संमतिवयाचा अधिनियम

**संमतिवयाचा अधिनियम**  (एज ऑफ कन्सेंट ॲक्ट). स्त्री-पुरूष समागमाकरिता विधियुक्त संमत केलेला मुलीच्या वयासंबंधीचा अधिनियम. भारतात एकेकाळी सर्रास रूढ असलेल्या  बालविवाहा च्या प्रथेमुळे भारतीय दंडसंहितेच्या अंमलबजावणीतही काही अवघड प्रश्न निर्माण झाले. बलात्काराची व्याख्या करत असताना स्त्रीने संभोगाला दिलेली संमती कोणत्या वयात गाह्य धरावी अगर गृहीत धरावी, हा मोठाच अवघड प्रश्न होता. जेथे स्त्री-पुरूषांचे पति-पत्नीचे नाते नव्हते, तेथे अशा संबंधाला संमती देण्याला परिपक्व वय कोणते समजावे ? अज्ञान असलेल्या मुलीने संभोगाला संमती दिली होती, असा बचाव मान्य करावा काय ? कोणत्याही कामाला अज्ञानाने दिलेली संमती कायदयाला मान्य नसते. संमती देण्याला स्त्री पात्र होण्यासाठी तिचे किमान वय कायदयात यासाठीच निश्चित केले गेले.

पति-पत्नीचे नाते असे की, स्त्रीने संमती खरोखरच दिली होती की नाही हे सिद्ध करणे अवघड. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत कुटुंबव्यवस्थेमध्ये आणि समाजात स्त्रीला तेव्हा असलेले दुय्यम स्थान लक्षात घेता, पुरूषाच्या इच्छेविरूद्ध मतप्रदर्शन करणेसुद्धा तिला अवघड होते. बालवयात लग्ने होत आणि पुष्कळ वेळा फारच कोवळ्या वयातल्या मुलीवर तिच्या पतीकडूनच बलात्कार होत असे. भारतीय दंडसंहितेत बलात्काराची व्याख्या करून त्यात अपवाद सांगताना पतीने पत्नीशी केलेला संभोग तिच्या संमतीने आहे असे गृहीत धरावे; परंतु त्यासाठी पत्नीचे वय किमान दहा वर्षे पूर्ण झालेले असावे अशी तरतूद होती. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या चतुर्थात हे वय वाढवावे असे मत मांडण्यात येऊ लागले.[→ बलात्संभोग]. ऑगस्ट १८९० मध्ये बंगाल प्रांतात झालेल्या फुलमणीच्या प्रकरणाने, या प्रश्नाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. हरीमोहन नावाच्या पतीने आपल्या दहा वर्षांच्या फुलमणी नामक पत्नीवर ती मोठमोठयाने आकोश करीत असतानाही बलात्कार केला व त्यात तिचा मृत्यू झाला. या प्रकरणामुळे संमतिवय वाढवावे, या मागणीने जोर धरला.

भारतीय दंडसंहितेत दुरूस्ती करण्याच्या प्रश्नाबद्दल आणखी काही आनुषंगिक वाद उभे राहिले. हिंदूंच्या धार्मिक चालीरीतीत सरकारने हस्त-क्षेप करावा काय, हा त्यांपैकी एक होता. परकीय सरकारने आमच्या धर्मात हस्तक्षेप करणे, हा १८५८ च्या राणीच्या जाहीरनाम्याचा भंग आहे, अशीही काहींनी भूमिका घेतली होती. बालविवाह आणि पुनर्विवाहाला बंदी या हिंदू समाजातील चालीरीतींबद्दल बैरामजी मेरवानजी मलबारी (१८५३-१९१२) या पारशी समाजसुधारकाने दोन टिपणे तयार करून लोकविचारार्थ प्रसृत केली व सरकारलाही सादर केली. या टिपणांबद्दल अनुकूल-प्रतिकूल निवेदने पाठविण्यात आली. त्यातच संमतिवयाचाही प्रश्न चर्चिला गेला. आपल्या उत्तरात न्या. रानडे यांनी १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीबरोबर केलेला संभोग बलात्कार समजावा, असे मत व्यक्त केले.

संमतिवयाबाबत कायदयात दुरूस्ती करण्याच्या प्रश्नावर अनुकूल आणि प्रतिकूल दोन्ही बाजूंनी मुंबई आणि पुण्यात मोठमोठया सभा झाल्या. सरकारचा कायदा दुरूस्त करण्याला विरोध असला, तरी त्या मिषाने सुधारणेलाच विरोध करू नये. सरकारचा हस्तक्षेप नको असेल, तर आपण आपलीच सुधारणा करून घ्यावी, असेही काही मंडळी सांगण्याचा प्रयत्न करत होती. खरे म्हणजे १८२९ चा सतीबंदीचा कायदा, १८५० चा धर्मांतरानंतरसुद्धा वडिलोपार्जित मालमत्तेतील वारसा कायम ठेवणारा कायदा, १८५६ चा विधवांचा पुनर्विवाह कायदेशीर ठरविणारा कायदा, अशा अनेक कायदयांनी सरकारने हिंदू चालीरीतींत अगोदरच हस्तक्षेप केला होता तेव्हा या सबबीला फारसा अर्थ नव्हता. १८९० मध्ये पुण्याच्या तुळशीबागेत सरकारने सामाजिक रीतिरिवाजामध्ये बदल करणारा कायदा करू नये, असा अर्ज पाठविला जाणार होता. हिंदू लोक स्वतःच सुधारणा करतील. कायद्याची गरज नाही असे सुचविणारा एक अर्ज या सभेत पाठविण्यात आला होता. त्यावर सीताराम गणेश देवधर, हरि नारायण आपटे, वासुदेव गणेश ऊर्फ वासुकाका जोशी आदींच्या सह्या होत्या. लोकमान्य टिळक आणि इतरांनी आणखी एक सूचना सभेला पाठविली, त्यात मुलीचे लग्न १६ वर्षांच्या आत करू नये, अशी एक सूचना होती मात्र हा नियम स्वखुशीने लोकांनी स्वीकारावयाचा होता.

२० मार्च १८९१ रोजी केंद्रीय विधिमंडळात संमतिवय १० ऐवजी १२ वर्षे करण्याची दुरूस्ती बहुमताने संमत झाली. १९२५ मध्ये २९ व्या अधिनियमाने ते १३ वर्षे, तर १९४९ मध्ये १५ वर्षे केले. १९८३ च्या भारतीय दंडसंहितेच्या ४३ व्या अधिनियमातील ३७५ व ३७६ या कलमांन्वये हेच वय १५ वर्षे पूर्ण ठरविण्यात आले आहे. त्यापेक्षा कमी वयाच्या पत्नीबरोबर केलेला संभोगही बलात्कार मानला जातो. पत्नीऐवजी इतर स्त्रीसाठी संमतिवय १६ वर्षे पूर्ण आहे. मणिपूर राज्यासाठीच्या दुरूस्तीने त्या राज्यात हे वय अनुकमे १३ व १५ वर्षे ठरविले आहे.
वर्ग:भारतीय दंडसंहिता