राष्ट्रीयशक्तिः: अर्थाः च तत्त्वानि

शक्तिः 
अन्तर्राष्ट्रीयराजनीतिप्रदेशे शक्तिः महत्त्वपूर्णा संकल्पना अस्ति, विशेषतः यथार्थवादशास्त्रे, यत्र सा प्रभाव, अधिकार, बल, जबरदस्ती च इत्येभ्यः परिमाण्यते। किन्तु मूलतः सा परेषां कर्माणां निर्धारणशक्ति वा क्षमता एव अस्ति, यद्यपि तेषां स्वाभाविकरूपेण न चयनितमार्गेण। विद्वान् दृढतया तर्कयन्ति यत् शक्तिसंकल्पना केवलं राजनैतिकक्षेत्रे एव वैधम् अस्ति। उदाहरणार्थ, मॉर्गेन्थाउ इति पण्डितः शक्तिं परेषां चिन्तनानि कर्माणि च नियन्त्रयितुं सामर्थ्यम् इति पश्यति, अन्ये च मनोवैज्ञानिकपार्श्वसम्बद्धलक्षणानि अपि मन्यन्ते। अस्मिन् प्रसङ्गे अधिकारधारकानां च शक्तिधारकानां च परस्परक्रियासम्बन्धः दृश्यते; शक्तिधारकाः ते भवन्ति येषां उपरि अधिकारः प्रयुज्यते। अतः शक्तिः एकाकीगुणरूपेण न कल्पनीया, अपि तु सम्बन्धरूपेण एव, यतः सा केवलं अन्यैकस्य वा बहुषाम् व्यक्तीनाम् वा राष्ट्राणाम् सम्बन्धे एव प्रयुज्यते। वस्तुतः प्रासङ्गिकं न केवलं राष्ट्रस्य पूर्णपरिमाणे शक्तिः, अपि तु अन्तर्राष्ट्रीयव्यवस्थायाम् अन्येषां शक्तीनां तुलने परिमाणम् एव। तथैव श्वार्जेनबर्गरः शक्तिं परिभाषयति यत् यदा अनुपालनं प्रतिरोध्यते तदा प्रभावशालीदण्डैः स्वइच्छां प्रवर्तयितुं सामर्थ्यम्। 

 राष्ट्रशक्तिः 
अथ मोर्गेन्थौ-दृष्ट्या राष्ट्रस्य संकल्पना साङ्कल्पिकरचना एव, या स्वसामूहिकगुणैः संयुक्तैः व्यक्तिभिः निर्मिता। राष्ट्ररूपेण आचरन्तः व्यक्तयः एव राष्ट्रप्रतिनिधित्वेन शक्तिं धारयन्ति। अतः राष्ट्रस्य शक्तिः व्यक्तिभ्यः बहिः नास्ति; सा तु केषाञ्चित् व्यक्तीनां राष्ट्रनीतिनुकूलं आचरणशक्ति एव। एवं यदा राष्ट्रस्य शक्तिं वा राष्ट्रस्य विदेशनीतिं पश्यति तदा वस्तुतः व्यक्तयः एव पश्यन्ते। ई. एच्. कारेण उक्तम् यत् राष्ट्रसंबद्धाः सैन्यशक्तिः, आर्थिकशक्तिः, मतशक्तिः च सन्ति। सैन्यशक्तिः सामान्यतः अन्तिमउपायरूपेण प्रयुज्यते, आर्थिकशक्तिः च यथा साधनानि, विपणिः, निवेशशक्तिः च समर्थयन्ति तावत् प्रयुज्यते। मतशक्तेः अन्तर्गतं स्वदेशीयमनोबलप्रभावः, परदेशे मानसिकयुद्धसमावेशः, नैतिकोन्नतितर्कः च सन्ति। यद्यपि विश्लेषणे एतेषां उपयोगः भवति, कैर् अवदति यत् व्यवहारिके सर्वेऽपि अविभाज्याः, यतः शक्तिः समग्रैक्यरूपेण अवगन्तव्या। विशिष्टराज्यस्य यथार्थशक्तिं मापनाय अपि क्लिष्टता अस्ति। तदर्थं संरचनात्मकयथार्थवादिनः राज्यसामर्थ्यकल्पनां अनुमोदन्ति। वाल्ट्ज् जनसंख्या, भूभागः, संसाधनानि, आर्थिकप्रदर्शनम्, सैन्यबलम्, राजनैतिककौशलम् इत्यादिषु आयामेषु क्षमताः मापयति।

 राष्ट्रशक्तेः तत्त्वानि 
राष्ट्रशक्तेः विविधानि तत्त्वानि सन्ति। तेषु केचन तत्त्वानि अपेक्षया स्थिराणि सन्ति, अन्ये च निरन्तरपरिवर्तनाधीनानि। 

