भारतीय न्यायपालिका

भारतीय न्यायपालिका (भारतीय न्यायपालिका) सामान्य कानून प्रणाली (कमन ल) मा आधारित छ। यो प्रणाली ब्रिटिश द्वारा औपनिवेशिक शासन को समयमा बनाईएको थियो। यो प्रणाली लाई 'आम कानून व्यवस्था' को नाम बाट जानिन्छ जसमा न्यायाधीशहरु आफ्नो निर्णय, आदेश र निर्णय द्वारा कानून को विकास गर्दछन् ।

१५ अगस्त १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि भारतीय संविधान २६ जनवरी १९५० बाट लागू भयो। यस संविधान को माध्यम बाट ब्रिटिश न्यायिक समिति को स्थान मा एक नयाँ न्यायिक संरचना गठन भएको थियो। यस अनुसार, त्यहाँ धेरै स्तरहरु र भारत मा विभिन्न प्रकारका अदालतहरु छन्। भारत को शीर्ष न्यायालय नयाँ दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय हो, जसको प्रमुख न्यायधीश को नियुक्त भारत को राष्ट्रपति द्वारा गरिन्छ । तल विभिन्न राज्यहरु मा उच्च अदालतहरु छन्। उच्च अदालतको तल जिल्ला अदालत र उसको मातहतका अदालतहरुलाई 'लोअर अदालत' भनिन्छ।

भारतका चार महानगरहरुमा छुट्टाछुट्टै सर्वोच्च अदालत को गठन को लागी मानीन्छ कि दिल्ली देश को धेरै भौगोलिक भागहरु बाट टाढा छ र सर्वोच्च अदालत मा काम का बोझ धेरै छ।

 सर्वोच्च अदालत 
भारतको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्च अदालत मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा छ। सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो नयाँ मामिला र उच्च अदालतको विवाद दुबैलाई हेर्ने अधिकार छ। भारत मा २५ उच्च न्यायालयहरु छन्, जसको शक्ति र जिम्मेवारीहरु सर्वोच्च अदालत को तुलना मा सीमित छन्। न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको आपसी मतभेद वा विवाद को मेलमिलाप राष्ट्रपतिले गर्दछन।

 राज्य न्यायपालिका 

 उच्च अदालत 
उच्च अदालत राज्य को न्यायिक प्रशासन को प्रमुख हो। भारत मा २५ उच्च अदालतहरु छन्, जस मध्ये तीन मध्ये एक भन्दा बढी राज्यहरुमा अधिकार क्षेत्र छ। दिल्ली एक मात्र केन्द्र शासित प्रदेश हो जहाँ उच्च न्यायालय छ। अन्य सात केन्द्र शासित प्रदेशहरु बिभिन्न राज्यहरुको उच्च अदालत अन्तर्गत आउँछन्। प्रत्येक उच्च अदालत मा एक मुख्य न्यायाधीश र धेरै न्यायाधीशहरु हुन्छन्। उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ती एक भारतको मुख्य न्यायाधीश र सम्बन्धित राज्य को राज्यपाल को सल्लाह मा  राष्ट्रपति द्वारा गरीन्छ। उच्च अदालतहरु को अन्य न्यायाधीशहरु को नियुक्ति को प्रक्रिया उस्तै हो  बाहेक यस कुरा को कि लागी  उच्च न्यायाधीश को सिफारिश संबद्ध उच्च अदालत का मुख्य न्यायाधीश गर्दछन। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ६२ बर्ष को उमेर सम्म आफ्नो पदमा रहन्छन्। न्यायाधीश बन्ने योग्यता यो हो कि उनी भारत का नागरिक हुनु पर्छ, देश को कुनै न्यायिक पद मा दस बर्ष को अनुभव हुनु पर्छ वा उसले एक उच्च न्यायालय वा यस श्रेणी को दुई अदालतहरुमा यति समय सम्म एक अधिवक्ता को रूप मा अभ्यास गरी सकेको हुनु पर्दछ। 

