भन्सार

भन्सार (Customs) कुनै पनि देशमा रहेको एक निकाय वा संस्था हो, जसले आयात  र निर्यात हुने वस्तुहरूमा लाग्ने शुल्क संकलन गर्ने तथा जनावर, यातायात साधन, व्यक्तिगत सामानहरू, र खतरनाक वस्तुहरू जस्ता वस्तुहरूको आवागमन नियमन गर्ने कार्य गर्दछ। परम्परागत रूपमा, भन्सारलाई राजस्व संकलन गर्ने एक राजस्व निकाय (fiscal authority) को रूपमा हेरिने गरिन्थ्यो, जसले भन्सार शुल्क तथा अन्य कर हरू आयात र निर्यात गरिने वस्तुहरूमा लगाउने काम गर्थ्यो। तर पछिल्ला केही दशकहरूमा भन्सारको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ र अब यसले निम्न तीन मुख्य पक्षहरूमा काम गर्ने गरेको छ: कर प्रणाली (Taxation) – वस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क र कर संकलन गर्ने, सुरक्षा (Security) – देशको सीमा भएर आउने वस्तुहरू, जनावर, औषधि, वा हतियारजस्ता वस्तुहरू निरीक्षण गरेर सुरक्षा जोखिम को रोकथाम गर्ने, व्यापार सहजीकरण (Trade Facilitation) – कानुनी रूपमा हुने आयात–निर्यात प्रक्रियालाई सजिलो, पारदर्शी र छरितो बनाउने।

प्रत्येक देशले आयात र निर्यातका लागि आफ्नै कानुन र नियमहरू बनाएका हुन्छन्, जुन तिनका सम्बन्धित भन्सार निकायद्वारा लागू गरिन्छन्। केही वस्तुहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित हुन सक्छन्, वा विशेष अनुमति बिना तिनीहरूको आयात/निर्यात गर्न पाइँदैन। यदि कोही व्यक्तिले यी कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्छ भने, उसले विस्तृत दण्ड प्रक्रिया भोग्नुपर्छ। यी दण्डहरूमा आर्थिक जरिवाना, सामान जफत, वा कैद सजाय समेत हुन सक्छ।

 नेपालमा भन्सार प्रशासन 
नेपालमा भन्सार प्रशासनको इतिहास लिच्छविकालदेखि नै प्रारम्भ भएको पाइन्छ, जहाँ द्रङ्गका शुल्कशालाबाट वस्तुहरूको जाँचपास र कर संकलन गरिन्थ्यो। मल्लकालमा तिब्बतदेखि तराईसम्मका व्यापारिक मार्गहरूमा भन्सार तथा सुरक्षा चौकीहरू स्थापना गरिएका थिए। पृथ्वी नारायण शाहले काठमाडौं विजयपछि अमानत र इजारा प्रणालीमार्फत भन्सार महसुल संकलनको व्यवस्था गरे। राणा शासनमा पनि भन्सार ठेक्कामार्फत उठाइन्थ्यो, तर चन्द्र शम्शेरले पहाड र तराईमा एउटै भन्सार दर लागू गरी प्रशासनलाई संस्थागत गर्न प्रयास गरे। प्रजातन्त्रपछिका वर्षहरूमा नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन व्यापार सन्धिहरू भए, जसले सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न प्रेरित गर्‍यो। वि.सं. २०१९ सालमा भन्सार ऐन जारी भई सुधारको आधारशिला राखिएको मानिन्छ, जसपछिका वर्षहरूमा भन्सार विभाग स्थापना (वि.सं. २०२३), भन्सार नियमावली (वि.सं. २०२६), र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीहरू (CCCN, Harmonized System) को प्रयोग सुरु भयो। कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिँदै कानुनी सुधार गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि वि.सं. २०६४ मा नयाँ भन्सार ऐन तथा नियमावली ल्याइयो, जसले WTO को मूल्याङ्कन पद्दतिलाई पूर्ण रूपमा अङ्गीकार गर्‍यो। हाल भन्सार प्रशासन व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलन, सुरक्षा, स्वचालन प्रणाली, र संगठनात्मक सुधारका क्षेत्रमा कार्यरत छ, र देशभर ४० वटा मूल तथा १३३ वटा साना भन्सार कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्।

सन्दर्भ सामग्रीहरू