नेपालमा क्वयेर अधिकार सम्बन्धी अदालतीय फैसला

नेपालमा क्वयेर व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट केही फैसलाहरू भएको पाइन्छ । २०६४ सालको फैसला नेपालमा यस विषयक पहिलो अदालतीय फैसला थियो। यस पछि पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतले क्वयेर अधिकार बारे विविध फैसलाहरू सुनाएका छन्। हाल सम्म क्वयेर अधिकार सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट मात्र फैसला भएको देखिन्छ।

२०७४ सुमन पन्त विरुद्ध गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभाग
२०७४ कार्तिक ६ गते भएको निर्णय नं. ९९२१ - परमादेश सुमन पन्त विरुद्ध गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभाग मुद्दामा - कुनै नेपाली नागरिकले  वैवाहिक सम्बन्ध भएको दाबी गर्ने विदेशीले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गरेमा ती विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसा जारी गर्न इन्कार गर्न नमिल्ने - भनी फैसला गरिएको थियो ।  नेपाली नागरिक सुमन पन्त, एक महिलाले अमेरिकी नागरिक अर्को महिलासँग अमेरिकामा विवाह गरी दर्ता गराएका थिए र नेपालको अध्यागमन विभागले गैर-पर्यटकीय भिजा दिनबाट वञ्चित गरेको थियो ।

२०७३ आनिक राना र सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार
२०७३ माघ १० गते भएको निर्णय नं. ९८७५ - परमादेश आनिक राना र सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार मुद्दामा देहाय बमोजिमका प्रमुख फैसलाहरू थिए :
 आफ्नो पहिचान सहितको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारको विषय हुनु ।
 कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वःअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्नु निजको नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार रहनु ।
 ढिलो गरी लैङ्गिक पहिचान यकीन हुने व्यक्तिहरूले जैविक अङ्गका आधारमा प्राप्त गरेका परिचयपत्रहरू स्वःअनुभूतीको लैङ्गिक पहिचान अनुसार संसोधन गर्न पाउनु ।
 आफ्नो स्वःअनुभूतीको लैङ्गिक पहिचान भन्दा फरक परिचयपत्रका साथ बाँच्नु पर्दा त्रासपूर्ण र आत्मसम्मान रहित जीवन बाँच्नुपर्ने र तसर्थ कानुनी रूपमा त्यसरी बाध्य पार्न नहुने । 

२०७० डिलु बुदुजा विरुद्ध नेपाल सरकार
२०७० जेठ २७ गते भएको निर्णय नं.९०४८ डिलु बुदुजा विरुद्ध नेपाल सरकार रीटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। रीट खारेज भएको ठहरे तापनि निवेदकको माग अनुसार पनि फैसला भएको छ। यस मुद्दाका प्रमुख फैसला मेशिन रेडेबल राहदानीमा तेस्रोलिङ्गी पहिचान कायम गर्न विपक्षीको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको हो।  

२०६९ रजनी शाही विरुद्ध राष्ट्रिय महिला आयोग
२०६९ कार्तिक २० गते भएको निर्णय नं. ८९४५  रजनी शाही विरुद्ध राष्ट्रिय महिला आयोग मुद्दामा प्रमुख फैसला देहाय बमोजिमको थिए :-
 कुनै प्रकारको यौन अभिमुखिकरणलाई निषेधित गर्न नमिल्ने ।
 प्रचलित कानुन बमोजिम सबै हक अधिकार समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीहरूले पनि उपभोग गर्न सक्ने ।
 वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा पत्नीको सबै वैयक्तिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने अधिकार पतिमा नरहेको ।
 कानुनले बर्जित नगरेकोलाई सामाजिक मान्यता नहुँदैमा स्वतः बर्जित गर्न नमिल्ने ।   

२०६४ सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार
२०६४ पुष ६ गते भएको निर्णय नं.७९५८ नेपालमा क्वयेर अधिकार सम्बन्धी पहिलो अदालतीय फैसला थियो । यस मुद्दाका प्रमुख फैसलाहरू देहाय बमोजिमका थिए :-
  समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी हुनु प्राकृतिक रहेको ।
 समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरू मानव नै रहेको ।
 महिला पुरुष बाहेक तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई समान अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ।
 कानुनले निर्धारण गरेको उमेर पुगेका वयस्क व्यक्तिहरू बीच हुने यौन सम्पर्कलाई अप्राकृतिक ठहर नगर्न नहुने ।
 विपरीतलिङ्गीले गर्ने यौन सम्पर्कमा गोपनियताको हक सुरक्षित भएजस्तै समलिङ्गीले गर्ने यौन सम्पर्कमा पनि रहने ।
 व्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने खालका सबै व्यवस्थाहरु मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अमान्य रहेको ।
 समलैङ्गिक विवाहलाई मान्यता दिनका निम्ति नेपाल सरकारले अध्ययन समिति गठन गरी समितिको सुझाव अनुसार कानुनी प्रावधान ल्याउनुपर्ने । 

हेर्नुहोस्
 नेपालमा क्वयेर व्यक्तिहरूको अधिकार

सन्दर्भ

श्रेणी:नेपालमा क्वयेर अधिकार