२०२०चा भारतीय कृषी अधिनियम

२०२० च्या भारतीय कृषी अधिनियम, ज्यांना बहुतेकदा फार्म बिले म्हणतात, सप्टेंबर २०२० मध्ये भारतीय संसदेने

**२०२० मधील भारतीय कृषी अधिनियम,** ज्यांना बहुतेक वेळा **फार्म बिले** म्हणून संबोधले जाते,   सप्टेंबर २०२० मध्ये भारतीय संसदेने सुरू केलेल्या तीन कृती आहेत. लोकसभेने  १० सप्टेंबर २०२० रोजी आणि राज्यसभेने २० सप्टेंबर २०२० रोजी बिले मंजूर केली.  भारताचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी २७ सप्टेंबर २०२० रोजी आपली सहमती दिली. 

सप्टेंबर २०२० मध्ये या नव्या कृत्यांविरोधातील निषेधांना वेग आला. या कृतीविरोधात अनेक शेतकरी संघटनांनी तीव्र आंदोलन करण्याची घोषणा केली आणि २ सप्टेंबर रोजी भारत बंदची हाक दिली, त्यास सुमारे १० केंद्रीय कामगार संघटना आणि १ राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला.   

१२ जानेवारी २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शेती कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली.  सुप्रीम कोर्टाने शेती कायद्याशी संबंधित तक्रारींकडे लक्ष देण्यासाठी एक समिती नेमली.   समितीने २० फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत शेती कायद्याशी संबंधित सूचना जनतेला मागितल्या आहेत. 

## शेतीच्या कृतींची पार्श्वभूमी 
सन  २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने बरीच मॉडेल शेती कृत्ये जाहीर केली. कृषी स्थायी समितीने (२०१८-१९) नमूद केले की मॉडेल अ‍ॅक्टमध्ये सुचविलेल्या अनेक सुधारणांची अंमलबजावणी राज्यांकडून केली गेली नाही. विशेषतः समितीला असे आढळले की भारतीय कृषी बाजारपेठेचे नियमन करणारे कायदे (जसे की कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा एपीएमसीशी संबंधित) योग्य व प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होत नाहीत किंवा त्यांचा हेतू पूर्ण होत नाही. केंद्रीकरण म्हणजे स्पर्धा कमी करणे आणि (त्यानुसार) सहभाग कमी करणे, अयोग्य कमिशन, मार्केट फी आणि कृषी क्षेत्राला हानी पोहचणाऱ्या संघटनांची मक्तेदारी. 

जुलै २०१९ मध्ये सात मुख्यमंत्र्यांसह एक समिती स्थापन केली गेली.  समिती अद्याप आपला अहवाल सादर करू शकली नाही.  जून २०२० च्या पहिल्या आठवड्यात या केंद्राने तीन अध्यादेश काढले. 

## शेत काम करते 
तीन शेती कृतीत समाविष्ट आहे: 

# '''''' 
#* शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांच्या व्याप क्षेत्राची व्याप्ती निवडक क्षेत्रांमधून "उत्पादन, संग्रह, एकत्रित करण्याचे कोणतेही ठिकाण" पर्यंत विस्तारते.
#* इलेक्ट्रॉनिक व्यापार आणि अनुसूचित शेतक'्यांच्या उत्पादनाच्या ई-कॉमर्सला अनुमती देते.
#* राज्य सरकारांना 'बाह्य व्यापार क्षेत्रात' घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांच्या व्यापारासाठी कोणतेही बाजार शुल्क, उपकर, किंवा शेतकरी, व्यापारी आणि इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठावर आकारण्यास प्रतिबंधित करते.
#   
#* शेतकऱ्यांना किंमतीच्या उल्लेखासह खरेदीदारांसह पूर्व-व्यवस्था केलेले करार करण्यास कायदेशीर चौकट उपलब्ध आहे.
#* विवाद निराकरण यंत्रणा परिभाषित करते.
# , 
#* अन्नधान्य, कडधान्य, बटाटे, कांदे, खाद्य तेलबिया आणि तेल यासारख्या खाद्यपदार्थांना आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकते आणि "विलक्षण परिस्थिती" वगळता फळबाग तंत्राद्वारे उत्पादित शेती वस्तूंच्या साठवणुकीची मर्यादा काढून टाकली जाते. 
#* भरीव किंमत वाढली तरच कृषी उत्पादनांवर कोणतीही साठा मर्यादा लागू करणे आवश्यक आहे. 

