संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 39

**[[संयुक्त राष्ट्र]] [[संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव|सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव]] 39**, 20 जनवरी, 1948 को अपनाया गया, जिसमें तीन सदस्यों का एक आयोग गठित करके कश्मीर संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में सहायता करने की पेशकश की गई। इन सदस्यों में से एक को भारत द्वारा चुना जाना था, एक को पाकिस्तान द्वारा और तीसरा आयोग के अन्य दो सदस्यों द्वारा चुना जाना था। आयोग को सुरक्षा परिषद को सलाह देने के लिए एक संयुक्त पत्र लिखना था जिसमें उसे यह बताना था कि कश्मीर क्षेत्र में आगे की शांति में मदद करने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई करना सबसे उचित रहेगा। 

इसके बाद कश्मीर संघर्ष पर बाद इसी साल (1948 में) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 47 लाया गया। 

## आयोग के कार्य
आयोग को "तथ्यों की जांच" और सुरक्षा परिषद द्वारा दिए गए "निर्देशों को पूरा करना" था। जांच 1 जनवरी 1948 के अपने पत्र में जम्मू-कश्मीर की स्थिति के संबंध में भारत द्वारा लगाए गए आरोपों को संबोधित करने की थी। दूसरे वे संबोधित करने वाले थे, जब "सुरक्षा परिषद इतना निर्देश", 15 जनवरी 1948 को पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान द्वारा अपने प्रस्तुतिकरण में अन्य मुद्दे उठाए गए। पाकिस्तानी आरोप व्यापक थे: कि भारत अपने विभाजन को पूर्ववत करने का प्रयास कर रहा था, कि यह पूर्वी पंजाब, दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में मुसलमानों के खिलाफ 'नरसंहार' का एक अभियान चला रहा था, कि उसने जूनागढ़ पर जबरदस्ती और गैरकानूनी रूप से कब्जा कर लिया, कि इसने 'धोखाधड़ी और हिंसा' द्वारा जम्मू और कश्मीर में प्रवेश किया, और यह कि भारत (एक तरह से) पाकिस्तान को सीधे सैन्य हमले की धमकी दे रहा है। 

## बातचीत और उसके बाद
संकल्प को परिषद के अध्यक्ष के रूप में बेल्जियम द्वारा स्थानांतरित किया गया था। यह काफी हद तक फिलिप नेल-बेकर (कॉमनवेल्थ संबंधों के ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री) की अध्यक्षता वाले विशेष ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल से प्रभावित था, जिन्होंने कश्मीर विवाद को संभालने के लिए संयुक्त राष्ट्र को भेजा था। प्रस्ताव को नौ वोटों से पारित किया गया, जिसमें यूक्रेनऔर सोवियत संघ ने वोटिंग में भाग नहीं लिया।

ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में भारत को कश्मीर में एक निष्पक्ष प्रशासन स्वीकार करने के लिए मनाने की भी मांग की। प्रशासन को "तटस्थ" अध्यक्ष बनाया जाना था और कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त तटस्थ कमांडर-इन-चीफ के अधीन एक संयुक्त सैन्य कब्जे में होना था। अमेरिका ने इन दूरगामी प्रस्तावों का समर्थन नहीं किया। 

ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का इरादा था कि संयुक्त राष्ट्र आयोग सुरक्षा परिषद के अधीनस्थ होगा, जबकि न्यूयॉर्क में एक समझौता करने का वास्तविक कार्य किया जाएगा। इसलिए, स्थिति की तात्कालिकता के बावजूद, अप्रैल 1948 में परिषद द्वारा प्रस्ताव 47 पारित किए जाने के बाद वास्तव में आयोग बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। आयोग के गठन और भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचने में सक्षम होने से पहले एक और ग्यारह सप्ताह बीत गए। संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक जोसेफ कोरबेल ने बाद में संयुक्त राष्ट्र आयोग के गठन में देरी के लिए आलोचना की थी। सर्दियों के महीनों के दौरान, लड़ाई छोटी झड़पों में कम हो गई थी। कोरबेल ने कहा कि गर्मी के महीनों में नए सिरे से लड़ने से पहले आयोग के आगमन का प्रभाव पड़ सकता था। जब आयोग अंततः काम करने के लिए नीचे आया, तो राजनीतिक और सैन्य स्थिति जनवरी-अप्रैल 1948 में जो थी उससे काफी अलग थी। 

## यह भी देखें

* संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 47 
*कश्मीर विवाद

## टिप्पणियाँ

## संदर्भ

## ग्रन्थसूची

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## बाहरी कड़ियाँ

* [Undocs.org पर संकल्प का पाठ](https://web.archive.org/web/20190808132127/https://undocs.org/S/RES/39(1948)) 
* संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक दस्तावेज़ प्रणाली में संकल्प का पाठ