मुद्रा की परिमाण सिद्धांत

**मुद्रा की परिमाण सिद्धांत** या **धन का मात्रा सिद्धांत** (अंग्रेज़ी: Quantity theory of money, QTM) मौद्रिक अर्थशास्त्र की एक मान्यता है। इसके अनुसार, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर और प्रचलन में मौजूद मुद्रा की मात्रा (मुद्रा आपूर्ति) में सीधा समानुपात होता है। इसमें कारण-प्रभाव संबंध मुद्रा से कीमतों की ओर होता है। इस प्रकार, यह सिद्धांत मुद्रास्फीति की व्याख्या करने का प्रयास करता है। इसकी उत्पत्ति १६वीं शताब्दी में हुई थी और इसे अर्थशास्त्र का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है।

कुछ मान्यताओं के अनुसार, इस सिद्धांत का प्रारंभिक प्रतिपादन पुनर्जागरण काल के गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस ने १५१७ में किया था। वहीं अन्य विद्वान मार्टिन दे अस्पिलक्यूएटा और जीन बोदिन को इसके स्वतंत्र रूप से विकसित करने वाला मानते हैं। बाद में जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, इरविंग फिशर और अल्फ्रेड मार्शल जैसे अर्थशास्त्रियों ने इसे आगे बढ़ाया। मिल्टन फ्राइडमैन ने १९५६ में इसका पुनर्प्रतिपादन किया और इसे मौद्रिकवाद का मूल आधार बनाया।

इस सिद्धांत को प्रायः **' = **' समीकरण से दर्शाया जाता है, जहाँ:

* **' = [[मुद्रा आपूर्ति]],
* **' = मुद्रा वेग (एक निश्चित समय में मुद्रा के हाथ बदलने की दर),
* **' = मूल्य स्तर,
* **' = वास्तविक उत्पादन।  इस प्रकार, **' नाममात्र [[सकल घरेलू उत्पाद]] (जीडीपी/GDP) को दर्शाता है।

यह समीकरण ('परिमाण समीकरण' या 'विनिमय समीकरण') अपने आप में एक लेखाकरण सर्वसमिका है। यह मुद्रा वेग (**') को नाममात्र जीडीपी (**') और मुद्रा आपूर्ति (**') के अनुपात के रूप में परिभाषित करता है। परंतु जब इसमें तीन मान्यताएँ जोड़ी जाती हैं - (१) **' अन्य कारकों से स्वतंत्र रूप से निर्धारित होता है, (२) **' स्थिर है, और (३) **' [[केंद्रीय बैंक]] के नियंत्रण में है - तब यह एक सिद्धांत बन जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि मुद्रा आपूर्ति (**') की वृद्धि दर को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति (**' में वृद्धि) को नियंत्रित किया जा सकता है। हालाँकि, ये तीनों मान्यताएँ विवादास्पद हैं:

# मौद्रिक नीति से उत्पादन (**') प्रभावित होता है।
# मुद्रा की माँग में बदलाव के कारण मुद्रा वेग (**') ऐतिहासिक रूप से अस्थिर रहा है।
# कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि मुद्रा आपूर्ति (**') अर्थव्यवस्था के भीतर ही निर्धारित होती है, केंद्रीय बैंक के पूर्ण नियंत्रण में नहीं।

१९७० और १९८० के दशक में, मुद्रा की परिमाण सिद्धांत ने कई प्रमुख केंद्रीय बैंकों (जैसे अमेरिकी फेडरल रिज़र्व, बैंक ऑफ़ इंग्लैंड और जर्मन बुंडेसबैंक) की मौद्रिक नीति को प्रभावित किया। उन्होंने मुद्रा आपूर्ति को लक्ष्य बनाकर नीतियाँ बनाईं। परंतु परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। १९८० और १९९० के दशक तक आते-आते अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने मुद्रा आपूर्ति पर सीधे ध्यान देना छोड़ दिया। आजकल, अधिकांश प्रमुख केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में परिवर्तन करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने (मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण) पर ध्यान देते हैं। मौद्रिक समुच्चयों का अब नीति निर्धारण में बहुत कम महत्व रह गया है।

## संदर्भ

## आगे पढ़ें (अंग्रेज़ी में)

* फिशर इरविंग, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, 1911 (पीडीएफ, ड्यूक यूनिवर्सिटी)
* फ्रीडमैन, मिल्टन (1987 [2008]) । "मुद्रा का मात्रा सिद्धांत", *द न्यू पालग्रेवः ए डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स*, v. 4, पृष्ठ. 3-20। &nbsp;सार। जॉन ईटवेल एट अल. (1989) में तीर-पृष्ठ खोज योग्य पूर्वावलोकन, *मनीः द न्यू पालग्रेव*, पृष्ठ. 1-40&nbsp;
* फ्रीडमैन, श्वार्ट्ज, 1963, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मौद्रिक इतिहास*संयुक्त राज्य अमेरिका का मौद्रिक इतिहास*
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* हम्फ्री, थॉमस एम. (1974) । धन की मात्रा सिद्धांतः इसका ऐतिहासिक विकास और नीतिगत बहसों में भूमिका। एफ. आर. बी. रिचमंड इकोनॉमिक रिव्यू, वॉल्यूम। 60, मई/जून 1974, पृष्ठ. 2-19. &nbsp;[SSRN: http://ssrn.com/abstract=2117542 पर उपलब्ध है
* लेडलर, डेविड ई. डब्ल्यू. (1991)  *मात्रा सिद्धांत का स्वर्ण युगः नियोक्लासिकल मौद्रिक अर्थशास्त्र का विकास, 1870-1914* प्रिंसटन यूपी। वर्णन और समीक्षा।समीक्षा करें।
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* मिसेस, लुडविग हेनरिक एडलर वॉन, *ह्यूमन एक्शनः ए ट्रीटीज ऑन इकोनॉमिक्स* (1949) । XVII "अप्रत्यक्ष विनिमय", §4. "धन की क्रय शक्ति का निर्धारण"।
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श्रेणी:मौद्रिक अर्थशास्त्र