ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ 11 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ. ਦੂਜਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ. ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ. ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੈ.
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ (ਵੇਖੋ: ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ). ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਰੀਆ ਹੈ (ਸੀਰੀਆ, ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ). ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਆਰੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਜਿੱਥੇ ਸੀਰੀਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਰੀਆ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 121 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਰੀਆ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 121 ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵੇਲੇ ਸੀਰੀਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਹੈ.
ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ. ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੁੰਕੂ ਅਬਦੁੱਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ. ਇਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਸਿਲਾਂਗੌਰ ਵਿੱਚ, ਸੇਲੰਗੋਰ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟਮੈਂਟ 1988 ਉੱਤੇ ਸਿਲਾਂਗੌਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਅੱਲ੍ਹਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ.

ਹਵਾਲੇ