open-index/open-wikipedia-markdown huggingface dataset:
एचआरसी/आरईएस/४८/१३

**एचआरसी/आरइएस/४८/१३** ː **स्वच्छ, निरोगी आणि शाश्वत पर्यावरणाचा** मानवी हक्क हा संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेने (एचआरसी) केलेला ठराव आहे. जो निरोगी वातावरणाला मानवी हक्क म्हणून मान्यता देतो.  एचआरसीच्या ४८ व्या सत्रात हे स्वीकारण्यात आले. एचआरसीने ठरावात मानवी हक्क मान्य केल्याची पहिलीच वेळ आहे. मसुदा ठराव कोस्टा रिका (पेनहोल्डर), मोरोक्को, स्लोव्हेनिया, स्वित्झर्लंड आणि मालदीव यांचा समावेश असलेल्या कोअर ग्रुपने मांडला होता. या ठरावाच्या बाजूने ४३ मते, विरोधात ० मते आणि ४ गैरहजेरी (चीन, भारत, जपान आणि रशियन फेडरेशन) असे मत पारित झाले.

## संयुक्त राष्ट्र महासभा 
ठराव स्वतःच कायदेशीर बंधनकारक नाही. परंतु तो " संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेला या प्रकरणाचा विचार करण्यासाठी आमंत्रित करतो" (स्वच्छ, निरोगी आणि टिकाऊ वातावरणाचा मानवी हक्क).

## हे सुद्धा पहा 
* मानवाधिकार आणि हवामान बदल

## संदर्भ 
वर्ग:संयुक्त राष्ट्रे
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

**प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना** (PMGKY) ही एक केंद्र सरकारची योजना आहे जी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने डिसेंबर २०१६ मध्ये सुरू केली. इस २०१६ च्या आरंभी सुरू करण्यात आलेल्या 'उत्पन्न घोषणा योजना, २०१६' (IDS) च्या धर्तीवर ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली. 'कर आकारणी कायदे (दुसरी दुरुस्ती) कायदा, २०१६' चा एक भाग असलेली ही योजना गोपनीय पद्धतीने बेहिशेबी संपत्ती आणि काळा पैसा घोषित करण्याची आणि अघोषित उत्पन्नावर ५०% दंड भरल्यानंतर खटला टाळण्याची संधी प्रदान करते. अघोषित उत्पन्नाच्या अतिरिक्त २५% योजनेत गुंतवले जातात, जे कोणत्याही व्याजाशिवाय चार वर्षांनंतर परत केले जाऊ शकतात.

१६ डिसेंबर २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ पर्यंत वैध असलेल्या, या योजनेचा लाभ फक्त भारतीय बँक खात्यांमध्ये रोख किंवा बँक ठेवींच्या स्वरूपात उत्पन्न घोषित करण्यासाठी घेता येतो. याचा लाभ दागिने, स्टॉक, स्थावर मालमत्ता किंवा परदेशात ठेवींच्या स्वरूपात असलेल्या संपत्तीवर घेता येत नाही.

पीएमजीकेवाय अंतर्गत अघोषित उत्पन्न घोषित न केल्याने उत्पन्न कर दाखल्यात दर्शविल्यास ७७.२५% दंड आकारला जाईल. उत्पन्न कर दाखल्यात उत्पन्न न दाखविल्यास, त्यावर आणखी १०% दंड आकारला जाऊ शकतो तसेच त्यानंतर खटला देखील भरला जाऊ शकतो.

## संदर्भ 
वर्ग:भारतातील शासकीय योजना
वर्ग:नरेंद्र मोदी
वर्ग:भारतीय राजकारणाशी संबंधीत याद्या
१९७७ लोकसभा निवडणुका

**१९७७ च्या लोकसभा निवडणुका** ६व्या लोकसभेचे सदस्य निवडण्यासाठी भारतात १६ ते २० मार्च १९७७ दरम्यान  झाल्या. अंतिम निकाल जाहीर होण्यापूर्वी २१ मार्च १९७७ रोजी कालबाह्य झालेल्या आणीबाणीच्या काळात निवडणुका झाल्या.

या निवडणुकीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा (INC) मोठा पराभव झाला. विद्यमान पंतप्रधान आणि काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या इंदिरा गांधी यांनी रायबरेलीमधील त्यांची जागा गमावली. आणीबाणी मागे घेऊन लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेची हाक हे विरोधी जनता आघाडीच्या मोठ्या विजयाचे प्रमुख कारण मानले जाते, ज्यांचे नेते मोरारजी देसाई यांनी २४ मार्च रोजी भारताचे चौथे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. ८१ व्या वर्षाचे देसाई हे भारताचे पंतप्रधान म्हणून निवडून आलेले सर्वात वयोवृद्ध व्यक्ती ठरले.

## पार्श्वभूमी 
या सहाव्या सार्वत्रिक निवडणुका, ज्या एकल-सदस्य मतदारसंघातील ५४२ जागांसाठी आयोजित करण्यात आल्या होत्या, त्यात २७ भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व होते. हे 542 मतदारसंघ १४व्या लोकसभेच्या 2004 च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत समान राहिले.

इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने जाहीर केलेली आणीबाणी हा १९७७ च्या निवडणुकीत मुख्य मुद्दा होता. 25 जून 1975 ते 21 मार्च 1977 या काळात राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात नागरी स्वातंत्र्य निलंबित करण्यात आले आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी प्रचंड अधिकार स्वीकारले.

त्यांच्या या निर्णयामुळे इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात वातावरण होते आणि निवडणुकीच्या वेळी त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली होती. 18 जानेवारी रोजी गांधींनी नव्या निवडणुकांची मागणी केली आणि काही राजकीय कैद्यांची सुटका केली. त्यांना पदावरून काढेपर्यंत आणि नवीन पंतप्रधान येईपर्यंत अनेकजण तुरुंगात राहिले. 20 जानेवारी रोजी चार विरोधी पक्ष - भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (संघटना), भारतीय जनसंघ, ​​भारतीय लोक दल आणि प्रजा समाजवादी पक्ष यांनी जनता आघाडी नावाच्या एका बॅनरखाली निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला. युतीने भारतीय लोकदलाला वाटप केलेले चिन्ह मतपत्रिकेवर त्यांचे चिन्ह म्हणून वापरले.

जनता आघाडीने मतदारांना आणीबाणीच्या काळात सक्तीची नसबंदी आणि राजकीय नेत्यांना तुरुंगवास यासारख्या अतिरेक आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची आठवण करून दिली. जनता मोहिमेने सांगितले की भारतात "लोकशाही की हुकूमशाही" राहील,  हे निवडणुका ठरवतील. कृषी आणि पाटबंधारे मंत्री बाबू जगजीवन राम यांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पक्ष सोडला; हेमवती नंदन बहुगुणा आणि नंदिनी सत्पथी हे निवडणुकीपूर्वी जगजीवन राम यांच्यासमवेत मजल मारणारे काँग्रेसचे इतर उल्लेखनीय दिग्गज होते.

## निकाल 
## संदर्भ 
वर्ग:भारतीय लोकसभा निवडणुका
वर्ग:इ.स. १९७७ मधील निवडणुका
वर्ग:६ वी लोकसभा
निरोगी वातावरणाचा अधिकार

**निरोगी पर्यावरणाचा** **अधिकार किंवा शाश्वत आणि निरोगी पर्यावरणाचा** अधिकार हा मानवी हक्क संस्था आणि पर्यावरण संस्थांद्वारे मानवी आरोग्य प्रदान करणाऱ्या पर्यावरणीय प्रणालींचे संरक्षण करण्यासाठी पुरस्कृत केलेला मानवी हक्क आहे. हा हक्क हा बहुतेकदा पर्यावरण रक्षक, जसे की जमीन रक्षक, जल संरक्षक आणि स्वदेशी हक्क कार्यकर्ते यांच्या मानवी हक्क संरक्षणाचा आधार असतो. 

हा अधिकार इतर आरोग्य-केंद्रित मानवी हक्कांशी जुडलेला आहे. जसे की पाणी आणि स्वच्छतेचा अधिकार, अन्नाचा अधिकार आणि आरोग्याचा अधिकार. निरोगी पर्यावरणाचा अधिकार पर्यावरणाच्या गुणवत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी मानवी हक्कांचा दृष्टिकोन वापरतो. हा दृष्टीकोन पर्यावरणीय नियमनाच्या अधिक पारंपारिक दृष्टीकोनाच्या विरुद्ध, वैयक्तिक मानवांवर पर्यावरणाच्या हानीचा प्रभाव संबोधित करतो जो इतर राज्यांवर किंवा पर्यावरणावरच परिणामांवर लक्ष केंद्रित करतो. पर्यावरण संरक्षणासाठी आणखी एक दृष्टीकोन म्हणजे निसर्गाचे हक्क जे मानव आणि कॉर्पोरेशन्सद्वारे निसर्गाला मिळालेले हक्क वाढवण्याचा प्रयत्न करतात.48/13 या ठरावामध्ये, परिषदेने जगभरातील राष्ट्रांना नव्याने मान्यताप्राप्त अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकत्रितपणे आणि इतर भागीदारांसोबत काम करण्याचे आवाहन केले.कोस्टा रिका, मालदीव, मोरोक्को, स्लोव्हेनिया आणि स्वित्झर्लंड या देशांनी  प्रस्तावित केलेला ठराव  रशिया, भारत, चीन आणि जपान यांच्या बाजूने 43 मतांनी आणि 4 गैरहजेरीसह मंजूर झाला.त्याच वेळी, दुसऱ्या ठरावाद्वारे (48/14), परिषदेने विशेषतः त्या मुद्द्याला समर्पित विशेष संवाददात्याची निवड करून हवामान बदलाच्या मानवी हक्कांच्या परिणामांवर आपले लक्ष केंद्रित केले.

इवलेसे|262x262अंश| रिओ झिंगू, ब्राझीलच्या बाजूने जंगलतोड तोडणे आणि जाळणे, जमिनीवरील स्थानिक अधिकार तसेच निरोगी पर्यावरणाचा मोठा अधिकार दोन्ही धोक्यात आणते. अमेझॉन जंगलाचे जंगलतोडीपासून संरक्षण करणारे कोलंबियन' क्लायमेट केस सारखे केस कायदा ऐतिहासिकदृष्ट्या निसर्ग आणि मुलांच्या हक्कांवर अवलंबून आहे. निरोगी पर्यावरणाचा अधिकार अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करेल.

## प्रभाव  
निरोगी वातावरणाच्या अधिकाराच्या घटनात्मक किंवा आंतरराष्ट्रीय संरक्षणाचा परिणाम प्रायोगिकरित्या निर्धारित करणे कठीण आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष प्रतिनिधी जॉन नॉक्स सुचवतो की राष्ट्रीय संविधानांमध्ये किंवा यूएनद्वारे निरोगी पर्यावरणाच्या अधिकाराचे संहिताकरण मानवी हक्कांची भाषा जोडून पर्यावरण संरक्षणाच्या प्रयत्नांवर परिणाम करू शकते; आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील अंतर भरून काढणे; आंतरराष्ट्रीय अंमलबजावणीसाठी आधार मजबूत करणे; आणि राष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरणीय कामगिरी सुधारणे. याव्यतिरिक्त, नॉक्सच्या मते सूचित करतो की निरोगी वातावरणाचा अधिकार स्थापित केल्याने मानवी हक्क कायद्याबद्दलच्या आपल्या समजावर परिणाम होऊ शकतो. त्याच्या मते हा अधिकार हा पाश्चात्य वसाहतवादी विचारसरणीने लादलेला नाही. तर त्याऐवजी ग्लोबल साउथमध्ये उद्भवलेल्या मानवी हक्क कायद्यासाठी असलेले योगदान आहे. परंतु हे मत वादातीत आहे.

## संदर्भ 
वर्ग:मानवी हक्क
वर्ग: निरोगी वातावरणाचा अधिकार
गेनेप

इवलेसे|347x347अंश| गेनेप नगरपालिकेचा डच टोपोग्राफिक नकाशा, जून २०१५
**गेनेप** ( डच उच्चार: [ˈɣɛnəp]) ही एक नगरपालिका आणि वरच्या आग्नेय नेदरलँड्समधील एक शहर आहे. हे लिम्बर्ग प्रांताच्या अगदी उत्तरेकडील भागात आहे, निजमेगेनच्या दक्षिणेस 18 किमी. शिवाय, ते म्यूज नदीच्या उजव्या काठावर आणि क्लेव्हर रीशवाल्डच्या जंगलाच्या दक्षिणेला आहे. जेनेप नगरपालिकेत १७,२७७ रहिवासी आहेत (२०१४).

## लोकसंख्या केंद्रे 
* आल्डोंक
* धरण
* डी लूई
* डायकेंडल
* गेनेप
* हेजेन
* हेकेन्स
* मिल्सबीक
* ऑटरसम
* वास
* वेन-झेल्डरहाइड
* झेलडर

## गेनेप शहर 
गेनेप हे एका वंशाचे नाव होते. ज्याचे वंशज जेनेपचे प्रसिद्ध सेंट नॉर्बर्ट आणि जेनेपचे विल्यम , कोलोनचे मुख्य बिशप-निर्वाचक आहेत .

गेनेपला कदाचित १३७१ मध्ये शहराचा दर्जा मिळाला. तथापि, हे शहराचे अधिकार खरोखरच गेनेपला दिले गेले आहेत की नाही हे अस्पष्ट आहे. कारण १६ व्या शतकाच्या शेवटी गेनेपच्या टाउनहॉलमध्ये आग लागल्याने कथित कागदपत्रे जळून खाक झाली होती. गेनेप निजमेगेनच्या आग्नेयेस  अंतरावर आहे.

इ.स. २००१ मध्ये, गेनेपमध्ये ८३०६ रहिवासी होते. या शहराचे बांधलेले क्षेत्र , आणि त्यात ३१२४ निवासस्थाने आहेत.

## आंतरराष्ट्रीय संबंध 
### जुळी शहरे - भगिनी शहरे 
गेनेप सारखी शहरे खालील प्रमाणे आहेत:

## उल्लेखनीय लोक 
* मार्सेल व्हॅन ग्रुन्सवेन (1896 जेनेप - 1969) 1926 ते 1961 पर्यंत हेरलेनचे महापौर
* Theo Blankenaauw (1923 Gennep - 2011) एक डच ट्रॅक सायकलिस्ट, 1948 उन्हाळी ऑलिंपिकमध्ये भाग घेतला

## गॅलरी 

चित्र:Gennep, de Sint Martinuskerk foto3 2016-03-26 15.40.jpg|जेनेप, चर्च: डी सिंट मार्टिनुस्कर्क 
चित्र:Stadhuisgennep.jpg|गेनेप, माजी टाऊन हॉल

## संदर्भ 
## बाह्य दुवे 
* 
* 


वर्ग:लिम्बर्ग (नेदरलँड्स) मधील लोकसंख्या असलेली ठिकाणे
वर्ग:लिम्बर्ग (नेदरलँड्स) च्या नगरपालिका
वर्ग:नेदरलँड्समधील शहरे
]
सुब्रह्मण्यम जयशंकर

**एस. जयशंकर** किंवा **सुब्रह्मण्यम जयशंकर** (जन्म:९ जानेवारी, १९५५) हे एक भारतीय मुत्सद्दी आहेत जे ३१ मे २०१९ पासून भारत सरकारचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. ते भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य आहेत आणि राज्यसभेचे खासदार आहेत. जयशंकर हे ५ जुलै २०१९ पासून, गुजरातचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्यांनी यापूर्वी जानेवारी २०१५ ते जानेवारी २०१८ दरम्यान परराष्ट्र सचिव म्हणून काम पाहिले आहे. 

ते १९७७ मध्ये भारतीय परराष्ट्र सेवेत रुजू झाले आणि त्यांच्या ३८ वर्षांच्या राजनैतिक कारकिर्दीत त्यांनी सिंगापूरमधील उच्चायुक्त (२००७-०९) आणि झेक प्रजासत्ताक (२००१-०४), चीन (२००९-२०१३) आणि यूएसए (२०१४-२०१५) मध्ये राजदूत म्हणून भारत आणि परदेशात विविध पदांवर काम केले. जयशंकर यांनी भारत-अमेरिका नागरी आण्विक कराराच्या वाटाघाटीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

निवृत्तीनंतर, जयशंकर टाटा सन्सचे अध्यक्ष, ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेअर्स म्हणून रुजू झाले. २०१९ मध्ये, त्यांना भारताचा चौथा सर्वोच्च नागरी सन्मान, पद्मश्री प्रदान करण्यात आला. ३० मे २०१९ रोजी त्यांनी दुसऱ्या मोदी मंत्रालयात केंद्रीय मंत्री म्हणून शपथ घेतली. ३१ मे २०१९ रोजी त्यांना परराष्ट्र व्यवहार मंत्री बनवण्यात आले. केंद्रीय मंत्री म्हणून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रमुख असलेले ते पहिले माजी परराष्ट्र सचिव आहेत.

## प्रारंभिक जीवन आणि शिक्षण 
जयशंकर यांचा जन्म नवी दिल्ली, भारतातील प्रख्यात भारतीय सामरिक व्यवहार विश्लेषक, समालोचक आणि नागरी सेवक के. सुब्रह्मण्यम आणि सुलोचना सुब्रह्मण्यम यांच्या घरी एका तामिळ कुटुंबात झाला.  त्यांना दोन भाऊ आहेत: इतिहासकार संजय सुब्रह्मण्यम आणि आयएएस अधिकारी एस. विजय कुमार , भारताचे माजी ग्रामीण विकास सचिव. 

जयशंकर यांनी त्यांचे शालेय शिक्षण एर फोर्स स्कूल , सुब्रतो पार्क, नवी दिल्ली येथून केले आणि दिल्ली विद्यापीठातील सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून रसायनशास्त्रात पदवी प्राप्त केली.  त्यांनी राज्यशास्त्रात एमए आणि एम.फिल. आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU) मधून आंतरराष्ट्रीय संबंधात पीएचडी, जिथे त्यांनी आण्विक मुत्सद्देगिरीमध्ये विशेष प्राविण्य प्राप्त केले. ते सध्या भारत सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत.

## संदर्भ 
## बाह्य दुवे
*भारतीय परराष्ट्रमंत्रालय

वर्ग:भारतीय परराष्ट्रमंत्री
वर्ग:भारत सरकार
वर्ग:पुरुष चरित्रलेख
आफ्रिकन कॉन्झर्व्हेशन फाउंडेशन

**आफ्रिकन कॉन्झर्व्हेशन फाउंडेशन** (एसीएफ) ही १९९९ मध्ये स्थापन झालेली आणि २००१ मध्ये नोंदणीकृत झालेली आंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्था आहे. संरक्षित क्षेत्राच्या आत आणि बाहेर वन्यजीव आणि अधिवास संवर्धन हे त्याचे लक्ष केंद्रित आहे. एकात्मिक दृष्टीकोन स्वीकारणे ज्यामध्ये समुदाय विकास आणि पर्यावरण शिक्षण समाविष्ट आहे. ही संस्था धर्मादाय म्हणून नोंदणीकृत आहे. ती आफ्रिकेतील क्षेत्र संवर्धन प्रकल्पांना समर्थन देते आणि आयोजित करते. माहितीची देवाणघेवाण आणि या क्षेत्रातील संवर्धनाच्या प्रयत्नांची क्षमता वाढवण्यासाठी ते आफ्रिका-व्यापी नेटवर्क देखील आहे.