प्रत्येक उच्च अदालतलाई मौलिक अधिकारहरु को रक्षा गर्नको लागी वा कुनै अन्य उद्देश्य बाट आफ्नो कार्यक्षेत्र को अन्तर्गत व्यक्ति वा कुनै प्राधिकरण वा सरकारलाई निर्देशन, आदेश वा रिट जारी गर्ने अधिकार छ। यो रिट  बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार-पृच्छा र उत्प्रेषण को रुपमा पनि हुन सक्छ। कुनै पनि उच्च अदालतले आफ्नो अधिकार को उपयोग त्यस  मामला वा घटना मा पनि गर्न सक्छ जो उसको कार्यक्षेत्र मा घटित भएको हो, तर यसमा संलग्न व्यक्ति वा सरकारी अधिकार त्यो क्षेत्र बाहिर छ। प्रत्येक उच्च अदालत लाई आफ्नो कार्यक्षेत्र को सबै अधीनस्थ अदालतहरुमा अधीक्षण को अधिकार  छ। यो अधीनस्थ अदालतहरु बाट जवाफ को लागी कल गर्न सक्छ र सामान्य कानून बनाउने र अदालत को कार्यवाही को लागी प्रारूप तय गर्ने  र मुद्दाहरु  र  लेखा प्रविष्टि को तौर-तरीके को बारे मा निर्देशन जारी गर्न सक्दछ ।

विभिन्न उच्च अदालतहरुमा न्यायाधीशहरु र अतिरिक्त न्यायाधीशहरुको स्वीकृत संख्या ६७८ हो तर २६ जुन २००६ सम्म यी ५८७ न्यायाधीशहरु आ -आफ्नो पदमा कार्यरत थिए।
ठाडो र उच्च न्यायालय को ठाउँ नाम स्थापना वर्ष क्षेत्रीय डोमेन स्थान इलाहाबाद १८६६  उत्तर प्रदेश इलाहाबाद (लखनऊ मा न्यायपीठ) आन्द्रा प्रदेश १९५४  आन्द्रा प्रदेश अमरावती मुम्बई १८६२  महाराष्ट्र, गोवा, दादरा र नगर हवेली, दमन र दीव मुम्बई (फिर्ता नागपुर, पणजी र औरंगाबाद) कोलकाता १८६२  पश्चिम बंगाल कोलकाता (सर्किट बेन्च पोर्ट ब्लेयर) छत्तीसगढ २००० बिलासपुर बिलासपुर दिल्ली १९६६  दिल्ली दिल्ली गुवाहाटी* १९४८ असम, मणिपुर, र अरुणाचल प्रदेश मेघालय, नागाल्याण्ड, त्रिपुरा, मिजोरम गुवाहाटी (पछाडि- कोहिमा, इम्फाल, आइजोल, अगरतला, शिलाong र ईटानगर) गुजरात १९६० गुजरात अहमदाबाद हिमाचल प्रदेश १९७१  हिमाचल प्रदेश शिमला जम्मू कश्मीर १९२८ जम्मू कश्मीर श्रीनगर र जम्मू झारखण्ड २००० झारखण्ड रांची कर्नाटक ** १८८४ कर्नाटक बैंगलोर केरला १९५८ केरला एर्नाकुलम मध्य प्रदेश १९५६ मध्य प्रदेश जबलपुर (पछाडि- ग्वालियर र इंदौर) मद्रास १८६२  तमिलनाडु र पांडिचेरी चेन्नई (पछाडि- मदुरै) उड़ीसा १९४८ उड़ीसा रिज पटना १९१६  पूर्वी भारत मा एक राज्य पटना पञ्जाब र हरियाणा १९६६  पञ्जाब, हरियाणा र चण्डीगढ चण्डीगढ राजस्थान १९४९  राजस्थान जोधपुर (पछाडि- जयपुर) सिक्किम १९७५ सिक्किम ग्याtटोक उत्तराखण्ड २००० उत्तराखण्ड नैनीताल

 * पूर्व असम उच्च अदालत को नाम वर्ष १९७१ मा गुवाहाटी उच्च अदालत मा परिवर्तन गरीएको थियो।

 ** मूल नाम मैसूर उच्च न्यायालय, वर्ष १९७२ मा कर्नाटक उच्च न्यायालय को रूप मा नामकरण गरियो।

 *** पञ्जाब उच्च अदालत को नाम सन् १९६६  मा पञ्जाब र हरियाणा उच्च अदालत राखियो।

</br>राज्य न्यायपालिकामा तीन प्रकारका बेन्च छन्-

एकल जसको निर्णय उच्च अदालत/ सर्वोच्च अदालत को विभागीय/ विभागीय बेन्च मा चुनौती दिन सकिन्छ

डिभिजन बेन्च २ वा ३ जना न्यायाधीशहरुको संयोजन बाट बनेको छ जसको फैसला सर्वोच्च अदालतमा मात्र चुनौती दिन सकिन्छ।

संवैधानिक / पूर्ण बेन्च संवैधानिक व्याख्या संग सम्बन्धित सबै मामलाहरु सुन्छ, बेन्च को यस प्रकार कम्तीमा पाँच न्यायाधीशहरु को हुन्छन्।

 अधीनस्थ अदालत वा तल्लो अदालत 
देशभरका तल्लो अदालतको  कामकाज र उसको ढांचा लगभग उस्तै छ। यी अदालतहरुको दर्जा उनीहरुको कामकाज निर्धारण गर्दछ। यी अदालतहरु आफ्नो अधिकारको आधारमा सबै प्रकारका देवानी  र फौजदारी  मामलाहरु को उनीहरुको  समाधान गर्दछन्। यी अदालतहरु देवानी कार्यविधी संहिता, १९०८ र फौजदारी कार्यविधी संहिता, १९७३ को आधारमा काम गर्दछन्। अदालतले यी संहिताहरुमा उल्लेखित प्रक्रियाहरुको आधारमा निर्णय लिनु पर्दछ। उनीहरुले स्थानीय कानूनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ को मामलाहरु डब्ल्यू.पी (नागरिक) १०२२/१९८९ मा सर्वोच्च अदालत द्वारा गरिएको  निर्देश को अनुसार देश भर मा तल्लो अदालत मा न्यायिक अधिकारीहरु को पदहरुमा एकरूपता कायम राखिएको छ। सीआरपीसी अन्तर्गत सिविल मुद्दाका लागि जिल्ला र अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशहरु, सिविल न्यायाधीशहरु (वरिष्ठ डिभिजन) र सिविल जजहरु (कनिष्ठ डिभिजन) छन् जबकि फौजदारी मुद्दाहरु को लागी सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि छन्। छन्। यदि आवश्यक भयो भने, सबै राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासनहरु को लागी समान श्रेणीहरु को माध्यम बाट अवस्थित पदहरुमा कुनै उपयुक्त रोजगार बनाउन सक्छन्।

भारतीय संविधान के धारा २३५ के अनुसार, अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यहरु मा प्रशासनिक नियन्त्रण उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अन्तर्गत आउदछ। धारा २३३ र २३४ को साथै धारा ३०९ को प्रावधान अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारहरुको सन्दर्भ मा, राज्य सरकारहरु, उच्च अदालत संग परामर्श पछि, यी राज्यहरु को लागी नियम र नियम बनाउनेछन्। राज्य न्यायिक सेवाहरु को सदस्यहरु यी नियमहरु र नियमहरु द्वारा शासित हुनेछन्।

यस स्तरमा, देवानी फौजदारी मुद्दाहरु को सुनवाई  अलग अलग हुन्छ, यस स्तर मा सिविल र सत्र अदालतहरु फरक छन्। यस स्तरका न्यायाधीशहरु सामान्य भर्ती परीक्षा को आधार मा भर्ती हुन्छन्, उनीहरुलाई राज्य को मुख्य न्यायाधीश को सल्लाह मा राज्यपाल द्वारा नियुक्त गरिन्छ।

