ਰਿਧਿਮਾ ਪਾਂਡੇ

ਰਿਧਿਮਾ ਪਾਂਡੇ (2008) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

 ਪਿਛੋਕੜ 
ਪਾਂਡੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਟਰੱਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵਿਨੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਘਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 ਜਲਵਾਯੂ ਸਰਗਰਮੀ 

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ'।

 ਮਾਨਤਾ 
ਪਾਂਡੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ 23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 100 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 2008
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਕੁਨ