मोहम्मद नजीब बिन अब्दुल रज़ाक

**मोहम्मद नजीब बिन अब्दुल रज़ाक** (जावी: محمد نجيب بن عبد الرزاق; जन्म: २३ जुलाई १९५३) एक मलेशियाई राजनेता हैं जिन्होंने सन् २००९ से २०१८ तक मलेशिया के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे पूर्व प्रधानमंत्री अब्दुल रज़ाक हुसैन के पुत्र हैं।

सन् २०२० में नजीब को १मलेशिया डेवलपमेंट बरहाद (1MDB) घोटाले में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया गया — जिसे इतिहास के सबसे बड़े धनशोधन और गबन घोटालों में से एक माना जाता है। वे इस मामले में दोषसिद्ध होने वाले मलेशिया के पहले प्रधानमंत्री बने।

नजीब सन् १९७६ में मात्र २३ वर्ष की आयु में संसद सदस्य चुने गए, अपने दिवंगत पिता की पेकान निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर। उसी वर्ष वे यूएमएनओ यूथ की पेकान शाखा के प्रमुख बने और युवा परिषद की कार्यकारिणी में शामिल हुए।

१९७६ में ही उन्हें उपमंत्री पद मिला, और सन् १९८२ से १९८६ तक वे पाहांग राज्य के मुख्यमंत्री (मेंतेरी बेसर) रहे। इसके बाद सन् २००९ तक उन्होंने मलेशियाई मंत्रिमंडल में रक्षा, शिक्षा, संस्कृति, युवा एवं खेल, और वित्त जैसे विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। सन् १९९३ से २००९ तक वे यूएमएनओ के उपाध्यक्ष रहे।

उपप्रधानमंत्री रहते हुए नजीब पर सन् २००६ में अल्तान्तूया शारीबू हत्या मामले में संलिप्तता के आरोप लगे, जिन्हें उन्होंने खारिज किया और अदालत में कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ।

नजीब के प्रधानमंत्री काल में कई आर्थिक उदारीकरण उपाय लागू किए गए, जैसे कि सरकारी सब्सिडियों में कटौती — जो जनता में अलोकप्रिय रहे। सन् २०१३ के चुनाव के बाद उनकी सरकार ने आलोचकों पर देशद्रोह के आरोप लगाए, विपक्षी नेता अनवर इब्राहीम को समलैंगिकता के आरोप में कारावास हुआ, और वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया।

उनके कार्यकाल में मलेशिया एयरलाइंस फ़्लाइट ३७० की रहस्यमयी दुर्घटना और उत्तर कोरिया के साथ किम जोंग-नाम की हत्या को लेकर विवाद भी हुआ।

सन् २०१५ में नजीब १एमडीबी घोटाले में संलिप्त पाए गए, जिससे देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए — बर्सीह आंदोलन के नेतृत्व में। इन प्रदर्शनों ने महाथिर मोहम्मद, पाकातन हरापन और कई गैर-सरकारी संगठनों को एकजुट किया, जिन्होंने मलेशियाई नागरिक घोषणा के माध्यम से नजीब को पदच्युत करने की मांग की।

भ्रष्टाचार के आरोपों पर नजीब की प्रतिक्रिया तत्कालीन उप प्रधान मंत्री मुहिद्दीन यासीन को बदलकर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए थी, दो समाचार पत्रों को निलंबित कर दिया और संसद के माध्यम से एक विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद विधेयक को आगे बढ़ाया जो प्रधान मंत्री को अभूतपूर्व शक्तियां प्रदान करता है। नजीब की विभिन्न सब्सिडी कटौती ने जीवन यापन की लागत में वृद्धि में योगदान दिया है, जबकि तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और 1एमडीबी घोटाले के कारण मलेशियाई मुद्रा का मूल्यह्रास हुआ है। ये 2018 के आम चुनावों में बीएन की हार के साथ समाप्त हुए। नजीब ने तब हार मान ली और सत्ता के सुचारू संक्रमण को सुविधाजनक बनाने में मदद करने का वादा किया।

भ्रष्टाचार के आरोपों के जवाब में नजीब ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की — उन्होंने उपप्रधानमंत्री मुह्यिद्दीन यासिन को पद से हटाया, दो समाचार पत्रों को निलंबित किया, और संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद विधेयक पारित कराया, जिससे प्रधानमंत्री को अभूतपूर्व अधिकार प्राप्त हुए।

उनकी सब्सिडी कटौती से जीवन-यापन की लागत में वृद्धि हुई, और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा 1MDB घोटाले के प्रभाव से मलेशियाई मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। अंततः सन् २०१८ के आम चुनावों में बरिसान नेशनल गठबंधन की हार हुई। नजीब ने हार स्वीकार की और सत्ता हस्तांतरण में सहयोग का वादा किया।&nbsp;&nbsp;&nbsp;

०३ जुलाई २०१८ को मलेशियाई भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (MACC) ने नजीब को गिरफ़्तार किया — SRC इंटरनेशनल से RM४२ मिलियन (US$१०.६ मिलियन) उनके बैंक खाते में स्थानांतरित होने की जांच के तहत। पुलिस ने उनके आवासों से $२७३ मिलियन मूल्य की फैशन सामग्री जब्त की।

उन्हें शक्ति का दुरुपयोग, धनशोधन और आपराधिक विश्वासघात के आरोपों में दोषी ठहराया गया और उन्हें १२ वर्ष की जेल तथा RM२१० मिलियन का जुर्माना सुनाया गया। साथ ही, उन्हें RM१.६९ अरब की कर बकाया राशि आंतरिक राजस्व बोर्ड को चुकाने का निर्देश भी मिला। सन् २०२२ में संघीय न्यायालय ने उनकी सज़ा को बरकरार रखा।

वर्तमान में नजीब काजांग जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। उनका राजनीतिक जीवन अनेक विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों से प्रभावित रहा है।

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