ਲੇਖਾ ਮਾਪਦੰਡ

ਲੇਖਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਅਰਥ (source) 
ਲੇਖਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਵਜੋਂ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਪ੍ਰਤੀਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੱਚ। ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ, ਤੁਲਨਾਤਮਕਤਾ, ਢੁਕਵੀਂਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਮਿਆਰ (ASs) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਲੇਖਾ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਬਣ ਜਾਣ।

ਲੇਖਾ ਮਿਆਰ ਮਾਹਰ ਲੇਖਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਮਾਪ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ-

 ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ
 ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਪ
 ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਪਾਠਕ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ
 ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 ਲੇਖਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 
 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
 ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ : ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
 ਤੁਲਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ : ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। 
 ਵਿੱਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ : ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲਾਭ/ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ : ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਸਟਮਿਕ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ : ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਲੈਂਡਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ—ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ, ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ : ਜਿਵੇਂ ਕਿ IFRS (International Financial Reporting Standards), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

 ਲੇਖਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭ 
ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭ

 ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ : ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 ਤੁਲਨਾਤਮਕਤਾ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ : ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਨਿਆਂਪੂਰਕਤਾ : ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂ।
 ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ।
 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ : ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕਤਾ : ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 
ਹੇਠਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

1. ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਦੀ ਘਾਟ 

ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਿਆਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ੀਡ ਹੋਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2. ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 

ਹਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਿਆਰ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਨਵੇਂ ਵਿਤੀਅ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਉੱਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪੂਰੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

3. ਮਾਨਵਕ ਜ਼ਜਬੇ ਤੇ ਆਧਾਰਤ 

ਕਈ ਮਿਆਰ ਵਿਖੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ" ਜਾਂ "ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ", ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

4. ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 

ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਢੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਤੀਅ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਹੈ।

5. ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ 

ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਿਆਰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਵਿਤੀਅ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਦਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਰ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

6. ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

7. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤਤਾ 

ਇੰਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਿਆਰ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਿਆਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ (IFRS) ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

 ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਾ ਮਾਪਦੰਡ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ (IFRS) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਾ ਮਿਆਰ (Ind AS), ਉਹ ਲੇਖਾ ਮਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ICAI), ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਾ ਮਿਆਰ ਬੋਰਡ (IASB) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ (IFRSs) ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। IFRS ਵੱਲ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ICAI ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ IASB ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ IFRSs ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। IFRS ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, IFRS-ਸਮਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਾ ਮਿਆਰ (Ind AS) ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ IFRS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ IFRS ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।