गीता मित्तल

न्यायमूर्ती गीता मित्तल (जन्म: ९ डिसेंबर, १९५८) या एक निवृत्त भारतीय न्यायाधीश आहेत. त्या जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश आहेत आणि त्या पदावर काम करणाऱ्या पहिल्या महिला आहेत. त्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश देखील होत्या.

 प्रारंभिक आयुष्य 
मित्तल यांचे शिक्षण दिल्लीतील लेडी इर्विन स्कूलमध्ये झाले. १९७५ मध्ये त्यांनी पदवी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. शालेय विद्यार्थिनी असताना त्या भारतातील गर्ल गाईड्सच्या सदस्य होत्या. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक कार्यक्रमांमध्ये संस्थेचे प्रतिनिधित्व करत होत्या. त्यानंतर त्यांनी १९७८ मध्ये दिल्लीतील लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमन येथून अर्थशास्त्रात ऑनर्ससह बॅचलर ऑफ आर्ट्स पदवी प्राप्त केली आणि अ‍ॅथलेटिक्समध्ये सक्रियपणे भाग घेतला, लेडी श्रीराम कॉलेजच्या क्रीडा अध्यक्ष म्हणून काम केले (१९७७-१९७८). मित्तल यांनी दिल्लीतील कॅम्पस लॉ सेंटरमध्ये कायद्याचा अभ्यास केला आणि १९८१ मध्ये एलएल. बी. पदवी प्राप्त केली.

 कारकीर्द 
मित्तल यांनी १९८१ ते २००४ पर्यंत दिल्लीत वकिली केली. त्यांनी बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यासंबंधीच्या खटल्यात दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या वकील म्हणूनही काम केले.

 दिल्ली उच्च न्यायालय 
१६ जुलै २००४ रोजी मित्तल यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. तर २० फेब्रुवारी २००६ रोजी त्या कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून काम पाहू लागल्या. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश असताना त्यांनी दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही प्रकरणे हाताळली.

१४ एप्रिल २०१७ रोजी, मित्तल यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

३ ऑगस्ट २०१८ रोजी, मित्तल यांची जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली. या न्यायालयाच्या त्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश आहेत. ८ डिसेंबर २०२० रोजी त्या न्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्या.

 अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती 
२०१९ मध्ये, मित्तल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहून जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयातील खटल्यांचा भार हाताळण्यासाठी अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी नमूद केले की न्यायालय आपल्या क्षमतेच्या निम्म्या क्षमतेने काम करत आहे. तसेच नियुक्त केलेल्या सतरा न्यायाधीशां पैकी केवळ दहा न्यायाधीश कार्यरत आहेत. न्यायमूर्ती मित्तल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या विचारार्थ सात नावे पाठवली. कॉलेजियम भारतातील उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती करते. एप्रिल २०२० मध्ये, न्यायालयात तीन स्थायी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली, ज्यामुळे एकूण कार्यरत न्यायाधीशांची संख्या तेरा झाली.

मित्तल यांनी परकीय चलन संवर्धन आणि तस्करी प्रतिबंध कायदा, १९७४ (COFEPOSA) अंतर्गत स्थापन केलेल्या सल्लागार मंडळाचे सदस्य म्हणून काम पाहिले आहे.

फेब्रुवारी २००८ मध्ये, स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) च्या कारवायांवरील बंदीची चौकशी करण्यासाठी बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, १९६७ अंतर्गत स्थापन केलेल्या न्यायाधीकरणात त्यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. न्यायाधीश म्हणून, मित्तल यांनी SIMI वरील मागील बंदीची मुदतवाढ लागू करण्यास नकार दिला. याचे कारण त्यांनी  असे नमूद केले की सरकार मुदतवाढीच्या युक्तिवादाचे समर्थन करण्यासाठी नवीन पुरावे सादर करण्यात अयशस्वी ठरले होते.  परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने यानिर्णयाला स्थगिती दिली आणि SIMI वरील बंदी सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली.

 इतर उपक्रम आणि पुरस्कार 
मित्तल यांनी अनेक शैक्षणिक संस्थांच्या गव्हर्निंग बोर्डवर काम केले आहे. २००८ पासून त्या दिल्लीतील राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या आणि २०१३ पासून नवी दिल्लीतील इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूटच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या सदस्य म्हणून काम करत आहेत. त्या १९९९ ते २००४ पर्यंत दिल्ली विद्यापीठ न्यायालयाच्या सदस्य होत्या. याशिवाय त्या १९९७ ते १९९९ पर्यंत दिल्लीतील राम लाल आनंद कॉलेजच्या गव्हर्निंग बॉडीवर नामांकित झाल्या होत्या.

न्यायमूर्ती मित्तल या नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी दिल्लीच्या जर्नल ऑफ लीगल स्टडीजच्या संपादकीय सल्लागार मंडळावर देखील काम करतात.

२००८ मध्ये, भारताचे उपराष्ट्रपती मोहम्मद हमीद अन्सारी यांनी मित्तल यांना लेडी श्रीराम कॉलेजकडून 'प्रतिष्ठित माजी विद्यार्थी पुरस्कार' देऊन सन्मानित केले. २०१९ मध्ये, त्यांना न्यायाची उपलब्धता सुधारण्यासाठी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात असुरक्षित पीडितांसाठी विशेष न्यायालये तयार करण्यासाठी आणि सुरू करण्यासाठी केलेल्या कामासाठी न्यायमूर्ती पीएन भगवती पुरस्कार मिळाला.

 नारी शक्ती पुरस्कार 
२०१७ मध्ये, मित्तल यांना नारी शक्ती पुरस्कार  देण्यात आला. न्यायाधीश म्हणून काम करताना सरकारी पुरस्कार स्वीकारल्याने त्यांच्यावर टीका झाली. विशेष म्हणजे विद्यमान न्यायाधीशाने सरकारकडून पुरस्कार स्वीकारण्याची ही पहिलीच घटना होती. यापूर्वी, फक्त निवृत्त न्यायाधीशांनीच सरकारी पुरस्कार स्वीकारले होते. सरकारी पुरस्कार स्वीकारल्याने त्यांना सरकार पक्षातील खटल्यांच्या सुनावणीपासून अपात्र ठरवले पाहिजे असा देखील सूर उमटला होता.

 संदर्भ 

वर्ग:नारी शक्ती पुरस्कारविजेते
वर्ग:२१व्या शतकातील भारतीय महिला न्यायाधीश
वर्ग:२१व्या शतकातील भारतीय न्यायाधीश
वर्ग:लेडी श्री राम महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी
वर्ग:हयात व्यक्ती
वर्ग:इ.स. १९५८ मधील जन्म
वर्ग:स्त्री चरित्रलेख