नेपालको संसद भवनमा आक्रमण, २०८२

२०८२ सालको भदौ महिनामा, नेपाल सरकारले २६ वटा प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयले युवापुस्तामा असन्तोषको लहर ल्यायो र "जेन जी आन्दोलन"को रूपमा रूप लियो। आन्दोलनको मुख्य कारण सरकारको भ्रष्टाचार र नातावादको विरोध थियो।

 आक्रमण 
२४ भदौ २०८२ मा, हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले काठमाडौँस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (सङ्घीय संसद भवन)मा प्रवेश गरी तोडफोड र आगजनी गरे। यसअघि, २३ भदौमा प्रहरीले १२ वर्षीय बालकसहित १९ प्रदर्शनकारीलाई गोली हानी हत्या गरेको थियो, जसले विरोधलाई झनै उग्र बनायो। 

 परिणाम 
 मृत्यु: ३० प्रदर्शनकारी र ३ प्रहरी अधिकारी। घाइतेको संख्या १,००० भन्दा बढी।  
 राजीनामा: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए।  
 नयाँ नेतृत्व: पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नेपालको अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरे।

 कानूनी र विधेयक प्रतिक्रिया 
 सूचना प्रविधि विधेयक, २०७५: सामाजिक सञ्जाल नियमन प्रयास।  
 सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीद्वारा दर्ता, संसदीय समीक्षा अन्तर्गत।

 निष्कर्ष 
संसद भवन आक्रमणले सरकारको नीतिहरू र युवा वर्गको असन्तोषको द्वन्द्व उजागर गर्‍यो। यस घटनाले नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ र भविष्यमा यस्ता आन्दोलनहरूको सम्भावना संकेत गर्दछ।

 पृष्ठमूमि 

फागुन २०७५, सरकारले 'सूचना प्रविधि विधेयक'लाई प्रतिनिधि सभामा छलफलको लागि दर्ता गरेको थियो। १३ पुस २०७६ माा, प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र नियन्त्रण गर्न बनेको 'सूचना प्रविधि विधेयक, २०७५' पारित गरेको थियो। केही वर्षको अभ्यास पछि, सरकारले २०७७ चैत २६ मा प्रतिनिधि सभामा सूचना प्रविधि विधेयक प्रस्ताव गर्ने तालिका बनाएको थियो। विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो भनी विपक्षीहरूले गरेको प्रतिक्रियापछि सरकारले एक कदम पछि हटेको थियो। यद्यपि ओली मन्त्रिपरिषद्ले २०८० कात्तिक २३ मा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन पारित गरेको थियो। सरकारले २०८२ साउन २९ मा प्रतिनिधि सभाबाट सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा विधेयक २०८२ सर्वसम्मतिले पारित गर्न पनि सफल भएको थियो।

अगाडि बढ्दै, सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयकलाई औपचारिक रूपमा नेपालमा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयक (सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१) भनेर नामकरण गरेको थियो। यो विधेयक २०८१ माघ १५ मा नेपालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए। विधेयक अहिले सम्म पनि पारित भएको छैन र संसदीय समीक्षाको क्रममा रहेको छ।

२०८२ भदौ ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका २०८० अनुसार विदेशी सामाजिक सञ्जालको अनिवार्य दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा जारी गरेको निर्देशनपछि यो कदम चालिएको थियो। ९ भदौ मै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै देशमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाललाई आगामी ७ दिन भित्र दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।

२०८२ भदौ १९ मा नेपाल सरकारले फेसबुक, एक्स, युट्युब, लिङ्क्डइन, रेडिट, सिग्नल र स्न्यापच्याट लगायत २६ सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरेपछि यो घटना भएको थियो। सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नयाँ नियम अन्तर्गत सेवाहरू दर्ता गर्न असफल भएकाले प्रतिबन्ध भएको दाबी गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लागेपछि, युवाहरूले नातावादलाई उजागर गर्ने र प्रभावशाली राजनीतिक नेताहरूका छोराछोरी र आफन्तहरूले उपभोग गर्ने अनुचित विशेषाधिकारहरूमा केन्द्रित सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरूको शृखला इन्टरनेटमा प्रचलनमा आउन थालेको थियो।

लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल साइटहरूमा प्रतिबन्धले देशभर भ्रम सिर्जना गरेको थियो। यो प्रतिबन्धले प्रेस स्वतन्त्रता, पर्यटन उद्योग र विशेष गरी प्रवासी कामदार परिवारहरूले विदेशमा काम गर्ने आफ्ना आफन्तहरूसँग कसरी सम्पर्क गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा असर पारेको थियो। नेपालको बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार २ करोड ९० लाख नेपाली जनसङ्ख्या विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन्।

 घटना 
प्रदर्शनकारीहरू मध्ये धेरै जेन जीका युवाहरू थिए जहाँ उनीहरू २४ भदौमा प्रहरीको ब्यारिकेड तोडेर संसद भवनमा प्रवेश गरेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूको यो कदम २३ भदौ मा १९ जनाको मृत्यु र लगभग ५०० घाइते भएका प्रहरीसँगको घातक झडप पछि आएको थियो। संघीय संसद भवनका धेरै कोठाहरूमा आगजनी, तोडफोड र बाहिर पार्क गरिएका कारहरूमा समेत तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो।

 अन्य घटनाहरू 
सिंहदरबार सहित नेपाल सरकारका प्रशासनिक कार्यालयहरू, नेपालको सर्वोच्च अदालत र छेउछाउका भवनहरू, शीतल निवासमा रहेको राष्ट्रपति भवन, बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास, र च्यासल स्थित कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को मुख्यालयमा आजगनी र आक्रमण गरिएको थियो।

हिंसात्मक कार्यहरूले काठमाडौँका लगायत देशका विभिन्न सहरहरूमा धेरै प्रमुख स्थानहरूलाई लक्षित गरेका थिए, जसमा विभिन्न सरकारी मन्त्रीहरू र संसद सदस्यहरूको घरहरूलाई प्रदर्शनकारीहरूले जलाइदिएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्यालयमा तोडफोड र आजगनी गरिएको थियो भने पार्टीको झण्डा समेत जलाइएको थियो।

 हाताहात 
२९ भदौ सम्म, नेपालको जेन जी आन्दोलन विरोध प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या ७२ पुगेको थियो, जसमा ५९ प्रदर्शनकारी, १० कैदीबन्दी, ३ प्रहरी अधिकारी थिए। सरकारले शाहदत प्राप्त गरेकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्दै प्रत्येकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँको दरले राहत दिने घोषणा गरेको थियो।

 सन्दर्भ सामग्रीहरू 

श्रेणी:नेपालमा विरोध प्रदर्शनहरू