संविधान

संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । जसले सरकारको स्वरूपलाई निर्धारण गर्दछ । यसले सरकारको अधिकारलाई सीमित गरी जनताका अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने तथा सरकारका अङ्गहरू बिच शक्तिको वितरण र सम्बन्ध निश्चित गर्ने नियमहरूको सङ्ग्रह हो । संविधानले राज्यको सर्वोच्च शक्तिलाई सञ्चालन गरी नागरिकका अधिकार र कर्तव्यलाई व्यवस्थापन गर्दछ । यसले शासनका विभिन्न अङ्ग - व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, र न्यायपालिका - को शक्ति र कार्यहरू निर्धारण गर्नका साथै राज्य र जनताबिचको अधिकार र कर्तव्यको सीमा निर्धारण गर्दछ । यसलाई संविधान सभा वा अन्य यस्तै प्रक्रियाबाट निर्मित गरी राज्यको शासन र शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने वैधानिकता शासक वर्गलाई जनताले प्रदान गरेका हुन्छन् ।

छोटकरीमा संविधान राष्ट्रको मार्गचित्र र नागरिक अधिकारको वडापत्र हो ।

 ‍‍संविधानमा रहने विषयवस्तुहरू 
संविधानमा मूल रूपमा निम्न विषयको बारेमा उल्लेख रहेको हुन्छ 

 देशको मूल भावना र मर्म र राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्याख्या
 सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नियुक्ति काम र कर्तव्य
 जनताको मौलिक अधिकार र दायित्व
 सार्वभौमसत्ता तथा राजकीय सत्ता जनतामा हुनुपर्ने
 नेपाली धर्म, संस्कृति ,रीतिरिवाज बारे व्याख्या बयान
 देशको शासन प्रणाली, सरकार गठन ,काम र कर्तव्य
 विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिको प्रक्रिया, तिनका
 यसका मातहत बन्ने नियम , उप-नियम र कानुनको व्याख्या
 सङ्कटकाल वा विशेष परिस्थितिबारे व्यवस्था
 देशको राष्ट्रिय गान, झन्डा र अन्य चिन्हबारे व्याख्या
 एक एकसदनात्मक व्यवस्थापिका
 कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषद् मा
 जनताको विविध मौलिक हक अधिकार को सुनिश्चितता
 जनभावनाको कदर
 देशको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहने व्यवस्था

 स्वरूप 

कुनै पनि पुस्तकमा पाठ,अभ्यास एकाइमा विभक्त रहे जस्तै संविधान पनि
 भाग
 धारा
 उपधारामा
 अनुसूची

विभाजन गरिएको हुन्छ।

 संविधानमा हुनुपर्ने गुणहरू

 स्पष्टता: संविधान धारा, उपधारा र दफाहरू दोहोरो अर्थ नलाग्ने र स्पष्ट हुनुपर्छ । 

 परिवर्तनसिल : संविधान आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सकिने हुनुपर्छ । समय ,देश,काल,परिस्थिति ,र जनचाहनाअनुरूप आवश्यक परेको बखत तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी संशोधन गर्न सकिने हुनुपर्छ ।
 व्यापकता: संविधानले राज्यको स्वरूप ,सरकारी क्षेत्र , जनताका हक, राजनीतिक शक्तिको प्रयोग लगायत राज्यका व्यापक क्षेत्रहरू समेटिएको हुनुपर्छ ।
 मौलिक हक: संविधानले जनताको मौलिक हकहरू स्पष्ट उल्लेख गर्दै संरक्षणको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ ।
 स्वतन्त्र न्यायपालिका : संविधानले न्यायपालिकालाई पूर्ण रुप्मा स्वतन्त्रता प्रदान गरेको हुनुपर्छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्
 संविधानवाद
नेपाल को संविधान को संवैधानिक इतिहास , व्यवस्थापिका,न्यायपालिका,कार्यपालिका

  नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४
नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७
  नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
  नेपालको संविधान २०१९
 नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
 नेपालको जनआन्दोलन २०६३
 नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
 नेपालको संविधान, २०७२