छात्र परिषद्

**छात्र परिषद्** (जिसे कभी-कभी **छात्र संघ**, **संबद्ध छात्र निकाय** या **छात्र संसद** भी कहा जाता है) एक प्रशासनिक संगठन होता है, जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों तक, में छात्रों द्वारा संचालित होता है। येह परिषदें विश्वभर के अधिकांश सार्वजनिक एवं निजी के–१२ विद्यालय प्रणालियों में पाई जाती हैं। अनेक विश्वविद्यालयों, चाहे वे निजी हों या सार्वजनिक, में छात्र परिषद् उनके समस्त छात्र संगठनों की शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है। छात्र परिषदों का उद्देश्य छात्रों को लोकतंत्र एवं नेतृत्व के विषय में व्यावहारिक रूप से शिक्षित करना होता है, जैसा कि जॉन ड्यूई ने अपनी पुस्तक ‘‘डेमोक्रेसी ऐण्ड एजुकेशन’’ (१९१७ ई॰ / विक्रम संवत् १९७४) में प्रतिपादित किया था।

## '''कार्य'''
छात्र परिषद् का कार्य शिक्षकों एवं संस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विचारों, रुचियों एवं चिन्ताओं को साझा करना होता है। यह विद्यालय-स्तरीय गतिविधियों हेतु धन-संग्रह में भी सहायक होती है, जिनमें सामाजिक कार्यक्रम, सामुदायिक परियोजनाएँ, ज़रूरतमंदों की सहायता तथा विद्यालय सुधार सम्मिलित हैं। अधिकांश विद्यालय खाद्य-संग्रह अभियानों, धन-संग्रह आयोजनों एवं उत्सवों में भाग लेते हैं। परिषद् के अनेक सदस्य ऐसे कौशल सीखते हैं जो उनके औपचारिक शिक्षण का विस्तार होते हैं।

छात्र परिषदें विविध रूपों में कार्य करती हैं। कुछ प्रतिनिधि-आधारित होती हैं और ढीले रूप में अमरीकी कांग्रेस की संरचना पर आधारित होती हैं, जबकि कुछ अमरीकी कार्यपालिका शाखा की भाँति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं संवाददाता जैसे पदों के साथ कार्य करती हैं। इस प्रकार की परिषदों में छात्र प्रतिनिधि एवं अधिकारी प्रायः छात्र समुदाय द्वारा ही निर्वाचित होते हैं, यद्यपि कभी-कभी प्रत्याशी बनने या मतदान करने हेतु कुछ पूर्व-शर्तें भी होती हैं। प्राथमिक विद्यालयों में सामान्यतः प्रत्येक कक्षा से एक या दो छात्र प्रतिनिधि होते हैं तथा एक अध्यक्षीय पदाधिकारी समूह होता है। किन्तु माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा स्तर के लिए एक पृथक अधिकारी समूह होता है।

एक प्राथमिक विद्यालय की छात्र परिषद् की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, शस्त्राधिकारी, धन-संग्रह अधिकारी, इतिहासकार, बालक प्रतिनिधि, बालिका प्रतिनिधि एवं सामान्य सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं। ये भूमिकाएँ परिषद् के भीतर या सम्पूर्ण छात्र समुदाय द्वारा मतदान के माध्यम से निर्धारित की जा सकती हैं। ये पद कक्षा स्तर के अनुसार भी विभाजित हो सकते हैं, जैसे कि अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ कक्षा से हो।

माध्यमिक विद्यालयों की सरकारें प्रायः अधिक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली होती हैं। छात्र सरकार का पर्यवेक्षण प्रायः एक प्रायोजक द्वारा किया जाता है, जो उस विद्यालय का शिक्षक होता है। अधिकांश कनिष्ठ या मध्य विद्यालयों की परिषदों का कोई संविधान होता है, किन्तु न्यायिक शाखा नहीं होती। प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में कनिष्ठ एवं उच्च विद्यालयों की परिषदों में सामान्यतः कम सदस्य होते हैं।

कुछ विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के लिए एक छात्र परिषद् प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जो उस कक्षा के छात्रों की माँगों, विचारों एवं शिकायतों को परिषद् तक पहुँचाता है। अन्य विद्यालयों में निर्वाचित कक्षा अधिकारी स्वतः परिषद् के सदस्य बन जाते हैं।

## क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संरचनाएँ
कुछ देशों में छात्र परिषदों को संस्थागत शक्ति प्राप्त होती है, जैसे कि स्पेन एवं जर्मनी में, जहाँ वे छात्रों एवं शैक्षणिक संस्थानों के मध्य एक राजनीतिक सेतु का कार्य करती हैं। अन्य स्थानों पर ये निर्वाचित या अनिर्वाचित क्लब होते हैं, जिनका उद्देश्य धन-संग्रह एवं कार्यक्रमों का आयोजन होता है।

छात्र परिषदें बड़े संगठनों से भी जुड़ सकती हैं, जैसे कि अमरीका में ‘‘नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ स्टूडेंट काउंसिल्स’’। कनाडा में ‘‘कनाडियन स्टूडेंट लीडरशिप एसोसिएशन’’ राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करता है, तथा यूनाइटेड किंगडम में ‘‘इनवॉल्वर’’ नामक संस्था प्रशिक्षण, सहयोग एवं समन्वय प्रदान करती है।

भारत में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में छात्र परिषदें दुर्लभ हैं। ये अनेक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित की जाती हैं, तथा सर्वाधिक रूप से विश्वविद्यालयों में पाई जाती हैं।

भारत में छात्र परिषदें निर्वाचित, नामित या साक्षात्कार (या लिखित परीक्षा अथवा दोनों) के माध्यम से चयनित की जा सकती हैं। विश्वविद्यालयों में ये सामान्यतः मतपत्र द्वारा निर्वाचित होती हैं।

## सन्दर्भ
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