ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਅਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਰ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਸੰਖਿਆ
ਇਸਲਾਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਮਾਲੇਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਰਏਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 64 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,567 ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2,289 ਦੱਖਣ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਆਰਏਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ. ਸ਼ੀਆ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਾਕੀ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ.
ਰੇਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 351,987 ਈਸਾਈ ਹਨ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸੰਪੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਰ ਛਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, 1930 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਈਵੈਂਜੈਜੀਕਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈ . ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਨਟ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਛਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. 19 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ-ਰਹਿਤ ਤਖਤਾ ਪਲਟਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਨੂੰ, ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 1997 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰਾਂ

ਹਵਾਲੇ

 United States Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. Thailand: International Religious Freedom Report 2007. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.