open-index/open-wikipedia-markdown huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय (भारत)

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय हे भारतातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित नियम आणि कायदे तयार करण्याचे आणि प्रशासनाचे काम करणारे भारत सरकारचे मंत्रालय आहे.

## संघटना
मंत्रालयात खालील विभागांचा समावेश आहे:

## जैवतंत्रज्ञान विभाग
### स्वायत्त संस्था
* नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी, दिल्ली
* नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्स (NCCS), पुणे, महाराष्ट्र (पूर्वीची नॅशनल फॅसिलिटी फॉर अॅनिमल टिश्यू अँड सेल कल्चर, NFATCC)
* राष्ट्रीय मेंदू संशोधन केंद्र (NBRC), मानेसर, हरियाणा
* कलाम इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नॉलॉजी, विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश
* सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अँड डायग्नोस्टिक्स (CDFD), हैदराबाद, तेलंगणा
* जैव संसाधने आणि शाश्वत विकास संस्था (IBSD), इंफाळ, मणिपूर
* राष्ट्रीय वनस्पती जीनोम संशोधन संस्था, दिल्ली
* इन्स्टिट्यूट ऑफ स्टेम सेल बायोलॉजी अँड रिजनरेटिव्ह मेडिसिन बंगलोर.
* इन्स्टिट्यूट ऑफ लाईफ सायन्सेस, भुवनेश्वर, ओडिशा
* राजीव गांधी जैवतंत्रज्ञान केंद्र, तिरुवनंतपुरम, केरळ
* ट्रान्सलेशनल हेल्थ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट, फरिदाबाद, हरियाणा
* नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅनिमल बायोटेक्नॉलॉजी, हैदराबाद, तेलंगणा

### सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम
* भारत इम्युनोलॉजिकल अँड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BIBCOL), बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
* इंडियन व्हॅक्सिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली

## वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभाग
* तंत्रज्ञान प्रोत्साहन, विकास आणि उपयोग कार्यक्रम (TPDU)
** औद्योगिक R&D प्रोत्साहन कार्यक्रम (IRDPP)
** तंत्रज्ञान विकास आणि नवोपक्रम कार्यक्रम (TDIP)
*** तंत्रज्ञान विकास आणि प्रात्यक्षिक कार्यक्रम (TDDP)
*** टेक्नोप्रेन्योर प्रमोशन प्रोग्राम (TePP)
** तंत्रज्ञान व्यवस्थापन कार्यक्रम (TMP)
** आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान हस्तांतरण कार्यक्रम (ITTP)
** कन्सल्टन्सी प्रमोशन प्रोग्राम (सीसीपी)
** तंत्रज्ञान माहिती सुविधा कार्यक्रम (TIFP)
** महिलांसाठी तंत्रज्ञान विकास वापर कार्यक्रम (TDUPW)
* स्वायत्त संस्था
** कन्सल्टन्सी डेव्हलपमेंट सेंटर (CDC)
** वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR)
* सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम
** राष्ट्रीय संशोधन विकास महामंडळ (NRDC)
** सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL)
* आशियाई आणि पॅसिफिक सेंटर फॉर ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजी (APCTT)
* प्रशासन
* वित्त

## विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग
* तंत्रज्ञान माहिती, अंदाज आणि मूल्यांकन परिषद (TIFAC)
* विज्ञान प्रसार
* चाचणी आणि कॅलिब्रेशन प्रयोगशाळांसाठी राष्ट्रीय मान्यता मंडळ (NABL)
* नॅशनल अॅटलस आणि थीमॅटिक मॅपिंग ऑर्गनायझेशन (NATMO), कलकत्ता
* भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून
* IISc
* IISERs
* इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅनो सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (INST), मोहाली
* श्री चित्रा तिरुनल इन्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल सायन्सेस अँड टेक्नॉलॉजी, त्रिवेंद्रम

वर्ग:भारताची मंत्रालये
मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय

**मत्स्यव्यवसाय,** **पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय** मंत्रालय हे भारतातील एक नव्याने स्थापन झालेले मंत्रालय आहे. त्याची स्थापना मे २०१९ मध्ये मोदी सरकारने मत्स्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखालील त्याच नावाच्या विभागातून केली होती

तामिळनाडू को-ऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर्स फेडरेशन लिमिटेड (TNCMPF), आविनचे मार्केटर आणि गुजरात कोऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF), अमूलचे मार्केटर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. 
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय

भारतातील **नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय हे** नागरी विमान वाहतूक विकास आणि नियमन यासाठी राष्ट्रीय धोरणे आणि कार्यक्रम तयार करण्यासाठी जबाबदार मंत्रालय आहे. हे देशातील नागरी हवाई वाहतुकीच्या सुव्यवस्थित वाढ आणि विस्तारासाठी योजना आखते आणि लागू करते. त्याची कार्ये विमानतळ सुविधा, हवाई वाहतूक सेवा आणि प्रवासी आणि मालवाहतुकीवर देखरेख करण्यासाठी देखील विस्तारित आहेत. हे मंत्रालय विमान कायदा, १९३४, विमान नियम, १९३७ची अंमलबजावणी देखील करते आणि रेल्वे सुरक्षा आयोगासाठी प्रशासकीयदृष्ट्या जबाबदार आहे.

## मंत्रालयाची रचना 
सचिव, एक आयएएस अधिकारी, मंत्रालयाचा प्रशासकीय प्रमुख असतो आणि त्याला एक अतिरिक्त सचिव आणि आर्थिक सल्लागार, तीन सहसचिव, संचालक/उपसचिव/वित्तीय नियंत्रक स्तरावरील सात अधिकारी आणि त्याखालील स्तरावरील दहा अधिकारी मदत करतात. सचिव हे राजीव गांधी भवन, सफदरजंग विमानतळ, नवी दिल्ली येथे आहे .
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय

**वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय** दोन विभाग चालवते, वाणिज्य व उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (पूर्वीचे औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभाग) प्रशासित करते. मंत्रालयाचा प्रमुख हा कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री असतो.

**वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री हे वाणिज्य आणि उद्योग** मंत्रालयाचे प्रमुख आणि भारत सरकारच्या कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी एक आहेत. स्वतंत्र भारताचे पहिले वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते. सध्याचे मंत्री भारतीय जनता पक्षाचे पीयूष गोयल आहेत. गोयल यांनी 31 मे 2019 रोजी सुरेश प्रभू यांच्याकडून पदभार स्वीकारला. 
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
कोळसा मंत्रालय

**कोळसा मंत्रालय** हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे ज्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.

कोळसा मंत्रालयावर भारतातील कोळसा आणि लिग्नाइट साठ्यांचे शोध, उत्पादन, पुरवठा, वितरण आणि सरकारी मालकीच्या  कोल इंडिया लिमिटेड आणि त्याच्या उपकंपन्यांद्वारे कोळशाची किंमत, तसेच नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन यांच्याद्वारे शुल्क आकारले जाते.

कोळसा मंत्रालय सिंगारेनी कॉलीरीज कंपनीमध्ये केंद्र सरकारच्या ४९ टक्के इक्विटी सहभागाचे व्यवस्थापन करते, ही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे जी तेलंगणा सरकारसह संयुक्त उपक्रम आहे. ज्यामध्ये अंशतः तेलंगणा राज्य सरकार (५१%) आणि भारत सरकार यांच्याकडे इक्विटी आहे. 
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
सहकार मंत्रालय

**केंद्रीय सहकार मंत्रालय**  जुलै २०२१ मध्ये स्थापन करण्यात आलेले भारत सरकार अंतर्गत असलेले मंत्रालय आहे. देशातील सहकारी चळवळ मजबूत करण्यासाठी मंत्रालय स्वतंत्र प्रशासकीय, कायदेशीर आणि धोरणात्मक रचना प्रदान करते. मंत्रालयाच्या निर्मितीची घोषणा ६ जुलै २०२१ रोजी त्याच्या *"सहकार से समृद्धी"*च्या दृष्टी विधानासह करण्यात आली ( सहकार्यातून समृद्धी ). या मंत्रालयाच्या निर्मितीपूर्वी, या मंत्रालयाची उद्दिष्टे कृषी मंत्रालयाने पाहिली होती. 

मंत्रालय तळागाळातील सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी काम करते,   सहकारी संस्थांसाठी 'व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी' प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि बहु-राज्य सहकारी संस्था (MSCS)चा विकास सक्षम करण्यासाठी कार्य करते.   २०२१चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुरुवातीला याची घोषणा केली होती. 

