उन्नाव बलात्कार प्रकरण

उन्नाव बलात्कार प्रकरण भारत स्थित उत्तर प्रदेश राज्यको उन्नाव सहरमा घटेको एक दर्दनाक बलात्कार थियो। यस बलात्कार प्रकरण ४ जुन २०१७ का दिन घटेको थियो जहाँ एक १७ वर्षीया किशोरीको सामूहिक बलात्कार गरिएको थियो। यस हत्याकाण्डमा हालसम्म दुई फरकफरक  अभियोग पत्र दायर गरिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले उत्तर प्रदेशबाट ११ जुलाई २०१७ मा भारतीय जनता पार्टी का नेता कुलदीप सिंह सेङ्गरको नाममा पहिलो अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो भने दोस्रो अभियोगपत्र १३ जुलाई २०१८ मा कुलदीप सिंह सङ्गेर र उनका भाई, तीन प्रहरी र बलात्कार पीडितको बुबालाई दोषी ठहराउने प्रयास गरेका कारण अन्य पाँच व्यक्तिलाई दोषी ठहराइएको थियो।

८ अप्रिल २०१८ मा बलात्कार पीडितले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको निवास अगाडि शरीरमा आगो लगाएर आत्महत्या गर्न कोशिश गर्दै प्रदर्शन गरेकी थिइन् भने उनको बुबाको न्यायिक हिरासतमा राखे लगत्तै मृत्यु भएको थियो। यी घटनाहरूले राष्ट्रिय मिडियामा यस विषयमा व्यापक प्रचारबाजी गर्न शुरू गरेका थिए। यस बलात्कार प्रकरण सुल्झिन नपाउँदै कठुआ बलात्कार काण्ड पनि उही अवधिमा घटेको थियो जसका कारण स्थानीय मानिसहरूले दुबै पीडितलाई संयुक्त विरोध र न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। 

२८ जुलाई २०१९ मा बलात्कार पीडित एक ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी थिइन् भने ट्रकक‍ ठक्करबाट परिवारका दुई सदस्यहरू मृत्यु भएको थियो। प्रतिवेदनका अनुसार केही महिना अघि देखि परिवारलाई अज्ञात समूहबाट बारम्बार धम्की दिइएको थियो भने पीडित परिवारले भारतका मुख्य न्यायाधीशसँग मद्दतको लागि पत्र पनि लेखेका थिए। ३१ जुलाई २०१९ मा सर्वोच्च अदालत र मुख्य न्यायाधीश यो मुद्दालाई स्वीकार गरेको थियो।

 घटना 
 अघिल्लो घटनाहरू 

पीडित किशोरीले बयान दिएको अनुसार शशि सिंह, उनका छोरा शुभम सिंह र निधि सिंहले (शशि सिंहकी छोरी) उनलाई कानपुरमा राम्रो जागिरमा लगाइदिने बाहना मा कानपुर जाने प्रस्ताव राखेका थिए। ११ जुन २०१७ को रात उनी शुभम सिंहसँग भागेकी थिइन् र शुभम सिंह र उनको सवारी चालक अवधेश तिवारीले उनलाई बारम्बार सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। पछि उनलाई अज्ञात समूहले सामूहिक बलात्कार गरे र पीडितले किशोरीलाई ६०,००० रुपैयाँमा ब्रजेश यादव नामक एक व्यक्तिलाई बिचिदिएका थिए। शुभम सिंह र अवधेश तिवारी को विरुद्धमा २० जून २०१८ मा भारतीय अपराध संहिता को धारा ३६३ र ३६६ को अन्तरगत जाहेरी दरखास्त दर्ता थियो। केही दिन पछि उत्तर प्रदेश प्रहरीले शशि सिंहकी छोरीलाई समात्यो र अरैयाको गाउँबाट उनलाई गिरफ्तार गरेको थियो। शशि सिंहकी छोरीलाई सोही दिन स्वास्थ्य परीक्षण को लागि पठाइएको थियो। २२ जुन २०१७ मा उनले फौजदारी कार्यविधी संहिता को धारा १६४ अन्तर्गत न्यायिक अधिकारी समक्ष आफ्नो बयान कैद गरेकी थिइन् भने उनले सामूहिक बलात्कार र अपहरणको आरोपमा उक्त घटनामा सामेल हुने व्यक्तिको नाम पनि बताएकी थिइन् जहाँ उनले उक्त घटनामा शुभम सिंह, अवधेश तिवारी, बृजेश यादव र अन्य अज्ञात बलात्कारी रहेको बताएकी थिइन्। पछि दोस्रो प्रतिवेदन यौन अपराधबाट बाल संरक्षण ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरियो र सबै आरोपितहरूलाई कारागार चलान गरिएको थियो

 उजुरी 

१७ अगस्ट २०१७ मा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई खुला पत्रमा पीडितले बयान दिएकी थिइन्। ११ जुन २०१७ को घटना भन्दा अघि उनलाई ४ जुन २०१७ को राति ८ बजे कुलदीप सिंह सेङ्गरको घरमा बलात्कार गरिएको थियो जो उन्नाव निर्वाचन क्षेत्रबाट उत्तर प्रदेशको विधान सभा सदस्य र भारतीय जनता पार्टीका सदस्य हुन्। 

उजुरीमा भनिएको छ कि रोजगारी भेट्टाउँदा उनी सेङ्गरको सहयोग लिन घर गइन्। २२ जुन २०१७ मा, प्रहरीले उनको बयान कैद गरेको थियो तर प्रहरीले उनलाई आक्रमणकारीको नामाकरण गर्न अनुमति भने दिएन। ५ अप्रिल २०१८ मा सेङ्थर समर्थकहरूले किशोरीको बुबालाई कुटपिट गरेपछि उनलाई पक्राउ गरियो र न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो। उनले भने कि सेङ्गरका भाइ अतुल सेङ्गरले उनीमाथि आक्रमणको नेतृत्व गरेका थिए भने तात्कालिक समयमा यस गुनासोको जवाफमा कुनै पनि कार्यवाही तथा पहल चालिएको थिएन। चार दिन पछि प्रहरीले आरोपितहरू विरुद्ध कुनै पनि कारबाही नगरेको भन्दै पीडित किशोरीले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको घरको अगाडि आफूलाई जलाउने कोशिस गर्दै प्रदर्शन गरेकी थिइन्। एक दिन पछि ९ अप्रिलमा पीडितका बुबाको चोटका कारण अस्पतालमा उपचार गर्ने क्रममा मृत्यु भएको थियो जसले गर्दा अतुल सेङ्गर पक्राउ परे र ६ प्रहरी अधिकारीहरूको निलम्बन भएका थिए। मृत्यु र विसर्जनको क्रममा तात्कालिक समयमा आक्रोश देखा गरेको थियो, त्यसपछि सेङ्गर विरुद्ध जाहेरी दरखास्त दर्ता गरिएको थियो। पछि राज्य सरकारले उक्त मुद्दा केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसपछि उक्त मुद्दा इलाहाबाद उच्च अदालतमा सारिएको थियो।

 गिरफ्तारी 

१३ अप्रिल २०१८ मा कुलदीप सेङ्गरलाई केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले सोधपुछको लागि हिरासतमा लिइएको थियो। पछि उनी इलाहाबाद उच्च अदालतको आदेशको आधारमा पक्राऊ परे र उनको विरुद्ध मा एउटा नयाँ जाहेरी दरखास्त दायर गरिएको थियो। उनलाई एक हप्ताका लागि न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो भने १४ अप्रिल २०१८ का दिन यस घटनाका दोषी शशि सिंह पक्राउ परेकी थिइन्।

२१ नोभेम्बर २०१८ को उन्नाव बलात्कार पीडितका काका लाई १८ वर्ष पुराने गोली काण्डमा कारागार चलान गरिएको थियो। उनले भारतीय जनता पार्टीका मन्त्री कुलदीप सिंह सेङ्गरलाई आफ्नो भतीजीलाई बलात्कार गरेको र पीडितको बुबालाई मारेको आरोप लगाउँदै एक अभियान शुरू गरेका थिए।

 पछिको अवस्था 
 विरोध प्रदर्शन 

यो घटना भारतमा सन् २०१८ मा मुख्य समाचारहरू बनेको थियो। दुबै पीडितलाई न्यायको माग गर्दै सम्पूर्ण भारत भरि संयुक्त प्रदर्शन भएको थियो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाको भर्त्सना गर्दै एक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। २  जुलाई २०१९ मा पीडितलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा पुन विरोध प्रदर्शन शुरू भएको थियो। जसमा  जुलाई २०१९ मा संसदमा विपक्षीद्वारा गरिएको विरोध प्रदर्शन पनि समावेश छ।

 ट्रकको ठक्कर 

२ जुलाई २०१९ मा बलात्कार पीडित र उनको वकीललाई ट्रकको ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका थिए भने पीडित परिवारका दुई सदस्यको घटना स्थलमै मृत्यु भएको थियो। ट्रकको इजाजतपत्र प्लेट कालो थियो र आरोपित पीडितलाई सुरक्षा प्रदान गर्न खटाइएको प्रहरी अधिकारीहरू त्यस समयमा उपस्थित थिएनन्। पीडित यात्रा गरिरहेको कारमा प्रहरीका लागि बस्ने ठाउँ नभएका कारण प्रहरी त्यहाँ परिस्थिति हुन सकेनन्।

 सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप 

भारतको सर्वोच्च न्यायालयले उन्नाव बलात्कार काण्डकी पीडितद्वारा भारतको मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोई द्वरा लेखिएको पत्र को न्यायिक पक्षमा लिइएको थियो। पीडित युवती र उनको परिवारका सदस्य द्वारा लेखिएको पत्रमा दावा गरिएको छ कि उनलाई आरोपी भारतीय जनता पार्टीका नेता कुलदीप सिंह सेङ्गरका वकील द्वारा बारम्बार धम्की दिइएको थियो। यस घटना वरिष्ठ अधिवक्ता भि. गिरिले उल्लेख गरेका थिए।

भारतीय मुख्य न्यायालय यस घटनाहरूबाट निकै दु: खी बनेको थियो। तात्कालिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको अधिकारीहरूलाई उन्नाव घटना सम्बन्धीत कुल पाँच काण्ड र मुद्दाहरू र सत्र न्यायाधीशको अदालतमा दिल्लीमा हस्तान्तरण गर्ने आदेश दिएको थियो। पछि पश्चिम जिल्ला, तीस हजारी अदालतले पीडित परिवारका सदस्यहरू र वकीललाई सुरक्षा दिने निर्देशन दिएको थियो। पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा  उत्तर प्रदेश सरकारले रु २५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको थियो।

 सन्दर्भ सामग्री 

 बाह्य कडीहरू