रवि लामिछाने

रवि लामिछाने एक नेपाली राजनीतिज्ञ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति हुन्। वि.सं. २०७९ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी चितवन २ बाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य निर्वाचित भएका थिए।  उनी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि एक टेलिभिजन प्रस्तोता रहेका थिए।  

सन् २०१३ को अप्रिलमा नेपालको न्युज ट्वान्टी-फोर टेलिभिजनमा निरन्तर ६० घण्टाभन्दा बढी समय टेलिभिजन अन्तर्वार्ता चलाएर उनले गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्स कायम गरेका थिए। वि.सं. २०७९ मा, लामिछानेले ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशकको पदबाट राजीनामा दिएर उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए।

 पत्रकारिता करियर 
सन् २०१३ को अप्रिलमा नेपालको न्युज ट्वान्टी-फोर टेलिभिजनमा निरन्तर ६० घण्टाभन्दा बढी समय टेलिभिजन अन्तर्वार्ता चलाएर उनले गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्स कायम गरेपछि उनी चर्चामा आएका थिए। लामिछानेले न्युज २४ मा प्रसारण हुने लोकप्रिय कार्यक्रम 'सिधा कुरा जनतासँग' प्रस्तुत गर्ने गरेका थिए। कार्यक्रमको ढाँचामा लामिछानेले प्रस्तुति दिनुका साथै एक सम्पादकीय दृष्टिकोण समेत राख्ने गर्दथे। लामिछानेले ठगी वा भ्रष्टाचारको मुख्यतया सिकार भएका सर्वसाधारणका गुनासोलाई आफ्नो कार्यक्रममा स्थान दिने गरेका थिए। लामिछानेले सन् २०२१ जनवरीमा न्युज २४ बाट राजीनामा दिएर ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा आफ्नो कार्यक्रमको नयाँ संस्करण सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए।  उनले पछिल्लो समय ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा 'सिधा कुरा' नामक कार्यक्रम चलाउने गरेका थिए। 

 कानुनी विवाद 

 आत्महत्या दुरुत्साहन 
२०१९ अगस्ट १५ मा पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा पत्रकार रवि लामिछानेलाई न्यूज २४ को कार्यालयबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पुडासैनीले आत्महत्या गर्नु अघि रेकर्ड गरिएको भिडियोमा लामिछाने लगायत अन्य केहीलाई आत्महत्यामा दुरुत्साहन दिएको आरोप लगाएका थिए। चितवन प्रहरीले लामिछाने र अन्य दुई जनामाथि आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो। यस घटनापछि देशभरि लामिछानेको समर्थनमा हजारौँ युवाहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। धेरैले लामिछानेको गिरफ्तारीलाई राज्यका भ्रष्टाचार विरुद्धको पत्रकारितामा भएको प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरे। केही दिनपछि चितवन जिल्ला अदालतले रु ५ लाख धरौटीमा उनलाई रिहा गर्‍यो। अन्ततः न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले उनलाई सबै अभियोगबाट सफाइ दियो।

 नागरिकता 
लामिछाने सन् २००७ देखि २०१७ सम्म अमेरिकी नागरिक थिए। उनले सन् २०१७ मा अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि आफ्नो पुरानो नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्त भएको दाबी गरे। तर, सर्वोच्च अदालतले २०२३ जनवरी २७ मा लामिछानेले कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याईकन नयाँ नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै उनलाई उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता तथा सांसद पदबाट हटाउने आदेश दियो। त्यसपछि उनले २९ जनवरी २०२३ मा प्रक्रिया पूरा गरी पुनः नेपाली नागरिकता लिए।

 दोहोरो राहदानी 
सन् २०१५ मा लामिछानेले अमेरिकी नागरिक रहँदै नेपाली राहदानी लिएको आरोप लागेको थियो, जुन नेपालको कानून अनुसार गैरकानुनी हो किनभने नेपालले दोहोरो नागरिकता तथा राहदानीलाई मान्यता दिदैन। नेपालका महान्यायाधीवक्ताले उक्त प्रकरणमा मुद्दा नचलाई दिने निर्णय गरे भने सर्वोच्च अदालतले पनि राहदानी प्रकरणलाई नागरिकताको मुद्दामा समेट्न अस्वीकार गर्‍यो।

 राष्ट्रिय परिचयपत्र काण्ड 
गृहमन्त्री हुँदा लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली अन्तर्गत नागरिकको व्यक्तिगत तथा बायोमेट्रिक विवरण व्यवस्थापनका लागि एक अन्तर्राष्ट्रिय निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने विवादास्पद प्रक्रिया स्वीकृत गरेका थिए। सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार ४५ दिनको न्यूनतम समय दिनुपर्ने भए पनि उनले ७ दिनमै टेन्डर प्रक्रिया पूरा गराए र वित्त तथा कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श नगरी प्रक्रिया अघि बढाए। Advantage International Pvt. Ltd. नामक कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का यसअघि पनि पाँच पटक दिइसकेको थियो, जसले पक्षपात र प्रक्रिया बङ्ग्याइएको आशंका जन्माएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रक्रिया र ठेक्का दुबै खारेज गर्‍यो र कम्पनीको धरौटी जफत गरियो।

 फाउन्डेसन घोटाला आरोप 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेमाथि ठगी, अवैध सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधका आरोप लागेका छन्। उनले स्थापना गरेको "[Ravi Lamichhane Foundation]" बाट रास्कोट, कालिकोटमा अस्पताल बनाउने उद्देश्यले संकलित रकम आफ्नी पत्नी निकिता पौडेलको व्यक्तिगत खातामा ट्रान्सफर गरेका थिए। उनले फाउन्डेसन घाटामा रहेको बताए पनि विभिन्न व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग भएको देखिएको छ। साथै, आर्थिक पुनःउत्थानका लागि भएको IMF ऋणको रकमबाट ४ करोड ९ लाख रुपैयाँको सरकारी अनुदान पनि प्राप्त गरेका थिए, जुन झुटो आर्थिक विवरण प्रस्तुत गरेर लिएको बताइएको छ।

 सहकारी घोटाला 
२०२४ को सुरुमा कान्तिपुर दैनिक ले लामिछानेले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको विषयमा रिपोर्ट श्रृंखला प्रकाशित गर्‍यो। यद्यपि मुख्य अभियुक्त गीतेन्द्र बाबु राई थिए, लामिछानेको नाम र हस्ताक्षर वित्तीय कागजातहरूमा देखिएको थियो। उनले आफ्नो नाम र हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै आरोप अस्वीकार गरे।

२०२४ मे १८ मा संघीय संसदले सहकारी घोटालाको अनुसन्धान गर्न विशेष समिति गठन गर्‍यो। समितिले लामिछाने, गीतेन्द्र राई र छबिलाल जोशीले संयुक्त खाता प्रयोग गरी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिने काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रिपोर्टले लामिछानेको दोष पुष्टि नगरेको दाबी गर्‍यो, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधानले उनीमाथि मुद्दा चल्न सक्ने बताए।

उच्च अदालतको फैसला

२०८१ चैत २१ गते (२०२५ अप्रिल ४) मा तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशपछि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको थियो।https://theprint.in/world/nepal-high-court-sends... यस फैसलाले रूपन्देही जिल्ला अदालतको धरौटी आदेश उल्टाएको हो। उनीमाथि सुप्रिम सहकारी प्रकरण अन्तर्गत करोडौंको हिनामिनासम्बन्धी ठगी र संगठित अपराधको आरोप छ। लामिछानेले दोष नस्वीकार गर्दै अदालतसँग सहयोग गर्ने बताएका छन्।https://thehimalayantimes.com/kathmandu...https://kathmandupost.com/national/2025/04/05...

सर्वोच्च अदालतको फैसला

२०८२ जेठ १० गते (२०२५ मे २३), सर्वोच्च अदालतले तुल्सीपुर उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्‍यो। लामिछानेकी पत्नीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै अदालतले "उपलब्ध प्रमाणहरूका आधारमा उनीहरू निर्दोष रहेको विश्वास गर्न सकिँदैन" भनेर ठहर गर्‍यो। जबसम्म रूपन्देही जिल्ला अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदैन, उनीलाई न्यायिक हिरासतमा राख्नुपर्ने भनिएको छ।

राजनैतिक वृत्ति

२०७९ असार २ मा, लामिछानेले ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९मा प्रत्यक्ष तर्फको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले २०७९ असार ७ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक नयाँ राजनीतिक दलको गठनको घोषणा गरेका थिए। उनले चितवन २ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।  २०७९ कार्तिक २७ मा चितवनमा चुनावी अभियानको क्रममा उनको गाडी तोडफोड गरिएको थियो। 

नेपाली काङ्ग्रेसका निवर्तमान राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र नेकपा (एमाले)का कृष्णभक्त पोखरेललाई ३४ हजार ३१२ मतले पराजित गर्दै लामिछाने विजयी भएका थिए।  उनले ४९,२६४ मत प्राप्त गरेका थिए। चुनाव पछि, उनको पार्टीले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको लागि मनोनयनलाई समर्थन गरेको थियो। लामिछानेले सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उपप्रधान सहित गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। ११ पुुुस २०७९ मा उनले शपथ लिएका थिए। सर्वोच्च अदातलले नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै पुरा नगरेको फैसला गरेपछि उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद  गएको छ । अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट परित्याग गरेपनि उनले नेपालको नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु नगरेपछि सांसद बन्न अयोग्य भएका हुन् ।  फैसला पार्टी अध्यक्ष, सांसद र मन्त्रीको पद  गएको छ ।

युवाहरुको ढुकढुकी बनेको एक प्रखर नेताको रुपमा स्थापित रबि लामिछानेले भ्रस्टाचार निवारणका लागि ठूलो साहसका साथ देशमा शान्ति अमन चयनका लागि योगदान दिएका छन् ।

 व्यक्तिगत जीवन 
रवि लामिछानेले इशा लामिछानेसँग विवाह गरेको २४ वर्ष बितिसकेको थियो। सम्बन्ध विच्छेद हुनुभन्दा १० वर्ष अघिदेखि नै उनीहरु छुट्टिएका थिए। उनले २०७५ माघ ७ मा नेपाल चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलसँग विवाह गरेका थिए। लामिछानेका पहिलो श्रीमतीसहित दुई छोरी छन्। 

लामिछाने सन् २००७ देखि २०१७ सम्म अमेरिकी नागरिक थिए। अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि उनको पहिलेको नेपाली नागरिकता पुनर्जीवित भएको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९मा उनको चुनावी अभियानका क्रममा उनको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी परेको थियो। उजुरीकर्ताले अमेरिकी नागरिक हुँदा लामिछानेले नेपाली नागरिकता नत्यागेको र नेपाली कानुनमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएको दाबी गरेका थिए। 

सन्दर्भ सामग्रीहरू

श्रेणी:नेपाली पत्रकारहरू
श्रेणी:जीवित मानिसहरू
श्रेणी:काठमाडौँका मानिसहरू
श्रेणी:नेपाली राजनीतिज्ञहरू
श्रेणी:राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका राजनीतिज्ञहरू
श्रेणी:नेपालका सांसदहरू २०७९–२०८२
श्रेणी:सन् १९७४ मा जन्म