बोर्ड ऑफ पीस

बोर्ड ऑफ पीस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में शांति स्थापना को बढ़ावा देना है। डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा स्थापित और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के नेतृत्व में, बोर्ड का नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 में एक निकाय के रूप में रखा गया है जिसे गाजा शांति योजना की प्रक्रियाओं की देखरेख करने का काम सौंपा गया है।  इसे सितंबर 2025 में प्रस्तावित किया गया था और औपचारिक रूप से जनवरी 2026 में 56 वें विश्व आर्थिक मंच की तरफ से स्थापित किया गया था।

प्रस्ताव 2803 ने बोर्ड का स्वागत किया कि वह गाज़ा पट्टी के पुनर्निर्माण प्रयासों में नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ गाज़ा (NCAG) के माध्यम से सहायता करे, और उसे एक अस्थायी शांति-रक्षक बल तैनात करने की अनुमति दी।[1] भाग लेने वाले देशों को संगठन की सदस्यता पहले तीन वर्षों के बाद नवीनीकृत करने के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देना आवश्यक है।[2] 2026 के अनुसार, आमंत्रित 62 देशों में से 25 देशों ने बोर्ड के चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं।

कई नीति विश्लेषकों और अधिकारियों ने बोर्ड के शासन मॉडल के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिससे निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के अपनी अध्यक्षता में केंद्रित होने पर चिंता जताई गई है। यूरोपीय देशों ने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को हड़पने की संभावना पर चिंता व्यक्त की है। ट्रम्प ने कहा है कि बीओपी संभावित रूप से संयुक्त राष्ट्र की जगह ले सकता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के लिए निरंतर समर्थन भी व्यक्त करता है, और बोर्ड की प्रतिष्ठा का बचाव करते हुए इसे "किसी भी समय, किसी भी स्थान पर सबसे प्रतिष्ठित बोर्ड" के रूप में वर्णित किया है।

## संरचना
अंगूठाकार|अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को बीओपी के चार्टर में अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है और वह आजीवन सदस्य हैं।
बीओपी के चार्टर में संगठन के लिए एक बहु-स्तरीय संरचना की रूपरेखा दी गई है, जिसमें शामिल हैंः 

* डोनाल्ड ट्रम्प को संगठन का आजीवन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
* बोर्ड में मुख्य रूप से विभिन्न देशों के राष्ट्रीय नेता शामिल हैं, और ट्रम्प ने लगभग साठ व्यक्तियों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था।
* शांति कार्यकारी बोर्ड, जो कूटनीति और निवेश पर केंद्रित है, उसके सात सदस्यों की नियुक्ति भी ट्रम्प द्वारा की गई थी।
* गाज़ा कार्यकारी बोर्ड, एनसीएजी के संचालन की निगरानी के लिए बनाया गया है। इसके प्रमुख निकोले म्लादेनोव हैं, जिन्हें दस अन्य सदस्यों के साथ बोर्ड में शामिल किया गया है, और उन्हें गाज़ा के लिए उच्च प्रतिनिधि की उपाधि दी गई है।

### सभापति
बीओपी के चार्टर में ट्रम्प को स्पष्ट रूप से इसके अध्यक्ष के रूप में दर्ज किया गया है। उनके पद पर कोई कार्यकाल सीमा लागू नहीं होती, और वे अपने उत्तराधिकारी को चुनने का पूरा अधिकार रखते हैं। चार्टर के अनुसार, अध्यक्ष के रूप में वे देशों को बीओपी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के विशेष अधिकार से लैस हैं। इसी भूमिका में, उन्हें बोर्ड की सहायक संस्थाओं को बनाना, बदलना या समाप्त करना भी पूरी तरह से अधिकृत किया गया है। चार्टर में किए जाने वाले सभी संशोधन और बीओपी द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देश उनकी मंजूरी पर निर्भर करते हैं।[1] ट्रम्प की यह अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके राष्ट्रपति पद से अलग है, और उन्होंने संकेत दिया है कि वे इस पद पर जीवनभर बने रहना चाहते हैं।

### सदस्यता
अंगूठाकार|स्थिति के अनुसार देशः 

पर्यवेक्षक (अधिजातीय यूरोपीय संघ के अलावा) आमंत्रित अस्वीकार निमंत्रण वापस लिया गया
लगभग 60 देशों को ट्रम्प की ओर से बीओपी में शामिल होने के निमंत्रण भेजे गए थे। उप-सहारा अफ़्रीका के किसी भी देश को यह आमंत्रण नहीं मिला। नीचे दिए गए देशों को संस्थापक सदस्य बनने के लिए बुलाया गया था। बीओपी के स्थायी सदस्य बनने की इच्छा रखने वाले देशों को ट्रम्प द्वारा नियंत्रित एक फंड में 1 अरब अमेरिकी डॉलर जमा करने होंगे; अन्यथा, प्रत्येक देश केवल तीन साल का कार्यकाल पूरा करेगा, जिसे उसकी इच्छा के अनुसार नवीनीकृत किया जा सकता है।

### शांति कार्यकारी बोर्ड
शांति कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों की घोषणा 17 जनवरी 2026 को की गई थी। वे हैं 

* निकोले म्लादेनोव-संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नियुक्त गाजा के लिए उच्च प्रतिनिधि
* मार्को रुबियो-संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री
* स्टीव विटकॉफ-मध्य पूर्व के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष दूत
* जारेड कुशनर-डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद
* टोनी ब्लेयर-ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्रीयूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री
* मार्क रोवन-अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ
* अजय बंगा-विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष
* रॉबर्ट गैब्रियल जूनियर-अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार

## बैठकें

## संदर्भ

श्रेणी:इजराइल-हमास युद्ध
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