नेपाली लोकतन्त्र आन्दोलन

नेपाल लोकतन्त्र आन्दोलन २०औँ शताब्दीदेखि २००८सम्मका राजनीतिक पहल र आन्दोलनहरूको शृङ्खलाको संयोजन थियो जसले नेपालमा प्रतिनिधित्वात्मक लोकतन्त्र, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली स्थापना र राजतन्त्रको उन्मूलनको वकालत गऱ्यो। यसले तिनवटा प्रमुख आन्दोलनहरू देखेको छ, सन् १९५१ को क्रान्ति, जन आन्दोलन र लोकतन्त्र आन्दोलन जसले अन्ततः शाह राजतन्त्र उन्मूलन गऱ्यो, नेपाललाई गणतन्त्र परिणत गऱ्यो र बहुदलीय द्विसदनीय लोकतन्त्र पुनः परिचय दियो।

नेपालमा लोकतन्त्रका लागि राष्ट्रिय आन्दोलनको सुरुवात २०औँ शताब्दीको मध्यमा लामो समयदेखि स्थापित नेपाली शाही परिवार राणा शासन निष्कासन गर्नु थियो जुन भारतीय राष्ट्रवादी आन्दोलन जातीय र राजनीतिक घटनाक्रमबाट प्रभावित थियो। यद्यपि, लोकतन्त्रको यो अवधि सन् १९६० मा समाप्त भयो र हालैका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई उन्मूलन गर्दै, राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्ध लगाउँदै र केही प्रकारका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिबन्धित गर्दै पञ्चायत प्रणाली लागु गरियो।

 २००७ सालको जनवादी आन्दोलन 
२०औँ शताब्दीको मध्यमा नेपालको शिक्षा प्रणालीको विस्तारले गर्दा देशमा साक्षरता दर र उच्च शिक्षा प्राप्तिको बढ्दो स्तरका कारण नेपालमा शिक्षित अभिजात वर्गको उदय भएको देखियो। भारतको स्वतन्त्रता पछि, राजनीतिक दलहरू स्थापित भए र छिमेकी नेपालमा राणा राजतन्त्र विरुद्ध सङ्गठित सङ्घर्षमा संलग्न भए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सन् १९४९ मा लोकतन्त्र र जन गणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ भएको थियो। यसको विपरित, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, पछि नेपाली काङ्ग्रेस, सन् १९४७ मा गठन भएको थियो र राणा राजतन्त्र विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थन प्राप्त गरेको थियो। महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु दबाबमा, शाही परिवार र नेपाली काङ्ग्रेसले सन् १९५१ को दिल्ली सम्झौता भनेर चिनिने लोकतन्त्रको शान्तिपूर्ण र स्थिर सङ्क्रमण स्थापना गर्न सहमत भए। संवैधानिक राजतन्त्र ढाँचामा एक सङ्क्रमकालीन सरकार स्थापना गरियो, र राणा शासनको उन्मूलन गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र सामाजिक-लोकतान्त्रिक आधारमा चलेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले चुनाव जित्यो। डिसेम्बर १९६० मा राजा महेन्द्र संसद विघटन गरे र राजनीतिक दल र पुलिसलाई जेलमा रहेका राजनीतिक दलका सदस्य र राष्ट्रिय मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाए।

 पञ्चायत 
राजाले साम्प्रदायिक तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउने गरी राजनैतिक शक्तिको पुनर्गठन गर्ने पञ्चायती शासन प्रणाली लागु गरे। जबकि पञ्चायत कानूनले औपचारिक रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्यो, यो शाही परिवारको आलोचनालाई निषेध गर्ने महिमाको अपराध कानून सहित धेरै शाही कानूनहरू मार्फत प्रतिबन्धित गरिएको थियो।Hangen, Susan I. (2010). The rise of ethnic politics in Nepal : democracy in the margins. London: Routledge. ISBN 978-0-415-77884-8. OCLC 311756366. राजाले कार्यकारी शक्ति पाएको बेला राजनीतिक सुधारहरूले संसदको स्वायत्तता र अधिकारलाई पुनर्संरचना र कटौती गर्यो। राजनैतिक प्रतिनिधिहरूलाई सम्राटप्रतिको आफ्नो वफादारीमा कडाईका साथ अनुगमन गरिएको थियो, र राजनीतिक प्रतिनिधित्व साँघुरो थियो। १९७९ मा विद्यार्थी आन्दोलनमा लोकप्रिय असन्तुष्टि बढ्यो जसले पञ्चायत प्रणालीको भविष्यमा जनमत सङ्ग्रहको नेतृत्व गर्यो जसको परिणामस्वरूप पञ्चायत प्रणालीलाई सानो संस्थागत सुधारहरू सहितको रक्षा गरियो।

 २०४६ जनआन्दोलन 
भारतसँगको व्यापार विवादपछि मूल्यवृद्धि र उपभोग्य वस्तुको अभावमा सातवटा राजनीतिक गुट र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनले नेपालमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अप्रिल १९९० मा, विद्यार्थीहरू, मानवअधिकार सङ्गठनहरू र व्यावसायिक सङ्घहरूले विरोध प्रदर्शन गरे जसको कारण विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू बन्द भए। यो विरोध पहिलो जनआन्दोलन, वा जनआन्दोलनमा परिणत भयो जसले राजालाई संवैधानिक लोकतन्त्रको ढाँचामा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित गर्न दबाब दियो।  नेपालको बहुधार्मिक र भाषिक जनसङ्ख्याको बावजुद यसको संविधानले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्‍यो र नेपालीलाई आधिकारिक भाषाको रूपमा घोषणा गर्‍यो।

 नेपाली गृहयुद्ध 
नेपाली गृहयुद्ध लोकतान्त्रिक सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को अर्धसैनिक शाखाबीचको शान्ति वार्ताको परिणाम थियो। यसले लगभग ३०,००० विद्रोह लडाकुहरूको निर्माणमा परिणत गर्यो र लगभग १३,००० हताहत भयो र हजारौँको लागि बेपत्ता भयो। नेपालको लोकतन्त्रको पहिलो दशक बारम्बार सरकार परिवर्तन, पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाइ र भ्रष्टाचारका कारण अशान्त मानिन्छ।

 लोकतन्त्र आन्दोलन 
सन् २००१ मा राजा बिरेन्द्र र उनको परिवारको हत्या, विपक्षीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दै, समाचार र मिडिया सङ्गठनहरूलाई सेन्सर गर्दै र देशका केही भागहरूमा दूरसञ्चार बन्द गर्दै, बहुदलीय लोकतन्त्रलाई पूर्ववर्ती राजाद्वारा आपतकालको स्थितिमा राखिएको थियो। गृहयुद्ध सैन्य र राजनीतिक गतिरोधमा विकसित भयो जुन सन् २००५ मा समाप्त भयो। राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाको विरोधमा प्रदर्शनले नेपालको राजधानी काठमाडौँ अनुमानित १,००,००० देखि २,००,००० र सम्पूर्ण देशमा ५० लाखलाई आकर्षित गऱ्यो।

 यो पनि हेर्नुहोस् 

 सात सालको क्रान्ति
 नेपालको जनआन्दोलन २०६३

सन्दर्भ सामग्रीहरू

श्रेणी:नेपालको राजनीति
श्रेणी:नेपालको इतिहास (२००७–२०६५)