गिरिबन्धु चिया बगान भ्रष्टाचार काण्ड

गिरिबन्धु चिया बगान काण्ड नेपालमा लामो समयदेखि चलिरहेको भूमि भ्रष्टाचार र राजनीतिक काण्ड हो, जुन बिर्तामोड, झापा जिल्लामा रहेको गिरिबन्धु चिया बगानलाई छुट्याइएको जग्गाको कथित दुरुपयोग र गैरकानुनी रूपमा साटफेर र बिक्री गर्ने प्रयाससँग सम्बन्धित छ। १९६० को दशकमा स्थापित यो बगान, यसका मालिकहरूले राजनीतिक व्यक्तित्वहरू र जग्गा दलालहरूसँगको कथित मिलोमतोमा, भूमि सुधार कानुन अन्तर्गत संरक्षित यसको बहुमूल्य जग्गालाई ठूलो नाफाका लागि व्यापारिक घरजग्गामा रूपान्तरण गर्ने प्रयासका कारण विवादको केन्द्र बनेको हो। यो काण्डमा "नीतिगत भ्रष्टाचार" को आरोपहरू समावेश छन्, जहाँ सम्झौतालाई सहज बनाउन कानुनहरू कथित रूपमा संशोधन गरिएको थियो, र पछि जग्गा सट्टापट्टालाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू गरियो।

 पृष्ठभूमि 
यस काण्डको उत्पत्ति १९६० को दशकको पञ्चायत कालमा भएको हो। सन् १९६४ (२०२१ वि.सं.) मा नेपालले भूमि सुधार ऐन लागू गर्‍यो, जसले जग्गाको स्वामित्वमा हदबन्दी लगाएको थियो (उदाहरणका लागि, तराईमा प्रति व्यक्ति अधिकतम १० बिघा। यी सुधारहरूबाट बच्न, केही जमिन्दारहरूले ठूला जग्गाहरूलाई चिया बगानको रूपमा दर्ता गरे, जसलाई "औद्योगिक" जग्गाको रूपमा छुट दिइएको थियो। बुद्धकरण राजवंशी र गिरी भाइहरू (प्रेम कुमार, कृष्ण कुमार, र त्रिलोचन गिरी) ले यस समयमा झापामा चिया बगान स्थापना गरे। डिसेम्बर २५, १९६४ मा, नेपाल राजपत्रको सूचनाले गिरिबन्धु चिया बगानलाई लगभग ३४३ बिघा (करिब २३२ हेक्टर) जग्गाका लागि छुट दियो, यस शर्तमा कि उक्त जग्गा केवल चिया खेतीका लागि प्रयोग गरिनेछ र अन्य उद्देश्यका लागि किन्न, बेच्न वा भाडामा दिन पाइने छैन। बगानले यो छुट अन्तर्गत कुल लगभग ५०० बिघामा सञ्चालन गर्‍यो।

दशकौंसम्म, यी जग्गा सुविधाहरू कायम राखियो। तथापि, बगानको जग्गाका केही अंशहरू सरकारी स्वीकृतिमा बिक्री गरियो:

 मे २२, १९९५ मा, मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा (एमाले) सरकारको पालामा, ५१ बिघा जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिइयो।
 जुन ११, २००३ मा, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा, थप १९ बिघा जग्गा बिक्री गरियो।

यो कुल ७० बिघा थियो, जसको धेरैजसो बिर्तामोड सहरको भागको रूपमा तीव्र रूपमा सहरीकरण भयो, जसमा बसपार्क, कलेज, व्यवसायहरू, र ११५३ भन्दा बढी प्लटहरूमा लगभग ४०० परिवारका लागि आवासहरू बनेका छन्।

२०१० को दशकको अन्त्यतिर, लगभग २८० बिघा बाँकी रहँदा, विस्तार भइरहेको बिर्तामोड बजारमा जग्गाको मूल्य आकाशिएको थियो, प्रमुख स्थानहरूमा प्रति वर्ग मिटर रु. २,००,००० देखि रु. ३०,००,००० सम्म अनुमान गरिएको थियो। यसले बगान मालिकहरू र जग्गा दलालहरूद्वारा यो बहुमूल्य जग्गा झापाको अन्यत्र (जस्तै, कचनकवल वा झापा गाउँपालिका) सस्तो, ग्रामीण जग्गासँग साट्ने योजना बन्यो, जसले गर्दा बिर्तामोडको जग्गा बिक्रीका लागि खाली हुने थियो।

 जग्गा सट्टापट्टा योजना र कानुनी परिवर्तनहरू 
जनवरी २०२० (२०७६ वि.सं.) मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले भूमि व्यवस्था ऐन, २०२१ (भूमि सम्बन्धी ऐन, २०७६ वि.सं.) को आठौं संशोधन लागू गर्दा एक महत्वपूर्ण विकास भयो। यो संशोधनले हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा भएका कम्पनीहरूलाई स्थानन्तरण गर्न, साटफेर गर्न, वा दायित्व तिर्नका लागि बिक्री गर्न सकिने प्रावधानहरू थप्यो। काठमाडौंका तत्कालीन मेयर बालेन शाह लगायतका आलोचकहरूले पछि यसलाई "नीतिगत भ्रष्टाचार" को संज्ञा दिए, उनीहरूले यो कानुन गिरिबन्धु बगानलाई फाइदा पुर्‍याउन र जग्गा सट्टापट्टालाई सहज बनाउन बनाइएको आरोप लगाए।