## मिशन 
संस्थेचे ध्येय " नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन आणि वापर करण्याच्या दृष्टिकोनात बदल करणे ज्यामध्ये या प्रदेशातील मानवी विकासाच्या गरजा जैवविविधता संवर्धनाशी जुळवून घेणे" हे आहे.

## संवर्धन दृष्टीकोन 
एसीएफ इतर एनजीओ, सरकारी संस्था, कंपन्या, संशोधक आणि स्थानिक समुदायांसह त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी मोठ्या संख्येने विविध भागीदारांसह एकत्र काम करते. हे स्थानिक भागीदारांच्या जवळच्या सहकार्याने फील्ड प्रकल्प आयोजित करते. तांत्रिक आणि निधी उभारणी सहाय्य प्रदान करून देशांतर्गत क्षमता निर्माण करते. ही संस्था वन्यजीव संरक्षण, महान वानर संवर्धन ( क्रॉस रिव्हर गोरिला, नायजेरिया-कॅमेरून चिंपांझी ), अधिवास आणि उष्णकटिबंधीय जंगल संवर्धन यामध्ये गुंतलेली आहे. हे केन्या आणि कॅमेरूनमध्ये वृक्षारोपण आणि पुनर्वनीकरण कार्यक्रम देखील चालवत आहे. तसेच जागतिक हत्ती दिनाचे सहयोगी आहे.

## शिक्षण 
तिच्या वेबसाइटद्वारे, संस्था संवर्धन बातम्या आणि कृती सूचना, नोकऱ्या आणि स्वयंसेवक संधींबद्दल माहिती प्रदान करते. आफ्रिकेतील संवर्धन समस्यांबद्दल लोकांना शिक्षित करण्याचा प्रयत्न करते. ए सी एफ आपल्या कामाच्या विविध पैलूंमध्ये, ऑनलाइन आणि क्षेत्रामध्ये स्वयंसेवकांचा समावेश करते.

## मोहिमा 
* क्रॉस रिव्हर गोरिल्ला वाचवा

## वन्यजीव कला 
आफ्रिकन कॉन्झर्व्हेशन फाउंडेशन कॅनेडियन कलाकार डॅनियल टेलर यांच्यासोबत आर्टसेव्हिंग वाइल्डलाइफ नावाच्या प्रकल्पावर एकत्र काम करत आहे ज्याचा उद्देश आफ्रिकेतील सर्वात धोक्यात असलेल्या प्रजातींच्या संवर्धनासाठी जागरूकता आणि निधी उभारणे आहे.

## बाह्य दुवे 
* अधिकृत संकेतस्थळ

## संदर्भ 
वर्ग:आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संस्था
वर्ग:ऱ्वांडामधील निसर्ग संवर्धन संस्था
वर्ग:कामेरूनमधील निसर्ग संवर्धन
वर्ग:केन्यामधील वन्यजीव संरक्षण
वर्ग:दक्षिण आफ्रिकेतील निसर्ग संवर्धन
वर्ग:टांझानियामधील निसर्ग संवर्धन
वर्ग:युगांडामधील निसर्ग संवर्धन
वर्ग:युनायटेड किंग्डममधील प्राण्यांसाठीची धर्मादाय संस्था
वर्ग:वन्यजीव पुनर्वसन आणि संरक्षण केंद्रे
भारतीय संविधानाची १०४वी घटनादुरुस्ती

**भारतीय संविधानाच्या १०४व्या घटनादुरुस्तीने** लोकसभा आणि राज्य विधानसभेतील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांसाठी जागा राखून ठेवण्याच्या समाप्तीची अंतिम मुदत १० वर्षांच्या कालावधीने वाढवली.

९५व्या घटनादुरुस्तीने अनिवार्य केल्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागांचे आरक्षण 25 जानेवारी 2020 रोजी कालबाह्य होणार होते. परंतु दिलेल्या कारणास्तव ते आणखी 10 वर्षांसाठी वाढविण्यात आले -अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींनी गेल्या 70 वर्षात बऱ्यापैकी प्रगती केली असली, तरी वरील आरक्षणासंदर्भात तरतूद करताना संविधान सभेला जी कारणे मोजावी लागली ती अद्यापही संपलेली नाहीत. त्यामुळे राज्यघटनेच्या जनकांच्या संकल्पनेनुसार सर्वसमावेशक चारित्र्य टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागा आरक्षण आणखी दहा वर्षे म्हणजे २५ जानेवारी २०३० पर्यंत चालू ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. 
- रविशंकर प्रसाद, कायदा आणि न्याय मंत्री

तथापि, या दुरुस्तीमुळे अँग्लो-इंडियन समुदायाच्या सदस्यांसाठी राखीव असलेल्या लोकसभेच्या 2 जागा आणि राज्य विधानसभेतील जागांच्या आरक्षणाचा कालावधी वाढवला जात नाही आणि अशा प्रकारे अँग्लो-इंडियन समुदायाच्या दोन सदस्यांना राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित करण्याची प्रथा भारताच्या पंतप्रधानांच्या शिफारशीनुसार प्रभावीपणे रद्द करण्यात आली.

## वैधानिक इतिहास 
संविधान (एकशेचारवी दुरुस्ती) विधेयक, 2019 हे 9 डिसेंबर 2019 रोजी कायदा आणि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत सादर केले. या विधेयकात घटनेच्या कलम ३३४ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

हे विधेयक लोकसभेने 10 डिसेंबर 2019 रोजी एकमताने मंजूर केले होते ज्याच्या बाजूने 355 आणि विरुद्ध 0 मते पडली होती. त्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि 12 डिसेंबर 2019 रोजी एकमताने 163 मते आणि विरुद्ध 0 मतांनी मंजूर करण्यात आले. 21 जानेवारी 2020 रोजी भारताचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्याकडून या विधेयकाला संमती मिळाली आणि दुसऱ्या दिवशी भारताच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आले. ही दुरुस्ती 25 जानेवारी 2020 पासून लागू झाली.

## संदर्भ 
वर्ग:भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या
एडवर्ड्स (कॉलोराडो)

180px|इवलेसे|उजवे|एडवर्ड्समधील रस्ता
**एडवर्ड्स** हे अमेरिकेच्या कॉलोराडो राज्यातील वस्तीवजा शहर आहे. ईगल काउंटीचे प्रशासकीय केन्द्र असलेल्या या शहराची लोकसंख्या २०१० च्या जनगणनेनुसार १०,२६६ होती.

बीव्हर क्रीक स्की रिसॉर्ट येथून ७ किमी (४ मैल) तर व्हेल स्की रिसॉर्ट २३ किमी (१४ मैल) अंतरावर आहेत.

वर्ग:ईगल काउंटी (कॉलोराडो)
वर्ग:कॉलोराडोमधील शहरे
प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र

**न्यायालयाचे प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र** किंवा **मूळ अधिकारक्षेत्र**  सामान्य कायदा कायदेशीर प्रणालींमध्ये प्रथमच एखाद्या खटल्याची सुनावणी करण्याचा अधिकार असतो. अपिलाच्या अधिकारक्षेत्राच्या विरोधात उच्च न्यायालयाला कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार असतो.

## भारत 
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाला मूळ, अपीलीय आणि सल्लागार अधिकार क्षेत्र आहे. त्याचे अनन्य मूळ अधिकार क्षेत्र भारत सरकार आणि भारत राज्यांमधील किंवा भारत सरकार आणि एका बाजूला राज्ये आणि दुसऱ्या बाजूला एक किंवा अधिक राज्ये किंवा विविध राज्यांमधील प्रकरणांमध्ये विस्तारित आहे. मूळ अधिकार क्षेत्र थेट सर्वोच्च न्यायालयात आणलेल्या प्रकरणांशी संबंधित आहे. राज्यघटनेचा अर्थ लावणे आवश्यक असणारी प्रकरणे किंवा मूलभूत हक्क नाकारण्याशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात केली जाते. दोन किंवा अधिक राज्यांमध्ये किंवा केंद्र आणि राज्यांमध्ये वाद असल्यास, सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकरणांचा निकाल देते. याशिवाय, भारतीय राज्यघटनेचे कलम १३१ नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित असलेल्या सर्व प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाला मूळ अधिकार प्रदान करते.[1] त्यांना निर्देश, आदेश किंवा रिट जारी करण्याचा अधिकार आहे, ज्यामध्ये बंदी घालणे, आदेश, प्रतिबंध, क्वो वॉरंटो आणि सर्टिओरी यासारख्या रिटची ​​अंमलबजावणी करणे समाविष्ट आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलीय अधिकार क्षेत्राला राज्यघटनेच्या कलम 132(1), 133(1) किंवा 134 अंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही निकाल, हुकूम किंवा अंतिम आदेशाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने प्रदान केलेल्या प्रमाणपत्राद्वारे लागू केले जाऊ शकते. दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही प्रकरणे, ज्यात भारतीय राज्यघटनेचा अर्थ लावण्यासाठी कायद्याचे महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहेत.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 143 अंतर्गत भारताचे राष्ट्रपती विशेषतः संदर्भित करू शकतील अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष सल्लागार अधिकार क्षेत्र आहे.

## अमेरिका 
युनायटेड स्टेट्समध्ये, मूळ अधिकार क्षेत्र असलेल्या न्यायालयांना ट्रायल कोर्ट म्हणून संबोधले जाते. विशिष्ट प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये, यू.एस. सर्वोच्च न्यायालयाचे मूळ अधिकारक्षेत्र कनिष्ठ न्यायालयांसोबत असते. यू.एस. सर्वोच्च न्यायालयाचे मूळ अधिकार क्षेत्र कलम III, युनायटेड स्टेट्स राज्यघटनेचे कलम 2[2] आणि युनायटेड स्टेट्स कोड, कलम 1251 चे शीर्षक 28 द्वारे शासित आहे. सामान्यतः, मूळ अधिकारक्षेत्रातील प्रकरणांमध्ये पक्षकार म्हणून राज्यांमधील खटले समाविष्ट असतात, सहसा प्रादेशिक किंवा पाणी हक्क विवादांवर.

