अमेरिकेचे संविधान

**अमेरिकेचे संविधान** हा अमेरिकेतील पायाभूत कायदा (legal basis) आहे. यात अमेरिकेतील केन्द्रीय सरकारची रचना, कामकाज व अधिकारांची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. याशिवाय केन्द्रीय सरकार, घटक राज्ये आणि अमेरिकेचे नागरिक आणि अनागरिक रहिवासी यांच्यातील नाते व जबाबदाऱ्यांचीही व्याख्या करण्यात आलेली आहे.

हे संविधान सप्टेंबर १७, इ.स. १७८७ रोजी फिलाडेल्फिया येथे भरलेल्या संवैधानिक अधिवेशनात स्वीकृत केले गेले आणि त्यानंतर अमेरिकेच्या त्यावेळच्या तेरा राज्यांनी एकानंतर एक आपल्या नागरिकांच्या वतीने स्वीकारले. संविधान अमलात आल्यानंतर त्यात २७ वेळा बदल करण्यात आलेले आहेत. पैकी पहिले दहा बदलांना अमेरिकेच्या नागरिकांचा हक्कनामा म्हणतात.

## कलमे 
संविधानाच्या मुख्य तरतुदींमध्ये सात कलमांचा समावेश आहे, जी फेडरल (केंद्रीय) सरकारची मूलभूत चौकट निश्चित करतात. ज्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, त्यामध्ये मूळ मजकूर अजूनही समाविष्ट आहे; मात्र कलम ५ अंतर्गत सुधारणांद्वारे रद्द केलेल्या तरतुदी सहसा कंसात किंवा तिरप्या अक्षरात (italics) दर्शवल्या जातात, जेणेकरून त्या आता लागू नाहीत हे स्पष्ट व्हावे.

### कलम १ – विधिमंडळ 
कलम १ हे काँग्रेसचे वर्णन करते, जी फेडरल सरकारची कायदेकारी शाखा आहे. काँग्रेसमध्ये सेनेट आणि युनायटेड स्टेट्स हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज या दोन्ही सभागृहांचा समावेश होतो. दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांसाठी वय, नागरिकत्व आणि राज्यातील वास्तव्याच्या अटी लागू आहेत आणि त्यांची निवड राज्याच्या जनतेद्वारे केली जाते.

कलम १ मधील विभाग ८ मध्ये कायदेमंडळाला सोपवलेल्या अधिकारांची गणना केली आहे. यात *सामान्य कल्याण* कलम (करवसुली आणि खर्च कलम म्हणूनही ओळखले जाते), *वाणिज्य कलम* आणि *आवश्यक व योग्य कलम* (नेसेसरी अँड प्रॉपर क्लॉझ) यांसारख्या व्यापक तरतुदींचा समावेश आहे. विभाग ९ मध्ये काँग्रेसच्या अधिकारांवर आठ विशिष्ट मर्यादा घातल्या आहेत. विभाग ९ मधील पहिले उपकलम काँग्रेसला १८०८ पूर्वी अमेरिकेत गुलामांच्या आयातीवर प्रतिबंध घालणारा कोणताही कायदा करण्यापासून रोखते.

### कलम २ – कार्यकारी शाखा 
कलम २ मध्ये युनायटेड स्टेट्सचे राष्ट्राध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांचे पद, पात्रता आणि कर्तव्यांचे वर्णन केले आहे. राष्ट्राध्यक्ष हे फेडरल सरकारच्या कार्यकारी शाखेचे प्रमुख, राष्ट्राचे प्रमुख आणि सरकारचे प्रमुख असतात. ते अमेरिकन सशस्त्र दलांचे सरसेनापती देखील असतात. राष्ट्राध्यक्ष सेनेटच्या सल्ल्याने आणि संमतीने आंतरराष्ट्रीय करार करतात. ते फेडरल कायद्यांचा अंमल करतात आणि काँग्रेसद्वारे होणाऱ्या महाभियोगाची (*इम्पीचमेंट*) प्रकरणे वगळता इतर गुन्ह्यांसाठी क्षमादान देऊ शकतात.

### कलम ३ – न्यायमंडळ 
कलम ३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासह न्यायालयीन व्यवस्थेचे वर्णन केले आहे. विभाग १ अनुसार अमेरिकेचे न्यायालयीन अधिकार फेडरल न्यायालयांकडे सोपवण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये कायद्याचा अर्थ लावण्याचा आणि विशिष्ट प्रकरणांमध्ये तो लागू करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. विभाग २ मधील *खटला किंवा विवाद* कलमानुसार, फेडरल न्यायालयांना केवळ वास्तविक खटल्यांची सुनावणी करण्याचा अधिकार आहे. विभाग २ मध्ये सर्व फौजदारी प्रकरणांमध्ये ज्यूरीद्वारे खटला चालवण्याच्या अधिकाराचे रक्षण केले गेले आहे. विभाग ३ मध्ये देशद्रोहाची व्याख्या करण्यात आली आहे.

### कलम ४ – घटक राज्ये 
कलम ४ राज्यांमधील परस्पर संबंध आणि प्रत्येक राज्य व फेडरल सरकार यांच्यातील संबंधांची रूपरेषा मांडते. यात नवीन राज्यांना संघराज्यात प्रवेश देणे, राज्यांच्या सीमा बदलणे आणि राज्यांमधील गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण (एक्स्ट्रॅडिशन) यांसारख्या बाबींच्या तरतुदी आहेत. *पूर्ण विश्वास आणि श्रेय* (फुल फेथ अँड क्रेडिट) कलमानुसार, प्रत्येक राज्याने इतर राज्यांचे सार्वजनिक कायदे, अभिलेख आणि न्यायालयीन कामकाज मान्य करणे आवश्यक आहे. विभाग ४ अनुसार युनायटेड स्टेट्सने प्रत्येक राज्याला प्रजासत्ताक शासन पद्धतीची हमी देणे आणि त्यांचे आक्रमण व हिंसेपासून संरक्षण करणे अनिवार्य आहे.

### कलम ५ – सुधारणा प्रक्रिया 
कलम ५ संविधानात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करते. फिलाडेल्फिया घटना समितीने तयार केलेली ही प्रक्रिया लवचिकता आणि ताठरता यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. कलम ५ च्या शेवटी संविधानातील काही विशिष्ट कलमांना सुधारणा करण्यापासून संरक्षण देण्यात आले आहे.

### कलम ६ – फेडरल अधिकार 
कलम ६ असे प्रस्थापित करते की, हे संविधान आणि त्या नुसार बनवलेले सर्व फेडरल कायदे व करार हे राज्यांच्या कायद्यांपेक्षा श्रेष्ठ असतील. प्रत्येक राज्यातील न्यायाधीशांवर हे कायदे बंधनकारक असतील. तसेच, युनायटेड स्टेट्स अंतर्गत कोणत्याही सार्वजनिक पदासाठी किंवा विश्वासाच्या पदासाठी *कोणतीही धार्मिक चाचणी* अनिवार्य केली जाणार नाही, असेही यात नमूद केले आहे.

### कलम ७ – मान्यता (रॅटिफिकेशन) 
कलम ७ नवीन शासन व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मान्यतेच्या प्रक्रियेचे वर्णन करते. घटना समितीने असे ठरवले होते की, जेव्हा नऊ राज्ये (दोन-तृतीयांश) या संविधानाला मान्यता देतील, तेव्हा ते अमलात येईल. उर्वरित चार राज्यांपैकी प्रत्येक राज्य नंतर मान्यता देऊन या नवीन संघराज्यात सामील होऊ शकत होते.

## संदर्भ 
संविधान
वर्ग:देशानुसार संविधान