ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019

ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019 (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ ਬਿੱਲ 2019) 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਸੰਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨੀਜੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥੌਰਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ। 2019 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਫੋਰਗੋਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ।

ਫੋਰਬਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: "ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ [...] ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੰਬਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

 ਪਿਛੋਕੜ 
2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਨ. ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2018 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

 ਪ੍ਰਬੰਧਕ 
ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:The Personal Data Protection Bill, 2019

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲੇ ਲਈ ਅੰਤਰ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉਪਚਾਰ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ।

 ਆਲੋਚਨਾ 
ਸੋਧੇ 2019 ਬਿੱਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਬੀ.ਐਨ.ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟਰ,ਭਾਰਤ ਨੂੰ "Orwellian ਸਟੇਟ" ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ।  ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ, ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ‘ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ” ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਇੰਟਰਨੈਟ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਾਰ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - 'ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦਾ 49 ਅਤੇ 'ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ' ਦੇ 56 ਜ਼ਿਕਰ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਦਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੰਖੇਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ [ਇੰਟਰਮੀਡਿਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ] 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਬੁਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ।

 ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ 

 ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