नेपालमा दूरसञ्चार सेवा

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले  **दूरसञ्चार सेवा**लाई कुनै आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोट, आकृति, गोप्य सङ्केत वा खबर, उत्सर्जन, प्रसारण वा प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनर्व्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोट, आकृति वा गोप्य सङ्केत वा खबर, तार, रेडियो, प्रकाश वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्वारा आदान प्रदान गर्ने कार्य सम्बन्धी सेवा सम्झनु पर्छ भनि परिभाषित गरेको छ ।

नेपालमा सर्वप्रथम वि सं १९७३ असार २० गते टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा आएको र वि सं १९७४ जेठ एक गते देखि सर्वसाधारणलाई टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको प्रमाणहरु भेटिएका छन् । त्यसकै आधारमा जेठ एक गतेलाई आम नेपाली जनताले टेलिफोन सेवा उपभोग गर्न पाएको गौरवपूर्ण दिनका रूपमा लिने गरिएको छ ।

## नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको इतिहास 
नेपालमा टेलिफोन, आकाशवाणीजस्ता सेवा सुरु भएपछि तीनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सरकाले बनाएको निकायकै विकास भएर अहिलेको नेपाल टेलिकम बनेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। तसर्थ, नेपालमा दूरसञ्चार सेवा भित्र्याउने श्रेय ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारको स्वामित्व रहेको हाल नेपाल टेलिकमका रूपमा चिनिएको कम्पनीलाई जान्छ।  नेपाल टेलिकमको गठन हुनु भन्दा पहिले यस संस्थालाई नेपाल दूरसञ्चार संस्थान, दूरसञ्चार विकास बोर्ड, दूरसञ्चार  विभाग आदि भनिन्थ्यो।

नेपालमा दूरसञ्चार (टेलिफोन) सेवा कहिलेदेखि सुरु भएको थियो भन्नेबारे विवाद कायमै रहेको छ। धेरैजसो पुस्तकहरू तथा विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरूमा नेपालमा वि. सं. १९७० बाटै टेलिफोन सेवा सुरु भएको लेखिएको पाइन्छ। सरकारले बनाएका योजनाहरू तथा नेपाल टेलिकमले प्रकाशित गरेका स्मारिका र क्यालेन्डरहरूमा वि. सं. १९७० देखि नेपालमा टेलिफोन सेवा सुरु भएको लेखिने गरेको थियो। यद्यपि, गोर्खापत्रमा प्रकाशित समाचारलाई आधार मानेर नेपालमा वि. सं. १९७३ सालमा वीरगञ्जबाट काठमाण्डौसम्म नाङ्गो तार टाँगेर टेलिफोन भित्र्याइएको मानिएको छ। विभिन्न दस्तावेजहरूमा वि.सं. १९७० सालको सुरुबाट श्री ५ महाराजाधिराज, श्री ३ महाराज र प्रधान सेनापतिबीच कुराकानी गर्न जमलस्थित रानीपोखरीको उत्तरतर्फ हाल नेपाल इन्जिनियरिङ्ग एसोसिएसनको कार्यालय पछाडि भएको पुरानो घरमा म्याग्नेटो एक्स्चेन्ज खडा गरी नारायणहिटी दरबार, सिंहदरबार र प्रधान सेनापतिको निबासमा टेलिफोन लाइन विच्छ्याइएको उल्लेख छ । तर यसको विस्तृत विवरण एवं यसलाई पुष्टि गर्ने खालका प्रमाणिक दस्तावेज पाइएको भने छैन ।

नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा उदारीकरणको नीति लिई निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागिता गराई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना गरी यस क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने साथै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अझ ब्यवस्थित र नियमित गर्न दूरसञ्चार ऐन, २०५३ जारी भए पश्चात निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरु पनि दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने कार्यमा संलग्न छन्।

## दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र 
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ वमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिने कार्य नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्दछ। प्राधिकरणले हालसम्म १२ किसिमका अनुमतिपत्रहरु जारी गरेको छ।

समग्रमा १२ किसिमका अनुमतिपत्रहरु जारी गरिए पनि दूरसञ्चार सेवालाई संक्षेपमा टेलिफोन सेवा र इन्टरनेट सेवा गरी दुई प्रकारमा बिभाजन गर्न सकिन्छ। सबै टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने अनुमतिपत्र पनि लिएका छन्।  तर, सबै टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूको अनुमतिपत्रमा पनि एकरुपता छैन।

# जिएसएम मोवाइल सेवा: नेपाल टेलिकम, एनसेल
# आधारभूत दूरसञ्चार सेवा: नेपाल टेलिकम, हेलो नेपाल
# ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा: सिजी टेलिकम
# अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन: एनसेल
# सिमित मोविलिटी: छैन। 
# आधारभूत टेलिफोन सेवा: स्मार्ट सेल, यूनाइटेड टेलिकम

## यो पनि हेर्नुहोस्
## सन्दर्भ सामग्रीहरू
## बाह्य कडीहरू
श्रेणी:दूरसञ्चार