सम्पति शुद्धीकरण

सम्पति शुद्धिकरण अवैध गतिविधिबाट प्राप्त भएको रकमको स्रोत लुकाएर यसलाई वैध देखिने स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो। यस्तो अवैध रकममा प्रायः लागूपदार्थ तस्करी, यौन व्यवसाय, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार, र दुरुपयोग/सधैनै ठगी जस्ता गतिविधिहरूबाट आएको पैसा पर्दछ। धन शुद्धिकरणमा प्रायः संस्था स्थापना वा अन्य वैध देखिने माध्यम प्रयोग गरेर रकमलाई वैध जस्तो देखाइन्छ। यस प्रकारको प्रक्रिया स्वतः अवैध हो किनभने यस्तो पैसा उत्पादन गर्ने कार्यहरू प्रायः कुनै न कुनै रूपले अपराध हुन् (यदि अपराध नभएको भए, पैसा शुद्धिकरण गर्नु आवश्यक पर्दैनथ्यो)। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र आतङ्कवादसँग जुध्न वित्तीय अपराधहरू जटिल हुँदै गएका कारण र वित्तीय बुद्धिमत्ताको महत्व बढ्दै गएकाले, सम्पत्ति शुद्धिकरण अहिले राजनीतिक, आर्थिक र कानूनी बहसको मुख्य विषय बनेको छ। धेरै देशहरूले धन शुद्धिकरण विरोधी (Anti-Money Laundering, AML) उपायहरू लागू गरेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ मा उल्लेख भएअनुसार कर छली वा आतंककारी क्रियाकलाप वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको श्रोत लुकाउने वा त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीबाट बचाउने उद्देश्यले त्यस्तो सम्पत्ति लुकाउन, रुपान्तरण गर्न वा स्थानान्तरण गर्न कसैलाई मद्दत गरेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको मानिनेछ। ऐनले कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा गैर वित्तीय संस्थाहरूले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकेको ढाँचामा तोकिएका कागजातहरु प्राप्त गरी त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाको स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार तथा आतंककारी क्रियाकलापहरूमा लगानीका विरुद्ध कार्य गरिरहेको अन्तराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफ ए टी एफ) सँग आबद्ध एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ (ए पी जी)को सदस्य रहेको नेपाल यस सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको कारण जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रीसकेको छ। एसिया प्यासिफिकका ४१ देशहरू सक्रिय सदस्य रहेको ए पी जीका सदस्य राष्ट्रहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापहरूमा लगानीका विरुद्ध गरिएका अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरूको पालना गर्नुपर्ने, यस सम्बन्धी विधेयक बनाइ लागू गर्नुपर्ने र यस कार्यलाई रोक्न एक संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने तथा समय समयमा बस्ने एपीजीको बैठकबाट पारित निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पुरर्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

 इतिहास 
• Black money लाइ white बनाउने अपराध हो।

• वित्तीय अपराध हो।

• सम्पतिको आपराधिक स्रोत लुकाइन्छ र कानूनी स्रोतबाट आर्जन गरेको देखाइन्छ।

• सन् १९८० को दशकमा विकास भएको हो। 
• आर्थिक उदारिकरणको गलत परिणाम हो।

• Black money लाई white बनाउन नसकेमा त्यो black money आतङकबादमा प्रयोग हुने विश्वब्यापि मान्यता छ।

• सन् १९८९ मा G7 को पेरिस मा बसेको विश्वब्यपि बैठकले आतङकबादलाई नियन्त्रण गर्न ब्ल्याक मनि रोक्ने प्रस्ताव पारित भएसँगै विश्वभरि यसको नियन्त्रणको प्रयास गरियो।

• पेरिस बैठकले FATF गठन गरी ४९ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्यो र विश्ब्यापि रूपमानै यो अपराध नियन्त्रणको आह्ववान गर्यो।
 विशेषता 

 परिभाषा 

सम्पत्ति सुद्दिकरण गर्ने तरिका 
•	बैङक वा वित्तिय सस्थामा लगानी गरेर,

•	विभिन्न बैङकमा रकम बिनियोजन गरी जम्मा गरेर,

•	सहकारि सँस्था खोलेर,

•	विमा कम्पनि खोलेर,

•	सेयर कारोबार गरेको देखाउने,

•	कर छुट दिएका क्षेत्रमा लगानी बढाउने,

•	स्व-घोषित कर तिर्ने,

•	हुन्डिको माध्यमबाट विदेश पैसा पठाएर औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्र्याउने,

•	घर जग्गाबाट नाफा कमाएको देखाउने,

•	फिल्ममा लगानि गरी नाफा कमाएको देखाउने,

मेला महाेत्वसमा लगानी गरी अर्जन गरेकाे देखाउने,

बैध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन काे इजाजत लिइ साे व्यवसायबाट नाफा अार्जन गरेको देखाउने।
 नियन्त्रण 

 कानुनी प्रावधान 

 विश्व परिवेश 

 नेपाल 

 सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ 
यसै व्यवस्था अनुरुप नै नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लागू गरी वि.स. २०६८ मा संशोधित व्यवस्था पनि लागू गरिसकेको तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले संशोधित ढाँचाको ग्राहक पहिचान (केवाइसी) लिनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको हो। यसै ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार वि.सं.२०६८ आसाढ ३१ मा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०६९ माघ २६ गते सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरी नयाँ ग्राहकहरूलाई तत्काल र पुराना ग्राहकहरुका हकमा २०७० आषाढ मसान्त भित्र नयाँ एवं संशोधित ढाँचाको ग्राहकको पहिचान (केवाइसी) लिइसक्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ। सो अनुसारको समयसीमा बितिसक्दा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा केवाइसी अद्यावधिक गर्ने कार्य जारी नै रहेको पाइएको छ। यसका निम्ति बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूले ग्राहकहरूलाई विवरण नबुझाएमा खाता बन्द गर्ने आशयका पत्रहरु पनि पठाउने गरेका छन् भने केहीले विवरण नबुझाए सम्बन्धित ग्राहकको चेक भुक्तानी रोक्ने गरेको पनि पाइएको छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ ले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहक पहिचान सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसै अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुका निम्ति ग्राहक पहिचान गर्नका निम्ति नयाँ तथा संशोधित ढाँचाको ग्राहक पहिचानको व्यवस्था गरेको हो। संशोधित ढाँचामा उल्लेख भएअनुसार ग्राहकको विस्तृत विवरण बाहेक ग्राहकका एकाघरका सदस्यहरूको समेत विवरण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। साथै एकाघरका सदस्यहरूको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोल्दा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। परिवारका कुनै सदस्य मुलुक बाहिर भएमा सो व्यहोरा विवरणमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यस्तै मृत्यु भइसकेका परिवारका सदस्यहरूको विवरण उल्लेख गर्नु आवश्यक छैन। यस्तो व्यवस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ग्रामिण क्षेत्रका तथा सामान्य बचतकर्ताहरूलाई केही असजिलो अनुभव गराएपनि सम्पत्ती शुद्धिकरण रोक्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्यमा केही सहयोग भने पुग्ने देखिन्छ। साथै यस व्यवस्थाले गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता संख्या बढाउने होडबाजीमा भने केही कमी आएको छ।

यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रत्येक दिन दश लाख वा सो भन्दा बढीको कारोबारको विवरण अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता विवरणहरूबाट पनि दैनिक रूपमा दश लाख वा सो भन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई निगरानी राख्नसकिने अवस्था देखिन्छ। केवाइसीको मुख्य उद्देश्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकबारे विस्तृत जानकारी लिनु नै हो। बैङ्कमा खाता सञ्चालन गर्ने ग्राहकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था विश्वभरी लागू गरिएको पाइएको भएपनि यो निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ।

 पारस्परिक कानुन सहायता ऐन २०७० 

 सुपुर्दगी ऐन २०७० 

 सङगठित अपराध निवारण ऐन २०७० 

 अन्य मुलुक 

यो पनि हेर्नुहोस्

सन्दर्भ सामग्रीहरू

बाह्य कडीहरू

श्रेणी:वित्तिय प्रणाली