ਕਮਲਾ ਬੈਨੀਵਾਲ

ਕਮਲਾ ਬੈਨੀਵਾਲ (ਜਨਮ 12 ਜਨਵਰੀ 1927) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 2009 ਅਤੇ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1954 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਉਸਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (2009), ਗੁਜਰਾਤ (2009-2014) ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ (2014) ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਤਾਮਰਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ 
ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ।

1954 ਵਿੱਚ, 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਬੇਨੀਵਾਲ 1954 ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ।

ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 6 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਵਿਵਾਦ 

 ਗੁਜਰਾਤ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 
ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ। ਅਗਸਤ 2011 ਵਿੱਚ, ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਏ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 2004 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 18 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਯੁਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 2 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ "ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ"। ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ "ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ"। 6 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ, ਬੇਨੀਵਾਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੇ।

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੋਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1927