भारत में पर्यटन

**भारत में पर्यटन** देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.6% है। अन्य क्षेत्रों के विपरीत, पर्यटन भारत सरकार के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने गणना की है कि पर्यटन ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% या 13.2 मिलियन डॉलर उत्पन्न किया और 2021 में 32.1 मिलियन नौकरियों का समर्थन किया। हालाँकि, ये संख्याएँ महामारी-पूर्व के आँकड़ों से कम थीं; देश की अर्थव्यवस्था ने 2020 के दौरान भारी मंदी के बाद 2021 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। इस क्षेत्र के 2031 तक 7.8% की वार्षिक दर से बढ़कर 33.8 मिलियन डॉलर (जीडीपी का 7.2%) होने का अनुमान है। भारत ने 2019 में लगभग 9 बिलियन डॉलर के अनुमानित बाजार आकार के साथ, 44.8 बिलियन डॉलर (2019) के कुल वैश्विक *यात्रा स्वास्थ्य सेवा* उद्योग में से 5वें सबसे बड़े वैश्विक *यात्रा स्वास्थ्य सेवा* गंतव्य के रूप में खुद को स्थापित किया है। 2014 में 184,298 विदेशी मरीज़ चिकित्सा उपचार के लिए भारत आये।

पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, 2022 और 2021 में क्रमशः 6.19 मिलियन और 1.52 मिलियन से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए, जबकि 2019 में यह संख्या 10.93 मिलियन थी, जो -44% की गिरावट दर्शाती है। 2022 में, गुजरात 20.17% हिस्सेदारी के साथ विदेशी पर्यटन में भारत में शीर्ष पर रहेगा। गुजरात 2023 में 15.40 लाख से अधिक पर्यटकों के आने के साथ वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा है। 2023 में 2509.63 मिलियन घरेलू पर्यटक दौरे (डीटीवी) दर्ज किए गए (अनंतिम रूप से), जबकि 2022 में यह संख्या 1731.01 मिलियन होगी।

विश्व आर्थिक मंच के *यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक* 2021, जिसने अपनी पिछली *यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट* का स्थान लिया, ने भारत को कुल 117 देशों में से 54वां स्थान दिया है। 2019 में प्रकाशित "यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट" के पिछले संस्करण में भारत को कुल 140 देशों में से 34वाँ स्थान दिया गया था। रिपोर्ट में भारत के पर्यटन क्षेत्र की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता को 140 देशों में से 13वाँ स्थान दिया गया। इसमें उल्लेख किया गया है कि भारत के पास काफी अच्छा हवाई परिवहन बुनियादी ढांचा (33वाँ स्थान), विशेष रूप से देश के विकास के चरण को देखते हुए, और उचित ज़मीनी और बंदरगाह बुनियादी ढांचा (28वाँ स्थान) है। देश ने प्राकृतिक संसाधनों (14वाँ स्थान), और सांस्कृतिक संसाधनों और व्यावसायिक यात्रा (8वाँ स्थान) पर भी उच्च स्कोर किया। विश्व पर्यटन संगठन ने बताया कि 2012 के दौरान पर्यटन से भारत की प्राप्तियां दुनिया में 16वें स्थान पर थीं, और एशियाई और प्रशांत देशों में 7वें स्थान पर थीं।

पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ तैयार करता है। इस प्रक्रिया में, मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय/एजेंसियाँ, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित क्षेत्र के अन्य हितधारकों के साथ परामर्श और सहयोग करता है। ग्रामीण, क्रूज, चिकित्सा और इको-पर्यटन जैसे विशिष्ट पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित अतुल्य भारत अभियान चलाता है।

## भारत की वीज़ा नीति

भारत में अधिकांश देशों के नागरिकों के पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए और अपनी यात्रा से पहले अपने स्थानीय भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में यात्रा वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहिए। यात्री सीधे मेल द्वारा या व्यक्तिगत रूप से, या अपने स्थानीय यात्रा सेवा कंपनी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 2014 में, भारत ने 156 देशों के नागरिकों के लिए ई-पर्यटक वीज़ा के लिए आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन विधि लागू की।

भूटान, मालदीव, और नेपाल के नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के लिए यात्रा वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। अफ़गानिस्तान, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, डीपीआर कोरिया, जमैका, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और उरुग्वे के नागरिकों को भारतीय वीज़ा प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है।

महामारी वर्ष 2020 के दौरान, भारत के पास यात्रा के लिए केवल 23 देशों तक पहुंच थी, जबकि अब भारतीय पासपोर्ट धारक 60 देशों में वीजा-मुक्त यात्रा कर सकते हैं।

नागालैंड और सिक्किम राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों के कुछ हिस्सों में प्रवेश करने के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) की आवश्यकता होती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम के कुछ हिस्सों में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) की आवश्यकता होती है। लक्षद्वीप द्वीपों पर जाने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है।
### ई-पर्यटक वीज़ा
पर्यटन को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में, भारत सरकार ने नवंबर 2014 में एक नई वीज़ा नीति लागू की, जिसके तहत पर्यटकों और व्यापारिक आगंतुकों को आगमन से पहले ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए) प्राप्त करके 28 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर "आगमन पर वीज़ा" प्राप्त करने की अनुमति दी गई, इसके लिए उन्हें किसी भारतीय वाणिज्य दूतावास या वीज़ा केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं थी। अप्रैल 2015 में, भ्रम से बचने के लिए "आगमन पर वीज़ा" योजना का नाम बदलकर "ई-पर्यटक वीज़ा" (या "ई-टीवी") कर दिया गया।

ई-पर्यटक वीज़ा सुविधा के लिए पर्यटक को यात्रा की तिथि से कम से कम चार से तीस दिन पहले भारत सरकार की सुरक्षित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि स्वीकृत हो जाता है, तो आगंतुक को अपने यात्रा दस्तावेजों के साथ स्वीकृत वीज़ा को प्रिंट करके ले जाना होगा। वीज़ा ईटीए धारकों को यू.एस., यू.के., जापान और कनाडा के नागरिकों को छोड़कर भारत में नब्बे दिनों की अवधि के लिए कहीं भी प्रवेश करने और रहने की अनुमति देता है। इन देशों के नागरिक एक बार में 180 दिनों तक रह सकते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में दो बार ईटीए प्राप्त किया जा सकता है।

भारत ने पहली बार 27 नवंबर 2014 को निम्नलिखित देशों के नागरिकों के लिए "आगमन पर वीजा" सुविधा शुरू की: ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कंबोडिया, कुक द्वीप समूह, जिबूती, फिजी, फिनलैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया, इजरायल, जापान, जॉर्डन, केन्या, किरिबाती, लाओस, लक्जमबर्ग, मार्शल द्वीप समूह, मॉरीशस, मैक्सिको, माइक्रोनेशिया, म्यांमार, नाउरू, न्यूजीलैंड, नियू, नॉर्वे, ओमान, पलाऊ, फिलिस्तीन, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, रूस, समोआ, सिंगापुर, सोलोमन द्वीप समूह, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, टोंगा, तुवालु, यूएई, यूक्रेन, यूएसए, वानुअतु और वियतनाम। 30 जुलाई 2015 को यह सुविधा चीन, मकाऊ और हांगकांग तक बढ़ा दी गई। 15 अगस्त 2015 को यह सुविधा अंडोरा, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अरूबा, बेल्जियम, बोलीविया, कोलंबिया, क्यूबा, ​​पूर्वी तिमोर, ग्वाटेमाला, हंगरी, आयरलैंड, जमैका, माल्टा, मलेशिया, मंगोलिया, मोनाको, मोजाम्बिक, नीदरलैंड, पनामा, पेरू, पोलैंड, पुर्तगाल, सेशेल्स, स्लोवेनिया, स्पेन, श्रीलंका, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, सूरीनाम, स्वीडन, ताइवान, तंजानिया, तुर्क और कैकोस द्वीप समूह, यूनाइटेड किंगडम, उरुग्वे और वेनेजुएला के नागरिकों तक बढ़ा दी गई। इस सुविधा का अंततः लगभग 180 देशों तक विस्तार किया जाएगा।
नई वीज़ा नीति के परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2015 के दौरान 56,477 पर्यटक ई-पर्यटक वीज़ा पर आए, जबकि अक्टूबर 2014 (सुविधा शुरू होने से ठीक पहले) के दौरान 2,705 पर्यटक आए थे, जो 1987.9% की वृद्धि दर्शाता है। जनवरी से अक्टूबर 2015 की अवधि के दौरान, कुल 258,182 पर्यटक ई-पर्यटक वीज़ा पर आए, जो 2014 में इसी अवधि (ई-पर्यटक वीज़ा उपलब्ध होने से पहले) के दौरान 21,995 पर्यटकों के आगमन से 1073.8% अधिक है।
## आंकड़े
### घरेलू पर्यटक
2021 के दौरान, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में घरेलू पर्यटकों की संख्या 67,76,32,981 (लगभग 677 मिलियन) थी, जबकि 2020 में यह संख्या 61,02,16,157 (लगभग 610 मिलियन) थी, जो 11.05% की वृद्धि दर्ज करती है।
### विदेशी पर्यटकों का आगमन और विदेशी मुद्रा आय



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### Foreign and domestic tourist visits by State

## संदर्भ

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