ਕੋਲਾ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲਾ

ਕੋਲਾ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲਾ (ਕੋਲਗੇਟ) ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ੨੦੧੪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਖਾਕਾਰ (ਕੈਗ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ੨੦੦੪-੨੦੦੯ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ੨੦੧੨ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਂਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਜਨਤਕ ਬੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਜਾਨਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ੧੦੬੭੩ ਬਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੈਗ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ੧੮੫੬ ਬਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਸੀ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ੨੦੧੨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। 
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ੧੯੯੩-੨੦੦੮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਵੰਡਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ੧੧ ਮਾਰਚ ੨੦੧੫ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੈਸਰਜ ਹਿੰਡਾਲਕੋ, ਸੁਬੇਂਧੂ ਅਮਿਤਾਭ, ਡੀ. ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿੜਲਾ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਪਾਰਿਖ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ੧੮੬੦ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੨੦-ਬੀ ਅਤੇ ੪੦੯, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ੧੯੮੮ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੩(੧) ਸੀ, ੧੩ (੧) ਡੀ(iii) ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਂਦਿਆ ੧ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੫ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਰਿਖ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਕੋਲਾ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਮੰਤਰੀ:
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਜਨਵਰੀ ੨੦੦੪ ਤੋ ਮਈ ੨੦੦੪) (ਤ੍ਰਿਣੁਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ)
ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ (ਸਤੰਬਰ ੨੦੦੧ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੦੨) (ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ)
ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ ਹੁਸੈਨ (੨੦੦੧) (ਬੀ ਜੇ ਪੀ)
ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਪਟਵਾ (੨੦੦੦-੨੦੦੧) (ਬੀ ਜੇ ਪੀ)
ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ (੧੯੯੮-੨੦੦੦) (ਬੀ ਜੇ ਡੀ)

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