सुशीला कार्की

सुशीला कार्की [अ] (जन्म: ७ जून १९५२) ही एक नेपाळी कायदेतज्ज्ञ, लेखिका आणि राजकारणी आहे जी १२ सप्टेंबर २०२५ पासून नेपाळच्या सध्याच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून काम करत आहे, देशात जनरेशन झेड निदर्शनांनंतर, आणि डिस्कॉर्ड या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे निवडून येणाऱ्या जगातील पहिल्या पंतप्रधान आहेत. पंतप्रधान म्हणून नेपाळ सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या पहिल्या महिला, त्या यापूर्वी ११ जुलै २०१६ ते ६ जून २०१७ पर्यंत नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहत होत्या आणि त्या त्या भूमिकेत असलेल्या पहिल्या महिला देखील होत्या.

 सुरुवातीचे जीवन आणि शिक्षण 
कार्कीचा जन्म ७ जून १९५२ रोजी नेपाळमधील शंकरपूर (नंतर बिराटनगरचा भाग [6]) येथील एका छेत्री कुटुंबात झाला. [2][7] ती तिच्या कुटुंबातील सात मुलांपैकी सर्वात मोठी आहे. कार्कीने त्रिभुवन विद्यापीठात शिक्षण घेतले आणि १९७२ मध्ये महेंद्र मोरंग महाविद्यालयातून कला शाखेची पदवी मिळवली. त्यानंतर तिने भारतात राज्यशास्त्राचा अभ्यास केला आणि १९७५ मध्ये बनारस हिंदू विद्यापीठातून राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली. ती कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी त्रिभुवन विद्यापीठात परतली आणि १९७८ मध्ये पदवी प्राप्त केली. 

 करिअर 

 सुरुवातीची वर्षे 
१९८६ ते १९८९ पर्यंत, कार्की यांनी धारण येथील महेंद्र मल्टिपल कॅम्पसमध्ये सहाय्यक शिक्षिका म्हणून काम केले; १९८८ पासून ते १९९० पर्यंत त्या कोशी झोनल कोर्टाच्या बार अध्यक्षा होत्या. [2][6] त्या वर्षी, त्यांनी पंचायत राजवट उलथवून टाकण्यासाठी १९९० च्या जनआंदोलनात भाग घेतला आणि त्यांना विराटनगर तुरुंगात टाकण्यात आले. नंतर त्यांनी त्यांच्या अनुभवांनी प्रेरित होऊन कारा ही कादंबरी लिहिली. २००२ मध्ये त्यांना विराटनगर अपील न्यायालयाचे अध्यक्ष बनवण्यात आले, ही भूमिका त्यांनी २००४ पर्यंत सांभाळली, त्यानंतर त्या नेपाळ बार असोसिएशनमध्ये वरिष्ठ वकील झाल्या.

 नेपाळ सर्वोच्च न्यायालय 
कार्की यांची जानेवारी २००९ मध्ये नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात तात्पुरती न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुढील वर्षी त्यांचे पद कायमचे करण्यात आले. मार्च २०१६ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने खिल राज रेग्मी यांच्या अंतरिम पंतप्रधानपदी नियुक्तीबाबतच्या रिट याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायालयाने २०१३ मध्ये दाखल केलेली ही याचिका आता संबंधित नसल्याचे ठरवले आणि ती फेटाळून लावली; कार्की आणि मुख्य न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ यांनी असहमती दर्शविली आणि रेग्मी यांची नियुक्ती असंवैधानिक असल्याचे आढळले. कार्की यांनी नंतर असा युक्तिवाद केला की रेग्मी यांच्या नियुक्तीमुळे नेपाळच्या न्यायव्यवस्थेचे कायमचे नुकसान झाले आहे.

एप्रिल २०१६ मध्ये सरन्यायाधीश श्रेष्ठ यांच्या निवृत्तीनंतर, संवैधानिक परिषदेने कार्की यांना ही भूमिका स्वीकारण्याची शिफारस केली. पुढील जुलैमध्ये झालेल्या औपचारिक संसदीय सुनावणीने त्यांच्या नियुक्तीची पुष्टी होईपर्यंत त्यांनी तात्पुरते काम केले. त्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश होत्या आणि त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी त्या कठोर आणि भ्रष्टाचारविरोधी म्हणून ओळखल्या जात होत्या. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांना या गुणांमुळे विरोध झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जया बहादूर चंद यांची नेपाळ पोलिस प्रमुख म्हणून नियुक्ती रद्द केल्यानंतर सरकारने त्यांच्याविरुद्ध काम केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. २०१५ मध्ये संविधान स्वीकारल्यानंतर महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करणे सोपे झाले, एप्रिल २०१७ मध्ये नेपाळी काँग्रेस आणि सीपीएन (माओवादी केंद्र) यांनी त्यांच्याविरुद्ध संसदेत सुरू केले; त्यांना आपोआप निलंबित करण्यात आले.

द हिमालयन टाईम्सच्या मते, महाभियोगाची कारवाई अनेकांना "राजकीयदृष्ट्या प्रेरित, काही हाय-प्रोफाइल प्रकरणांवरील निकालांना अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने" असे वाटले होते आणि संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त झैद राद अल-हुसेन म्हणाले की "तिला काढून टाकण्याचा प्रयत्न संक्रमणकालीन न्याय आणि कायद्याच्या राज्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेबद्दल गंभीर चिंता निर्माण करतो". तिच्यावर महाभियोग चालवण्याच्या निर्णयावर असमाधानी असल्याने, तत्कालीन उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री बिमलेंद्र निधी यांनी राजीनामा दिला आणि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाने नेपाळी काँग्रेस आणि सीपीएन (एमसी) सोबत स्थापन केलेल्या युतीतून बाहेर पडले. मे महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाचे चोलेंद्र शमशेर राणा यांनी कार्यवाहीविरुद्ध स्थगिती जारी केली. सार्वजनिक दबावामुळे मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलादरम्यान एक करार झाला आणि सत्ताधारी पक्षांनी माघार घेतली. कार्की यांनी ६ जून २०१७ रोजी ६५ वर्षांच्या वयाची मर्यादा गाठल्याने राजीनामा दिला.

 उल्लेखनीय निर्णय 

 ओम भक्त राणा विरुद्ध सीआयएए/नेपाळ सरकार (सुदान पीसकीपिंग मिशन भ्रष्टाचार)

 पृथ्वी बहादूर पांडे विरुद्ध काठमांडू जिल्हा न्यायालय (ऑस्ट्रेलियामध्ये पॉलिमर बँक नोटांच्या छपाईतील भ्रष्टाचार)

 सरोगसी खटला

 जयप्रकाश गुप्ता यांना दोषी ठरवणे

 लोकमान सिंग कार्की यांची अधिकाराच्या गैरवापराच्या चौकशी आयोगात नियुक्ती रद्द करणे

 नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान (२०२५ पासून) 
मुख्य लेख: सुशीला कार्की यांचे अंतरिम सरकार

२०२५ च्या जनरेशन झेड-नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी निदर्शनांमुळे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला, त्यानंतर अंतरिम सरकारची आवश्यकता होती आणि त्यांच्या राजकीय तटस्थतेमुळे काही कार्यकर्त्यांनी कार्की यांचे नाव सुचवले.[२७] ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्म डिस्कॉर्डवरील मतदानानंतर, निदर्शक सर्व्हर सदस्यांनी पाच पर्यायांपैकी कार्की यांची निवड केली. नेपाळी सैन्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान नियुक्तीवर सहमती झाली. १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी, नेपाळची संघीय संसद विसर्जित करण्यात आली आणि नेपाळच्या संविधानाच्या कलम ६१ च्या आधारे कार्की यांना अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शपथ देण्यात आली.नेपाळच्या इतिहासातील त्या पहिल्या महिला आहेत ज्यांनी हे पद भूषवले.

वैयक्तिक जीवन

तिने १९७३ च्या रॉयल नेपाळ एरलाइन्स डीएचसी-६ अपहरणात सहभागी असलेले नेपाळी काँग्रेसचे सदस्य आणि युवा विंग नेते दुर्गा प्रसाद सुबेदी यांच्याशी लग्न केले. ते बनारस हिंदू विद्यापीठात शिकत असताना भेटले होते, आणि तो तिचा शिक्षक होता. त्यांना किमान एक मूल आहे. 

तिच्या मूळ नेपाळी व्यतिरिक्त, कार्की काही हिंदी आणि इंग्रजी बोलते.

वर्ग:बनारस हिंदू विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी
वर्ग:इ.स. १९५२ मधील जन्म
वर्ग:स्त्री चरित्रलेख