ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ

ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਨਾਂ ਸਯਦ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਡੀਐਸਯੂ) ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸੀ।। ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਸ 'ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।All You Need To Know About Umar Khalid, The JNU Student Who Is Accused Of Organising Afzal Guru Event!, Bobins Abraham, IndiaTimes, February 18, 2016

ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 
ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਜਨਮ ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਯਦ ਕਾਸਿਮ ਰਸੂਲ ਇਲਿਆਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਐਸ. ਕਿਊ. ਆਰ. ਇਲਿਆਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਰੋੜੀ ਮਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐਨਯੂ) ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਐਮਫਿਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਐਮਫਿਲ ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ 'ਹੋਸ ਆਫ਼ ਸਿੰਘਭੂਮ' 'ਤੇ ਸੀ। ਖਾਲਿਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਪੀਐਚਡੀ ਥੀਸਿਸ "ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜੇਐਨਯੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੀਐਚਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ "ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਿਲੇਜ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨ ਐਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿੰਟਰਲੈਂਡ: ਸਟੇਟ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀਜ਼ ਆਫ ਰੂਲ ਇਨ ਸਿੰਘਭੂਮ, 1830–1897" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖੋਜ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

 ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ 
9 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ, ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2001 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੇਐਨਯੂਐਸਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਖ਼ਾਲਿਦ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੁਕ ਗਏ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਅਨਿਰਬਾਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।[24][25][26] ਜੇਐਨਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।[27] JNU ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਐਚਡੀ ਥੀਸਿਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[28][29] ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ,[30][31] ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।[31] 2 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ, JNU ਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਥੀਸਿਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।[32][33]

28 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।[34]

 ਨਜੀਬ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ 
ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨਜੀਬ ਅਹਿਮਦ ਦੇ JNU ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ABVP) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਨਜੀਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਸਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

15 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ (ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੂਹ) ਨੇ ਨਜੀਬ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜੀਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

 ਭੀਮ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਘਟਨਾ 
ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ 'ਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 'ਭੜਕਾਉ' ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਵਾਨੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ। ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰੈਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ 200ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 
13 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ, ਖ਼ਾਲਿਦ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

 2020 ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 
ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ "ਭੜਕਾਉ ਭਾਸ਼ਣਾਂ" ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ। 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (CAA)-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਸਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ "ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ" ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ "ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ" ਨਹੀਂ ਹੈ।

13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਜਾਂ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਦ ਵਾਇਰ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। UAPA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ"।

18 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ 
ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। 18 ਮਈ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 9 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

14 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ, ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਏਗਾ", "ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। "ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ" ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ, ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੇ 1248 ਦਿਨ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ।

ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।

18 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ, ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1987