स्वीडन का महावाणिज्य दूतावास, मुंबई

स्वीडन का महावाणिज्य दूतावास, मुंबई, भारत में स्वीडन का राजनयिक मिशन है। इसका ध्यान व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, स्वीडन की छवि को बढ़ाने और स्वीडिश नागरिकों को कांसुलर सेवाएँ प्रदान करने पर है। 2012 में पुनः स्थापित, वाणिज्य दूतावास नई दिल्ली में स्वीडिश दूतावास, बिजनेस स्वीडन और स्वीडिश-भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर ऊर्जा, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और आईटी जैसे रणनीतिक उद्योगों को बढ़ावा देता है। वाणिज्य दूतावास द्वारा कवर किए गए जिले में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, जिसकी आबादी लगभग 180 मिलियन है। चांसरी मुंबई के केंद्रीय व्यापार जिले, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर में स्थित है।

2. महावाणिज्य दूतावास की उत्पत्ति बॉम्बे में स्वीडिश मानद वाणिज्य दूतावास से हुई है, जिसे 1857 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी के भीतर व्यापार और शिपिंग का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में, वाणिज्य दूतावास का प्रबंधन मुख्य रूप से विदेशी व्यापारियों द्वारा किया जाता था। 1930 से भारत में स्वीडिश व्यापारियों को मानद वाणिज्यदूत के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। 1942 में इसमें तब बदलाव आया जब कैरियर महावाणिज्यदूत कलकत्ता से बॉम्बे चले गए, जिससे वाणिज्यदूत का दर्जा बढ़ गया। हालाँकि, 1948 में बॉम्बे में महावाणिज्यदूत को बंद कर दिया गया और इसकी ज़िम्मेदारियाँ नई दिल्ली में नव स्थापित दूतावास को सौंप दी गईं।

## इतिहास
### पृष्ठभूमि
साम्राज्य युग के शुरुआती वर्षों (1870 के दशक से 1880 के दशक के मध्य तक) के दौरान, स्वीडन-नॉर्वे ने उन क्षेत्रों में अपनी वाणिज्य दूतावास की उपस्थिति बढ़ाकर अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश की, जहाँ प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तियाँ औपनिवेशिक व्यवस्था स्थापित कर रही थीं। इन शक्तियों के विपरीत, स्वीडन-नॉर्वे के पास कुछ ही राजनयिक मिशन थे, इसके बजाय अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वाणिज्य दूतों पर निर्भर थे। प्राथमिक लक्ष्य स्वीडिश और नॉर्वेजियन व्यापारियों और जहाज़ मालिकों का समर्थन करके राजनीतिक प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। हालाँकि, वाणिज्य दूतावास सेवा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अक्सर योग्यता के बजाय प्रतिष्ठा और संबंधों के आधार पर वाणिज्य दूतों की नियुक्ति की जाती थी, जिससे स्वीडन-नॉर्वे के आर्थिक हितों के बारे में आवश्यक कौशल और ज्ञान की कमी हो जाती थी। कई वाणिज्य दूत पश्चिमी व्यापारी थे जो कई देशों का प्रतिनिधित्व भी करते थे और औपनिवेशिक नेटवर्क में गहराई से एकीकृत थे। सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण में कुछ सफलताओं के बावजूद, वाणिज्य दूतावास सेवा आर्थिक बाधाओं से जूझती रही और अंततः व्यापार और शिपिंग का प्रभावी ढंग से समर्थन करने में विफल रही। 1875 में सुधार समिति की नियुक्ति सहित वाणिज्य दूतावास सेवा में सुधार के प्रयास अपर्याप्त थे, और लगभग एक दशक बाद बर्लिन सम्मेलन के समय तक, महत्वपूर्ण मुद्दे अनसुलझे रह गए। एक सुविचारित योजना की कमी के कारण एक अकुशल वाणिज्य दूतावास सेवा बन गई जो अपने इच्छित आर्थिक लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाई।

