ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਬਾਬਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਨੇਮਪੂਰਵਕ ਵਾਪਰਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਹੋਰ ਆਮ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ, ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਸਾਖਰਤਾ, ਕੰਮਕਾਜ, ਪਰਵਾਸ, ਜਨਮ-ਮਿਤੀ, ਜਨਮ-ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।http://hindi.webdunia.com/news/news/census_2011/ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011
ਇਤਿਹਾਸ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੰਨ 1872 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਨਿਯਮ 1948 ਤਹਿਤ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ, ਸੰਕੋਚ ਜਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲ 9 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਗਿਣਤੀਕਾਰੀ 1 ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ।
ਅਪਾਹਜਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਗ਼ਲਤ ਅੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੌਕਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। 
ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ। *ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