फास्ट ट्र्याक अदालतहरु - यी अतिरिक्त सत्र अदालतहरु हुन्, यसको गठन लामो समय देखि विचाराधीन अपराध तथा अंडर ट्रायल मुद्दाहरु लाई छिटो डिस्पोजल को लागी गरीएको हो।</br> यी अतिरिक्त सत्र अदालतहरु हुन्, उनीहरु लामो समयदेखि विचाराधीन अपराध र विचाराधीन मुद्दाहरुको छिटो निपटान को लागी गठन गरीएको हो।</br> यसको पछाडिको कारण यो थियो कि मुद्दा लम्बाईको कारणले न्याय हराउँछ र न्यायको निरोध शक्ति घट्छ, कारागार मा भीड बढ्छ १० औं वित्त आयोगको सल्लाहमा, केन्द्र सरकारले १ अप्रिल २००१ बाट १७३४ फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्न राज्य सरकारहरुलाई आदेश दियो। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वा उच्च पद बाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश  यस प्रकारको अदालतहरुमा न्यायाधीश हुदछन। यस प्रकारको अदालतहरुमा मुद्दा लम्ब्याउन सम्भव छैन, प्रत्येक मुद्दा निर्धारित समयमा निपटान गर्नु पर्छ।

आलोचना

1. गठन को निर्धारित संख्या ठाउँ लिईएन।

२. मामिलाहरु एक संक्षिप्त तरीकाले निर्णय गरीन्छ जसमा अभियुक्तलाई बचाउको पूर्ण अवसर प्राप्त हुँदैन।

3. न्यायाधीशहरु को लागी कुनै सेवा नियम छैन।

 न्यायाधिकरण 
सामान्यतया, एक न्यायाधिकरण एक व्यक्ति वा संस्था भनिन्छ, जसलाई न्यायिक काम गर्ने शक्ति छ, भले  यो शीर्षक मा एक न्यायाधिकरण पनि भनिएन। उदाहरण को लागी, जब एक न्यायाधीश भएको अदालत अदालत मा हुँदा वकील त्यो न्यायाधीश लाई न्यायाधिकरण भन्नेछन्।

८ अक्टूबर २०१२  को भारत की सर्वोच्च अदालत को वेबसाइट मा अपलोड गरिएको सूचना को अनुसार, १९ ट्रिब्यूनल छ्न:

 बिजुली को लागी अपील न्यायाधिकरण
 सशस्त्र बल न्यायाधिकरण
 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग
 केन्द्रीय प्रशासनिक आयोग
 कम्पनी कानून बोर्ड
 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
 प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण
 प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड
 भन्सार, अन्तशुल्क र सेवा पुनरावेदन अदालत
 साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण
 कर्मचारी भविष्य निधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण
 आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
 बीमा नियामक र विकास प्राधिकरण
 बौद्धिक सम्पत्ति अपील बोर्ड
 राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरण
 भारतीय धितोपत्र र विनिमय बोर्ड
 दूरसंचार निपटान र अपीलीय न्यायाधिकरण
 दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

 न्यायाधीशहरुको नियुक्ति 
भारतको संविधानमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सम्बन्धी नियम बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति भारतका राष्ट्रपतिले मुख्य न्यायाधीशको सल्लाहमा गर्छन्। उहाँ मुख्य न्यायाधीश र चार वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको समूह द्वारा नियुक्त हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी, उच्च अदालतको लागि, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, त्यो राज्यको राज्यपाल र त्यो उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको सल्लाहमा नियुक्त गर्दछन। न्यायाधीश बन्ने व्यक्तिको योग्यता यो हो कि ऊ भारतको नागरिक हुनु पर्छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नको लागी, उसले पाँच बर्ष को लागी एक अधिवक्ता को रूप मा वा दस बर्ष को लागी एक उच्च अदालत मा एक न्यायाधीश को रूप मा काम गरेको हुनुपर्छ। एक उच्च अदालत को न्यायाधीश को लागी, यो जरूरी छ कि व्यक्ति कम्तीमा दस बर्ष को लागी एक उच्च अदालत मा अधिवक्ता को रूप मा काम गरीएको होस।

एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को आदेश मा दुर्व्यवहार को आधार मा उनको पद बाट हटाउन सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशलाई मात्र हटाउन सकिन्छ यदि नोटिसमा ५० राज्यसभा वा १०० लोकसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षर छ।

 लोक अदालत 
लोक अदालत नियमित अदालतहरु भन्दा फरक छन्। पदेन वा सेवानिवृत्त न्यायाधीश र दुई सदस्य एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक वकिल यसको सदस्य हुन्छन, सुनुवाई तब हुन्छ जब दुबै पक्षले यसको अनुमोदन दिन्छन्। यो बीमा दावी क्षतिपूर्ति को रूप मा दावी समाधान गर्दछ</br> उनीहरुसँग वैधानिक स्थिति छ, वकिलहरु पक्ष पेश गर्दैनन्।

उनीहरुको फाइदा -

1. कुनै अदालत शुल्क छैन२. कार्यविधी संहिता/प्रमाण कानून यहाँ लागू हुँदैन ३. दुवै पक्षहरु न्यायाधीश संग सीधा कुरा गरेर एक सहमति मा पुग्छन्। ४. आफ्नो निर्णय विरुद्ध अपील ल्याउन सक्दैनन्

आलोचनाहरु

1. यो नियमित अन्तराल मा काम गर्दैन२. जब यो काम गर्न को लागी आउँछ, यो बिना सुनुवाई ठूलो  मात्रा मा मामिलाहरु को  निपटारा गर्दछ ३. जनतालाई लोक अदालतको उपस्थिति र फाइदाको बारेमा थाहा छैन।

 ई-अदालत 

 न्यायपालिका का भारतीयकरण 
बीसौं शताब्दीको पूर्वार्धसम्म दास देशहरु मध्ये भारत मात्र एकमात्र देश हो, जुन, स्वतन्त्रता को लगभग साढे छ दशक पछि पनि, भाषिक रूप मा कुनै पनि मौजूदा दास देश भन्दा अधिक दास बनी रहेको छ। देशमा शासन प्रणाली मात्र होइन, न्यायिक प्रणाली पनि भाषिक दासत्वको बन्धनमा फसेको छ। सेप्टेम्बर २०२१ मा, भारतका मुख्य न्यायाधीशले आफैंले भने कि भारतीय न्यायपालिकाको भारतीयकरणको ठूलो आवश्यकता छ। हमारी कानूनी प्रणाली का भारतीयकरण किया जाना समय की जरूरत : मुख्य न्यायधीश वेंकटरमण

प्रश्न मात्र भारतीय अदालतहरुलाई भाषिक दासत्व बाट मुक्त गर्ने हैन, तर सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली को भारतीयकरण को लागी हो। लगभग साढे तीन करोड मामिलाहरु हाम्रा ठूला वा साना सबै अदालतमा लम्बित छन्, । यो प्रत्येक मामला को समाधान गर्न दस-दस, पन्ध्र-पन्ध्र बर्ष लाग्छ। यसको मुख्य कारण अंग्रेजी को एकाधिकार हो। हाम्रा सबै कानूनहरु अंग्रेजी मा  र ब्रिटिश राज को आवश्यकताहरु अनुसार बनेका छन्। आफ्नो नागरिकहरुलाई वास्तविक अर्थ मा न्याय प्राप्त गर्न को लागी सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली लाई  भारतीयकरण गर्न धेरै जरूरी छ। यसो गर्नाले न्यायिक प्रणाली मात्र न सिर्फ सस्तो हुन्छ, बरु मुद्दाहरु चाँडै सुल्झाईनेछ र न्याय प्रणालीमा जनताको विश्वास पनि बलियो हुनेछ।

यदि अंग्रेजी हाम्रो न्यायपालिका बाट अंगरेजी लाई बिदाई हुन्छ भने, तब यो सरकार र संसद बाट पनि छोड्न को लागी धेरै समय लाग्दैन।

 यो पनि हेर्नुहोस् 

 न्यायपालिका
 सर्वोच्च अदालत
 महान्यायाधिवक्ता (भारत)
 सलिसिटर जनरल
 उच्च अदालत
 भारतीय न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार

 बाह्य लि्क 

 संघीय न्यायपालिका
 भारतको न्यायपालिका
 न्यायपालिका 
 न्यायाधीशहरुको नियुक्ति एक भ्रम हो ...! !
 भारतीय न्यायिक प्रणाली को पाँच प्रमुख समस्याहरु
 सजायको अधिकार र फौजदारी अदालतको कार्यालयहरु
 हाम्रो कानूनी प्रणाली का भारतीयकरण समय की जरूरत है: मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन

 सन्दर्भ 

श्रेणी:पुनरावलोकन नगरिएको अनुवादहरू रहेको पृष्ठ