भारतको अर्थतन्त्र

भारतको अर्थव्यवस्था मिश्रित योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाबाट मिश्रित मध्यम-आय विकासशील सामाजिक बजार अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ जसमा रणनीतिक क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय सार्वजनिक क्षेत्र छ। यो नाममात्र सकल घरेलु उत्पादनको आधारमा विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थव्यवस्था हो र क्रय शक्ति समानताद्वारा तेस्रो सबैभन्दा ठुलो अर्थव्यवस्था हो; प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा भारत नाममात्रमा १३९औँ स्थानमा छ भने जीडीपी (पीपीपी) मा १२७औँ स्थानमा छ। सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएदेखि सन् १९९१ सम्म का सरकारहरूले सोभियत मोडेलको अनुसरण गरे र व्यापक सोभियतकरण, राज्य हस्तक्षेप, माग-पक्ष अर्थशास्त्र, प्राकृतिक स्रोतहरू, नोकरशाही संचालित उद्यमहरू र आर्थिक नियमनको साथ संरक्षणवादी आर्थिक नीतिहरूलाई बढावा दिए। यसलाई लाइसेन्स राजको रूपमा, डिरिजिज्मको रूपमा चित्रण गरिएको छ। शीतयुद्धको अन्त्य र सन् १९९१ मा भुक्तानी सन्तुलनको गम्भीर सङ्कटले भारतमा व्यापक आर्थिक उदारीकरण र सांकेतिक योजनालाई अङ्गीकार गर्‍यो। एक्काइसौं शताब्दीको सुरुदेखि नै वार्षिक औसत जीडीपी वृद्धि दर ६ देखि ७ प्रतिशत रहेको छ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटको समयमा अर्थतन्त्रले हल्का मन्दीको सामना गर्नुपऱ्यो। भारतले केनेसियन नीतिलाई समर्थन गर्यो र वृद्धि लाई बढावा दिन र माग उत्पन्न गर्न प्रोत्साहन उपायहरू (वित्तीय र मौद्रिक दुवै) शुरू गर्यो। त्यसपछिका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिले पुनरुत्थान गऱ्यो। सन् २००४ देखि २०१४ सम्मको अवधिलाई भारतले गुमाएको दशकका रूपमा लिइन्छ किनभने भारत अन्य ब्रिक अर्थव्यवस्थाहरूभन्दा पछि परेको थियो।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

श्रेणी:भारतको अर्थतन्त्र