ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 (Consumer Protection Act, 2019) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

 ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤਵ : 
1. ਖਪਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ:

ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੋਰਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2.  ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ:

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3. ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ:

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

4. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੁਰੱਖਿਆ:

ਇਹ ਐਕਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

5. ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

6. ਸੰਪਤੀ/ਉਤਪਾਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ:

ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸੰਪਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

7. ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ:

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

8. ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ:

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

9. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ):

ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਖਪਤਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।

10.ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲਾਂ: 

ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।1.ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲੳ.ਸਥਾਪਨਾ - ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅ. ਮੈਂਬਰ /ਸੰਵਿਧਾਨ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਨਿਯਮ 3( ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ 1987 )ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ150 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ੲ . ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਿਆਦ - ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ. ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ- ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕੌਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇਗਾ।2. ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ੳਂ. ਸਥਾਪਨਾ-ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅ. ਮੈਂਬਰ/ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ੲ. ਮੀਟਿੰਗ- ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕੌਸਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਸ. ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ-ਮੀਟਿੰਗ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੇਗਾ।3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ੳ. ਸਥਾਪਨਾ - ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਐਕਟ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅ. ਮੈਂਬਰ- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ੲ . ਮੀਟਿੰਗ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੌਸਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ.'''ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ-ਮੀਟਿੰਗ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੇਗਾ।

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁੱਰਖਿਆ ਐਕਟ 2019  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 

 ਸੁੱਰਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ- ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਤੋਂ  ਸੁੱਰਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਮਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਿਆਦ, ਉਤਪਾਦਕ ਆਦਿ।
 ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ -  ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
 ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਉਪਭੋਗਤਾ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਰੱਖਣ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ( central consumer protation-CCPA)ਭੋਗਤਾ ਸੰਰੱਖਣ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ (Central Consumer ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ lਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

CCPA ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 

1. ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।

2. ਗਲਤ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ – ਭ੍ਰਮਾਤਮਕ ਜਾਹਿਰਾਤ ਅਤੇ ਠੱਗੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ।

3. ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ।

4. ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ – ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ (product recall)।

CCPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ 

1.ਜੁ਼ਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਦੰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ।

2ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਂ ਭ੍ਰਮਾਤਮਕ ਜਾਹਿਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।

3.ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।

4.ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਰੱਖਣ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ (CCPA) – ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

1.CCPA ਦੀ  ਸਥਾਪਨਾ 

CCPA ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਉਣਾ ਹੈ।

2.CCPA ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ

ਇਹ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

---

CCPA ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜ 

(1) ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ

CCPA ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਾ ਹੋਣ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ।

ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।

ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਧੋਖੇਧੜੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਾ।

(2) ਗਲਤ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਂ ਭ੍ਰਮਾਤਮਕ ਜਾਹਿਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ।

ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ।

(3) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

CCPA ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰੀਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(4) ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Product Recall)

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਹਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ (recall) ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

---

CCPA ਦੀ ਸੰੰਰਚਨਾ 

CCPA ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਯੁਕਤ (Chief Commissioner) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋ ਅਨੁਸਚੀਵਕ (Commissioners) ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ।

---

CCPA ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ

1. ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਮਾਤਮਕ ਜਾਹਿਰਾਤਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਗਲਤ ਜਾਹਿਰਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ CCPA ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

CCPA ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ (recall) ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ CCPA ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।                               

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

(1) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

(2) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

(3) ਧਾਰਾ 35 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਬਸ਼ਰਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(4) ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(5) ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਧਿਆਇ V ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।