ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੇਸ ਆਇਰਲੈਂਡ

ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੇਸ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,  ਇਹ ਆਇਰਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਰਿਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 2015 (2015 ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਟ) ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 2015 ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।

 ਪਿਛੋਕੜ 
ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਯੋਜਨਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2015 ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਟ "ਸਾਲ 2050 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ" ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਉ ਆਰਥਿਕਤਾ "(ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਦੇਸ਼) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ  ਜੋ "ਕੌਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢੰਗ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।

2015 ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਈਯੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਸਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ “ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਨਾਲ” ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ 2030 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਅ "ਜ਼ਰੂਰੀ" ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ 2050 ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ "ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਧੀਕ ਨੀਤੀਆਂ" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ "ਤੁਰੰਤ" ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਹਨ ਫਿਟਜਗਰਾਲਡ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ "ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮੂਹ ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਆਫ  ਦ ਆਇਰਿਸ਼ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ (ਐਫ.ਆਈ.ਈ.) ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਨਾ-ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਐਫ.ਆਈ.ਈ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਗੇਂਡਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜੂਲੀਆਨਾ. ਬਨਾਮ  ਯੂ.ਐੱਸ. ਆਦਿ। ਐਫ.ਆਈ.ਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਐਫ.ਆਈ.ਈ. ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਦਈਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਐਫ.ਆਈ.ਈ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2015 ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਟ 'ਅਲਟਰਾ ਵਿਰੇਸ' ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਈ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ. ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੂਟ-ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 2 ° C ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 1990-2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-40% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 10% ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਐਫ.ਆਈ.ਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਫ.ਆਈ.ਈ. ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ, ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਕਿਉਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਈ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮੈਕਗ੍ਰਾਥ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਈ. ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ’ ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2015 ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਅਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ "ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਮ ਰਸਤਾ‘ ਲੀਪ-ਫਰੋਗ’ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ “ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਵ” ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜ ਸਨ: ਕਲਾਰਕ ਸੀਜੇ, ਇਰਵਿਨ ਪੀ, ਓ ਡੋਨਲ ਜੇ, ਮੈਕਮੈਨਾਮਿਨ ਜੇ, ਡੱਨ ਜੇ, ਓ'ਮੈਲੀ ਜੇ ਅਤੇ ਬੇਕਰ ਜੇ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੀ ਕੰਪੋਜਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਲਾਰਕ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 2015 ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਵਿਅੰਗਮਈ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2015 ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ "ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਈ" ਹੈ। ਕਲਾਰਕ ਸੀਜੇ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ" ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਜੋ 2015 ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ 2050 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਫਆਈਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਈ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਾਰਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਈ.ਸੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਲਾਰਕ ਸੀ ਜੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਇਰਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ "ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੋੜ" "ਵਾਟਰਸ਼ੇਡ ਮੁਮੈਂਟ" ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖਿਚਿਆ। 

ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਜ, ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਈਮੋਨ ਰਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ “ਸਵਾਗਤ” ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਲਾਲਸਾ ਵਧਾਉਣ" ਅਤੇ "ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਾਰਜ" ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਅਸਰ 
ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, "ਰਣਨੀਤਕ" ਜਲਵਾਯੂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੌਮੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।  ਡੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਅਰਜੇਂਡਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਟੇਸਾ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਇਰਿਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੇਵਿਡ ਆਰ ਬਾਇਡ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ “ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ”।

 ਹਵਾਲੇ