ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ

ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1890 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ “ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ… [ਅਤੇ] ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ” ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਇਤਿਹਾਸ 
ਆਧੁਨਿਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੱਧਯੁਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ III ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨਆਰਡਰਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਲੇਬਰਰਜ਼ (1349) ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ III, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੌਂ-ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। 1348 ਦੀ ਪਤਝੜ ਵਿਚ, ਕਾਲਾ ਪਲੇਗ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ (1351), ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1389 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਪੀਸ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਗ ਜੇਮਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆਰਾ 1604 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤਕ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਲੈਸਜ਼-ਫਾਈਅਰ (ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੀਮਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1848 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੌਨ ਸਟੂਅਰਟ ਮਿੱਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਸੈਜ਼-ਫਾਈਅਰ ਨੀਤੀਆਂ (ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸੀ।।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 1890 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 
ਪਹਿਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 1894 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1896 ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ 1909 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ।।ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1938 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ, 28 ਵਿਚੋਂ 22 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੀਡਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।Ehrenberg, Ronald G. Labor Markets and Integrating National Economies, Brookings Institution Press (1994), p. 41

 ਆਰਥਿਕ ਮਾੱਡਲ 

 ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਮਾਡਲ 
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 ਏਕਾਧਿਕਾਰ 
ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ (ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ) ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