प्रतिनिधि सभा (नेपाल)

**प्रतिनिधि सभा** नेपालको सङ्घीय संसदको तल्लो सदन हो। सङ्घीय संसदको माथिल्लो सदन भने राष्ट्रिय सभा हो। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू समानान्तर मतदान प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिपरिषद्को सुझावमा सभा पहिल्यै विघटन नगरिएको खण्डमा ५ वर्षको रहन्छ। सभाको बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, बानेश्वर, काठमाडौँमा हुन्छ।

प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्यहरूको चयन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत दुई तरिकाले गरिन्छ; १६५ सदस्यको चयन एकल-मतदान निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत र बाँकी ११० सदस्यको चयन एक राष्ट्रव्यापी निर्वाचन क्षेत्रबाट बन्द सूचीको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा गरिन्छ। प्रत्येक मतदाताले दुईवटा विधिहरूको लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र पाउँछन्। समानुपातिकतर्फ कुनै पनि एक पार्टी वा चुनावी गठबन्धनले एउटा सिट छुट्याउन समग्र वैध मतदानको ३% मत पाउनु पर्ने व्यस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल, पहिल्यै विघटन नगरिएको खण्डमा, आफ्नो पहिलो बैठकको लागि तोकिएको मितिदेखि ५ वर्षसम्मको रहन्छ। यद्यपि आपतकालिन अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सङ्घीय कानुन बमोजिम बढिमा एक वर्ष थप हुन सक्छ।

वर्तमान प्रतिनिधि सभा वि.सं. २०७९ मा निर्वाचित भएको थियो र यसको पहिलो बैठक वि.सं. २०७९ पौष २५ मा बसेको थियो।

## इतिहास
प्रतिनिधि सभाका बारेमा सर्वप्रथम "नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४६" द्वारा निर्दिष्ट गरिएको थियो जसले संसदको तत्कालीन पञ्चायत प्रणालीलाई द्विसद्रीय संसदमा प्रतिस्थापित गर्‍यो। तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा २०५ सदस्यहरू निर्वाचित थिए। ५ वर्षीय अवधि भएतापनि सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अघि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राजाले यसलाई विघटन गर्न सक्थे।

वि.सं. २०५९ वैशाख (सन् २००२ मे) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सल्लाहमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरे। त्यसवेला गृहयुद्धका कारण चुनाव हुन सकेन, जसको परिणामस्वरूप राजा ज्ञानेन्द्रले एकल राज सुरु गरे। वि.सं. २०६३ (सन् २००६) को लोकतन्त्र आन्दोलनपछि राजाले अघिल्लो प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरे। वि.सं. २०६३ माघ १ (सन् २००७ जनवरी १५) मा प्रतिनिधि सभालाई एक अन्तरिम व्यवस्थापिकाका रूपमा परिणत गरियो, जसमा सात दलको गठबन्धन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीचको सम्झौता अन्तर्गत नियुक्त सदस्यहरू थिए।

वि.सं. २०१५ फागुन १ (सन् १९५९ फेब्रुअरी १२) मा घोषणा गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ (धारा १) मा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभाको बारेमा उल्लेख यसरी गरिएको थियो: "संसदको संरचना यस प्रकारको रहनेछ जसमा श्री ५ सरकारका अतिरिक्त दुई सदन हुनेछन्, जसको नाम क्रमशः महासभा र प्रतिनिधिसभा हुनेछन्।" वि.सं. २०१५ को संविधानलाई वि.सं. २०१९ पौष १ मा रद्द गरियो र नयाँ संविधान (नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०१९) घोषणा गर्दै नेपाल अधिराज्यको संसदलाई एक सदनात्मक कायम गरियो।

समग्रमा २०१५ सालदेखि २०८० साल सम्म मा नेपाली जनताले आठ पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य चुन्ने अवसर पाए पनि तीमध्ये केवल चार पटक मात्र पूर्ण कार्यकाल सम्पन्न भए, जसमा दुई पटक विघटनको प्रयास सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आए पनि पहिलो आम निर्वाचन २०१५ सालमा मात्र भयो, तर २०१६ सालको संसद् राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालाबीचको टकरावका कारण २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद् र दल दुवैलाई अन्त्य गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। पञ्चायतकाल (२०१७–२०४६) मा चुनाव भए पनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू स्वतन्त्र नभएकाले त्यसलाई संसदीय अभ्यास मानिएको छैन। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो र २०४८ सालमा पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भए पनि कांग्रेसभित्रको टकरावका कारण संसद् अपूर्ण रह्यो। १९९० को दशकमा २०५१ सालको संसद्ले सर्वोच्च अदालतको अस्वीकृतिले मात्र पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सक्यो भने २०५६ सालको संसद् शेरबहादुर देउवाको विघटन र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन हस्तक्षेपले अपूर्ण रह्यो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र अन्त्य भई २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो, जसले पूर्ण कार्यकाल त बितायो तर संविधान दिन सकेन; संविधान भने दोस्रो संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी भयो। नयाँ संविधानअन्तर्गत २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा चुनावले सकसपूर्ण रूपमा पूर्ण कार्यकाल बितायो, यद्यपि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थापना गरिदियो। त्यसपछि २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा बारम्बारको गठबन्धन परिवर्तन र अन्ततः २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध चर्किएको Gen Z आन्दोलनका कारण अस्थिर बन्यो, जसमा ५१ जनाको ज्यान गयो, र अन्ततः २४ भदौ २०८२ मा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भई ६ महिनाभित्र नयाँ चुनावको घोषणा गरियो।

## संवैधानिक व्यवस्था ‍‍
### सदस्यता 
सदनको संरचना र शक्तिहरू नेपालको संविधानको भाग ८ र ९ द्वारा स्थापित गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको सदस्यको योग्यता संविधानको धारा ८७ का अतिरिक्त प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा तोकिएको छ।

* देहायको योग्यता भएको व्यक्ति सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछः
** नेपालको नागरिक,
** पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
** नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,
** कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको, र
** कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको। (“लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ।)
* कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन।
* निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेकोे व्यक्ति यस भाग बमोजिम सङ्घीय संसदको सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनीत भएमा सङ्घीय संसदको सदस्य पदको शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ।

### सदस्यको स्थानको रिक्तता 
देहायको कुनै अवस्थामा सङ्घीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछः

* निजले सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
* निजको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,
* प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा,
* निज सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
* जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले सङ्घीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा,
* निजको मृत्यु भएमा।

## प्रदेश अनुरूप संरचना 
## सदनका कार्यकारीहरू 
### सभामुखहरू 
### उपसभामुखहरू 
## प्रतिनिधि सभाहरूको सूची 
## दलगत सदस्यता 
### प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९ को दलगत सदस्यता 
## यो पनि हेर्नुहोस् 
*राष्ट्रिय सभा
* नेपालको संसद
* राष्ट्रिय पञ्चायत
*प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९

## सन्दर्भ सामग्रीहरू
श्रेणी:नेपालको सङ्घीय संसद
श्रेणी:नेपालको इतिहास
श्रेणी:नेपालको इतिहास (२००७–२०६५)