आपद्-मुक्ती पुनर्वसन पुरातत्त्व

पुरातत्त्वीय अवशेषांच्या अभ्यासासाठीची एक उपाययोजना पद्धती. ही पुरातत्त्वाची स्वतंत्र शाखा नसून विकासकामांमुळे सांस्कृतिक अथवा पुरातत्त्वीय अवशेष नष्ट होण्याचा धोका उत्पन्न होतो, तेव्हा करावयाच्या उपायांना ही संज्ञा वापरली जाते. जगात सर्वत्र विविध कारणांसाठी विकासकामे चालू असतात. अधिकाधिक अन्नधान्यासाठी शेतीचा विस्तार करणे, शेतीची व शहरांची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी धरणे बांधणे (वीजनिर्मितीसाठीही), कालवे खणणे, तलाव खोदणे, कारखाने व उद्योगधंदे उभारणे, दळणवळणासाठी रेल्वेमार्ग व रस्ते बांधणे, घरांची व इतर बांधकामे करणे, शैक्षणिक संस्था उभारणे या आणि अशा अनेक कारणांसाठी जमिनींची गरज भासते. विकासासाठी जमिनींचा असा वापर करताना अनेकदा सांस्कृतिक अथवा पुरातत्त्वीय अवशेष आढळून येतात. अशा वेळी सांस्कृतिक अवशेष विरुद्ध विकास असा संघर्ष उद्भवणे साहजिकच असते. पुरातत्त्वीय अवशेषांकडे लक्ष न देता बेदरकारपणे विकासकामे रेटणे (जे एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकांत मोठ्या प्रमाणात घडले), अथवा अवशेषांच्या जतनासाठी विकास संपूर्णपणे थांबवण्याचा विचार करणे हे दोन्ही पर्याय अव्यवहार्य असल्याने पुरातत्त्वीय अवशेषांसाठी आपद्-मुक्ती पुनर्वसनाची उपाययोजना केली जाते. अशा उपाययोजनांना ब्रिटनमध्ये बचावाचे पुरातत्त्व (Rescue Archaeology), तर इतर यूरोपीय देशांमध्ये प्रतिबंधात्मक पुरातत्त्व (Preventive Archaeology) असे म्हटले जाते. सांस्कृतिक अवशेष विरुद्ध विकास हा संघर्ष टाळून विकास चालू ठेवण्याचा अवशेषांचे आपद्-मुक्ती पुनर्वसन करणे हा मध्यम मार्ग आहे. वाढते औद्योगिकीकरण व जगभर शहरांची वेगाने होणारी वाढ या पार्श्वभूमीवर आपद्-मुक्ती पुनर्वसन पुरातत्त्व ही कल्पना अधिकच समयोचित ठरते आहे.

विकासकामे करताना सगळेच अवशेष नष्ट होण्यापेक्षा काहीतरी सांस्कृतिक वारसा वाचवणे योग्य ठरेल ही आपद्-मुक्ती पुनर्वसनातील मध्यवर्ती कल्पना आहे. विकासाचे एखादे काम काही काळ थांबवणे शक्य असले, तरी ते संपूर्णपणे बंद करणे अशक्य असते. त्यामुळे अनेकदा इतर पुरातत्त्वीय उत्खननाप्रमाणे सर्व संशोधन सावकाशपणे न करता उपलब्ध वेळेत जेवढे शक्य आहे तेवढे करणे भाग पडते. प्रत्यक्ष विकासकामाला सुरुवात होण्याच्या अगोदर आपद्-मुक्ती पुनर्वसनाचा पुरातत्त्वीय प्रकल्प हाती घेतला जातो. या कामासाठी जो काही अवधी मिळाला आहे, त्यामध्ये तातडीने सर्वेक्षण करून आणि उत्खनन करून नष्ट होणार असलेल्या पुरावशेषांची नोंदणी केली जाते. वेळ हा महत्त्वाचा घटक असल्याने सर्वेक्षणाच्या आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतींचा जास्तीत जास्त वापर केला जातो. अशा प्रकल्पात मिळणारी माहिती जतन करताना हवाई छायाचित्रण, त्रिमिती छायाचित्रण इत्यादी प्रगत तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाते. आपद्मुक्ती पुनर्वसनाचे प्रकल्प निश्चित कालावधीचे असतात. कारण ठरावीक वेळेला विकासाचे काम सुरू करणे अपरिहार्य असते. उदा., धरण बांधताना पाण्याखाली जाणाऱ्या पुरावशेषांच्या अभ्यासाला धरणाचे दरवाजे बंद करेपर्यंतचीच मुदत असते.

