भारतको प्रधान न्यायाधीश

भारतको मुख्य न्यायाधीश (IAST : ) भारतको सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशका साथै भारतीय न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदका अधिकारी हुन्। भारतको संविधानले सर्वोच्च अदालतका २१ जना न्यायाधीशहरूको न्यायिक क्याबलको परामर्शमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति गर्ने अधिकार भारतको राष्ट्रपतिलाई दिएको छ, अर्को प्रधान न्यायाधीश, जसले पैसठ्ठी वर्षको उमेर नपुग्दासम्म काम गर्नेछन् वा महाभियोगको संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हटाईन्छ।

परम्परा अनुसार वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले सिफारिस गरेको नाम प्रायः सर्वोच्च अदालतको अर्को वरिष्ठ न्यायाधीश हुने गर्छ। तर, यो परम्परा दुई पटक भङ्ग भइसकेको छ। सन् १९७३ मा न्यायाधीश एएन रे तीनजना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई हटाएर नियुक्त भए। साथै, १९७७ मा न्यायमूर्ति मिर्जा हमिदुल्लाह बेगलाई न्यायमूर्ति हंस राज खन्नालाई हटाएर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरियो।

सर्वोच्च अदालतको प्रमुखको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीशले कानुनका महत्त्वपूर्ण मामिलाहरू सम्बोधन गर्न मुद्दाको बाँडफाँड र संवैधानिक इजलासको नियुक्तिको जिम्मेवारी लिन्छन। भारतको संविधानको धारा १४५ र १९६६ को सर्वोच्च अदालतको कार्यविधिको नियम अनुसार, प्रधानन्यायाधीशले अन्य न्यायाधीशहरूलाई सबै काम बाँडफाँड गर्दछ उनीहरूले यसलाई थप न्यायाधीशहरूको ठुलो बेन्चले हेर्नु  आवश्यक भए कुनै पनि अवस्थामा उनीहरूलाई फिर्ता पठाउन बाध्य छन् (पुनविनियोजनको लागि)। 

प्रशासनिक पक्षमा प्रधानन्यायाधीशले रोस्टरको मर्मत राखान धारण, अदालतका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतको सुपरिवेक्षण र काम कारवाही सम्बन्धी सामान्य तथा विविध मामिलाहरू सम्हाल्छन्।

५०औँ र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश धनन्जय वाई चन्द्रचुड हुन्। उनले ९ नोभेम्बर २०२२ मा भारतको ५०औँ मुख्य न्यायाधीशको रूपमा सपथ लिए 

 नियुक्ति 
वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको अवकाश नजिकिँदै गर्दा कानून तथा न्याय मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीशसँग सिफारिस मागेको छ। अन्य न्यायाधीशहरूसँग पनि परामर्श हुन सक्छ। त्यसपछि सिफारिस प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिन्छ, जसले राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिन्छ।

 हटाउने 
भारतको संविधानको धारा १२४(४) ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई हटाउने कार्यविधि तोकेको छ जुन मुख्य न्यायाधीशहरूमा पनि लागु हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि ६५ वर्षको उमेर नपुग्दासम्म प्रधानन्यायाधीश बहाल रहन्छ। संविधानमा कुनै निश्चित कार्यकाल तोकिएको छैन।[ <span title="This claim needs references to reliable sources. (September 2021)">उद्धरण आवश्यक</span> ] उहाँलाई निम्नानुसार संसद द्वारा हटाउने प्रक्रिया मार्फत मात्र हटाउन सकिन्छ:

राष्ट्रपति (कार्य निर्वहन) ऐन, १९६९    ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको पद रिक्त भएको अवस्थामा भारतको प्रधानन्यायाधीशले भारतको राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्नेछ भनी निर्दिष्ट गर्दछ। राष्ट्रपति जाकिर हुसैनको कार्यकालमा निधन भएपछि उपराष्ट्रपति भीभी गिरीले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। पछि गिरीले उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारतको कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। महाधिवेशन अनुसार सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने भएका छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले एक महिनापछि पदभार ग्रहण गरेपछि, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाहलाई भारतको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा फिर्ता गरियो।

 पारिश्रमिक 
भारतको संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्तहरू निर्धारण गर्ने अधिकार भारतको संसदलाई दिएको छ। तदनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू (तलब र सेवाका सर्तहरू) ऐन, ११५८ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।   यो पारिश्रमिक छैटौँ केन्द्रीय वेतन आयोगको सिफारिस पछि २००६-२००८ मा परिमार्जन गरिएको थियो। २०१६ को सातौँ तलब आयोग अनुसार तलब परिमार्जन गरिएको छ 

 प्रधानन्यायाधीशहरूको सूची 

 यो पनि हेर्नुहोस् 

 कलेजियम प्रणाली
 भारतको सर्वोच्च अदालत
 भारतको उच्च अदालतहरू
 भारतमा न्यायाधिकरणहरू
 भारतको न्यायपालिका
 भारत का संविधान
 भारतका मुख्य न्यायाधीशहरूको सूची
 राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग
 भारतमा ऐतिहासिक अदालतका निर्णयहरूको सूची

 वर्तमान न्यायपालिका 

 वर्तमान भारतीय प्रधान न्यायाधीशहरूको सूची
 भारतको सर्वोच्च अदालतका वर्तमान न्यायाधीशहरूको सूची

 सन्दर्भ सामग्रीहरू 

 बाह्य लिङ्कहरू 


 Official website of Supreme Court of India