पूर्णिमा रानी शिलको सामूहिक बलात्कार

पूर्णिमा रानी शिलको सामूहिक बलात्कारको घटना ८ अक्टोबर २००१ मा बङ्गलादेशको सिराजगञ्ज जिल्ला अन्तर्गत उल्लापाडा उपजिल्लामा भएको थियो। यो घटना २००१ बङ्गलादेशी आम निर्वाचन पछिको निर्वाचन-पश्चात् हिंसाको समयमा घटेको थियो। पीडित, पूर्णिमा रानी शिल, एक हिन्दु किशोरी थिइन् जसलाई विजयी बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) नेतृत्वको गठबन्धनका समर्थकहरूले निशाना बनाएका थिए। यद्यपि सन् २०११ मा ११ जना दोषीहरूलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो, तर पीडित र मानव अधिकारकर्मीहरूले न्याय प्रकियामा भएको एक दशक लामो ढिलाइ र तत्काल सजायको अभावले न्याय प्रणाली प्रभावहीन भएको टिप्पणी गरेका छन्।

 पृष्ठभूमि 
१ अक्टोबर २००१ मा सम्पन्न बङ्गलादेशको आम निर्वाचनमा बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) र जमात-ए- इस्लामीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले भारी बहुमतका साथ विजय हासिल गर्‍यो। विजय लगत्तै, गठबन्धनका समर्थकहरूले हिन्दु अल्पसङ्ख्यकहरू विरुद्ध हिंसाको एक योजनाबद्ध अभियान सुरु गरे, जसलाई उनीहरूले प्रतिद्वन्द्वी अवामी लिगका समर्थकका रूपमा लिएका थिए। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्रतिवेदन गरे अनुसार हिन्दुहरूलाई उनीहरूको जमिनबाट विस्थापित गरियो, उनीहरूको घरहरू जलाइयो, र हिन्दु महिलाहरूलाई बलात्कार तथा यौन हिंसाको शिकार बनाइयो।

पूर्णिमा रानी शिल (शील पनि लेखिने) सिराजगञ्जको उल्लापाडा स्थित पूर्वदेलुवा गाउँमा बस्ने एक विद्यार्थी थिइन्। आक्रमणको समयमा उनी १२ वर्षकी थिइन्। १ अक्टोबरको निर्वाचनका क्रममा, पूर्णिमाले पूर्वदेलुवा हाई स्कुल केन्द्रमा मतदान प्रतिनिधि (पोलिङ एजेन्ट) को रूपमा काम गरेकी थिइन्। मतदान प्रक्रियाको क्रममा, बिएनपी समर्थकहरूले कथित रूपमा जबरजस्ती मतपत्रमा छाप लगाउने प्रयास गरेका थिए। पूर्णिमाले यस कार्यको विरोध गर्दै प्रशासनलाई खबर गरेकी थिइन्, जसले गर्दा विपक्षी कार्यकर्ताहरूसँग उनको विवाद भएको थियो।

 आक्रमण 
निर्वाचन भएको एक हप्ता पछि, ८ अक्टोबर २००१ को साँझ, लगभग ३० देखि ४० जनाको भीडले पूर्णिमाको घरमा आक्रमण गर्‍यो। आक्रमणकारीहरू स्थानीय कार्यकर्ता र बिएनपी नेतृत्वको गठबन्धनका समर्थक रहेको पहिचान गरिएको थियो।

भीडले घर लुटपाट गर्‍यो र पूर्णिमाका परिवारका सदस्यहरूलाई नराम्ररी कुटपिट गर्‍यो। आक्रमणको क्रममा उनकी आमा, बासना रानी शिलको हात भाँचियो। उनका बुबा, अनिल चन्द्र शिल, र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि कुटपिट गरियो; उनका भाइ राखाल चन्द्र शिलको आँखामा चोट लाग्यो र अन्ततः उनको दृष्टिशक्ति गुम्न पुग्यो। अर्का भाइ गोपाल चन्द्र शिल र बहिनी गीता रानी शिल पनि घाइते भए।

आक्रमणकारीहरूले पूर्णिमालाई उनको घरबाट तानेर नजिकैको मसानघाट र खेतमा लगे। मट्टितेलका बत्तीहरू बोकेका छिमेकीहरूले अपहरणको घटना देखे तापनि उनलाई बचाउन कोही अघि सर्ने आँट गरेनन्। ती पुरुषहरूले पूर्णिमा अचेत नभएसम्म सामूहिक बलात्कार गरे। घण्टौंपछि उनी खेतमा अचेत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। पछि पूर्णिमाले बताए अनुसार त्यस पीडादायी घटनाका बेला आक्रमणकारीहरूले उनका "लुगा च्यातेका" थिए र "अश्लील मजाकहरू" गरेका थिए।

 परिणाम 
आक्रमण पछि, पूर्णिमाको परिवारले निरन्तर धम्कीहरूको सामना गर्नुपर्‍यो; उनीहरू पूर्वदेलुवा गाउँबाट विस्थापित हुन बाध्य भए र पुनः फर्कन सकेनन्। परिवारको कपाल काट्ने व्यवसाय (सैलुन) दुई पटक लुटियो, र उनका बुबालाई मुद्दा फिर्ता लिन घुसको प्रस्ताव गरिएको थियो, जसलाई उनले अस्वीकार गरे।

पूर्णिमाको सुरुमा स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गरिएको थियो र पछि सिराजगञ्ज सदर अस्पतालमा सारिएको थियो। त्यसपछि उनलाई शहरियार कविर र वहिदुल हक लगायतका सांस्कृतिकर्मी र मानव अधिकार रक्षकहरूद्वारा सुरक्षा र थप उपचारका लागि ढाका ल्याइयो। हिन्दुहरू माथि भएको दुर्व्यवहारलाई सार्वजनिक गर्न खोज्ने पत्रकार शहरियार कविरलाई पछि बिएनपी नेतृत्वको सरकारले पक्राउ गरेको थियो, जसलाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अन्तरात्माको बन्दी (Prisoner of conscience) घोषणा गरेको थियो।

पूर्णिमाले उत्पीडनको सामना गरिन् र बङ्गलादेशमा बलात्कार पीडितहरूसँग जोडिएको सामाजिक लाञ्छनाका कारण आफ्नो माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (एसएससि) परीक्षा दिन र स्नातक तह पूरा गर्न आफ्नो नाम परिवर्तन गरी "पूर्णिमा सरकार" राख्न बाध्य भइन्। वर्षौंपछि, उनले अनलाइन उत्पीडनको शिकार भएको र आफ्नो नाममा नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाताहरू बनाएर अश्लील सामग्री फैलाइएको जानकारी दिइन्।

 कानुनी कारबाही 
 अनुसन्धान 
पूर्णिमाका बुबा, अनिल चन्द्र शिलले १० अक्टोबर २००१ मा उल्लापाडा प्रहरी चौकीमा १६ जना विरुद्ध बलात्कार र लुटपाटको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरे। यद्यपि, बिएनपी-जमात सरकारको कार्यकालमा अनुसन्धानमा अवरोध पुर्‍याइएको बताइएको छ। प्रहरीले सुरुमा हिन्दु विरोधी हिंसाका यस्तै घटनाहरूमा मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

सन् २००९ मा अवामी लिग सत्तामा फर्किएपछि, सन् २००१ को निर्वाचन पछिका अल्पसङ्ख्यकहरू विरुद्ध भएका हिंसाको छानबिन गर्न न्यायाधीश मोहम्मद सहाबुद्दिनको नेतृत्वमा एक न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरियो। आयोगले बिएनपी-जमात गठबन्धनका २५ मन्त्री र सांसदहरू सहित २६,३५२ व्यक्तिहरू १८,००० भन्दा बढी गम्भीर अपराधहरूमा संलग्न रहेको पत्ता लगायो, जसमा बलात्कार र हत्या समावेश थिए। आयोगको प्रतिवेदनले विशेष रूपमा पूर्णिमाको मुद्दालाई उजागर गरेको थियो।

 सुनुवाइ र फैसला 
४ मे २०११ मा, सिराजगञ्जको महिला तथा बालबालिका दमन रोकथाम न्यायाधीकरणले आफ्नो फैसला सुनायो। न्यायाधीश उस्मान हैदरले ११ जना दोषीहरूलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाउँदै प्रत्येकलाई १,००,००० बङ्गलादेशी टाका (त्यस समयमा करिब १,४०० अमेरिकी डलर) जरिवाना तोके। फैसलाको समयमा, केवल छ जना दोषीहरू मात्र अदालतमा उपस्थित थिए, जबकि अन्य पाँच जना फरार थिए। अदालतले प्रमाणको अभावमा अन्य छ जना अभियुक्तहरूलाई सफाइ दियो।

