ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1954

ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1954 ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1954 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਕਟ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

1872 ਵਿੱਚ ਐਕਟ III, 1872 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਹੈਨਰੀ ਸੁਮਨਰ ਮੇਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1872 ਦੀ ਐਕਟ III ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਵਲ ਮੈਰਿਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਖ਼ਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ("ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀ, ਆਦਿ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ")। ਇਹ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।http://blog.ipleaders.in/10-things-every-indian-should-know-about-the-special-marriage-act1954/ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਈਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ.।ਪਰਵੇਜ਼ ਮੋਡੀ, "ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ: ਪ੍ਰੇਮ-ਵਿਆਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ," ਆਧੁਨਿਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ 36: 1 (2002): 223-256

ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1954 ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ III, 1872 ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ. ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ:

 ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, 
 ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ 
 ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਲਈ

 ਅਨੁਕੂਲਤਾ 

 ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ,ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 
 ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1954 ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। 
 ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ

 ਲੋੜਾਂ 

 ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1954 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
 ਕਿਸੇ ਇਰਾਦਿਤ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 
 ਵਿਆਹੁਤਾ ਬੰਧਨ ਖਾਸ ਮੈਰਿਜ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਮੈਰਿਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ "ਮੈਂ, (ਏ), ਤੁਹਾਨੂੰ (ਬੀ) ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ (ਜਾਂ ਪਤੀ) ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ,"।

ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
 ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਨਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਲਾੜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਲਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ -1954 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੈਰਿਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ 

 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਕਾਨੂੰਨ

 ਹਵਾਲੇ