भुटानको संसद

भुटानको संसद (जोङ्खा:རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་)मा भुटानको राजा र द्विसदनात्मक संसद समावेश छन्। यो द्विसदनात्मक संसद माथिल्लो सदन, राष्ट्रिय परिषद् र तल्लो सदन, राष्ट्रिय सभा मिलेर बनेको छ।संविधान: धारा १, खण्ड ३; धारा १० हालको संसदीय ढाँचाले सन् २००७ मा एकसदनात्मक त्सोग्दुलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो, जसमध्ये पहिलो सदस्यहरूले सन् २००८ मा स्थान लिएका थिए।संविधान: धारा ११; धारा १२

 संसदको संरचना 
भूटानको राष्ट्रिय परिषद् द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन वा समीक्षा सदन हो। २० झोङ्खाग (जिल्ला) मध्ये प्रत्येकबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित एक र निर्वाचन कानुन अन्तर्गत राजाद्वारा नियुक्त ५ गरि यसमा २५ सदस्यहरू हुन्छन्। राष्ट्रिय परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तिमा दुई पटक बस्छ। सदस्यहरूले आफ्नो सङ्ख्याबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचित गर्दछन्। राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरू र उम्मेदवारहरूलाई राजनीतिक दलसँग सम्बद्धता राख्न निषेध गरिएको छ।

भुटानको राष्ट्रिय सभा तल्लो सदन हो। यसमा निर्वाचन कानुन अनुसार प्रत्येक जोङ्खाग (जिल्ला) भित्रका निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरूद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित अधिकतम ४७ सदस्यहरू हुन्छन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व एक राष्ट्रिय सभा सदस्यले गर्छन्; २० जोङ्खागहरू मध्ये प्रत्येकमा २-७ सदस्यहरू प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। निर्वाचन क्षेत्रहरू प्रत्येक १० वर्षमा पुन: विभाजन गरिन्छ। राष्ट्रिय सभा वर्षमा कम्तिमा दुई पटक बैठक बस्छ, र यसका सदस्यहरू मध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दछ। सदस्यहरू र उम्मेदवारहरूलाई राजनीतिक दलसँग सम्बद्धता राख्न अनुमति छ।

संविधानले संसदीय निर्वाचन परिणाम अनुसार कार्यकारी शाखा र प्रधानमन्त्री पद सहित यसका मन्त्रालयहरूको गठनको प्रक्रिया तोकेको छ। राजाले राष्ट्रिय सभामा बहुमत सिट जित्ने दलको नेता वा मनोनीत व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा मान्यता दिन्छन्। संविधान: धारा १, खण्ड ३; धारा १० प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालसम्म सीमित हुन्छन्। अन्य मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राजाद्वारा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूमध्येबाट नियुक्त गरिन्छन्। सबै मन्त्रीहरू भुटानको प्राकृतिक रूपमा जन्मेका नागरिक हुनुपर्छ, र कुनै एक जोङ्खागबाट दुई मन्त्रीहरूको सीमा रहेको छ।संविधान: धारा ११; धारा १२

राजाले भुटानी कानुन लागू गर्न विधेयकहरूको समीक्षा र अनुमोदन गर्दै आवश्यक पर्दा, निर्वाचन कानुन अन्तर्गत राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह सुरु गरेर थप संसदीय कर्तव्यहरू पूरा गर्न सक्छन्।

 संसदीय शक्ति र कार्यविधि 
राष्ट्रिय परिषद् र राष्ट्रिय सभाले संविधान अन्तर्गत सूचीकृत महत्वपूर्ण शक्तिहरू र जिम्मेवारीहरूको संरचनामा काम गर्छन्। यसका साथै, राष्ट्रिय परिषद् ऐन र राष्ट्रिय सभा ऐन गरि प्रत्येक निकायको प्रक्रियात्मक संरचना पछि पारित कानुनहरूमा स्वतन्त्र रूपमा संहिताबद्ध गरिएको छ। यी कानुनहरूले सञ्चालन प्रक्रिया (जस्तै कोरम र मतदान) र समितिहरूमा जिम्मेवारीको हस्थान्तरण जस्ता कुरा परिभाषित गर्छन्। पदाधिकारीहरूका लागि अपराध र दण्ड लगायत यी ऐनहरूले आफैँले केही अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुनहरू पनि प्रदान गर्दछन्।

 संसदको विधायिकी शक्तिहरू 
संसदको शक्ति र कर्तव्यहरू मध्ये सबैभन्दा प्रमुख भनेको विधेयकहरू पारित गर्नु हो। माथिल्लो सदन राष्ट्रिय परिषद्, तल्लो सदन राष्ट्रिय सभा, वा महान्यायाधिवक्ताले राष्ट्रिय सभाको एकमात्र कार्यक्षेत्र रहेको आर्थिक र वित्तीय विधेयकहरू बाहेक ऐनको रूपमा पारित गर्न विधेयकहरू लेख्न सक्छन्। राष्ट्रिय परिषद् र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा कहिलेकाहीँ द्विसदनात्मक रूपमा कानुन प्रस्तुत गरिनुपर्छ, यद्यपि वर्तमान सत्रको अन्त्य हुनुभन्दा अघि कुनै पनि विधेयकहरू सञ्चालन नभएमा पूर्वनिर्धारित रूपमा मतदान बिना पारित हुन सक्छ।संविधान: धारा १३, खण्ड २  जब एउटा सदनले विधेयक प्रस्तुत र पारित गर्छ, त्यसले पारित भएको मितिबाट तीस दिन भित्र अर्को सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्छ, र संसदको अर्को सत्रमा विधेयक पारित गर्न सकिन्छ।संविधान: धारा १३, खण्ड ८, ९ बजेट विधेयक र जरुरी विषयहरूको हकमा, विधेयक संसदको एउटै सत्रमा पारित गर्नुपर्छ।संविधान: धारा १३, खण्ड ५ विधेयकहरू अन्ततः राजाद्वारा भिटो र परिमार्जनको अधीनमा हुन्छन्, यद्यपि राष्ट्रिय परिषद् र राष्ट्रिय सभाले संयुक्त बैठक र छलफल पछि पुन: पेश गरिएका विधेयकहरूमा राजाले स्वीकृति दिनुपर्छ।संविधान: धारा १३, खण्ड १०, ११

 संसदका अन्य शक्तिहरू 
संसदलाई भुटानको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय सीमाहरू, र आन्तरिक जोङ्खाग र गेओग विभाजनहरू परिवर्तन गर्ने एकमात्र अधिकार छ, जसमा कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तिमा ७५% (हाल ५४) सहमत हुनुपर्दछ।संविधान: धारा १, खण्ड ४ संसदले स्थानीय सरकार प्रशासनहरूको पनि निरीक्षण गर्दछ। 

संविधानले राष्ट्रिय सभाले कम्तिमा दुई तिहाइ सदस्यहरूको समर्थनमा (हाल ३२) सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि मतदान पारित भयो भने, राजाले सरकारलाई खारेज गर्न सक्छन्।संविधान: धारा ७, खण्ड ६, ७

 टिप्पणीहरू 

 सन्दर्भ सामग्रीहरू 

 बाह्य कडीहरू 





भुटान, संसद
भुटान