### 1857–1930
6 अक्टूबर 1857 को पेटेंट पत्र द्वारा एक स्वीडिश मानद वाणिज्य दूतावास की स्थापना की गई। यह जिला बॉम्बे प्रेसीडेंसी के अंतर्गत आता था। बंबई में पहले स्वीडिश-नॉर्वेजियन वाणिज्यदूत जोहान जॉर्ज वोल्कार्ट थे, जो एक स्विस व्यवसाय के अग्रणी थे, जिन्होंने 1851 में अपने भाई सॉलोमन के साथ विंटरथुर और बंबई में वोल्कार्ट ब्रदर्स की सह-स्थापना की थी। सॉलोमन ने स्विस कपड़ा उत्पादकों के लिए बिक्री के अवसरों की खोज करने, यूरोपीय व्यापारियों के साथ संबंध बनाने और जोहान के लिए हुस्के, वेटनबाक एंड कंपनी में नौकरी हासिल करने के लिए 1844 में पहली बार भारत की यात्रा की। जोहान उनकी बंबई शाखा के प्रमुख बन गए, लेकिन 1849 में फर्म के भंग होने पर उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप 1 फरवरी 1851 को वोल्कार्ट ब्रदर्स की स्थापना हुई। विंटरथुर और बंबई में कार्यालयों के साथ, सॉलोमन ने स्विस परिचालन का प्रबंधन किया, जबकि जोहान ने भारतीय पक्ष को संभाला। फर्म ने कपास, कपड़ा, यूरोपीय आयात और भारतीय निर्यात जैसे मछली के तेल, कॉयर, काली मिर्च और करी पाउडर का व्यापार किया। 1850 के दशक के अंत तक, यह बंबई, कोचीन और कोलंबो में नौ यूरोपीय कर्मचारियों के साथ एक मध्यम आकार के व्यापारिक घराने में विकसित हो गया था। यद्यपि जोहान के कौंसल पद ने उन्हें प्रतिष्ठा प्रदान की, लेकिन संभवतः उन्हें स्वीडिश और नॉर्वेजियन मामलों में बहुत कम जानकारी या रुचि थी।

वोल्कार्ट के उत्तराधिकारी, जूलियस एचेनबाख ने 1863 से 1865 तक बॉम्बे में स्वीडिश-नॉर्वेजियन वाणिज्यदूत के रूप में कार्य किया। वह ऑस्ट्रियाई वाणिज्यदूत भी थे और जर्मन व्यापारियों के एक नेटवर्क का हिस्सा थे, जिन्होंने ब्रिटिश कंपनियों के भागीदार के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में प्रवेश किया था। इनमें से कई जर्मन व्यापारियों को प्राकृतिक रूप दिया गया था और उनके नामों का अंग्रेजीकरण किया गया था। ऑगस्टस चार्ल्स गम्पर्ट, जिन्होंने बॉम्बे में दो बार (1866 से 1871 तक और 1876-77 में) स्वीडिश-नॉर्वेजियन वाणिज्यदूत के रूप में कार्य किया, और जे.एच. रीबे (1872-1875), दोनों जन्म से जर्मन थे। गम्पर्ट, जिनका मूल नाम ऑगस्ट कार्ल था, को 1853 में प्राकृतिक रूप दिया गया और उन्होंने न केवल स्वीडन-नॉर्वे के लिए बल्कि प्रशिया, ओल्डेनबर्ग, हैम्बर्ग, ब्रेमेन के लिए भी कांसुल की भूमिका निभाई जब उन्हे रानी विक्टोरिया द्वारा नियुक्त किया गया था।

