उच्च अदालत

सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सातवटै प्रदेशमा **उच्च अदालत** गठन गरी स्थान समेत तय गरेको छ । संसदले कानुन पारित गरेपछि उच्च अदालत गठनका लागि बाटो खुलेको हो । प्रदेशको राजधानी नतोकिँदासम्म अस्थायी रूपमा कोशी प्रदेश को बिराटनगर (मोरङ), मधेश प्रदेश को जनकपुर (धनुषा), प्रदेश नं. ३ को पाटन (ललितपुर), प्रदेश नं. ४ को पोखरा (कास्की), प्रदेश नं. ५ को तुलसीपुर (दाङ), प्रदेश नं. ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं. ७ को दीपायलमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय छ । उच्च अदालतको इजलासलाई समेत प्रदेशअनुरुप विस्तार गरेको छ । यसअनुसार कोशी प्रदेश मा बिराटनगर, इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगा, मधेश प्रदेश मा राजविराज, जनकपुर र वीरगञ्ज, प्रदेश नं. ३ मा हेटौँडा र पाटन, प्रदेश नं. ४ मा पोखरा र बाग्लुङ, प्रदेश नं. ५ मा बुटवल, तुल्सीपुर र नेपालगञ्ज, प्रदेश नं. ६ मा जुम्ला र सुर्खेत तथा प्रदेश नं. ७ मा महेन्द्रनगर र दीपायलमा उच्च अदालतका इजलास रहनेछन् । मन्त्रिपरिषदले सातवटै प्रदेशसभाको चुनाव भई त्यसले प्रान्तीय संसदले तोक्ने राजधानीमा उच्च अदालत रहने गरी हाललाई अस्थायी मुकाममात्र तोकिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, **उच्च अदालत** र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । उच्च अदालतको स्थापना भएपछि पुनरावेदन अदालत विघटन हुने र पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्‍को परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उच्च अदालतमा सर्नेछ ।

संविधानको धारा १२७ को उपधारा (२) अनुसार उपरोक्त तीन तहका अदालत बाहेक कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने छ । सोबाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाही र किनारा गर्न सङ्घीय कानुन बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने प्रावधान धारा १५२ को उपधारा (१) मा गरिएको छ । तर कुनै खास मुद्दाको लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन हुन सक्दैन ।

संविधानसंग बाझिएको कानुन बदर घोषित गरिपाउ भनी परेका र पर्ने निवेदन, सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रकोबारेमा भएको बिवाद, सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद तथा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको मुद्दा हेर्न प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था धारा १३७ मा रहेको छ ।

न्यायपालिकाको सवैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रूपमा रहेको छ । नेपालमा हाल सातवटा उच्च अदालत तथा उक्त उच्च अदालतका विभिन्न ९ वटा इजलास तथा २ वटा अस्थायी इजलास गरी कूल १८ वटा अदालत एंव इजलासहरूको स्थापना भएको छ । हरेक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत गरी कूल ७७ जिल्ला अदालत रहेका छन् । सो का साथै अन्य न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको रूपमा विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, ऋण असुली न्यायाधिकरण, राजश्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण लगायतबाट समेत न्याय सम्पादनको कार्य हुदै आएको छ ।

न्याय प्रशासनको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ लगायत अदालतसंग सम्बन्धित विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

## उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र 
(१) संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) संविधानको धारा (१४४) को उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि उच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
*तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाही र सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा बमोजिम उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।
(३) उच्च अदालतलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम शुरू मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ ।
(४) उच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
(५) उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा प्रदेश कानुन सम्बन्धी प्रश्न समावेश छ र उक्त मुद्दाको निर्णय गर्न सो प्रश्नको निराकरण हुनु अनिवार्य छ भन्ने लागेमा त्यस्ता मुद्दाहरू मातहत अदालतबाट झिकाई मुद्दाको पूरै निर्णय गर्न वा त्यस्तो प्रश्नमा मात्र निर्णय गरेर मुद्दा शुरू अदालतमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ ।
(६) कुनै जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आफ्नो मातहतका एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनुवाई गर्न उच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।
(७) उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले आफूले न्यायाधीशको हैसियतमा सेवा गरेका उच्च अदालत र मातहतका अदालत बाहेक अन्य उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउनेछ ।
(८) उच्च अदालत र त्यसको मातहतको अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ । सो प्रयोजनका लागि मुख्य न्यायाधीशले यस संविधान तथा सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

## नेपालका उच्च अदालतहरूको सूची
## सन्दर्भ सामग्रीहरू
## बाह्य कडीहरू
*नेपालको सर्वोच्च अदालत 

श्रेणी:नेपालको कानुन
श्रेणी:संवैधानिक अङ्गहरू
श्रेणी:नेपालका उच्च अदालतहरू