ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ

ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Shreya Singhal) ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਮੀ ਵਕੀਲ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66A ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿਵਾਈ।"Section 66(A) Scrapped: Meet Shrey Patel, Petitioner Who Fought for Net Freedom" , NDTV, Deepshikha Ghosh, 24 March 2015

 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 
ਉਹ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ, ਐਚਆਰ ਗੋਖਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੰਦਾ ਭੰਡਾਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਮਸੀ ਭੰਡਾਰੇ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਮਨਾਲੀ ਭੰਡਾਰੇ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਸਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸੰਤ ਵੈਲੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ।

 ਧਾਰਾ 66ਏ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 
IT ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66A ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ -

(a) ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਖਰ ਹੈ; ਜਾਂ

(ਬੀ) ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਸੁਵਿਧਾ, ਖ਼ਤਰਾ, ਰੁਕਾਵਟ, ਅਪਮਾਨ, ਸੱਟ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਜੰਤਰ; ਜਾਂ

(c) ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੇਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਪਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾਲ।

2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

2012 ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 2015 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।"The girl who saved freedom of speech: Meet 24-year-old student Shreya Singhal", Firstpost, 25 March 2015

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