ਮੈਰੀ ਰਾਏ

**ਮੈਰੀ ਰਾਏ** (1933 – 1 ਸਤੰਬਰ 2022) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਜੋ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸੀਰੀਅਨ ਮਾਲਾਬਾਰ ਨਸਰਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 1986 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਈਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।   ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਦਾ ਸੀਰੀਅਨ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ 1916 ਦੇ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1921 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ 1925 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ 

ਮੈਰੀ ਰਾਏ ਨੂੰ *1916 ਦੇ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ* ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ।  *ਮੈਰੀ ਰਾਏ ਆਦਿ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ* ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਟਾਯਮ ਕਸਬੇ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਕਲਾਥਿਲਪਾਡੀ ਵਿਖੇ ਪੱਲੀਕੂਡਮ (ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ) ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਧੀ ਬੁਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੈ।  

## ਮੈਰੀ ਰਾਏ ਆਦਿ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਮੈਰੀ ਰਾਏ ਆਦਿ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆਈ ਈਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸੀਰੀਆਈ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 1916 ਦੇ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਈਸਾਈ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੀਰੀਆਈ ਈਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸਤ੍ਰੀਧਨਮ (ਅਨੁਵਾਦ ਦਹੇਜ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[6] ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਏ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੀ. ਵੀ. ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਾਰਜ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਗਈ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ - ਕੋਟਾਯਮ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੱਟਕੋਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਆਈ ਈਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ ਸੀ।[7][8]

ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐਨ. ਭਗਵਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐਸ. ਪਾਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਗ ਬੀ ਰਾਜ (ਕਾਨੂੰਨ) ਐਕਟ, 1951, ਨੇ ਭਾਗ ਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਈਸਾਈ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਵੈਧ ਸੀ ਅਤੇ 1925 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ। [5] ਰਾਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ। [9]

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੀ. ਜੇ. ਕੁਰੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇ. ਕਰੁਣਾਕਰਨ, ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। [5] ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਫਲ ਰਹੀ। 2000 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਟਾਯਮ ਉਪ-ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲ ਗਈ।[5][3] ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹2 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਕਮ ਜੋ ਉਸਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।[5]

## ਹਵਾਲੇ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਮੌਤ 2022
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1933