ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ

42ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (42ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (25 ਜੂਨ 1975 - 21 ਮਾਰਚ 1977) ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ 3 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 27, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਮਿੰਨੀ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਧਾਰਾ ਸਮੇਤ, 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਧ ਦੀਆਂ 59 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ" ਤੋਂ "ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ "ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੁੱਗ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1977 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ 1976 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1977 ਅਤੇ 1978 ਵਿੱਚ 43ਵੀਂ ਅਤੇ 44ਵੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

31 ਜੁਲਾਈ 1980 ਨੂੰ, ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਦੋ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ" ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 
ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ" ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ (42ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਲਈ ਬਿੱਲ 1 ਸਤੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਚ.ਆਰ. ਗੋਖਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 31, 31 ਸੀ, 39, 55, 74, 77, 81, 82, 83, 100, 102, 103, 105, 118, 145, 150, 166, 170, 7919, 191, 100, 100, 102, 103, 105, 118, 145, 150, 166, 170, 170, 150, 166, 170, 791, 100, 100, 102, 103, 105, 105, 118, 145, 150, 166, 170, 170, 150, 105, 105, 100, 102, 103, 105, 118, 166, 170, 170, 170 192, 194, 208, 217, 225, 226, 227, 228, 311, 312, 330, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 366, 368, 368 ਅਤੇ ਸ. ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 103, 150, 192 ਅਤੇ 226 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਾਗ IVA ਅਤੇ XIVA ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ 31D, 32A, 39A, 43A, 48A, 51A, 131A, 139A, 144A, 226A, 228A ਅਤੇ 257A ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 1976 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧ "ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 1 ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਧਾਰਾ 2 ਤੋਂ 4, 6 ਤੋਂ 16, 18 ਤੋਂ 20, 22 ਤੋਂ 28, 31 ਤੋਂ 33, 35 ਤੋਂ 41, 43 ਤੋਂ 50 ਅਤੇ 56 ਤੋਂ 59 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਡੀ. ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 4, 5, 8, 9, 10 ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿੱਲ 11 ਨਵੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2 ਤੋਂ 5, 7 ਤੋਂ 17, 20, 28, 29, 30, 33, 36, 43 ਤੋਂ 53, 55, 56, 57 ਅਤੇ 59 3 ਜਨਵਰੀ 1977 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਧਾਰਾਵਾਂ 6, 23 ਤੋਂ 22 , 37 ਤੋਂ 42, 54 ਅਤੇ 58 1 ਫਰਵਰੀ 1977 ਤੋਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 27 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

 ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ 
ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ-

 ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
 ਅਸਾਮ
 ਬਿਹਾਰ
 ਹਰਿਆਣਾ
 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
 ਕਰਨਾਟਕ
 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
 ਮਣੀਪੁਰ
 ਉੜੀਸਾ
 ਪੰਜਾਬ
 ਰਾਜਸਥਾਨ
 ਸਿੱਕਮ
 ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ

 ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ: 

 ਰਾਜ:

 ਗੁਜਰਾਤ
 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
 ਕੇਰਲ
 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ

 ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

 ਮੇਘਾਲਿਆ
 ਨਾਗਾਲੈਂਡ

 ਉਦੇਸ਼ 
ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਦੂਜਾ, ਸੋਧ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਧ ਦਾ ਤੀਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬੇਰੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਪਾਅ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ"।

 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਧਾਰਾ ਸਮੇਤ, ਨੂੰ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ। ਇਸ ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਟੀਕਲ 368[5] ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 228A ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ" ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋਧ ਦੀਆਂ 59 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। 43ਵੀਂ ਅਤੇ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਆਰਟੀਕਲ 74 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।" ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 357 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਰਟੀਕਲ 358 ਅਤੇ 359 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ. ਧਾਰਾ 39A, ਧਾਰਾ 43A ਅਤੇ ਧਾਰਾ 48A। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਸੋਧ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ" ਜਾਂ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ" ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 43ਵੀਂ ਅਤੇ 44ਵੀਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ" ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ "ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵਾਂ" ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ "ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 105 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ, ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ "ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ" ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ "ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ" ਨੂੰ "ਵਿਕਾਸ" ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਾਰਾ 194 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 4A ਅਤੇ 26A ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 366 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 366 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 4A ਅਤੇ 26A ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ "ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਅਤੇ "ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਧਾਰਾ 170 (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। l 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 84ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀ, 2003 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਨੇ 2026 ਤੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਧ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 172 (ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 83 (ਐਮਪੀਜ਼ ਲਈ) ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। 44ਵੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮੂਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਧਾਰਾ 312, ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਸੋਧ 
42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ" ਤੋਂ "ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। 1946 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇ.ਟੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੰਘੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ "ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।" ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ"। ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਹੀ।

 ਨਤੀਜੇ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ 20-ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਈ 1977 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੁੱਗ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉੱਤੇ 1969 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ (ਕਾਂਗਰਸ (ਆਰ)) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 250 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 163 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ 1976 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1977 ਅਤੇ 1978 ਵਿੱਚ 43ਵੀਂ ਅਤੇ 44ਵੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਧਾਂ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ "ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ" ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

 ਹਵਾਲੇ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਭਾਰਤ)