जी बी पटनायक

**जी बी पटनायक** भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। 

**बायॉग्राफी** 

गोपाल बल्लव पटनायक (जन्म 19 दिसंबर 1937) एक भारतीय वकील और बाद में एक न्यायविद् हैं, जिन्होंने 19 वर्षों की अवधि में ओडिशा उच्च न्यायालय की पीठ में स्थायी न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।  भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के 32वें[3] मुख्य न्यायाधीश के रूप में।[4]  [5] 

पटनायक कटक, ओडिशा में पले-बढ़े, जहां उन्होंने बाद में रेवेनशॉ कॉलेज में पढ़ाई की और फिर इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।  इसके बाद उन्होंने ओडिशा में उत्कल विश्वविद्यालय से संबद्ध कटक के मधुसूदन लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की।

2002 में, राष्ट्रपति श्री ए. पी. जे. अब्दुल कलाम द्वारा पटनायक को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

**प्रारंभिक जीवन और शिक्षा**

उनका जन्म 19 दिसंबर 1937 को कटक शहर में हुआ था, जो अब भारत के ओडिशा में है। 

उन्होंने कटक के रेवेनशॉ कॉलेज में अध्ययन किया और इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और ओडिशा में मधुसूदन लॉ कॉलेज, उत्कल विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। ​​

**आजीविका**

1962 में, उन्होंने उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में दाखिला लिया, जहाँ उन्होंने दीवानी, आपराधिक, संवैधानिक और कॉर्पोरेट मामलों में प्रैक्टिस की।  वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी उपस्थित हुए। [उद्धरण वांछित] वकील की पहली पीढ़ी के रूप में, उनका कानूनी करियर दिवंगत वकील बिमल पाल के कक्ष में शुरू हुआ, बैरिस्टर बीरेंद्र मोहन पटनायक और न्यायमूर्ति सौरी प्रसाद महापात्र ने उन्हें प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।  कानूनी पेशे तक।

1971 में, उन्हें उड़ीसा राज्य सरकार के लिए स्थायी वकील नियुक्त किया गया था।  1974 में वे अतिरिक्त सरकारी वकील बने और उसके बाद सरकारी वकील बने।  राज्य के वकील.  1983 में, उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में उड़ीसा उच्च न्यायालय की पीठ में पदोन्नत किया गया।  1995 में उन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।  पटना उच्च न्यायालय में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद, उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया।  वह 8 नवंबर 2002 को भारत के 32वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन हुए।

जब पटनायक ने भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला, तो ऐसा लग रहा था कि अपने छोटे कार्यकाल को देखते हुए, वह न्यायपालिका के प्रशासन में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे।  हालाँकि, उन्होंने उच्च न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ कदाचार के आरोपों से निपटने के लिए 1997 में विकसित 'इन-हाउस प्रक्रिया' को व्यवहार में लाकर भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय शुरू किया। 

पटनायक के कुछ दूरगामी और अच्छी तरह से प्रकाशित निर्णयों में शामिल हैं: -

नर्मदा बांध परियोजना.

भारत की केंद्र सरकार को अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद स्थल पर हिंदू संगठनों को समारोह करने की अनुमति देने की क्षमता से इनकार करना।

बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​का मामला।

बंबई दंगों से संबंधित मामलों में अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोगों को बरी कर दिया गया।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर संवैधानिक संदर्भ।

डैनियल लतीफी बनाम भारत संघ, 2001 (7) एससीसी 740 में एक ऐतिहासिक फैसले में, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व करते हुए, पटनायक ने माना कि मुस्लिम पति का अपनी तलाकशुदा पत्नी के प्रति दायित्व धारा 3(1) के तहत उत्पन्न होता है।  ) (ए) अधिनियम में भरण-पोषण का भुगतान इद्दत अवधि तक ही सीमित नहीं है।  यह निर्णय भारत में मुस्लिम महिलाओं के तलाकशुदा पति से भरण-पोषण के अधिकार को ऊपर उठाने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय था।

पटनायक इंडो ब्रिटिश और इंडो-यू.एस. के सदस्य थे।  न्यायिक विनिमय कार्यक्रम.  उन्होंने यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया और क्रमशः ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ संयुक्त कार्यशालाओं और सेमिनारों में भाग लिया।  अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में उनके समकालीन, जिनके साथ उन्होंने संयुक्त कार्यशाला में भाग लिया, वे मुख्य न्यायाधीश विलियम रेनक्विस्ट और न्यायमूर्ति सैंड्रा डे ओ'कॉनर (अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश) थे। 

पटनायक भारत की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट और भारत के उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं।

कई वर्षों तक वह भारतीय साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार, "सरस्वती सम्मान" के लिए चयन समिति के अध्यक्ष रहे। 

**पुरस्कार और सम्मान** 

उन्हें उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा कानून एलएलडी में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 2021 में पटनायक कानून और न्याय के क्षेत्र में अपनी जीवन भर की उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित उत्कल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। 

श्रेणी:सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश