भारतीय वायुयान अधिनियम, २०२४

भारतीय वायुयान अधिनियम, २०२४ हा भारताच्या संसदेचा एक कायदा आहे ज्यामध्ये विमानाचे रचना, उत्पादन, देखभाल, ताबा, वापर, ऑपरेशन, विक्री, निर्यात आणि आयात यांचे नियमन आणि नियंत्रण संबंधी तरतुदी आहेत. या अधिनियमद्वारे विमान अधिनियम, १९३४ रद्द करण्यात आला. 

घटनाक्रम
 ३१ जुलै २०२४ रोजी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह लोकसभेमध्ये हे विधेयक सर्वप्रथम नागरी उड्डाणमंत्री किंजरापू राममोहन नायडू यांनी मांडले. 
 ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी विधेयक लोकसभेमध्ये ध्वनिमताद्वारे पारित झाले. 
 ५ डिसेंबर २०२४ रोजी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह राज्यसभेमध्ये हे विधेयक नागरी उड्डाणमंत्री किंजरापू राममोहन नायडू यांनी मांडले. त्याचदिवशी पारित झाले. 
 ११ डिसेंबर २०२४ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विधेयकास मंजूरी दिली व विधेयकाचे अधिनियमात रुपांतर झाले. त्याचदिवशी अधिनियम राजपत्राद्वारे लागू केला गेला. 
अधिनियमातील ठळक मुद्दे
 हे अधिनियम कालबाह्य झालेल्या विमान अधिनियम, १९३४ च्या जागी आणले गेले. तरीही जुन्या कायद्यातील बहुतांश तरतुदी नवीन कायद्यात समाविष्ट केलेल्या आहेत. 
 या अधिनियमाद्वारे खालील मंडळे स्थापन करण्याच्या तरतुदी आहेत :
 नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (Directorate General of Civil Aviation) : सुरक्षिततेचे निरीक्षण करणे आणि नियामक कार्ये करणे हे मुख्य उद्दिष्ट
 नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरो (Bureau of Civil Aviation Security) : नागरी विमान वाहतूकबाबतची सुरक्षा धोरणे निश्चित करण्याकरिता. 
 विमान अपघात तपास ब्युरो (Aircraft Accident Investigation Bureau) : विमान अपघातांबाबतीत तपासकार्य करणेबाबत. केंद्र सरकार या संस्थांवर देखरेख करेल. ते त्यांच्या आदेशांचा आढावा घेऊ शकते किंवा त्यात सुधारणा करू शकते. जुन्या अधिनियमातील या तरतुदी कायम आहेत.
 विमान धोकादायक पद्धतीने उडवणे, विमानात शस्त्रे किंवा स्फोटके बाळगणे आणि विमानतळांजवळ कचरा टाकणे किंवा प्राण्यांची कत्तल करणे हे गुन्हे नवीन कायद्यात समाविष्ट आहेत. यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास, एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
 या कायद्यात नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड आकारण्याशी संबंधित निर्णयांविरुद्ध दुसरे अपील करण्याची तरतूद आहे.
कायद्याचे संक्षिप्त विश्लेषण
विमान वाहतूक क्षेत्र हे सर्वप्रथम १९९४ साली खाजगी विमान वाहतूक कंपन्यांसाठी खुले करण्यात आले होते. तसेच बाकीच्या क्षेत्रांमध्ये जसे की विद्युतविभाग, दूरसंचार आणि विमा यामध्ये खाजकीकरण १९९१ पासूनच सुरू केले होते. या सर्व क्षेत्रांसाठी त्या त्या क्षेत्रातील स्वतंत्र नियामक मंडळे स्थापन केलेली. परंतु या कायद्यातील नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (Directorate General of Civil Aviation) हे स्वतंत्र नसून सरकारी नियंत्रणाखाली असलेले मंडळ स्थापन करण्यात आले. ह्या कायद्यात भुरदंडबाबतीतील खटल्यांमध्ये मध्यस्थ नियुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अधिकार दिले गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की एका पक्षासाठी एकतर्फी मध्यस्थ नियुक्त करण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या कलम १४ अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आहे. तसेच हा कायदा केंद्र सरकारला काही नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल फौजदारी दंड निश्चित करण्याचा अधिकार देतो. हे अधिकार वेगळे करण्याच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध जाऊ शकतात.

थोडक्यात इतिहास
भारतातील नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राचे नियमन खालील प्रमुख कायदे करतात: (i) विमान अधिनियम, १९३४ आणि (ii) भारतीय विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, २००८. १९३४ चा कायदा नागरी विमान वाहतूक आणि विमानतळांच्या परवान्याशी संबंधित विविध क्रियाकलापांचे नियमन करतो तर २००८ च्या कायद्याद्वारे विमानतळांवर दिल्या जाणाऱ्या वैमानिक सेवांसाठी शुल्क नियंत्रित करण्यासाठी आणि विमानतळांच्या कामगिरीच्या मानकांचे निरीक्षण करण्यासाठी एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले. ऑगस्ट २०१३ मध्ये, सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र नियामक स्थापन करण्यासाठी भारतीय नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरण विधेयक, २०१३ सादर करण्यात आले होते परंतु १५वी लोकसभा विसर्जित झाल्याने हे विधेयक रद्दबातल झाले. पुढे २०२० साली १९३४ च्या कायद्यामध्ये सुधारणा करून DGCA, BCAS, AAIB या महामंडळांना वैधानिक मान्यता प्रदान करण्यात आली. सरतेशेवटी १९३४ च्या कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदींसह नवीन कायदा करण्यासाठी भारतीय वायुयान विधेयक आणले गेले. डिसेंबर २०२४ मध्ये हे विधेयक पारित करून सदरचा नवा कायदा अस्तित्वात आला आणि जुना कालबाह्य झालेला विमान अधिनियम, १९३४ ९० वर्षांनंतर रद्द करण्यात आला.

वर्ग:भारतातील कायदे
वर्ग:भारतामधील विमानवाहतूक