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उषवदात का नासिक शिलालेख

**उषवदात का नासिक शिलालेख** नासिक की गुफाओं में पश्चिमी क्षत्रप शासक नहपान के दामाद उषवदात द्वारा लगभग 120 ईस्वी में बनाया गया एक शिलालेख है। पश्चिमी भारत में संस्कृत के उपयोग का यह सबसे पहला ज्ञात उदाहरण है, हालांकि इस शिलालेख की भाषा मिश्रित है। यह शिलालेख, दूसरी शताब्दी ईस्वी तक ब्राह्मणों, बौद्धों के लिए दान तथा तीर्थयात्रियों और आम जनता की सेवा के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की भारतीय परम्परा का जीवन्त उदाहरण है।

## विशेषताएँ
इस शिलालेख को नासिक गुफाओं का "शिलालेख संख्या १०" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह गुफा संख्या १० के सामने के बरामदे पर स्थित है, जिसे "नहपान विहार" भी कहा जाता है। इसकी लंबाई कई मीटर है।

### मिश्रित संस्कृत का उपयोग
कुल मिलाकर, नासिक की गुफाओं में नहपान के परिवार के छह शिलालेख हैं, लेकिन उषवदात शिलालेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पश्चिमी भारत में संस्कृत के उपयोग का सबसे पहला ज्ञात उदाहरण है, हालांकि इसकी संस्कृत मिश्रित है। ध्यातव्य है कि पश्चिमी क्षत्रपों द्वारा बनाए गए अधिकांश अन्य शिलालेख ब्राह्मी लिपि का उपयोग करते हुए प्राकृत में लिखे गये थे।

इसे "भारत का महान भाषाई विरोधाभास" भी कहा गया है क्योंकि  संस्कृत शिलालेख पहली बार प्राकृत शिलालेखों की तुलना में बहुत बाद में दिखाई दिए, जबकि प्राकृत को संस्कृत भाषा से व्युत्पन्न माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राकृत, अपने कई रूपों में, अशोक के शिलालेखों (लगभग 250 ईसा पूर्व) के समय से ही शिलालेखन के लिये प्रचलित थी। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ उदाहरणों के अलावा, अधिकांश प्रारंभिक संस्कृत शिलालेख इंडो-सिथियन शासकों के समय के हैं। ऐसा माना जाता है कि ये इंडो-सिथियन शासक भारतीय संस्कृति के प्रति अपने लगाव को दिखाने के लिए संस्कृत के प्रवर्तक बन गए। सोलोमन का मत है कि "संस्कृत को बढ़ावा देने में उनकी प्रेरणा संभवतः खुद को वैध भारतीय या कम से कम भारतीकृत तइंडो-सिथियन रूप में स्थापित करने और शिक्षित ब्राह्मण अभिजात वर्ग को अपने पक्ष में करने की इच्छा थी।[4]

## सन्दर्भ

श्रेणी:नासिक ज़िले के दर्शनीय स्थल
श्रेणी:भारत में संस्कृत अभिलेख
श्रेणी:भारतीय तक्षित-शिला वास्तुकला
श्रेणी:महाराष्ट्र की गुफ़ाएँ
श्रेणी:भारत में बौद्ध तीर्थस्थल
अनुच्छेद 33 (भारत का संविधान)

**#--- अनुच्छेद 33** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है।  संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार, सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के मूल अधिकार समाप्त या सीमित हो सकते हैं। इसमें अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया उपकरण और समकक्ष बल शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद 33 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बल के इकाई में निर्देश बनाए रखें और अपने पद को ठीक से निभाए।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 44 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 44**भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य, पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा. यह अनुच्छेद, संविधान के भाग 4 में आता है, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा है. 

इस अनुच्छेद का मकसद है कि:

* कमज़ोर समूहों के ख़िलाफ़ भेदभाव को रोका जाए.
* अलग-अलग सांस्कृतिक परंपराओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए. 

## पृष्ठभूमि
23 नवंबर 1948 को मसौदा अनुच्छेद 35 (अनुच्छेद 44) पर बहस हुई । इसने राज्य को पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता लाने का निर्देश दिया।

मसौदा अनुच्छेद के इर्द-गिर्द बहस ने विधानसभा में संघर्ष को जन्म दिया। मसौदा अनुच्छेद का सबसे ज़्यादा विरोध मुस्लिम सदस्यों की ओर से हुआ, जिन्होंने व्यक्तिगत कानूनों को इसके दायरे से बाहर रखने के लिए संशोधन पेश किए। एक सदस्य ने एक शर्त का प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार मसौदा अनुच्छेद को समुदाय की पूर्व सहमति से ही लागू किया जा सकता था।

मसौदा अनुच्छेद पर हमला करने के लिए जो तर्क दिए गए उनमें शामिल थे - पहला , समान नागरिक संहिता धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है; दूसरा , यह मुस्लिम समुदाय के भीतर वैमनस्य पैदा करेगी; और तीसरा, संबंधित विशिष्ट धार्मिक समुदायों की स्वीकृति के बिना व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप करना गलत है।

मसौदा समिति के एक सदस्य ने इस प्रावधान का बचाव किया और तर्क दिया कि देश की एकता और संविधान की धर्मनिरपेक्ष साख को बनाए रखने के लिए समान नागरिक संहिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुस्लिम सदस्यों को याद दिलाया कि यह ऐसा प्रावधान नहीं है जो केवल मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करेगा - यहाँ तक कि हिंदू समुदाय भी इससे प्रभावित होगा। उन्होंने आगे कहा कि समान नागरिक संहिता के बिना महिलाओं के अधिकार कभी सुरक्षित नहीं हो सकते।

बहस के अंत में यह स्पष्ट किया गया कि समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ भी नया नहीं है: भारत में पहले से ही एक समान नागरिक संहिता मौजूद है। नई संहिता में केवल इतना अंतर है कि इसमें विवाह और उत्तराधिकार शामिल होंगे - जो मौजूदा संहिता के दायरे में नहीं थे। यह भी बताया गया कि यह एक निर्देशक सिद्धांत था, राज्य इस प्रावधान को तुरंत लागू करने के लिए बाध्य नहीं था और उसे ऐसा तभी करना चाहिए जब उसे सभी समुदायों की सहमति प्राप्त हो,

मसौदा अनुच्छेद को बिना किसी संशोधन के उसी दिन अपना लिया गया ।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
धूर्ताख्यान

**धूर्ताख्यान** (धूत्ताक्खान) प्राकृत में रचित एक आख्यान ग्रन्थ है। इसके रचयिता हरिभद्र सुरि हैं। इसके पाँच आख्यानों में पाँच धूर्तों ने अपने-अपने ऐसे कथानक सुनाए हैं जिनसे अनेक पौराणिक अतिशयोक्तिपूर्ण वृत्तांतों की व्यंग्यात्मक आलोचना होती है। इस प्रकार यह पद्यात्मक रचना प्राकृत में ही नहीं, किंतु प्राचीन भारतीय साहित्य में व्यंग्यकथा का एक अपूर्व उदाहरण है। 

धूर्ताख्यान की कथावस्तु अतिशय सरल और प्रांजल है। इसमें पाँच धूर्तों की कथा है। प्रत्येक धूर्त असम्भव, अबुद्धिगम्य और काल्पनिक कथा कहता है, जिसको दूसरा धूर्त साथी रामायण, महाभारत, विष्णुपुराण, शिवपुराण आदि ग्रंथों के समानान्तर कथा प्रमाण उद्धत कर अपना समर्थन देता है। अन्तिम पाँचवीं कथा एक धूर्त ही कहती है और वह कथा कहने की प्रक्रिया बदल देती है। वह अपने जीवन की अनुभव कथा तो सुनाती ही है और स्वयं ही पौराणिक आख्यानों से उसका समर्थन भी करती है। अन्त में वह यह कह कर चारों धूर्तों को आश्चर्यचकित कर देती है कि यदि वे उसकी अनुभव कथा को सत्य मान लें, तो उन्हे उसका दास बनना पड़ेगा और यदि उसके समान्तर कहे गये पौरणिक आख्यानों को असत्य मानें, तो सभी को भोजन देना पड़ेगा। इस प्रकार, एक नारी अपनी चतुराई और पाण्डित्य से उन चारों धूर्त पुरुषों को मूर्ख बनाती है। 

'धूर्ताख्यान' में उन्होंने पौराणिक परम्परा में पल रहे अन्धविश्वासों का सचोट निरसन किया है। हरिभद्र ने धूर्ताख्यान में वैदिक परम्परा में विकसित इस धारणा का खण्डन किया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, पेट से वैश्य तथा पैर से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार कुछ पौराणिक मान्यताओं यथा – शंकर के द्वारा अपनी जटाओं में गंगा को समा लेना, वायु के द्वारा हनुमान का जन्म, सूर्य के द्वारा कुन्ती से कर्ण का जन्म, हनुमान के द्वारा पूरे पर्वत को उठा लाना, बन्दरों के द्वारा सेतु बाँधना, श्रीकृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण करना, गणेश का पार्वती के शरीर के मैल से उत्पन्न होना, पार्वती का हिमालय की पुत्री होना आदि अनेक पौराणिक मान्यताओं का व्यंग्यात्मक शैलों में निरसन किया है। हरिभद्र 'धूर्ताख्यान' की कथा के माध्यम से कुछ काल्पनिक बातें प्रस्तुत करते हैं और फिर कहते हैं कि यदि पुराणों में कही गयी उपर्युक्त बातें सत्य हैं तो ये सत्य क्यों नहीं हो सकतीं। इस प्रकार धूर्ताख्यान में वे व्यंग्यात्मक किन्तु शिष्ट शैली में पौराणिक मिथ्या विश्वासों की समीक्षा करते हैं। 

## सन्दर्भ

## बाहरी कड़ियाँ
*'''धूर्ताख्यानम्''' (संस्कृत विकिस्रोत)
*धुत्तक्खाणम् (GRETIL)
*ई-पुस्तकालय से डाउनलोड करें
*धूर्ताख्यान (श्री जिन विजय मुनि द्वारा सम्पादित)

श्रेणी:प्राकृत साहित्य
अनुच्छेद 365 (भारत का संविधान)

भारत के संविधान में अनुच्छेद 365 को भाग 19 में रखा गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 365 के मुख्य प्रावधान "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध " है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 365 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो संघ और राज्य सरकारों के बीच संबंधों के बारे में बात करता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 365 के तहत, यदि कोई भी राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी करने में विफल रहती है, तो राष्ट्रपति को यह मानने का अधिकार है कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है।

## पृष्ठभूमि
अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति को उस स्थिति में कुछ कार्रवाई करने का अधिकार देता है जब कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है। अनुच्छेद 365 के तहत , राष्ट्रपति इस स्थिति में राज्य सरकार के खिलाफ कोई कदम उठा सकते हैं। राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी कर सकते हैं कि राज्य ने केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया है। अनुच्छेद 365 के तहत  यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया  जा सकता है। उद्घोषणा जारी होने के बाद, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और इसे छह महीने तक जारी रखा जा सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 का इतिहास

अनुच्छेद 365 का उपयोग भारत के इतिहास में कई बार हुआ है, विशेष रूप से 1975 और 1977 के बीच आपातकाल के दौरान। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस अनुच्छेद का इस्तेमाल विपक्षी दलों द्वारा शासित कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किया था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 365 के दायरे को सीमित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय जारी किए हैं, जिससे केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की क्षमता पर अंकुश लगा है।

1956 में राष्ट्पति जवाहर लाल नेहरू जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव को बर्खास्त कर दिया था। राष्ट्रपति शासन का यह पहला उदाहरण देखा गया था। उस समय केंद्र ने पंजाब की सरकार को भंग करने की मांग की, जिसे संसदीय निकाय ने मंजूरी दे दी।

1970 के दशक में केंद्र की अस्थिरता के कारण सत्तारूढ़ दल द्वारा नियंत्रित नहीं होने वाली राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था।

जनता पार्टी और कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया।

## मूल पाठ

## इन्हें भी देखें
* अनुच्छेद 361 (भारत का संविधान)
* अनुच्छेद 363 (भारत का संविधान)
* अनुच्छेद 364 (भारत का संविधान)
* अनुच्छेद 367(भारत का संविधान)

## संदर्भ सूची
अनुच्छेद 363 (भारत का संविधान)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 363 को भाग 19 में रखा गया है। अनुच्छेद 363 का मुख्य प्रावधान "कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक " है।  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 363 का संदर्भ भारतीय संविधान के प्रारंभ होने से पहले किए गए संधियों, समझौतों, अनुबंधों, सगाई, सनदों, या अन्य समान साधनों से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप की रोकथाम से जुड़ा है। अनुच्छेद 363 संविधान और न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की सीमाओं को निर्धारित करता है, विशेषकर संवैधानिक संबंधों से संबंधित मामलों में।

## पृष्ठ भूमि
न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक

अनुच्छेद 363 में प्रावधान है कि किसी भी संधि, समझौते, अनुबंध, सगाई, सनद, या अन्य समान साधनों से उत्पन्न विवादों में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। यह उन विवादों को शामिल करता है जो भारतीय राज्य के किसी शासक द्वारा संविधान के प्रारंभ से पहले किए गए किसी भी अनुबंध से संबंधित हैं।

