नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७७

नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन २०७७ ले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ (निसान चिह्न)लाई परिमार्जन गरि देशको निसान छापमा प्रयोग हुने नेपालको नयाँ नक्सालाई कानुनी मान्यता दिएको छ। नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले २० मे २०२० मा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो र त्यसको दुई दिनपछि संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो। १३ जुन २०२० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नेपालको संसदको तल्लो सदनमा मतदानका लागि प्रस्ताव राखेको थिएँ। २५८ मतमा सर्वसम्मत बाट नै यो विधेयक पारित भएको थियो। १८ जुन २०२० मा, माथिल्लो सदनले सर्वसम्मतिले विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकमा हस्ताक्षर गरिन्।

नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको भूभाग समेटिएको छ।  नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार उक्त क्षेत्र दाबी गर्दै सन् १९५० को दशकमा भारतले सो क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्न अनुमति दिएको दाबी गरे पनि त्यसयता भारतले फिर्ता त्यस क्षेत्र नेपाललाई फिर्ता गर्न  अस्वीकार गरेको छ। यो कदम पनि भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको मानसरोवर तालसम्म सडक खोलेको दिन पछि भएको थियो। नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो जसमा नेपालको विवादित क्षेत्र कालापानीलाई भारतीय भूमि देखाइएको थियो। नक्साले नेपालका उक्त क्षेत्रहरूलाई उत्तराखण्डको भागको रूपमा देखाएको थियो।

यो पनि हेर्नुहोस्
नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२

सन्दर्भ सामग्रीहरू

श्रेणी:नेपालको संविधान २०७२