 भूगोलः 
यथार्थवादिभिः प्रतिपादिते अन्तर्राष्ट्रीयराजनीतिसिद्धान्ते भूगोलतत्त्वम् अपि राष्ट्रशक्तेः निर्णायकं अङ्गम् अस्ति। यातायातनिवेदनक्षेत्रे च सञ्चारक्षेत्रे च महती तन्त्रज्ञानप्रगतिः अभवत्, तथापि राष्ट्रस्य भौगोलिकस्थितिः स्थिरं अनिवार्यं च तत्त्वं एव वर्तते, यत् विशिष्टराष्ट्रस्य विदेशनीतिं प्रभावितुम् अर्हति। विशिष्टदेशस्य भौगोलिकस्थितिः, यस्मिन् तस्य प्रदेशपरिमाणम्, अवस्थितिः, जलवायुवृत्तम्, भौतिकरूपविशेषाः च स्थलसागरसीमाः च अन्तर्भवन्ति, महत् प्रभावं वहति। भौगोलिकतत्त्वानां च राजनैतिककर्मणां च समीपसम्बन्धात् भूराजनीतिः इति नाम्ना पृथक् चिन्ताशाखा उद्भूता। अन्तर्राष्ट्रीयव्यवहारस्य विदेशनीतिनियन्त्रणे भूगोलिकतत्त्वानां भूमिका महती अस्ति। भूराजनीतिं वर्णयितुं समीपतमं शास्त्रीयदृष्टान्तं प्रसिद्धभूराजनीतिज्ञस्य हाल्फोर्ड् मैकिन्दरस्य अस्ति। सः प्रतिपादयति यः पूर्वयूरोपं नियन्त्रयति सः हृदयभूमिं नियन्त्रयितुं शक्नोति, यः हृदयभूमिं नियन्त्रयति सः युरेशिया–अफ्रिकां अधीनयितुं शक्नोति, यः च युरेशिया–अफ्रिकां अधीनयति सः विश्वद्वीपं अधीनयितुं शक्नोति।

 प्राकृतिक संसाधनानि 
लघुचित्रम्|222x222अणवः
प्राकृतिकसाधनानि अन्यदेशैः तुलनया राष्ट्रस्य सामर्थ्यस्थितिं निर्णेतुं अनिवार्यं कारणम्। खनिजादयः ऊर्जा-संपदा जलं कृषियोग्या भूमिः च वनानि च इत्यादयः प्राकृतिकसाधनानि राष्ट्रस्य आर्थिकं औद्योगिकं सैन्यबलं च निर्णेतुं अतीव आवश्यकानि भवन्ति। एतानां साधनानां पर्याप्तपरिमाणेन उपलब्धता कतिपयदेशेभ्यः वा बहुषु राष्ट्रेभ्यः विशेषलाभं ददाति। तैल-गैस-आदिषु अन्येषु च मूल्यवान् खनिजेषु स्वामित्वं नियन्त्रणञ्च राष्ट्रं विश्वराजनीतौ स्वस्य राजनयिकबलस्य वृद्धये साहाय्यं करोति। साधनानि, शक्तिगुणानां अन्येषां विपरीते, यानि राजनैतिककारणैः, तन्त्रज्ञानकारणैश्च शीघ्रं परिवर्तन्ते, किंचित् रूपेण शाश्वततया तिष्ठन्ति। यद्यपि तादृशशक्तेः सम्यक् उपयोगः तन्त्रज्ञानम्, शासनम्, राष्ट्रस्य बौद्धिकप्रवीण्यस्तरम् इत्यादिषु कारकेषु आश्रितः अस्ति, तथापि राष्ट्रस्य वास्तविकसाधनक्षमतायाः परिगणना राष्ट्रशक्तेः निर्धारणे तादृशगुणानां महत्त्वं भूमिकां च प्रमाणीकुर्यात्। 
लघुचित्रम्|172x172अणवः
लघुचित्रम्|260x260अणवः

 अन्नम् 
अन्तर्राष्ट्रीयराजनीतौ खाद्यसुरक्षा राष्ट्रशक्तेः मूलभूतं आयामं भवति।  खाद्यसुरक्षितः राष्ट्रः अन्यराष्ट्रेभ्यः महत्त्वपूर्णं लाभं वहति, यतः सः स्वनागरिकान् अन्यराष्ट्रेभ्यः अतिशयाश्रयाविना अन्नप्रदाने समर्थः भवति।  युद्धे वा अन्येषु वैश्विकविक्षोभेषु संकटसमये खाद्यसुरक्षितः राष्ट्रः स्वदेशे स्थैर्यं च व्यवस्थां च धारयितुं सामर्थ्यं धारयति।  एतत् सरकारे स्वनागरिकान् अन्नप्रदाने चिन्ता विना दृढानि निर्णायकानि च विदेशनीतयः अनुसर्तुं पर्याप्तं अवकाशं ददाति। अन्यपक्षे, दीर्घकालीनं अन्नसंकटं स्वाभाविकदोषरूपं भविष्यति। ये राष्ट्राः परदेशीयान्नस्रोतानां आश्रिताः सन्ति, ते राजनैतिकभयप्रदाने, मूल्यनियन्त्रणे च कूटनीतौ च सदा संवेदनशीलाः भवन्ति। अन्नसंकटः अतः व्यवस्थायाम् अशान्तिं जनयति, यत् राष्ट्रस्य वैश्विकस्थितिं दुर्बलं करोति। अतः पर्याप्तं अन्नोत्पादनं कृत्वा अन्नसुरक्षायाः सुनिश्चितिकरणशक्तिः राज्यस्य सामर्थ्यवर्धनाय अनिवार्ययोगदानं करोति, यत् वैश्विकराजनीतिकशक्तिं परिभाषयति।

