ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਸ ਪੁਤਸਵਾਮੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਅੰਰ. ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਓਰਸ

ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਸ ਪੁਤਸਵਾਮੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਅੰਰ. ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਓਰਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੌ-ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਜੇ.ਐਸ. ਖੈਹਰ, ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ, ਆਰ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ, ਏ ਐਮ ਸਪਰੇ, ਡਾ. ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੋਦ, ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ III ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ", ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ' ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ  (2018) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਸੇਫ ਸ਼ਾਈਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (27 ਸਤੰਬਰ 2018) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਅਧਿਕਾਰ