2002 की गुजरात हिंसा

**2002 के गुजरात दंगे** , जिसे 2002 गुजरात पोग्रोम के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात में तीन दिनों की अंतर-सांप्रदायिक हिंसा थी। प्रारंभिक घटना के बाद, अहमदाबाद में तीन महीने तक हिंसा का प्रकोप रहा; राज्यव्यापी, अगले वर्ष के लिए मुस्लिम आबादी के खिलाफ हिंसा का अधिक प्रकोप था। २७ फरवरी २००२ की गोधरा में एक ट्रेन को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जलाने से ५८ हिन्दू कारसेवकों की मौत हो गई थी जो अयोध्या से लौट रहे थे। इससे गुजरात में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एकतरफ़ा हिंसा का माहौल बन गया। इसमें लगभग ७९० मुसलमानों एवं २५४ हिंदू मारे गए।

उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री, नरेन्द्र मोदी पर हिंसा को शुरू करने और निंदा करने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि पुलिस और सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने कथित रूप से दंगाइयों को निर्देशित किया था और उन्हें मुस्लिम-स्वामित्व वाली संपत्तियों की सूची दी थी। पर असल में दंगों के समय पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी गई तो उन्होंने अपने राजनैतिक स्वार्थ को आगे रखते हुए मदद करने से मना कर दिया।https://web.archive.org/web/20190927184727/https://www.bbc.com/news/world-south-asia-13170914 हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा २०१४ के आम चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी।https://web.archive.org/web/20190612022949/https://scroll.in/article/920939/2002-gujarat-riots-why-the-clean-chit-given-to-narendra-modi-does-not-absolve-him

### गोधरा ट्रेन जलती हुई
मुख्य लेख: गोधरा काण्ड

27 फरवरी 2002 की सुबह, अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन के पास रुक गई। विध्वंसक बाबरी मस्जिद स्थल पर एक धार्मिक समारोह के बाद अयोध्या से लौट रहे यात्री हिंदू तीर्थयात्री थे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी तभी  मुसलमान समुदाय के लोगों ने रूई के गद्दों को पेट्रोल में भिगो कर उन्ही ट्रैन के डब्बो में डाला जिससे उन डिब्बों में आग लग गई और परिणामी संघर्ष में 59 लोग (नौ पुरुष, 25 महिलाएं और 25 बच्चे) जलकर मर गए।

गुजरात सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के. जी. शाह को इस घटना को देखने के लिए एक-व्यक्ति आयोग के रूप में स्थापित किया,  लेकिन पीड़ितों के परिवारों में और मोदी के शाह के कथित निकटता को लेकर मीडिया में नाराजगी के बाद, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश टी.टी. नानावती को अब दो-व्यक्ति आयोग के अध्यक्ष के रूप में जोड़ा गया।  विवरण पर जाने के छह साल बाद, आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि आग एक आगजनी की घटना थी, जिसमें एक से दो हजार स्थानीय लोगों की भीड़ थी।  गोधरा के एक मौलवी और मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमरजी, और नानूमीयन नामक एक बर्खास्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारी को आगजनी के पीछे "मास्टरमाइंड" के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 24 एक्सटेंशन के बाद, आयोग ने 18 नवंबर 2014 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहलका पत्रिका द्वारा जारी एक वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा आयोग के निष्कर्षों को सवाल में कहा गया, जिसमें अरविंद पंड्या ने गुजरात सरकार के वकील को दिखाया, जिसमें कहा गया था कि शाह-नानावती आयोग के निष्कर्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तुत दृश्य का समर्थन करेंगे (भाजपा), जैसा कि शाह "उनके आदमी" थे और नानावती को रिश्वत दी जा सकती थी।

फरवरी 2011 में, ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया और भारतीय दंड संहिता की हत्या और साजिश के प्रावधानों के आधार पर 63 अन्य को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि घटना "पूर्व नियोजित साजिश थी।" दोषी ठहराए गए लोगों में से 11 को मौत की सजा और अन्य 20 को जेल में उम्रकैद। नानावती-शाह आयोग द्वारा मुख्य साजिशकर्ता के रूप में प्रस्तुत मौलवी उमरजी को सबूतों के अभाव में 62 अन्य आरोपियों के साथ बरी कर दिया गया।

2005 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भी इस घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उमेश चंद्र बनर्जी ने की। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि आग ट्रेन के अंदर लगी थी और सबसे अधिक आकस्मिक थी। हालाँकि, गुजरात उच्च न्यायालय ने 2006 में फैसला सुनाया कि यह मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर था, और यह समिति इसलिए असंवैधानिक थी।

चिंतित नागरिक न्यायाधिकरण (सी.सी.टी.) ने निष्कर्ष निकाला कि आग एक दुर्घटना थी। कई अन्य स्वतंत्र टिप्पणीकारों ने भी निष्कर्ष निकाला है कि आग लगभग निश्चित रूप से एक दुर्घटना थी, यह कहते हुए कि टकराव का प्रारंभिक कारण कभी भी निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। इतिहासकार आइंस्ली थॉमस एम्ब्री ने कहा कि ट्रेन पर हमले की आधिकारिक कहानी (यह पाकिस्तान द्वारा आदेश के तहत लोगों द्वारा आयोजित और बाहर की गई) पूरी तरह से निराधार थी।

**गोधरा के बाद की हिंसा <u>''( प्रमुख घटनाओं का स्थान )''</u>**

ट्रेन पर हमले के बाद, विश्व हिंदू परिषद *(Vishwa Hindu Parishad)*  ने राज्यव्यापी बंद, या हड़ताल का आह्वान किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के हमलों को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया था, और हिंसा के बाद इस तरह के हमलों के लिए आम प्रवृत्ति के बावजूद, हड़ताल को रोकने के लिए राज्य द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। सरकार ने राज्य भर में हिंसा के शुरुआती प्रकोप को रोकने का प्रयास नहीं किया। स्वतंत्र रिपोर्टों से पता चलता है कि राज्य के भाजपा अध्यक्ष राणा राजेन्द्रसिंह ने हड़ताल का समर्थन किया था, और मोदी और राणा ने भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

 249 निकायों में से अहमदाबाद में तीस हिंदू थे। मारे गए हिंदुओं में से तेरह की मौत पुलिस कार्यवाही के परिणामस्वरूप हुई थी और कई अन्य लोग मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों पर हमला करते हुए मारे गए थे। हिंदू इलाकों पर मुस्लिम लोगों द्वारा किए गए अपेक्षाकृत कम हमलों के बावजूद, चौबीस मुसलमानों की पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई थी।

**मीडिया कवरेज**

गुजरात में घटनाएँ 24 घंटे के समाचार कवरेज के युग में भारत में सांप्रदायिक हिंसा का पहला उदाहरण थीं और दुनिया भर में प्रसारित हुईं। इस कवरेज ने स्थिति की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाई। मीडिया कवरेज आमतौर पर हिंदू अधिकार के लिए महत्वपूर्ण था; हालांकि, बीजेपी ने कवरेज को गुजरातियों के सम्मान पर हमला के रूप में चित्रित किया और शत्रुता को अपने चुनावी अभियान के एक भावनात्मक हिस्से में बदल दिया। अप्रैल में हुई हिंसा के बाद, महात्मा गांधी के पूर्व घर साबरमती आश्रम में एक शांति बैठक आयोजित की गई थी। हिंदुत्व समर्थकों और पुलिस अधिकारियों ने लगभग एक दर्जन पत्रकारों पर हमला किया। राज्य सरकार ने सरकार के जवाब की आलोचना करने वाले टेलीविजन समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया और स्थानीय स्टेशनों को अवरुद्ध कर दिया गया। हिंसा को कवर करते हुए कई बार STAR News के लिए काम करने वाले दो पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। मोदी का साक्षात्कार लेने से वापसी यात्रा पर जब उनकी कार भीड़ से घिरी हुई थी, भीड़ में से एक ने दावा किया कि उन्हें मार दिया जाएगा, उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होना चाहिए।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मीडिया नैतिकता और घटनाओं पर कवरेज में अपनी रिपोर्ट में कहा कि समाचार कवरेज अनुकरणीय था, केवल कुछ मामूली खामियों के साथ। हालांकि, स्थानीय अखबारों संधेश और गुजरात समचार की भारी आलोचना हुई।  रिपोर्ट में कहा गया है कि संधेश ने सुर्खियां बटोरीं, जो "लोगों को भड़काने, सांप्रदायिक करने और आतंकित करने के लिए होगा। अखबार ने एक विहिप नेता के एक शीर्षक का भी इस्तेमाल किया, जिसमें शीर्षक था," खून से बदला। "रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात समचार ने बढ़ती भूमिका निभाई है। तनाव लेकिन "पहले कुछ हफ्तों में हॉकिश और भड़काऊ रिपोर्ताज" पर अपनी सारी कवरेज नहीं दी। पेपर ने सांप्रदायिक सद्भाव को उजागर करने के लिए रिपोर्ट की। गुजरात टुडे को संयम दिखाने और हिंसा की संतुलित रिपोर्ट के लिए प्रशंसा दी गई। गुजरात सरकार की स्थिति को संभालने पर गंभीर रिपोर्टिंग ने हिंसा को नियंत्रित करने में भारत सरकार के हस्तक्षेप के बारे में जानकारी देने में मदद की। संपादकों गिल्ड ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि ग्राफिक समाचार कवरेज ने स्थिति को बढ़ा दिया, यह कहते हुए कि कवरेज ने दंगों के "भयावहता" को उजागर किया। साथ ही साथ "लापरवाह अगर नहीं उलझता है" तो राज्य का रवैया, उपचारात्मक कार्यवाही को आगे बढ़ाने में मदद करता है। 

