गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन

गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको दार्जिलिङ र कालिम्पोङ जिल्लाहरूको लागि अर्ध-स्वायत्त परिषद् हो। सन् १९८८ मा गठन भएको दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्लाई प्रतिस्थापन गर्दै २०१२ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन गठन गरिएको थियो। गोर्खाल्याण्ड प्रादेशिक प्रशासनले हाल तीन पहाडी उप-उपविभागहरू दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक, दार्जिलिङ जिल्लाको सिलिगुडी उपविभागका केही क्षेत्रहरू र यसको अधिकार अन्तर्गत सम्पूर्ण कालिम्पोङ जिल्ला समावेश गर्दछ।

पृष्ठभूमी
पश्चिम बङ्गालको दार्जीलिङ्ग र डुवर्स क्षेत्रमा बसो-बास गर्ने नेपाली/गोर्खालीहरूले आफ्नो लागि एउटा छुटै राज्य गोर्खाल्यान्ड निर्माणको लागि प्रस्ताव राखेका थिए।
सन् १९८० मा  गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा (Gorkha National Liberation Front) पार्टीको नेता सुभाष घिसिंगले एक छुटै राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि एक हिंसात्मक आन्दोलन गरेका थिए। 
यस आन्दोलनको फलस्वरूप १९८८ मा दार्जीलिंग गोर्खा हिल काउंसिलको गठन गरियो।
दा०गो०हि०का० नया राज्यको निर्माण गर्नमा सफल हुन सकेन, जुन कि सुभाष घिसिंगको पतन संगै सकि सक्यो र २००७ मा बिमल गुरुङको नेतृत्वमा एक नया पार्टी गोर्खाल्यान्ड जनमुक्ति मोर्चा (गो०ज०मु०मो०)को उत्थान भयो। उहाँले गोर्खाल्यान्ड राज्यको निर्माणको लागि एउटा दोश्रो आन्दोलन गर्नु भयो। गो०ज०मु०मो०ले गोर्खाल्यान्ड राज्यको निर्माणको लागि तीन वर्ष सम्म आन्दोलन गर्यो, आन्दोलनको तीन वर्ष सक्कि सके पछि गो०ज०मु०मो० द्वारा दार्जीलिंग पहाडी क्षेत्रमा अर्ध-शासन स्थापित गर्नको लागि राज्य सरकारसँग एउटा समझौता गर्नु पर्‍यो। २ सेप्टेम्बर २०११ को दिन गो०क्षे०प्र०को निर्माणको लागि पश्चिम बङ्गाल वैधानिक सभा (West Bengal Legislative Assembly)मा एउटा ज्ञापन पत्र पेश गरियो। 
गो०क्षे०प्र०सँग प्रशासनिक शक्ति, कार्यकारी शक्ति र आर्थिक शक्ति हुन्छ तर वैधानिक शक्ति हुन्न। अवकाश प्राप्त उच्च अदालतलको न्यायाधिशको उपस्थितिमा एक १० सदस्यीय साझा सत्यापन समितिले डुअर्स र तराईलाई गो०क्षे०प्र०को अधिन राख्नको लागि गोर्खा निवासित क्षेत्रको जाँच गर्यो।

समझौता संस्मरण पत्र
केन्द्रीय गृह मन्त्री पि० चिदम्बरम् , पश्चिम बङ्गालको मुख्य मन्त्री ममता बनर्जी र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नेताको उपस्थितिमा सिलिगुडी नजिकपिंटैल गाँवमा १८ जुलाई २०११ को दिन गो०क्षे०प्र०को समझौता संस्मरण पत्रमा हस्ताक्षर गरियो। पश्चिम बङ्गालको केन्द्रीय गृह सचिव जी० डि० गौतमा, केन्द्रीय गृह मन्त्री ज्वाइन्ट सेक्रेटरी के०के० पाठक र गो०ज०मु०मो०को जेनरल सेक्रेट्री रौशन गिरी द्बारा समझौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

श्रेणी:पश्चिम बङ्गाल
श्रेणी:भारतका स्वायत्त क्षेत्रहरू
श्रेणी:कालिम्पोङ जिल्ला