पेरिस सम्झौता

पेरिस सम्झौता वा पेरिस जलवायु सम्झौता, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो। यसलाई २०१५ मा मस्यौदाको रूपमा तयार गरिएको थियो, जसमा मुख्य मुद्दाहरूमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन र यस कार्यको वित्तीय लागतहरू समावेश थिए। १२ डिसेम्बर २०१५ मा पेरिसमा भएको २१ औं सम्मेलनमा १९६ पक्षहरूले यसलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। १९५ सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् भने १४८ जनाले अनुमोदन समेत गरेका छन् ।

यो  सदस्य राष्ट्रहरूमा कानुनी रूपमा बाध्यकारी छ।

विश्व नेताहरूले यो सम्झौताको प्रशंसा गरेका छन्। यद्यपि, केही वातावरणविद् र विश्लेषकहरूले यसको आलोचना गर्दै यो पर्याप्त कडा नभएको बताएका छन्। सम्झौताको प्रभावकारिताको बारेमा बहस भइरहेको छ।

 लक्ष्य 
सम्झौताका लक्ष्यहरू 

 विश्वव्यापी औसत तापक्रममा भएको वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्न र तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने । जसले गर्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिम र प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ ।
 जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूलाई सम्बोधन गर्न र खाद्य उत्पादनमा खतरा नपर्ने गरी हरितगृह उत्सर्जन घटाउने क्षमता विकास गर्ने ।
 हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन र जलवायु सुधार गर्न सान्दर्भिक वित्त प्रवाह गर्ने ।
 पक्षहरू 


 अनुमोदन गरेका वा सम्मिलन भएका देशहरू
युरोपेली संघ र  १९४ राष्ट्रहरू (जसको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ९८% भन्दा बढी छ)ले सम्झौतालाई अनुमोदन गरेका छन् वा यसमा संलग्न भएका छन्।"Paris climate deal: US and China formally join pact" , BBC News, 3 September 2016 (page visited on 4 September 2016). केही देशहरूले यस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेका छैनन् । विश्वको कुल २% उत्सर्जन गर्ने इरानले अनुमोदन गरेको छैन ।  लिबिया र यमनले पनि सम्झौतालाई अनुमोदन गरेका छैनन्। ७ फेब्रुअरी २०२३ मा सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने इरिट्रिया पछिल्लो देश हो।

धारा २८ले हस्ताक्षर पक्षलाई डिपजिटरीलाई फिर्ता हुने सूचना पठाएपछिसम्झौताबाट अलग हुने अधिकार दिएको छ । देशको लागि सम्झौता लागू भएको तीन वर्ष भन्दा पहिले सूचना दिन सकिँदैन। डिपजिटरीलाई सूचित गरिएको एक वर्ष पछि फिर्ता प्रभावकारी हुन्छ। 

 अमेरिकी बहिर्गमन, प्रवेश र पुनः बहिर्गमन  

४ अगस्ट २०१७ मा, ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राष्ट्र संघलाई संयुक्त राज्य अमेरिका (जुन चीन पछि दोस्रो ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जक हो) ,World Resources Institute, 10 December 2010 "This Interactive Chart Shows Changes in the World's Top 10 Emitters" ले पेरिस सम्झौताबाट यथाशीघ्र पछि हट्ने योजना बनाएको आधिकारिक सूचना पठायो।  ४ नोभेम्बर २०१९ मा अमेरिकाको लागि तीन वर्षको लागि सम्झौता लागू नभएसम्म फिर्ताको सूचना पेश गर्न सकिँदैनथ्यो। अमेरिकी सरकारले उक्त सूचना संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवकहाँ जम्मा गर्‍यो र एक वर्ष पछि ४ नोभेम्बर २०२० मा आधिकारिक रूपमा फिर्ता भयो।  

राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो पदभार ग्रहणको पहिलो दिन, २० जनवरी २०२१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पेरिस सम्झौतामा पुन: प्रवेश गराउन कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे।  धारा २१.३ द्वारा तोकिएको ३० दिनको अवधि पछि, अमेरिकालाई सम्झौतामा पुन: प्रवेश गराइयो।  संयुक्त राज्य अमेरिकाका जलवायु दूत जोन केरीले भर्चुअल कार्यक्रमहरूमा भाग लिएर अमेरिकाले पेरिस प्रक्रियामा वैधतामा "फर्कने बाटो पाउने" बताए।  संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको पुनरागमनको स्वागत गर्दै "हराएको कडीले सम्पूर्णलाई कमजोर पारेको" बताए।  

जनवरी २०, २०२५ मा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई सम्झौताबाट फेरि अलग हुने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे। 

सन्दर्भ सामग्रीहरू

बाह्य कडीहरू

 पेरिस सम्झौता