ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ 
 ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੱਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਃ

 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ।
 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ।
  ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

 ਰਚਨਾ 
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਟਾਚੂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

 ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ 
 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

 ਹਵਾਲੇ 

 ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ 


ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