ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 101ਵੀਂ ਸੋਧ

ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (101ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2017 ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ(ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 122ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਜੋੜਿਆ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਹੈ।

 ਪਿਛੋਕੜ 
ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ GST ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। 28 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਟੀਚਾ ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ  ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ/ਪੁਨਰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ (EC) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, EC ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

EC ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ GST ਮੋਡਿਊਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ. ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ (ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ), ਰਾਜ ਵੈਟ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ, ਲਾਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ (ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ) ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ, ਆਕਟਰੋਏ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ/ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਈਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਉਪ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ: ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ 
29 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ, ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ CGST, IGST, UTGST ਅਤੇ SGST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ (122ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2014 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੁਆਰਾ 19 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 6 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 14 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ 3 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 8 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ 2016, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ 
ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ, ਅਸਾਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ:

ਅਸਾਮ (12 ਅਗਸਤ 2016)
ਬਿਹਾਰ (16 ਅਗਸਤ)
ਝਾਰਖੰਡ (17 ਅਗਸਤ)
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (22 ਅਗਸਤ)
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (22 ਅਗਸਤ)
ਗੁਜਰਾਤ (23 ਅਗਸਤ)
ਦਿੱਲੀ (24 ਅਗਸਤ)
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (24 ਅਗਸਤ)
ਨਾਗਾਲੈਂਡ (26 ਅਗਸਤ)
ਹਰਿਆਣਾ (29 ਅਗਸਤ)
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (29 ਅਗਸਤ)
ਮਿਜ਼ੋਰਮ (30 ਅਗਸਤ)
ਸਿੱਕਮ (30 ਅਗਸਤ)
ਤੇਲੰਗਾਨਾ (30 ਅਗਸਤ)
ਗੋਆ (31 ਅਗਸਤ)ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ:

ਓਡੀਸ਼ਾ (1 ਸਤੰਬਰ)
ਪੁਡੂਚੇਰੀ (2 ਸਤੰਬਰ)
ਰਾਜਸਥਾਨ (2 ਸਤੰਬਰ)
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (8 ਸਤੰਬਰ)
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (8 ਸਤੰਬਰ)
ਮੇਘਾਲਿਆ (9 ਸਤੰਬਰ)
ਪੰਜਾਬ (12 ਸਤੰਬਰ)
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (26 ਸਤੰਬਰ) 
ਉੱਤਰਾਖੰਡ (2 ਮਈ 2017)
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (16 ਮਈ)
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (19 ਜੂਨ)
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (8 ਅਗਸਤ)
ਕਰਨਾਟਕ (16 ਜੂਨ)
ਕੇਰਲ (21 ਜੂਨ)
ਮਨੀਪੁਰ (5 ਜੂਨ)
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ(5 ਜੁਲਾਈ)

 ਹਵਾਲੇ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