 कच्चासामग्री 
कच्चोपदार्थाः औद्योगिकीकरणाय च युद्धप्रवर्तनाय च अत्यावश्यकानि, अतः तेषां नियन्त्रणं शान्तिसमये च युद्धकाले च राष्ट्रशक्तेः मूलभूतं अङ्गम् आसीत्। रणनीतिककच्चामालस्य नियन्त्रणं अन्तर्राष्ट्रीयव्यवस्थायाम् राज्यस्य स्थितिं महतीं सुलभयितुं शक्नोति। युरेनियमवत् संसाधनानि अस्मिन् वर्गे अन्तर्भवन्ति, यतः एतेन राज्येभ्यः परमाणुऊर्जां परमाणुशस्त्राणि च उत्पादयितुं शक्यते, यत् तेन शक्तिः विशेषेण वर्धते तथा राज्येषु साम्यपरिवर्तनस्य सम्भावना भवति। परमाणुशस्त्राणि, तेषां अतुलनीयविनाशशक्त्या च महान् निरोधप्रभावेण च, अन्तर्राष्ट्रीयराजनीतौ शक्तिस्य परमलक्षणं इति मन्यन्ते। तथैव, विश्वस्य तीव्रऔद्योगिकीकरणेन, विशेषतः विकसितेषु राष्ट्रेषु, तैलस्य राजनैतिकं च सामरिकं च महत्त्वं अतीव वर्धितम्। अनिवार्यऊर्जास्रोतः इति भवतः, तैलः राष्ट्राणां तुलनात्मकराजनीतिकबलानि विशेषतः प्रभावितयति। अस्मिन् संदर्भे, तैलउत्पादकाः राष्ट्राः राजनैतिकसामरिकप्रमुखाः इव उदिताः, येषु ऊर्जासुरक्षासम्बद्धाः चिन्ताः अन्तरराष्ट्रीयनीतिनिर्माणे विशेषतः प्रभुत्वं कुर्वन्ति।

 औद्योगिकक्षमता 
यूरेनियम, कोयला इत्यादीनां कच्चपदार्थानां केवलं स्वामित्वं राष्ट्रं दृढं कर्तुं अनिवार्यं न भवति। लौहखनिजं स्वयमेव राष्ट्रं महाशक्तिपदवीम् आरोहयितुं पर्याप्तं न स्यात्। कच्चोपदार्थानां उपलब्धतानुपातेन औद्योगिकसंस्थापनम् अपि आवश्यकम्, यत् संसाधनानां ऊर्जायाम् रूपांतरणेन तेषां संभावितां शक्तिं वास्तविकां शक्तिं च परिवर्तयितुं शक्नोति। अस्मिन् दृष्टौ विकसितैः पश्चिमदेशैः विकासशीलदेशैः अपेक्षया अधिकं सामर्थ्यम् अस्ति, याः अधिकांशतः कृषिवर्धिताः दुर्बलऔद्योगिकसंरचनया युक्ताः, तथा ये आधुनिकं जटिलं च औद्योगिकसैन्यतन्त्रज्ञानं विना सन्ति। अतः तृतीयविश्वः सैन्य-औद्योगिक-तन्त्रज्ञानार्थं पश्चिमदेशेषु औद्योगिकराष्ट्रेषु आश्रितः अस्ति; एषः आश्रयः महाशक्तीनां लघुशक्तीनां अपेक्षया राजनैतिक-आर्थिक-सैन्यबलस्य वृद्धये महतीं योगदानं करोति।

