ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਾਤੀਗਤ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਸੰਖਿਆ
ਲਗਭਗ 77.8% ਵਸਨੀਕ ਚੀਨੀ ਨਸਲੀ ਚੀਨੀ, 14% ਜਾਤੀਗਤ ਮਾਲੇਈ, ਅਤੇ 7% ਜਾਤੀਗਤ ਭਾਰਤੀ ਹੈ. ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਸਲੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਜਾਤੀਗਤ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਤਾਓ ਧਰਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. ਕੋਈ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਰ ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਲੀਜੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ (ਐਮਯੂਆਈਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਐਮਯੂਆਈਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ-ਉਸਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਲੇਈ / ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ" ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ

http://nslegislature.ca/legc/statutes/societie.htm 
http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgi-bin/cgi_retrieve.pl?&actno=Reved-167A&date=latest&method=part 
 United States Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. Singapore: International Religious Freedom Report 2007. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.