ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਜਾਂ ਨਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 23 ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਸੇਵੀ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।  ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਖੂਹ) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1991 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 625 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ "ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2009 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2014 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਵਿੱਤੀ ਪੈਟਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੜਾਅ ਵਾਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 625 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 130 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 295 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 ਇਤਿਹਾਸ 
1960 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪੇਂਡੂ ਮੈਨਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਤੇ 'ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰੈਸ਼ ਯੋਜਨਾ', ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ 'ਪਾਇਲਟ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ', ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ 'ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ', ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ 'ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੋਜਨਾ', ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ 'ਕੰਮ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (FWP), ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (NREP), ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ 'ਪੇਂਡੂ ਭੂਮੀਹੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (RLEGP) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 1989 ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NREP ਅਤੇ RLEGP[a] ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਵਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (JRY) ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (PRIs) ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਦੀ ਗਈ।}} ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਰੋਸਾ ਯੋਜਨਾ (EAS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ PRIs ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 2001 ਵਿੱਚ EAS ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (SGRY) ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਨੂੰ, JRY ਨੂੰ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਾਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (JGSY) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ PRIs ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2001 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ SGRY ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 25 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ EAS ਅਤੇ JGSY ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ SGRY ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। PRIs ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ 'ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2001 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ FWP ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਵਗਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ₹1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (US$12 ਬਿਲੀਅਨ) ਸੀ।[28] 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PMEGP) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕਤਰਫਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੈਟਰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘੱਟ ਫੰਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਬਣਾਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਰਤ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ - ਪੇਂਡੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਤ ਸਨ।

ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਜ਼ਟ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਜੀਨ ਡਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਜੀਨ ਡਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਤੇ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਜੌਬ ਕਾਰਡ158
ਚਾਹਵਾਨ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ਟ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 11300 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 2011-12 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 47934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 20.25 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ 84 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, 2009-10 ਵਿੱਚ 90 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, 2010-11 ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ 2010-11 ਵਿੱਚ '117 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 47934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ 37657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਗਰਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ੍ਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੜੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ੨੦੦੮-੦੯ ਵਿੱਚ ੨੪% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ੨੦੧੩-੧੪ ਵਿੱਚ ੫੨% ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ੧੦੦ ਰੁ: ਤੋਂ ੧੮੪ ਰੁ: ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ।
 ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ੩ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ੮੦% ਤੋਂ ੯੪% ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਗਰਾਫ਼ 

 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਆਲੋਚਨਾ 

ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮਹੂਆਦੰਡ ਵਿੱਚ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।2017 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਰਾਂ (ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਰ 0.4% ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਚੋਰੀ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਮਰਥਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਫਲ ਹੈ।

ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਲਸੀ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਰੇਗਾ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਰੇਗਾ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮੋਸਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਭਗਵਤੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਪਣਗਰੀਆ ਵਰਗੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ "ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕੁਸ਼ਲ ਸਾਧਨ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ - ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਸਮੇਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੀਕੇਜ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ "ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ/ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

 ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਬਹਿਸ 
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 2009 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ - ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।https://www.bbc.com/news/articles/c1lr980vvjpo ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (VB- G RAM G) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।https://timesofindia.indiatimes.com/india/rural-jobs-scheme-mnrega-set-to-replaced-by-vbg-ram-g-what-it-is-and-what-changes/articleshow/125974086.cms?utm_source=chatgpt.com

 ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ 
 ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ
 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ
 ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ
 ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
 ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ
 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ
 ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
 ਸਵਰਨ ਜੈਅੰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ

ਹਵਾਲੇ

 ਸਰੋਤ 
































 ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 





 ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ 


 Ministry of Rural Development, Government of India 
 Report of the CAG on Performance Audit of MGNREGA
 MGNREGA Sameeksha, An Anthology of Research Studies on MGNREGA
 MGNREGA Master Circular Guide FY2018-19
 National Rural Employment Guarantee Act Watershed Works Manual 2006
 Women in NREGA: Issues of Child Care. Case Studies from Rajasthan and Uttar Pradesh
 NREGA website

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਰਕਾਰ