामाजिकराजनैतिकगतिशीलतायाः विविधपक्षं च प्रभावितं करोति अस्मिन् अन्वेषणे वयं जातिस्य बहुपक्षीयपरिमाणेषु गहनतां गच्छामः, एम.एन. श्रीनिवासः, इरावती कर्वे,  बी.आर. अम्बेडकर, तथा महात्मा गान्धी। भारते जातिस्य जटिलतां ज्ञातुं तस्याः परिभाषाः, प्रकाराः, ऐतिहासिकविकासः, एतेषां प्रभावशालिनां व्यक्तिनां विपरीतदृष्टिकोणानां च परीक्षणं महत्त्वपूर्णम् अस्ति ।
जातिः सरलतमरूपेण विशिष्टविशेषाधिकारयुक्तं, कर्तव्यं, प्रतिबन्धं च युक्तं वंशानुगतं सामाजिकवर्गं वा समूहं वा निर्दिशति । परन्तु क्षेत्रेषु समुदायेषु च विविधप्रकटीकरणस्य कारणेन जातिपरिभाषा चुनौतीपूर्णा सिद्धा भवति । म.न. श्रीनिवासः प्रमुखः समाजशास्त्रज्ञः जातिः सामाजिकसंस्थारूपेण सामाजिकस्तरीकरणव्यवस्थारूपेण च भेदं कर्तुं ‘जाति  ‘वर्ण  इति अवधारणां प्रवर्तयति स्म ।
श्रीनिवासः प्रतिपादितवान् यत् 'जाति' व्यावसायिकविशेषीकरणस्य लक्षणयुक्तानां अन्तःपत्नीसमूहानां प्रतिनिधित्वं करोति, यदा तु 'वर्णः' समाजस्य सर्वव्यापी चतुर्विधविभाजनं निर्दिशति – ब्राह्मणाः (पुरोहिताः विद्वांसः च), क्षत्रियः (योद्धाः शासकाः च), वैश्यः (व्यापारिणः कृषकाः च), तथा शूद्राः (मजदूराः)। परन्तु भारते प्रचलितानां जटिलजातीयगतिशीलतायाः अतिसरलीकरणस्य कारणेन एषा रूपरेखा आलोचनायाः सामनां कृतवती ।
इरावती कर्वे नामिका अन्यः प्रभावशाली विद्वान् लिंगस्य अर्थव्यवस्थायाः इत्यादिभिः अन्यैः सामाजिकैः आयामैः सह जातिस्य अन्तरविच्छेदस्य उपरि बलं दत्त्वा सूक्ष्मबोधं प्रदत्तवती एतेभ्यः व्यापकसन्दर्भेभ्यः जातिः पृथक् कर्तुं न शक्यते, समग्ररूपरेखायाः अन्तः तस्य विश्लेषणस्य आवश्यकता वर्तते इति सा तर्कयति स्म । 
जातिप्रकाराः : 
भारते जातिः विविधप्रकारस्य प्रदर्शयति, प्रायः क्षेत्रेषु समुदायेषु च भिन्नः भवति । प्राथमिकप्रकाराः सन्ति- १.
