नेपालको प्रधानमन्त्री

**नेपालको प्रधानमन्त्री** नेपालको कार्यकारी निकाय (अर्थात् नेपाल सरकार)को अध्यक्ष, नेपालको राष्ट्रपतिको सल्लाहकार तथा नेपालको मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख हुने गर्छ। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य तथा संसदीय प्रणालीमा सरकारको कार्यकारिणीमा मन्त्रिपरिषदका वरिष्ठ सदस्य हुन्। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू छान्न र खारेज गर्न सक्छन् र सरकारभित्रका सदस्यहरूको पद बाँडफाँड गर्न सक्छन्।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारीको कामकाजको व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन नेपालको राष्ट्रपतिले तोकेका हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा बहुमतको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ र राष्ट्रपतिको निर्देशनमा बहुमत प्रमाणित गर्न नसकेमा राजीनामा गर्नुपर्नेछ।

नेपालको प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार, काठमाडौँमा छ। चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको समयदेखि नै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको आधारभूत मासिक तलब रु. ७७,२८० हो। नेपालको प्रधानमन्त्रीको पदावधी ५ वर्ष छ भने कार्यकालको कुनै सीमा छैन।

वि.सं. २०८२ चैत्र १३ देखि वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हुन्।

## इतिहास 
### परिचय 
नेपालको प्रधानमन्त्रीको पदलाई नेपाली इतिहासको फरक समयमा फरक नाम दिइएको छ। शाह राजवंशको समयमा चौतारिया, काजी वा मूलकाजी (प्रमुख काजी) ले प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्थे। वि.सं. १८६३ मा रणबहादुर शाहले मुख्तियारको पद स्थापना गरे जसमा देशको कार्यकारी शक्तिको जिम्मेवारी तोकिएको थियो। मुख्तियार शब्द दुई शब्दहरूबाट बनेको छ: 'मुख्य' र 'अख्तियार'। मुख्यको अर्थ प्रमुख र अख्तियारको अर्थ अधिकार हो। समग्रमा यसको अर्थ "राज्यको कार्यकारी प्रमुख" हो। सन् १८४३ मा प्रधानमन्त्रीको पद अङ्गिकार गर्नुपूर्व मुख्तियार कार्यकारी प्रमुखको पदमा थिएँ। बेलायती परम्परा अनुसार प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई उपाधि दिने पहिलो मुख्तियार माथवरसिंह थापा थिएँ।

### वि.सं. १८२५–१८६३ (सन् १७६८–१८०६) 
नेपाल अधिराज्यको सरकारको प्रणाली अघिल्लो गोरखा राज्यको परामर्शदाता राज्य अङ्गझैँ संचालित थियो, जसलाई **भारदार** भनेर चिनिन्छ। यी भारदारहरूको नियुक्ती उच्च जात र प्रभावशाली राजनीतिक परिवारहरूबाट हुन्थ्यो। गोरखाको कुलीन वर्ग मुख्यतः क्षेत्री परिवारका हुन्थे र उनीहरूको प्रशासनिक मामिलामा ठुलो उपस्थिति थियो। सन् १७६८ देखि सन् १९५० को बीचमा रङ्गनाथ पौड्याल बाहेक नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीहरू क्षेत्री थिएँ, पौड्याल ब्राह्मण थिएँ। भारदारहरूले राज्यका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कामका लागि सल्लाहकार, मन्त्री र कूटनीतिज्ञहरू सम्मिलित एक सल्लाहकार निकायको गठन गर्थे। यद्यपि दरबारको राजनीतिमा ठुला गुटबन्दी, लगातारका षडयन्त्र र विपक्षी भारदारी परिवारप्रति बेग्लाबेग्लै कानुनी बहिष्कारका कारण गरिने हत्याका कारण त्यस समयका कुनै पनि गठबन्धन सरकार सफल हुन सकेनन्। त्यस्तै सन् १७७७ देखि सन् १८४७ का बीचमा शासन गर्ने राजा नाबालिग भएका कारण त्यस्ले अराजकतावादी शासनको स्थापना गरेको थियो। त्यस समयमा सरकारको बागडोर संरक्षक, मुख्तियार तथा राजनीतिक गुटको गठबन्धनद्वारा बलियो आधारभूत समर्थनका साथ सम्हालिएको इतिहासकारहरूद्वारा बताइएको छ। १८औँ  शताब्दीको अन्त्यमा केन्द्रीय राजनीतिमा नियमित रूपमा दुई उल्लेखनीय राजनीतिक गुटहरू थिएँ; थापा र पाँडे। इतिहासकार र समकालीन लेखक फ्रान्सिस ह्यामिल्टनका अनुसार नेपाल सरकारको बनावट निम्नानुसार थियो:

