इंडिया: द मोदी क्वेश्चन

भारतः मोदी प्रश्न भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक के साथ उनके संबंधों के बारे में बीबीसी टू द्वारा प्रसारित 2023 की दो-भाग वाली वृत्तचित्र श्रृंखला है। पहले भाग में मोदी के प्रारंभिक राजनीतिक जीवन और 2002 के गुजरात दंगों में उनकी भूमिका को शामिल किया गया है, जो तब हुआ जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसमें बीबीसी द्वारा पाए गए दस्तावेजों पर चर्चा की गई है, जिसमें ब्रिटेन सरकार की एक रिपोर्ट भी शामिल है जिसमें कहा गया है कि गुजरात में हिंसा ने "एक जातीय सफाई के सभी लक्षण" दिखाए हैं। दूसरा भाग 2019 में मोदी के पहले फिर से चुनाव के बाद उनके प्रशासन की गतिविधियों की जांच करता है। इसमें कश्मीर की स्वायत्तता को निरस्त करने और एक नया नागरिकता कानून सहित विवादास्पद नीतियों की एक श्रृंखला शामिल है। यह नए कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और 2020 के दिल्ली दंगों के बाद की हिंसक प्रतिक्रिया को भी दर्शाता है।

भारत सरकार ने वृत्तचित्र को प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगा दिया, इसे "शत्रुतापूर्ण प्रचार और भारत विरोधी कचरा" के रूप में वर्णित किया, और सोशल मीडिया साइटों से उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किए गए वृत्तचित्र के अंशों को हटाने के लिए कहा। सरकार के प्रतिबंध के जवाब में, बीबीसी ने कहा कि वृत्तचित्र पर "सख्ती से" शोध किया गया था, और यह मोदी की भारतीय जनता पार्टी के भीतर के आंकड़ों की राय सहित "आवाजों की एक विस्तृत श्रृंखला" को दर्शाता है। प्रतिबंध को अक्सर दरकिनार कर दिया गया था और कई छात्र संगठनों ने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन आयोजित किए। प्रतिबंध की विपक्षी राजनेताओं द्वारा सेंसरशिप के रूप में आलोचना की गई थी, और टिप्पणीकारों और मानवाधिकार समूहों द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले के रूप में वर्णित किया गया था।

## पृष्ठभूमि
2002 में भारतीय राज्य गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे हुए। एक हजार से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश मुसलमान थे, और 150,000 लोग विस्थापित हुए थे। दंगों के बाद गोधरा में एक ट्रेन में हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जिसके लिए राज्य के मुस्लिम अल्पसंख्यक को दोषी ठहराया गया था। 1947 में भारत के स्वतंत्र देश बनने के बाद से दंगे सबसे खराब धार्मिक हिंसा में से थे। नरेंद्र मोदी, हिंदू-राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनके प्रशासन को दंगों में शामिल माना जाता है, या अन्यथा संकट के प्रबंधन के लिए आलोचना की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल को मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से अभियोजन कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला।

दंगों में मोदी की भूमिका विवाद का स्रोत बनी हुई है। 2014 के भारतीय आम चुनाव में भाजपा की जीत और मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद, भारतीय मुसलमान बढ़ती हिंसा का निशाना बने हैं, जिस पर मोदी ने काफी हद तक कोई टिप्पणी नहीं की है। मोदी प्रशासन की नीतियों को भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभावपूर्ण और देश की दक्षिणपंथी हिंदू-राष्ट्रवादी छवि को मजबूत करने के रूप में देखा गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि देश में प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट आई है, और सरकार ने सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना को बंद कर दिया है। मोदी प्रशासन अक्सर ट्विटर पर उन ट्वीट्स को हटाने के लिए दबाव डालता है जिन्हें सरकार मोदी या भाजपा की आलोचना के रूप में मानती है।

## सामग्री
वृत्तचित्र का पहला खंड, लगभग एक घंटे की लंबाई, में भाजपा में मोदी के शुरुआती राजनीतिक करियर, 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति और 2002 के गुजरात दंगों में उनकी भूमिका को शामिल किया गया था। इसने बीबीसी द्वारा पाए गए दस्तावेजों पर चर्चा की, जिससे पता चला कि उस समय राजनयिकों और यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा मोदी के आचरण की आलोचना की गई थी। इनमें एक रिपोर्ट शामिल है जिसमें कहा गया है कि गुजरात में हिंसा ने "एक जातीय सफाई के सभी लक्षण" दिखाए। दस्तावेज़ों में पुलिस अधिकारियों का भी हवाला दिया गया है जिन्होंने कहा कि पुलिस को राज्य सरकार के दबाव से मुस्लिम बलात्कार पीड़ितों की सहायता करने से रोका गया था, और राहत निधि के वितरण में धार्मिक पूर्वाग्रह का उल्लेख किया गया था। जैक स्ट्रॉ, उस समय ब्रिटेन के विदेश सचिव, को यह कहते हुए चित्रित किया गया है कि "गंभीर दावे" थे कि मोदी सक्रिय रूप से पुलिस की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर रहे थे, और "हिंदू चरमपंथियों को मौन रूप से प्रोत्साहित कर रहे थे"।

दूसरा भाग, 24 जनवरी 2023 को जारी किया गया, और एक घंटे तक चलने वाला, 2019 में भारत के प्रधान मंत्री के रूप में उनके फिर से चुनाव के बाद मोदी के प्रशासन की गतिविधियों की जांच करता है। यह 2019 में कश्मीर की स्वायत्तता को निरस्त करने और एक नए नागरिकता कानून सहित कई विवादास्पद नीतियों की जांच करता है। यह नए कानूनों के विरोध में सुरक्षा बलों द्वारा हिंसक प्रतिक्रिया को दर्शाता है, और 2020 के दिल्ली दंगों में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों का साक्षात्कार करता है।

## रिलीज और प्रतिक्रिया
दो भागों वाली वृत्तचित्र का पहला भाग बीबीसी द्वारा 17 जनवरी 2023 को और दूसरा भाग 24 जनवरी को जारी किया गया था। इसे भारत में प्रसारित करने का कार्यक्रम नहीं था। भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वृत्तचित्र को प्रचार के रूप में वर्णित किया, कहा कि इसमें वस्तुनिष्ठता की कमी थी, और "एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती थी". एक सरकारी मंत्री ने कहा कि वृत्तचित्र देखना राजद्रोह था। बाद में इसे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था, सरकार ने 2021 के एक कानून को लागू किया जिसने सोशल मीडिया को सेंसर करने की अपनी शक्ति को बढ़ा दिया। ट्विटर और यूट्यूब ने भारत सरकार से कानूनी मांगों के बाद अपने प्लेटफार्मों पर वृत्तचित्र से जुड़ी पोस्ट को अवरुद्ध कर दिया। बीबीसी ने कॉपीराइट के आधार पर यूट्यूब पर सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए काम किया और इंटरनेट आर्काइव से वृत्तचित्र के पहले भाग की एक प्रति को हटाने के लिए DMCA को लागू किया। वृत्तचित्र पर सरकार के प्रतिबंध को अक्सर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ट्विटर पर प्रसारित वृत्तचित्र के क्लिप को दरकिनार कर दिया गया है, और वीपीएन का उपयोग प्रतिबंध को दरकिनारा करने के लिए किया गया था। टिप्पणीकारों ने तर्क दिया कि प्रतिबंध ने वृत्तचित्र की ओर अधिक ध्यान आकर्षित किया था, जो अन्यथा प्राप्त होता, एक घटना जिसे स्ट्रीसैंड प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इस प्रतिबंध को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अदालत ने 3 फरवरी को एन. राम, महुआ मोइत्रा और प्रशांत भूषण की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। दक्षिणपंथी हिंदू-राष्ट्रवादी समूहों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि बीबीसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए-अदालत ने याचिका को "बिल्कुल बेजोड़" बताया और इसे खारिज कर दिया। मार्च में, असम विधान सभा, भाजपा द्वारा बहुमत-नियंत्रित, ने भाजपा विधायक भुवन पेगु द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव को अपनाया, जिन्होंने आरोप लगाया कि वृत्तचित्र ने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता, देश की न्यायिक प्रणाली और सरकार पर संदेह जताया, बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक फ्रेटर्निटी मूवमेंट छात्रों के समूह द्वारा जनवरी के अंत में वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) ने इसे केरल के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शित किया था। अपने फैसले पर चर्चा करते हुए, डीवाईएफआई ने कहाः "लोगों को संघ परिवार के संगठनों का फासीवादी चेहरा देखने दें. हम योजना के साथ आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में अन्य स्थानों पर भी अधिक स्क्रीनिंग की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने भी वृत्तचित्र प्रदर्शित करने का निर्णय लिया। हालांकि, उस कमरे में बिजली और इंटरनेट की पहुंच जहां स्क्रीनिंग होनी थी, विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा काट दी गई थी, जिससे छात्रों ने अपने सेल फोन पर वृत्तचित्र को स्ट्रीम किया। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा एक स्क्रीनिंग की योजना बनाने के बाद, कम से कम एक दर्जन छात्रों को गिरफ्तार किया गया और विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि दंगा गियर और आंसू गैस के साथ पुलिसकर्मियों को विश्वविद्यालय परिसर में भेजा गया था। अखिल भारतीय छात्र संघ ने भी जनवरी के अंत में वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया, जिसमें क्राइस्ट कॉलेज, भारतीय विज्ञान संस्थान और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय सहित बैंगलोर के कई कॉलेजों के छात्र शामिल हुए। मई 2023 में ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीज से मिलने के लिए मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान सांसदों और कार्यकर्ताओं द्वारा ऑस्ट्रेलिया में संसद भवन में वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया था।

भारत पर प्रतिबंधः मोदी प्रश्न को स्वतंत्र टिप्पणीकारों, मानवाधिकार समूहों और विपक्षी दलों द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले के रूप में वर्णित किया गया था। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ 'ब्रायन और महुआ मोइत्रा, जिन्होंने वृत्तचित्र के वीडियो लिंक ट्वीट किए, ने इस कदम की सेंसरशिप के रूप में आलोचना की। द गार्जियन ने लिखा कि वृत्तचित्र पर प्रतिबंध भारत में प्रतिबंधित प्रेस स्वतंत्रता की अवधि के दौरान हुआ था, जिसके दौरान पत्रकारों को सरकार और न्यायपालिका द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) के अनुसार यह प्रतिबंध मोदी के प्रशासन में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ कठोर व्यवहार का एक उदाहरण था। एचआरडब्ल्यू ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अक्सर सरकार के आलोचकों को चुप कराने के लिए "कठोर" कानूनों का इस्तेमाल किया था। *स्लेट* ने प्रतिबंध को प्रेस की स्वतंत्रता और आलोचना की सेंसरशिप के लिए "व्यापक" शत्रुता के उदाहरण के रूप में वर्णित किया। वृत्तचित्र के पहले भाग के जवाब में, तीन सौ से अधिक भारतीय पूर्व न्यायाधीशों, नौकरशाहों और सैनिकों ने एक बयान जारी किया जिसमें भारत के प्रति "निरंतर शत्रुता" के लिए बीबीसी की आलोचना की गई थी। पाँच सौ से अधिक भारतीय विद्वानों ने प्रतिबंध की आलोचना करते हुए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि यह "भारतीयों के रूप में, हमारे समाज और सरकार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुँच और चर्चा करने के हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है। *[[दि न्यू यॉर्क टाइम्स|न्यूयॉर्क टाइम्स]]* के एक संपादकीय में प्रतिबंध को मोदी द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता के दमन का सबसे हालिया उदाहरण बताया गया है।

फरवरी 2023 में भारत के आयकर विभाग द्वारा मुंबई और नई दिल्ली में बीबीसी के कार्यालयों पर छापे मारे गए थे। तलाशी 14 फरवरी को शुरू हुई और तीन दिनों तक जारी रही। कर्मचारियों के फोन और लैपटॉप की तलाशी ली गई। टिप्पणीकारों द्वारा खोज को वृत्तचित्र के प्रतिशोध के रूप में देखा गया था, और प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले पत्रकारों के एक गैर-लाभकारी संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और विपक्षी दलों, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से निंदा प्राप्त हुई। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा कि भारतीय कर विभाग के छापे "प्रतिशोध की तरह दिखते हैं" और "स्वतंत्र मीडिया पर नकेल कसने के सरकार के प्रयासों" की निंदा की।

## प्रतिक्रिया
*[[डेक्कन हेराल्ड]]* में 'इंडियाः द मोदी क्वेश्चन' की समीक्षा सकारात्मक थी, जिसमें कहा गया था कि वृत्तचित्र ने भाजपा सदस्यों सहित विभिन्न प्रकार की राय को विशेष रूप से स्थान दिया था। इसने गुजरात दंगों के चित्रण को "व्यापक" बताया और वृत्तचित्र को "तेज" कहा। हालाँकि, इसमें कहा गया है कि वृत्तचित्र मोदी प्रशासन की अन्य कमियों का आकलन करने और धार्मिक बहुसंख्यकवाद और लिंग और जाति के बीच संबंधों को समझने में विफल रहा था। वृत्तचित्र में साक्षात्कार लेने वाले विद्वानों में से राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफ जाफ्रेलोट ने एक साक्षात्कार में कहा कि बीबीसी ने एक "अविश्वसनीय रूप से कठोर" काम किया था।

*द न्यूज मिनट* में एक टिप्पणी आलोचनात्मक थी, जिसमें कहा गया था कि जबकि वृत्तचित्र ने "सर्वश्रेष्ठ आवाजों का साक्षात्कार लिया था", यह ठोस नए आधार को उजागर करने में विफल रहा था, और इसलिए मोदी प्रशासन को "प्रचार के एक और दौर के लिए फिल्मों का उपयोग करने की अनुमति दी-खुद को पीड़ितों के रूप में चित्रित करना"। लेखक ने लिखा है कि पहला खंड गोधरा ट्रेन जलने के बारे में खुले सवालों से पूछताछ करने में विफल रहा। वह दूसरे खंड के बारे में अधिक सकारात्मक थीं, लेकिन पर्याप्त रूप से साहसी नहीं होने के लिए इसकी आलोचना की, विशेष रूप से हिंदू चरमपंथियों द्वारा हिंसा भड़काने और 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस द्वारा मुसलमानों को पीटे जाने के फुटेज के साथ।

वृत्तचित्र के पहले खंड पर चर्चा करते हुए, *[[द टेलीग्राफ|टेलीग्राफ]]* में एक टिप्पणी में कहा गया है कि अधिकांश कथाओं में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मोदी के करियर और गुजरात दंगों के अच्छी तरह से प्रलेखित इतिहास को शामिल किया गया है, जिसमें केवल नई सामग्री ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है। लेखक ने यह सवाल करने में विफल रहने के लिए वृत्तचित्र की आलोचना की कि पश्चिमी सरकारें मोदी के साथ जुड़ने के लिए तैयार क्यों थीं, जब उनके पद पर दस्तावेजों ने उन्हें मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला कहा, एक राय *द न्यूज मिनट* समीक्षा द्वारा प्रतिध्वनित हुई। लेखक ने वृत्तचित्र पर प्रतिबंध की भी आलोचना की, जिसमें कहा गया कि मोदी और संघ परिवार की किसी भी आलोचना का इन संगठनों द्वारा "औपनिवेशिक" के रूप में उपहास किया जा रहा था, भले ही उन्होंने औपनिवेशिक काल के दौरान राज-टोडी के रूप में काम किया था और "भारत से उपनिवेशवाद को हटाने के लिए बहुत कम काम किया था।

## यह भी देखें

* फाइनल सॉल्यूशन, 2002 के गुजरात दंगों पर 2004 की एक वृत्तचित्र

## नोट्स


## संदर्भ


## बाहरी लिंक

* भारतः मोदी प्रश्न, भाग 1-*बीबीसी*
* भारतः मोदी प्रश्न, भाग 2-*बीबीसी*
* 

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