बाल अधिकार सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्र **बाल अधिकार सम्मेलन** (जिसे संक्षेप में सीआरसी या यूएनसीआरसी कहा जाता है) एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है, जो बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों को स्थापित करती है। यह अभिसमय 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी मानव को "बच्चा" के रूप में परिभाषित करता है, जब तक कि राष्ट्रीय कानून के तहत वयस्कता की आयु पहले प्राप्त न हो जाए।

जिन राष्ट्रों ने इस अभिसमय की पुष्टि की है या इसमें सम्मिलित हुए हैं, वे अन्तरराष्ट्रीय विधि के तहत बाध्य हैं। यदि कोई राज्य इस संधि पर हस्ताक्षर करता है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं करता है, तो वह अभी तक संधि के प्रावधानों से बाध्य नहीं होता, लेकिन इसके उद्देश्य के विरुद्ध कार्य न करने का दायित्व होता है।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति, जो 18 स्वतंत्र विशेषज्ञों से बनी होती है, इस अभिसमय को पुष्टि करने वाले राज्यों द्वारा इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। इन सरकारों को समय-समय पर समिति को रिपोर्ट देना और इसके समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है, ताकि बाल अधिकारों की स्थिति और अभिसमय के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा की जा सके। इनकी रिपोर्ट और समिति के लिखित विचार व चिंताएं समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध होती हैं।

यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि अभिसमय के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वे बाल अधिकार समिति के समक्ष अपील कर सकते हैं। अभिसमय के कार्यान्वयन की निगरानी का तीसरा तरीका यह है कि बाल अधिकार समिति अपने स्वयं के पहल पर जांच कर सकती है, यदि उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिलती है जिससे यह विश्वास होता है कि कोई सदस्य राज्य अभिसमय के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि, "राज्य ... हस्ताक्षर, पुष्टि, या सम्मिलन के समय इस जांच प्रक्रिया से बाहर होने का विकल्प चुन सकते हैं।" प्रत्येक वर्ष, समिति एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति को प्रस्तुत करती है, जिसमें सीआरसी अध्यक्ष का बयान भी शामिल होता है, और महासभा बाल अधिकारों पर एक प्रस्ताव को अपनाती है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 नवंबर 1989 को इस अभिसमय को अपनाया और हस्ताक्षर के लिए खोल दिया (बाल अधिकारों की घोषणा की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर)। यह 2 सितंबर 1990 को लागू हुआ, जब इसे आवश्यक संख्या में देशों द्वारा पुष्टि की गई। 25 नवंबर 2024 तक, 196 देश इसके पक्षकार हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य शामिल हैं, सिवाय संयुक्त राज्य अमेरिका के।

25 मई 2000 को दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल अपनाए गए। पहला वैकल्पिक प्रोटोकॉल बच्चों को सैन्य संघर्षों में शामिल होने से रोकता है, और दूसरा वैकल्पिक प्रोटोकॉल बच्चों की बिक्री, बाल रतिचित्रण और बाल अश्लील सामग्री को प्रतिबंधित करता है। 170 से अधिक राज्यों ने दोनों प्रोटोकॉलों की पुष्टि की है। शिकायतों के संचार से संबंधित एक तीसरा वैकल्पिक प्रोटोकॉल दिसंबर 2011 में अपनाया गया और 28 फरवरी 2012 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया। यह 14 अप्रैल 2014 को लागू हुआ।

## सामग्री

यह सम्मेलन बच्चों की विशेष आवश्यकताओं और अधिकारों से संबंधित है। यह सुनिश्चित करता है कि "जो राष्ट्र इस सम्मेलन की पुष्टि करते हैं, वे इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा बाध्य हैं।" इस पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को बच्चे के सर्वोत्तम हितों में कार्य करना आवश्यक है।

सम्मेलन को लागू करने के लिए सभी न्यायालयों को बच्चों की हिरासत और संरक्षकता कानूनों का पालन करना होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के बुनियादी अधिकार होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, अपने नाम और पहचान का अधिकार, परिवार या सांस्कृतिक समूह के भीतर अपने माता-पिता द्वारा पाले जाने का अधिकार, और दोनों माता-पिता से संबंध बनाए रखने का अधिकार, भले ही वे अलग क्यों न हों।

यह सम्मेलन राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि माता-पिता अपनी अभिभावकीय जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। इसके अलावा, यह बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने और उचित होने पर उन रायों को सुने जाने और कार्यान्वित किए जाने का अधिकार देता है। साथ ही, यह बच्चों को दुर्व्यवहार या शोषण से बचाने और उनकी गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनके जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप न हो।

सम्मेलन यह भी सुनिश्चित करता है कि बच्चों की देखभाल से संबंधित किसी भी न्यायिक विवाद में उनके लिए एक अलग कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध हो, और यह अनुरोध करता है कि ऐसे मामलों में बच्चे की राय को सुना जाए।

यह सम्मेलन बच्चों के लिए मृत्युदंड पर भी प्रतिबंध लगाता है। समिति ने अपने सामान्य टिप्पणी 8 (2006) में कहा कि "सभी राज्य पक्षों का यह दायित्व है कि वे बच्चों की सभी प्रकार की शारीरिक दंड और अन्य क्रूर या अपमानजनक दंड के सभी रूपों को जल्दी से प्रतिबंधित और समाप्त करें।" हालांकि, अनुच्छेद 19 यह कहता है कि राज्य पक्षों को "सभी उपयुक्त विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करने चाहिए ताकि बच्चों को सभी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा से बचाया जा सके," लेकिन यह शारीरिक दंड का विशेष उल्लेख नहीं करता। इस खंड की व्याख्या को शारीरिक दंड पर प्रतिबंध के रूप में देखने की समिति की दृष्टि को कई राज्य पक्षों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम ने अस्वीकार कर दिया है।

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन की व्याख्या करते समय इस सम्मेलन का उल्लेख किया है।

### वैश्विक मानक और सांस्कृतिक सापेक्षवाद

विश्व मानवाधिकार मानकों को 1993 में वियना में हुए विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में चुनौती दी गई थी, जब कई सरकारों (मुख्य रूप से चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और ईरान) ने सार्वभौमिक मानवाधिकारों के विचार पर गंभीर आपत्तियां उठाई थीं। बच्चों के काम करने की क्षमता के दुरुपयोग को रोकने या उसे दूर करने के लिए मानकों और रणनीतियों के निर्माण में "सार्वभौमिकतावादी" और "सापेक्षतावादी" दृष्टिकोणों के बीच अनसुलझे तनाव हैं।

### बाल विवाह और गुलामी

कुछ विद्वान बाल विवाह को दासता और दासता जैसी प्रथाओं से जोड़ते हैं। बाल विवाह को दासता के रूप में प्रत्यक्ष रूप से किसी संधि में संबोधित नहीं किया गया है।

## राज्य पक्ष और हस्ताक्षरकर्ता

"पार्टी" शब्द का अर्थ उस राज्य से है जो संधि के लिए अपनी स्पष्ट सहमति प्रदान करता है।

12 जुलाई 2022 तक, 196 देश यूएनसीआरसी संधि के पक्षकार हैं (कुछ ने आरक्षण या व्याख्याएं व्यक्त की हैं)। संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य (संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर) ने अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए या उस राज्य में वयस्कता की आयु तक के अधिकारों को या तो अनुसमर्थित या स्वीकार किया है। इस संधि को सबसे हाल में कुक आइलैंड्स, नीयू, फिलिस्तीन राज्य और होली सी द्वारा अनुसमर्थित किया गया। दक्षिण सूडान ने जनवरी 2015 में इस संधि की अनुसमर्थन की। सोमालिया की घरेलू अनुसमर्थन प्रक्रिया जनवरी 2015 में पूरी हुई और इसका उपकरण अक्टूबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र में जमा किया गया। ताइवान ने 20 नवंबर 2014 को इस संधि को घरेलू कानून में शामिल किया और 16 मई 2016 को सीआरसी पर एक प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर किए।

चेकोस्लोवाकिया (चेक गणराज्य और स्लोवाकिया) और युगोस्लाविया (बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना, क्रोएशिया, उत्तर मैसिडोनिया, मॉन्टेनीग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया) के सभी उत्तराधिकारी राज्यों ने इस संधि के लिए उत्तराधिकार की घोषणाएं कीं और वर्तमान में इसे लागू करते हैं।

यह संधि टोकेलाऊ, अक्रोटीरी और धेकेलिया और जिब्राल्टर के क्षेत्रों में लागू नहीं होती। ग्वेर्नसी को भी 2020 तक इससे बाहर रखा गया था।

### आज़रबाइजान

अज़रबैजान ने 21 जुलाई 1992 को इस कन्वेंशन की पुष्टि की। कन्वेंशन की पुष्टि के संदर्भ में, अज़रबैजान में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल द्वारा बाल कल्याण प्रणाली के विकास पर केंद्रित कई कानून, डिक्री और प्रस्ताव पारित किए गए। इसी संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कन्वेंशन नंबर 182, अर्थात बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों को समाप्त करने का कन्वेंशन, सिफारिश नंबर 190, और हेग एडॉप्शन कन्वेंशन को 2004 में अज़रबैजान की संसद (मिली मजलिस) द्वारा अनुमोदित किया गया।

अज़रबैजान में किशोर न्याय प्रणाली के प्रशासन को लेकर चिंता व्यक्त की गई है, खासकर कन्वेंशन के अनुच्छेद 37, 39, और 40 के अनुपालन और बीजिंग नियम, रियाद दिशा-निर्देश, और संयुक्त राष्ट्र किशोरों के लिए सुरक्षा नियमों जैसे अन्य प्रासंगिक मानकों के संदर्भ में। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अज़रबैजान की सहायता की। किशोर अपराधियों को नियमित रूप से राष्ट्रपति द्वारा माफी में शामिल किया गया है।

अज़रबैजान ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विशेषकर बाल संरक्षण के क्षेत्र में यूनिसेफ के साथ सहयोग किया है। 1993 में यूनिसेफ ने अज़रबैजान में अपनी गतिविधियाँ शुरू कीं। 2005 में, अज़रबैजान और यूनिसेफ ने एक पांच वर्षीय देश कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। 2005-2009 के लिए यह कार्यक्रम बाल संरक्षण, बाल स्वास्थ्य और पोषण, बच्चों की शिक्षा और युवा स्वास्थ्य, तथा उनके विकास और भागीदारी पर लागू किया गया। यूनिसेफ अज़रबैजान को उसकी किशोर न्याय प्रणाली में सुधार करने, वैकल्पिक देखभाल प्रणाली स्थापित करने और युवाओं में एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी सहयोग करता है।

### कनाडा

कनाडा ने इस कन्वेंशन पर 28 मई 1990 को हस्ताक्षर किए और 1991 में इसे अनुमोदित किया। कनाडा में युवाओं से संबंधित आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव हुए, जिसके परिणामस्वरूप युवा आपराधिक न्याय अधिनियम (वाईसीजेए) लागू किया गया, जो 1 अप्रैल 2003 को प्रभावी हुआ। यह अधिनियम विशेष रूप से कनाडा की इस कन्वेंशन के तहत विभिन्न प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करता है।

यह कन्वेंशन बेकर बनाम कनाडा (नागरिकता एवं आव्रजन मंत्री) नामक प्रशासनिक कानून के एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रभावशाली रहा। हालांकि, कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने अंततः यह माना कि "इसके प्रावधानों का [...] कनाडाई कानून में सीधा अनुप्रयोग नहीं है।"

### भारत

भारत ने 11 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरसी) की पुष्टि की, जिसमें सभी लेखों से सहमति जताई गई, लेकिन बाल श्रम से संबंधित कुछ मुद्दों पर आरक्षण रखा गया। भारत में एक कानून है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन बाल श्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है। अधिकांश उद्योगों में यह प्रथा सामान्य रूप से अनुमत है, सिवाय उन उद्योगों के जिन्हें "खतरनाक" माना जाता है, जिनके लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। अक्टूबर 2006 में एक कानून ने होटलों, रेस्तरां और घरेलू नौकरों के रूप में बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया, फिर भी घर में काम करने के लिए बच्चों की उच्च मांग बनी हुई है। देश में बाल श्रमिकों की संख्या के विभिन्न अनुमान हैं। सरकार के एक सतर्क अनुमान के अनुसार, 2011 में 14 वर्ष से कम उम्र के 4.4 मिलियन बच्चे भारत में काम कर रहे थे, जबकि 2016 में बच्चे बचाओ के एक बयान में बाल श्रम के खिलाफ अभियान द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 12.7 मिलियन मानी गई है।

2016 में, बाल और किशोर श्रम (संशोधन) अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आर्थिक रोजगार को प्रतिबंधित किया और 14 से 17 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर रोक लगाई। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ छूट मौजूद हैं — वे परिवार के व्यवसाय में सहायता कर सकते हैं और मनोरंजन उद्योग में भाग ले सकते हैं। यह उनके स्कूल शिक्षा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और वे रात 7 बजे से सुबह 8 बजे तक काम नहीं कर सकते।

## वैकल्पिक प्रोटोकॉल

बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (सीआरसी) के तीन वैकल्पिक प्रोटोकॉल हैं। पहला, सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल, पक्षकारों से यह सुनिश्चित करने की मांग करता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य रूप से उनकी सशस्त्र सेनाओं में भर्ती न किया जाए और यह कि उनकी सशस्त्र सेनाओं के 18 वर्ष से कम उम्र के सदस्य संघर्षों में भाग न लें। यह प्रोटोकॉल 12 जुलाई 2002 को प्रभावी हुआ। 30 नवंबर 2024 तक, 172 देश इस प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं और 8 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है।

दूसरा, बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति और बाल अश्लीलता पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल, पक्षकारों से बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति और बाल अश्लीलता को प्रतिबंधित करने की मांग करता है। यह प्रोटोकॉल 18 जनवरी 2002 को प्रभावी हुआ। 30 नवंबर 2024 तक, 178 देश इसके पक्षकार हैं और 7 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है।

तीसरा, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के लिए एक संचार प्रक्रिया पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल, बच्चों या उनके प्रतिनिधियों को बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। इसे दिसंबर 2011 में अपनाया गया और 28 फरवरी 2012 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया। इस प्रोटोकॉल के वर्तमान में 52 हस्ताक्षर और 50 पुष्टि हैं। यह 14 अप्रैल 2014 को दसवीं पुष्टि के तीन महीने बाद प्रभावी हुआ।

अतिरिक्त वैकल्पिक प्रोटोकॉल के प्रस्ताव भी दिए गए हैं। 2020 में, स्वतंत्र "लांसेट-डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ आयोग" ने तंबाकू, शराब, फार्मूला दूध, शर्करा युक्त पेय पदार्थों, जुआ, संभावित हानिकारक सोशल मीडिया और बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के अनुचित उपयोग के विपणन से बच्चों को बचाने के लिए एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल विकसित करने का प्रस्ताव रखा। (डब्ल्यूएचओ के पास संधि बनाने के लिए अपना ढांचा भी है।) 2022 में, अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार और शिक्षा विशेषज्ञों के एक समूह ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत शिक्षा के अधिकार को अपडेट करने का आह्वान किया, ताकि स्पष्ट रूप से बच्चों के नि:शुल्क पूर्व-प्राथमिक और नि:शुल्क माध्यमिक शिक्षा के अधिकार को गारंटी दी जा सके। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे सीआरसी के चौथे वैकल्पिक प्रोटोकॉल के माध्यम से करने का सुझाव दिया। जून 2024 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक कार्य समूह की स्थापना को मंजूरी दी, जिसे "संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को एक मसौदा वैकल्पिक प्रोटोकॉल के प्रस्ताव का पता लगाने और उसे प्रस्तुत करने का जनादेश" दिया गया। इसका उद्देश्य है:

(a) यह स्पष्ट रूप से मान्यता देना कि शिक्षा का अधिकार प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा को शामिल करता है;
(b) यह स्पष्ट रूप से बताना कि, शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए, राज्य:
(i) सभी के लिए नि:शुल्क सार्वजनिक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, जिसमें कम से कम एक वर्ष शामिल हो;
(ii) सभी के लिए नि:शुल्क सार्वजनिक माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं।

## माता-पिता के अधिकार

7 अक्टूबर 2020 को, संयुक्त राष्ट्र के मसौदा प्रस्ताव A/HRC/45/L.48/Rev.1 - "बच्चों के अधिकार: एक स्वस्थ पर्यावरण के माध्यम से बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति" को जर्मनी (यूरोपीय संघ की ओर से) और उरुग्वे (ग्रुलैक की ओर से) द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसे अपनाया गया।

रूसी संघ द्वारा प्रस्तुत संशोधन एल.57 और एल.64, जिनमें माता-पिता के अधिकार शामिल करने का प्रस्ताव था, खारिज कर दिए गए। रूसी प्रतिनिधि क्रिस्टिना सुखाचेवा ने टिप्पणी की कि माता-पिता के खिलाफ मतदान करने वाली सरकारें जानबूझकर बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों से बच रही हैं। प्रस्ताव को अपनाने के समय, उरुग्वे ने कहा कि रूसी संघ द्वारा प्रस्तावित माता-पिता के अधिकारों की भाषा को शामिल करना "प्रस्ताव में असंतुलन लाएगा और प्रस्ताव की भावना के खिलाफ होगा।"

## इन्हें भी देखें
*वयस्ककेंद्रवाद
*बच्चों के अधिकारों के लिए कार्टून
*बाल वकालत
*बाल हिरासत
*बाल-श्रम
*बाल लॉन्ड्रिंग
*बाल जीवित क्रांति
*बाल अधिकार
*बाल शिक्षा अधिकार
*बाल अधिकार आंदोलन
*सीआरवाई अमेरिका
*बाल अधिकारों की घोषणा
*विकसित हो रही क्षमताएं
*रिज़ाना नफीक का निष्पादन
*बच्चों के लिए वैश्विक आंदोलन
*आईराइट्स ढांचा
*असहाय और अलग हुए बच्चों के लिए अंतर-एजेंसी मार्गदर्शक सिद्धांत
*पीढ़ियों के बीच समानता
*अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण
*अंतरराष्ट्रीय खेल संघ
*सेव द चिल्ड्रेन
*बाल निष्पादन रोकें
*छात्र आवाज
*युवा आवाज
*बाल श्रम के सबसे खराब रूप संधि, 1999

## सन्दर्भ

## बाहरी कड़ियाँ

* 
* हस्ताक्षर और अनुसमर्थन, डिपॉजिटरी पर
* बाल अधिकार सम्मेलन पर बच्चों के लिए जानकारी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) की वेबसाइट पर।
* संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के संगठन यूनिसेफ की वेबसाइट पर बाल अधिकार सम्मेलन की जानकारी उपलब्ध है।
* प्रक्रिया संबंधी इतिहास, संबंधित दस्तावेज और तस्वीरें बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल सहित) पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृश्य-श्रव्य लाइब्रेरी का ऐतिहासिक अभिलेखागार।
* एनजीओ वैकल्पिक रिपोर्ट बाल अधिकार समिति को प्रस्तुत किया गया।
* मूल घोषणापत्र के लेखक एग्लेंटाइन जेब की जीवनी।
*बाल अधिकारों पर सम्मेलन - बच्चों की बिक्री पर बाल अधिकार कन्वेंशन के वैकल्पिक प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश, बाल वेश्यावृत्ति और बाल पोर्नोग्राफ़ी (13-31 मई 2019 को समिति के 81वें सत्र में अपनाया गया)।

श्रेणी:भारत की सन्धियाँ