* २ चौतारीया
* ४ काजी
* ४ सरदार
* २ सुबेदार 
* १ खजान्ची 
* १ कपर्दार

इतिहासकार डिल्लीरमण रेग्मीका अनुसार नेपाल सरकारको बनावट निम्नानुसार थियो:

* ४ चौतरिया
* ४ काजी
* ४ सरदार

पछि, राजा राणा बहादुर शाहले सन् १७९९ आफ्नो गद्दी नाबालिग छोरा गीर्वाणयुद्धका निम्ती त्यागेपछि यो सङ्ख्या केही फरक हुन पुगेको थियो।

#### बहादुर शाहको पतन र दामोदर पाँडेको उदय 
सन् १७९४ मा राजा राणा बहादुर शाह बालिग भइसकेका थिएँ र उनको पहिलो कार्य काका बहादुर शाहलाई कुनै आधिकारिक भूमिका खेल्न नदिई सरकारको पुनर्गठन गर्नु थियो। नवनियुक्त चार काजी मध्ये रणबहादुरले दामोदर पाँडे सबैभन्दा प्रभावशाली काजी भएतापनि कीर्तिमान सिंह बस्न्यातलाई अभिमान सिंह बस्न्यातको उत्तराधिकारीको रूपमा मूलकाजी नियुक्त गरे भने बहादुर शाहको उत्तराधिकारीका रूपमा राजकुमार रणद्योत शाहलाई मूल चौतारियाको स्थानमा नियुक्त गरेका थिएँ। सन् १७९४ मा मूल चौतारिया राजकुमार बहादुर शाहको पतन पश्चात् काजीले देशको प्रशासनिक र कार्यकारी अधिकार राखेका थिएँ। सन् १८०१ सेप्टेम्बर २८ मा रानी राजराजेश्वेरी देवीका समर्थकहरूद्वारा किर्तीमान सिंहको गुप्त हत्या गरिएपश्चात् उनका भाइ बख्तावरसिंह बस्न्यातलाई मूलकाजी नियुक्त गरिएको थियो। मूलकाजीको रूपमा बख्तावरसिंहको कार्यकालमा सन् १८०१ अक्टोबर २८ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच वाणिज्य र गठबन्धन सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। रानी राजराजेश्वेरीलाई सन् १८०२ डिसेम्बर १७ मा नेपालको संरक्षकका रूपमा पुनःस्थापित गरियो। त्यसपछि फेब्रुअरीमा आफ्नो संरक्षक पद पुनःस्थापित गर्न मद्दत गरेस्वरूप उनले दामोदर पाँडेलाई मूलकाजी नियुक्त गरिन्।

