प्रशुल्क

**प्रशुल्क** या **टैरिफ**, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाए जाने वाला कर है जो आमतौर पर 5% तक होते हैं लेकिन किसी भी देश द्वारा घरेलू उद्योगों अथवा उत्पादों के संरक्षण के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। सामान्यतः प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है।

**टैरिफ अर्थात् प्रशुल्क**, आयात या निर्यात पर लगाया जाने वाला टैक्स अर्थात् कर है।

## इतिहास
टैरिफ, आम तौर पर संरक्षणवाद, देशों के बीच होने वाले व्यापारों को सीमित करने वाली **आर्थिक** नीति, से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक कारणों से, टैरिफ, आम तौर पर आयातित माल पर लगाया जाता है, हालांकि निर्यातित माल पर भी टैरिफ लगाया जा सकता है।

आजकल की तुलना में, अतीत में, टैरिफ से सरकारी राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता था।

जब माल से भरा जहाज किसी सीमा पार या बंदरगाह पर पहुंचता है, तो सीमा शुल्क अधिकारी सामग्रियों का निरीक्षण करते हैं और उन सामग्रियों पर टैरिफ फॉर्मूला अर्थात् प्रशुल्क सूत्र के अनुसार एक तरह का कर लगाया जाता है। चूंकि माल तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक ड्यूटी अर्थात् शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता, इसलिए यह संग्रह किया जाने वाला सबसे आसान शुल्क है और इसके संग्रह की लागत भी कम है। टैरिफ से बचने की कोशिश करने वाले व्यापारियों को स्मगलर अर्थात् तस्करों के नाम से जाना जाता है।

## प्रकार
टैरिफ के विभिन्न प्रकार हैं:

* **यथामूल्य** टैरिफ, आयात किए जाने वाले माल के मूल्य का एक निर्धारित प्रतिशत है। कभी-कभी इससे समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जब किसी माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में गिरावट आती है तो टैरिफ भी कम हो जाता है और घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा के प्रति अतिसंवेदनशील हो जाते हैं। इसके विपरीत, जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में किसी माल की कीमत बढ़ती है तो टैरिफ भी बढ़ जाता है, लेकिन कीमत अधिक होने पर कोई भी देश संरक्षण में अक्सर बहुत कम रुचि लेता है।
वे अनुचित स्थानांतरण कीमत की समस्या का भी सामना करते हैं जहां कोई कंपनी व्यापार किए जाने वाले माल के मूल्य की घोषणा करता है जो बाज़ार कीमत से अलग होता है जिसका उद्देश्य कुल शेष करों में कटौती करना होता है।

* **विशिष्ट** टैरिफ, पैसे की एक विशिष्ट राशि का टैरिफ है जो माल की कीमत के साथ बदलता नहीं है। ये टैरिफ तब तक बाज़ार में होने वाले परिवर्तनों या मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील होते हैं जब तक इन्हें समय-समय अपडेट नहीं कर दिया जाता.

* **राजस्व** टैरिफ, मुख्य रूप से सरकार के लिए पैसे जुटाने के लिए डिज़ाइन किए गए दरों का एक समूह है। उदाहरण के लिए, कॉफी की आयात पर लगने वाला टैरिफ उन देशों द्वारा लगाया जाता है जहां कॉफी की पैदावार नहीं हो सकती है, जिससे राजस्व के सतत प्रवाह में वृद्धि होती है।

* **निषेधात्मक** टैरिफ, एक ऐसा शुल्क है जो इतना अधिक होता है कि लगभग कोई भी उस तरह की किसी भी वस्तु का आयात नहीं करता है।

* **संरक्षणात्मक** टैरिफ, एक ऐसा शुल्क है जिसे विदेशी प्रतिस्पर्धा (संरक्षण का प्रभावी दर को भी देखें), विशेष रूप से उन प्रतिस्पर्धियों से घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और आयात किए जाने वाले मालों की कीमतों में कृत्रिम रूप से बढ़ाने के इरादे से लगाया जाता है जिनका मेजबान देश उन्हें संरक्षित देश में अवैध मानी जाने वाली परिस्थितियों के तहत संचालन करने की इज़ाज़त देते हैं, या जो अपने निर्यात किए जाने वाले मालों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।

