ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਛਾਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 369 ਅਧਿਆਪਕ 106 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 11,011 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ; 2005 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।   2021 ਤੱਕ, ਜਪਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 36,015 ਲੋਕ ਜਪਾਨੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ।https://www.jpf.go.jp/e/project/japanese/survey/result/https://www.jpf.go.jp/e/project/japanese/survey/result/dl/survey2021/All_contents.pdf

 ਇਤਿਹਾਸ 

 ਮੂਲ 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ 1950 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1954 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਵ-ਭਾਰਤੀ (ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ) ਨੇ 1954 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਪਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ, ਜੇਐਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 1958 ਵਿੱਚ ਜਪਾਨੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ-ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 1958 ਵਿੱਚ ਜਪਾਨੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 1969 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਪਾਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਪੁਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਪਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਜਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਪਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਪਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਬਜਟ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ 15.1% ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ 20.4% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 2% ਹੈ। ਤਦ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1997 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 10,000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ 
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੈਰ-ਸਕੂਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ; ਸਿਰਫ 20% ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਪਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਾਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੁਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ; ਪੁਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਛਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਪਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। 2004 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਿਰਯਾਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ US $ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 12% ਸੀ। 2007 ਤੱਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 70 ਜਪਾਨੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ; ਇਹ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਕਮੀ 
ਜਪਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ 20 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 2012 ਤੱਕ ਜਪਾਨੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 30,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਪਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਲਿਖਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਲੇਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੈਵਲ 4 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਘਟਦੀ ਹੈ। 1998 ਅਤੇ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੌਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਜੇਟਰੋ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; 2006 ਵਿੱਚ, 147 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 7.7% ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 94% ਨੇ 800 ਵਿੱਚੋਂ 410 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 70% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ।

 ਹਵਾਲੇ 

 ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ 


ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