ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1969

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1969 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ 31 ਅਗਸਤ 1969 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਪੰਨ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

 ਉਦੇਸ਼ 
ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 

 ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ 
 ਸੁਪ੍ਰੀਓ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ 
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14, 15, 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ) ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  

ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਰਾਗ ਵਿਜੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।   6 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਓ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2023) ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।   ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਾਹ ਐਕਟ 1954 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।   

 ਹਵਾਲਾ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