ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ

ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Abhilasha Kumari; ਜਨਮ 23 ਫਰਵਰੀ 1956) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 2006 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ 17 ਮਈ 2018 ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ।

 ਅਰੰਭ ਦਾ ਜੀਵਨ 
ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਫਰਵਰੀ 1956 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਰਤਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲੋਰੇਟੋ ਕਾਨਵੈਂਟ, ਤਾਰਾ ਹਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਕਾਲਜ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਟੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ LLB ਕੀਤੀ।

 ਕੈਰੀਅਰ 
ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 1984 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ 1995 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2003 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2005 ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੀ। 

ਉਸਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ-ਕਮ-ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ; ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ; ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ। 

ਉਸਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ 9 ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ। ਉਹ 17 ਮਈ 2018 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਸਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1956