जिल्ला समन्वय समिति (नेपाल)

नेपाल सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र नियमावली २०७३ जारी गरी ७४४ स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) पुनर्संरचना पारित भई राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै साविक जिल्ला विकास समितिहरूलाई स्थानीय तहको समन्वय गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूमिकामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरू अब स्थानीय तहले गर्ने तथा जिल्ला समन्वयन समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने छ ।  स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै निर्वाचितहरूले सपथ लिएपछि जिल्ला समन्वय समितिको प्रक्रिया सुरू हुनेछ । जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख सहित ९ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । समितिमा तीन सदस्य महिला अनिवार्य हुने नियममा व्यवस्था छ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

यो पनि हेर्नुहोस्
नेपालको संविधान २०७२
रसुवाको जानकारी एउटै साइटमा 

श्रेणी:नेपालको प्रशासनिक विभाजन