मुलुकी देवानी संहिता

प्रमाणीकरण मिति २०७४।६।३० संवत्२०७४ सालको ऐन नं.३५

प्रस्तावना : देवानी मुद्दाको दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालकोसंविधानको धारा २९६ कोउपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४” रहेकोछ ।

(२) यो ऐन सम्वत्२०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

परिभाषा
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका देवानी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।

(ख) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ ।

(ग) “दरपीठ” भन्नाले कानून बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाई आफ्नो हस्ताक्षर 
गरी सोही लिखतको पीठ, अन्य कुनै भाग वा छुट्टै कागजमा गरेको आदेश सम्झनु पर्छ ।

(घ) “देवानी मुद्दा” भन्नाले कानून बमोजिम फौजदारी मुद्दाको रूपमा परिभाषित गरिए बाहेकका कानूनी हक, दायित्व, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध वा 
सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको विषय र सोसँग सम्बन्धित मुद्दा समेतलाई जनाउँछ