अप्रिल २६, २०२१ मा, ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गिरिबन्धु जग्गा सट्टापट्टालाई स्वीकृति दियो, जसले बगानलाई झापामा रहेको ३४३.१९ बिघा जग्गा प्रदेश नं. १ को अन्यत्र जग्गासँग साट्न अनुमति दियो। यो निर्णयलाई समर्थकहरूले "खारेजीमा रहेको" चिया कम्पनीलाई सहयोग पुऱ्याउने भन्दै जायज ठहराए, तर अनुसन्धानकर्ताहरू र आलोचकहरूले यो बगान मालिकहरू र जग्गा दलालहरू, विशेष गरी व्यापारी दीपक मल्होत्रा संलग्न रहेको स्वार्थ समूहलाई धनी बनाउने बहाना थियो भनेर आरोप लगाए।

 कानुनी चुनौती र सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप 
मे २०२१ मा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र अन्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई असंवैधानिक र राजनीतिक भ्रष्टाचारको उदाहरणको रूपमा चुनौती दिए।

फेब्रुअरी ७, २०२४ मा, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै ओली सरकारको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णयलाई बदर गर्‍यो। अदालतले उक्त निर्णय "अपरिपक्व" र भूमि ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) र अन्य कानुनी प्रावधानहरूको विपरीत भएको ठहर गर्‍यो। यसले छुट अन्तर्गत कानुनी हदबन्दीभन्दा माथि राखिएको जग्गा निर्दिष्ट उद्देश्य (चिया खेती) का लागि प्रयोग नगरिएमा राज्यको स्वामित्वमा फर्किनुपर्छ भनी पुनः पुष्टि गर्‍यो। अदालतले सट्टापट्टा रद्द गर्न उत्प्रेषणको आदेश र गिरिबन्धु चिया बगानको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई परमादेश जारी गर्‍यो। फैसलाको पूर्ण पाठ मे १२, २०२४ मा जारी गरियो।

 राजनीतिक घटनाक्रम र ढाकछोपको आरोप 
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ठूलो राजनीतिक बहस सिर्जना गर्‍यो।

 काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले फैसलाको सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गरे र केपी ओलीलाई "रु. १०० अर्बको घोटाला" रचेको आरोप लगाउँदै जग्गा खरिदकर्ताहरूबाट लिएको कथित अग्रिम भुक्तानी फिर्ता गर्न चुनौती दिए।
 तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस (नेका) ले संसदीय छानबिनको माग गर्‍यो।
 योगेश भट्टराई लगायत एमाले नेताहरूले सरकारको कार्यको बचाउ गर्दै, कानुनलाई सक्षम बनाउन व्यापक राजनीतिक सहमति रहेको दाबी गरे, जुन दाबी नेकाका विश्वप्रकाश शर्माले नेका सांसदहरूले पहिले नै गरेको आपत्तिको उल्लेख गर्दै खण्डन गरे।
 तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अगस्ट २०२३ मा उक्त सम्झौताको अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। २०२४ मा सत्ताबाट बाहिरिएपछि, उनले आफ्नो सरकार यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गरिरहेकाले ढलेको दाबी गरे। 

 २०२५ को अध्यादेश र अदालतको अवहेलना 
जुलाई २०२४ मा, नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसद्वारा नयाँ गठबन्धन सरकार गठन भयो, जसमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा फर्किए। जनवरी १०, २०२५ (प्रमाणीकरण जनवरी १५) मा, यो सरकारले २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्‍यो। यो अध्यादेशमा घरजग्गा कम्पनीहरूलाई कानुनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न र गिरिबन्धु जस्ता बगानहरूलाई कानुनी हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्री गर्न वा धितो राख्न अनुमति दिने प्रावधानहरू समावेश थिए। आलोचकहरूले यसलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई छल्ने र विवादास्पद जग्गा कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिने प्रत्यक्ष प्रयासको रूपमा हेरे।

यसको जवाफमा, फेब्रुअरी १०, २०२५ मा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (MoLMCPA) विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन दायर गरे, अध्यादेशले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको तर्क गर्दै। सर्वोच्च अदालतले निवेदन दर्ता गरी कारबाही सुरु गर्‍यो।

मे २०२५ मा, सरकारले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा भूमि (संशोधन) विधेयक पेस गर्‍यो, जसलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) जस्ता प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यादेशसँग लगभग उस्तै र भूमि माफियाको सेवा गर्न डिजाइन गरिएको दाबी गरे। विधेयकले प्रतिरोधको सामना गर्‍यो र विवादका कारण अप्रिल २०२५ सम्म राष्ट्रिय सभामा रोकिएको बताइएको छ। 

