ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ

**ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ**, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ **ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘ**, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜ, ਜਿਸਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਵੋਤਮਤਾ ਦੇ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ "ਭਾਰਤ" ਰਿਹਾ ਪਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜਕੀ ਸਿਰਲੇਖ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਾਟ," ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ, ਆਖਰੀ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਜੂਨ 1948 ਤੱਕ ਰਹੇ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਗਈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਟੇਲ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ। 1947 ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 1948 ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ, ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਾਜ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1935, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਤੋਂ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵੰਡ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1949 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 260 (ਜਾਂ $55), ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 23.54% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 7.62% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਤ੍ਰਵਿਆਹ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ 1950 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੀ।

## ਨੋਟ 
## ਹਵਾਲੇ