एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक विवाद

**[[राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद]]** (**एन. सी. ई. आर. टी.**) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शीर्ष संसाधन संगठन है जो स्कूली शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देता है।पूरे भारत में स्कूल प्रणालियों द्वारा अपनाने के लिए परिषद द्वारा प्रकाशित आदर्श पाठ्यपुस्तकों ने वर्षों से विवाद पैदा किए हैं। उन पर भारत सरकार में सत्ता में पार्टी के राजनीतिक विचारों को प्रतिबिंबित का आरोप लगाया गया है। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों के वर्षों के दौरान, उन पर भारतीय इतिहास का "भगवाकरण" करने (यानी, हिंदू राष्ट्रवादी विचारों को दर्शाने और ऐतिहासिक संशोधनवाद में शामिल होने) का आरोप लगाया गया था।

## पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की स्थापना 1961 में भारत सरकार द्वारा कई मौजूदा संगठनों को मिलाकर की गई थी। यह सिद्धांत रूप में एक स्वायत्त निकाय है। हालांकि, यह सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसके निदेशक की नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा की जाती है। व्यवहार में, एनसीईआरटी ने "राज्य प्रायोजित" शैक्षिक दर्शन को बढ़ावा देने वाले एक अर्ध-आधिकारिक संगठन के रूप में काम किया है।

1960 के दशक की शुरुआत में, राष्ट्रीय एकीकरण और भारत के विभिन्न समुदायों का एकीकरण सरकार के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया। राष्ट्र के भावनात्मक एकीकरण के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण वाहन के रूप में देखा गया था। शिक्षा मंत्री एम. सी. चागला इस बात से चिंतित थे कि इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में मिथकों का पाठ नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अतीत की धर्मनिरपेक्ष और तर्कसंगत व्याख्याएँ होनी चाहिए। तारा चंद, नीलकांत शास्त्री, मोहम्मद हबीब, बिशेश्वर प्रसाद, बी. पी. सक्सेना और पी. सी. गुप्ता की सदस्यता के साथ इतिहास शिक्षा पर एक समिति की स्थापना की गई, जिसने प्रमुख इतिहासकारों द्वारा लिखी जाने वाली कई इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को नियुक्त किया। रोमिला थापर की छठी कक्षा के लिए *प्राचीन भारत* 1966 में, सातवीं कक्षा के लिए *मध्यकालीन भारत* 1967 में प्रकाशित हुआ था। कई अन्य पुस्तकें, राम शरण शर्मा का *प्राचीन भारत*, सतीश चंद्र का *मध्यकालीन भारत*, बिपिन चंद्र का *आधुनिक भारत* और अर्जुन देव का *भारत और दुनिया* 1970 के दशक में प्रकाशित हुई थीं।

पाठ्यपुस्तकों को शुरुआत से ही राजनीतिक दबावों का सामना करना पड़ा। 1969 में, एक संसदीय सलाहकार समिति चाहती थी कि *प्राचीन भारत* पर पाठ्यपुस्तक में स्पष्ट रूप से कहा जाए कि "आर्य" भारत के मूल निवासी थे। लेकिन इस मांग को संपादकीय बोर्ड के साथ-साथ लेखक के रूप में थापर ने भी खारिज कर दिया। हिंदू और सिख धार्मिक संगठनों की ओर से और आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं आईं कि उनके संबंधित धर्मों और धार्मिक नेताओं का महिमामंडन नहीं किया गया था। हिंदू महासभा और आर्य समाज ने दावा किया कि प्राचीन काल में गोमांस खाने का उल्लेख "हिंदू राष्ट्रीयता" की धार्मिक भावनाओं के विपरीत था।

इस तरह के विवाद आज तक जारी हैं। यह विवाद भारतीय इतिहास के "भगवाकृत" पुनर्लेखन के प्रयास के आरोपों के इर्द-गिर्द केंद्रित है (यानी, सबक को हिंदुत्व के अनुरूप बनाना) । हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ ऐतिहासिक संशोधनवाद के आरोप कई बार सामने आएः जनता पार्टी सरकार के तहत 1977 से 1980 और फिर 1998 से 2004 और 2014 से वर्तमान तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में।

## जनता पार्टी सरकार के दौरान विवाद (1977-1979)
मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के तीन महीने बाद, जनसंघ के पूर्व नेता और जनता पार्टी के महासचिव नानाजी देशमुख ने प्रधानमंत्री को एक गुमनाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को निशाना बनाया गया था। जिन पुस्तकों की आलोचना की गई उनमें थापर की *मध्यकालीन भारत* और बिपिन चंद्र की *आधुनिक भारत* के साथ-साथ दो अन्य पुस्तकें, त्रिपाठी की *स्वतंत्रता संग्राम*, डे और चंद्र और थापर, मुखिया और चंद्र की सांप्रदायिकता और भारतीय इतिहास का लेखन शामिल हैं।  (केवल पहली दो ही एन. सी. ई. आर. टी. की पाठ्यपुस्तकें थीं। प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर सुझाव दिया कि इन पुस्तकों को प्रचलन से हटा दिया जाए। अगस्त 1977 में आर. एस. शर्मा की *प्राचीन भारत* प्रकाशित हुई, जिसे भी निशाना बनाया गया। इन पुस्तकों को विषय-वस्तु में "भारत-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी" और "इतिहास के अध्ययन के लिए प्रतिकूल" करार दिया गया था। मुख्य मुद्दे यह प्रतीत होते थे कि वे मध्ययुगीन काल के दौरान कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों की पर्याप्त रूप से आलोचना नहीं करते थे और उन्होंने हिंदू-मुस्लिम विरोध के विकास में तिलक और अरबिंदो जैसे नेताओं की भूमिका पर जोर दिया। हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी पत्रिका ऑर्गनाइज़र में पुस्तकों के खिलाफ एक अलग अभियान शुरू किया।

ज्ञापन लीक हो गया और एक सार्वजनिक बहस शुरू हुई, जो 1979 तक चली। पुस्तकों के लेखकों ने स्वतंत्र व्याख्याओं की वैधता के लिए तर्क दिया जब तक कि वे विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित हों। 1977 से 1979 के विवाद में सबसे गर्मागर्म मुद्दा मुगल युग (मुस्लिम शासन भारत और भारत में इस्लाम की भूमिका) का चित्रण था। नवंबर 1977 में, प्रतिष्ठित इतिहासकारों की एक समिति को पाठ्यपुस्तकों की जांच करने के लिए कहा गया था, जिसने उनकी निरंतरता का समर्थन किया। बहरहाल, सरकार ने जुलाई 1978 में एक अधिनियम पारित किया, जिसमें आर. एस. शर्मा के *प्राचीन भारत* को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया।

## विषय-वस्तु (2002-2004) में परिवर्तन
2002 में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत सरकार ने एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के माध्यम से एनसीईआरटी स्कूल की पाठ्यपुस्तकों को बदलने का प्रयास किया। लिबरल इतिहासकारों ने नए पाठ्यक्रम पर आपत्ति जताई, जिसमें स्कूली पाठ्यपुस्तकों में कथित रूप से हिंदुत्व सांस्कृतिक मानदंडों, विचारों और ऐतिहासिक हस्तियों की प्रोफाइल को बढ़ाकर शिक्षा के "भगवाकरण" का दावा किया गया। भाजपा ने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य एनसीईआरटी जैसे स्थिर और संतृप्त संस्थानों को दुरुस्त करना और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कम्युनिस्टों के कथित वंशवादी नियंत्रण और आधिपत्य से मुक्त करना था। पार्टी के सदस्यों ने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति की एक अधिक सटीक तस्वीर प्रस्तुत करना था (जैसे वैदिक विज्ञान), जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वामपंथी विचारकों द्वारा इसे कम करके दिखाया जा रहा था। एन. सी. ई. आर. टी. ने 2003 में मुख्य रूप से द हिंदू द्वारा प्रकाशित अग्रिम पंक्ति की पत्रिका से साहित्यिक चोरी के आरोपों को भी आकर्षित किया। बारहवीं कक्षा के लिए एक पाठ्यपुस्तक "समकालीन विश्व इतिहास" में एडवर्ड मैकनाल बर्न्स, फिलिप ली राल्फ, रॉबर्ट ई. लर्नर और स्टैंडिश मेचम द्वारा लिखित विश्व सभ्यताओं-उनका इतिहास और उनकी संस्कृति से उठाए गए कई खंड पाए गए हैं। अमेरिकी प्रकाशक डब्ल्यू. डब्ल्यू. नॉर्टन एंड कंपनी इंक द्वारा प्रकाशित बाद की पुस्तक में एक विशेष भारतीय संस्करण है, जो नवीनतम अमेरिकी संस्करण का एकमात्र अधिकृत, पूर्ण और बिना संक्षिप्त पुनर्मुद्रण है।

2004 के चुनावों में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा और नई यूपीए सरकार ने राष्ट्रव्यापी पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम को "डी-सेफ्रनाइज़" करने और शिक्षा के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बहाल करने का संकल्प लिया। मार्च में, यूपीए सरकार ने विवादास्पद 2002 के अद्यतन से पहले उपयोग किए गए ग्रंथों के आधार पर नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें जारी कीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसने इस परियोजना की देखरेख की, ने कहा कि उसने "भगवाकृत" युग से पहले की पुस्तकों में केवल मामूली संशोधन किए थे। दिल्ली में, शिक्षा निदेशालय ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से 47 नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कीं, और अन्य राज्य सरकारों से भी ऐसा करने की उम्मीद थी। जून 2004 में, नई पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा के लिए एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा जे. एस. ग्रेवाल, बरुण डे और एस. सेट्टर से बना एक पैनल गठित किया गया था। इस पैनल ने सुझाव दिया कि स्कूली पाठ्यक्रमों में उपयोग की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों में खराब सामग्री थी, उन्हें घटिया रूप से प्रस्तुत किया गया था, और इसमें महत्वपूर्ण मात्रा में अप्रासंगिक जानकारी थी। पैनल ने मानव संसाधन विकास मंत्री को सिफारिश की कि जब तक दोषों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक नई पुस्तकों का उपयोग नहीं किया जाए। इसके कारण दिल्ली के छात्रों ने उन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जो पूर्व-"भगवाकृत" अवधि से स्कूल के पाठ्यक्रमों में उपयोग की जाती थीं।

प्रेस रिपोर्टों ने संकेत दिया कि स्कूली ग्रंथों को "डी-सेफ्रनाइज़" करने की जल्दबाजी के परिणामस्वरूप उर्दू संस्करण शैक्षणिक वर्ष के लिए तैयार नहीं थे, जो अप्रैल में शुरू हुआ था। रिपोर्टों में जोर देकर कहा गया कि इस विफलता ने उर्दू भाषी छात्रों को आवश्यक पाठ्यपुस्तकों से वंचित करके उन्हें नुकसान पहुंचाया। एन. सी. ई. आर. टी. ने दावों का खंडन किया।

## यूपीए सरकार के दौरान विवाद (2004-2014)
2006 में सिख संगठनों के विरोध के बाद सिख धर्म पर पाठों में बारहवीं कक्षा के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक में संशोधन किए गए थे। 2012 में, विवादास्पद हिंदी विरोधी आंदोलन और एक अंबेडकर कार्टून को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन हुए थे।

अप्रैल 2012 में, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) अठावले समूह ने एनसीईआरटी द्वारा ग्यारहवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा कि पुस्तक में एक कार्टून डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का अपमान करता है। 2006 में मूल रूप से प्रकाशित पुस्तक को 2012 तक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। 2 अप्रैल को रामदास अठावले ने एक संवाददाता सम्मेलन किया और राजनीतिक-नागरिक विज्ञान पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ की प्रतियां जला दीं। अठावले ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के इस्तीफे की मांग की, जो एनसीईआरटी बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। आरपीआई कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला जलाया। कार्टून अध्याय एक के पृष्ठ 18 पर भारतीय संविधान नामक पुस्तक में "संविधान, क्यों और कैसे" शीर्षक से चित्रित किया गया है। इसमें अंबेडकर को एक घोंघे पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिस पर 'संविधान' का लेबल लगा हुआ है और वह चाबुक तोड़ रहा है। उनके पीछे पंडित नेहरू हैं, जिन्हें एक चाबुक के साथ दिखाया गया है। कैप्शन में लिखा है, "जिस 'घोंघे की गति' से संविधान बनाया गया था, उस पर कार्टूनिस्ट की छाप।" अठावले ने कहा कि कार्टून ने भारत के संविधान के निर्माता का अपमान किया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एन. सी. ई. आर. टी. ने भी उनका अपमान किया था। इस मुद्दे ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा खड़ा कर दिया। सरकार द्वारा माफी जारी करने और कार्टून को हटाने का वादा करने के बाद एनसीईआरटी के मुख्य सलाहकार योगेंद्र यादव और सुहास पलशिकर ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। पत्रकारों से बात करते हुए पलशिकर ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है और इसलिए उन्होंने प्रदर्शनकारी सांसदों से सहमत होने का फैसला किया। "कैरिकेचर शिक्षा में प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रतीक था। अब इसे पूर्ववत कर दिया गया है। हमारी राय है कि सलाहकार के रूप में हम एक अलग राय रख सकते हैं। इसलिए, हमें नहीं लगता कि अब इस स्थिति में रहना हमारे लिए उचित है।" सुहास पलशिकर पुणे विश्वविद्यालय में राजनीति और लोक प्रशासन विभाग में प्रोफेसर हैं। 

उस विवाद के हल होने के तुरंत बाद, फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम, मोहम्मद। मुकर्रम अहमद ने कपिल सिब्बल को पत्र लिखकर कहा कि वे 'द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स' अध्याय से महादूत गैब्रियल और काबा में तीर्थयात्रियों की एक अन्य मध्ययुगीन पेंटिंग को इस आधार पर हटाने की मांग करते हैं कि वे शरिया के खिलाफ थे। 10 सितंबर 2012 का पत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, शिक्षा मंत्री किरण वालिया और एनसीईआरटी के प्रमुख परवीन सिंक्लेयर को भी भेजा गया है। अहमद ने अपने पत्र में कहा, "जिब्रील (गैब्रियल) मुख्य दूत है जो इस्लामी पैगंबर को संदेश देता है। पुस्तक में चित्र प्रधान दूत की प्रस्तुति में हास्यपूर्ण है। दूसरा, काबा में तीर्थयात्रियों के चित्रण के लिए कैप्शन में कहा गया है कि वे पत्थर को 'छू' रहे हैं, भले ही इसे चूमने की प्रथा है। लेकिन जिब्रील पेंटिंग सबसे आपत्तिजनक है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" हालांकि, इसे खारिज करते हुए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज के एक सहयोगी प्रोफेसर नजफ हैदर ने कहा, "गैब्रियल पेंटिंग 13 वीं शताब्दी के एक ग्रंथ अजैब-उल-मख्लुकत से ली गई थी, जिसे एक प्रसिद्ध विद्वान, काजविनी ने लिखा था। दूसरा चित्रण 15 वीं शताब्दी के खंडित टुकड़ों के संग्रह से लिया गया था। पत्र में केवल यह कहा गया है कि पेंटिंग शरिया के खिलाफ हैं और उनके बारे में क्या आपत्तिजनक है। इसके अलावा, ये ग्रंथ (जहां से पेंटिंग्स प्राप्त की गई हैं) मुस्लिम अदालतों में उन लोगों द्वारा लिखे गए थे जो आज किसी भी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक विद्वान और पवित्र थे।"

## भाजपा सरकार के दौरान सामग्री में परिवर्तन (2014-वर्तमान)
हिंदी कवि पाश की कविता सबसे खतरनाक को 2006 में 11वीं कक्षा के हिंदी छात्रों के लिए एन. सी. ई. आर. टी. की पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया था। 2017 में, भाजपा सरकार से संबद्ध आरएसएस ने इसे हटाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा।

एन. सी. ई. आर. टी. ने 2017 में बारहवीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक 'पॉलिटिक्स इन इंडिया सिन्स इंडिपेंडेंस' में दो विवादास्पद बदलाव किए। इसने 2002 के गुजरात दंगों का वर्णन करने वाले एक अंश के शीर्षक को 'गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगों' से बदलकर सिर्फ 'गुजरात दंगों' में बदल दिया। बारहवीं कक्षा की एक अन्य पाठ्यपुस्तक *'समकालीन विश्व राजनीति*' में अक्साई चीन क्षेत्र को एक विवादित क्षेत्र दिखाया गया था और चीन के समान रंग में दिखाया गया था। एनसीईआरटी के अनुसार, विवादास्पद मानचित्र भारत का मानचित्र नहीं था, बल्कि ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया का मानचित्र था। मीडिया की जांच के बाद कुछ महीनों के बाद मानचित्र को बदल दिया गया था।

शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले, एनसीईआरटी ने अपनी कक्षा IX के इतिहास की पाठ्यपुस्तक से महत्वपूर्ण अध्यायों को काटने का फैसला कियाः कपड़ों और जाति संघर्षों पर क्रिकेट का इतिहास और किसानों और किसानों पर औपनिवेशिक पूंजीवाद का प्रभाव। इसी तरह दसवीं कक्षा की इतिहास की पाठ्यपुस्तक से 'द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो-चाइना', 'वर्क, लाइफ एंड लीजर-सिटीज इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड' और 'नॉवेल्स, सोसाइटी एंड हिस्ट्री' पर अध्याय हटा दिए गए थे। एन. सी. ई. आर. टी. के निदेशक हृषिकेश सेनापति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि छात्रों के पास बाहर से जुड़ने के लिए समय होना चाहिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को शामिल करने वाले सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित में 15-15 की तुलना में नौवीं कक्षा में 24 अध्याय थे। इसी तरह, विज्ञान और गणित में प्रत्येक में 16 अध्यायों की तुलना में दसवीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान में 28 अध्याय थे। इस अभ्यास ने कक्षा IX और X में सामाजिक विज्ञान में अध्यायों की कुल संख्या को क्रमशः 20 और 25 तक कम कर दिया।

एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों से मुगल साम्राज्य पर कुछ अध्यायों को हटाने के अपने फैसले की घोषणा की थी, जिस पर भाजपा पार्टी और कपिल मिश्रा जैसे उसके कई राजनेताओं ने पाठ्यक्रम पुस्तकों से मुगल इतिहास के हिस्से को खत्म करने के कदम का स्वागत किया है। मुगल इतिहास को पाठ्यक्रम से मिटाने के इस कदम की भारतीय राजनीतिक क्षेत्र के विभिन्न गुटों ने कड़ी आलोचना की।

मिटाये गए अध्याय 'भारतीय इतिहास के विषय-भाग 2' पुस्तक के 'मुगल दरबारों के राजाओं और इतिहास' (सी. 16वीं और 17वीं शताब्दी) से संबंधित हैं।

कक्षा 11 के पाठ्यक्रम से केंद्रीय इस्लामी भूमि, संस्कृतियों का टकराव और औद्योगिक क्रांति जैसे अध्यायों को हटा दिया गया है। इसके अलावा, 12वीं कक्षा की नागरिक पुस्तक 'पॉलिटिक्स इन इंडियन सिन्स इंडिपेंडेंस "से लोकप्रिय आंदोलनों का उदय,' एक-दलीय प्रभुत्व का युग" जैसे अध्यायों को हटा दिया गया है।

10वीं की पाठ्यपुस्तकों में से 'लोकतंत्र और विविधता', 'लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन', 'लोकतंत्र की चुनौती' जैसे अध्यायों को हटा दिया गया है।

एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान और इतिहास की नई पाठ्यपुस्तकों से महात्मा गांधी की हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए हिंदू चरमपंथियों की नापसंदगी और उनकी हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध जैसे संदर्भों को हटा दिया है।

"स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति" नामक 12वीं कक्षा की नई राजनीति विज्ञान पाठ्यपुस्तक की तुलना इसके पुराने संस्करण से हुई है कि कैसे गांधी की "हिंदू-मुस्लिम एकता की दृढ़ खोज ने हिंदू चरमपंथियों को इतना उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किए" पहले अध्याय में "महात्मा गांधी का बलिदान" नामक उप-विषय से हटा दिया गया है।

गांधी को "विशेष रूप से उन लोगों द्वारा नापसंद किया गया था जो चाहते थे कि हिंदू बदला लें या जो चाहते थे भारत हिंदुओं के लिए एक देश बने, जैसे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए था" को भी हटा दिया गया है। सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाले संगठनों पर कार्रवाई, कुछ समय के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध और सांप्रदायिक राजनीति की अपील के नुकसान के संदर्भों को भी हटा दिया गया है।

दलित लेखक ओमप्रकाश वाल्मीकि के संदर्भों को नवीनतम संशोधन के हिस्से के रूप में कक्षा 7 और 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया गया है। कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक के विषय "अवर पास्ट्स-2" में पृष्ठ 48 और 49 को बाहर रखा गया है। इन पृष्ठों में "मुगल सम्राटः प्रमुख अभियान और घटनाओं" का उल्लेख किया गया है।

विलोपन ने जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को भी प्रभावित किया क्योंकि विकास के सिद्धांत और आवर्त सारणी को कक्षा 10 एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें से भी हटा दिया गया था।

अप्रैल 2024 में, एन. सी. ई. आर. टी. ने कक्षा 11 और 12 के लिए अपने राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम को संशोधित किया। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप भारतीय इतिहास में कई विवादास्पद घटनाओं के संदर्भों को हटा दिया गया, जिनमें बाबरी मस्जिद विध्वंस, गुजरात दंगे और भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की भूमिका शामिल हैं। एन. सी. ई. आर. टी. ने सरकार के वर्तमान रुख को दर्शाने के लिए इन परिवर्तनों को नियमित अद्यतन के रूप में उचित ठहराया। हालाँकि, आलोचकों ने तर्क दिया कि संशोधन राजनीति से प्रेरित थे और इनका उद्देश्य आधुनिक भारत को आकार देने में इन घटनाओं की भूमिका को कम करना था।

## आलोचना
एस. इरफान हबीब, एक इतिहासकार के अनुसार, इतिहास का पुनर्लेखन अपने हिंदू राष्ट्रवादी प्रचार को लागू करने के भाजपा के प्रयासों के अनुरूप है। हबीब ने कहा, "छात्रों की पाठ्यपुस्तकों का राजनीतिकरण एक विषम अतीत को प्रस्तुत करके देश के ध्रुवीकरण की ओर ले जाता है।" उन्होंने आगे कहा, "वर्तमान सरकार द्वारा छोटे बच्चों का ब्रेनवॉश करके भारत में धार्मिक विभाजन को आगे बढ़ाने के लिए एक सचेत कार्य। वर्तमान सरकार स्कूली पाठ्यक्रम को जहर देकर भारत के लोकाचार पर हमला कर रही है।"

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद के अनुसार, नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार "भारत को ऐतिहासिक रूप से केवल हिंदू भूमि के रूप में चित्रित करना चाहती है। वे आगे कहते हैं, "पाठ्यपुस्तकों में मुगलों और मुसलमानों का हाशिए पर जाना दर्शाता है कि मोदी के भारत में मुसलमान वास्तविक जीवन में क्या सामना कर रहे हैं। हाल ही में पाठ्यपुस्तकों के संपादन एक सांस्कृतिक नरसंहार का हिस्सा हैं।"

रटगर्स विश्वविद्यालय के एक इतिहासकार ऑड्रे ट्रुश्के के अनुसार, "पाठ्यपुस्तकों से मुगलों को मिटाना उन्हें भारत के इतिहास से मिटाना नहीं है।" मध्यकालीन भारत के इतिहासकार हरबंस मुखिया के अनुसार, मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा 2024 में अगले आम चुनाव जीतने के लिए हिंदू वोट को एकजुट करके इस कथा को जोड़कर रणनीति का उपयोग कर रही है कि हिंदू मुसलमानों से खतरे में हैं।

समकालीन भारतीय इतिहास के प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी के अनुसार, पाठ्यपुस्तक से मुगल इतिहास को हटाना एक विशेष समुदाय के इतिहास को मिटाने का प्रयास था, जिसके बाद आमतौर पर समुदाय का नरसंहार होता है।

एक राजनीतिक वैज्ञानिक सुहास पलशिकर के अनुसार, हटाने की कवायद एक "पुनर्लेखन का कार्य" है और यह कहते हुए कि भाजपा सरकार "असुविधाजनक तथ्यों का उल्लेख नहीं करना चाहती है"।

लगभग 1800 वैज्ञानिकों, शिक्षकों, विज्ञान शिक्षकों, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वालों और विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के नागरिकों ने डार्विन के विकास के सिद्धांत को एन. सी. ई. आर. टी. की पाठ्यपुस्तकों से हटाने की आलोचना करते हुए कहा कि मूलभूत विज्ञान के अध्यायों को हटाने से छात्रों की विचार प्रक्रिया गंभीर रूप से बाधित होगी। उन्होंने सरकार को एक खुला पत्र लिखा जिसमें विकास के सिद्धांत को पढ़ाना जारी रखने का आग्रह किया गया।

सुहास पलशिकर और योगेंद्र यादव, जो राजनीति विज्ञान की किताबों के मुख्य सलाहकार थे, ने कहा कि वे एनसीईआरटी की किताबों को तर्कसंगत बनाने के बाद "इन पाठ्यपुस्तकों से जुड़े रहने के लिए शर्मिंदा थे" और उन्होंने एनसीईआरटी को एक पत्र लिखकर राजनीति विज्ञान की पुस्तकों से उनके नाम हटाने की मांग की।

## यह भी देखें

* पाठ्यक्रम में पूर्वाग्रह
* केसरिया
* हिंदू इतिहास को लेकर कैलिफोर्निया की पाठ्यपुस्तकों पर विवाद

## टिप्पणियाँ और संदर्भ


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## बाहरी लिंक

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