सुशीला कार्की

सुशीला कार्की (जन्मः शकसंवत् १८७४ ज्येष्ठमासस्य शुक्लपक्षे सप्तमी, स्थानम्—शङ्करपुरं, यः पश्चात् बिराटनगरं जातम्) नेपालदेशीयराजनीतिज्ञा च पूर्वन्यायविचारिका च या युगान्तरीययुवा-आन्दोलनानन्तरं शकसंवत् १९४७ भाद्रमासस्य द्वादश्यां नेपालस्य अन्तरिमप्रधानमन्त्रिणी रूपेण नियुक्ता। सा नेपालस्य शासनस्य नेतृत्वं कुर्वती प्रथमं स्त्री अस्ति।  पूर्वं सा नेपालस्य सर्वोच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायविचारिका आसीत्, तस्य पदे नियुक्ता अपि प्रथमं स्त्री आसीत्। तस्य कार्यकालः शकसंवत् १९३८ आषाढमासे आरभ्य शकसंवत् १९३९ ज्येष्ठमासे पर्यन्तं आसीत्।

 प्रारम्भिकजीवनं च शिक्षणम् 
कार्की सप्तसन्तानानां ज्येष्ठा कन्या आसीत्। सा च शङ्करपुरे चेत्रीपरिवारे जन्म प्राप्तवती। शकसंवत् १८९४ मध्ये महेन्द्रमोरङ्कमहाविद्यालये त्रिभुवनविश्वविद्यालयस्य अन्तर्गतं कला-स्नातकपदं प्राप्तवती। ततः भारतदेशे वाराणस्यां।बनारसहिन्दूविश्वविद्यालये राजनैतिकशास्त्रविषये स्नातकोत्तरपदं शकसंवत् १८९७ मध्ये प्राप्तवती। पश्चात् सा त्रिभुवनविश्वविद्यालये विधिविषयं पठित्वा शकसंवत् १९०० मध्ये स्नातका जाता।

 कार्यजीवनम् 

 आरम्भिकवर्षाणि 
शकसंवत् १९०८ तः १९११ पर्यन्तं सा महेन्द्रबहुविधापीठे, धरान्नगरे सहायकशिक्षिके रूपेण कार्यं कृतवती। शकसंवत् १९१० तः १९१२ पर्यन्तं कोशीमण्डलन्यायालयस्य बार्-अध्यक्षी अपि आसीत्। शकसंवत् १९१२ मध्ये पञ्चायतराज्यस्य उन्मूलनाय जनान्दोलने भागं गृहीत्वा बिराटनगरकारागारे बन्दिनी अभवत्। तस्य अनुभवेन प्रेरिता सा "कारा" इति उपन्यासं लिखितवती।

शकसंवत् १९२४ मध्ये बिराटनगरअपीलन्यायालयस्य अध्यक्षी नियुक्ता, यावत् शकसंवत् १९२६ पर्यन्तं। ततः नेपालबार्-संघे वरिष्ठविधिवेत्ता अभवत्।

 सर्वोच्चन्यायालये 
शकसंवत् १९३० पौषमासे सा सर्वोच्चन्यायालये अड्-हॉक् न्यायविचारिका नियुक्ता। शकसंवत् १९३१ मध्ये स्थायीन्यायविचारिका अभवत्। शकसंवत् १९३७ फाल्गुनमासे खीलराजरेग्मी इत्यस्य अन्तरिमप्रधानमन्त्रिपदेन नियुक्तिः विरुद्धं याचिकायाः परीक्षणे सा मुख्यन्यायविचारकः कल्याणश्रेठेन सह असहमतीं व्यक्तवती। सा उक्तवती यत् रेग्मेः नियुक्तिः संविधानविरुद्धा आसीत्, यः न्यायव्यवस्थायाः दीर्घकालीनं हानिं कृतवान्।

शकसंवत् १९३८ वैशाखमासे मुख्यन्यायविचारकस्य शेषकालात् अनन्तरं सा संविधानपरिषद्या अनुशंसिता। शकसंवत् १९३८ आषाढमासे संसदीयशृवणेन नियुक्तिः पुष्टि। सा भ्रष्टाचारविरोधिनी च कठोरन्यायविचारिका इति प्रसिद्धा आसीत्। जयबहादुरचन्दस्य नेपालपुलिसाध्यक्षपदस्य नियुक्तिः सर्वोच्चन्यायालयेन रद्दीकृता, तदनन्तरं सा शासनस्य विरोधिनी इति आरोपिताभवत्।

शकसंवत् १९३९ वैशाखमासे नेपालीसमाजः च माओवादीकेन्द्रः च तस्याः विरुद्धं महाभियोगं प्रवर्तितवन्तः। सा स्वयमेव निलम्बिता अभवत्। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य मानवाधिकारउच्चायुक्तेन उक्तं यत् "तस्याः अपसारणस्य प्रयासः संक्रमणकालीनन्यायायाः च विधेः च विषये शासनस्य प्रतिबद्धतायाः विषये गम्भीरं चिन्तनं जनयति"।

तदनन्तरं उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्रनिधिः त्यागपत्रं दत्तवान्, राष्ट्रियप्रजापरिषद् च गठबन्धनं परित्यक्तवती। शकसंवत् १९३९ ज्येष्ठमासे चोलेंद्रशम्शेरराणेन न्यायालयेन स्थगनादेशः प्रदत्तः। जनदबेन मन्त्रिमण्डलपरिवर्तनकाले सन्धिः जातः, सत्तापक्षैः महाभियोगः परित्यक्तः। सा शकसंवत् १९३९ ज्येष्ठमासे ६५ वर्षे पूर्णे त्यक्तवती।

 अन्तरिमप्रधानमन्त्रिपदं 
चित्रपाठ्यम्=US Nepal Summit for Democracy 2021|लघुचित्रम्|कार्की महोदयया शकसंवत् १९४३ तमे वर्षे लोकतन्त्राय आयोजिते संयुक्तराज्य–नेपाल–सम्मेलने अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य कर्मणि सह संवादः कृतः।
शकसंवत् १९४७ मध्ये युगान्तरीययुवा-आन्दोलनात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री के.पी.शर्माओलिः त्यक्तवान्। तदा तटस्थराजनीतिज्ञा इति कारणेन कार्केः नाम प्रस्तावितम्। "विप्रतिपत्तिपरिषद्" इत्यन्तर्जालमञ्चे मतदानेन सा पञ्चविकल्पेषु विजेता अभवत्। नेपालसेनया सह संवादे नियुक्तिः स्वीकृता।

तस्याः अनुशंसया राष्ट्रपतिः रामचन्द्रपौडेलः शकसंवत् १९४७ भाद्रमासस्य द्वादश्यां संघीयसंसदं विघटितवान्। तदा सा नेपालसंविधानस्य ६१ अनुच्छेदेन आधारं कृत्वा शपथं गृहीत्वा अन्तरिमप्रधानमन्त्रिणी अभवत्। शकसंवत् १९४७ भाद्रमासस्य पूर्णिमायां मन्त्रिमण्डलं उद्घोषितवती।

 पश्चात्कालीनजीवनम् 
न्यायालयात् निवृत्त्यनन्तरं सा आत्मचरितं "न्यायः" इति नाम्ना प्रकाशितवती, यत्र सा उक्तवती यत् लोकतन्त्रः न्यायव्यवस्थायाः स्वातन्त्र्ये अधिनिष्ठितः। अनन्तरं "कारा" इत्युपन्यासं पुनः प्रकाशितवती।

 सन्दर्भः 

वर्गः:जीवतव्यक्तयः
वर्गः:१९५२ जननम्