ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ

**ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ** ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਂਦ, ਕਰਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

## ਪਿਛੋਕੜ 
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 1945 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।" 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਲਗਭਗ 60%) ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਜਨਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਆਗੂਆਂ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ) ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮੰਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1699 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ,ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਆਪਣੀ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸਨੇ ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੈਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਜੇ.ਵੀ.ਪੀ ਕਮੇਟੀ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਤਾਭੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ,ਗੁੜਗਾਓਂ, ਪੂਰਬੀ ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 35% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੱਤ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਝਾਏ ਆਧਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 1948 ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 1949 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 1950 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

### ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ 
ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭੀਮ ਸੇਨ ਸੱਚਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਲਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ "ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਨਾਮਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।

### 1953 ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, 1953 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1954 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 14 ਮਈ 1954 ਨੂੰ 18 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੈਪਸੂ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਪਾਣੀਪਤ ਤਹਿਸੀਲ, ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ; ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ; ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਗੁਆ ਲਈ,"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 1955 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਸੱਚਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।"ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਨ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਅਤੇ "ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 26 ਫਰਵਰੀ 1956 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

### ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ 
ਆਖਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 1956 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਢਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ:ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

23 ਸਤੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

### ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ,  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ।

ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਰਚ 1958 ਤੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 377 ਵਿੱਚੋਂ 299 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 164 ਵਿੱਚੋਂ 120 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

## ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲੇ 
ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੋਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਲੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਲੂਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੋਭਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ।

29 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ (ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ) 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਵਧਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

### ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

1 ਅਕਤੂਬਰ 1961 ਨੂੰ 48 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। 24 ਨਵੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ (ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ "ਲੰਗਰ" ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ  ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪਾਰਟੀ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 ਤੱਕ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, 160 ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 74 ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲੰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 1962 ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 76 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 72 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਿਰੋਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਜੀਸੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 1963 ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ ਨਾਲ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ SGPC ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ, ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਨੂੰ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 1965 ਵਿੱਚ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ SGPC ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 45 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੱਬੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸਮਾਨੰਤਰ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘਟਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿੰਤਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ।ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੀ 1963 ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ 14 ਜੂਨ 1964 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

### ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 
ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1961 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਆਰ. ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਮਤਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ:

1. ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ।

2. ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤਨ, ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

3. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।  ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਡਿਆਰਾ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ; ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ  ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਤ ਆਏ। ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਹੋਈ।10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2,200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 1970 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1975 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1970 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਗਲਿਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹ 1972 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 1921 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੇ ਸਨ ਅਤੇ 1923-25 ਦੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ। 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

## ਹਵਾਲੇ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