इंग्लंड व वेल्समध्ये १९९० साली आपद्-मुक्ती पुनर्वसनाची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली. हा दस्तऐवज प्लॅनिंग पॅालिसी गायडन्स-१६ (PPG16) या नावाने ओळखला जातो, तर स्कॉटलंडमध्ये या तरतुदीला नॅशनल प्लॅनिंग पॅालिसी गाईड लाइन्स-५ (NPPG5) असे म्हणतात. फ्रान्सने २००१ मध्ये प्रतिबंधात्मक पुरातत्त्वाचा कायदा केला. आधुनिक भारतातील वाढते शहरीकरण व विकासकामे करण्याची अनिवार्यता यामुळे सांस्कृतिक वारशाचा होणारा विनाश थांबवण्यासाठी भारतीय संसदेने १९५८ मधील जुन्या कायद्यात सुधारणा करून २०१० मध्ये नवा कायदा संमत केला. तो ‘द एन्शंट मॉन्युमेन्ट्स अँड आर्किऑलॅाजिकल साइट्स अँड रिमेन्स (अमेंडमेंट्स अँड व्हॅलिडेशन) ॲक्ट २०१०’ या नावाने ओळखला जातो. तथापि या कायद्यात आपद्-मुक्ती पुनर्वसनाची स्पष्ट आणि थेट कायदेशीर तरतूद मात्र नाही.

युनेस्कोच्या मदतीमुळे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने केला गेलेला पहिला आपद्-मुक्ती पुनर्वसन प्रकल्प १९६० ते १९६४ या काळात इजिप्तमधील आस्वान या धरणाच्या बांधकामाशी संबंधित होता. नाईल नदीवर आस्वान येथे उंच धरण बांधण्याच्या अगोदर पाण्याखाली जात असलेल्या प्रदेशात अगोदर शिस्तबद्ध सर्वेक्षण करण्यात आले व नंतर नदीच्या दोन्ही तीरांवर वेगाने उत्खननाचेही काम झाले. या कामासाठी नाईल नदीत नौकांच्या ताफ्यावर प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या होत्या. या ’नुबिया मोहिमेत’ मिळालेले पुरातत्त्वीय अवशेष नंतर संग्रहालयात प्रदर्शित करण्यात आले.

भारतात १९५० नंतर तत्कालीन पंजाब राज्याची राजधानी म्हणून चंदीगढ या नव्या शहराची निर्मिती करण्याचे ठरले. प्रत्यक्ष बांधकामांना प्रारंभ होण्याअगोदर तेथे आपद्-मुक्ती पुनर्वसन प्रकल्प हाती घेतला गेला होता. या वेळी तेथे इतर संस्कृतींच्या स्थळाबरोबरच सिंधू संस्कृतीच्या स्थळांचे पुरावे आढळले होते.

आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्हा व तेलंगणातील नलगोंडा जिल्हा यांच्या सीमेजवळ कृष्णा नदीवर नागार्जुनसागर हे धरण बांधण्याच्या कामाला १९५५ मध्ये प्रारंभ झाला. धरणात १९६७ मध्ये पाणी साठवण्यास सुरुवात झाली. त्या अगोदर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाने (Archaeological Survey of India) १९५५ ते १९६० या काळात आपद्-मुक्ती पुनर्वसनाचा विशेष प्रकल्प हाती घेतला. २४ चौ. किमी. भागातील १३० पुरातत्त्वीय स्थळांची नोंद करण्यात आली आणि अतिशय महत्त्वाच्या स्तूपांचे व इतर प्राचीन अवशेषांचे स्थलांतर करून त्यांची नागार्जुनसागर जलाशयातील एका टेकडीवर (आता त्याला बेटाचे स्वरूप आहे) पुनर्बांधणी करण्यात आली.

नर्मदा नदीच्या खोऱ्यात धरणांची साखळी निर्माण करण्याचा अतिशय मोठा व महत्त्वाकांक्षी असा प्रकल्प १९६१ मध्ये सुरू झाला होता; तथापि तो २०१७ मध्ये पूर्ण झाला. सरदार सरोवर व नर्मदा सागर या सर्वांत मोठ्या दोन धरणांसह तीस मोठी धरणे, १३५ मध्यम आकाराची व ३००० छोटी धरणे असल्याने विस्तृत भागातील पुरातत्त्वीय वारसास्थळे पाण्यात बुडली. तथापि या प्रकल्पात पाणी साठवण्याला प्रारंभ होण्याआधी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाने आपद्-मुक्ती पुनर्वसनाच्या प्रकल्पात ५६ गावांमधील पुरातत्त्वीय स्थळांची नोंद केली व अनेक ठिकाणी उत्खनन केले.

पुणे शहराचा विकास होत असताना २००४ ते २००६ या काळात डेक्कन कॉलेजतर्फे आपद्-मुक्ती पुनर्वसनाचे  काम करण्यात आले. पारंपरिक ऐतिहासिक साधनावर आधारित पुणे शहराचा इतिहास इ. स. आठव्या-नवव्या शतकाच्या मागे जात नव्हता; तथापि या संशोधनामुळे तो इ. स. पहिल्या ते तिसरा शतकापर्यंत मागे गेला.

सतलज नदीवर बांधलेल्या भाक्रा धरणाच्या गोबिंदसागर जलाशयात हिमाचल प्रदेशातील तीस मंदिरे १९५४ मध्ये पाण्याखाली गेली होती. यांमधील बारा मंदिरे राष्ट्रीय महत्त्वाची आहेत, असे भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाने जाहीर केल्यानंतर त्यांतील काही मंदिरांचे नवीन ठिकाणी स्थलांतर करण्याचा प्रकल्प २०१९ मध्ये सुरू झाला.
वर्ग:पुरातत्त्व