सौरभ कृपाल

**सौरभ कृपाल** (जन्म 18 अप्रैल 1972) एक भारतीय वकील, लेखक और दिल्ली उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वह LGBTQ अधिकार के कार्यकर्ता भी हैं।

## व्यक्तिगत जीवन और शिक्षा
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी एन किरपाल और अरुणा किरपाल (नी सचदेव) के बेटे सौरभ किरपाल के दो भाई-बहन हैं।

किरपाल ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री पूरी करने से पहले, दिल्ली के सेंट स्टीफ़न कॉलेज से भौतिक में डिग्री हासिल की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की।

किरपाल 20 वर्षों से अपने साथी निकोलस जर्मेन बैचमैन के साथ प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं। निकोलस, एक यूरोपीय नागरिक, एक समर्पित स्विस मानवाधिकार कार्यकर्ता है और नई दिल्ली में स्विस संघीय विदेश विभाग में काम करते है।

## करियर
भारत लौटने से पहले कृपाल ने कुछ समय के लिए जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में काम किया। तब से, वह दो दशकों से अधिक समय से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वह नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ के वकील भी थे। यह एक ऐसा मामला था जिसके कारण 2018 में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को ऐतिहासिक रूप से हटा दिया गया, जिससे समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा, वह नाज़ फाउंडेशन ट्रस्ट के बोर्ड सदस्य हैं, जो दिल्ली स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जो धारा 377 का विरोध करता है। उन्होंने पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के अधीन भी काम किया है। कृपाल को मार्च 2021 में एक वरिष्ठ वकील के रूप में पदोन्नत किया गया थाऔर वह नाज़ फाउंडेशन (इंडिया) ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य भी हैं।

उन्होंने “*सेक्स एंड द सुप्रीम कोर्ट: हाउ द लॉ इज अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडियन सिटिजन*” (2020) और “*फिफ्टीन जजमेंट्स: केसेज दैट शेप्ड इंडियाज फाइनेंशियल लैंडस्केप*” (2022) शीर्षक से एक संकलन लिखा है।

कृपाल को वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है, जिससे वे भारत में पहले खुले तौर पर समलैंगिक न्यायाधीश बन जाएंगे। हालाँकि, 2017 में उनका नाम दिए जाने के बाद से विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा उनके नामांकन में लगातार देरी की गई, बावजूद इसके कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर चार बहसें की थीं और नवंबर 2021 में उनकी सिफारिश की थी। जनवरी 2023 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली रिपोर्ट की पुष्टि की कि मंत्रालय ने उनके यौन अभिविन्यास और बाचमैन के साथ संबंधों के आधार पर उनके नामांकन को रोक दिया था, यह दावा करते हुए कि यह एलजीबीटी अधिकारों से संबंधित मामलों पर फैसला सुनाते समय उन्हें "पक्षपाती" बना देगा और एक विदेशी नागरिक के साथ उनकी साझेदारी एक सुरक्षा खतरा थी, इसके बावजूद कि भारत के अनुसंधान और विश्लेषण विंग (रॉ) ने दो बार उनकी जांच की और ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने फिर से सिफारिश की कि कृपाल को नामांकित किया जाए, जिसमें कहा गया कि कृपाल की अपनी कामुकता के बारे में खुलापन एक "श्रेय" था और विविधता को बढ़ावा देगा, उनके आचरण को "बोर्ड से ऊपर" कहा, और कहा कि उनका साथी कृपाल की वफादारी को बाधित नहीं करेगा, यह इंगित करते हुए कि अन्य उच्च अधिकारियों ने विदेशी नागरिकों से विवाह किया था। इस बयान की एलजीबीटी कार्यकर्ताओं ने सराहना की, जिन्होंने कृपाल के नामांकन को रोकने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी सवाल उठाया कि रॉ कृपाल और उनके साथी की जांच क्यों कर रही है, उन्होंने कहा कि भारत के निवासियों और उनके यौन अभिविन्यास की जांच करना उनके "बाहरी अधिकार क्षेत्र" से बाहर है।

## यह भी देखें

* भारत में एलजीबीटी अधिकार

## संदर्भ

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श्रेणी:जीवित लोग