1.	वर्णव्यवस्था : एतत् प्राचीनं वर्गीकरणं समाजं चतुर्षु वर्णेषु विभजति, प्रत्येकं वर्णस्य विशिष्टानि भूमिकानि उत्तरदायित्वं च नियुक्तं करोति । परन्तु अस्याः व्यवस्थायाः कठोरपदानुक्रमिकसंरचनायाः, असमानतायाः स्थायित्वस्य च कारणेन बहुधा आलोचना कृता अस्ति ।
2.	जातिव्यवस्था : जातिः स्थानीयाः अन्तःपत्नीसमूहाः सन्ति येषां लक्षणं सामान्यवंशस्य भवति तथा च प्रायः विशिष्टव्यापारैः सह सम्बद्धाः सन्ति । जातिव्यवस्थायां विशालसङ्ख्यायां समूहाः समाविष्टाः सन्ति, येन सामाजिकसम्बन्धानां जटिलजालं निर्मीयते ।
3.	अनुसूचित जाति (दलित) : बी.आर. भारतीयसंविधानस्य प्रमुखः शिल्पकारः अम्बेडकरः सामाजिकभेदभावस्य अस्पृश्यतायाः च अधीनाः ऐतिहासिकरूपेण हाशियाकृतानां समूहानां 'अनुसूचितजातीयानां' अथवा दलितानां दुर्दशायां केन्द्रितः आसीत् अम्बेडकरस्य अथकप्रयत्नाः सकारात्मककार्याणां माध्यमेन अस्पृश्यतां उन्मूलनं कृत्वा उत्पीडितानां उत्थानं कर्तुं प्रयतन्ते स्म ।
ऐतिहासिक विकासः 
जातिव्यवस्थायाः मूलं ऋग्वेदादिप्राचीनग्रन्थेभ्यः अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते, येषु वर्णाधारितविभागानाम् उद्भवस्य संकेतः प्राप्यते । कालान्तरे सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिककारकाणां योगदानं जातिपरिचयानां विकासे, समेकने च अभवत् । मध्ययुगीनकाले जातिप्रथानां संहिताकरणं जातम्, येन सामाजिकपदानुक्रमस्य स्थापनं जातम् ।

महात्मा गांधी का परिप्रेक्ष्य : 
भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्घर्षे प्रतिष्ठितः नेता महात्मा गान्धी जातिविषये अद्वितीयं वृत्तं धारयति स्म । सामाजिकसुधारस्य वकालतम् कुर्वन् सः मानवस्वभावस्य निहितसद्भावे विश्वासं कृत्वा नैतिकप्रत्ययद्वारा अस्पृश्यतां उन्मूलनं कर्तुं प्रयतते स्म । जातिबाधां अतिक्रम्य सर्वेषां कल्याणं लक्ष्यं कृत्वा गान्धिनः 'सर्वोदय' इति दृष्टिः। 

विपरीतदृष्टिकोणाः : 
श्रीनिवासः, कर्वे, अम्बेडकरः, गान्धी च जातिविषये भिन्नानि दृष्टिकोणानि प्रदत्तवन्तः, येन भारतीयसमाजस्य प्रचलितविचारविविधतां प्रतिबिम्बितम् । श्रीनिवासः स्वस्य 'संस्कृतीकरण' सिद्धान्तद्वारा जाति-गतिशीलत्वं, ब्राह्मण-संस्कार-प्रथा-अनुमोदनेन ऊर्ध्वगतिः कथं भवितुमर्हति इति च प्रकाशितवान् ।
इरावती कर्वे तु जातिसीमानां द्रवत्वे, विविधसामाजिककारकाणां परस्परसम्बन्धे च बलं दत्तवती । तस्याः कार्येण सामाजिकसंरचनानां व्यापकसन्दर्भे जातिविश्लेषणस्य आवश्यकता बोधिता ।
बी.आर. अम्बेडकरः स्वयमेव दलितकुटुम्बे जन्म प्राप्य जातिव्यवस्थायाः घोरं आलोचनां कृतवान्, यत् एतत् असमानतां भेदभावं च स्थापयति इति सामाजिकं दुष्टं मन्यते स्म । भारतीयसंविधानस्य मसौदे अम्बेडकरस्य प्रयत्नेषु सकारात्मककार्याणां प्रावधानाः, हाशियाकृतसमुदायस्य प्रतिनिधित्वं सुनिश्चित्य अवसराः च अन्तर्भवन्ति स्म ।
जाति-आधारितः विवेकः विविधरूपेण प्रकटितः भवति, यत्र एकः उग्रः अस्पृश्यता अस्ति । ऐतिहासिकरूपेण कतिपयानां जातिनां, विशेषतः दलित-अनुसूचितजाति-वर्गस्य, समाजस्य परिधिषु स्थापयितुं प्रथायाः सह सम्बद्धा अस्पृश्यता व्यक्तिभ्यः मूलभूतमानवाधिकारं नकारयति दलितानां प्रायः पृथक्करणं, सार्वजनिकस्थानात् बहिष्कारः, शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, रोजगारस्य च सीमितप्रवेशः च भवति । भारतीयसंविधाने अस्पृश्यतायाः उन्मूलनादिकानूनीपरिहारानाम् अभावेऽपि जातिसम्बद्धाः गहनमूलाः सामाजिकाः पूर्वाग्रहाः भेदभावप्रथानां ईंधनं निरन्तरं कुर्वन्ति । 
शिक्षा अन्यत् क्षेत्रम् अस्ति यत्र जाति-आधारितः भेदभावः तीव्ररूपेण दृश्यते । दलितछात्राः प्रायः विद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च भेदभावस्य सामनां कुर्वन्ति, येन शत्रुशिक्षणवातावरणं भवति । रूढिवादाः पूर्वाग्रहाः च तेषां शैक्षणिकप्रदर्शनं प्रभावितयन्ति, उच्चशिक्षायाः सम्भावनाः च सीमिताः भवन्ति । शैक्षिकसंस्थासु हाशियाकृतसमुदायस्य प्रतिनिधित्वस्य अभावः सामाजिकविषमतां अधिकं स्थापयति, येन प्रभावितव्यक्तिनां समुदायानाञ्च समग्रप्रगतेः बाधा भवति ।
जाति-आधारितः भेदभावः आर्थिकक्षेत्रे अपि विस्तृतः अस्ति । दलिताः अन्ये च हाशियाः समूहाः प्रायः न्यूनवेतनयुक्तेषु, नीचकार्येषु च सीमिताः भवन्ति, प्रायः स्वपारम्परिकव्यापारैः सह सम्बद्धाः एतत् आर्थिकहाशियाकरणं सामाजिकपूर्वग्रहैः सुदृढं भवति, तेषां ऊर्ध्वगतिगतिशीलतां सीमितं भवति, दारिद्र्यचक्रं च स्थापयति । संसाधनानाम्, विपण्यस्य, ऋणस्य च असमानप्रवेशः जाति-आधारित-आर्थिक-विषमताम् अधिकं वर्धयति । 
भारते कानूनीरूपरेखायां जाति-आधारित-भेदभावस्य निवारणाय पदानि स्वीकृतानि सन्ति । हाशियाकृतसमुदायस्य उत्थानार्थं सामाजिक-आर्थिक-अन्तरालानां पूरणाय च शिक्षायां, सार्वजनिकरोजगारे च आरक्षणम् इत्यादीनि सकारात्मककार्याणां उपायाः प्रवर्तन्ते स्म परन्तु एतेषां नीतीनां कार्यान्वयनेन आव्हानानां सामना कृतः, तेषां प्रभावशीलतायाः, सम्भाव्य-अनभिप्रेत-परिणामानां विषये च विवादः प्रचलति । 
भारते जाति-आधारितः भेदभावः गहनतया निहितः सामाजिकः विषयः अस्ति यः कानूनी हस्तक्षेपाणां सामाजिकजागरूकतायाः च अभावेऽपि निरन्तरं वर्तते। अस्पृश्यता, शैक्षिकविषमता, आर्थिकहाशियाकरणं, सामाजिकपूर्वग्रहाः च सामूहिकरूपेण चुनौतीनां जटिलजालस्य योगदानं ददति । समन्वितेन सामूहिकप्रयासेन एव भारतं जाति-आधारित-भेदभावस्य उन्मूलनं कृत्वा समानता-न्याय-मानव-गौरव-सिद्धान्तेषु आधारितस्य समाजस्य निर्माणस्य आशां कर्तुं शक्नोति | 
निगमन:
भारते जातिः एकः जटिलः गहनतया च निहितः सामाजिकः घटना अस्ति, यः शताब्दशः विकसितः अस्ति, जीवनस्य विविधान् पक्षान् च प्रभावितं करोति । एम.एन.आदीनां विद्वानानां दृष्टिकोणाः एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कर्वे, बी.आर. अम्बेडकरः, महात्मागान्धी च जातिस्य बहुपक्षीयस्वभावस्य, तस्य ऐतिहासिकविकासस्य, समानतायाः सामाजिकन्यायस्य च आदर्शानां प्रति तया उत्पद्यमानानां आव्हानानां च व्यापकं अवगमनं प्रददति । यथा यथा भारतं जातिजटिलताभिः सह ग्रस्तः अस्ति तथा एतेभ्यः प्रभावशालिभ्यः प्राप्ताः अन्वेषणाः अग्रे विश्लेषणस्य सामाजिकपरिवर्तनस्य च बहुमूल्यं साधनं भवन्ति ।

B.R. इति वदति। अम्बेडकरस्य "जाति-निर्मूलनम्" इति ग्रन्थः भारतीयसामाजिक-राजनैतिकचिन्तानां वृत्तान्तेषु महत्त्वपूर्णः ग्रन्थः अस्ति, जाति-आधारितविवेचनस्य उन्मूलनाय न्याययुत-समतावादी-समाजस्य स्थापनार्थं च स्पष्ट-आह्वानस्य उद्घोषणं करोति। मूलतः 1936 तमे वर्षे लाहोर्-नगरे एकस्मिन् सम्मेलने प्रदत्तस्य भाषणरूपेण कल्पितम् आसीत्, तस्य चरमविषयस्य विषये आयोजकानाम् आक्षेपस्य कारणात् वस्तुतः कदापि न प्रस्तुतम्। परन्तु, तदनन्तरं पुस्तिकारूपेण तस्य प्रकाशनेन तस्य चिरस्थायी प्रभावः प्रासङ्गिकता च सुनिश्चितम्।
तस्य अन्तरे, "जाति-निर्मूलनम्" भारतीय-जाति-व्यवस्थायाः गभीरतया स्थापितां सामाजिक-पदानुक्रमं प्रति च्यालेञ् करोति, असमानताम् चिरस्थायीं कुर्वन् तथा च मानव-क्षमतां दमनं कुर्वन् गम्भीरः अन्यायः इति निन्दते। स्वयं उत्पीडित-दलित-समुदाये जन्मितः अम्बेडकरः, जाति-व्यवस्थायाः कठोरं विमर्शनं प्रस्तौति, सः तर्कयति यत् न केवलं जन्म-स्वेच्छया समाजं विभाजयति अपितु कतिपयानां समूहानां शोषणं, सीमान्तीकरणं च न्याय्यं करोति इति।
जातिः न केवलं धार्मिक-सांस्कृतिक-घटना अपितु राजनैतिक-आर्थिक-घटना अपि अस्ति इति अम्बेडकरस्य तर्कस्य केन्द्रीयसिद्धान्तेषु अन्यतमः प्रतिपादनम् अस्ति। सः तर्कयति यत् जाति-व्यवस्था सामाजिकनियन्त्रणस्य तन्त्ररूपेण कार्यं करोति, या विशेषाधिकारप्राप्तैः उच्चजातीभिः स्व-आधिपत्यं धारयितुं भिन्नाभिप्रायस्य दमनार्थं च कल्पिता अस्ति। सामाजिक-पदानुक्रमं धार्मिकसिद्धान्तरूपेण संहिताबद्धं कृत्वा, जाति-व्यवस्था पीढौ पीढौ असमानता स्थिरीकरणं सुनिश्चितं करोति।
अपि च, अम्बेड्कर्-वर्यः जातिं परोपकारी संस्था अथवा भारतीयपरिचयस्य अभिन्नः भागः इति सङ्कल्पं प्रबलतया निराकरोति। सः स्वातन्त्र्यस्य, समानतायाः, भ्रातृत्वस्य च सिद्धान्तेषु आधारितस्य समाजस्य निर्माणस्य समर्थनं कुर्वन् तस्य पूर्णस्य विनाशस्य आह्वानं करोति। तस्य दृष्ट्या, प्रत्येकं व्यक्तिः समानावकाशान् अवसरान् च प्राप्नुयात्, तेषां जातिः वा सामाजिक-पृष्ठभूमिं वा विचारं विना।
"जाति-निर्मूलनम्" इत्यपि अम्बेडकरस्य विस्तृतं राजनैतिकदर्शनं प्रतिबिम्बयति, यत् सामाजिक-न्यायस्य मानव-अधिकारस्य च महत्त्वं प्रतिपादयति। सः उत्पीडितान् जनान् जाति-उत्पीडन-शक्तिनां विरुद्धं एकं संघटितुं च आह्वयति, तेभ्यः यथातथं स्थितिं चालयितुं तथा समाजे तेषां उचितं स्थानं याचयितुं च आह्वयति।

निष्कर्षतः B.R. अम्बेडकरस्य "जाति-निर्मूलनम्" सामाजिक-सुधारस्य समानतायाः च एकं प्रबलं घोषणापत्रम् अस्ति, यत् कार्यकर्तृणां विद्वांसानां च पीढिं जाति-आधारित-भेदभावस्य विरुद्धं सङ्घर्षं कर्तुं प्रेरयति। अस्य विमोचनस्य सशक्तीकरणस्य च सन्देशः अद्य अपि प्रतिध्वनितः अस्ति, अधिकस्य न्याययुतस्य सर्वसमावेशकस्य च भविष्यस्य आशायाः दीपस्तम्भरूपेण कार्यं करोति।
[[सञ्चिका:Indian Caste System.jpg|लघुचित्रम्|