ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ 2008 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ . ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ. ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਫਤਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਰਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ
ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ, ਸਿਨਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ . ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ) ਅਤੇ ਲਗਭਗ 54,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ) ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਸਜਿਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਜੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। "1997 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
"ਇਸਲਾਮੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮ' ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਹਵਾਲੇ