ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

**ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ** (IAST: *Vitta Āyoga*) ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 280 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1951 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਫੁਟਕਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 2017 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ।

### ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ:

# ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਯੋਗ ਹਨ,
# ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
# ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਾਂ
# ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ

### ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗਤਾ 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:
# ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ-
# ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਡਿੱਠਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੈ;
# ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੈਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ;
# ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ।

### ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 
ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।

### ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

## ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

### 14ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 
ਪ੍ਰੋ. ਵਾਈ ਵੀ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

# ਸ਼ੇਅਰਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 42% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਵੱਧ ਹੈ।
# ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
# ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2017-18 ਤੱਕ GDP ਦੇ 3% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
# ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 62% ਦਾ ਟੀਚਾ.
# ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ (MTFP) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
# ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ FRBM ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
# ਮਾਡਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਾਰਗੇਨ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
# ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀਐਸਐਸ) ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ।
# ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

### 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲਹਿਰੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੈ ਨਰਾਇਣ ਝਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। *ਦ ਹਿੰਦੂ* ਅਤੇ *ਦ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼* ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ

## ਹਵਾਲੇ 
## ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
* Full text of the Constitution of India (as of July 2008)
* Homepage of the Finance Commission

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