पूर्णिमाले फैसलाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भनिन् कि कम्तीमा दुई जना मुख्य योजनाकारहरू, जसलाई उनी चिन्थिन् र जो उनीहरूकै गाउँका थिए, उनीहरूले मृत्युदण्ड पाउनुपर्ने थियो।

 फरार अभियुक्तहरूको पक्राउ 
१ मे २०२४ मा, र्‍यापिड एक्सन बटालियन र प्रहरीले ढाकाको आशुलिया क्षेत्रबाट आजीवन कारावासको सजाय पाएका फरार दोषीहरूमध्ये एक यासिन अलीलाई पक्राउ गर्‍यो।

 बलात्कारीहरूको रिहाइको माग (२०२५) 
अगस्ट २०२४ मा शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिग सरकार ढलेपछि, १ मार्च २०२५ मा बलात्कारीका परिवारहरू र स्थानीय बिएनपी नेताहरूले उल्लापाडामा मानव साङ्लो आयोजना गरे। प्रदर्शनका वक्ताहरूले यो मुद्दा अघिल्लो "फासीवादी सरकार" द्वारा "झूटो, बनावटी र राजनीतिक रूपमा प्रेरित" भएको दाबी गरे। उनीहरूले दोषीहरूको तत्काल रिहाइ र पूर्णिमालाई प्रदान गरिएका सुविधाहरू खारेज गर्न माग गरे।

 पछिल्लो जीवन 
पूर्णिमाले आफ्नो शिक्षाको लागि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गरिन्। पढाइ पूरा गरेपछि, उनले ढाकामा सङ्गीत शिक्षिकाको रूपमा काम गरिन्।

यौन हिंसाका पीडितहरूलाई सहयोग गर्न र महिला हिंसा विरुद्ध चेतना जगाउन पूर्णिमाले सन् २०१४ मा 'पूर्णिमा फाउन्डेसन ट्रस्ट' स्थापना गरिन्।

जनवरी २०१८ मा, तत्कालीन सूचना राज्यमन्त्री ताराना हालिमले पूर्णिमालाई आफ्नो "व्यक्तिगत अधिकृत" (पिओ) को रूपमा नियुक्त गरिन्। ताराना हालिमले बिएनपी-जमात गठबन्धनद्वारा गरिएका अत्याचार विरुद्धको सङ्घर्षलाई कदर गर्दै पूर्णिमालाई नियुक्त गरेको बताएकी थिइन्। यद्यपि, मन्त्रीको कार्यकाल सकिएपछि र पद स्थायी नभएका कारण सन् २०१९ मा पूर्णिमाले यो जागिर गुमाइन्।

सन् २०१९ मा, उनले आरक्षित महिला सिटको लागि संसद सदस्य बन्न अवामी लिगबाट मनोनयन फारम खरिद गरेकी थिइन्, यद्यपि उनले पूर्ण अभियानका लागि आफूसँग आर्थिक स्रोतको अभाव रहेको उल्लेख गरेकी थिइन्।

सन् २०२३ मा, पूर्णिमाले बिएनपीका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमानलाई "रोग" (disease) को संज्ञा दिँदै आफूले भोगेको लाञ्छना र हिंसाका लागि सो पार्टीलाई दोषारोपण गरेकी थिइन्।

 राजनीतिक प्रभाव 
द गार्जियनले बङ्गलादेशमा त्यस समयमा कट्टरपन्थीहरूले गरेका अत्याचारहरू प्रति "आँखा चिम्लिएको" भन्दै बेलायती सरकार र अन्यको आलोचना गरेको थियो।

२०२१ पश्चिम बङ्गाल विधानसभा चुनावका क्रममा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले बङ्गलादेशमा हिन्दुहरूको उत्पीडनलाई उजागर गर्न र पश्चिम बङ्गालका हिन्दु मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न "दिदी यू डु नट लभ अस" (दिदी तपाईं हामीलाई माया गर्नुहुन्न) शीर्षकको प्रचार भिडियोहरूमा पूर्णिमाको कथा र तस्विर प्रयोग गरेको थियो।

सन् २०२३ मा, पूर्णिमाले २०२४ बङ्गलादेशी आम निर्वाचनको सन्दर्भमा डर व्यक्त गर्दै भनेकी थिइन् कि यदि बिएनपी र जमात-ए- इस्लामी सत्तामा फर्किए भने उनी देश छोड्न बाध्य हुनेछिन्, किनकि उनी यस्तो हिंसाको अर्को लहरबाट बाँच्न सक्ने छैनन्।

 सन्दर्भ सामग्रीहरू 

श्रेणी:जीवित मानिसहरू