ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ

ਲਿਲੀ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਥਾਮਸ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Lily Isabel Thomas; 5 ਮਾਰਚ 1928 – 10 ਦਸੰਬਰ 2019) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਕੈਰੀਅਰ 
ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਜੌਨ ਥਾਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਿਲੀ ਨੇ 1964 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ 2000 ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਥਾਮਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਿਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ।

ਲਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1952 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(4) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

2013 ਵਿੱਚ, 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੱਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਐਸ ਜੇ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (ਆਰਪੀਏ), 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(4) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਯੋਗਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਮੌਤ 2019
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1927