2008 कोसोवियाई स्वतंत्रता पर भारतीय प्रतिक्रिया

कोसोवो की स्वतंत्रता की घोषणा कोसोवो विधानसभा के सर्वसम्मत वोट द्वारा रविवार, 17 फरवरी 2008 को लागू की गई थी। सर्बियाई अल्पसंख्यक के सभी 11 प्रतिनिधियों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया मिश्रित थी, और कोसोवो की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के मुद्दे पर विश्व समुदाय विभाजित है। 2008 में कोसोवो की स्वतंत्रता की घोषणा पर भारत ने गैर-मान्यता का भाव प्रकट किया है।

## प्रतिक्रिया
18 फरवरी 2008 को, कोसोवो के संबंध पर सवालों के जवाब में, भारतीय विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, "यह भारत की निरंतर स्थिति रही है कि सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सभी राज्यों द्वारा पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि कोसोवो मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीकों से और संबंधित पक्षों के बीच परामर्श और बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए था। हमने कोसोवो द्वारा स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा पर ध्यान दिया है। इस घोषणा में कई कानूनी मुद्दे शामिल हैं। हम विकसित स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं।" मार्च 2008 में, सर्बिया में भारतीय राजदूत, अजय स्वरूप ने एक सर्बियाई समाचार पत्र को बताया, "कोसोवो पर भारत की स्थिति लगातार बनी हुई है और अभी भी है, और वह यह है कि प्रत्येक देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का अन्य सभी देशों द्वारा पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए।" स्वरूप ने कहा कि कोसोवो की घोषणा के बाद भारतीय प्रेस में आई टिप्पणियों और लेखों से सर्बिया को भारत के समर्थन का उच्च स्तर देखा जा सकता है। स्वरूप ने यह भी बताया कि कोसोवो "दुनिया भर में इसी तरह के मामलों के लिए एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। 15 मई 2008 को, भारत, रूस और चीन जनवादी गणराज्य के विदेश मंत्रियों ने येकातेरिनबर्ग में एक सम्मेलन के दौरान कोसोवो के बारे में एक संयुक्त बयान दिया। इसे मेजबान मंत्री, रूस के सर्गेई लावरोव द्वारा पढ़ा गया था, और यह कहा गया था कि "हमारे बयान में, हमने अपनी मौलिक स्थिति दर्ज की है कि कोसोवो द्वारा स्वतंत्रता की एकतरफा घोषणा प्रस्ताव 1244 का खंडन करती है। 31 जुलाई 2008 को, स्वरूप ने कहा कि "भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का पालन करता है और कोसोवो के अलगाव को मान्यता नहीं देता है"।

जनवरी 2009 में, स्वरूप ने यह बात पुनः जताई कि "भारत सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के मुद्दे पर सर्बिया का समर्थन करेगा"। स्वरूप 

अमेरिकी दूतावास के लीक हुए केबलों के अनुसार, भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत डेविड सी. मलफोर्ड ने 2008 में अपेक्षित घोषणा के बाद कोसोवो की स्वतंत्रता को जल्द से जल्द मान्यता देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों के साथ जुड़ने के लिए भारत पर दबाव डाला। लेकिन रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध और इस डर चिंताके कारण कि कोसोवो की स्वतंत्रता कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए एक मिसाल स्थापित करेगी, कोसोवो के स्वतंत्रता को भारत आधिकारिक स्थिति के रूप में मान्यता नहीं दी गई।

सितंबर 2021 में, कोसोवो की चुनी राष्ट्रपति, वजोसा उस्मानी ने फिर से भारत सरकार से "कोसोवो के संप्रभु क्षेत्र" को मान्यता देने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा की भारत, "कोसोवो को कश्मीर की तरह न परखे और अपना निर्णय बदले।"

नवंबर 2022 में, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि नई दिल्ली में भारत-कोसोवो वाणिज्यि आर्थिक कार्यालय के उद्घाटन के बावजूद कोसोवो पर भारत का रुख नहीं बदला है; कोसोवो को औपचारिक रूप से सर्बिया का ही अभिन्न क्षेत्र माना है। उन्होंने पुनः, दोनों के बीच वार्तालाप का माध्यम चुनकर स्थिति को हल करने का समर्थन किया है।

## यह भी देखें

* भारत के विदेश संबंध

## संदर्भ