रोहिङ्ग्या

रोहिङ्ग्या जाति (स्थानीय नाम: रुवाइङ्गा; या ऐतिहासिक रूपमा अराकानी भारतीय भनेर पनि चिनिने) पश्चिमी म्यानमारको राखिन राज्यका राज्यविहीन हिन्द-आर्य जातिका अल्पसङ्ख्यक मानिसहरू हुन्।  सन् २०१६–१७ मा रोहिङ्ग्यामाथि गरिएको कारबाहीअघि म्यानमारमा अनुमानित १० लाख रोहिङ्ग्या बसोबास गर्दै आएका थिए। अधिकांश रोहिङ्ग्या इस्लाम धर्मावलम्बी छन् यद्यपि त्यहाँ थोरै सङ्ख्यामा हिन्दुहरू पनि छन्। सन् २०१३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रोहिङ्ग्यालाई विश्वको सबैभन्दा उत्पीडनमा परेका अल्पसङ्ख्यकको सूचीमा राखेको थियो। सन् १९८२ को बर्मेली नागरिकता ऐनअन्तर्गत उनीहरूलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिएको थियो। रोहिङ्ग्या समुदाय एक राज्यविहीन जातीय समूह हो जो मुख्यतया इस्लाम धर्मको अनुसरण गरी म्यानमारको राखिन राज्यमा बस्छन्। सन् २०१७ मा रोहिङ्ग्या नरसंहार हुनुअघि ७ लाख ४० हजारभन्दा बढी मानिसहरू भागेर बङ्गलादेश पुगेका थिए भने अनुमानित १४ लाख रोहिंग्या म्यानमारमा बसोबास गर्दै आएका थिए। सन् १९८२ को म्यानमारको नागरिकता कानुनअनुसार रोहिङ्ग्यासमुदायलाई विश्वकै सबैभन्दा उत्पीडनमा परेका अल्पसङ्ख्यकमध्ये एकको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। उनीहरूको आवतजावतको स्वतन्त्रता, राज्यको शिक्षा र निजामती सेवाको जागिरमा पहुँचमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।Ibrahim, Azeem (fellow at Mansfield College, Oxford, and 2009 Yale World Fellow),"War of Words: What's in the Name 'Rohingya'?", 16 June 2016, Yale Online, Yale University, 21 September 2017 "Aung San Suu Kyi’s Ultimate Test" , Sullivan, Dan, 19 January 2017, Harvard International Review, Harvard University. Retrieved 21 September 2017 म्यानमारमा रोहिङ्ग्याहरूले सामना गर्नुपरेको कानुनी अवस्थालाई केही शिक्षाविद्, विश्लेषक र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले रङ्गभेदसँग तुलना गरेका छन्, जसमा नोबेल पुरस्कार विजेता डेसमन्ड टुटु र अन्य दक्षिण अफ्रिकी रङ्गभेद विरोधी कार्यकर्ता पनि समावेश छन्।Tutu, Desmond, former Archbishop of Cape Town, South Africa, Nobel Peace Prize (anti-apartheid and national-reconciliation leader), "Tutu: The Slow=Genocide Against the Rohingya", 19 January 2017, Newsweek, citing "Burmese apartheid" reference in 1978 Far Eastern Economic Review at Oslo Conference on Rohingyas; also online at: Desmond Tutu Foundation USA . Retrieved 21 September 2017  सन् २०१७ मा रोहिङ्ग्याहरूको सबैभन्दा पछिल्लो सामूहिक विस्थापनले मानवताविरुद्धको अपराधको अनुसन्धान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत र नरसंहारको अनुसन्धान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतलाई नेतृत्व गरेको थियो।ICC "Bangladesh/Myanmar Investigation", https://www.icc-cpi.int/bangladesh-myanmar; ICJ Order 23 January 2020 https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20200123-ORD-01-00-EN.pdf, both accessed 20 December 2020 

ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार सन् १९८२ को कानुनले "रोहिङ्ग्याहरूलाई राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई प्रभावकारी रूपमा अस्वीकार गरेको थियो। आठौँ शताब्दीदेखिको यस क्षेत्रमा रोहिङ्ग्या इतिहासको निशानको बावजुद पनि बर्मेली कानुनले यस जातीय अल्पसङ्ख्यकलाई राष्ट्रिय जातीय समूहको रूपमा मान्यता दिन अस्वीकार गरिरहेको छ। उनीहरूलाई आवागमनको स्वतन्त्रता, राज्य शिक्षा र सरकारी रोजगारबाट पनि प्रतिबन्धित गरिएको छ। सन् १९७८, १९९१–१९९२, २०१२, २०१५ र सन् २०१६–२०१७ मा रोहिङ्ग्या समुदायले सैन्य दमन र सबै तिरबाट बहिस्कारको सामना गर्नु परेको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र ह्युमन राइट्स वाचले म्यानमारमा रोहिङ्ग्याहरू माथि गरिएको दमन र उत्पीडनलाई जातीय निर्मुलकरणको रूपमा वर्णन गरेको छ, जहाँ नरसंहार जस्ता अपराधहरूको असङ्ख्य प्रमाण प्राप्त गर्न सकिन्छ। म्यानमार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष अन्वेषक याङ्ही लिका अनुसार म्यानमारले रोहिङ्ग्याहरूलाई  देशबाट पूर्णरूपमा निष्कासित गर्न चाहेको छ। सन् २००८ को संविधानअनुसार म्यानमारको सेनाले अझै पनि गृह, रक्षा र सीमा मामिला मन्त्रालयलगायत सरकारका अधिकांश मामिलामा नियन्त्रण कायम गरेको छ। सेनालाई संसद्मा २५ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ भने तीमध्येबाट एक जना उपराष्ट्रपति हुनेछन्।http://www.bbc.com/news/av/world-asia-35457290/why-does-military-still-keep-25-of-the-seats-myanmar-parliament

रोहिङ्ग्या समुदायले आफूहरू लामो समयदेखि पश्चिमी म्यानमारमा बस्दै आएको बताएइरहेका छन्। उनीहरूका वंशजहरू पूर्व-औपनिवेशिक र औपनिवेशिक कालदेखि अराकानका बासिन्दाहरू थिए।https://www.forbes.com/sites/anderscorr/2016/12/29/secret-1978-document-indicates-burma-recognized-rohingya-legal-residence/#5fa4b2cb5a79 २०औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा उत्पीडन सुरु नहुञ्जेलसम्म रोहिङ्ग्याहरूले म्यानमारको संसदको सांसद सदस्यको रूपमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
विगतमा म्यानमारले रोहिङ्ग्याहरूलाई सामुहिक स्वीकार गर्ने गरेको भएतापनि म्यानमारको आधिकारिक दृष्टिकोण एकाएक परिवर्तन हुँदा रोहिङ्ग्याबारे म्यानमार सरकारको आधिकारिक टिप्पणी अनुसार उनीहरू राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नभई बङ्गलादेशबाट आएका अवैध आप्रवासी हुन् भनेको छ। त्यसपछि म्यानमार सरकारले 'रोहिङ्ग्या' शब्दको प्रयोग बन्द गर्दै उनीहरूलाई बङ्गाली भनेर सम्बोधन गर्न थालेको थियो। अराकान रोहिङ्ग्या राष्ट्रिय सङ्गठन सहित रोहिङ्ग्या अधिकार आन्दोलनका विभिन्न सङ्गठनहरूले उनीहरूलाई म्यानमारभित्र जातीय पहिचान गर्न माग गर्दै आएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार म्यानमारको कट्टर राष्ट्रवादी बौद्धधर्मावलम्बीहरूले रोहिङ्ग्यासमुदायलाई घृणा र धार्मिक असहिष्णुताको सिकार बनाइरहेका साथै उनीहरूलाई गैरन्यायिक हत्या, अवैध गिरफ्तारी, यातना, बलात्कार र म्यानमारको सशस्त्र बलद्वारा दुर्व्यवहारका साथै जबर्जस्ती श्रमको सिकार बनाइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार रोहिङ्ग्यामाथि भइरहेको उत्पीडनलाई मानवताविरुद्धको अपराध भन्न सकिन्छ।

सन् २०१५ को रोहिङ्ग्या शरणार्थी सङ्कट र सन् २०१६- २०१७ को सैन्य दमनअघि म्यानमारमा ११ लाखदेखि १३ लाख रोहिङ्ग्या बसोबास गर्दै आएका थिए। तीमध्ये अधिकांश ८०-९८ प्रतिशत रोहिङ्ग्या-बाहुल्य राखिन राज्यमा बसोबास गर्दथे। ८ लाख भन्दा बढी रोहिङ्ग्याहरू शरणार्थीको रूपमा दक्षिणपूर्वी छिमेकी देश बङ्गलादेशमा शरण लिन भागेका थिए भने अन्य कयौँ मुसलमानहरू अन्य छिमेकी देशहरूमा भागेका थिए।http://www.thedailystar.net/world/myanmar-rohingya-refugee-crisis-1%2C000-killed-Myanmar-%20violence-%20un-rapporteur-1459426 एक लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् भने उनीहरू म्यानमारको सेनाको नियन्त्रणमा रहेका शिविरमा बसिरहेका छन्। २५ अगस्ट २०१७ मा, रोहिङ्ग्या विद्रोहीहरूले १२ सुरक्षाकर्मीहरूको हत्या गरेपछि म्यानमारको सेनाले रोहिङ्ग्याविरुद्ध "क्लियरेन्स अपरेसन" सुरु गरेको थियो।. यस नरसंहारमा ४००-३००० रोहिङ्ग्याहरू मारिएका, हजारौँको सङ्ख्यामा घाइते भएका, यातना दिइएका र बलात्कारको शिकार बनेका थिए। उनीहरूका घरहरू जलाइएको थियो भने ४,००,००० भन्दा बढी (म्यानमारमा रहेका कुल रोहिङ्ग्याहरूको ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या) भागेर बङ्गलादेश पुगेका थिए।Lone, Wa and Andrew R.C. Marshall, "Exclusive - 'We will kill you all' - Rohingya villagers in Myanmar beg for safe passage,"  September 17, 2017, Reuters, retrieved September 17, 2017"‘Textbook example of ethnic cleansing,’ 370,000 Rohingyas flood Bangladesh as crisis worsens," September 12, 2017, Washington Post retrieved September 12, 2017"18,000 minorities flee deadly ethnic violence in Myanmar", Aug. 30, 2017, CBS News, retrieved September 12, 2017"270,000 Rohingya Have Fled Myanmar, U.N. Says,"  September 8, 2017, New York Times, retrieved September 12, 2017"UNHCR reports surge in Rohingya refugees, now 270,000,"  September 8, 2017, Associated Press on Fox News, retrieved September 12, 2017

 व्युतपत्ति 

आधुनिक रोहिङ्ग्या शब्द औपनिवेशिक र पूर्व-औपनिवेशिक शब्दहरू रुइङ्गा र रुवाङ्गाबाट उत्पन्न भएको थियो। रोहिङ्ग्याहरूले आफूहरूलाई रुइङ्गाको रूपमा उल्लेख गर्ने गर्दछन्। बर्मेली भाषामा () यो समुदायलाई रुवाइङ्गा भनिन्छ भने बङ्गालीमा रोहिङ्गा () भनिन्छ। "रोहिङ्ग्या" शब्द अराकान राज्यको शब्द राखङ्गा वा रोसाङ्गाबाट आएको हुन सक्छ। रोहिङ्ग्या शब्दको अर्थ "रोहाङको बासिन्दा" हुन जान्छ जुन अराकानको प्रारम्भिक एक इस्लामी नाम थियो।

रोहिङ्ग्या शब्दको प्रयोग ऐतिहासिक रूपमा ब्रिटिस राजभन्दा पहिले देखिनै लिपिबद्ध गरिएको छ। सन् १७९९ मा फ्रान्सिस बुकाननले "बर्मेली साम्राज्यमा बोलिने केही भाषाहरूको तुलनात्मक शब्दावली" नामक एक लेख लेखेका थिए जसलाई माइकल चार्नीले फेला पारी सन् २००३ मा "एसओएएस बुलेटिन अफ बर्मा रिसर्च" नामक एक पुस्तक लेखी पुन: प्रकाशित गरेका थिए।  अराकानमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका र आफूलाई रुइङ्गा वा अराकानका मूल निवासी भनिने मोहम्मदानहरू भनि उनले उल्लेख गरेका थिए। सन् १८११ को क्लासिकल जर्नलले "रुइङ्गा" लाई "बर्मा साम्राज्य" मा बोलिने भाषाहरूमध्ये एकको रूपमा पहिचान गरिएको थियो। सन् १८१५ मा जोहान सेभेरिन वेटरले जर्मन भाषामा प्रकाशित भाषाहरूको सङ्ग्रहमा "रुइङ्गा"लाई एक जातीय समूहको रूपमा सूचीबद्ध गरेका थिए।

जाक लिडरका अनुसार, ब्रिटिस औपनिवेशिक कालमा रोहिङ्ग्याहरूलाई "चटगाँइया" को रूपमा उल्लेख गरिएको थियो भने सन् १९९० को दशकसम्म उनीहरूलाई "बङ्गाली" को रूपमा उल्लेख गर्नु विवादास्पद थिएन।
रोहिङ्ग्या समुदायले आफूहरूलाई प्रायः "रोहिङ्ग्या मुसलमान", "अराकानी मुसलमान" र "बर्मेली मुसलमान" भन्ने गरेको हुँदा रोहिङ्ग्या शब्दको प्रयोगमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सहमति छैन भनेर लिडरले उल्लेख गरेका थिए। मानवशास्त्री क्रिस्टिना फिङ्कजस्ता सहित अन्यले रोहिङ्ग्यालाई जातीय पहिचानकर्ताको रूपमा नभई राजनीतिक पहिचानकर्ताको रूपमा प्रयोग गरेका छन्।  लेडरको विचारमा रोहिङ्ग्या एक राजनीतिक आन्दोलन हो जुन सन् १९५० को दशकमा राखिनमा "एक स्वायत्त इस्लाम क्षेत्र" सिर्जना गर्न सुरु भएको थियो।

सन् १९४८ देखि १९६२ सम्म बर्मामा प्रजातन्त्र रहँदाको बेला प्रधानमन्त्री उ नुको सरकारले मायु सीमा क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाको प्रयासको एक अंशको रूपमा रेडियो सम्बोधनहरूमा "रोहिङ्ग्या" शब्दको प्रयोग गरेको थियो।  यो शब्द बर्मेली रेडियोमा प्रसारण गरी बर्मेली शासकहरूको भाषणमा प्रयोग गरिएको थियो। अपरेसन किङ ड्रागनका कारण शरणार्थीहरूसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोगको एक प्रतिवेदनले पीडितहरूलाई "बङ्गाली मुसलमानहरू (रोहिङ्ग्या भनिने)" भनी उल्लेख गरेको थियो। यद्यपि, सन् १९९० को दशकसम्म रोहिङ्ग्या शब्दको व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको थिएन।

हाल "रोहिङ्ग्या" नामको प्रयोगमा ध्रुवीकरण आएको छ। म्यानमारको सरकारले उक्त नाम प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेको छ। सन् २०१४ को जनगणनामा म्यानमार सरकारले रोहिङ्ग्याहरूलाई आफूलाई "बङ्गाली" भनेर चिनाउन बाध्य पारेको थियो।  जाक लिडरले राखिनका धेरै मुसलमानहरूले आफूलाई "रोहिङ्ग्या" को सट्टा "अराकानी मुसलमान" वा "राखिनबाट आएका मुसलमानहरू" भन्न रुचाउँछन् भनि लेखेका थिए।  याङ्गुनमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको दूतावासले "रोहिङ्ग्या" नाम प्रयोग गर्न जारी राखेको छ।

 जनशाङ्खिकि 

रोहिङ्ग्याको रूपमा पहिचान गर्नेहरू सामान्यतया बङ्गलादेशसँग सीमा जोडिएको आराकानको सबैभन्दा उत्तरी बस्तीहरूमा बस्छन् जहाँ उनीहरू जनसङ्ख्याको ८०-९८% रहेको छ। एक सामान्य रोहिङ्ग्या परिवारमा चार वा पाँच जनासम्म जीवित बालबालिका रहेको भएतापनि दुर्लभ घटनाहरूमा २८ जनासम्मको परिवार सङ्ख्या भेटिएको थियो।  म्यानमारको राष्ट्रिय औसतभन्दा ४६ प्रतिशत बढी बालबालिकाले रोहिङ्ग्या समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। सन् २०१८ मा बङ्गलादेशमा १,२०,००० रोहिङ्ग्या महिलाहरूको कुल जनसङ्ख्याबाट ४८,००० रोहिङ्ग्या शिशुहरूको जन्म भएको थियो।  सन् २०१४ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार लगभग १३ लाख रोहिङ्ग्याहरू म्यानमारमा बसोबास गर्ने गरेका थिए भने अनुमानित १० लाख भन्दा बढी विदेशमा बसोबास गर्ने गरेको पाइएको थियो। यदि रखाइन राज्यको कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत वा विदेशी रोहिङ्ग्या जनसङ्ख्यालाई समावेश गर्ने हो भने ६० प्रतिशत हिस्सा उनीहरूले ओगटेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१६ को डिसेम्बरसम्म विश्वको कुल राज्यविहीन जनसङ्ख्याको एक चौथाइ हिस्सा रोहिङ्ग्या समुदायले ओगटेको थियो।

 धर्म 


बर्माको रोहिङ्ग्या मुस्लिम जनसङ्ख्याका सदस्यहरूलाई देशको नागरिक नमानिएको तथ्यका कारण उनीहरूलाई बर्मेली सरकारले भेदभावबाट सुरक्षित राखेको छैन। तसर्थ, समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रताको कमी, विशेष गरी कानुनी र राजनीतिक क्षेत्रमा चिन्ताहरू विद्यमान छन्।

बहुसङ्ख्यक रोहिङ्ग्या मानिसहरूले सुन्नी इस्लाम र सूफीवादको मिश्रण सहित इस्लामको अभ्यास गर्छन्। रोहिङ्ग्या समुदायका महत्वपूर्ण अल्पसङ्ख्यकहरू हिन्दु धर्म र इसाई धर्मको अभ्यास गर्दछन्। सरकारले उनीहरूको शैक्षिक अवसरहरू सीमित गरेको फलस्वरूप धेरैले मौलिक इस्लामी अध्ययनलाई आफ्नो एकमात्र विकल्पको रूपमा पछ्याउँदछन्। अधिकांश गाउँहरूमा मस्जिद र मदरसाहरू छन्। परम्परागत रूपमा, पुरुषहरू मण्डलीमा प्रार्थना गर्दछन् भने महिलाहरूले घरमा प्रार्थना गर्दछन्। 

मुसलमानहरूले प्रायः धार्मिक बाधाहरूको सामना गरिरहेको बेला बर्मामा अन्य व्यक्तिहरू जस्तै आफ्नो धर्मको अभ्यास गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यी सङ्घर्षहरू अनौपचारिक वा औपचारिक भएतापनि उपासनास्थलहरूको निर्माणको लागि स्वीकृति प्राप्त गर्न कठिनाइको रूपमा प्रकट भएका छन्। विगतमा पनि उनीहरूलाई आफ्नो धार्मिक आस्था सिकाएको र अभ्यास गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।

 स्वस्थ्य 

रोहिङ्ग्यासमुदायले विभेद र स्वास्थ्य सेवामा अवरोधको सामना गरिरहेका छन्। सन् २०१६ मा मेडिकल जर्नल द लसेन्टले प्रकाशित गरेको एक अध्ययन अनुसार म्यानमारका रोहिङ्ग्या बालबालिकाले जन्मजात कम तौल, कुपोषण, झाडापखाला र वयस्क भएपछि प्रजननमा अवरोधको सामना गरिरहेको खुलेको थियो। रोहिङ्ग्याको बाल मृत्युदर प्रति १,००० जीवित जन्ममा २२४ सम्म रहेको छ, जुन म्यानमारको बाँकीको (प्रति १,००० जीवित जन्ममा ५२) दरभन्दा ४ गुणा बढी र राखिन राज्यका अन्य गैर-रोहिङ्ग्या क्षेत्रहरूको भन्दा ३ गुणा (प्रति १,००० जीवित जन्ममा ७७) रहेको छ। यस अध्ययनले ४०% रोहिङ्ग्या बालबालिकाहरू म्यानमारभित्र आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरूको शिविरमा झाडापखालाबाट पीडित छन् जुन बाँकी राखिनका बालबालिकाहरूमा झाडापखाला रोगको तुलनामा पाँच गुणा बढी दरमा पीडित रहेको पत्ता लागेको थियो।

 मानवाधिकार र शरणार्थीको स्थिति 

रोहिङ्ग्या समुदायलाई "विश्वको सबैभन्दा कम खोजी गरिएको अल्पसङ्ख्यक" र "विश्वको सबैभन्दा उत्पीडनमा परेका मानिसहरूमध्ये एक"को रूपमा वर्णन गरिएको छ। मेदसाँ सँ फ्रोँतिएरले सन् २००७ मा रोहिङ्ग्या समुदायले सरकार र सेनाबाट सामना गर्नुपरेको भेदभाव र मानवाधिकारका चुनौतीहरूको आधारमा विश्वका शीर्ष १० सबैभन्दा कम खोजी भएका समुदायहरू मध्ये एक भएको दाबी गरेको थियो। "वास्तवमा, हाल म्यानमारमा (१३५) राष्ट्रिय जातिहरू बसोबास गर्दै आएको भएतापनि तथाकथित रोहिङ्ग्या मानिसहरू तीमध्येका होइनन् र ऐतिहासिक रूपमा म्यानमारमा कहिल्यै पनि 'रोहिङ्ग्या' जाति थिएनन्" भनि सन् १९९२ को फेब्रुअरीमा म्यानमारको विदेश मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उक्त भनाइलाई सार्वजनिक गरेको थियो। 

रोहिङ्ग्याहरू समुदायलाई आवतजावतको स्वतन्त्रताका साथै उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट पनि बञ्चित गरिएको छ। सन् १९८२ को राष्ट्रियता सम्बन्धी कानुन लागू भएदेखि नै उनीहरूलाई बर्मेली नागरिकताबाट बञ्चित गरिएको छ। सन् १९८२ को कानुनपछि म्यानमारमा विभिन्न प्रकारका नागरिकता प्राप्त भएका छन्। सर्वसाधारण नागरिकसँग रातो परिचयपत्र हुने गर्दथ्यो तर रोहिङ्ग्याहरूलाई सेतो परिचयपत्र दिइएको थियो जसले उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा बर्मामा बसोबास गर्ने विदेशीहरूको रूपमा वर्गीकृत गरेको थियो। रोहिङ्ग्यामाथि लगाइएका सीमा र प्रतिबन्धहरूलाई नागरिकताको यो भिन्नताले उनीहरूलाई केही सहज बनाएको थियो।  उदाहरणका लागि, सेतो परिचयपत्र प्राप्त गरेका रोहिङ्ग्याहरू सेनामा भर्ती हुन वा सरकारमा भाग लिन सक्दैनथे र उनीहरूले अवैध आप्रवासनको मुद्दाको पनि सामना गर्न पर्दनथ्यो। नागरिकता कानूनले सेनाद्वारा रोहिङ्ग्याविरुद्ध मानव अधिकार उल्लङ्घनको पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

उनीहरूलाई आधिकारिक अनुमति बिना यात्रा गर्न अनुमति दिइएको थिएन र पहिले दुई भन्दा बढी बच्चा नजन्माउने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नु आवश्यक रहेतापनि उक्त कानुनलाई कडाईका साथ लागू गरिएको थिएन। उनीहरूलाई नियमित रूपमा जबर्जस्ती श्रमको (सामान्यतया, रोहिङ्ग्या पुरुषले हप्तामा एक दिन सैन्य वा सरकारी परियोजनाहरूमा काम गर्नुपर्दछ र हप्तामा एक रात चौकीदारी गर्नुपर्दछ) अधीनमा राखिएको थियो। हाल रोहिङ्ग्याहरूले धेरै खेतीयोग्य भूमि पनि गुमाएका छन् जसलाई सेनाले जफत गरी म्यानमारको अन्य ठाउँबाट त्यहाँ बसाइँ सरेर आएका बौद्ध धर्मवलम्बीहरूलाई दिइएको  छ।

