ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 61ਵੀਂ ਸੋਧ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 61ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (61ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1988 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

 ਵੇਰਵਾ 
ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ 39ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:-

1. ਛੋਟਾ ਸਿਰਲੇਖ : ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ (61ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1988 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਅਨੁਛੇਦ 326 ਦੀ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ : ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਵਿੱਚ, "ਇੱਕੀ ਸਾਲ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ "ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ" ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

61ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਹੋਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

326. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਲਗ ਮੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਭਾਵ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 
ਸੰਵਿਧਾਨ (61ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1988 ਦਾ ਬਿੱਲ 13 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (62ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 1988 (1988 ਦਾ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 129) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀ. ਸ਼ੰਕਰਾਨੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਲਗ ਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜੋਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੇਤੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

2. ਬਿੱਲ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

- ਬੀ ਸ਼ੰਕਰਾਨੰਦ

14 ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ "ਸਿਕਸਟੀ-ਸੈਕੰਡ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ "ਸਿਕਸਟੀ-ਫਸਟ" ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸੋਧ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 16, 19 ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ 1989 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

 ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ 
ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਕਤ ਲੇਖ ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਕੇਰਲ
ਹਰਿਆਣਾ
 ਉੜੀਸਾ
 ਸਿੱਕਮ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
 ਮੇਘਾਲਿਆ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਮਨੀਪੁਰ
 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
 ਕਰਨਾਟਕ
 ਰਾਜਸਥਾਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਬਿਹਾਰ
ਗੁਜਰਾਤ
ਮਿਜ਼ੋਰਮ
ਗੋਆ
ਆਸਾਮਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ:
 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
 ਨਾਗਾਲੈਂਡ
 ਪੰਜਾਬ
 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
 ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ

 ਹਵਾਲੇ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