संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्रको छ प्रमुख अङ्गहरूमध्येको एउटा अङ्ग हो। यसको कामकर्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय  शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, संयुक्त राष्ट्रमा नयाँ सदस्यताको लागि महासभामा सिफारिस गर्नु, र संयुक्त राष्ट्र वडापत्रमा संशोधन स्वीकृत गर्नु हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार यसको शक्तिहरूमा शान्ति स्थापना कार्यहरू स्थापना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू लागू गर्ने र सैन्य कारबाहीको लागि अख्तियारी दिने समावेश छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायहरू मध्ये सुरक्षा परिषद्ले मात्र सदस्य राष्ट्रहरूमाथि बाध्यकारी हुने प्रस्तावहरू जारी गर्ने अधिकार राख्दछ। परिषद्लाई अनिवार्य निर्णयहरू घोषित गर्ने अधिकार पनि हुन्छ। यस्ता कुनै निर्णयहरूलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव भनिन्छ। 

सुरक्षा परिषद्मा पाँच स्थायी र दस अल्पकालिन गरि १५ सदस्यहरू हुन्छन्। पाँच स्थायी सदस्यहरू; चीन, फ्रान्स, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य हुन्।  यी दोस्रो विश्वयुद्धमा विजयी हुने ठूला शक्ति वा तिनका उत्तराधिकारी राज्यहरू हुन्। स्थायी सदस्यहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नयाँ सदस्य राष्ट्रहरूको प्रवेश वा महासचिवको कार्यालयका लागि मनोनित व्यक्तिहरू लगायत सुरक्षा परिषद्को कुनै पनि प्रस्तावलाई भिटो गर्न सक्छन्। यो भिटो अधिकार महासभाका मामिला वा मतदानहरूमा लागू नहुने हुँदा बाध्यकारी पनि हुँदैन। अन्य दस सदस्यहरू  महासभाद्वारा दुई वर्षको अवधिको लागि क्षेत्रीय आधारमा निर्वाचित हुन्छन्। सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रति महिना वर्णमालानुसार बदलिन्छ।

 सदस्य 
स्थायी सदस्य

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको हाल कायम रहेका स्थायी सदस्यहरूको तालिका यसअनुसार छ: 
 देश हालको राष्ट्र प्रतिनिधित्व पूर्व राष्ट्र प्रतिनिधित्व  जनवादी गणतन्त्र चीन गणतन्त्र चीन (१९४५-१९७१) फ्रान्सेली पाँचौ गणतन्त्र फ्रान्सेली गणतन्त्रको अस्थायी सरकार (१९४५-१९४६) (१९४६–१९५८) रुसी महासङ्घ (१९४१-१९९१)N/AN/A

अस्थायी सदस्य
सुरक्षा परिषदका अन्य दश सदस्य दुइ वर्षको अवधिका लागि चुनिन्छन्। हर वर्ष यी दशमध्ये पाँच चुनिन्छन् । यसको चुनाव क्षेत्रीय आधारमा हुन्छ। अफ्रिकाबाट तीन सदस्य एसिया, पश्चिम यूरोप, र ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनबाट दुई-दुई सदस्य छानिन्छन् । पूर्वी यूरोपबाट एक सदस्य छनिन्छ । यसमा कुनै एक सदस्य अरबको हुनु आवश्यक छ । 

सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यहरूको संख्या बढाउने बारेमा धेरै विवाद छ। चार राष्ट्र (ब्राजिल, भारत, जर्मनी र जापान) जसलाई जी४ भनिन्छ । जापान र जर्मनीले संयुक्त राष्ट्रलाई धेरै आर्थिक सहायता गर्दछन्, र ब्राजिल तथा भारत जनसङ्ख्यामा ठूला भएको कारण संयुक्त राष्ट्रको विश्वशान्तिको लक्ष्यको लागि सैन्य-दलको सबभन्दा ठूलो योगदान गर्नेहरूमा पर्छन्। २१ सेप्टेम्बर २००४ मा जी४ राष्ट्रहरूले स्थाई सदस्य बन्ने बारेमा आपसी समर्थन घोषित गरे । संयुक्त अधिराज्य र फ्रान्सले पनि यस घोषणालाई स्वीकार गरे। पारित हुनका लागि १२८ मतको आवश्यकता हुन्छ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र सङ्घ
श्रेणी:अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू
श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद