ਅਮਿਤਾ ਢਾਂਡਾ

ਅਮਿਤਾ ਢਾਂਡਾ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Amita Dhanda) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ NALSAR ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮਰੀਟਾ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ  ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ NALSAR ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ NALSAR ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਅਮਿਤਾ ਢਾਂਡਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ "ਕਫਿਲਾ" ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।

 ਕਰੀਅਰ 
ਅਮਿਤਾ ਢਾਂਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਟਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਢਾਂਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਿਸਰਚ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (NALSAR) ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ (ਅਕਾਦਮਿਕ) ਬਣੇ। NALSAR ਵਿਖੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ (2000 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ), ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਹ "ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਐਂਜੈਂਡਰਿੰਗ ਲਾਅ: ਐਸੇਜ਼ ਇਨ ਆਨਰ ਆਫ਼ ਲਤਿਕਾ ਸਰਕਾਰ" ਦੀ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਐਨਐਸ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਢਾਂਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਸੀ। ਢਾਂਡਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਖੋਜ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ WHO ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ "ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ WHO, UNICEF, NHRC, NCW, NIMH, ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਕ੍ਰੌਲ, ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਦ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ, ਕਾਫਿਲਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਢਾਂਡਾ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ NALSAR ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਢਾਂਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NALSAR ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ SSM ਕਾਦਰੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਮੇਸ਼ ਰੰਗਨਾਥਨ ਅਤੇ ਵੀਵੀਐਸ ਰਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