सन् १७९४ को अप्रिलमा नेपालका संरक्षक चौतारिया बहादुर शाहको उनका भतिजा राजा राणा बहादुर शाहद्वारा केन्द्रीय शक्तिबाट निष्कासन गरिएपछि दामोदर पाँडे सबैभन्दा प्रभावशाली काजी भएका थिएँ। सन् १७९७ सम्म निर्वासित जीवन बिताइरहेका र नयाँ सम्राटसँग भेट्ने बहानामा चीनमा शरण लिन चाहेका काकासँग रणबहादुर शाहको सम्बन्ध यस्तो हद सम्म बिग्रिसकेको थियो कि उनले सन् १७९७ फेब्रुअरी १९ मा बहादुर शाहलाई कारावास चलान गर्न र त्यसपश्चात् जुन २३ मा हत्याको आदेश दिन पनि हिच्किचाएनन्। त्यसैगरि सन् १७९५ मा उनी एक मैथिल ब्राह्मण विधवा, कान्तीवती झासँग मोहित भए र आफ्नो पहिलो उच्च क्षेत्री जातकी श्रीमती, रानी सुवर्णप्रभा देवीबाट जन्मिएका वैध उत्तराधिकारी राजकुमार रणद्योत शाहको सट्टा उनका नाजायज आधा-जातका छोरालाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने शपथका साथ विवाह गरेका थिएँ। त्यस्ता कार्यहरूले रणबहादुर शाहलाई दरबार र साधारण मानिसहरू दुबैका बीच कुख्यात बनाएको थियो। कान्तावतीको मृत्‍युपश्चात रणबहादुरको मानसिक स्थितिमा गम्भिर असर पर्न थाल्यो, जसका कारण उनले मठमन्दिर र देवीदेवताप्रती अपमानजनक व्यवहार गर्नुका साथै उनका निमित्त उपस्थित चिकित्सक र ज्योतिषीहरूलाई क्रूर सजाय दिन थालेका थिएँ। त्यसपछि उनले आफ्नो तपस्वी जीवन त्यागेर आफ्नो शाही अधिकार पुन: जोड हत्याउने कोशिश गरेका थिएँ। यसले गर्दा वैधानिक राजा गीर्वाणयुद्धप्रति निष्ठाको सपथ खाएका सबै दरबारीयाहरूसँग उनको प्रत्यक्ष द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गराएको थियो। यस द्वन्द्वले द्विपक्षिय सरकारको स्थापनाका साथसाथै एक गृहयुद्ध निम्त्यायो, जसमा दामोदर पाँडेले असन्तुष्ट पूर्वराजा र उनको समूहविरुद्ध आफ्नो सैन्य वलको नेतृत्व गरेका थिएँ। धेरै जसो सैन्य अधिकारीहरूले दामोदर पाँडेको पक्ष लिएका कारण रणबहादुरले उनको अख्तियार पुनःस्थापित गर्न नसकिने महसुस गरे र उनलाई सन् १८०० को मे महिनामा बेलायती नियन्त्रणमा रहेको वाराणसी भाग्न बाध्य पारिएको थियो।

#### दामोदर पाँडेको पतन र भीमसेन थापाको उदय 
खबर प्राप्त गर्ने बित्तिकै रणबहादुर र उनको समूह काठमाडौँतिर लागे। काठमाडौँ दरबारद्वारा एक सैन्य टुकडीलाई उनीहरूको प्रगतीजाँच गर्नका निमित्त परिचालन गरिएको थियो तर पूर्वराजासमक्ष पुग्नासाथ उनीहरूले आफ्नो वफादारी परिवर्तन गरेका थिएँ। उनीहरूले दामोदर पाँडे र उनका मान्छेहरूलाई थानकोटमा पक्राऊ गरे जहाँ उनीहरू पूर्वराजालाई राज्य सम्मानका साथ स्वागत गर्दै नजरबन्दमा लैजान पर्खिरहेका थिएँ। रणबहादुरले आफू सत्तामा पुनःस्थापित भएपछि उनलाई निर्वासनमा पठाउन खोजेका व्यक्तिहरूमाथि बदला लिन थाले। उनले राजराजेश्वेरी देवीलाई दामोदर पाँडेको पक्षमा लागि बेलायतीहरूसँग मिलेर काम गरेको आरोपमा हेलम्बुमा निर्वासनमा पठाए, जहाँ उनी बौद्ध भिक्षुणी बनिन्। दामोदर पाँडे र उनका दुई निर्दोष छोरालाई सन् १८०४ मार्च १३ मा प्राणदण्ड दिइयो। उनको समूहका केही सदस्यहरूलाई यातना दिइयो र बिना कारण मुद्दा नचलाइ प्राणदण्ड दिइयो, तर अन्य कतिपय भने भारत भाग्न सफल भएका थिएँ। रणबहादुरले आफू निर्वासनमा रहँदा सहयोग नगर्नेहरूलाई पनि सजाय दिए। तीमध्ये एक पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेन पनि थिएँ, जसलाई छल गरेर झ्यालखानामा कैद गरि उनको राज्य जबरजस्ती कब्जा गरियो। सुवर्णप्रभा र उनका समर्थकहरूलाई भने रिहा गरेर आममाफी दिइयो। रणबहादुरलाई काठमाडौँ फर्कन सहयोग गर्नेहरूलाई पद, जग्गा र सम्पत्तिले मोहित पारिएको थियो। भीमसेन थापा दोस्रो काजी बनेका थिएँ। भीमसेनको भाइका ससुरा रणजित पाँडेलाई मुलकाजी बनाइयो। रणबहादुरका सौतेनी भाइ, शेरबहादुर शाह, मूल चौतारिया बने; त्यसैगरी रङ्गनाथ पौडेललाई राजगुरु (शाही आध्यात्मिक प्रशिक्षक) बनाइएको थियो।

