भारत-युरोपीय संघ मुक्त व्यापार करार

भारत-युरोपीय संघ मुक्त व्यापार करार  (इंग्लिश: इंडिया युरोपियन युनियन फ्री  ट्रेड ॲग्रीमेंट) हा भारत प्रजासत्ताक आणि युरोपियन युनियन यांच्यात २७ जानेवारी २०२६ रोजी जवळजवळ दोन दशकांच्या वाटाघाटींनंतर संपन्न झालेला एक व्यापक मुक्त व्यापार करार आहे. नवी दिल्ली येथील भारत-युरोपिय संघ शिखर परिषदेत या कराराची घोषणा करण्यात आली. या करारात वस्तू, सेवा आणि नियामक सहकार्य यासारख्या टप्प्याटप्प्याने वचनबद्धतेद्वारे दोन्ही अर्थव्यवस्थांमधील व्यापार आणि गुंतवणूक उदारीकरण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, दोन्ही बाजूंच्या राजकीय नेत्यांनी या कराराचे वर्णन "सर्व करारांची जननी" (मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स) असे केले. हा वाक्यांश औपचारिक कराराच्या मजकुरात वापरला  गेला नसून, सार्वजनिक निवेदनांमध्ये याचा वापर केला गेला. घोषणेनुसार, हा करार युरोपियन संसदेकडून मान्यता, त्यांच्या संवैधानिक प्रक्रियेनुसार EU सदस्य राष्ट्रांकडून मान्यता आणि भारतातील देशांतर्गत मान्यता प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या अधीन होता.

 पार्श्वभूमी 
भारत आणि युरोपीय संघ यांच्यात व्यापक व्यापार करारासाठी वाटाघाटी २००७ मध्ये व्यापक-आधारित व्यापार आणि गुंतवणूक कराराच्या चौकटीत सुरू झाल्या. २०१३ मध्ये शुल्क, बाजारपेठ प्रवेश, बौद्धिक संपदा हक्क आणि नियामक मानकांवरील मतभेदांमुळे यावरील चर्चा थांबली होती.

भारत आणि युरोपीय संघ यांच्यातील धोरणात्मक आणि आर्थिक सहकार्याच्या नूतनीकरणादरम्यान जुलै २०२२ मध्ये अधिकृतपणे या वाटाघाटी परत पुन्हा सुरू करण्यात आल्या. या वाटाघाटींमध्ये वस्तू आणि सेवांमधील व्यापार, गुंतवणूक संरक्षण, शाश्वत विकास, बौद्धिक संपदा हक्क, डिजिटल व्यापार आणि वाद निवारण यंत्रणा यासह अनेक बाबींचा समावेश केला गेला.

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्यातील चर्चेनंतर, भारत आणि युरोपीय संघाने चालू वर्षाच्या अखेरीस वाटाघाटी पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.  सप्टेंबर २०२५ मध्ये, युरोपियन कमिशनच्या उपाध्यक्षा काजा कल्लास यांनी युरोपीय संघ आणि भारत यांच्यातील घनिष्ठ व्यापार आणि सुरक्षा संबंधांना पाठिंबा दर्शविला, तसेच झापड २०२५ लष्करी सरावात भारताच्या सहभागासह रशियासोबतच्या जवळच्या सहकार्यावर टीका केली. 

जानेवारी २०२६ मध्ये, वाटाघाटी दरम्यान, युरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि भारतीय व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांनी याला 'सर्व व्यापार करारांची जननी' असे वर्णन केले. याव्यतिरिक्त, वॉन डेर लेयन यांनी २०२६ च्या जागतिक आर्थिक मंचात असेही म्हटले की हा व्यापार करार "जागतिक GDP च्या एक चतुर्थांश वाटा असलेले दोन अब्ज लोकांचे मुक्त बाजार" निर्माण करेल.

जानेवारी २०२६ पर्यंत, २४ वाटाघाटी प्रकरणांपैकी सुमारे २० प्रकरणांवर करार पूर्ण झाला होता.

 स्वाक्षरी 
इवलेसे|26 जानेवारी 2026 रोजी नरेंद्र मोदी आणि उर्सुला वॉन डर लेन नवी दिल्लीत
हा करार २६ जानेवारी २०२६ रोजी स्वाक्षरित झाला.   भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असे म्हटले की, भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये एक "मोठा करार" झाला आणि "जगभरातील लोक" त्याला "सर्व करारांची जननी" म्हणतात. मोदी यांनी पुढे असेही सांगितले की हा करार "भारतातील १.४ अब्ज लोकांसाठी आणि युरोपमधील लाखो लोकांसाठी मोठ्या संधी आणेल."

 प्रमुख तरतुदी 
हा करार वस्तू आणि सेवांमध्ये व्यापार उदारीकरण, गुंतवणूक सुलभ करणे आणि नियामक आणि शाश्वतता सहकार्य वाढविण्यासाठी एक चौकट स्थापित करतो. या कराराच्या मजकुराची सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेली माहिती आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या अधिकृत माहिती आणि अहवालांवर आधारित होती, अंतिम कायदेशीर मजकूर आणि परिशिष्टांचे प्रकाशन प्रलंबित आहे.  

दोन्ही पक्षांनी मूल्यानुसार व्यापार होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणात वस्तूंना व्यापून घेण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने शुल्क कपात करण्याचे वचन दिले. या  करारात देशांतर्गत संवेदनशील क्षेत्रांसाठी मात्र वगळण्यात आले आणि यात संक्रमणकालीन व्यवस्था देखील करण्यात आल्या. माध्यमांच्या वृत्तानुसार हा करार अंमलात आल्यानंतर पुढील अनेक वर्षांमध्ये शुल्क उदारीकरण हळूहळू लागू केले जाईल.
क्षेत्र नोंदवलेल्या तरतुदी वस्तूंचा व्यापार संवेदनशील क्षेत्रांसाठी सुरक्षा उपाय आणि बहिष्कारांसह, व्यापार मूल्यानुसार मोठ्या प्रमाणात वस्तूंवरील शुल्क टप्प्याटप्प्याने काढून टाकणे किंवा कमी करणे. औद्योगिक उत्पादने ऑटोमोबाइल, यंत्रसामग्री, रसायने आणि औषधांसह निवडक औद्योगिक वस्तूंवरील उच्च शुल्कात हळूहळू कपात. शेती दुग्धजन्य पदार्थ, धान्ये आणि इतर संवेदनशील वस्तू वगळून, काही कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांसाठी प्राधान्य प्रवेश. सेवा आणि गुंतवणूक नियामक सहकार्याबरोबरच सेवा बाजारपेठेतील प्रवेश आणि गुंतवणूक सुलभीकरणाबाबत वचनबद्धता कामगार गतिशीलता कुशल व्यावसायिक, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांसाठी गतिशीलता संबोधित करण्यासाठी एक समांतर चौकट तयार केली आहे. शाश्वतता पर्यावरणीय मानके आणि हवामान-संबंधित नियामक मुद्द्यांवर संवाद आणि सहकार्यासाठी तरतुदी व्यापार सुलभीकरण सीमाशुल्क प्रक्रिया, उत्पत्तीचे नियम आणि नियामक पारदर्शकता यांच्याशी संबंधित उपाययोजना
यावरील अहवालात मूल्यानुसार ९० टक्क्यांहून अधिक व्यापारी वस्तूंवर शुल्क उदारीकरणाचा परिणाम झाल्याचे नमूद केले आहे, जरी कराराचा मजकूर आणि संबंधित परिशिष्टांच्या प्रकाशनानंतर विशिष्ट उत्पादन-स्तरीय वेळापत्रक आणि कायदेशीर बंधनकारक वचनबद्धता स्पष्ट करणे अपेक्षित होते.  

 आर्थिक महत्त्व 
युरोपीय संघाने असे म्हणले आहे की या करारामुळे युरोपीय निर्यातीवरील जवळजवळ ९७ टक्के कर कमी होतील किंवा रद्द होतील, ज्यामुळे दरवर्षी ४ अब्ज युरोपर्यंतच्या शुल्कात बचत होईल. या करारामुळे २०३२ पर्यंत भारतात होणारी निर्यात दुप्पट होईल अशी अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

या कराराच्या वाटाघाटींचा भाग म्हणून भारताने युरोपीय संघातून आयात केलेल्या कारवरील शुल्क ११०% पर्यंत कमी करण्याची योजना आखली आहे. भारत सरकारने €१५,००० पेक्षा जास्त किमतीच्या मर्यादित संख्येतील EU-निर्मित कारवरील शुल्क तात्काळ कमी करण्यास सहमती दर्शविली. कालांतराने शुल्क अजून १०% पर्यंत कमी होईल. यामुळे फोक्सवागन, मर्सेडिझ-बेंझ आणि बीएमडब्ल्यू सारख्या युरोपियन उत्पादकांसाठी भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश सोपा होईल. EU आणि भारत दोघांनीही सांगितले की भारत EU मधून आयात केलेल्या २५०,००० पर्यंतच्या कारवरील शुल्क कमी करेल, या हालचालीमुळे दबावाचा सामना करणाऱ्या युरोपच्या ऑटोमोटिव्ह उद्योगाला काही दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

या करारामुळे फळांचे रस, प्रक्रिया केलेले अन्न, ऑलिव्ह ऑइल आणि इतर वनस्पती तेलांसह युरोपीय संघाच्या निर्यातीवरील विविध शुल्क काढून टाकले जातील. तसेच स्पिरिट्सवरील शुल्क ४०% पर्यंत कमी होणार यामुळे भारतातील बहुतेक युरोपिीयऑप्टिकल, वैद्यकीय, शस्त्रक्रिया, विमान आणि अंतराळयान निर्यातीवरील शुल्क देखील काढले जाईल. विविध यंत्रसामग्रीवरील ४४% पर्यंत, रसायनांवर २२% आणि औषधांवरील ११% पर्यंत शुल्कासह बहुतेक शुल्क काढले जातील.

या करारामुळे भारताच्या कापड, वस्त्रोद्योग, चामडे आणि पादत्राणे इत्यादी क्षेत्रांना लक्षणीयरीत्या चालना मिळेल अशी अपेक्षा केली जात आहे यामुळे २-१७% पर्यंत EU शुल्क कमी होईल, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदार बांगलादेश, व्हिएतनाम, पाकिस्तान आणि तुर्की सारख्या स्पर्धकांच्या बरोबरीने येतील, ज्यांना पूर्वी शून्य-शुल्क प्रवेश होता आणि इतर कमी किमतीच्या उत्पादकांसह स्पर्धात्मकता अंतर कमी होईल.  वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी असेही सांगितले की भारतीय कापड निर्यातीमध्ये "खूप लवकर" ७ अब्ज डॉलर्सवरून ३०-४० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची क्षमता आहे.

 संदर्भ 

वर्ग:आंतरराष्ट्रीय व्यापार
वर्ग:भारताची अर्थव्यवस्था
वर्ग:मुक्त व्यापार करार