सरोजिनी महिषी

**सरोजिनी बिंदुराव महिषी** (३ मार्च १९२७ - २५ जानेवारी २०१५) या भारतीय शिक्षिका, वकील, कार्यकर्त्या आणि राजकारणी होत्या. त्या कर्नाटक राज्यातील पहिल्या महिला खासदार होत्या, ज्यांनी १९६२ ते १९८० दरम्यान चार वेळा धारवाड उत्तर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. १९८३ मध्ये त्या जनता पक्षाच्या सदस्य म्हणून राज्यसभेवर निवडून आल्या. 

महिशी ह्या  कर्नाटक सरकारने १९८३ मध्ये राज्यातील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाच्या निकषांची शिफारस करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीचे प्रमुख म्हणून ओळखल्या जातात. १९८६ मध्ये समितीने शिफारस सादर केली की कर्नाटकातील रोजगाराची मोठी टक्केवारी स्थानिक लोकांसाठी राखीव असावी. 

## प्रारंभिक जीवन 
सरोजिनी महिषी यांचा जन्म ३ मार्च १९२७ रोजी कमलाबाई आणि बिंदुराव महिषी यांच्या पोटी धारवाड येथे झाला, जो ब्रिटिश भारताच्या पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सी (आजच्या कर्नाटकात ) आहे. आठ मुलांपैकी त्या दुसऱ्या  होता.  तिचे वडील बिंदुराव हे व्यावसायाने वकील आणि संस्कृत भाषेतले विद्वान होते. सांगलीतील विलिंग्डन कॉलेजमध्ये जाण्यापूर्वी सरोजिनी यांचे शालेय शिक्षण धारवाडच्या सरकारी शाळांमध्ये झाले. त्यांनी बेळगावच्या राजा लखमगौडा लॉ कॉलेजमधून कायद्याची पदवी आणि संस्कृत भाषेत पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली.

## कारकीर्द 
सरोजिनी महिषी यांनी शिक्षिका म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. राज्य समाज कल्याण मंडळात रुजू होण्यापूर्वी त्यांनी धारवाडमधील जनता शिक्षण समिती महाविद्यालयात काही वर्षे संस्कृत आणि कायदा शिकवला.  १९८३ मध्ये, सरोजिनी महिषी कर्नाटक राज्यातून जनता पक्षाच्या सदस्या म्हणून राज्यसभेवर निवडून आल्या. इंदुभाई पटेल, सुब्रमण्यम स्वामी, सय्यद शहाबुद्दीन आणि एचडी देवेगौडा यांच्यासमवेत त्या जनता पक्षाच्या सदस्या राहिल्या.
* *कसुती काळे* (१९५३) 
* धारवाड उत्तर मतदारसंघातून लोकसभेचे ४ वेळा सदस्य  
* संसदीय हिंदी परिषदेचे अध्यक्ष
* दिल्ली कर्नाटक संघाचे अध्यक्ष

## सरोजिनी महिषी अहवाल 
रामकृष्ण हेगडे सरकारने १९८३ मध्ये महिषीला समितीचे प्रमुख म्हणून नियुक्त केले होते  ज्या समितीने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, खाजगी कंपन्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये कन्नडिगांना काही टक्के नोकऱ्यांची शिफारस केली होती.  कर्नाटक रक्षण वेदिके सारख्या कन्नड लॉबी गट  महिषी अहवालाच्या कर्नाटकात अंमलबजावणीसाठी दबाव आणत आहेत. 

महिषी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) चार निवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.  समितीचे सदस्य होते गोपालकृष्ण अडिगा (कवी), जी.के. सत्य, के. प्रभाकर रेड्डी, जी. नारायण कुमार (आमदार) आणि  बीएस हनुमान (सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी) आणि सिद्दय्या पुराणिक होते.

ही समिती १९८३ मध्ये स्थापन करण्यात आली; जून १९८४ मध्ये अंतरिम अहवाल आणि डिसेंबर १९८६ रोजी अंतिम अहवाल सादर केला आणि ५८ शिफारसी केल्या. काही शिफारशी या आहेत: 
* सर्व राज्य सरकारी आस्थापना आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील एककांमध्ये कन्नडिगांसाठी १०० टक्के आरक्षण. 
* कर्नाटकात कार्यरत असलेल्या केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये आणि सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये गट 'क' आणि गट 'ड' नोकऱ्यांमध्ये कन्नडिगांसाठी १०० टक्के आरक्षण. 
* कर्नाटकात कार्यरत असलेल्या केंद्र सरकारच्या युनिट्स आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट मध्ये, गट 'ब' आणि गट 'अ' नोकऱ्यांसाठी कन्नडिगांसाठी किमान ८० टक्के आणि ६५ टक्के आरक्षण. 
* राज्यातील सर्व औद्योगिक युनिटमधील सर्व कार्मिक अधिकारी नेहमीच कन्नडिगा असले पाहिजेत.
* उद्योगांनी प्राधान्याने स्थानिक लोकांची नियुक्ती करावी. 

या शिफारशींपैकी कर्नाटक सरकारने अंमलबजावणीसाठी ४५ शिफारशी स्वीकारल्या. महिषी अहवालाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने एक पुढाकार म्हणून कर्नाटक सरकारने  "कन्नड अभिवृद्धी प्राधिकरण" नावाचा स्वतंत्र विभाग स्थापन केला आहे. 
* कर्नाटक विद्यापीठाच्या ५८ व्या वार्षिक दीक्षांत समारंभात मानद 

## निधन 
महिषी यांचे २५ जानेवारी २०१५ रोजी उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील निवासस्थानी निधन झाले. त्यांच्या पार्थिवावर दिल्लीतील लोधी रोड येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. सर्व अंत्यसंस्कार विधी त्यांचा भाऊ पीबी महिषी यांनी  केले.

## संदर्भ 
वर्ग:६ वी लोकसभा सदस्य
वर्ग:४ थी लोकसभा सदस्य
वर्ग:३ री लोकसभा सदस्य
वर्ग:२०व्या शतकातील भारतीय राजकारणी
वर्ग:भारतीय महिला अनुवादक
वर्ग:५ वी लोकसभा सदस्य
वर्ग:इ.स. २०१५ मधील मृत्यू
वर्ग:इ.स. १९२७ मधील जन्म
वर्ग:२०व्या शतकातील भारतीय अनुवादक