प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

**प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)**, जी पूर्वी **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना** म्हणून ओळखली जात होती, ही भारत सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक मातृत्व लाभ योजना आहे. ती मूळतः २०१० मध्ये सुरू करण्यात आली आणि २०१७ मध्ये तिचे नाव बदलण्यात आले. ही योजना महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाद्वारे राबविली जाते. ही १९ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या गर्भवती आणि स्तनपान देणाऱ्या महिलांसाठी पहिल्या जिवंत बाळंतपणासाठी एक सशर्त रोख हस्तांतरण योजना आहे.

बाळंतपण आणि बालसंगोपनादरम्यान झालेल्या वेतन नुकसानासाठी महिलांना अंशतः वेतन भरपाई प्रदान करते आणि सुरक्षित प्रसूती आणि चांगल्या पोषण आणि आहार पद्धतींसाठी परिस्थिती प्रदान करते. २०१३ मध्ये, कायद्यात नमूद केलेल्या   रोख मातृत्व लाभाची तरतूद लागू करण्यासाठी ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ अंतर्गत आणण्यात आली. 

सध्या, ही योजना भारतातील निवडक ५३ जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत आहे आणि २०१५-१६ मध्ये ती २०० अतिरिक्त 'उच्च भार असलेल्या जिल्ह्यां'पर्यंत वाढवण्याचे प्रस्ताव विचाराधीन होते. पात्र लाभार्थ्यांना संस्थात्मक प्रसूतीसाठी जननी सुरक्षा योजने (JSY) अंतर्गत दिले जाणारे प्रोत्साहन मिळेल आणि JSY अंतर्गत मिळालेले प्रोत्साहन मातृत्व लाभांमध्ये जमा केले जाईल जेणेकरून एका महिलेला सरासरी   मिळतील.

ही योजना, ज्याचे नाव बदलून मातृत्व लाभ कार्यक्रम असे ठेवले गेले आहे, ती संपूर्ण देशाला व्यापण्यासाठी सज्ज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ च्या नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला केलेल्या भाषणात ही योजना देशातील ६५० जिल्ह्यांना व्यापण्यासाठी वाढविण्याची घोषणा केली होती. ही घोषणा महत्त्वाची मानली जाते कारण जगातील सर्व मातांच्या मृत्युपैकी १७% मृत्यु भारतात होतात. देशातील माता मृत्यु दर प्रति १००,००० जन्मांमागे ९७ आहे, तर बाल मृत्यु दर प्रति १००० जन्मांमागे २८ असा अंदाज आहे. उच्च माता आणि बाल मृत्युदराच्या प्राथमिक कारणांपैकी गर्भधारणेदरम्यान आणि बाळंतपणादरम्यान कमी पोषण आणि अपुरी वैद्यकीय सेवा ही आहेत.

## उद्दिष्टे 
* गर्भधारणेदरम्यान, प्रसूतीदरम्यान आणि स्तनपानादरम्यान योग्य पद्धती, काळजी आणि संस्थात्मक सेवांचा वापर वाढवणे.
* महिलांना इष्टतम पोषण आणि आहार पद्धतींचे पालन करण्यास प्रोत्साहित करणे, ज्यामध्ये पहिले सहा महिने आणि विशेष स्तनपान समाविष्ट आहे; आणि
* गर्भवती आणि स्तनदा मातांना आरोग्य आणि पोषण सुधारण्यासाठी रोख प्रोत्साहन देणे.

ही योजना राज्य सरकारांना अनुदान म्हणून आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.

## पात्रता अटी आणि शर्ती 
सुरुवातीला, ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ अंतर्गत आणण्यात आली होती जेणेकरून कायद्यात नमूद केलेल्या रोख मातृत्व लाभाची तरतूद अंमलात आणता येईल. त्यानंतर, १९ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व गर्भवती महिलांना सशर्त रोख हस्तांतरण लाभांसाठी पात्र ठरवण्यात आले होते जे तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातील. ज्यांना पगारी प्रसूती रजा मिळते त्या वगळण्यात आल्या आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर ही रक्कम सुधारित करून     करण्यात आली. योजनेअंतर्गत रोख हस्तांतरण खालील अटींच्या अधीन आहे:

* गर्भधारणेच्या तिमाहीत पहिल्या हस्तांतरणासाठी   आईला देता येइल:
** गर्भधारणा झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर अंगणवाडी केंद्रात गर्भधारणेची नोंदणी करा.
** कमीत कमी एक प्रसूतीपूर्व काळजी सत्रात उपस्थित राहा आणि आयर्न-फोलिक ॲसिड गोळ्या आणि TT1 (टिटॅनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन) घ्या
** अंगणवाडी केंद्र किंवा आरोग्य केंद्रात किमान एक समुपदेशन सत्राला उपस्थित रहा.
* दुसऱ्यांदा (गर्भधारणेच्या सहा महिन्यांच्या)   च्या हस्तांतरणासाठी आईला देता येइल:
** किमान एक प्रसूतीपूर्व काळजी सत्र आणि TT2 ला उपस्थित रहा.
* तिसऱ्यांदा (प्रसूतीनंतर साडेतीन महिन्यांनी)   च्या हस्तांतरणासाठी आईला देता येइल:
** जन्म नोंदणी करा.
** बाळाला जन्माच्या वेळी, सहा आठवड्यांनी आणि दहा आठवड्यांनी ओपीव्ही आणि बीसीजीचे लसीकरण करा.
** प्रसूतीनंतर तीन महिन्यांच्या आत किमान दोन वाढीचे निरीक्षण सत्रात उपस्थित राहा.
* याव्यतिरिक्त, योजनेनुसार आईने हे करणे आवश्यक आहे:
** सहा महिने फक्त स्तनपान द्या आणि आईने प्रमाणित केल्याप्रमाणे पूरक आहार द्या,
** बाळाला ओपीव्ही आणि डीपीटीचे लसीकरण करा.
** बाळंतपणानंतर तिसऱ्या ते सहाव्या महिन्यांच्या दरम्यान वाढीचे निरीक्षण आणि बाळाचे पोषण आणि आहार यावरील किमान दोन समुपदेशन सत्रांना उपस्थित रहा.

तथापि, अभ्यास असे सूचित करतात की या पात्रता अटींमुळे अनेक महिलांना त्यांचे हक्क मिळण्यापासून वंचित ठेवले जाते.

## संदर्भ 
वर्ग:भारतातील शासकीय योजना
वर्ग:भारतातील महिलांचे अधिकार