कार्बन व्यापार

विश्वका औद्योगिक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको अधिकांश हिस्सा ओगटेका छन्। त्यसकारण जलवायु परिवर्तन रोक्न तिनै औद्योगिक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रको कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा कटौती अनिवार्य छ। सन् १९९७मा तयार भएको र २००५ देखि लागू भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटो अभिसन्धिले विश्वको ३८ वटा औद्योगिक राष्ट्रले सन् २०१२ सम्ममा ५ दशमलव २ प्रतिशतले कमी ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। क्योटो अभिसन्धिमा अमेरिकालगायतका मुख्य प्रदूषक राष्ट्रले आनाकानी गर्दै आए पनि अन्ततः त्यो सबैका लागि बाध्यकारी बनेको छ। जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण एवं कार्बन कटौतीको मुद्दा विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिएकाले पनि क्योटो अभिसन्धिको प्रावधान विवादरहित बन्न सकेन। औद्योगिक अर्थतन्त्रमा आधारित रहेका विश्वका धनी देशहरू कार्बन उत्सर्जन गर्ने नाममा उद्योगहरू बन्द गर्न वा उत्पादन कटौती गर्न किन राजी नहुने र कार्बन कटौति गर्नु धनी राष्ट्रहरूका लागि महँगो सावित हुने देखिएपछि क्योटो अभिसन्धिले देशहरू बीच कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको ब्यापरीक रूपमा आदान प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राख्यो जसलाई कार्बन व्यापार भनिन्छ । यस अनुसार औद्योगिक देशहरूले तोकिएको सीमा भन्दा बढि निस्कासन गर्ने कार्बनडाइअक्साइड बापत कम उत्सर्जन गर्ने (र घटाउने) सँग उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार किन्न सक्ने भए। त्यसका लागि उनीहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रलाई पैसा तिर्नुपर्ने भयो। 

स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगद्वारा कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्र, समुदाय वा संस्थालाई बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र वा संस्थाले आर्थिक सहयोग गरी सोही परिणामको कार्बन उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार ग्रहण गर्न सक्छ। यसरी कार्बन उत्सर्जन घटाउन महँगो पर्ने पक्षले त्यसबापतको अधिकार अर्को पक्षबाट ग्रहण गर्छ, जसलाई कार्बन उत्सर्जनमा गरिएको कटौती महँगो सावित हुँदैन। कार्बन व्यापारको मुख्य उद्देश्य विश्वको अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने गरी जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्नु हो। क्योटो अभिसन्धिले गरेको यस्तो व्यवस्थालाई स्वच्छ विकास संयन्त्र पनि भनिन्छ। यस्तो व्यवस्थाबाट मुख्यतः गरीब राष्ट्र लाभान्वित हुन्छन्, जसको कार्बन उत्सर्जनमा खासै भूमिका रहँदैन, तर जलवायु परिवर्तनबाट भने प्रभावित हुन्छन ।

श्रेणी:विज्ञान