**राज्य की जटिलता का आरोप** 

कई विद्वानों और टिप्पणीकारों ने राज्य सरकार पर हमलों में उलझने का आरोप लगाया है, या तो हिंसा को शांत करने के लिए किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए या सक्रिय रूप से हमलों की योजना बनाने और निष्पादित करने में विफल रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विभाग ने हमलों में कथित भूमिका के कारण अंततः नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया। ये आरोप कई विचारों के आसपास हैं। सबसे पहले, राज्य ने हिंसा को कम करने के लिए बहुत कम किया, जिसमें वसंत के माध्यम से हमलों को अच्छी तरह से जारी रखा गया। इसके अलावा, कुछ हमलावरों ने मुस्लिम समुदायों और घरों को लक्षित करने के लिए सरकारी सहायता के साथ ही मतदाता सूचियों और अन्य दस्तावेजों का उपयोग किया। इसके अलावा, विश्व हिंदू परिषद (VHP), साथ ही मोदी सहित कई राजनेताओं ने भड़काऊ टिप्पणी की। और राज्यव्यापी बंद का समर्थन करते हुए, तनाव को और बढ़ा दिया। इतिहासकार ज्ञानेंद्र पांडे ने इन हमलों को राज्य आतंकवाद के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि वे दंगे नहीं थे, लेकिन "राजनीतिक नरसंहार का आयोजन करते थे।"  पॉल ब्रास के अनुसार एकमात्र निष्कर्ष। ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं जो एक मुस्लिम विरोधी पोग्रोम की ओर इशारा करते हैं जो असाधारण क्रूरता समन्वय के साथ किया गया था। 

राज्य के हस्तक्षेप की कमी के कारण मीडिया ने हमलों को "सांप्रदायिक दंगों" के बजाय राज्य आतंकवाद के रूप में वर्णित किया है। कई राजनेताओं ने घटनाओं को कम किया, यह दावा करते हुए कि स्थिति नियंत्रण में थी। Rediff.com के साथ बात करने वाले एक मंत्री ने कहा कि हालांकि बड़ौदा और अहमदाबाद में हालात तनावपूर्ण थे, स्थिति नियंत्रण में थी, और जो पुलिस तैनात की गई थी, वह किसी भी हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त थी। पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि गोधरा में संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। गृह राज्य मंत्री, गोरधन ज़दाफिया ने कहा कि उनका मानना ​​है कि हिंदू समुदाय से कोई प्रतिशोध नहीं होगा। 1 मार्च को एक बार सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के बाद, मोदी ने कहा कि हिंसा अब उतनी तीव्र नहीं थी जितनी कि थी और जल्द ही इसे नियंत्रण में लाया जाएगा।  मई तक संघीय सरकार के हस्तक्षेप के बिना हिंसा 3 महीने तक जारी रही। स्थानीय और राज्य स्तर के राजनेताओं को हिंसक भीड़ का नेतृत्व करते हुए, पुलिस को रोकते हुए और हथियारों के वितरण की व्यवस्था करते हुए, प्रमुख खोजी रिपोर्टों को निष्कर्ष निकालने के लिए कहा गया था कि हिंसा "इंजीनियर और लॉन्च की गई थी।"

हिंसा के दौरान, पुलिस थानों और पुलिस अधिकारियों ने पूर्ण हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए हमले किए।  कई मामलों में, पुलिस हिंसा में शामिल हो गई। एक मुस्लिम इलाके में, उनतीस मौतों में से सोलह लोगों की मौत पुलिस द्वारा इलाके में गोलीबारी के कारण हुई थी। कुछ दंगाइयों के पास मतदाता पंजीकरण सूचियों के प्रिंटआउट भी थे, जिससे वे मुस्लिम संपत्तियों को चुनिंदा रूप से लक्षित कर सकते थे। संपत्तियों के चुनिंदा लक्ष्यीकरण को मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कार्यालयों के विनाश द्वारा दिखाया गया था जो उच्च सुरक्षा क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित था और मुख्यमंत्री के कार्यालय से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था। 

स्कॉट डब्ल्यू. हिबर्ड के अनुसार, हिंसा की योजना पहले से बनाई गई थी, और यह कि सांप्रदायिक हिंसा के अन्य उदाहरणों की तरह ही बजरंग दल, विहिप और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.—R.S.S.) सभी ने हमलों में भाग लिया। ट्रेन पर हुए हमले के बाद विहिप ने राज्यव्यापी बंद (हड़ताल) का आह्वान किया, और राज्य ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 

चिंतित नागरिक न्यायाधिकरण (सी.सी.टी.) रिपोर्ट में गुजरात के तत्कालीन भाजपा मंत्री हरेन पंड्या (हत्या के बाद से) की गवाही शामिल है, जिन्होंने मोदी द्वारा ट्रेन जलाने की शाम को बुलाई गई एक शाम की बैठक की गवाही दी। इस बैठक में, अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे इस घटना के बाद हिंदू राग में बाधा न डालें। रिपोर्ट में पंचमहल जिले के लुनावाड़ा गाँव में आयोजित एक दूसरी बैठक पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें राज्य के मंत्री अशोक भट्ट, और प्रभातसिंह चौहान, अन्य भाजपा और आरएसएस के नेता शामिल थे, जहाँ आगजनी और पेट्रोल के लिए केरोसिन और पेट्रोल के उपयोग पर विस्तृत योजना बनाई गई थी। हत्या के अन्य तरीके। जमीयत उलमा-ए-हिंद ने 2002 में दावा किया कि कुछ क्षेत्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिंसा के अपराधियों के साथ सहयोग किया। 

दीपंकर गुप्ता का मानना ​​है कि राज्य और पुलिस स्पष्ट रूप से हिंसा में उलझी हुई थी, लेकिन कुछ अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में उत्कृष्ट थे, जैसे कि हिमांशु भट्ट और राहुल शर्मा। शर्मा ने कहा था कि "मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य नौकरी ने मुझे इतने लोगों की जान बचाने की अनुमति दी होगी।"  ह्यूमन राइट्स वॉच ने हिंदुओं, दलितों और आदिवासियों द्वारा असाधारण वीरता के कृत्यों पर रिपोर्ट की है जिन्होंने मुसलमानों की रक्षा करने की कोशिश की थी। हिंसा से।

राज्य की भागीदारी के आरोपों के जवाब में, गुजरात सरकार के प्रवक्ता, भारत पांड्या ने बीबीसी को बताया कि दंगा मुस्लिमों के खिलाफ व्यापक गुस्से से भरा एक हिंदू हिंदू विद्रोह था। उन्होंने कहा "भारतीय प्रशासित कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में चल रही हिंसा में मुसलमानों की भूमिका पर हिंदू निराश हैं।" इसके समर्थन में, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी राजदूत, जॉन हैनफोर्ड ने समर्थन किया। भारतीय राजनीति में धार्मिक असहिष्णुता पर चिंता व्यक्त की और कहा कि दंगाइयों को राज्य और स्थानीय अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त हो सकती है, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दंगे भड़काने में शामिल थी। 

**आपराधिक मुकदमे**

गवाहों को रिश्वत दिए जाने या डराने-धमकाने और 2019 को अंतिम फैसला आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिलकिस याकूब रसूल बानो को मुआवजे के रूप में  50 लाख, एक सरकारी नौकरी और उसकी पसंद के क्षेत्र में आवास का भुगतान करने का आदेश दिया।

**अवधूतनगर मामला**

2005 में, वड़ोदरा फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने अवधतनगर में अपने घरों में पुलिस एस्कॉर्ट के तहत लौटने वाले विस्थापित मुसलमानों के एक समूह पर भीड़ के हमले के दौरान दो युवकों की हत्या के आरोपी 108 लोगों को बरी कर दिया। अदालत ने पुलिस को उनके एस्कॉर्ट के तहत लोगों की सुरक्षा में नाकाम रहने और उनके द्वारा देखे गए हमले की पहचान करने में विफल रहने के लिए सख्त पारित किया।

**<big>दानिलिमदा मामला</big>**

12 अप्रैल 2005 को अहमदाबाद के दानिलिमदा में समूह संघर्ष के दौरान नौ लोगों को एक हिंदू व्यक्ति की हत्या करने और एक अन्य को घायल करने का दोषी ठहराया गया, जबकि पच्चीस अन्य को बरी कर दिया गया।

**यूराल का मामला**

पंचमहल जिले के एराल गांव में एक परिवार के सात सदस्यों की हत्या और दो नाबालिग लड़कियों के बलात्कार के लिए एक वि.हि.प. (V.H.P.) नेता और भाजपा के एक सदस्य सहित आठ लोगों को दोषी ठहराया गया था।

**पावागढ़ और ढिकवा मामला**

पंचमहल जिले के पावागढ़ और ढिकवा गांवों के पचास लोगों को सबूतों के अभाव में दंगों के आरोपों से बरी कर दिया गया। 

**गोधरा ट्रेन-जलने का मामला**

गोधरा ट्रेन अग्निकांड के संबंध में 131 लोगों पर आरोप लगाने के लिए गुजरात सरकार द्वारा एक कड़े आतंकवाद-रोधी कानून, **POTA** का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन गोधरा के बाद के दंगों में किसी भी अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया। 2005 में केंद्र सरकार द्वारा गठित पोटा रिव्यू कमेटी ने कानून के आवेदन की समीक्षा के लिए कहा कि गोधरा के अभियुक्तों पर पोटा के प्रावधानों के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। 

फरवरी 2011 में एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गोधरा ट्रेन जलने की घटना और अपराध के लिए साजिश के लिए इकतीस मुसलमानों को दोषी ठहराया।

**दिपदा दरवाजा मामला**

9 नवंबर 2011 को, अहमदाबाद की एक अदालत ने एक इमारत को जलाकर दर्जनों मुसलमानों की हत्या करने के लिए इकतीस हिंदुओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चालीस-एक अन्य हिंदुओं को सबूतों की कमी के कारण हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया। 30 जुलाई 2012 को हत्या के प्रयास में दो और लोगों को दोषी ठहराया गया था, जबकि साठ लोग अन्य बरी हो गए थे।

**नरोदा पाटिया नरसंहार**

*<u>मुख्य लेख: नरोदा पाटिया नरसंहार</u>*

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राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा साठ से अधिक जांच की गई, जिनमें से कई ने निष्कर्ष निकाला कि हिंसा राज्य के अधिकारियों द्वारा समर्थित थी। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (N.H.R.C.) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में लागू *ipsa loquitur*  व्यापक रूप से लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा है जैसा कि भारत के संविधान में वर्णित है।  इसने गुजरात सरकार को बुद्धि की विफलता, उचित कार्यवाही करने में विफलता और स्थानीय कारकों और खिलाड़ियों की पहचान करने में विफलता के लिए दोषपूर्ण ठहराया। एनएचआरसी ने हिंसा की प्रमुख घटनाओं की जांच की अखंडता में "विश्वास की व्यापक कमी" भी व्यक्त की। इसने सिफारिश की कि पांच महत्वपूर्ण मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (C.B.I.) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

