नेपालको व्यवस्थापिका

जनतालाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान गर्न राज्यमा तीन अङ्गको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैअनुरूप व्यवस्थापिका नेपालको तीन अङ्ग मध्यको एक हो भने अन्य दुई अङ्ग हुन् - कार्यपालिका र न्यायपालिका । नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुख सर्वोच्च अदालत हो, जसको प्रधान प्रधान न्यायाधीश हुन्छ । सर्वोच्च अदालतलाई अफ्नो न्याय मामला र उच्च न्यायपालिकाहरूको विवाद तथा दुबैको उत्तरदायित्व हेर्ने अधिकार हुन्छ । नेपालमा ७ वटा उच्च अदालत छन् । जस्का अधिकार र उत्तरदायित्व सर्वोच्च अदालतको अपेक्षामा सीमित हुन्छन् । कार्यपालिका र न्यायपालिका का परस्पर मतभेद वा विवादकाहरूको निरुपण राष्ट्रपतिले गर्ने गर्दछन् ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

यो पनि हेर्नुहोस्
स्थानीय न्यायपालिका
स्थानीय कार्यपालिका
स्थानीय व्यवस्थापिका

श्रेणी:नेपालको राजनीति
श्रेणी:संवैधानिक अङ्गहरू