ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕਤਾ ਵਜ਼ਾਰਤ

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕਤਾ ਵਜ਼ਾਰਤ,Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

 ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
 ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨhttp://www.nsdcindia.org ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਧੀਨ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਇੰਸਟੀਚਊਟ ਿਸਰਜਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੈਂਸੀhttp://www.nsda.gov.in ੬ ਜੂਨ ੨੦੧੩ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ੧੨ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲੱਗੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ
 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਔਫ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਔਫ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਐਪਲਾਈਮੈਂਟ  ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਧੀਨ)http://www.dget.nic.in/content/ ਇਹਅਦਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਮੀਮੋ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਡੂਲਰ ਐਂਪਲਾਏਬਲ ਸਕਿਲਜ਼ MDES ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 ਯੋਜਨਾਵਾਂ 
 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ੨੪ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ੧੫੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ੮੦੦੦ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਨ ਤੇ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਅਆਂ ਦੇ ਸਨਦੀਨਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
 ਉਡਾਨ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਯਤਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਨਾਤਕਾਂ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਉਪਾਧੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਈਜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ੫ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ੪੦੦੦੦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।
 ਸਕਿਲ ਲੋਨ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸ਼ਲ ਰਿਨ ਯੋਜਨਾ) ਸਭ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋ ਲਾਗੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਡੇਢ % ਜਿਆਦਾ ਦਰ ਤੇ (ਅੱਜ ਕਲ 11.45% ਬਣਦਾ ਹੈ) ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਸ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 150000 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਮੋ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਹਵਾਲੇ 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