नेपाली भाषा आन्दोलन

नेपाली भाषा आन्दोलन भारतीय गणतन्त्रमा नेपाली भाषालाई भारतमा आधिकारिक हैसियत सहितको भाषाको रूपमा मान्यता दिने वकालत गर्ने राजनीतिक आन्दोलन थियो।

 प्रसङ्ग 
पृथ्वीनारायण शाह नेतृत्वको नेपालको एकीकरणपछि मुख्तियार भीमसेन थापाको पालामा नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रफल पश्चिममा सतलज नदीदेखि पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म पुगेको थियो। यद्यपि, नेपालले आंशिक रूपमा ब्रिटिस साम्राज्यको स्वामित्वमा रहेको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको विनाशकारी नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा प्रवेश गर्‍यो, जुन सुगौली सन्धिबाट सम्पन्न भएको थियो, जसद्वारा नेपालले आफ्नो लगभग एक तिहाइ भूभाग गुमाएको थियो। नेपाल अधिराज्य र इस्ट इन्डिया कम्पनी युद्धको समयमा, गोर्खाली सिपाहीहरूले अङ्ग्रेजहरूलाई प्रभावित गरेका थिए। युद्ध पछि, गोर्खालीहरूलाई ब्रिटिसहरूले आफ्नो सेनामा सेवा गर्न भर्ती गरे। 

दार्जिलिङ, सिक्किम र भारतका अन्य ठाउँमा जङ्गल काट्न, युरोपेली शैलीका कुटीरहरू निर्माण गर्न र चिया बगानमा काम गर्न नेपालबाट मुख्यतया हजारौँ मजदुरहरू भर्ना गरिएको थियो। असममा, सन् १८२६ मा बेलायतीहरूले असमलाई नियन्त्रण गर्दा गोर्खालीलाई असममा बस्न अनुमति दिइएको थियो र नेपाली भाषीहरूको पहिलो ठुलो सङ्ख्या सैनिकको रूपमा आएको थियो। असम रेलवे एण्ड ट्रेडिङ कम्पनीले माथिल्लो असममा रहेको कोइला खानी र तेलको इनारमा काम गर्न नेपाली कामदारहरू ल्याएको थियो। नेपाली भाषाको उत्पत्ति नेपालबाट भएको हो र यसलाई नेपालको सम्पर्क भाषा पनि मानिन्छ। यसरी सबै नेपाली भाषी जनताको नेपालको नागरिक हो भन्ने धारणा निकै लोकप्रिय थियो। नेपालको समान संस्कृति र भाषाका कारण भारतीय गोर्खाहरूलाई नेपाली नागरिक भनेर गलत बुझिएको थियो।

 इतिहास 

 प्रारम्भिक इतिहास (वि.सं. १९९१ — २०२६) 
वि.सं. १९९१ मा नेपाली साहित्य सम्मेलनको स्थापना भएपछि सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाको प्रयोगको माग सुरु भएको थियो। ८ जनवरी १९२७ मा नेपाली भाषालाई बङ्गाल प्रदेशको आधिकारिक भाषाको रूपमा मान्यता दिने अर्को आधिकारिक राजपत्र जारी गरियो। नेपाली भाषा शिक्षाको सम्बन्धमा बङ्गाल सरकारले २४ जुलाई १९१८ मा अर्को सूचना जारी गर्दै कलकत्ता विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपाली भाषालाई मध्यवर्ती, आइए र बीए पाठ्यक्रमहरूमा एक भार्नाकुलरको रूपमा अध्ययन गर्न सकिने बताएको थियो।

नेपालीलाई भारतीय गणतन्त्रको आधिकारिक भाषाको रूपमा मान्यता दिने पहिलो प्रयास सन् १९५६ मा आनन्दसिंह थापाले भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादलाई अघि सारेका थिए। जहाँ उनले "५० लाखभन्दा बढी मानिसले बोल्ने र स्वतन्त्र भारतमा नेपाली भाषालाई विदेशी भाषाको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ?" आफ्नो ज्ञापनपत्रमा लेखेका थिए। नेपाली भाषालाई पश्चिम बङ्गालको आधिकारिक भाषाको रूपमा समावेश गर्ने कुरामा दार्जिलिङका नागरिकहरू त्यतिबेला बढी केन्द्रित थिए। धेरै सङ्घर्ष पछि पश्चिम बङ्गाल राजभाषा ऐन, सन् १९६१ पारित भयो र नेपालीलाई अब पश्चिम बङ्गालको आधिकारिक भाषाको रूपमा मान्यता दिइयो। यस क्रान्तिको अर्को विद्रोह सन् १९७७ मा सिन्धीलाई संविधानको आठौँ अनुसूचीमा समावेश भएपछि सुरु भयो।

 पछिल्लो इतिहास (वि.सं. २०२६ — २०४९) 
कमरेड रतनलाल ब्राह्मणले दार्जिलिङ निर्वाचन क्षेत्रबाट १९७१ को आम चुनाव जितेका थिए र २२ मार्च १९७१ मा उनले नेपाली भाषामा संसदको सदस्यको रूपमा सपथ लिन चाहँदा उनको विरोध भयो र अनुमति दिइएन। बैठकमा फेरि रतनलाल ब्राह्मण नेपाली प्रयोग गरेर छलफलमा सहभागी भए। उनको विरोध भए पनि नेपाली बाहेक अन्य भाषा बोल्न नसक्ने भन्दै उनले घरमा आग्रह गरेपछि वक्ताले अनुमति दिनुपरेको थियो। जनवरी १९७२ मा अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको स्थापना भएको थियो र यस समितिको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय स्तरका सबै सांस्कृतिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक र अन्य सङ्घसंस्थालाई एकताबद्ध गराउने थियो।

सन् १९७२ मा इन्दिरा गान्धीले ‘नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यतालाई सुरक्षाको विषयका रूपमा हेरिनुपर्छ’ भनिन्। नेपाली भाषालाई संविधानको आठौँ अनुसूचीमा समावेश गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई औपचारिक पत्र पठाउन सबै सङ्घसंस्थालाई आग्रह गरिएको थियो। ८औँ अनुसूचीमा नेपालीलाई समावेश गर्ने प्रस्ताव पश्चिम बङ्गालले २ जुलाई १९७७ मा, त्रिपुराले २८ जुन १९७८ र सिक्किमले २२ सेप्टेम्बर १९८२ मा विधान सभाबाट पारित गरेको थियो। संविधानमा स्थान पाउनको लागि सम्बन्धित भाषालाई भारतीय साहित्य अकादमीले मान्यता दिनुपर्ने देखियो। साहित्यिक र राजनीतिक सङ्गठनहरू र डा पारसमणि प्रधान र सिद्धार्थ शङ्कर राय जस्ता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा पनि सुरु गरिएको थियो। यो अन्ततः पूरा भयो र सन् १९७८ मा नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त भयो।

सन् १९९० मा गान्तोकमा अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको सम्मेलन भयो। यो दुई दिने सम्मेलनले ‘भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद्’ नामको नयाँ निकायलाई जन्म दिएको थियो। जसमा नेपाली भाषालाई संविधानको आठौँ अनुसूचीमा समावेश गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। जसको नेतृत्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीले गरेका थिए। यो सङ्गठनले नेपाली भाषा आन्दोलनलाई अर्को तहमा पुर्यायो।सन् १९९१ को आमनिर्वाचनमा दिलकुमारी भण्डारी सांसदमा निर्वाचित भएकी थिइन्। सिक्किमबाट जुन भाषा प्रेमीहरूको लागि परिवर्तन बिन्दु थियो। २४ अप्रिल र ८ मे मा संसदमा छलफल भएको यस विषयमा उनले निजी विधेयक पेस गरेकी हुन्। १९९२ अगस्ट १९ गते दिलकुमार भण्डारीले घरमा बहस गर्न बाध्य गराएपछि घरमा निकै हंगामा भयो। उनले वक्ताको अगाडि पनि भनिन्, "यदि नेपाली विदेशी भाषा हो भने म को हुँ?"। २० अगस्ट १९९२ मा, लोक सभाले नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको आठौँ अनुसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो। २० अगस्टमा वार्षिक रूपमा, भारतीय गोर्खाहरूले भाषा मान्यता दिवस मनाउँछन्। 

 साहित्य विकास 

 परिणाम 
२० अगस्टमा वार्षिक रूपमा, भारतीय गोर्खाहरूले भाषा मान्यता दिवस मनाउँछन्। सन् २०१७ को अनुमान अनुसार भारतमा करिब ४ करोड नेपाली भाषा बोल्ने भारतीय छन्। भारतमा नेपाली भाषी गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको आन्दोलन पनि चलिरहेको छ।

 प्रचलित संस्कृतिमा 

 फातसुङ, छुदेन काविमोद्वारा सन् २०१९ मा प्रकाशित नेपाली उपन्यास

 सन्दर्भ सामग्रीहरू 

श्रेणी:दार्जिलिङ
श्रेणी:सिक्किमको इतिहास
श्रेणी:भारतीय गोरखाहरू