## संदर्भ
भारतीय संविधानाची ९५वी घटनादुरुस्ती

**भारतीय संविधानाची ९५वी घटनादुरुस्ती**, अधिकृतपणे संविधान (९५वी दुरुस्ती) कायदा, २००९ म्हणून ओळखला जातो, या दुरुस्तीने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागांच्या आरक्षणाचा कालावधी वाढवला. तसेच लोकसभेतील आणि राज्य विधानसभांमधील अँग्लो-इंडियन्सचे प्रतिनिधित्व आणखी दहा वर्षांसाठी, म्हणजे २६ जानेवारी २०२० पर्यंत वाढवले.

राज्यघटनेच्या कलम ३३४ नुसार १९६०मध्ये निवडून आलेल्या जागांचे आरक्षण बंद करणे आवश्यक होते, परंतु  ८व्या दुरुस्तीद्वारे ते १९७०पर्यंत वाढविण्यात आले. आरक्षणाचा कालावधी अनुक्रमे २३व्या, ४५व्या, ६२व्या आणि ७९व्या दुरुस्तीद्वारे १९८०, १९९०, २००० आणि २०१० पर्यंत वाढवण्यात आला.  ९५व्या घटनादुरुस्तीने आरक्षणाचा कालावधी २०२० पर्यंत वाढवला. १०४व्या दुरुस्तीद्वारे आरक्षणाचा कालावधी पुढे २०३० पर्यंत वाढवण्यात आला.

## वैधानिक इतिहास 
संविधान (९५वी दुरुस्ती) कायदा, 2009 चे विधेयक 30 जुलै 2009 रोजी राज्यसभेत संविधान (एकशे नववी सुधारणा) विधेयक, 2009 (2009 चे विधेयक क्रमांक XX) म्हणून सादर करण्यात आले. हे तत्कालीन कायदा व न्याय मंत्री एम. वीरप्पा मोईली यांनी मांडले होते. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागांचे आरक्षण आणि लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांत अँग्लो-इंडियन समुदायाचे विशेष प्रतिनिधित्व यासंबंधीच्या घटनेच्या कलम 334 मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. 

# अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागांचे आरक्षण आणि लोकांच्या सभागृहात आणि विधानसभेत नामनिर्देशन करून अँग्लो-इंडियन समुदायाचे प्रतिनिधित्व करण्यासंबंधी घटनेतील तरतुदी संविधानाच्या कलम 334 मध्ये नमूद केल्या आहेत. राज्यघटना सुरू झाल्यापासून साठ वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर राज्यांचा प्रभाव थांबेल. दुसऱ्या शब्दांत, या तरतुदी 25 जानेवारी 2010 पासून प्रभावी होणार नाहीत, जर यापुढे वाढवल्या नाहीत. 
# गेल्या साठ वर्षात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींनी बऱ्यापैकी प्रगती केली असली तरी, वरील आरक्षण आणि सदस्यांचे नामनिर्देशन या संदर्भात तरतूद करताना संविधान सभेला ज्या कारणांचा तोल होता, ती कारणे संपलेली नाहीत. म्हणून, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे आरक्षण आणि पुढील दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी नामांकनाद्वारे अँग्लो-इंडियन्सचे प्रतिनिधित्व सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
# विधेयक वरील उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न करते.

— एम. वीरप्पा मोईली, "संविधान (एकशे नववी सुधारणा) विधेयक, २००९" (पीडीएफ). सार्वजनिक डोमेन या लेखात या स्रोतातील मजकूर समाविष्ट केला आहे, जो सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहे.

३ ऑगस्ट रोजी या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा झाली आणि मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर 4 ऑगस्ट 2009 रोजी लोकसभेत त्यावर चर्चा झाली आणि त्याच तारखेला ती मंजूर झाली.

राज्यांनी मंजूरी दिल्यानंतर या विधेयकाला 18 जानेवारी 2010 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपतींकडून संमती मिळाली आणि 19 जानेवारी 2010 रोजी भारताच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आले. 95 वी घटनादुरुस्ती 25 जानेवारी 2010 रोजी लागू झाली.

## संदर्भ 
वर्ग:भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या
भारतीय राजपत्र

**भारताचे राजपत्र** हे सार्वजनिक नियतकालिक आहे आणि भारत सरकारचे अधिकृत कायदेशीर दस्तऐवज आहे. हे प्रकाशन विभाग, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे साप्ताहिक प्रकाशित केले जाते. राजपत्र भारत सरकारच्या छापखान्याद्वारे छापले जाते.

भारताचे राजपत्र हे साप्ताहिक सार्वजनिक नियतकालिक आणि भारत सरकारचे अधिकृत कायदेशीर दस्तऐवज आहे. हे प्रकाशन विभाग, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे प्रकाशित केले जाते आणि भारत सरकारच्या मुद्रणालयाद्वारे छापले जाते. राजपत्र सरकारी सूचना आणि माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करते. खरेतर, अधिकृत कागदपत्रे अंमलात येण्यासाठी आणि सार्वजनिक होण्यासाठी राजपत्रात माहिती प्रकाशित करणे ही कायदेशीर आवश्यकता आहे.

राजपत्र नियमितपणे प्रकाशित केले जाते, सामान्य राजपत्रे आठवड्याच्या विशिष्ट दिवशी साप्ताहिक प्रकाशित केली जातात. तथापि, अधिसूचित करण्याच्या बाबींची निकड लक्षात घेऊन दररोज असाधारण राजपत्रे प्रकाशित केली जातात.

राजपत्राचे प्रकाशन भारत सरकारच्या व्यवसायाच्या वाटप नियमांनुसार केले जाते, जे कॅबिनेट सचिवालयाद्वारे जारी केले जाते. प्रकाशन विभाग, प्रकाशन नियंत्रकाच्या अध्यक्षतेखाली, दोन सहाय्यक नियंत्रक, एक आर्थिक अधिकारी आणि एक सहाय्यक संचालक यांच्या मदतीने राजपत्राच्या प्रकाशनासाठी जबाबदार आहे. शहरी विकास मंत्रालय राजपत्राचे पर्यवेक्षण करते आणि त्याचे मुख्यालय निर्माण भवन, नवी दिल्ली येथे आहे.

प्रकाशन नियंत्रक हे भारत सरकारच्या सर्व प्रकाशनांचे आणि नियतकालिकांचे अधिकृत प्रकाशक, संरक्षक आणि विक्रेते आहेत, ज्यात भारताचे राजपत्र आणि दिल्ली गॅझेट यांचा समावेश आहे, कॉपीराइटसह. प्रकाशन नियंत्रक विविध मंत्रालये आणि विभागांद्वारे उत्पादित सर्व विक्रीयोग्य प्रकाशनांचे संचयन, विक्री आणि वितरण देखील करते.

2008 पासून, शहरी विकास मंत्रालयाने राजपत्राची इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ती छापील आवृत्तीसोबत प्रकाशित केली आहे.

शेवटी, भारतीय राजपत्र हे भारत सरकारसाठी अधिकृत सूचना आणि माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक आवश्यक व्यासपीठ आहे. अधिकृत कागदपत्रे अंमलात येण्यासाठी आणि सार्वजनिक होण्यासाठी राजपत्राचे प्रकाशन ही कायदेशीर आवश्यकता आहे, ज्यामुळे ते देशाच्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय चौकटीचा एक महत्त्वपूर्ण भाग बनते. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रकाशन विभाग, राजपत्राच्या प्रकाशनासाठी जबाबदार आहे आणि प्रकाशन नियंत्रक त्याची साठवण, विक्री आणि वितरणामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. 2008 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या राजपत्राच्या इलेक्ट्रॉनिक आवृत्तीने अधिकृत सूचना आणि माहिती अधिक सुलभ आणि प्रसारित करणे सोपे केले आहे. भारताचे राजपत्र हे देशातील नागरिक, व्यवसाय आणि इतर भागधारकांसाठी माहितीचा एक महत्त्वपूर्ण स्रोत आहे.

## संदर्भ 
वर्ग:भारतातील कायदे
एलिझाबेथ (कॉलोराडो)

180px|इवलेसे|उजवे|एलिझाबेथचा मध्यवर्ती भाग
**एलिझाबेथ** हे अमेरिकेच्या कॉलोराडो राज्यातील वस्तीवजा गाव आहे. एल्बर्ट काउंटीचे प्रशासकीय केन्द्र असलेल्या या गावची लोकसंख्या २०१० च्या जनगणनेनुसार १,६७५ होती. एलिझाबेथ डेन्व्हर महानगराचा भाग आहे.

## संदर्भ आणि नोंदी 
वर्ग:एल्बर्ट काउंटी, कॉलोराडो
वर्ग:कॉलोराडोमधील शहरे
सल्लागार मत

**सल्लागार मत** म्हणजे न्यायालय किंवा निवडणूक आयोगासारख्या आयोगाने जारी केलेले मत आहे, ज्याचा विशिष्ट कायदेशीर खटल्याचा निकाल लावण्याचा परिणाम होत नाही, परंतु केवळ कायद्याच्या घटनात्मकतेवर किंवा अर्थ लावण्यासाठी सल्ला दिला जातो.

काही देशांमध्ये कार्यपद्धती आहेत ज्याद्वारे कार्यकारी किंवा विधायी शाखा न्यायव्यवस्थेला महत्त्वाचे प्रश्न प्रमाणित करू शकतात आणि सल्लागार मत मिळवू शकतात. इतर देशांमध्ये किंवा विशिष्ट अधिकारक्षेत्रांमध्ये, न्यायालयांना सल्लागार मते जारी करण्यास मनाई केली जाऊ शकते.

## आंतरराष्ट्रीय न्यायालये 
### आंतरराष्ट्रीय न्यायालय 
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला त्याच्या कायद्याच्या (युनायटेड नेशन्स चार्टरचा संलग्नक) अध्याय IV अंतर्गत सल्लागार मते देण्याचा अधिकार आहे, जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांच्या काही संस्था किंवा एजन्सींनी असे करण्याची विनंती केली असेल. ही मते बंधनकारक नाहीत.

### इंटर-अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स 
इंटर-अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्सचे सल्लागार कार्य ते अमेरिकन कन्व्हेन्शन ऑन ह्युमन राइट्स किंवा अमेरिकेतील मानवी हक्कांचे नियमन करणाऱ्या इतर साधनांच्या व्याख्यांबाबत एजन्सी आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्सच्या सदस्य राष्ट्रांनी सादर केलेल्या सल्लामसलतांना प्रतिसाद देण्यास सक्षम करते. देशांतर्गत कायदे आणि प्रस्तावित कायदे, आणि ते अधिवेशनाच्या तरतुदींशी सुसंगत आहेत की नाही याबद्दल सल्ला देण्याचा अधिकार देखील आहे.

## संदर्भ
एक्रन (कॉलोराडो)

180px|इवलेसे|उजवे|एक्रन गावाची सीमा आणि मुख्य रस्ता
**एक्रन** हे अमेरिकेच्या कॉलोराडो राज्यातील गाव आहे.. हे गाव वॉशिंग्टन काउंटीचे प्रशासकीय केन्द्र असून २०२० च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या १,७५७ होती

## संदर्भ आणि नोंदी 
वर्ग:वॉशिंग्टन काउंटी, कॉलोराडो
वर्ग:कॉलोराडोमधील शहरे
सांखळी

**साखळी** (Sanquelim) हे भारताच्या गोवा राज्याच्या उत्तर गोवा जिल्ह्यातील एक लहान नगर आहे. साखळी गोवाच्या उत्तर भागात डिचोली तालुक्यात असून ते राजधानी पणजीच्या ३० किमी ईशान्येस स्थित आहे. २०११ साली साखळीची लोकसंख्या सुमारे १४ हजार होती. 

साखळी हा गोवा विधानसभेच्या ४० मतदारसंघांपैकी एक असून गोव्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत २०१२ सालापासून येथूनच विधानसभेवर निवडून येत आहेत.

वर्ग:गोव्यामधील शहरे
वर्ग:उत्तर गोवा जिल्हा
भारतीय संविधानाची ६१वी घटनादुरुस्ती

**भारतीय संविधानाची ६१वी घटनादुरुस्ती**, ज्याला अधिकृतपणे संविधान (६१वी दुरुस्ती) कायदा, १९८८ या नावाने ओळखला जाते, या दुरुस्तीने लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुकांचे मतदान वय २१ वर्षांवरून १८ वर्षांपर्यंत कमी केले. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांशी संबंधित असलेल्या भारतीय घटनेच्या कलम ३२६ मध्ये सुधारणा करून हे केले गेले.

## वैधानिक इतिहास 
*संविधान (६१वी दुरुस्ती) कायदा, 1988* चे विधेयक 13 डिसेंबर 1988 रोजी लोकसभेत *संविधान (६१वी दुरुस्ती) विधेयक, 1988* (1988 चे विधेयक क्रमांक 129) म्हणून सादर करण्यात आले. त्याची ओळख तत्कालीन जलसंपदा मंत्री बी. शंकरानंद यांनी केली होती. या विधेयकाने प्रौढ मताधिकारावर आधारित लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांशी संबंधित, घटनेच्या कलम 326 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. विधेयकाला जोडलेल्या तथ्ये आणि कारणांच्या विधानाचा संपूर्ण मजकूर खाली दिला आहे:राज्यघटनेच्या कलम ३२६ मध्ये अशी तरतूद आहे की लोकसभेच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर होतील, म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीचे वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी नसावे. असे आढळून आले आहे की अनेक देशांनी मतदानाचे वय 18 वर्षे नमूद केले आहे. आपल्या देशात काही राज्य सरकारांनी स्थानिक प्राधिकरणांच्या निवडणुकांसाठी वयाची १८ वर्षे स्वीकारली आहेत. सध्याचे तरुण हे साक्षर आणि ज्ञानी आहेत आणि मतदानाचे वय कमी केल्याने देशातील प्रतिनिधित्व नसलेल्या तरुणांना त्यांच्या भावना व्यक्त करण्याची आणि त्यांना राजकीय प्रक्रियेचा भाग बनण्यास मदत करण्याची संधी मिळेल. सध्याची तरुणाई राजकीयदृष्ट्या खूप जागरूक आहे. त्यामुळे मतदानाचे वय २१ वर्षावरून १८ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे.

2. विधेयक वरील उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न करते.

— बी. शंकरानंद, "संविधान (साठवी दुरुस्ती) विधेयक, १९८८".14 आणि 15 डिसेंबर 1988 रोजी लोकसभेने या विधेयकावर चर्चा केली आणि 15 डिसेंबर रोजी विधेयकाच्या कलम 1 मधील "सिक्सटी-सेकंड" शब्दाच्या जागी "सिक्सटी-फर्स्ट" या शब्दाची औपचारिक दुरुस्ती स्वीकारल्यानंतर ते मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेने 16, 19 आणि 20 डिसेंबर 1988 रोजी या विधेयकावर चर्चा केली आणि लोकसभेने केलेली दुरुस्ती स्वीकारल्यानंतर 20 डिसेंबर 1988 रोजी ते मंजूर केले. राज्यांनी मंजूरी दिल्यानंतर या विधेयकाला 28 मार्च 1989 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती रामास्वामी वेंकटरामन यांच्याकडून संमती मिळाली. ते भारतीय राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आले आणि त्याच तारखेला ते अंमलात आले.

## संदर्भ 
वर्ग:भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या
गोपाल सिंग राणा

**गोपाल सिंग राणा** हे उत्तराखंड राज्यामधील भारतीय राजकारणी आणि उत्तराखंड विधानसभेचे तीन वेळा निवडून आलेले सदस्य आहेत. गोपाल यांनी पहीली उत्तराखंड विधानसभा, दुसरी उत्तराखंड विधानसभा आणि पाचव्या उत्तराखंड विधानसभेत नानकमट्टा विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले.

## मिळवलेली पदे 
## संदर्भ 
## बाह्य दुवा 
* 

वर्ग:जन्म वर्ष गहाळ (जिवंत लोक)
वर्ग:हयात व्यक्ती
वर्ग:२०व्या शतकातील भारतीय राजकारणी
वर्ग:उत्तराखंडमधील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे राजकारणी
वर्ग:उधमसिंह नगर जिल्ह्यातील लोक
वर्ग:उत्तराखंडच्या पाचव्या विधानसभेचे सदस्य
वर्ग:उत्तराखंडच्या दुसऱ्या विधानसभेचे सदस्य
सेंट्रल सिटी (कॉलोराडो)

**सेंट्रल सिटी** अमेरिकेच्या कॉलोराडो राज्यातील गाव आहे. गिलपिन काउंटीचे प्रशासकीय केन्द्र आणि सगळ्यात मोठी लोकवस्ती असलेल्या या गावाची लोकसंख्या २०२० च्या जनगणनेनुसार ७७९ होती. हे गाव डेन्व्हर महानगराचा भाग आहे.

सेंट्रल सिटी आणि जवळच्या ब्लॅकहॉकमध्ये जुगारखान्यांना मुभा आहे.

## संदर्भ आणि नोंदी 
वर्ग:गिलपिन काउंटी, कॉलोराडो
वर्ग:कॉलोराडोमधील शहरे
ट्रान्स नामिब मैदान

**ट्रान्स नामिब मैदान** हे नामिबियाच्या विन्डहोक शहरातील एक मैदान आहे. प्रामुख्याने हे मैदान क्रिकेट साठी वापरण्यात येते.

वर्ग:विंडहोक
मुरांबा (चित्रपट)

**मुरांबा** वरुण नार्वेकर दिग्दर्शित २०१७ चा मराठी भाषेतील विनोदी चित्रपट आहे. यात अमेय वाघ आणि मिथिला पालकर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. वरुण नार्वेकर या नवोदित दिग्दर्शकाने याचे दिग्दर्शन केले आहे. या चित्रपटात सचिन खेडेकर आणि चिन्मयी सुमित सहाय्यक भूमिकेत आहेत. जनरेशन गॅप भरून काढण्यासाठी पालकांनी केलेले प्रयत्न या चित्रपटात दाखवण्यात आले आहेत.

## कलाकार 
* मिथिला पालकर - इंदूच्या भूमिकेत
* अमेय वाघ - आलोकच्या भूमिकेत
* सचिन खेडेकर - आलोकच्या बाबांच्या भूमिकेत
* चिन्मयी सुमित - आलोकच्या आईच्या भूमिकेत

## पुरस्कार 
## संदर्भ 
वर्ग:इ.स. २०१७ मधील मराठी चित्रपट
२०२१-२२ नामिबिया महिला तिरंगी मालिका

**२०२१-२२ नामिबिया महिला तिरंगी मालिका** (अधिकृत नाव **२०२१-२२ कॅप्रीकॉन महिला तिरंगी मालिका**) ही महिला आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी२० सामने असणारी एक तिरंगी मालिका २० ते २६ एप्रिल २०२२ दरम्यान नामिबियामध्ये झाली. यजमान नामिबियासह युगांडा आणि झिम्बाब्वे या देशांनी सदर स्पर्धेत सहभाग घेतला. सर्व सामने हे महिला आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी२० सामने होते. विन्डहोक मधील ट्रान्स नामिब मैदान येथे सर्व सामने खेळवले गेले. 

