ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏ. ਕੇ. ਐਂਟੋਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਦੀ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 ਅਣਉਚਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ (ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ), ਅਤੇ
 ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਗਤ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ)।

ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਕਾਨੂੰਨ), ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਵਕਫ਼' ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਮਰਪਣ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਵਿੱਤਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1954 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2025 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 1995 ਦਾ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 30 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਲਾਕ-ਏ-ਅਹਿਸਾਨ ਅਤੇ ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ "ਤਲਾਕ" ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਕ-ਏ-ਅਹਿਸਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ "ਤਲਾਕ" ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਦਤ, ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੈਤਾਨਿਕ ਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ "ਫਿਲਮ "ਦ ਦਾ ਵਿੰਚੀ ਕੋਡ" 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮਲਪੁਰਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ)।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (NCERT) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ "ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ" ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ "ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ 2006 ਤੋਂ ਟੇਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 76 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:
 ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ (ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ) ਬਿੱਲ, 2005,
 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ,
 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ,
 ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ,
 ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ,
 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼,
 ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ,
 ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

NMDFC ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ICC) - ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ।

2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਆਹ ਹਾਲਾਂ (ਸ਼ਾਦੀ ਮਹਿਲ), ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ  ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

2005 ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ "ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ" ਅਧੀਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-2025 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ₹3,030 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-2024 ਵਿੱਚ ₹2,195 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਰਕਮ 36% ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਹਨ ਤਾਂ ₹2,500 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ₹5,000 ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ₹443 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਇਜਤੇਮਾ (ਕਾਨਫਰੰਸ) ਲਈ ₹24 ਮਿਲੀਅਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਸ਼ੂਖਾਨਾਂ' (ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸੋਗ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਕੇਂਦਰ) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 3.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ₹51,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਰਾਜੀਵ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸਮ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ₹300,000 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇੰਦਰਾਮਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ (ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ₹50,000 ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਜ ਬਜਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-2025 ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 5,530 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਬਜਟ ਨੇ 2025-2026 ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਲਈ ₹3,820 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਮਾਰਗ ਦੀਪਮ" ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ₹200 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ 60% ਕੰਨੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਜ ਭਵਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ UPSC/KAS ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (PSI) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ, SSLC ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਖਲਾਈ, KPSC ਗਰੁੱਪ C ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ RRB ਅਤੇ SSC ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਬਿਦਾਈ" ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 22 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ 398 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 
ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ 4% ਕੋਟੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ੍ਕ੍ਰੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UPA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2012-13 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਠਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ, 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 23% ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2012-13 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਇੱਕਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਬਜਟ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲਾਂ (ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਨਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਨ।

 ਹਵਾਲੇ