ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਦੇ ਭਾਗ ਚੌਰਾਸੀ ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 1927 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤਾਜ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੰਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਮਾਮ ਮੈਂਬਰ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ। 3 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1928 ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਪੁਜਿਆ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ, 1928 ਦੇ ਦਿਨ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਆਮਦ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 30 ਅਕਤੂਬਰ, 1928 ਦੇ ਦਿਨ, ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋਅ ਬੈਕ  ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ-
ਸੂਬਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ। ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਹੁਣ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। 1927 ਵਿਚ, ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਫਰਵਰੀ, 1928 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਈਮਨ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਾਹੌਰ, ਲਖਨਊ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ। ‘ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ। ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ। 30 ਅਕਤੂਬਰ, 1928 ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਈਮਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅੱਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਲਾਠੀ ਦਾ ਹਰ ਝਟਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ 17 ਨਵੰਬਰ, 1928 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਲ੍ਹੋਂ ਬਦਲਾ
ਉਹ ਦਿਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 1928 ਸੀ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। "ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ" ਦੇ ਨਸਲੀ ਨਾਅਰੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਗੋਰੇ ਸਨ, ਇਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਲਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਕਾਟ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਂਡਰਸ ਨੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਟ ਨੇ ਖੁਦ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗਰਜਿਆ, ‘ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਾਬੂਤ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 17 ਨਵੰਬਰ, 1928 ਨੂੰ ਇਹ ਡੰਡੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਬਦਲਾ “ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੂਨ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 10 ਦਸੰਬਰ, 1928 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਜੈ ਗੋਪਾਲ, ਦੁਰਗਾ
ਭੈਣ-ਭਰਾ ਆਦਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਜੈਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 17, ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਂਡਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕਾਟ ਸਮਝ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ" ਬਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੋ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ - "ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ" ਅਤੇ "ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਬਿੱਲ" ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1929 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਦੱਤ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੱਤ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ “ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਾਰਜ ਸ਼ੂਸਟਰ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕ ਗਿਆ. ਸਾਰਜੈਂਟ ਟੈਰੀ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੱਤ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1930 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ- ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ, ਕਮਲ ਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਜੈਦੇਵ ਕਪੂਰ, ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ, ਗਯਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ, ਕੁੰਦਨਲਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਦੱਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ। ਦੱਤ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ

ਹਵਾਲੇ

 Simon, John Allsebrook. Retrospect: The sex of the Rt. Hon. Viscount Simon (1952) online pp 144–61.
 Somervell, D.C. The Reign of King George V, (1936) covers Raj 1910-35 pp 80–84, 282–91, 455-64 online free
The New York Times, 29 June 1930

External links
Story of Pakistan: Simon Commission 
Simon Commission Report Volumes 1-17

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