भगवतिप्रसाद सिंह

भगवतिप्रसाद सिंह नेपाली न्यायाधीश थिए जसले २०२०/१२/२७  देखि २०२७/०३/२६ सम्म नेपालका चौथो प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गरेका थिए।     उनलाई नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रले नियुक्त गरेका थिए। 

 बाल्यकाल 
भगवतीप्रसाद सिंह राणा शासकले पत्याएका, खानदानी राजपूत थिए। उतिबेला नै राजविराज, सप्तरीबाट हात्तीमा चढेर विहारको सुपौलमा विलियम्स हाई-स्कूल पढ्न जाने हैसियत उनको परिवारको थियो। 

 लोक सेवा आयोग (नेपाल) कायम मुकायम सभापति 
तत्कालीन पब्लिक सर्भिस कमिशन सभापति भएका थिए।

 नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ 

वि.सं. २०१४ चैत्र ३ गतेका दिन भगवतिप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित अमेरिकी संविधानविद सर आइभर जेनिङसमेत संलग्न भएको पाँच-सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिले १० महिनाको अवधिमा मस्यौदा तयार गरी राजा महेन्द्रसमक्ष प्रस्तुत गरे । यस कमिशनका अन्य सदस्यहरू होराप्रसाद जोशी, रामराज पन्त र सर्यप्रसाद उपाध्याय थिए । यो संविधान राजा महेन्द्रबाट २०१५ साल फागुन १ गते जारी भयो । संविधानको धारा ७३ र ७५ तुरून्त लागू भए भने बाँकी धाराहरू २०१६ सालमा लागू भए । यसै संविधानको आधारमा फागुन ७, २०१५ देखि मुलुकमा प्रथम आम निर्वाचन भयो । यसमा १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा, मन्त्रिमण्डल प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकसेवा आयोग, हिसाब जाँच र नागरिकहरूको मौलिक अधिकारहरूको व्यवस्था थियो । १० भाग, ७७ धारा र ३ अनुसूची भएको यो संविधान राजा महेन्द्रबाट वि.सं. २०१९ मा खारेज भयो।

 राजीनामा 
 राष्ट्रिय चुनाव आयोग 
२०३६ साल जेठ १६ गते राजा बिरेन्द्रबाट गठन गरेको राष्ट्रिय चुनाव आयोगको अध्यक्षको रूपमा काम गरेका थिए । सो चुनाव आयोगले २०३७ मा जनमत सङ्ग्रहको चुनाव सम्पन्न गरेको थियो ।२०३६ साल जेठ १६ को राजपत्र

 विभुषण 

 त्रिशक्तिपट्ट दोस्राविभुषण प्रदान गरेको राजदरबारको सूचना

 सन्दर्भ 

श्रेणी:नेपालका प्रधानन्यायाधीशहरू
श्रेणी:लोकसेवा आयोगका अध्यक्षहरू