ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗੌਰੀ

ਲਕਸ਼ਮਣਾ ਚੰਦਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗੌਰੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 ਸਿੱਖਿਆ 
ਗੌਰੀ ਨੇ ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਮਹਿਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ।

 ਕਰੀਅਰ 

 ਰਾਜਨੀਤੀ 
ਗੌਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ - ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ - ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ, ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ <i id="mwNA">ਰੱਖੜੀ</i> ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ; 2019 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਂ ਭੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

 ਕਾਨੂੰਨ 
ਗੌਰੀ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਖੋਲ੍ਹੀ। 2015 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ; ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ 
17 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ - ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ; ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ "ਗੋਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ" ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

6 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ - ਜੋ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ - ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ; ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੌਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੱਜ ਦੀ "ਉਚਿਤਤਾ" ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ; ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀ।  ਦ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੌਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ - "ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ" ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ - ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਢੁਕਵੀਂਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 
ਗੌਰੀ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਅਣ-ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ੇ