ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ

ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Mukta Gupta; ਜਨਮ 28 ਜੂਨ 1961) ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2001 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 2000 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

 ਸਿੱਖਿਆ 
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਂਟਫੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।

 ਕਰੀਅਰ 
ਗੁਪਤਾ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ।

 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ 
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਨੈਣਾ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕਟਾਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, 2001 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਅਤੇ 2000 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ ਮੱਟੂ ਅਤੇ ਮਧੂਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਾਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 
ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2019 ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ਨੂੰ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, 'ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ-ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1961
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜੱਜ