ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿਜਰਤ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ,  ਜਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਕੂਚ, 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਾਂ ਪਲਾਇਨ ਹੈ। 120,000–140,000 ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੰਡਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90,000–100,000 ਨੇ ਘਾਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ 1990 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ  ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30-80 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਧੜੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ।    ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ,  ਪੰਡਤਾਂ, ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,   ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ - ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਪਲਾਇਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।   ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਲਾਵਤਨ ਪੰਡਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸ਼ੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਜਾਂ "ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ" ਵਜੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989-1990 ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ, ਜੋ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਡਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਡਿਤ - ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ - ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (JKLF) ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਡਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੰਡਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਡਤਾਂ, ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਵਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ। 

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅੱਧ, ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਕੂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ; ਇਸਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ - ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪੰਡਿਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਪਨੂਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ("ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ") ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।   ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਂਝੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਮਿਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਯਾਦਾਂ, ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੂਚ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਪਿਛੋਕੜ 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।(a)  (subscription required) Quote: "Kashmir, region of the northwestern Indian subcontinent ... has been the subject of dispute between India and Pakistan since the partition of the Indian subcontinent in 1947. The northern and western portions are administered by Pakistan and comprise three areas: Azad Kashmir, Gilgit, and Baltistan, the last two being part of a territory called the Northern Areas. Administered by India are the southern and southeastern portions, which constitute the state of Jammu and Kashmir but are slated to be split into two union territories. China became active in the eastern area of Kashmir in the 1950s and has controlled the northeastern part of Ladakh (the easternmost portion of the region) since 1962.";
(b)  C. E Bosworth, University of Manchester Quote: "KASHMIR, kash'mer, the northernmost region of the Indian subcontinent, administered partly by India, partly by Pakistan, and partly by China. The region has been the subject of a bitter dispute between India and Pakistan since they became independent in 1947"; Quote: "Jammu and Kashmir: Territory in northwestern India, subject to a dispute between India and Pakistan. It has borders with Pakistan and China." 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ, 1889 ਤੋਂ 1941 ਤੱਕ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 4% ਅਤੇ 6% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਬਾਕੀ 94% ਤੋਂ 96% ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ।: According to Walter Lawrence, the British settlement commissioner deputed to Kashmir in 1889, the Hindus comprised about 5 to 6 per cent of the population of the valley, the Sikhs about 0.5 per cent and the Muslims (including the Shias) about 93 per cent. The total population, according to him, amounted to 814,214. Walter Lawrence, The Valley of Kashmir (Srinagar: Chinar Publishing House, repr. 1992), p. 284. These numbers remained relatively steady as the 1941 census of India indicated that the Muslims comprised 93.6 per cent and the Hindus about 4 per cent of the total population of the valley. Census of India, Jammu and Kashmir, 1941. ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਸੀ; ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1950 ਤੱਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਲੇਵੇਂ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।;  Quote: "Since a majority of the landlords were Hindu, the (land) reforms (of 1950) led to a mass exodus of Hindus from the state. ... The unsettled nature of Kashmir's accession to India, coupled with the threat of economic and social decline in the face of the land reforms, led to increasing insecurity among the Hindus in Jammu, and among Kashmiri Pandits, 20 per cent of whom had emigrated from the Valley by 1950."

1989 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 1987 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (JKLF), ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਜਿਸਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ।   ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ 2011 ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ 3,000 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਚੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 1990 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੂਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 30 ਜਾਂ 32 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 1988 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 217 ਹਿੰਦੂ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ 

1975 ਦੇ ਇੰਦਰਾ-ਸ਼ੇਖ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।  ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਫਾਰੂਖ ਫਹੀਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਲੀਗ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (JKLF) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ISI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਵਹਾਬੀਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 300 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ।  ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬੀਰ ( ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ :  ਕਿਹਾ।,  ), ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖਬਰ।  [ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ]

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋਵੀਅਤ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਅਫਗਾਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਬਗਾਵਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਜੇਕੇਐਲਐਫ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ; 1984 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ ਜੇਕੇਐਲਐਫ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਸਦੀ ਫੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ JKLF ਦੇ ਹਾਸ਼ਿਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ JKLF ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ", ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 2 ਜੁਲਾਈ 1984 ਨੂੰ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਜਿਸਨੂੰ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਜੀ.ਐਮ. ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਲਵੀ ਇਫਤਿਖਾਰ ਹੁਸੈਨ ਅੰਸਾਰੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੋਹਿਨੁਦੀਨ ਸਲਾਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ। ਇਸਨੇ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। 1986 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ' ਨਮਾਜ਼ ' ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਝੜਪ ਹੋਈ।  ਫਰਵਰੀ 1986 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਖਤਰੇ ਮੇ ਹੈ (  ਕਹਿ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ। )। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1986 ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸੋਪੋਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 1986 ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ' ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜ ਬੁਲਾਈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ "ਹਿੰਦੂ" ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ "ਮੁਸਲਿਮ" ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

1987 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ( NC ਅਤੇ INC ) ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਚੋਣ ਗਲਤੀਆਂ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਨ।    ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਗਾਵਤ JKLF ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਏ-ਮੁਸਤਫਾ ( ਸ਼ਰੀਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ, ਉਮਾਹ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਖਲੀਫ਼ਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।   ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜੇਕੇਐਲਐਫ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ। ਇਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸੁਆਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੱਖਵਾਦੀ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਭਿਆਸ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

 ਪਾਪੂਲਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ 

 ਕਿਤਾਬਾਂ 

 ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਪੰਡਿਤਾ ਦੁਆਰਾ 2013 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ "ਆਵਰ ਮੂਨ ਹੈਜ਼ ਬਲੱਡ ਕਲਾਟਸ" ਕੂਚ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
 ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸੁਪਨਾ - ਸਿਧਾਰਥ ਗੀਗੂ ਅਤੇ ਵਰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ ।

 ਫ਼ਿਲਮਾਂ 

 ਵਿਧੂ ਵਿਨੋਦ ਚੋਪੜਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 2020 ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੂਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ 
 2022 ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 

 ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ 

 ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ
 ਪਨੂਨ ਕਸ਼ਮੀਰ
 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ
 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ

 ਨੋਟਸ 


 ਹਵਾਲੇ 

 ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 

 ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 



 ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ 



 Kashmiri pandits: The forgotten minority (Aired: October 2004), NDTV – Reality Bites, published 7 May 2013.
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਵਿਕੀਡਾਟਾ ਤੇ ਗੁਣਕ ਹਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਅਣ-ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ੇ