ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ

***ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ***  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਿੱਲ 17 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

## ਇਤਿਹਾਸ 
ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।  ਇਹ ਅਭਿਆਸ 1967 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 1968 ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। 2014 ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 3 ਪੱਧਰਾਂ (ਸੰਸਦੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ) ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵੀਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 3 ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ EU ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।  ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

## ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ 
2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:

: "''ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 1951-52 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੱਕਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ;*
: *ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ 170ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ: "ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ (ਜੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸਆਰ ਬੋਮਈ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਯਮ। ਨਿਯਮ 'ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।";*
: *ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 'ਲੋਕ ਸਭਾ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ' ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ 79ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਢੰਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ;*
: *ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ [ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'HLC' ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ] ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।'' "

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ:

* ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
* ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ
* ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਨੇਤਾ
* ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ
* 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ
* ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੀ ਕਸ਼ਯਪ
* ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ
* ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 18,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ

* 2029 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 'ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ' ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦਾ ਹੈ।
* ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾ 83 (ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੰਬੰਧੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 172 (ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੰਬੰਧੀ)।
* ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਛੇਦ 324A (ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 325 ( ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ, ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ। ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ 21,558 ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 81% ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

## ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ 
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, " *ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।"*

ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇ- ਪੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਟੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ' ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ "ਨਿਯਮਾਂ" "ਇਸਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।" ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ "ਕਠਪੁਤਲੀ ਕਮੇਟੀ" ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਵੇਗਾ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੜਾਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

## ਭਵਿੱਖ 
2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 353 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 293 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ 303 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 240 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਪਾ, ਏਆਈਟੀਸੀ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, 233 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 362 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 167) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 18 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 2024 ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 17 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡ ਵੋਟ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ 269 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 198 ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

## ਜੇਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ 
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਉਨੱਤੀਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1963 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 39 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 39 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 27 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 12 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।

## ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ 
* ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ
* ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੋਟਿੰਗ
* ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ
* ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (NOTA)
* ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
* ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ

## ਹਵਾਲੇ 
## ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