* *सहकार से समृद्धी (सहकारातून* समृद्धी) ही संकल्पना साकार करणे.
* सहकारी संस्थांसाठी व्यवसाय करण्यास सुलभता साठी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे आणि बहु-राज्य सहकारी संस्थांचा विकास सक्षम करणे (MSCS)
* देशातील सहकारी चळवळींना बळकटी देण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय, कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट प्रदान करणे.
* तळागाळापर्यंत पोहोचणारी खरी लोकाधारित चळवळ म्हणून सहकाराला अधिक सखोल करणे.
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
दूरसंचार मंत्रालय (भारत)

**दूरसंचार मंत्रालय** ही भारत सरकारच्या अखत्यारीतील एक केंद्रीय मंत्रिस्तरीय संस्था आहे जी दूरसंचार आणि टपाल सेवेसाठी जबाबदार आहे. हे १९ जुलै २०१६ रोजी दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातून तयार करण्यात आले. यात दोन विभागांचा समावेश आहे. दूरसंचार विभाग आणि पोस्ट विभाग .

## निर्मिती 
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे दूरसंचार मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयात विभाजन करण्यात आले. 

## दूरसंचार विभाग 
हा विभाग टेलीग्राफ, टेलिफोन, वायरलेस, डेटा, फॅसिमाईल आणि टेलिमॅटिक सेवा आणि इतर संप्रेषणाच्या प्रकारांशी संबंधित धोरण, परवाना आणि समन्वय प्रकरणांशी संबंधित आहे. हे निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संदर्भात कायद्यांचे प्रशासन देखील पाहते, म्हणजे:

* भारतीय टेलिग्राफ कायदा, १८८५ (१८८५चा १३)
* भारतीय वायरलेस टेलिग्राफी कायदा, १९४० (१९३३चा १७)
* भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कायदा, १९९७ (१९९७चा २४)

### केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्स 
* भारत संचार निगम लिमिटेड
* इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
* भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क
* टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड

## संदर्भ 
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

**ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण** मंत्रालय हे भारताचे एक सरकारी मंत्रालय आहे. मंत्रालयाचे नेतृत्व कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री करतात. हे मंत्रालय प्रमुख मंत्रालयापैकी एक आहे.

## विभाग 
मंत्रालय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग आणि ग्राहक व्यवहार विभाग अशा दोन विभागांमध्ये विभागले गेले आहे.

### अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग 
विभागाचे उद्दिष्ट हे सुनिश्चित करणे आहे:

* शेतकऱ्यांना मोबदला देणारे दर.
* सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे वाजवी दरात अन्नधान्याचा पुरवठा.

#### सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
भारतीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) ही एक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा प्रणाली आहे जी भारतातील गरिबांना अनुदानित अन्न वितरित करते. प्रमुख वस्तूंमध्ये गहू, तांदूळ, साखर आणि रॉकेल यांचा समावेश होतो. वाढीव पीक उत्पन्न ( हरितक्रांती आणि चांगल्या पावसाळी हंगामाचा परिणाम म्हणून) अन्नधान्याच्या अतिरिक्ततेचे व्यवस्थापन फूड कॉर्पोरेशन कायदा १९६४ द्वारे स्थापित भारतीय अन्न महामंडळाद्वारे केले जाते. ही प्रणाली शेतमालाची किंमत समर्थन, ऑपरेशन्स, खरेदी, साठवणूक, जतन, आंतर-राज्य चळवळ आणि वितरण यासाठी राष्ट्रीय धोरण लागू करते. PDS कडे सुमारे ४,७८,००० रास्त भाव दुकानांचे (FPS) नेटवर्क आहे, हे कदाचित जगातील सर्वात मोठे वितरण नेटवर्क आहे, जे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांद्वारे चालवले जाते.

### ग्राहक व्यवहार विभाग 
विभाग ग्राहक सहकारी संस्थांसाठी धोरणे, किंमत निरीक्षण, जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता, ग्राहकांची हालचाल आणि भारतीय मानक ब्युरो (BIS) आणि वजन आणि मापे यासारख्या वैधानिक संस्थांचे नियंत्रण प्रशासित करतो. 

विभाग यासाठी जबाबदार आहे: 

* राष्ट्रीय चाचणी घर
* वजन आणि मापांची मानके
* भारतीय मानक ब्युरो
* ग्राहक सहकारी संस्था
* फॉरवर्ड मार्केट कमिशन, मुंबई
* जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आणि उपलब्धतेचे निरीक्षण
* ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९
* ग्राहक कल्याण निधी
* अंतर्गत व्यापार
* आंतर-राज्य व्यापार: आध्यात्मिक तयारी (आंतर-राज्य व्यापार आणि वाणिज्य) नियंत्रण कायदा, १९५५ (१९५५चा ३९).
* फ्युचर्स ट्रेडिंगचे नियंत्रण: फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) ऍक्ट, १९५२ (१९५२चा ७४).

विभाग उपलब्धतेचे नियमन करतो आणि यंत्रणा असुरक्षित लोकांच्या अन्न सुरक्षेसाठी कार्य करते हे पाहण्यासाठी उपाययोजना निर्धारित करते. हा हेतू प्रतिष्ठा, जबाबदारी, दृश्यमानता, सकारात्मक अभिमुखता आणि बदललेली मानसिकता वाढवण्याचा आहे.
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD),  मध्यम श्रेणी हवामान अंदाज राष्ट्रीय केंद्र (NCMRWF),  भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था (IITM) यांच्या विलीनीकरणातून २९ जानेवारी २००६ रोजी **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाची** स्थापना करण्यात आली., पुणे,  आणि पृथ्वी जोखीम मूल्यमापन केंद्र (EREC), आणि समुद्र विकास मंत्रालय. 

## इतिहास 
१९८१ मध्ये भारत सरकारने कॅबिनेट सचिवालयाचा एक भाग म्हणून महासागर विकास विभाग (DoD) तयार केला, जो थेट भारताच्या पंतप्रधानांच्या प्रभाराखाली ठेवण्यात आला होता. १९८२ मध्ये तो एक वेगळा विभाग बनला आणि त्याने महासागर विकासाच्या क्षेत्रात आपले कार्य सुरू केले. २००६ मध्ये त्याला महासागर विकास मंत्रालय असे वेगळे मंत्रालय बनवण्यात आले. जुलै २००६ मध्येच मंत्रालयाची पुन्हा पुनर्रचना करण्यात आली आणि नवीन भूविज्ञान मंत्रालय त्याच्या कक्षेत विविध संस्थांसह अस्तित्वात आले. २००६ मध्ये एका ठरावाद्वारे सरकारने भारतीय हवामान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था आणि मध्यम श्रेणी हवामान अंदाज राष्ट्रीय केंद्र आणि संशोधन (NCMRWF) यांना त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणात आणले. ठरावाने अणुऊर्जा आयोग आणि अवकाश आयोगाप्रमाणे पृथ्वी आयोगाची स्थापना केली.  

## कार्ये 
वायुमंडलीय विज्ञान, महासागर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि भूकंपशास्त्र यांची एकात्मिक पद्धतीने काळजी घेणे हे मंत्रालयाचे कार्य आहे.

वर्ग:भारताची मंत्रालये
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय

**कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय** हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे जे प्रामुख्याने कंपनी कायदा २०१३, कंपनी कायदा १९४७, मर्यादित दायित्व भागीदारी कायदा, २००८ आणि दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, २०१६ च्या प्रशासनाशी संबंधित  .

हे प्रामुख्याने औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील भारतीय उपक्रमांचे नियमन करण्यासाठी जबाबदार आहे. मंत्रालय मुख्यतः ICLS संवर्गातील नागरी सेवकांद्वारे चालवले जाते. हे अधिकारी संघ लोकसेवा आयोगाद्वारे आयोजित नागरी सेवा परीक्षेद्वारे निवडले जातात. सर्वोच्च पद, कॉर्पोरेट अफेयर्सचे महासंचालक (DGCoA), ICLS साठी सर्वोच्च स्केलवर निश्चित केले आहे. सध्याच्या मंत्री निर्मला सीतारामन आहेत .

## प्रशासन 
मंत्रालय खालील कृत्ये प्रशासित करते:

* कंपनी कायदा, २०१३
* कंपनी कायदा, १९५६
* दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कोड, २०१६
* स्पर्धा कायदा, २००२ 
* मक्तेदारी आणि प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार कायदा, १९६९
* चार्टर्ड अकाउंटंट्स कायदा, १९४९ [चार्टर्ड अकाउंटंट्स (सुधारणा) कायदा, २००६ द्वारे सुधारित केल्यानुसार]
* कंपनी सेक्रेटरीज कायदा, १९८० [कंपनी सेक्रेटरीज (सुधारणा) कायदा, २००६ द्वारे सुधारित] https://www.mca.gov.in/Ministry/actsbills/pdf/The_Companies_Secretaries_Amendment_Act_2006.pdf 
* कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट्स अॅक्ट, १९५९ [कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट्स (सुधारणा) कायदा, २००६ द्वारे सुधारित]
* कंपन्या (राष्ट्रीय देणगी) निधी कायदा, १९५१
* भारतीय भागीदारी कायदा, १९३२
* सोसायटी नोंदणी कायदा, १८६०
* कंपनी सुधारणा कायदा, २००६
* मर्यादित दायित्व भागीदारी कायदा, २००८

ऑगस्ट २०१३ मध्ये, कॉर्पोरेट अधिकाऱ्याच्या जबाबदाऱ्या वाढवून कंपन्यांचे नियमन करण्यासाठी कंपनी कायदा, २०१३ पारित करण्यात आला आणि सत्यम घोटाळ्यासारख्या लेखा घोटाळ्यांना टाळण्याचा हेतू आहे ज्याने भारताला त्रास दिला.  हे कंपनी कायदा, १९५६ची जागा घेते जे २१ व्या शतकातील समस्या हाताळण्याच्या दृष्टीने कालबाह्य सिद्ध झाले आहे. 

मंत्रालयाने भारतीय स्पर्धा आयोगाचे माजी अध्यक्ष धनेंद्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय स्पर्धा धोरण (भारत) आणि संबंधित बाबी (कायद्यात सुधारणा तयार करणे) तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.  
वर्ग:Pages with unreviewed translations
दिल्ली कॅपिटल्स २०२२ संघ

दिल्ली कॅपिटल्स हा भारतातील दिल्ली येथे स्थित ट्वेंटी20 फ्रँचायझी क्रिकेट संघ आहे. संघ २०२२ च्या आवृत्तीत स्पर्धा करेल. २००८ मध्ये दिल्ली डेअरडेव्हिल्स म्हणून स्थापित, फ्रँचायझी जीएमआर समूह आणि जेएसडब्ल्यू समूह यांच्या मालकीची आहे. या संघाचे होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम हे नवी दिल्ली येथे आहे. २०२२ भारतीय प्रीमियर लीगमध्ये स्पर्धा करणाऱ्या दहा संघांपैकी ते एक होते.

## पार्शवभूमी
२०२२ च्या मेगा-लिलावापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सने चार खेळाडूंना कायम ठेवले.

;राखलेले खेळाडू: ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, ॲनरिक नॉर्त्ये
;मोकळे केलेले खेळाडू: श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, अमित मिश्रा, आवेश खान, इशांत शर्मा, कागिसो रबाडा, रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, शिमरॉन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, ललित यादव, प्रवीण दुबे, ख्रिस वोक्स, स्टीव्ह स्मिथ, मणिमारन सिद्धार्थ, टॉम कुरन, उमेश यादव, लुकमान मेरिवाला, विष्णू विनोद, रिपाल पटेल, सॅम बिलिंग्स
;लिलावात विकत घेतलेले खेळाडू: डेव्हिड वॉर्नर, मिचेल मार्श, शार्दुल ठाकूर, मुस्तफिझूर रहमान, कुलदीप यादव, अश्विन हेब्बर, सरफराज खान, कमलेश नागरकोटी, केएस भरत, मनदीप सिंग, खलील अहमद, चेतन साकारिया, ललित यादव, रिपल पटेल, यश धुल, रोवमन पॉवेल, प्रवीण दुबे, लुंगी न्गिदी, टिम सेफर्ट, विकी ओस्तवाल.

## संघ
* आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारे खेळाडू **ठळक** अक्षरांमध्ये सूचीबद्ध आहेत.

***संघातील खेळाडू:** २४ (१७ - भारतीय, ७ - परदेशी)

## प्रशासन आणि सहाय्यक कर्मचारी
## किट उत्पादक आणि प्रायोजक
|

## संघ आणि क्रमवारी
 = विजय;  = पराभव;  = अनिर्णित

## गटफेरी
गट फेरीच्या सामन्यांचे वेळपत्रक आयपीएलच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ६ मार्च २०२२ रोजी प्रकाशित करण्यात आले.

### सामने
----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

## आकडेवारी
### सर्वाधिक धावा
* **स्रोत:** https://www.iplt20.com/stats/

### सर्वाधिक बळी
* **स्रोत:** https://www.iplt२०.com/stats/

## संदर्भ आणि नोंदी
## बाह्य दुवे
*आयपीएल टीम दिल्ली कॅपिटल्स वेब पेज अधिकृत आयपीएल टी२० वेबसाइटवर - आयपीएलटी२०.कॉम
*अधिकृत दिल्ली कॅपिटल साईट

वर्ग:दिल्ली कॅपिटल्स
वर्ग:२०२२ इंडियन प्रीमियर लीग
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

**ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय** हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे, ज्याची स्थापना सप्टेंबर २००१ मध्ये झाली आहे, जे ईशान्य भारतातील आठ राज्यांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाशी संबंधित बाबी हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारचे नोडल विभाग म्हणून काम करते: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, त्रिपुरा आणि सिक्कीम .  पायाभूत सुविधांमधील अडथळे दूर करणे, मूलभूत किमान सेवांची तरतूद करणे, खाजगी गुंतवणुकीसाठी वातावरण निर्माण करणे आणि चिरस्थायी शांततेसाठी अडथळे दूर करणे यासह आर्थिक विकासामध्ये केंद्रीय मंत्रालये/विभाग आणि पूर्वोत्तर विभागातील राज्य सरकारे यांच्यात ईशान्य भागात सुरक्षा सुविधा देणारे म्हणून काम करते.

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (DoNER)ची निर्मिती २००१ मध्ये करण्यात आली आणि मे २००४ मध्ये त्याला पूर्ण मंत्रालयाचा दर्जा देण्यात आला. मंत्रालय मुख्यत्वे ईशान्य क्षेत्राच्या आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीशी संबंधित आहे.

DoNERचे मुख्य उपक्रम/कार्ये.

* **नॉन लॅप्सिबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेस (NLCPR)**  केंद्रीय मंत्रालये आणि पूर्वोत्तर राज्यांच्या राज्य सरकारांशी समन्वय.
* क्षमता बांधणी
* वकिली आणि प्रसिद्धी
* आंतरराष्ट्रीय सहकार्य
* विभागाचे उपक्रम

## संघटना 
मंत्रालयात खालील संस्था कार्यरत आहेत: 

* नॉर्थ ईस्टर्न डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन लि. (NEDFI)
* नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल ऍग्रिकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NERAMAC)
* सिक्कीम मायनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड. (SMC)
* ईशान्य हातमाग आणि हस्तकला विकास महामंडळ (NEHHDC)
वर्ग:ईशान्य भारत
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (भारत)

**पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय** ( **MoEFCC** ) हे भारत सरकारचे मंत्रालय आहे. या मंत्रालयाचे प्रमुख सचिव दर्जाचे वरिष्ठ आयएएस अधिकारी करतात. मंत्रालयाचे मंत्रीचे खाते व त्याची कर्तव्ये सध्या भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री यांच्याकडे आहे. 

देशातील पर्यावरण आणि वनीकरण कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचे नियोजन, प्रचार, समन्वय आणि देखरेख करण्यासाठी मंत्रालय जबाबदार आहे. मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या मुख्य उपक्रमांमध्ये भारतातील वनस्पती आणि भारतातील प्राणी, जंगले आणि इतर वाळवंट क्षेत्रांचे संवर्धन आणि सर्वेक्षण समाविष्ट आहे; प्रतिबंध आणि प्रदूषण नियंत्रण; वनीकरण आणि जमिनीचा ऱ्हास कमी करणे. हे भारतातील १९४७ च्या राष्ट्रीय उद्यानांच्या प्रशासनासाठी जबाबदार आहे.

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय हे भारतीय वन सेवा (IFS)चे संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण आहे, जे तीन अखिल भारतीय सेवांपैकी एक आहे.

## इतिहास 
इंदिरा गांधी यांच्या भारताच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात राष्ट्रीय राजकीय अजेंड्यात पर्यावरणीय वादविवाद प्रथम आले. ४ थी पंचवार्षिक योजना (१९६९-१९७४), "पर्यावरण समस्यांच्या सर्वसमावेशक मूल्यांकनाच्या आधारे सामंजस्यपूर्ण विकास" घोषित केले. १९७७ मध्ये ( आणीबाणीच्या काळात) गांधींनी संविधानात कलम ४८A जोडले की: "राज्य पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करण्यासाठी आणि देशातील जंगले आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करेल." त्याच हुकुमाने वन्यजीव आणि जंगले राज्य सूचीमधून राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीमध्ये हस्तांतरित केली, अशा प्रकारे केंद्र सरकारला त्या विषयावरील राज्य निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार दिला. अशा राजकीय आणि घटनात्मक बदलांनी १९८० मध्ये सांघिक *पर्यावरण विभागाच्या* निर्मितीसाठी पाया तयार केला, १९८५ मध्ये *पर्यावरण आणि वन मंत्रालयात* रूपांतर झाले.  जरी हवामान बदलाचा सामना करणे ही मंत्रालयाची आधीच जबाबदारी होती, परंतु मे २०१४ मध्ये जेव्हा मंत्रालयाचे नाव बदलून *पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय* असे करण्यात आले तेव्हा त्याची प्राथमिकता वाढविण्यात आली. 
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (भारत)

**इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय** ( **MeitY** ) ही भारतीय केंद्र सरकारची कार्यकारी संस्था आहे. १९ जुलै २०१६ रोजी दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातून IT धोरण, रणनीती आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाच्या विकासासाठी जबाबदार असलेली एक स्वतंत्र मंत्रालयीय संस्था म्हणून ती तयार करण्यात आली.

