ਨਿਰਦੇਸ਼ (NIRDESH)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: National Institute for Research and Development in Defence Shipbuilding; ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ: NIRDESH) ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਾਲੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2016 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਕਮਾਂਡਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਾਲੀਕਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਹਨ।

 ਟਿਕਾਣਾ 
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚਾਲੀਅਮ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਅਤੇ 1498 ਵਿੱਚ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਦੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 40.56 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਇਤਿਹਾਸ 
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਏ.ਕੇ. ਐਂਟਨੀ ਦੁਆਰਾ 4 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਏ.ਕੇ. ਐਂਟਨੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ  600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਮਜ਼ਾਗਾਂਵ ਡੌਕ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਰਸ ( ਮੁੰਬਈ ), ਗਾਰਡਨ ਰੀਚ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ( ਕੋਲਕਾਤਾ ), ਗੋਆ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ( ਗੋਆ ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ( ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ) ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ "ਲਗਭਗ ਬੰਦ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਖਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2017 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ₹200 ਕਰੋੜ (281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ 2023 ਵਿੱਚ US$33 ਮਿਲੀਅਨ) ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ" ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ DPSU ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਇਸਦੇ "ਮੈਂਬਰ" ਸਨ ਅਤੇ MDL ਦੇ CMD ਇਸਦੇ "ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ" ਸਨ।
 ਉਦੇਸ਼ 
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਗਭਗ 15,000 ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3750 ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨੋਡਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਬਣਨਗੀਆਂ।

 ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ 
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪਾਰਕ, ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਾਰਕ, ਇੱਕ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਰਕ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪਾਰਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਂਪਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਿਰਮਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਯੰਗ ਅਫਸਰ ਕੈਪਸੂਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਰਬੜ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੋਟਾਯਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿਲੀਕਾਨ ਰਬੜ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