लगभग दुई वर्षपछि अचानक रणबहादुरलाई मुख्तियार (प्रमुख अधिकारी) बनाइयो र भीमसेनले रणबहादुर मार्फत आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कोशिश गरेका थिएँ। भीमसेनले गोप्य रूपमा रणबहादुरलाई हटाउने योजनाको बारेमा पनि चाल पाइसकेका थिएँ। शेरबहादुर गुटका सदस्य त्रिभुवन खवास (प्रधान) लाई नोक्स मिशन लक्षित अङ्ग्रेजसँग मिलेर षडयन्त्र रचेको आरोपमा माफी पाइसकेपनि पुनः कैद गरि मृत्युदण्डको आदेश दिइएको थियो। त्रिभुवन खवासले बेलायतीहरूसँगको वार्तामा संलग्न सबैका बारेमा सत्यतथ्य प्रकट गर्ने निर्णय गरेका थिएँ। पक्राउ पर्नेमध्ये शेरबहादुर शाह पनि थिएँ।

सन् १८०६ अप्रिल २५ को रात रणबहादुरले त्रिभुवन खावासको घरमा अन्य दरबारियाहरू सहित गुप्त सभा बोलाए जसमा उनले शेरबहादुरलाई मार्ने धम्की दिए। रात १० बजे हताश भएका शेरबहादुरले तरवार निकाले र रणबहादुर शाहको हत्या गरेका थिएँ। लगत्तै भीमसेनका सहयोगी बम शाह र बाल नरसिंह कुँवरले शेरबहादुरको हत्या गरेका थिएँ। रणबहादुर शाहको हत्याले भण्डारखाल (काठमाडौँ दरबारको पूर्वपट्टिको शाही बगैँचा) र विष्णुमति नदीको किनारमा ठुलो नरसंहार निम्त्यायो। त्यस रात, शेरबहादुर गुटका सदस्य - बिदुर शाह, त्रिभुवन खवास र नरसिंह गुरुङ तथा पाटन दरबारमा नजरबन्दमा रहेका पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेनलाई पनि भण्डारखालमा द्रुत गतिमा जम्मा गरियो र मारिएको थियो। भीमसेनले उनीसँग सहमत नहुने वा भविष्यमा उनका लागि समस्या बन्न सक्ने जोसुकैलाई मार्न सफल भएका थिएँ। करिब दुई हप्तासम्म चलेको यस नरसंहारमा कुल ९३ जना (१६ महिला र ७७ पुरुष) ले आफ्नो ज्यान गुमाएका थिएँ।

नरसंहारको झन्डै डेढ महिनाअगाडि भीमसेनको आग्रहमा ३१ वर्षीय रणबहादुरले सन् १८०६ मार्च ७ मा त्रिपुरासुन्दरी नाम गरेकी १४ वर्षीया केटीसँग विवाह गरे र उनलाई आफ्नो पाँचौं वैध पत्नी बनाएका थिएँ। राजनीतिक अराजकताको फाइदा उठाउँदै भीमसेन स्वयम् मुख्तियार बने र त्रिपुरासुन्दरीलाई ललित त्रिपुरासुन्दरीको उपाधि दिइ ९ वर्षीय राजा गीर्वाणयुद्धको संरक्षक एवं राजमाता घोषित गरेका थिएँ। यसरी, भीमसेन राजपरिवार बाहिरबाट मुख्तियारको पद हात पार्ने पहिलो व्यक्ति बनेका थिएँ। सुवर्णप्रभा बाहेक रणबहादुरका अरू सबै पत्नी र रखौटीहरू र उनीहरूका दासीहरू पनि सती जान बाध्य पारिएका थिएँ। भीमसेनले राजा गीर्वाणयुद्धको नामले त्रिपुरासुन्दरीबाट सबै दरबारियाहरूलाई उनीप्रति आज्ञाकारी हुन आदेश दिने शाही जनादेश पनि जारी गरेका थिएँ। भीमसेनले केन्द्रीय शक्तिबाट पुराना दरबारियाहरूलाई हटाइ तिनीहरूलाई देशको सुदूर प्रदेशहरूको प्रशासकको रूपमा राखेर आफ्नो शक्तिलाई अझ सुदृढ बनाएका थिएँ। ती दरबारियाहरूलाई उनले आफ्ना नजिकका आफन्तहरूबाट प्रतिस्थापित गरे जो केवल उनका कुरामा हो मा हो मिलाउँथे। रणबहादुर शाहले अन्तिम साँस फेरेको ठाउँमा स्मारक स्वरूप भीमसेनले पछि रणमुक्तेश्वर नामको शिव मन्दिर निर्माण गरेका थिएँ।