 सैन्य-तयारी 
राष्ट्रशक्तिः खलु सैन्यबलस्य दृढतायाः वा न्यूनतया तत् तत्परतायाः आश्रिता अस्ति। तदर्थं विना राष्ट्रस्य विदेशेषु स्वलक्ष्यान् प्रवर्तयितुं क्लिष्टम्। सैन्यव्यवस्था प्रवर्तमानान् विदेशनीतीन् समर्थनं कर्तुं अर्हति, न खलु? अर्थात् यदा आवश्यकं भवति तदा कार्यं कर्तुं समर्थाः सैन्यदलाः स्युः। युद्धे नवप्रौद्योगिकीवस्तूनि उद्भवन्ति, या राष्ट्रस्य सर्वं परिवर्तयन्ति। सैन्यनेतॄणां गुणवत्ता अपि अतीव महत्वपूर्णा। ततः सैन्यदलानां संख्या च समग्रकौशलं च, एते सज्जत्वे मुख्यं अङ्गानि भवन्ति। नवोन्मेषानि अनवरतं आगच्छन्ति इति प्रतीते, ते च राज्यस्य रणभूमौ सामर्थ्यं वर्धयन्ति। उदाहरणार्थं परमाणुशस्त्राणि गृहाण। येषु राष्ट्रेषु तानि सन्ति, प्रक्षेपणविधेः च, ते अन्येषां अपेक्षया महतीं अग्रतां प्राप्नुवन्ति। यथा पूर्वं मया चिन्तितम्, न केवलं बम्बानामेव विषयः, अपि तु तस्य सम्पूर्णव्यवस्थायाः। केचन राष्ट्राणि तस्मात् अन्तरालात् पश्चाद् भवन्ति।

 जनसंख्या 
राष्ट्रशक्तेः निर्धारणे अन्यः मानविकः घटकः अतीव आवश्यकः अस्ति – जनसंख्या।   कस्यापि राष्ट्रस्य जनसंख्या आर्थिकं, सैन्यं च राजनैतिकं सामर्थ्यं निर्णेतुं केन्द्रीयं भवति।   विशालजनसंख्या आर्थिकं सैन्यं च सामर्थ्यं आनयितुं सम्भाव्यते।   तथापि विश्वे कुत्रापि विशालजनसंख्या स्वयमेव तं राष्ट्रं राष्ट्रशक्तेः अर्हं न करोति, किं तु मानवसामर्थ्यस्य एव। अतः जनसंख्यायाः अतिरिक्तं राष्ट्रशक्तेः निर्णये अन्यः महत्त्वपूर्णः घटकः राष्ट्रचरित्रम् अस्ति। राष्ट्रचरित्रम् तादृशान् मूल्यान् समावहति यानि व्यक्तीन् प्रेरयन्ति समन्वयन्ति च राष्ट्रसामर्थ्यस्य सिद्ध्यर्थम्। राष्ट्रचरित्रे अनुशासनः मनोबलश्च अन्तर्भवन्ति। राष्ट्रचरित्रं राष्ट्रमनोबलसन्दर्भे अपि विचारनीयम्। राष्ट्रमनोबलः राष्ट्रसामर्थ्यस्य परिभाषणे अतीव आवश्यकः अस्ति तथा राष्ट्रचरित्रेण समरूपः इति मन्यते। एषः समग्रजनसंख्यायाः मानसिकबलं समावहति। अतः राष्ट्रशक्तिं प्रेरयन्तीनां मानवीयकारकाणां विषये यत् प्रस्तूतम्, तेन स्पष्टं यत् राष्ट्रचरित्रस्य प्रत्येकं तत्त्वं राष्ट्रनैतिके समप्रभावं करोति।

 जनसंख्यापरिमाणम् 
प्रथमदृष्ट्या मन्यते यत् राज्यस्य शक्तिः स्वयमेव तस्य जनानां संख्यावृद्ध्या वर्धते, परन्तु एतत् मिथ्येति। यदि राज्ये बहवः जनाः स्युः, तदपि अनिवार्यं न भवति यत् राज्यं शक्तिमान् भविष्यति। शक्तिं च जनसङ्ख्यां च पृथक्कर्तुं अन्येऽपि कारकाः सन्ति, यथा आर्थिकव्यवस्था, तन्त्रोन्नतिस्तरः, शिक्षा च इत्यादयः। विश्वे बहवः देशानि सन्ति येषु जनसंख्या महती अस्ति, किन्तु ते दुर्बलराज्यानि भवन्ति यतः तेषां नागरिकाः उत्पादकप्रकारेण न उपयुज्यन्ते न च पर्याप्ताः सुविधाः प्रदीयन्ते। तथापि सत्यं यत् यदि कस्यापि देशस्य पर्याप्ता जनसंख्या नास्ति तर्हि तं शक्तिमत् राज्यं इति मन्यितुं क्लिष्टम्। आधुनिकयुद्धे च उद्योगेषु च विस्तीर्णश्रमजनसंख्या अपेक्ष्यते। पर्याप्ता जनसंख्या वैज्ञानिक-तन्त्रोन्नति-सैन्यसंचालन-आवश्यकं मानवबलं अपि सुनिश्चितयति। विस्तीर्णजनसंख्यायाः अभावे शक्तिसाधनभौतिकोपकरणस्य पोषणार्थं आवश्यकसामग्रीणां प्रत्याभरणं सुनिश्चितिं च क्लिष्टं भवति। अतः यद्यपि शक्तिसन्दर्भे जनसंख्यापरिमाणस्य स्वयमेव महत्त्वं नास्ति, तथापि राष्ट्रस्य विश्वव्यवस्थायाम् प्रथमश्रेणीशक्तिपदवीलाभाय आवश्यकः शर्त एव। उपयोगानन्तरम् एव मानवबलः राज्यशक्तिं पोषयति।

 राष्ट्रचरित्रम् 
राष्ट्रस्वभावस्य संकल्पना—यत् सा अद्वितीया अस्ति तथा तद् अस्तित्वेन विद्यमाना इति—तत् विभिन्नेभ्यः पण्डितेभ्यः प्रश्नार्हं विवादार्हं च भवति। तथापि हान्स् मोर्गेन्थौ इव शास्त्रीयवास्तववादिनः राष्ट्रशक्तेः विकासे राष्ट्रस्वभावस्य भूमिकायाः महत्त्वं विशेषतया प्रतिपादयन्ति। यदि वयं शास्त्रीयवास्तववादपरम्परात् तर्कं विश्लेषयेम, तर्हि राज्यस्य आचरणं राज्यं निर्मातुं संलग्नानां जनानां गुणैः पृथक्कर्तुं न शक्यते। देशस्य शासनकर्तारः, शान्तिसमये वा युद्धकाले वा, येषां आचरणं च कर्म च देशस्य विदेशनीतिनिर्णयं च आकारयन्ति, अथवा सामान्यः नागरिकः यः निर्वाचने मताधिकारं प्रयुञ्जते, विविधविषयेषु मतनिर्माणं कुर्वन् आर्थिककर्मणि उपभोगे च संलग्नः भवति, ते सामान्यगुणान् धारयन्ति च प्रयुञ्जन्ति। मॉर्गेन्थाउनुसारम् एते मूलगुणाः देशस्य आन्तरिकबाह्यकर्मसु स्थायीरूपेण छापयन्ति। राष्ट्रस्य चरित्रं देशस्य राजनैतिकसंस्कृतिम्, निर्णयप्रक्रियाम् च संसाधनसंचयनक्षमताम् प्रभावितयति। यद्यपि तस्य परिभाषा वा मापनविधिः स्पष्टरूपेण न विद्यते, तथापि यथार्थवादिनः वदन्ति यत् राष्ट्रचरित्रं शक्तिविश्लेषणे उपेक्ष्यं न भवेत्, यतः तत् नेतृत्वम् तथा देशनीतिषु जनसमर्थनम् प्रभावितयति। अतः देशस्य शक्तिः आंशिकतया विशेषसमाजे स्वीकृतानां सामूहिकमूल्यानां दृष्टिकोणानां च अधिष्ठितम् अस्ति।

 राष्ट्रियमनोबलः 
राष्ट्रियमनोबलः, मॉर्गनथाउ-शब्दैः, शान्ति-युद्धयोः राष्ट्रस्य स्वशासनस्य विदेशनीतिषु दृढनिश्चयस्य परिमाणम् अस्ति। एतत् मुख्यतया राष्ट्रियमहत्त्वविषयेषु जनमतस्य माध्यमेन प्रकटितम् भवति। यदि राष्ट्रियमनोबलः उच्चः स्यात् तर्हि सरकाराः शान्ति-युद्धयोः काले अपि स्वनीतिषु प्रभावपूर्णतया अनुवर्तितुं शक्नुवन्ति। राष्ट्रियमनोबलः विशेषतः राष्ट्रसंकटसमये स्वयमेव प्रकाशयते। मनोबलः विचारैः वैचारिकसिद्धान्तैश्च सम्बद्धः अस्ति, ये कारणार्थं सङ्ग्रामाय प्रेरणां ददन्ति। कदाचित् राज्यप्रचारेण राष्ट्रमनोबलं सृजितुं शक्यते।