 राजनीतिक लेनदेनको आरोप 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता र तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने गिरिबन्धु प्रकरणमा निष्क्रिय रहेको र यो आफ्नै कानुनी मामिलामा सफाइ पाउन एमालेसँगको राजनीतिक समझदारीको हिस्सा भएको आरोप पनि लागेको थियो। यी दाबीहरू रास्वपाका केही नेताहरूले अस्वीकार गरे, रास्वपाका सह-प्रवक्ता मनिस झाले पार्टी अनुसन्धानको पक्षमा रहेको बताए।

 मुख्य पात्र तथा निकायहरू 

 गिरिबन्धु चिया बगान प्रा. लि. र यसका मालिकहरू, संस्थापकहरू मध्ये एकका छोरा, वर्तमान अध्यक्ष छत्र गिरी सहित। उनीहरूले जग्गा सट्टापट्टा प्रस्तावको सुरुवात गरे।
 केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष, जसको सरकारले भूमि ऐन संशोधन गरी जग्गा सट्टापट्टालाई स्वीकृति दिएको थियो। उनी "नीतिगत भ्रष्टाचार" को आरोपमा केन्द्रीय पात्र हुन्।
 दीपक मल्होत्रा, एक प्रमुख घरजग्गा व्यवसायी, जो जग्गा सट्टापट्टा योजना पछाडिको प्रमुख लगानीकर्ता र सहजकर्ता भएको आरोप छ।
 ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता जसले सट्टापट्टालाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र पछि अदालतको अवहेलनाको निवेदन दायर गरेका थिए।
 नेपालको सर्वोच्च अदालत, जसले जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय बदर गर्‍यो र अवहेलनाको मुद्दा सुनिरहेको छ।
 नेपाल सरकार, विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओली अन्तर्गतको मन्त्रिपरिषद् (२०२१ सट्टापट्टा स्वीकृति, २०२५ अध्यादेश) र मन्त्री बलराम अधिकारी अन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (MoLMCPA) (२०२५ अध्यादेश मस्यौदा)।
 नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरू, जसका नेताहरूले यस काण्डमा फरक-फरक र कहिलेकाहीँ परिवर्तनशील अडान लिएका छन्।

 प्रभाव 
यस काण्डले महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ:

 सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण: सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले अनुमानित रु. १० अर्ब (लगभग ७.५ करोड अमेरिकी डलर) मूल्यको जग्गालाई अवैध निजीकरणबाट जोगाएको हुनसक्छ।
 कानुनी शासन र सुशासन: सर्वोच्च अदालतका कार्यहरूले कानुनी शासनलाई कायम राखेको देखिए तापनि, फैसलालाई छल्न सरकारले गरेका पछिल्ला चालहरूले कार्यकारी र व्यवस्थापिका संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास खस्किएको छ र शक्तिशाली व्यक्तिहरूका लागि दण्डहीनताको चिन्ता बढाएको छ।
 राजनीतिक परिणामहरू: यस काण्डले वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरू र दलहरू, विशेष गरी नेकपा (एमाले) र केपी शर्मा ओलीको छविमा धक्का पुगेको छ। यसले रास्वपा जस्ता नयाँ दलहरूको विश्वसनीयताको पनि परीक्षा भएको छ।
 स्थानीय समुदाय र चिया उद्योग: गिरिबन्धु चिया बगानका मजदुरहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनबारे अनिश्चितताको सामना गरिरहेका छन्। बगानको पहिले बिक्री भएको जग्गामा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूले कानुनी अस्पष्टताको सामना गरिरहेका छन्। यो विवादले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानीकर्ताको विश्वासलाई पनि असर गर्न सक्छ र उद्योगहरूका लागि भूमि उपयोग नीतिहरूको समीक्षा गर्न प्रेरित गर्न सक्छ।
 भूमि सुधार बहस: यस मामिलाले नेपालको भूमि सुधार कानुनको प्रभावकारिता र औद्योगिक प्रवर्द्धन र समानुपातिक भूमि वितरणबीचको सन्तुलनबारे बहसलाई पुनः जगाएको छ।

 वर्तमान स्थिति 
२०२५ को मध्यसम्म, गिरिबन्धु चिया बगान काण्ड अझै समाधान हुन सकेको छैन। सरकारी अधिकारीहरू विरुद्धको अदालतको अवहेलनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ। विवादास्पद अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भूमि (संशोधन) विधेयकले राष्ट्रिय सभामा अवरोधहरूको सामना गर्‍यो। गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गाको कानुनी स्थिति विवादास्पद नै छ, जसले नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध र कानुनी शासनका लागि बृहत्तर सङ्घर्षको प्रतीक बनेको छ।

 यो पनि हेर्नुहोस् 

 नेपालमा भ्रष्टाचार
 सर्वोच्च अदालत (नेपाल)

 सन्दर्भहरू