पाठ्यपुस्तके

पाठ्य म्हणजे शिकविण्यास आवश्यक, नुसते वाचनीय नव्हे. विशिष्ट योग्यता शिक्षणातून प्राप्त झाल्याखेरीज ज्यांचे स्वयमेव आकलन कठीण जाते, असे पुस्तक म्हणजे पाठ्यपुस्तक होय. या संदर्भात ‘शिक्षक’ या शब्दाने माणूस शिक्षक एवढाच अर्थ विवक्षित नाही. विषयाचा उलगडा करण्यास आवश्यक असलेली साधनसामग्रीही शिक्षक या शब्दात अभिप्रेत आहे. विद्यालयांतील पाठ्यपुस्तकांचा दर्जा क्रमाने लावावा लागतो. याचे कारण कोणत्याही विद्यार्थ्याला किंवा विद्यार्थिनीला ज्ञानसाधना क्रमानेच करता येते. उदा., प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च असा शिक्षणक्रम असतो. याचे कारण प्राथमिक (एलिमेंटरी) शिक्षण झाल्याशिवाय त्या त्या विषयाचे अधिक विस्तृत, गुंतागुंतीचे, वरच्या पायरीचे ज्ञान, मन किंवा बुद्धी ग्रहण करू शकत नाही. याकरिता पुस्तकांचा क्रम हा त्या ठिकाणी विवक्षित असतो. बहुतेक विषय असे असतात, की त्यांच्यामध्ये क्रमाक्रमानेच प्रवेश करता येतो व प्रावीण्य मिळविता येते. उदा., गणित, विज्ञान, तंत्रविद्या, व्याकरण इ. विषय असे आहेत. इतिहास, भूगोल, भूवर्णने, ललित-साहित्य इत्यादिकांच्या विषयांत क्रमाने अपरिहार्यपणे जाण्याची आवश्यकता काही विचक्षण विद्यार्थांना नसते, हेही या संदर्भात ध्यानात ठेवावे लागते परंत सर्वसाधारणपणे त्यातही ज्ञानाचा क्रमविकास हा सिद्धांत गृहीत धरावाच लागतो. उदा., कविता. प्रतिभासंपन्न विद्यार्थ्याला कवितेचा आस्वाद घेण्याकरिता क्वचित प्रसंगी क्रमाने वाचन करण्याची आवश्यकता पडत नाही.

पाठ्यपुस्तकांचे दोन प्रकार होत. वरीलप्रमाणे ज्ञानविकासक्रम लक्षात घेऊन तयार केलेली पाठ्यपुस्तके जशी आवश्यक असतात, त्याप्रमाणे तशा प्रकारचा क्रम लक्षात न घेता शास्त्रकार, साहित्यकार, संशोधक, प्रतिभाशाली ललित-लेखक स्वतःचे साहित्य निर्माण करीत असतात. त्यांचीही स्वतंत्र पुस्तके पाठ्यपुस्तकांत अंतर्भूत करावी लागतात. त्यांच्यातही ज्ञानविकासक्रम लक्षात घ्यावा लागतो – उदा., उच्च अभ्यासक्रमात *शांकरभाष्य*, * ज्ञानेश्वरी*, पासायदान प्लेटोचे *रिपब्लिक,* मॅकीॲव्हलीचे *प्रिन्स,* न्यूटनचे *प्रिन्सिपिआ*  हे पुस्तक, मिल्टनचे *पॅरडाइस लॉस्ट*  हे काव्य, शेक्सपिअरची नाटके, केन्सचे *जनरल थीअरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट*, *इंटरेस्ट अँड मनी*  इ. अंतर्भूत असतात.

शिक्षणपद्धतीत पाठ्यपुस्तकांची गरज भासते याचे कारण अध्ययन-अध्यापनाचे ते एक आवश्यक साधन आहे. पुस्तकाविना शिक्षण देता येईल काय, याचे प्रयोग अमेरिकेत करण्यात आले. तथापि पुस्तकांचे साहाय्य अपरिहार्य आहे, असाच निष्कर्ष त्या प्रयोगांतून काढण्यात आला.

वैदिक काळापासून भारतात गुरुकुलामध्ये किंवा आचार्यांपाशी विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षणाकरिता जात असे. ही परंपरा या शतकापर्यंत चालू आहे. संस्कृत पाठशाला किंवा वेदपाठशाला यांच्यामध्ये प्रवेश झाल्यानंतर पठणाचा श्रेणीबद्ध कार्यक्रम लक्षात घेऊन गुरू शिकवितो. संस्कृत भाषेच्या, शास्त्रांच्या व साहित्याच्या अध्यापनाचा क्रम असा : प्रथम *रूपावली, समासचक्र, अमरकोश* हे तोंडपाठ करून घ्यावयाचे. त्यानंतर पंचमहाकाव्यांपैकी कमी जटिल असे कालिदासाच्या *रघुवंशा*चे काही सर्ग शिकविल्यानंतर *कुमारसंभव*, भारवीच्या *किरातार्जुनीया*तील काही सर्ग, माघ कवीच्या *शिशुपालवधा*तील काही सर्ग व श्रीहर्षाच्या *नैषध* काव्यातील काही सर्ग यांचे पाठ द्यावयाचे. काही सर्गच शिकविण्याच्या मुळाशी हेतू असा, की विद्यार्थ्याला स्वतः वाचून संस्कृत समजण्याची पात्रता आली म्हणूजे स्वतःच्या बुद्धीनेच वरील सबंध काव्ये त्याला समजू शकतात. त्यानंतर *शाकुंतला*सारखी नाटके सबंध गुरूकडून समजावून ध्यावयाची असतात. कारण नाटकांची रचना गुंतागुंतीची असते. भाषा नीट समजू लागली, म्हणजे मग सुसंगत रीतीने नाटकांचे ग्रहण करण्यास अडचणी येत नाहीत. त्यानंतर काव्यशास्त्राचे अध्यापन करतात व त्याबरोबरच व्याकरणशास्त्रामध्ये प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्याला त्याचे प्राथमिक ग्रंथ प्रथम शिकवितात. उदा., व्याकरणाची *लघुसिद्धांतकौमुदी*, पूर्वमीमांसेचा प्रकरणग्रंथ, लौगाक्षीभास्कराचा *अर्थसंग्रह*, न्यायवैशेषिक दर्शनातील अन्नंभट्टाचा *तर्कसंग्रह*, अद्वैत वेदान्तातील *वेदान्तसार* असे हे प्राथमिक प्रकरणग्रंथ शिकविल्यानंतर या शास्त्राचे समग्र आकलन होण्याकरिता आकरग्रंथ शिकवितात. वेदपाठाच्या अखेरीस त्या त्या वेदशाखेचे अर्थज्ञानावाचून पठन करून घेतले जाई. सबंध वेदशाखा कंठस्थ झाली म्हणजे शिक्षा, व्याकरण, *निरुक्त*, छंदःशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र आणि कर्मकांडाचे सूत्रग्रंथ या षडंगांचे पाठ वेदाध्यायन चालू असता किंवा त्यानंतर दिले जातात. त्याच्या योगाने विद्यार्थ्याला धर्मग्रंथ म्हणण्याची पद्धत आणि त्यातील अर्थाचे व्यवस्थित आकलन  करता येते.

रोमन लोकांच्या जीवनात धर्मापेक्षा कायदा, साहित्य इत्यादींना विशेष महत्त्व होते व म्हणून पाठ्यक्रमात त्यांना महत्त्व आले. मध्ययुगात लॅटिनद्वारा सर्वज्ञान मिळवावे लागे. म्हणून लॅटिन व्याकरणाची पाठ्यपुस्तके (उदा., *लिलिज ग्रामर*, *डोनॅट* इ.) विशेष रूढ झाली. सॉक्रेटिस, प्लेटो यांच्यासारखी स्वतंत्र प्रतिभेची माणसे मात्र पाठ्यपुस्तकांना कमी लेखीत. पाठ्यपुस्तके स्मरणशक्ती दुबळी बनवितात व भिन्न भिन्न बौद्धिक पात्रतेच्या विद्यार्थांची बूज ती राखत नाहीत, असा प्लेटोचा आक्षेप होता. रुसोनेही पाठ्यपुस्तकांना गौण स्थानच दिले आहे. शाब्दिक ज्ञानावर आणि आप्तवाक्यप्रमाण्यावर भर देणाऱ्या प्रवृत्तीविरुद्ध ही प्रतिक्रिया होती. पाठ्यपुस्तकांच्या सुधारणेचा पहिला प्रयत्न कोमेनिअस (१५९२–१६७०) याने केला. त्याने पहिले सचित्र व सटीप पाठ्यपुस्तक तयार केले. बालकांना प्रत्यक्ष अनुभवाने म्हणजे वस्तुपाठाने शिकविण्याची पद्धत पेस्टालोत्सीने (१७४६–१८२७) सुरू केली. त्यामुळे मुलांसाठी तयार करावायाच्या पाठ्यपुस्तकांत क्रांती झाली म्हणूनच आधुनिक पाठ्यपुस्तकांच्या जनकत्वाचा मान त्याला दिला जातो. एकोणिसाव्या शतकात बहुतेक पाश्चात्य देशांत ‘राष्ट्रीय शिक्षणपद्धती’ सुरू झाली आणि मुद्रणकलेचाही विकास झाला. त्यामुळे पाठ्यपुस्तकांचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर झाला पण अध्यापनात घोकंपट्टीला अतिरिक्त महत्त्व आले, की पाठ्यपुस्तकांविरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त होते. अमेरिकेत प्रगमनशील शिक्षणाच्या चळवळीत व भारतातील मूलोद्योग शिक्षणात कृतीला आणि क्रियाशीलतेला महत्त्व येताच पाठ्यपुस्तकांना गौणत्व आले. वस्तुतः ही प्रतिक्रिया पुस्तकी शिक्षणपद्धतीविरुद्ध आहे, असे म्हणता येईल.

पाठ्यपुस्तक कोणत्या वयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे व ते कोणत्वा विषयाचे आहे, यांवरून त्याचे प्रकार व उपयोग निश्चित होतात. भाषाविषयाची पुस्तके अक्षरओळख वा भाषापरिचय, वाचनपाठ व साहित्यपरिचय अशा तीन प्रकारची असू शकतात. काही काही पुस्तके सूक्ष्म अभ्यासासाठी, तर काही स्थूल वाचनासाठी असतात. अन्य विषयांच्या बाबतीत पाठ्यपुस्तके ही ज्ञानसंग्रह वा ज्ञानकोश या स्वरूपाची असतात. विषयाची क्रमबद्ध मांडणी हा शालेय पाठ्यपुस्तकांचा महत्त्वाचा गुण मानला जातो. काही पाठ्यपुस्तके अभ्यासाच्या दिशा दाखविणारी व स्वतंत्रपणे अभ्यासाला साहाय्य करणारी असतात. प्रौढ विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत पाठ्यपुस्तक हे शिक्षक आणि मार्गदर्शक या दोन्ही भूमिका पार पाडू शकते. पाठ्यपुस्तकांचा उपयोग कसा करावा, हेही खरे म्हणजे शिकविले जावे. पाठ्यपुस्तकांतील प्रस्तावना, विविध भाग, मूळ संहिता, टीका, संदर्भ, स्वाध्याय इत्यादींचा उपयोग कसा करून ध्यावा, याची दिशा विद्यार्थांना कळावयास हवी. पाठ्यपुस्तकांमुळे विद्यार्थी स्वतःच्या गतीने व सवडीने अभ्यास करू शकतात. झालेल्या अभ्यासाची उजळणी करण्यासाठी, त्याचा आढावा घेण्यासाठी, स्मृतीला चालना व उजाळा देण्यासाठी पाठ्यपुस्तकांचा उपयोग होतो.  

पाठ्यपुस्तकांचे शिक्षणप्रक्रियेतील स्थान लक्षात घेता त्यांची निर्मिती हे एक महत्त्वाचे व जबाबदारीचे काम आहे. पाठ्यपुस्तकांच्या निर्मितीचा विचार इतर पुस्तकांप्रमाणेच अंतरंग व बहिरंगाच्या दृष्टीने करता येईल. आधुनिक काळात या दोहोंची वेगवेगळी तंत्रे निर्माण झालेली आहेत. बहिरंगाचा विचार करताना पुस्तकाचा आकार, कागद, पृष्ठसंख्या, अक्षरांचा आकार, पानावरील मजकुराची मांडणी, चित्रे व पुस्तकांची बांधणी इ. गोष्टींचा सूक्ष्मपणे विचार करण्यात येतो. विद्यार्थ्यांचे वय, त्यांची वाचनशक्ती इ. गोष्टी लक्षात घेऊन वरील तपशिलातील घटकांचे स्वरूप निश्चित केले जाते. ती आकर्षक व रंजक करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अंतरंगाच्या बाबतीत पाठ्यक्रम, त्याचे उद्दिष्ट व अध्यापनपद्धती या तीन घटकांचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. अभ्यासक्रमात बदल झाला व नव्या नव्या अध्यापनपद्धती पुढे आल्या, की पाठ्यपुस्तकांची पुनर्रचना करावी लागते. ह्या दोन्ही गोष्टी शैक्षणिक संशोधनावर अवलंबून असतात. प्रगमनशील समाजात अभ्यासक्रम व अध्यापनपद्धती यांचे संशोधन सदैव चालूच असते. पाठ्यपुस्तकांच्या अंतरंगाचा दुसरा घटक म्हणजे त्यातील ज्ञान अद्ययावत व बिनचूक असणे व त्याची भाषा संबंधित विद्यार्थ्यांना सुबोध असणे, पाश्चात्य देशांत वेगवेगळ्या वयोगटांच्या व आकलनशक्तीच्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य त्या शब्दांचे संशोधन करून त्या शब्दांच्या याद्या पाठ्यपुस्तकलेखकांना उपलब्ध करून दिल्या जातात. पाठ्यपुस्तकलेखक आपापल्या विषयातील केवळ तज्ञ असून भागत नाही, तर मानसशास्त्र व अध्यापनपद्धती यांचाही अभ्यास त्यांना उपयुक्त ठरतो. अंतरंगातील तिसरा घटक म्हणजे विषय सुबोध करण्यासाठी दिलेली चित्रे, आकृत्या, तक्ते इ. घटक आणि मार्गदर्शनपर विविध टीपा, पूरक वाचनासाठी ग्रंथ इ. गोष्टी होत. हा संपादन-कौशल्याचा भाग समजला जातो. पाठ्यपुस्तकांच्या संपादकांवर जशी अचूक व निर्दोष माहिती पुरविण्याची जबाबदारी असते. तशीच ती माहिती वस्तुनिष्ठ, निःपक्षपाती आणि समतोल असावी लागते. यूनेस्कोने या दृष्टीने विविध देशांतील इतिहासाची पुस्तके तज्ञांकडून तपासून घेऊन योग्य त्या सूचना केल्या आहेत. पाठ्यापुस्तकांचे मूल्यमापन करण्यासाठी संशोधकाना आता गुणपत्रिका (स्कोअर-कार्ड्‌स) दिल्या जातात.

पाठ्यपुस्तकानिर्मितीमध्ये सामान्यतः खालील प्रक्रियांचा समावेश होतो : (१) अभ्यासक्रमामध्ये अंतर्भूत असलेल्या संकल्पनांची निश्चिती करणे आणि त्यांच्या स्पष्टीकरणार्थ योग्य टिपणे करणे (२) लेखक आणि मूल्यमापकांसाठी प्रशिक्षणवर्ग घेणे (३) एकाच स्तरावरील विविध विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांचा दर्जा समान राहील, याची यंत्रणा तयार करणे (४) जगभर पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती चालू असते, त्यांचे परिशीलन करणे व नव्या संशोधनाची दखल घेणे (५) नवी पाठ्यपुस्तके वापरात येऊ लागल्यावर ती शिकविणाऱ्या शिक्षकांशी वरचेवर संपर्क साधून त्यांच्या अडचणी समजावून घेणे, पाठ्यपुस्तकांमध्ये योग्य त्या सुधारणा करणे व अशा तऱ्हेने पाठ्यपुस्तकांचे निरंतर मूल्यमापन करीत राहणे आणि (६) पाठ्यपुस्तकांच्या निर्मितीस आवश्यक अशा साहित्याचा राज्य व केंद्र स्तरांवर संग्रह करणे.

इतिहास, भूगोल, शास्त्र या विषयांतील मूलभूत कल्पना वरचेवर बदलत नाहीत. त्यामुळे विषयाच्या मांडणीत जो काही बदल होईल, तेवढाच बदल पाठ्यपुस्तकांत होतो. राज्यसत्ता क्रांतिकारकपणे बदलल्यास इतिहासाच्या दृष्टिकोणातही बदल होतो. मात्र भाषा विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांचे तसे नसते. शिक्षकांना तीच पाठ्यपुस्तके प्रतिवर्षी शिकवावी लागत असल्याने सामान्यतः पाच वर्षांनी त्यांतील धडे बदलावेत, असा संकेत असतो. असे न केल्यास शिक्षकांना ती पाठ्यपुस्तके शिकविणे कंटाळवाणे होते व त्यांच्या अध्यापनातील परिणामकता कमी होते.

पाठ्यपुस्तकांचे संस्कारसामर्थ्य व त्यांचा प्रचंड खप या दोन गोष्टी लक्षात घेऊन शासनसंस्थेने पाठ्यपुस्तकनिर्मितीचे कार्य आपल्याकडे घ्यावे काय, हा वादग्रस्त प्रश्न आहे. विचाराच्या मुक्त आदानप्रदानावर भर देणारी व शिक्षणक्षेत्राची स्वायत्तता मान्य करणारी लोकशाही राष्ट्रे पाठ्यपुस्तकांची मक्तेदारी स्वतःकडे घेत नाहीत. अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन, नेदर्लंड्स व फ्रान्स इ. देशांत खाजगी प्रकाशक पाठ्यपुस्तके तयार करतात. शाळेत कोणती पाठ्यपुस्तके लावावयाची, हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य मुख्याध्यापकांना असते. काही देशांत खाजगी प्रकाशकांनी प्रसिद्ध केलेली पुस्तके सरकार विकत घेऊन शाळांना मोफत पुरविते. साम्यवादी देशांत मात्र पाठ्यपुस्तके हे सत्तारूढ पक्षाच्या तत्त्वज्ञानाची नव्या पिढीला दीक्षा देण्याचे साधन मानले जात असल्याने, त्याचे सर्व अधिकार शासनाकडे असतात. विकसनशील देशांत एकराष्ट्रीयत्वाचा संस्कार करण्याची गरज, प्रशिक्षित शिक्षकांचा अभाव, जनतेचे दारिद्र्य, पाठ्यपुस्तके लावताना होणारे अपप्रकार टाळण्याची गरज इत्यादींमुळे पाठ्यपुस्तकांवर सर्व प्रकारचे नियंत्रण ठेवण्याकडे व त्यांची निर्मिती स्वतःकडे घेण्याचा सरकारचा कल दिसतो, पण शासनामार्फत तयार होणारी पुस्तके स्वस्त, सुबक, अचूक माहितीची व दर्जेदार असतातच, असे नाही तसेच इतरही काही दोष शासनालाही टाळता येत नाहीत, असाच निष्कर्ष यूनेस्कोने घडवून आणलेल्या चर्चेतून निष्पन्न झाला आहे. पाठ्यपुस्तकांबाबत विशुद्ध शैक्षणिक दृष्टी असावी, असा तज्ञांचा अभिप्राय आहे.

शासनाने मात्र उत्तम पाठ्यपुस्तकांच्या निर्मितीला साहाय्य करायला हवे, हे सर्वत्र मान्य केले जाते. अमेरिकेसारख्या देशांत प्रकाशकांना आर्थिक साहाय्य दिले जाते. आदर्श व नमुनेदार पाठ्यपुस्तके तयार करून चांगल्या पाठ्यपुस्तकांच्या निर्मितीला उत्तेजन देणे, अचूक व सांगोपांग विस्तृत माहितीचे संदर्भग्रंथ तयार करवून छापणे, नकाशे, आकृत्या, चित्रे व त्यांच्या ठशांचा अधिकृत संग्रह तयार करून प्रकाशकांना तो उपलब्ध करून देणे इ. कामे शासनातर्फे शक्य असतात व त्यामुळे पाठ्यपुस्तकांच्या प्रकाशनाचा खर्च कमी करता येतो. 

