राणा वंश

राणा वंश नेपालको शासक वंश होGreater Game: India's Race with Destiny and China by David Van Praagh जसले सन् १८४६ देखि १९५१ सम्म नेपाल अधिराज्यमा शाह वंशलाई नाममात्रको शासक बनाइ निरंकुश शासन जमायो। वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति ले राणा शासनको अन्त्य गर्यो। यो वंश काजी बालनरसिंह कुँवरका छोरा जङ्गबहादुर राणाले स्थापित गरेका हुन्। थापा वंशका माथवरसिंह थापाको हत्या पश्चात कोत पर्व र भण्डरखाल पर्व मच्चाइ राणा वंशको उदय भयो। पछि यिनीहरूले कुँवरबाट राणा थर लेख्न थाले।

राणा वंश गोरखा राज्यको भारदार कुँवर खलकको वंशज हुन्।  त्यतिबेलाको सत्तासीन थापा खलक (मुख्तियार भीमसेन थापा खानदान) सँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडिएपछि देशको केन्द्रीय दरबारी राजनीतिमा कुँवर खलकले प्रवेश पाए।  राणाहरू अर्को भारदारी परिवार पाँडे खलक सँग पनि जोडिएका थिए।

 इतिहास 

 शुरुवात 

 पतन 

 प्रशासन 

राणाकालीन प्रशासनमा श्री ३ महाराज सर्वेसर्वा हुन्थे। उनी अन्तर्गत मुख्तियार वा चिफसाहेब रहन्थे। त्यसमुनि जङ्गीलाठ, लाठसाहेब र तीन जना कमाण्डिङ जनरल नै त्यसबेला मन्त्रिमण्डल हुन्थ्यो। ती ६ जना प्रधानमन्त्रीकहाँ दैनिकजसो जम्मा भई राजकाजबारे सल्लाह गर्थे। तीमध्ये नै एकजना हजुरिया जनरल (प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव) पनि पर्थे। 

ती बैठकमा आवश्यक परेको बखत मुलुकी बन्दोबस्त अड्डा, खड्ग निसाना र सरोकारवाला अड्डाका तालुकवाला र हाकिमहरू पनि बोलाइन्थ्यो। अन्यथा हजुरिया जनरलले बैठकका निर्णय टिपेर अरुहरूलाई बोध वा खड्गनिसाना गराउने चलन थियो। रोलवाला राणाजीमध्ये माथिल्ला १३ जनाको तलब फरक–फरक थियो। मुख्तियारले प्रधानमन्त्रीपट्टि ५० हजार र ३० हजार गरी ८० हजार रुपैयाँ खान्थे भने कमाण्डिङ जनरल चार जनाले ५०/५० हजार रुपैयाँ खान्थे। लेफ्टिनेन्ट जनरल २ जनाले १५/१५ हजार, मेजर कर्णेल २ जनाले १२/१२ हजार रुपैयाँ खान्थे। कर्णेल २ जनाले रु. ६ हजार ४०० र लेफ्टिनेन्ट कर्णेल २ जनाले रु. ३६०० खान्थे। यो पारिश्रमिक वार्षिक हो। 

कुनै विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री वा मुख्तियारले अरुहरूको राय लिनुपरेमा मुख्तियारको दलान वा प्रधानमन्त्रीको भुइँ बैठकमा मिटिङ बस्थ्यो। त्यस्ता बैठकमा जङ्गीपट्टि मेजर र निजामतीपट्टि मीर सुब्बा सम्मलाई सामेल गरिन्थ्यो। ती दर्जा पुगेका कर्मचारी यस्ता सभामा सरिक हुन पाउने हुँदा भारदार भनिन्थ्यो। त्यस्ता जमघटलाई भारदारी भनिन्थ्यो।

श्री ३ महाराजका उत्तराधिकारीका रूपमा कमान्डर–इन–चीफ हुन्थे। नेपालमा यिनलाई ‘मुख्तियार’ भन्ने चलन थियो तर प्रचलित भाषामा ‘चीफसाहेब’ भनिन्थ्यो। यसरी महाराजको उत्तराधिकारीका रूपमा रहेको हुँदा नेपालको निजामती र सैनिक अधिकारीहरू श्री ३ महाराजपछि यिनमै अवस्थित हुने हुँदा निकै शक्तिशाली थिए। निजामतीतर्फका प्रमुख भए तापनि वास्तविक रूपमा ‘जनप्रशासन’ का प्रमुख कमान्डर–इन–चीफ थिए र यिनै व्यक्तिले प्रशासनको रेखदेख गर्नुपथ्र्यो। यस पदलाई विशेष आकर्षक बनाउने उद्देश्यले श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरले आफ्नो समयमा पन्ध्रवटा मुख्य अड्डा वा विभाग र ५७ वटा साधारण अड्डा वा विभागको जिम्मा पनि कमान्डर–इन–चीफलाई नै दिएका थिए। कमान्डर–इन–चीफको मातहतमा मुलुकी अड्डा (गृह तथा साधारण) कुमारीचोक (लेखा तथा लेखा परीक्षण), ऐन खाना (कानुन), कौशल भारदारी, तोषाखाना, किताबखाना (निजामती तथा सैनिक दर्जा), मुलुकी खाना र कौषी (राष्ट्रिय ढुकुटी) बिन्तीपत्र निक्सारी अड्डा, मुलुकी बन्दोवस्त अड्डा थिए। कमान्डर–इन–चीफले १७ तोपको सलामी पाउने व्यवस्था भएकोमा मोहनशमशेरले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि एक्काईस तोपको सलामीको व्यवस्था गरे। 
तिर्जा
सैनिक तथा निजामती कर्मचारीलाई तलब बापत नगद दिने व्यवस्था थिएन । वार्षिक खान्कीका रूपमा उनीहरूले धान, चामल, कोदो आदि जिन्सी वस्तु पाउँथे । सरकारबाट उनीहरूलाई ‘तिर्जा’ अर्थात् बाली उठाउन पाउने अधिकारपत्र दिइन्थ्यो र त्यही अधिकारपत्र देखाएर सैनिक तथा निजामती कर्मचारीहरूले आ-आफ्नो खान्की आफैं उठाउँथे ।
 प्रशासनिक विभाजन 
वीर शमशेरको पालामा वि.सं. १९५२ मा राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ वीरशमसेर राणाले नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई गौडा, छोटी गौडा र गोश्वरामा गरी  जिल्ला र तहसिलमा विभाजन गरे। विभाजन अनुसार तराईको भूभागलाई १२ जिल्लामा र पहाडको भूभागलाई २३ तहसिलमा बाँडिएको थियो। यसरी देशको कुल भुभागलाई ३५ जिल्लामा बाँडिएको देखिन आउँछ। यसरी विभाजन गरिएको  जिल्लाको प्रशासनलाई व्यवस्थित रुपमा संञ्चालन गर्न जिल्ला प्रमुखको रुपमा बडाहाकिम र तहसिल प्रमुखको रुपमा गभर्नर नियुक्त गरियो।। जुन वि.सं २०१८ साल सम्म यथावत् थियो। त्यतिखेर काठमाडौँ उपत्यका भित्रका जिल्लाहरूलाई केन्द्रीय प्रशासन अन्तर्गत राखिएको थियो भने पहाडी इलाकालाई तहसिल र तराई इलाकालाई जिल्ला भन्ने प्रचलन थियो। पहाडी इलाका तहसिल भित्र ससाना धेरै जिल्ला हुन्थे।सतिश कुमार, राणा पोलिटी इन नेपाल: ओरिजिन एण्ड ग्रोथ, बम्बई : एसिया पब्लिशिङ हाउस, सन् १९६७, पृ. १०८। 

बडाहाकिमको नियुक्ति सिधै श्री ३ बाट हुने गर्दथ्यो। खासगरी राणा परिवारका सदस्य र उनीहरूको परीवारसँग सम्बन्धित विश्वास पात्र ब्यक्तिहरूबाट वडाहाकिमको नियुक्ति गरिन्थ्यो। कहिलेकाही श्री ३ को रोलक्रममा रहेको रहेको ब्यक्तिलाई श्री ३ ले उपत्यकाबाट बाहिर राख्नुपर्ने आबस्यकता महसुस गरेमा त्यस्ता ब्यक्तिहरूलाई पनि वडाहाकिम नियुक्त गरी पठाएका पाइन्छ। वडाहाकिम गौडा र छाटीगाडाको प्रमुख प्रशासकिय पद हो। जिल्लाभित्रका सम्पूर्णकार्यालयहरूको अनुगमन , रेखदेख, नियन्त्रण, र निर्देशन गर्नु,जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु , जनतामा अन्याय अत्याचार हुन नदिनु , राणा विरोधी गतिविधि माथि रोक लगाउनु, कर्मचारीको निष्पक्ष मूल्याङकन गरी पजनीका लागि श्री ३ लाई विवरण पठाइ सहयोग गर्नु, छिमेकी देश खासगरी भारतसँगको सम्बन्धमा मित्रता कायम गर्नु, राजश्व सङ्कलन गरी देशको ढुकुटी मजबुत बनाउनु र आफनो कायको मूल्याङकन गर्न केन्द्र बाट आउने गुप्तचर र दौडाहलाई नकारात्मक विवरण लेखी श्री ३ मा पेस गर्ने मौका नदिनु वडाहाकिमका मुख्य कार्य थिए।

वडाहाकिम जिल्लाको सम्पूर्ण शक्तिको केन्द्र हो भनेर व्याख्या गरिएता पनि सबै जिल्लामा नियुक्त भई जाने वडाहाकिमहरूमा समान अधिकार थिएन। धनकुटा पाल्पा र डोटीका वडाहाकिमहरूमा विशेष अधिकार थियो। उनीहरू सैनिक उपप्रधान हुनुका साथै आफु जस्ता वडाहाकिमबाट भएका फैसलाहरूको अपिल सम्म सुन्न सक्दथे। 

 कानुन 

 अर्थतन्त्र 
राणाहरूले आफ्नो शासनको शुरुवातदेखि नै छिमेकी भारतमा ब्रिटिस औपनिवेशिक शक्तिसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो। नेपाल औपचारिक रुपमा कसैको उपनिवेश नरहेपनि छिमेकी भारतमा रहेका ब्रिटिसहरूसँगको सम्बन्ध निर्माणका सन्दर्भमा केही आर्थिक नीतिहरूमाथि औपनिवेशिक प्रभाव नपरेको भने होइन। अप्रत्यक्ष उपनिवेशबाट सचेत शासक वर्गले काठमाडौँलाई विस्तारित पूर्वाधार सञ्जालसँग जोड्ने मोटरयोग्य सडक निर्माणको विरोध गरे। बरु त्यसको सट्टा, राजस्व सङ्कलन र किसान परिचालन गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गरे।

 कृषि 

 उद्योग 
जुद्धशमशेरले औद्योगिकरणको नीति लिए। उनले आफूले पनि उद्योगमा लगानी गरे र अरु मानिसलाई पनि उद्योगमा रकम लगानी गर्न प्रेरित गरे। उनले वि.सं १९९२ मा उद्योग परिषद् को स्थापना गरे। उद्योगको संरक्षणको लागि औद्योगिक कानुनको व्यवस्था गरे। वि.सं १९९३ मा कम्पनी कानुन, वि.सं १९९४ मा नेपाल बैङ्क  लिमिटेड, १९९३ मा विराटनगर जुट मिल, १९९५ मा द जुद्धम्याच फ्याक्टरी, १९९९ मा कटन मिल्स, २००० मा नेपाल प्लाइउड एण्ड बबिन फ्याक्ट्री, मोरङ विद्युत, नेपाल माइका कम्पनी, नेपाल चामल र मैदा कारखाना, १९९२ मा नेपाल केमिकल इन्डस् ट्रिजहरूको स्थापना गरे। त्यस्तै ससाना उद्योगहरूमा सेरामिक्स फ्याक्टरी, कागज कारखाना, साबुन कारखाना, खानी उद्योग, नर्सिङखोला नुन उद्योग, फर्निचर उद्योग, भाँडा उद्योग, जस्ता उद्योगहरू खुले।

नेपालमा कुटिर उद्योगका निम्ति जुद्ध शमशेरले "घरेलु इलम प्रचार अड्डा" मार्फत कतुवा, चर्खा, तान, धागो र प्रविधि सम्बन्धी तालिम दिने व्यवस्था मिलाए। वि.सं १९९४ जेठमा नेपालमा १२ दिन उद्योग प्रदर्शनी आयोजना गरियो। १९९६ मा र २००१ मा पनि त्यस्ता प्रदर्शनी भएका थिए। त्यस्ता प्रदर्शनीमा उत्कृष्ट हुनेलाई पुरस्कृत गरिएको थियो।

 व्यापार 
राणा शासनले विभिन्न क्षेत्रका लागि विस्तृत नियमहरू लागु गर्दै व्यापार र वाणिज्यमा कडा नियन्त्रण राख्यो। उदाहरणका लागि, जुम्लामा, स्थानीय आर्थिक अवस्था र व्यापारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न व्यापार नियमहरू आवधिक रूपमा अद्यावधिक गरिएको थियो। सन् १८४६ को ठेक-थिति आदेशलाई आर्थिक प्रशासनको महत्वपूर्ण अङ्ग मान्न सकिन्छ। जसमा अभिजात वर्गले जगत शुल्क (व्यावसायिक कर), निकासी र दलाली (बाज र घोडाहरूमा लाग्ने कर), कस्तुरी तथा लुगाहरू छाप्ने शुल्कको आम्दानीको हिस्सा प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो। स्थानीय अधिकारीहरूमार्फत् प्राप्त गरिने यी र यस्ता विविध आम्दानीले विभिन्न स्थानको आर्थिक विविधता समेत झल्काउँथ्यो।

सन् १८०० को मध्यतिर कपडा, धातुको काम र भाँडाकुँडाको उत्पादन र निर्यात बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उत्पादन केन्द्रको रूपमा उभिएको थियो। यद्धपी उक्त अवधिमा राजनीतिक अस्थिरताले व्यापारलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको थियो। तिब्बतमा रहेका नेपाली व्यापारीहरूले तिब्बती र चिनियाँ सेनाबाट बारम्बार सास्ती भोग्नु परेको थियो। परिस्थिति निकै प्रतिकूल बनेपछि जवाफमा जङ्गबहादुर राणाले सन् १८५५ मा युद्धको घोषणा गरे। परिणामस्वरुप नेपालले जित हासिल गर्यो र १८५६ मा थापाथली सन्धि भयो। जसले व्यापार शर्तहरूलाई पुन: पुष्टि गर्नुका साथै तिब्बती भन्सारबाट नेपाली व्यापारीहरूलाई छुट दिइ व्यापार सम्बन्धलाई सहज बनायो।

 कर 
सन् १८०० को मध्यतिर जङ्गबहादुर राणाले विशेषगरी मोरङ, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, पर्सा र चितवनलगायत तराईका जिल्लाहरूमा जमिनको हकभोग र कर निर्धारणका लागि महत्वपूर्ण सुधारहरू शुरु गरे। जसले राणा शासनको आर्थिक नीतिहरूको लागि आधार तयार गर्यो। उक्त भूमि सुधार योजनाले विशेष गरी बिर्ता (भूमि अनुदान) र पोत बिर्ता (कर योग्य भूमि) को स्वामित्व र उपयोग अधिकार परिभाषित गर्नुका साथै कर सङ्कलन र भूमि व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न जिमिदार (भूमि प्रबन्धक) प्रणालीलाई नियमन गरिएको थियो। यसका अतिरिक्त कर प्रणालीलाई सरल बनाउन दर्शनी शुल्कहरू तथा अन्य अमिलन, नजराना, टिका, गस्ती-सलामी, मेजमानी, भोजनी आदि जस्ता केही शुल्कहरूको उन्मूलन गरिएको थियो।

तलुकदारी व्यवस्था राणाकालीन पहाडी भूमिकर सङ्कलन प्रकृयासँग सम्बन्धित व्यवस्था हो। ग्रामीण क्षेत्रमा कर सङ्कलन गर्ने काम तालुकदारको हुन्थ्यो। यो व्यवस्थामा दुई मुख्य पदवालाहरू मुखिया र जिम्मुवाल नियुक्त गरी भूमिकर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो। 

 समाजिक संरचना 
राणाकालीन सामाजिक व्यवस्था निम्नानुसार विभाजित थियो:

 राजपरिवारआलङ्कारिक र धार्मिक भूमिका मात्र
 राणापरिवारवास्तविक अधिकारी। ए बि सी क्लासमा विभाजित 
 चौतारियाराजपरिवार नजिकको नातेदार; सर्वसाधारण भन्दा माथि तर भूमिकाबिहिन 
 भारदार
 सर्वसाधारण

राणाकालीन नेपालमा सर्वसाधारणको शिक्षामा पहुँचलाई नियन्त्रण गरिएको थियो। राणा शासन अन्त्य हुँदा साधारण लेखपढ गर्न सक्ने नेपालीको सङ्ख्या सयकडा दुईभन्दा कम थियो।

 कला संस्कृति 

 सैन्य 

 बिज्ञान 

स्रोतहरू

यो पनि हेर्नुहोला
पाँडे वंश

श्रेणी:राणा शासन
श्रेणी:राणा वंश
श्रेणी:हिन्दु वंशहरू
श्रेणी:नेपालका वंशहरू