राष्ट्रिय दलित आयोग (नेपाल)

राष्ट्रिय दलित आयोग नेपालमा दलित समुदायको मानवअधिकार संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि कार्य गर्ने संस्थाको रूपमा रहेको छ। यस आयोगको स्थापना विक्रम सम्बत २०५८ सालमा भएको थियो । यस आयोगले दलित समुदायका हकहितका विभिन्न पक्षहरूमा कार्य गर्दै आएको हो। नेपालको संविधान जारी हुँदा यसले संवैधानिक निकायको हैसियत प्राप्त गरेको छ, जसले यसलाई थप अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।  

नेपालको संविधानको धारा २५५ ले आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, र अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। आयोगमा एक अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने प्रावधान छ। यसका प्रमुख जिम्मेवारीहरूमा दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन, अन्वेषण, र नीतिगत, कानूनी, तथा संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नु पर्दछ।

 आयोगको संरचना 
संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगमा एक अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुने एवं अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ।

+  क्र.सं.  पदाधिकारीको नाम  पद १  देवराज विश्वकर्मा  अध्यक्ष  २  मीना देवी सोव  सदस्य (कार्य क्षेत्र - सुदुरपश्चिम प्रदेश)  ३  टुन्जे कामी (बराइली) सदस्य (कार्य क्षेत्र - काेशी प्रदेश र मधेश प्रदेश)  ४ मेहले पार्की  सदस्य (कार्य क्षेत्र - लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश)  ५  सुन्दर पुर्कुटी  सदस्य एवम् प्रवक्ता (कार्य क्षेत्र- बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश)

 सन्दर्भ सामग्री 

श्रेणी:संस्था
श्रेणी:संवैधानिक अङ्गहरू