## इतिहास 
पूर्वी "माहिती तंत्रज्ञान विभाग" म्हणून ओळखले जाणारे, त्याचे २०१२ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग असे नामकरण करण्यात आले.  १९ जुलै २०१६ रोजी, DeitYचे पूर्ण वाढ झालेले मंत्रालय बनवण्यात आले, जे यापुढे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय म्हणून ओळखले जाते, ते दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयापासून विभक्त होते. 

## संस्थेची रचना 
"भारतीय केंद्र सरकारचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय"च्या अधीन असलेल्या बाल संस्थांची यादी खालीलप्रमाणे आहे. 

क्वांटम संगणकीय क्षमता वाढवण्यासाठी आणि त्याचा फायदा घेण्यासाठी मंत्रालयाने Amazon Web Services (AWS) सोबत भागीदारी केली आहे. या उपक्रमामुळे संशोधक आणि शास्त्रज्ञांना मात्रा संगणनावर चालना मिळेल.  सुकाणू समितीने प्राप्त केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारावर मंत्रालय भारतातील मात्रा संगणन क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयोगशाळेच्या व्यवस्थेला मान्यता देईल आणि मंजूर करेल. 

### बाल संस्था 
* नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC)
* मानकीकरण चाचणी आणि गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (STQC)
* प्रमाणित प्राधिकरणांचे नियंत्रक (CCA)
* सायबर अपील न्यायाधीकरण (CAT)
* सेमीकंडक्टर इंटिग्रेटेड सर्किट्स लेआउट-डिझाइन रजिस्ट्री
* इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In)
* नोंदणीमध्ये

### MeitY अंतर्गत कंपन्या 
* सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड
* डिजिटल लॉकर
* मीडिया लॅब एशिया (MLAsia)
* नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्व्हिसेस इनकॉर्पोरेटेड (NICSI) - राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राच्या नियंत्रणाखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम.
* नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI)
* एसटीपीआय
* भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI)

### MeitYच्या स्वायत्त संस्था 
* संगणक नेटवर्किंग (ERNET) मध्ये शिक्षण आणि संशोधन
* सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंग (C-DAC)
* इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञानासाठी साहित्य केंद्र (C-MET)
* नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (NIELIT) — पूर्वी DOEACC सोसायटी
* सोसायटी फॉर अप्लाइड मायक्रोवेव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग अँड रिसर्च (समीर)
* सॉफ्टवेर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI)
* इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संगणक सॉफ्टवेर निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ESC)
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (भारत)

**अन्न प्रक्रिया उद्योग** मंत्रालय हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे जे भारतातील अन्न प्रक्रियेशी संबंधित नियम आणि कायदे तयार करण्यासाठी आणि प्रशासनासाठी जबाबदार आहे. १९८८ मध्ये मंत्रालयाची स्थापना एक मजबूत आणि दोलायमान अन्न प्रक्रिया उद्योग विकसित करण्यासाठी, ग्रामीण क्षेत्रात वाढीव रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा घेण्यासाठी आणि निर्यातीसाठी आणि उत्तेजक मागणीसाठी अधिशेष निर्माण करण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी करण्यात आले. प्रक्रिया केलेल्या अन्नासाठी. या मंत्रालयाचे नेतृत्व सध्या कॅबिनेट मंत्री पशुपती कुमार पारस यांच्याकडे आहे.

वर्ग:भारताची मंत्रालये
चिरोम इंदिरा

**क्षेत्रीमायुम इंदिरा देवी** ज्यांना **चिरोम इंदिरा** म्हणून देखील ओळखले जाते, या एक भारतीय उद्योजक, परिकल्पक (डिझाइनर) आणि सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

## वैयक्तिक जीवन 
चिरोम यांचा जन्म मणिपूर येथील पश्चिम इम्फाल जिल्ह्यात झाला. आपल्या आई-वडिलांच्या सहा आपत्यात त्या सर्वात मोठ्या आहेत. चिरोम ह्या राज्यशास्त्रात पदवीधर आहेत तसेच त्यांनी गुवाहाटी येथील 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवेअर टेक्नॉलॉजी'मध्ये 'विणकाम' विषयाचे प्रशिक्षण घेतले. त्यांची पहिली नोकरी १९९४ मध्ये जवळच 'गोएंका वूलन मिल्स लि.' येथे होती.

इ.स. २००३ मध्ये त्यांनी आणि त्यांच्या पतीने हातमागावरील उत्पादनांसाठी एक निर्यात कंपनी स्थापन केली.

इ.स. २०१५ मध्ये वस्त्र मंत्रालयाने त्यांच्या कार्याची दखल घेतली आणि त्या हातमाग उत्पादनांच्या डिझाईन डेव्हलपमेंटमधील 'राष्ट्रीय पुरस्काराची पहिली भारतीय प्राप्तकर्ता महिला' बनल्या.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी चिरोम यांना त्यांच्या हातमाग विणकामासाठी नारी शक्ती पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्या दिवशी सन्मानित आणखी एक व्यक्ती म्हणजे 'मधु जैन' जो कापडातही प्रावीण्य मिळवत होता.  त्या पुरस्काराच्या दिवशीच पंधरा महिलांसाठी 'वुमन ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया अवॉर्ड' साठीचे नामांकन त्यांनी दाखल केले होते आणि त्या वर्षाच्या उत्तरार्धात त्यांना हा पुरस्कार देखील देण्यात आला होता.

## संदर्भ 
वर्ग:नारी शक्ती पुरस्कारविजेते
वर्ग:स्त्री चरित्रलेख
वर्ग:भारतीय उद्योगिनी
वर्ग:समाजसेविका
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (भारत)

**गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय,** भारत सरकार, हे भारतातील गृहनिर्माण आणि शहरी विकासाशी संबंधित नियम आणि कायदे तयार करण्याचे आणि प्रशासनाचे कार्यकारी अधिकार असलेले एक सांघिक मंत्रालय आहे. हे मंत्रालय व्यंकय्या नायडू यांच्या अधिपत्याखाली होते आणि जेव्हा नायडू भारताचे उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून आले तेव्हा ते हरदीपसिंग पुरी यांना देण्यात आले होते.  हे मंत्रालय २००४ मध्ये गृहनिर्माण आणि शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयापासून स्वतंत्र झाले,  परंतु नंतर ते २०१७ मध्ये पुन्हा विलीन करण्यात आले. 

मंत्रालयाने नॅशनल सिटी रेटिंग देखील प्रकाशित केले, ज्यात भारतातील सर्वात स्वच्छ शहरे आहेत, ज्या अंतर्गत इंदूरला सर्वात स्वच्छ म्हणून रेट केले गेले. 

मंत्रालयाने २७ ऑगस्ट २०१५ रोजी भारतात स्मार्ट शहरांची घोषणा केली.

जुलै २०१९ मध्ये, मंत्रालयाने मेट्रोलाइट वाहतूक प्रणालीसाठी तपशील जारी केले - एक स्वस्त, लहान आणि हळू मेट्रो प्रणाली. 
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
जलशक्ती मंत्रालय (भारत)

**जलशक्ती मंत्रालय** हे भारत सरकारच्या अंतर्गत असलेले मंत्रालय आहे जे दुसऱ्या मोदी मंत्रालयाच्या अंतर्गत मे २०१९ मध्ये स्थापन करण्यात आले. दोन मंत्रालयांचे विलीनीकरण करून ही स्थापना झाली; जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन आणि पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालय . 

या मंत्रालयाची स्थापना गेल्या काही दशकांपासून देशाला भेडसावत असलेल्या पाण्याच्या वाढत्या आव्हानांबाबत भारताचे गांभीर्य प्रतिबिंबित करते.  WAPCOS ही एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सरकारी उपक्रम आणि सल्लागार कंपनी **आहे जी संपूर्णपणे भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या मालकीची आहे** . 

