ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਨੇਪਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਦੇਸ਼, ਅਵਿਕਸਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਮਦਨ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਤਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।

## ਇਤਿਹਾਸ 
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਅਸਥਾਈ ਨਿਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, 52.74% ( CBS, 2001)। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 42.49% ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਰਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 20% ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜੋ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: 51.1% (CBS, 2008) ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 25% (CBS, 2008)। ਇਹ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, 36.5%, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, 61.5%। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 6% ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸ ਦੀ 2008 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ 155 000 ਪੁਰਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 48 000 ਮਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਨ, ਲਗਭਗ 31% ਮਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ। ਇਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 160% ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਕਟ 1997 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸੰਧੀ ਐਕਟ 1990 ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1990 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇ (PIL) ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਰੀਵਿਊ 'ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੀ) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CEDAW ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਅਗਸਤ 2011 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

## ਹਵਾਲੇ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