ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ

ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਨ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸਪੂਰਵਕ ਰੂਪ ’ਚ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੁਰਸ਼, ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਗੇਅ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਦਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਲੈਸਬੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਮਾਨ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।
ਸਮਲਿੰਗਕ ਵੱਸੋਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਮਲਿੰਗਕ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਮਲਿੰਗੀ ਦਰਸਾਈ। ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1861 ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫੇਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਂਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਹਵਾਲੇ