ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ

**ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ** (ਜਨਮ 1962) ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ "ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ" (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿਖੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਹਿ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਹਠ ਹੋਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ/ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੰਗਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

## ਜੀਵਨੀ
ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿਧ ਵਕੀਲ ਅਤੁੱਲ ਸੇਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਦਾ ਐਮ. ਸੀ. ਸੇਤਲਵਾੜ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਤੀਸਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਵੇਦ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਤਮਾਰਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਬਰਾਨ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ।

## ਕੈਰੀਅਰ
ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੀਸਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਆਲ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ'ਸ ਮੈਨ” ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।" ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਜ ਗਈ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 1983 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ "ਦ ਡੇਲੀ" (ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ "ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ" ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ "ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ" ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1993 ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ "ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਕਮਬੈਟ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੇਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸੇਡਰਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪਾਦਰੀ), ਅਨਿਲ ਧਾਰਕਰ (ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ), ਅਲੀਸਕ ਪਦਮਸੀ, ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ, ਵਿਜੇ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਬੋਸ (ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. "ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ" (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਨੂੰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੁੰਝਲਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕੇਸ" ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2013 ਤੱਕ ਸੀ.ਪੀ.ਜੇ. ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ (ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ, ਸਟੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੈ।

ਤੀਸਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਗੁਜਰਾਤ: ਦ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਏ ਟਰੈਜਡੀ" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ "ਵੈਨ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਬਿਟਰੇ: ਦ ਰੋਲ ਆਫ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ" ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਧਾਰਥ ਵਾਰਾਦਾਰਾਜਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਨਗੁਇਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

## ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ 
ਨਵੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ, ਸੀਤਲਵਾੜ 'ਤੇ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਜ਼ਹੀਰਾ ਸ਼ੇਖ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਹੀਰਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹੀਰਾ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। [13][14] 2013 ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਹੀਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਹਿਲਕਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਮਧੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਹਿਲਕਾ ਦੁਆਰਾ "ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਥੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹੀਰਾ ਨੂੰ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। [15]

ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਈਸ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ। [16]

ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਚੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਰ ਕੇ ਰਾਘਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।[17] SIT ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ "ਕਤਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਚਣ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।[18]

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਗਵਾਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੋਂ SIT ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।[18] ਜਸਟਿਸ ਅਰਿਜੀਤ ਪਸਾਇਤ, ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਆਫਤਾਬ ਆਲਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਕੌਸਰ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਸੀ।[17][19] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੌਸਰ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।[20] ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੇ ਕੌਸਰ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੂਣ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।[21]

ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ SIT ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ।[22] ਟਾਈਮਜ਼ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਓਆਈ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।[23]

ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ.ਕੇ. ਰਾਘਵਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਕਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੀਕ ਸ਼ੱਕੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ"। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[24] ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ SIT ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।[25] ਰਾਘਵਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਪੀ.ਸੀ. ਪਾਂਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ"।[26]

## ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ 
2013 ਵਿੱਚ, ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਨੇ ਸੀਤਲਵਾੜ 'ਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੰਸਥਾ "ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ" 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।[27][28] ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।[29]

13 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ, ਗੁਲਬਰਗ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ [30] ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੈਟਰ-ਹੈੱਡ ਦੀ ਕੁਝ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[30] ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[31] ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸਬਰੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ [32] ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਬਰੰਗ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 460,285 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

## ਸਰਗਰਮੀ
* Teesta, with her husband Javed Anand is the co-founder and co-editor of the magazine *Communalism Combat* which fosters communal harmony by attacking entities propounding communal violence.
* Teesta testified at the United States Commission on International Religious Freedom on 10 June 2002 against the BJP-led Gujarat government's role in the post-Godhra communal violence.
* In 1997, Teesta started work on a project, *Khoj (Quest)*, which aims to rewrite sections of Indian school History and Social Studies textbooks to remove "anti-minority prejudices"''.
* Teesta is a staunch feminist and campaigns for rights and privileges of Dalits, Muslims and women.
* Teesta's husband Javed Anand runs *Sabrang Communications* which fights for human rights. Teesta is the official spokesperson of this organisation.
* Teesta heads the Mumbai-based NGO *Citizens for Justice and Peace* (CJP).
* She is one of the founders of the *Women in the Media Committee*. The group seeks to *bring together working women journalists to raise job-related concerns and awareness of gender-sensitivity in writing and reporting on issues concerning women*.
* She is one of the founding members of *Journalists Against Communalism*.
* Teesta is General Secretary of People's Union for Human Rights (PUHR).
* The 2003 Nuremberg International Human Rights Award
* 2004 Defender of Democracy award (jointly with Helen Clark), given by Parliamentarians for Global Action
* 2004 M.A. Thomas National Human Rights Award from the Vigil India Movement.
* The 2006 Nani A Palkhivala Award, given by a trust run by the Tata Group.
* Matoshree Bhimabai Ambedkar Award (2007)
* Padma Shri in 2007, awarded for *Public Affairs in Maharashtra* by the Government of India
* 2009 FIMA Excellence Award – given by Federation of Indian Muslim Associations in Kuwait
* Pax Christi International Peace Award (jointly with Australian artist Eddie Kneebone), given by the Evangelical group "Pax Christi."

## ਹਵਾਲੇ
## ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ
*Citizens for Justice and Peace
* INDIA: The constitutional mandate and education  – article by Teesta Setalvad in Catalyst Magazine  (January 2006)