ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ

ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Rekha Palli; ਜਨਮ 9 ਮਾਰਚ 1963) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜੀਬ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ, ਪੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

 ਜੀਵਨ 
ਪੱਲੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੇਡੀ ਇਰਵਿਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ 1986 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 ਕੈਰੀਅਰ 

 ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ 
ਪੱਲੀ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। 2015 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2010 ਵਿੱਚ, ਪੱਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 ਨਿਆਂਇਕ ਕੈਰੀਅਰ 
ਪੱਲੀ ਨੂੰ 15 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2017 ਵਿੱਚ, ਪੱਲੀ ਨੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜੀਬ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

2018 ਵਿੱਚ, ਪੱਲੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 23 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਪੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਗ-ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1963