ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ

ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਸੰਚਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਂਡ-ਅਲੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਹੈ। ਈ- ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉੰਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ  ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਈਮੇਲ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਐਸਐਮਐਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ।  ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਇਤਿਹਾਸ 
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 1970 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ  ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 2006 ਵਿੱਚ NICNET, ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲਾਨ (NEGP) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਟੀ (ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ "ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ-ਸ਼ਾਸਨ" ਜਾਂ "ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

 ਵਰਤੋਂ 
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਮਹੱਤਤਾ 
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ:-

 ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ: ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕ਼ਾਤਾਂ ਸੀਮਤ ਸਨ।
 ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ: ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ: ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮਾਂ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਥਿਤੀ: ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 

 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ: ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ 
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਬਸਿਡੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
- ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਬਿਨਾਂ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (CSC) https://digitalseva.csc.gov.in/ , ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ https://pmaymis.gov.in/  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ 
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਜਾਣ।
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ) ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

 ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ https://uidai.gov.in/
 UPI ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ https://www.npci.org.in/what-we-do/upi/product-overview
 MyGov ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ https://mygov.in/
 COWIN ਐਪ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ -  https://www.cowin.gov.in/home 

 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (2015)
- ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਜ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ:-  

 ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ) 
 USSD (ਅਸੰਗਠਿਤ ਪੂਰਕ ਸੇਵਾ ਡੇਟਾ)
 ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
 ਈ-ਸਾਈਨ - ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ

 ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:- 
 ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ:-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ
 ਈ-ਸੇਵਾ: ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧਤਾ
 ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ (GeM ਪੋਰਟਲ): ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

 ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੋਰਟਲ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 
ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਮੋਬਾਈਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਪਸ: 
 ਆਧਾਰ ਐਪ: ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।
 ਉਮੰਗ: ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਪ ਵਿੱਚ 200+ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। 
 ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ: ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ।

 ਈ-ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ: 
 ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ।

 ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਭ 
✔ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਾਈ ਗਈ)

✔ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਓ (ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਪਹੁੰਚ)

✔ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।)

✔ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ(ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।)

✔ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।)  

 ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ:- 
 ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ
 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀਮਾਵਾਂ
 ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
 ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ)
 ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
 ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ
 ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ
 ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ
 ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

 ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ:- 
 ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
 ਹੈਲਥਕੇਅਰ
 ਸਿੱਖਿਆ
 ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
 ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
 ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ
 ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ

 ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

 1. ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (G2C): https://services.india.gov.in/service/detail/edistrict-g2c-services 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ -

 ਆਵਾਜਾਈ (ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਨਕਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਚਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਦਿ),
 ਹਸਪਤਾਲ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ),
 ਸਿੱਖਿਆ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ),
 ਔਨਲਾਈਨ ਜੌਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਇਹ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੌਬ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। G2C ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

 2. ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਕਾਰੋਬਾਰ (G2B): https://services.dpiit.gov.in/ 
G2B ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। G2B ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ- 

 ਈ-ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ,
 ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਆਦਿ।
 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ G2B ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਆਰ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੁੰਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 3. ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ (G2G): https://www.india.gov.in/my-government 
G2G ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। G2G ਲਾਗਤ-ਕਟੌਤੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ-

 ਲਾਈਵ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ,
 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਐਂਟਰੀ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ:-

• ਈ-ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ), 

• ਈ-ਪੁਲਿਸ (ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਦਿ), ਅਤੇ

• ਈ-ਕੋਰਟ (ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ, ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਸਟੇਟਵਾਈਡ ਨੈੱਟਵਰਕ।

 4. ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਕਰਮਚਾਰੀ (G2E): https://www.ncs.gov.in/ 
G2E ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹਰੇਕ
ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। G2E ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ-

 ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਤਰੀਕੇ;
 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਂਝ।

ਇਸਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਸਮਾਰਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 
(ਸਮਾਰਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ):-
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਰਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ: ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ: ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। 

 S (ਸਧਾਰਨ): ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
 M (ਨੈਤਿਕ): ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 A (ਜਵਾਬਦੇਹ): ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
 R (ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ): ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 T (ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ): ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰੋਤ ਵਰਤੋਂ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਆਈਸੀਟੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ।

 ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ 
ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੱਥੀਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੱਥੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ: ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ (ਭਾਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ - ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 

 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ (ਹੱਥੀਂ) ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਜੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੈ।

 ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ - ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਨੈੱਟਵਰਕ (LAN) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਨੈੱਟਵਰਕ (WAN) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਧਦਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ - ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 

 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ - ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ 

 ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੋਰਟਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ "[INDIA GOVERNMENT PORTAL](https://www.india.gov.in)") ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ - ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਾਅ 

 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ, ਈ-ਦਸਤਖਤ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਉਦਾਹਰਣ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਮੰਗ (ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਐਪ।

 ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ: ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
 ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ:ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ G2C, G2B, G2E, ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ' ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਐਕਟ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ: ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
 ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਓ: ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ 
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ EHRs ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। AI ਟੂਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਏ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। 

 ਸਿੱਖਿਆ 
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ VR ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਇਮਰਸਿਵ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

 ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼: ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸਫਲ ਅਮਲ 
 ਐਸਟੋਨੀਆ: ਅਕਸਰ "ਈ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਇਨੀਅਰ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਟੋਨੀਆ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 ਭਾਰਤ: ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨੇ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈl

 ਸਿੰਗਾਪੁਰ: ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ICT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਟੋਨੀਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 
ਹੁਣ, ਆਓ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਗਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਤਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਹੁ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ 
ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ: 

 ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਓ: ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ।
 ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ: ਨਾਗਰਿਕਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।
 ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ: ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਸਿੱਟਾ 
ਈ-ਅਰਥ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਈ- ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ AI, IOT, ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ''' ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਫੋਰਡ ਯੂਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਈ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਏ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਾਂਘੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।