पाकिस्तानको निर्वाचन आयोग

पाकिस्तानको निर्वाचन आयोग  एक आश्रित, गैर-स्वायत्त, स्थायी र संवैधानिक रूपमा स्थापित सङ्घीय निकाय हो जुन राष्ट्रिय संसद, प्रादेशिक व्यवस्थापिका, स्थानीय सरकार, र पाकिस्तानको राष्ट्रपतिको निर्वाचन, साथै निर्वाचन क्षेत्रहरूको सीमाङ्कन र मतदाता नामावलीको तयारीको लागि जिम्मेवार छ। पाकिस्तानको संविधानमा उल्लिखित सिद्धान्त अनुसार निर्वाचन इमान्दारीपूर्व, न्यायोचित, निष्पक्ष र कानून बमोजिम सम्पन्न भएको र भ्रष्ट आचरण कायम नरहेको सुनिश्चित गर्न आयोगले आवश्यकता अनुसार यस्तो व्यवस्था गर्दछ। निर्वाचन आयोगको गठन २३ मार्च १९५६ मा भएको थियो र यसलाई पाकिस्तानको इतिहासमा धेरै पटक पुनर्गठन र सुधार गरिएको छ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त र उच्च अदालतका चार अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, देशको चार प्रदेशहरूमा (पञ्जाब, सिन्ध, बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वा) मध्ये एकबाट निर्वाचन आयोगको पाँच सदस्यीय प्यानल गठन गर्छन्। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिकन्दर सुल्तान राजा हुन्।  सन् २०१८ पाकिस्तानी आम निर्वाचन निर्वाचन ऐन २०१७ अन्तर्गत सम्पन्न गरिएको थियो, जुन २ अक्टोबर २०१७ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको थियो।

 कार्य र कर्तव्य 
पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगको काम र कर्तव्यहरू पाकिस्तानको संविधानको धारा २१९ मा परिभाषित र निर्धारण गरेको छ। यसका निम्न कर्तव्यहरूको रहेका छन्:

 राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने र त्यस्ता नामावलीलाई वार्षिक रूपमा परिमार्जन गर्ने [धारा २१९ (क)];
महासभाको निर्वाचन व्यवस्थित गर्ने र सञ्चालन गर्ने र सदन वा प्रादेशिक सभाको आकस्मिक रिक्त पदहरू भरण गर्ने [धारा २१९(ख)];
 स्थानीय सरकारका निकायहरूको निर्वाचन व्यवस्थित गर्ने र सञ्चालन गर्ने। [धारा १४०(क)];
 निर्वाचन न्यायाधिकरणको नियुक्ति गर्ने। [धारा २१९ (ग)];
 [धारा ६३(२)] अध्यक्ष वा सभामुख वा राजनीतिक दलका प्रमुखबाट सिफारिस प्राप्त भएपछि संविधान बमोजिम र प्रदेश सभाका सदस्यहरू अयोग्य ठहरिने मुद्दाहरूको निर्णय गर्ने;
 इस्लामी गणतन्त्र पाकिस्तानको संविधानको दोस्रो अनुसूची [धारा ४१ (३)] अनुसार राष्ट्रपतिको पदको निर्वाचन गर्ने र सञ्चालन गर्ने;
 राष्ट्रपतिको आदेशअनुसार जनमत सङ्ग्रह गर्ने । [धारा ४८ (६)];

 टिप्पणीहरू 

 सन्दर्भ सामग्रीहरू 

 बाह्य कडीहरू 

निर्वाचन ऐन २०१७

श्रेणी:पाकिस्तानका नियमनकारी निकायहरू