विशेष आर्थिक क्षेत्र (नेपाल)

विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यातमा आधारित उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र विविधीकरणका लागि छुट्याइएको भौगोलिक क्षेत्रहरूको समूह हो। यसको अवधारणा नेपाल सरकारले सन्  २०१३ मा गरेको थियो र सन् २०१६ मा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३) को रूपमा कानुनहरू बनाइयो। यी कानुनहरू पछि सन् २०७५ मा संशोधन गरियो। विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूलाई विभिन्न सुविधाहरू दिइन्छ र यसको बदलामा उनीहरूले आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम ६० % विदेशी बजारमा निर्यात गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ।

 मुख्य विशेषताहरू 

 क्षेत्रहरू विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणद्वारा आफ्नै अधिकार र नियमहरूको आधारमा नियमन गरिन्छ । 
 उद्योगहरूलाई पहिलो वर्षका लागि नेपालभित्र उत्पादन वा सेवाको १००% बेच्न अनुमति दिइएको छ। दोस्रो वर्षदेखि निर्यात ६०% हुनुपर्छ। प्रारम्भिक अधिनियममा निर्यात ७५% थियो र उद्यमीहरूको अनुरोधमा पछि संशोधन गरिएको थियो। 
 क्षेत्रभित्रका पूर्वाधारको हेरचाह नेपाल सरकारले गरिरहेको छ। सडक, बिजुली, पानी र अन्य सुविधाहरू पनि कायम राखिएका छन्।
 उद्योगहरूले आफ्नो उद्योगका लागि क्षेत्रभित्रका जग्गा भाडामा लिनुपर्छ। भाडा शुल्क स्थानमा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, भैरहावामा मासिक भाडा शुल्क एनपिआर 20 (युएस $0.2 प्रति वर्ग मिटर) हो।
 क्षेत्र भित्रका उद्योगहरू भन्सार शुल्क, भ्याट र अन्य करहरूबाट छुट दिइन्छ। 

 स्थानहरू 
विशेष आर्थिक क्षेत्र निम्न स्थानहरूमा अवस्थित छन्ः 
प्रदेशस्थानक्षेत्र (बिगहा) कोशीदमक, झापा२६००मधेशमूर्तिहा, सर्लाही१५६५बागमतीमयूरधाप, मकवानपुर३००गण्डकीच्यालिङटार, गोरखा३००लुम्बिनीमोतीपुर (रुपेन्देहि) नौबस्ता (बाँके) धरण र लक्ष्मीपुर (दाङ) १,८७७कर्णालीसुर्खेत१,०००सुदुर पचिमदाइजी, कञ्चनपुर ९०० 
यो पनि हेर्नुहोस्

 नेपालको अर्थतन्त्र

सन्दर्भ सामग्रीहरू

बाह्य कडीहरू

 आधिकारिक वेबसाइट
श्रेणी:नेपालको अर्थतन्त्र