भारत-नेपाल सीमा सडक

भारत-नेपाल सीमा सडक भारत र नेपालबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग लगभग समानान्तर भएर जाने एक राजमार्ग हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाको नजिक भारतीय सशस्त्र सीमा बलको सीमा चौकीहरूलाई जोड्ने कार्य गर्दछ।

 विवरण 
भारत-नेपाल सीमा सडक परियोजनाको परिकल्पना जर्ज फर्नान्डिसले गरेका थिए जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकारमा रक्षा मन्त्री थिए। यो सडक योजना शुरूमा वाजपेयी सरकारको प्रधानमन्त्रित्व कालमा बनेको थियो। सन् २०१० नोभेम्बरमा, भारतको केन्द्रीय सरकारले भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको समानान्तर सडक बनाउने निश्चय गरेको थियो जुन बिहारदेखि उत्तराखण्डसम्म  लामो रहने निश्चय गरिएको थियो। यस परियोजनालाई 'भारत-नेपाल सीमा सडक परियोजना' नाम राखिएको छ। यस परियोजनाको आधारशिला सन् २०१३ जुन २५ बिहारको सुपौल जिल्लामा तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारको  केन्द्रीय गृह मन्त्री सुशील कुमार शिन्देद्वारा र बिहार सरकारको मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारको उपस्थितिमा राखिएको थियो। यो सडक बिहारमा , उत्तर प्रदेशमा  र उत्तराखण्डमा को लम्बाई ओगट्ने गर्दर्छ।यो भारतीय सशस्त्र सीमा बलको लागि सहज आवतजावत गर्नको लागि एक रणनीतिक सीमा सडक हो। यो परियोजनाको प्रारम्भिक लागत ३,८५३ करोड भारतीय रुपैयाँ आकलन गरिएको थियो तर परियोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भएसँगै यस आयोजनाको लागत बजेट बढेको छ। बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा यस परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू सार्वजनिक निर्माण विभाग र सडक निर्माण विभाग हो। यो सडक निर्माणको लागत केन्द्र सरकारले र जग्गा अधिग्रहण गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित प्रदेश सरकारले बेहोर्ने छ। बिहारमा यो सडक बिहार-पश्चिम बङ्गाल सीमा नजिकको किशनगन्ज जिल्लाको गलगलियादेखि सुरुवात हुन्छ र बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा नजिक पश्चिम चम्पारण जिल्लाको मदनपुरमा टुङ्गिन्छ। यो सडक बिहारका सात जिल्लाहरू पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढी, मधुबनी, सुपौल, अररिया र किशनगन्ज भएर जान्छ। त्यस्तै उत्तर प्रदेशमा पनि यो सडक सात जिल्लाहरू पीलीभीत, लखिमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महराजगन्ज भएर जान्छ।

 उद्देश्य  
नेपाल–भारत सीमा खुला र असुरक्षित प्रकृतिका भएकाले राष्ट्रविरोधी र समाजविरोधी गतिविधिहरूको जोखिममा परेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध घुसपैठ, लागुऔषध ओसारपसार, नक्कली नोट, मानव बेचबिखन र अन्य आपराधिक गतिविधिहरूले घेरिएको छ। सीमा सुरक्षाका लागि भारत सरकारले यी सीमा रेखाहरू नजिक सशस्त्र सीमा बल तैनाथ गरेको छ। तर यी क्षेत्रमा सडक सञ्जाल नहुँदा भारतीय सशस्त्र सीमा बलका फौजहरूलाई आफ्नो सवारी साधन र सैन्य ढुवानीमा कठिनाइ भइरहेको छ। त्यसैले भारतको केन्द्रीय सरकारले यी क्षेत्रहरूमा सीमा सशस्त्र बलहरूको सीमा चौकीहरू जोड्न राजमार्ग निर्माण सुरु गरेको थियो।यो सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुनुका साथै राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्र वरपरको आर्थिक गतिविधिका लागि पनि यो सडक लाभदायक छ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

श्रेणी:भारत-नेपाल सम्बन्ध
श्रेणी:भारतका सडकहरू