ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

1993 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ 23.10.93 ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਾਂ ਮੁਸਲਮ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੈਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਮਾਜ ਐਲਾਨੀਆ ਗਿਆ।ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਉਪ ਮੁਖੀਆ ਤੇ ਪੰਜ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਨਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਹਨ ਤੇ ਉਪ ਮੁਖੀਆ ਦਾ ਪਦ ਖਾਲ਼ੀ ਹੈ।ਇਸਵੇਲੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਫ਼ਰੀਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਦਾਦੀ ਈ ਮਿਸਤਰੀ, ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਬੈਲ ਰਿਬੈਲੋ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਵੀਰ ਦਾਵਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਦ ਖਾਲ਼ੀ ਹੈ।
ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਗ 3 ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਅਧੀਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਇਹ ਹਨ
ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ 'ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਲਿਪੀ ' ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਰਟੀਕਲ 29(1)
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲ਼ਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ। ਆਰਟੀਕਲ 29(2)
ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਈਨੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਰਟੀਕਲ 30(1)https://indiankanoon.org/doc/1983234/
ਮਾਈਨੋਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬੰਦਸ਼।ਆਰਟੀਕਲ 30(2)
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਮਾਜhttp://egazette.nic.in/WriteReadData/1993/E-0462-1993-0633-18514.pdf 23.10.93 ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲਿਆਣ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ"। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ

 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਗ 17 ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ,ਅਧੀਨ 
 ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕ। ਆਰਟੀਕਲ 347
 ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।ਆਰਟੀਕਲ 350A
 ਕੇਂਦਰੀ ਲਿੰਗੂਇਸਟਿਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ। ਆਰਟੀਕਲ 350B

ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਵਾਲੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਰਕਾਰ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