गिरिबन्धु चिया बगान भ्रष्टाचार काण्ड

**गिरिबन्धु चिया बगान काण्ड** नेपालमा लामो समयदेखि चलिरहेको भूमि भ्रष्टाचार र राजनीतिक काण्ड हो, जुन बिर्तामोड, झापा जिल्लामा रहेको गिरिबन्धु चिया बगानलाई छुट्याइएको जग्गाको कथित दुरुपयोग र गैरकानुनी रूपमा साटफेर र बिक्री गर्ने प्रयाससँग सम्बन्धित छ। १९६० को दशकमा स्थापित यो बगान, यसका मालिकहरूले राजनीतिक व्यक्तित्वहरू र जग्गा दलालहरूसँगको कथित मिलोमतोमा, भूमि सुधार कानुन अन्तर्गत संरक्षित यसको बहुमूल्य जग्गालाई ठूलो नाफाका लागि व्यापारिक घरजग्गामा रूपान्तरण गर्ने प्रयासका कारण विवादको केन्द्र बनेको हो। यो काण्डमा "नीतिगत भ्रष्टाचार" को आरोपहरू समावेश छन्, जहाँ सम्झौतालाई सहज बनाउन कानुनहरू कथित रूपमा संशोधन गरिएको थियो, र पछि जग्गा सट्टापट्टालाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू गरियो।

## पृष्ठभूमि 
यस काण्डको उत्पत्ति १९६० को दशकको पञ्चायत कालमा भएको हो। सन् १९६४ (२०२१ वि.सं.) मा नेपालले भूमि सुधार ऐन लागू गर्‍यो, जसले जग्गाको स्वामित्वमा हदबन्दी लगाएको थियो (उदाहरणका लागि, तराईमा प्रति व्यक्ति अधिकतम १० बिघा। यी सुधारहरूबाट बच्न, केही जमिन्दारहरूले ठूला जग्गाहरूलाई चिया बगानको रूपमा दर्ता गरे, जसलाई "औद्योगिक" जग्गाको रूपमा छुट दिइएको थियो।
* जुन ११, २००३ मा, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा, थप १९ बिघा जग्गा बिक्री गरियो।

२०१० को दशकको अन्त्यतिर, लगभग २८० बिघा बाँकी रहँदा, विस्तार भइरहेको बिर्तामोड बजारमा जग्गाको मूल्य आकाशिएको थियो, प्रमुख स्थानहरूमा प्रति वर्ग मिटर रु. २,००,००० देखि रु. ३०,००,००० सम्म अनुमान गरिएको थियो।

## जग्गा सट्टापट्टा योजना र कानुनी परिवर्तनहरू 
जनवरी २०२० (२०७६ वि.सं.) मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले भूमि व्यवस्था ऐन, २०२१ (भूमि सम्बन्धी ऐन, २०७६ वि.सं.) को आठौं संशोधन लागू गर्दा एक महत्वपूर्ण विकास भयो। यो संशोधनले हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा भएका कम्पनीहरूलाई स्थानन्तरण गर्न, साटफेर गर्न, वा दायित्व तिर्नका लागि बिक्री गर्न सकिने प्रावधानहरू थप्यो।

फेब्रुअरी ७, २०२४ मा, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै ओली सरकारको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णयलाई बदर गर्‍यो। फैसलाको पूर्ण पाठ मे १२, २०२४ मा जारी गरियो।

### २०२५ को अध्यादेश र अदालतको अवहेलना 
जुलाई २०२४ मा, नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसद्वारा नयाँ गठबन्धन सरकार गठन भयो, जसमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा फर्किए। जनवरी १०, २०२५ (प्रमाणीकरण जनवरी १५) मा, यो सरकारले २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्‍यो। यो अध्यादेशमा घरजग्गा कम्पनीहरूलाई कानुनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न र गिरिबन्धु जस्ता बगानहरूलाई कानुनी हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्री गर्न वा धितो राख्न अनुमति दिने प्रावधानहरू समावेश थिए। विधेयकले प्रतिरोधको सामना गर्‍यो र विवादका कारण अप्रिल २०२५ सम्म राष्ट्रिय सभामा रोकिएको बताइएको छ।

### राजनीतिक लेनदेनको आरोप 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता र तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने गिरिबन्धु प्रकरणमा निष्क्रिय रहेको र यो आफ्नै कानुनी मामिलामा सफाइ पाउन एमालेसँगको राजनीतिक समझदारीको हिस्सा भएको आरोप पनि लागेको थियो।
* **केपी शर्मा ओली**, पूर्व प्रधानमन्त्री र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष, जसको सरकारले भूमि ऐन संशोधन गरी जग्गा सट्टापट्टालाई स्वीकृति दिएको थियो। उनी "नीतिगत भ्रष्टाचार" को आरोपमा केन्द्रीय पात्र हुन्।
* **भूमि सुधार बहस:** यस मामिलाले नेपालको भूमि सुधार कानुनको प्रभावकारिता र औद्योगिक प्रवर्द्धन र समानुपातिक भूमि वितरणबीचको सन्तुलनबारे बहसलाई पुनः जगाएको छ।

## वर्तमान स्थिति 
२०२५ को मध्यसम्म, गिरिबन्धु चिया बगान काण्ड अझै समाधान हुन सकेको छैन। सरकारी अधिकारीहरू विरुद्धको अदालतको अवहेलनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ। विवादास्पद अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भूमि (संशोधन) विधेयकले राष्ट्रिय सभामा अवरोधहरूको सामना गर्‍यो। गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गाको कानुनी स्थिति विवादास्पद नै छ, जसले नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध र कानुनी शासनका लागि बृहत्तर सङ्घर्षको प्रतीक बनेको छ।

## यो पनि हेर्नुहोस् 
* नेपालमा भ्रष्टाचार
* सर्वोच्च अदालत (नेपाल)

## सन्दर्भहरू