 कूटनीतिगुणता 
राष्ट्रशक्तेः सर्वेषु तत्त्वेषु कूटनीतिः सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णा अस्ति। कूटनीतिः संवादमाध्यमेन अन्तरराष्ट्रीयसंबन्धानां व्यवस्थापनम् अस्ति; एषा पद्धतिः येन राजदूतैः प्रेषितैश्च एते सम्बन्धानि समायोज्यन्ते च परिचालयन्ते च; एषः कूटनीतिज्ञस्य व्यवसायः वा कला अस्ति। क्विन्सी राइट् कूटनीतिं 'वार्तालापकलारूपं, यत् न्यूनतमव्ययेन समूहलक्ष्यस्य अधिकतमसिद्धिं साधयितुं शक्यते, युद्धसंभावितराजनीतिव्यवस्थायाम्' इति परिभाषयति। कूटनीतिः राष्ट्रशक्तेः मार्गदर्शिका भवति। यथा युद्धे सैन्यनेतृभिः सैन्यनीति-तन्त्रैः राष्ट्रशक्तिं वर्धयन्ति, तथा शान्तिमध्ये राजदूतैः राष्ट्रपरराष्ट्रव्यवहारैः राष्ट्रशक्तिः वर्धते। परराष्ट्रनीतिः राष्ट्रशक्तेः मस्तिष्कम्, मनोबलं च तस्य प्राणः। राष्ट्रस्य शक्तिसामर्थ्यान् यथाश्रेष्ठं उपयुज्य, कुशला परराष्ट्रनीतिः राष्ट्रशक्तिं अन्यैः सर्वैः कारणैः संयुक्तैः अपेक्षितात् अपि अधिकं वर्धयितुं शक्नोति। उत्कृष्टगुणयुक्ता कूटनीतिः विदेशनीतिस्य लक्ष्यसाधनयोः राष्ट्रशक्तेः उपलब्धानां साधनानां सह समन्वयं करोति। सा राष्ट्रबलस्य गोपितस्रोतान् उद्घाटयति तान् च पूर्णतया सुरक्षिततया च राजनैतिकवास्तविकतासु परिवर्तयति।

 शासनगुणः 
सत् शासनं राष्ट्रशक्तेः अनिवार्यं तत्त्वम् अस्ति। तर्हि सत् शासनं किम्? शक्तिपरिमाणेन सरकारः तदा उत्तमः इति कथ्यते यदा अधोलिखितानि त्रयाणि शर्तानि पूर्यन्ते। प्रथमम्, सरकारेण उपलब्धराष्ट्रियसाधनानां च विदेशनीतिलक्ष्याणां च तद् उपायानां च मध्ये समतोलः स्थापनीयः। अन्यथा, तस्य विदेशनीतिः लक्ष्याणि च उपलब्धसाधनैः अनुकूलानि स्युः यतः विदेशनीतस्य सफलतायाः सम्भावनाः अधिकतम् स्युः। द्वितीयम्, सरकारेण स्वविदेशनीतिसाधनाय उपलब्धराष्ट्रसाधनानां मध्ये समतोलः धार्यः। उदाहरणार्थम्, यदि उपलब्धऔद्योगिकशक्त्या समर्थितुं न शक्यते इति अतिविशालं सैन्यसंस्थानं योजनां कर्तुं, यत् केवलं तीव्रमुद्रास्फीति, आर्थिकसंकटः च मनोबलक्षयश्च मूल्येन एव निर्मातुं धारयितुं शक्यते, तर्हि शक्तिसाधनार्थं न, राष्ट्रदुर्बलतासाधनार्थं योजना क्रियते। तृतीयम्, सरकारेण सर्वैः संभवैः उपायैः स्वविदेशनीतये जनसमर्थनं संकलनीयम्, यत्र नीतिषु जनमतस्य समर्थनं अपि कर्तव्यम्। तथा च तस्या: विदेशनीतये च गृहनीतये च अन्यराष्ट्राणां जनमतसमर्थनं अपि प्राप्तव्यम्। 

 राष्ट्रशक्तेः अभ्यासाय तन्त्राणि 
राष्ट्राणि स्वराष्ट्रशक्तिं त्रिभिः मुख्यैः उपायैः प्रयुञ्जन्ति – कूटनीति, आर्थिकनीति, सैन्यबलप्रयोगः च। कूटनीतिः प्राथमिकः सर्वाधिकं प्रयुक्तः उपायः अस्ति, यस्मिन् संवादः, वार्तालापः, संधयः, मैत्रयः च अन्तर्भवन्ति, येन राष्ट्रहितरक्षणं च संवर्धनं च विना बाधनेन साध्यते। कूटनीत्या राष्ट्राणि परेषां आचरणे प्रभावितुं प्रयत्नं कुर्वन्ति, प्रेरणेन च समन्वयेन च। आर्थिकनीतिशास्त्रे व्यापारनीतयः, साहाय्यम्, प्रतिबन्धाः, निवेशः, वित्तीयप्रेरकाः वा प्रतिबन्धाः इत्यादीनि आर्थिकसाधनानि अन्यराज्यानां आचरणं आकारयितुं प्रयुज्यन्ते। एतत् राष्ट्रान् प्रत्यक्षसैन्यसंघर्षं त्यक्त्वा दबावं कर्तुं वा पुरस्कारं दातुं समर्थयति। सैन्यबलस्य प्रयोगः राष्ट्रशक्तेः सर्वाधिकप्रत्यक्षं च चरमं च अभिव्यञ्जनं सूचयति, यत् सामान्यतः अन्तिमउपायरूपेण मन्यते। संघर्षकाले सैन्यबलं निरोधार्थम्, रक्षणार्थम् वा बाधार्थम् प्रयुज्यते। परिस्थितिस्वभावात् आश्रित्य राष्ट्राणि एकां पद्धतिं वा त्रयाणामपि समन्वयं परराष्ट्रनीतिलक्ष्यान् साधयितुं आश्रयन्ते।

