ओमप्रकाश अर्याल

ओमप्रकाश अर्याल नेपाल सरकारका गृहमन्त्री हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अर्याल आफ्नो जनहितका मुद्दाहरूका लागि परिचित छन्। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गरेका थिए। ३० भदौ २०८२ मा, अर्याललाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारमा गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। पछि कानून मन्त्रालय पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई दिइयो ।

 प्रारम्भिक जीवन र शिक्षा 
ओमप्रकाश अर्यालको जन्म २०३२ पुस १७ मा पश्चिमी नेपालको गुल्मी जिल्लाको साविक अमरपुर गाविस (हाल इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ६) भएको थियो। अर्याल एक सामान्य परिवारमा हुर्केका थिए। उनका हजुरबुबा एक न्यायिक अधिकारी थिए। उनका बुबा, एक सेवानिवृत्त भारतीय सेनाका सिपाही थिए। अर्यालले स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयमा पढेका थिए। वि.सं २०५१ मा, अर्याल रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा सङ्गीत पढ्ने लक्ष्य राखेर नेपालको राजधानी काठमाडौँ आएका थिए। सङ्गीत भविष्य उनी भर्नाको भएका थिए तर अङ्ग्रेजी परीक्षामा उनी उनुतिर्ण भएका थिए। सङ्गीत क्याम्पसको छेउमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्गत एक कानुन क्याम्पसमा कानुन पढ्नका लागि भर्ना भएका थिए। अर्यालले संविधान, अपराध र अधिकार, र अदालतले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा सिक्दै कानुनमा स्नातकोत्तर हासिल गरेका थिए।

 कार्यकाल 
 नेपालको सर्वोच्च अदालत 
स्नातकोत्तर गरेपछि, अर्याल सर्वोच्च अदालतका वकिल बनेका थिए जसले गर्दा उनलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न अनुमति मिलेको थियो। उनको प्रारम्भिक काममा माओवादी जनयुद्ध (वि.सं२०५२-२०६२) को समयमा जोखिमपूर्ण मुद्दाहरूमा बहस गरेका थिए। अर्यालले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनहरू, कानुनी थुनामा राख्ने अदालतको आदेशहरू दायर गरेका थिए। उनले बझाङ र मुस्ताङ जस्ता क्षेत्रका पूर्व शासकहरूलाई राज्यबाट प्राप्त हुने लाभहरूको विरुद्ध पनि बहस गरेका थिए। अदालतले यी रिटहरू अस्वीकार गरे पनि, उनको साहसी दृष्टिकोण बाहिर आएको थियो। वि.सं २०६३ को आन्दोलनको समयमा, उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा काम गरेका थिए। त्यहाँ काम गर्दा उनले अधिकार उल्लङ्घन र सरकारी क्रूरताको अनुगमन गरेका थिए।

 उल्लेखनीय मुद्दाहरू 
अर्याल ऐतिहासिक मुद्दाहरूका लागि परिचित छन्। एउटा प्रमुख मुद्दा वि.सं २०६९ मा भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति विरुद्ध थियो। अर्यालले विगतका प्रतिवेदनहरू उद्धृत गर्दै कार्कीमा नैतिक इमानदारीको कमी भएको तर्क गरेका थिए। वर्षौंपछि, सर्वोच्च अदालतले वि.सं २०७३ मा कार्कीलाई निलम्बन गरेको थियो जसले गर्दा उनी महाभियोगमा परेका थिए। अर्को मुद्दा गिरिबन्धु चिया बगान जग्गा विवाद थियो, जहाँ अर्यालले २०८२ मा अदालतको आदेशको पालना नगरेकोमा अवहेलनाको कारबाहीको माग गरेका थिए। उनले वि.सं २०७० मा प्रधानन्यायाधीशको खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा रहेको सरकारको पनि विरोध गरेका थिए।
सन्दर्भ सामग्रीहरू

श्रेणी:नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू
श्रेणी:जीवित मानिसहरू
श्रेणी:२१औँ शताब्दीका नेपाली राजनीतिज्ञहरू
श्रेणी:गुल्मी जिल्लाका मानिसहरू