ਲਾਓਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ. ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਈਸਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. ਲਾਓ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੈਵੋਲਿaryਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਐਲਪੀਆਰਪੀ) ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰੰਟ ਸੰਸਥਾ ਲਾਓ ਫਰੰਟ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ (ਐਲਐਫਐਨਸੀ) ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ (ਫ਼ਰਮਾਨ 92) ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਫਰਮਾਨ 92 ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸਾਲਸੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ 2002 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੋ 1991 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 9, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 9 ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ' ਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਵਾਦ ਦੇ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਭਟਕਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਤਸਵੀਰਾਂ

ਹਵਾਲੇ

 United States Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. Laos: International Religious Freedom Report 2007. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.