शाह बानो प्रकरण

**शाह बानो प्रकरण** किंवा **शाह बानो खटला**,  हा भारतातील एक पोटगीचा विवादास्पद खटला होता. याला *मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाह बानो बेगम खटला* असेही म्हणतात. या  प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पीडित घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला दिलेल्या देखभालीच्या बाजूने निर्णय दिला होता. तत्कालीन राजीव गांधींच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारने घटनेत बदल करत मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे रक्षण) कायदा, १९८६ लागू केला. भारतीय धर्मनिरपेक्ष कायद्यांतर्गत मुस्लिम महिलांना मूलभूत देखभालीचा अधिकार नाकारण्यात आल्याने याला भेदभावपूर्ण आणि मुस्लिम तुष्टिकरणाचा भाग म्हणून पाहिले गेले.

इंदूर, मध्य प्रदेश येथील शाह बानो बेगम यांना १९७८ मध्ये तिच्या पतीने घटस्फोट दिला होता.

या प्रकरणामुळे काँग्रेस सरकारने आपल्या पूर्ण बहुमताने मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, १९८६ संमत केला, ज्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सौम्य केला आणि मुस्लिम घटस्फोटकर्त्यांचा त्यांच्या पूर्वीच्या पतीपासून पोटगी मिळण्याचा अधिकार, घटस्फोटानंतर केवळ ९० दिवस (इस्लामिक कायद्यातील *इद्दाचा* कालावधी) इतकाच मर्यादित केला. अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्डासह काही मुस्लिमांनी घटस्फोटित मुस्लिम पत्नीच्या पालनपोषणाचा अधिकार निरपेक्ष बनवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे समर्थन केले.

## पार्श्वभूमी 
१९३२ मध्ये, शाह बानो या मुस्लिम महिलेचा विवाह मध्य प्रदेशातील इंदूरमधील एक सधन वकील मोहम्मद अहमद खान यांच्याशी झाला आणि या विवाहापासून त्यांना पाच मुले झाली. १४ वर्षांनंतर खानने एका दुसऱ्या महिलेशी परत एक निकाह केला. त्यानंतर दोन्ही पत्नींसोबत अनेक वर्षे राहिल्यानंतर, शाह बानो ६२ वर्षांची असताना खानने तिला घटस्फोट दिला. एप्रिल १९७८ मध्ये जेव्हा खानने तिला प्रति महिना  २०० देणे बंद केले होते, जे  की त्याने स्पष्टपणे वचन दिले होते. तिच्याकडे स्वतःचे आणि तिच्या मुलांचे पालनपोषण करण्याचे कोणतेही साधन नाही म्हणुन तिने तिच्या पतीविरुद्ध इंदूर येथील स्थानिक न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत, त्याला स्वतःसाठी आणि तिच्या मुलांसाठी  ५०० ची देखभाल रक्कम मागितली. नोव्हेंबर १९७८ मध्ये तिच्या पतीने तिला एक अपरिवर्तनीय तलाक दिला जो इस्लामिक कायद्यानुसार त्याचा विशेषाधिकार होता. इस्लामिक कायद्यानुसार तिला एकूण  ५,४००₹ देण्यात आले होते.  ऑगस्ट १९७९ मध्ये, स्थानिक न्यायालयाने खान यांना बानोला देखभालीसाठी दरमहा  २५ देण्याचे निर्देश दिले. १ जुलै १९८० रोजी, बानोच्या सुधारित अर्जावर, मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने देखभालीची रक्कम प्रति महिना  १७९.२० पर्यंत वाढवली. त्यानंतर खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी याचिका दाखल केली आणि असा दावा केला की शाह बानो यापुढे त्यांची जबाबदारी नाही कारण खान यांनी दुसरे लग्न केले होते ज्याला इस्लामिक कायद्यानुसार देखील परवानगी आहे. 

### सर्वोच्च न्यायालयाचे मत 
३ फेब्रुवारी १९८१ रोजी, न्यायमूर्ती मुर्तझा फझल अली आणि ए. वरदराजन यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची प्रथम सुनावणी केली, ज्या न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांच्या प्रकाशात, संहितेचे कलम १२५ मुस्लिमांनाही लागू होते, असे नमूद केले. मुस्लिम संघटना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद या प्रकरणात हस्तक्षेपकर्ता म्हणून सामील झाले. त्यानंतर मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णू चंद्रचूड, रंगनाथ मिश्रा, डीए देसाई, ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी आणि ईएस वेंकटरामय्या यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. २३ एप्रिल १९८५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने खान यांचे अपील फेटाळले आणि उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम 
ठेवला. शाह बानोच्या निकालामुळे मुस्लिमांच्या विविध धार्मिक संघटनांकडून निषेध व्यक्त करण्यात आला. याला त्यांच्या धर्मावर हल्ला आणि त्यांच्या स्वतःच्या धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांवरील त्यांच्या अधिकाराविरुद्ध आहे  अशे संबोधले गेले आणि ते स्त्यावर उतरले. याचे  नेतृत्वऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केले, जी  की १९७३ मध्ये स्थापन करण्यात आलेली एक संघटना शरिया कानुन (मुस्लिम पर्सनल लॉ) म्हणून पाहत होती. अशा प्रकारे पतीने भरणपोषण देण्याची 'जबाबदारी' केवळ इद्दतच्या कालावधीपुरती मर्यादित होती."

## कायद्याच्या वैधतेला आव्हान 
मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६ च्या घटनात्मक वैधतेला *डॅनियल लतीफी आणि एनआर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडियामध्ये* २००१ मध्ये डॅनियल लतीफी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, जे शाह बानो प्रकरणात शाह बानोचे वकील होते. सर्वोच्च न्यायालयाने वैयक्तिक कायद्यातील लिंग आणि धार्मिक भेदभावाच्या घटनात्मकतेला संबोधित न करता मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करत संतुलित कायदा राखण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने शाहबानोच्या निकालाच्या वैधतेचा पुनरुच्चार केला. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मध्यस्थीने धार्मिक ग्रंथांचा अर्थ लावण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, हा कायदा घटस्फोटित मुस्लिम महिलांच्या भरणपोषणास प्रतिबंध करत नाही आणि घटस्फोटित पत्नीने पुनर्विवाह करेपर्यंत मुस्लिम पुरुषांनी पती-पत्नीला आधार देणे आवश्यक आहे. तथापि, न्यायालयाने असे मानले की जर कायद्याने मुस्लिम घटस्फोटांना पती-पत्नीच्या समर्थनासाठी असमान अधिकार दिले तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष कायद्यातील तरतुदींच्या तुलनेत हा कायदा घटनाबाह्य असेल. पुढे सुप्रीम कोर्टाने वैधानिक तरतुदीचा असा अर्थ लावला की ते भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि १५ चे उल्लंघन करत नाही. मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) अधिनियम, १९८६ चे कलम 3(1)(अ) ही प्रश्नातील तरतूद आहे ज्यात असे म्हणले आहे की "तिच्या पूर्व पतीने एक वाजवी तरतूद आणि देखभाल करावी आणि तिला इद्दत कालावधीत पैसे द्यावेत." न्यायालयाने या तरतुदीचा अर्थ असा काढला की वाजवी आणि न्याय्य तरतूद आणि देखभाल इद्दत कालावधीसाठी मर्यादित नाही. ही  रक्कम घटस्फोटित पत्नीच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी किंवा ती दुसरे लग्न करेपर्यंत लागू रहाते.

## संदर्भ 
## नोंदी 
वर्ग:इंदूर
वर्ग:इस्लाम आणि महिला
वर्ग:मुस्लिम व्यक्ती