पर्यावरण संरक्षण

**पर्यावरण संरक्षण** म्हणजे व्यक्ती, गट आणि सरकारद्वारे नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याची प्रथा.  त्याची उद्दिष्टे नैसर्गिक संसाधने आणि विद्यमान नैसर्गिक वातावरणाचे संरक्षण करणे आणि जेथे शक्य आहे तेथे नुकसान दुरुस्त करणे आणि ट्रेंड उलट करणे हे आहे. 

अतिउपभोग, लोकसंख्या वाढ आणि तंत्रज्ञानाच्या दबावामुळे, जैवभौतिक पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे, कधी कधी कायमचा. हे ओळखले गेले आहे, आणि सरकारने पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या क्रियाकलापांवर अंकुश ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. १९६० पासून, पर्यावरणीय चळवळींनी अनेक पर्यावरणीय समस्यांबद्दल अधिक जागरूकता निर्माण केली आहे. मानवी क्रियाकलापांच्या पर्यावरणीय प्रभावाच्या मर्यादेवर मतभेद आहेत, म्हणून संरक्षण उपायांवर अधूनमधून चर्चा केली जाते.

**पर्यावरण संरक्षणासाठी दृष्टीकोन**

**ऐच्छिक पर्यावरण करार**

औद्योगिक देशांमध्ये, स्वयंसेवी पर्यावरणीय करार अनेकदा किमान नियामक मानकांच्या पलीकडे जाण्यासाठी कंपन्यांना मान्यता मिळण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करतात आणि अशा प्रकारे सर्वोत्तम पर्यावरणीय पद्धतीच्या विकासास समर्थन देतात. उदाहरणार्थ, भारतात, पर्यावरण सुधारणा ट्रस्ट (EIT) १९९८ पासून पर्यावरण आणि वन संरक्षणासाठी काम करत आहे.  लॅटिन अमेरिका सारख्या विकसनशील देशांमध्ये, अनिवार्य नियमनांचे पालन न करण्याच्या महत्त्वपूर्ण स्तरांवर उपाय करण्यासाठी हे करार अधिक सामान्यतः वापरले जातात.

**आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण करार**

पृथ्वीवरील अनेक संसाधने विशेषतः असुरक्षित आहेत कारण ते वेगवेगळ्या देशांमध्ये मानवी प्रभावांनी प्रभावित आहेत. याचा परिणाम म्हणून, नैसर्गिक संसाधनांवर मानवी क्रियाकलापांचे नुकसान टाळण्यासाठी किंवा त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अनेक सरकारांनी स्वाक्षरी केलेले करार विकसित करण्यासाठी देशांद्वारे अनेक प्रयत्न केले जातात. यामध्ये हवामान, महासागर, नद्या आणि वायू प्रदूषण यासारख्या घटकांवर परिणाम करणारे करार समाविष्ट असू शकतात. हे आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण करार काहीवेळा कायदेशीर बंधनकारक दस्तऐवज असतात ज्यांचे पालन न केल्यावर कायदेशीर परिणाम होतात आणि इतर वेळी ते तत्त्वतः अधिक करार असतात किंवा ते आचारसंहिता म्हणून वापरण्यासाठी असतात. युरोप, अमेरिका आणि आफ्रिकेमध्ये १९१० पासून काही बहुराष्ट्रीय करार सुरू असताना या करारांचा मोठा इतिहास आहे. 

१९४५ नंतर स्थापन झालेल्या अनेक आंतरराष्ट्रीय तांत्रिक एजन्सींनी पर्यावरणीय विषयांना संबोधित केले. १९६० च्या उत्तरार्धात, वाढत्या पर्यावरणीय चळवळीने समन्वित आणि संस्थात्मक आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची मागणी केली. १९७२ मध्ये स्टॉकहोम येथे मानवी पर्यावरणावरील संयुक्त राष्ट्रांची ऐतिहासिक परिषद आयोजित करण्यात आली होती, ज्याने निरोगी पर्यावरणाच्या अधिकाराची संकल्पना प्रस्थापित केली होती. त्यानंतर त्या वर्षाच्या उत्तरार्धात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाची निर्मिती करण्यात आली.  काही सुप्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये १९९७ चा क्योतो प्रोटोकॉल आणि २०१५ चा पॅरिस करार यांचा समावेश आहे.

८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषदेने निरोगी आणि शाश्वत वातावरणात प्रवेश हा सार्वत्रिक हक्क म्हणून मान्यता देणारा ठराव मंजूर केला. ठराव ४८/१३ मध्ये, परिषदेने जगभरातील राज्यांना नव्याने मान्यताप्राप्त अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकत्रितपणे आणि इतर भागीदारांसोबत काम करण्याचे आवाहन केले. 

**२८ जुलै २०२२** रोजी, **संयुक्त राष्ट्र संघाची सर्व साधारण सभेने** "स्वच्छ, निरोगी आणि शाश्वत वातावरणात" जगण्याची क्षमता हा सार्वत्रिक मानवी हक्क घोषित करण्यासाठी मतदान केले.  

**शासन**

पर्यावरण संरक्षणासंबंधी चर्चा अनेकदा सरकार, कायदे आणि कायद्याची अंमलबजावणी यांच्या भूमिकेवर केंद्रित असते. तथापि, त्याच्या व्यापक अर्थाने, पर्यावरण संरक्षण ही केवळ सरकारची नव्हे तर सर्व लोकांची जबाबदारी असल्याचे पाहिले जाऊ शकते. पर्यावरणावर परिणाम करणारे निर्णय आदर्शपणे उद्योग, स्वदेशी गट, पर्यावरण गट आणि समुदाय प्रतिनिधींसह विस्तृत भागधारकांचा समावेश करतात. हळूहळू, भागधारकांचा हा व्यापक आधार प्रतिबिंबित करण्यासाठी पर्यावरणीय निर्णय प्रक्रिया विकसित होत आहेत आणि अनेक देशांमध्ये अधिक सहयोगी होत आहेत. 

भारताच्या राज्यघटनेत पर्यावरण संरक्षणाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या जबाबदारीचे सीमांकन करणाऱ्या अनेक तरतुदी आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४८-अ अंतर्गत पर्यावरण संरक्षणाबाबत राज्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे ज्यात म्हणले आहे की "राज्ये पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करण्यासाठी आणि देशातील जंगल आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करतील". 

राज्यघटनेच्या कलम ५१-अ (जी) अन्वये पर्यावरण संरक्षण हे भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य बनवण्यात आले आहे, ज्यात म्हणले आहे की, "जंगल, तलाव, नद्यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करणे हे भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असेल., आणि वन्यजीव आणि जिवंत प्राण्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणे". 

घटनेचे कलम २१ हा मूलभूत अधिकार आहे, ज्यामध्ये असे म्हणले आहे की "कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याचे जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही". 

**संदर्भ**