राज्य रजौटा ऐन, २०१७

श्री ५ महेन्द्रबाट विसं २०१७ मा राज्य रजौटा ऐन, २०१७ लागू गरियो । राज्य रजौटा ऐन, २०१७ र राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७ लागू भएपछि सबै राज्यहरू खारेज भएका थिए । यद्यपि राज्य रजौटा ऐनले सल्यान, बझाङ, जाजरकोट, मुस्ताग, भिर्कोट, माल्नेटा, दर्ना गरी १७ रजौटालाई मान्यता दिएको थियो ।राज्य रजौटा ऐन, २०१७
परिणाम / असर
बझाङ काण्ड
बझाङी युवराज ओमजंगबहादुर सिंहले इलाका अदालतको विरोध गरेका थिए । राज्य अदालत कायमै राख्नुपर्ने उनको माग थियो । इलाका अदालत गठन पछि बझाङमा न्यायाधिश उत्तमकुमार पोखरेल आएका थिए । तर बझाङ पुगेका न्यायाधीश पोखरेललाई ओमजंगबहादुरले असहयोग गरेका थिए । ओमजंगले राज्य अदालतका कागजात न्यायाधीश पोखरेललाई नबुझाई बझाङ, झुटेडाको ज्यान मुद्दामा सिंह आफैँले फैसला गरेका थिए ।

यो पनि हेर्नुहोस्
सन्दर्भ

श्रेणी:नेपालका ऐन तथा कानुनहरू