ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ

ਬੇਓਹਰ ਰਾਮਮਨੋਹਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ, ਲਿਖੀ ਗਈ ਅਸਲ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ  ਇਸਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। .

 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ 
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 18 ਦਸੰਬਰ 1976 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, "ਸਮਾਜਵਾਦੀ" ਅਤੇ "ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾਵਾਨ" ਅਤੇ "ਜਮਹੂਰੀ (ਲੋਕਤੰਤਰ)" ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ" ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

 ਵਿਆਖਿਆ 

 ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 
ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ—ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ / ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਜਾਂ ਆਮ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਸਮਾਜਵਾਦੀ 
1976 ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਮਹੂਰੀ (ਲੋਕਤੰਤਰੀ) ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਮਹੂਰੀ, ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ (ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ 
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। 18 ਦਸੰਬਰ, 1976 ਨੂੰ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ, "ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਓਵਿਕਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ।"

 ਲੋਕਤੰਤਰੀ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬਾਲਗ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵੋਟ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰੂਪ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਲੋਕਤੰਤਰ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

 ਗਣਤੰਤਰ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਰਾਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਤੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

 ਨਿਆਂ 
ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(i) ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ:

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

(ii) ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ:

ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਮਦਨ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅੰਤ, ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

(iii) ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ:

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕੇ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ

ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।

 ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਸਮਾਨਤਾ 
'ਸਮਾਨਤਾ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।

 ਭਾਈਚਾਰਾ 
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ। 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (1976) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ 'ਇਕਸਾਰਤਾ' ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਸੋਧਯੋਗਤਾ 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 368 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਹਵਾਲੇ