शेख हसिना विरुद्धको मुद्दा

प्रमुख अभियोजनकर्ताद्वारा लगाइएको शेख हसिना र अन्य विरुद्धको मुद्दा वा सामान्य रूपमा शेख हसिना विरुद्धको मुद्दा () सन् २०२४ को जुलाई र अगस्ट महिनामा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएका प्रदर्शनमा सरकारद्वारा गरिएको हिंसात्मक दमनसँग सम्बन्धित मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना, पूर्व गृहमन्त्री आसादुज्जामान खान कामाल र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल-मामुन विरुद्धको लगाइएको एक मुद्दा हो जसलाई बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत-१ द्वारा अघि बढाइएको थियो। यस मुद्दालाई हसिना र कामालको अनुपस्थितमै बढी बढाइएको थियो भने अदालतद्वारा उनीहरूलाई यस मुद्दामा सन् २०२५ नोभेम्बर १७ का दिन मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। सन् २०२४ देखि प्रहरी हिरासतमा रहेका मामुनलाई पनि अदालतद्वारा दोषी ठहर गरिएको भएतापनि अनुसन्धानकर्तासँग सहकार्य गरी राज्यको साक्षीको रूपमा सेवा गरेका कारण उनलाई पाँच वर्षको कारावास सजाय सुनाइएको थियो।

अभियोजनको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मोहम्मद तजुल इस्लामले गरेका थिए जहाँ अदालतद्वारा नियुक्त वकिल अमिर हुसेनले आरोप लगाइएकाहरूको अनुपस्थितिमै उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। 
यस मुद्दाको सुनुवाई एक त्रि-न्यायाधीश प्रणाली अन्तर्गत गरिएको थियो। प्रतिवादीहरू विरुद्धको आरोप सन् २०२४ को विरोधको प्रदर्शनको क्रममा राज्यको प्रतिक्रियाहरूमा आधारित छन् जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र मानवअधिकार संस्थाहरूले देशले स्वतन्त्रता प्राप्ति पछि बङ्गलादेशमा भएका सबैभन्दा घातक नागरिक दमनहरू मध्ये एक भनेर वर्णन गरेको थियो।

 पृष्ठभूमि 

सन् २०२४ को मध्यमतिर बङ्गलादेशमा सरकारी रोजगारीमा भेदभावपूर्ण कोटा रद्द गर्न माग गर्दै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा जनआन्दोलन सुरु भएको थियो। आन्दोलन सुरु भएसँगै ढाका र अन्य ठूला सहरमा यसले तीव्रता बनाएको थियो भने जुलाईको अन्त्यतिर यस आन्दोलनको प्रतिक्रियामा शेख हसिनाको निर्देशनमा राज्य सुरक्षा बलहरूले हिंसात्मक दमन अभियान सुरु गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार राज्यद्वारा सञ्चालित यस दमनकारी अभियानमा १,४०० सर्वसाधारण नागरिकहरू मारिएका र अदालतको आरोपअनुसार शेख हसिना यस घटना घटाउने प्रमुख व्यक्ति रहेको बताइएको थियो।

सन् २०२४ को अगस्ट ५ का दिन शेख हसिना पदबाट राजिनामा दिएर भारत पलायन भएपछि उनी विरुद्ध औपचारिक मुद्दाको तयारी सुरु भएको थियो। त्यसपछि ८ अगस्टमा मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। सन् २०२४ अक्टोबर १४ मा यस अन्तरिम सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध ऐन-१ पुनर्गठन गरि उच्च अदालत विभागका अतिरिक्त न्यायाधीश गोलाम मोर्तुजा मजुमदारलाई अदालतको अध्यक्ष र न्यायाधीश मोहम्मद शफिउल आलम महमुदलाई सदस्यको रूपमा नियुक्त गरिनुकासाथै सेवानिवृत्त जिल्ला न्यायाधीश मोहितुल हक एनाम चौधुरीलाई पनि यस अदालतमा समावेश गरिएको थियो। नवगठित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले सन् २०२५ को सुरुवातमा मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा हसिनासहित अन्य पूर्व अधिकारीहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। सन् २०२५ जुन १ का दिन राज्य पक्षले हसिनालाई अदालतको मुख्य अभियुक्तको रूपमा उल्लेख गर्दै उनी विरुद्ध औपचारिक रूपमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

 मुद्दा दायरको प्रक्रिया 

सन् २०२५ जुन १ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतद्वारा अभियोगको मुद्दालाई निर्दोष नागरिकहरूको विरुद्ध "सङ्घटित र प्रणालीगत हिंसा"को रूपमा स्वीकार गरेसँगै न्यायिक प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो। यस न्यायीक प्रणाली अन्तर्गत बङ्गलादेशको न्यायीक इतिहासमा पहिलोपटक एक पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा अदालत मुद्दा ल्याइएको थियो। देशको कानुनी इतिहासमा पहिलो पटक सम्पूर्ण प्रक्रिया देशभरिमा टेलिभिजनमा प्रशारण गरि 
हसिना नेतृत्वको सरकारले विरोधकारीहरूलाई दबाउन प्रचलित प्रहरी र सैनिक एकाइहरूसँगै ड्रोन, हेलिकोप्टर र हतियार प्रयोग गरेको भनि अभियोजनकर्ताहरूले आरोप लगाएका थिए।

औपचारिक जानकारीका बाबजुद पनि दुवै प्रतिवादीहरू बङ्गलादेश फर्किन अस्वीकार गरेसँगै हसिना र कामालको मुद्दा उनीहरूको अनुपस्थितिमा अघि बढ्नेछ भनि अदालतले निर्णय दिन्छ। सन् २०२५ जुन १९ का दिन यस विशिष्ट अदालतले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश ए वाई मोहिउज्जामानलाई यस मामिलामा सहायक न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्दछ। मे २०२५ मा हिरासतमा लिइएका बङ्गलादेशका पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधुरी अब्दुल्लाह आलम मामुनले दोष स्वीकार गरि राज्यको साक्षीका रूपमा प्रमाण दिन सहमति जनाउँछन्।

 मुद्दाहरू 

सन् २०२५ जुलाई १० का दिन अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले शेख हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराधमा पाँच वटा उजुरीहरू दर्ता गरि औपचारिक रूपमा आरोप मुद्दाको सुरुवात गरेको थियो। यी उजुरीहरूमा प्रदर्शनकारीहरूको नरसंहार गर्नु, सर्वसाधारण नागरिकमाथि गोली चलाउन हेलिकोप्टर र ड्रोनको प्रयोग गर्नु, विद्यार्थी अगुवा अबु सइदको हत्या गर्नु, प्रमाण नष्ट गर्न आशुलियामा शव जलाउनु र चान्खारपुरमा प्रदर्शनकारीहरूको नरसंहार गर्नु समावेश छन्। राज्य पक्षले प्रारम्भिक प्रमाणको रूपमा सिसिटिभी फुटेज, ड्रोन लग, अस्पताल पुर्जी र सरकारी सञ्चार माध्यमहरूबाट बाहिर आएका सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेको थियो। यी प्रमाणहरूले आतङ्क फैलाउने, प्रदर्शनकारीका मागहरूलाई दबाउने र लोकतान्त्रिक सभालाई अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यले नागरिकहरूको विरुद्ध राज्यद्वारा सञ्चालित आक्रमणलाई समर्थन गरेको थियो भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुगेको थियो। शेख हसिना र केही पूर्व सरकारी तथा प्रहरी अधिकारीहरूका साथै कुल २०३ जनालाई अदालतले आरोप लगाएको छ जसमध्ये ७३ जना हाल हिरासतमा रहेका छन्।

 मानहानीको आरोप 

मुख्य मुद्दाहरू बाहेक, सन् २०२५ जुलाई २ का दिन हसिनालाई अदालतप्रति अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको थियो। हसिनाको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि उनलाई यस मुद्दा लगाइएको थियो। हसिनाद्वारा भनिएको भनाइमा यस प्रकार छ;

अदालतले यो वक्तव्यलाई अदालतको मर्यादाप्रति प्रत्यक्ष अपमानजनक रहेको ठहर गरि उनको अनुपस्थितिमा उनलाई ६ महिनाको कारावास सजाय सुनाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले जानकारी गराएअनुसार अदालतको अपमानको यो सजाय युद्ध अपराधका आरोपबाट स्वतन्त्र छ।

 कानूनी कार्यवाही र कालक्रम 
 प्रतिक्रियाहरू 

 टिप्पणीहरू 

 सन्दर्भ सामग्रीहरू 

 बाह्य कडीहरू 

श्रेणी:शेख हसिना
श्रेणी:सन् २०२५ मा बङ्गलादेश