ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (ਭਾਵ: "ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ") ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਧਰਮੁ ਚਲੈ ਹੈ।। ਧਰਮੁ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੈ ਮਲੈ ਹੈ।।" ਨਾਲ ਆਏ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਗ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆਵੇਗਾ। 

1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 'ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,‌ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਸਿੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ (1709–1715) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ (1748–1799) ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, 1799–1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ।

1849 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜੀਂਦ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943
ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946
ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ-ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।  

ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨਾਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– 

ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– 

ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜੀਂਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ।

1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ ਪਟੇਲ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– 

ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– 

1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– 

 ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947


ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ


1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ–  ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–

ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,  ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ।
1955 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ

1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ।  ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ
1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ


1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ।

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।

1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।

ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ  ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 

30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ
12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।

ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੂਆਡੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ।
ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।"

ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– 

1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ

 ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) 
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ।

1984
ਵੱਧਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ  ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ– 

ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਾਸਕੋ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ

31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985
ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖ਼ੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਨ।

ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤਹਿਲਕ਼ੁਲਾਸਾ  ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਸੀ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ

1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ ਲਾਲੜੂ ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ‌'ਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ ਵਿਖੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ  ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ– "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅ਼ਤਾਰ ਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ।

ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ।

1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ–  ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ।

ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਅਰ ਪੋਇਲੀਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,  ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– 

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ‌ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਵੱਖਵਾਦ
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ।

ਪਤਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" 

"ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਵੱਖਵਾਦ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ:

• ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌

• ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ।

• ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ।

• ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।

• ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।

• ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ।

• ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।

• ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ।

ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।"

ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI)
 ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ‌ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। 
 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । 
 ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ।
 ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK)
 ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। 
 ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) 
 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 
 ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA)
 ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ।
 ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ 
 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ
 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF)
 ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। 
 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।)
 ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF)
 ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ
 ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ  ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।

1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ–  

ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– 

ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।"

ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ–  ਵੱਖਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।

2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨੀਆ
ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, (ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ), ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ  ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ
ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

2017 ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।"

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ  ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ
 ਖਾੜਕੂ
 ਖ਼ਾਲਸਾ
 ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ
 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ
 ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ

ਹਵਾਲੇ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