ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ. ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਕਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ." ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਨ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ "ਬਾਈਬਲ" ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ. ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਜਾਘਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ੇਰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ.
ਹਵਾਲੇ