सहभागिता मुलक योजना

**सहभागिता मुलक योजना** भनेको विकास योजनामा सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई सक्रिय रूपमा समावेश गर्ने दृष्टिकोण हो। यसको मुख्य उद्देश्य समुदायलाई समस्या पहिचान गर्न, समाधानमा सहयोग गर्न, र इच्छित सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न योजना तयार गर्न सक्ने वातावरण प्रदान गर्नु हो। सहभागिता मूलक योजना प्रारम्भिक शहरी योजना कार्यमा प्रचलित केन्द्रीयकृत र तर्कसंगत दृष्टिकोणको प्रतिक्रिया स्वरूप विकास भएको हो। सहभागितामूलक योजनाबारे विभिन्न दृष्टिकोण र सिद्धान्तहरू रहेका छन्। यसमा प्रायः सर्वसम्मति निर्माण र सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा जोड दिइन्छ, साथै परम्परागत रूपमा पछाडि पारिएका वा सीमान्तकृत समूहहरूको समावेशलाई पनि प्राथमिकता दिइन्छ। सहभागितामूलक योजनाले नागरिक सहभागिता प्रबर्द्धन, स्रोत व्यवस्थापनमा दक्षता ल्याउने, साथै स्थानीय स्तरमा स्वामित्व र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने भएकाले दीर्घकालीन परियोजना प्रभावकारितामा योगदान पुर्‍याउँछ। यद्यपि, शक्ति सन्तुलन र समावेशीकरण सम्बन्धी अवरोधहरू अझै पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा कायम छन्।

## उत्पत्ति 
१९७० को दशकभन्दा अघि सामुदायिक योजना प्रायः माथिबाट तलतर्फ निर्देशित (top-down) ढङ्गले आधिकारिक व्यक्तिहरूद्वारा नेतृत्व गरिन्थ्यो। आधुनिक सामुदायिक योजना भने १९औँ शताब्दीको उत्तरार्ध र २०औँ शताब्दीको सुरुवातमा विकसित भयो, जब नगर सरकार र शहरी योजनाकारहरूले एबेनेजर हावर्डद्वारा प्रतिपादित 'Garden City' जस्ता केन्द्रीकृत र समग्र सामुदायिक योजनाहरू बनाउन थाले। यस समयमा 'Rational Planning Model' शहरी योजनाको प्रमुख दृष्टिकोणका रूपमा स्थापित थियो। यस अन्तर्गत, पेशागत योजनाकारहरूले कुनै परियोजनाका लागि पूर्वनिर्धारित लक्ष्यहरू तय गर्ने, ती लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिने विकल्पहरूको तर्कसंगत मूल्याङ्कन गर्ने, र त्यसपछि उपयुक्त योजना तयार पारेर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अपनाइन्थ्यो। यी योजना मोडेलहरूमा सार्वजनिक सहभागिताका लागि धेरै कम ठाउँ मात्र उपलब्ध थियो।

१९६० र ७० को दशकमा परम्परागत तर्कवादी दृष्टिकोणहरू प्रति आलोचनात्मक प्रतिक्रियाहरूको लहर बढ्दै गयो। विद्वानहरूले परम्परागत योजनागत विधिहरूलाई अलोकतान्त्रिक तथा समुदायको आवश्यकताप्रति संवेदनशील नभएको भन्दै आलोचना गरे। जेन ज्याकब्सले आफ्नो प्रभावशाली कृति *The Death and Life of Great American Cities* (१९६१) मा केन्द्रीकृत योजनागत पद्धतिहरू सहरको वास्तविक जीवनज्ञानसँग विच्छिन्न भएको तर्क गरिन्। त्यस्तै, श्यारी आर्नस्टाइनले सन् १९६९ मा प्रकाशित आफ्नो महत्वपूर्ण निबन्ध *A Ladder of Citizen Participation* मा नगर स्तरका कार्यक्रमहरूमा नागरिक सहभागिताका विभिन्न स्वरूपहरू वर्णन गर्दै शहरी योजनामा कम सहभागितामूलक दृष्टिकोणहरूको आलोचना गरेकी थिइन्। १९७० को दशकमा योजनासम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तकारहरूले शहरी योजनाका वैकल्पिक मोडेलहरू प्रस्ताव गरे, जसमा सहभागितालाई बढी महत्त्व दिइएको थियो। तीमध्ये प्रमुख रूपमा जोन फ्रिडम्यानको *Transactive Planning Model*, पॉल डेभिडफ र लिण्डा डेभिडफको *Advocacy Planning Model*, तथा स्टेफन ग्राबो र एलेन हेस्किनको *Radical Planning Theory* उल्लेखनीय थिए। यी मोडेलहरूले शहरी योजनालाई बढी सहभागितामूलक बनाउने दिशामा परिवर्तन ल्याए, जसले आधुनिक शहरी योजनामा दीर्घकालीन प्रभाव पारेको छ।

## सैँधान्तिक पक्ष 
## तरिका 
सहभागितामूलक योजना कार्यक्रमहरूले शहरी योजना प्रक्रियामा सार्वजनिक सहभागिता सहज बनाउन विभिन्न विधि र उपकरणहरूको प्रयोग गर्छन्। १९६० को दशक देखि नै योजनासम्बन्धी कार्यक्रमहरूले जनमत संग्रह, फोकस समूह, सहमति सम्मेलन, नागरिक परामर्श समिति, सार्वजनिक सुनुवाइ, र जनमत सर्वेक्षणजस्ता उपकरणहरू प्रयोग गर्दै सार्वजनिक सहभागितालाई प्रोत्साहित गरेका छन्। केही योजनाकारहरूले सहभागितामूलक ग्रामीण मूल्याङ्कन (Participatory Rural Appraisal) जस्ता अझ व्यापक दृष्टिकोणहरू पनि अपनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल र अन्य डिजिटल उपकरणहरूले सहभागितामूलक शहरी योजनामा नयाँ परिवर्तन ल्याएका छन्। विभिन्न संस्थाहरूले यी सहभागितामूलक योजनागत विधिहरूलाई आफ्ना कार्यमा समावेश गरेका छन्—कसैले व्यापक सामुदायिक योजना परियोजना सञ्चालन गरेका छन् भने कसैले वन व्यवस्थापन, प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वा प्राचीन शैलचित्र व्यवस्थापन जस्ता विशेष उद्देश्यका लागि योजनागत पहल गरेका छन्।

## उदाहरण 
## नेपाली परिवेश 
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्दै, आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ। यसैगरी, संविधानका निर्देशक सिद्धान्तहरूले विकास निर्माणमा जनताको सक्रिय सहभागितामा जोड दिएका छन्। त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले योजना निर्माण प्रक्रियामा विशेषतः सीमान्तकृत समुदायको बढीभन्दा बढी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

## सन्दर्भ सामग्रीहरू