ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ 1947 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਨੇ 1989 ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਅਤੇ 1988 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿੰਸਕ ਚੈਨਲ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1987 ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚੋਣ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 1988 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ "ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ" ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਮੂਹ ਉੱਭਰੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ-ਅਫਗਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਜੇਹਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ;  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 41,000 ਲੋਕ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14,000 ਨਾਗਰਿਕ, 5,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 22,000 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ- ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ 1990 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਪਿਛੋਕੜ 

 1947-82 
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ।  ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1951 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਰਿਹਾ।

 1982-2004 
ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ, ਜੀ ਐਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਐੱਮ ਸ਼ਾਹ 1986 ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਹੁਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਥਿਆਰ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

1989 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 92 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ(ਜੇਕੇਐਲਐਫ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 21-23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਵਕਦਲ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਲਹਿਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ AFSPA (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ) ਸਤੰਬਰ 1990 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੁੰਗਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਠੋਰ-ਪੱਕੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਜੇਕੇਐਲਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਗਰਜ਼, ਪੀਪਲਜ਼ ਲੀਗ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕੇਐਲਐਫ ਅਸ਼ਫਾਕ ਮਜੀਦ ਵਾਨੀ, ਯਾਸੀਨ ਭੱਟ, ਹਾਮਿਦ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਮੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।

ਜੇਕੇਐਲਐਫ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਥੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਲ-ਬਾਕਰ, ਪੀਪਲਜ਼ ਲੀਗ, ਵਹਾਦਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਪ ਵਿਨਾਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ, ਹਰਕਤ-ਉਲ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਬਟਾਲੀਅਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਹਾਦ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, ਅਲ-ਬਦਰ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 100 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

 2004-11 
2004 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਾ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਨਾਈਪਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। 2012 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। 3 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਮਾਂਡਰ ਅਬੂ ਹੰਜ਼ੁਲਾਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 

 2012-ਵਰਤਮਾਨ 
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਨੌਜਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2006 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

2016 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਸੁੰਜਵਾਨ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ, ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰਾਲ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅਤੱਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।" 27 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਅਧਾਰਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 2021 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕਾਰਨ 

 1987 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1987 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ (MUF) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਰੀਅਤ ਹੈ। MUF ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ MUF ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 31% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਗਾਵਤ 1987 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਾਂਦਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 14 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ 2730 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 574 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਾਪਤਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (AFSPA) ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ" ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ" ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।"

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 104 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ 95% ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, "...ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

 ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਗਾਵਤ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ) (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੋਤ ਹਨ...ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਐਫਬੀਆਈ), ਨੇ ਯੂ.ਐਸ. ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈਐਸਆਈ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2019 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

 ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਸੋਵੀਅਤ-ਅਫਗਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਟੂਪੈਕ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਹਾਦ ਛੇੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ।

 ਧਰਮ 
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸਰਾ ਨੋਮਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਦੀ 99 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ (ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

 ਹੋਰ ਕਾਰਨ 

 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ 
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਵਹੀਦਾ ਖਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਾਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਾਰਗੂਬ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ/ਕਿਸ਼ੋਰ ਭਾਵੁਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਹੀਦਾ ਖਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।

 ਆਰਥਿਕ 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

 ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ 
2008 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 2010 ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੜਬੜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਗੋਲੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਹੀਦਾ ਖਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੰਨਾਨ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

 ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ 
ਇਸਲਾਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾੜਕੂਆਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 170,000 ਤੋਂ 700,000 ਤੱਕ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

 ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਮਾਮਲੇ 

 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੂਚ
 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 1989 – 3 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ NC/F ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕਤਲ
 1989 – ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਸਈਦ ਦੀ ਧੀ ਰੁਬਈਆ ਸਈਦ ਅਗਵਾ
 ਗਵਕਦਲ ਕਤਲੇਆਮ- ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 
 ਸੋਪੋਰ ਕਤਲੇਆਮ- ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੁਆਰਾ 55 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
 ਬਿਜਬੇਹਰਾ ਕਤਲੇਆਮ- ਬੀਐਸਐਫ ਦੁਆਰਾ 51 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ।
 1995 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਸੈਲਾਨੀ ਅਗਵਾ - ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲ ਫਾਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
 1997 ਸੰਗਰਾਮਪੋਰਾ ਕਤਲੇਆਮ - 22 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ, ਬਡਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮਪੋਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
 ਵਾਂਧਾਮਾ ਕਤਲੇਆਮ - ਜਨਵਰੀ 1998 ਵਿੱਚ, ਵਾਂਧਾਮਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 24 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਰੋਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
 1998 ਪ੍ਰਾਣਕੋਟ ਕਤਲੇਆਮ - ਊਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 26 ਹਿੰਦੂ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
 1998 ਚੰਪਾਨਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ - 19 ਜੂਨ 1998 ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 25 ਹਿੰਦੂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
 2000 ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਕਤਲੇਆਮ - ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 30 ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ।
 ਚਿਟੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ - ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 36 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। (ਅਸਪਸ਼ਟ)
 2001 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ - 1 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 38 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 
 2002 ਰਘੂਨਾਥ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ - ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ 30 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 20 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ, ਫਿਦਾਇਨ ਆਤਮਘਾਤੀ ਦਸਤੇ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 45 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
 2002 ਕਾਸਿਮ ਨਗਰ ਕਤਲੇਆਮ - 13 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ  ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕਾਸਿਮ ਨਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
 2003 ਨਦੀਮਰਗ ਕਤਲੇਆਮ - ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 23 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਨਦੀਮਰਗ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 24 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ।
 20 ਜੁਲਾਈ 2005 ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ - ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਰਚ ਲੇਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਖਤਰਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ।
 ਬੁਦਸ਼ਾਹ ਚੌਕ ਹਮਲਾ - 29 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਬੁਦਸ਼ਾਹ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ।
 ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਲੋਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ - 18 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ, ਸ਼ੱਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਲੋਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਲ ਮਨਸੂਰੀਨ ਨਾਮਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਲੋਨ ਦੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
 2006 ਡੋਡਾ ਕਤਲੇਆਮ - 3 ਮਈ 2006 ਨੂੰ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਅਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ।
 12 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੋਦੇਵੀ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਸਨ।
 2014 ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਹਮਲੇ - 5 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 21 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ।
 2016 ਉੜੀ ਹਮਲਾ - ਚਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਏ ਅਤੇ ਤੰਬੂਆਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 19 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
 2018 ਸੁੰਜਵਾਨ ਹਮਲਾ- 10 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੁੰਜਵਾਨ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 6 ਜਵਾਨ, 4 ਅੱਤਵਾਦੀ, 1 ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 11 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
 2019 ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ - 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 46 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 ਰਣਨੀਤੀਆਂ 

 ਭਾਰਤ 
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਸੰਘੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2008 ਵਿੱਚ, 541 ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਚ ਜੰਗ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹ 
2000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਬਗਾਵਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2010 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 43% ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 44% ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

 ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ 
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਅਲ ਮਨਸੂਰੀਨ ਅਤੇ ਅਲ ਨਸੀਰੀਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਮੂਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ "ਸੇਵ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੂਵਮੈਂਟ" ਹੈ। ਹਰਕਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ (ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਕਤ-ਉਲ-ਅੰਸਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮੁਰੀਦਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਮੂਹ ਫਰੀਡਮ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੰਦਨ-ਏ-ਮਿਲਾਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ, ਅਲ-ਬਦਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੱਧਮ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਰਮਸਫੈਲਡ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ SAS ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਕਾਇਦਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਗੇਟਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਮੌਤਾਂ 
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 41,000 ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14,000 ਨਾਗਰਿਕ, 5,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 22,000 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ 1990 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 69,820 ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। 1989 ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 3,000 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਨ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ)। ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 40,000 ਹਥਿਆਰ, 150,000 ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ, ਅਤੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 70,000 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹੁਰੀਅਤ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਪਵਾੜਾ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਪੁੰਛ, ਡੋਡਾ, ਅਨੰਤਨਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਤਾਂ (2007 ਤੋਂ)  
ਸਾਲਮੌਤਾਂਨਾਗਰਿਕਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਵਿਦਰੋਹੀਕੁੱਲ20074271271194987442008261718538253820092085373247373201018934692583612011119333111718120127019188412120138419531001722014912847114189201586194111517520161121488165267201716354832203572018206869527145220191354278163283202014033562323212021153364519327420221513030193253

 ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ 
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੋਰ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨੀਤੀ 15 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਹਵਾਲੇ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