श्रीलङ्काको प्रशासनिक विभाजन

श्रीलङ्कालाई ९ वटा प्रदेशहरूमा विभाजन गरिएको छ, जसलाई थप २५ जिल्लामा विभाजन गरिएको छ। जिल्लाहरूलाई थप विभागीय सचिवालयमा विभाजन गरिएको छ भने प्रत्येक विभागीय सचिवालयलाई ग्राम निलाधारी विभागमा वर्गीकरण गरिएको छ।

## इतिहास 
अनुराधापुरा साम्राज्यको समयमा देशलाई पहिलो पटक धेरै प्रशासनिक एकाइहरूमा विभाजित गरिएको थियो। राज्यलाई तीन प्रदेशहरूमा विभाजन गरिएको थियो जसमा राजाराटा, रुहुना र मलाया राता समावेश थिए। यिनीहरूलाई राता भनिने स-साना एकाइहरूमा विभाजन गरिएको थियो।।  समयको साथ, प्रदेशहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गरिएको थियो, तर दोस्रो-स्तरीय प्रशासनिक विभाजन राताको रूपमा जारी रहेको थियो। तथापि, देश अन्ततः एक भन्दा बढी राज्यहरूमा विभाजित भएपछि र विदेशी उपनिवेशको अवतरण र देशको केही भागहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिएसँगै, यो संरचना परिवर्तन हुन थालेको थियो। कोट्टे अधिराज्यको इलाकालाई चार वटा दिसावामा व्यवस्थित गरिएको थियो, जसलाई थप चालीस कोरलमा विभाजन गरिएको थियो। कोरलहरूको आफ्नै नागरिक र सैन्य अधिकारीहरू थिए र एक सानो सैन्य एकाइ थियो। जाफना राज्यको चार वटा प्रदेशहरू जस्तै प्रशासनिक संरचना रहेको देखिन्छ।

सन् १५०५ मा पोर्तगालीहरूले आफ्नो आगमन पछि देशको केही भागहरू कब्जा गर्दै, श्रीलङ्काका शासकहरूले अनुसरण गरेको समान प्रशासनिक संरचनालाई कायम राखेका थिए। देशमा डच शासनको समयमा, उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको भू-भागलाई तीन प्रशासनिक विभाजनहरूमा विभाजन गरिएको थियो। यी पहिलेका प्रणालीहरूमा जस्तै दिसावाहरूमा विभाजित थिए। अङ्ग्रेजहरूले सुरुमा यस प्रणालीलाई निरन्तरता दिए, तर सन् १७९६ देखि १८०२ मा सुधार पछि, देशलाई जातीय संरचना अनुसार विभाजन गरिएको थियो। सन् १८३३ मा कोलब्रुक-क्यामरून सुधारद्वारा यसलाई समाप्त गरिएको थियो र एक विधान परिषद्को निर्माण गरिएको थियो, जसले देशलाई राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा एकल एकाइ बनाएको थियो। पाँच वटा प्रदेशहरू सिर्जना गरिएको थियो भने पछि नौमा विस्तार गरिएको थियो र यिनीहरूलाई एक्काइस जिल्लाहरूमा विभाजित गरिएको थियो। यी जिल्लाहरू सरकारी नियोगहरू वा सहायक सरकारी नियोगहरूको रूपमा चिनिने अधिकारीहरूद्वारा प्रशासित थिए।

सन् १९५५ मा, जिल्लाले प्रदेशलाई देशको मुख्य प्रशासनिक एकाइको रूपमा प्रतिस्थापित गरेको थियो। अम्पारा जिल्ला अप्रिल १९६१ मा सिर्जना गरिएको थियो, र त्यसपछि सेप्टेम्बर १९७८ मा मुल्लाइतिवु र गाम्पाहा जिल्लाहरूको निर्माण गरिएको थियो। नयाँ संविधानले, प्रदेशहरूलाई मुख्य प्रशासनिक एकाइको रूपमा पुन: प्रस्तुत गरेको थियो। निर्माण गरिने अन्तिम जिल्ला फेब्रुअरी १९८४ मा किलिनोच्ची थियो, र वर्तमान संविधान (सन् १९७८) ले श्रीलङ्काको भूभागमा २५ प्रशासनिक जिल्लाहरू रहेको उल्लेख गरेको छ। यी जिल्लाहरू श्रीलङ्काको संसदको प्रस्तावद्वारा उपविभाजित वा समाहित गर्न सकिन्छ।

## सारांश
## प्रशासनिक विभाजनहरू 
### प्रदेशहरू 
श्रीलङ्काका प्रदेशहरू पहिलो तहको प्रशासनिक विभाजनहरू हुन्। सन् १८३३ मा सिलोनका ब्रिटिस शासकहरूले यसको स्थापना गरेका थिए। अर्को शताब्दीमा अधिकांश प्रशासनिक कार्यहरू जिल्लाहरूमा स्थानान्तरण गरिएको थियो जुन, दोस्रो स्तरको प्रशासनिक विभाजन थियो। २०औँ शताब्दीको मध्यसम्ममा प्रदेशहरू औपचारिक मात्र भइसकेका थिए। सन् १९८७ मा यो परिवर्तन हुँदै विकेन्द्रीकरणको लागि धेरै दशकको बढ्दो मागपछि, श्रीलङ्काको १९७८ को संविधानमा १३औँ संशोधनले प्रादेशिक परिषदहरूको स्थापना गरेको थियो।  देशमा हाल नौ वटा प्रदेशहरू छन्।

### जिल्लाहरू 
जिल्लाहरू दोस्रो तहको प्रशासनिक विभाजनहरू हुन्।  २५ जिल्लालाई ९ वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ।  प्रत्येक जिल्ला एक जिल्ला सचिवको अधीनमा प्रशासित हुन्छ, जसलाई केन्द्रीय सरकारले नियुक्त गर्दछ। जिल्ला सचिवालयको मुख्य कार्यहरूमा केन्द्रीय सरकार र विभागीय सचिवालयहरूको सञ्चार र गतिविधिहरूको समन्वय समावेश छ। जिल्ला सचिवालय जिल्ला स्तरमा विकास परियोजनाहरू कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न र तल्लो स्तरका उपविभागहरूलाई उनीहरूको गतिविधिहरूमा सहयोग पुर्‍याउने, साथै राजस्व सङ्कलन र जिल्लामा निर्वाचनको समन्वयको लागि पनि जिम्मेवार छ। एक जिल्लालाई धेरै विभागीय सचिवालयहरूमा विभाजित गरिएको छ, जसलाई पुनः ग्राम निलाधारी विभागहरूमा विभाजित गरिएको छ। देशमा २५६ यस्ता विभागहरू छन्।

### विभागीय सचिवालय विभागहरू 
### ग्राम निलधारी विभागहरू 
## यो पनि हेर्नुहोस् 
* श्रीलङ्काका सहरहरूको सूची
## सन्दर्भ सामग्रीहरू 
## बाह्य कडीहरू 
* 


श्रीलङ्का