अमेरिकी विदेश विभाग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट ने एन.एच.आर.सी. के हवाले से कहा कि हमले पूर्व निर्धारित किए गए थे, राज्य सरकार के अधिकारी जटिल थे और मुसलमानों पर हमले के दौरान पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने के सबूत थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी उल्लेख किया कि गुजरात की हाई स्कूल की पाठ्यपुस्तकों ने हिटलर के "करिश्माई व्यक्तित्व" और "नाज़ीवाद" का वर्णन किया है।

अमेरिकी कांग्रेसियों जॉन कोनर्स और जो पिट्स ने बाद में सदन में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें धार्मिक उत्पीड़न के लिए मोदी के आचरण की निंदा की गई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की "स्कूली पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से उनकी सरकार की सहायता के माध्यम से नस्लीय वर्चस्व, नस्लीय घृणा और नाजीवाद की विरासत को बढ़ावा देने में भूमिका थी जिसमें नाजीवाद का महिमामंडन किया जाता है।" उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग को भी पत्र लिखकर मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका का वीजा देने से इनकार कर दिया।

प्रख्यात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित सी.सी.टी. ने दंगों पर एक विस्तृत तीन-खंड रिपोर्ट जारी की। सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा अय्यर के नेतृत्व में, सी.सी.टी. ने 2003 में अपने निष्कर्ष जारी किए और कहा कि, गोधरा में एक साजिश के सरकारी आरोप के विपरीत, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और अन्यथा इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। राज्यव्यापी दंगों पर, सी.सी.टी.वी. ने बताया कि, गोधरा की घटना से कई दिन पहले, जो हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बहाना था, मुस्लिम इलाकों में हिंदुओं के घरों को हिंदू देवी-देवताओं या भगवा झंडे की तस्वीरों के साथ चिह्नित किया गया था, और यह हिंदू घरों या व्यवसायों पर किसी भी आकस्मिक हमलों को रोकने के लिए किया जाता है। सी.सी.टी. जांच में यह भी सबूत मिला कि वि.हि.प. और बजरंग दल के पास प्रशिक्षण शिविर थे जिसमें लोगों को मुसलमानों को दुश्मन के रूप में देखना सिखाया जाता था। ये शिविर भा.ज.पा. और आर.एस.एस. द्वारा समर्थित और समर्थित थे। उन्होंने यह भी बताया कि "राज्य सरकार की मिलीभगत स्पष्ट है। और, राज्य सरकार को केंद्र सरकार का समर्थन जो उसने किया वह भी अब सामान्य ज्ञान की बात है।"

राज्य सरकार ने जी. शाह का संचालन करने के लिए कमीशन दिया, जो बन गया, गोधरा की घटना की विवादास्पद एक आदमी की जांच, इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए और एन.एच.आर.सी. और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अनुरोध किया कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को नियुक्त किया जाए। सर्वोच्च अदालत ने शाह को बताते हुए निष्कर्षों को पलट दिया, "यह निर्णय किसी सबूत की समझ पर नहीं, बल्कि कल्पना पर आधारित है।" 

2003 की शुरुआत में, गुजरात की राज्य सरकार ने प्रारंभिक घटना से लेकर गोधरा में आगामी हिंसा की जांच के लिए नानावती-शाह आयोग की स्थापना की। आयोग शुरू से ही विवादों में फंसा रहा। विपक्ष के कार्यकर्ताओं और सदस्यों ने उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के बजाय एक न्यायिक आयोग के किया गया था।  सितंबर 2002 में, अक्षरधाम के हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, बंदूकधारियों ने अपने व्यक्तियों पर पत्र चलाए जिसमें बताया गया कि यह उस हिंसा का बदला लेना था जो मुसलमानों पर हुई थी। अगस्त 2002 में, शाहिद अहमद बख्शी, आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के एक कार्यकर्ता ने 2002 की गुजरात हिंसा का बदला लेने के लिए मोदी, विहिप के प्रवीण तोगड़िया और दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के अन्य सदस्यों की हत्या करने की योजना बनाई।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने राज्य पर हिंसा में उनकी भूमिका को कवर करने का आरोप लगाया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और भारतीय सॉलिसिटरों ने आग्रह किया कि कानून को पारित किया जाए ताकि "सांप्रदायिक हिंसा को नरसंहार माना जाए।" हिंसा के बाद हजारों मुसलमानों को उनके काम के स्थानों से निकाल दिया गया, और जो लोग घर लौटने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार सहना पड़ा। 

**<big>संगठनात्मक परिवर्तन और राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ</big>**

3 मई 2002 को, पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख कंवर पाल सिंह गिल को मोदी का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। नरसंहार के आरोपों के खिलाफ राज्यसभा में मोदी प्रशासन का बचाव करते हुए, भाजपा प्रवक्ता वी। के। मल्होत्रा ​​ने कहा कि 254 हिंदुओं के आधिकारिक टोल, जिनमें ज्यादातर पुलिस आग से मारे गए, यह दर्शाता है कि राज्य के अधिकारियों ने हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कदम कैसे उठाए।  विपक्षी दलों और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तीन गठबंधन सहयोगियों ने केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को हटाने के लिए कुछ आह्वान के साथ हिंसा को रोकने में मोदी को विफल करने की मांग की।

