थापाथली सन्धि

थापाथली सन्धि तिब्बत (चिङ वंश मातहत) र नेपाल अधिराज्य बीच  थापाथली दरबारमा भएको सन्धि हो  । १९१२ पुस मा तिब्बती प्रतिनिधि मण्डल सन्धि बार्ता सुरु भयो । लामो छलफलपछी , प्रतिनिधि मण्डल बीच १९१२ चैत्र १३ मा थापाथली दरबारमा सन्धि गरियो । नेपालका प्रधानमन्त्री श्री ३ जङ्गबहादुर राणाले र तिब्बतका कोलान सत्रले सन्धीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यहि सन्धिलाई थापाथली सन्धि भनिन्छ ।नेपाल र चीन–तिब्बत सन्धिसम्झौता 

वि.सं १९१२ (जून १८५६ )मा तिब्बतले क्षतिपूर्ति  स्वरूप २ लाख ३३ हजार प्रदान गर्यो ।

 पहिलो वार्ता 
वि.सं १९१२ श्रावणमा युद्धबाट थकित तिब्बतीले वार्ताका लागि आफ्नो प्रतिनिधि मण्डल लाई सन्धिको लागि काठमाडौँ पठाए तर कुरा नमिलेकाले वार्ता असफल भयो ।सामान्य ज्ञान पृष्ठ १०५ (भीम राना 'जिज्ञासु')

 दोश्रो वार्ता 

 सन्धिपत्रको पूर्ण पाठ 

“हामी निम्न लिखित गोरखासरकारका प्रतिनिधिहरू र तिब्बत सरकारका प्रतिनिधि लामाहरू आपसमा तल लेखिएका दस धाराको यउटा संधि गर्दछौ। त्यसमा परमेश्वरको साक्षी राखी स्वयं आफ्ना इच्छा र मंसुवाले अफ्ना आफ्ना मोहर गर्दछौं। हामीले आजसम्म चीन सम्राटको जुन् तरहले संमान गराएका छौं, त्यस्तै पछि पनि बराबर गरि रहने छौ।दूबै पक्षले संधि पत्रलाई मानुन्ज्याल दुबै थरी दाजुभाइ सरह रहने छन्। तथा यदि एक पक्षले अर्का पक्ष संग युद्ध गर्न खोज्यो भने परमेश्वर त्यस पक्ष लाई फल्नफूल्न नदिउन्। तथा दस सन्धि स्थिति लाई हटाउन खोज्ने पक्ष माथि यदि अर्को पक्षले चढाई गर्यो कि वा युद्ध गर्यो भने त्यो पक्ष सबै प्रकारका अपराध तथा ञधर्मबाट मुक्त रहने छ। यस उप्रान्त आफ्ना दरबारका राजकीय प्रतिनिधिहरूको सही तथा छाप छ। अनि तल लेखेका दस धाराहरूको उल्लेख गरिएको छ।