 राजनीति 
हन्स् मोर्गेन्थौ-नुसारम्, कूटनीतिः शान्तिपूर्णैः उपायैः राष्ट्रहितस्य संवर्धनम् इति परिभाष्यते। अस्याः अन्तर्गतं वार्तालापः, संवादः, सौदा-वादनञ्च अन्तर्भवन्ति, यैः अन्यराष्ट्राणां आचरणं प्रभावितुं हिंसाविना इच्छितफलप्राप्त्यर्थं प्रयत्नः क्रियते। कूटनीत्या राष्ट्रानि स्वहितं परहितेन समन्वयितुं संघर्षं च न्यूनं कर्तुं यतन्ते। राजदूतैः स्वलक्ष्यसिद्ध्यर्थं विविधानि उपायानि प्रयुज्यन्ते, यथा अनुनयः, प्रोत्साहनप्रदानम्, छूटप्रदानम् च, यदा आवश्यकं तदा दबावप्रयोगः। कतिपयेषु परिस्थितिषु राजनयः बलप्रयोगस्य निहितं वा स्पष्टं धम्यम् अपि समावेशयितुं शक्नोति, यद्यपि तस्य मुख्यलक्ष्यं सम्बन्धनियमनस्य शान्तिपूर्णतया एव भवति। परिस्थितिभ्यः अवलम्ब्य कूटनीतिः विविधानि रूपाणि गृह्णाति। उद्घाटिता कूटनीतिः अधिकृतमार्गैः सार्वजनिकसन्धिभिः पारदर्शकतया सञ्चाल्यते, गुप्ता कूटनीतिः गोपनीयवार्तालापैः अप्रकाशितसमझोतैश्च सञ्चाल्यते। राष्ट्रहितरक्षणे, संघर्षनियन्त्रणे, अन्तर्राष्ट्रीयव्यवस्थायाः स्थैर्यरक्षणे च राष्ट्रैः उभे रूपे प्रयुज्यन्ते।

 आर्थिकप्रतिबन्धाः 
अन्तर्राष्ट्रीयराज्यव्यवस्था धनसम्पदायां, तन्त्रज्ञानविकासे च सैन्यशक्तौ च राष्ट्राणां मध्ये गभीरविषमताभिः चिह्निता अस्ति। असमानसंरचनायाः परिणामतः आर्थिकतन्त्रज्ञानविकसितराज्याः—विशेषतः पश्चिमदेशानां औद्योगिकराष्ट्राणि—परराष्ट्रनीतिलक्ष्यान् साधयितुं आर्थिकप्रतिबन्धान् साधनरूपेण प्रायः आश्रयन्ते। आर्थिकप्रतिबन्धाः स्वभावेन सकारात्मक वा नकारात्मक भवन्ति। सकारात्मकप्रतिबन्धेषु अनुदानम्, अनुकूलवाणिज्यशर्ताः, निवेशः इत्यादयः प्रोत्साहकाः अन्तर्भवन्ति; नकारात्मकप्रतिबन्धेषु वाणिज्यप्रतिबन्धाः, अनुदाननिषेधः, वित्तीयदण्डाः, निषेधाज्ञाः च अन्तर्भवन्ति। एते उपकरणानि प्रभावकारी इति मन्यन्ते, यतः विश्वदक्षिणस्य बहवः विकासशीलराष्ट्राणि व्यापारार्थं, तन्त्रज्ञानस्थानान्तरणार्थं, निवेशार्थं, आर्थिकसहाय्यार्थं च उन्नतअर्थव्यवस्थासु आश्रिताः सन्ति। एषः आश्रयः तान् बाह्यआर्थिकदाबे विशेषतः संवेदनशीलाः करोति। अतः आर्थिकलाभानां आरोपणं वा परित्यागः शक्तिशालिभिः राष्ट्रैः दुर्बलराष्ट्राणां आचरणं नीतिविकल्पान् च प्रभावितुं महत्त्वपूर्णं साधनं भवति। अतः आर्थिकप्रतिबन्धाः अन्तर्राष्ट्रीयराजनीतौ राज्यशक्तेः प्रयोगार्थं महत्त्वपूर्णं अहिंसात्मकं उपकरणं भवन्ति।

 बलप्रयोगः 
अन्तर्राष्ट्रीयराजनीतिषु यथार्थवाददृष्टिषु बलप्रयोगः वा बलप्रयोगभयः केन्द्रीयस्थानं धारयति। यथार्थवादिणः मन्यन्ते यत् राज्याः परेषु उपायेषु निष्फलेषु स्वहितरक्षणार्थं अन्ततः सैन्यबलं आश्रयन्ते। सामान्यतः राज्याः बलप्रयोगं तदा एव कुर्वन्ति यदा कूटनीतिः आर्थिकप्रतिबन्धाश्च अभिलषितफलानां साधनं न कुर्वन्ति। वास्तविकसंघर्षस्य उद्भवात् पूर्वमेव बलप्रयोगभयः प्रायः बाधनार्थं वा निरोधनार्थं प्रयुज्यते, यस्य लक्ष्यं प्रतिद्वन्द्वीणां आचरणपरिवर्तनम्। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीयविधिः बलाप्रयोगे स्पष्टान् प्रतिबन्धान् स्थापयति तथा शस्त्रयुद्धं निरोधयितुं यतते, तथापि एते विधिनियमाः वैश्विकराजनीतिषु युद्धं न विनष्टवन्ति। युद्धेषु निरन्तरता अराजक-अन्तर्राष्ट्रीयव्यवस्थायाम् अन्तर्राष्ट्रीयविधेः सीमाः प्रकाशयति, यत्र नियमपालनाय कोऽपि केन्द्रीयप्राधिकरणम् नास्ति। अतः राज्याः सैन्यबलं राष्ट्रशक्तेः निर्णायकं साधनं इति मन्यन्ते, यत् यथार्थवादपरक-अन्तर्राष्ट्रीयसम्बन्धचिन्तनमध्ये तस्य महत्त्वं दृढीकुर्वन्ति।

 निष्कर्षः 
अन्तर्राष्ट्रीयसंबन्धविज्ञानस्य अध्ययनमध्ये राष्ट्रशक्तिः केन्द्रस्थानं धारयति, विशेषतः यथार्थवादपरम्परायाम्, या शक्तिं राज्यव्यवहारस्य मुख्यनिर्धारकं मन्यते। शक्तिः, परेषां कर्माणां च मनसां च प्रभावितुं वा नियन्त्रयितुं सामर्थ्यरूपेण अवगता, न निरपेक्षः अपि तु सम्बन्धीयः, केवलं अन्यराज्यानां तुलनेन महत्त्वं लभते। अतः राष्ट्रशक्तिः विदेशनीतिमार्गेण राष्ट्रहितसाधनार्थं राज्यपक्षेण आचरन्तः व्यक्तीनां सामूहिकसामर्थ्यं प्रतिबिम्बयति। मॉर्गेन्थौ तथा कैर इव चिन्तकैः यथा आवेद्यते, शक्तिः बहुआयामी च अन्ततः अविभाज्या च अस्ति, यद्यपि विश्लेषणात्मकदृष्ट्या सा सैन्ये, आर्थिके, वैचारिके च रूपे वर्गीकृता भवेत्। राष्ट्रशक्तेः तत्त्वानि स्थिरतया भूगोलम्, प्राकृतिकसंपदा, अन्नसुरक्षा, कच्चोपदार्थाः च, गतिशीलतया औद्योगिकक्षमता, सैन्याभ्यासः, जनसङ्ख्या, राष्ट्रीयचरित्रम्, मनोबलम्, कूटनीतिः, शासनगुणः च सन्ति। भूगोलः च संसाधनानि शक्तिस्य भौतिकं आधारं यच्छन्ति, यन्त्रशक्तिः सैन्यशक्तिश्च एतेषां संसाधनानां यथार्थबलरूपेण परिवर्तनस्य कार्यक्षमतां निर्धारायन्ति। मानवीयघटकाः—जनसंख्यापरिमाणम्, राष्ट्रीयस्वभावः, मनोबलम्—विशेषतः संकटकाले शक्तिं सञ्चालयितुं धारयितुं च राष्ट्रस्य सामर्थ्यं आकारयन्ति। समानतया राजनयस्य च शासनस्य च गुणवत्ता अतीव महत्वपूर्णे, यत् राष्ट्रशक्तिं दिशासूचकत्वं समन्वयश्च प्रददाति।  कुशलः राजनयः राष्ट्रलक्ष्यान् उपलब्धसाधनैः समन्वयति, उत्तमं शासनं च आन्तरिकसंतुलनं जनसमर्थनञ्च सुनिश्चितयति।  अन्ते राष्ट्राः राजनयेन आर्थिकप्रतिबन्धैश्च तथा अन्तिमउपायेन सैन्यबलस्य प्रयोगेण वा धमकेन राष्ट्रशक्तिं प्रयुञ्जन्ति।  एते सर्वे तत्त्वानि सूचयन्ति यत् राष्ट्रशक्तिः जटिला गतिशीला च एकीकृता घटना अस्ति, या अन्तर्राष्ट्रीयराजनीतौ राज्यव्यवहारस्य अवबोधनाय केन्द्रीयम् अस्ति। 

 संदर्भाः 
Rumki Basu. (2018). International politics : concepts, theories and issues. Sage Publications.

‌