ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ, ਛੇ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 21ਏ (ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 45 (ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 51ਏ (ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ) ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਤੇ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਬਿਰਤਾਂਤ 
ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ 53ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:-

1. ਛੋਟਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:

(1) ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅੱਠਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2002 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(2) ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਨਵਾਂ ਲੇਖ 21A ਦਾ ਸੰਮਿਲਨ:

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:-

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

"21A. ਰਾਜ ਛੇ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

3. ਆਰਟੀਕਲ 45 ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਦੀ ਥਾਂ:-

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 45 ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ:

ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।

"45. ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।"

4. ਧਾਰਾ 51ਏ ਦੀ ਸੋਧ:

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 51A ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ (J) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ:-

"(k)  ਛੇ ਅਤੇ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਹਵਾਲੇ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