न्यायाधीश

न्यायाधीश () अदालत वा न्यायालयको प्रमुख अधिकारी हो, जसले अदालतमा आएका मुद्दा मामिला वा विवादबारे प्रमाण बुझी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी यथार्थ निर्णय दिन सक्छ ।http://nepalacademy.org.np/wp-content/uploads/2019/01/Sabdkosh-2075-10th.pdf न्यायाधीशले इजलासमा एक्लै वा समूहमा रहेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्न वा फैसला दिन सक्दछ । न्यायाधीशले आदेश वा फैसला गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर उजुरी वा निवेदन, साक्षीका वकपत्र, पक्षहरुका बयान तथा तिनका कानुन व्यवसायीका बहसको विश्वसनीयता एवं गम्भीरताको मूल्यांकन गरी उजुरीकर्ता तथा अभियुक्तको नियत समेत केलाई कानुन तथा नजिर हेरी नरम गरम मिलाई गर्नुपर्दछ भन्ने मानिन्छ ।    

विभिन्न क्षेत्राधिकार अनुसार न्यायाधिशका अधिकार, कर्तव्य, नियुक्तिको विधि, विधा वा तालिम भने फरक फरक हुन सक्छन् । 

न्यायाधीशका तह र प्रकार
नेपालमा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत र विशिष्टीकृत अदालतमा न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको छ ।http://www.supremecourt.gov.np/web/generalinfo  केही मुद्दा मामिला सरकारी कर्मचारी वा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि न्यायाधीशसरह नै सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार दिइएको छ । जिल्ला अदालतमा एक न्यायाधीश र अरु आवश्यकताअनुसार अतिरिक्त न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । उच्च अदालतमा एक मुख्य न्यायाधीश र अरु न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा एक प्रधानन्यायाधीश र अरु २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति र निगरानी न्यायपरिषद्ले गर्दछ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायपरिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशचाहिँ सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष कार्यावधि पुगेका न्यायाधीशहरूबाट स‌ंवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश ६३ वर्ष उमेर हदका आधारमा हुन्छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ६५ वर्षमा अवकाश पाउँछन् । प्रधानन्यायाधीशले भने ६५ वर्ष उमेर वा ६ वर्षको पदावधिमध्ये जुन पहिला पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश पाउँछन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई संसदका दुई तिहाई सदस्यले खराब आचरण वा अक्षमता देखिएको ठहर गरेर महाभियोग पारित गरेर पदबाट हटाउन सक्छन् ।http://www.supremecourt.gov.np/web/assets/downloads/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8_%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%A8.pdf  

न्यायिक प्रणाली
कमन ल प्रणाली र सिभिल ल प्रणालीमा न्यायाधीशले निर्णय गर्ने प्रक्रिया आधारभूत रूपमा भिन्न छ । कमन ल प्रणालीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसलाका क्रममा प्रतिपादन गरेका न्यायिक तथा कानुनी सिद्धान्त त्यसपछि आउने त्यस्तै प्रकृतिका कानुनी प्रश्न वा विवादमा कानुन सरह नै लागू हुन्छन्, जसलाई नजिर पनि भनिन्छ । सिभिल ल प्रणालीमा नजिरको अवधारणा छैन । यद्यपि, अहिले धेरै मुलुकमा यी दुवै प्रकृतिका न्यायिक प्रणालीले मिश्रित स्वरुप लिइसकेको छ ।https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5822&context=lalrev

नेपालमा सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशले मातहत अदालतका न्यायाधीशले गरेका कामको निरीक्षण तथा फैसलाको अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन वा प्रतिवेदन दिने परिपाटी पनि बसालिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा मातहत अदालतका न्यायाधीशले गरेका फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि, न्यायाधीशको बदनियत वा अक्षमता देखिए कारवाहीका लागि न्यायिक टिप्पणी समेत लेख्न सक्दछन् । यद्यपि, फैसला वा आदेश गरेकै आधारमा न्यायाधीशमाथि कारवाही नहुने सुनिश्चितता नेपालको संविधानमा गरिएको छ ।http://www.judicialcouncil.gov.np/SoftAdmin/content/Bulletin_2060.pdf 

सन्दर्भ सामग्रीहरू