सच्चर समिति

सच्चर समिति मार्च २००५ मा पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहद्वारा स्थापित सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति थियो। भारतमा मुसलमानहरूको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक अवस्थाको अध्ययन गर्न दिल्ली उच्च अदालत पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिन्दर सच्चरको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिले सन् २००६ मा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गऱ्यो र प्रतिवेदन ३० नोभेम्बर २००६ मा सार्वजनिक डोमेनमा उपलब्ध भयो। ४०३ पृष्ठको प्रतिवेदनले भारतमा मुसलमानहरूको समावेशी विकासका लागि सुझाव र समाधानहरू दिएको थियो।

 पृष्ठभूमि 
सन् २००४ मा, काङ्ग्रेस पार्टी आठ वर्षसम्म विपक्षमा रहेपछि भारतमा सत्तामा फर्किएको थियो, जुन सन् १९४७ देखि २००४ को बिचमा ५७ वर्षमध्ये ४४ वर्ष शासन गरेको पार्टीका लागि अभूतपूर्व समय थियो। यो गठबन्धनको प्रमुखको रूपमा सत्तामा फर्किए, लोकसभा १४५/५४३ सिटहरू जितेर। यसको एउटा पहल भारतको मुसलमान समुदायको नवीनतम सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेस गर्नु थियो।  [<span title="This claim needs references to reliable sources. (March 2021)">citation needed</span>]

 संरचना 
समिति सात सदस्य मिलेर बनेको थियो। समितिको नेतृत्व दिल्ली उच्च अदालत पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिन्दर सच्चरले गरेका थिए। समितिका अन्य सदस्यहरू सैयद हमिद, एम. ए. बासित, अख्तर मजिद, अबु सालेह सरिफ, टी. के. ओमन र राकेश बसन्त थिए। समितिले कुनै महिला सदस्य समावेश गरेन,

 रिपोर्ट 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह नियुक्त गरिएको समितिको नेतृत्व दिल्ली उच्च अदालत पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिन्दर सच्चर र अन्य ६ जना सदस्यहरू थिए।   समितिले "भारतको मुसलमान समुदायको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक स्थितिः एक रिपोर्ट" शीर्षकमा ४०३ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गर्यो र प्रधानमन्त्री कार्यालय बाट सन्दर्भका सर्तहरू प्राप्त गरेको २० महिना पछि ३० नोभेम्बर २००६ मा भारतीय संसद तल्लो सदन लोकसभा प्रस्तुत गरियो।Clarification On the Work of Justice Rajindar Sachar Committee  यस प्रतिवेदनले मुसलमान समुदायले सामना गर्ने मुद्दाहरू र भारतीय सार्वजनिक जीवनमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई हाइलाइट गर्यो, 

प्रतिवेदनले हिन्दूहरूको तुलनामा मुसलमान समुदायमा उच्च जन्मदरबारे टिप्पणी गरेको छः समितिले अनुमान गरेको छ कि सन् २१०० सम्ममा भारतीय जनसङ्ख्याको मुसलमान अनुपात १७% देखि २१% सम्म स्थिर हुनेछ।

सच्चर समितिले भारतीय मुसलमानहरूलाई भारतीय जीवनको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक मुख्यधारामा पूर्ण रूपमा भाग लिनबाट रोक्ने बाधाहरू कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने बारे आफ्नो सुझावहरू प्रस्तुत गऱ्यो। "पछौटेपन" (ऐतिहासिक रूपमा बेदखल वा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायहरूका लागि भारतीय शैक्षिक र कानुनी प्रवचनमा प्रयोग गरिएको शब्द, भारतीय मुसलमानहरूको अपमानजनक हुन चाहँदैन) प्रकट गर्ने यो प्रतिवेदन आफ्नो प्रकारको पहिलो थियो। एउटा मुद्दा हाइलाइट गरिएको थियो कि भारतीय जनसङ्ख्याको १४% मुसलमानहरू छन्, तर तिनीहरू भारतीय नोकरशाहीको मात्र २.५% छन्। सच्चर समितिले भारतीय मुसलमानहरूले सामना गर्ने अवस्था अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिभन्दा कम रहेको निष्कर्ष निकाल्यो।

सच्चर समितिको प्रतिवेदनले मुसलमान भारतीय असमानताको मुद्दालाई राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गरायो, जसले गर्दा बहस सुरु भयो जुन अझै जारी छ। समितिले आवास जस्ता मामिलामा भेदभावका उजुरीहरूलाई सम्बोधन गर्न कानुनी संयन्त्र प्रदान गर्न समान अवसर आयोग गठन गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिको निष्कर्षको जवाफमा, अर्थमन्त्री पी चिदम्बरमले राष्ट्रिय अल्पसंख्यक विकास र वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को बजेटमा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरे, नयाँ कर्तव्यहरू र विस्तारित पहुँचलाई उद्धृत गर्दै समितिले समितिको सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न लिनेछ।More funds for minorities' welfare 

 कार्यान्वयन गरिएका सिफारिसहरू 
सच्चर समितिको प्रतिवेदनका ७६ वटा सिफारिसमध्ये भारत सरकारले ७२ वटा सिफारिसलाई स्वीकृति दिएको छ जसमा साम्प्रदायिक हिंसा (पीडितको रोकथाम, नियन्त्रण र पुनर्वास विधेयक, २००५), मदरसा र अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रका विद्यालयहरूको सङ्ख्या र अनुदानमा वृद्धि, केही बालिकाहरूका लागि मात्र, अल्पसङ्ख्यक आयोग र वक्फ बोर्ड लागि आवंटन वृद्धि, मुसलमानहरूका लागि आरक्षण र अनुदान, मुसलमानहरूलाई ऋण, सरकारी लागतमा मुसलमान शिक्षक, स्वास्थ्य र प्रहरी कर्मचारीहरूको सङ्ख्या वृद्धि, मुसलमानहरूको लागि आवास, स्थानीय निकायहरूमा अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रतिनिधित्व, उर्दूमा उपलब्ध योजनाहरूको प्रसार आदि समावेश छ।

 विधि 
सच्चर समितिले सन् २००१ को जनगणनाको तथ्याङ्क प्रयोग गऱ्यो। भारतीय रिजर्भ बैंक, राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रिय अल्पसङ्ख्यक विकास तथा वित्त निगम, राष्ट्रिय पछौटे वर्ग वित्त तथा विकास निगम जस्ता विभिन्न स्रोतहरूबाट बैंकिङ तथ्याङ्क प्राप्त भएको थियो। राष्ट्रिय पछौटे वर्ग आयोग, राज्य पछौटेवर्ग आयोग र राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् जस्ता सरकारी आयोग र संस्थाहरूबाट पनि पुष्टिकारक तथ्याङ्क प्राप्त गरिएको थियो। अन्तमा, यो प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, विश्वविद्यालय र कलेजहरू लगायत अन्य स्रोतहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्क प्रयोग गरियो।  [<span title="This claim needs references to reliable sources. (September 2019)">citation needed</span>]

 आलोचना 
नोभेम्बर २०१३ मा, गुजरात सरकारले सर्वोच्च अदालत राजिन्दर सच्चर समिति "असंवैधानिक" भएको र यसले मुसलमानहरूलाई मात्र सहयोग गर्न खोजेको दाबी गरेको थियो। यसले अन्य धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई बेवास्ता गर्दै मुसलमानहरूको सामाजिक-आर्थिक अवस्थाको सर्वेक्षण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) ले सन् २००५ मा सच्चर समिति गठन गरेको तरिकाको कडा आलोचना गरेको छ। यो शपथपत्र यो योजना वैध थियो र गुजरातमा मुसलमानहरूको बिग्रँदै गएको अवस्थाका लागि मोदी सरकार जिम्मेवार थियो भन्ने केन्द्रको भनाइको जवाफमा दायर गरिएको थियो। 

 सन्दर्भहरू 

 थप पढ्नुहोस् 

 वृन्दा करात र एमडी सलिमद्वारा "सच्चर समितिको सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस्"
 "सच्चर समिति-राष्ट्रलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्र?" राकेश सिन्हा, प्रकाशक, भारतिया विचार मञ्च, अहमदाबादद्वारा

 बाह्य लिङ्कहरू 




श्रेणी:पुनरावलोकन नगरिएको अनुवादहरू रहेको पृष्ठ