नेपालमा जेनजी आन्दोलन

नेपालमा जेनजी आन्दोलन नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध तथा भ्रष्टाचार (विशेषगरी नातावाद र कर राजस्व जस्ता राष्ट्रिय कोषको दुरुपयोग) विरोधको पृष्ठभूमिमा वि.सं २०८२ भदौ २३ का दिनबाट देशव्यापी रूपमा सुरु भएको नेपाल सरकार विरुद्धको प्रदर्शनी र झडपहरूको शृङ्खलाबद्ध घटनाहरू थिए जसमा जेन जी पुस्ताका नेपाली नागरिकहरूको प्रमुख भूमिका रहेको थियो। सत्ता पक्ष तथा सत्तामा रहँदा सरकारका प्रतिनिधिहरूद्वारा गरिएका शृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचारको विरोध र सरकारको नयाँ नियम अन्तरगत दर्ता हुन नआएका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स (ट्विटर), युट्युब सहित २६ प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू माथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि यो आन्दोलन देशव्यापी रूपमा सुरु भएको थियो।

२९ भदौ २०८२ सम्म,  विरोध प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या ७२ पुगेको थियो, जसमा ५९ प्रदर्शनकारी, १० कैदीबन्दी, ३ प्रहरी अधिकारी थिए। सरकारले शाहदत प्राप्त गरेकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्दै प्रत्येकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँको दरले राहत दिने घोषणा गरेको थियो।

यो मुख्यतः नेपाल सरकारले १२ भदौ २०८२ सम्ममा नेपालमा दर्ता हुन नआएका सामानजिक सन्जाल बन्द गर्ने घटनासँग सम्बन्धित विषय हो। मन्त्रिपरिषद्को ९ भदौको निर्णय, "एक साता भित्र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता गर्ने आह्वान गरिने र त्यसपछि दर्ता नगरेको सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गरिने" रहेको थियो जसपश्चात् क्रमशः २६ सामाजिक सन्जालहरू निष्क्रिय पार्दै लगिएका थिए। यस सम्बन्धी कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नरहेको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि असर पुग्ने सरोकारवालाहरूको धारणा रहेको थियो। नतिजा स्वरुप २३ भदौ २०८२, सोमबारमा, जेन जीले सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्धको लागि मात्र विरोध नभइ समग्र भ्रष्टाचारको विरोधमा रहेको जनाउँदै देशका विभिन्न शहरहरूमा दिनभर प्रदर्शन गरिरहे। सोही दिन नेपालका प्रमुख सहरहरूमा प्रदर्शन भए भने राजधानी काठमाडौँमा हिंसात्मक आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा देशभर १९ जनाको मृत्यु भएको र ३४७ भन्दा बढी घाइते भएका समाचारहरू प्राप्त भएका थिए।

आन्दोलनको दोस्रो दिन, २४ भदौ २०८२, मङ्गलबार थप विरोध प्रदर्शनी कायम रही मुख्य सरकारी सरकारी भवन र कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनी भएका थिए।

 पृष्ठभूमि 
नेपाल सरकारले "विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३" को दफा ७९ अनुसार ११ मङ्सिर २०८० सालमा "सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका" जारी गरेको थियो। यस निर्देशिकअनुसार, नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जालहरू अनिवार्य रूपमा दर्ता (सूचीकरण) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। साथै, सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताले गरेको अभिव्यक्तिका आधारमा फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सकिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको थियो। यसरी निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।

१२ चैत २०८१ मा नेपाल सरकारले सूचना जारी गर्दै, सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत (दर्ता) हुन निर्देशन दिएको थियो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले यदि यी सामाजिक सञ्जालहरूले निर्देशिका पालना गरेनन् भने उनीहरूलाई नेपालमा सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइने स्पष्ट चेतावनी पनि दिएको थियो।

२० भदौ २०८२ मा, नेपाल सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न पत्र लेखेपछि निर्देशनको पालना गर्दै प्राधिकरणले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सूची प्रकाशित गरेको थियो। सूचीमा समावेश सञ्जालहरूमा; फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स, लिङ्क्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कोर्ड, पिनटेरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, विच्याट, कुओरा, टम्ब्लर, क्लबहाउस, मास्टोडन, रम्बल, भिके, लाइन, इमो, झालो, सोल र हाम्रो पात्रो रहेका थिएँ।
 विगतका घटना 
कात्तिक २०८०, मा सरकारले सामाजिक सद्भावमा प्रतिकुल असर पारेको कारण देखाउँदै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, पछि यसको मातृ कम्पनी बाइटडान्सले नेपाल सरकारका नियम तथा प्रक्रिया पालना गर्ने वाचा गरेपछि साउन २०८१, मा प्रतिबन्ध हटाइएको थियो। त्यसैगरी असार २०८१, मा टेलिग्राममाथि पनि कारबाही गरिएको थियो। यसलाई विभिन्न किसिमका ठगी गतिविधि र अवैध पैसाको कारोबार (सम्पति शुद्धीकरण) मा प्रयोग भएको आरोप लगाइएको थियो। तर, वर्तमान टेलिग्रामले नेपालमा आधिकारिक रूपमा सूचीकृत हुने प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ।
 सर्वोच्च न्यायालयको परमादेश 
२२ भदौ २०८२ मा, नेपालको सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको रोक विरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
 ‘नेपोबेबिज’ अभियान 
इन्डोनेसियाबाट सुरु भएको भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोग विरुद्धको ‘नेपो बेबी’ अभियान जस्तै यस अभियान विशेषगरी राजनीतिक, संवैधानिक, र कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य वा नातेदारलाई अनुचित लाभ पुर्‍याएर उनीहरूको जीवनमा अवसर प्रदान गर्ने प्रवृत्तिलाई लक्षित गरेको छ। युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिज्ञहरूको छोरा छोरी र उनीहरूको विलासी जीवनशैली देखि रहनसहन सम्मका तस्वीरहरू साझा गर्दै आक्रोश पोखेका थिएँ।

 आन्दोलन 
 २३ भदौ २०८२ 
२३ भदौ २०८२ मा, काठमाडौँमा, विशेष गरी माइतीघर मण्डला र सङ्घीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वर वरपर ठुला जमघटहरू भएका थिएँ जहाँ दशौँ हजार सहभागीहरू थिएँ। विरोध प्रदर्शनको कुनै औपचारिक नेतृत्व थिएँन, भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धको विरोध गर्ने व्यक्तिहरू स्वेच्छाले यसमा सामेल भएका थिएँ। प्रदर्शनकारीहरूले नेपालको सङ्घीय संसदमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्दा प्रदर्शनहरू बढेको थियो जसको जवाफमा सुरक्षा बलहरूले अश्रुग्यास, पानीको फोहरा, रबरको गोली र गोली प्रहार गरेका थिएँ। प्रहरीले अश्रुग्याससहित गोली प्रहार गरेपछि स्थिति हिंसात्मक बनेको थियो। दिउँसो १:३० सम्ममा कम्तीमा एक प्रदर्शनकारी गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका थिएँ र वरिपरि रगताम्य दृश्य देखिएको थियो। देशभरी नै विरोधका कार्यक्रम शान्त रुपमा गरिने भनिए पनि अवस्था तनावग्रस्त र रक्तपूर्ण बन्न पुग्यो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा सोमबार दिउँसो १२:३० बजेबाट राति १० बजे सम्म कर्फ्यु लागु गरेको थियो। यो कदम संसद् भवनमा केही प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीको अवरोध तोडेर प्रवेश गरेपछि उठाइएको थियो। कर्फ्यु पछि अन्य क्षेत्रहरूमा पनि फैलाइयो, जसमा राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) र उपराष्ट्रपति निवास, लैनचौर समावेश थिएँ। प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास, पानीको तोप र गोलीको प्रयोग गरेका थिएँ, जबकि प्रदर्शनकारीहरूले रुखका डाँठ र पानीका बोतलहरू प्रयोग गरेर प्रतिरोध गरेका थिएँ।