अनुच्छेद 363 के तहत कोई भी विवाद जो ऐसे अनुबंधों से उत्पन्न होता है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर माना जाता है। यह उन अधिकारों और दायित्वों से भी संबंधित है जो उन अनुबंधों के आधार पर उत्पन्न हुए हैं।

अनुच्छेद 363 में दो प्रमुख परिभाषाएँ है

भारतीय राज्य   

#

* उन क्षेत्रों का संदर्भ है जो संविधान के प्रारंभ से पहले महामहिम या भारत डोमिनियन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थे।

शासक: 

* इसमें राजकुमार, प्रमुख, या अन्य व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें महामहिम या भारत डोमिनियन सरकार द्वारा भारतीय राज्य के शासक के रूप में मान्यता दी गई है।

= मूल पाठ =

## संदर्भ सूची
अनुच्छेद 41 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 44 भारत के संविधान के भाग 4 का  एक अनुच्छेद है। संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता लागू करने  का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कमजोर लोगों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में समन्वय स्थापित करना है।

#### अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान का प्रारूप 1948
राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, काम करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी, विकलांगता और अन्य अवांछनीय अभाव की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।

#### अनुच्छेद 41, भारतीय संविधान 1950
राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता तथा अन्य अवांछनीय अभाव की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।

## पृष्ठभूमि
23 नवंबर 1948 को मसौदा अनुच्छेद 32 (अनुच्छेद 41) पर बहस हुई । इसने राज्य को कुछ कमजोर समूहों के लिए पर्याप्त रोजगार और शैक्षिक अवसरों और सामाजिक सहायता के प्रावधान करने का निर्देश दिया।

एक सदस्य ने अन्य सामाजिक सुविधाओं में ' *चिकित्सा राहत* ' को शामिल करने के लिए संशोधन पेश किया । उन्होंने ' *अवांछित अभाव* ' को ' *सुपात्र राहत* ' में बदलने का भी आग्रह किया। एक अन्य सदस्य ने बताया कि चिकित्सा राहत का अधिकार पहले से ही मसौदा अनुच्छेद 38 ( अनुच्छेद 47 ) के तहत प्रदान किया गया है । इस मसौदा अनुच्छेद में इसे दोहराना अनावश्यक होगा।

सभा ने 23 नवम्बर 1948 को बिना किसी संशोधन के इस अनुच्छेद को अपना लिया ।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 49 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 49** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्थापित करता है. ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश हैं. 

अनुच्छेद 49 में ये प्रावधान भी हैं:

* बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान
* अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
* कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार (14 वर्ष से कम आयु) का निषेध

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 49A, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति देता है. इसके मुताबिक, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है. 

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 39 (अनुच्छेद 49) पर 24 नवंबर 1948 को बहस हुई । हालाँकि इतिहास के संरक्षण को आम तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन इस सवाल पर कोई ठोस बहस नहीं हुई। ' *विरूपण* ' शब्द जोड़ने के लिए एक संशोधन पेश किया गया और स्वीकार कर लिया गया।

संशोधित मसौदा अनुच्छेद  उसी दिन, यानी 24 नवंबर 1948 को अपनाया गया था।

*<nowiki/>' संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत* ' वाक्यांश को बाद में संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा शामिल किया गया था ।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 50 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 50** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में राज्य की सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है. अनुच्छेद 50 के मुताबिक, राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव सुनिश्चित करना है. संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को हासिल कर लिया गया है.

भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है. इसे या तो संसद के साधारण बहुमत से, या संसद के विशिष्ट बहुमत से, या संसद के विशिष्ट बहुमत से और आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा संशोधित किया जा सकता है.

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 39-ए (अनुच्छेद 50) मसौदा संविधान 1948 का हिस्सा नहीं था, इसे संविधान सभा में पेश किया गया था और 24 और 25 नवंबर 1948 को इस पर चर्चा की गई थी । इसने राज्य को तीन साल के भीतर सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का निर्देश दिया।

मसौदा अनुच्छेद को विधानसभा में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। औपनिवेशिक भारत के अधिकांश भाग में, प्रशासन के न्यायिक और कार्यकारी विंग जुड़े हुए थे - भारतीयों को अनुभव था कि इसने न्यायिक स्वतंत्रता से कैसे समझौता किया। विधानसभा सदस्यों ने बताया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना स्वतंत्रता आंदोलन की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। यह मांग 1885 में कांग्रेस की पहली बैठक में और उसके बाद कई कांग्रेस प्रस्तावों में की गई थी।

एक सदस्य इस अनुच्छेद का समर्थन करने में अनिच्छुक था। उन्हें चिंता थी कि मसौदा अनुच्छेद, व्यवहार में, न्यायपालिका को अनुचित शक्ति देगा जिससे न्यायिक रूप से ज्यादती होगी। इसे प्राप्त करने के लिए संवैधानिक जनादेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जब यह लोगों के जनादेश के साथ विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रभावित हो सकता था। जवाब में, एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि ' *[[लोकतंत्र]] और [[स्वतन्त्रता|स्वतंत्रता]] के आगमन* ' के साथ न्यायिक स्वतंत्रता कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी ।

मसौदा अनुच्छेद की तीन साल की समय सीमा विधानसभा को पसंद नहीं आयी। सदस्यों ने महसूस किया कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में केवल व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख होना चाहिए और समय-सीमा जैसे कार्यान्वयन के विवरण में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद तीन साल की समय सीमा को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया गया ।

बहस के अंत में, विधानसभा ने 25 नवंबर 1948 को संशोधन के साथ मसौदा अनुच्छेद को अपनाया ।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
मॉरीसियो पोचेटिनो

मौरिसियो रॉबर्टो पोचेतीनो ट्रोसेरो (जन्म 2 मार्च 1972) एक अर्जेंटीना पेशेवर फुटबॉल प्रबंधक और पूर्व खिलाड़ी हैं जो प्रीमियर लीग क्लब चेल्सी के प्रबंधक हैं।

पोचेतीनो ने सेंटर बैक के रूप में खेला और 1989 में प्राइमेरा डिविज़न क्लब नेवेल्स ओल्ड बॉयज़ के साथ अपना करियर शुरू किया, एक लीग खिताब जीता और 1992 कोपा लिबर्टाडोरेस में उपविजेता रहे। 1994 में, वह नव पदोन्नत ला लीगा क्लब एस्पेनयोल में स्थानांतरित हो गए, जिससे उन्हें शीर्ष-उड़ान का दर्जा स्थापित करने और 2000 कोपा डेल रे जीतने में मदद मिली, जो 60 वर्षों में उनकी पहली ट्रॉफी थी। 2001 में, वह लीग 1 क्लब पेरिस सेंट-जर्मेन में शामिल हो गए, और फिर 2004 में एस्पेनयॉल लौटने से पहले बोर्डो के साथ काम किया, 2006 में एक और कोपा डेल रे जीता। पोचेतीनो को अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए 20 बार कैप किया गया और 1999 में खेला गया कोपा अमेरिका और 2002 फीफा विश्व कप।

एक खिलाड़ी के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद, पोचेतीनो ने 2009 में एस्पेनयोल में अपने प्रबंधकीय करियर की शुरुआत की। खराब नतीजों और वित्तीय विवादों के बाद उन्होंने 2012 में क्लब छोड़ दिया। 2013 में, उन्हें प्रीमियर लीग क्लब साउथेम्प्टन में नियुक्त किया गया, जिससे वे उस सीज़न में आठवें स्थान पर रहे - जो उनके अब तक के सर्वोच्च प्रीमियर लीग फिनिश के बराबर था। उन्होंने 2014 में टोटेनहम हॉटस्पर के लिए हस्ताक्षर किए और 2016-17 सीज़न में लीग उपविजेता रहे, साथ ही क्लब को अपने पहले चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचाया। लगातार खराब नतीजों के बाद उन्हें 2019 में बर्खास्त कर दिया गया और 2021 में, पेरिस सेंट-जर्मेन में शामिल हो गए, जहां उन्होंने लीग 1 खिताब और कूप डी फ्रांस जीता। एक साल बाद वह चला गया। मई 2023 में उन्हें चेल्सी का मुख्य कोच नियुक्त किया गया

## सन्दर्भ
अनुच्छेद 51 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 51** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन करता है। अनुच्छेद 51, राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध के त्याग पर ज़ोर देता है. यह राज्य को अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है. 

अनुच्छेद 51 में प्रावधान है कि राज्य:

* अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा
* देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक रिश्ते कायम करेगा
* अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान जगाने का प्रयास करेगा
* अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा समाधान को प्रोत्साहित करेगा

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 40, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का अंतिम प्रावधान, 25 नवंबर 1948 को बहस के लिए लिया गया था । इसने राज्य को दुनिया भर के साथ अपने व्यवहार में शांति, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान जैसे कुछ सिद्धांतों को अपनाने का निर्देश दिया।

बहस मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा पेश किए गए एक संशोधन के साथ शुरू हुई , जिसमें मसौदा अनुच्छेद का एक सरल संस्करण शामिल करने का प्रस्ताव था।

सभा के एक बड़े वर्ग ने विश्व शांति के महत्व पर जोर दिया। सदस्यों ने महसूस किया कि भारत को न केवल विश्व शांति को प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए; एक ने दावा किया कि भारत ऐसा करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है - शांति, गैर-आक्रामकता और आध्यात्मिकता भारत के इतिहास और संस्कृति के प्रमुख पहलू हैं। एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि अस्पष्ट बयान देना पर्याप्त नहीं है, भारत को किसी औपचारिक तंत्र के माध्यम से प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वह विश्व शांति की दिशा में काम करेगा।

अंतरराष्ट्रीय कानून और दुनिया में इसकी भूमिका को लेकर काफी चर्चा हुई। सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय कानून को राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में देखा। एक सदस्य ने यह आशा भी व्यक्त की कि भविष्य में किसी समय एक विश्व सरकार उभरेगी जहां राष्ट्र अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा छोड़ देंगे।

सदस्यों ने मसौदा अनुच्छेद को स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने के भारत के इरादे की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। यह तर्क दिया गया कि अब, पहले के विपरीत, भारत को अन्य देशों के झगड़ों में नहीं घसीटा जाएगा और सत्ता गुटों के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा।

मसौदा अनुच्छेद को कुछ संशोधनों के साथ उसी दिन, यानी 25 नवंबर 1948 को अपनाया गया था।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 327 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 327** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 15 में शामिल है और विधान मंडल के लिए निर्वाचन संबंधी उपबंध करने की संसद की शक्ति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद समय-समय पर विधि के माध्यम से अपने प्रत्येक सदन, किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन, प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन संबंधित या उससे संबद्ध सभी विषय जैसे निर्वाचक नामावली तैयार कराना, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदनों का सम्यक्‌ गठन सुनिश्चित करना इत्यादि कार्यों का उपबंध कर सकेगी। हालाँकि ऐसे कार्य उसे संविधान के उपबंधों के अधीन रहकर करने होंगे। यह अनुच्छेद संसद को चुनाव से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का व्यापक अधिकार भी देता है, इस अधिकार में मतदाता सूची (पात्र मतदाताओं की सूची), निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (किसी क्षेत्र को चुनावी जिलों में विभाजित करने की प्रक्रिया) और इससे संबंधित अन्य मामलों की तैयारी शामिल है। संसद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत कई कानून भी बनाए हैं, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (संसद और विधानसभा) अधिनियम 2008 और चुनाव आयोग अधिनियम 1991।

## पृष्ठभूमि
संविधान सभा में मसौदा अनुच्छेद 327 पर 16 जून 1949 को चर्चा की गई। इस अनुच्छेद ने संसद को विधानमंडलों के चुनाव और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की। साथ ही मसौदा समिति के अध्यक्ष ने संसद की मतदाता सूची तैयार करने की शक्तियों को बदलने के लिए एक संशोधन पेश किया। संविधान सभा ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया और उसी दिन इस मसौदा अनुच्छेद को अपना लिया गया।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 46 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 46** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 **राज्य की नीति के निदेशक-तत्त्व** में शामिल है और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46, आर्थिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करता है. यह आदेश देता है कि राज्य को अवसर की समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए और सामान्य भलाई के लिए धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता पर रोक लगानी चाहिए.

अनुच्छेद 46 के बारे में कुछ और जानकारी:

* यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है.
* यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के जीवन स्तर को समानता पर लाने के लिए काम करने का निर्देश देता है.
* यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि समाज के सबसे पिछड़े सदस्यों को इसका लाभ मिले.

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 37 (अनुच्छेद 46) पर 23 नवंबर 1948 को चर्चा हुई । इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के सदस्यों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है।

चर्चा का केंद्रीय मुद्दा ' *[[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति|अनुसूचित जाति]]* ' शब्द के दायरे के आसपास था। एक सदस्य ने ' *[[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति|अनुसूचित जाति]]* ' के स्थान पर ' *किसी भी वर्ग या धर्म का पिछड़ा समुदाय* ' रखने का प्रस्ताव रखा । उन्होंने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति की परिभाषा प्रतिबंधात्मक है  प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि इस समय यह संशोधन अनावश्यक है। अनुसूचित जातियों को सूचीबद्ध करने वाली अनुसूची पर चर्चा करते समय इस पर विचार किया जा सकता है।

विधानसभा ने इस अनुच्छेद को बिना किसी संशोधन के उसी दिन, यानी 23 नवंबर 1948 को अपनाया ।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 57 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 57** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के मुताबिक, राष्ट्रपति के पद पर रह चुका कोई व्यक्ति, संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत, अगले पांच सालों तक राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है.अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के दोबारा चुनाव के लिए पात्र होने की शर्तों और मानदंडों के बारे में बताया गया है. डॉ. राजेंद्र प्रसाद, भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने तीन बार राष्ट्रपति चुनाव जीता.

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 46 में राष्ट्रपति के पुनः चुनाव की अनुमति दी गई। इस अनुच्छेद पर 13 दिसंबर 1948 को बहस हुई ।

अपने पूर्व स्वरूप में मसौदा अनुच्छेद ने राष्ट्रपति के पुन: चुनाव को प्रतिबंधित कर दिया था: एक व्यक्ति केवल एक कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता था। एक सदस्य ने इस प्रतिबंध को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया। उन्होंने कहा कि ' *एक सक्षम और कुशल व्यक्ति* ' को तब तक देश को अपनी सेवाएं देने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक वह सक्षम हो।

यह सुनिश्चित करने के लिए एक और प्रस्ताव था कि जिस राष्ट्रपति पर पद से महाभियोग लगाया गया था उसे दोबारा निर्वाचित होने से रोका जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को पेश करने वाले ने विदेशी अनुभवों का हवाला दिया कि कैसे एक राष्ट्रपति जिस पर भ्रष्टाचार और अन्य 'नापाक' आधारों पर महाभियोग लगाया गया था, उसे फिर से चुना गया। उन्होंने आगे कहा: ' *यह देखते हुए कि सार्वजनिक स्मृति बहुत छोटी है और यहां तक ​​कि पार्टी की स्मृति भी कम है* ', पहले से महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति को फिर से चुनाव के लिए नामांकित किए जाने की संभावना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष का मानना ​​था कि राष्ट्रपति की योग्यताओं पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। संशोधन वापस ले लिया गया.

विधानसभा ने पुनः चुनाव के लिए एक बार के प्रतिबंध को हटाने के पक्ष में मतदान किया । इसमें संशोधन के साथ मसौदा अनुच्छेद को अपनाया गया ।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 63 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 63** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और भारत का उपराष्ट्रपति का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि "भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा". उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है. जब कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति यह तय करता है कि यह वित्तीय विधेयक है या नहीं.

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 52 पर 28 दिसंबर 1948 को बहस हुई । इसमें बस इतना कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

इस मसौदा अनुच्छेद पर कोई ठोस बहस नहीं हुई। 28 दिसंबर 1948 को विधानसभा ने इसे बिना किसी संशोधन के अपना लिया ।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 79 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 79** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और संसद का गठन का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के गठन के बारे में विस्तार से बात करता है। इसमें कहा गया है कि संघ की एक संसद होनी चाहिए। अनुच्छेद 79 के मुताबिक संघ के लिए एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे। इन दोनों सदनों को राज्यों की परिषद और लोगों के सदन के रूप में जाना जाएगा।

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 66 (अनुच्छेद 79) पर 3 जनवरी 1949 को बहस हुई । इसने संसद की संरचना निर्धारित की।

एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद से 'राज्य परिषद' को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया । उन्होंने तर्क दिया कि राज्यों की परिषद, जिसे दूसरे सदन के रूप में भी जाना जाता है, किसी काम की नहीं थी और एक पुरानी संस्था थी। प्रारूप समिति के एक सदस्य ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध तर्क दिया । उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स लोगों को राजनीति में भाग लेने के लिए एक और मंच प्रदान करेगी। इसके अलावा, यह 'जल्दबाजी में कानून' बनाने से रोकेगा।

'संसद' के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का एक और प्रस्ताव था। प्रस्तावक स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी को 'स्थायी रूप से मनाने' और पार्टी को भविष्य में गिरावट से रोकना चाहता था । उन्होंने आगे अमेरिकी संसद द्वारा कांग्रेस के उपयोग का भी उल्लेख किया। प्रारूप समिति के एक सदस्य ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। उनका मानना ​​था कि संविधान में कांग्रेस का नाम दर्ज करने से एकदलीय राष्ट्र का आभास होगा और यह कांग्रेस के हितों के लिए ही हानिकारक होगा।

एक अन्य सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद से राष्ट्रपति को हटाने की मांग की। उन्होंने इसे "ब्रिटिश व्यवस्था की अनावश्यक नकल" बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति केवल राष्ट्र का एक सजावटी प्रमुख है और उसे विधायिका का अभिन्न अंग नहीं होना चाहिए। मसौदा समिति के एक सदस्य ने इस प्रस्ताव से असहमति जताई और तर्क दिया कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को प्रमुखता दी गई है- वह राष्ट्र का कार्यकारी प्रमुख है और राष्ट्रपति को विधायिका में शामिल करना महत्वपूर्ण है।

इनमें से कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। विधानसभा ने 3 जनवरी 1949 को संशोधन के बिना मसौदा अनुच्छेद को अपनाया।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 53 (भारत का संविधान)

भारत के संविधान में अनुच्छेद 53 को भाग 5 में रखा गया है। अनुच्छेद 53 " संघ की कार्यपालिका शक्तियों  " पर प्रकाश डालता है।  यह अनुच्छेद संघ की  कार्यपालिका के बारे में मुख्य शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 53 यह स्पष्ट करता है की संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में है।

## पृष्ठ भूमि
1. संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
* संघ के कार्यपालिका शक्ति भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति में निहित है।
* यह शक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाती है।
* कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान की प्रावधानिकता के अनुसार होता है।
2. इस अनुच्छेद के पूर्वानुपात के अप्रधानता के बिना, संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।
* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, राष्ट्रपति संघ के सभी सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक होते हैं।
* उन्हें सेना के सभी प्रमुख निर्देश और संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान स्वीकृति देने का अधिकार होता है।
* इस शक्ति का प्रयोग कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।
* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत, राष्ट्रपति सभी प्रकार के आपातकाल लगाने और हटाने का अधिकार रखते हैं।
* वे युद्ध या शांति की घोषणा भी कर सकते हैं, जो सम्पूर्ण देश के सुरक्षा और सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है।
3.लेख के बारे में 

(ए) किसी भी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को किसी मौजूदा कानून द्वारा प्रदत्त किसी भी कार्य को राष्ट्रपति को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा।

या 

(बी) संसद को राष्ट्रपति के अलावा अन्य प्राधिकारियों को कानून द्वारा कार्य सौंपने से रोकना।

## मूल पाठ

## इन्हें भी देखें

* राष्ट्पति शासन
* भारतीय संविधान
* भारतीय सुरक्षा बल 

## संदर्भ सूची
अनुच्छेद 321 (भारत का संविधान)

भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 321 को रखा गया है।  भारत के संविधान के अनुच्छेद 321 का मुख्य विषय " लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति "है। यह अनुच्छेद बताता है कि संघ और राज्य सरकारें लोक सेवा आयोगों के माध्यम से सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में अतिरिक्त कार्यों को कार्यान्वित कर सकती हैं। यह भी उनके कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने की शक्ति देता है।

= पृष्ठ भूमि =
यह अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवाओं के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अतिरिक्त कार्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान करने की शक्ति देता है।

यहां उल्लिखित है कि संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के तहत, लोक सेवा आयोग संघ या राज्य की सेवाओं के क्षेत्र में और इसके अलावा स्थानीय प्राधिकरण या कानून द्वारा गठित अन्य कॉर्पोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्थान के सेवाओं के संबंध में भी कार्यान्वयन के लिए विस्तार की जा सकती है।

**<u>संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)</u>**

भारतीय संविधान के भाग-14 में लोक सेवा आयोग (UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION) के गठन के विवरण हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार के लोकसेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। यह आयोग राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और संघ के लिए लोक सेवा परीक्षाएं आयोजित करता है।

**<u>राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)</u>**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315-323 में राज्य लोक सेवा आयोग (STATE PUBLIC SERVICE COMMISSION) के गठन का विवरण दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के लोकसेवा के पदों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है।
यह आयोग राज्य स्तर पर काम करता है और राज्य के लिए लोक सेवा परीक्षाएं आयोजित करता है।

## मूल पाठ

## इन्हें भी पढ़े
संघ लोक सेवा आयोग

भारत का संविधान

संविधान दिवस 

अनुच्छेद 322 (भारत का संविधान)
## संदर्भ सूची
अनुच्छेद 322 (भारत का संविधान)

भारत के संविधान के  भाग 14 में अनुच्छेद 322 को रखा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 322  का मुख्य विषय " लोक सेवा आयोगों के व्यय " है। अनुच्छेद 322 से यह  स्पष्ट होता है कि लोक सेवा आयोगों के व्यय का संचित निधि पर भारित होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सेवा के पदाधिकारियों को उचित वेतन और सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसमें संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में विवरण है।

## पृष्ठभूमि
* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 के तहत, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) या राज्य लोक सेवा आयोग  के व्यय भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।
* यह व्यय संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, और पेंशन संबंधित होता है।
* इस अनुच्छेद में संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय का स्रोत क्रमशः भारत या राज्य के राजस्व पर लगाया जाएगा।
* यह उनकी समृद्धि और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने कार्यों में निष्ठापूर्वक लगे रह सकें।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारतीय संविधान के भाग-14 में लोक सेवा आयोग के गठन के विवरण हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार के लोकसेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। यह आयोग राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और संघ के लिए लोक सेवा परीक्षाएं आयोजित करता है।

राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315-323 में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का विवरण दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के लोकसेवा के पदों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है।
यह आयोग राज्य स्तर पर काम करता है और राज्य के लिए लोक सेवा परीक्षाएं आयोजित करता है।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
श्रेणी:स्वतंत्र भारत का इतिहास
अनुच्छेद 355 (भारत का संविधान)

भारत के संविधान में अनुच्छेद 355 को भाग 18 में रखा गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 355 का मुख्य विषय " बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य " है। अनुच्छेद 355 द्वारा संघ को राज्यों की सुरक्षा और रक्षा का कर्तव्य प्राप्त होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि देश बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षित रहे।

= पृष्ठभूमि =
* अनुच्छेद 355 में उल्लिखित है कि संघ का प्रमुख कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए।
* यहाँ उल्लेखनीय है कि संघ का मुख्य ध्येय है सभी राज्यों की रक्षा और सुरक्षा का आश्वासन करना।
* अगर किसी राज्य पर बाहरी आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति पैदा होती है, तो संघ को इसे नियंत्रित करने और सुरक्षित रखने का काम होता है।
* अनुच्छेद 355 यह भी सुनिश्चित करता  है कि संघ को यह देखना चाहिए कि प्रत्येक राज्य अपने कानूनों और संविधान के प्रावधानों का पालन कर रहा है।
* अनुच्छेद 355 के तहत, केंद्र सरकार को विशेष अधिकार और प्राधिकार है ताकि वह बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के समय में राज्यों की सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके।
* अनुच्छेद 355 का मुख्य उदेश्य यह है कि केंद्र सरकार यदि किसी राज्य में गंभीर स्थिति का सामना कर रही हो तो वह उस राज्य के खास क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए उपाय कर सकती है।

= अनुच्छेद 355 के पूर्ववर्ती उपयोग =

(1) जब भाजपा शासित राज्यों में गिरिजाघरों पर हमले हो रहे थे, तब के संसदीय कार्य मंत्री वायलार रवि ने अनुच्छेद 355 का संशोधन करके सुझाव दिया था। इस संशोधन के माध्यम से केन्द्र सरकार को राज्य के कुछ खास क्षेत्रों को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई थी ताकि सुरक्षा की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

( 2 )  मणिपुर में हालात बिगडने की स्थिति में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 355 का प्रयोग कर मणिपुर में स्थिति को संभालने का कार्य किया। आर्टिकल 355 के अनुसार, संघ का कर्तव्य होता है कि वह किसी भी राज्य में बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में सुरक्षा का काम करे।

= मूल पाठ =

## इन्हें भी पढ़े

* राष्ट्रपति शासन
* मणिपुर हिंसा
* भारतीय संविधान 

## संदर्भ सूची
सऊदी झंडा दिवस

**सऊदी झंडा दिवस**(अरबी: يوم العلم السعودي), आधिकारिक तौर पर झंडा दिवस (अरबी: **يوم العلم**), सऊदी अरब में एक सार्वजनिक अवकाश है जो 1937 में राजा अब्दुलअजीज इब्न सऊद द्वारा देश के राष्ट्रीय ध्वज के गैर-मानकीकृत संस्करण को अपनाने के उपलक्ष्य में 11 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे पहली बार 2023 में अपनाने की 86वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था, जब राजा सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ ने इसे सऊदी राष्ट्रीय दिवस और सऊदी स्थापना दिवस के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाए जाने वाले देश के तीसरे गैर-धार्मिक कानूनी अवकाश के रूप में नामित किया था।
 

1932 में सऊदी अरब के एकीकरण और घोषणा के आसपास, इब्न सऊद ने इस्लामी पंथ के नीचे एक कैंची डालकर देश के हरे झंडे को अनुकूलित किया। 11 मार्च 1937 को, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करने के लिए आधिकारिक तौर पर ध्वज को अपनाया। ध्वज 1973 तक 36 वर्षों तक आधिकारिक उपयोग में रहा जब किंग फैसल ने इसे मानकीकृत किया। 1 मार्च, 2023 को, सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि किंग सलमान ने रॉयल डिक्री नंबर A/303 जारी किया है जिसमें 11 मार्च को झंडा दिवस के रूप में नामित किया गया है। दस दिन बाद, पूरे देश में समारोह मनाए गए। सलमान ने झंडा दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला, इसे राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के कारक के रूप में उद्धृत किया।

 

सांस्कृतिक मंत्रालय ने नाट्य शो सहित तीन दिनों तक कलात्मक गतिविधियों का आयोजन किया

## संदर्भ
अनुच्छेद 157 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 157** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और देश के किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्त हेतु आवश्यक अर्हताओं का वर्णन करता है।

जैसा कि भारतीय संविधान में वर्णित है कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है जिस कारण यहाँ केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार की भी व्यवस्था की गई है और राज्य सरकार को अपनी कार्यपालिका भी दी गई है, जिसके मुख्यतः चार अंश है- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताओं के बारे में बताता है, जिसके तहत उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण परंपराओं का भी वर्णन किया गया है, जैसे उम्मीदवार उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहाँ उसे नियुक्त किया गया हो ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके और जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तब राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक होता है कि वह राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करें ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

## पृष्ठभूमि
संविधान सभा में मसौदा अनुच्छेद 157 पर 31 मई 1949 को चर्चा प्रारंभ हुई। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति के लिए दो शर्तों, पहला उम्मीदवार के लिए भारत की नागरिकता और दूसरा कम से कम 35 वर्ष की आयु रखने की माँग की। यह संशोधन बिना किसी बहस के स्वीकार कर लिया गया और 31 मई 1949 को ही उक्त मसौदा अनुच्छेद को अपना लिया गया।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
गोब्लिन

**गोब्लिन** (कोरियाई: 쓸쓸하고 찬란하神 – 도깨비; *Sseulsseulhago Challanhasin – Dokkaebi*) एक दक्षिण कोरियाई टेलीविजन श्रृंखला है जिसमें गोंग यू, किम गो-यून, ली डोंग-वूक, यू इन-ना और यूक सुंग-जे ने अभिनय किया है। किम यून-सूक द्वारा लिखित, श्रृंखला 2 दिसंबर 2016 से 21 जनवरी 2017 तक टीवीएन पर प्रसारित हुई।

## कलाकार
* गोंग यू - किम शिन / गोब्लिन
* किम गो-यून - जी यून-तक
* ली डोंग-वूक - ग्रिम रीपर
* यू इन-ना - सनी
* यूक सुंग-जे - यू देओक-ह्वा

## सन्दर्भ

श्रेणी:दक्षिण कोरियाई टेलिविज़न धारावाहिक
अनुच्छेद 328 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 328** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 15 में शामिल है और किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचन संबंधी उपबंध करने हेतु उस विधान मंडल की शक्ति का वर्णन करता है। यह अनुच्छेद 327 का ही विस्तार है।

अनुच्छेद 328 के अनुसार किसी राज्य की विधान सभा अपने यहाँ विधान सभा के चुनाव से संबंधित कानून बना सकती हैं परंतु वे कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए और वे कानून पहले से संसद द्वारा नहीं बनाए गए होने चाहिए। अगर चुनाव से संबंधित किसी विषय पर पहले से ही संसद ने कानून बना रखा है तो विधानमंडल वह कानून नहीं बना सकता है, अर्थात् यह प्रावधान किसी राज्य के विधानमंडल को यह तय करने में स्वायत्तता प्रदान करता है कि उसकी विधान सभाओं के चुनाव कैसे आयोजित किए जाएं। हालांकि यह स्वायत्तता पूर्ण नहीं है क्योंकि राज्य के कानून संविधान के प्रावधानों से संगत होने चाहिए और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के साथ उनका टकराव नहीं होना चाहिए।

## पृष्ठभूमि
संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष ने 16 जून 1949 को एक संशोधन पेश किया जो किसी राज्य के विधान मंडल को चुनाव से संबंधित मामलों पर प्रावधान करने की अनुमति तभी देगा जब संसद ने पहले से ऐसा नहीं किया हो। उन्होंने मतदाता सूची तैयार करने और अन्य सभी आवश्यक मामलों को शामिल करने के लिए संसद की शक्तियों को बदलने हेतु एक और संशोधन पेश किया। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य ने इस पर चिंता व्यक्त की कि यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधान मंडल के बीच तनाव पैदा कर सकता है। हालांकि मसौदा अध्यक्ष ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि विधान मंडल के पास केवल अवशिष्ट शक्तियां होंगी और वह केवल उन मामलों पर प्रावधान कर सकता है जो संसद द्वारा नहीं की जा सकी हो। इस चर्चा के बाद इन दोनों संशोधनों को संविधान सभा ने बिना किसी बहस के स्वीकार कर लिया और संशोधित मसौदा अनुच्छेद को उसी दिन संविधान में जोड़ दिया गया।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 356 (भारत का संविधान)

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 को भाग 18 में रखा गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का मुख्य विषय "राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान " निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान  है जो राज्य सरकारों को दंगों और अशांति के समय में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जा सकता है।  अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रा वधान है जो केन्द्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। यह अवस्था उत्पन्न होती है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाता है अर्थात राज्य की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे संविधान के माध्यम से संभालना संभव नहीं रहता।

= पृष्ठ भूमि =
यदि राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होती है कि राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा के माध्यम से कुछ उपाय कर सकते हैं:

राज्य सरकार के कार्यों को रोकना (खंड ए):  

राष्ट्रपति यह उद्घोषणा कर सकते हैं कि राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य को रोक दें, और राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार के तहत या उसके द्वारा प्रयोग योग्य होंगी। 

राज्य सरकार के विधानमंडल की शक्तियां संभालना (खंड बी): 

राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार के तहत या उसके द्वारा प्रयोग योग्य होंगी। 

अन्य आकस्मिक प्रावधान करना (खंड सी): 

राष्ट्रपति ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान कर सकते हैं जो उन्हें उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय लगते हैं। इसमें शामिल है किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित इस संविधान के किसी भी प्रावधान के संचालन को पूर्ण या आंशिक रूप से निलंबित करना। 

किस अवस्था में लागू होता है  
* यह अनुच्छेद केवल उस समय लागू होता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया हो और राज्य की स्थिति बहुत अस्थिर और अशांत हो।
 
कैसे लागू होता है: 
* जब केन्द्र सरकार को लगता है कि किसी राज्य में सरकार नियंत्रण पूरी  तरह से ख़त्म हो गया है और वह राज्य के आपातकालीन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सक रही है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 को प्रयोग में लाया जा सकता है।
= नकारात्मक पहलू =
* कुछ आलोचक इसे उच्च स्तरीय संघीय प्रभाव का एक साधन मानते हैं जिसे अन्य राजनैतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

* अनुच्छेद 356 को राष्ट्रपति शासन के नाम पर राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए एक बहाने के रूप में देखा जाता है।

= अनुच्छेद 356 का प्रयोग =

1. पंजाब मामला (1951): 

* यह अनुच्छेद पहली बार 20 जून 1951 को लागू किया गया था जब पंजाब की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया गया था। इस दौरान इसे 302 दिन तक लागू किया गया।

2. बाबरी मस्जिद (1992):

* उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था, उसके बाद भी राज्य सरकार को बर्खास्त किया गया था। भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद एक लंबे सामाजिक-राजनीतिक विवाद का विषय रही थी , और हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा आयोजित एक राजनीतिक रैली के हिंसक होने के बाद इसे निशाना बनाया गया था।

3. केरल (1959): 

* पहली बार लोकतंत्रिक चुनी गई केरल की कम्युनिस्ट ईएमएस नम्बूदरीपाद की सरकार को सन् 1959 में इस प्रावधान का उपयोग कर बर्खास्त किया गया था। और पुरे राज्य में राष्ट्पति शासन लागू किया गया।

## मूल पाठ

## संदर्भ सूची
आओमोरी

**आओमोरी** () जापान के तोहोकू क्षेत्र में स्थित एक शहर एवं आओमोरी प्रांत की राजधानी है। यह जापान के 62 मुख्य शहरों में से एक है।

## नामव्युत्पत्ति
आओमोरी का पूर्व नाम *उतो* था, जो एक प्रकार की चिड़िया है। 1626 में, शहर का नाम आओमोरी (अर्थ: नीला वन) रखा गया।

## सन्दर्भ
अनुच्छेद 245 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 245** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 11 में शामिल है और संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245, संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा के बारे में बताता है. यह संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है और विधायी निकाय को उन्हें निरस्त करने की शक्ति भी देता है.

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 216 (अनुच्छेद 245, भारत का संविधान, 1950) पर 13 जून 1949 को बहस हुई। इसने क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का क्षेत्रीय दायरा निर्धारित किया। इस अनुच्छेद पर कोई ठोस बहस नहीं हुई.

मसौदा अनुच्छेद 216 को 13 जून 1949 को अपनाया गया था।

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## सन्दर्भ

## टिप्पणी

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 344 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 344** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 17 में शामिल है और राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344, राजभाषा पर आयोग और संसद की समिति से जुड़ा है. यह अनुच्छेद, संविधान के प्रारंभ से पांच साल और फिर दस साल बाद राष्ट्रपति को आयोग बनाने का अधिकार देता है. आयोग में एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में बताई गई भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे. राष्ट्रपति, आयोग को भेजे जाने वाले मामलों में से किसी एक पर भी आयोग को विचार करने का आदेश दे सकते हैं.अनुच्छेद 344 के तहत, 7 जून, 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था. आयोग, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के तहत बना था. राजभाषा अधिनियम,1963 के तहत, 30 सदस्यों वाली एक समिति भी बनाई जाएगी. इसमें 20 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होंगे. लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत के ज़रिए इन सदस्यों का चुनाव करेंगे. समिति का काम, आयोग की सिफ़ारिशों पर गौर करना और राष्ट्रपति को अपनी राय बताना होगा.

## पृष्ठभूमि
मसौदा संविधान 1948 में मसौदा अनुच्छेद 301बी अनुपस्थित था । मसौदा समिति के एक सदस्य ने 12 सितंबर 1949 को यह प्रावधान पेश किया । मसौदा अनुच्छेद ने भारत की आधिकारिक भाषा के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया। संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रपति समय-समय पर विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के साथ एक आयोग नियुक्त करेंगे। इसके बाद यह आयोग संसद के सदस्यों वाली एक समिति को सिफारिशें देगा जो सिफारिशों की जांच करेगी और राष्ट्रपति के पास एक रिपोर्ट दाखिल करेगी। राष्ट्रपति को रिपोर्ट के आधार पर निर्देश जारी करने का अधिकार है। इस प्रावधान पर 12 , 13 और 14 सितम्बर 1949 को चर्चा हुई ।

एक सदस्य ने प्रस्ताव दिया कि आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ होने से 5 वर्ष पहले राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आयोग 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले अपनी सिफारिशें कर सके। इसके अलावा, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विधायकों वाली समिति को राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें जोड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

एक अन्य सदस्य ने संसद के सदस्यों वाली केवल एक समिति के साथ एक वैकल्पिक तंत्र का प्रस्ताव रखा जो राष्ट्रपति को सिफारिशें करेगा। इस समिति का गठन संविधान लागू होने के 3 महीने के भीतर किया जाएगा। राष्ट्रपति संसद के समक्ष की जाने वाली कार्रवाई के स्पष्टीकरण के साथ सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।

विधानसभा ने बिना पर्याप्त बहस के इन संशोधनों को खारिज कर दिया ।

मसौदा अनुच्छेद 301बी को 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था।

## मूल पाठ

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## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 377 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 377** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 21 में शामिल है और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंधइस का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान करता है. यह प्रावधान कहता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले पद पर मौजूद महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बन जाएगा. इसके साथ ही, उसे वेतन और अधिकार भी मिलेंगे.

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 310-ए मसौदा संविधान में मौजूद नहीं था और इसे 7 अक्टूबर 1949 को मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था । संविधान के मसौदे के इस अस्थायी प्रावधान ने स्थापित किया कि भारत के महालेखा परीक्षक, जो संविधान के लागू होने से पहले पद पर थे, संविधान लागू होने के बाद भी पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा, उनके वेतन, भत्ते, छुट्टी और पेंशन मसौदा संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत प्रदान किए गए अनुसार होंगे।  

मसौदा अनुच्छेद में कोई संशोधन नहीं किया गया और इसे 7 अक्टूबर 1949 को संविधान के हिस्से के रूप में अपनाया गया ।

## मूल पाठ

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 346 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 346** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 17 में शामिल है और एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा का वर्णन करता है।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान हैं. इस अनुच्छेद के मुताबिक, ऐसे संचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा राष्ट्रपति तय करेंगे. राष्ट्रपति का फ़ैसला आने तक, अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा. अगर दो या दो से ज़्यादा राज्य सहमत हों, तो वे हिंदी भाषा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. हालांकि, अगर राज्य का विधानमंडल, कानून के ज़रिए, कोई और प्रावधान न करे, तो राज्य के भीतर उन शासकीय कामों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल होता रहेगा, जिनके लिए उसका इस्तेमाल संविधान लागू होने से ठीक पहले किया जा रहा था.

## पृष्ठभूमि
## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद