कतारको कूटनीतिक सङ्कट

कतारको कूटनीतिक सङ्कट एउटा कूटनीतिक घटना थियो वि.सं २०७४ जेठ २२ तदनुसार सन् २०१७ जुन ५ मा, सुरु भएको थियो जब साउदी अरबले, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र इजिप्टले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध बिच्छेद गर्दै कतारमा दर्ता भएका विमान र जहाजहरूलाई साउदी अबरको  आफ्नो हवाई क्षेत्र र समुद्री मार्गहरूको उपयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसमा पछि जोर्डन पनि सामेल भएको थियो जसलाई माल्दिभ्स, मौरिटानिया, सेनेगल, जिबुटी, कोमोरोस, यमन र लिबियामा तुब्रुक आधारित सरकारले उनीहरूलाई सहयोग पुर्‍याएको थियो।

साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले कतारको आतङ्कवादको लागि कथित समर्थनलाई उसको कार्यको मुख्य कारणको रूपमा उद्धृत गर्दै खाडी सहयोग परिषद्को सदस्य राष्ट्र कतारलाई सन् २०१४ को सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको थियो। साउदी अरब र अन्य देशहरूले अल जजिरा र इरानसँगको कतारको सम्बन्धलाई आलोचना गरेका थिए। कतारले केही इस्लामी समूहहरू (जस्तै मुस्लिम भातृभाव) लाई सहयोग पुर्‍याएको तर अल-कायदा वा इस्लामी राज्यसँग सम्बन्धित लडाकू समूहलाई सहयोग गर्न अस्वीकार गरेको स्वीकार गरेको थियो। कतारले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आतङ्कवाद विरूद्धको युद्ध र इस्लामी राज्य विरूद्ध भइरहेको सैन्य हस्तक्षेपमा सहयोग पुर्‍याएको दावी गरेको थियो।

प्रारम्भिक आपूर्ति अवरोधहरू इरान र टर्कीबाट थप आयातले कम गरेको थियो र कतारले साउदी नेतृत्वको गठबन्धनको कुनै पनि मागमा सहमत भएको थिएन। मागमा इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध घटाउने, टर्कीसँग सैन्य समन्वय रोक्ने र अल जजिरा बन्द गर्ने जस्ता मागहरू रहेका थिए।

सन् २०१७ जुलाई २७ मा कतारका विदेश मन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानीले पत्रकारलाई बताए अनुसार इजिप्ट, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनले कतारलाई जिद्दीपन देखाइरहेको र सङ्कट समाधानका लागि कुनै कदम नचालेको बताएका थिए।

अल थानीले यस विषयमा सुरक्षा परिषद्, महासभा र सबै संयुक्त राष्ट्रका संयन्त्रले अवस्था समाधान गर्न भूमिका खेल्न सक्ने बताएका थिए। सन् २०१७ अगस्त २४ मा, कतारले इरानसँग पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना गरेको घोषणा गरेको थियो।

सन् २०२१ जनवरी ४ मा, कतार र साउदी अरब, कुवेत र संयुक्त राज्य अमेरिका सङ्कटको समाधान गर्न सहमत भएका थिए। साउदी अबरले कतारसँगको आफ्नो सिमाना पुनः खोल्ने र मेलमिलापको लागि प्रक्रिया सुरू गर्ने बताइएको थियो। अल-उलामा खाडी सहयोग परिषद्को शिखर सम्मेलन पछि सन् २०२१ जनवरी ५ मा एक सम्झौता हस्ताक्षर गरिएको थियो। कतारमाथि लगाइएको नाकाबन्दी हटाइएकोमा नेपालले स्वागत गरेको थियो।

 सन्दर्भ सामग्रीहरू 

 बाह्य कडीहरू