18 जुलाई को, मोदी ने गुजरात के राज्यपाल को राज्य विधानसभा भंग करने और नए सिरे से चुनाव बुलाने के लिए कहा।  भारतीय चुनाव आयोग ने प्रचलित कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए प्रारंभिक चुनावों को रद्द कर दिया और दिसंबर 2002 में उन्हें पकड़ लिया। बीजेपी ने गोधरा की घटना के पोस्टर और वीडियो का इस्तेमाल कर मुसलमानों को आतंकवादियों के रूप में चित्रित करने पर हिंसा की। पार्टी ने सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्राप्त की और हिंसा में फंसे कई उम्मीदवारों को चुना गया, जिन्होंने बदले में अभियोजन से स्वतंत्रता सुनिश्चित की।

***<big>मीडिया जांच</big>***

2004 में, साप्ताहिक पत्रिका तहलका ने एक हिडन कैमरा एक्सपोज़ प्रकाशित किया जिसमें आरोप लगाया गया कि भाजपा विधायक मधु श्रीवास्तव ने बेस्ट बेकरी केस में गवाह ज़हीरा शेख को रिश्वत दी थी। श्रीवास्तव ने आरोप से इनकार किया, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक जांच समिति ने वीडियो फुटेज से "प्रतिकूल निष्कर्ष" निकाला, हालांकि यह सबूतों को उजागर करने में विफल रहा कि वास्तव में पैसे का भुगतान किया गया था। 2007 के एक एक्सपोज़ में, पत्रिका ने भा.ज.पा., वि.हि.प. और बजरंग दल के कई सदस्यों के छिपे हुए कैमरे के फुटेज जारी किए, जो दंगों में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हैं। टेप में चित्रित किए गए लोगों में नानावती-शाह आयोग, अरविंद पंड्या से पहले गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष वकील थे, जिन्होंने रिहाई के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस रिपोर्ट की कुछ लोगों द्वारा राजनीति से प्रेरित होने के कारण आलोचना की गई थी,  कुछ समाचार पत्रों ने कहा कि खुलासे को केवल सामान्य ज्ञान माना जाता है। हालाँकि, इस रिपोर्ट ने नरोदा पाटिया में मोदी की कथित यात्रा और एक स्थानीय पुलिस अधीक्षक के स्थान के संबंध में आधिकारिक रिकॉर्ड का खंडन किया। गुजरात सरकार ने एक्सपोज़र को प्रसारित करने वाले केबल न्यूज़ चैनलों के प्रसारण को रोक दिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया ने इसकी कड़ी निंदा की। 

मीडिया और अन्य अधिकारों के समूहों द्वारा एक स्टैंड लेते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य नफीसा हुसैन ने आरोपी संगठनों और दंगों की पीड़ित महिलाओं की दुर्दशा को अतिरंजित करने के लिए मीडिया का पक्ष लिया, गुजरात में महिलाओं पर कार्यवाही के लिए राज्य आयोग न होने के कारण बहुत विवादित था। समाचार पत्र ट्रिब्यून ने बताया कि "राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य में सांप्रदायिक हिंसा में अनिच्छा से गुजरात सरकार की जटिलता के लिए सहमति व्यक्त की है।" ट्रिब्यून द्वारा उनकी सबसे हालिया रिपोर्ट के स्वर को "उदार" कहा गया था। 

***<big>विशेष जांच दल</big>***

अप्रैल 2012 में, गुलमर्ग नरसंहार में पीड़ितों में से एक की याचिका के जवाब के रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2008 में गठित तीन-सदस्यीय एस.आई.टी. ने गुलबर्ग हत्याकांड में मोदी की किसी भी संलिप्तता को खारिज कर दिया, यकीनन दंगों का सबसे खराब प्रकरण।

अपनी रिपोर्ट में, राजू रामचंद्रन ने, केस के लिए एमिकस क्यूरिया, आर. के. राघवन के एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष से दृढ़ता से असहमत थे जिन्होंने एसआईटी का नेतृत्व किया: आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट मुख्यमंत्री की शीर्ष गुजरात पुलिस की देर रात बैठक में मौजूद नहीं थे 27 फरवरी 2002 गोधरा नरसंहार के मद्देनजर निवास। यह भट्ट का दावा है—शीर्ष अदालत के समक्ष एक हलफनामे में और एसआईटी और एमिकस के बयानों में—कि वह उस बैठक में मौजूद थे, जहां मोदी ने कथित तौर पर कहा था कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करने की अनुमति दी जानी चाहिए। रामचंद्रन की राय थी कि मोदी के उन कथित बयानों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जो उन्होंने किए थे। उन्होंने कहा कि भट्ट पर अविश्वास करने के लिए प्री-ट्रायल स्टेज में कोई ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं थी, जिसके दावे का परीक्षण केवल अदालत में किया जा सके। "इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है, इस स्तर पर, कि श्री भट्ट को अविश्वास किया जाना चाहिए और आगे की कार्यवाही श्री मोदी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए।"

