भारतीय न्याय संहिता, २०२३

भारत न्याय संहिता (BNS) २०२३ (IAST: BHARATIIA NYA SAMITAHA  'भारतीय न्याय संहिता २०२३') भारतको आधिकारिक अपराध संहिता हो। डिसेम्बर २०२३ मा संसदले पारित गरेपछि भारतीय दण्ड संहिता (आइपिसि) लाई प्रतिस्थापन गर्दै यो १ जुलाई-२०२४ मा लागु भयो।

 पृष्ठभूमि र समयरेखा 

 ११ अगस्ट २०२३ मा गृहमन्त्री अमित शाह भारतीय न्याय संहिता विधेयक, २०२३ लोकसभा पेस गरे।
 १२ डिसेम्बर-२०२३ मा, भारतीय न्याय संहिता विधेयक, २०२३ फिर्ता लिइएको थियो।
 १२ डिसेम्बर २०२३ मा, भारतीय न्याय (दोस्रो संहिता विधेयक, २०२३) लोकसभामा पेस गरियो।
 २० डिसेम्बर २०२३ मा, भारतीय न्याय (दोस्रो संहिता विधेयक, २०२३) लोकसभामा पारित भयो। 
 २१ डिसेम्बर-२०२३ मा भारतीय न्याय (दोस्रो संहिता विधेयक, २०२३) राज्यसभा पारित भयो।
 २५ डिसेम्बर-२०२३ मा, भारतीय न्याय (दोस्रो संहिता विधेयक, २०२३) ले भारतको राष्ट्रपतिको स्वीकृति प्राप्त गऱ्यो।

 परिवर्तनहरू 
बिएनएसमा २० वटा नयाँ अपराधहरू थपिए र खारेज गरिएको आइपिसिका १९ वटा प्रावधानहरू हटाइएको छ। ३३ वटा अपराधका लागि जेल सजाय र ८३ वटा अपराधका निम्ति जरिवाना वृद्धि गरिएको छ। २३ वटा अपराधका लागि अनिवार्य न्यूनतम सजाय लागु गरिएको छ। छवटा अपराधका लागि सामुदायिक सेवाको सजाय सुरु गरिएको छ।

 शरीर विरुद्धको अपराधः बिएनएसले हत्या, आत्महत्याको लागि उक्साउने, आक्रमण र गम्भीर चोट पुऱ्याउने सम्बन्धमा आइपीसीका प्रावधानहरू कायम राख्छ। यसले सङ्गठित अपराध, आतङ्कवाद, र हत्या वा केही आधारहरूमा समूहद्वारा गम्भीर चोटपटक जस्ता नयाँ अपराधहरू थप्दछ।
 महिला विरुद्धको यौन अपराधः बीएनएसले बलात्कार, दृश्यवाद, पछ्याउने र महिलाको विनयको अपमान गर्ने आईपीसीका प्रावधानहरू कायम राख्छ। यसले सामूहिक बलात्कारको मामलामा पीडितलाई वयस्कको रूपमा वर्गीकृत गर्ने सीमा १६ बाट बढाएर १८ वर्ष पुऱ्याउँछ।
 सम्पत्ति विरुद्धको अपराधः बिएनएसले चोरी, डकैती, चोरी र ठगीमा आइपीसीका प्रावधानहरू राख्छ। यसले साइबर अपराध र वित्तीय धोखाधडी जस्ता नयाँ अपराधहरू थप्छ।
 राज्य विरुद्धको अपराधः बिएनएसले राजद्रोहलाई अपराधको रूपमा हटाउँछ। बरु, भारतको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई खतरामा पार्ने कार्यहरूका लागि नयाँ अपराध छ।
 जनता विरुद्धको अपराधः बीएनएसले वातावरणीय प्रदूषण र मानव बेचबिखन जस्ता नयाँ अपराधहरू थप्दछ।

 आलोचना 
भारतीय दण्ड संहिता जस्तै, बिएनएसले वैवाहिक बलात्कार अपवाद कायम राखेको छ। यसले लैङ्गिक-तटस्थ शब्द 'यौन आक्रमण' को साथ प्रतिस्थापन गर्नुको सट्टा 'महिलाको नम्रतामा आक्रोश' भन्ने मूल्यले भरिएको वाक्यांशलाई कायम राख्छ। यसले गैर-सहमति अन्तरंग इमेजरीका पीडितहरूलाई अपर्याप्त सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यसले पुरुष वा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूको बलात्कार समावेश गर्ने अपराधहरूका लागि कुनै प्रावधान समावेश गर्दैन।

'भारतको सार्वभौमिकता वा एकता र अखण्डता' लाई खतरामा पार्ने कार्यहरूका लागि अपराधको प्रावधान अस्पष्ट छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कटौती गर्ने वा असहमतिलाई दबाउने सम्भावनाको साथ।

पश्चिम बङ्गाल नेसनल युनिभर्सिटी अफ जुडिडिकल साइन्सेजका सहायक प्राध्यापक फैसल फासिहले भने कि सजाय उन्मुख नभई न्याय उन्मुख प्रणाली स्थापना गर्ने उद्देश्य परिवर्तनको वास्तविकताको रूपमा हेरिएको छैन।

 संरचना 
बिएनएसमा २० वटा अध्याय र ३५८ वटा खण्डहरू छन्। यसको संरचना आईपीसी जस्तै छ। संहिताको रूपरेखा यसप्रकार छः The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 , PRS India, 10 August 2023
+भारतीय न्याय संहिता, २०२३अध्यायहरूखण्डहरूअपराधको वर्गीकरणअध्याय १  धारा १ देखि ३ प्रारम्भिकअध्याय २ धारा ४-१३दण्डकोअध्याय ३ धारा १४ देखि ४४ निजी रक्षा अधिकारको सामान्य अपवाद (धारा ३४-४४) 
निजी रक्षा अधिकार (धारा ३४-४४) अध्याय ४धारा ४५ देखि ६२प्रलोभन, आपराधिक षड्यन्त्र र प्रयासअध्याय ५धारा ६३ देखि ९९ महिला र बालबालिका विरुद्धको यौन अपराध (६३ देखि ७३) आपराधिक बल प्रयोग र महिला विरुद्धको आक्रमण (७४ देखि ७९) विवाह सम्बन्धी अपराध (८० देखि ८७) गर्भपात गराउने आदि अपराध (८८ देखि ९९) 

 यौन अपराध (६३-७३) 
 महिला विरुद्ध आपराधिक बल र आक्रमण (७४ देखि ७९) 
 विवाह सम्बन्धी अपराध (८० देखि ८७) 
 गर्भपात, आदि को कारण (८८ देखि ९९) अध्याय ६धारा १०० देखि १४४मानव शरीरलाई असर गर्ने अपराधहरूको जीवन (१०० देखि ११३) चोट (११४ देखि १२५) गलत संयम र गलत कारावास (१२६ देखि १३६) अपहरण, अपहरण, दासत्व र जबरजस्ती श्रम (१३७ देखि १४६) 

 जीवनलाई असर गर्ने अपराधहरू (१०० देखि ११३) 
 चोट (११४ देखि १२५) 
 गलत संयम र गलत कारावास (१२६-१३६) 
 अपहरण, अपहरण, दासत्व र जबरजस्ती श्रम (१३७-१४६) अध्याय ७धारा १४७ देखि १५८ राज्यविरुद्ध अपराधअध्याय ८धारा १५९ देखि १६८सेना, नौसेना र वायुसेनासँग सम्बन्धित अपराधअध्याय ९  धारा १६९ देखि १७७निर्वाचनसँग सम्बन्धित अपराधअध्याय १० धारा १७८ देखि १८८  सिक्का, ब्याङ्क नोट, मुद्रा नोट र सरकारी स्ट्याम्प सम्बन्धी अपराधहरूकोअध्याय ११ धारा १८९ देखि १९७  सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको अपराधअध्याय १२धारा १९८ देखि २०५ लोक सेवकहरूद्वारा वा सम्बन्धित अपराधहरूकोअध्याय १३ धारा २०६-२२६ लोक सेवकहरूको वैधानिक अधिकारको अवमाननाअध्याय १४धारा २२७-२६९सार्वजनिक न्याय विरुद्ध गलत प्रमाण र अपराधहरूको।अध्याय १५ धारा २७०-२९७ जनस्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता र शिष्टाचारमा असर गर्ने अपराधहरूअध्याय १६धारा २९८-३०२ धर्मसँग सम्बन्धित अपराधअध्याय १७ धारा ३०३-३३४ चोरीको सम्पत्ति विरुद्धको अपराध (३०३ देखि ३०७), फिरौतीको (३०८), डकैती र डकैतीको (३०९ देखि ३१३), सम्पत्तिको आपराधिक दुरुपयोगको (३१४), ट्रस्टको आपराधिक उल्लङ्घनको (३१६), चोरीको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने (३१७), ठगीको (३१८), मौलिक कार्य र सम्पत्तिको निपटानको (३२०), दुर्व्यवहारको (३२४), आपराधिक अतिचारको (३३९) 

 चोरी (३०३-३०७) 
 अपहरण (३०८) 
 चोरी र डकैती (३०९-३१३) 
 सम्पत्तिमा आपराधिक दुर्व्यवहार (३१४ र ३१३) 
 ट्रस्टको आपराधिक उल्लङ्घन (३१६) 
 चोरी सम्पत्ति प्राप्त गर्ने (३१७) 
 ३) अपहरण (११८) तथा अपहरण (३१९) 
 मौलिक कार्य तथा सम्पत्तिको निपटान (३२०-३२३) 
 ३. ३. ३-३२४-३२८-३२४
 आपराधिक अतिचार (३२९-३३४) अध्याय १८ धारा ३३५-३५०कागजात र कागजातको सम्पत्ति चिन्ह सम्बन्धी अपराध (सम्पत्ति चिन्हको ३३५ देखि ३४४) 

 कागजातहरू (३३५ देखि ३४४) 
 सम्पत्ति चिन्ह (३४५ देखि ३५०) अध्याय १९धारा ३५१-३५६ आपराधिक धमकी, अपमान, आक्रोश, मानहानि, आदि धमकी, अपमान र आक्रोश (३५१ देखि ३५५) को मानहानि (३५६) को अनुबंध को उल्लंघन को उपस्थिति र असहाय व्यक्ति को आपूर्ति को लागी (३५७) 

 डर, अपमान र कष्ट (३५१-३५५) 
 मानहानि (३५६) 
 असहाय व्यक्तिको मागमा उपस्थित हुन र आपूर्ति गर्न सम्झौताको उल्लङ्घनको (३५७) अध्याय २० धारा ३५८ बचत र बचत (३५८) 

 पनि हेर्नुहोस् 

 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
 भारतीय साक्षी अधिनियम, २०२३

 सन्दर्भहरू 

 बाह्य लिङ्कहरू 

 गृह मन्त्रालय भारतीय न्याय संहिता