## कार्ये 
गंगा नदी स्वच्छ करण्याच्या उद्देशाने मंत्रालयाचा समावेश करण्यात आला होता. ते आंतरराज्यीय जल संस्था आणि इतर शेजारी देशांसह भारताद्वारे सामायिक केलेल्या नद्या यांच्यातील कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय विवादांचा देखील समावेश करतील.  गंगा आणि तिच्या उपनद्या स्वच्छ करण्यासाठी देशातील लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी देण्यासाठी एक विशेष प्रकल्प "नमामि गंगे" प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.  देशातील नागरिक जलसंधारणाबाबत जागरूक व्हावेत यासाठी मंत्रालयाने सामाजिक विशेष मोहीम सुरू केली आहे.

## संदर्भ 
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
अवजड उद्योग मंत्रालय (भारत)

**अवजड उद्योग मंत्रालय** ही भारत सरकारची कार्यकारी संस्था आहे. मंत्रालय अभियांत्रिकी उद्योगाला चालना देण्यासाठी आवश्यक आहे उदा. मशीन टूल्स, हेवी इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल मशिनरी आणि ऑटो उद्योग आणि २९ ऑपरेटिंग सीपीएसई आणि ४ स्वायत्त संस्थांचे प्रशासन. 

जुलै २०२१ पर्यंत, माननीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे आहेत,  आणि माननीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर आहेत.

## इतिहास 
अवजड उद्योग मंत्रालय हे पूर्वी अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय होते. ७ जुलै २०२१ रोजी मंत्रालयाचे नाव बदलून अवजड उद्योग मंत्रालय असे करण्यात आले. सार्वजनिक उपक्रम विभाग हा वित्त मंत्रालयाचा एक भाग बनला आहे. 
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
खाण मंत्रालय (भारत)

**खाण मंत्रालय,** भारत सरकारची एक शाखा, भारतातील खाणींशी संबंधित नियम आणि कायदे तयार करणे आणि प्रशासन करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. जून २०१९ पासून मंत्रालयाचे प्रमुख प्रल्हाद जोशी आहेत. 

## कार्ये 
अ‍ॅल्युमिनियम, तांबे, जस्त, शिसे, सोने, निकेल इत्यादी नॉन-फेरस धातूंचे खाणकाम आणि धातूनिर्मितीसाठी सर्व खनिजांचे (नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम वगळता) सर्वेक्षण आणि अन्वेषण आणि खाणींच्या प्रशासनासाठी खाण मंत्रालय जबाबदार आहे. आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, १९५७ (MMDR कायदा) कोळसा आणि लिग्नाइट वगळता इतर सर्व खाणी आणि खनिजांच्या संदर्भात एक संलग्न कार्यालय, एक अधीनस्थ कार्यालय, तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू), तीन स्वायत्त संस्था आणि काही आणखी एजन्सी खाण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहेत.
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय (भारत)

**अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय** हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे जे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातून कोरले गेले आणि २९ जानेवारी २००६ रोजी तयार केले गेले. भारतातील अल्पसंख्याक धार्मिक समुदायांसाठी केंद्र सरकारच्या नियामक आणि विकासात्मक कार्यक्रमांसाठी ही सर्वोच्च संस्था आहे, ज्यात मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, झोरोस्ट्रियन ( पारसी ) आणि जैन यांचा समावेश आहे, ज्यांना भारताच्या राजपत्रात अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून अधिसूचित केले आहे  अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, १९९२ चे कलम २(c). 

मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी ४ सप्टेंबर २०१७ रोजी अल्पसंख्याक व्यवहारांसाठी कॅबिनेट मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला.  नजमा हेपतुल्ला कॅबिनेट मंत्री असताना त्यांनी अल्पसंख्याक व्यवहार राज्यमंत्री म्हणून काम केले. १२ जुलै २०१६ रोजी नजमा हेपतुल्ला यांच्या राजीनाम्यानंतर, नक्वी यांना मंत्रालयाचा स्वतंत्र प्रभार सोपवण्यात आला.

हे मंत्रालय भाषिक अल्पसंख्याक आणि भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त कार्यालय, अँग्लो-इंडियन समुदायाचे प्रतिनिधित्व, पाकिस्तानमधील गैर-मुस्लिम धर्मस्थळांचे संरक्षण आणि जतन आणि पंत-मिर्झाच्या दृष्टीने भारतातील मुस्लिम धर्मस्थळांशी देखील सामील आहे. १९५५ चा करार, परराष्ट्र मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून.  प्रभारी मंत्री हे केंद्रीय वक्फ कौन्सिल, भारताचे अध्यक्ष देखील आहेत, जे राज्य वक्फ बोर्ड चालवतात.  अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय दरवर्षी भारतातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या विद्यार्थ्यांना मोमा शिष्यवृत्ती प्रदान करते. मोमा शिष्यवृत्ती ही अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाची एक शिष्यवृत्ती योजना आहे जी आर्थिकदृष्ट्या मजबूत नसलेल्या आणि भारतात उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदायाच्या विद्यार्थ्यांना आधार देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे.   भारतातील अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारशी आणि जैन यांचा समावेश होतो. भारत सरकारकडून विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत शिष्यवृत्ती दिली जाते. ही शिष्यवृत्ती पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी दिली जाते. 

घटनात्मक अनुच्छेद: 350B.

:# राष्ट्रपतींद्वारे भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी एक विशेष अधिकारी नियुक्त केला जाईल.
:# या संविधानांतर्गत भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी प्रदान केलेल्या सुरक्षेशी संबंधित सर्व बाबींची चौकशी करणे आणि राष्ट्रपतींना निर्देश देतील अशा अंतराने राष्ट्रपतींना अहवाल देणे हे विशेष अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असेल आणि राष्ट्रपती असे सर्व अहवाल देतील. संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवला जाईल आणि संबंधित राज्यांच्या सरकारांना पाठवला जाईल. 

भाषिक आधारावर राज्यांची स्थापना झाल्यामुळे राज्यांच्या आधारावर निर्णय घ्यायचा आहे. 

## संदर्भ आणि नोंदी 
वर्ग:भारतातील धर्म
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय

**कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन** मंत्रालय हे भारत सरकारचे कर्मचारी विषयक विशेषतः भरती, प्रशिक्षण, कारकीर्द विकास, कर्मचारी कल्याण तसेच सेवानिवृत्तीनंतरचे वितरण यासंबंधीचे मंत्रालय आहे.

उत्तरदायी लोकाभिमुख आधुनिक प्रशासनाच्या प्रक्रियेशीही मंत्रालय संबंधित आहे. व्यवसाय नियमांचे वाटप मंत्रालयासाठी वाटप केलेल्या कामाची व्याख्या करते.

सहसा, नेहमी नसले तरी, मंत्रालयाचे नेतृत्व पंतप्रधान करतात आणि राज्यमंत्री त्यांना अहवाल देतात.

## इतिहास 
१९५४ मध्ये, पॉल एच. ऍपलबाय अहवालाच्या शिफारशीनुसार, कॅबिनेट सचिवालयात संघटना आणि पद्धती (O&M) विभागाची स्थापना करण्यात आली. १९६४ मध्ये, O&M विभाग नव्याने निर्माण झालेल्या प्रशासकीय सुधारणा विभागाच्या अंतर्गत गृह मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. १९७० मध्ये, प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे कॅबिनेट सचिवालयात कार्मिक विभागाची स्थापना करण्यात आली. १९७३ मध्ये, कॅबिनेट सचिवालयात कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभाग तयार करण्यासाठी दोन्ही विभागांचे विलीनीकरण करण्यात आले. १९७७ मध्ये कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभाग गृह मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. आणि, १९८५ मध्ये,  कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय या नावाने एक पूर्ण मंत्रालय तयार केले गेले ज्याच्या अंतर्गत तीन स्वतंत्र विभाग आहेत:

* कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (यामध्ये UPSC आणि SPSC द्वारे अधिकाऱ्यांची भरती देखील समाविष्ट आहे) 
* प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग 
* निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभाग 

## विभाग 
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
संसदीय कामकाज मंत्रालय (भारत)

**संसदीय कामकाज मंत्रालय** हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे. संसदीय कामकाजाचे केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री याचे नेतृत्व करतात.

हे भारताच्या संसदेशी संबंधित व्यवहार हाताळते आणि लोकसभा ("लोकांचे सभागृह," खालचे सभागृह ) आणि राज्यसभा ("राज्यांची परिषद," वरचे सभागृह ) या दोन सभागृहांमधील दुवा म्हणून काम करते. हे १९४९ मध्ये एक विभाग म्हणून तयार केले गेले परंतु नंतर ते पूर्ण मंत्रालय बनले.

