भारत में अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण

**भारत में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण** का मतलब है, राजनीतिक लाभ के लिए भारत में अल्पसंख्यकों को (मुख्यतः मुसलमानों को) खुश करना। ए. के. एंटनी का दावा है कि इससे भारत में सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ने में मदद मिली है। एंटनी ने लोकतंत्र के अंदर एक अहम मुद्दे पर ज़ोर दिया, यह बताते हुए कि अल्पसंख्यक समूहों के लिए तुष्टीकरण की नीतियां, हालांकि मदद करने के इरादे से बनाई गई थीं, लेकिन आम लोगों को फायदा पहुंचाने में नाकाम रही हैं। इन समूहों के नेताओं ने अपने लिए अधिकारों और फायदों पर कब्ज़ा कर लिया है, जिसके कारण समुदायों, खासकर मुसलमानों को लगातार शैक्षिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, जैसे हज सब्सिडी, का भी समुदाय के नेताओं ने निजी फायदे के लिए गलत इस्तेमाल किया है। दलितों और ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए फायदे भी मुख्य रूप से उनके नेताओं को ही मिले हैं, जिससे संस्थाएं आम लोगों की मदद करने के बजाय मुनाफे का धंधा बन गई हैं।

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ के हिलाल अहमद कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण में ये चीज़ें शामिल हैं:
* अनुचित राजनीतिक हथकंडे (सिर्फ़ अल्पसंख्यकों को रियायतें देना), और
* पक्षपातपूर्ण संस्थागत भौतिक और संगठनात्मक संरचनाएं और सुविधाएं (अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के ज़रिए)।

धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को समस्याग्रस्त और अनुचित माना जाता है क्योंकि वे इस्लामिक बंदोबस्ती जैसे स्वायत्त संस्थाओं, जिन्हें वक्फ़ कहा जाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ (कानून), और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे शैक्षणिक संस्थानों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि अल्पसंख्यक अधिकार कानून के शासन और धार्मिक समानता पर आधारित धर्मनिरपेक्षता के साथ असंगत हैं। 'वक्फ' को किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ माने जाने वाले किसी भी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना बताया गया है। भारत आज़ादी के बाद से वक्फ संपत्तियों के नियमन और संरक्षण को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है, जो उनकी धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक भूमिकाओं के लिए ज़रूरी है। 1954 के वक्फ अधिनियम ने एक प्रबंधन ढांचा स्थापित किया, जो पारदर्शिता और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जैसे कानूनों के साथ विकसित हुआ है। वर्तमान में, 1995 का वक्फ अधिनियम इन संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिसमें केंद्रीय वक्फ परिषद नीतियों पर सलाह देती है, राज्य वक्फ बोर्ड राज्य की संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं, और वक्फ न्यायाधिकरण विवादों को सुलझाते हैं, जिससे बेहतर शासन और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। यह गारंटी देता है कि किसी भी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित किसी भी नागरिक को केवल धर्म, भाषा आदि के आधार पर राज्य द्वारा चलाए जा रहे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन लेने या सरकारी फंड से मदद लेने से मना नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समूहों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।

शाह बानो, एक ऐसी महिला थी जिसे उसके पति ने गलत तरीके से तलाक दे दिया था। उसने सुप्रीम कोर्ट में, अपने पति के खिलाफ़ केस जीत लिया जो फैसला सुनाया कि उसे अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है, लेकिन नाराज मुस्लिम पुरुषों को खुश करने के लिए, कांग्रेस सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया। शाह बानो केस, भारत में एक विवादास्पद गुजारा भत्ता विवाद था, जिसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने के पक्ष में फैसला सुनाया। सरकार द्वारा पारित कानून का सबसे विवादास्पद हिस्सा यह था कि तलाक के बाद केवल इद्दत की अवधि के दौरान ही गुजारा भत्ता मिलेगा और उसके बाद गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी महिला के परिवार या वक्फ बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। इस से मुस्लिम महिलाएं, धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत बुनियादी गुजारा भत्ता के अधिकार से वंचित हो गए, इसलिए इस कानून को भेदभावपूर्ण माना गया।