बॉम्बे में वाणिज्य दूतावास की गतिविधियों का स्वीडिश-नॉर्वेजियन वाणिज्य दूतावास की व्यावसायिक सफलता पर मामूली प्रभाव पड़ा, क्योंकि अच्छी तरह से स्थापित वाणिज्य दूतावासों के बावजूद शिपिंग और व्यापार मामूली रहा। हालांकि, वाणिज्य दूतावास समिति को बॉम्बे से कुछ उम्मीदें थीं, 1870-1871 में शून्य से बढ़कर ग्यारह नॉर्वेजियन और तीन स्वीडिश जहाजों तक शिपिंग में वृद्धि देखी गई। उपनिवेशित क्षेत्रों में, स्वीडन-नॉर्वे के प्रतिनिधि यूरोपीय विस्तार का हिस्सा थे और अक्सर स्वीडिश या नॉर्वेजियन के बजाय यूरोपीय थे। इसका उदाहरण स्वीडिश-नॉर्वेजियन वाणिज्य दूतावास निधि से 1875 में बॉम्बे में यूरोपीय जनरल अस्पताल को दिए गए दान से मिलता है। स्वीडन-नॉर्वे का प्रतिनिधित्व करने वाले जर्मन मूल के ब्रिटिश नागरिक, वाणिज्य दूत रीबे ने दान का समर्थन किया क्योंकि अस्पताल में नाविकों सहित यूरोपीय लोगों का इलाज किया जाता था। स्वीडिश राष्ट्रीय व्यापार बोर्ड और नॉर्वे के आंतरिक मंत्रालय (डिपार्टमेंटेट फॉर डेट इंड्रे) ने सीमित स्वीडिश-नॉर्वेजियन शिपिंग उपस्थिति को स्वीकार किया, लेकिन रीबे के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप 20 गिनी का दान हुआ, जो 2020 में लगभग £ 2,223 के बराबर है।

बॉम्बे के वाणिज्यदूत गम्पर्ट ने बीमारी के कारण मार्च 1877 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बेल ब्रांडेनबर्ग के जे. ब्रांडेनबर्ग को यह पद सौंप दिया। गम्पर्ट ने ब्रांडेनबर्ग की प्रशंसा एक सम्मानित सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति के रूप में की, जिन्हें जर्मन और ऑस्ट्रियाई-हंगेरियन दोनों सरकारों द्वारा वाणिज्यदूत के पदों पर नियुक्त किया गया था। हालाँकि, जब दो महीने बाद गम्पर्ट का निधन हो गया, तो इस पद के लिए ब्रांडेनबर्ग के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। लंदन में महावाणिज्यदूत ने स्टॉकहोम को सूचित किया कि ब्रांडेनबर्ग की फर्म में उनकी नियुक्ति के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठान नहीं था। आठ महीने तक कार्यवाहक स्वीडिश-नॉर्वेजियन वाणिज्यदूत के रूप में सेवा करने के बावजूद, ब्रांडेनबर्ग कभी भी किसी आधिकारिक स्वीडिश-नॉर्वेजियन प्रकाशन में नहीं दिखाई दिए।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में, वाणिज्य दूतावास के पदों को बढ़ती प्रतिष्ठा मिली। गम्पर्ट का दूसरा कार्यकाल केवल चार महीने बाद उनकी मृत्यु के साथ अचानक समाप्त हो गया। उनके पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले चार उम्मीदवारों में वोल्कार्ट ब्रदर्स के स्थानीय प्रबंधक सी.टी. मीली भी थे, जो स्पष्ट रूप से स्वीडिश लोगों के पक्षधर थे। नॉर्वे के आंतरिक मंत्रालय द्वारा मीली की अच्छी प्रतिष्ठा की पुष्टि के बावजूद, हैम्बर्ग फर्म डब्ल्यू. निकोल एंड कंपनी के हैमिल्टन मैक्सवेल को ब्यूनस आयर्स में एक प्रमुख महावाणिज्यदूत और बाद में नॉर्वे के विदेश मंत्री विल्हेम क्रिस्टोफर क्रिस्टोफरसन की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था। वोल्कार्ट के उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद, विदेश मंत्री ऑस्कर ब्योर्नस्टर्जेना ने नॉर्वेजियन पसंद के साथ सहमति व्यक्त की। 1875 की वाणिज्य दूतावास समिति द्वारा व्यक्त की गई आशाओं के बावजूद, व्यापार और शिपिंग में बॉम्बे का महत्व अगले वर्षों में नहीं बढ़ा। मैक्सवेल का कार्यकाल अल्पकालिक था क्योंकि अक्टूबर 1878 में सिटी ऑफ़ ग्लासगो बैंक के पतन के कारण उन्हें केवल नौ महीने बाद इस्तीफा देना पड़ा। मैक्सवेल ने स्टॉकहोम को लिखे एक पत्र में स्वस्थ होकर अपने पद पर लौटने की आशा व्यक्त की।

1881 में मैक्सवेल को अस्थायी रूप से ग्यूसेप (जोसेफ) जन्नी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो ऑस्टररिचिशर लॉयड के प्रतिनिधि थे। प्रारंभ में, यह एक अस्थायी व्यवस्था मानी जा रही थी, लेकिन मैक्सवेल की निरंतर समस्याओं के कारण अंततः जन्नी को स्थायी रूप से नियुक्त किया गया। शुरुआती संदेहों के बावजूद, जन्नी की नियुक्ति ने वाणिज्य दूतावास को स्थिरता प्रदान की, हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान बॉम्बे का महत्व नहीं बढ़ा। कुछ अधिकारियों ने जन्नी की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए, लेकिन उन्हें अपने अच्छे रुतबे की पुष्टि मिली, विशेष रूप से लंदन में स्वीडिश-नॉर्वेजियन महावाणिज्यदूत ओले रिक्टर से। जन्नी ने एक और दशक तक सेवा की, बॉम्बे के विकास की कमी के बावजूद वाणिज्य दूतावास को स्थिरता प्रदान की। 1892 में, ग्यूसेप जन्नी, जो ऑस्ट्रियाई-हंगेरियन वाणिज्यदूत भी थे, थॉमस विथे कफ़, एक ब्रिटिश बैंकर; और ओ. वॉन हॉफ़र, जो ऑस्टररिचिशर लॉयड में जैनी के पार्टनर थे। वॉन हॉफ़र शुरू में नॉर्वेजियन आंतरिक मंत्रालय की रैंकिंग में सबसे आगे थे, लेकिन बिल्ड्ट को स्वीडिश व्यापार समितियों द्वारा पसंद किया गया था। बिल्ड्ट के संबंधों के बावजूद, हितों के टकराव की चिंताओं के कारण नॉर्वेजियन ने कफ़ को प्राथमिकता दी। विदेश मंत्री कार्ल लेवेनहॉप्ट ने कफ़ की नियुक्ति को स्वीकार कर लिया, जिससे टकराव समाप्त हो गया। स्विस नागरिक विल्हेम फ्रेडरिक बिकेल द्वारा 1898 में उनके उत्तराधिकारी बनने से पहले कफ़ ने चार साल तक सेवा की।

बॉम्बे वाणिज्य दूतावास के शुरुआती दो दशकों के दौरान, स्वीडन-नॉर्वे का प्रतिनिधित्व वोल्कार्ट ब्रदर्स के भागीदारों द्वारा किया गया था, सिवाय बिल्ड्ट के आवेदन के। आमतौर पर, केवल विदेशी आवेदकों पर विचार किया जाता था। विदेशी व्यापारी वाणिज्यदूतों की बढ़ती आलोचना के बावजूद, स्वीडिश-नॉर्वेजियन सरकार द्वारा उन्हें अपने नागरिकों के साथ बदलने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। जब बिल्ड्ट जैसे योग्य देशी उम्मीदवार सामने आए, तब भी आम सहमति नहीं बन पाई। इस प्रकार, बॉम्बे में वाणिज्य दूतावास वोल्कार्ट प्रतिनिधियों के अधीन रहा। 1908 में, हरमन उहलिंगर ने लुकास वोल्कार्ट द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले कुछ समय तक सेवा की, जिससे स्वीडिश और वोल्कार्ट ब्रदर्स के स्विस व्यापारियों के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी जारी रही।

