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अनुच्छेद 371 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 371** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 10 में शामिल है और जो विभिन्न राज्यों के लिए “अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान” प्रदान करता है।https://www.abplive.com/news/india/what-is-article-371-may-be-implemented-in-ladakh-which-states-already-has-this-know-amit-shah-remark-on-ladakh-2634226

## पृष्ठभूमि
धारा 371 भारतीय संविधान के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लिए विशेष विनियमन और अधिकारों को प्रदान करती है। यह धारा विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या संरचना को ध्यान में रखते हुए उन्हें विशेष अधिकार प्रदान करती है। इसका उपयोग अनेक राज्यों में अलग-अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय और अन्य क्षेत्रों में। धारा 371 के तहत विशेष अधिकारों के लिए अनेक विनियमन और नियम होते हैं।https://hindi.theprint.in/india/special-status-to-12-states-6-in-northeast-what-is-article-371-which-govt-has-no-plans-to-amend/589060/

धारा 371 भारतीय संविधान में कई अलग-अलग उपधाराओं द्वारा विभाजित होती है, जो विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकारों और विनियमन को स्थापित करती हैं। इन उपधाराओं में से कुछ उपधाराएँ निम्नलिखित हैं:

1. धारा 371(A): नागालैंड के लिए विशेष अधिकारों को स्थापित करता है, जो इस राज्य की स्थानीय सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।https://www.abplive.com/news/india/what-is-article-371-may-be-implemented-in-ladakh-which-states-already-has-this-know-amit-shah-remark-on-ladakh-2634226

2. धारा 371(B): असम के लिए विशेष प्रावधानों को स्थापित करता है, जो इस राज्य की ऐतिहासिक संरचना और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।https://indiankanoon.org/doc/825999/

3. धारा 371(C): मिज़ोरम के लिए विशेष विनियमन को स्थापित करता है, जो इस राज्य की जनसंख्या, संरचना और स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देते हुए बनाए गए हैं।https://byjus.com/ias-questions/what-are-the-provisions-in-article-371c/

4. धारा 371(F): सिखिम के लिए विशेष विनियमन को स्थापित करता है, जो इस राज्य की स्थानीय संरचना, संस्कृति और राजनीतिक पहचान को मान्यता देते हुए बनाए गए हैं।

इन धाराओं के अलावा भी अन्य धाराएँ हैं जो विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकार और विनियमन स्थापित करती हैं। ये अधिकार और विनियमन उन राज्यों और क्षेत्रों के विकास और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 18 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 18** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और **उपाधियों का उन्मूलन** का वर्णन करता है।https://indiankanoon.org/doc/1163710/

## पृष्ठभूमि
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का महत्वपूर्ण संरक्षण किया गया है। यह अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, जो उन्हें स्वतंत्र और समर्थ नागरिक बनाते हैं। 

इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिकार शामिल हैं:https://hindi.livelaw.in/know-the-law/abolition-of-titles-under-article-18-of-the-constitution-249792

# **जीवन और व्यक्तित्व का संरक्षण**: अनुच्छेद 18 नागरिकों को उनके जीवन और व्यक्तित्व के पूर्ण संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को उनकी स्वतंत्रता के अधिकार के बिना बिना किसी अन्याय के जिंदगी से हटाया नहीं जा सकता।
# **गलत से गिरफ्तारी से बचाव**: यह अनुच्छेद व्यक्तियों को अन्यायपूर्ण गिरफ्तारियों से संरक्षित रखता है। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वैध कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
# **ज़ब्ती और विरासत का अधिकार**: इस अनुच्छेद के तहत, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति और विरासत को निजी रूप से स्वामित्व माना जाता है, और इसे बिना किसी अन्याय के किसी द्वारा ज़ब्त नहीं किया जा सकता।
# **अनुचित बल का प्रयोग से बचाव**: यह अनुच्छेद व्यक्तियों को अनुचित बल के प्रयोग से संरक्षित रखता है, और उन्हें इसके खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अनुचित रूप से बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

## मूल पाठ
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 नागरिकों को उनके मौलिक और महत्वपूर्ण अधिकारों की महत्वपूर्ण गारंटी प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में व्यक्ति के अधिकारों की महत्वपूर्ण सूची दी गई है, जिन्हें किसी भी परिणाम के बिना पूर्णतः स्वतंत्रता के साथ अभ्यास किया जा सकता है। यह अनुच्छेद नागरिकों को अन्याय, अनुचित बल के प्रयोग, और गलत से गिरफ्तारी जैसे स्थितियों से संरक्षित रखता है और उन्हें उनके स्वतंत्र और समर्थ नागरिक के रूप में बनाए रखता है।

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
तुम्बी

**तुम्बी** (पंजाबी: ਤੂੰਬੀ, उच्चारण: तुम्बी), जिसे **तुम्बा** भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र का एक पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र है। उच्च स्वर और एकल तार वाला यह वाद्य यंत्र पंजाब के लोक संगीत से जुड़ा है और वर्तमान में पश्चिमी भांगड़ा संगीत में बहुत लोकप्रिय है।
## सन्दर्भ
अचिन्त्यभेदाभेद

**अचिन्त्यभेदाभेद** (अचिन्त्य-भेद-अभेद) वेदांत का एक सम्प्रदाय है जो *अकल्पनीय एकत्व और अंतर* के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। संस्कृत में अचिन्त्य का अर्थ है 'अकल्पनीय', भेद का अनुवाद 'अंतर' के रूप में होता है, और अभेद उसका विलोम है।

## सन्दर्भ

## बाहरी कड़ियाँ
*अचिन्त्यभेदाभेद एवं अन्तय वाद का तुलना्मक अध्ययन

श्रेणी:भक्ति आन्दोलन
श्रेणी:वेदांत
श्रेणी:वैष्णव सम्प्रदाय
अनुच्छेद 343 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 343** भारत के संविधान के भाग 17 में शामिल तीन सौ तैंतालीसवां अनुच्छेद है जो संघ की राजभाषा का वर्णन करता है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार किया गया है।

अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान भी दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले जिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता था, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से पंद्रह वर्ष की अवधि तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ही किया जाता रहेगा हालांकि संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात भी विधि द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग उपबंधित कर सकेगी।

## पृष्ठभूमि
भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र के लिए एक आधिकारिक भाषा के चयन के प्रश्न ने संविधान सभा में एक लम्बी बहस को जन्म दिया। भारत के *मसौदा संविधान 1948* में *मसौदा अनुच्छेद 301/ए* अनुपस्थित था। जिसके बाद मसौदा समिति के एक सदस्य ने 12 सितंबर 1949 को यह प्रावधान पेश किया। मसौदा अनुच्छेद 301/ए, जिसे **मुंशी-अयंगर फॉर्मूला** भी कहा जाता है, इसी में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा, देवनागरी को लिपि और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के उपयोग का प्रस्ताव दिया गया था। 12, 13 और 14 सितंबर 1949 को विधानसभा में इस पर लम्बी चर्चा हुई। ऐसे भी प्रस्ताव रखे गये जिनमें हिंदी के स्थान पर हिंदुस्तानी को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की गयी। हालांकि सभी चर्चाओं के उपरांत विधानसभा ने 14 सितंबर 1949 को संशोधन के साथ इस मसौदा अनुच्छेद को अपनाया जिसके अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
वारंगल की घेराबंदी (1318)