* **पर्यावरणीय** टैरिफ, जो 'संरक्षणात्मक' टैरिफ के समान है, को **हरित** टैरिफ या **पारिस्थितिक-टैरिफ** के नाम से भी जाना जाता है और इसे घटिया *पर्यावरणीय* प्रदूषण नियंत्रण वाले देशों से आयात और उन देशों को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर भी लगाया जाता है।

* **जवाबी** टैरिफ, एक ऐसा शुल्क है जिसे किसी ऐसे देश के खिलाफ लगाया जाता है जो पहले से ही जवाबी टैरिफ वसूलने वाले देश के खिलाफ टैरिफ वसूल करता है (जैसे, अगर संयुक्त राज्य अमेरिकी चीनी मालों पर टैरिफ वसूल करता हो, तो चीन भी शायद अमेरिकी मालों पर टैरिफ वसूल करेगा). इस तरह के शुल्कों का इस्तेमाल आम तौर पर अन्य टैरिफों को निष्प्रभावित करने की कोशिश में किया जाता है।

20वीं सदी में, टैरिफों का निर्धारण, सरकार या स्थानीय अधिकारी से प्राप्त जानकारी के आधार पर या उद्योग संरचना अध्ययन की स्वप्रेरणा से किसी टैरिफ कमीशन द्वारा किया जाता है।

आधुनिक समय में कर, टैरिफ और व्यापार सम्बन्धी नियमों को आम तौर पर औद्योगिक नीति, निवेश नीति और कृषिगत नीति पर उनके आम प्रभाव की वजह से एक साथ स्थापित या निर्धारित किया जाता है। व्यापारिक गुट, संबद्ध देशों का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ किए जाने वाले व्यापार पर लगाए जाने वाले टैरिफों और अन्य बाधाओं या शुल्कों को कम करने या खत्म करने के लिए और संभवतः उस गुट के बाहर के किसी देश से आयातित माल पर संरक्षणात्मक टैरिफ लगाने के लिए सहमत होते हैं। सीमा शुल्क संघ का एक आम बाहरी टैरिफ होता है और, सहमति सूत्र के अनुसार, इसमें भाग लेने वाले देश इस सीमा शुल्क संघ में प्रवेश करने वाले मालों पर लगाए जाने वाले टैरिफों से प्राप्त राजस्व को आपस में बांट लेते हैं।

अगर किसी देश के प्रमुख उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा में हार जाते हैं तो काम और कर राजस्व की हानि से उस देश की अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से विकृत हो सकती है और गरीबी बढ़ सकती है। अगर किसी देश के जीवनयापन का मानक या औद्योगिक नियमों काफी ऊंचा हो तो घरेलू उद्योग छोटे देशों के साथ समझौता किए बिना उनके साथ असंरक्षित व्यापार को जीवित रख सकते हैं; इस समझौते में नीचे की एक वैश्विक दौड़ शामिल है। संरक्षणात्मक टैरिफों का इस्तेमाल ऐतिहासिक दृष्टि से इस सम्भावना के खिलाफ एक उपाय के रूप में किया जाता है। हालांकि, संरक्षणात्मक टैरिफों से नुकसान भी होता है। सबसे उल्लेखनीय है कि वे स्थानीय प्रतिस्पर्धा को कमज़ोर बनाकर टैरिफ के अधीन माल की कीमत को रोकते हैं जिससे उस माल के उपभोक्ताओं या निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ता है जो कुछ अलग उत्पन्न करने के लिए उस माल का इस्तेमाल करते हैं: उदाहरण के तौर पर, खाद्य पर लगने वाले टैरिफ से गरीबी बढ़ सकती है, जबकि स्टील या इस्पात पर लगने वाले टैरिफ से ऑटोमोबाइल निर्माता कम प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। वे उल्टी प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं अगर टैरिफ से नुकसान होने वाले व्यापार को करने वाले देश खुद पर ही टैरिफ लगाते हैं जिसके परिणामस्वरूप व्यापार युद्ध शुरू हो जाता है और, मुक्त व्यापार सिद्धांतकारों के अनुसार, दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ता है। (मुराद)

## आर्थिक विश्लेषण
नवपारम्परिक आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार, टैरिफ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्त बाज़ार के कानूनों वाला एक हानिकारक हस्तक्षेप है। उनका विश्वास है कि स्थानीय मांगों द्वारा अक्षम किए गए किसी उद्योग का कृत्रिम रूप से रखरखाव करना उपभोक्ताओं के प्रति अनुचित और आम तौर पर किसी देश के लिए नुकसानदायक है और वे यह भी मानते हैं कि इसका पतन होने की इजाजत देना बेहतर है। सभी टैरिफों के विपरीत पक्ष, मुक्त व्यापार सिद्धांत का हिस्सा है; विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य टैरिफों को कम करना और टैरिफों को लागू करते समय अलग-अलग देशों के बीच के भेदभाव से देशों को दूर रखना है।
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निम्नलिखित ग्राफ में हम घरेलू अर्थव्यवस्था पर आयात टैरिफ के प्रभाव को देखते हैं। बिना व्यापार वाले किसी बंद अर्थव्यवस्था में, हमें मांग और आपूर्ति वक्ररेखा (बिंदु **B**) के कटान बिंदु पर संतुलन दिखाई देगा जिससे कीमत में 70 डॉलर का लाभ और **Y*** का एक उत्पाद प्राप्त होता है। इस मामले में, उपभोक्ता का अधिशेष **A, B** और **K** बिंदुओं के भीतर के क्षेत्र के बराबर होगा, जबकि निर्माता के अधिशेष को **A, B** और **L** क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। इस मॉडल में मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शामिल करते समय, हम एक नई आपूर्ति वक्ररेखा की स्थापना करते हैं जिसे **S<sub>W</sub>** के रूप में सूचित किया जाता है। इस वक्ररेखा से एक पूर्वानुमान मिलता है कि माल या सेवा की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति पूरी तरह से नम्य है और यह भी कि दुनिया में बताई गई कीमत पर एक नजदीकी अनंत मात्रा में उत्पादन हो सकता है। जाहिर है, वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में, यह कुछ हद तक अव्यवहारिक या अवास्तविक है, लेकिन इस तरह के पूर्वानुमान लगाने से मॉडल के परिणाम पर किसी सामग्री का प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं रहती है। इस मामले में माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50 डॉलर है (जो घरेलू संतुलन कीमत से 20 डॉलर कम है).

उपरोक्त मॉडल केवल चरम स्थिति में ही पूरी तरह से सटीक है जहां कोई भी उपभोक्ता
निर्माता समूह से संबंधित नहीं है और उत्पाद की लागत, उनके वेतन का एक अंश है। अगर इसके बजाय, हम 
विपरीत चरम स्थिति को लेते हैं और मान लेते हैं कि सभी उपभोक्ता निर्माता समूह से संबंधित हैं और यह भी मान लेते हैं 
कि उनकी एकमात्र खरीदारी शक्ति वेतन से संबंधित है जो उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है और उत्पाद की लागत 
उनका पूरा वेतन है, तो ग्राफ एकदम अलग दिखाई देता है। टैरिफों के बिना, केवल 
विश्व कीमत पर उत्पाद का निर्माण करने में समर्थ उत्पादकों या निर्माताओं /उपभोक्ताओं के पास ही उतना पैसा होगा 
कि उसे उस कीमत पर खरीद सके।  छोटे एफजीएल (FGL) त्रिकोण को खरीदने में अभी भी समर्थ उपभोक्ताओं के एक समान छोटे दर्पण छवि त्रिकोण से मिलान किया जाएगा. टैरिफ के साथ, एक बड़ा सीडीएल (CDL) त्रिकोण और उसका दर्पण बच पाएगा.

इस बात पर भी ध्यान दें कि टैरिफों के साथ या टैरिफों के बिना, घरेलू के ऊपर आयातित माल खरीदने का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है,
क्योंकि प्रत्येक की कीमत एक समान है। केवल ऋण के माध्यम से, परिसंपत्तियों को बेचकर, या नई तरह की घरेलू उत्पादन से नए वेतन के माध्यम से उपलब्ध खरीदने की शक्ति में फेरबदल करके आयातित माल को ख़रीदा जाएगा. या, 
जाहिर है, अगर इसकी कीमत केवल मजदूरी या वेतन का एक अंश हो।

असली दुनिया में, चूंकि अधिक आयातित माल घरेलू माल की जगह लेते हैं, इसलिए वे उपलब्ध घरेलू वेतन के एक बहुत बड़े अंश का उपभोग करते हैं, जिससे ग्राफ मॉडल के इस दृष्टिकोण की दिशा में बढ़ता है। अगर उत्पादन के नए तरीके समय पर न मिले, तो 
देश दिवालिया हो जाएगा और आतंरिक राजनीतिक दबाव के फलस्वरूप ऋण का भुगतान नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा टैरिफ लगेगा, या उससे भी बदतर हालत हो जाएगी.

टैरिफों की स्थापना इस प्रक्रिया को धीमा कर देती है, जिससे नए तरह के उतपादन को विकसित होने के लिए अधिक समय मिल जाता है, लेकिन यह उन उद्योगों को भी मजबूत बना देता है जो शायद कभी प्रतिस्पर्धी कीमत को फिर से न पा सके।

## राजनीतिक विश्लेषण
टैरिफ को एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है; उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का टैरिफ एक्ट ऑफ 1789 अर्थात् प्रशुल्क अधिनियम 1789, जिस पर विशेष रूप से 4 जुलाई को हस्ताक्षर किया गया था, को अख़बारों ने "सेकण्ड डिक्लेयरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस" अर्थात् 'स्वतंत्रता की दूसरी घोषणा' कहा क्योंकि इसका मकसद सार्वभौमिक और स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक आर्थिक साधन बनना था।

आधुनिक समय में, टैरिफों का राजनीतिक प्रभाव एक सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ में देखा जाता है। 2002 यूनाइटेड स्टेट्स स्टील टैरिफ अर्थात् 2002 का संयुक्त राज्य अमेरिकी इस्पात प्रशुल्क ने तीन वर्षों की एक अवधि तक विभिन्न प्रकार के आयातित स्टील उत्पादों पर 30% का टैरिफ लगाया. अमेरिकी स्टील उत्पादकों ने टैरिफ का समर्थन किया, लेकिन काटो इंस्टिट्यूट ने इस कदम की आलोचना की। 

टैरिफ कभी-कभी किसी चुनाव से पहले एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभर सकता है। 2007 ऑस्ट्रेलियाई संघीय चुनाव की तैयारी में, ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी ने घोषणा की कि निर्वाचित होने पर यह ऑस्ट्रेलियाई कार टैरिफों की समीक्षा करेगी।  लिबरल पार्टी ने इसी तरह की प्रतिबद्धता की, जबकि स्वतंत्र प्रार्थी निक जेनोफोन ने "अत्यावश्यकता की एक बात" के रूप में टैरिफ-आधारित विधान की स्थापना करने के अपने इरादे की घोषणा की। 

### संयुक्त  राज्य अमेरिका

## इन्हें भी देखें
* केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
* संरक्षण का प्रभावी दर
* घाटबंधी
* पर्यावरण टैरिफ
* उत्पाद शुल्क
* सामान्य प्रशुल्क एवं व्यापार करार (गाट या जीएएटी)
* आयात कोटा
* अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषयों की सूची
* टैरिफों की सूची
* स्विस फार्मूला
* दूरसंचार टैरिफ/प्रशुल्क
* व्यापार अवरोध

## सन्दर्भ

## आगे पढ़ें
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## बाहरी कड़ियाँ
* टैरिफ संरचना (भारत) 
* सुलभ टैरिफ जानकारी के लिए संयुक्त राष्ट्र की आईटीसी वेबसाइट

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