भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्

केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् भारत सरकारको प्रमुख कार्यकारी अङ्ग हो, जसले कार्यकारी शाखाको वरिष्ठ निर्णय गर्ने निकायको रूपमा कार्य गर्दछ। यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन् र प्रत्येक कार्यकारी सरकारका मन्त्रालयका प्रमुखहरू हुन्छन्। हाल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित २९ सदस्य रहेका छन्। यो परिषद् भारतको संसदको अधीनमा छ।

केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्भ निने एउटा सानो कार्यकारी निकाय भारतको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय हो। यो केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को एक उपसमूह हो जसले सरकारका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू र मन्त्रालयहरू धारण गर्दछ।Wikisource: Constitution of India/Part XVIII

 नियमन 
संविधानको धारा ७५ (३) अनुसार भारतीय संसदको तल्लो सदन, जसलाई लोक सभा (जनताको सदन) भनिन्छ, को लागि मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूपमा जिम्मेवार छ। जब लोकसभामा कुनै मन्त्रीले पेश गरेको विधेयक उसले स्वीकृत गर्दैन, तब सम्पूर्ण मन्त्रीपरिषद जिम्मेवार हुन्छ, मन्त्री होइन। नयाँ सरकार गठनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले लोकसभाको विश्वास गुमाएपछि राजीनामा दिनेछ।

धारा ७८ को उपधारा (ग) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले विचार नगरी कुनै निर्णय गर्नेछ। सबै केन्द्रीय क्याबिनेट सदस्यहरूले धारा ३५२ अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा आपतकालीन घोषणाको प्रस्ताव गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ।

भारतको संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूको कुल सङ्ख्या लोकसभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन। मन्त्रीहरू संसद्को सदस्य हुनैपर्छ। लगातार ६ महिनासम्म संसदको कुनै पनि सदनको सदस्य नभएको कुनै पनि मन्त्री स्वतः मन्त्री पदबाट हट्छ।Wikisource:Constitution of India/Part V#Article 74 .7BCouncil of Ministers to aid and advise President.7D

 नियुक्ति 
संविधानको धारा ७५ अनुसार राष्ट्रपतिको इच्छाअनुसार काम गर्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। कमसेकम सहस्राब्दीको अन्त्यदेखि, प्रमाणहरूले सङ्केत गर्दछ कि एक सांसदको चुनावी प्रदर्शनले मन्त्री कार्य प्रदान गर्ने सम्भावना बढाउँछ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

श्रेणी:भारतीय संसद