संसदीय कामकाज मंत्री हे मंत्रीपरिषदेचे सदस्य म्हणून कॅबिनेट दर्जाचे असतात. सध्याचे मंत्री प्रल्हाद जोशी आहेत. संसदीय कामकाज मंत्रालय संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समितीच्या संपूर्ण निर्देशानुसार काम करते.

'सरकारने स्थापन केलेल्या समित्या आणि इतर संस्थांवरील संसद सदस्यांचे नामनिर्देशन' हा विषय संसदीय कामकाज मंत्रालयाला भारत सरकार (व्यवसाय वाटप) नियम, १९६१ अन्वये राष्ट्रपतींनी कलम ७७(३) दिलेला आहे.

भारत सरकारच्या (व्यवसाय वाटप) नियम, १९६१ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७७(३) अंतर्गत मंत्रालयाला नियुक्त केलेली कार्ये:-

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना बोलावणे आणि स्थगित करणे, लोकसभा विसर्जित करणे, राष्ट्रपतींचे संसदेला अभिभाषण. दोन्ही सभागृहातील विधान आणि इतर अधिकृत कामकाजाचे नियोजन आणि समन्वय. सदस्यांनी सूचना दिलेल्या प्रस्तावांवर चर्चेसाठी संसदेत सरकारी वेळेचे वाटप. संसदेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध पक्ष आणि गटांचे नेते आणि व्हिप यांच्याशी संपर्क. विधेयकांवरील निवडक आणि संयुक्त समित्यांच्या सदस्यांच्या याद्या. सरकारने स्थापन केलेल्या समित्या आणि इतर संस्थांवर संसद सदस्यांची नियुक्ती. विविध मंत्रालयांसाठी संसद सदस्यांच्या सल्लागार समित्यांचे कार्य. संसदेत मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी. खाजगी सदस्यांच्या विधेयकांवर आणि ठरावांवर सरकारे उभी असतात. संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समितीला सचिवीय सहाय्य. प्रक्रियात्मक आणि इतर संसदीय बाबींवर मंत्रालयांना सल्ला. संसदीय समित्यांनी केलेल्या सर्वसाधारण अर्जाच्या शिफारशींवर मंत्रालयांद्वारे कारवाईचे समन्वय. संसद सदस्यांच्या प्रेक्षणीय स्थळांना अधिकृतरीत्या प्रायोजित भेटी. संसद सदस्यांचे अधिकार, विशेषाधिकार आणि प्रतिकारशक्ती यांच्याशी संबंधित मुद्दे. संसदीय सचिव - कार्ये. देशभरातील शाळा/महाविद्यालयांमध्ये युवा संसद स्पर्धांचे आयोजन. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनचे आयोजन. इतर देशांसोबत संसद सदस्यांच्या सरकार प्रायोजित शिष्टमंडळांची देवाणघेवाण. लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या नियम ३७७ अन्वये आणि राज्यसभेत विशेष उल्लेखांद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रकरणांबाबत धोरण निश्चित करणे आणि पाठपुरावा करणे. मंत्रालये/विभागांमध्ये संसदीय कामकाज हाताळण्यासाठी नियमपुस्तिका. संसद कायदा, १९५३ (१९५३चा २०) वेतन आणि भत्ते. संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन अधिनियम, १९५४ (१९५४चा ३०). संसद कायदा, १९७७ (१९७७चा ३३) मध्ये विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे वेतन आणि भत्ते. संसदेतील मान्यताप्राप्त पक्ष आणि गटांचे नेते आणि मुख्य चाबूक (सुविधा) अधिनियम, १९९८ (१९९९चा ५).
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
नियोजन मंत्रालय (भारत)

**नियोजन मंत्रालय** हे भारतातील एक मंत्रालय आहे. जबाबदार मंत्री भारताचे माननीय पंतप्रधान आहेत . मंत्रालयाची संस्थात्मक क्षमता केंद्रीय एजन्सीद्वारे वापरली जाते: नीती आयोग (नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया).

## नीती आयोग 
१ जानेवारी २०१५ रोजी, नियोजन आयोगाच्या जागी नव्याने स्थापन झालेल्या नीती  आयोगाची स्थापना करण्याचा मंत्रिमंडळाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०१५ रोजी NITI आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली. ८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाची पहिली बैठक झाली.

नीती आयोगाचा आदेश म्हणजे तळापासून वरचा दृष्टीकोन वापरून आर्थिक धोरण-निर्धारण प्रक्रियेत भारतातील राज्य सरकारांचा सहभाग वाढवून सहकारी संघराज्यवादाला चालना देऊन भारताचा कायापालट करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना पाठिंबा देणे. नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये, ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात, त्यात सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर असतात. याशिवाय, आघाडीच्या विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांमधून तात्पुरते सदस्य निवडले जातात. या सदस्यांमध्ये एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चार माजी अधिकारी सदस्य आणि दोन अर्धवेळ सदस्यांचा समावेश आहे. एजन्सीचे उपाध्यक्ष कॅबिनेट मंत्री समतुल्य दर्जाचे असतात.

नीती आयोग प्रामुख्याने सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या संस्थांना धोरण इनपुट प्रदान करते. त्याच्या देखरेख आणि मूल्यमापन विभागाद्वारे, ते पंतप्रधान आणि भारताच्या अर्थसंकल्पाचा वार्षिक आढावा देण्यासाठी सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य योजनांचे निरीक्षण करते. ते वित्त मंत्रालयाकडून मंजूर होण्यापूर्वी सर्व प्रमुख योजनांवर आपली प्रतिक्रिया देखील देते.

भारतासाठी काम करा या उपक्रमाद्वारे जगभरातील आयव्ही-लीग तज्ञांच्या नियुक्तीसाठी ही संस्था ओळखली जाते. बॉडीची लॅटरल एंट्री ही सरकारी संस्थांमध्ये देशातील सर्वात मोठी आहे, ज्यामध्ये पार्श्विक हायर हा मुख्य कार्यबलाच्या अर्ध्याहून अधिक आहे. शरीराच्या अत्यंत यशस्वी यंग प्रोफेशनल कार्यक्रमाचे सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि सैन्याने अनुकरण केले आहे.
वर्ग:Pages with unreviewed translations
ऊर्जा मंत्रालय (भारत)

**उर्जा मंत्रालय** हे भारत सरकारचे मंत्रालय आहे. सध्याचे केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री राजकुमार सिंह आहेत. वीज उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर देखरेख करण्याचे काम मंत्रालयावर आहे, ज्यामध्ये निर्मिती, प्रसारण आणि वितरण तसेच देखभाल प्रकल्पांचा समावेश आहे.

मंत्रालय केंद्र सरकार आणि राज्य वीज संचालन तसेच खाजगी क्षेत्रासोबत संपर्क म्हणून काम करते. मंत्रालय ग्रामीण विद्युतीकरण प्रकल्पांची देखरेख देखील करते.

## इतिहास 
पीव्ही नरसिंह राव सरकारच्या काळात उर्जा मंत्रालय २ जुलै १९९२ रोजी मंत्रालय बनले.  त्यापूर्वी ते ऊर्जा, कोळसा आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालयातील एक विभाग (ऊर्जा विभाग) होते. ते मंत्रालय उर्जा मंत्रालय, कोळसा मंत्रालय आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (२००६ मध्ये नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय असे नामकरण) मध्ये विभागले गेले.

वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालय (भारत)

**बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालय,** भारत सरकारची एक शाखा, श्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बंदरे, जहाज आणि जलमार्ग यांच्याशी संबंधित नियम आणि कायदे तयार करणे आणि प्रशासन करणारी सर्वोच्च संस्था आहे.

देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी सागरी वाहतूक ही एक महत्त्वाची पायाभूत सुविधा आहे. हे देशातील जलवाहतुकीच्या विकासाची गती, रचना आणि नमुना दर्शवते. बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयामध्ये जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती, प्रमुख बंदरे, राष्ट्रीय जलमार्ग आणि अंतर्देशीय जलवाहतूक यांचा समावेश असलेल्या शिपिंग आणि बंदर क्षेत्रांचा समावेश आहे. या विषयांवर धोरणे आणि कार्यक्रम तयार करण्याची आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मंत्रालयावर सोपवण्यात आली आहे. 

## इतिहास 
जुलै १९४२ मध्ये, दळणवळण विभाग दोन विभागांमध्ये विभागला गेला, पोस्ट विभाग आणि युद्ध वाहतूक विभाग. युद्ध वाहतूक विभागामध्ये प्रमुख बंदरे, रेल्वे, रस्ते, जलवाहतूक, पेट्रोल रेशनिंग आणि उत्पादक गॅस यांचा समावेश होता. युद्धकाळात वाहतूक व्यवस्थापित करणे हे त्याचे कार्य होते. कोस्टल शिपिंग आणि प्रमुख बंदरांचे व्यवस्थापन आणि विस्तार देखील पोर्टफोलिओमध्ये जोडले गेले. विभागात निर्यातीला प्राधान्य देण्यात आले. 