सोही दिन, सरकारले सामाजिक सञ्जाल सेवाहरू माथिको प्रतिबन्ध हटाएको ‍थियो र गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएका थिएँ। काठमाडौँ, वीरगन्ज, भैरहवा, बुटवल, पोखरा, इटहरी र दमक लगायत धेरै प्रमुख सहरहरूमा कर्फ्यु लगाइएको थियो। सुनसरीको इटहरीमा प्रहरीको गोली लागेर २ जना र झापाको दमकमा १ जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको गेट अगाडि झडप भएको थियो।

भिडन्तका कारण कम्तिमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४२२ जना घाइते भएका थिएँ।

 २४ भदौ २०८२ 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए र सेनाले उनलाई बालुवाटारबाट हेटौडाको सुपारीटार ब्यारेकमा लगेका थिए। 

यसको बावजुद, देशभर विरोध प्रदर्शन जारी रहेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले धेरै सरकारी भवनहरूमा आगजनी गरेका थिएँ। नेपालको प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबार, नेपालको सर्वोच्च न्यायालय, शीतल निवासमा रहेको राष्ट्रपतिको निवास र बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको निवासमा पनि आगजनी भएको थियो।

२४ भदौ २०८२ मा, हिंसात्मक कार्यहरूले काठमाडौँका साथै देशका धेरै प्रमुख सहर तथा स्थानहरूलाई लक्षित गरेका थिएँ। संसद भवन, विभिन्न जिल्लाका सरकारी कार्यालय सहित मन्त्री र सांसदहरूको घरहरूमा पनि प्रदर्शनकारीहरूले आगजनी गरेका थिएँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि तोडफोड गरिनुका साथै पार्टीको झन्डा उतारिएको थियो र जलाइएको थियो। आगजनी र विनाशका बढ्दो घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै, नेपाली सेना सहित सुरक्षा बलले प्रभावित क्षेत्रहरूबाट राजनीतिज्ञहरूलाई सुरक्षित स्थानहरू तर्फ सारेका थिएँ।
अङ्गुठाकार|प्रदर्शन पश्चातको सरकारी वकिलको कार्यालय

कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१ सांसदहरूले राजीनामा दिएका थिएँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सबै सङ्घ र प्रदेश सांसदहरूले सामुहिक राजीनामा दिएका थिएँ।

राजनीतिक नेताहरूलाई भाग्नबाट रोक्न प्रदर्शनकारीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिर्ने प्रयास गरेका थिएँ तर लगत्तै विमानस्थल बन्द गरिएको थियो र यसलाई नेपाली सेनाले नियन्त्रण गरेको थियो। निर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पोखरा डाइभर्ट वा रद्द गरिएको थियो।

धेरै राजनीतिक नेताहरूमाथि आक्रमण भएका थिएँ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती आरजु राणा देउवालाई बुढानीलकण्ठ स्थित निवासमै गएर आक्रमण गरिएको थियो जसबाट उनीहरू घाइते भएका थिएँ। पछि प्रदर्शनकारीहरूले उनीहरूलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिएँ। उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको घर र गाडीमा आगो लगाइएको थियो र त्यसपछि काठमाडौँको भङ्गालमा रहेको पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको घरमा पनि आगो लगाइएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको निवासमा पनि आक्रमण गरी आगो लगाइएको थियो जसबाट उनकी श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकारको मृत्यु भएको हल्ला चलेको भए पनि जालेर सक्त घाईते भएकि थिईन्।रूपन्देही जिल्लामा, बालकृष्ण खाँड, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र स्थानीय मेयरहरूको घरमा आगो लगाइएको थियो भने यता चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यालयमा पनि आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो र शिवनगर स्थित पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको घरमा आगो लगाइएको थियो।

कैलाली जिल्लाको कारागारमा प्रदर्शनकारीहरूले आक्रमण गरेका थिएँ परिणाम स्वरुप सबै कैदीहरू त्यहाँबाट भागेका थिएँ। रवि लामिछानेलाई काठमाडौँको नख्खु जेलबाट रिहा गरेसँगै कारागारमा आगजनी भएको थियो र सबै कैदीहरू भागेका थिएँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सहित प्रदर्शनकारीहरूले आगो लगाइदिएपछि सडक विभागको भवनमा गम्भीर क्षति पुगेको थियो। कास्की कारागारमा पनि आगलागि भएको थियो जसको कारण ७७३ कैदीहरू भाग्न सफल भएका थिएँ।

हेटौँडामा, धेरै सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, संसद भवन र मुख्यमन्त्रीको निवासमा आगजनी गरिएको थियो। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा, जिल्ला कार्यालय र जिल्ला न्यायालयमा पनि आगजनी गरिएको थियो, त्यसपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् मन्त्रीहरूको निवासमा आगजनी गरिएको थियो।

धेरै प्रदर्शनकारीहरू घाइते भएका थिएँ। शिक्षण अस्पतालमा तेत्तीस जनाको उपचार गरिएको थियो भने कोटेश्वरमा तीन प्रहरीको मृत्यु भएको थियो।

नेपाल र बङ्गलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल पनि रद्द गरिएको थियो।

सोही दिन साँझ, प्रधान सेनापति, अशोकराज सिग्देलले आन्दोलनरत समूहलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिएँ।

 २५ भदौ २०८२ 

बिहान सबेरै, नेपाली सेनाका बलहरू संवेदनशील क्षेत्रहरूमा गस्ती गरिरहेका देखिएका थिएँ। प्रधान सेनापति सिग्देलले सरकारले शान्ति पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास गर्दा प्रदर्शनकारीहरूलाई शान्तिपूर्ण रहन प्रोत्साहित गरेका थिएँ। २४ देखि २५ गते सम्म सेनाले लुटपाट, आगजनी र अन्य "विनाशकारी र अराजक गतिविधिहरू" र हतियार जफत गरेको आरोपमा २७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो र उनीहरूको साथबाट ३३ लाख ७० हजार नगद बरामद गरिएको थियो।

केही ठाउँहरूमा, प्रदर्शनकारीहरूले रातभर सरकारी भवनहरू र राजनीतिज्ञहरूको घरहरूमा छापा मार्ने क्रम जारी राखेका थिएँ। प्रदर्शनकारीहरूको समूहले अघिल्लो दिन आगो लगाइएको संसद भवन नजिकैको सडक सफा गर्न थालेका थिएँ।

प्रदर्शनकारीहरूले अन्तरिम नेता चयन गर्न अनलाइन छलफल गरेका थिएँ। लगभग राति १०:०० बजे (नेपाली समय)मा, समूहले सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डमा मतदान गरेर सुशीला कार्कीलाई छनोट गरेको थियो। बालेन शाह र कुलमान घिसिङ अन्य उम्मेदवारहरू थिएँ। बालेनले फोन नउठाएको बताइएको थियो। दुर्गा प्रसाईले सेना प्रमुखसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिएँ तर कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किएको थिएँन। कार्कीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा भूमिका स्वीकार गर्न आफ्नो इच्छुकता पुष्टि गरेकी थिइन्।

पोखरामा, नयाँबजार र लेकसाइडमा जलेको घर भित्र दुई शव फेला परेका थिएँ।

प्रहरीले २५ भदौ सम्ममा देशभरका कारागारहरूबाट १३,५०० भन्दा बढी कैदीहरू भागेको बताएको थियो। सैनिकहरूले ती कैदीहरूमध्ये ३०३ जनालाई पक्राउ गरेर प्रहरीलाई बुझाएका थिएँ। ७३ राइफलहरू पनि फिर्ता गरिएको थियो। धादिङ जिल्ला कारागार तोडेर भाग्न खोजेका २ कैदीबन्दीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो भने सात जना घाइते भएका थिएँ। सैनिकहरूले काठमाडौँको केन्द्रीय कारागारमा जेल तोड्ने प्रयासलाई पनि विफल पारेका थिएँ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बन्द बिहान ‍सम्म विस्तार गरिएको थियो, तर अन्ततः सञ्चालन पुनः सुरु गरिएको थियो।
 २६ भदौ २०८२ 
बिहान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल र जेन जीका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको बैठक बसेको थियो। अन्तरिम नेता चयन गर्ने प्रयासको रूपमा भद्रकाली स्थित जङ्गी अड्डामा बैठक भएको थियो। स्रोतका अनुसार जेन जी समूहले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचार गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। विचाराधीन अन्य नामहरूमा बालेन शाह, कुलमान घिसिङ र धरानका नगरप्रमुख हर्क साम्पाङ समावेश थिएँ।

यसैबीच, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३४ पुगेको थियो भने १,३०० भन्दा बढी घाइते भएका थिएँ।

 २७ भदौ २०८२ 
मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५१ पुगेको थियो, जसमा २१ प्रदर्शनकारी, ९ कैदी, तीन प्रहरी अधिकारी र १८ अन्य समावेश थिएँ, देशभर १,३०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू घाइते भएका थिएँ।

सुशीला कार्कीले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहरण गरेकी थिइन्। उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो र उक्त अन्तरिम सरकारले ६ महिना भित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरि सहमति भएको थियो।

 प्रतिक्रियाहरू 
 राष्ट्रिय 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फेसबुक, इन्स्टाग्राम र युट्युब जस्ता प्रमुख सामाजिक सञ्जाल सेवाहरू नेपालमा बन्द गर्ने कदम प्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको थियो भने यसले आन्दोलनको क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न र विरोध प्रदर्शनलाई सम्हाल्न संयम हुन आह्वान गरेको थियो।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ सहित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील २२ वटा नागरिक समाज सङ्गठनहरूले सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिएँ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीको प्रतिक्रियाको निन्दा गर्दै साथै वर्तमान सरकारलाई तुरुन्तै विघटन गर्न माग गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) सामुहिक नरसंहार भएको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिएँ भने तत्काल मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिएँ। यस्तै रास्वपाले जेन-जीमाथि गरिएको दमनको निष्पक्ष छानबिन सहित मध्यावधि निर्वाचनको माग गरेको थियो।

फेसबुक पोस्टमा, काठमाडौँका नगरप्रमुख बालेन शाहले आयोजकहरूले तोकेको उमेर सीमाका कारण आफु विरोध प्रदर्शनमा उपस्थित हुन नसक्ने बताएका थिएँ। यद्यपि, उनको विरोध प्रदर्शनको समर्थन गरेका थिएँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेपाली सेनाले घटना पश्चात् शान्त र राजनीतिक संवादको लागि अपील गरेका थिएँ।

 अन्तर्राष्ट्रिय 
  संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्चायुक्त कार्यालयकी प्रवक्ता रविना शामदासानीले हत्याको छानबिनको माग गरेको थियो।
 एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्रहरी कारबाहीको निन्दा गरेको थियो र स्वतन्त्र अनुसन्धान र जवाफदेहिताको लागि आह्वान गरेको थियो।

  भारत विदेश मन्त्रालयले हताहत भएकाहरूप्रति शोक व्यक्त गर्दै र पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै प्रदर्शनलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको थियो।

 टिप्पणीहरू 

 सन्दर्भ सामग्रीहरू 

श्रेणी:नेपालमा इन्टरनेट
श्रेणी:नेपालमा विरोध प्रदर्शनहरू
श्रेणी:नेपालको सैन्य इतिहास