2011 ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ

2011 ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ 15ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ। ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਪੜਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (NPR) ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 12-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ 9 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 1872 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ 17.70% ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 1.21 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਲਗ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 9.21% ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 74.04% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ ਸਾਡੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸੀ।

28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ 640 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 5,924 ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 7,935 ਕਸਬੇ ਅਤੇ 600,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁੱਲ 27 ਲੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 7,935 ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ 600,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ  ਸੀ - ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ  ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ  ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 1931 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ" (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਸਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ (ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1931 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ) ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਤੀਜੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1980 ਦੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ 52% ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2006 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ 41% ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ 1968 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਈ. ਐਮ. ਐਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ 1968 ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਗਜ਼ਟੀਅਰ, 1971 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।G.O.K dew1971: Appendix XVIII

ਨੋਟ

ਹਵਾਲੇ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

 Census of India Official Website
 Data catalogues on Official Website
 Census tables on Official Website
 Cities having population 1 lakh and above, Census 2011


ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