१९४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, विविध सरकारांनी विभागाची पुनर्रचना केली आणि त्यांचे नाव बदलले. 

* १९५७: "युद्ध वाहतूक विभाग"चे "परिवहन आणि दळणवळण मंत्रालय" असे नामकरण करण्यात आले.
* १९६६: २५ जानेवारी रोजी, राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार "वाहतूक, जहाजबांधणी आणि पर्यटन विभाग" "परिवहन आणि विमान वाहतूक मंत्रालय" अंतर्गत ठेवण्यात आले.
* १९६७: १३ मार्च रोजी, "वाहतूक आणि विमान वाहतूक मंत्रालय" "जहाज व वाहतूक मंत्रालय" आणि "पर्यटन आणि नागरी उड्डाण मंत्रालय" म्हणून दोन भागात विभागले गेले.
* १९८५: २५ सप्टेंबर रोजी, पुनर्रचनेसह, "वाहतूक आणि जहाजबांधणी मंत्रालय" "परिवहन मंत्रालयाच्या अंतर्गत भूपृष्ठ वाहतूक विभाग" बनले.
* १९८६: २२ ऑक्टोबर रोजी, "परिवहन मंत्रालयाच्या अंतर्गत भूपृष्ठ वाहतूक विभाग"चे नाव बदलून "पृष्ठीय वाहतूक मंत्रालय" असे करण्यात आले.
* १९९९: १५ ऑक्टोबर रोजी, "पृष्ठीय वाहतूक मंत्रालय" नंतर "जहाज वाहतूक विभाग" आणि "रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभाग" म्हणून दोनमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली.
* २०००: १७ नोव्हेंबर रोजी, "पृष्ठभाग वाहतूक मंत्रालय" दोन वेगवेगळ्या मंत्रालयांमध्ये "जहाजवहन मंत्रालय" आणि "रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय" म्हणून विभागले गेले.
* २००४: २ ऑक्टोबर रोजी, "जहाज वाहतूक मंत्रालय" आणि "रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय" पुन्हा विलीन करण्यात आले आणि "जहाज परिवहन, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय" असे नामकरण करण्यात आले. त्यात दोन विभाग होते; "जहाज वाहतूक विभाग" आणि "रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभाग".
* २०२०: ८ नोव्हेंबर रोजी, "जहाज वाहतूक मंत्रालय"चे नाव बदलून "बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालय" असे करण्यात आले.

## संदर्भ 
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
पंतप्रधान कार्यालय (भारत)

**पंतप्रधान कार्यालय** मध्ये भारताच्या पंतप्रधानांचे निकटचे कर्मचारी, तसेच पंतप्रधानांना अहवाल देणारे अनेक स्तरावरील समर्थन कर्मचारी यांचा समावेश होतो. पीएमओचे प्रमुख सचिव सध्या प्रमोद कुमार मिश्रा आहेत. मोरारजी देसाई मंत्रालयाच्या काळात त्याचे नामकरण १९७७ पर्यंत पीएमओला मूलत: 'पंतप्रधानांचे सचिवालय' म्हणले जात होते. प्रधानमंत्री कार्यालयाला १९६१ या वर्षी विभागाचा दर्जा देण्यात आला.

हा भारत सरकारचा एक भाग आहे जो सचिवालय इमारतीच्या दक्षिण ब्लॉकमध्ये आहे.

## इतिहास 
जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना त्यांच्या मृत्यूपर्यंत तत्कालीन पंतप्रधान सचिवालयाचे प्रमुख सहसचिव होते.  इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव हे पद निर्माण करण्यात आले होते.  पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव हे पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रमुख असतात.

## कार्य 
पीएमओ पंतप्रधानांना सचिवीय मदत पुरवते. याचे प्रमुख पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव असतात . पीएमओमध्ये भ्रष्टाचारविरोधी युनिट आणि तक्रारी हाताळणारी सार्वजनिक शाखा समाविष्ट आहे. या कार्यालयात पंतप्रधान आणि भारतीय नागरी सेवेतील काही निवडक अधिकारी राहतात जे सरकार आणि त्यांचे कार्यालय व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि समन्वयित करण्यासाठी त्यांच्यासोबत काम करतात. पंतप्रधान त्यांच्या कार्यालयाद्वारे केंद्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री आणि राज्यपाल आणि राज्य सरकारचे मंत्री यांच्याशी समन्वय साधतात. पीएमओ सचिवालय इमारतीच्या दक्षिण ब्लॉकमध्ये स्थित आहे.

पंतप्रधानांना सादर करावयाच्या फाइल्सचा विषय हा त्यांच्याकडे मंत्रालयाचा थेट प्रभार आहे की नाही किंवा मंत्रालयाचा प्रभारी कॅबिनेट मंत्री किंवा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आहे की नाही यावर अवलंबून आहे. नंतरच्या बाबतीत, बहुतेक प्रकरणे कॅबिनेट मंत्री / प्रभारी राज्यमंत्री हाताळतात. केवळ महत्त्वाचे धोरणात्मक मुद्दे, जे संबंधित मंत्र्यांना आदेश किंवा माहितीसाठी पंतप्रधानांना सादर करावेत असे वाटते, तेच पीएमओमध्ये प्राप्त होतात.

## संदर्भ 
वर्ग:भारताचे पंतप्रधान
वर्ग:दिल्लीमधील इमारती व वास्तू
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (भारत)

**रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय** हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे, जे रस्ते वाहतूक, वाहतूक संशोधन आणि गतिशीलता वाढवण्यासाठी नियम आणि कायदे तयार करण्यासाठी आणि प्रशासनासाठी सर्वोच्च संस्था आहे. भारतातील रस्ते वाहतूक व्यवस्थेची कार्यक्षमता. केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा (रस्ते) संवर्गातील अधिकाऱ्यांमार्फत ते देशाच्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या विकासासाठी जबाबदार आहे. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी रस्ते वाहतूक ही एक महत्त्वाची पायाभूत सुविधा आहे. ते विकासाची गती, रचना आणि नमुना प्रभावित करते. भारतात, एकूण मालाच्या ६० टक्के आणि प्रवासी वाहतुकीच्या ८५ टक्के वाहतुकीसाठी रस्त्यांचा वापर केला जातो. त्यामुळे भारतासाठी या क्षेत्राचा विकास अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि अर्थसंकल्पात त्याचा मोठा वाटा आहे.

## इतिहास 
### निर्मिती 
युद्ध परिवहन विभागाची स्थापना जुलै, १९४२ मध्ये, तत्कालीन दळणवळण विभागाचे दोन विभागांमध्ये विभाजन करून करण्यात आली: 

* पोस्ट विभाग
* युद्ध वाहतूक विभाग.

#### कार्ये 
युद्ध वाहतूक विभागाला वाटप केलेल्या कार्यांमध्ये प्रमुख बंदरे, रेल्वे प्राधान्ये, रस्ते आणि जलवाहतुकीचा वापर, पेट्रोल रेशनिंग आणि उत्पादक गॅस यांचा समावेश आहे. व्यापकपणे सांगायचे तर, युद्ध वाहतूक विभागाचे कार्य युद्धकाळातील वाहतुकीच्या मागण्या, तटीय जहाज वाहतूक आणि प्रमुख बंदरांचे प्रशासन आणि विकास यांच्यात समन्वय साधणे हे होते. नंतर, वाहतूक प्राधान्यांच्या विभागांच्या नियंत्रणासाठी देखील निर्यातीचे नियोजन हाती घेण्यात आले.

मंत्रालयाच्या अंतर्गत खालील शाखा कार्यरत आहेत:

### रस्ते विंग 
### वाहतूक शाखा 
### नियोजन आणि देखरेख क्षेत्र 
### मानक आणि संशोधन (S&R) झोन 
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय (भारत)

**कौशल्य विकास आणि उद्योजकता** मंत्रालय हे ९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी देशभरातील सर्व कौशल्य विकास प्रयत्नांचे समन्वय साधण्यासाठी भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे. मंत्रालयाचे प्रमुख केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आहेत.  १६ एप्रिल २०१५ रोजी औद्योगिक प्रशिक्षण, शिकाऊ प्रशिक्षण आणि इतर कौशल्य विकास जबाबदाऱ्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडून या नव्या मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या.  कुशल मनुष्यबळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील दुरावा दूर करणे, नवीन कौशल्ये आणि नाविन्यपूर्ण विचार निर्माण करणे हे केवळ विद्यमान नोकऱ्यांसाठीच नाही तर निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांसाठीही आहे. हे एक् महत्त्वाचे मंत्रालय आहे.
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय

**सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय** हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे जे जारी केलेल्या आकडेवारीच्या कव्हरेज आणि गुणवत्तेच्या पैलूंशी संबंधित आहे. मंत्रालयाने केलेले सर्वेक्षण वैज्ञानिक नमुना पद्धतींवर आधारित आहे.

