आदिवासी जनजाति आयोग

नेपालको संविधानको धारा २६१ मा नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहने प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकारले २०७५ कार्तिक २३ गते आदिवासी जनजाति आयोगको स्थापना गरेको थियो। यस आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहने ब्यवस्था छ। आयोगमा पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको छ। 

संविधानका उल्लेखित प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्न सरकारले ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आदिवासी जनजाति आयोग सम्बन्धी विधेयक ब्यवस्थापिका संसदद्वारा पारित भई मिति २०७४।०७८।२७ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूवाट प्रमाणीकरण भईपछि आदिवासी जनजाति आयोग एन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनको क्रमा रहेको छ। यस एनको प्रस्तावनाले आदिवासी जनजाति समुदायको गौरवमय इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकिहितको संरक्षण र सम्बर्धन तथा आदिवासी जनजाति समूदायको सशक्तिकरण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छ।

यस आयोगको सचिवालय ललितपुरको, पुल्चोकमा रहेको छ ।

 आयोगको संरचना 
संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगमा एक अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुने एवं अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ।

+  क्र.सं.  पदाधिकारीको नाम  पद १  राम बहादुर थापामगर  अध्यक्ष  २  रीना राना  सदस्य   ३  शरण राई सदस्य  ४ सुर्य बहादुर गुरूङ  सदस्य   ५  मीन बहादुर श्रीष  सदस्य 

 स्रोत सामग्री 

श्रेणी:नेपालको आयोग
श्रेणी:नेपाल सरकार