ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ

**ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ** ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1772 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 1864 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਠ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਐਂਗਲੋ- ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1864 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਡ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗਏ *ਅਲ-ਹਿਦਾਯਾ* ਅਤੇ *ਫਤਵਾ-ਏ ਆਲਮਗਿਰੀ* ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ, *ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ* ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,  ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ।

ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ (1772-1828) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ *ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ* ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ  ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਜੋਨਸ, ਹੈਨਰੀ ਥਾਮਸ ਕੋਲਬਰੂਕ, ਸਦਰਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਬੋਰੋਡੇਲ) ਦੁਆਰਾ ਇਸਲਾਮੀ *ਅਲ-ਹਿਦਾਯਾ* ਅਤੇ *ਫਤਵਾ-ਏ ਆਲਮਗਿਰੀ* ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ *ਕਾਦੀਆਂ* (ਮੌਲਵੀਆਂ) ਵਾਂਗ *ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ* ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ 1848 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ "ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ" ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, 1828-1855 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ, ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। 1832 ਵਿਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1835 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ (ਕੁਰਾਨ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ (ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ 1855 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ

1864 ਵਿੱਚ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (1864-1947) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। 1864 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1882 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰੀਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1872 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹੁਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੀ।

## ਹਵਾਲੇ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