प्रत्येक संघाने इतर संघांबरोबर प्रत्येकी तीन सामने खेळले. गुणफलकातील अव्वल दोन संघ अंतिम सामना खेळतील. स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात नामिबियाने झिम्बाब्वेवर ७ गडी राखून विजय मिळवला. नामिबियाने प्रथमच एका संपूर्ण सदस्य देशाला पराभूत केले. झिम्बाब्वेने १० गुणांसह अव्वल स्थानावर राहत अंतिम सामन्यात प्रवेश मिळवला. नामिबियाने ८ गुणांसह द्वितीय स्थानावर राहत अंतिम सामन्यात प्रवेश मिळवला. युगांडाला एकही सामना जिंकता आला नाही. नॉमवेलो सिबंदाच्या हॅट्रीक आणि पाच बळींच्या जोरावर अंतिम सामन्यामध्ये नामिबियाचा डाव ७० धावांवर संपुष्टात आला. झिम्बाब्वेने ७१ धावांचे लक्ष्य १० षटकांच्या आतच गाठले व तिरंगी मालिका जिंकली. 

## गुणफलक
## गट फेरी
### १ला सामना
### २रा सामना
### ३रा सामना
### ४था सामना
### ५वा सामना
### ६वा सामना
### ७वा सामना
### ८वा सामना
### ९वा सामना
## अंतिम सामना
वर्ग:इ.स. २०२२ मधील क्रिकेट
*
*
हार्दिक जोशी

**हार्दिक जोशी** (जन्म: ६ ऑक्टोबर १९८८) हा मुंबईतील एक मराठी दूरचित्रवाणी आणि चित्रपट अभिनेता आहे. झी मराठी च्या *तुझ्यात जीव रंगला* या मालिकेत राणा या भूमिकेसाठी तो ओळखला जातो. त्याने *तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं!* या मालिकेत सिद्धार्थची भूमिका केली आहे.

## कारकीर्द
हार्दिक २०१६ मकरंद अनासपुरे यांच्या चित्रपट रंगा पतंगा मध्ये दिसला. २०१६ पर्यंत, त्याने झी मराठी च्या तुझ्यात जीव रंगला या कार्यक्रमात राणादा ही मध्यवर्ती भूमिका साकारली आहे. त्याचे पात्र अक्षया देवधरने साकारलेल्या अंजलीच्या प्रेमात पडते. २०१७ मध्ये, तो जर्नी प्रेमाची या चित्रपटात खलनायकाच्या भूमिकेत दिसला.

तो श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा निस्सीम भक्त आहे, हार्दिक झी मराठीच्या अस्मिता आणि राधा ही बावरी सारख्या शोमध्ये दिसला आहे. स्टार प्रवाह च्या दुर्वा या शोमध्ये त्याने पुरुषोत्तम गोखलेची भूमिका केली होती आणि स्वप्नांच्या पलिकडले आणि क्राइम पेट्रोल मध्ये ही तो दिसला आहे.

## मालिका 
## संदर्भ
वर्ग:मराठी अभिनेते
वर्ग:पुरुष चरित्रलेख
वर्ग:मराठी चित्रपट अभिनेते
वर्ग:मराठी दूरचित्रवाहिनी अभिनेते
सुमीत राघवन

**सुमीत राघवन** (जन्म:२२ एप्रिल १९७१) हा एक भारतीय चित्रपट, दूरदर्शन आणि नाट्य अभिनेता आणि सूत्रसंचालक आहे *वागले की दुनिया - नई पीडी नये किससे*, *हद कर दी*, *साराभाई वर्सेस साराभाई*, त्याच्या भूमिकांसाठी ओळखला जातो. *सजन रे झूट मत बोलो*, *बडी दूर से आये है*, आणि *साराभाई वर्सेस साराभाई-२*. बाल कलाकार म्हणून त्यांनी बीआर चोप्राच्या महाभारत मालिकेत सुदामाची भूमिका साकारली होती.

## प्रारंभिक जीवन
राघवनचा जन्म तामिळ वडील श्री आर. राघवन आणि कन्नडिगा आई श्रीमती प्रेमा राघवन यांच्याकडे झाला. १९९६ मध्ये त्यांनी चिन्मयी सुर्वेशी लग्न केले.

## संदर्भ 
वर्ग:पुरुष चरित्रलेख
वर्ग:मराठी नाट्यअभिनेते
वर्ग:मराठी चित्रपट अभिनेते
वर्ग:मराठी दूरचित्रवाहिनी अभिनेते
वर्ग:हिंदी चित्रपट अभिनेते
वर्ग:हिंदी दूरचित्रवाहिनी अभिनेते
वर्ग:तमिळ व्यक्ती
वर्ग:मराठी व्यक्ती
अजिंक्य राऊत

**अजिंक्य राऊत** (जन्म : ९ जानेवारी, इ.स. १९९३) हा मराठी अभिनेता आहे.

## मालिका 
* मन उडु उडु झालं
* विठू माऊली
* अबोल प्रीतीची अजब कहाणी

वर्ग:मराठी दूरचित्रवाहिनी अभिनेते
वर्ग:मराठी चित्रपट अभिनेते
वर्ग:पुरुष चरित्रलेख
अपीलीय न्यायालये

**अपील न्यायालय,** ज्याला **द्वितीय न्यायालय** असेही म्हणतात, हे असे कोणतेही न्यायालय आहे ज्याला ट्रायल कोर्ट किंवा अन्य कनिष्ठ न्यायाधीकरणाच्या अपीलावर सुनावणी करण्याचा अधिकार आहे.
उजवे|इवलेसे|400x400अंश|ऑस्ट्रेलियाचे उच्च न्यायालय, तेथील सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय
उजवे|इवलेसे|400x400अंश|फिनलंड देशातील उच्च न्यायालय
जगाच्या बहुतेक भागांमध्ये, न्यायालयीन प्रणाली किमान तीन स्तरांमध्ये विभागल्या गेल्या आहेत: ट्रायल कोर्ट, जे सुरुवातीला खटल्यांची सुनावणी करते आणि प्रकरणातील तथ्ये निश्चित करण्यासाठी पुरावे आणि साक्ष यांचे पुनरावलोकन करते; किमान एक मध्यवर्ती अपीलीय न्यायालय; आणि सर्वोच्च न्यायालय (किंवा अंतिम उपायाचे न्यायालय) जे प्रामुख्याने मध्यवर्ती न्यायालयांच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करते. विशिष्ट न्यायालय प्रणालीचे सर्वोच्च न्यायालय हे त्याचे सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय असते. देशभरातील अपीलीय न्यायालये वेगवेगळ्या नियमांनुसार काम करू शकतात.

## संदर्भ
एन.व्ही. रमणा

**नुथलपती वेंकट रमणा** (२७ ऑगस्ट १९५७) हे एक भारतीय न्यायाधीश आहेत. ते भारताचे ४८वे सरन्यायाधीश होते.

यापूर्वी ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते. त्यांनी आंध्र प्रदेश न्यायिक अकादमीचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे.

## पूर्वीचे जीवन 
त्यांचा जन्म एका हिंदू तेलगू भाषिक कृषी कुटुंबात २७ ऑगस्ट १९५७ रोजी आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील पोन्नावरम गावात झाला.

## कारकीर्द 
### पत्रकारिता आणि खटला 
1979 ते 1980 पर्यंत रमणा हे ईनाडू वृत्तपत्राचे पत्रकार होते. त्यांनी 10 फेब्रुवारी 1983 रोजी वकील म्हणून नावनोंदणी केली. त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य आणि आंध्र प्रदेश प्रशासकीय न्यायाधीकरण, तसेच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात व्यवसाय केला. 

दिवाणी, फौजदारी, कामगार, सेवा आणि निवडणूक प्रकरणे रमणा यांनी हाताळली. त्यांनी भारतातील फेडरल नदी विवादांसह अनेक घटनात्मक बाबी देखील हाताळल्या. रमना यांनी या काळात अनेक सरकारी संस्थांसाठी सल्लागार म्हणून काम केले, ज्यात केंद्र सरकारसाठी अतिरिक्त स्थायी सल्लागार म्हणून नियुक्ती आणि हैदराबाद येथील केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरणात भारतीय रेल्वेसाठी स्थायी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी आंध्र प्रदेश राज्याचे अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणूनही काम केले आहे.

### न्यायिक कारकीर्द 
27 जून 2000 रोजी रमणा हे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कायमचे न्यायाधीश झाले. 2 सप्टेंबर 2013 रोजी त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि 17 फेब्रुवारी 2014 रोजी ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले. मार्च 2021 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे यांनी त्यांची भारताच्या सरन्यायाधीशपदासाठी उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस केली. 24 एप्रिल 2021 रोजी राष्ट्रपती भवन येथे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी त्यांच्या पदाची शपथ घेऊन, 6 एप्रिल 2021 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी रमना यांची भारताचे 48 वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. त्यांच्यानंतर न्यायमूर्ती यू.यू. ललित हे पदभार स्वीकारतील.

## संदर्भ 
वर्ग:भारताचे सरन्यायाधीश
वर्ग:पुरुष चरित्रलेख
मिथिला पालकर

**मिथिला पालकर** (जन्म:११ जानेवारी १९९३) ही एक भारतीय अभिनेत्री आहे जी टीव्ही मालिका गर्ल इन द सिटी आणि नेटफ्लिक्सच्या लिटिल थिंग्जमधील तिच्या पात्रांसाठी ओळखली जाते. मार्च २०१६ मध्ये ती तिच्या यूट्यूबवरील "कप गाण्याच्या" मराठी आवृत्तीने प्रसिद्ध झाली.

पालकरने २०१४ मध्ये मराठी भाषेतील *माझं हनीमून* या लघुपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. तिचा पहिला बॉलीवूड चित्रपट होता निखिल अडवाणीचा कट्टी बट्टी. २०१८ मध्ये आलेल्या *कारवां* चित्रपटात ती मुख्य भूमिकेत दिसली होती.

## संदर्भ 
## बाह्य दुवे 
* यूट्यूबवरील कप गाणं

* 

वर्ग:स्त्री चरित्रलेख
वर्ग:मराठी दूरचित्रवाहिनी अभिनेत्री
वर्ग:मराठी नाट्यअभिनेत्री
वर्ग:मराठी चित्रपट अभिनेत्री
वर्ग:हिंदी चित्रपट अभिनेत्री
वर्ग:तेलुगू चित्रपट अभिनेत्री
संजय मिश्रा

**संजय मिश्रा** (जन्म:६ ऑक्टोबर १९६८) हा एक भारतीय अभिनेता आहे जो प्रामुख्याने हिंदी चित्रपट आणि दूरचित्रवाहिनी मधील त्याच्या कामांसाठी ओळखला जातो. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे माजी विद्यार्थी, त्यांनी १९९५ च्या 'ओह डार्लिंग ये है इंडिया!' चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. नंतरच्या चित्रपटांमध्ये 'राजकुमार' (१९९६) आणि 'सत्या '(१९९८) यांचा समावेश आहे. इ.स. १९९९ साल च्या क्रिकेट विश्वचषकादरम्यान ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स मध्ये 'ॲपल सिंग' म्हणूनही तो दिसला. २०१५ मध्ये, 'अँखों देखी' मधील अभिनयासाठी त्याला फिल्मफेअर सर्वोत्तम अभिनेता समीक्षक पुरस्कार मिळाला.

मिश्रा यांचा जन्म दरभंगा, साक्री, नारायणपूर, बिहार येथे राहणाऱ्या एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. मिश्रा यांचे वडील शंभू नाथ मिश्रा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोमध्ये कर्मचारी होते आणि त्यांचे दोन्ही आजोबा भारतीय नागरी सेवक होते. जेव्हा त्याच्या वडिलांची बदली झाली तेव्हा ते वाराणसीला गेले, जिथे त्यांनी केंद्रीय विद्यालय BHU मध्ये शिक्षण घेतले. मिश्रा नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये सामील झाले आणि 1989 मध्ये पदवीधर झाले.

## संदर्भ 
वर्ग:हिंदी चित्रपट अभिनेते
वर्ग:हिंदी दूरचित्रवाहिनी अभिनेते
वर्ग:केंद्रीय विद्यालयाचे माजी विद्यार्थी
विनायक देवरुखकर

लेखक तथा नाटककार कै.विनायक देवरूखकर यांचा अल्प परिचय:-
विनायकराव देवरूखकर मूळचे वाईचे त्यांचा जन्म १९१४ मध्ये मलकापूर येथे झाला व १९९१ मध्ये पुण्यामध्ये त्यांचे वृद्धापकाळाने देहावसान झाले, शालेय शिक्षण पुण्यात झाले. महाविद्यालयीन शिक्षण पुण्यामध्ये एसपी व फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये इंटर-आर्टस पर्यंत झाले. कादंबरीकार, दैनिक संध्या पत्रकार, ललितलेखन आणि पुणे आकाशवाणीमधील श्रुतीका लेखक, असा लौकिक त्यांनी मिळविला होता. त्यांनी सुमारे १९५० साली लिहिलेले मराठी नाटक डॉक्टर कैलास हे खूप गाजले होते. त्यामध्ये यशस्वी हृदय प्रत्यारोपण म्हणजेच हार्ट इमप्लांट हा विषय प्रथमच मांडण्यात आला होता. ते अत्यंत पुरोगामी व बुद्धीप्रामाण्यवादी विचाराचे होते त्यांनी अनेक कथा कादंबऱ्या व ऐतिहासिक पुस्तके देखील लिहिली व गाजली.
* पुण्यातील म्युझिकोचे इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक गिटारवादक कै. विनयकुमार देवरुखकर हे त्यांचे पुत्र होते. 
* विनता कारेकर, वीणा घांग्रेकर व वासंती सावरकर या मुली होत व कै. प्रा विजय कारेकर हे जावई होते.
एल. नागेश्वर राव

**लवू नागेश्वर राव** हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत. वकीलीनंतर थेट सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती झालेले ते  ७वे व्यक्ती आहेत. त्यांनी १३ मे २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. ते वरिष्ठ वकील आणि भारताचे माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते.

## जीवन 
तो आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्यातील पेदानंदीपाडू येथील आहे.[2] त्यांचे शिक्षण लोयोला पब्लिक स्कूल, गुंटूर,[३] जेकेसी कॉलेज, गुंटूर आणि टीजेपीएस कॉलेज, गुंटूर येथे झाले.

कारकीर्द संपादित करा
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस हलवण्यापूर्वी त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात सराव केला. 2000 मध्ये त्यांची वरिष्ठ अधिवक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.[4] ते देशातील सर्वात जास्त पगार घेणारे वकील होते.[5]

बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात जे. जयललिता यांच्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात ते हजर झाले आणि ट्रायल कोर्टाचा निकाल उलटवण्यात आणि त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात ते यशस्वी झाले.[6] भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर त्यांनी युक्तिवाद केलेल्या शेवटच्या प्रकरणांपैकी एक NEET केस होता ज्यामध्ये तो तामिळनाडू राज्य आणि ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेजसाठी हजर होता.[7]

कायदा अधिकारी संपादित करा
त्यांनी भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून तीन वेळा काम केले. प्रथमतः 8 ऑगस्ट 2003[8] ते 2004 मध्ये राजीनामा देईपर्यंत एनडीए सरकार अंतर्गत. यूपीए सरकारने त्यांची ए.एस.जी. ऑगस्ट 2013 मध्ये आणि त्यांनी मे 2014 मध्ये राजीनामा दिला.[9] A.S.G म्हणून त्यांचा तिसरा कार्यकाळ. विद्यमान सरकारच्या अंतर्गत 7 जून ते 15 डिसेंबर 2014 पर्यंत होती.

## संदर्भ 
वर्ग:भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
वर्ग:पुरुष चरित्रलेख
अजय माणिकराव खानविलकर

**अजय माणिकराव खानविलकर** (जन्म: ३० जुलै १९५७) हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आणि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश आहेत.

## कारकीर्द 
10 फेब्रुवारी 1982 रोजी त्यांची अधिवक्ता म्हणून नोंदणी झाली. ते मुलुंड येथील अधिवक्ता प्रफुल्लचंद्र एम प्रधान यांच्या चेंबरमध्ये रुजू झाले. त्यांनी दिवाणी, फौजदारी आणि घटनात्मक बाजूंनी मुंबईतील अधीनस्थ न्यायालये, न्यायाधीकरण आणि उच्च न्यायालयासमोर अपीलाच्या बाजूने आणि मूळ बाजूने सराव केला. त्यांनी जुलै 1984 पासून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात विशेषपणे काम सुरू केले. 29 मार्च 2000 रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि 8 एप्रिल 2002 रोजी कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली.

4 एप्रिल 2013 रोजी त्यांची हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर 24 नोव्हेंबर 2013 रोजी त्यांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि 13 मे 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची नियुक्ती झाली.

## संदर्भ
आदी जनजाती (अरुणाचल प्रदेश)

आदी जनजाती हा भारत देशाच्या ईशान्य दिशेकडे असलेल्या अरुणाचल प्रदेश या राज्यातील प्रसिद्ध  आदिम जनसमूह आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालय

**दिल्ली उच्च न्यायालय** हे भारतातील नवी दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशांचे उच्च न्यायालय आहे. हे प्रामुख्याने दिल्ली येथे स्थित आहे. याची स्थापना ३१ ऑक्टोबर १९६६ रोजी करण्यात आली. 

दिल्ली उच्च न्यायालयाची स्थापना मुख्य न्यायाधीश के. एस. हेगडे, न्यायमूर्ती आ. डी. दुआ, न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना आणि न्यायमूर्ती एस. के. कपूर यांच्यासह चार न्यायाधीशांसह करण्यात आली. सध्या उच्च न्यायालयात ४५ स्थायी न्यायाधीश आणि १५ अतिरिक्त न्यायाधीशांची मंजूर संख्या आहे.

## इतिहास 
1882 मध्ये, लाहोर येथील उच्च न्यायालयाची स्थापना पंजाब आणि दिल्ली प्रांतांच्या अधिकारक्षेत्रात करण्यात आली. हे अधिकार क्षेत्र 1947 पर्यंत भारताची फाळणी झाली.

उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, 1947 ने पूर्व पंजाब प्रांतासाठी 15 ऑगस्ट 1947 पासून नवीन उच्च न्यायालयाची स्थापना केली. भारत (विद्यमान भारतीय कायद्यांचे अनुकूलन) आदेश, 1947 प्रदान केले की लाहोर येथील उच्च न्यायालयातील विद्यमान भारतीय कायद्यातील कोणताही संदर्भ पूर्व पंजाबच्या उच्च न्यायालयाच्या संदर्भाने बदलला जाईल.

पूर्व पंजाबच्या उच्च न्यायालयाचे कामकाज शिमल्यापासून ‘पीटरहॉफ’ नावाच्या इमारतीत सुरू झाले. ही इमारत जानेवारी १९८१ मध्ये जळून खाक झाली.

1954-55 मध्ये पंजाब सरकारचे सचिवालय चंदीगडला हलवण्यात आले तेव्हा उच्च न्यायालयही चंदीगडला हलवण्यात आले. पंजाबच्या उच्च न्यायालयाने, ज्याला नंतर म्हणले गेले, दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश आणि दिल्ली प्रशासनाशी संबंधित प्रकरणे हाताळणाऱ्या सर्किट बेंचद्वारे दिल्लीवर अधिकार क्षेत्राचा वापर केला.

दिल्लीचे महत्त्व, तिची लोकसंख्या आणि इतर बाबी लक्षात घेऊन भारतीय संसदेने दिल्ली उच्च न्यायालय कायदा, 1966 लागू करून, 31 ऑक्टोबर 1966 पासून दिल्ली उच्च न्यायालयाची स्थापना केली.

