ਸਮੀਖਿਆ/ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) / ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ/ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ/ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਜਾਚਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਜਾਚਿਕਾ ਜਾਂ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਵਨਿਰਣਾ (ਨਜ਼ੀਰ) ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵਨਿਰਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰਵਨਿਰਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।  [ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ]

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 5 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 137 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਛੇਦ 145 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਪੁਨਰਵਿਲੋਕਣ) ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੀ ਯਾਚਿਕਾ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਉਸੇ ਨਯਾਯਾਧੀਸ਼ਾਂ/ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੀਠ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਫੈਸਲਾ (ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼) ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਸਮੀਖਿਆ/ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ।  ਅਦਾਲਤ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

 ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।
 ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਤਰੁਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
 ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਯਾਪਤ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੀਖਿਆ/ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਆਇਹਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ/ਆਰੋਗਕਾਰੀ ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 1908 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ XLVII, ਨਿਯਮ 1(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਕੇਵਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਸਰੋਤ: ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 1908 ਅਤੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 1973)  

 ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ 

 ਦਾਜ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 
ਆਈਪੀਸੀ 498ਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ : 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (ਰਿਜ਼ਰਵ) ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰਵਆਦੇਸ਼ (ਸਾਬਕ ਆਦੇਸ਼) ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 14 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ, ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰਵਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਾਮਲਾ 
2 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਫਰਵਰੀ 2012 ਦੇ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਆਂਸ਼ਿਕ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 122 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।  ਸੰਘ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਸਟ-ਕਮ-ਫ਼ਰਸਟ-ਸਰਵ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਣਾ 'ਤੇ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 122 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ।  ਉਸੇ ਦਿਨ, ਐਮਟੀਐਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਿਸਟੇਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।  4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ, ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਯਾਚਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 

 ਨੀਟ ਮਾਮਲਾ 
18 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੀਠ/ਬੈਂਚ ਨੇ, 2:1 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ/ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ/ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ।  ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 18 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।  ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ NEET ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, NEET ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। 

 ਵੋਡਾਫੋਨ-ਹਚੀਸਨ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਾ 
17 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਮ  ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰਵਨਿਰਣਾ/ਸਾਬਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਪਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਹਚੀਸਨ ਵਿਚਕਾਰ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।    20 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ, ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।  

 ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 
4 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ, ਕਮਲੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।    ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2003 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।  6 ਜੁਲਾਈ 2012 (ਕੇਸ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੇਸ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ/ਗੈਰ-ਅਪੇਕਸ਼ਿਤ ਸੀ।  ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 

 ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ 

 ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਯਾਚਿਕਾ
 ਪੂਰਵਨਿਰਣਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ੀਰ
 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ
 ਵਿਧੀ
 ਮੁਕੱਦਮਾ

 ਹਵਾਲਾ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