भारतका स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रहरू

भारतको संविधानको छैटौँ अनुसूचीले स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रहरूको गठन गर्न अनुमति दिन्छ जसलाई तिनीहरूको सम्बन्धित राज्यहरूमा स्वायत्तता दिइएको छ। यी मध्ये अधिकांश स्वायत्त जिल्ला परिषदहरू लद्दाखमा दुई र पश्चिम बङ्गालमा एक बाहेक उत्तरपूर्वी भारतमा अवस्थित छन्। अहिले, असम, मेघालय, मिजोरम र त्रिपुरामा १० स्वायत्त परिषदहरू छैटौँ अनुसूचीको आधारमा गठन गरिएका छन् र बाँकी अन्य कानूनहरूको परिणामको रूपमा गठन गरिएको छ।

 शक्ति र योग्यताहरू 

 कार्यपालिका र विधायिका अधिकार 
भारतको संविधानको छैटौँ अनुसूचीका प्रावधानहरू अन्तर्गत, स्वायत्त जिल्ला परिषदहरूले निम्न क्षेत्रमा कानून, नियम र नियमहरू बनाउन सक्छन्:

 भूमि व्यवस्थापन
 वन व्यवस्थापन
 जलस्रोत
 कृषि र खेती
 गाउँपालिकाको गठन
 सार्वजनिक स्वास्थ्य
 सरसफाई
 गाउँ र सहर स्तरको प्रहरी
 परम्परागत प्रमुख र प्रमुखहरूको नियुक्ति
 सम्पत्तिको उत्तराधिकार
 विवाह र सम्बन्धविच्छेद
 सामाजिक चलन
 पैसा उधारो र व्यापार
 खानी र खनिज

 न्यायिक अधिकार 
दुवै पक्ष अनुसूचित जनजातिको सदस्य भएका र अधिकतम ५ वर्ष जेल सजाय तोकिएको मुद्दाको सुनुवाइका लागि अदालत गठन गर्ने अधिकार स्वायत्त जिल्ला परिषदलाई छ।

 कराधान र राजस्व 
स्वायत्त जिल्ला परिषदहरूलाई कर, शुल्क र टोल लगाउने अधिकार छ: भवन र जग्गा, जनावर, सवारी साधन, डुङ्गा, क्षेत्रमा मालसामानको प्रवेश, सडक, फेरी, पुल, रोजगारी र आय र विद्यालय र सडकको मर्मत सम्भारको लागि सामान्य कर।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

श्रेणी:भारतको प्रशासनिक विभाजन
श्रेणी:भारतका स्वायत्त क्षेत्रहरू