भारतीय वन सेवा

**भारतीय वन सेवा** (भाविसे) एक को तीन अखिल भारतीय सेवा के अन्य दो की जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की है। भाविसे 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत बनाया गया था। बहरहाल, यह एक अच्छी तरह से आयोजित भारतीय वन सेवा, जो ब्रिटिश राज के दौरान 1863से 1935 के अस्तित्व का केवल एक पुनरुद्धार किया गया।
भाविसे अधिकारियों की औपचारिक प्रशिक्षण की शुरुआत वापस 1867 के लिए जब पाँच उम्मीदवारों फ्रांस और जर्मनी में प्रशिक्षण से गुजरना करने के लिए चयन किया गया तिथियाँ. यह 1885 के लिए फ्रांस और रूस के बीच युद्ध के कारण एक छोटी तोड़ने के अलावा को जारी रखा. 1885 1905 तक, भाविसे परिवीक्षार्थी के प्रशिक्षण कूपर के हिल, लंदन, जहां 173 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया पर आयोजित किया गया। 1895 और 1927 के बीच भाविसे परिवीक्षार्थी का प्रशिक्षण, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और एडिनबर्ग के विश्वविद्यालयों में आयोजित की गई थी। 1920 में, भारत सरकार, प्रशिक्षण भारत में 1926 में शुरू की भाविसे परिवीक्षार्थी एक केंद्र और वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने के लिए परिणामी देहरादून में स्थित है कि प्रशिक्षित किया जा सकता है कि ऐतिहासिक फैसला लिया। यह 1932 है, जब अधिकारियों के लिए मांग की कमी के कारण, यह था बंद होने तक जारी रहा. 
भारत अधिनियम 1935 की है, जो अनंतिम सूची में वानिकी हस्तांतरित की सरकार है, भाविसे प्रशिक्षण की समाप्ति के परिणामस्वरूप. भाविसे अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के साथ, प्रशिक्षित foresters की माँग को और इस प्रकार भारतीय वन कालेज 1938 में पैदा हुआ था उत्पन्न हो. इस Superior वन सेवा अधिकारी, विभिन्न राज्यों से भर्ती, IFC में इस प्रकार की सेवा के सब भारत चरित्र बनाए रखने प्रशिक्षित किया गया। इस सेवा का मुख्य जनादेश वनों के प्रबंधन मुख्यतः लकड़ी के उत्पादों के लिए एक निरंतर आधार पर यह दोहन करने के लिए वैज्ञानिक था। यह इस समय आ गया है कि जंगल के बड़े tracts स्थिति नियंत्रण में आरक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत लाया गया के दौरान किया गया।

जंगल के प्रबंधन की प्रांतीय सरकार के हाथों में 1935 में और वन विभाग ने संबंधित राज्य सरकारों के तहत देश के वन प्रबंध कर रहे हैं आज भी चली गई। वानिकी के विषय के बाद से वर्ष 1977 में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, केन्द्र सरकार ने वन के प्रबंधन की नीति के स्तर पर विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

 ब्रिटिश काल में के रूप में लकड़ी के उत्पादों के उत्पादन के लिए वनों के प्रबंधन का मुख्य जोर भी 1976 में कृषि पर राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों में 1966.The भाविसे के पुनर्गठन के बाद जारी वन प्रबंधन में एक मील का पत्थर पारी थी। यह पहली बार है कि लोगों की धारणा के बायोमास की जरूरत है और सामाजिक वानिकी के माध्यम से विस्तार गतिविधियों को संबोधित में ध्यान रखा गया था करने के लिए शुरू की गई थी। निरंतर उपज की अवधारणा के लोगों में और वन क्षेत्रों के आसपास रहने की जरूरत है बायोमास के साथ अग्रानुक्रम में संबोधित किया। बराबर का प्रबंधन करने के लिए जोर वास संरक्षित क्षेत्र में दिया गया था और देश की जैव विविधता संरक्षण. आज वहाँ पर 2700 भाविसे अधिकारियों ने देश में सेवा कर रहे हैं। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के विभिन्न मंत्रालयों और संस्थाओं दोनों में राज्य और केन्द्र सरकार में काम देश के प्राकृतिक संसाधनों, उनमें से एक अच्छी संख्या में प्रबंध में 31 वन विभागों की सेवा के अलावा. 

संघ लोक सेवा आयोग (संघ लोक सेवा आयोग), भारत सरकार के अधीन एक शरीर, एक प्रतियोगी परीक्षा विज्ञान की पृष्ठभूमि के साथ स्नातकों के लिए खुला आयोजित द्वारा भाविसे अधिकारियों रंगरूटों. लिखित परीक्षा योग्यता के बाद, उम्मीदवारों, दिल्ली प्राणी उद्यान में चार घंटों में पुरुषों और महिलाओं के लिए 14 किमी के लिए (25 किमी पैदल एक परीक्षण एक साक्षात्कार से गुजरना करने के लिए) और एक मानक चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण किया है। चयनित अधिकारियों की शैक्षिक पृष्ठभूमि में वर्तमान रुझान स्नातकोत्तर विज्ञान, इंजीनियरिंग, कृषि और वानिकी सहित उच्च योग्यता को दर्शाता है। अधिकारियों का एक काफी बड़ी संख्या में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर हैं।