ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 21 ਜਨਵਰੀ 1958 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਅਤੇ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2012 ਦੁਆਰਾ, ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1886 ਦੀ ਬਰਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਜਿਸਨੂੰ 1971 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ), 1951 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 1961 ਦੀ ਰੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ  ਵਪਾਰ  ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਧਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। (TRIPS)।  ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ WIPO ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੰਧੀ (WCT) ਅਤੇ WIPO ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਸੰਧੀ (WPPT) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ।

## 1958 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 
21 ਜਨਵਰੀ 1958 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1914, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ 1958 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 21 ਜਨਵਰੀ 1958 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ।

## ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਚਨਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ 
ਭਾਰਤੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਨਾਟਕੀ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸੰਗੀਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਕਲਾਤਮਕ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

## ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ 
## ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਮ/ਰਚਨਾਵਾਂ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਯਾਦ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

## ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, "ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ" ਜਾਂ ਸ਼ੀਗੀਰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਰਾਰ ਬਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਲੇਖਨ / 'ਰੱਲ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸੇਕ੍ਸ਼ਨ 2(z) ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਦਾ 2(z) ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ " *ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੂਜੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ"* ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਲੇਖਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਜਮਾ ਹੈਪਤੁੱਲਾ ਬਨਾਮ ਓਰੀਐਂਟ ਲੋਂਗਮੈਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਵਰਗੇ ਕੋਟ-ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 19  'ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗਾਂ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ( *ਪਾਈਨ ਲੈਬਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਗੇਮਲਟੋ ਟਰਮੀਨਲਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ* ), ਵਿੱਚ  ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

## ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਪਵਾਦ 
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ  ਜਾਂ 'ਫ਼ੇਯਰ ਯੂਜ਼' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ 'ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ' ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਪਵਾਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ/ ਰਲੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ :

* ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ  ਨਿਰਪੱਖ ਲੇਨ-ਦੇਣ (ਫੇਅਰ ਡੀਲਿੰਗ) ਅਤੇ
* ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਿਰਪੱਖ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਿਰਪੱਖ ਡੀਲਿੰਗ  ਪਹੁੰਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ : 

# ਖੋਜ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ
# ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ,
# ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੇਤ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੇਅਰ ਡੀਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ' ਨਿਰਪੱਖ ਲੇਨ-ਦੇਣ (ਫੇਅਰ ਡੀਲਿੰਗ)' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ v ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੀ.ਮਾਲਿਨੀ ਮਾਲਿਆ (2009) ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਵਿਕ ਚੰਦਰਨ ਬਨਾਮ. ਅੰਮੀਨੀ ਅੰਮਾ ।

IBomma ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ, ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਟੋਰੈਂਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ. ਰਾਮੇਸ਼ਵਰੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ "ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ" ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

## ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਲਬਧ ਉਪਚਾਰ 
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਪਚਾਰ, ਸਿਵਲ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਪਚਾਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਉਪਚਾਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 ਦੇ ਅਧਿਆਇ XII ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਜਾਂ ਹੁਕਮ, ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਪਚਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਆਇ XIII ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ (200,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ (3 ਸਾਲ ਤੱਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

**ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ [ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਥਾਨ] ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ** - 2015 ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ।  ਬਨਾਮ. ਸੰਜੇ ਡਾਲੀਆ  - ਜਿੱਥੇ ਮੁਦਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਥੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਮੁਦਈ ਇਸ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਉੱਥੇ ਵੀ' ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। --- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ - ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਿਯਮ - ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

## ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ 
* ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਭਾਰਤ)
* ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ ਨੀਤੀ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

## ਹਵਾਲੇ 

## ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
* 
* The Copyright Act, 1957

## ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

## ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ/ਕੜੀਆਂ 
* ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
* ਭਾਰਤੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957: ਪੂਰਾ ਪਾਠ
* ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਂਡਬੁੱਕ
* ਕਾਪੀਰਾਈਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2012
* ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਿਯਮ, 2013 
* ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੋਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਕੋਪੀਰਾਇਟ ਕਾਨੂੰਨ