ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

**ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ** ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਹੈ।
thumb|ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2020
thumb|ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਧਰਨਾ 2020
ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ' ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਵਿਚ ਉੱਠੀ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ।

ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਐਂਥਨੀ ਪਰੇਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ "ਕਿਸਾਨੀ (ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ" ਦੀ ਬਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

## ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 
### ਭਾਰਤ 
thumb|ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਧਰਨਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬੋਝ, ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ 1929 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸਭਾ (ਬੀਪੀਕੇਐਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1938 ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬੀ ਖੰਡੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਕਿਸਾਨ 1942 ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ (AIKS) ਦਾ ਗਠਨ ਲਖਨਊ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1936 ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਗਈ। 1938 ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰੀਪੁਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਈ 1942 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ 1942 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈਕੇਐਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। 

ਡੀਡੀ ਕੋਸਾਂਬੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡੈਨੀਅਲ ਥੌਰਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ

## ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ 
* 2020 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
* ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020
* ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ- 2020
* ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
* ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
* ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020
* ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

## ਹਵਾਲੇ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