अध्यादेश 20

[अंगूठाकार|[पाकिस्तान सरकार ]]
**अध्यादेश XX** (उर्दू: ضابطہ 20**)**  पाकिस्तान सरकार का एक कानूनी अध्यादेश है जिसे 26 अप्रैल 1984 को जनरल मुहम्मद जिया-उल-हक के शासन के तहत प्रख्यापित किया गया था और इसका उद्देश्य इस्लाम के अभ्यास और अहमदिया समुदाय के लिए इस्लामी शब्दों और उपाधियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है। अध्यादेश अहमदी, जिन्हें पाकिस्तानी संविधान के तहत गैर-मुस्लिम माना जाता है, को सार्वजनिक रूप से इस्लामी आस्था का पालन करने से रोकता है और उन्हें प्रार्थना उद्देश्यों के लिए किसी भी इस्लामी पाठ का उपयोग करने से भी रोकता है। यह पाकिस्तान के संविधान में 1974 के दूसरे संशोधन के अतिरिक्त - लेकिन अलग है।जबकि दूसरे संशोधन ने घोषणा की कि अहमदी गैर-मुस्लिम हैं,अध्यादेश अहमदियों को खुद को मुस्लिम के रूप में पहचानने से रोकता है।

अध्यादेश अहमदियों को इस्लामी समुदाय के लिए विशिष्ट मानी जाने वाली किसी भी सम्मानजनक उपाधि और संबोधन के तरीके के उपयोग से भी रोकता है, जैसे कि अभिवादन "*अस-सलामु अलैकुम* " (आप पर शांति हो), छह कलीमों या शाहदा का पाठ  करना (विश्वास की घोषणा करना) **तौहीद:** ईश्वर की एकता और मुहम्मद की पैगम्बरी आदि, मस्जिदों के निर्माण और *[[अज़ान]]* (प्रार्थना के लिए आह्वान) को बुलाने से, पूजा के मुस्लिम तरीकों को अपनाने से, गैर-अहमदी मस्जिदों या सार्वजनिक प्रार्थना कक्षों में पूजा करने से, और कोई भी उद्धरण देने से **[[क़ुरआन]]** और मुहम्मद की हदीस से। उपरोक्त में से कोई भी काम करने के लिए दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। अहमदिया, जो खुद को मुस्लिम बताते हैं और इस्लामी प्रथाओं का पालन करते हैं, का दावा है कि अध्यादेश उनके रोजमर्रा के जीवन को अपराध घोषित करता है।  छ कलिमे(मुस्लिम पंथ) व्यक्त करना और मुस्लिम तरीके से शांति के साथ अभिवादन करना पाकिस्तान में अहमदियों के लिए एक आपराधिक अपराध है। 

अध्यादेश का उल्लंघन किए बिना समुदाय के नेता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ, चौथे अहमदिया ख़लीफ़ा मिर्ज़ा ताहिर अहमद को इसकी घोषणा के बाद पाकिस्तान छोड़ने और पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह 29 अप्रैल 1984 को अपने तत्काल परिवार और 17 अन्य अहमदियों के साथ लंदन के लिए रवाना हुए, अंततः अपने निर्वासन के वर्षों के दौरान समुदाय के मुख्यालय को लंदन ले गए।   

## मिसाल

1980 के अध्यादेश XLIV ने विशेष रूप से अहमदिया का नाम लिए बिना उसी मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास किया। यह पीपीसी में इस प्रकार संशोधन करता है:

298-ए: पवित्र व्यक्तियों के संबंध में अपमानजनक टिप्पणियों आदि का प्रयोग:

 जो कोई भी मौखिक या लिखित शब्दों से, या दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा, या किसी लांछन, संकेत या संकेत द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी पत्नी (उम्मुल मुमिनीन), या परिवार के सदस्यों (अहले-बैत) के पवित्र नाम को अपवित्र करता है, पवित्र पैगंबर (उन पर शांति हो) या पवित्र पैगंबर (उन पर शांति हो) के किसी भी धर्मी खलीफा (खुलाफा-ए-रशीदीन) या साथी (सहाबा) को एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।1984 का अध्यादेश : पीपीसी में निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ 1984 में अध्यादेश XX का पालन किया गया: 

                   **298-बी.** **कुछ पवित्र व्यक्तियों या स्थानों के लिए आरक्षित विशेषणों, विवरणों और उपाधियों आदि का दुरुपयोग:** 

(1) कादियानी समूह या लाहौरी समूह का कोई भी व्यक्ति जो खुद को 'अहमदी' या किसी अन्य नाम से कहता है, जो मौखिक या लिखित शब्दों से, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा- (ए) किसी भी व्यक्ति, अन्य को संदर्भित करता है या संबोधित करता है। पवित्र पैगंबर मुहम्मद (उन पर शांति हो) के खलीफा या साथी की तुलना में, "अमीर-उल-मुमिनीन", "खलीफतुल-मुमिनीन", खलीफा-तुल-मुस्लिमीन", "सहाबी" या "रज़ी अल्लाह अनहो" के रूप में; ( बी) पवित्र पैगंबर मुहम्मद (उन पर शांति हो) की पत्नी के अलावा किसी भी व्यक्ति को "उम्मुल-मुमिनीन" के रूप में संदर्भित करता है, या संबोधित करता है; (सी) सदस्य के अलावा किसी भी व्यक्ति को संदर्भित करता है, या संबोधित करता है पवित्र पैगंबर मुहम्मद (उन पर शांति हो) के परिवार के "अहले-बैत" को "अहले-बैत" के रूप में; या (डी) उनके पूजा स्थल को "मस्जिद" के रूप में संदर्भित करता है, या नाम देता है, या कहता है; करेगा किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। (2) क़ादियानी समूह या लाहौरी समूह का कोई भी व्यक्ति (जो खुद को "अहमदी" या किसी अन्य नाम से बुलाता है) जो बोले गए या लिखे हुए शब्दों से, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, अपने विश्वास के बाद प्रार्थना करने के तरीके या रूप को "अज़ान" के रूप में संदर्भित करता है, या मुसलमानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अज़ान को पढ़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

**298-सी.** **कादियानी समूह आदि का व्यक्ति, जो स्वयं को मुस्लिम कहता हो या अपने धर्म का प्रचार या प्रचार करता हो:**

कादियानी समूह या लाहौरी समूह का कोई भी व्यक्ति (जो खुद को 'अहमदी' या किसी अन्य नाम से कहता है), जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद को मुस्लिम बताता है, या अपने विश्वास को इस्लाम कहता है, या संदर्भित करता है, या उपदेश देता है या अपने विश्वास का प्रचार करता है, या दूसरों को अपने विश्वास को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करता है, चाहे मौखिक या लिखित शब्दों से, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या किसी भी तरीके से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जो बढ़ सकती है। तीन साल तक की सजा और जुर्माना भी होगा।

यह कानून अहमदी मुसलमानों को खुद को मुस्लिम कहने या "मुसलमानों के रूप में प्रस्तुत होने" की अनुमति नहीं देता है, जो कि तीन साल की जेल की सजा वाला अपराध है। इस अध्यादेश और संविधान में 1974 के संशोधन ने प्रभावी रूप से पाकिस्तान राज्य को "मुस्लिम" शब्द का अर्थ निर्धारित करने का विशेष अधिकार दिया। 


## इन्हें भी देखें

* तहरीक खत्म नबुव्वत 1974
* क़ादियानी प्रॉब्लम
* खतमे नबुव्वत
## संदर्भ

## बाहरी कड़ियाँ
खतमे नबुव्वत पर वेबसाइट

इकबाल और फितना क़ादयानियत- उर्दू पुस्तक archived
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