मधेशी आयोग (नेपाल)

मधेशी समदुायको जनभावनालाई मध्य नजर राखी नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २६२ मा मधेशी आयोगको व्यवस्था रहेको छ । मधेशी समदुायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा मधेशी समदुायको सशक्तिकरण गर्नको लागि नेपालको संर्वधान, २०७२ को धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले मधेशी आयोग ऐन, २०७४ बनाइ मिति २०७४।०६।२७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई विधिवत रुपमा मधेशी आयोगको गठन भएको हो । मधेशी आयोगको स्थापना २०७५।०७।२५ भएको हो । यसको कार्यालय ललितपूरको ज्वागलमा रहेको छ । 

 आयोगको उद्देश्य 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २६२ तथा मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए बमोजिम मधेशी समदुायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा मधेशी समदुायको सशक्तिकरण गर्नुनै यस आयोगको मूल उद्देश्य रही आएको छ।

 आयोगको संरचना 
संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगमा एक अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुने एवं अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ।

+  क्र.सं.  पदाधिकारीको नाम  पद १  विजय कुमार दत्त  अध्यक्ष  २  जीवछ साह  सदस्य   ३  रेणु देवी साह सदस्य  ४ विजय कुमार गुप्ता  सदस्य   ५  आभा कुमारी सिंह  सदस्य 

 सन्दर्भ सामग्री 

श्रेणी:नेपालको आयोग
श्रेणी:नेपाल सरकार