ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ

ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Sunita Agarwal; ਜਨਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1966) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੈ।

 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਅਵਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

 ਕਰੀਅਰ 
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ 6 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੀ, ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੈ।

 ਜੱਜਸ਼ਿਪ 
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

2018 ਵਿੱਚ, ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨਾਹੀਦ ਆਰਾ ਮੂਨਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿ-ਲੇਖਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ' ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ, ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 'ਅਣਉਚਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ' ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

 ਜ਼ੇਨਹੂਆ ਡਾਟਾ ਲੀਕ 
ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸੀਈਓ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੰਪਨੀ, ਜ਼ੇਨਹੁਆ ਡੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 2020 ਦੀਆਂ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੇਂਹੁਆ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ੇਂਹੁਆ ਡੇਟਾ ਦੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਸਨ।

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1966
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜੱਜ