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अनुच्छेद 152 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 152** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 राज्य में शामिल है और परिभाषा का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 152, राज्यों से जुड़े विभिन्न प्रावधानों से संबंधित है। इसमें राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाएँ शामिल हैं। अनुच्छेद 152, राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है. अनुच्छेद 152 की परिभाषा के मुताबिक, राज्यों के गठन में जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नहीं है। इसके अलावा, लेख में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति को नियंत्रित करेगा, और वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रयोग करेगा। 

**अनुच्छेद 152 के कुछ और पहलू:**
* कुछ आपात्कालीन स्थितियों में राज्यपाल की भूमिका और उत्तरदायित्व का निर्वहन करना।
* विशिष्ट परिस्थितियों में सजा को कम करने, निलंबित करने या माफ़ करने के साथ-साथ क्षमादान और अन्य प्रकार की क्षमादान देने का राज्यपाल का अधिकार।
* नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश।
* सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक और अन्य अधिकारों को लागू करने के लिए कार्रवाई करने की शक्ति. 

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 128 (अनुच्छेद 152) पर 30 मई 1949 को बहस हुई। इसमें भाग VI में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'राज्य' का अर्थ निर्दिष्ट किया गया है।

मसौदा अनुच्छेद को बिना किसी बहस के स्वीकार कर लिया गया और 30 मई 1949 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया। बाद में इसे संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा संशोधित किया गया।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 147 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 147** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 संघ में शामिल है और निर्वचन का वर्णन करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 147, कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए है। इसमें भारत सरकार अधिनियम, 1935 के साथ-साथ संविधान की व्याख्या शामिल है। इसमें 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और उसके बाद बनाए गए कई आदेश भी शामिल हैं।

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 122ए (अनुच्छेद 147) को भारत के मसौदा संविधान, 1948 में शामिल नहीं किया गया था। एक सदस्य ने निम्नलिखित संशोधन पेश किया:

' *122-ए. व्याख्या। इस अध्याय में, इस संविधान की व्याख्या के लिए कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ को भारत सरकार अधिनियम, 1935 की व्याख्या, या परिषद में किसी आदेश या आदेश के कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। उसके अधीन या [[भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947|भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947]], या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के।* '

अनुच्छेद 122ए के मसौदे पर 6 जून 1949 और 16 अक्टूबर 1949 को बहस हुई। इसमें निर्धारित किया गया कि ' *इस संविधान की व्याख्या* ' से जुड़े कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में भारत सरकार अधिनियम, 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की व्याख्या से जुड़े मामलों को शामिल किया जाना चाहिए।

प्रस्तावक सदस्य ने तर्क दिया कि यदि इस संविधान की व्याख्या के संबंध में अभिव्यक्ति का दायरा विस्तारित नहीं किया गया, तो 1935 और 1947 के अधिनियमों की व्याख्या से जुड़े लंबित मामलों को अब अपील पर नहीं सुना जा सकेगा। मौजूदा कानून संविधान लागू होने के बाद प्रिवी काउंसिल में सुने जाने वाले मामलों को स्वचालित रूप से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की अनुमति देता था। हालाँकि, समान मुद्दों से जुड़े उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई केवल संघीय न्यायालय द्वारा अपील पर की जा सकती है, जो संविधान लागू होने के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा। इस संशोधन को प्रारूप समिति के अध्यक्ष का समर्थन प्राप्त हुआ।

एक सदस्य ने तर्क दिया कि 1935 और 1947 के अधिनियम संविधान लागू होने की तारीख पर समाप्त हो जाएँगे, और अदालतों को मृत संविधान की व्याख्या करने के लिए मजबूर करना अनुचित था। मसौदा समिति के एक सदस्य ने जवाब दिया कि प्रस्तावित मसौदा अनुच्छेद नए संविधान की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे उदाहरणों का हवाला देते हुए जहाँ मुगल अदालतों द्वारा निष्पादित कार्यों की वैधता समाप्त होने के वर्षों बाद सामने आई, उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के प्रावधान ने पुराने संविधानों के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों में शामिल व्यक्तियों के हितों की रक्षा की।

मसौदा अनुच्छेद 122ए को विधानसभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया और 6 जून 1949 को अपनाया गया।

इसके बाद उच्च न्यायालयों में अपील के लिए भेजे जाने वाले मामलों पर लागू करने के लिए मसौदा अनुच्छेद में संशोधन किया गया। यह संशोधन 16 अक्टूबर 1949 को अपनाया गया था।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 153 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 153** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और राज्यों के राज्यपाल का वर्णन करता है। अनुच्छेद 153 के मुताबिक, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा. राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है. वह राष्ट्रपति की तरह, नाममात्र का प्रधान (प्रधान या संवैधानिक प्रमुख) होता है

## राज्यपाल की भूमिका:

* राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है. वह इसका प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है.
* राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंडविराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है.
* राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है.
* राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है. 

अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है.

1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की. 

## पृष्ठभूमि:
मसौदा अनुच्छेद 129 (अनुच्छेद 153) पर 30 मई 1949 को बहस हुई । इसमें यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा।

एक सदस्य ने यह अनिवार्य करने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा कि ' *पहली अनुसूची के भाग I में प्रत्येक राज्य से* ' कम से कम एक राज्यपाल होगा । उन्होंने तर्क दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि सभी राज्यों को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। यद्यपि पर्याप्त प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को समर्थन मिला, एक सदस्य का मानना ​​था कि राज्यपालों की नियुक्ति पर चर्चा करते समय इस प्रश्न पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि पहले स्थान पर राज्यपालों को रखना अनावश्यक था, और इसके बजाय केंद्र को राज्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रांतीय स्वायत्तता केवल औपनिवेशिक शासन के दौरान ही आवश्यक थी, और यह राष्ट्रीय सरकार के प्रति अविश्वास का प्रतीक था। उन्हें एक सदस्य का समर्थन प्राप्त हुआ जिसने तर्क दिया कि मसौदा संविधान की अर्ध-संघीय संरचना का आधार भारत सरकार अधिनियम, 1935 था और इसलिए यह एक स्वदेशी विचार नहीं था। इस सदस्य ने आगे तर्क दिया कि यद्यपि विधानसभा ने पहले ही शासन की इस प्रणाली को अपना लिया था, राज्य प्रशासन बहुत अस्थिर साबित हुआ था और इसलिए एक एकात्मक संविधान समय की आवश्यकता थी। सभा के अन्य सदस्यों ने इन टिप्पणियों को ' *अनियमित ' बताते हुए* असहमति जताई क्योंकि संविधान के व्यापक सिद्धांत पहले ही तय किए जा चुके थे।

प्रस्तावित संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया । मसौदा अनुच्छेद 30 मई 1949 को अपनाया गया था। इसे बाद में संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा संशोधित किया गया था ।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 20 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 20** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और मूल अधिकारों का हिस्सा है। यह अनुच्छेद **अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण** प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी अपराध के लिए भूतलक्षी (घटना के बाद बने क़ानून द्वारा) दंड नहीं दिया जा सकता; एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता; और व्यक्ति को स्वयं अपने ख़िलाफ़ किसी अपराध में दोषसिद्ध किये जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

दोहरा दंड (double jeopardy) अमेरिकी संविधान की अवधारणा है; भारतीय संविधान इसका प्रतिषेध करता है। यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी को किसी अपराध के लिए एक बार दंडित किया जा चुका है तो उसी अपराध के लिए उसे दुबारा न दण्डित किया जाय।

इसी तरह किसी को स्वयं उसे अपने द्वारा किये गए अपराध को साबित करने के लिए साक्ष्य (सबूत या गवाही) देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

## पृष्ठभूमि
## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 151 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 151** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और संपरीक्षा प्रतिवेदन का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 में नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश भी शामिल है. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक और अन्य अधिकारों को लागू करने के लिए कार्रवाई करने की शक्ति है.

## पृष्ठभूमि
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 151, लेखापरीक्षा रिपोर्ट से जुड़े प्रावधानों से जुड़ा है। इसके दो प्रावधान हैं:

* संघ के खातों से जुड़ी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा।
* किसी राज्य के खातों से जुड़ी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को सौंपा जाएगा।

मसौदा अनुच्छेद 127 (अनुच्छेद 151) पर 30 मई 1949 को बहस हुई ।एक सदस्य ने इस मसौदा अनुच्छेद में एकमात्र संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें संसद शब्द के स्थान पर संसद का प्रत्येक सदन शब्द रखा गया। संशोधन बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया। संशोधित मसौदा अनुच्छेद 30 मई 1949 को अपनाया गया था।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 19 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 19** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और **स्वातंत्र्य के अधिकारों** का वर्णन करता है। यह भारत के संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का हिस्सा है। मूल अधिकार उपलब्ध कराने वाले, इससे पहले के अन्य, अनुच्छेद जहाँ कई चीजों के प्रतिषेध (मनाहीं) द्वारा मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्य करते हैं, वहीं यह अनुच्छेद सकारात्मक कथन के रूप में कुछ मूल अधिकार प्रदान करता है।

भारतीय संविधान के मूल पाठ में कुल सात आज़ादियाँ वर्णित थीं। हालाँकि, बाद में 44वें संशोधन द्वारा इनमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया (निरसित कर दिया गया) और अब इस अनुच्छेद में कुल छह अधिकार वर्णित हैं जिन्हें भारतीय संविधान के स्वतंत्रता के अधिकारों के रूप में जाना जाता है।

इन्हीं के निर्वचन से अन्य कई किस्म की आज़ादियाँ जुड़ी हुई हैं - जैसे भारत का झंडा फहराने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है, प्रेस की आज़ादी भी इसी तरह इसी अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है।

इसी अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त, भारतीय नागरिक द्वारा भारत के राज्यक्षेत्र में कहीं भी बस जाने जैसे अधिकार कुछ ख़ास दशाओं में अवरोधित/अधिरोपित भी रहे हैं; जैसे जम्मू-काश्मीर में बाहरी राज्यों के नागरिको के बस जाने पर रोक थी।

भारतीय संविधान के विशेषज्ञ, विश्लेषणकर्ता एवं टिप्पणीकार आचार्य दुर्गा दास बसु के शब्दों में, "अनुच्छेद 19, मूल अधिकार के अध्याय का क्रोड़ है।"

## पृष्ठभूमि
## मूल पाठ

## इन्हें भी देखें
* भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
* भारतीय संविधान में मूल अधिकार

## टिप्पणी

## सन्दर्भ

## स्रोत ग्रंथ

*  

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
डॉब्स बनाम जैक्सन महिला हत्या संगठन

डॉब्स बनाम जैक्सन महिला स्वास्थ्य संगठन, संख्या 19-1392, 597 यूएस 215 (2022), अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें अदालत ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान हत्या का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अदालत के फैसले ने रो वी। वेड (1973) और नियोजित पितृत्व वी। केसी (1992), व्यक्तिगत राज्यों में लौटते हुए हत्या के किसी भी पहलू को विनियमित करने की शक्ति संघीय वैधानिक कानून द्वारा संरक्षित नहीं है।
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भव बृहस्पति

भव बृहस्पति हिंदू धर्म के पशुपति संप्रदाय के 12वीं शताब्दी के कान्यकुब्ज ब्राह्मण तपस्वी थे। वह मालवा के परमार राजाओं और चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज के शिक्षक थे।

भव बृहस्पति का जन्म बनारस शहर में हुआ, उन्होंने अपना घर त्याग दिया और मालवा चले गए और अस्थायी रूप से धारा और उज्जैन में रहने लगे। वहाँ उन्होंने शैव मठों की देखरेख की, शैव धर्म के लिए कुछ परमार सरदार प्राप्त किए और पशुपति शैव धर्म के सिद्धांतों के बारे में व्याख्या करने के लिए एक पाठ्यपुस्तक लिखी।

शिव के मंदिर को बर्बाद अवस्था में देखकर, बृहस्पति ने चौलुक्य वंश के राजा कुमारपाल को खंडित हुए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करने का आह्वान किया। राजा ने तुरंत सहमति व्यक्त की, बृहस्पति को अपने प्रभुत्व में सभी शैव मंदिरों-पुजारियों का स्वामी बनाया, आभूषण, दो हाथी और मोती-हार के उपहार दिए और उन्हें सोमनाथपट्टन का राज्यपाल सौंपा।

## ''सोमनाथपट्टन प्रशस्ती'' शिलालेख
सोमनाथ मंदिर में 12वीं शताब्दी के इस शिलालेख का उद्देश्य भाव बृहस्पति के गुणों का  बखान करना और भावी पीढ़ियों को उनके महान कार्यों का अभिलेख सौंपना है। कवि स्पष्ट रूप से दावा करते हैं कि बृहस्पति शिव के परिचारक नंदीश्वर के अवतार हैं, जिन्होंने सोमनाथपट्टन में भगवान के अभयारण्य के पुनर्निर्माण करने के लिए एक नश्वर शरीर ग्रहण किया था।

शिलालेख के 9वें छंद में कहा गया हैः साधु स्वभाव के उस व्यक्ति [भव बृहस्पति] को शंभू ने दुनिया में अपने वंश के कारण की याद दिलाई, और अपने मन को इसके उद्देश्य, (पवित्र स्थान के नवीकरण की ओर मोड़ दिया। उसी दिन भी प्रसिद्ध सिद्धराज ने प्रार्थना में हाथ जोड़कर नमन करते हुए उन्हें एक अद्वितीय महानता और सम्मान प्रदान किया।एक बाद के शिलालेख में, भव बृहस्पति का जिक्र करते हुए कहा गया हैः  भगवान शिव ने यह देखते हुए कि कलियुग में दुष्ट राजाओं के शासन में धर्म का नाश हो रहा था, निर्णय लिया कि उनके निवास का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। शिव ने अपने एक हिस्से का पुनर्जन्म लिया और एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण के परिवार में भाव बृहस्पति के रूप में जन्म लिया।

## संदर्भ

श्रेणी:हिंदू संत
अनुच्छेद 351 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 351** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 17 में शामिल है और संघ की राजभाषा के विशेष निदेश का वर्णन करता है। यह अनुच्छेद हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को सुनिश्चित करता है और साथ ही इस उद्देश्य हेतु संघ या राष्ट्रीय सरकार के कर्तव्यों को भी व्याख्यायित करता है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंदी भारत के विविध सांस्कृतिक तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसमें हिंदी की विशिष्ट विशेषताओं हिंदुस्तानी जैसी अन्य भारतीय भाषाओं और भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में उपयोग किए जाने वाले रूपों, शैली और अभिव्यक्तियों को बदले बिना आत्मसात करने का निर्देश दिया गया है। इस अनुच्छेद में यह भी वर्णित है कि संघ को संस्कृत पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ-साथ जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ अन्य भाषाओं की शब्दावली का उपयोग करके हिंदी को समृद्ध करने का प्रयास करना चाहिए।

## पृष्ठभूमि
संविधान सभा के एक सदस्य ने 12 सितंबर 1949 को मसौदा 351 पेश किया जिसमें  हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने, अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में इसे विकसित करने और इसके संवर्धन को सुनिश्चित करने का प्रावधान दिया गया। संविधान सभा के एक सदस्य का मानना था कि हिंदी के विकास के साथ-साथ भारत की प्रांतीय भाषाओं का विकास भी होना चाहिए। हालांकि संविधान सभा के एक अन्य सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद की इस बात का खंडन किया कि हिंदी को विकास की आवश्यकता है। एक तीसरे सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को विशेषाधिकार देने की बात की लेकिन इस प्रक्रिया में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के हाशिए पर चले जाने का भय था जिसके बाद 14 सितंबर 1949 को बिना किसी संशोधन के मसौदा 351 को अपना लिया गया।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 160 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 160** .....भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन का वर्णन करता है। अनुच्छेद 160 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकता है, जो वह उचित समझता है।  अनुच्छेद 160 के मुताबिक अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए कुछ खास काम करने ज़रूरी हैं, तो वह इस अध्याय के दायरे से बाहर जाकर राज्यपाल को अधिकार सौंप सकता है।

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 138 (अनुच्छेद 160) पर 1 जून 1949 को बहस हुई। इसने राष्ट्रपति या राज्य विधानमंडल को कुछ स्थितियों में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए नियम बनाने की अनुमति दी। चूँकि विधानसभा ने मसौदा अनुच्छेद 131 ( अनुच्छेद 155 ) पर बहस के दौरान राज्यपालों की नियुक्ति का निर्णय लिया था, एक सदस्य ने प्रस्ताव दिया कि इसे प्रतिबिंबित करने के लिए इस मसौदा अनुच्छेद में संशोधन किया जाए।

संशोधन बिना किसी बहस के स्वीकार कर लिया गया। संशोधित मसौदा अनुच्छेद 1 जून 1949 को अपनाया गया था।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 161 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 161** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 161, राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख करता है। इसमें राज्यपाल की क्षमा, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्तियों पर चर्चा की गई है।इस अनुच्छेद के मुताबिक, किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने, राहत देने या कम करने या सज़ा को निलंबित करने या कम करने की शक्ति होती है।

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 141 (अनुच्छेद 161) पर 1 जून 1949 और 17 अक्टूबर 1949 को बहस हुई । यह राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित था।

मसौदा अनुच्छेद को शुरू में 1 जून 1949 को बिना किसी बहस के अपनाया गया था।

इसके बाद अन्य अनुच्छेदों को लेकर हुई बहस के आलोक में मसौदा समिति के एक सदस्य ने निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव रखा : "कि अनुच्छेद 141 में जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है' शब्दों के स्थान पर 'जिस तक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है' शब्द रखे जाएँ।"

सभा ने बिना बहस के संशोधन स्वीकार कर लिया। संशोधित मसौदा अनुच्छेद 17 अक्टूबर 1949 को अपनाया गया था।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 162 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 162** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तारका वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162, राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से जुड़ा हुआ है. यह बताता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति, संविधान या किसी कानून के तहत स्पष्ट रूप से दी गई शक्तियों तक सीमित होगी.अनुच्छेद 162 के मुताबिक, राज्य कार्यपालिका की शक्तियां उन सभी विषयों तक फैली हुई हैं जिन पर राज्य के पास कानून बनाने का अधिकार है. यह सिर्फ़ उन मामलों तक सीमित नहीं है जिन पर पहले से कानून बना दिया गया है.

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 142 (अनुच्छेद 162) पर 1 जून 1949 को बहस हुई । इसने प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति के दायरे को परिभाषित किया।

मसौदा समिति के एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद को पूरी तरह से निम्नलिखित के साथ बदलने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा :

' *इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है।* '

उन्होंने तर्क दिया कि इससे मसौदा अनुच्छेद की शब्दावली सरल हो जाएगी। इसके अलावा, इसने जटिलताओं को कम कर दिया क्योंकि वर्तमान मसौदा अनुच्छेद पहली अनुसूची के भाग III में राज्यों को संदर्भित करता है, और विधानसभा ने अभी तक उनकी स्थिति को परिभाषित नहीं किया है।

संशोधन बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया। मसौदा अनुच्छेद 142 को 1 जून 1949 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया था।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 9 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 9** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है और भारतीय नागरिकता का वर्णन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लें तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा और वह अनुच्छेद 5 का लाभ नहीं उठा सकता है अर्थात् भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है। यहाँ विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने का अर्थ यह है कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व विदेशी नागरिकता अर्जित करना अर्थात् संविधान लागू होने के पहले विदेशी नागरिकता अर्जित करना।

## पृष्ठभूमि
संविधान सभा में अनुच्छेद मसौदा 9 पर 10, 11 और 12 अगस्त 1949 को चर्चा हुई। हालांकि आरंभ में यह कोई अलग अनुच्छेद नहीं था बल्कि संविधान के अनुच्छेद 5 के मसौदे के प्रावधान के रूप में इस पर चर्चा की जा चुकी थीं परंतु संशोधन चरणों के दौरान मसौदा समिति ने यह निर्णय लिया कि दोहरी नागरिकता पर रोक लगाने के लिए एक सामान्य सिद्धांत होना चाहिए, जो अनुच्छेद 5 के शर्तों तक सीमित ना हो। संविधान सभा की बहस के दौरान एक सदस्य ने दोहरी नागरिकता के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि इसे उन देशों तक सीमित रखा जाना चाहिए जो भारतीयों के लिए अपने यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान करते हैं। हालांकि विधानसभा ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया और अनुच्छेद को उसके मूल रूप में ही अपनाया गया।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 126 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 126** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और कार्यकारी मुख्‍य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का वर्णन करता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, भारत का संविधान, अनुच्छेद 126 जब भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक का पद रिक्त होता है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश होता है, जिसे राष्ट्रपति इस प्रस्ताव के लिए नियुक्त करते हैं।

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 105 (अनुच्छेद 126) पर 27 मई 1949 को बहस हुई। इसने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नियम बनाए।

मसौदा अनुच्छेद को विधानसभा द्वारा बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया। इसे 27 मई 1949 को अपनाया गया था।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 125 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 125** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और न्यायाधीशों के वेतन आदि का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125, न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों, और अन्य लाभों से जुड़ा है. यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीशों को न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता और सुरक्षा मिले.

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 104 (अनुच्छेद 125) पर 30 जुलाई 1949 को बहस हुई। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और अधिकारों से संबंधित नियम बनाए गए।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद को पूरी तरह से बदलने के लिए एक संशोधन पेश किया। विधानसभा में बहसें इसी संशोधन पर आधारित थीं. संशोधन में 'विशेषाधिकार' शब्द जोड़ा गया जो प्रारंभिक मसौदा अनुच्छेद से गायब था।

एक सदस्य ने खंड (2) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ने का प्रस्ताव रखा:

*<nowiki/>'बशर्ते कि संसद द्वारा इस अनुच्छेद के तहत बनाया गया कोई भी कानून यह प्रदान नहीं करेगा कि उस कानून के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्वीकार्य पेंशन उस से कम होगी जो उसके लिए स्वीकार्य होती यदि वह उन प्रावधानों द्वारा शासित होता जो ठीक पहले थे इस संविधान की शुरुआत संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू थी।*'

उन्होंने तर्क दिया कि मसौदा अनुच्छेद, जैसा कि यह था, संसद को सर्वोच्च न्यायालय के भावी न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को कम करने की अनुमति देता है। चूँकि प्रतिभाशाली क़ानूनी दिमागों को पीठ की ओर आकर्षित करने के लिए उच्च वेतन आवश्यक था, वह संसद को वेतन और इस प्रकार उनकी पेंशन को उस स्तर से कम करने से रोकना चाहते थे जिस स्तर पर संघीय न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों को मुआवजा दिया गया था। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने जवाब दिया कि इस संशोधन में यह माना गया है कि वर्तमान संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को समान वेतन मिलता रहेगा। ऐसा निर्णय लेना मसौदा समिति के दायरे से बाहर था, जिसे इसके बजाय संसद पर छोड़ दिया जाता; इस प्रकार, संशोधन समयपूर्व था।

सदस्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया, जबकि सभा ने मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर लिया। संशोधित मसौदा अनुच्छेद विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, और इसे 30 जुलाई 1949 को अपनाया गया था।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 26 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 26** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26, नागरिकों को उनके धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी देता है. यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, और स्वास्थ्य के अधीन है.

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 20 (अनुच्छेद 26) पर 7 दिसंबर 1948 को बहस हुई । इसने धार्मिक संप्रदायों और वर्गों को उनके धार्मिक मामलों, संस्थानों और संपत्ति पर स्वतंत्रता दी।

प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने इस अधिकार को ' *सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य* ' का विषय बनाने का प्रस्ताव रखा । उन्होंने कहा कि इसी तरह के प्रतिबंध अन्य मौलिक अधिकारों पर भी लागू होते हैं और यदि आवश्यक हो तो राज्य के पास धार्मिक संस्थानों और उनके मामलों को विनियमित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसे बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया.

एक सदस्य ने खंड (ए) में ' *धर्मार्थ* ' शब्द पर आपत्ति जताई । उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक संप्रदायों को केवल अपने स्वयं के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए धर्मार्थ संस्थानों को बनाए रखने की अनुमति देना संविधान में भाईचारे और एकल राष्ट्रीयता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

कई अन्य संशोधन प्रस्तावित किये गये और बिना बहस के खारिज कर दिये गये। संशोधित मसौदा अनुच्छेद उसी दिन, यानी 7 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
मित्र (देव)

33 कोटी देवताओं को चार वर्ग में विभाजित किया गया है। जिनमे से एक वर्ग **आदित्य** है। आदित्यों की संख्या 12 है, जिसमे दुसरा स्थान **मित्र देव** का है।आदित्यों का संबंध **भगवान** **नारायण** से है। यही कारण है कि मित्र देव का रुप भगवान नारायण जैसा है। इनका वर्णन सुर्य के समान तेजस्वी पुरुष के रुप मे किया जाता है,जो अपने दोनो हाथ फैलाकर रखते हैं। यें पीले वस्त्र पहनते हैं।
अनुच्छेद 165 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 165** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और राज्य का महाधिवक्ता का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के मुताबिक, राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो. महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है.

अनुच्छेद 165 के मुताबिक, महाधिवक्ता के ये कर्तव्य होते हैं:

* राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना
* कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जिन्हें राज्यपाल समय-समय पर सौंपे
* संविधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत या उसके तहत प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना

## पृष्ठभूमि
अनुच्छेद 145 (अनुच्छेद 165) के मसौदे पर 1 जून 1949 को बहस हुई । इसने प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता का पद सृजित किया और इस भूमिका के लिए सेवा की शर्तें निर्धारित कीं।

एक सदस्य ने खंड (2) के बाद निम्नलिखित सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा :

' *(2ए) अपने कर्तव्यों के पालन में महाधिवक्ता को उस राज्य की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होगा, जहां से वह जुड़ा हुआ है और ऐसे राज्य की ओर से पेश होने पर, भारत के क्षेत्र के भीतर अन्य सभी अदालतों में भी सुनवाई का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट।* '

उनका मानना ​​था कि महाधिवक्ता के लिए भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होना आवश्यक है। यह ड्राफ्ट अनुच्छेद 63 ( अनुच्छेद 76 ) के तहत भारत के अटॉर्नी-जनरल और सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत लोक अभियोजक की शक्तियों के अनुरूप था। उन्होंने तर्क दिया कि यदि इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया, तो इससे कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं क्योंकि महाधिवक्ता को हर बार दूसरे राज्य की अदालतों में उपस्थित होने के लिए अलग से प्राधिकरण प्राप्त करना होगा। एक अन्य सदस्य ने इस संशोधन का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि यह उन प्रतिष्ठित न्यायविदों को भी महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देगा जो किसी भी उच्च न्यायालय में नामांकित नहीं हैं। मसौदा समिति के एक सदस्य ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल के विपरीत, जिसे पूरे देश में केंद्र सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करना था, एडवोकेट जनरल को केवल राज्य के भीतर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना था; इसलिए संशोधन अनावश्यक था। इस संशोधन को विधानसभा ने खारिज कर दिया।

उसी सदस्य ने महाधिवक्ता के लिए राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करने के प्रावधान के साथ खंड (3) और (4) को प्रतिस्थापित करने के लिए एक और संशोधन का प्रस्ताव रखा । उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मसौदा अनुच्छेद ने महाधिवक्ता के कार्यकाल को दलगत राजनीति के अधीन बना दिया है, जिससे वह कार्यकारी हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील हो गया है। इस संशोधन को प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया और सभा द्वारा अपनाया गया ।

संशोधित मसौदा अनुच्छेद 1 जून 1949 को अपनाया गया था

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
धागा गेज

**धागा गेज** जिसे **थ्रेड गेज**, **स्क्रू गेज**  या **पिच गेज** के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग स्क्रू थ्रेड की पिच या लीड को मापने के लिए किया जाता है।

थ्रेड पिच गेज का उपयोग स्क्रू पर या टैप किए गए छेद में मौजूद धागे की पिच को निर्धारित करने में एक संदर्भ उपकरण के रूप में किया जाता है।  इस उपकरण का उपयोग एक सटीक माप उपकरण के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि यह उपयोगकर्ता को दिए गए धागे की प्रोफ़ाइल निर्धारित करने और आकार और पिच के आधार पर धागे को तुरंत वर्गीकृत करने की अनुमति देता है।  यह उपकरण समय भी बचाता है, इसमें उपयोगकर्ता को थ्रेडेड आइटम की पिच को मापने और गणना करने की आवश्यकता नहीं होती है।
अनुच्छेद 163 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 163** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद का वर्णन करता है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के मुताबिक, राज्यपाल को अपने कामों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी. हालांकि, राज्यपाल को संविधान के तहत या अपने कामों के लिए कुछ मामलों में अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है.

## पृष्ठभूमि
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में मंत्रिपरिषद का समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त है, साथ ही कुछ असाधारण मामलों में राज्यपाल के स्वतंत्र विवेक की भी अनुमति है।

यह प्रावधान राज्य सरकार के कामकाज में लोकतंत्र, जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएं और मंत्रिपरिषद अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के प्रति जवाबदेह हो। अनुच्छेद 163 भारतीय संविधान की आधारशिला है, जो सुशासन और कानून के शासन के सिद्धांतों को कायम रखता है।

मसौदा अनुच्छेद 143 (अनुच्छेद 163) पर 1 जून 1949 को बहस हुई । इसने राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई।

एक सदस्य ने प्रस्ताव दिया कि खंड (1) में संशोधन किया जाए ताकि परिषद राज्यपाल को उसकी विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में भी सहायता और सलाह दे सके। उन्होंने तर्क दिया कि इससे परिषद की सलाह के संबंध में राज्यपाल को राष्ट्रपति की तुलना में अधिक अधिकार मिल गये। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राज्यपाल को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करना संवैधानिक सरकार के सिद्धांतों का उल्लंघन है। मसौदा समिति के एक सदस्य ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल उन मामलों को छोड़कर परिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होंगे जो स्पष्ट रूप से मसौदा अनुच्छेद 188 के तहत उनकी विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान मसौदा अनुच्छेद को बाद में संशोधित किया जा सकता है यदि विधानसभा ने मसौदा अनुच्छेद 188 पर बहस के दौरान विवेकाधीन शक्तियों को पूरी तरह से हटाने का निर्णय लिया।

एक सदस्य ने स्पष्ट रूप से यह कहने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री, परिषद के प्रमुख के रूप में, राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होंगे। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जिम्मेदारी के सिद्धांत पर आधारित था। चूँकि मुख्यमंत्री परिषद का नेतृत्व करेंगे और अत्यधिक महत्व के मामलों पर निर्णय देंगे, इसलिए उनके लिए यह आवश्यक था कि वे *राज्य के संवैधानिक प्रमुख को दी गई किसी भी सलाह के लिए सीधे जिम्मेदार हों।* ' एक सदस्य ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए चिंता व्यक्त की कि मसौदा अनुच्छेद में परिषद को केवल राज्यपाल को सलाह देने की आवश्यकता है, और राज्यपाल को इस पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। एक अन्य सदस्य ने असहमति जताते हुए तर्क दिया कि ऐसी कई स्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें परिषद की सलाह उचित नहीं हो सकती है।

दोनों संशोधनों को विधानसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। मसौदा अनुच्छेद 163 को 1 जून 1949 को अपनाया गया था।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
सिख चोल

**सिख चोल** () सिखों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक परिधान है।  

## विवरण
यह एक मार्शल पोशाक है जो एक सिख योद्धा को आंदोलन की स्वतंत्रता देती है। सिख चोला भी उभयलिंगी पोशाक है, और इसे पूरे या छाती पर भारी कढ़ाई से सजाया जा सकता है

## संरक्षित उदाहरण
यहाँ सिख गुरुओं द्वारा पहने गए *चोल* अवशेष और कलाकृतियाँ संरक्षित हैं। माना जाता है कि एक विशेष *खिलका* -प्रकार चोल गुरु नानक से संबंधित था, जिसने काफी ध्यान और अध्ययन प्राप्त किया है। माना जाता है कि गुरु हरगोबिन्द का संरक्षित चोला, जो ग्वालियर क़िला से उनके बावन साथी कैदियों के साथ रिहाई की कहानी से जुड़ा है, भारत के पंजाब के अमृतसर जिले के घुदानी कलां गाँव में संरक्षित है। 

## दीर्घा

चित्र:Guru_Nanak_wearing_robe_with_Perso-Arabic_inscriptions_01.jpg|पाठ=19th century painting depicting Guru Nanak wearing robe with Perso-Arabic inscriptions|उन्नीसवीं सदी की पेंटिंग जिसमें गुरु नानक को फारसी-अरबी पत्थरों के साथ वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है
चित्र:Ancient_Painting_of_Guru_Hargobind_Sahib_ji.jpg|पाठ=Historical painting of Guru Hargobind dressed in chola| *चोला* गुरु हरगोबिन्द की ऐतिहासिक पेंटिंग
चित्र:Ancient_Painting_of_Guru_Gobind_Singh_ji.jpg|पाठ=Historical painting of Guru Gobind Singh dressed in chola| *चोला*गुरु गोविंद सिंह की ऐतिहासिक पेंटिंग
चित्र:Clothes_of_Guru_Gobind_Singh.jpg|पाठ=Chola of Guru Gobind Singh.|गुरु गोबिन्द सिंह का*चोल*।
चित्र:Clothes_of_Guru_Gobind_Singh_ji_with_bhai_behlo_jis_descendants.jpg|पाठ=Clothing relics of Guru Gobind Singh kept by Bhai Behlo's descendants|गुरु गोविंद सिंह के वस्त्र विशाल भाई बेहलो के वंशजों द्वारा रखे गए
चित्र:Depiction_of_Bhai_Alam_Singh_'Nachna'.webp|पाठ=Depiction of Bhai Alam Singh 'Nachna' (died 1705), a close companion of Guru Gobind Singh, wearing chola|गुरु गोविंद सिंह के करीबी साथी भाई आलम सिंह 'नचना' (मृत्यु १७ पैरिश) का*चोला*तैयार किये गए चित्र
चित्र:Possibly_Guru_Hargobind_(also_identified_as_Guru_Har_Rai)_with_an_Attendant.jpg|पाठ=Circa 1750 painting of Guru Hargobind (also identified as Guru Har Rai) and an attendant wearing chola|लगभग १७५० में बनी गुरु हरगोबिंद (जिन्हें गुरु हर राय के नाम से भी जाना जाता है) और*चोला*एक सेवक की पेंटिंग
चित्र:Painting_of_Maharaja_Ranjeet_Singh_standing_with_left_hand_grasping_sheath_of_his_sword,_captioned_as_'Runjeet_Sing',_the_Lion_of_the_Punjab.jpg|पाठ=Painting of Maharaja Ranjeet Singh standing wearing chola| *चोला*प्रकाशित महाराजा रणजीत सिंह की पेंटिंग


## यह सभी देखें

* सिख कला और संस्कृति
* दस्तार

श्रेणी:सिख संस्कृति
श्रेणी:भारतीय पोशाक
अनुच्छेद 308 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 308** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 14 में शामिल है और संघ एवं राज्यों के अधीन निर्धारित सेवाओं का वर्णन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के भाग 14 में जहाँ-जहाँ राज्य शब्द का ज़िक्र किया गया है उस शब्द के अर्थ में जम्मू-कश्मीर शामिल नहीं होगा। इसके पीछे का कारण है जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष अधिकार। हालाँकि साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करके इस विशेष अधिकार को खत्म कर दिया गया है लेकिन इसके साथ ही एक और परिवर्तन किया गया है कि जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा लेकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 308 पर संविधान सभा में 7 सितंबर 1949 को चर्चा हुई। आरंभ में यह एक अलग अनुच्छेद ना होकर अनुच्छेद 281 के मसौदे के अंतर्गत शामिल था, जो मसौदा संविधान के भाग 12 के लिए राज्य की परिभाषा भी प्रदान करता था। हालांकि बाद में मसौदा समिति के अध्यक्ष ने अनुच्छेद 308 को मसौदा अनुच्छेद 281 से अलग रखने का प्रस्ताव दिया। उनके इस प्रस्ताव को संविधान सभा के सदस्यों ने बिना किसी विरोध के अपनाया और उसी दिन मसौदा अनुच्छेद 308 को संविधान में शामिल कर लिया गया।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 27 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 27** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर या शुल्क देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. यह अनुच्छेद राज्य को किसी धर्म का दूसरे धर्म के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है. यह केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, न कि शुल्क लगाने पर.

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 21 (अनुच्छेद 27) पर 7 दिसंबर 1948 को बहस हुई । इसने राज्य को किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए धन जुटाने के लिए कर लगाने से रोक दिया।

अनुच्छेद के अर्थ को लेकर विधानसभा में कुछ भ्रम था। ऐसा लगता है कि कुछ सदस्यों ने अनुच्छेद की गलत व्याख्या की है कि धार्मिक संपत्ति कर योग्य नहीं है। इस गलत समझ के तहत काम करते हुए, एक सदस्य ने तर्क दिया कि धार्मिक संपत्ति को अन्य प्रकार की संपत्ति के बराबर माना जाना चाहिए और कर योग्य होना चाहिए। एक अन्य सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद का सही अर्थ स्पष्ट करने के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने बताया कि भारतीय इतिहास में, राजा अक्सर एक विशेष धर्म का समर्थन करने के लिए एक विशेष कर एकत्र करते थे; सार्वजनिक कर के पैसे के इस प्रयोग का धर्मनिरपेक्ष भारत में कोई स्थान नहीं था। इसलिए, ये सभी संशोधन खारिज कर दिए गए ।

मसौदा अनुच्छेद को 7 दिसंबर 1948 को बिना संशोधन के अपनाया गया था।

बाद में, मसौदा समिति द्वारा मसौदा अनुच्छेद में कुछ दिखावटी संशोधन किये गये।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 28 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 28** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है. यह अनुच्छेद 1996 में अपनाया गया और 2013 में संशोधित किया गया. यह अनुच्छेद, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा, और धार्मिक समारोहों में उपस्थिति के संबंध में व्यक्तियों, धार्मिक समूहों, और शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों की सुरक्षा करता है

अनुच्छेद 28 के कुछ प्रावधान ये हैं:

* राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थान में दिए जाने वाले किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने या ऐसे संस्थान में आयोजित किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी.
* पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी.
* यह प्रावधान उन शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं होता है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो.
* अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी.
* ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं. 

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 29 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 29** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से जुड़ा है. यह अनुच्छेद, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के आनंद में भेदभाव से बचाता है.अनुच्छेद 29 के तहत, भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का अधिकार है. यह प्रावधान अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट पहचान और विरासत के संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करता है.

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 23(1)-(2) (अनुच्छेद 29) पर 7 और 8 दिसंबर 1948 को बहस हुई । इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को सुरक्षित करना था।

एक सदस्य ने अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति ' *विकसित* ' करने का अधिकार देने के लिए खंड (1) में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा । उन्होंने तर्क दिया कि संस्कृति स्थिर नहीं है; यह गतिशील और प्रगतिशील था, और मसौदा अनुच्छेद में भी यही प्रतिबिंबित होना चाहिए। इसे विधानसभा ने खारिज कर दिया.

एक अन्य सदस्य मसौदा अनुच्छेद का दायरा केवल भाषाई अल्पसंख्यकों तक सीमित रखना चाहते थे । उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों को मान्यता देने से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। यह धार्मिक, नस्लीय, जातीय और भाषाई अल्पसंख्यकों को कवर करने के लिए मसौदा अनुच्छेद का विस्तार करने के प्रस्ताव के विपरीत था ।

दूसरा प्रस्ताव विधानसभा द्वारा  स्वीकार कर लिया गया, और मसौदा अनुच्छेद  8 दिसंबर 1948 को अपनाया गया।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 34 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 34** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है. यह अनुच्छेद, संसद को संघ या राज्य के तहत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने का अधिकार देता है. यह क्षतिपूर्ति, उन क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के लिए किए गए किसी भी कार्य के संबंध में होती है जहां मार्शल लॉ लागू है

अनुच्छेद 34 के तहत, संसद की शक्ति निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

* कृत्य व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में किया गया हो.
* जिस क्षेत्र में कृत्य किया गया था, वहां सेना विधि लागू होनी चाहिए.

## पृष्ठभूमि
अनुच्छेद 34 मसौदा संविधान 1948 का हिस्सा नहीं था। इसे 14 और 16 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण प्रक्रिया के अंत में विधानसभा में पेश किया गया और इस पर बहस हुई । अनुच्छेद ने राज्य के अधिकारियों को कुछ शक्तियाँ देकर मार्शल लॉ के संचालन के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया ।

अनुच्छेद का विरोध करने के लिए दो महत्वपूर्ण संशोधन पेश किये गये। पहला ड्राफ्ट आर्टिकल को हटाना चाहता था क्योंकि यह राज्य के अधिकारियों को मार्शल लॉ के दौरान ज्यादतियों में शामिल होने का खुला निमंत्रण था । दूसरा यह तर्क देते हुए पाठ से ' *किसी भी व्यक्ति* ' को हटाना चाहता था कि जो व्यक्ति राज्य के अधिकारी नहीं थे, उन्हें अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई छूट को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

दोनों संशोधनों का विरोध किया गया। सबसे पहले, यह समझाया गया था कि एक सैन्य अधिकारी को ' *[[विद्रोह]] या विद्रोह या राज्य को उखाड़ फेंकने* ' की स्थिति से सफलतापूर्वक निपटने के लिए , उन मामलों के लिए आदेश पारित करने और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है जहां उनके आदेशों का उल्लंघन किया गया था। इन शक्तियों को अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा वर्जित कर दिया गया था , क्योंकि सैन्य अधिकारी कानून बनाने वाला व्यक्ति नहीं था और उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ' *कानून के अनुसार प्रक्रियाओं* ' के अंतर्गत नहीं आती थी। इसलिए, मसौदा अनुच्छेद सेना या राज्य के किसी भी अधिकारी के लिए मार्शल लॉ के दौरान अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए अपरिहार्य था।

इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया कि कुछ मामलों में, मार्शल लॉ की स्थिति से निपटने के लिए कार्य करने की जिम्मेदारी एक नागरिक पर आ सकती है जो राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता है। इन मामलों में, नागरिक के कार्य ड्राफ्ट अनुच्छेद के दायरे में आने चाहिए।

अंततः, विधानसभा ने बिना किसी संशोधन के अनुच्छेद 34 को अपनाया ।

## मूल पाठ

{{pull quote|Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a State or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered or other act done under martial law in such area.

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 37 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 37** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और इस भाग में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होने का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के मुताबिक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) को देश की किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि, इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं। कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। 

**अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि:**
* किसी भी बच्चे को यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के अधीन नहीं किया जाएगा।
* किसी भी बच्चे को अवैध रूप से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 37 का सार यह है कि उल्लिखित प्रावधान गैर-न्यायसंगत हैं। हालाँकि, इन सिद्धांतों को देश के शासन के लिए आधार के रूप में देखा जाता है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को देश में एक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को शामिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसे या तो संसद के साधारण बहुमत से या संसद के विशिष्ट बहुमत से या संसद के विशिष्ट बहुमत से और आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

## पृष्ठभूमि
19 नवंबर 1948 को विधानसभा में मसौदा अनुच्छेद 29 पर चर्चा की गई।

यह मसौदा अनुच्छेद, संविधान के भाग IV के लिए प्रवेश द्वार खंड के रूप में कार्य करते हुए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के संबंध में श्रम के संस्थागत विभाजन को सामने रखता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिद्धांतों का कार्यान्वयन राज्य का एकमात्र क्षेत्र होगा, न कि न्यायालयों का।

निदेशक सिद्धांतों को कानूनी बल देने के लिए विधानसभा में एक संशोधन पेश किया गया। यह महसूस किया गया कि बिना किसी कानूनी बल के सिद्धांत केवल पवित्र इच्छाएँ थे। सदस्य ने आगे तर्क दिया कि महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक सिद्धांतों या उस मामले के लिए कोई प्रावधान जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, का परिणाम यह होगा कि न्यायपालिका संविधान को लागू करने में ढीली हो जाएगी। इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सामाजिक-आर्थिक सिद्धांतों की अनदेखी की गई थी, और स्वतंत्र भारत में उन्हें प्रभावी बनाना अनिवार्य था और इस प्रयास के लिए कानूनी प्रवर्तन महत्वपूर्ण था।

लेख को समर्थन मिला। एक अन्य सदस्य ने महसूस किया कि संवैधानिक पाठ में निदेशक सिद्धांतों के अस्तित्व का मतलब है कि विधायिका उन्हें अनदेखा या उल्लंघन नहीं कर सकती है, और उन्हें विश्वास था कि सिद्धांतों को उनके पीछे कानूनी बल की कमी के बावजूद लागू किया जाएगा।

अनुच्छेद को अंततः बिना किसी संशोधन के उसी दिन, यानी 19 नवंबर 1948 को अपनाया गया।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
इदरीस हसन लतीफ

**इदरीस हसन लतीफ**, परम विशिष्ट सेवा पदक (9 जून 1923 – 30 अप्रैल 2018) भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी थे जो १९७८ से १९८१ तक भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष भी रहे।

## सन्दर्भ
रिवाबा जडेजा

**रिवाबा रवींद्रसिंह जडेजा** ( जन्म 2 नवंबर 1990) एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य के रूप में जामनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से गुजरात विधानसभा की सदस्य हैं। वह 8 दिसंबर 2022 को चुनी गई थीं। रिबाबा बचपन मेंबहुत गरीब थी।

## प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
रिवासिंह हरदेवसिंह सोलंकी, जिनका जन्म 2 नवंबर 1990 को राजकोट, गुजरात में हरदेवसिंह सोलंकी और प्रफुल्लाबा सोलंकी के घर हुआ था। उन्होंने गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है।

रिवाबा ने महिलाओं की मदद करने और महिला सशक्तिकरण के लिए श्री मातृशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट नाम का एनजीओ शुरू किया है। 

## निजी जीवन
2016 में, उन्होंने भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा से शादी की। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम *'निध्याना जडेजा* ' है।

## सन्दर्भ

श्रेणी:भारतीय हिन्दू
श्रेणी:जीवित लोग
श्रेणी:1990 में जन्मे लोग
श्रेणी:राजकोट के लोग
श्रेणी:भारतीय राजनीतिज्ञ
डेनिस दिदरो

**डेनिस दिदरो** (5 अक्टूबर 1713 - 31 जुलाई 1784) एक फ्रांसीसी दार्शनिक, कला समीक्षक और लेखक थे। उन्हें **एन्क्लोपीडिया** के सह-संस्थापक, मुख्य संपादक और योगदानकर्ता के रूप में जाना जाता है, जिसमें उन्होंने जीन ले रोंड डी'अलेम्बर्ट के साथ काम किया था। वह प्रबोधन काल के दौरान एक प्रमुख व्यक्ति थे।

## प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
दिदरो का जन्म 5 अक्टूबर 1713 को लैंग्रेस, फ्रांस में हुआ था। उनके पिता एक कटलर थे और उनकी मां एक गृहिणी थीं। दिदरो ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय जेसुइट कॉलेज में प्राप्त की। 1732 में उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने चर्च में पादरी बनने पर विचार किया, लेकिन बाद में उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। हालांकि, उन्होंने जल्द ही कानून छोड़ दिया और एक लेखक और अनुवादक बनने का फैसला किया।

## लेखन और दर्शन
दिदरो ने अपने करियर की शुरुआत एक अनुवादक के रूप में की, अंग्रेजी और जर्मन से फ्रेंच में कई कार्यों का अनुवाद किया। उन्होंने नाटक, उपन्यास, दार्शनिक ग्रंथ और कला समीक्षा सहित विभिन्न शैलियों में अपने स्वयं के लेखन भी प्रकाशित किए।

दिदरो के लेखन अक्सर व्यंग्यात्मक और विवादास्पद होते थे। उन्होंने धार्मिक रूढ़िवाद, राजनीतिक निरंकुशता और सामाजिक अन्याय की आलोचना की। उन्होंने ज्ञान और तर्क के महत्व पर जोर दिया, और उनका मानना ​​था कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए।

## एन्क्लोपीडिया
दिदरो का सबसे प्रसिद्ध कार्य **एन्क्लोपीडिया** है, जो ज्ञान और कला का एक व्यापक विश्वकोश है। उन्होंने 1745 में जीन ले रोंड डी'अलेम्बर्ट के साथ एन्क्लोपीडिया की स्थापना की। एन्क्लोपीडिया को 28 खंडों में प्रकाशित किया गया था और इसमें 75,000 से अधिक लेख शामिल थे।

एन्क्लोपीडिया को तुरंत सफलता मिली, और यह प्रबोधन काल ​​के सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक बन गया। इसने फ्रांसीसी समाज पर गहरा प्रभाव डाला, और इसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति सहित कई महत्वपूर्ण घटनाओं में योगदान दिया।

## मृत्यु और विरासत
दिदरो का 31 जुलाई 1784 को पेरिस में निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे।

दिदरो को प्रबोधन काल ​​के सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में से एक माना जाता है। उनके लेखन ने पश्चिमी विचार पर गहरा प्रभाव डाला, और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं।

## बाहरी सम्बन्ध

* डेनिस दिदरो ने अपने खिलाफ लिखवाई थी किताब
* दिदरो की जीवनी
* Denis Diderot (English Wikipedia)
* डेनिस दिदरो worldhistory.org
उषवदात

**उषवदात** पश्चिमी क्षत्रप शासक नहपान का दामाद था, जिसने पश्चिमी भारत पर शासन किया। इसे **ऋषभदत्त** के नाम से भी जाना जाता है।

उषवदात का नाम उसके शिलालेखों में इसी रूप में आया है। यह शक नाम 'ऋषवदात' से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है "सही ढंग से सृजित"।

## शिलालेख
अंगूठाकार|नासिक गुफा की उषवदात की गुफा संख्या १० का शिलालेख संख्या १०.
उषवदात के बारे में अधिकांश जानकारी उनके नासिक और कार्ले शिलालेखों से मिलती है। नासिक शिलालेख में संस्कृत में उषवदात की स्तुति है, और फिर बौद्धों को एक गुफा दान में देने का उल्लेख है (यह मध्य इंडो-आर्यन भाषा में है)। कार्ले शिलालेख में इसी प्रकार की एक स्तुति है, लेकिन यह मध्य-इंडो-आर्यन भाषा में है।

## प्रारंभिक जीवन
उषवदात किसी 'दिनिक' नामक व्यक्ति का पुत्र था।नासिक शिलालेख में वह अपना परिचय एक शक के रूप में कराता है। वह ब्राह्मणधर्म का अनुयायी था और उसने नहपान की बेटी दक्षमित्र से विवाह किया था।

## यह भी देखें
* उषवदात का नासिक शिलालेख

## सन्दर्भ

### ग्रंथ सूची

श्रेणी:भारत के राजा
श्रेणी:पश्चिमी क्षत्रप