तुम्लोङको सन्धि

तुम्लोङको सन्धि सन् १८६१ को मार्चमा ब्रिटिस साम्राज्य र सिक्किम अधिराज्यबीच वर्तमान उत्तर-पूर्वी भारतमा भएको सन्धि थियो। अङ्ग्रेजहरूको तर्फबाट सर एश्ले इडेन र सिक्किमी छोग्यालद्वारा हस्ताक्षरित, सिद्क्योङ नामग्यालले जब उनका पिता सुफुद नामग्यालले तिब्बतबाट फर्कन अस्वीकार गरे, यस सन्धिले सिक्किमका यात्रीहरूको लागि सुरक्षा सुनिश्चित गर्यो र स्वतन्त्र व्यापारको ग्यारेन्टी गर्यो, जसले गर्दा राज्य वास्तवमा ब्रिटिस संरक्षित राज्य बन्यो।

 प्रावधान 
यस सन्धि अनुसार सिक्किममा अङ्ग्रेजहरूको आक्रमणलाई उक्साएबापत सिक्किमले ७,०००/- भारु क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्थ्यो। यो रकम सिक्किम राज्यको सात वर्षको राजस्व बराबर थियो। अङ्ग्रेजहरूलाई देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न अनुमति दिइएको थियो र धारा ८ अन्तर्गत ब्रिटिस प्रजाद्वारा यात्रा र व्यापारमा सबै प्रतिबन्धहरू समाप्त गरिएको थियो। धारा १३ ले सिक्किम हुँदै सडक निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ र तिब्बत, भुटान र नेपालमा देश हुँदै स्थानान्तरण गरिएका सामानहरू बाहेक सबै बेलायती सामानहरू शुल्कमुक्त गरेको छ, यस अवस्थामा अधिकतम ५% भन्सार शुल्क तिर्नु पर्नेछ।

 सन्धि पछि 
सन् १८८९ मा जोन क्लाउड ह्वाइट सिक्किमको राजधानी गान्तोकमा ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी नियुक्त भए। ह्वाइटले राजस्व उत्पन्न गर्ने कृषि गतिविधिहरू सुरु गरे र ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई विश्वका विभिन्न भागहरूबाट आप्रवासन गर्न प्रोत्साहित गरे। साथै उनले सामन्ती अखण्डताको रक्षाका लागि भुटिया र आदिवासी लेप्चाहरूबाट अन्य कुनै पनि समुदायले जग्गा खरिद गर्न नपाओस् भन्ने सुनिश्चित गरे ।

चीनले सन् १८९० मा कलकत्तामा भएको सम्मेलनद्वारा सिक्किमलाई बेलायती संरक्षित राज्यको रूपमा मान्यता दिएको थियो।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

श्रेणी:सिक्किमको इतिहास
श्रेणी:सिक्किमले गरेका सन्धिहरू