2024 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

2024 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 2020-2021 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲੇ। ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਸਪਾਈਕ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਾ 144 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2021 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ  ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।"Farmers Protest: Protesters break barricades, cops lob tear gas".  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"Farmers' protest: Delhi turns into fortress as thousands march to India capital".  ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ।

ਧਰਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਬੀਕੇਯੂ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ (ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ) ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

 ਮੰਗਾਂ 

 2024 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: 
 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਗਾਰੰਟੀ:
 ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
 ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ:
 ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 18.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
 ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ:
 ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ:
 ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਤੋਂ ਹਟਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAS) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼
 ਕਿਸਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
 ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ
 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ।
 ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ:
 ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
 ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 2020-2021 ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਚੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ:
2020-2021 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ:
ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ:
ਮਸਾਲਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ:
ਕਿਸਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: 

 ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ: 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ₹10,000 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ₹700 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।
 ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ-ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

 ਮਾਰਕੀਟ ਸਹਾਇਤਾ: 

 ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
 ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ।

 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ: 

 ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
 ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

 ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ 
 2020-2021 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
 ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