वारंगल१३१७ में, दिल्ली सल्तनत के शासक क़ुतुबुद्दीन मुबारक़ शाह ने काकतीय शासक प्रतापरुद्र को अधीन करने के लिए एक सेना भेजी, जिसने दिल्ली को कर देना बंद कर दिया था। ख़ुसरो ख़ान और अन्य जनरलों के नेतृत्व में आक्रमणकारी सेना ने काकतीय राजधानी वारंगल पर घेरा डाल दिया। प्रतापरुद्र ने संक्षिप्त घेराबंदी के बाद दिल्ली को कर देने पर सहमति जताते हुए युद्धविराम समझौता किया।

## पृष्ठभूमि
काकतीय साम्राज्य, जिसकी राजधानी वारंगल थी, को कुतुबुद्दीन के पिता अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने जनवरी-फरवरी १३१० में अपने अधीन कर लिया था। हालाँकि, काकतीय शासक प्रतापरुद्र ने दिल्ली को कर देना बंद कर दिया था। इसलिए मुबारक शाह ने उसे अधीन करने के लिए एक सेना भेजी। सेना का नेतृत्व ख़ुसरो ख़ान, ख़्वाजा हाजी (जिन्होंने अलाउद्दीन के युद्ध मंत्री के रूप में काम किया था) और मलिक कुतलुग (*अमीर-ए शिकार)* ने किया था। 

## घेराबंदी
वारंगल के आसपास पहुंचने के बाद, ख़ुसरो ख़ान ने हनमकोंडा पहाड़ी से शहर का सर्वेक्षण किया। उनके प्रारंभिक हमले ने बचाव दल को वारंगल दुर्ग के अंदर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद आक्रमणकारियों ने किले को घेर लिया और किले के द्वार में आग लगा दी। ऐसा लगता है कि आग वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही, क्योंकि आक्रमणकारियों ने अगले किले के चारों ओर अपने तंबू गाड़ दिए।  दिल्ली की सेना ने समकालीन मानकों के अनुसार अत्यधिक उन्नत सैन्य तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें कई घेराबंदी इंजन भी शामिल थे। 

रात में, प्रतापरुद्र के सेनापति दीवर मेहता ने दिल्ली शिविर पर हमला बोल दिया। हालाँकि, इस हमले को गाजी कामिल (अवध के गवर्नर) और तामार (चंदेरी के गवर्नर) ने नाकाम कर दिया था। इसके बाद दिल्ली के सैनिक बाहरी किले की दीवार के एक टॉवर पर चढ़ गए और झड़प में प्रतापरुद्र के मंत्री अनिल मेहता को पकड़ लिया। ख़ुसरो ख़ाँ ने बंदी की जान बख्श दी। अगले दिन के पहले पहर में आक्रमणकारियों ने बाहरी मिट्टी के किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आक्रमणकारियों ने मलिक अंबर और शिहाब अर्ब की देखरेख में एक *पाशेब का* निर्माण करने का निर्णय लिया। इस समय, प्रतापरुद्र ने शांति वार्ता के लिए अपने दूत भेजे। 

## प्रतापरुद्र का आत्मसमर्पण
युद्धविराम वार्ता के एक भाग के रूप में, प्रतापरुद्र ने आक्रमणकारियों को १०० से अधिक हाथी, १२,००० घोड़े और खजाने सौंप दिए। ख़ुसरो ख़ान ने प्रतापरुद्र से ६० सोने की ईंटों का वार्षिक कर और पांच जिलों (बदरकोट, कैलास, बसुदन, एलोर और कोबर) को समाप्त करने की भी मांग की। बातचीत के बाद, यह मांग ४० सोने की ईंटों और बदरकोट की समाप्ति तक कम हो गई।  प्रतापरुद्र के आत्मसमर्पण के संकेत के रूप में, अलाउद्दीन द्वारा उसे दिया गया छत्र (*चतर*), डंडा (*दरबाश*) और ध्वज वापस ले लिया गया, और मुबारक शाह से उपहार के रूप में वापस लाया गया। प्रतापरुद्र ने लगातार तीन सुबह अपने किले की प्राचीर से शाही छत्र को प्रणाम किया। 

काकतीयों को परास्त करने के बाद, ख़ुसरो ख़ाँ ने दौलताबाद दुर्ग के पास एलोरा की ओर कूच किया, जहाँ मुबारक शाह एक महीने तक रहा था। बाकी सेना दिल्ली वापस जाते समय नर्मदा नदी के तट पर उनके साथ शामिल हो गई। 

## संदर्भ


### ग्रन्थसूची
 
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छ्योंदो धर्म

**छ्योंदो धर्म** ( उत्तर कोरिया में **छोंदो धर्म** लिखा जाता है;  कोरियाई: **천도교**; शाब्दिक अर्थ: **स्वर्गीय मार्ग का धर्म**) एक २०वीं सदी का कोरियाई सर्वेश्वरवादी धर्म है, जो १९वीं सदी के दोंग्हाक धार्मिक आंदोलन पर आधारित है, जिसकी स्थापना छोए जे-ऊ ने की थी और सोन ब्योंग-हि के तहत इसे संहिताबद्ध किया गया था।  छ्योंदो धर्म की उत्पत्ति किसान विद्रोहों में हुई है जो १८१२ में जोस्योन राजवंश के दौरान शुरू हुई थी।

छ्योंदो धर्म में कोरियाई ओझावाद के तत्व शामिल हैं।  यह वर्तमान दुनिया में व्यक्तिगत विकास और सामाजिक कल्याण पर ज़ोर देता है। विभाजित आंदोलनों में सुवुन धर्म और बोछ्योन धर्म शामिल हैं। 

## नाम

*छ्योंदो ग्यो* यानी छ्योंदो धर्म का शाब्दिक अर्थ है "स्वर्गीय मार्ग का धर्म", जहां *छ्योन* का अर्थ है "आकाश/स्वर्ग", *दो* का अर्थ है "मार्ग" (चीनी ताओ के समान वर्ण से लिखा गया), और *ग्यो का* अर्थ है "धर्म", "शिक्षा", "-वाद"।

## मान्यताएं

समय के साथ, छ्योंदो धर्म ने अन्य कोरियाई धार्मिक परंपराओं के तत्वों को भी अपनाया है, जिनमें ताओ धर्म और बौद्ध धर्म शामिल हैं। 

कन्फ़ूशियाई विचारधारा में अपनी जड़ों को ध्यान में रखते हुए, छ्योंदो धर्म में छ्योन ("आकाश" या "स्वर्ग") को अच्छाई और न्याय के अंतिम सिद्धांत के रूप में पूजा जाता है, जिसे सम्मानजनक शब्द हानुल्लिम (하늘님), या "दिव्यता" के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस धर्म के सिद्धांत के अनुसार, "हानुल" शब्द का अर्थ केवल "आकाश" नहीं है; यह पूरे ब्रह्मांड या "एकता" का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह शीर्षक स्वर्ग की गुणवत्ता को "प्रशिक्षक" के रूप में दर्शाता है; एक विश्वास जिसमें कि मनुष्य और चीज़ें एक अलौकिक ईश्वर द्वारा नहीं *बनाई गई* हैं, बल्कि सभी जीवित और निर्जीव चीज़ों में मौजूद एक ईश्वर-प्रकृति द्वारा *उत्पन्न हुआ* हैं ।

इसके अलावा, अपनी कन्फ़ूशियाई पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, छ्योंदो धर्म इस उम्मीद में आत्म-सुधार पर ज़ोर देता है कि, जैसे-जैसे व्यक्ति अपनी सहज प्रकृति में सुधार करता है, वह आकाश के करीब आता है; ईश्वर के साथ सभी प्राणियों के रिश्ते को उनकी सहज ईश्वर-प्रकृति से निकटता या दूरी से मापा जा सकता है।  छोए सी ह्योंग (वह नेता जिसने छ्योंदो धर्म के धर्मग्रंथों को प्रकाशित किया) ने ईश्वर की इस सहज उपस्थिति के आधार पर सभी चीज़ों की एकता के मूल सिद्धांत की स्थापना की।  इस सिद्धांत का अर्थ यह था कि "किसी व्यक्ति की सेवा करना स्वर्ग की सेवा करना है।"
अब्दुल हमीद मदारशाही

**अब्दुल हमीद मदारशाही** (1869–31 March 1920) एक बंगाली इस्लामी विद्वान, लेखक और शिक्षाविद् थे. वह बंगाल में देवबंदी आन्दोलन शुरू करने के अग्रदूतों में से एक थे और दारुल उलूम हाटहज़ारी के संस्थापक में से एक होने के लिए जाने जाते हैं.

## प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
अब्दुल हमीद का जन्म 1869 में बंगाल प्रेसीडेंसी के चटगाँव जिले के हाटहज़ारी में उत्तरी मदारशाह गाँव के बंगाली मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके माता-पिता रुस्तम अली मुंशी और बेगम सुआजान थे।

मदारशाही की प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पर और बाद में स्थानीय मक्तब में शुरू हुई, जहाँ उन्होंने धार्मिक शिक्षा प्राप्त की और क़ुरआन सीखा। इसके बाद वह पांचवीं कक्षा तक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में शामिल हुए, बाद में चटगाँव शहर के मुहसिनिया मदरसे में दाखिला लिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मुहसिनिया मदरसे में हर साल कक्षा की परीक्षा में टॉप किया था। उन्होंने इस मदरसे में मिश्कातुल मसाबीह जैसी किताबें पूरी कीं।

## करियर
[बाएँ|अंगूठाकार|जामिया अहलिया दारुल उलूम मुईनुल इस्लाम हाटहज़ारी [बांग्लादेश में सबसे बड़ा और सबसे पुराना देवबंदी मदरसे है, और उपमहाद्वीप के शीर्ष दस मदरसों में से एक है।]]
मुहसिनिया मदरसे में अपने समय के दौरान, मदारशाही साहिब हज़्रत मौलाना अब्दुल वाहिद बंगाली साहिब से परिचित थे और उनसे बहुत प्रभावित हुए, अंततः उनके आंदोलन में सहयोग किया। उन्होंने विभिन्न धार्मिक सेमिनारों और वाद-विवाद सम्मेलनों में भाग लिया और एक मुनाज़िर के रूप में जाने जाने लगे। इसके बाद, उन्हें फ़ख़्रुल इस्लाम (इस्लाम की महिमा) की उपाधि दी गई। बहुत पहले से ही, उन्होंने खंदक़िया में एक छोटे से मक्तब की स्थापना की, जहाँ उन्होंने बच्चों के साथ-साथ बुजुर्गों को भी धार्मिक शिक्षा प्रदान की। मदारशाही ने अन्य क्षेत्रों में मक्तब स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1896 में, उन्होंने औपनिवेशिक बंगाल में मदरसे के महत्व को महसूस करने के बाद हज़्रत मौलाना अब्दुल वाहिद बंगाली साहिब, हज़्रत सूफी अज़ीज़ुर रहमान साहिब और हज़्रत मौलाना हबीबुल्लाह कुरैशी साहिब के साथ जामिया अहलिया दारुल उलूम मुईनुल इस्लाम हाटहज़ारी की सह-स्थापना की। स्थानीय लोगों की सहायता से भी मदरसे की स्थापना की गई थी। अब्दुल हमीद मदारशाही साहिब ने पास के फ़तेहपुर में एक और बड़े मदरसे की स्थापना की, जिसे *जामिया हमीदिया नासिरुल इस्लाम* के नाम से जाना जाता है।

## पुस्तकों
अब्दुल हमीद मदारशाही साहिब ने इस्लाम से संबंधित कई कृतियाँ लिखी हैं। इनमें शामिल हैंः 

# तोहफ़तुल मोमिनीन (विश्वासियों के लिए एक उपहार) 
# मसाइल-ए-रमज़ान (रमज़ान से संबंधित मुद्दे) 
# फज़ाइल-ए-ईदगाह (ईदगाह के गुण) 
# फज़ाइल-ए-इतिकाफ़ (इतिकाफ़ के गुण) 

## मृत्यु और विरासत
अब्दुल हमीद मदारशाही साहिब की मृत्यु 31 मार्च 1920 को हुई। उनके दो बेटे थे-अल्लामा शेख मुहम्मद इस्माईल और मुफ्ती शेख मुहम्मद यूसुफ।

## संदर्भ



श्रेणी:१९२० में निधन
श्रेणी:1869 में जन्मे लोग
सन नियो

**सन नियो** एक भारतीय हिंदी भाषा का सामान्य मनोरंजन पे टेलीविज़न चैनल है, जिसका स्वामित्व सन टीवी नेटवर्क के पास है। इसे 15 अप्रैल 2024 को लॉन्च किया गया।

## वर्तमान कार्यक्रम
### ओडीयंस की इच्छानुसार -

 
### डब कार्यक्रम

## संदर्भ

## बहारी कड़िया
* सन नियो आधिकारिक साइट

श्रेणी:हिन्दी टीवी चैनल
श्रेणी:भारत में हिन्दी टी वी चैनल
अनुच्छेद 368 (भारत का संविधान)

भारत के संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 को रखा गया है। अनुच्छेद 368 का मुख्य विषय "संविधान के संशोधन" है।  भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया को निर्धारित करता है। यह अनुच्छेद संविधान को संशोधित करने की संसद की घटक शक्ति को स्पष्ट करता है।  संविधान अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है। यह अनुच्छेद भारत के संवैधानिक ढांचे के संरक्षण के लिए न्यायिक समीक्षा के महत्व को भी स्वीकार करता है।

## पृष्ठ भूमि
1. संविधान संशोधन की संसद की शक्ति

अनुच्छेद 368 के तहत, संसद को अपनी घटक शक्ति का उपयोग करते हुए संविधान में किसी भी संशोधन को जोड़ने, बदलने, या निरस्त करने का अधिकार है। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। विधेयक को दोनों सदनों में कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से दो-तिहाई की अधिकता से पारित किया जाना चाहिए। विधेयक को राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है, और उनकी सहमति के बाद ही संविधान में संशोधन किया जाता है।

2. संशोधन के विशेष प्रावधान

यदि संविधान के कुछ विशेष प्रावधानों (जैसे अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241) में संशोधन किया जाता है, तो उस विधेयक को पारित करने के लिए आधे राज्यों की विधानमंडलों द्वारा उस विधेयक को अनुमोदित करना आवश्यक है।

अनुच्छेद 13 की कोई भी बात इस अनुच्छेद के तहत किए गए किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगी।

3. न्यायालयीय प्रक्रिया से सुरक्षा

धारा 55 के तहत, 1976 के अधिनियम के पहले या बाद में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किए गए संशोधन पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद की घटक शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। संसद को इस अनुच्छेद के तहत संविधान के प्रावधानों को जोड़ने, बदलने, या निरस्त करने की असीमित शक्ति है।

प्रमुख बिंदु
* 24वां संशोधन अधिनियम, 1971, सुप्रीम कोर्ट के एक पहले के फैसले को उलटता है, जिसने मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग III सहित संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बरकरार रखा था।

