उडान (भारत सरकारची योजना)

'*उडान*, उडान-आरसीएस'''* *तथा **उडे देश का आम नागरिक*** (*देशातील सामान्य नागरिकांना उडू द्या'')  ही भारत सरकारचा एक प्रादेशिक विमानतळ विकास योजना आहे. अपुरी सेवा असलेल्या हवाई मार्गांवर वाहतूक वाढविण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. यात नवीन विमानतळांची बांधणी आणि तसेच असलेल्या परंतु अविकसित आणि अर्धविकसित विमानतळांचे नवीनीकरण केले जाईल. यामुळे भारतातील हवाई प्रवास अधिक सुलभ होईल आणि देशाच्या आर्थिक विकासात भर घातली जाईल अशी अपेक्षा आहे.   २०१९ च्या सुमारास भारतातील एकूण ४८६ विमानतळांपैकी ४०६ विमानतळांवर अपुरी सेवा होती  आणि फक्त २७ विमानतळांवर पुरेशी होती.   नियमित वेळापत्रक असलेल्या उड्डाणांसह सुमारे ४२५ विमानसेवा नसलेल्या किंवा अपुरी सेवा असलेल्या विमानतळांचा विकास करण्यासाठी ही योजना करण्यात आली.  तथापि भारतातील कमकुवत पायाभूत सुविधा,  मोठ्या विमान कंपन्यांचे वर्चस्व, प्रादेशिक विमान कंपन्यांची घसरण,  आणि संथपणे चाललेली अंमलबजावणी  यामुळे योजनेवर मोठी टीका होत आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये, भारतात नागरी विमान वाहतुकीसाठी १४९ कार्यरत विमानतळ होते. यांत ३० आंतरराष्ट्रीय, १२ माल आयातनिर्यातीसाठीचे, १०७ देशांतर्गत आणि काही लष्करी हवाई तळांमधील इतर काही  नागरी विमानतळांचा समावेश होता. मोठ्या शहरांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी भारतात २०३० पर्यंत ६, २०४० पर्यंत १५ आणि २०४७ पर्यंत ३०+ दुय्यम विमानतळ बांधण्याची योजनाही आहे, . 

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २७ एप्रिल २०१७ रोजी दिल्ली-शिमला आणि कडप्पा-हैदराबाद-नांदेड दरम्यानच्या पहिल्या प्रादेशिक विमान उड्डाणांना हिरवा झेंडा दाखवून या योजनेची सुरुवात केली. 

### विमानकंपन्याना सवलती 
या योजनेअंतर्गत १० वर्षांसाठी विमानकंपन्यांना अनेक सवलती मिळतील. ही मुदत नंतर वाढवता येईल.

#### केंद्र सरकारकडून 
भारत सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलती: 

* विमान भाड्यात अनुदान देण्यासाठी थेट पैसे.
* तिकिटांवरील सेवा करात सवलत.
* उडान-आरसीएस उड्डाणांना इतर विमानकंपन्यांशी वाहतूक करार करण्याची परवानगी.

#### राज्य सरकारांकडून 
प्रत्येक राज्यातील सरकार तेथील उडान-आरसीएस विमानतळांवर विमानकंपन्यांना खालील सवलती देतील: 

* १० वर्षांसाठी फक्त १% किंवा त्यापेक्षा कमी व्हॅट (जीएसटी लागू झाल्यानंतर जीएसटी) .
* विमानतळांमध्ये इंधन भरण्याच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तेल कंपन्यांशी समन्वय साधून देणे.
* विमानतळाच्या विकासासाठी मोफत जमीन. येथे बहुआयामी (रेल्वे, रस्ते, मेट्रो, जलमार्ग इ.) वाहतूक केंद्र.
* मोफत प्रशिक्षित सुरक्षा.
* कमी दराने पाणी, वीज आणि इतर उपयुक्तता सुविधांची तरतूद.
* तिकिटाच्या अनुदानातील २०% वाटा; ईशान्येकडील राज्ये, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि केंद्रशासित प्रदेशांना फक्त १०% वाटा.
* इतर.

#### विमानतळ संचालकांकडून 
* लँडिंग, पार्किंग किंवा इतर शुल्क नाही
* टर्मिनल नेव्हिगेशन लँडिंग शुल्क नाही (TNLC)
* निवडलेल्या विमान कंपनीला विमानांचे जमीनीवरील स्वतःच व्यवस्थापन करण्याची परवानगी.
* एरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या शुल्कात ४२.४०% सवलत.

मालवाहतूक करणाऱ्या विमानांनाही थेट अनुदान सोडून इतर सगळ्या सवलती असतील.. 

### उडान-आरसीएस भाडे 
या योजनेखाली उड्डाण करणाऱ्या विमानांतील ५०% तिकिटांना  (किमान ९ आणि जास्तीत जास्त ४० तिकिटे, आणि हेलिकॉप्टरमधील जास्तीत जास्त १२ तिकिटे) प्रति तास उड्डाणाला महत्तम ₹२,५००  तिकेट लावता येईल. उरलेल्या ५०% तिकिटांची किंमत बाजार दरानुसार असेल.   ही तिकिटेही  अंतरानुसार असतील, उदा. १५१-१७५ अंतरासाठी ₹१,४२० १७६-२०० अंतरासाठी ₹१,५००, इ. अशा तिकिटांना ₹३,५०० मर्यादा आहे. 

हेलिकॉप्टर सेवांसाठी प्रत्येक ३० मिनिटांच्या उड्डाणासाठी जास्तीत जास्त भाडे ₹२,५०० असेल.  मर्यादित हेलिकॉप्टर भाडे उड्डाणाच्या वेळेनुसार आकारले जाईल, उदा., ० ते ३० मिनिटांच्या उड्डाणासाठी ₹२,५००, ३१ ते ३५ मिनिटांच्या उड्डाणासाठी ₹२,९००, एकूण ६० मिनिटे किंवा त्याहून अधिक उड्डाण कालावधीसाठी कमाल ₹५,०००. 

#### उडान-आरसीएस कर 
उडान योजनेअंतर्गत असलेल्या तिकिटांना अनुदान देण्यासाठी प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या उड्डाणांवर उपकर आकारून आरसीएस अनुदानाचे पैसे उभे केले जातील.  १ जून २०१७ पासून, सुरुवातीला प्रत्येक फ्लाइटसाठी ₹५,००० या समान दराने, म्हणजेच प्रति प्रवासी अंदाजे ₹३० उपकर आकारला गेला. 

## उडान योजनेअंतर्गत विमानतळ/एरोसिटीची यादी 
### नव्याने बांधले जाणारे विमानतळ 
### असलेल्या विमानतळांचे नवीनीकरण 
### प्रस्तावित विमानतळ 
### एरोसिटी 
## संदर्भ 
वर्ग:भारतामधील विमानवाहतूक
वर्ग:भारत सरकारद्वारे प्रायोजित योजना