जनता पार्टी

जनता पार्टी ( JP , lit। पीपुल्स पार्टी ) एक राजनीतिक पार्टी थियो जुन भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस की प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी द्वारा १९७५ र १९७७ को बीचमा लगाइएको संकटकालको विरोध गर्ने भारतीय राजनीतिक दलहरूको एकीकरणको रूपमा स्थापित भएको थियो। १९७७  को आम निर्वाचनमा, पार्टीले कांग्रेसलाई पराजित गर्यो र जनता नेता मोरारजी देसाई स्वतन्त्र आधुनिक भारतको इतिहासमा पहिलो गैर-काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री बने। 

समाजवादी नेता राज नारायणले सन् १९७१ मा इन्दिरा गान्धी विरुद्ध निर्वाचनमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै कानुनी रिट दायर गरेका थिए । १२ जून १९७५ मा, इलाहाबाद उच्च अदालतले १९७१ को रायबरेली निर्वाचन क्षेत्रको नारायणमा उनको विजयमा भ्रष्ट चुनावी अभ्यासहरू प्रयोग गरेकोमा दोषी पाए। उनलाई आगामी ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । आर्थिक समस्या, भ्रष्टाचार र गान्धीको विश्वासले कांग्रेस (आर) सरकारको विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन गर्‍यो, जसले आपतकाल लागू गरेर प्रतिक्रिया दियो। औचित्य भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्नु थियो। तर, सरकारले प्रेस सेन्सरशिप लागू गर्‍यो, निर्वाचन स्थगित गर्‍यो र हडताल र र्‍यालीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। जीवनराम कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, चन्द्र शेखर, बिजु पटनायक, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, राज नारायण, सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, रामनन्दन मिश्र र मोरारजी देसाई  विपक्षी नेताहरू हजारौं राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई जेलमा परेका थिए। सन् १९७७ मा संकटकाल को अवस्था हटाएर नयाँ निर्वाचन आह्वान गर्दा कांग्रेस (ओ), भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल जस्ता विपक्षी राजनीतिक दलहरू साथै भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका विपक्षीहरू जनता पार्टी गठन गर्न सामेल भए, जसले जित्यो। भारतीय संसदमा व्यापक बहुमत ती निर्वाचनमा नारायणले रायबरेलीमा गान्धीलाई हराए।

नयाँ जनताको नेतृत्वमा रहेको सरकारले आपतकालीन युगका धेरै आदेशहरू उल्टाइदियो र आपतकालीन युगको दुरुपयोगको आधिकारिक अनुसन्धान खोल्यो। धेरै ठूला विदेश नीति र आर्थिक सुधारको प्रयास गरिए पनि निरन्तरको अन्तर्विरोध र वैचारिक मतभेदले जनता सरकारलाई राष्ट्रिय समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन। सन् १९७९ को मध्यमा, प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईले राजीनामा दिन बाध्य भए र गठबन्धनका साझेदारहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनका उत्तराधिकारी चौधरी चरण सिंह संसदीय बहुमत कायम गर्न असफल भए। राजनीतिक लडाइँ र प्रभावहीन सरकारसँगको लोकप्रिय असन्तुष्टिले गान्धी र उनको नयाँ कांग्रेस (आई) पार्टीको पुनरुत्थानको नेतृत्व गर्‍यो, जसले १९८० मा बोलाइएको आम निर्वाचन जित्यो। मूल जनता पार्टी टुक्रिएर विघटन भए पनि आधुनिक राजनीतिक दलहरूले यसको विरासतलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। 

 ईतिहास 
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्व गरिसकेपछि, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस स्वतन्त्र भारतको सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी बन्यो र 1947 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पछि हरेक चुनाव जित्यो। यद्यपि, भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूकी छोरी इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वको मुद्दालाई लिएर १९६९ मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस विभाजित भयो।  इन्दिरा गान्धीका समर्थकहरूले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (R) नाम धारण गर्दै वास्तविक कांग्रेस पार्टी भएको दाबी गरे - जहाँ "R" को लागि "Requisition" थियो। इन्दिराको विरोध गर्ने कांग्रेसी राजनीतिज्ञहरूले आफूलाई भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (ओ) भनेर चिनाए - जहाँ "ओ" "संगठन" वा "पुरानो" को लागि खडा भयो। १९७१  को निर्वाचनको लागि, कांग्रेस (ओ), संयुक्त समाजवादी पार्टी र भारतीय जनसंघले इन्दिरा गान्धी र कांग्रेस (आर) को विरोध गर्न "महागठबन्धन" नामको गठबन्धन बनाएका थिए, तर प्रभाव पार्न असफल भयो;  इन्दिराको कांग्रेस (आर) ले १९७१  को निर्वाचनमा ठूलो बहुमत हासिल गर्यो र उनको लोकप्रियता पाकिस्तान विरुद्ध १९७१  को युद्धमा भारतको विजय पछि उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो। 

यद्यपि बेरोजगारी, गरिबी, मुद्रास्फीति र अभाव जस्ता गम्भीर समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न इन्दिराको असक्षमताले उनको लोकप्रियतालाई घटायो।  विपक्षी राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा रहेका राज्य सरकारहरूलाई बर्खास्त गर्न बारम्बार " राष्ट्रपति शासन " को आह्वानलाई अधिनायकवादी र अवसरवादी देखियो। जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी र कांग्रेस (ओ) प्रमुख मोरारजी देसाई जस्ता राजनीतिक नेताहरूले इन्दिराको सरकारलाई तानाशाही र भ्रष्टको रूपमा निन्दा गरे। नारायण र देसाईले जनता पार्टी बन्ने पूर्ववर्ती जनता मोर्चा (जनता मोर्चा ) स्थापना गरेका थिए। जनता मोर्चाले ११ जुन १९७५ मा गुजरात राज्यको विधानसभा (राज्य विधान सभा ) को निर्वाचन जित्यो।  

सन् १९७१ मा रायबरेलीको निर्वाचन क्षेत्रबाट इन्दिराविरुद्ध निर्वाचन लडेका समाजवादी पार्टी (भारत) का नेता राज नारायणले चुनावी दुरुपयोग र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै इलाहाबाद उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अभियान। १२ जुन १९७५ मा उत्तर प्रदेश राज्यमा वि. राज नारायण, इलाहाबाद उच्च अदालतले इन्दिरालाई दोषी ठहर गर्दै छ वर्षसम्म सार्वजनिक पदमा बस्नबाट रोक लगाएको थियो।    विपक्षी नेताहरूले तत्काल उनको राजीनामा मागे र सरकार विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन गरे। 25 जुनमा, नारायण र देसाईले दिल्लीमा एक विशाल जुलुस निकाले, " सत्याग्रह " को आह्वान गर्दै - सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्न अहिंसक सविनय अवज्ञाको अभियान। 

 संकटकाल 
२५ जुन १९७५ मा भारतका राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्ने सिफारिसलाई स्वीकार गरे।   इन्दिराले राजनीतिक र नागरिक अराजकताले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरा भएको तर्क गरे।  संकटकालको अवस्थाले केन्द्रीय सरकारलाई संसदको सहमति बिना नै कार्यकारी आदेश जारी गर्न सक्षम बनायो।  निर्वाचन स्थगित गरियो र सार्वजनिक जमघट, र्‍याली र हडतालमा प्रतिबन्ध लगाइयो। कर्फ्यू लगाइयो र पुलिस बलहरूलाई बिना वारेन्टी खोज, कब्जा र गिरफ्तार गर्न अधिकार दिइएको थियो। इन्दिराको सरकारले विपक्षी राजनीतिक दलहरूद्वारा नियन्त्रित सरकारहरूलाई खारेज गर्दै तमिलनाडु र गुजरात राज्यहरूमा "राष्ट्रपति शासन" लगायो।  केन्द्र सरकारले रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा पनि सेन्सरशिप लगाएको छ । देशभरि, पुलिस बलहरूले हजारौं विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, साथै राज नारायण, जयप्रकाश नारायण, जीवराम कृपलानी, कामराज, मोरारजी देसाई, सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, विजय राजे सिन्धिया, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, एल कृष्णा जस्ता नेताहरूलाई गिरफ्तार गरे। आडवाणी र अन्य।   हिन्दू राष्ट्रवादी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जस्ता विपक्षी राजनीतिक संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइयो र उनीहरूका नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो।  केवल भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले संकटकालको अवस्थालाई समर्थन गर्यो।  बढ्दो उमेर र कमजोर स्वास्थ्यका कारण नारायण जेलबाट रिहा भए पनि राजनीतिक गतिविधिबाट वञ्चित भए ।

संकटकालको समयमा, इन्दिरा गान्धीले आर्थिक सुधारको 20-बिन्दु कार्यक्रम लागू गर्‍यो जसले हडताल र ट्रेड युनियन द्वन्द्वको अनुपस्थितिमा सहयोग पुर्‍याएर ठूलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यो। यी सकारात्मक संकेतहरू र आफ्नो पार्टी समर्थकहरूबाट विकृत र पक्षपातपूर्ण जानकारीबाट उत्साहित भएर इन्दिराले मे  ९७७ को निर्वाचन आह्वान गरिन्। यद्यपि, आपतकालीन युग व्यापक रूपमा अलोकप्रिय थियो। सबैभन्दा विवादास्पद मुद्दा भारतको संविधानको ४२ औं संशोधन थियो, जसले नागरिकहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रत्यक्ष पहुँचबाट वञ्चित गर्‍यो, बाहेक जब आधारभूत अधिकारहरूको उल्लङ्घन संघीय कानूनको परिणाम हो। संविधानको कुनै पनि अंग संशोधन गर्न संसदलाई अनियन्त्रित अधिकार दिइएको थियो। केन्द्र सरकारले पारित गरेको कानुनको संवैधानिक वैधता निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई विशेष अधिकार दिइएको थियो। यसले स्थगित आदेश वा आदेश जारी गर्ने अदालतको शक्तिलाई सीमित गर्यो। संविधानका प्रायः सबै अंगहरूले यो संशोधनमार्फत परिवर्तनहरू देखे। नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको नाकाबन्दी र प्रहरीले मानवअधिकारको व्यापक दुरुपयोग गरेको आरोपले जनतालाई आक्रोशित बनाएको छ । इन्दिरा गान्धीलाई जनताले आफ्नो कान्छो छोरा सञ्जय गान्धीको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिज्ञहरूको गुटको प्रभावमा रहेको विश्वास गरेको थियो, जो कथित भ्रष्ट गतिविधिका कारण सरकार र कांग्रेस पार्टीमा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर कुख्यात भएका थिए। सञ्जय गान्धीले संघ सरकारको परिवार नियोजनको अलोकप्रिय अभियानको मास्टरमाइन्ड बनाएका थिए, जसमा सरकारी अधिकारीहरूले युवा पुरुषहरूलाई जबरजस्ती नसबंदी गरेको आरोप लगाइएको थियो।  सञ्जय गान्धीले राष्ट्रिय राजधानी नयाँ दिल्लीको जामा मस्जिद क्षेत्रमा झुग्गी बस्ती भत्काउन पनि उत्प्रेरित गरेका थिए, जसले हजारौं मानिसहरू, प्रायः मुस्लिम, घरबारविहीन बनायो।   भारतीय मजदुरहरू, सहरी कामदारहरू, शिक्षकहरू र सरकारी कर्मचारीहरू पनि ज्याला रोक्का र ट्रेड युनियन गतिविधिहरू र अधिकारहरू कटौतीबाट निराश थिए।  

 सृष्टि 
१८ जनवरी १९७७ मा निर्वाचन आह्वान गरेर सरकारले राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्यो र प्रेसमा प्रतिबन्ध र सेन्सरशिपलाई कमजोर बनायो, यद्यपि संकटकालको अवस्था आधिकारिक रूपमा समाप्त भएको थिएन। विपक्षी दलका नेताहरूले आगामी निर्वाचनका लागि जयप्रकाश नारायणको समर्थन मागेपछि नारायणले सबै विपक्षी दलले एकताबद्ध मोर्चा बनाउन आग्रह गरे । जनता पार्टी औपचारिक रूपमा  २३ जनवरी १९७७ मा शुरू भएको थियो जब जनता मोर्चा, चरण सिंहको भारतीय लोक दल, स्वतन्त्र पार्टी, राज नारायण र जर्ज फर्नान्डिसको भारतीय समाजवादी पार्टी, र भारतीय जनसंघ (BJS) सम्मिलित भयो, तिनीहरूको विघटन। छुट्टाछुट्टै पहिचान (सबै दल संगठनको एकीकरण निर्वाचन पछि सम्पन्न हुने थियो)। जनताका दलका राजनीतिक विचारधाराहरू विविध र द्वन्द्वपूर्ण भए पनि संकटकाल को विरोधी आन्दोलनका वैचारिक नेता र अहिले जनता पार्टीका रूपमा देखिएका जयप्रकाश नारायणको अत्यधिक पहुँचको आह्वानमा पार्टी एकता हुन सफल भयो। चन्द्र शेखर जनता पार्टीको पहिलो अध्यक्ष बने । रामकृष्ण हेगडे पार्टी महासचिव बने र भारतीय जनसंघका नेता लालकृष्ण आडवाणी पार्टी प्रवक्ता बने।

जनताको घोषणापत्र १० फेब्रुअरीमा जारी गरिएको थियो, जसले घोषणा गर्‍यो कि आगामी निर्वाचनले मतदाताहरूलाई प्रस्तुत गर्दछ:

इन्दिराको आपतकालीन शासन व्यापक रूपमा अलोकप्रिय भएको कुरा स्पष्ट भएपछि कांग्रेस (आर) सरकारबाट दलबदल बढ्यो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जगजीवन रामको थियो, जसले भारतका दलित समुदायहरूमा ठूलो समर्थनको कमाण्ड गरे। पूर्व रक्षामन्त्री रामले कांग्रेस (आर) छोडेर आफ्ना समर्थकहरूसँग मिलेर २ फेब्रुअरी  ९७७ मा कांग्रेस फर डेमोक्रेसी गठन गरे। अन्य सह-संस्थापकहरूमा उड़ीसाका पूर्व मुख्यमन्त्री नन्दिनी सत्पाथी, पूर्व केन्द्रीय वित्त राज्यमन्त्री केआर गणेश, पूर्व सांसद डीएन तिवारी र बिहारका राजनीतिज्ञ राज मंगल पाण्डे समावेश थिए। 

जनता पार्टीसँग निर्वाचन लड्ने प्रतिबद्धता गरे पनि रामले आफ्नो पार्टी संगठन जनतामा विलय गर्न विरोध गरे। लोकतन्त्रका लागि कांग्रेसले जनता पार्टीको समान घोषणापत्रको साथ निर्वाचन लड्ने र संसदमा जनता पार्टीसँग सामेल हुने निर्णय गरेको थियो, तर अन्यथा छुट्टै पहिचान कायम राख्नेछ (सीएफडी २०२० को निर्वाचन पछि जनता पार्टीमा विलय हुनेछ। ५ मे)।  ३० जनवरी १९७७ मा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ले जनता पार्टी विरुद्ध उम्मेदवार नउठाएर विपक्षी मतमा विभाजन हुनबाट जोगिन खोज्ने घोषणा गर्‍यो।

 संवैधानिक दलहरू 

 भारतीय लोक दल
 भारतीय क्रान्ति दल
 स्वतन्त्र पार्टी
 समाजवादी पार्टी
 प्रजा समाजवादी पार्टी
 संयुक्त समाजवादी पार्टी
 उत्कल कांग्रेस
 भारतीय जनसंघ
 कांग्रेस (ओ)
 लोकतन्त्रका लागि कांग्रेस
 कांग्रेस (रा) चन्द्र शेखर, कृष्णकान्त, राम धन, मोहन धारिया, चन्द्रजित यादव, लक्ष्मीकान्त जस्ता विद्रोहीहरू

 १९७७ को निर्वाचन 
निर्वाचन प्रचारका क्रममा कांग्रेस र जनता पार्टीका नेताहरुले समर्थकलाई भेला गर्न देशभर घुमफिर गरेका छन् । इन्दिरा र उनको कांग्रेस (आर) ले आर्थिक विकास र व्यवस्थित सरकार हासिल गर्ने रेकर्डलाई बढावा दिनुभयो। उनले संकटकाल को समयमा भएका दुर्व्यवहारका लागि माफी मागे तापनि, इन्दिरा र कांग्रेस (आर) ले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि आवश्यक भएको आपतकाल लागू गर्ने औचित्य 455 को बचाउ गरे। अर्कोतर्फ, जनता नेताहरूले इन्दिरालाई तानाशाहको रूपमा शासन गरेको र भारतमा मानवअधिकार र लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने आरोप लगाए। जनताको अभियानले ब्रिटिश शासन विरुद्ध भारतको स्वतन्त्रता संग्रामको सम्झना जगायो, जसमा जयप्रकाश नारायण, जीवराम कृपलानी र मोरारजी देसाई पहिलो पटक राजनीतिक नेताको रूपमा देखा परेका थिए। नारायण र कृपलानी आफैंले पद नखोजे पनि जनता पार्टीका प्रमुख प्रचारक बने, देशभरका जुलुसहरूमा ठूलो जनसङ्ख्यालाई तानेर।

