राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) हे भारत सरकारने २९ जुलै २०२० रोजी जाहीर केलेले धोरण असून भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या धोरणाने १९८६ मध्ये आणलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची जागा घेतली.

या धोरणानुसार शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण या दोन्ही स्तरांवर व्यापक सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. शिक्षण प्रणाली अधिक समावेशक, लवचिक, बहुविषयक आणि २१व्या शतकाच्या गरजांशी सुसंगत करण्याचा उद्देश आहे.

सरकारने स्पष्ट केले की कोणत्याही विद्यार्थ्याला विशिष्ट भाषा शिकण्यास भाग पाडले जाणार नाही. इंग्रजीचे माध्यम सक्तीने प्रादेशिक भाषेत बदलले जाणार नाही. NEP मधील भाषा धोरण हे केवळ मार्गदर्शक आहे. भारतात शिक्षण हा समवर्ती यादीतील विषय असल्यामुळे अंतिम निर्णय राज्ये व शैक्षणिक संस्था घेऊ शकतात.

 इतिहास 
भारताने स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत तीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणे आणली आहेत – १९६८, १९८६ आणि २०२०.

१९८६ चे धोरण जवळपास ३४ वर्षे लागू होते. त्यानंतर बदलाची गरज भासू लागली. २०१५ मध्ये माजी कॅबिनेट सचिव टी. एस. सुब्रमणियन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली. तिने शिक्षण व्यवस्थेत बदलाचे सुचवले.

२०१७ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाने मसुदा प्रसिद्ध केला. २०१९ मध्ये माजी ISRO प्रमुख डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली समितीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ (Draft NEP 2019) तयार केले. हा मसुदा सर्व राज्यांना व लोकांना चर्चेसाठी दिला गेला. त्यावर दोन लाखांहून अधिक सूचना मिळाल्या. या सर्व सल्लामसलतींनंतर २९ जुलै २०२० रोजी अंतिम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले.

 शालेय शिक्षणातील तरतुदी 
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ने भारतातील शालेय शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात बदल सुचवले आहेत. यामध्ये शिक्षणाची नवी रचना, भाषेचे धोरण, मूल्यमापन पद्धती आणि कौशल्याधारित शिक्षण या गोष्टींवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

 १. शिक्षणाची नवी रचना – ५+३+३+४ 
•आधी शिक्षण रचना १०+२ होती (१० वर्षे शाळा + २ वर्षे उच्च माध्यमिक).

•आता ती बदलून ५+३+३+४ अशी करण्यात आली आहे.

 ५ वर्षे (मूलभूत टप्पा) – बालवाडी (३ वर्षे) + इयत्ता १ली व २री. 
▪ खेळ, कथा, चित्रकला, संगीत व अनुभवाधारित शिक्षण.

▪ लहान मुलांच्या मानसिक व शारीरिक विकासावर भर.

 ३ वर्षे (तयारी टप्पा) – इयत्ता ३री ते ५वी. 
▪ भाषेचा पाया भक्कम करणे, गणिताची मूलभूत समज.

▪ विज्ञान व समाजशास्त्राची प्राथमिक ओळख.

▪ प्रयोग, गट कार्य व प्रकल्प कार्य.

 ३ वर्षे (मध्यम टप्पा) – इयत्ता ६वी ते ८वी. 
▪ विषयांची अधिक सखोल ओळख.

▪ कौशल्याधारित शिक्षण – हस्तकला, संगणक, कोडिंग, व्यवसायिक कौशल्ये.

▪ विद्यार्थ्यांना आवडीचे विषय निवडण्याची संधी.

 ४ वर्षे (माध्यमिक टप्पा) – इयत्ता ९वी ते १२वी. 
▪ विषय निवडण्यात लवचिकता.

▪ करिअर मार्गदर्शन व उच्च शिक्षणाची तयारी.

▪ प्रकल्प, संशोधन व प्रत्यक्ष अनुभव.

 २. भाषा व शिक्षण माध्यम 
•५वीपर्यंत मातृभाषा/प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण.

•इंग्रजी व इतर परकीय भाषा शिकण्याची संधी.

•"तीन-भाषा पद्धत" कायम ठेवली आहे.

•भाषेमुळे शिक्षणात भेदभाव होऊ नये म्हणून शाळांना स्वातंत्र्य.

 ३. मूल्यमापन व परीक्षा सुधारणा 
•वार्षिक परीक्षेपेक्षा सतत मूल्यमापनावर भर.

•इयत्ता ३री, ५वी व ८वीत टप्प्याटप्प्याने मूल्यमापन परीक्षा.

•१०वी व १२वीच्या परीक्षा कमी तणावदायक करण्यासाठी बदल.

•विद्यार्थ्यांना विषय परत देण्याची संधी.

•केवळ पाठांतर नव्हे तर समज, विश्लेषण, तर्कशक्ती व समस्या सोडवण्यावर भर.

 ४. डिजिटल व तंत्रज्ञान आधारित शिक्षण 
•ई-लर्निंग व डिजिटल साधनांचा समावेश.

•शाळांमध्ये संगणक व इंटरनेट सुविधा.

•ग्रामीण भागात डिजिटल शिक्षण पोहोचवण्यासाठी विशेष योजना.

 ५.कौशल्य व व्यवसायिक शिक्षण 
•इयत्ता ६वीपासून व्यवसायिक शिक्षणाची सुरुवात.

•हस्तकला, इलेक्ट्रॉनिक्स, संगणक प्रोग्रॅमिंग, बागकाम, उद्योजकता.

•उद्योग, कारागीर व तज्ञ यांच्या सहकार्याने प्रशिक्षण.

 ६. इतर सुधारणा 
•शाळा सोडणाऱ्या मुलांसाठी पुन्हा शिक्षणात आणण्याचे कार्यक्रम.

•विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी समावेशक शिक्षण.

•राष्ट्रीय शैक्षणिक मूल्यांकन व प्रशिक्षण प्राधिकरण (PARAKH).

•आहार, आरोग्य तपासणी व मानसिक आरोग्य सेवा शाळांमध्ये.

 उच्च शिक्षणातील तरतुदी 

 पदवी अभ्यासक्रम ३ किंवा ४ वर्षांचा असू शकतो.
 विद्यार्थी दरवर्षी बाहेर पडताना प्रमाणपत्र मिळवू शकतो (१ वर्षानंतर सर्टिफिकेट, २ वर्षानंतर डिप्लोमा, ३-४ वर्षांनंतर पदवी).
 बहुविषयक शिक्षणाला प्रोत्साहन – विद्यार्थी विज्ञानासोबत कला, किंवा कला शाखेत गणित यासारखे विषय निवडू शकतो.
 भारतातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांसाठी एकच नियामक संस्था तयार करण्याची तरतूद.
 शिक्षक प्रशिक्षण व संशोधन यासाठी वेगळे प्रावधान.
 राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान (National Research Foundation) स्थापनेचा प्रस्ताव.

 भाषा धोरण 

 मातृभाषेत किंवा प्रादेशिक भाषेतून किमान ५वीपर्यंत, शक्य असल्यास ८वीपर्यंत शिक्षण.
 तीन-भाषा पद्धती कायम ठेवली.
 कोणती भाषा शिकायची याचा अंतिम निर्णय राज्ये, शाळा व पालकांवर सोपवला.
 इंग्रजी व इतर परकीय भाषाही शिकता येतील.

 फायदे 

 शिक्षण अधिक लवचिक व विद्यार्थीकेंद्रित होणार.
 बहुविषयक शिक्षणामुळे करिअरच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील.
 ग्रामीण भागातही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा प्रयत्न.
 कौशल्याधारित शिक्षणामुळे नोकरीच्या संधी वाढतील.

 टीका 

 काहींच्या मते धोरण ग्रामीण व शहरी शिक्षणातील दरी वाढवू शकते.
 भाषा धोरणामुळे हिंदी प्राबल्य वाढेल, अशी दक्षिण भारतीय राज्यांची भीती.
 शिक्षकांची कमतरता, निधीची टंचाई आणि अंमलबजावणीतील अडचणी.
 कोरोना काळात धोरण लागू झाल्याने योग्य चर्चा व्हायला वेळ मिळाला नाही, अशी टीका.

 निष्कर्ष 
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल घडवून आणणारे धोरण आहे. शालेय ते उच्च शिक्षणापर्यंत सर्व स्तरांवर सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. या धोरणाचा योग्य पद्धतीने आणि समन्यायी रित्या अंमल झाल्यास भारताच्या शिक्षण प्रणालीला जागतिक दर्जा मिळू शकतो.

वर्ग:शिक्षण