वि.सं २०६१ सालको शाही कदम

२०६१ साल माघ १९ गते नेपालका राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ताच्युत गरेपछि नेपालमा राजाकै नेतृत्वमा 'सैन्य शासन' सुरु भएको थियो। मन्त्रिपरिषद् विघटन गरि आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए। नेपालको जनआन्दोलन २०६३पछि राजाले पूर्णरूपमा सत्ता त्याग्न सहमत भएपछि वि.सं २०६३ मा संसद् पुनःस्थापना भएको थियो। भारत, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस कदमको निन्दा गरेका थिए।

 पृष्ठभूमि 

वि.सं २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा भएको नेपाल 'कू' पछि वि.सं २०४६ मा राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा संवैधानिक राजतन्त्र नबनेसम्म नेपाल सरकार निरङ्कुश राजतन्त्रको रूपमा शासन गर्दै आएको थियो। राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र युवराज दीपेन्द्रसहित राजपरिवारका १० सदस्यहरूको हत्या भएपछि राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा आएका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले यसअघि वि.सं २०५८ देखि तीन वटा सरकारलाई बर्खास्त गरेका थिए। माओवादीले नेतृत्व गरेको नेपाली गृहयुद्ध जारी थियो र ११,००० भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको थियो। नेपालमा वि.सं २०५८ देखि संसद् विघटन गरिएको थियो  जसका कारण ज्ञानेन्द्रको लोकप्रियता खस्केको थियो।

 प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना 
२०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सङ्कटकाल घोषणा गर्दै र नेपालको संसद विघटन गरेका थिए। संसदका सदस्यहरूलाई नजरबन्दमा राखिएको थियो, प्रमुख संवैधानिक अधिकारहरू निलम्बित गरिएको थियो र सैन्य शासन अन्तर्गत पूर्ण बन्देज लागू गरिएको थियो र सञ्चार कटौती गरिएको थियो। 

भारत, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस कदमको निन्दा गरेका थिए। राजाको शासन एक वर्ष भन्दा बढी समयसम्म चलेको थियो। २०६३ वैशाख ११ मा, राजाले पूर्ण शक्ति त्याग्न र लोकतन्त्र आन्दोलन पछि विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर्न सहमत भएका थिए।
 यो पनि हेर्नुहोस् 
वि.सं २०१७ सालको शाही कदम
ज्ञानेन्द्र शाह मन्त्रिपरिषद्, २०६१
४२ सालको पर्व
 सन्दर्भ सामग्रीहरू 

श्रेणी:नेपालको इतिहास (२००७–२०६५)