नेपालका स्थानीय तहहरू

**नेपालका स्थानीय तहहरू** भन्नाले नेपालको संविधानको धारा ५६ (१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (४) र (५) ले स्थानीय तह तर्फ गाउँपालिका र नगरपालिका बनाइएका संरचनाहरू हुन्। नेपालमा हाल ७५३ स्थानीय तहहरू रहेका छन्।

## पृष्ठभुमि 
वि.सं. २०७३ सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह लागू गरेको थियो। मन्त्रालयले वि.सं. २०७४ जेष्ठ १२ गते तराईका १६ जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर तथा स्तरोन्नति गर्दा स्थानीय तहको कुल सङ्ख्या ७ सय ४४ बाट बढेर ७ सय ६६ पुगेको थियो। स्थानीय तह बढाएको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन नपाउने भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको सङ्ख्या नथप्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। वि.सं. २०७४ साउन २६ गते सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेर गर्न नपाउने निर्णयलाई उल्टाएको थियो। जसको फलस्वरूप सरकारले वि.सं. २०७४ साउन २८ गते स्थानीय तहको सङ्ख्या ७४४ बाट बढाएर ७५३ मा सीमित गरेको छ। नयाँ निर्णय अनुसार अब नेपालमा जम्मा ७५३ स्थानीय तह रहेको छ जसमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका) रहेका छन्न स्थानीय तह संरचना अनुसार, २०८२ सालको (२०२५ ई.) तथ्यांकमा गाउँपालिका (Gaunpalika) को संख्या ४६० रहेको छ। यसका साथै, अन्य स्थानीय तहहरूको संख्या:

* महानगरपालिका (Metropolitan Cities): ६
* उपमहानगरपालिका (Sub-Metropolitan Cities): ११
* नगरपालिका (Municipalities): २७६

## कानुनी प्रावधान 
नेपालको संविधानको भाग १७ मा स्थानीय कार्यकारी सम्बन्धित प्रावधानहरू छन् जसअन्तर्गत धारा (२१४) मा स्थानीय को कार्यकारी शक्ति, धारा (२१५) मा गाउँ कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी प्रावधान, धारा (२१६) मा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरसँग सम्बन्धित प्रावधान रहेका छन्। संविधानमा गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यकारीको प्रावधान रहेको छ जसले प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यकारीको रूपमा कार्य गर्दछ। कार्यकारीको नेतृत्व गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगरपालिकाको मेयरले गर्छन् जो स्थानीय स्तरमा पहिलो-हुने-निर्वाचित-हुने मतदानद्वारा निर्वाचित हुन्छन्। प्रत्येक वडाका लागि वडा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन गर्न पनि पहिलो-हुने-निर्वाचित-हुने मतदान प्रयोग गरिन्छ जो कार्यकारीका सदस्य पनि हुन्छन्।  गाउँ वा नगर सभाबाट चार महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका दुई सदस्य पनि कार्यकारीमा निर्वाचित हुन्छन्।

गाउँपालिका वा नगरपालिका सभालाई नेपालको संविधानमा प्रत्येक स्थानीय तहको विधायिकाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। सभामा स्थानीय तहमा पहिलो-पश्चिम-पोस्ट मतदानद्वारा निर्वाचित सबै सदस्यहरू हुन्छन्। यसमा गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रत्येक नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर र वडा अध्यक्षहरू चार वडा सदस्यहरू, जसमध्ये कम्तिमा दुई महिला हुनुपर्दछ (स्थानीय स्तरमा प्रत्येक वडाबाट)। कार्यकारीमा निर्वाचित दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय पनि सभाको सदस्य हुन्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति पनि गठन गरिन्छ जसको नेतृत्व प्रत्येक स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपमेयर र सभाले निर्वाचित दुई सदस्यले गर्छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, संविधानको धारा २९६ (१) मा आधारित भएर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तयार पारिएको छ, जसले स्थानीय तहका लागि मापदण्ड र अधिकारहरू तोकेको छ। त्यस्तै, स्थानीय तहका विभाजनका मापदण्ड पनि यस ऐनमा प्रदान गरिएको छ। यसमा विशिष्ट अधिकारहरू पनि निर्धारण गरिएको छ र हिमाल, तराई तथा पहाडी जिल्लाहरूको सूची पनि समावेश गरिएको छ जसअन्तर्गत २० हिमाली, २४ पहाडी, ७ भित्री, १८ तराई र ३ काठमाण्डौँ उपत्यका जिल्ला रहेका छन्।

नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको लागि आवश्यक बासिन्दाको संख्या र आन्तरिक आय मापदण्डहरू निम्न अनुसार व्यवस्थित गरिएको छ।

## समस्या र चुनौतीहरू 
## स्थानिय तहका विभाजन 
### प्रदेश अनुसार स्थानीय तहहरूका विभाजन 
### स्थानीय तहहरूको सूची 
## सन्दर्भ सामग्रीहरू
## यो पनि हेर्नुहोस्
श्रेणी:नेपालको प्रशासनिक विभाजन