ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਨੀਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਗਾਡਗਿਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।

2014 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਪਿਛੋਕੜ 
ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਜੋਸਫ਼ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ 1928 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, 1951 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 
+ਯੋਜਨਾਟੀਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲੀ2.1%3.6%ਦੂਜੀ4.5%4.27%ਤੀਜੀ5.6%2.4%ਚੌਥੀ5.6%3.3%ਪੰਜਵੀਂ4.4%4.8%ਛੇਵੀਂ5.2%5.7%ਸੱਤਵੀਂ5.0%6.01%ਅੱਠਵੀਂ5.6%6.8%ਨੌਵੀਂ7.1%6.8%ਦਸਵੀਂ8.1%7.7%ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ9.0%8.0%ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ8.0% -

 ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ(1951-1956) 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1951 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰੋਡ-ਡੋਮਰ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।

ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 'ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ' ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਜਟ ਸੱਤ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ (27.2%), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ (17.4%), ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (24%), ਉਦਯੋਗ (8.6%), ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (16.6%), ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ (4.1%), ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ (2.5%)। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।thumb|ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਖੜਗਪੁਰ, ਜੋ 1951 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ
ਟੀਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.1% ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਾਧਾ ਸੀ; ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.6% ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 15% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੌਨਸੂਨ ਚੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 8% ਵਧੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ, ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਅਤੇ ਦਾਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਡੈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ.), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

1956 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IITs) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ (1956-1961) 
ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1953 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਚੰਦਰ ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਤ ਅੰਕੜਾ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਚੰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਜ਼ੋਰ ਸੀ।
ਭਿਲਾਈ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਰੁੜਕੇਲਾ ਵਿਖੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1957 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 48 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ: ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ। ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ (1961-1966) 
ਤੀਜੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਜੌਨ ਸੈਂਡੀ ਅਤੇ ਸੁਖਮੋਏ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 1962 ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। 1965-1966 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ। 1965 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ IMF ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। 1966 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਿਆ।ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਟੀਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.6% ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.4% ਸੀ।

 ਯੋਜਨਾ ਅੰਤਰਾਲ(1966-1969) 
ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ" (1966 ਤੋਂ 1967, 1967-68, ਅਤੇ 1968-69 ਤੱਕ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1966-67 ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੋਜਨਾ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੁੱਧ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੀ।

 ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ(1969-1974) 
ਚੌਥੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹ ਗਡਗਿਲ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜੋ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਕਾ ਸੰਭਾਵੀ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡੀਪੀਏਪੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪੋਖਰਣ-1(ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਇਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ) ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

 ਪੰਜਵੀਂ ਯੋਜਨਾ(1974-1978) 
ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। 1978 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਵਧਿਆ। 20-ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ 1975 ਤੋਂ 1979 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (MNP) ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1974-78) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਡੀ.ਪੀ.ਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਰੋਲਿੰਗ ਪਲੈਨ(1978-1980) 
ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1978-1980) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਰੋਲਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 3, 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 10, 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਰੰਭ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਚਕਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਚਿਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਾਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।

 ਛੇਵੀਂ ਯੋਜਨਾ (1981-1985) 
ਛੇਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਅ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ 12 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹੀ। ਛੇਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ(ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ) ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1980(NRDP), ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1980 (IRDP) ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਯੂਥ ਫਾਰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ 1979 (TRYSE) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

 ਸੱਤਵੀਂ ਯੋਜਨਾ(1985-1990) 
ਸੱਤਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਤਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਛੇਵੀਂ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ. ਸੱਤਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੱਤਵੀਂ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸਨ: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ, ਗਰੀਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਛੋਟੇ- ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੱਤਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 2000 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 39 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 4% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ।

ਸੱਤਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1989 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.7% ਸੀ।

 ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ(1990-1992) 
1989-91 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1990 ਅਤੇ 1992 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ। 1991 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (ਫੋਰੈਕਸ) ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਚੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਠਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 1990 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1990-91 ਅਤੇ 1991-92 ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਠਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਅੱਠਵੀਂ ਯੋਜਨਾ(1992-1997) 
ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੌਨ ਮਿਲਰ ਮਾਡਲ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੀਵਾਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਓ ਐਂਡ ਮਨਮੋਹਨ ਪਲੈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ (ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅੱਠਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ., ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ। 26.6% ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਨੌਵੀਂ ਯੋਜਨਾ(1997-2002) 
ਨੌਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਨੌਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਨੌਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਠਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਮਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਨੌਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (SAPs) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨੌਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। SAPs ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 8,59,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 

ਨੌਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਨੌਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇੱਛਤ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।

ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਰਲੱਭ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਨੌਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 6.5% ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.4% ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ 4.2% ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.1% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.5% ਸੀ ਜੋ ਕਿ 3% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8% ਸੀ।  ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7% ਦੀ ਔਸਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। 

 ਦਸਵੀਂ ਯੋਜਨਾ(2002-2007) 
ਦਸਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 8% ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, 2007 ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, 2007 ਤੱਕ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ 43,825 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 

 ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਯੋਜਨਾ (2007-2012) 
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2011-12 ਤੱਕ 18-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ, ਰਸਮੀ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ (ਗਰੀਬੀ ਕਮੀ), ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4%, 10% ਅਤੇ 9% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ ਨੂੰ 2.1 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ, 2009 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 4% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸਦੇ ਟੀਚੇ ਸਨ।

 ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਯੋਜਨਾ(2012-2017) 
ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਵਿਗੜਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਮ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ 8% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਮ ਸੰਖਿਆ (ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਨਡੀਸੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ 10% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਾਊ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ"। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, 2004-05 ਅਤੇ 2009-10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.5% ਅੰਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1993-95 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਸੀ।

ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, 0-3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ,ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ 50% ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਾਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣਾ, 90% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ।

ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਲੈ ਲਈ।

 ਹਵਾਲੇ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