### थापाकाल  र त्यसपछिको संक्रमणकालीन समय; वि.सं. १८६३–१९०३ (सन् १८०६–१८४६) 
भीमसेन थापाले ३१ वर्ष मुख्तियारको रूपमा शासन गरे र आफ्नो शासनकालमा कृषि, वन, व्यापार र वाणिज्य, न्यायपालिका, सेना, सञ्चार, यातायात, दासत्व, मानव बेचबिखन लगायत अन्य सामाजिक कूरीतिहरू विरुद्ध धेरै सङ्ख्यामा सुधार गरेका थिएँ। भीमसेन थापाको शासनकालमा गोर्खा साम्राज्यको विस्तार पश्चिममा सतलज नदीदेखि पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म भएको थियो। यद्यपि, सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको विनाशकारी नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा सामेल भयो जुन सुगौली सन्धिसँगै समाप्त भएको थियो, जसमा नेपालले आफ्नो लगभग एक तिहाइ जमिन गुमाएको थियो। यसपश्चात् काठमाडौँमा स्थायी ब्रिटिस प्रतिनिधिको स्थापना पनि भयो। सन् १८१६ मा कम उमेरमा नै राजा गीर्वाणयुद्ध शाहको मृत्यु भएपछि उनका उत्तराधिकारी राजा राजेन्द्र विक्रम शाहको अपरिपक्व उमेरका कारण रानी त्रिपुरसुन्दरी (रणबहादुर शाहकी कनिष्ठ रानी)को सहयोग लिएपछि मात्र उनलाई युद्धमा पराजय पछि पनि शक्ति र सत्तामा रहिरहन सहज भयो।

### राणा शासन; वि.सं. १९०३–२००७ (सन् १८४६–१९५१) 
जङ्गबहादुर राणाद्वारा स्थापित राणा शासनले एक तानाशाही र वंशानुगत शासन शुरू गरेका थिएँ।

### प्रजातन्त्र र त्यस्पछिको पञ्चायत शासन; वि.सं. २००७–२०४६ (सन् १९५१–१९९०) 
मात्रै केही नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूले प्रजातान्त्रिक जनादेश पाएका छन्। पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वि.सं. २०१६ (सन् १९५९) मा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थिएँ। वि.सं. २०१७ (सन् १९६०) मा उनलाई पदच्युत र कैद गरेपछि राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था स्थापित गरेपश्चात वि.सं. २०४६ (सन् १९९०) को पहिलो जन आन्दोलनसम्म नेपालमा लोकतान्त्रिक सरकार थिएँन।

### संवैधानिक राजतन्त्र; वि.सं. २०४६–२०६५ (सन् १९९०–२००८) 
पहिलो जन आन्दोलन पश्चात नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना भयो।

### गणतन्त्र शासन; वि.सं. २०६५–वर्तमान (सन् २००८–वर्तमान) 
पहिलो संविधानसभाले वि.सं. २०६५ जेठ १५ (सन् २००८ मे २८) मा राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना को घोषणा गर्‍यो।

## कार्यकारिणी अधिकार 
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७ धारा ७५ अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीको कार्यकारिणी अधिकार निम्नानुसार छ:

# नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ।
# यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुनेछ।
# नेपालको सङ्घीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ।
# उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ।

## प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति 
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७ धारा ७६ अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया निम्नानुसार छ:

# राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ।
# उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
# प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
# उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
# उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
# उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
# उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछन्।
# यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।
# राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछन्। यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ।
# प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।

## पद रिक्त हुने अवस्था 
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७ धारा ७७ अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था निम्नानुसार छ:

(१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछः
# निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
# धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,
# निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा,
# निजको मृत्यु भएमा।
(३) उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ।

## जीवित  पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू  
## यो पनि हेर्नुहोस् 
* नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको सूची
* नेपाल सरकार
* नेपालका राजा
* नेपालको राष्ट्रपति
* नेपालका मन्त्रिमण्डलहरू

## टिप्पणीहरू 
## सन्दर्भ सामग्रीहरू 
श्रेणी:नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू