ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਐਕਟ1856

ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ਐਕਟ, 1856, ਵੀ ਐਕਟ XV, 1856, 26 ਜੁਲਾਈ 1856 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 1857 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਨਕ ਦੁਆਰਾ ਸਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1856 ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਜ ਐਕਟ,ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿੱਦਿਆਸਾਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਿੰਮਕਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਾਧਾਕੰਬ ਦੇਬ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਵਸਥਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਗ 1, 2, ਅਤੇ 5:

ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਯੋਗ ਹਨ; ਅਤੇ

ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਰੋਕਣ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ

ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;

ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

I. ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇ।

2. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗਿਆ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ; ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਰਸ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਕ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੰਡੇਪਾ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