राष्ट्रपतिको शासन

राष्ट्रपति शासन (वा केन्द्रीय शासन) भारतमा शासनको सन्दर्भमा त्यस समय प्रयोग गरिने एउटा पारिभाषिक शब्द हो, जब कुनै राज्य सरकारलाई भङ वा निलम्बन गरिदिएको हुन्छ र राज्य प्रत्यक्ष सङ्घीय शासनको अधीनमा आउँछ । भारतको संविधानको अनुच्छेद-३५६ मा उल्लेख भए अनुसार केन्द्रले सङ्घीय सरकारको राज्यमा संवैधानिक तन्त्रको विफलता वा संविधानको स्पष्ट उल्लंघनको दशामा त्यस राज्य सरकारलाई बर्खास्त गरेर त्यस राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने अधिकार हुन्छ । राष्ट्रपति शासन त्यस स्थितिमा पनि लागु हुन्छ जब राज्य विधानसभामा कुनै पनि दल वा गठबंधनलाई  स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुँदैन ।

सत्तापक्ष पार्टी वा केंद्रीय (सङ्घीय) सरकारको सल्लाहमा, राज्यपाल आफ्नो निर्णय उपर सदनलाई भङ गर्न सक्छन, यदि सदनमा कुनै पार्टी वा गठबंधनसँग स्पष्ट बहुमत छैन । राज्यपाल सदनलाई छ महिनाको अविधिको लागि निलम्बित अवस्थामा राख्न सक्छ । छ महिना पछि, यदि कुनै पक्षसँग स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएन भने त्यस बखत पुन: निर्वाचन गर्ने गरिन्छ ।

यसलाई राष्ट्रपति शासन यसकारण भनिन्छ किनकि, यस प्रक्रियाद्वारा राज्यको नियन्त्रण निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसँग नभएर सिधै भारतको राष्ट्रपतिको अधीन आउँछ, तर प्रशासनिक दृष्टिले राज्यको  राज्यपाललाई केन्द्रीय सरकारद्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । प्रशासनलाई सहायोग गर्नका लागि राज्यपाल सामान्य तवरमा सल्लाहकारहरूको नियुक्ति गर्दछ, जो सामान्य रूपले अवकाश प्राप्त जनसेवक हुन्छन ।

 अनुच्छेद-३५६ 
अनुच्छेद ३५६, केन्द्र सरकारलाई कुनै राज्य सरकारलाई निलम्बित गर्ने र राष्ट्रपति शासन लगाउने अनुमति त्यस अवस्थामा दिन्छ, जब राज्यको संबैधानिक तन्त्र पूर्ण रूपले विफल भइसकेको हुन्छ ।

 अनुच्छेद-३५५ 
अनुच्छेद ३५५ केन्द्र सरकारले अधिकृत गर्छ किनकि त्यो कुनै वाह्य आक्रमण वा आन्तरिक अशान्तिको अवस्थामा राज्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकोस् र प्रत्येक राज्यको शासन संविधानको प्रावधान अनुरुप चल्न सकोस।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

बाह्य कडीहरू
 Article 355 and 356 text from wikisource
 Discusses the instances where presidents rule has been invoked 
 Text of article 356, which enables the use of presidents rule


श्रेणी:भारतको राजनीति
श्रेणी:भारत सरकार