ਰਮਨ ਸਿੰਘ

ਰਮਨ ਸਿੰਘ (ਜਨਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1952) ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜੋ 2003 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 2008 ਤੋਂ ਰਾਜਨੰਦਗਾਓਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਡੋਂਗਰਗਾਓਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਨ।

ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2003 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 1999 ਤੋਂ 2003 ਤੱਕ ਵਾਜਪਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, 1999 ਤੋਂ 2003 ਤੱਕ ਰਾਜਨੰਦਗਾਓਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 1990 ਤੋਂ 1998 ਤੱਕ ਕਵਾਰਧਾ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।

ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 
ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਵਾਰਧਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਹਰਨ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ, ਬੇਮੇਤਾਰਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ, ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।

 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ 
ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 1976-77 ਵਿੱਚ ਕਵਾਰਧਾ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਉਹ 1983 ਵਿੱਚ ਕਵਾਰਧਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ।

ਉਹ 1990 ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਕਵਾਰਧਾ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ) ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1998 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਾਰਧਾ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਨੰਦਗਾਓਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 13ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਸਿੰਘ 1999 ਤੋਂ 2003 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2003 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਦਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੂਦੇਓ, ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2004 ਵਿੱਚ ਡੋਂਗਰਗਾਓਂ ਤੋਂ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੰਦਗਾਓਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ - 2008, 2013 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ - ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।Chhibber, Devika. "Chhattisgarh: CMs in the wings". Zee News. Archived from the original on 12 April 2013. Retrieved 10 November 2013.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ " ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ " ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 25 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ   ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।  8 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 5000 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ।  ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਉੱਦਮੀ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ "ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ" ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਕਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚਰਨ ਪਦੁਕਾ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਸਾਈਕਲ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 2013 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ।  2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (2003-2018) 
ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ "ਚਾਵਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ" ਉਪਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ।

ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 2013 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਨਵਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ।

 ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 
ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਪ੍ਰਯਾਸ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਐਨਆਈਟੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਸਰਸਵਤੀ ਸਾਈਕਲ ਯੋਜਨਾ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਈ।

 ਸੰਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ (SKY) 
ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਵਿੱਚ "ਸੰਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ" (SKY) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ "ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ" ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਕਸਲਵਾਦੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਰਗੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। 15 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

 ਜਨਤਕ ਚਿੱਤਰ 
ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ "ਚੌਂਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ" ("ਚਾਵਲ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ" ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਨਰਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੱਕਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਛੜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਸਾਈਕਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸਲਵਾਦ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਨਯਾ ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

 ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ 

 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੁਰਸਕਾਰ (2004-05): ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
 ਸੀਐਸਓ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ (2009): ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
 ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਈਟੀ ਅਵਾਰਡ (2012): ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "CORE PDS" (ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਔਨਲਾਈਨ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ PDS) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "CHIPS" (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇਨਫੋਟੈਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ) ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ (2015): ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਅਹੁਦੇ 

 1990 : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਵਰਧਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ
 1993 : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਵਰਧਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ
 1998 : ਕਵਰਧਾ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ।
 1999 : ਰਾਜਨੰਦਗਾਓਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ) ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ
 2003 : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, 2003-2018।
 2004 : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਡੋਂਗਰਗਾਓਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਪ-ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ
 2008 : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੰਦਗਾਓਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।
 2013 : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੰਦਗਾਓਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
 2018 : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੰਦਗਾਓਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ.
 2018 - 18 ਦਸੰਬਰ 2023: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ।
 2023 : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੰਦਗਾਓਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ.
 2023 : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ

 ਹਵਾਲੇ 

 ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ 

 ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ   'ਤੇ  ।


ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1952
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਅਣ-ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ੇ