ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ

ਬੇਲਾ ਮਧੁਰਯਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Bela Madhurya Trivedi; ਜਨਮ 10 ਜੂਨ 1960) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੈ। ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਰਹੀ।  ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ 2011 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 2011 ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।

 ਵਿਵਾਦ 

 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ 
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਈ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਸ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 2। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (UAPA) 1967 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 3. ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 4। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

 'ਮਨਮਾਨੇ' ਵੰਡ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ 'ਮਨਮਾਨੇ' ਵੰਡ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। "ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ", ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

7 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'article-14.com' ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1960