ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਕੰਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ 15 ਅਗਸਤ 1947, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਅਤੇ ਵੰਡ) ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।

 ਗਠਨ 
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੇਮੇਂਟ ਐਟਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1946 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਲਗਭਗ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੀਟ ਸਮੇਤ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
 ਰਾਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਭਾਰਤ)
 ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ
 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਹਵਾਲੇ