नेपालमा बजेट

नेपालामा बजेट भनेको नेपाल सरकारलाई राजस्व उठाउन र खर्च गर्न दिने कानुन हो । बजेट "विनियोजन विधेयक", "राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक" र "आर्थिक विधेयक" को रुपमा अर्थमन्त्रीद्वारा संसदमा प्रस्तुत गरिन्छ । नेपालमा जेठ १५ गणतन्त्र दिवसमा संसदमा बजेट पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।  संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेस गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । 

सामान्यतया बजेटलाई आय र व्ययको विवरण भनिएतापनी बजेट गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिहरूको अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिहरूको चित्रण र आगामी वर्षका गतिविधिहरूको प्रक्षेपित अनुमानको दस्तावेज हो । तर एसियाली विकास बैङ्कले बजेटलाई आर्थिक गतिविधिहरूको ऐना भनेर परिभाषित गरेको छ । बजेटलाई जिम्मेवारी किटान गरी अख्तियारि दिने माध्यम पनि भनिन्छ । बजेट आवधिक योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने माध्यम पनि हो । 
शाब्दिक रूपमा हेर्ने हो भने Budget शब्द ल्याटिन भाषाको Bauge र फ्रेन्च भाषाको Bougetteबाट आएको हो जसको अर्थ छालाको सानो थैली भन्ने हुन्छ ।
विश्वमा बजेट प्रणालीको सुरूवात सन् १७३३ मा बेलायतबाट भएको हो । जतिबेला बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रवर्ट वालपोलले कालो छालाको झोलामा राखी बजेट पेश गरेका थिए ।

 नेपालमा सरकारी बजेटको विकासक्रम 
नेपालमा बजेटको इतिहास : पाँच करोडदेखि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड सम्म

नेपालमा वि.सं. २००८ साल मार्ग१ गते देखि औपचारिकरूपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।  जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । 

नेपालमा बजेट प्रणालीमा वि स २०५९।६० सालबाट मध्येकालिन खर्च संरचनाको व्यवस्थापन मार्फत आवधिक योजना तर बजेटको तादम्यता कायम गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा बजेट विनियोजन प्रणालीको सुरुवात भएको पाईन्छ 

यस अवधिमा विभिन्न किसिमका बजेट आए भने बजेटको आकारमा पनि व्यापक परिवर्तन भयो । आर्थिक वर्ष २०२७/०२८ देखि नेपालको बजेट १ अर्ब नाघेको हो । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटको आकार ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्याइएको थियो ।

त्यसैगरी ०६१/०६२ सालमा पहिलोपटक नेपालको बजेटको आकार १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको हो । त्यसयता बजेटको सामान्यरूपमा बढे पनि ०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि त्यसको पुनर्निर्माणका लागि बजेट थप्नु परेकाले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आब ०७२/०७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो । त्यसअघि आब ०७१/०७३ मा ६ खर्ब १७ अर्बको बजेट महतले नै ल्याएका थिए ।

बजेटको सूची
+आर्थिक वर्षमिती अर्थमन्त्रीप्रधानमन्त्री रुपैयाँ सन्दर्भ २००८वि.सं. २००८ मंसिर २१ सूवर्ण समशेरमातृकाप्रसाद कोइराला५ करोड २५ लाख २९ हजार २०२१/२२ २०२१ असार २३ सूर्यबहादुर थापासूर्यबहादुर थापा३४ करोड २ लाख ८४ हजार २०३१/ ३२२०३१ असार २१भेषबहादुर थापा१ अर्ब ७४ करोड२०४१/४२२०४१ असार २६प्रकाशचन्द्र लोहनी९ अर्ब ८० लाख०४८महेश आचार्यकृष्णप्रसाद भट्टराई३६ अर्ब ६४ करोड डा. रामशरण महतभरतमोहन अधिकारी२०६५ ।६६२०६५ असोज ३डा.बाबुराम भट्टराईपुष्पकमल दाहाल२ खर्ब ३६ अर्ब १ करोड२०६६ ।६७२०६७ असार २८ सुरेन्द्र पाण्डेमाधवकुमार नेपाल२ खर्ब ८५ अर्ब ९३ करोड २०६६ ।६७२०६७ मंसिर ४सुरेन्द्र पाण्डेमाधवकुमार नेपाल३ खर्ब ३७ अर्व ९० करोड२०६७ ।६८सुरेन्द्र पाण्डेमाधवकुमार नेपाल२०६८ ।६९भरतमोहन अधिकारीझलनाथ खनाल२०६९ ।७०वर्षमान पुनबाबुराम भट्टराई२०७० ।७१शङ्करप्रसाद कोइरालाखिलराज रेग्मी२०७१ ।७२ डा. रामशरण महतसुशील कोइराला२०७२ ।७३खड्गप्रसाद ओली२०७३ ।७४पुष्पकमल दाहाल२०७४ ।७५शेरबहादुर देउवा२०७५ /७६२०७५  जेठ १५ युवराज खतिवडाखड्गप्रसाद ओली१३ खर्ब १५अर्बको १६ करोड२०७६/७७२०७६ जेठ १५युवराज खतिवडाखड्गप्रसाद ओली१५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड२०७७/७८२०७७ जेठ १५युवराज खतिवडाखड्गप्रसाद ओली१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड२०७८/७९२०७८ जेठ १५विष्णुप्रसाद पौडेलखड्गप्रसाद ओली१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड२०७९/८०२०७९ जेठ १५जनार्दन शर्माशेरबहादुर देउवा१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड  २०८०/८१२०८० जेठ १५डा. प्रकाशशरण महतपुष्पकमल दाहाल१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड२०८१/८२२०८१ जेठ १५ वर्षमान पुनपुष्पकमल दाहाल१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड
केन्द्र|अङ्गुठाकार|877x877पिक्सेल|Budget of Nepal Graph

 बजेट होलिडे 
बजेट होलिडे भनेको सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु नै हो । सरकारले आफ्नो आयव्यय विवरण जननिर्वाचित निकायबाट अनुमोदन गराएर मात्र खर्च गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारको आयव्यय विवरण संसदबाट अनुमोदन नभए सरकारको खर्च रोकिन्छ । 

खर्च प्रभावित भएपनि सरकारले राजस्व संकलन भने निरन्तर गर्न सक्छ ।

 नरोकिने खर्च 
बजेट पारित नहुँदा पनि सरकारले संविधानको धारा ११८ अनुसार संसदको स्वीकृति नचाहिने भीभीआईपी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति)को पारिश्रमिकसहित संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम खर्च गर्न सक्छ ।

 राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा

 प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा

 प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पारिश्रमिक र सुविधा

 संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधा

 प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक र सुविधा

 राष्ट्रपति कार्यालय वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुख कार्यालयको प्रशासनिक खर्च

 नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार

 नेपाल सरकारविरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला/आदेश अनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने रकम ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

बाह्य कडीहरू
 बजेट वक्तव्य  सङ्ग्रह 
 विनियोजन ऐन 
 आर्थिक ऐन तथा विधयेक 
श्रेणी:अर्थ वाणिज्य
श्रेणी:सार्वजनिक वित्त
बजेट 
बजेट