## इतिहास 
सांख्यिकी विभाग आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी विभाग यांच्या विलीनीकरणानंतर १५ ऑक्टोबर १९९९ रोजी सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय स्वतंत्र मंत्रालय म्हणून अस्तित्वात आले.

## विभाग 
मंत्रालयाला दोन शाखा आहेत, एक सांख्यिकी आणि दुसरा कार्यक्रम अंमलबजावणी. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नावाच्या सांख्यिकी विंगमध्ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, संगणक केंद्र आणि राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय यांचा समावेश होतो. कार्यक्रम अंमलबजावणी विंगचे तीन विभाग आहेत, ते म्हणजे, (i) वीस कलमी कार्यक्रम (ii) पायाभूत सुविधा संनियंत्रण आणि प्रकल्प देखरेख आणि (iii) संसद सदस्य स्थानिक क्षेत्र विकास योजना. या दोन शाखांव्यतिरिक्त, भारत सरकारच्या ठरावाद्वारे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग तयार केला गेला आहे आणि एक स्वायत्त संस्था आहे, उदा., भारतीय सांख्यिकी संस्था ही संसदेच्या कायद्याद्वारे राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था म्हणून घोषित केली आहे.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय देशात जारी केलेल्या आकडेवारीच्या कव्हरेज आणि गुणवत्तेच्या पैलूंना लक्षणीय महत्त्व देते. जाहीर केलेली आकडेवारी ही प्रशासकीय स्रोत, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी केलेली सर्वेक्षणे आणि जनगणना आणि अशासकीय स्रोत आणि अभ्यासांवर आधारित आहे. मंत्रालयाने केलेले सर्वेक्षण वैज्ञानिक नमुना पद्धतींवर आधारित आहे. फील्ड डेटा समर्पित फील्ड स्टाफद्वारे गोळा केला जातो. मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीच्या गुणवत्तेवर भर देण्याच्या अनुषंगाने, राष्ट्रीय खात्यांच्या संकलनाशी संबंधित पद्धतीविषयक समस्या राष्ट्रीय लेखाविषयक सल्लागार समिती, औद्योगिक सांख्यिकी स्थायी समिती, किंमत निर्देशांकावरील तांत्रिक सल्लागार समिती यासारख्या समित्या देखरेख करतात. मानक सांख्यिकीय तंत्रे आणि विस्तृत छाननी आणि पर्यवेक्षण केल्यानंतर मंत्रालय वर्तमान डेटावर आधारित डेटा संच संकलित करते.
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
पोलाद मंत्रालय (भारत)

**पोलाद मंत्रालय** ही भारत सरकारची एक कार्यकारी शाखा आहे जी भारतातील पोलाद उत्पादन, वितरण आणि किंमतीसंबंधी सर्व धोरणे तयार करण्यासाठी जबाबदार आहे .  जुलै २०२१ पर्यंत, मंत्रालयाचे प्रमुख सचिव दर्जाचे आयएएस अधिकारी आहेत, ते मंत्रालयाचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत आणि राजकीय प्रमुख आहेत

कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री, रामचंद्र प्रसाद सिंह आणि राज्यमंत्री फग्गन सिंग कुलस्ते यांच्या मदतीला आहे.

## मंत्रालयाची कार्ये 
* भारतातील लोह आणि पोलाद उद्योगाच्या वाढीसाठी विविध स्त्रोतांकडून गृहीत गोष्टचे समन्वय
* लोह आणि पोलाद आणि फेरो मिश्र धातुंचे उत्पादन, किंमत, वितरण, आयात आणि निर्यात संदर्भात धोरणे तयार करणे
* देशातील संपूर्ण लोह आणि पोलाद उद्योगाचे नियोजन आणि विकास आणि सहाय्य
* पोलाद उद्योगाला आवश्यक असलेले लोह खनिज, मॅंगनीज धातू, रेफ्रेक्ट्री आणि इतर संबंधित इनपुट उद्योगांचा विकास

## संलग्न / अधीनस्थ कार्यालये आणि संस्था 
* संयुक्त वनस्पती समिती
** एक निवडक संस्था ज्याचे लक्ष्य स्टीलची जाहिरात करणे, मुख्य उत्पादकांच्या कामाचे समन्वय करणे आहे
* राष्ट्रीय माध्यमिक पोलाद तंत्रज्ञान संस्था
** दुय्यम पोलाद क्षेत्राच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय माध्यमिक पोलाद तंत्रज्ञान संस्थाचे उद्दिष्ट आहे
* बिजू पटनायक नॅशनल स्टील इन्स्टिट्यूट
** पुरी येथे स्थित, बिजू पटनायक नॅशनल स्टील इन्स्टिट्यूट ही आधुनिक स्टील तंत्रज्ञानाची संस्था आहे. हे पोलाद क्षेत्राला शिक्षण आणि प्रशिक्षण, संशोधन आणि विकास आणि सल्लामसलत प्रदान करते.

## स्टील ग्राहक परिषद 
पोलाद ग्राहक परिषदेचे सदस्य        पोलाद आणि खाण मंत्र्यांनी नामनिर्देशित केले आहेत. परिषदेचा कार्यकाळ सुरुवातीला दोन वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आला होता आणि २५ फेब्रुवारी २०१० रोजी तिची पुनर्रचना करण्यात आली. सध्याच्या परिषदेचा कार्यकाळ २९ फेब्रुवारी २०१२ पर्यंत आहे.  

## केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्स 
* स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)
* राष्ट्रीय खनिज विकास महामंडळ लिमिटेड
* राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
* कुद्रेमुख आयर्न ओर कंपनी लिमिटेड
* मेकॉन लिमिटेड
* मॅंगनीज ओर लिमिटेड
* एमएसटीसी लिमिटेड
* हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
* स्पंज आयर्न इंडिया लिमिटेड
* भारत रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड
* फेरो स्क्रॅप निगम लिमिटेड
* बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये
ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत)

**ग्रामीण विकास मंत्रालय,** भारत सरकारची एक शाखा, ग्रामीण भारताच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला गती देण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. त्याचे लक्ष आरोग्य, शिक्षण, पाईपद्वारे पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक घरे आणि रस्ते यावर आहे. 

७ जुलै २०२१ रोजी, दुसऱ्या मोदी मंत्रालयाच्या पहिल्या कॅबिनेट फेरबदलादरम्यान, गिरीराज सिंह यांनी नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या जागी ग्रामीण विकास मंत्री म्हणून नियुक्ती केली.

## विभाग 
मंत्रालयात दोन विभाग आहेत: ग्रामीण विकास विभाग आणि भूसंसाधन विभाग. प्रत्येकाचे प्रमुख विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्त केलेल्या वरिष्ठ नागरी सेवकाकडे असतात. अनिता चौधरी भूसंसाधन खात्याच्या सचिव आहेत आणि जुगल किशोर महापात्रा, ओडिशाचे वरिष्ठ नोकरशहा, ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव आहेत.

### ग्रामविकास विभाग 
विभाग तीन राष्ट्रीय-स्तरीय योजना चालवतो: ग्रामीण रस्ते विकासासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) ग्रामीण रोजगार आणि ग्रामीण घरांसाठी, प्रधानमंत्री आवास योजना ही जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रशासन हाताळते. DRDA), आणि त्या अंतर्गत तीन स्वायत्त संस्था आहेत: 

* कौन्सिल ऑफ अॅडव्हान्समेंट ऑफ पीपल्स अॅक्शन अँड रुरल टेक्नॉलॉजी (कपार्ट)
* राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था (NIRD)
* राष्ट्रीय ग्रामीण रस्ते विकास संस्था (NRRDA)

ग्रामविकास मंत्री हे या तिन्ही संस्थांचे अध्यक्ष असून मंत्रालयाचे सचिव हे उपाध्यक्ष आहेत. मंत्री सध्या गिरीराज सिंह आहेत आणि सचिव सुब्रह्मण्यम विजय कुमार आहेत. 

### भूसंपदा विभाग 
भूसंसाधन विभाग तीन राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम चालवतो: 

* प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (पाणलोट विकास घटक)
* डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
* नीरांचल राष्ट्रीय पाणलोट प्रकल्प
* इतर कार्यक्रम
** GIZच्या नेतृत्वाखालील पायलट जमीन वापर नियोजन आणि व्यवस्थापन प्रकल्प
** व्यवसाय करणे सुलभ - उपक्रम

वर्ग:Pages with unreviewed translations