ਆਇਸ਼ਾ ਮਲਿਕ

ਆਇਸ਼ਾ ਏ ਮਲਿਕ (ਜਨਮ 3 ਜੂਨ 1966) ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੱਜ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਮਲਿਕ 27 ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 
ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਹੌਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਏ-ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਰਾਚੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਐਲ.ਐਲ.ਐਮ. ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ।ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਲੰਡਨ ਐਚ. ਗਾਮਨ ਫੈਲੋ 1998-1999 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਰੀਅਰ 
ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ 1997 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਫਖਰੂਦੀਨ ਜੀ. ਇਬਰਾਹਿਮ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਫਖੁਰਦੀਨ ਜੀ. ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

2001 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਜੋਂ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਈਸਾ, ਅਫਰੀਦੀ ਅਤੇ ਏਂਜਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2004 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਈਸਾ, ਅਫਰੀਦੀ ਅਤੇ ਐਂਜਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ।15-11-2010[1].pdf (nepra.org.pk) ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਮ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਫਰਮ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ।

27 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਆਇਸ਼ਾ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਬਣੀ।

ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਆਇਸ਼ਾ ਏ ਮਲਿਕ ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਆਇਸ਼ਾ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਜੱਜਜ਼  ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਹੈ।

ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਰਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਤਲਾਕ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਣੇ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

ਮਲਿਕ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਰਿਆਲੀ ਜੱਜ ਹੈ।Summit of African Women Judges and Prosecutors on Human Trafficking and Organised Crime  Pontifical Academy of Social Sciences, Vatican City 2016

ਉਸਨੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਬਣੀ।

ਉਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ 100 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਅਕ 
ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿਖੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਈ 'ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1966