ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (UNCHR) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1946 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। (ECOSOC), ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (UNOHCHR) ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਸੀ।

15 ਮਾਰਚ, 2006 ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ UNCHR ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।

ਇਤਿਹਾਸ

UNHRC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ECOSOC ਦੁਆਰਾ 1946 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਦੋ "ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ" ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ (ਦੂਸਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ)। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਰਟੀਕਲ 68 ਦੇ ਅਧੀਨ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਨਵਰੀ 1947 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ 10 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰੀਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। 1947 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ, ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ।

1967 ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਡਿਕਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਨੀਤੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਕਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਈ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਾਰਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ, UNCHR ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ, 2006 ਨੂੰ ਜਿਨੀਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ

ਹਵਾਲੇ