ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935

1935 ਦਾ ਐਕਟ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 321 ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 10 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ 41 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸੀ।
1935 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1935 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ 59 ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ 54 ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 36 ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। 1935 ਅਧੀਨ ਬਚੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
1935 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ, ਬੰਬੇ, ਮਦਰਾਸ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1935 ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 14% ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 1858 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1935 ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
1935 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1935 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1935 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੰਘੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਚੁਣਦਾ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਰੇਲਵੇ ਸੰਸਥਾ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ।
1935 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਕਾਨੂੰਨ