ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ

**ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ** ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 2017 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 48.76% ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 1956 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜੱਜਾਂ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਿਗਾਰ ਜੌਹਰ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਫੌਜੀ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵਰਗਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਜੈਂਡਰ ਕੰਸਰਨਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।[1][2][3][4]

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ, [1] ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।[2][3]ਪਿਤਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। [4] ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।[2][5][6][7] ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਰੀਬੀ, ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ [8][9] ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਘੱਟ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।[10][11]

ਇਤਿਹਾਸ

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।[1] ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।[1] ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਤਿਮਾ ਜਿਨਾਹ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ।

ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।[1]

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਊਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਈਦਾ ਸਫੀਆ ਬੇਗਮ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1935 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, [1] ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1956 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। [2] ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 1956 ਤੋਂ 1973 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਰਕਾਰ

ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ (1970-1977) ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ (ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ), ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10% ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 5% ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ, ਆਮ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। [1]

ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਰਕਾਰ

ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਤਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੀਤੀਗਤ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।[1]

1988 ਵਿੱਚ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ (ਜ਼ੁਲਫ਼ਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਧੀ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ।[1] ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਦੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ (1988-90 ਅਤੇ 1993-96) ਦੌਰਾਨ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਠਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।[2]

## ਹਵਾਲੇ 
## ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ 
* Ministry of Women Development
* South Asia: Women Studies: Pakistan

 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਅਲਗ ਅਲਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