संकटकाल को समयमा गरिएका कार्यहरूले कांग्रेस (आर) लाई यसको सबैभन्दा वफादार निर्वाचन क्षेत्रहरू मध्येको समर्थनलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्यो। जामा मस्जिद नजिकैको बस्तीको बुलडोजिङले भारतका मुस्लिमहरूका बीचमा व्यापक रूपमा अलोकप्रिय थियो, र जगजीवन रामको पक्षघातले भारतका दलितहरूमाझ कांग्रेस (आर) को समर्थनलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्यो। बीएलडी नेता चरण सिंहको किसान जराले उनलाई भारतको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको राज्य उत्तर प्रदेशको ग्रामीण भागहरूमा पर्याप्त समर्थन जुटाउन मद्दत गर्‍यो। शिरोमणि अकाली दल, पञ्जाबका सिखहरूको पार्टी र क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू जस्तै तमिलनाडुस्थित द्रविड मुनेत्र कझगम महत्वपूर्ण सहयोगी बने। हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनसंघका नेताहरूले भारतका मध्यमवर्गीय व्यापारी, व्यापारी र रूढिवादी हिन्दूहरूलाई भेला गरे। हिन्दू राष्ट्रवादी आरएसएस र जनतासँग गठबन्धन ट्रेड युनियनहरूले पर्याप्त मतदान ब्लकहरू जुटाउन मद्दत गरे।

१९७७ को निर्वाचनमा ३२० मिलियन भन्दा बढी मतदाताबाट ६०% को मतदान भयो। २३ मार्चमा, यो घोषणा गरिएको थियो कि जनता पार्टीले ४३.२% लोकप्रिय भोट र २७१ सीटहरू प्राप्त गर्दै व्यापक विजय हासिल गरेको थियो। अकाली दल र कांग्रेस फर डेमोक्रेसीको समर्थनमा, यसले दुई तिहाइ वा पूर्ण बहुमत ३४५ सिटहरू कमाएको थियो। कांग्रेस फर डेमोक्रेसीले २८ सिट जितेको भए पनि रामको राष्ट्रिय दलित नेताको रूपमा उभिएको र दलित मतको ठूलो हिस्सा जनता पार्टी र यसका सहयोगीहरूलाई सार्नुले उनलाई निकै प्रभाव पारेको थियो। 

देशको बाँकी भागको विपरित, जनता पार्टीले भारतको दक्षिणी राज्यहरूबाट केवल छ सिट जित्यो - केरला राज्यबाट कुनै पनि - जहाँ संकटकालले राजनीतिक अशान्ति पैदा गरेको थिएन। कांग्रेस (आर) ले कुल १५३ सिट जित्यो, मुख्यतः भारतको दक्षिणबाट। यद्यपि, जनताका उम्मेदवारहरूले उत्तरी " हिन्दी बेल्ट " मा, विशेष गरी उत्तर प्रदेशमा कांग्रेस (आर) का उम्मेदवारहरूलाई प्रचण्ड रूपमा पराजित गरे। निर्वाचनको सबैभन्दा चकित पार्ने नतिजाहरू मध्ये एक इन्दिरा गान्धीको उनको निर्वाचन क्षेत्र रायबरेलीबाट पुन: निर्वाचन लड्न उनको बोलीमा पराजय थियो, जुन उनले १९७१  मा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी राज नारायणसँग 55,200 मतको अन्तरले पराजित गरिन्। कांग्रेस (आर) ले उत्तर प्रदेशमा कुनै पनि सिट जित्न सकेन र जनताका उम्मेदवारहरूले 10 राज्य र क्षेत्रहरूमा सखाप पारे।

सन् १९७७  देखि १९७९ सम्म मोरारजी सरकारको नेतृत्वमा गठबन्धन प्रयोग गरी भारतको मार्च १९७७  को लोकसभा निर्वाचन परिणामहरूको सारांश</br> स्रोतहरू: Keesing's - विश्व समाचार संग्रह
गठबन्धनहरू पार्टी सिट जितेका छन् परिवर्तन लोकप्रिय मतहरू % जनता गठबन्धन</br> सिट: 345</br> सिट परिवर्तन: +२३३</br> लोकप्रिय भोट %: ५१.८९ जनता पार्टी / लोकतन्त्रका लागि कांग्रेस २९८ +२४५ ४३.१७
२४ मार्चको बिहान, जयप्रकाश नारायण र जीवतराम कृपलानीले नवनिर्वाचित जनता सांसदहरूलाई राजघाटमा नेतृत्व गरे, जहाँ महात्मा गान्धीको खरानी राखिएको थियो, र गान्धीको काम जारी राख्ने र राष्ट्रको सेवामा इमानदारी कायम गर्ने वाचा गरे।  त्यसको लगत्तै, जनता पार्टीले भारतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नेता छनोट गर्ने गम्भीर चुनौतीको सामना गर्‍यो, जहाँ पार्टीका नेताहरूको प्रतिद्वन्द्वी बोलीले पार्टीलाई विभाजित गर्न र सत्तामा पुग्नु अघि यसको बहुमतलाई कमजोर बनाउन सक्छ। जनता पार्टीका अध्यक्ष मोरारजी देसाई, चरण सिंह र जगजीवन रामले जनताका सांसदहरू र जनता संगठनमा आफ्नै राजनीतिक दलहरूबाट ल्याएका कार्यकर्ताहरूको ठूलो संख्याको समर्थन पाए।  सम्भावित विभाजनकारी प्रतिस्पर्धाबाट बच्न जनताका नेताहरूले जयप्रकाश नारायण र जीवतराम कृपलानीलाई पार्टीको नेता चयन गर्न आग्रह गरे, आफ्नो रोजाइलाई पालना गर्ने वाचा गर्दै।  लामो छलफलपछि नारायण र कृपलानीले २४ मे मा जनता संसदीय दलको अध्यक्षमा मोरारजी देसाईलाई चयन गरे। जर्ज फर्नान्डिस र जगजीवन राम जस्ता केही नेताहरूले देसाईलाई समर्थन गर्न हिचकिचाए र छनोटको अलोकतान्त्रिक विधिको आलोचना गरे तापनि देसाईको स्थिति चाँडै पुष्टि भयो र सुदृढ भयो। 

