तमिल ईलम

तमिल ईलम (, सामान्यतया तमिल-भाषी बाहेकका क्षेत्रहरूमा தமிழ் ஈழம் भनेर चिनिने) श्रीलङ्काको उत्तर र पूर्वी भागमा केही तमिलहरूले र ईलम तमिल प्रवासीहरूले सिर्जना गर्न चाहेको एक प्रस्तावित स्वतन्त्र राज्य हो। International Crisis Group - The Sri Lankan Tamil Diaspora after the LTTE, p13-14 https://www.files.ethz.ch/isn/113104/186_the_sri_lankan_tamil_diaspora.pdf  
श्रीलङ्काली गृहयुद्ध चलिरहेको बेला
सन् १९९० देखि २००० को दशकको बीचमा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रका ठूलो भूभागहरू स्वतन्त्रता लडाकु र विशेषगरी लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल ईलम ईलमको शासन अन्तर्गत नियन्त्रित थियो। तमिल ईलमको भूभागलाई श्रीलङ्काली तमिलहरूको परम्परागत मातृभूमि समेटेको बनाइएको भएतापनि यस क्षेत्रलाई अन्य विदेशी देशहरूद्वारा आधिकारिक स्थिति वा मान्यता प्राप्त भएको थिएन। यसको नाम श्रीलङ्काको प्राचीन तमिल नाम, ईलमबाट आएको हो। 

सन् १९५६ मा इलङ्काई तमिल अरसु काच्ची नामक एक राजनीति दल श्रीलङ्कामा (तत्कालीन सिलोन द्वीप) सबैभन्दा प्रभावशाली तमिल राजनीतिक पार्टी थियो। यस राजनीति दलले संयुक्त राज्यको निर्माणका लागि जुट्दै अल्पसङ्ख्यक तमिल र बहुसङ्ख्यक सिंहलीलाई समान अधिकार दिने, दुई आधिकारिक भाषाहरू; तमिल र सिंहलाको मान्यता सहित र देशका तमिल क्षेत्रहरूलाई पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान गर्ने प्रयास गरेको थियो। साधारणतया 'सिंहला मात्र ऐन' भनिने सन् १९५६ को आधिकारिक भाषा ऐन नं. ३३ लाई श्रीलङ्काली संसदबाट अनुमोदन गरिएको थियो। यस ऐनले आधिकारिक भाषाको रूपमा अङ्ग्रेजीको सट्टा सिंहलालाई मान्यता दिएपछि तमिल भाषालाई आधिकारिक मान्यता नदिएको भन्दै तमिलहरूले यसलाई श्रीलङ्का राज्यद्वारा सिंहला–बौद्ध राष्ट्र स्थापना गर्ने महत्वाकांक्षाको सङ्केतको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। श्रीलङ्काली प्रधानमन्त्री सोलोमोन बन्दरानाइके र तमिल नेता चेल्भनायकम बीच गरिएको बन्दारानाइक–चेल्भनायकम सन्धि र सेनानायक–चेल्भनायकम सन्धि दुवैमा सर्वसम्मत हस्ताक्षर भएतापनि सन् १९५७ र १९६५ मा क्रमशः सिंहली बहुलताले नियन्त्रण गरेको श्रीलङ्का संसदले यस सम्झौतालाई संसदद्वारा असफल पारिदिएपछि तमिलहरूमा अत्याधिक निराशा र पृथकतावादी भावना उजागर भएको थियो।

सन् १९७० को श्रीलङ्काली संसदीय निर्वाचन पछि सिरिमावो बन्दरानाइके नेतृत्वको संयुक्त मोर्चा सत्तामा आएको थियो। यस नयाँ सरकारद्वारा लागु गरिएका दुई नयाँ नीतिहरूलाई तमिल समुदायले भेदभावपूर्ण ठानेका थिए जसमा सरकारले विश्वविद्यालय प्रवेश नियन्त्रण गर्न मापदण्डको नीति बनाउँदा यसलाई तमिल र अन्य अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीहरूको श्रीलङ्काली शैक्षिक प्रणालीमा प्रवेश घटाउने योजनाको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो।
सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारका लागि पनि लागु गरिएको नीतिका कारण लोकसेवा जागिरहरूको १० प्रतिशतभन्दा कम भाग तमिल भाषीहरूका लागि उपलब्ध हुन पुगेको थियो। इतिहासकार केएम दे सिल्भाका अनुसार, अङ्क (वा ग्रेड) मापदण्ड प्रणालीले तमिल विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालय प्रवेश पाउनका लागि सिंहली विद्यार्थीभन्दा बढी अङ्क ल्याउन आवश्यक पर्दथ्यो।

सन् १९७० को दशकको सुरुमा संयुक्त मोर्चाको शासन अन्तर्गतका तमिल विद्यार्थीहरूले तमिलहरूको अधिकार र स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्न सकिने तमिल स्वतन्त्र राज्य स्थापना गर्ने उपायहरू खोजेका थिए। सन् १९७५ सम्ममा सबै तमिल राजनीतिक दलहरूको एकीकृत भइसकेको थियो जसलाई तमिल संयुक्त मुक्ति मोर्चा नामले चिनिन्थ्यो भने यसको नेतृत्व प्रख्यात तमिल राजनीतिज्ञ एसजेभी चेल्भनायकमले गरेका थिए। सन् १९७६ मा यस मोर्चाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन भाटुकोट्टईमा आयोजना गरिएको थियो जहाँ पार्टीले भाटुकोट्टई प्रस्ताव नामक सर्वसम्मत प्रस्तावलाई अपनाएको थियो। यस प्रस्तावले श्रीलङ्काली सरकारले आफ्नो शक्तिको गलत प्रयोग गरी 'तमिल राष्ट्रलाई यसको भूमि, भाषा, नागरिकता, आर्थिक जीवन, रोजगार र शिक्षाका अवसरहरूबाट वञ्चित गरेको र यसले तमिल जनताको राष्ट्रियताको सबै विशेषताहरू नष्ट गरेको आरोप लगाएको थियो। प्रस्तावले 'तमिल ईलमको स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राज्य' स्थापना हुनुपर्नेमा जोडदार आह्वान गरेको थियो।

 सन्दर्भ सामग्रीहरू 

 बाह्य कडीहरू