* 24वें संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयकों को पारित होने के बाद अनुमोदित करना अनिवार्य कर दिया।

* संवैधानिक विशेषज्ञों ने संसद की असीमित शक्ति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक खतरा माना है, क्योंकि यह शक्ति संसदीय प्रभुत्व को बढ़ाती है।

* केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने संसद की संशोधन शक्ति के दायरे को लेकर सवाल उठाए हैं।

* 24वें संशोधन के संवैधानिक होने की पुष्टि की गई है, लेकिन यह न्यायिक समीक्षा और संविधान की बुनियादी विशेषताओं को भी स्थापित करता है।

## मूल पाठ

## इन्हें भी देखें

# अनुच्छेद 361 (भारत का संविधान)
# ''अनुच्छेद 363'' (भारत का संविधान)
# ''अनुच्छेद 364'' (भारत का संविधान)
# ''अनुच्छेद 365'' (भारत का संविधान)
# ''अनुच्छेद 367'' (भारत का संविधान)

## संदर्भ सूची
अनुच्छेद 369 (भारत का संविधान)

भारत के संविधान के भाग 21 अनुच्छेद 369 को रखा गया है। भारत के संविधान के भाग 21 का मुख्य विषय “अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध” है। भारतीय संविधान में भाग 19 में (अनुच्छेद 369 - 392) को जगह दी गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ मामलों के संबंध में संसद को कानून बनाने की अस्थायी शक्ति प्रदान करता है, जैसे कि वे समवर्ती सूची के मामले हों। यह शक्ति संविधान के प्रारंभ से पांच वर्षों के लिए मान्य है और फिर समाप्त हो जाती है।

## पृष्ठभूमि
1. अस्थायी शक्ति का उद्देश्य

अनुच्छेद 369 संसद को कुछ मामलों में कानून बनाने की अस्थायी शक्ति प्रदान करता है, जो सामान्य रूप से राज्य सूची में होते हैं। 

यह शक्ति पांच वर्षों के लिए है, मानो कि ये मामले समवर्ती सूची में हो।

2. कानून बनाने के मामलों की सूची

(खंड A ) इनमें सूती और ऊनी वस्त्र, कच्चा कपास, कपास के बीज, कागज (अखबारी कागज सहित), खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कोयला, लोहा, इस्पात और अभ्रक का उत्पादन, आपूर्ति, और वितरण शामिल हैं।

(खंड B) खंड (ए) में उल्लिखित मामलों के संबंध में कानूनों के खिलाफ अपराधों और उनके अनुसार अदालतों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही, फीस से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, लेकिन किसी भी न्यायालय द्वारा ली गई फीस इससे प्रभावित नहीं होती। संविधान में यह प्रावधान पांच वर्षों की अवधि के लिए है और उसके बाद प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा। जब तक यह अवधि समाप्त नहीं होती, संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहेंगे। पांच वर्षों की समाप्ति पर, कोई भी कानून जो इस प्रावधान के बिना बनाया गया होता, वह प्रभाव खो देगा, सिवाय उन कार्यों के जिनका पहले से ही पालन हो चुका है या जिनकी प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।

मुख्य बिंदु
* पाँच वर्षों की अवधि के बाद, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो इस प्रावधान के बिना बना होता, वह प्रभाव खो देगा, सिवाय उन मामलों के जिनका पहले से पालन हो चुका है या जिनकी प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।

= मूल पाठ =

## इन्हें भी देखें
# अनुच्छेद 367 (भारत का संविधान)
# अनुच्छेद 368 (भारत का संविधान)
# अनुच्छेद 370 (भारत का संविधान)
# अनुच्छेद 364 (भारत का संविधान)
# अनुच्छेद 361 (भारत का संविधान)

## संदर्भ सूची
जूपी (लूडो)

**ज़ूपी** (लुडो) एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग ऐप है। कंपनी की स्थापना 2018 में दो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्नातकों द्वारा की गई थी, जहां उपयोगकर्ता सार्थक मनोरंजन, कौशल-आधारित गेमिंग और मौद्रिक पुरस्कारों के लिए अन्य उपयोगकर्ताओं के खिलाफ खेल सकते हैं।

## पृष्ठभूमि
ज़ूपी एक भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो कौशल के खेल प्रदान करता है, खेल में सफलता खिलाड़ी के कौशल, ज्ञान, ध्यान, अनुभव और क्षमताओं पर निर्भर करती है। यह मुफ्त और भुगतान-से-खेलने वाले दोनों खेल प्रदान करता है, और इसका प्रमुख खेल लूडो है।

जूपी की स्थापना 2018 में दो आईआईटी स्नातकों, दिलशेर सिंह माल्ही और सिद्धांत सौरभ द्वारा की गई थी।आकांक्षा धमीजा सीओओ हैं।

ज़ूपी के संस्थापकों श्री दिलशेर माल्ही और श्री सिद्धांत सौरभ को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और उन्हें 2021 में उपभोक्ता प्रौद्योगिकी श्रेणी में प्रतिष्ठित फोर्ब्स एशिया के "30 अंडर 30" में युवा तकनीकी उद्यमियों के बीच चित्रित किया गया।उन्हें हुरुन इंडिया द्वारा शीर्ष सबसे कम उम्र के स्व-निर्मित उद्यमियों के रूप में भी चित्रित किया गया है। 

ज़ूपी को ईटीएचआरवर्ल्ड द्वारा भविष्य के लिए तैयार संगठन के रूप में मान्यता दी गई है।ज़ूपी को वेस्टकैप ग्रुप, टॉमेल्स बे कैपिटल, यूरोपियन कैपिटल, ए. जे. कैपिटल, मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया और ओरिओस वेंचर पार्टनर्स जैसे निवेशकों का समर्थन प्राप्त है। ज़ूपी की 2022 से रिलायंस जियो के साथ एक रणनीतिक साझेदारी है।

2021 में, ज़ूपी ने एक कौशल अकादमी की शुरुआत की और व्यावसायिक कौशल कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए एन. आई. आई. टी. फाउंडेशन के साथ भागीदारी की।

## प्रारूप
ज़ूपी लूडो क्लासिक बोर्ड गेम लूडो का एक ऑनलाइन संस्करण है। ज़ूपी ने मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए लूडो जैसे क्लासिक खेलों को अपनाकर ऑनलाइन मल्टीप्लेयर कौशल-आधारित खेलों का विकास किया। खिलाड़ी एक-से-एक मैचों में शामिल हो सकते हैं या कई विरोधियों के खिलाफ टूर्नामेंट में शामिल हो सकता हैं।

# लूडो सुप्रीमः एक समय-आधारित ऑनलाइन लूडो गेम।
# लूडो निन्जाः सीमित चालों के साथ एक पासा-रहित खेल।
# लूडो टर्बोः चाल-आधारित ऑनलाइन गति लूडो खेल।
# लूडो सुप्रीम लीगः ऑनलाइन लीडरबोर्ड लूडो टूर्नामेंट
# ट्रम्प कार्ड्स उन्मादः आईपीएल आधारित क्रिकेट ट्रम्प कार्ड ऑनलाइन खेलें।
# साँप और सीढ़ी प्लसः चाल-आधारित खेल
# क्रिकेटबाजः क्रिकेट मैच भविष्यवाणी खेल. 

## ब्रांड एंबेसडर

* कपिल शर्मा

* सलमान खान

## संदर्भ

## बाहरी लिंक
लूडो
श्रेणी:वीडियो गेम
अनुच्छेद 13 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 13** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के **भाग 3** में शामिल है। 
यह घोषणा करता है कि “मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियाँ शून्य होंगी” । अर्थात ये विधियाँ न्यायिक समीक्षा  के योग्य है ।

यह भारत के उच्चतम और उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली किसी भी कानून को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकें।  यह न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है । यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है।
अनुच्छेद 13 का **खंड (2)** इस प्रकार है-" 
राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी
## पृष्ठभूमि
इस अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाला कानून भी कहा जाता है। अनुच्छेद 13 में निम्न उपबंध किये गए हैं:-

# इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ उस सीमा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं।
# राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी ।
# इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) ”विधि” के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है ;

(ख) ”प्रवृत्त विधि” के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है ।

अनुच्छेद -13 (4) : इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी । 
## संशोधन
24 में संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 का संशोधन करके यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 368 में अधिकथित प्रक्रिया के अधीन मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। 

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भारतीय विधि का इतिहास

[दाएँ|अंगूठाकार|[भारत का संविधान सभी देशों लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 105 संशोधन और 117,369 शब्द हैं।]]
भारत का कानून मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित प्रथाओं और धार्मिक निर्देशों से विकसित होते हुए वर्तमान समय में वहाँ पहुँच गया है जहाँ इसका संविधान आधुनिक अच्छी तरह से संहिताबद्ध अधिनियमों और कानूनों के रूप में। भारतीय कानून के विकास को मोटे तौर पर चार चरणों को के रूप में वर्गीकृत किया गया है - वैदिक काल, इस्लामी काल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद का भारतीय कानून।

## वैदिक काल
आधुनिक कानून की तुलना में, शास्त्रीय हिंदू कानून एक विशिष्ट कानूनी प्रणाली थी। यह कानून और राजनीति की एक अनूठे व्यवस्था का पालन करता था जिसमें मूल्यों की एक अनूठी योजना थी। प्राचीन भारत ने कानून की एक अलग परंपरा थी और ऐतिहासिक रूप से इसके कानूनी सिद्धांत एवं व्यवहार का एक स्वतंत्र सम्प्रदाय था। वैदिक काल में कानून का मुख्य उद्देश्य "धर्म" का पालन था, जहाँ धर्म का अर्थ मोटे तौर पर कर्तव्य (करने योग्य) से है। धर्म में कानूनी कर्तव्य और धार्मिक कर्तव्य दोनों शामिल हैं। इसमें न केवल कानून और न्यायालयीन प्रक्रियाएं शामिल हैं, बल्कि अनुष्ठान, शुद्धिकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता व्यवस्था और वस्त्र आदि धारण करने के तरीके जैसी मानव गतिविधियों की एक विस्तृत शृंखला भी शामिल है। धर्म एक प्रमुख मार्गदर्शह सिद्धान्त था जिसके अनुसार व्यक्ति अपना जीवन जीने का प्रयास करता था।

## सन्दर्भ

श्रेणी:भारत का न्यायिक इतिहास
अनुच्छेद 4 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 4** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 1 में शामिल है और पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियो का वर्णन करता है। 

## पृष्ठभूमि
अनुच्छेद 4 (प्रारूप अनुच्छेद 4) पर 18 नवंबर 1948 को चर्चा हुई । यह अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को विनियमित करता है। इस मसौदा अनुच्छेद पर कोई ठोस बहस नहीं हुई। एक सदस्य ने संक्षिप्तता के हित में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 2 और 3 से प्रतिस्थापित करने की माँग की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मसौदा समिति ने एक सामान्य विदेशी मिसाल का पालन किया। इसके अलावा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भी इस प्रारूप का उपयोग किया था। इस संशोधन को बाद में संविधान सभा ने खारिज कर दिया और 18 नवंबर 1948 को इस अनुच्छेद को अपनाया।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 12 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 12** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है जो भारतीय नागरिकों और कुछ मामलों में सभी व्यक्तियों को दिए गए मौलिक अधिकारों की गारंटी का वर्णन करता है। इन्हें छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें उल्लंघन की स्थिति में समाधान भी शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के दृष्टि से "राज्य" की परिभाषा बताई गई है।

## पृष्ठभूमि
25 नवंबर 1948 को, संविधानसभा के सदस्यों ने मसौदा अनुच्छेद 7 (अनुच्छेद 12) पर चर्चा की, जो मौलिक अधिकारों पर भाग III के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान था। इस लेख में 'राज्य' शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग इस पूरे भाग में किया गया था।

बहस के दौरान, कुछ संविधानसभा सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि अनुच्छेद की शब्दावली बहुत अस्पष्ट है। उन्होंने इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ संशोधन पेश किये। सदस्यों में से एक ने 'अन्य प्राधिकरण' शब्द पर आपत्ति जताई, जिसमें 'राज्य' के दायरे में लगभग सभी सरकारी एजेंसियां ​​या अधिकारी शामिल होंगे। एक अन्य सदस्य ने जिला बोर्डों और नगर पालिकाओं को 'राज्य' मानने के खिलाफ तर्क दिया।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि 'अन्य प्राधिकारियों' का तात्पर्य उन लोगों से होगा जिनके पास 'कानून बनाने की शक्ति या विवेक निहित होने की शक्ति' है। उन्होंने आगे कहा कि उन सभी संस्थानों को सूचीबद्ध करना बहुत जटिल होगा जिन पर भाग III बाध्यकारी है। अत: 'राज्य' शब्द इस संबंध में उपयोगी था।

संविधानसभा ने 25 नवंबर 1948 को केवल एक मामूली संशोधन के साथ अनुच्छेद को अपनाया।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

* https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/Part3.pdf
* https://www.surveyofindia.gov.in/documents/coi-hindi.pdf
* Constitution of India

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 364 (भारत का संविधान)

भारत के संविधान के भाग 19 में अनुच्छेद 364 को रखा गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 364 प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधानों का वर्णन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं के कुशल प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करना है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

## पृष्ठ भूमि
1. संसद और राज्य विधानमंडलों की सीमाएं

अनुच्छेद 364 के तहत, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून किसी प्रमुख बंदरगाह या हवाई अड्डे पर लागू नहीं होंगे। हालांकि, अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकने वाले संशोधनों के तहत कानून लागू हो सकते हैं।

2. प्रमुख बंदरगाह का अर्थ

प्रमुख बंदरगाह की परिभाषा एक ऐसा बंदरगाह है जिसे संसद या मौजूदा कानून के तहत एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया हो। प्रमुख बंदरगाह के भीतर शामिल सभी क्षेत्रों को भी प्रमुख बंदरगाह माना जाता है।

3. हवाई अड्डे का अर्थ

अनुच्छेद 364 के अनुसार, "हवाई अड्डा" का अर्थ है एक ऐसा हवाई अड्डा जो वायुमार्ग, विमान और हवाई नेविगेशन से संबंधित अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित है।

मुख्य बिंदु
* अनुच्छेद 364 का उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के कुशल प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करना है।

* संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर सीधे लागू नहीं होते, परंतु अधिसूचना के माध्यम से उन्हें संशोधित किया जा सकता है।

## मूल पाठ

## इन्हें भी पढ़े
# भारत का संविधान
# भारत के संविधान का इतिहास
# अनुच्छेद 361 (भारत का संविधान)
# अनुच्छेद 367 (भारत का संविधान)
# अनुच्छेद 368 (भारत का संविधान)

## संदर्भ सूची
अनुच्छेद 5 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 5** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है और भारत के राज्य क्षेत्र की नागरिकता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 5 के मुताबिक, भारत का नागरिक बनने के लिए संविधान में बताए गए मानदंडों को पूरा करना होता है. इसमें यह बताया गया है कि भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, या जिसके माता-पिता में से कोई भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, या जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच साल तक भारत के क्षेत्र में मामूली रूप से निवासी रहा है, वह भारत का नागरिक होगा.  अनुच्छेद 11 ने भारत की संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्तियां दी हैं. इस प्रावधान के परिणामस्वरूप, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया.

## पृष्ठभूमि
भारत के संविधान के अनुच्छेद-5 में भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले लोगो की नागरिकता का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 5 (अनुच्छेद 5) में नागरिकता के बुनियादी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। सभा ने इस प्रारूप अनुच्छेद पर 10 , 11 और 12 अगस्त 1949 को चर्चा की थी।

कुछ सदस्यों ने धर्म के आधार पर नागरिकता के लिए एक अवशिष्ट प्रावधान शामिल करने की मांग की । उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक हिंदू या सिख जो किसी अन्य राज्य का नागरिक नहीं है, चाहे वह कहीं भी रहता हो, भारतीय नागरिकता का हकदार होना चाहिए। खंडन में, एक सदस्य ने धर्म और नागरिकता को हाइफ़न करने के ख़िलाफ़ दृढ़ता से आग्रह किया । उन्होंने तर्क दिया कि नियमों को न्याय और समानता द्वारा सूचित किया जाना चाहिए, न कि बाहरी शर्तों पर।

एक अन्य सदस्य दोहरी नागरिकता को समायोजित करने वाले मसौदा लेख को लेकर उत्सुक थे । उन्होंने कहा कि यह विशेषाधिकार पारस्परिकता के सिद्धांत पर देशों को दिया जाना चाहिए।

एक सदस्य का मानना ​​था कि इस अनुच्छेद ने भारतीय नागरिकता सस्ती और आसानी से उपलब्ध करा दी है। जवाब में, यह बताया गया कि इस अनुच्छेद के प्रावधान नागरिकता पर अमेरिकी कानून की तुलना में अधिक सख्त थे।

कुछ सदस्यों ने स्वेच्छा से अपने संशोधन वापस ले लिए, जबकि अन्य संशोधन जो मतदान के लिए रखे गए थे, अस्वीकार कर दिए गए। संविधान सभा ने 12 अगस्त 1949 को मसौदा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप अनुच्छेद 5 को अपनाया ।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ
राघवन

**राघवन** (मलयालम: രാഘവൻ; जन्म 12 दिसंबर 1941) एक भारतीय अभिनेता हैं जिन्होंने तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों सहित मलयालम में 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है।   2000 के दशक की शुरुआत से वह मलयालम और तमिल टेलीविजन धारावाहिकों पर अधिक सक्रिय हैं।  उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत *किलिप्पाट्टू* (1987) से की थी  और वह केरल राज्य टेलीविजन पुरस्कार और एशियानेट टेलीविजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। 

## प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
राघवन का जन्म कन्नूर जिले के तालिपरम्बा में हुआ था।  उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कोझिकोड के मुथेदाथ हाई स्कूल में की थी।  हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने टैगोर ड्रामा मंडली में काम किया। उन्होंने गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान से ग्रामीण शिक्षा में स्नातक की पढ़ाई की। उन्होंने दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिप्लोमा प्राप्त किया। उनकी पहली फिल्म 1968 में *कायलकरयिल थी*।

## फिल्मोग्राफी

### फ़िल्में

### टेलीविज़न धारावाहिक

### एक निर्देशक के रूप में

### एक पटकथा लेखक के रूप में

## पुरस्कार एवं नामांकन

## सन्दर्भ

## बाहरी कड़ियाँ
*

श्रेणी:भारतीय टेलिविज़न अभिनेता
श्रेणी:भारतीय फ़िल्म निर्देशक
श्रेणी:1941 में जन्मे लोग
श्रेणी:मलयाली लोग
श्रेणी:जीवित लोग
कन्‍हैया लाल मीणा

**कन्हैयालाल मीणा** भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान विधान सभा के पूर्व सदस्‍य और 2024 के भारतीय आम चुनावों में दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा से है।

## सन्दर्भ

श्रेणी:भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ
अनुच्छेद 16 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 16** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन करता है।
 
## पृष्ठभूमि == सरकारी नौकरी में अवसर की समानता

## मूल पाठ == इस अनुछेद के 6 भाग है
 1- 16(1) लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे
 2- 16(2) लोक नियोजन में धर्म,मूलवंश,जाति,लिंग,उद्भव(वंशक्रम),जन्म स्थान,व निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता
 3- 16(3) राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है
 4- 16(4) सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर एससी/एसटी/पिछड़े वर्ग जिन का लोक नियोजन मा उचित प्रतिनिधित्व नहीं है | राज्य उन के लिये विशेष   प्रावधान कर सकता है
 5- 16(5) किसी धर्म या सम्प्रदाय से संबंधित लोक नियोजन में आधारित सीटों का प्रावधान किया जा सकता है
 6- 16(6) 103 वाँ संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जिस में आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर लोक नियोजन में राज्य द्वारा 10% आरक्षण दिया जा सकता है
द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम

***द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम*** (जिसे ***द गोएट*** के नाम से भी विपणन किया गया)  वेंकट प्रभु द्वारा निर्देशित और एजीएस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2024 की भारतीय तमिल भाषा की विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में हैं, तथा उनके साथ प्रशांत, प्रभु देवा और मीनाक्षी चौधरी जैसे कलाकार भी हैं।

पहले इस परियोजना का निर्देशन एटली को सौंपा गया था, लेकिन बाद में प्रभु को इसमें शामिल कर लिया गया। फिल्म की घोषणा मई 2023 में अस्थायी शीर्षक *थलपति 68* के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 68वीं फिल्म है, और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू होगी, और फिल्मांकन स्थानों में चेन्नई, थाईलैंड, हैदराबाद, श्रीलंका, पांडिचेरी, तिरुवनंतपुरम और रूस शामिल हैं। फिल्म का संगीत युवान शंकर राजा ने तैयार किया है, छायांकन सिद्धार्थ नूनी ने किया है और संपादन वेंकट राजेन ने किया है।

*द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम* 5 सितंबर 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
## कलाकार

## संदर्भ

## बाहरी कड़ियां
अनुच्छेद 7 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद**  7 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है और पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारो का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7, पाकिस्तान में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से जुड़ा है। इसके तहत, 1 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को जन्म से नागरिक माना जाएगा। 1 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच पैदा हुए लोगों को भी इस सीमा में शामिल किया गया है। 

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 5एए (अनुच्छेद 7) पर 10 , 11 और 12 अगस्त 1949 को बहस हुई । मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा । इसने उन व्यक्तियों के नागरिकता दावों को विनियमित किया जो पाकिस्तान चले गए हैं।

कुछ सदस्यों ने महसूस किया कि यह लेख ' *अप्रिय* ' था क्योंकि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति पहले ही ' *अपनी वफादारी* दूसरे देश में स्थानांतरित' कर चुके थे। परमिट प्रणाली ने ऐसे व्यक्तियों के साथ अनुकूल व्यवहार किया और उनके लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बना दिया। इसके बजाय, यह तर्क दिया गया कि पाकिस्तान के प्रवासियों के साथ अन्य विदेशियों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए और वे प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, अन्य लोगों ने इस तर्क का जवाब देते हुए कहा कि परमिट लापरवाही से जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा, मसौदा समिति के अध्यक्ष ने विधानसभा को याद दिलाया कि भारत सरकार पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए पुनर्वास उपायों और नागरिकता के दावों के लिए परमिट प्रणाली लागू करने के अपने वादे से बंधी है। इन शब्दों से पीछे हटना ' *अपमानजनक* ' होगा और ' *घोर अन्याय* ' का कारण बनेगा। 

एक सदस्य ने प्रवासियों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का मुद्दा उठाया , जिसे कानून के तहत *<nowiki/>'निष्क्रिय संपत्ति* ' माना जाता था। किसी व्यक्ति की वापसी और उसके बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर, उनकी संपत्ति के दावों का निपटान कैसे किया जाएगा? मसौदा समिति के एक सदस्य ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय या घरेलू कानून में नागरिकता और संपत्ति के अधिकारों के बीच कोई संबंध नहीं है। 12 अगस्त 1949 को विधानसभा ने बिना किसी संशोधन के इस अनुच्छेद को अपनाया । 

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 8 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 8** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है और भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का वर्णन करता है। यह भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से जुड़ा है. इस अनुच्छेद के मुताबिक, भारत में जन्मे भारतीय माता-पिता या दादा-दादी को भारतीय नागरिकता दी जाएगी. यह नागरिकता, राजदूत या राजदूत द्वारा पंजीकृत भारतीय नागरिकों की तरह होगी.

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 5बी (अनुच्छेद 8) पर 10 , 11 और 12 अगस्त 1949 को बहस हुई । प्रारंभ में इसे मसौदा संविधान 1948 में शामिल नहीं किया गया था। इसके बजाय, मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इसे सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा । इसने भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों को विनियमित किया।

एक सदस्य का मानना ​​था कि यह अनुच्छेद विदेशों में भारतीय नागरिकता चाहने वाले भारतीयों को अनुचित विशेष उपचार प्रदान करता है: क्योंकि यह संविधान के लागू होने के बाद भी आवेदन और पंजीकरण की अनुमति देता है। हालाँकि, पिछला लेख, जो पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, को समान संभावित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

विधानसभा ने 12 अगस्त 1949 को बिना किसी संशोधन के अनुच्छेद को अपनाया ।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 23 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 23** भारत के संविधान के भाग 3 में शामिल तेईसवाँ अनुच्छेद है जो मानव तस्करी, बेगार और बँधुआ मज़दूर आदि सभी प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन भारतीय विधि के नज़र में दंडनीय अपराध माना जाता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। यह व्यक्तियों को ना केवल राज्य के कार्यों से बल्कि व्यक्तियों के निजी कार्यों के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है। हालाँकि, इस प्रावधान का एक अपवाद यह है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा आदि के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है जिसके लिए श्रमिकों को भुगतान करना आवश्यक नहीं है परंतु ऐसी सेवा लागू करते समय राज्य केवल धर्म, जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 23 पर 3 दिसंबर 1948 को विधानसभा में चर्चा हुई। इस चर्चा का लक्ष्य था मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाना। चर्चा के दौरान संविधान सभा के एक सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा कि बेगार और मानव तस्करी के उल्लेख के साथ ही इस अनुच्छेद में देवदासी शब्द का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जो युवतियों को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति में शामिल करने की एक सामाजिक कुप्रथा को इंगित करता है। हालाँकि संविधान सभा के एक दूसरे सदस्य का तर्क था कि इस प्रथा को सामान्य कानून के माध्यम से मिटाया जा सकता है। इसके साथ ही मसौदा अनुच्छेद का उद्देश्य केवल उन सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगाना था जिनमें निजी स्वार्थ शामिल हो इसलिए यह संशोधन अस्वीकार कर दिया गया और 3 दिसंबर 1948 को एक मामूली संशोधन के साथ इस मसौदा अनुच्छेद को अपना लिया गया।

## मूल पाठ

## सन्दर्भ

## टिप्पणी

## बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 32 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 32** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के **भाग 3** में शामिल है और जिसमें प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। यह अधिकार व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से कानूनी उपचार लेने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करना है। यह अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होने की स्थिति में राहत देने से इनकार कर सकता है. भारतीय संविधान के जनक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को "भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा" कहा था। उनका मानना था कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों में से अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की बहसों में उन्होंने इसे संविधान की "हृदय और आत्मा" कहा, जिसके बिना संविधान अर्थहीन होगा। 

## पृष्ठभूमि
संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1948 को बहस के लिए मसौदा अनुच्छेद 25 को अपनाया। मसौदा अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संवैधानिक उपचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद के महत्व के बारे में विधानसभा एकमत थी। सदस्यों ने प्रावधान का उल्लेख ऐसे शब्दों में किया जिसमें  *सर्वोच्च धारा*  और  *संविधान की आत्मा... और हृदय*  शामिल थे। हालाँकि, कुछ संशोधन पेश किये गये। एक सदस्य प्रावधान में विशिष्ट रिट का उल्लेख हटाना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि इससे न्यायाधीशों पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि वे भविष्य में नई रिट विकसित नहीं कर पाएँगे। एक अन्य सदस्य खंड 4 से नाखुश थे जो आपातकाल के दौरान मसौदा अनुच्छेद को निलंबित करने की अनुमति देता था जिसे उन्होंने  *खतरनाक स्थिति*  करार दिया।

यह स्पष्ट किया गया कि प्रावधान में उल्लिखित विशिष्ट रिट ग्रेट ब्रिटेन में बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थे, उनका परीक्षण और परीक्षण किया गया है और अधिकांश वकील, न्यायाधीश और न्यायविद उनसे परिचित थे। आगे यह कहा गया कि मौजूदा रिट में सुधार करना लगभग असंभव था और इसलिए वास्तव में नई रिट उभरने की कोई संभावना नहीं थी। मसौदा अनुच्छेद के निलंबन के सवाल पर यह तर्क दिया गया कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित या सीमित करना उचित था क्योंकि राज्य का जीवन दाव पर था।

मसौदा अनुच्छेद को कुछ संशोधनों के साथ उसी दिन यानी 9 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था।

## मूल पाठ

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## टिप्पणी

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अनुच्छेद 150 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 150** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप का वर्णन करता है। 

अनुच्छेद 150 के तहत निर्धारित खातों का स्वरूप कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है:

# **पारदर्शिता:** खातों का निर्धारित स्वरूप संघ और राज्यों के वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह जनता और अन्य हितधारकों को सार्वजनिक धन के प्रवाह और बहिर्वाह के संबंध में विश्वसनीय और सटीक जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
# **जवाबदेही:** निर्धारित प्रपत्र में खाते बनाए रखकर, संघ और राज्यों को सार्वजनिक धन के उपयोग के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। निर्धारित फॉर्म वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक मानकीकृत ढाँचा प्रदान करता है, जिससे धन के उपयोग को ट्रैक करना और सत्यापित करना आसान हो जाता है।
# **तुलना:** खातों के रूप में एकरूपता विभिन्न संस्थाओं में वित्तीय डेटा की आसान तुलना की अनुमति देती है। यह वित्तीय प्रदर्शन के विश्लेषण और उन क्षेत्रों की पहचान की सुविधा प्रदान करता है जिनमें सुधार या सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।
# **ऑडिट और निरीक्षण:** खातों का निर्धारित स्वरूप सीएजी को अपने ऑडिट और निरीक्षण कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाता है। यह सीएजी को वित्तीय रिकॉर्ड की जाँच करने, अनियमितताओं या विसंगतियों की पहचान करने और संघ और राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर रिपोर्ट करने के लिए एक संरचित ढाँचा प्रदान करता है।

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 126 (अनुच्छेद 150) पर 30 मई 1949 को बहस हुई। इसने महालेखा परीक्षक को भारत सरकार द्वारा रखे गए खातों के स्वरूप के लिए नियम निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया।

मसौदा अनुच्छेद को बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया और 30 मई 1949 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया । इसे बाद में संविधान (42वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया और संविधान (44वाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित किया गया ।

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## टिप्पणी

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अनुच्छेद 6 (भारत का संविधान)

**अनुच्छेद 6** भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है और विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6, विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से जुड़ा है. इस अनुच्छेद के मुताबिक, 19 जुलाई, 1949 से पहले भारत आए लोग, अपने माता-पिता या दादा-दादी में से किसी एक का जन्म भारत में होने पर, स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाएंगे 

## पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 5ए (अनुच्छेद 6) पर 10 , 11 और 12 अगस्त 1949 को बहस हुई । इसे मसौदा संविधान 1948 में शामिल नहीं किया गया था। इसमें विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता के सिद्धांत निर्धारित किए गए थे।

कुछ सदस्यों ने पहले खंड में ' *नागरिक अशांति के कारण या ऐसी गड़बड़ी की आशंका के कारण* ' जोड़ने का प्रस्ताव रखा। यह तर्क दिया गया कि इस वाक्यांश को शामिल करने से इस प्रावधान के पीछे का वास्तविक इरादा स्पष्ट और स्पष्ट हो जाएगा, जो नागरिक अशांति या उसके डर के मद्देनजर पाकिस्तान से प्रवासन को सुविधाजनक बनाना था।

एक अन्य सदस्य भारत में स्थायी रूप से निवास करने के इरादे और वंश को सही साबित करने के लिए साक्ष्य प्रदान करना अनिवार्य बनाना चाहते थे । उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय नागरिकता को एक महान विशेषाधिकार का मामला माना जाना चाहिए, न कि कोई सस्ता या आसान मामला।

मसौदा समिति के एक सदस्य ने विधानसभा को याद दिलाया कि इस अनुच्छेद में नागरिकता के बुनियादी सिद्धांतों को व्यवस्थित करने की मांग की गई थी, और इसका उद्देश्य ' *राष्ट्रीयता कानून का कोड* ' स्थापित करना नहीं था, जिसे संसद पर छोड़ा जाना था। एक सदस्य ने यहां तक ​​कहा कि भारतीय संविधान की तुलना में, किसी अन्य संविधान ने राष्ट्रीयता कानून के विभिन्न पहलुओं से व्यापक रूप से निपटने का प्रयास भी नहीं किया।

बहस के अंत में, कुछ सदस्यों ने स्वेच्छा से अपने संशोधन वापस ले लिए, जबकि अन्य संशोधन खारिज कर दिए गए। विधानसभा ने 12 अगस्त 1949 को मसौदा अनुच्छेद 5ए को अपनाया ।

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महेश गर्ग बेधड़क

**महेश गर्ग** (जन्म 5 दिसंबर 1966)। वे भारतीय रेलवे में उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं तथा एक स्थापित हिंदी कवि और लेखक हैं। हिन्दी साहित्य में इन्हे 'बेधड़क' के नाम से भी जाना जाता है।

## संक्षिप्त जीवनी
महेश गर्ग 'बेधड़क' का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में हुआ था।

इन्होंने माधव इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी एंड साइंस, ग्वालियर से वर्ष 1986 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचेलर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात इन्होंने आईआईटी दिल्ली से मास्टर ऑफ टेक्नॉलजी की उपाधि प्राप्त की। वे भारतीय रेल सेवा के 1987 बैच के अधिकारी हैं तथा उनके पास रेगुलेटेड डिस्चार्ज कोच टॉयलेट सिस्टम का डिजाइन पेटेंट है। उन्हें रेल मंत्रालय द्वारा 2005 में अतिविशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है।

हिन्दी कविता के लिए इन्हें वर्ष 2014 का मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार और वर्ष 2018 का प्रतिष्ठित काका हाथरसी हास्य रत्न सम्मान प्रदान किया गया वर्ष 2023-24 के लिए इन्हें हिन्दी अकादमी, दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित ज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मान से सम्मानित किया गया । इनकी पुस्तक 'ठहाका एक्सप्रेस' डायमंड बुक्स द्वारा, 'बर्फ़ियां व्यंग्य की' तथा 'रंग हंसी के' प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हैं। इन्होंने सब टीवी पर 'वाह वाह' कार्यक्रम समेत दर्जनों टीवी चैनलों पर अपनी प्रस्तुति दी है। इन्होंने देश के सभी प्रमुख राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों जैसे गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के कवि सम्मेलन, आगरा के ताज महोत्सव, गाजियाबाद के अट्टहास कवि सम्मेलन  इत्यादि में हिस्सा लिया है। बेधड़क पूरे देश में अपने  धारदार हास्य व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। इनके हास्य व्यंग्य के उद्धरण के लिए देखिए उनकी दो छोटी व्यंग्य कवितायें :

***" फ्रंट रो में एक नेता चल रहे थे साथ-साथ***
***झकझकाती ड्रेस उनकी देखकर मैंने कहा***
***तीन पीढ़ी से यही पोशाक, कोई खास बात?***
***वो जरा से मुस्कराए—***
***कवि से कोई क्या छुपाए?***
***आजकल इसके बिना पहचान नहीं है***
***अस्ल बात—इसमें गिरेबान नहीं है! "***

***" सर ऊपर चांदी उगी, याददाश्त कमज़ोर***
***पीठ धनुष जैसी हुई, खिंची उम्र की डोर***
***खिंची उम्र की डोर, दांत ले रहे हिलोरें***
***छू-मंतर मुस्कान, लगे ज्यों खींस निपोरें***
***नज़र हुई कमज़ोर देखते नज़र गड़ाए***
***बीवी कहती- हाय ! अभी से तुम सठियाए। "***

## फिल्मोग्राफी

### टेलीविजन

## पुरस्कार एवं सम्मान

* मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार
* काका हाथरसी सम्मान 
* हिन्दी अकादमी, दिल्ली ज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार

## प्रकाशित कृतियाँ

## संदर्भ


## बाहरी लिंक

* कवि सम्मेलन में सुनिए महेश गर्ग 'बेधड़क' और उर्मिला उर्मी को LIVE मंच संचालक:*[https://www.youtube.com/@SahityaTak साहित्य तक]* में पंकज शर्मा
* काका हाथरसी हास्य कवि सम्मेलन में कभी हंसी और ठहाकों की फुहार, तो कभी गंभीर कटाक्ष
* 49वां श्रीराम कवि सम्मेलन
* भारतीय विरासत, लोकाचार का जश्न मनाने के लिए त्योहार
* होली की कविता, हास्य कवि 'बेधड़क' होली पर कविता
* साहित्य अकादेमी द्वारा आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेल 2023 
*भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया - महेश गर्ग बेधड़क द्वारा काव्य प्रस्तुति
*साहित्य सम्मेलन 29 मई 2025 | राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली

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