ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ

ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਸੀ।[2][3][4]

ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਧੀਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2022 ਤੱਕ 25% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 2013–2014 ਵਿੱਚ 16.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023–2024 ਵਿੱਚ 15.9% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।[5][6][7][8]

 ਇਤਿਹਾਸ 
2014 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ:

 ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 12–14% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ;
 2022 ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ;
 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 2022 ਤੱਕ 25% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)।

ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ₹16.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਅਮਰੀਕੀ $190 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਅਮਰੀਕੀ $18 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਸਾਰੇ 100 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਉਦਯੋਗ (74%), ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ (49%) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ (26%) ਤੋਂ। ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ $12 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ "ਜਪਾਨ-ਭਾਰਤ ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਖਾਸ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ ਸੁਵਿਧਾ" ਫੰਡ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ "ਉਤਕਰਸ਼ ਓਡੀਸ਼ਾ", "ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਮੀਟ", "ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ", "ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ" ਅਤੇ "ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ"। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2016–17 ਵਿੱਚ $60 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 2019 ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2017 ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਕੇ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। 2017 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ 42 ਸਥਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ 32 ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 19 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। 2014–15 ਤੋਂ 2019–20 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.9% ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 2014–15 ਵਿੱਚ 16.3% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2020–21 ਵਿੱਚ 14.3% ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਘਟ ਕੇ 2023–24 ਵਿੱਚ 14.1% ਰਹਿ ਗਿਆ।

10 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਈ ₹4,276 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੂੰਜੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਅਤੇ ਧੀਮੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਹਵਾਲੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:2014 ਦੇ ਸਮਾਗਮ