प्रचलित पाठ्यपुस्तकांचे निरीक्षण करणे व अध्यापनाच्या दृष्टीने त्यांचे मूल्यमापन करणे, हे तज्ञांचे कार्य आहे. वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांची पात्रता, कुवत आणि गरजा तसेच अल्प वेळात अधिक ज्ञान संपादन करण्याची आजची गरज, निरुपयोगी माहिती गाळून नवीन ज्ञानाचा परिचय व उपयोग इ. गोष्टी लक्षात घेऊन पाठ्यपुस्तकांबाबत प्रयोग व संशोधन होण्याची गरज आहे. यावरच शिक्षणाचा दर्जा अवलंबून असतो. अशा तऱ्हेचे प्रयोगस्वातंत्र्य शासनाने कुशल अध्यापकांना दिले पाहिजे, असा शिक्षण शास्त्रवेत्त्यांचा आग्रह असतो.

भारतात इंग्रजी राजवट सुरू होताच पाश्चात्य वळणाची शिक्षणपद्धती सुरू झाली पण शिक्षणाचे कार्य राज्यपातळीवरून चालत असल्याने काही आदेश देण्यापलीकडे शासनाने पाठ्यपुस्तकांच्या प्रश्नात फारसे लक्ष घातलेले दिसत नाही. नव्याने सुरू झालेल्या शाळांना पाठ्यपुस्तके पुरविण्याची जाबाबदारी आरंभी सरकारवर येऊन पडली. मुंबई इलाख्यात बाँबे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीने देशी भाषांत पाठ्यपुस्तके प्रकाशित करावयाचे कार्य १८२४ पासून सुरू केले पण १८५५ पासून शिक्षण खात्याने ते कार्य आपल्याकडे घेतले. हॉवर्ड यांनी तयार केलेली पुस्तके लाहोर, लखनौ, दिल्ली या भागांतही मान्यता पावली तसेच मराठी वाचनमालांचा मध्य प्रदेशातही स्वीकार झाला. भाषाविषयाखेरीज गणित, इतिहास व भूगोल यांचीही पुस्तके सरकारने काढली पण विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकापासून खाजगी प्रकाशक पुढे आल्यावर सरकारने प्रकाशनव्यवहार बंद केला. फक्त पाठ्यपुस्तकांना मंजूरी देण्याचा अधिकार आपल्याकडे ठेवला.

भारतात १९६८ मध्ये शिक्षणविषयक राष्ट्रीय धोरण जाहीर झाल्यानंतर राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरांवर पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती व संशोधन यांसाठी मंडळे नेमण्यात आली. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण मंडळ यांच्या अंतर्गत ‘राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक मंडळ’ १९६९ मध्ये नेमण्यात आले. नव्याने स्थापन झालेल्या या मंडळाची पहिली सभा ५-६ नोव्हेंबर १९६९ रोजी झाली. या सभेत दूरगामी धोरण ठरविण्यात आले. त्यातील महत्त्वाची सूत्रे अशी : (१) पाठ्यपुस्तक मूल्यमापनाची यंत्रणा पुरविण्यात आली. (२) पाठ्यपुस्तकनिर्मितीमध्ये प्रत्यक्ष शिकविणाऱ्या शिक्षकांना सहकार्य करावे असे ठरले. (३) विषयावर शिक्षकांची मंडळे स्थापन करण्यात आली. (४) पाठ्यपुस्तक-लेखकांसाठी कृतिसत्रे घेण्याचे ठरले व तयार झालेली पाठ्यपुस्तके प्रत्यक्षात वापरून मगच कायम करण्याचे ठरले. याच सभेत दिल्लीच्या राष्ट्रीय संस्थेत एक कायमचे ‘राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक केंद्र’ उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुदलियार शिक्षण आयोगाच्या (१९५२) शिफारशीप्रमाणे महाराष्ट्रातही ‘महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ’ २७ जानेवारी १९६७ रोजी स्थापन झाले. शालेय विद्यार्थांना रास्त दरात दर्जेदार पाठ्यपुस्तके मिळावीत, हा मंडळाचा प्रमुख हेतू आहे. शालेय अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना झाल्यामुळे या मंडळाने प्रसिद्ध केलेली पाठ्यपुस्तके १९७१-७२ या शालेय वर्षापासून सर्व महाराष्ट्रभर वापरण्यात येऊ लागली. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तके, शिक्षकांसाठी हस्तपुस्तके व विद्यार्थ्यांसाठी व्यवसायपुस्तके यांची निर्मिती करणे, शालेय अध्ययन आणि अध्यापन प्रगत होण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त असे शैक्षणिक साहित्य तयार करणे, अशा प्रकारे तयार झालेल्या पुस्तकांची आणि साहित्याची छपाई व विक्री करणे प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरांवरील अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके यांचे संशोधन करणे इ. उद्दिष्टे मंडळाने आपल्यासमोर ठेवली आहेत. या मंडळाचे कार्यालय पुण्यात असून १९७७-७८ या शैक्षणिक वर्षाअखेर मंडळाने सु. ७०० पाठ्यपुस्तके प्रकाशित केली. पाठ्यपुस्तकांव्यातिरिक्त मंडळाने ध्वनिमुद्रिका, तक्ते इ. शैक्षणिक साहित्यही तयार केले आहे. भारतातील बहुतेक सर्व राज्यांत प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरांवरील पाठ्यपुस्तके शासननियुक्त पाठ्यपुस्तक मंडळामार्फत प्रसिद्ध होतात.

प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतून मातृभाषेतून शिक्षण देण्यात येऊ लागल्यानंतर महाराष्ट्रातील विद्यापीठांतूनही विशेषतः कला आणि वाणिज्य विद्याशाखांतून मराठीतून अध्यापन करण्यात येऊ लागले व मराठीतून लिहिलेल्या पाठ्यपुस्तकांची जरूरी भासू लागली. पुणे, कोल्हापूर, नागपूर येथील खाजगी प्रकाशकांनी अशी पुस्तके प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली परंतु खपाची अनिश्चितता व पाठ्यपुस्तकांची बेताची गुणवत्ता या दृष्टीने राज्यपातळीवर काहीतरी करणे जरूर होते. त्याप्रमाणे १९ मार्च १९६९ रोजी ‘महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिति मंडळ’ ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली. या संस्थेस केंद्रीय अर्थसाहाय्य मिळते. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू, केंद्रीय शिक्षण विभागाचे सचिव, पवईच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे संचालक, एक अनुभवी प्रकाशक इ. व्यक्ती मंडळाच्या सभासद असतात. या मंडळाची कचेरी नागपूर येथे आहे. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांना उपयुक्त, बहुतेक सर्व विषयांवरील, पाठ्यपुस्तके मंडळाने प्रकाशित केलेली आहेत. काही दर्जेदार इंग्रजी ग्रंथांची भाषांतरेही मंडळाने प्रसिद्ध केलेली आहेत. १९७७-७८ अखेर मंडळाची सु. दोनशे पाठ्यपुस्तके प्रकाशित झाली. शहरी विभागात शालेय आणि विद्यापीठीय शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून घेण्याची लाट १९७० पासून पुन्हा पसरत असल्याने शास्त्र व तंत्रज्ञान विषयाच्या मराठी पुस्तकांचा उठाव तितकासा होऊ शकला नाही. मात्र इतर विद्याशाखांतील मराठी पाठ्यपुस्तके प्रसिद्ध करण्याचे मंडळाचे कार्य जोमाने चालू आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर यूनेस्कोसारख्या संस्थानी पाठ्यपुस्तक निर्मितीच्या प्रश्नात लक्ष घातले आहे. निरनिराळ्या देशांतील पाठ्यपुस्तकांत इतर देश व त्यांतील लोक यांच्याविषयी योग्य व वस्तुनिष्ठ माहिती आलेली आहे वा नाही, याबाबत यूनेस्कोकडून संशोधन झाले आहे. अविकसित देशांतील पाठ्यपुस्तक संशोधन कार्यास युनेस्कोने साहाय्य केलेले आहे.

वर्ग:महिला संपादनेथॉन
वर्ग:शिक्षण