ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਇੱਕ **ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ** ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ **ਆਖਰੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ**, **ਅਪੇਕਸ ਕੋਰਟ**, ਅਤੇ **ਅਪੀਲ ਦੀ ਉੱਚ** (ਜਾਂ **ਅੰਤਮ**) **ਅਦਾਲਤ** ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਮ "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ" ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ" ਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ, ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਨਿਆਂਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ 1787 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਤੀਜੀ ਸ਼ਾਖਾ" ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫਰੇਮਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਘੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।

ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ" ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ), ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਵਾਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਲ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਲਤ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ)। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ (ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1920 ਦੇ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ) ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਰੂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ। ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ (ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ; ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਾਹਰਨ, ਜਾਂ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

## ਆਮ ਕਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 
### ਭਾਰਤ 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 28 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 141 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸਥਾਨਕ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

## ਹਵਾਲੇ