ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ

ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਨ ਲੋਕਪਾਲਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਨੌਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਮੇਟੀ
ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਜੱਜ, ਉਚ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ
ਮੈਂਬਰ  ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾਪੀ. ਚਿੰਦਮਬਰਮਵਿਤ ਮੰਤਰੀਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨਸਾਬਕਾ ਕਨੂਨ ਮੰਤਰੀਸੁਸ਼ੀਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਵਿਰੱਪਾ ਮੌਲੀਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸੀਦਕਨੂਨ ਮੰਤਰੀਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਕਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਨਵਕੀਲਐਨ. ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈਗੜੇਸਪਰੀਮ ਕੋਟਰ ਦਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਿਕ ਦਾ ਲੋਕਯੁਕਤਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ

ਇਤਿਹਾਸ
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੰਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਜਾਂਚ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਣ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦ ਰੁਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ-ਭੱਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਵੀ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਟਾਏਗੀ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 
ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। 
ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। 
ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। 
ਕੰਨਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। 
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕੇ। 
ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਪਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੇ, ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿੱਧੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। 
ਉਣਤਾਈਆਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਜਾਂਚ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੱਜ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਦਰਜਾ 2, 3, 4 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਦਿ। 
ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਹੋਰ ਦੇਖੋ
ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ
ਹਵਾਲੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਰੇ