मद्रास प्रेसीडेंसी का इतिहास

## इतिहास

150px|thumb|left|स्टाफ़ लॉरेंस जिन्होंने मद्रास आर्मी के साथ मोहम्मद अली खान वलाजन, कर्नाटक नवाब को स्थापित किया

### विस्तार [[मद्रास प्रेसीडेंसी का इतिहास]]

1684 में फोर्ट सेंट जॉर्ज का दर्जा फिर से उन्नत कर इसे मद्रास प्रेसीडेंसी बना दिया गया जिसके पहले प्रेसिडेंट विलियम गैफोर्ड बने. इस अवधि के दौरान प्रेसीडेंसी का काफी विस्तार किया गया और 19वीं सदी की शुरुआत में यह अपने वर्तमान आयामों तक पहुंच गयी थी। मद्रास प्रेसीडेंसी के शुरुआती वर्षों के दौरान शक्तिशाली मुगलों, मराठों तथा गोलकुंडा के नवाबों और कर्नाटक क्षेत्र द्वारा अंग्रेजों पर बार-बार आक्रमण किये गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वामित्व वाले क्षेत्रों के प्रशासन को एकीकृत और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पिट्स इंडिया अधिनियम के जरिये सितंबर 1774 में मद्रास के प्रेसिडेंट को कलकत्ता में स्थित गवर्नर-जनरल का अधीनस्थ बना दिया गया। सितंबर 1746 में फोर्ट सेंट जॉर्ज पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया जिन्होंने फ्रेंच इंडिया के एक भाग के रूप में मद्रास पर 1749 तक शासन किया जब ऐक्स-ला-चैपल की संधि की शर्तों के तहत मद्रास को वापस अंग्रेजों के अधीन सौंप दिया गया।

### कंपनी राज के दौरान

1774 से 1858 तक मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित था ब्रिटिश भारत का एक हिस्सा था। 18वीं सदी की अंतिम तिमाही एक तीव्र विस्तार की अवधि थी। टीपू, वेलू थाम्बी, पोलीगारों और सीलोन के खिलाफ सफल युद्धों ने भूमि के विशाल क्षेत्रों को जोड़ा और प्रेसीडेंसी के घातीय वृद्धि में योगदान दिया. नव-विजित सीलोन 1793 और 1798 के बीच मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना. लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गयी सहायक गठबंधन की प्रणाली ने भी कई रियासतों को फोर्ट सेंट जॉर्ज के गवर्नर का अधीनस्थ बना दिया. गंजाम और विशाखापट्टनम के पहाड़ी इलाके अंग्रेजों द्वारा कब्जे में किये गए अंतिम क्षेत्र थे।

इस अवधि में अनेक विद्रोह भी देखे गए जिसकी शुरुआत 1806 के वेल्लोर विद्रोह के साथ हुई थी। वेलू थाम्बी और पलियथ अचान के विद्रोह और पोलिगर का युद्ध ब्रिटिश शासन के खिलाफ अन्य उल्लेखनीय विद्रोह थे हालांकि मद्रास प्रेसीडेंसी 1857 के सिपाही विद्रोह से अपेक्षाकृत अछूता रहा था।

मद्रास प्रेसीडेंसी ने कुशासन के आरोपों के कारण 1831 में मैसूर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और 1881 में इसे अपदस्थ मुम्मदी कृष्णराज वोडेयार के पोते और वारिस, चामाराजा वोडेयार को सौंप दिया. तंजावुर पर 1855 में शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद कब्जा किया गया था जिनका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था।

thumb|right|150px|1913 में मद्रास प्रांत

### विक्टोरियाई युग

1858 में महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी की गयी महारानी की उद्घोषणा की शर्तों के तहत मद्रास प्रेसीडेंसी के साथ-साथ शेष ब्रिटिश भारत ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। लॉर्ड हैरिस को क्राउन द्वारा पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। इस अवधि के दौरान शिक्षा में सुधार और प्रशासन में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उपाय किये गए। भारतीय परिषद् अधिनियम 1861 के तहत विधायी शक्तियां गवर्नर के परिषद् को दे दी गयीं. भारतीय परिषद् अधिनियम 1892, 1909 के भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत परिषद् का सुधार और विस्तार किया गया। वी. सदगोपाचार्लू परिषद् के लिए नियुक्त किये जाने वाले पहले भारतीय थे। कानूनी पेशे में विशेष रूप से शिक्षित भारतीयों के नए-उभरते समूह को मौक़ा दिया गया। एंग्लो-इंडियन मीडिया के भारी विरोध के बावजूद 1877 में टी. मुथुस्वामी अय्यर मद्रास उच्च न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश बने. 1893 में कुछ समय के लिए उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया जिसके कारण वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने.1906 में सी. शंकरण नायर मद्रास प्रेसीडेंसी के महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त किये जाने वाले पहले भारतीय बने. इस अवधि के दौरान अनेकों सड़कों, रेलमार्गों, बांधों और नहरों का निर्माण किया गया।

