ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ

ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (108ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 9 ਮਾਰਚ, 2010, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 1/3 ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੀਟਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਟ ਦੇ ਡਰਾਅ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 
1993 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਕੌਂਸਲ ਆਗੂ, ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।Women are seeking 33% reservation in jobs, promotionsWomen's Bill: What's the fuss about? Rediff 24 August 2005.The reservations business, Indian Express, 11 August 1998.

 ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ 

 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ 

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