मुस्लिम पुरुषों को एक साथ, चार पत्नियां रखने की अनुमती है। तलाक़-ए-बिद्दत गैर कानूनी करार दिया गया है पर तलाक़-ए-अहसन और तलाक़-ए-हसन कानूनी हैं। तलाक़-ए-हसन में, पति आमतौर पर जब पत्नी को पीरियड्स नहीं हो रहे होते हैं, तब महीने में सिर्फ़ एक बार "तलाक़" कहता है। इसके बाद पति-पत्नी पहली घोषणा के बाद एक महीने तक इंतज़ार करते है। शादी बरकरार रहती है। अगर पति अगले महीने उस शब्द को नहीं दोहराता है तो पति-पत्नी दोबारा सोच-विचार कर सकते है और सुलह कर सकते है। अगर पति तीसरे महीने में तीन बार यह शब्द कहता है तो तलाक़ आधिकारिक हो जाता है। तलाक़-ए-अहसन में, पति एक बार "तलाक़" कहता है और तीन महीने के इद्दत, या इंतज़ार की अवधि समाप्त होने का इंतज़ार करता है। अगर पति-पत्नी तीन महीने पूरे होने से पहले फिर से साथ आ जाते हैं और साथ रहने लगते हैं तो तलाक़ रद्द माना जाता है। अगर इस इंतज़ार की अवधि के दौरान सुलह नहीं होती है, तो यह आधिकारिक हो जाता है।

द सैटेनिक वर्सेज पर बैन व सात भारतीय राज्यों में "द दा विंची कोड" फिल्म पर बैन भी अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए किया गया था।

केरल के मुसलमानों को खुश करने के लिए, केरल में मलप्पुरम नाम का नया ज़िला बनाया गया (ताकि मुस्लिम बहुमत वाला ज़िला बनाया जा सके)।

भारत में वोट बैंक की राजनीति "अल्पसंख्यक तुष्टीकरण" से जुड़ी है, जिसका मतलब है कि राजनीतिक पार्टियां "सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांतों की अनदेखी करती हैं और एक अल्पसंख्यक समूह के हितों को प्राथमिकता देती हैं," यह बात 11वीं क्लास की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की किताबों में छापा गया है।

सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनता को ऐसी विचारधारा के बीच फैसला करना होगा जो आदिवासी समुदायों, पिछड़ी जातियों, दलितों और गरीबों को फायदा पहुंचाती है और दूसरी जो अल्पसंख्यकों को खुश करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का मानना है कि "देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है।" इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 2006 के टेप जारी किए हैं जिसमें मनमोहन सिंह ने इस विचार पर चर्चा की थी कि देश की दौलत पर सबसे पहले मुसलमानों का हक होना चाहिए।

बीजेपी ने नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए बिहार की विपक्षी पार्टियों की आलोचना की।

सच्चर कमिटी रिपोर्ट में दी गई 76 सिफारिशों में से कुछ ऐसी सिफ़ारिश निम्नलिखित है जिन्हें भारत सरकार ने मंज़ूरी दी है:-
* सांप्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) बिल, 2005,
* मुसलमानों के लिए आरक्षण और अनुदान,
* मुसलमानों को ब्याज़ मुक्त लोन,
* मुस्लिम शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी,
* सरकारी खर्च पर स्वास्थ्य और पुलिस कर्मी,
* मुसलमानों के लिए आवास,
* स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व,
* उपलब्ध योजनाओं का उर्दू में वितरण, और इसी तरह की और तुष्टीकरण।

भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए मदरसों में शिक्षा देने के लिए एक राष्ट्रीय योजना शुरू की है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की है।

एनएमडीएफसी की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) – कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, मुस्लिम महिलाएँ यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं। अल्पसंख्यक विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना शुरू है।

2016 से शुरू होकर, 5 सालों के दौरान, सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने अलग-अलग वक्फ संस्थानों/वक्फ बोर्डों को कमर्शियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, हॉस्पिटल, वेडिंग हॉल (शादी महल), कोल्ड स्टोरेज वगैरह जैसे अलग-अलग परियोजना के विकास के लिए  की रकम बिना ब्याज वाले लोन के तौर पर दी।

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा, रोजगार और कौशल में अवसरों की सुविधा प्रदान करता है।

2005 के राम जन्मभूमि आतंकवादी हमले के बाद, पूरे भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए गए, खासकर उन जगहों पर जहां जवाबी हत्याओं की आशंका थी।

आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के 2025-26 के बजट में "सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग" के तहत योजनाओं के लिए धन राशि का आवंटन शामिल था। पंजाब सरकार की अल्पसंख्यक मामलों की पंजाब राज्य समिति ने पंजाब में अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने 2024-2025 वित्तीय वर्ष के लिए अल्पसंख्यक कल्याण के लिए तीन हजार तीन करोड रुपये आवंटित किए हैं। FY-2023-2024 में यह दो हजार एक सौ पचानवे करोड रुपये था। इस साल, धन राशि में 36% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री को हवाला दिया गया बजट भाषण की प्रतिलिपि के अनुसार, मुस्लिम छात्रों को अगर वे स्थानीय हैं तो रु.2500 और अगर वे स्थानीय नहीं हैं तो रु.5000 का वजीफा मिलेगा। वित्त मंत्री ने आगे बताया कि तेलंगाना सरकार ने हज यात्रियों की सुविधाओं के लिए चार सौ तेआलीस करोड रुपये और जनवरी 2024 में तब्लीगी जमात इज्तेमा (सम्मेलन) के लिए दो करोड चालीसा लाख रुपये दिए हैं। उनके अनुसार, तेलंगाना सरकार ने 'आशूरखानों' (शिया मुस्लिम शोक और धार्मिक अनुष्ठानों के केंद्र) के रखरखाव और मरम्मत पर पचास लाख रुपये और रमजान समारोहों पर तीन करोड तीस लाख रुपये खर्च किए हैं। धर्म परिवर्तन में लिप्त तबलीग़ी जमात को तेलंगाना राज्य सरकार से तीन करोड रुपये का दान मिला है। तेलंगाना सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने तेलंगाना में अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। तेलंगाना सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एजुकेशनल रियायतें, अल्पसंख्यकों के लिए ट्रेनिंग और रोज़गार के मौके भी शुरू किए हैं। इसने सरकारी खर्च पर काज़ी भी नियुक्त किए। इसने शादी मुबारक योजना भी शुरू की, जिसके तहत मुस्लिम लड़कियों को शादी पर ₹51,000 की फाइनेंशियल मदद दी जाती है, जिसमें उनके माता-पिता के लिए इनकम का क्राइटेरिया है। इसने मुख्यमंत्री ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया, जो अल्पसंख्यक छात्रों को सपोर्ट करता है। इसने राजीव युवा विकासम योजना भी शुरू की, जो अल्पसंख्यक युवाओं को सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट के लिए गाइडेंस और ₹300,000 तक का लोन देती है। इसने इंदिराम्मा माइनॉरिटी महिला योजना भी शुरू की, जो अल्पसंख्यक महिलाओं (विधवाओं, तलाकशुदा, आदि) को छोटे बिज़नेस शुरू करने के लिए ₹50,000 देती है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा के राज्य बजट में वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए अल्पसंख्यक मामलों के विभाग को पाँच हज़ार पाँच सौ तीस करोड़ पैंसठ लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य बजट में 2025-2026 के लिए अल्पसंख्यकों को दो सौ करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

2025 के तमिलनाडु बजट में ऐतिहासिक मस्जिदों और दरगाहों के रखरखाव और मरम्मत के लिए दस करोड़ रुपये रखे गए हैं, जबकि ऐतिहासिक चर्चों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए अतिरिक्त दस करोड़ रुपये रखे गए हैं। तमिलनाडु सरकार के पिछड़ा समुदाय, अति पिछड़ा समुदाय और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने तमिलनाडु में अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

केरल सरकार ने अल्पसंख्यक समूहों और अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप के लिए तीन हज़ार बयासी करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। केरल सरकार ने अपने "मार्ग दीपम" प्रोजेक्ट2 के तहत क्लास 1 से 8 तक के अल्पसंख्यक बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए दो सौ करोड़ रुपये अलग रखे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने इन्हें देना बंद कर दिया है। कल्याण पेंशन की कुल राशि पाँच लाख करोड़ रुपये होगी। केरल सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय ने केरल में अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने 2024 के बजट में वक्फ संपत्तियों के निर्माण के लिए सौ करोड़ रुपये अलग रखे, अल्पसंख्यक छात्रों की फीस वापसी के लिए नकद पैसे दिए, और सभी अधिकारियों, दुकानों और कमर्शियल संस्थानों के लिए 60% कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल करना आवश्यक बनाया, साथ ही और भी कई काम किए। बेंगलुरु में हज भवन सरकारी कोश से बनाया गया है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में अल्पसंख्यक आवास कार्यक्रम में आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। कर्नाटक सरकार के अल्पसंख्यक निदेशालय ने कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। कर्नाटक सरकार का अल्पसंख्यक निदेशालय अल्पसंख्यकों के लिए इंटीग्रेटेड डिग्री और UPSC/KAS रेजिडेंशियल ट्रेनिंग, पुलिस सब इंस्पेक्टर (PSI) रेजिडेंशियल ट्रेनिंग, SSLC पास छात्रों के लिए होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग, KPSC ग्रुप C रेजिडेंशियल ट्रेनिंग और RRB और SSC प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग देता है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के अल्पसंख्यक समुदायों की गरीब महिलाओं/तलाकशुदा और विधवाओं को उनकी शादी के मकसद से वित्तीय सहायता देने के लिए "बिदाई" योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यकों वाले शहरी इलाकों की पिछड़ी कॉलोनियों को मॉडल कॉलोनियों में बदलने के लिए 22 चुनी हुई विधानसभा सीटों में 398 करोड़ रुपये दिए हैं।

## इनकार और शिकायतें
जब बीजेपी कर्नाटक राज्य के अध्यक्ष ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में अल्पसंख्यकों के लिए 4% कोटा बनाने पर आपत्ति जताई, तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में मुसलमानों को आरक्षण देने का ज़ोरदार बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार का कर्तव्य है कि वह अल्पसंख्यकों का कल्याण सुनिश्चित करे और इस दिशा में किसी भी कदम को तुष्टीकरण नहीं माना जा सकता।

स्क्रोल के अनुसार, UPA सरकार ने निधी आवंटित किए और प्लान बनाए, लेकिन खर्च बहुत कम किया और धनराशि तो और भी कम दिया। उदाहरण के लिए, सरकार ने 2012-13 में मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को सौ करोड़ रुपये निधी आवंटित किए, लेकिन सिर्फ़ एक लाख रुपये ही बांटे गए। उस साल उसने अल्पसंख्यकों के लिए स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए घनराशि आवंटित किए गए अठारह करोड़ रुपये में से सिर्फ़ चार लाख रुपये ही निधि जारी किए। मार्च 2011 तक, 2007 में शुरू किए गए माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के लिए आवंटित किए गए पैसे का सिर्फ़ 23% ही ज़िला दफ़्तरों तक पहुंचा था। इस तरह, ज़्यादा अल्पसंख्यक आबादी वाले इलाके राष्ट्रीय औसत से पीछे ही रहे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2012-13 में कुल दो हज़ार दो सौ बीस करोड़ रुपये खर्च किए। अगर तुलना करें तो सरदार पटेल के एकता की मूर्ति का बजट दो हज़ार दो सौ पचास करोड़ रुपये था। प्रोग्राम भी ठीक से नहीं बनाए गए थे और उनका ध्येय असल नतीजों के बजाय राजनीतिक असर हासिल करने पर ज़्यादा था। उदाहरण के लिए, मदरसों को मॉडर्न (आधुनिक) बनाना पिछली कांग्रेस सरकार का एक बड़ा लक्ष्य था, पर आंकड़े बताते हैं कि 5% से भी कम मुस्लिम बच्चे सच में मदरसों में जाते हैं; इसके बजाय, वे रेगुलर स्कूलों (पाठशालाओं) में जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा, अल्पसंख्यकों को खुश करने का मुसलमानों की असल भलाई पर ऐतिहासिक रूप से बहुत कम असर पड़ा है, कांग्रेस सरकार ने अपने दो कार्यकाल में इसे सुधारने के लिए बहुत कम किया। अल्पसंख्यकों को ऊपर उठाने की उसकी सारी बातें सिर्फ़ बातें ही थीं।

## References