ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਯਾਚਿਕਾ

ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ/ਯਾਚਿਕਾ ਖ਼ਾਰਜ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ/ਯਾਚਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੂਪਾ ਅਸ਼ੋਕ ਹੁੱਰਾ ਬਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਹੁੱਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ (2002) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।  ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ (ਕਿਊਰੇਟਿਵ) ਅਰਜ਼ੀ  ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਵਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਯਾਚਿਕਾ ਫ਼ਿਰ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਿਸ਼ਟ ਨਿਆਇਆਧੀਸ਼ਾਂ/ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 137 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੂਲ ਅਨੁਛੇਦ 137 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।

 ਲੋੜਾਂ 
ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:

 ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਆਧਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਿਸ਼ਟ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਿਸ਼ਟ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੈਂਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ 'ਤੇ "ਅਨੁਕਰਣੀ ਜੁਰਮਾਨਾ" ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ 

 ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ

 ਹਵਾਲਾ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