इस अवधि के दौरान मद्रास ने दो भीषण अकालों का सामना किया, 1876-78 का भीषण अकाल और उसके बाद 1896-97 का भारतीय अकाल. पहले अकाल के परिणाम स्वरूप प्रेसीडेंसी की जनसंख्या 1871 में 31.2 मिलियन से घटकर 1881 में 30.8 मिलियन हो गयी। इन अकालों और चिंगलेपुट रायट्स मामले तथा सलेम दंगों की सुनवाई में सरकार द्वारा कथित तौर पर दिखाए गए पक्षपात के कारण आबादी के भीतर असंतोष फ़ैल गया।

### भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन

150px|thumb|right|1922 में एनी बेसेन्ट

19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रीय जागरूकता की एक सुदृढ़ भावना मद्रास प्रेसीडेंसी में उभरी. प्रांत में पहले राजनीतिक संगठन, मद्रास मूल निवासी संघ की स्थापना 26 फ़रवरी 1852 को गाज़ुलू लक्ष्मीनरसू चेट्टी द्वारा की गयी थी। हालांकि संगठन लंबे समय तक नहीं चल पाया। मद्रास मूल निवासी संघ के बाद 16 मई 1884 को मद्रास महाजन सभा शुरू की गयी। दिसंबर 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में भाग लेने वाले 72 प्रतिनिधियों में से 22 मद्रास प्रेसीडेंसी से संबंधित थे। अधिकांश प्रतिनिधि मद्रास महाजन सभा के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का आयोजन दिसंबर 1887 में मद्रास में किया गया और यह काफी सफल रहा जिसमें प्रांत के 362 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके बाद के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र मद्रास में 1894, 1898 1903, 1908, 1914 और 1927 में आयोजित किये गए।

मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल एच. एस. ओलकॉट ने 1882 में थियोसोफिकल सोसायटी के मुख्यालय को अड्यार स्थानांतरित कर दिया. सोसायटी की सबसे प्रमुख शख्सियत एनी बेसेंट थीं जिन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की. होम रूल आंदोलन का संचालन मद्रास से किया गया और इसे प्रांत में व्यापक समर्थन मिला. *द हिन्दू*, *स्वदेशमित्रण* और *मातृभूमि* जैसे राष्ट्रवादी अखबारों ने स्वतंत्रता संग्राम का सक्रिय रूप से समर्थन किया। भारत की पहली ट्रेड यूनियन की स्थापना 1918 में वी. कल्याणसुंदरम और बी.पी. वाडिया द्वारा मद्रास में की गयी।

### द्विशासन (1920-1937)

1920 में मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों के अनुसार मद्रास प्रेसीडेंसी में एक द्विशासन प्रणाली बनायी गयी जिसमें प्रेसीडेंसी में चुनाव कराने के प्रावधान किये गए। इस प्रकार लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारों ने गवर्नर की निरंकुश सत्ता के साथ शक्तियों को साझा कर लिया। नवंबर में 1920 में हुए पहले चुनावों के बाद जस्टिस पार्टी जो प्रशासन में गैर-ब्राह्मणों के बढ़ते प्रतिनिधित्व के लिए अभियान चलाने के लिए 1916 में गठित एक संगठन था, सत्ता में आया। ए. सुब्बारायालू रेड्डियार मद्रास प्रेसीडेंसी के पहले मुख्यमंत्री बने लेकिन गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्होंने जल्दी ही इस्तीफा दे दिया और स्थानीय स्वशासन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री, पी. रामारायनिंगर ने उनकी जगह ली. 1923 के अंत में पार्टी का विभाजन हो गया जब सी.आर. रेड्डी ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और विपक्षी स्वराज्यवादियों के साथ मिलकर एक अलग समूह बना लिया। 27 नवम्बर 1923 को रामरायनिंगर सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया और यह इसे 65-44 मत से परास्त कर दिया गया। रामरायनिंगर, जो पनागल के राजा के रूप में लोकप्रिय थे, नवंबर 1926 नवम्बर तक सत्ता में बने रहे. अगस्त 1921 में पहले सांप्रदायिक सरकारी आदेश (जी.ओ. संख्या 613), जिसने सरकारी नौकरियों में जाति आधारित सांप्रदायिक आरक्षण की शुरुआत की थी, इसके पारित होने से यह उनके शासन का एक प्रमुख बिंदु बन गया। अगले 1926 के चुनावों में जस्टिस पार्टी पराजित हो गयी। हालांकि, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण गवर्नर ने पी. सुब्बारायन के नेतृत्व में एक स्वतंत्र सरकार का गठन किया और इसके समर्थक सदस्यों को नामित कर दिया. 1930 में जस्टिस पार्टी की जीत हुई और पी. मुनुस्वामी नायडू मुख्यमंत्री बने. मंत्रालय से *जमींदारों* के बहिष्कार ने जस्टिस पार्टी को एक बार फिर से विभाजित कर दिया. अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के डर से मुनुस्वामी नायडू ने नवंबर 1932 में इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह बोब्बिली के राजा को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अंततः 1937 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथों जस्टिस पार्टी की हार हुई और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसीडेंसी के मुख्यमंत्री बने.

1920 और 1930 के दशक के दौरान मद्रास प्रेसीडेंसी में ब्राह्मण-विरोधी आंदोलन उभर कर सामने आया। इसकी शुरुआत ई.वी. रामास्वामी नायकर द्वारा की गयी थी जो प्रांतीय कांग्रेस के ब्राह्मण नेतृत्व ब्राह्मण के सिद्धांतों और नीतियों से नाखुश थे, उन्होंने पार्टी को छोड़कर एक आत्म-सम्मान आंदोलन शुरू किया था। पेरियार, जिस नाम से उन्हें वैकल्पिक रूप से जाना जाता था, उन्होंने ब्राह्मणों, हिंदुत्व और *विदुथालाई* तथा *जस्टिस* जैसे अखबारों एवं पत्रिकाओं में हिंदू अंधविश्वासों की आलोचना की. उन्होंने वाइकॉम सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया जिसके द्वारा त्रावणकोर में मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के अधिकारों के लिए अभियान चलाया गया था।

### ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन

thumb|right|150px|भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1937 में पहली बार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (रैली की तस्वीर) के साथ सत्ता में आई और इसके मुख्यमंत्री बने

1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार सत्ता के लिए चुना गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कांग्रेस पार्टी की ओर से आने वाले मद्रास प्रेसीडेंसी के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मंदिर प्रवेश प्राधिकरण एवं क्षतिपूर्ति अधिनियम जारी किया और मद्रास प्रेसीडेंसी में निषेधाज्ञा तथा बिक्री करों को शामिल किया। उनके शासन को मुख्यतः शैक्षणिक संस्थानों में हिन्दी को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए जाना जाता है जिसने उन्हें एक राजनीतिज्ञ के रूप में अत्यधिक अलोकप्रिय बना दिया. इस कदम ने व्यापक रूप से हिन्दी-विरोधी आंदोलनों को जन्म दिया जिसके कारण कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी हुईं. 1200 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को हिन्दी-विरोधी आंदोलनों में उनकी भागीदारी के लिए जेल में डाल दिया गया जबकि विरोध प्रदर्शनों के दौरान थालामुथू और नाटरासन की मौत हो गयी। 1940 में कांग्रेस के मंत्रियों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा के विरोध में उनकी सहमति के बिना इस्तीफा दे दिया. गवर्नर ने प्रशासन अपने हाथों में ले लिया और अंततः 21 फ़रवरी 1940 को उनके द्वारा अलोकप्रिय कानून को निरस्त कर दिया गया।

ज्यादातर कांग्रेसी नेतृत्व और पूर्व मंत्रियों को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को द्रविड़र कषगम का नया नाम दिया और इसे चुनावी राजनीति से अलग कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर से राजनीति में प्रवेश किया और किसी भी गंभीर विपक्ष की अनुपस्थिति में 1946 के चुनाव को आसानी से जीत लिया। उस समय कामराज के समर्थन से तंगुतुरी प्रकाशम को मुख्यमंत्री चुना गया और उन्होंने 11 महीनों तक काम किया। उनकी जगह ओ.पी. रामास्वामी रेड्डियार ने ली जो 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दिए जाने के समय मद्रास राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने. मद्रास प्रेसीडेंसी स्वतंत्र भारत का मद्रास राज्य बन गया।