## प्रतिक्रिया 
### सरकारचा प्रतिसाद 
२० सप्टेंबर २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बिलांचा संदर्भ भारतीय शेतीच्या इतिहासातील पाणलोट क्षण म्हणून दर्शविला आणि सांगितले की या बिले "कृषी क्षेत्राच्या संपूर्ण परिवर्तनाची हमी देतील" आणि कोट्यावधी शेतकऱ्यांना सक्षम बनवतील.  २९ नोव्हेंबर २०२० रोजी पंतप्रधान *मन की बात* रेडिओ भाषणात ते म्हणाले की "सर्व राजकीय पक्ष शेतक the्यांना आश्वासने देत होते पण आता ही आश्वासने पूर्ण झाली आहेत."  

अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी शेतक farmers्यांना सुधारणांबाबत गैरसमज बाळगू नयेत.   फार्म बिलांमध्ये किमान आधारभूत किंमती (एमएसपी)ची अनिवार्य तरतूद म्हणून समाविष्ट करण्याची मागणी नाकारतांना कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर म्हणाले की, सरकार एमएसपीशी वचनबद्ध असतानाही "हा भाग नव्हता कायदा "पूर्वीचा आणि आज" नाही. 

### स्वतंत्र विश्लेषक 
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ गीता गोपीनाथ म्हणाले की, “शेत बिले आणि कामगार बिले ही योग्य दिशेने महत्त्वाची पावले आहेत”. या कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य असणे आवश्यक आहे यावरही त्यांनी भर दिला. 

१ जानेवारी २०२१ रोजी कित्येक शैक्षणिक संस्थांमधील ८६६ शैक्षणिक संस्थांनी एका खुल्या पत्रावर स्वाक्षरी केली आणि तीन शेतीविषयक कायद्याला पाठिंबा दर्शविला. " डीयू, जेएनयू, गोरखपूर विद्यापीठ, राजस्थान विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ आणि इतर" यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.   

जागतिक बँकेचे माजी मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आणि कॉर्नेल विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक कौशिक बसू यांनी नवीन शेत बिले "सदोष" आणि "शेतकऱ्यांसाठी हानिकारक" असल्याचे म्हणले आहे.  ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी, देशभरातील आणि परदेशातील अनेक विद्यापीठांमधील ४१३. शिक्षणतज्ज्ञांनी निवेदनात म्हणले आहे की नवीन शेततळे विधेयकामुळे संपूर्ण भारतभरातील शेतकरी वर्गाला मोठा धोका आहे आणि सरकारने ते सोडण्याचे आवाहन केले आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, आयआयटी कानपूर, आयआयटी मद्रास, आयआयएससी बंगळूर, भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता, दिल्ली विद्यापीठ, पंजाब विद्यापीठ, आयआयटी बॉम्बे, आयआयएम कलकत्ता, लंडन फिल्म स्कूल, जोहान्सबर्ग विद्यापीठ, ओस्लो विद्यापीठ, या विद्यापीठाचे निवेदनावर सह्या आहेत. मॅसेच्युसेट्स, पिट्सबर्ग विद्यापीठ आणि इतर. 

४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने सरकार आणि कायद्यांचा विरोध करणा those्या लोकांमधील संवादांना प्रोत्साहन देताना बाजारपेठेतील कार्यक्षमता आणि खासगी गुंतवणूकी सुधारतील असे नमूद केलेल्या कायद्यांसाठी समर्थन व्यक्त केले. 

### शेतकरी व विरोधी पक्षांचा प्रतिसाद 
३१  डिसेंबर २०२० रोजी केरळ विधानसभेने शेती सुधारणांविरोधात ठराव संमत केला आणि त्यांचा माघार घ्यावा अशी मागणी केली.  

या कामांमुळे भारताच्या विविध भागातील शेतक from्यांच्या निषेधांना सामोरे जावे लागत आहे.  विरोधाची मुख्य कारणे म्हणजे सुधारणांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील अनिश्चितता,  किमान आधारभूत किंमती (एमएसपी) या विषयावरील वाद  आणि शेतकऱ्यांची कमी सौदा करण्याची शक्ती ही काही भीती ज्यामुळे विरोधाला विरोध झाला. बिले 

एमएसपीसाठी बिलांमध्ये वैधानिक पाठबळ नसणे ही चिंताजनक बाब आहे, विशेषतः पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतक for ्यांसाठी, जेथे भारतीय खाद्य महामंडळ आणि राज्य संस्था एजन्सीकडून ६५% गहू (२०१९) खरेदी करतात. 

विविध विरोधी पक्षांनी असा आरोप केला की संसदेच्या निकषांची “पूर्ण दुर्लक्ष” करून ही बिले "असंवैधानिकपणे" मंजूर केली गेली आहेत आणि ही शेतकरी विरोधी आणि कॉर्पोरेट अनुकूल आहेत. 

१९९८ साली साखर उद्योगाच्या नोटाबंदीमुळे खासगी आस्थापनांचा मार्ग मोकळा झाला, त्यामुळे शेतकऱ्यांची उत्पादकता किंवा उत्पन्नामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली नाही, असे निदर्शकांनी निदर्शनास आणून दिले. २०० in मध्ये एपीएमसी नियंत्रणमुक्त करण्याचा बिहारमधील राज्य नेतृत्वाखालील प्रयत्नाचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली नाही किंवा पायाभूत सुविधा सुधारल्या नाहीत. 

महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना या शेतकरी संघटनेने या बिलांना पाठिंबा दर्शविला असून शेती मालाचे दर ठरवावेत अशी बाजाराची इच्छा आहे. त्यात दावा केला गेला आहे की किमान आधारभूत किंमतींमुळे शेतकing्यांना सक्षम बनविण्याऐवजी ते खरोखरच दुर्बल झाले आहेत.  

भारतीय किसान संघ (बी.के.एस) या शेतकरी संघटनेने सरकारने ही बिले कृषी संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवावीत आणि बिले मंजूर करण्यासाठी सरकारच्या घाईवर प्रश्न विचारला जावा अशी मागणी केली आहे. 

### निषेध 
या कायद्याच्या प्रस्तावापासून भारतातील वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळे निषेध सुरू आहे. २०१४ निषेध मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून हे निषेध हे सर्वप्रथम मोठ्या प्रमाणात शेतकरी निषेध आहेत. २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी हरियाणामधील शेतक्यांना हरियाणा पोलिसांनी दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून रोखले.   अंबाला जवळील सीमेवर पोलीस दलांकडून आंदोलकांवर वॉटर तोफ व अश्रुधुराचे गोले प्रहार करण्यात आले; निदर्शकांनी नदीवर दगडफेक आणि पोलिसांचे बॅरिकेड्स फेकले.  त्याला उत्तर म्हणून पोलिसांनी वॉटर तोफांचा वापर केला. दिल्लीत काही विशिष्ट मार्गांवर पोलिसांनी खंदक खोदले असल्याचे मीडियाने म्हणले आहे; हरियाणा भाजपा सरकारने हरियाणा आणि दिल्लीला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग खोदला. वाळूने भरलेले ट्रक आणि बुलडोजर देखील मोर्चाच्या दिल्ली मार्गावर ठेवण्यात आले होते. यापूर्वी हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घराला शेतकऱ्यांनी वेढले होते. 
वर्ग:Pages with unreviewed translations