नेपालमा अनधिकृत बसोबास

नेपालमा अनधिकृत बसोबास जग्गा स्वामित्वको प्रमाणपत्र (लाल पुर्जा) बिना सम्पत्ति कब्जा गर्नु वा प्रमाणपत्र नभएको कथित मालिकबाट सम्पत्ति भाडामा लिनु हो। जग्गा धनी प्रमाणपत्र वा लालपुर्जा नभएका र सम्पत्तिको नाममा जग्गा नरहको खण्डमा अव्यवस्थित भई अनधिकृत रूपमा अरूको जग्गा वा सरकारी जग्गा हडपेर बस्नेहरूको समूहलाई अनधिकृत बसोबासी भन्ने गरिएको छ। ४० सालदेखि काठमाडौमा आन्तरिक आप्रवासन र दुई दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वजस्ता कारकहरूले गर्दा अनधिकृत बसोबास गर्नेहरूको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुन पुगेको थियो। नेपालमा वातावरणीय रूपमा आरक्षित क्षेत्रहरू रहेकाले ती क्षेत्रहरूमा बस्तीको निर्माणले मानिसहरू घरबाट विस्थापित हुने घटनाहरू देखिएका थिए। ५१ सालमा सरकारले राष्ट्रिय कार्य योजना प्रस्तुत गरेको थियो जसमा अनधिकृत बस्तिहरूको उन्नयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। अनधिकृत बसोबास गर्नेहरूलाई सुकुम्बासी भन्ने गरिएको भएतापनि यो शब्दले नकारात्मक अर्थ लाग्ने भएकाले अनधिकृत बसोबास गर्नेहरू आफैँले यो शब्द प्रयोग गर्दैनन्।

काठमाडौ बाहेक यस्ता बसोबासीहरू अन्य विकसित जिल्लामा पनि भेटिने गर्दछन् जहाँ उनीहरू खोलाको छेउमा रहेको सानो ठाउँमा ठूलो सङ्ख्याको आवासको निर्माण गरि बस्ने गर्दछन् भने बेलाबेलामा उनीहरूले सरकारी निकायबाट ठाउँ खाली गर्न र आवासहरू भत्काउन लगाइने हुँदा विवाद उत्पन्न हुने र कतिपय अवस्थामा स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर पनि पुग्ने गरेको पाइन्छ।

 इतिहास 

ग्रामीण क्षेत्रबाट राजधानी काठमाडौँतिर आएका गरिब आप्रवासीहरूले ४० सालसम्म मन्दिर र सार्वजनिक भवनहरूमा बसोबास गर्न थालेका थिए भने ४० को दशकको अन्त्यतिर यस्ता अव्यवस्थित बस्तीहरू देखापर्न थालेका थिए। ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका यस्ता बसोबासीहरूलाई आवासका अन्य विकल्पहरू फेला पार्न त्यससमय निकै कठीन थियो। ४२ सालतिर राजधानी काठमाडौँमा करिब २,००० को हाराहारीमा यस्ता बसोबासीहरू थिए भने त्यसको तीन वर्षपछि अनधिकृत बसोबासीहरूको सङ्ख्या ३,७०० सम्म पुगेको थियो। 
४९ सालसम्म आइपुग्दा उनीहरूको सङ्ख्या ८,००० देखि १०,००० को बीच अनुमान गरिएको थियो। ४ वर्षपछि कुल सङ्ख्या १२,००० पुग्दा ९,००० अनधिकृत बस्ती बनाइ बसेका र ३,००० प्रयोगमा नआएको सार्वजनिक जग्गा वा भवनमा बसोबास गर्ने गर्दथे। 

५१ सालबाट सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले गर्दा विस्थापित भएका मानिसहरू काठमाडौँमा आएर शरण लिने गर्दथे। यस्ता बस्तीहरू निर्माण हुनुपूर्व उनीहरूले नदीछेउको भाग र पछि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बस्ती बसाउन सुरु गरेका थिए। ६० सालतिर काठमाडौँमा ६३ वटा अतिक्रमण बस्तीहरू थिए जसमा २०,००० देखि ४०,००० को हाराहारीको उनीहरूको जनसङ्ख्या बसोबास गर्दथ्यो। ५८ देखि ६१ सालसम्मको आपत्कालीन स्थितिमा सरकारले तीनकुने, शङ्खमुल र थापाथलीका अतिक्रमणकर्तालाई त्यहाँबाट लखेट्न सुरु गरेको थियो। ७६ सालमा नेपाल भूमिहीन लोकतान्त्रिक युनियन पार्टीका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा ७३ स्थानमा २९,००० अतिक्रमणकर्ता बसोबास गर्दै आएका छन्।