दिल्ली उच्च न्यायालय कायद्याच्या कलम 3(1) च्या आधारे, केंद्र सरकारला अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे तारीख नियुक्त करण्याचा अधिकार देण्यात आला, दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालय स्थापन केले. नियुक्त तारीख 31 ऑक्टोबर 1966 होती.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुरुवातीला केवळ दिल्लीच्या केंद्रशासित प्रदेशावरच नव्हे तर हिमाचल प्रदेशवरही अधिकार क्षेत्राचा वापर केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे हिमाचल प्रदेश खंडपीठ शिमला येथे रेवेन्सवुड नावाच्या इमारतीत होते. 25 जानेवारी 1971 रोजी हिमाचल प्रदेश राज्य कायदा, 1970 लागू होईपर्यंत दिल्ली उच्च न्यायालयाने हिमाचल प्रदेशवर अधिकार क्षेत्र वापरणे चालू ठेवले.

## सध्या कार्यरत असणारे न्यायाधीश 
## हेही पहा 
* भारताचे सर्वोच्च न्यायालय

## संदर्भ 
वर्ग:भारतातील उच्च न्यायालये
वर्ग:दिल्ली उच्च न्यायालय
केरळ उच्च न्यायालय

**केरळ उच्च न्यायालय** हे केरळ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीपमधील एक उच्च न्यायालय आहे. ते कोची येथे असून भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये आपले अधिकार वापरते.
इवलेसे|केरळ उच्च न्यायालय
सध्या केरळ उच्च न्यायालयाचे मंजूर न्यायाधीश संख्या मुख्य न्यायाधीश आणि 12 अतिरिक्त न्यायाधीशांसह 35 स्थायी न्यायाधीश आहेत. निर्णय घेण्याच्या प्रश्नाचे महत्त्व आणि स्वरूप यावर अवलंबून, न्यायाधीश एकल (एक न्यायाधीश), विभागीय (दोन न्यायाधीश), पूर्ण (तीन न्यायाधीश) किंवा अशा मोठ्या ताकदीचे इतर खंडपीठ म्हणून बसतात.

आता केरळ उच्च न्यायालयाच्या नवीन बहुमजली इमारतीची पायाभरणी 14 मार्च 1994 रोजी भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एम. एन. व्यंकटचलिया यांच्या हस्ते करण्यात आली. बांधकामाचा अंदाजे खर्च 10 कोटी रुपये होता. बांधकाम 2005 मध्ये 85 कोटी रुपयाच्या खर्चाने पूर्ण झाले. पूर्ण झालेल्या उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती वाय.के. सभरवाल यांच्या हस्ते 11 फेब्रुवारी 2006 रोजी करण्यात आले. नवीन उच्च न्यायालयाची इमारत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, वातानुकूलित कोर्टरूम, इंटरनेट, ऑर्डरच्या प्रती पुनर्प्राप्त करण्यासाठी आणि प्रकाशनाच्या सुविधांसारख्या आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. ही इमारत 5 एकर (20,000 m2) जमिनीवर बांधली गेली आहे आणि तिचे नऊ मजल्यांवर 550,000 चौरस फूट (51,000 m2) क्षेत्रफळ आहे. इमारतीमध्ये पोस्ट ऑफिस, बँक, मेडिकल क्लिनिक, लायब्ररी, कॅन्टीन आणि अशा इतर अत्यंत आवश्यक सुविधा आणि सेवा आहेत. केरळचे उच्च न्यायालय त्याच्या उद्घाटनाच्या तारखेपासून त्याच्या नवीन इमारतीत, शेजारच्या राजवाड्यातून, जिथे ते कार्यरत होते, तिथे गेले आहे.

## हेही पहा 
* भारताचे सर्वोच्च न्यायालय

## संदर्भ 
वर्ग:भारतातील उच्च न्यायालये
उच्च न्यायालय
लग्नाची बेडी (मालिका)

**लग्नाची बेडी** ही स्टार प्रवाह वाहिनीवर प्रसारित झालेली एक मालिका आहे.

## कलाकार 
* संकेत पाठक - राघव रत्नाकर रत्नपारखी
* सायली देवधर - सिंधू जनार्दन सावंत / सिंधू राघव रत्नपारखी
* रेवती लेले - मधुराणी मनोहर देशपांडे / मधुराणी राया रत्नपारखी (मधू)
* सुमुखी पेंडसे - रुक्मिणी रत्नपारखी
* विद्याधर जोशी - जनार्दन सावंत (अप्पा)
* संजीवनी जाधव - शकुंतला सावंत
* श्रेयस राजे - कांता विठ्ठल माने
* मिलिंद अधिकारी - रत्नाकर रत्नपारखी
* रसिका धामणकर - राजश्री रत्नाकर रत्नपारखी
* अजय पाध्ये - ऋतुराज रत्नपारखी
* सुषमा मुरुडकर - ऋतुजा ऋतुराज रत्नपारखी
* मिनल बाळ - रजनी रत्नपारखी
* सिद्धेश प्रभाकर - राया रत्नपारखी
* गंधार खरपुडीकर - रिषभ रत्नपारखी
* अमृता मालवडकर - रेश्मा रिषभ रत्नपारखी
* माधुरी भारती - राखी रत्नपारखी / राखी योगेश जोशी
* वैष्णवी करमरकर - अन्वी योगेश जोशी
* आदित्य फराटे - आयुष आवटी
* हर्षा गुप्ता - रोहिणी रत्नपारखी
* स्वराली खोमणे - सावी राघव रत्नपारखी
* समर बिर्जे - अंकुर (विनायक) राघव रत्नपारखी
* सुप्रित कदम - योगेश जोशी
* सतीश आगाशे - मनोहर देशपांडे
* स्मिता शाह - विभावरी मनोहर देशपांडे
* संदीप गायकवाड - विशाल कर्णिक
* तुषार साळी - मंगेश

## पुनर्निर्मिती 
वर्ग:स्टार प्रवाह दूरचित्रवाहिनी मालिका
वर्ग:मराठी दूरचित्रवाहिनी मालिका
तुझेच मी गीत गात आहे

**तुझेच मी गीत गात आहे** ही स्टार प्रवाह वाहिनीवर प्रसारित होणारी एक मालिका आहे.

## कलाकार 
* अभिजीत खांडकेकर - मल्हार कामत
* ऊर्मिला कानेटकर - वैदेही मल्हार कामत
* प्रिया मराठे / तेजस्विनी लोणारी - मोनिका मल्हार कामत
* अवनी जोशी - पिहू मल्हार कामत
* अवनी तायवाडे - स्वरा मल्हार कामत / स्वराज
* दीप्ती जोशी - श्यामला
* उमेश बने - निरंजन
* धनश्री भालेकर - सुहानी
* पल्लवी वैद्य - क्षमा विजय कामत
* सचिन देशपांडे - विजय कामत
* शैलेश दातार - विक्रम राज्याध्यक्ष 
* सुनिला करंबेळकर - ईला विक्रम राज्याध्यक्ष 
* कांचन गुप्ते - सीमा कामत
* वनिता खरात - रंजना

## पुनर्निर्मिती 
वर्ग:स्टार प्रवाह दूरचित्रवाहिनी मालिका
वर्ग:मराठी दूरचित्रवाहिनी मालिका
२०१९ आयसीसी विश्व ट्वेन्टी२० पात्रता

**२०१९ ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक पात्रता** ही एक आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी२० प्रकारात खेळवली गेलेली एक क्रिकेट स्पर्धा आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ दरम्यान ही स्पर्धा संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये पार पडली, ह्या स्पर्धेतुन अव्वल ६ संघ २०२० साली ऑस्ट्रेलिया येथे होणाऱ्या २०२० ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषकाकरता पात्र ठरले.

जानेवारी २०१९ पासून आयसीसीने सर्व सदस्य देशांना आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी२० दर्जा बहाल केला. त्यामुळे प्रादेशिक पात्रता आणि जागतिक पात्रतेतील सामन्यांना आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी२० असेल.

जुलै २०१९ मध्ये आयसीसीने झिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्डाला निलंबीत केले. त्यामुळे झिम्बाब्वे क्रिकेट संघ या स्पर्धेत भाग घेण्याबाबत शाश्वत नाही. पुढील महिन्यातच आयसीसीने स्पर्धेत झिम्बाब्वेऐवजी नायजेरिया खेळेल असे स्पष्ट केले. नायजेरिया आफ्रिका प्रादेशिक पात्रतेत ३ऱ्या स्थानावर होता.

## पात्र देश 
## संघ 
## साखळी सामने
### गट अ
----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

### गट ब
----

----

----

----

## संदर्भ
वर्ग:इ.स. २०२० मधील क्रिकेट
वर्ग:संयुक्त अरब अमिरातीमधील क्रिकेट
जीव माझा गुंतला

**जीव माझा गुंतला** ही कलर्स मराठी वाहिनीवर प्रसारित होणारी एक मालिका आहे.

## कलाकार 
* योगिता चव्हाण - अंतरा शितोळे / अंतरा मल्हार खानविलकर
* सौरभ चौघुले - मल्हार खानविलकर
* देवदत्त नागे - तुषार देसाई
* सुमेधा दातार - सुहासिनी खानविलकर
* प्रतीक्षा मुणगेकर - चित्रा सुधाकर खानविलकर
* भारत दैनी - सुधाकर खानविलकर
* ज्योती दाते - मंजिरी शितोळे
* प्राजक्ता नवनाळे / पूर्वा शिंदे - श्वेता शितोळे / श्वेता मेघ खानविलकर
* श्वेता कुलकर्णी - सीमा
* मिलन डिसूझा - अक्षता
* रौनक शिंदे / बिपिन सुर्वे - मेघ खानविलकर
* वीणा कट्टी - सुलक्षणा खानविलकर
* रवींद्र फलटणकर - केशव
* मिलिंद ओक - मल्हारचे आजोबा
* मिलिषा जाधव - सौम्या खानविलकर
* देवदत्त नागे

## नवीन वेळेत 
## पुनर्निर्मिती 
वर्ग:कलर्स मराठी दूरचित्रवाहिनी मालिका
वर्ग:मराठी दूरचित्रवाहिनी मालिका