उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना

देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि आयात बिलात कपात करण्यासाठी, केंद्र सरकारने मार्च २०२० मध्ये **उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना** सुरू केली, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत युनिट्समध्ये उत्पादित केलेल्या उत्पादनांच्या वाढत्या विक्रीवर कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे आहे. PLI योजनेसाठी देशातील १३ प्रदेशांची निवड करण्यात आली आहे. ज्या अंतर्गत सरकार देशातील उत्पादक कंपन्यांना वेगवेगळ्या शीर्षकाखाली १.९७ लाख कोटींचे प्रोत्साहन देणार आहे. परदेशी कंपन्यांना भारतात आमंत्रित करण्याव्यतिरिक्त, या योजनेचा उद्देश स्थानिक कंपन्यांना विद्यमान उत्पादन युनिट्सची स्थापना किंवा विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे देखील आहे.

**उद्दिष्ट:**

ही योजना भारतात उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्यूल्सच्या उत्पादनासाठी एक परिसंस्था तयार करण्यासाठी आणि नवीकरणीय उर्जेच्या क्षेत्रात आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उद्दिष्ट आहे. या योजनेच्या उद्दिष्टांमध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत:

1. उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्यूल्सची उत्पादन क्षमता वाढवणे.

2. भारतात उच्च कार्यक्षमतेच्या मॉड्यूल्सच्या निर्मितीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणणे. ही योजना तंत्रज्ञान निरपेक्ष असेल म्हणजे सर्व तंत्रज्ञानांना परवानगी देईल. तथापि, चांगले मॉड्यूल प्रदर्शन देणाऱ्या तंत्रज्ञानांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

3. चांगल्या गुणवत्ता नियंत्रण आणि स्पर्धात्मकतेसाठी एकात्मिक संयंत्रे उभारण्यास प्रोत्साहन देणे.

4. सौर उत्पादनात स्थानिक साहित्याच्या स्रोतासाठी परिसंस्था विकसित करणे.

5. रोजगार निर्मिती आणि तंत्रज्ञान आत्मनिर्भरता.

ऑटोमोबाईल्स, फार्मास्युटिकल्स, लॅपटॉप, मोबाईल फोन आणि दूरसंचार उपकरणे, व्हाईट गुड्स उद्योग, केमिकल सेल्स, टेक्सटाइल्स, फूड प्रॉडक्ट्स आणि सोलर फोटोव्होल्टेइक क्षेत्रांसह आयटी हार्डवेअर यासारख्या क्षेत्रांसाठी ही योजना मंजूर करण्यात आली आहे.

**कोणत्या क्षेत्रात किती गुंतवणूक केली जाईल** :

* वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधनिर्माण विभाग ३४२० कोटी रुपये
* मोबाईल उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनिक घटकांसाठी रु. ४०९५१ कोटी
* पीएलआय योजनेंतर्गत ऑटोमोबाईल्स आणि ऑटो घटकांना रु. ५७,००० कोटी
* फार्मा आणि औषध क्षेत्रासाठी १५ हजार कोटी रुपये
* दूरसंचार नेटवर्क आणि पायाभूत सुविधांसाठी १२,००० कोटी रुपये
* कापडासाठी १०६८३ कोटी रु
* अन्न उत्पादने क्षेत्रासाठी रु. १०९०० कोटी
* सौर फोटोव्होल्टेइक क्षेत्रासाठी ४५०० कोटी रुपये
* -पांढऱ्या वस्तू (AC आणि LED) ने ६२३८ कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे
* -पोलाद मंत्रालयाची खासियत रु. ६३२२ कोटी
* -अ‍ॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल (ACC) बॅटरी रु. १८१०० कोटी
* -इलेक्ट्रॉनिक/तंत्रज्ञान उत्पादने रु. ५००० कोटी
* फार्मास्युटिकल क्षेत्रात ६९४० कोटी

**योजना दोन टप्प्यात राबवली जात आहे:**

**टप्पा-१**

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ७ एप्रिल २०२१ रोजी उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्यूल्ससाठी राष्ट्रीय कार्यक्रमासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना मंजूर केली. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) २८ एप्रिल २०२१  रोजी 'उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्यूल्ससाठी राष्ट्रीय कार्यक्रमासाठी' उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, ज्यासाठी ₹ ४,५०० कोटींचा निधी ठेवण्यात आला आहे. या टप्प्यात, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (IREDA), MNRE च्या वतीने PLI योजनेच्या अंमलबजावणी एजन्सीने, उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्यूल्ससाठी उत्पादन क्षमतेच्या स्थापनेसाठी उत्पादकांच्या निवडीसाठी निविदा दस्तऐवज जारी केले. IREDA ने नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२१ मध्ये PLI योजनेसाठी ₹ ४,५०० कोटींच्या निधीतून ८,७३७ MW क्षमता असलेल्या पूर्णपणे एकात्मिक सोलर पीव्ही मॉड्यूल उत्पादन युनिट्सच्या स्थापनेसाठी तीन यशस्वीनिविदाकर्त्यांना पुरस्कार पत्रे जारी केली.

**टप्पा-२**

२१  सप्टेंबर २०२२  रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्यूल्ससाठी PLI योजनेच्या टप्पा-II च्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, ज्यासाठी ₹ १९,५०० कोटींचा निधी ठेवण्यात आला आहे. या टप्प्यात, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI), MNRE च्या वतीने PLI योजनेच्या अंमलबजावणी एजन्सीने, उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्यूल्ससाठी PLI योजनेच्या टप्पा-II अंतर्गत सोलर पीव्ही उत्पादकांच्या निवडीसाठी निविदा दस्तऐवज जारी केले. एप्रिल २०२३ मध्ये SECI ने ११  निविदाकर्त्यांना ३९,६०० MW पूर्णपणे / अंशतः एकात्मिक सोलर पीव्ही मॉड्यूल उत्पादनासाठी पुरस्कार पत्रे (LoAs) जारी केली आहेत.

**संदर्भ:**