ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ

ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸੱਠ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬਨਸਪਤੀ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੂਨ 1972 ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :-

 ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
 ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
 ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ
 ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

 ਇਤਿਹਾਸ 

 ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 2010 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1974 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
 ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਐਕਟ, 1991
 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ

 ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

 ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1981
 ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨਿਯਮ, 1983

 ਪਾਣੀ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 ਪਾਣੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1974
 ਪਾਣੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਸੈੱਸ ਐਕਟ, 1977
 ਪਾਣੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਸੈੱਸ ਨਿਯਮ, 1978
 ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, 1986
 ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਨੀਤੀ
 ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ
 ਗੋਦਾਵਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
 ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ
 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ

 ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ 

 ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ, 1927
 ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1972
 ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1980
 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ, 1988
 ਐਮ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਵਿ. ਕਮਲਨਾਥ (1997) 1 SCC 388
 ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, 2002
 ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2001
 ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1972, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਏਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ 1960

 ਕੈਂਪਾ ਬਿੱਲ

 ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 

 ਬੈਟਰੀਆਂ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨਿਯਮ, 2001
 ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮ, 1999
 ਖਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਬਾਉਂਡਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਬੇਸਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 1989 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ
 ਖਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2003
 ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ, 2016

 ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ 

 ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ
 ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ
 ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ
 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ
 ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ
 ASME ਦਾ 2019 ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸਮਿਟ - ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

 ਨੋਟਸ 

 ਹਵਾਲੇ 

 ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ 

 ਸਰਵਾਨਨ, ਵੇਲਾਯੁਥਮ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਤਿਹਾਸ: ਜ਼ਮੀਨ, ਆਬਾਦੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, 2022) ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆ [