नागरिक कर्तव्य र सहभागिता

नागरिक कर्तव्य र सहभागिता भन्नाले नागरिकको ती जिम्मेवारी र क्रियाकलापहरूलाई हुन्, जसले समाजको हित र लोकतान्त्रिक प्रणालीको मजबुतीमा योगदान पुर्‍याउँछ। नागरिक कर्तव्य कानून र नैतिकताका आधारमा प्रत्येक नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू, जस्तै: कर तिर्नु, कानूनको पालना गर्नु, देशको रक्षा गर्नु, अरूका अधिकारको सम्मान गर्नु हुन् भने नागरिक सहभागिता भन्नाले व्यक्तिगत वा समूहगत रूपमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनु, समुदायको सुधारमा योगदान गर्नु, वा नीति-निर्माणमा प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप गर्नु जस्ता गतिविधिहरू हुन् जसमा मतदान गर्नु, स्वयंसेवा गर्नु, सार्वजनिक बैठकमा भाग लिनु जस्ता 
नागरिकका भुमिका पर्दछन्।

नागरिक कर्तव्य र नागरिक सहभागिता जिम्मेवार नागरिक अन्तरसम्बन्धित पक्षहरू हुन्। जहाँ कर्तव्यहरूले प्रत्येक नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू—जस्तै कानूनको पालना गर्नु, कर तिर्नु, अरूका अधिकारको संरक्षण गर्नु—लाई जनाउँछ, त्यहीँ सहभागिताले सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय रूपमा भाग लिनु र समाज वा सरकार सुधार्न योगदान पुर्‍याउँछ। दुवैको उद्देश्य लोकतन्त्रको मजबुती र सार्वजनिक हितको प्रवर्द्धन गर्नु हो। कर्तव्य पूरा गर्दा सामाजिक स्थिरता र अनुशासन सुनिश्चित हुन्छ भने सहभागिताले नागरिकलाई नीति निर्माण र सामुदायिक विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्षम बनाउँछ। यसरी, दुवैले मिलेर जिम्मेवार नागरिकको पूर्ण भूमिका प्रतिनिधित्व गर्छन् र तिनीहरूलाई एउटै अवधारणा मान्न सकिन्छ।

 कानुनी आधार 

 नागरिक कर्तव्य 
सबै देशका संविधानले नागरिक कर्तव्यहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका हुँदैनन्, तर केही देशहरूले भने यसलाई संवैधानिक प्रावधानका रूपमा समेटेका पाइन्छन्। नेपालको पहिलो  नेपालको वैधानिक कानुन,२००४ मा नागरिकका कर्तव्यहरूलाई मौलिक अधिकारसँगै स्पष्ट रूपमा समेटिएको थियो। संविधानको भाग II अन्तर्गत नागरिकका मौलिक अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको थियो। यसअनुसार धारा ४ ले प्रत्येक नागरिकका मौलिक अधिकारहरू प्रदान गरेको थियो भने धारा ५ ले प्रत्येक नागरिकका मौलिक कर्तव्यहरूको स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो। यसरी, प्रारम्भिक संविधानमै नै नागरिकका अधिकार र कर्तव्यहरू सँगसँगै सुनिश्चित गरिएको देखिन्छ।  नेपालको अन्तरिम शासन विधान,२००७  र . नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०१५ को नेपालको संविधानले नागरिकका कर्तव्यहरूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थिएन। तर, नेपालको संविधान,२०१९ ले केही मौलिक कर्तव्यहरूको व्यवस्था गरेको थियो। नेपालको संविधान, (२०७२) को भाग ४, धारा ४८ अन्तर्गत नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख छन्।

भारतीय संविधानले नागरिकका मौलिक कर्तव्यहरूको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरेको छ, जुन सन् १९७६ को ४२औँ संशोधन र सन् २००२ को ८६औँ संशोधन मार्फत संविधानमा समावेश गरिएको हो। यी मौलिक कर्तव्यहरूलाई नागरिकका नैतिक दायित्वहरूका रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसले देशभक्ति प्रवर्द्धन गर्ने र भारतको एकता तथा अखण्डतालाई कायम राख्ने उद्देश्य राख्छ। संविधानको भाग IV(A) अन्तर्गत धारा ५१(A) मा नागरिकका राज्यप्रतिको ११ वटा मौलिक कर्तव्यहरू उल्लेख गरिएको छ। तथापि, भारतीय संविधानमा यी कर्तव्यहरूलाई प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने वा तिनको उल्लङ्घन भएमा कानुनी सजाय दिने प्रावधान गरिएको छैन। यसरी, मौलिक कर्तव्यहरू नागरिकलाई स्मरण दिलाउने मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहेको देखिन्छ।

रूसी संघको संविधानले विभिन्न नागरिक कर्तव्यहरू स्थापना गरेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण कर्तव्यहरूमा मातृभूमिको रक्षा गर्ने, कानुनले तोकेको कर तथा शुल्क तिर्ने, र पर्यावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने समावेश छन्। यी कर्तव्यहरू संविधानका धारा ५७, ५८ र ५९ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छन्। यसरी रूसी संविधानले नागरिकलाई आफ्नो राज्य र वातावरणप्रति जिम्मेवार बनाउने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।

चीनको संविधान धारा ५३ अनुसार, जनवादी गणतन्त्रका सबै नागरिकले संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्दछ, राज्यका गोप्य सूचना जोगाउनुपर्छ, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्छ, कामकाजी स्थलमा अनुशासन पालन गर्नुपर्छ, सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्नुपर्छ र सामाजिक नैतिकताको सम्मान गर्नुपर्छ। साथै, धारा ५५ अनुसार प्रत्येक नागरिकको पवित्र कर्तव्य हो कि उनीहरूले मातृभूमिको रक्षा गर्ने र कुनै पनि आक्रमणको प्रतिरोध गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ। यसरी चीनको संविधानले नागरिकलाई राज्य, समाज र मातृभूमिप्रति जिम्मेवार बनाउने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।

 नागरिक संलग्नता 
नेपालको संविधान, २०७२ मा “नागरिक संलग्नता” शब्द प्रत्यक्ष रूपमा नआए पनि यसको व्यवस्था विभिन्न धारामा गरिएको छ। उदाहरणका लागि– धारा ४२ मा समावेशीकरण र समानुपातिक सहभागिता को अधिकार दिइएको छ, जसले सबै वर्ग, समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी आदिलाई राज्यका निकायमा सहभागी गराउन कानुनी आधार दिएको छ। यस्तै, धारा १७ ले संघ, संगठन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ, जुन नागरिक संलग्नताको प्रमुख आधार हो। त्यस्तै, धारा २७ ले सूचना प्राप्तिको अधिकार प्रदान गरेर नागरिकलाई नीति निर्माण र सार्वजनिक निर्णयमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने बाटो खोलिदिएको छ।

अन्य देशहरूमा पनि यस्तै प्रावधान पाइन्छ। भारतको संविधानमा मौलिक अधिकार अन्तर्गत सभा र संगठन स्वतन्त्रता, निर्वाचनमा मतदानको अधिकार, र सार्वजनिक हित मुद्दा दायर गर्ने अधिकारमार्फत नागरिक संलग्नता सुनिश्चित गरिएको छ। रूस र चीन जस्ता मुलुकमा पनि नागरिकलाई नीति, योजना र कानुन कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार संविधानले मान्यता दिएको पाइन्छ, तर त्यहाँ यसको स्वरूप पश्चिमी लोकतन्त्रभन्दा फरक र सीमित छ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

बाह्य कडीहरू