 गोरखा सरकारलाई तिब्बत ले वर्षेनी दसहजार दिनेछ ।
 गोरखा र तिब्बतले चीन सम्राटको बराबर संमान गर्दछन् । तथा तिब्बत केवल लामाहरूको मठ देश हुँदा धार्मिक तापस्या र ध्यान आदि गर्ने स्थान हो । यसै कारण पछि भविष्यमा अन्य कुनै राजाका सैन्यले तिब्बत माथि आक्रमण गर्‍यो भने त्यसबेला गोरखासरकारबाट जहाँसम्म हुन्छ सहयोग गरी तिब्बतको रक्षा गरिनेछ ।
 गोरखा सरकारका रैयत या व्यापारीहरू सित तिब्बतमा कुनै कर या मार्गकर वा भंसार लिइने छैन ।
 गोरखा सरकारका युद्धमा बंदी गरिएका सैनिखरू तथा गोरखा प्रजाजनलाई तुरुन्तै छाडी दिइनेछ । गोरखा सरकारले पनि तिब्बती सेना तथा खोसेको अस्त्रशस्त्रा फिर्ता दिनुपर्ने छ । तथा तिब्बती प्रजाहरूको गोरखालीले लुटेको चिजवस्तु फर्काइने छ्न् । तथा यो संधी पूर्ण भएका बखत एले तलकटवा र छेत्रगुफा, केरुँङ्ग्, झुँगा, कुती, ड्यावलङ्ग र भैरवलंगर सम्म फैलिएको गोरखाली सैन्यलाई हटाई सबै ठाँऊ खालि गराउनेछन् ।
 ल्हासामा अब देखि गोरखाली हाकिम न राखी भारदार राख्ने छन् ।   
 गोरखा सरकारले ल्हासामा आफ्नो व्यापारिक अड्डा राख्ने छ । यस अड्डामा जुहारात बजाजा लगायत लाउने खाने सबै चिजवस्तुहरूको बेपार स्वतन्त्रता पूर्वक गर्न पाउने छन् । 
 ल्हासामा रहेको नेपाली भारदारले तिब्बतीहरूको मुद्दा हेर्ने छैन, न ता फैसला दिने छ । तथा तिब्बत सरकारले ल्हासा भित्र रहेका गोरखा प्रजाआजन, नेपालका काश्मीरी मुसलामानहरूको मुद्दा सुन्ने छैन्, फैसला गर्ने छैन । गोरखा या तिब्बाटका प्रजा वा व्यापारीहरू मा कुनै प्रकारको झागडा होला , त्य झागडा दुवै पक्षका भारदार्हरूले बसेर छिन्ने छन् । तिब्बती प्रजा वा व्यापरीहरूका मुद्दा बाट भएको जरिवाना आमदानीहरू तिब्बत सरकारको हुने छ । त्यस्तै किसिमले गोरखा प्रजाअ व्यापारीहरू र कश्मीरी मुसलामान्हरूको मुद्दामा भएको आमदाने गोरखा सरकारले लिने छन् ।
गोरखा सरकारका प्रजाजनले नेपालबाट मानिसको हत्या गरी तिब्बत प्रदेश पसेमा तिब्बत ले र तिब्बती प्रजाले तिब्बत बाट हत्या गरी नेपाल पसेमा दुबै सरकारकसमा ज्यानमारालाई सुम्पी दिने छन् ।
यदि तिब्बती प्रजाले गोरखा प्रजा वा व्यापारीको संपत्ति लुटेछ भने तिब्बती भारदारले त्यो समाती गोरखा प्रजा वा व्यापरीहरू लाई फर्काईदेलान् । यदि लुटहा सँग त्यो सम्पत्ती नइस्केन भने भर्ना गर्नाका लागी तिब्बत ले त्यस लुटहालाई विवश गर्ला । यसै गरी तिब्बती प्रजा वा व्यापारीको कोइ सम्पत्ति गोरखालीले लुटे भने गोरखासरकारले तिब्बतको त्यस व्यापारी अथवा प्रजालाई त्यसको सम्पत्ति फर्काइ देला, यदि लुटने मानिस संग माल निस्केन भने गोरखाले लुटेको संपत्तिलाई फिर्ता गर्नका लागी केहि कुरा पक्का गर्नका लागी विवश गर्ला
यो सन्धी पुरा भईसके पछि दुवै पक्षा मध्ए एकले पनि न त तिब्बत का कुनै व्यति अथवा सम्पत्तिलाई हानी पुर्याउला, जोकि युद्धकालामा गोरखा भारदारमा दाखिल भईसकेको होस् । अरु न त गोरखा प्रजा वा सम्पत्तिलाई हानी पुर्याउला, जोकि तिब्बत दरबारमा गएर मिलीसकेको होस् ।

मिती चैत्र सुदी तृतीया सम्बत् १९१२ शुभम्„

 बुँदा 

 तिब्बत सरकारले नेपाल सरकारलाई वर्षेनी रु १०,००० नेपाली रुपैया बुझाउनु पर्नेछ ।
 तिब्बत र नेपाल चिनियाँ सम्राटलाई सम्मानका साथ मान्छन  । तिब्बत माथि कुनै तेश्रो पक्षबाट आक्रमण भएमा , नेपाल सरकारले तिब्बत सरकारलाई सहयोग गर्नेछ । यदि नेपालमा आक्रमण भएको खण्डमा , तिब्बत सरकारले नेपाली धनजनको रक्षा गर्नेछ तथा सुरक्षित स्थानमा सार्नेछ । यसको परिवहन खर्च पहिलो दुई महिना तिब्बत सरकारले व्यहोर्नेछ र त्यसपछिको नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । 
 नेपाल तथा तिब्बत बीचको व्यापारमा , तिब्बत सरकारले नेपाली उत्पादनमा कुनै भन्सार लगाउने छैन । साथै यस सन्धि भन्दा अघि लगाइएका भन्सार पनि मिनाहा गरिनेछ ।
 तिब्बत साराकरले नेपालका सम्पूर्ण युद्धि बन्दि र हतियार बुझाउनु पर्नेछ । साथै नेपाल सरकारले पनि युद्धको समयमा लिएका युद्धबन्दी तथा याकहरु बुझाउनु पर्नेछ । 
 नेपाली व्यापारीको रेखदेखको लागि , अब उप्रान्त नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा नायकको सट्टा भारदार नियुक्त हुनेछ ।
 तिब्बतमा व्यापार गर्न सबै नेपालीलाई बिना रोकतोक अनुमति हुनेछ ।   सशत्र सैनिक बाहेक, सबै नेपालीलाई तिब्बतमा स्वतन्त्रतापुर्वक हिडडुल गर्न अनुमति हुनेछ ।
 नेपाली प्रतिनिधि ले तिब्बतको आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैन, साथै नेपाल भित्रको कुनै विवादमा तिब्बत सरकारले हस्तक्षेप गर्ने छैन । तर तिब्बत र नेपालवीचको विवाद को लागि, विवाद समाधानको लागि दुवै सरकारले एक एक प्रतिनिधि नियुक्त गर्नेछ।
 यदि कुनै अपराधी एक देशबाट उम्केर दोश्रो देशमा बसेमा, दोश्रो देशले सो अपराधी सम्बन्धित सरकारलाई सुपुर्दुगी गर्नेछ ।
 यदि कुनै देशको नागरिकले अर्को देशको नागरिकको चोरी गरेमा , सो देशले पिडितको सम्पूर्ण सम्पति फिर्ताको व्यवस्था र अपराधीलाई सजायको व्यबस्था गर्नेछ ।

 त्यसपछि 
तिब्बत सरकार ( २००६ पछि जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार)ले नेपाल सरकारलाई सय वर्षसम्म (२०१२ सम्म) वर्षेनी रु १०,००० नेपाली रुपैया बुझायो ।

प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर को पालामा ग्याल्पो काण्डले पुन: नेपाल भोट युद्ध हुन लागेको थियो तर अंग्रेजको मध्यस्ततापछी सो युद्ध टर्यो ।

चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्तिपछि लालसेनाले तिब्बत लिन खोजिरहेको थियो । दलाई लामाको सरकार नेपालको सहयोग लिएर अस्तित्व जोगाउन चाहन्थ्थे । विसं १९१२ को थापाथली सन्धिको दफा २ अनुसार तिब्बतले नेपालसँग सैन्य सहयोग माग्यो । तर नेपालमा राणा शासन हट्न लागेकाले यता अर्कै संकट थियो । नेपालले तिब्बतलाई सघाएन । त्यसपछि तिब्बती काजीहरु रिसाए । नेपाल र भारत दुवैको साथ नपाएपछि तिब्बतीहरु चीनसँग आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

 यो पनि हेर्नु होस् 

 थापाथली दरबार
 नेपालको इतिहास
 नेपाल –तिब्बत /चीन युद्ध
 बेत्रावती सन्धी
तेश्रो नेपाल तिब्बत युद्ध

सन्दर्भ सामग्रीहरू



श्रेणी:नेपालले लडेका युद्धहरू
श्रेणी:नेपाली सेना

श्रेणी:जङ्गबहादुर राणा

श्रेणी:नेपालले गरेका सन्धि
श्रेणी:नेपालको इतिहास
श्रेणी:नेपाल तिब्बत सम्बन्ध