ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਡਬਲਿਊ.) ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਮਦ ਬਿਨ ਈਸਾ ਅਲ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੇਖਾ ਸਬਿਕਾ ਬਿੰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸ. ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹਾਲਾ ਅਲ ਅੰਸਾਰੀ ਹੈ।

ਐੱਸ. ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ (ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਖੋ) । ਇਸ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2006 ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ 2006 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਡ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਡਾ. ਮੁਨੀਰਾ ਫੱਖਰੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਾਦ ਲਈ ਖਡ਼੍ਹੇ ਸਨ।

ਐੱਸ. ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਨਾਡਾ ਹਫ਼ਦ ਨੂੰ ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2004 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।

 ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ 
ਲੁਲਵਾ ਅਲ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੌਲਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿਡ਼ਤਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਲ-ਅਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ' ਅਜੀਬ 'ਧਾਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਆਲੋਚਨਾ 
ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਘਾਦਾ ਜਮਸ਼ੀਰ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ "ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੀਚ" ਕਿਹਾ ਹੈ।Ghada Jamsheer, Time magazine, May 14, 2006Activist on Forbes list, Gulf Daily News, 15 May 2006

ਮਈ 2007 ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ "ਬਹਿਰੀਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ" ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।" ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ. ਸੀ. ਡਬਲਯੂ ਨੇ 2006 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਮੁਨੀਰਾ ਫੱਖਰੋ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਲਾਫੀ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ ਅਲ ਅਸਲਾਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਲੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।Letter to the King of Bahrain Concerning Failures of the Supreme Council for Women , Women's Petition Committee, 2 May 2007

 ਹਵਾਲੇ