ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

thumb| ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ (ਧਾਰਾ 144) ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 367 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1954 ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ 'ਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ - ਦੁਆਰਾ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ - ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

## ਪਿਛੋਕੜ 
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ - ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1954 ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੇ, ਧਾਰਾ 35A ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

1954 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ - ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।  ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਮੰਤਰਾ ਬੋਸ, 1953-63 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ:

ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 1963 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਆਈਜੇਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ "ਏਕੀਕਰਨ"। ਨਤੀਜਾ ਦੋਹਰਾ ਸੀ: ਆਈਜੇਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣਾ; ਅਤੇ ਆਈਜੇਕੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਖੋਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਜੇਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਸਹਿਮਤੀ" ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ) - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਲੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, 1954 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ "ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਅੰਤ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ "ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ"।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ, ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। &#x5B; *ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ* &#x5D; ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1954 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 1 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

## ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ 'ਅਸਥਾਈ ਉਪਬੰਧ' ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਰਾਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ (IoA) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ "ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ" ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਸਹਿਮਤੀ" ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1954 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 35A ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 'ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ' ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ 'ਅਯੋਗ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ "ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ" ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 14 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ।

### ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ 
*ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਵਿਊ* ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਬਾਲੂ ਜੀ. ਨਾਇਰ ਨੇ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ" ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਵਾ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ "ਰੱਦ" ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੌਤਮ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਾਇਆ। ਸੁਹ੍ਰਿਤ ਪਾਰਥਸਾਰਥੀ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ।

### 2023 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ 'ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ' ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ।

## ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ 
ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ "ਹਿੰਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ" ਅਤੇ "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ"। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ *ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨੇ* ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। *ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ* ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ "ਲੋਕ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ"। ਕੰਕਰੀਟ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਰ ਕੁਝ ਸੌ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ USB ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਪੀਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ"। ਸੀਪੀਜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ, ਨਵਿਕਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੀਡ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ", ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 500 ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ"

### ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬ੍ਰਹਮਣੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ" ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ" ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

### ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 
16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ - ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬ੍ਰਾਹਮਣੀਅਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏਗੀ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 18 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "22 ਵਿੱਚੋਂ 12 [ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ] ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"।

25 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 50,000 ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 3 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 153 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

13 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ - ਜਿਸਨੂੰ 'ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ($4.20) ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਬਨਿਹਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਜੀਦ ਮੀਰ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 500,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ "ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ"।

14 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2G ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, 301 ਵਾਈਟ-ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ 2G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

26 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ, ਵਾਈਟਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 2G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।

ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

16 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ (4G/LTE) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।

### ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ 
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

### ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ 
* - ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਲਿਸ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ "ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ - ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ" ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ "ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ"।ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਰਸ਼ੀਦਾ ਤਲੈਬ ਅਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਓਕਾਸੀਓ-ਕੋਰਟੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 
* ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ - ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਬਲੈਕਆਉਟ" ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ" ਅਤੇ "ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਪਹੁੰਚ" ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

## ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ 
### ਵਿਰੋਧ 
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ" ਕਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। 4 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਤਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ" ਮੰਨਿਆ।

ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਕਰਬਲਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਲੋਕ "ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਖੋਮੇਨੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ" ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਸੱਜਾਦ ਗਨੀ ਲੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਫਿਊ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅੱਠ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ," ਅਤੇ *ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ* ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ "ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕੇਗੀ ਅਤੇ [ਇਹ] ਫੁੱਟੇਗੀ। ਆਮ ਪਰਹੇਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।" ਫੈਸਲ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਉਸਦੀ ਅਲਮਾ ਮੈਟਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

### ਸਹਿਯੋਗ 
ਲੱਦਾਖ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਮਯਾਂਗ ਸੇਰਿੰਗ ਨਾਮਗਿਆਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ - ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ"। ਨਾਮਗਿਆਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੇਤ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਲੱਦਾਖ ਬੋਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ  ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਰ 8 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਹ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਨੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਏ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300,000 ਤੋਂ 400,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣਗੇ।

15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਬਕਰਵਾਲਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਏਗਾ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।

## ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ 
### ਵਿਰੋਧ 
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ "ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਹੈ।  ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਦਵਾਨ ਏ.ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ। ਇਹ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ" ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ, ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਨਿਯਮ, ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਮਹੀਨੇ (ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 180,000 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ **ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ** ਅਤੇ **ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ** ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ **ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ**, ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

## ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ 
* ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ
* ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
* ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸੂਚੀ
* ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੂਚ
* ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।
* ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019
* ਕਰਾਚੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ)
* ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ
* ਪਨੂਨ ਕਸ਼ਮੀਰ
* ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

## ਨੋਟਸ 
## ਹਵਾਲੇ 
## ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
*  
* 
*  
* 
*  

## ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ 
* ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, *ਦ ਇਕਨਾਮਿਸਟ*, 17 ਨਵੰਬਰ 2009।
* ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ? , *ਦ ਹਿੰਦੂ*, 5 ਅਗਸਤ 2019।
* ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? , *ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ*, 23 ਅਗਸਤ 2019।
* ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ), 19 ਨਵੰਬਰ 2019।
* ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ   'ਤੇ  ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਅਣ-ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ੇ