ਜੇ ਚਲਮੇਸ਼ਵਰ

ਜੇ ਚਲਮੇਸ਼ਵਰ (ਜਨਮ 23 ਜੂਨ 1953) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀ। 

 ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ 
ਚਾਲਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ, ਜਸਤੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀਲੀਪਟਨਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਲਕਸ਼ਮਨਾਰਾਇਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਲੋਓਲਾ ਕਾਲਜ  ਸਾਇੰਸ (ਫਿਜਿਕਸ) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਗੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

 ਕੈਰੀਅਰ 
ਚਲੇਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 2007 ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਉਘੇ ਫੈਸਲੇ 

 ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਰੋਹਿਨਟਨ ਫ਼ਲੀ ਨਰੀਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਜੋ "ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ, ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।". ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 66 ਏ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ. ਚੇਲੇਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਨਰੀਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ "ਓਪਨ-ਐਂਡਿਡ, ਅਣਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ" ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।  ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: "ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ, ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਲੋਕਪਸੰਦ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ  ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇ।

ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੇਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਨਰੀਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ  ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ  ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। 

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1953
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