लुम्बिनी विकास योजना

नयाँ गुरूयोजनामा रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु गरी तीन जिल्ला जोडिने छ । बृहत्तर लुम्बिनी विकास निर्देशक समितिले गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई शान्तिको सहर बनाउन भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैङ्क र युनेस्कोसँग छलफलसमेत गरेको थियो । 

ऐतिहासिक गतिविधि

 २३ वैशाख ०६८मा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कबहादुर विश्वकर्मा र एपेकका कार्यकारी उपाध्यक्ष सिआओबीच लुम्बिनीलाई बौद्धमार्गी विशेष संस्कृति क्षेत्रमा सरकार र एपेकले संयुक्त रूपमा विकास गर्ने कार्ययोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर ।
१२ असोज ०६८मा एपेकले बेइजिङस्थित आफ्नो कार्यालयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेपछि ३० असोजमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले प्रचण्डको नेतृत्वमा निर्देशक समिति बनाएको थियो ।
 ३० असोज ०६८मा सरकारले लुम्बिनी विकासका लागि प्रचण्डको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा मोहम्मद वकिल मुसलमान, डा. मीनेन्द्र रिजाल, मंगलसिद्धि मानन्धर, मनोजबहादुर श्रेष्ठ र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष सदस्य छन् ।
 दक्षिण एसियामा शान्ति, स्थिरता, समृद्धि कायम गर्ने उद्देश्यले सन् १९९१मा एपेक गठन भएको थियो । गात वर्ष साउनमा नेपाल आएको एपेकको प्रतिनिधिमण्डलले गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको पुनर्निर्माण नौ वर्षभित्र सक्नेगरी तीन अर्ब अमेरिकी डलर -करिब दुई खर्ब २५ अर्ब) खर्चिने औपचारिक घोषणा गरेको थियो । एपेकका कार्यकारी सदस्यहरू लुम्बिनी पुनर्निर्माण योजनाबारे अध्ययन गर्न नेपाल आएका थिए ।
 एपेक र ताई टङ कम्युनिकेसन -टिटिसी) बीच आधुनिक सञ्चार प्रविधिहरू लुम्बिनीमा जडान गर्नेबारे औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताअनुसार लुम्बिनीमा अत्याधुनिक इन्टरनेट प्रणाली 'ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा' जडान गरिनेछ ।
 ३१ असार ०६८मा राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास सङ्गठन -युनिडो) सँगै लुम्बिनी परियोजना र लुम्बिनी विकासको कार्ययोजना डिजाइनमा सहमति गरेपछि एपेक विवादमा तानिएको थियो । विश्व संस्कृति र पुरातात्विक महत्त्वको लुम्बिनीमा युनेस्कोको मान्यताअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्ने एपेकको भनाइ रहँदै आएको छ ।
 १४ चैत ०६८मा एपेकले लुम्बिनी विकासमा लगानी गर्न सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । पाँच वर्षका लागि वाषिर्क न्यूनतम एक लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नेगरी समाज कल्याण परिषद्सँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा परिषद्का सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादव र एपेकका तर्फबाट संस्थाका उपमहासचिव मिस जी चेनले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
 एपेकका कार्यकारी उपाध्यक्ष सियाओ, महासचिव थिन्क्यु, चाइना रेलवे २१ ब्युरो, चाइना पोटेभिओ समूहले लुम्बिनीको विकासका लागि ३० साउनदेखि ६ भदौ ०६९मा भारतको भ्रमण गरी महत्त्वपूर्ण छलफल गरेको थियो ।
 एपेकको प्रतिनिधिमण्डलले २१ देखि २८ भदौ ०६९ सम्म बेलायतको भ्रमणका क्रममा भिटिपी कम्पनीसँग लुम्बिनीको विकास गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
 चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा तिब्बत-काठमाडौँ-लुम्बिनी रेलवे निर्माणमा सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
 ३ भदौ ०६९मा नेपाल भ्रमणमा आएका एपेकका कार्यकारी उपाध्यक्ष सियाओ उनान र एपेकका उपाध्यक्षसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग लुम्बिनीको विकासबारे छलफल भएको थियो । भेटमा उनले लुम्बिनीको विकासका लागि के र कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ? यसका लागि नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ ? लगायतका विषयमा चासो राखेका थिए । http://www.nayapatrika.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7157:2012-11-08-05-21-42&catid=56:cover-story&Itemid=75

यो पनि हेर्नुहोस
लुम्बिनी

गौतम बुद्ध

सन्दर्भ सामग्रीहरू

श्रेणी:धार्मीकस्थल
श्रेणी:बौद्ध धर्म
श्रेणी:भगवान बुद्ध