ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਮਜਦੂਰੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।See Constitution (Forty-second Amendment) Act 1976 s 9 

ਇਤਿਹਾਸ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

 ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ 

 ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926

ਹਵਾਲੇ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
 List of Indian labour laws - includes only laws enacted by the central government, each Indian state has additional laws
 Post-Liberalization India and the Importance of Legal Reform  by Sanjeev Sanyal
 Provisions of the Factories Act, 1948 
 ਮਾਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ
 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਾਲੇ

 http://www.citehr.com/333880-inaction-corrupt-victimization-honest-public-sector-pg2.html 

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਕਾਨੂੰਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