रोहिङ्ग्या समुदाय विरुद्ध भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका लागि बर्मेली सेना आंशिक रूपमा जिम्मेवार छ। यी उल्लङ्घनहरूमा सम्पत्तिको विनाश, सम्पत्ति हडप्नु र छिमेकी देशमा जबर्जस्ती स्थानान्तरण गरिनु समावेश छ। सेनाले रखाइनमा रहेका रोहिङ्ग्याहरूलाई बङ्गलादेश जान बाध्य पार्दा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको मानिन्छ। रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू विरुद्ध हुने अन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूमा शारीरिक हिंसा र यौन हिंसा समावेश छन्। देशका सैन्य अधिकारीहरूले बर्मामा गरिने जनगणनाको भागको रूपमा यी उल्लङ्घनहरू आवश्यक रहेको र रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूको राष्ट्रियता के हो भनेर पत्ता लगाउन सेनाले यी कार्यहरू गर्न आवश्यक रहेको बताएर यी उल्लङ्घनहरूलाई तर्कसङ्गत बनाएका थिए। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार सन् १९७८ देखि बर्माको सैन्य तानाशाहीले रोहिङ्ग्याहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको सिकार बनाएको र तीमध्ये धेरै छिमेकी बङ्गलादेशमा भागेका छन्। रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूलाई उनीहरूको घरबाट अन्य क्षेत्रहरूमा स्थानान्तरण गर्नुको कारण रखाइन अविकसित बनेको थियो भने रोहिङ्ग्या मुसलमान र बौद्धहरूबीचको द्वन्द्व र उनीहरूलाई सरकारले गरेको भेदभाव जस्ता कारकहरूका कारण रखाइल अविकसित  हुन पुगेको थियो।

रोहिङ्ग्या समुदायका सदस्यहरू बङ्गलादेशमा विस्थापित भएपछि त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी संस्था र संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोगले शरणार्थीहरूलाई आवास र भोजन प्रदान गरेर सहायता गरेको थियो। बाह्य सङ्गठनहरूले (सरकारद्वारा नियन्त्रित बाहेक) सहायताको खाँचो पर्ने मानिसहरूको सङ्ख्याका अत्याधिक भएका कारण यिनीहरूको सहयोग निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सन् २००५ मा शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चा आयोगले बङ्गलादेशबाट रोहिङ्ग्याहरूलाई फिर्ता पठाउन बङ्गलादेश सरकारलाई सहयोग गरेको भएतापनि शरणार्थी शिविरहरूमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोपले यो प्रयासलाई खतरामा पारेको थियो।  सन् २०१२ को साम्प्रदायिक दङ्गा भएको तीन वर्षपछि सन् २०१५ मा १ लाख ४० हजार रोहिङ्ग्याहरू शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसअघि म्यानमारमा सन् २०१२ मा भएको साम्प्रदायिक हिंसा र उत्पीडनको डरका कारण अधिकांश रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई म्यानमारमा फर्कन सकिरहेका थिएनन्। बङ्गलादेश सरकारले रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई बङ्गलादेशमा बहिर्गमन हुन नदिन रोहिङ्ग्यालाई दिइने सहयोगको रकम घटाएको थियो। फेब्रुअरी २००९ मा समुद्रमा २१ दिन बिताएपछि मलक्काको जलसन्धिमा आचेनी नाविकहरूद्वारा धेरै रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूको उद्धार गरिएको थियो। 

हजारौँ रोहिङ्ग्याहरू भागेर थाइल्यान्डमा पनि पुगेका थिए। रोहिङ्ग्याहरूलाई थाइल्यान्डबाट खुला समुद्रमा खसालेको आरोप लाग्दै आएको छ। फेब्रुअरी २००९ मा, थाई सेनाले १९० रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूको डुङ्गालाई समुद्रमा खसालेको प्रमाण सार्वजनिक भएको थियो। इन्डोनेसियाली अधिकारीहरूले उद्धार गरेका शरणार्थीहरूको एउटा समूहले उनीहरूलाई थाई सेनाले पक्राउ गरी कुटपिट गरेको र त्यसपछि समुद्रमा छोडेको बताएका थिए।Rivers, Dan (12 February 2009). Thai PM admits boat people pushed out to sea, CNN

सन् २००५ मा रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने कदम सुरु भएको थियो। सन् २००९ मा बङ्गलादेश सरकारले बर्मेली कूटनीतिज्ञहरूसँगको बैठकपछि देशभित्र शरणार्थी शिविरमा रहेका करिब नौ हजार रोहिङ्ग्यालाई म्यान्मार फर्काउने घोषणा गरेको थियो। १६ अक्टोबर २०११ मा, म्यानमारमा नयाँ सरकार गठन भएपछि रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई फिर्ता लिन सहमत भएको थियो। यद्यपि, सन् २०१२ मा राखिने दङ्गाका कारण यी प्रत्यावर्तन प्रयासहरू अवरुद्ध भएका थिए।

२९ मार्च २०१४ मा, बर्मेली सरकारले "रोहिङ्ग्या" शब्दमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि अल्पसङ्ख्यक समूहका सदस्यहरूलाई सन् २०१४ को म्यान्मार जनगणनामा "बङ्गाली" को रूपमा दर्ता हुन आदेश दिएको थियो भने यो जनगणना तीन दशकपछि आयोजित पहिलो जनगणना हो। ७ मे २०१४ मा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिनिधि सभाले म्यानमारमा रोहिङ्ग्या मानिसहरूको उत्पीडनसम्बन्धी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सदनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो जसले म्यानमार सरकारलाई भेदभाव र उत्पीडन अन्त्य गर्न आह्वान गरेको थियो।  लन्डनको क्विन मेरी विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय राज्य अपराध शाखाका अनुसन्धाताहरूले म्यानमार सरकार रोहिङ्ग्याविरुद्ध नरसंहारको सङ्गठित प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको भनी सुझाव दिएको थियो। नोभेम्बर २०१६ मा, बङ्गलादेशमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक वरिष्ठ अधिकारीले म्यानमारमाथि रोहिङ्ग्याहरूको जातीय सफायाको आरोप लगाएका थिए।  तथापि यससम्बन्धी म्यानमारका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक पूर्व शीर्ष अधिकारी चार्ल्स पेट्रीले टिप्पणी यस प्रकार छ; आज [नरसंहार] भन्ने शब्दप्रयोग गर्नु र विभाजनकारी हुनुले समस्या समाधान गर्ने प्रयासका अवसरहरू र विकल्पहरू उपलब्ध हुनेछैनन् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्दछ।

सेप्टेम्बर २०२० मा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयका आयुक्त मिसेल बास्लेले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले म्यानमारको नेतृत्वलाई नरसंहार रोक्न र डिसेम्बर २०१९ मा हत्या रोक्न आदेश दिए पनि रोहिङ्ग्याहरूको हत्या र अपहरण नरोकिने चेतावनी दिएकी थिइन्।

आर्थिक कठिनाइ र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मलेसियाजस्ता केही देशले रोहिङ्ग्या शरणार्थीको पुनर्स्थापनालाई अस्वीकार गर्दै उनीहरूलाई समुद्रमा फिर्ता पठाएका थिए। मलेसियाली अधिकारीहरूले पनि लडाकू रोहिङ्ग्या समूहहरूले देशमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूबाट पैसा असुलेर चन्दा सङ्कलन गरिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

२७ डिसेम्बर २०२३ मा, आचेमा अवस्थित अबुल्यातामा विश्वविद्यालय, बिना बङ्सा गेत्सेन्पेना विश्वविद्यालय र मुहम्मदिया आचे विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले 
रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूको आश्रयस्थलमा आक्रमण गरी उनीहरूलाई निर्वासित गर्न माग गर्दै बान्दा आचे सहरको सम्मेलन केन्द्रबाट उनीहरूलाई बाहिर निकाल्न बाध्य पारेका थिए। विद्यार्थीहरूले भुइँमा बसेका र डरले रोइरहेका रोहिङ्ग्या पुरुष, महिला र बच्चाहरूको सामानमा लात हानेको पनि देखिएको थियो। उनीहरूले टायर बालेर "उनीहरूलाई बाहिर निकाल" र "आचेमा रोहिङ्ग्यालाई बहिस्कार गर" भन्दै नारा लगाएका थिए।

 सन्दर्भ सामग्रीहरू 

 बाह्य कडीहरू 

श्रेणी:जातीय समूहहरू