आरोग्य अधिनियम

आरोग्याच्या जोपासनेकरिता केलेले अधिनियम. निरामय शरीरात निकोप मन वसते ही उक्ती सत्याला धरूनच आहे. तेव्हा शरीरप्रकृती ठीक नसेल, तर मानवी प्रगतीच खुंटण्याचा संभव आहे. त्यामुळे जगातील सर्व देशांनी आरोग्यविषयक कायदेशीर तरतुदी करणे साहजिक आहे.

भारतीय दंडसंहितेतील चवदाव्या प्रकरणात सार्वजनिक आरोग्याविषयी तरतुदी आहेत. जीविताला घातुक होण्यासारखे संसर्गजन्य रोग पसरवणाऱ्या कृती निष्काळजीपणे किंवा बुद्धिपुरःसर करणे, दूरस्थापने-संबंधी नियम मोडणे, अपायकारक अन्न, पेय, औषधे यांची विक्री किंवा विक्रीकरिता त्यात अपायकारक भेसळ करणे आणि हवा अगर सार्वजनिक जलसंचय दूषित करणे इत्यादींबद्दल त्यात शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. साथीच्या रोगांना आळा घालण्याकरिता १८७०चा दूरस्थापन अधिनियम करण्यात आला. तो १९०१ साली निरसित झाला पण दरम्यान १८९७ मध्ये साथरोध अधिनियम करण्यात आला.

निदर्शित गुणवत्ता नसलेल्या, निकृष्ट द्रव्य मिसळलेल्या किंवा विषारी द्रव्याचा अंतर्भाव असलेल्या अन्नाला भेसळीचे अन्न व कमी गुणकारिता असणाऱ्या व ठरीव प्रमाणापेक्षा कमी गुणवत्तेच्या औषधाला भेसळीचे औषध असे ढोबळपणाने म्हणतात. अन्न व औषधे सहज भेसळ करण्याजोगी असतात. भेसळीच्या अन्नामुळे व औषधामुळे जनतेचे आरोग्य बिघडते, म्हणून त्या क्रियोला मानवजातीविरुद्ध गुन्हा मानतात. भेसळ करून अडाणी व भोळ्या लोकांना फसवून दुर्जन संपन्न होतात. यास प्रतिबंध करणे आवश्यक असते. त्यामुळे अन्न व औषधे यांच्या भेसळींबद्दल विशेष कायदे करण्यात येतात व परावर्तक शिक्षेची तरतूदही करण्यात येते.

ब्रिटिश पार्लमेंटने केलेल्या १९३५ च्या भारतीय शासन अधिनियमान्वये अन्नभेसळीबद्दल कायदे करण्याची शक्ती फक्त प्रांतीय विधिमंडळाला असल्यामुळे त्याबद्दल बरेच प्रांतीय कायदे झाले. पुढे भारतीय संविधानाप्रमाणे त्या विषयाचा समवर्ती सूचीमध्ये समावेश झाल्यामुळे अन्नभेसळीच्या प्रतिबंधासाठी १९५४चा ३७वा केंद्रीय अधिनियम करण्यात आला. अन्नाची शुद्धी हा त्याचा उद्देश आहे. तपासण्याकरिता पाठवण्यात आलेल्या अन्नाच्या पृथक्करणासाठी अर्ह शासकीय विश्लेषक व निरीक्षक नेमण्याची तरतूद या अधिनियमात आहे. झडती घेण्याचे, अन्न ताब्यात घेण्याचे व त्याचे नमुने शासकीय विश्लेषकाकडे पाठविण्याचे अधिकार या अधिनियमान्वये निरीक्षकाला देण्यात आले आहेत. अन्नामुळे विषबाधा झालेल्या रुग्णांची माहिती शासकीय आरोग्याधिकाऱ्यांना डॉक्टरांनी दिलीच पाहिजे, अशीही तरतूद त्यात आहे.

१९३५ च्या भारतीय शासन अधिनियमाप्रमाणे औषधासंबंधी आयातविषयक कायदे केंद्रीय विधिमंडळ करू शके. औषधासंबंधी इतर बाबतींत कायदे करण्याचा अधिकार प्रांतीय विधिमंडळाला असला, तरी हा अधिकार ते केंद्रीय विधिमंडळांना देऊ शकत. १९३७ साली केंद्रशासनाने नेमलेल्या औषधसमितीने फक्त औषधांच्या आयातीबद्दल शिफारशी केल्या, त्याप्रमाणे विधेयक केंद्रीय विधिमंडळात आणले गेले पण अधिक व्यापक स्वरूपाचा कायदा करण्यात यावा या हेतूने तो प्रश्न प्रवर-समितीकडे सोपवण्यात आला. नंतर प्रांतिक विधिमंडळांनी अधिकृत केलेल्या केंद्रीय विधिमंडळाने १९४०चा औषध अधिनियम संमत केला. त्यातील दुसऱ्या प्रकरणात औषधतंत्रविषयक सल्लागार मंडळ व औषध संमंत्रक मंडळ नेमण्याची, त्याचप्रमाणे केंद्रीय प्रयोगशाळा स्थापण्याची योजना आहे. तिसऱ्या प्रकरणात प्रमाणभूत गुणवत्ता, फसवे छाप व भेसळ केलेली औषधे यांचा व चौथ्या भागात औषधांची निर्मिती, विक्री व वाटप यांचा विचार केला आहे. शासकीय विश्लेषक व निरीक्षक यांची नियुक्ती व संबंधित गुन्ह्याबद्दल कमाल व किमान शिक्षेची योजना यासंबंधीही त्यात तरतुदी आहेत. हा अधिनियम वेळोवेळी दुरुस्त झाला असून १९६२ च्या दुरुस्तीमुळे आयुर्वेदी व युनानी औषधांचाही त्यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे फक्त नोंदणीकृत व अर्ह डॉक्टरानेच वैद्यकीय व्यवसाय करावा, यासाठी १९५६चा भारतीय वैद्यकीय परिषद अधिनियम करण्यात आला. तसेच आयुर्वेदिक, युनानी व होमिओपथिक व्यावसायिकांबद्दल अधिनियम केले गेले. ते पुढे परिस्थितीनुरूप दुरुस्त करण्यात आले. १८७८चा अफू अधिनियम, १९१९चा विष अधिनियम, १९३०चा घातुक औषध अधिनियम व १९५५चा औषधोपचार……..(आक्षेपार्ह) गैरसमजकारक जाहिराती अधिनियम हे औषधांच्या संदर्भात झालेले इतर अधिनियम होत. नावांवरून त्यांचे स्वरूप ध्यानात येण्यासारखे आहे.

रशियामध्ये सांसर्गिक रोगांवरील प्रतिबंधक उपायांची व सर्व आबालवृद्ध रुग्णांच्या औषधोपचाराची जबाबदारी शासन पतकरते. इंग्‍लंड, ऑस्ट्रेलिया व स्कँडिनेव्हियन देश यांमध्ये सर्व रहिवाशांना निःशुल्क उपचार मिळतात. अमेरिकेत समूह आरोग्य विमायोजना आहे. त्याप्रमाणे विमाकंपनीला भरलेल्या हप्त्याच्या मोबदल्यात कंपनी औषधोपचाराची व्यवस्था करते.

भारतात सरकारी रुग्णालयात विनामूल्य उपचार मिळतो, त्याचा फायदा गरीब लोक घेऊ शकतात. अलीकडे सुरू केलेल्या  *कामगार राज्य विमा निगम* योजनेप्रमाणे मालक, कर्मचारी व शासन हे तिघेही कर्मचाऱ्यांच्या औषधयोजनेसाठी हप्ते भरतात. शासनाने केलेल्या प्रतिबंधक उपायांना अनुसरून साथी सूरू होताक्षणीच सरकारी डॉक्टरांच्या अधिसूचनेनंतर सार्वजनिक आरोग्याधिकारी व महसूल अधिकारी अपायकारक अन्न व औषधे नष्ट करू शकतात, सक्तीची लसटोचणी करू शकतात व संबंधित वस्ती जंतुहीन करू शकतात. शासनाने हिवतापाचे, हत्तीरोगाचे आणि क्षयरोगाचे निर्मूलन करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम अंगीकृत केले आहेत. सक्तीच्या लसटोचणीने देवीचा रोग शासन बव्हंशी आवाक्यात आणू शकले आहे.

आता जगात सर्वत्र अतिजलद दळणवळणाची व्यवस्था झाली आहे. त्यामुळे रोग फैलावण्याची शक्यता पुष्कळ वाढली आहे. म्हणून एखादा प्रगत देश केवळ स्वतःपुरताच विचार करू शकत नाही. म्हणूनच मानवजातीच्या आरोग्यवर्धनासाठी जागतिक आरोग्य संघटना कार्यशील झाली आहे. ही संघटना सल्लागार स्वरूपाची आहे. ती सर्व देशांसाठी प्रतिबंधक व निवारक आरोग्यसेवा देते, आरोग्यसेवेचे आधुनिकीकरण करण्यास व वैद्यकीय अध्यापनाचा दर्जा वाढविण्यास मदत करते आणि सार्वजनिक आरोग्य व औषधे यांबाबत आंतरराष्ट्रीय प्रमाण घालून देण्याचे कार्य करते. त्या संघटनेने शिफारस केलेले कायदे सर्वसाधारणपणे राष्ट्राराष्ट्रांतून संमत केले जातात.

वर्ग:महिला संपादनेथॉन २०२१ लेख
वर्ग:भारतातील कायदे