जुनी पेन्शन योजना (भारत)

1 जानेवारी 2004 पासून रद्द करण्यात आलेली ही एक पेन्शन योजना आहे. अर्थतज्ञांच्या मते या योजनेमुळे गरीबांकडून संपत्ती जाऊन आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये वितरित होते. यूकेच्या एसेक्स विद्यापीठातील प्राध्यापक आदित्य व्ही कुवळेकर यांनी ही योजना म्हणजे "खराब अर्थशास्त्र आणि करदात्यांच्या विश्वासाचा भंग आहे" असे म्हणले आहे.

RBI ने 2003 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की पगार, पेन्शन आणि कर्ज घेतलेल्या पैशावरील देय असलेले व्याज यावरील खर्च त्यांच्या एकूण महसूल प्राप्ती पेक्षा अधिक आहे.

## **टीका** 
अनेक राज्यांमध्ये सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकत आहेत. यावर विविध अर्थतज्ञ, आर्थिक नियोजक आणि विषय तज्ञांनी टीका केली आहे.

माजी आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF), दावोस येथे एका मुलाखतीत इशारा दिला आहे की OPS स्वीकारल्यास भविष्यात प्रचंड मोठ्या दायित्वे संकट निर्माण होईल.  त्यांनी राज्यांना सेवानिवृत्तांना लाभ देण्यासाठी "कमी खर्चिक मार्ग" शोधण्याची सूचना केली आहे. 

सौगता भट्टाचार्य, एक्झिक्युटिव्ह VP आणि ऍक्सिस बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ, यांनी OPS परत आणण्याच्या आपत्तीला ''एक 'टिकिंग फिस्कल टाइम बॉम्ब''' म्हणले आहे. ते म्हणाले, " *ओपीएसची समस्या ही आहे की त्याचा फायदा उच्च पदावर असलेल्या लोकांना होत आहे.* *सर्व खर्चाची गणना केल्यास, तुमच्याकडे विकासासाठी खर्चाच्या 10-15 टक्के पैसे उरतात.* *OPS विकास वचनबद्धतेवर परिणाम करणार आहे.* *हे दीर्घकाळ टिकणारे नाही.* " 

क्रिसिलचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ डीके जोशी यांनी निदर्शनास आणून दिले, " *ओपीएस ही एक विनाअनुदानित पेन्शन आहे आणि त्यामुळे दबाव बिंदू आहे.* *जागतिक स्तरावर अशी भरपूर उदाहरणे जी सिद्ध करतात की, अशा पेन्शन योजनांमुळे मोठा आर्थिक ताण येऊ शकतो.* याऐवजी*नवीन पेन्शन योजना अधिक चांगली आहे.* " 

वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी राज्यांना OPS नं लागू करण्याची सूचना केली आहे. ते म्हणतात " *ही एक महत्त्वपूर्ण समस्या आहे, ज्याला योग्यरित्या संबोधित न केल्यास, बदल करत असलेल्या राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर खूप प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.* *भविष्यातील पिढ्यांसाठी आणि भविष्यातील सरकारांसाठी ही योजना पुढे मोठी समस्या उभी करू शकते.*" 

रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने 2022 च्या रिस्क अनालिसिस ऑफ स्टेट फायनान्सेसच्या बुलेटिनमध्ये *विशेषतः मध्यम-मुदतीच्या वित्तीय शाश्वततेच्या दृष्टीने आणि भावी पिढ्यांवर पडणार असलेल्या कराचा  उल्लेख करत या योजनेचे तोटे नमूद केले आहेत.* राज्यांनी OPS पुनर्स्थापित केल्यास अर्थसंकल्पावर तात्काळ आर्थिक ताण येणार नाही, परंतु जेव्हा 2004-05 पासून भरती झालेले कर्मचारी 2034 पासून निवृत्त होण्यास सुरुवात होतील, तेव्हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल. केरळ, पंजाब, हरियाणा इत्यादी राज्यांमधील एकूण महसुली खर्चाचा ३५% पेक्षा जास्त भाग म्हणून पैशांवरील व्याज आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार आणि सेवानिवृत्तांसाठी निवृत्तीवेतन यांवर जातो. 
RBI ने 2023 मध्ये 'स्टेट फायनान्स: अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ 2022-23' या शीर्षकाचा अहवाल प्रकाशित केला ज्यामध्ये काही राज्य सरकारांच्या OPS पुनर्संचयित करण्याच्या निर्णयामुळे "सबनॅशनल फिस्कल होरिझन" वर मोठा धोका निर्माण होईल अशी टिप्पणी केली आहे. त्यात वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी एकूण राज्यांच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये घट झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 

RBI ने 2023 मध्ये 'स्टेट फायनान्स: अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ 2022-23' या शीर्षकाचा अहवाल प्रकाशित केला ज्यामध्ये काही राज्य सरकारांच्या OPS पुनर्संचयित करण्याच्या निर्णयामुळे "सबनॅशनल फिस्कल होरिझन" वर मोठा धोका निर्माण होईल अशी टिप्पणी केली आहे. त्यात वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी एकूण राज्यांच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये घट झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 
वर्ग:भारतातील प्राप्तिकर बचतीच्या योजना