वातावरणीय रूपमा संरक्षित क्षेत्रहरूको निर्माण गरिँदा उक्त क्षेत्रले समेटेका भूभागहरूमा मानिसहरू विस्थापित हुने घटना देखिन जान्छ। ३८ सालमा शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार गर्दा ३,००० परिवार विस्थापित भएका थिए भने तीमध्ये केहीलाई पुनर्स्थापित गरिएको भएतापनि बाँकी ठूलो सङ्ख्यामा रहेका मानिसहरू नजिकैको वनमा बसोबास गर्न सुरु गरेका थिए। मानिसहरूलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पनि विस्थापित गरिएको छ। बनकरिया नेपालको सङ्कटग्रस्त आदिवासी समुदाय हो जसको जनसङ्ख्या ९३ मात्र छ। उनीहरूले वनमै छाप्रो हालेर बस्ने जीवनशैली छोडेर सरकारले भाडामा दिएको जमिनमा बस्न थालेको भएतापनि उनीहरूसँग लाल पुर्जा छैन। हाल पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले ओगटेको ठाउँमा बसाइँसराइ गर्दा उनीहरूलाई सुकुम्बासी भन्ने गरिन्छ जुन उनीहरूको प्रारम्भिक बसोबास स्थल थियो।

जमिन संरचनाका हिसाबले मानिसहरू पहाडी क्षेत्रबाट तराईतर्फ बसाइँसराइ गर्ने गर्दछन् जहाँ उनीहरूको प्रारम्भिक बसोबास स्थल जङ्गल नजिक, नदी किनार र सार्वजनिक क्षेत्र हुने गरेको छ। अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या  समाधान गर्न आयोगले सम्भव भएमा जमिन स्वामित्व प्रमाणपत्र प्रदान गरेर बस्तीहरूलाई नियमन गर्न प्रयास गरेको पाइन्छ। सुनवलमा केराबारी, रामुवापुर, सिमलटारी चर्पला, सिर्जनातोले र सुन्दरबस्तीमा अनौपचारिक बस्तीहरू छन्। कोभिड-१९ महामारीको क्रममा लकडाउनका कारण सामान्यतया कवाडी सङ्कलनबाट जीविकोपार्जन गर्ने मानिसहरूले छाक टार्न समेत कठीन परेको थियो। 
७९ सालमा काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती नदी किनारमा करिब ३५,००० जना अस्थायी बासिन्दा रहेको अनुमान गरिएको थियो। आफूहरूलाई सुरक्षित स्थानमा नसारुञ्जेलसम्म अन्यत्र बसोबासको प्रस्ताव आउँदा समेत उनीहरूले आफ्ना घर छोड्न अस्वीकार गरेका थिए।
८१ सालमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई पुनर्वास गराउन आदेश दिँदै यो जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालय र बागमती सभ्यताको एकीकृत विकासको उच्चस्तरीय समितिलाई सुम्पिएको थियो।

 ऐतिहासिक पहलहरू 

अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्ने यस्ता अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारले १३ सालमा पहिलोपटक नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रलाई छनोट गरेको थियो। २१ सालपछि तराई मधेश क्षेत्रका लागि ‘पुनर्वास कम्पनी’ खोलेर इजरायली सरकारको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि पनि यी समस्याहरू जस्ताका त्यस्तै थिए। ४७ साल चैत १८ का दिन तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री अच्यूतराज रेग्मीको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति बनेको भएतापनि ०४८ को चुनावको मुखमा राजनीतिक रूपमा विवादित निर्णय हुन सक्ने देखिएपछि आयोगले काम सुरु गरेको थिएन। ४९ साल पुन १ का दिन काङ्ग्रेस नेतृ शैलजा आचार्य नेतृत्वमा नयाँ आयोग बनाइयो जहाँ २ वर्षको अन्तरालमा २ लाख ६४ हजार सुकुम्बासीको प्रारम्भिक पहिचान गरेको सो आयोगले १,२०० परिवारलाई लालपूर्जा र करिब १० हजार परिवारलाई अस्थायी आवास अनुमति दिएको थियो।

२०५२ मा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बुद्धिमान तामाङ, २०५४ चन्दा शाह र पछि पुनः बुद्धिमान तामाङले नै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै आफैँले नेतृत्व लिएर काम गरेर त्यतिबेला करिब ३५० बिघा जमिन वितरण गरिएको थियो। १ असार २०५५ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तरिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा फेरि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाइयो। चटौत आयोगले करिब ७ हजार बिघा जमिनको लालपूर्जा बाँडेको थियो। माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षतिर पुगेसँगै ०५८ सालपछि आयोगहरू बनेनन्। दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा दलहरूले यो मुद्दा प्राथमिकतामा राखेनन्। फेरि ०६६ मा नेकपा मालेका नेता डम्बर श्रेष्ठ भूमिसुधारमन्त्री भएका बेला सोही पार्टीका नेता गोपालमणि गौतमको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो। यो आयोगले करिब ४ हजार ८०० बिघा लालपूर्जा बाँड्यो। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार बनेपछि १८ मङ्सिर ०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा अर्को आयोग बनेको थियो। यो आयोगले सुकुम्बासीलाई परिचयपत्र समेत बाँड्न सुरु गरेको थियो।

७३ मा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री विक्रम पाण्डेले आफ्नै नेतृत्वमा व्यवस्थित बसोबास आयोग बनाए। खगेन्द्र बस्न्यातलाई उपाध्यक्षमा राखेर काम गर्न लगाएको भएतापनि आयोग निष्क्रियजस्तै रही ७५ मा खारेज हुन पुगेको थियो। ७६ मा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले यसअघिका सुकुम्बासी आयोगहरुले अलपत्र छाडेका काम समेत अघि बढाउने गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनायो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको स्थानीय चुनावमा पराजित देवीप्रसाद ज्ञवालीलाई आयोगको अध्यक्ष बनेका थिए तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा २०७८ असारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उक्त आयोग पनि खारेज गरिदिएको थियो।

 कानुनी प्रक्रिया 

५१ सालमा सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना गरी यस्ता अनधिकृत बस्तीहरू सुधार गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। यस्ता अनधिकृत बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई सुकुम्बासी भन्ने गरिएको भएतापनि यो शब्दको नकारात्मक अर्थ लाग्ने भएकाले उनीहरू आफैँले यो शब्द प्रयोग गर्दैनन्। यस्ता बस्तीहरूमा अतिक्रमणकारी, घर भाडामा दिनेहरू वा सम्पत्ति भाडामा लिने भाडाकर्ता हुन सक्छन्। आवासको आवश्यकताका कारण यस्ता बस्तीहरूमा आएर बसोबास गर्न थालेका मानिसहरू बाहेक पहाडमा पूर्खेउली सम्पत्ति भएका, अतिक्रमण गरिएको जग्गाको दावीकार्ता वा उद्यमीहरू पनि हुन सक्छन्। यस्ता बसोबासी र भूमिहीन दलितहरूले निश्चित सर्तहरू पूरा गरेपछि जमिनको स्वामित्व पाउन सकून् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले ७७ सालमा जग्गा नियमावली परिमार्जन गरेको थियो।

७७ सालमा भूमिहीन आयोगका अध्यक्षले लालपुर्जा नभएका र जग्गाको भोगचलन गरिरहेका मानिसहरूलाई आगामी अठार महिनाभित्र स्वामित्व प्रमाणपत्र प्रदान गरिने बताएका थिए। देशभरबाट २१ लाख मानिसहरू भूमिसम्बन्धी अधिकार बिना बसोबास गरिरहेका हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यसको अर्को वर्ष राष्ट्रिय समाचारपत्र रिपब्लिकामा एउटा सम्पादकीयले आवासीय जग्गाधनीको मुद्दा राजनीतिकरण भइरहेको र ३० वर्षभन्दा बढी समयसम्म विभिन्न आयोगहरूले समस्या समाधान गर्न नसकेको दाबी गरेको थियो।

 सन्दर्भ सामग्रीहरू 

श्रेणी:देशानुसार अनधिकृत बसोबासहरू