इसके अलावा, गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में सरकारी वकील आर.के. शाह ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने एस.आई.टी. के साथ काम करना असंभव पाया और आगे कहा कि "मैं उन गवाहों को इकट्ठा कर रहा हूं जो एक भीषण मामले के बारे में कुछ जानते हैं, जिसमें इतने लोग, ज्यादातर महिलाएं और जाफरी के घर में छिपे बच्चों को मार दिया गया और मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। एसआईटी के अधिकारी गवाहों के प्रति असंगत हैं, वे उन्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं और अभियोजन पक्ष के साथ सबूत साझा नहीं करते हैं जैसा कि वे करने वाले हैं। " तीस्ता सीतलवाड़। एस.आई.टी. टीम के वकीलों के बीच असमानता का उल्लेख किया जाता है, जिन्हें प्रति दिन 9 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है और सरकारी अभियोजक जिन्हें भुगतान किया जाता है। एस.आई.टी. अधिकारियों को रु. 2008 से एस.आई.टी. में उनकी भागीदारी के लिए प्रति माह 1.5 लाख। 

**राजनयिक प्रतिबंध**

मुस्लिम विरोधी हिंसा को रोकने में मोदी की विफलता के कारण यूनाइटेड किंगडम (UK), संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और कई यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा लगाए गए एक वास्तविक यात्रा प्रतिबंध के साथ-साथ सभी जूनियर अधिकारियों द्वारा उनकी प्रांतीय सरकार का बहिष्कार किया गया। 2005 में, मोदी को अमेरिकी वीजा से इनकार कर दिया गया था क्योंकि किसी ने धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मोदी को एशियन-अमेरिकन होटल ओनर्स एसोसिएशन के समक्ष बोलने के लिए अमेरिका आमंत्रित किया गया था। अंगन चटर्जी के नेतृत्व में नरसंहार के खिलाफ गठबंधन द्वारा याचिका दायर की गई थी और 125 शिक्षाविदों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे कि मोदी को राजनयिक वीजा देने से इनकार कर दिया गया था।

अमेरिका में हिंदू समूहों ने भी विरोध किया और फ्लोरिडा में शहरों में प्रदर्शन की योजना बनाई। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जॉन कोनर्स और जोसेफ आर। पिट्स द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें मोदी को धार्मिक उत्पीड़न के लिए उकसाने की निंदा की गई थी। पिट्स ने तत्कालीन संयुक्त राज्य सचिव कोंडोलीज़ा राइस को भी पत्र लिखकर मोदी से वीजा देने से इनकार कर दिया। 19 मार्च को मोदी को राजनयिक वीजा से वंचित कर दिया गया और उनका पर्यटक वीजा रद्द कर दिया गया।

जैसा कि मोदी ने भारत में प्रमुखता हासिल की, यू.के. और यूरोपीय संघ ने क्रमशः अक्टूबर 2012 और मार्च 2013 में अपने प्रतिबंध हटा दिए, और प्रधानमंत्री के रूप में उनके चुनाव के बाद उन्हें वाशिंगटन, अमेरिका में आमंत्रित किया गया।

**<big>राहत प्रयासों</big>**

27 मार्च 2002 तक, लगभग एक लाख विस्थापित लोग 101 राहत शिविरों में चले गए। यह अगले दो हफ्तों में 104 शिविरों में 150,000 से अधिक हो गया। शिविर सामुदायिक समूहों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाते थे, जिसमें सरकार सुविधाएं और पूरक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध थी। शिविरों में पेयजल, चिकित्सा सहायता, कपड़े और कंबल की कम आपूर्ति थी। एक शिविर आयोजक के अनुसार, कम से कम 100 अन्य शिविरों को सरकारी समर्थन से वंचित कर दिया गया था, और राहत आपूर्ति को कुछ शिविरों में पहुंचने से रोका गया था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वे हथियार ले जा सकते हैं।

राहत के प्रयासों के लिए प्रतिक्रियाएं गुजरात सरकार के लिए महत्वपूर्ण थीं। राहत शिविर के आयोजकों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार राहत शिविरों को छोड़ने के लिए शरणार्थियों का सहारा ले रही थी, पच्चीस हजार लोगों को अठारह शिविरों को छोड़ने के लिए बनाया गया था जो बंद हो गए थे। सरकार के आश्वासन के बाद कि आगे के शिविरों को बंद नहीं किया जाएगा, गुजरात उच्च न्यायालय की पीठ ने आदेश दिया कि आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए शिविर आयोजकों को एक पर्यवेक्षी भूमिका दी जाए।

9 सितंबर 2002 को, मोदी ने एक भाषण के दौरान उल्लेख किया कि वह राहत शिविर चलाने के खिलाफ थे। जनवरी 2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भाषण और अन्य दस्तावेज एसआईटी को सौंपने का आदेश दिया।

क्या भाई, हमें राहत शिविर चलाना चाहिए? क्या मुझे वहां बच्चे पैदा करने वाले केंद्र शुरू करने चाहिए? हम दृढ़ संकल्प के साथ परिवार नियोजन की नीति को आगे बढ़ाते हुए प्रगति हासिल करना चाहते हैं। आमे पंच, अमरा पचेस! (हम पाँच हैं और हमारे पास पच्चीस हैं)। । । क्या गुजरात परिवार नियोजन लागू नहीं कर सकता है? हमारे रास्ते में किसकी रुकावट आ रही है? रास्ते में कौन सा धार्मिक संप्रदाय आ रहा है? 

23 मई 2008 को, केंद्र सरकार ने दंगों के पीड़ितों के लिए 3.2 अरब रुपये (US $ 80 मिलियन) राहत पैकेज की घोषणा की। इसके विपरीत, 2003 में भारत पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की वार्षिक रिपोर्ट ने दावा किया कि "गुजरात सरकार ने बचे लोगों को उचित राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया"। गुजरात सरकार ने शुरू में गोधरा ट्रेन में आग से मरने वालों के परिवारों को 200,000 रुपये का मुआवजा दिया और बाद में हुए दंगों में मरने वालों के परिवारों को 100,000 रुपये का भुगतान किया, जिसे स्थानीय मुसलमानों ने भेदभावपूर्ण माना।

**लोकप्रिय संस्कृति**

(1.) फाइनल सॉल्यूशन 2002 गुजरात हिंसा के बारे में राकेश शर्मा द्वारा निर्देशित 2003 की एक वृत्तचित्र है। सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया की आपत्तियों के कारण 2004 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रवेश से इनकार कर दिया गया था, लेकिन 54 वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2004 में दो पुरस्कार जीते। बाद में अक्टूबर 2004 में प्रतिबंध हटा दिया गया था।

(2.) यात्री: गुजरात में एक वीडियो जर्नी आकांक्षा दामिनी जोशी द्वारा सह-निर्देशित 2003 की एक वृत्तचित्र फिल्म है। यह एक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 52 मिनट की लंबी फिल्म है जो हिंसा के दौरान और बाद में एक हिंदू और मुस्लिम परिवार की यात्रा बताती है। अहमदाबाद में दो परिवारों के जीवन के माध्यम से विभाजन की राजनीति का अनुभव होता है। 2002 में पूरी हुई इस फिल्म को 9 वें ओपन फ्रेम फेस्टिवल, आर्टिविस्ट फिल्म फेस्टिवल, यूएसए, फिल्म्स फॉर फ्रीडम, दिल्ली, द वर्ल्ड सोशल फोरम 2004, मदुरै इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एंड पर्सिस्टेंस रेसिस्टेंस, नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है।

(3.) गुजराती नाटक "दोस्त चौकस अहिन" एक नगर वास्तु हटु द्वारा सौम्या जोशी 2002 के दंगों पर आधारित एक ब्लैक कॉमेडी है।

(4.) "परज़ानिया" (2007) की एक ड्रामा फ़िल्म है, जो हिंसा के बाद बनी और दंगों के बाद देखी गई। यह दस वर्षीय पारसी लड़के, अजहर मोड़ी की सच्ची कहानी पर आधारित है। राहुल ढोलकिया ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए गोल्डन लोटस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और सारिका ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रजत कमल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता।

(5.) टी.वी. चंद्रन ने गुजरात दंगों के बाद मलयालम फिल्मों की एक त्रयी बनाई। त्रयी में "कथवशिंगन" (2004), "विलापंगलकप्पपुरम" (2008) और "भूमियाड अवकासिकल" (2012) शामिल हैं। इन सभी फिल्मों की कथा एक ही दिन, 28 फरवरी 2002 से शुरू होती है, यानी गोधरा ट्रेन जलने के अगले दिन।

(6.) "फिराक" (2008) की एक राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है, जो हिंसा के एक महीने बाद सेट की गई है और रोजमर्रा के लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव को देखती है।

(7.) "मौसम" (2011) की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे पंकज कपूर द्वारा निर्देशित किया गया है, जो 1992 और 2002 के बीच प्रमुख घटनाओं को कवर करती है।

(8.) "काई पो चे" (2013) की एक हिंदी फिल्म है, जिसने अपने कथानक में दंगों को दर्शाया है।

*<small>(यह आलेख गूगल के मूल अंग्रेज़ी में उपलब्ध लेख का अनुवाद भर मात्र है। कहीं-कहीं आवश्यक सुधार किये गए हैं। मूल लेख को ज्यों का त्यों रखने की कोशिश की गई है। विवाद होने की स्थिति में या कहीं पर समझ में न आने पर मूल अंग्रेज़ी आलेख को देखें। धन्यवाद। —महावीर उत्तरांचली)</small>*

## इन्हें भी देखें
* 1984 के सिख-विरोधी दंगे
* 1990 के हैदराबाद दंगे
* 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगे
* 1992-93 बंबई के दंगे
* 2013 मुज़फ़्फ़र नगर दंगे
* परजानिया

## सन्दर्भ

## बाहरी कड़ियाँ
* Gujarat Riots: The True Story (The Truth of the 2002 riots)

श्रेणी:2002 की गुजरात हिंसा
श्रेणी:अपराध
*
श्रेणी:नरसंहार
श्रेणी:भारत में सम्प्रदायिक दंगा