देसाईले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै अर्थ मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले जनताका विभिन्न घटक र सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीका नेताहरूलाई सन्तुष्ट पार्न महत्त्वपूर्ण पदहरू सावधानीपूर्वक बाँडफाँड गर्न खोजे जुन आफ्नै नेतृत्वको स्थितिको लागि प्रतिद्वन्द्वी थिए। चरण सिंह र जगजीवन राम दुवैलाई उपप्रधानमन्त्रीको उपाधि दिइएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पद चरण सिंह गृहमन्त्री बने भने जगजीवन रामले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। बीजेएस नेता अटल बिहारी वाजपेयी र लालकृष्ण आडवाणीलाई क्रमशः विदेश मन्त्रालय र सूचना र प्रसारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। राज नारायण स्वास्थ्यमन्त्री, मधु दण्डवतेलाई रेल मन्त्रालय र ट्रेड युनियनका नेता जर्ज फर्नान्डिसलाई सञ्चारमन्त्री बनाइएको छ । न्यायविद् शान्ति भूषण कानून तथा न्याय मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।   कांग्रेस (ओ) दिग्गज र जनता उम्मेद्वार नीलम सञ्जीव रेड्डी 25 जुलाई १९७७ मा भारतको छैठौं राष्ट्रपति बन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी भए।

निर्वाचनमा पराजयको नतिजाले कांग्रेस (आर) लाई निकै कमजोर र कमजोर बनायो । कांग्रेस (आर) सांसद र कार्यकर्ताहरूको उल्लेखनीय संख्याले इन्दिराको नेतृत्वको निन्दा गरे र पार्टी छोडे। नतिजा स्वरूप, अझै पनि इन्दिरा गान्धीप्रति वफादार सांसदहरूले आफ्नो पार्टीको नाम कांग्रेस (आई) राखे - "म" इन्दिराको पक्षमा उभिए। यद्यपि अब सांसद नभए पनि, इन्दिरा गान्धी कांग्रेस (आई) को अध्यक्षको रूपमा जारी राखिन्, जुन सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दल रह्यो।
link=//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Morarji_Desai_1978.jpg|thumb|238x238px| भारतीय प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई (१९७७ -1979)

 जनताको शासन 
देसाई सरकारले चालेको पहिलो कदम भनेको संकटकालिन अवस्था र मिडिया सेन्सरसिपको औपचारिक अन्त्य गर्ने र संकटकाल को समयमा जारी गरिएका विवादास्पद कार्यकारी आदेशहरू खारेज गर्ने थियो।   कुनै पनि भावी सरकारलाई संकटकाल घोषणा गर्न अझ गाह्रो बनाउन संविधान संशोधन गरिएको थियो; मौलिक स्वतन्त्रता र भारतको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता पुन: पुष्टि भयो।  

नयाँ सरकारले उद्योग मन्त्री जर्ज फर्नान्डिस समेत रहेका बडोदा डाइनामाइट काण्डका २५ जना अभियुक्तहरू विरुद्धका सबै आरोपहरू फिर्ता लिन अघि बढेको छ।  मे १९७४ को हडतालपछि अनुशासित रेलवे कर्मचारीलाई रेलमन्त्रीले पुनर्बहाली गरे ।  देसाई सरकारले इन्दिरा गान्धीको सरकार, राजनीतिक दल र प्रहरी बलका सदस्यहरूद्वारा भ्रष्टाचार र मानवअधिकार हननका आरोपहरूको छानबिन गर्न छानबिन आयोगहरू र न्यायाधिकरणहरू स्थापना गर्न अघि बढ्यो। सञ्जय गान्धीको राज्यको स्वामित्वमा रहेको मारुति उद्योग लिमिटेडको व्यवस्थापन, पूर्व रक्षामन्त्री बन्सीलालको गतिविधि र सन् १९७१ नगरवाला काण्डमा विशेष सोधपुछ गरिएको थियो।  इन्दिरा र उनका छोरा सञ्जय दुवैलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाइयो र छोटो समयका लागि गिरफ्तार गरियो।

 राज्यहरूमा निर्वाचन 
कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै, जनता सरकारले कांग्रेसले सत्तामा रहेका दस राज्य सरकारहरूलाई राज्य सभाहरू भंग गर्न र जुनमा नयाँ निर्वाचन गराउन दबाब दियो। तमिलनाडुले एमजी रामचन्द्रनको नेतृत्वमा रहेको एआईएडीएमकेको विशाल विजय देखेको छ। गृहमन्त्री चरण सिंहले तर्क गरे कि सत्तारूढ दललाई मतदाताले कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ र राज्यका जनताबाट नयाँ जनादेश जित्न आवश्यक छ। कांग्रेस (आर) सबै राज्यहरूमा पराजित भयो, र जनता पार्टीले सात-उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उडिसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान र हिमाचल प्रदेशमा सत्ता कब्जा गर्यो। पञ्जाबमा जनता पार्टीले अकाली दलसँग मिलेर सरकार बनाएको छ । बिहारमा, कर्पुरी ठाकुरले  जनता पार्टीका तत्कालीन प्रमुख सत्येन्द्र नारायण सिन्हाबाट निकट प्रतिस्पर्धामा जनता विधायक दलको नेतृत्व जितेर बिहारको मुख्यमन्त्री बने । सबै राज्यका विधान सभाका जनता सदस्यहरूको संख्या ३८६ बाट बढेर १,२४६ सिटमा पुगेको छ। सरकारले जम्मू र कश्मीर राज्यमा नयाँ निर्वाचन पनि बोलायो, जहाँ जनता पार्टीले कांग्रेसको ११ लाई १३ सिट जित्यो, र अनुभवी कश्मीरी राजनीतिज्ञ शेख अब्दुल्ला १९५३ मा बर्खास्त गरि सत्तामा फर्के।

 विदेश नीति 
प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई र विदेश मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले इन्दिराको सरकारले अपनाएको बाटोबाट हटेर भारतको विदेश नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू सुरु गरे। भारतका प्रतिद्वन्द्वी छिमेकीहरू विरुद्ध कट्टरपन्थी अडान कायम राखेकी इन्दिरा गान्धीको पदच्युतको दिन पाकिस्तान र चीन दुवैले मनाएका थिए। १९७९ मा, अटल बिहारी वाजपेयी चीनका नेताहरूलाई भेटेर बेइजिङ भ्रमण गर्ने उच्च श्रेणीका भारतीय अधिकारी बने। देसाई सरकारले सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धका कारण विच्छेद भएको जनवादी गणतन्त्र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पुन: स्थापना गर्‍यो। लामो समयदेखि चल्दै आएको क्षेत्रीय विवाद समाधान गर्न, व्यापार विस्तार र सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्न दुवै देशले नियमित संवाद स्थापना गरेका छन्। देसाई सरकारले बंगलादेशका संस्थापक नेता शेख मुजिबुर रहमानप्रति वफादार छापामारहरूलाई भारतको समर्थन समाप्त गर्‍यो, जसलाई १९७५ मा सैन्य अधिकारीहरूले मारेका थिए र भारतबाट आफूलाई टाढा राख्न खोज्ने सैन्य शासनले प्रतिस्थापित गर्‍यो।

भारतले सन् १९७१ को युद्धमा पाकिस्तानलाई दिएको समर्थन र सोभियत संघसँग भारतको निकटताका कारण तनावग्रस्त बनेको संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार्न पनि खोजेको थियो। जनता सरकारले शीतयुद्धमा "वास्तविक" असंलग्नता हासिल गर्ने आफ्नो चाहनाको घोषणा गर्‍यो, जुन लामो समयदेखि रहेको राष्ट्रिय नीति थियो। १९७८ मा, जिमी कार्टर भारतको आधिकारिक भ्रमण गर्ने तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति बने। दुवै राष्ट्रले व्यापार सुधार गर्न र विज्ञान र प्रविधिमा सहयोग विस्तार गर्न खोजेका थिए। वाजपेयीले आणविक निशस्त्रीकरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनमा भारतको प्रतिनिधित्व गर्दै, भारतको आणविक कार्यक्रम र अप्रसार सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे।

 आर्थिक नीति 
जनता सरकारले आर्थिक सुधारमा कम सफलता हासिल गरेको छ । यसले कृषि उत्पादन र ग्रामीण उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ छैठौं पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात गरेको छ। आर्थिक आत्मनिर्भरता र स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न खोज्दै, सरकारले बहुराष्ट्रिय संस्थानहरूलाई भारतीय संस्थानहरूसँग साझेदारी गर्न आवश्यक छ। यो नीति विवादास्पद साबित भयो, विदेशी लगानी घट्यो र भारतबाट कोका-कोला र आईबीएम जस्ता कर्पोरेटहरू उच्च प्रोफाइलबाट बाहिर निस्कियो। 

 सरकारको पतन 
बलियो सुरुवात भए पनि, जनताको सरकार महत्वपूर्ण वैचारिक र राजनीतिक विभाजन देखा पर्दा ओइलाउन थाल्यो।  पार्टीमा दिग्गज समाजवादी, ट्रेड युनियनवादी र व्यापार समर्थक नेताहरू थिए, जसले सार्वजनिक विभाजनलाई ट्रिगर नगरी ठूला आर्थिक सुधारहरू हासिल गर्न गाह्रो बनायो।  समाजवादी र धर्मनिरपेक्ष जनता राजनीतिज्ञहरूले राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको हिन्दू राष्ट्रवादी एजेन्डाप्रति घृणा साझा गरे, जसका सदस्यहरूमा वाजपेयी, आडवाणी र पूर्व भारतीय जनसंघका अन्य नेताहरू थिए। हिन्दू र मुस्लिमहरू बीचको हिंसाले जनता पार्टी भित्र थप टकराव निम्त्यायो, धेरै जसो जनता नेताहरूले अटल बिहारी वाजपेयी र लालकृष्ण आडवाणीलाई सरकारमा बस्ने र आरएसएसको सदस्य बन्ने बीचमा छनौट गर्ने माग गरे। दुबै वाजपेयी र आडवाणीका साथै पूर्व बीजेएसका अन्य सदस्यहरूले आरएसएसको सदस्य रहन रोजे र फलस्वरूप आफ्नो पद र पार्टीबाट राजीनामा दिए।

जनता सरकारको लोकप्रियतामा आएको ह्रासलाई आपतकालीन युगको दुरुपयोगको रोकिएको अभियोजनले सहयोग गरेको थियो। सरकारले धेरैजसो आरोप प्रमाणित गर्न असफल भएको थियो र थोरैलाई सजाय दिलायो। इन्दिरा गान्धी विरुद्धका मुद्दाहरू पनि प्रमाणको अभावमा रोकिएका थिए, र उनको निरन्तर अभियोजनले भारतीय जनताबाट उनीप्रति सहानुभूति र उनका समर्थकहरूको क्रोध जगाउन थाल्यो, जसले यसलाई " विच हन्ट " भनेर देखे। 

१९७९ मा, मोरारजी देसाईको आर्थिक अवस्था बिग्रनुका साथै परिवारका सदस्यहरू संलग्न भई नातावाद र भ्रष्टाचारको आरोपको कारणले गर्दा उनको समर्थनमा उल्लेखनीय गिरावट आएको थियो। देसाईको द्वन्द्वात्मक मनोवृत्तिले उनको समर्थन कम गर्यो।  उनका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी चरण सिंहले देसाईसँग घनिष्ठ सम्बन्ध विकास गरेका थिए।  देसाईको नेतृत्वको विरोध गर्दै सिंहले राजीनामा दिए र आफ्नो BLD को समर्थन फिर्ता लिए। देसाईले पार्टीमा धर्मनिरपेक्ष र समाजवादी राजनीतिज्ञहरूको समर्थन पनि गुमाए, जसले उनलाई हिन्दू राष्ट्रवादी बीजेएसको पक्षमा देखेका थिए।  १९ जुलाई १९७९ मा देसाईले सरकारबाट राजीनामा दिए र अन्ततः मुम्बई (तब बम्बई) मा आफ्नो घरमा सेवानिवृत्त भए।  जयप्रकाश नारायणको खराब स्वास्थ्यले उनलाई राजनीतिक रूपमा सक्रिय रहन र एकताबद्ध प्रभावको रूपमा काम गर्न गाह्रो बनायो र १९७९ मा उनको मृत्युले पार्टीलाई सबैभन्दा लोकप्रिय नेताबाट वञ्चित गर्यो। असन्तुष्टहरूले देसाईको स्थानमा चरण सिंहलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

राष्ट्रपति रेड्डीले ६४ सांसदहरूको संख्यामा अल्पसंख्यक सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा चरण सिंहलाई नियुक्त गरे, उनलाई नयाँ सरकार गठन गर्न र आफ्नो बहुमत प्रमाणित गर्न आह्वान गरे। देसाई र बीजेएसको प्रस्थानले जनताको बहुमतलाई निकै घटाएको थियो र जनताका धेरै सांसदहरूले चरण सिंहलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरे। जगजीवन रामका वफादार सांसदहरू जनता पार्टीबाट बाहिरिए । डिएमके, शिरोमणि अकाली दल र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जस्ता पूर्व सहयोगीहरूले जनता पार्टीबाट आफूलाई टाढा राखेका थिए। अत्यधिक बहुमतका लागि पर्याप्त समर्थन खोज्दै, चरण सिंहले कांग्रेस (आई) सँग वार्ता गर्न खोजे, जसले अस्वीकार गर्यो। पदमा बसेको तीन हप्तापछि चरण सिंहले राजीनामा दिएका थिए । अन्य कुनै राजनीतिक दलले बहुमतको सरकार स्थापना गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति रेड्डीले संसद भंग गरी जनवरी  ९८० को लागि नयाँ निर्वाचन आह्वान गरे।

१९८० को आम निर्वाचनमा जनता पार्टीले जगजीवन रामलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा घोषणा गर्‍यो, तर पार्टीले ५४२ मध्ये  सिट मात्र जित्यो।

 पार्टी अध्यक्षहरू 

 चन्द्र शेखर (१९७७–१९८८)। 
 अजित सिंह (१९८८)। 
 सुब्रमण्यम स्वामी (१९९० – २०१३)। 

 आम निर्वाचन परिणाम 

 लोकसभा सीटहरू 
वर्ष विधायिका सिटमा प्रतिस्पर्धा भयो सिट जितेका छन् सिट परिवर्तन भोटको प्रतिशत भोट फरफर सन्दर्भ सन् १९७७ छैठौं लोकसभा ४०५  २९५ ४१.३२% ४१.३२%  १९८० ७ औं लोकसभा ४३३  २६४ १८.९७% 22.35%  सन् १९८४ ८ औं लोकसभा २०७  २१ ६.८९% १२.०८%  १९८९ ९ औं लोकसभा १५५  १० १.०१% ५.८८%  सन् १९९१ १० औं लोकसभा ३४९  ५ ३.३७% 2.36%  सन् १९९६ ११ औं लोकसभा १०१  ५ ०.१९% ३.१८%  1998 १२ औं लोकसभा १६  १ ०.१२% ०.०७%  सन् १९९९ १३ औं लोकसभा २६  १ ०.०५% ०.०७% 

 राज्य एकाइहरू 

 कर्नाटक 

 राष्ट्रपतिहरू 
वीरेन्द्र पाटिल (१९७७-७८) 

एचडी देवगौडा (१९७८) 

डी. मञ्जुनाथ (१९८३) 

सांसद प्रकाश (१९८७) 

 महासचिव 
जीवराज अल्वा (१९८८-१९९ ०) 

 उत्तर प्रदेश 

 राष्ट्रपति 
नवनीत चतुर्वेदी

 तमिलनाडु 

 राष्ट्रपति 
नेल्लई आर जेबमानी

 निधन 
१९८० को निर्वाचनमा, जनता पार्टीका बाँकी नेताहरूले पार्टीको पुनर्निर्माण र नयाँ गठबन्धन गर्न असफल प्रयास गरे। देसाईले पार्टीको लागि प्रचार गरे तर राजनीतिबाट सन्यास लिँदै आफैं निर्वाचनमा खडा भएनन। कांग्रेस (आई) ले अर्को कमजोर र निष्क्रिय सरकारप्रति भारतीय जनताको घृणाको फाइदा उठाउँदै "काम गर्ने सरकार छान्नुहोस्!" नाराका साथ अभियान चलायो।  इन्दिरा गान्धीले संकटकालको समयमा भएका गल्तीहरूको लागि माफी मागेकी र विनोबा भावे जस्ता सम्मानित राष्ट्रिय नेताहरूको समर्थन जितिन्। निर्वाचनमा जनताको टिकट अन्तर्गत उम्मेदवारहरू नराम्ररी पराजित भए - पार्टीले १७२ सिट गुमाए, ३१ मात्र जित्यो। इन्दिरा गान्धी र कांग्रेस (आई) बलियो बहुमतका साथ सत्तामा फर्किए। सञ्जय गान्धी पनि संसदमा निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रपति रेड्डी आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा १९८२ मा कांग्रेस (आई) नेता जैल सिंहद्वारा सफल भएका थिए।

१९८० र १९८९ को बीचमा, जनता पार्टीले समाजवादी राजनीतिज्ञ चन्द्र शेखरको नेतृत्वमा भारतीय संसदमा सानो उपस्थिति कायम राख्यो।  सन् १९८८ मा लोकदल (ए) जनता पार्टीमा विलय भयो र अजित सिंहलाई अध्यक्ष बनाइयो।  केही महिनापछि, यो जनता दलमा विलय भयो, जुन विश्वनाथ प्रताप सिंहको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र राष्ट्रिय मोर्चाको गठबन्धनको मुख्य घटक बनेको थियो।  बोफोर्स काण्डमा इन्दिराका जेठा छोरा र उत्तराधिकारी प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको सरकारको भूमिकाको पर्दाफास गर्नका लागि सिंह व्यापक रूपमा लोकप्रिय भएका थिए, यद्यपि ५ फेब्रुअरी २००४ मा दिल्ली उच्च अदालतले राजीव गान्धी विरुद्धको घुसखोरीको आरोप खारेज गरिदिएको थियो। अरू।  

तर जनता पार्टीका कतिपय नेताहरूले जनता दलमा विलयलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै जनता पार्टीमा नै बसे ।   जसमा इन्दुभाई पटेल, सुब्रमण्यम स्वामी, सैयद शहाबुद्दीन, एचडी देवेगौडा, सरोजिनी महिषी सामेल थिए।   ४ जनवरी १९८९ मा इन्दुभाई पटेललाई जनता पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित गरियो।  जनता दलले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह जनता पार्टीको चिन्ह हस्तान्तरण गर्न भारतको निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ ।  तर निर्वाचन आयोगले सन् १९८९ को आमनिर्वाचनका लागि चक्र–हल्धर चिन्ह फ्रिज गरिदिएपछि जनता दलले आफ्नो निर्वाचन चिन्हको रुपमा पाङ्ग्रा प्रयोग गर्नुपरेको थियो । 

वीपी सिंहको नेतृत्वमा जनता दल र राष्ट्रिय मोर्चाले कांग्रेस विरोधी राजनीतिक दलहरूको जनता-शैली गठबन्धनलाई नक्कल गर्न खोजे।  यद्यपि यो बहुमत जित्न असफल भयो, यसले भाजपा र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को बाहिरी समर्थनमा वीपी सिंहलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा कमजोर गठबन्धन सरकार बनाउन सफल भयो।  तथापि, सिंहको सरकार चाँडै अन्तर-पार्टी प्रतिस्पर्धा र शक्ति संघर्षको शिकार भयो, र उनको उत्तराधिकारी चन्द्र शेखरको जनता दल  समाजवादी) सरकार १९९१ सम्म मात्र टिक्यो।

 विरासत 
यद्यपि यसको कार्यकाल उथलपुथल र असफल थियो, जनता पार्टीले भारतीय राजनीति र इतिहासमा निश्चित भूमिका खेलेको छ र यसको विरासत समकालीन भारतमा बलियो छ। जनता पार्टीले भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको सम्झना र सिद्धान्तहरू जगाउँदै नागरिक स्वतन्त्रता पुनर्स्थापना गर्न लोकप्रिय आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो। ३० वर्षको निर्बाध कांग्रेस शासनको अन्त्यमा यसको सफलताले भारतको बहुदलीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्‍यो। "जनता" शब्द बिजु जनता दल (BJD), भारतीय जनता पार्टी (BJP), जनता दल (संयुक्त), जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), राष्ट्रिय जनता दल र अन्य जस्ता धेरै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गरेका छन्।

भारतीय आपतकाल (१९७५-७७) र जनता पार्टीका विरुद्धको सङ्घर्षमा सहभागीहरूले भारतीय राजनीतिक नेताहरूको नयाँ पुस्तालाई समावेश गरे। चन्द्र शेखर, अटल बिहारी वाजपेयी र देवेगौडा प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गरे; वाजपेयीले सन् १९९९ देखि २००४ सम्म पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो गैर-काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। लालकृष्ण आडवाणी उपप्रधानमन्त्री थिए। सुब्रमण्यम स्वामी, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, सुष्मा स्वराज जस्ता युवा राजनीतिज्ञहरू जनता पार्टीमा तल्लो तहका कार्यकर्ता थिए।

जनता पार्टी सुब्रमण्यम स्वामीको नेतृत्वमा अस्तित्वमा रह्यो, जसले तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दिल्ली र राष्ट्रिय स्तरमा राज्यको राजनीतिमा सानो उपस्थिति कायम राख्यो। जयपाल रेड्डी, बाबुल रेड्डी र टी. गजुला नरसैया जस्ता प्रमुख नेताहरूको कारण जनता पार्टीले टीडीपी पार्टीको गठन नभएसम्म एपीमा प्रतिपक्षको रूपमा आफ्नो नेतृत्व जारी राख्यो।

 यो पनि हेर्नुहोस् 

 जनता पार्टी (धर्मनिरपेक्ष)
 लोकतन्त्रका लागि कांग्रेस

 थप पढाइ 

 शौरी, अरुण (१९८०)। जनता चरणमा संस्थाहरू। बम्बई: लोकप्रिय।

 सन्दर्भहरू 

 बाह्य लिङ्कहरू 

 जनता राजनीतिको उदय र पतन

श्रेणी:भारतका राजनीतिक दलहरू
श्रेणी:पुनरावलोकन नगरिएको अनुवादहरू रहेको पृष्ठ