1918 में स्वीडन के विदेश में प्रतिनिधित्व के बारे में जांच में, बॉम्बे सहित ब्रिटिश भारत में वाणिज्य दूतावास सेवाओं के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा गया था। जनरल एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि बॉम्बे में एक वेतनभोगी वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाए और कलकत्ता में महावाणिज्य दूतावास में एक घुमंतू वाणिज्यिक अताशे को नियुक्त किया जाए। हालांकि, समिति ने निर्धारित किया कि बजट की कमी और विभिन्न स्थानों पर संसाधनों को संतुलित करने की आवश्यकता के कारण सभी प्रस्तावित उपायों को तुरंत लागू करना संभव नहीं था। इसके बावजूद, उन्होंने स्वेज नहर के पास अपने रणनीतिक स्थान के कारण, विशेष रूप से कपास और अफीम के निर्यात के लिए, एक बढ़ते बंदरगाह शहर के रूप में बॉम्बे के महत्व को स्वीकार किया। जनरल एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने आगे जोर दिया कि बॉम्बे में स्वीडिश हित महत्वपूर्ण थे और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता जैसे अन्य प्रमुख बंदरगाहों के साथ शहर में मजबूत स्वीडिश प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

### 1930–2012
1930 के बाद से, भारत में स्थित स्वीडिश व्यवसायियों को मानद वाणिज्य दूत नियुक्त किया गया। पहले अलवर मोलर थे, जिन्होंने भारत में स्वेन्स्का टैंडस्टिक्स एबी (एसटीएबी) का प्रतिनिधित्व किया, जिसे बाद में स्वीडिश मैच के रूप में जाना गया। उन्हें 1932 में स्टेन सुंडग्रेन ने सफल बनाया, जिन्होंने भारत में उसी स्वीडिश मैच कंपनी के लिए काम किया। वह 1946 तक स्वीडिश मानद वाणिज्य दूत रहे। 1942 में, बॉम्बे में मानद वाणिज्य दूतावास कलकत्ता में कैरियर महावाणिज्य दूतावास के बॉम्बे में स्थानांतरित होने के बाद एक कैरियर महावाणिज्य दूतावास बन गया, जहां 8 जून को महावाणिज्य दूत कॉन्स्टेंस लुंडक्विस्ट पहुंचे। दो साल बाद, उन्हें मैग्नस हेलनबॉर्ग ने सफल बनाया। बॉम्बे प्रेसीडेंसी में महावाणिज्यदूत के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, हेलनबॉर्ग रोमानियाई, जापानी, फिनिश और हंगेरियन हितों के लिए भी जिम्मेदार थे।

1948 के स्वीडिश सरकार के विधेयक में यह सुझाव दिया गया था कि बॉम्बे में महावाणिज्यदूत का पद नीदरलैंड के एंटवर्प में स्थानांतरित किया जाए। यह परिवर्तन नई दिल्ली में एक नए दूतावास की स्थापना के साथ-साथ होना था। जुलाई 1948 में, परिषद में राजा ने बॉम्बे में कैरियर महावाणिज्यदूत को बंद करने का फैसला किया। 1948/49 के अंत में, नई दिल्ली में स्वीडन के नव स्थापित दूतावास ने अपना संचालन शुरू किया। इस प्रकार बॉम्बे में बंद महावाणिज्यदूत द्वारा पहले निभाई गई ज़िम्मेदारियाँ दूतावास द्वारा संभाली गईं।

1946 में, बर्टिल थोरस्टेनसन ने सुंडग्रेन के बाद मानद वाणिज्यदूत की भूमिका संभाली। सुंडग्रेन 1932 से भारत, पाकिस्तान, बर्मा और सीलोन में एसटीएबी के उद्यमों के प्रमुख थे और 1933 से 1947 तक बॉम्बे में डेनिश वाणिज्यदूत थे। उन्हें 1949 में स्वीडिश मानद महावाणिज्यदूत नियुक्त किया गया था। 1952 से 1956 तक उनके बाद टॉमस हेरिबर्ट राइडिन ने पदभार संभाला, जिनके बाद एसटीएबी के एक अन्य कर्मचारी स्वेन गोथबर्ग ने 1956 से 1966 तक महावाणिज्यदूत के रूप में कार्य किया। 1966 में, STAB की भारतीय सहायक कंपनी के प्रमुख, जान-ओलोफ़ गुथे को नया महावाणिज्यदूत नियुक्त किया गया। तीन साल बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया।

1970 के बाद से, भारतीय व्यापारियों ने बॉम्बे में स्वीडन के मानद महावाणिज्यदूत के रूप में कार्य किया। उनमें से पहले अकबर हैदरी थे, जो सिविल सेवक और राजनीतिज्ञ मुहम्मद सालेह अकबर हैदरी के बेटे थे। हैदरी स्वीडिश मैच की सहायक कंपनी वेस्टर्न इंडिया मैच कंपनी (WIMCO) लिमिटेड के अध्यक्ष थे। हैदरी ने 1990 तक सेवा की। वे भारत में स्वीडिश कंपनी एसकेएफ की सहायक कंपनी एसकेएफ बियरिंग्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष थे।

### 2012–अबतक
2011 में स्वीडिश सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और रेनफेल्ड कैबिनेट के बीच एक समझौते के माध्यम से, यह निर्णय लिया गया कि मुंबई में एक महावाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। 2012 में, व्यापार संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुंबई में एक नया महावाणिज्य दूतावास खोला गया।

## कार्य
### 19वीं व प्रारम्भिक 20वीं सदी
बॉम्बे में स्वीडिश-नॉर्वेजियन वाणिज्य दूतावास का मुख्य उद्देश्य व्यापार और शिपिंग का समर्थन करना था, स्वीडिश और नॉर्वेजियन व्यापारियों और जहाज मालिकों के हितों को बढ़ावा देना था। एक वाणिज्य दूतावास की उपस्थिति स्थापित करके, स्वीडन-नॉर्वे ने राजनीतिक प्रतिष्ठा हासिल करने और बड़ी शाही शक्तियों की प्रथाओं का अनुकरण करते हुए औपनिवेशिक नेटवर्क में एकीकृत होने की मांग की। वाणिज्य दूत, अक्सर औपनिवेशिक व्यवस्था में संबंध रखने वाले पश्चिमी व्यापारी, इन व्यापक नेटवर्क में स्वीडन-नॉर्वे का प्रतिनिधित्व करते थे। वाणिज्य दूतावास भारत में यूरोपीय उत्पादों के आयात और कपास, मछली के तेल और मसालों जैसी भारतीय वस्तुओं के यूरोप में निर्यात को सुविधाजनक बनाने जैसी गतिविधियों में लगा हुआ था। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लिया, जिसका उदाहरण बॉम्बे में यूरोपीय जनरल अस्पताल जैसी स्थानीय संस्थाओं को दान देना है। इन प्रयासों के बावजूद, वाणिज्य दूतावास सेवा को महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और स्वीडिश-नॉर्वेजियन शिपिंग और व्यापार पर इसका प्रभाव सीमित रहा।

वाणिज्य दूतावास की नियुक्तियाँ जटिल थीं और इसमें विभिन्न अधिकारियों की सिफ़ारिशें शामिल थीं। वाणिज्य दूतावासों को अक्सर स्वीडन-नॉर्वे के हितों के बारे में उनके विशिष्ट ज्ञान के बजाय प्रतिष्ठा और संबंधों के आधार पर चुना जाता था। वाणिज्य दूतावास का उद्देश्य स्थिरता बनाए रखना था, ताकि जब वाणिज्य दूत इस्तीफा दे या उनका निधन हो जाए तो निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित हो सके। वाणिज्य दूतावास सेवा ने व्यापार को प्रभावी ढंग से समर्थन देने और अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, जो वैश्विक औपनिवेशिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित करने में स्वीडन-नॉर्वे द्वारा सामना की जाने वाली व्यापक चुनौतियों को दर्शाता है। सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण में कुछ सफलताओं के बावजूद, व्यापार और शिपिंग पर समग्र प्रभाव मामूली था। इस अवधि के दौरान बॉम्बे में वाणिज्य दूतावास काफी हद तक विदेशी व्यापारियों, विशेष रूप से स्विस फर्म वोल्कार्ट ब्रदर्स के हाथों में रहा।

### 2012–अबतक
महावाणिज्य दूतावास व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वीडन की छवि को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें व्यापार और निवेश का समर्थन करना, स्वीडन की एक अद्यतन धारणा में योगदान देना और स्वीडन और भारत के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देना शामिल है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य स्वीडिश नागरिकों को कांसुलर सेवाएं प्रदान करना है, जिसमें अस्थायी यात्रा पर आने वाले लोग भी शामिल हैं।

महावाणिज्य दूतावास नई दिल्ली में स्वीडिश दूतावास, बिजनेस स्वीडन और स्वीडिश-भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ टीम स्वीडन के ढांचे के तहत सहयोग करता है। साथ में, वे ऊर्जा और पर्यावरण प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और आईटी पर विशेष जोर देते हुए विभिन्न रणनीतिक उद्योगों के भीतर संबंध बनाने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। महावाणिज्य दूतावास इस बारे में भी जानकारी प्रसारित करता है कि स्वीडिश नवाचार, प्रौद्योगिकी और सेवाएं भारत को कैसे लाभ पहुंचा सकती हैं।

## ज़िला
जब 1857 में वाणिज्य दूतावास की स्थापना की गई थी, तो जिले में बॉम्बे प्रेसीडेंसी शामिल थी। 1942 में, कैरियर वाणिज्य दूतावास जनरल कलकत्ता से बॉम्बे चले गए। कम से कम 1944 से 1947 तक, जिले में ब्रिटिश राज, ब्रिटिश बर्मा और ब्रिटिश सीलोन शामिल थे।

2012 में महावाणिज्य दूतावास की पुनः स्थापना के बाद से, इस जिले में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 180 करोड़ है।

## ईमारतें
### चांसरी
1945 से 1947 तक, चांसरी दक्षिण मुंबई में 26 कारमाइकल रोड (वर्तमान में महादेव लक्ष्मण दहानुकर मार्ग) पर फ्लैट नंबर 1, शांगरी ला के पते पर स्थित थी। इस पते का उपयोग बाद में कम से कम 1964 से 1967 तक बम्बई में दूतावास कार्यालय के रूप में किया गया, जहां एक वेतनभोगी उप-वाणिज्यदूत कार्यरत था।

1948 से कम से कम 1959 तक मानद वाणिज्य दूतावास, निकोल रोड, बैलार्ड एस्टेट में इंडियन मर्केंटाइल चैम्बर्स में स्थित था, जो दक्षिण मुंबई में फोर्ट के वित्तीय जिले में स्थित है।

आज का चांसरी मुंबई के केंद्रीय व्यापारिक जिले बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर में स्थित है।

## मिशन प्रमुख

## इन्हें भी देखें
*स्वीडन का दूतावास, नई दिल्ली

## टिप्पणियाँ

## सन्दर्भ

### ग्रंथसूची
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## बाहरी कड़ियाँ
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श्रेणी:भारत में राजनयिक मिशन
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