नेपाल-चीन सम्बन्ध

नेपाल र चीन बिचको द्विपक्षीय सम्बन्ध सन् १९६० अप्रिल २८ मा दुवै देशका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरिएको चीन नेपाल शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिले परिभाषित गरेको छ। सन् १९६० मार्च २१ मा चीन नेपाल सीमा सन्धि भएपछि चीन नेपाल सम्बन्धले गति लिएको थियो। चीनसँगको सीमा सन्धि अनुमोदन गर्ने पहिलो छिमेकी राष्ट्र हो। नेपाल र चीन सरकारले सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा अनुमोदन गरेका थिए। सन् १९७५ मा भारतमा सिक्किमको विलय भएपछि नेपालले चीन र भारतवीचको प्रभाव बढाउने प्रतिस्पर्धामा सन्तुलित सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेको छ।  

हालैको वर्षहरूमा, चीन सार्कमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, र चीनको यस क्षेत्रीय सङ्गठनमा प्रवेश गर्ने प्रस्तावमा नेपालले निरन्तर समर्थन गरिरहेको छ। सन् १९७५ यता, चीन-नेपाल सम्बन्ध झनै गाढा भयो। सन् २०१५ मा चीन नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको र कतार र मलेसियापछि तेस्रो ठुलो विप्रेषणको स्रोत बनेको छ। सन् २०१७ अनुसार ३,५०० जना नेपाली चीनको मुख्यभूमी र १५,९५० हङकङमा काम गरिरहेका छन्। 

 सीमा विवाद 
नोभेम्बर २०१९ मा नेपालको संसदले औपचारिक रूपमा नेपालको कालापानी समेटिएको नक्सा अनुमोदन गरेपछि, भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार नेपालको नापी विभागले नेपालको चार जिल्ला (संखुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्ला) मा ३६ हेक्टर जमिनमा चिनियाँ अतिक्रमण भएको रिपोर्ट गरेको थियो। र थप सयौँ हेक्टर जमिन गुम्ने खतरा छ।
  तर पछि अनुसन्धान हुँदा उक्त रिपोर्ट फर्जी भएको पाईएको थियो। नेपालमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत नापि विभाग नै नभएको अवस्थामा नापि विभागको प्रतिवेदन भन्दै जनमानसमा गलत सूचना प्रसार गरिएको थियो। नेपाल र चिनबिच कुनै पनि सिमा समस्या नरहेको र भविष्यमा कुनै समस्या देखिए दुबै देशहरू आपसमा बसी समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेका छन्। 

 मानव अधिकार 
जुन २०२० मा, नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनलाई समर्थन गर्ने ५३ देशहरू मध्ये एक थियो।  अक्टोबर २०२२ मा, नेपालले चीनको सिनजियाङ क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को बहसको बिरूद्ध मतदान गर्‍यो।  सिन्जियाङको मुद्दा मानवअधिकारसँग नभई आतंकवादविरोधी र पृथकतावादविरुद्धको कदमसँग सम्बन्धित रहेको भन्ने नेपालको धारणा थियो। 

सन्दर्भ सामग्रीहरू

श्रेणी:नेपाल-चीन सम्बन्ध