ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਸ਼ੈਸਨ ਅਦਾਲਤਾ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਕਰਦੀਆ ਹੋਣ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀਰਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹੀ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ:- ਤਹਿਸੀਲ-ਕੋਤਵਾਲੀ-ਅਪਰਾਧਿਕ / ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ → ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ → ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ → ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਸਿਵਿਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ - ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ - ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਚੌਦ੍ਹਵੇਂ (ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਅਤੇ ਸਤਾਰ੍ਹਵੇਂ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ) ਭਾਰਤੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੋ 2 ਜੁਲਾਈ 1862 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਸਥਾਈ ਬੈਚ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਕਟ ਬੇਂਚ ( ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਅਸਥਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਦਕਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਔਸਤਨ ਲੰਮਾਈ 3 ਸਾਲ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਕਾਨੂੰਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