सिंधू पाणी करार

सिंधू पाणी करार (IWT) हा भारत आणि पाकिस्तानमधील पाणी-वाटप करार आहे, जो जागतिक बँकेने आयोजित केला आहे आणि वाटाघाटी करून सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा वापर केला आहे. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी कराची येथे तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि तत्कालीन पाकिस्तानी अध्यक्ष आणि फील्ड मार्शल अयुब खान यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली होती. २३ एप्रिल २०२५ रोजी, भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी २०२५ च्या बैसरन खोऱ्यातील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याची घोषणा केली. 

या करारामुळे भारतात असलेल्या बियास, रावी आणि सतलज या तीन "पूर्व नद्यांच्या" पाण्यावर नियंत्रण मिळते - ज्यांचा सरासरी वार्षिक प्रवाह ४१ अब्ज घनमीटर (३३ दशलक्ष एकरफूट) आहे - भारताला, तर भारतात असलेल्या सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन "पश्चिम नद्यांच्या" पाण्यावर नियंत्रण पाकिस्तानला मिळते - ज्यांचा सरासरी वार्षिक प्रवाह ९९ अब्ज घनमीटर आहे.भारतात असलेल्या सिंधू नदी प्रणालीद्वारे वाहून नेल्या जाणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी सुमारे ३०% पाणी भारताला मिळाले तर उर्वरित ७०% पाणी पाकिस्तानला मिळाले. या करारामुळे भारताला पश्चिम नद्यांचे पाणी मर्यादित सिंचनासाठी आणि वीज निर्मिती, नेव्हिगेशन, मालमत्तेचे तरंगणे, मत्स्यपालन इत्यादी अमर्यादित वापरासाठी वापरण्याची परवानगी मिळते. पश्चिम नद्यांवर प्रकल्प बांधण्यासाठी भारतासाठी तपशीलवार नियमावली आहे. कराराच्या प्रस्तावनेत सद्भावना, मैत्री आणि सहकार्याच्या भावनेने सिंधू नदी प्रणालीतील इष्टतम पाण्याचा वापर करण्यासाठी प्रत्येक देशाचे अधिकार आणि दायित्वे ओळखली जातात. जरी हा करार दोन्ही राष्ट्रांच्या सुरक्षेच्या पैलूंशी कोणत्याही प्रकारे जोडलेला नसला तरी, पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही नद्यांचा एक खालचा प्रवाह असलेला देश असल्याने, पाकिस्तानला भीती आहे की भारत पाकिस्तानमध्ये पूर किंवा दुष्काळ निर्माण करू शकतो, विशेषतः युद्धजन्य परिस्थितीत. 

१९४८ मध्ये १९४७-१९४८ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान, नदी प्रणालीवरील पाण्याचे हक्क भारत-पाकिस्तान जलवादाचे केंद्रबिंदू होते. १९६० मध्ये कराराच्या मंजुरीनंतर, भारत आणि पाकिस्तानने अनेक लष्करी संघर्षांमध्ये भाग घेतला असला तरी, कोणत्याही जलयुद्धात भाग घेतलेला नाही. बहुतेक मतभेद आणि वाद कराराच्या चौकटीत प्रदान केलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे सोडवले गेले आहेत.

सिंधू पाणी करार हा आज जगातील सर्वात यशस्वी पाणी वाटप प्रयत्नांपैकी एक मानला जातो, जरी विश्लेषक हवामान बदलांना तोंड देण्यासाठी काही तांत्रिक वैशिष्ट्ये अद्ययावत करण्याची आणि कराराची व्याप्ती वाढवण्याची आवश्यकता मान्य करतात.

 कराराच्या तरतुदी 
सिंधू नदी प्रणालीमध्ये तीन पश्चिम नद्या - सिंधू, झेलम आणि चिनाब - आणि तीन पूर्व नद्या - सतलज, बियास आणि रावी यांचा समावेश आहे. IWT च्या कलम I नुसार, इतर पाच नद्यांचा भाग नसलेली कोणतीही नदी/उपनदी आणि तिचे पाणलोट क्षेत्र सिंधू नदीचा भाग आहे ज्यामध्ये तिच्या खाड्या, डेल्टा चॅनेल, जोडणारे तलाव इत्यादींचा समावेश आहे. या करारानुसार, पाकिस्तानमध्ये कलम II (1) नुसार स्पष्टपणे परवानगी दिलेल्या पाण्याच्या वापरानंतर पूर्वेकडील नद्या भारताद्वारे विशेष पाणी वापरासाठी वाटल्या जातात. त्याचप्रमाणे, भारतातील परवानगी दिलेल्या पाण्याच्या वापरानंतर पाकिस्तानला पश्चिमेकडील नद्यांचा विशेष पाणी वापर आहे. IWT च्या कलम IV (14) मध्ये असे म्हटले आहे की दुसऱ्या देशाच्या कमी वापरलेल्या पाण्यामधून विकसित झालेल्या कोणत्याही पाण्याच्या वापराला कालांतराने पाणी वापराचे अधिकार मिळणार नाहीत. बहुतेकदा, या करारामुळे नद्यांचे पाणी वाटण्याऐवजी त्यांचे विभाजन झाले. 

१० वर्षांचा संक्रमण कालावधी मंजूर करण्यात आला ज्यामध्ये भारताला पाकिस्तानच्या पूर्वेकडील नद्यांमधून पाकिस्तानच्या कालव्यांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यास बांधील होते जोपर्यंत पाकिस्तान पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी कालवे व्यवस्था बांधू शकत नाही. १९६५ च्या भारत-पाक युद्धादरम्यानही पाकिस्तानला होणारा असा पाणीपुरवठा खंडित झाला नव्हता. आयडब्ल्यूटीच्या कलम ५.१ नुसार, भारताने पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील पश्चिमेकडील नद्यांमधून सिंचनासाठी नवीन हेड-वर्क्स आणि कालवे व्यवस्था बांधण्याच्या खर्चासाठी यूके पौंड स्टर्लिंग ६,२०,६०,०००/= (पाउंड स्टर्लिंग बासष्ट दशलक्ष साठ हजार किंवा १२५ मेट्रिक टन सोने) निश्चित योगदान देण्यास सहमती दर्शविली. १९६५ च्या भारत-पाक युद्धानंतरही भारताने एकूण रक्कम दहा समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये दिली होती. दोन्ही देशांनी करारात डेटाची देवाणघेवाण करण्यास आणि नद्यांच्या सिंधू प्रणालीतील पाण्याचा इष्टतम वापर करण्यासाठी सहकार्य करण्यास सहमती दर्शविली. या उद्देशासाठी, कराराद्वारे कायमस्वरूपी सिंधू आयोगाची स्थापना केली जाते, ज्यामध्ये प्रत्येक देशाने एक आयुक्त नियुक्त केला जातो. कराराच्या अंमलबजावणी, अर्थ लावणे किंवा उल्लंघनावरून भविष्यात उद्भवणारे कोणतेही मतभेद आणि वाद निकाली काढण्यासाठी ते निश्चित प्रक्रियेचे पालन करेल. आयोगाने तीन युद्धे पार पाडली आहेत आणि तपासणी, डेटाची देवाणघेवाण आणि भेटींद्वारे सल्लामसलत आणि संघर्ष निराकरणासाठी एक सतत यंत्रणा प्रदान करते. सिंधू नदी प्रणालीच्या विकासासाठी संभाव्य वाद तसेच सहकार्यात्मक व्यवस्थांवर चर्चा करण्यासाठी आयोगाला वर्षातून किमान एकदा भेटणे आवश्यक आहे. कलम VIII (8) नुसार, दोन्ही आयुक्त एकत्रितपणे दोन्ही देशांना त्यांच्या कामांबद्दल वार्षिक अहवाल सादर करतील. परंतु हे वार्षिक अहवाल भारताकडून कराराचे वारंवार उल्लंघन केल्याचा दावा करणाऱ्या पाकिस्तानकडूनही कधीही सार्वजनिक केले जात नाहीत. 

दोन्ही पक्षांनी दुसऱ्या पक्षाला प्रभावित करणाऱ्या कोणत्याही अभियांत्रिकी कामांच्या बांधकामाच्या योजनांविषयी सूचित करावे आणि अशा कामांबद्दल डेटा द्यावा. उपखंडातील तणावामुळे विचलित न होता वार्षिक तपासणी आणि डेटाची देवाणघेवाण सुरूच राहते. दोन्ही देशांनी परस्पर करार केल्यानंतर सलाल धरण बांधण्यात आले. भारत आणि पाकिस्तानमधील प्रदीर्घ चर्चेनंतरही तुळबुल प्रकल्प अनेक दशकांपासून मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. वाद किंवा मतभेद झाल्यास, लवाद न्यायालय (CoA) किंवा तटस्थ तांत्रिक तज्ञांना लवादासाठी बोलावले जाते. बागलिहार पॉवर प्लांटला मंजुरी देण्यासाठी तांत्रिक तज्ञांचा निर्णय आणि किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी CoA चा निर्णय घेण्यात आला. पाकिस्तान 850 मेगावॅट रॅटल जलविद्युत प्रकल्पाबाबतच्या कराराचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा करत आहे आणि CoA स्थापन करण्याची मागणी करत आहे तर भारताने तटस्थ तज्ञाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे. रावी आणि सतलजच्या खोऱ्यात पाकिस्तानमध्ये येण्यापूर्वी पाकिस्तान विविध वापरांसाठी भूजल वापरत असला तरी भारताने अद्याप पाकिस्तानकडून आयडब्ल्यूटीच्या कलम II चे उल्लंघन केल्याचा कोणताही आरोप केलेला नाही. पाकिस्तानने कलम IV(3a) चे उल्लंघन करून आपल्या क्षेत्रातील नदीचे पूर कमी करण्यासाठी आणि भारतातील कच्छच्या ग्रेट रणमध्ये पूर वाढविण्यासाठी नदी प्रशिक्षण प्रकल्प देखील बांधले. भारतीय प्रकल्पांविरुद्ध पाकिस्तानने वाद उपस्थित करून सीओएकडे संपर्क साधला, ज्यामुळे सीओएच्या निकालांद्वारे त्याच्या तरतुदींचा तपशीलवार अर्थ लावला गेला तर आयडब्ल्यूटी रद्द होऊ शकते.

 जागतिक बँकेचा सहभाग 
१९५१ मध्ये, टेनेसी व्हॅली अथॉरिटीचे माजी अध्यक्ष आणि यूएस अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डेव्हिड लिलिएन्थल यांनी कॉलियर मासिकासाठी लेखांची मालिका लिहिण्यासाठी या प्रदेशाला भेट दिली. लिलिएन्थलला उपखंडात खूप रस होता आणि भारतीय आणि पाकिस्तानी सरकारच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी त्यांचे स्वागत केले. जरी त्यांचा दौरा कॉलियरने प्रायोजित केला असला तरी, लिलिएन्थल यांना परराष्ट्र विभाग आणि कार्यकारी शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली, ज्यांना आशा होती की लिलिएन्थल भारत आणि पाकिस्तानमधील दरी कमी करण्यास आणि उपखंडातील शत्रुत्वाचे आकलन करण्यास मदत करू शकतील. त्यांच्या भेटीदरम्यान, लिलिएन्थल यांना हे स्पष्ट झाले की भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव तीव्र आहे, परंतु एका स्पष्ट इशाराने तो मिटवता येत नाही. त्यांनी त्यांच्या जर्नलमध्ये लिहिले:

भारत आणि पाकिस्तान काश्मीरवरून युद्धाच्या उंबरठ्यावर होते. तणाव कमी होईपर्यंत या मुद्द्यावर वाटाघाटी करण्याची शक्यता दिसत नव्हती. शत्रुत्व कमी करण्याचा एक मार्ग म्हणजे इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे जिथे सहकार्य शक्य आहे. या क्षेत्रातील प्रगतीमुळे दोन्ही राष्ट्रांमध्ये सामुदायिकतेची भावना निर्माण होईल ज्यामुळे कालांतराने काश्मीरवर तोडगा निघू शकेल. त्यानुसार, मी प्रस्तावित केले की भारत आणि पाकिस्तानने सिंधू खोरे नदी प्रणाली विकसित करण्यासाठी आणि संयुक्तपणे चालविण्यासाठी संयुक्तपणे एक कार्यक्रम तयार करावा, ज्यावर दोन्ही राष्ट्रे सिंचनाच्या पाण्यासाठी अवलंबून होती. नवीन धरणे आणि सिंचन कालव्यांसह, सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांमधून अन्न उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रत्येक देशाला आवश्यक असलेले अतिरिक्त पाणी मिळू शकेल. लेखात, मी असे सुचवले की जागतिक बँक पक्षांना करारावर आणण्यासाठी आणि सिंधू विकास कार्यक्रमाच्या वित्तपुरवठ्यात मदत करण्यासाठी त्यांच्या चांगल्या पदांचा वापर करू शकेल.

लिलिएन्थलच्या या कल्पनेला जागतिक बँकेतील (तेव्हाची आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना आणि विकास बँक) अधिकाऱ्यांनी आणि त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान सरकारांनीही चांगला प्रतिसाद दिला. जागतिक बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष युजीन आर. ब्लॅक यांनी लिलिएन्थल यांना सांगितले की त्यांचा प्रस्ताव "सर्व बाजूंनी अर्थपूर्ण आहे". ब्लॅक यांनी लिहिले की बँकेला दोन्ही देशांच्या आर्थिक प्रगतीत रस आहे आणि सिंधू वाद या विकासात एक गंभीर अडथळा ठरू शकतो याची त्यांना चिंता होती. तृतीय पक्षाच्या मध्यस्थीवरील भारताचे पूर्वीचे आक्षेप बँकेच्या आग्रहाने दूर झाले की ते संघर्षाचा निर्णय घेणार नाही तर करारासाठी एक मार्ग म्हणून काम करेल.

ब्लॅकने सिंधू वादाच्या "कार्यात्मक" आणि "राजकीय" पैलूंमध्ये फरक देखील केला. भारत आणि पाकिस्तान नेत्यांशी केलेल्या पत्रव्यवहारात, ब्लॅकने असे प्रतिपादन केले की जर राजकीय विचारांव्यतिरिक्त मतभेदांच्या कार्यात्मक पैलूंवर वाटाघाटी केल्या तर सिंधू वाद सर्वात वास्तववादीपणे सोडवता येईल. त्यांनी अशा गटाची कल्पना केली जी ऐतिहासिक हक्क किंवा वाटपाचे प्रश्न बाजूला ठेवून सिंधू खोऱ्यातील पाण्याचा सर्वोत्तम वापर कसा करायचा या प्रश्नाला तोंड देईल.

ब्लॅकने भारतीय, पाकिस्तानी आणि जागतिक बँकेच्या अभियंत्यांची एक कार्यदल प्रस्तावित केली. जागतिक बँकेचे प्रतिनिधी मंडळ सल्लागार गट म्हणून काम करेल, ज्यावर सूचना देण्याचे आणि जलद संवाद साधण्याचे काम सोपवले जाईल. कार्यदलाला दिलेल्या त्यांच्या सुरुवातीच्या निवेदनात, ब्लॅकने गटाच्या यशाबद्दल ते का आशावादी आहेत याबद्दल सांगितले:

श्री. लिलिएन्थल यांच्या प्रस्तावाचा एक पैलू मला पहिल्यापासूनच आवडला. मी त्यांचा आग्रह सांगतो की सिंधू समस्या ही एक अभियांत्रिकी समस्या आहे आणि ती अभियंत्यांनीच सोडवली पाहिजे. अभियांत्रिकी व्यवसायाची एक ताकद अशी आहे की, जगभरातील अभियंते समान भाषा बोलतात आणि निर्णयाच्या सामान्य मानकांसह समस्यांकडे जातात.

सिंधू वादावर लवकर तोडगा निघावा अशी ब्लॅकची आशा अकाली होती. पाण्याच्या वाटपाबाबत दोन्ही बाजू सहमत होतील अशी बँकेला अपेक्षा होती, पण भारत किंवा पाकिस्तान दोघेही त्यांच्या भूमिकेशी तडजोड करण्यास तयार दिसत नव्हते. पाकिस्तानने सर्व सिंधू उपनद्यांच्या पाण्यावरील ऐतिहासिक हक्कावर आग्रह धरला आणि पश्चिम पंजाबचा अर्धा भाग वाळवंटीकरणाच्या धोक्यात होता, तर भारतीय बाजूने असा युक्तिवाद केला की मागील पाण्याच्या वाटपामुळे भविष्यातील वाटप निश्चित होऊ नये. त्याऐवजी, भारतीय बाजूने वाटपाचा एक नवीन आधार तयार केला, ज्यामध्ये पश्चिम उपनद्यांचे पाणी पाकिस्तानला आणि पूर्व उपनद्यांचे पाणी भारतात जाईल. ब्लॅकला ज्या महत्त्वाच्या तांत्रिक चर्चांची अपेक्षा होती त्या राजकीय विचारांमुळे थांबल्या ज्या त्याने टाळण्याची अपेक्षा केली होती.

या प्रगतीच्या अभावामुळे जागतिक बँक लवकरच निराश झाली. सुरुवातीला तांत्रिक वाद म्हणून ज्याची कल्पना केली होती ती लवकरच सोडवता येणार नाही असे वाटू लागले? भारत आणि पाकिस्तान वाटपाच्या तांत्रिक पैलूंवर सहमत होऊ शकले नाहीत, पाण्याच्या कोणत्याही मान्य झालेल्या वाटपाची अंमलबजावणी तर दूरच. अखेर, १९५४ मध्ये, जवळजवळ दोन वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर, जागतिक बँकेने स्वतःचा प्रस्ताव मांडला, स्वतःसाठी वाटून घेतलेल्या मर्यादित भूमिकेच्या पलीकडे जाऊन आणि दोन्ही बाजूंना खोऱ्याच्या भविष्यासाठी ठोस योजनांचा विचार करण्यास भाग पाडले. या प्रस्तावात भारताला खोऱ्याच्या तीन पूर्व उपनद्या आणि पाकिस्तानला तीन पश्चिम उपनद्या देण्याची ऑफर देण्यात आली. पश्चिम नद्यांचे पाणी वळविण्यासाठी आणि पाकिस्तानने गमावलेल्या पूर्व नदी पुरवठ्याची जागा घेण्यासाठी कालवे आणि साठवण धरणे बांधण्यात येणार होती.

भारतीय बाजू जागतिक बँकेच्या प्रस्तावाला अनुकूल होती, परंतु पाकिस्तानला ती अस्वीकार्य वाटली. जागतिक बँकेने पूर्वेकडील नद्या भारताला आणि पश्चिमेकडील नद्या पाकिस्तानला वाटल्या. या नवीन वाटपात सिंधू खोऱ्याच्या ऐतिहासिक वापराचा किंवा पश्चिम पंजाबचे पूर्वेकडील जिल्हे वाळवंटात बदलू शकतात या वस्तुस्थितीचा विचार केला गेला नाही आणि पाकिस्तानच्या वाटाघाटीच्या भूमिकेला नकार दिला. जिथे भारत वाटपाच्या नवीन पद्धतीसाठी उभा होता, तिथे पाकिस्तानला वाटले की त्याच्या पाण्याचा वाटा फाळणीपूर्वीच्या वाटपावर आधारित असावा. जागतिक बँकेचा प्रस्ताव भारतीय योजनेशी अधिक सुसंगत होता आणि यामुळे पाकिस्तानी शिष्टमंडळ नाराज झाले. त्यांनी वर्किंग पार्टीमधून माघार घेण्याची धमकी दिली आणि वाटाघाटी कोसळण्याच्या मार्गावर आल्या.

तथापि, दोन्ही बाजूंना वाटाघाटी रद्द करणे परवडणारे नव्हते. पाकिस्तानी प्रेसने वाढत्या शत्रुत्वाच्या चर्चेसह वाटाघाटी संपल्याच्या अफवांना तोंड दिले; सरकार भारताशी हिंसक संघर्षासाठी चर्चा टाळण्यास तयार नव्हते आणि त्यांना त्यांच्या भूमिकेवर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले गेले. भारत सिंधू प्रश्न सोडवण्यास देखील उत्सुक होता; वाटाघाटींद्वारे मोठे विकास प्रकल्प थांबवण्यात आले आणि भारतीय नेते सिंचनासाठी पाणी वळवण्यास उत्सुक होते. डिसेंबर १९५४ मध्ये, दोन्ही बाजू पुन्हा वाटाघाटीच्या टेबलावर आल्या. जागतिक बँकेच्या प्रस्तावाचे रूपांतर समझोत्याच्या आधारावरून वाटाघाटीच्या आधारावर करण्यात आले आणि पुढील सहा वर्षे चर्चा थांबत राहिल्या.

पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला हस्तांतरित करण्यासाठी कालवे आणि साठवण सुविधांच्या बांधकामासाठी वित्तपुरवठा करण्याबाबतच्या करारातील शेवटचा अडथळा. पूर्वेकडील नद्यांवरचे आपले हक्क सोडून पाकिस्तान जे पाणी सोडत होता त्याची भरपाई करण्यासाठी हे हस्तांतरण आवश्यक होते. सुरुवातीला जागतिक बँकेने भारताला या कामांसाठी पैसे देण्याची योजना आखली होती, परंतु भारताने नकार दिला. बँकेने बाह्य वित्तपुरवठा योजनेला प्रतिसाद दिला. सिंधू खोरे विकास निधी करार (कराची, १९ सप्टेंबर १९६०); ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, पश्चिम जर्मनी, न्यू झीलंड, युनायटेड किंग्डम, युनायटेड स्टेट्स यांच्यात आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना आणि विकास बँक (IRDC) आणि पाकिस्तान यांच्यात एक करार झाला ज्याने पाकिस्तानला निधी आणि कर्जे यांचे संयोजन देण्यास सहमती दर्शविली. या उपायामुळे करारातील उर्वरित अडथळे दूर झाले आणि दोन्ही देशांनी १९६० मध्ये त्याच दिवशी IWT वर स्वाक्षरी केली जी १ एप्रिल १९६० पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल परंतु "सिंधू खोरे विकास निधी करार" तरतुदी त्याच्या कलम XI(3) नुसार IWT वर कोणत्याही प्रकारे परिणाम करत नाहीत.आयडब्ल्यूटीवर स्वाक्षरी केल्यानंतर, तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी संसदेत सांगितले की भारताने (पाणी) करार खरेदी केला आहे. पाकिस्तानला अनुदान आणि कर्जे १९६४ मध्ये एका पूरक कराराद्वारे देण्यात आली.

 कराराचे परिणाम 
सिंधू नदी प्रणालीतून भारताला १६% दराने सुमारे ४१ अब्ज घनमीटर पाणी मिळाले तर पाकिस्तानला ८४% दराने सुमारे २१८ अब्ज घनमीटर पाणी मिळाले. तथापि, भारत पश्चिम नद्यांचे पाणी ७०१,००० एकरपर्यंत सिंचनासाठी वापरू शकतो, ज्यामध्ये १.५४ अब्ज घनमीटरपेक्षा जास्त पाणी साठवण क्षमता नाही आणि जलविद्युत प्रकल्पांसह नवीन साठवणूक कामे (नदीच्या अमर्यादित जलप्रकल्पांतर्गत परवानगी असलेले पाणी साठवणूक वगळून) २.० अब्ज घनमीटरपेक्षा जास्त साठवणूक क्षमता आणि ०.९३ अब्ज घनमीटर इतकी नाममात्र पूर साठवणूक क्षमता आहे. भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याला केलेले हे पाणी वाटप त्याच्या सिंचनाच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अपुरे आहे, तर कराराने पाकिस्तानच्या सिंधू नदी खोऱ्यातील ८०.५२% लागवडीखालील जमिनींना सिंचन करण्यासाठी पुरेसे पाणी देण्याची परवानगी दिली आहे.जरी, भारत कितीही नदी प्रवाह (RoR) जलविद्युत प्रकल्प बांधू शकतो, तरी RoR प्रकल्पाचा ऑपरेटिंग पूल मर्यादित क्षमतेचा असतो ज्यामुळे कमी प्रवाहाच्या कालावधीत पाणी साठवणूक मर्यादित होते. तथापि, RoR प्रकल्पातील गेटेड स्पिलवेमागील अधिभार साठवणूक मर्यादित नाही जी पावसाळ्यात इष्टतम दुय्यम वीज निर्मितीसाठी पाणी साठवण्यासाठी उपयुक्त आहे. कमी परवानगी असलेल्या साठवणुकीमुळे, जम्मू आणि काश्मीर राज्याला त्यांच्या जलाशयांचे कार्यक्षम ठेवण्यासाठी महागडे गाळ काढावा लागतो. जम्मू आणि काश्मीरच्या वरच्या भागात मध्यम पाण्याच्या साठवणुकीला परवानगी न देऊन पाकिस्तान अतिरिक्त फायदे देखील गमावत आहे, ज्याचे पाणी शेवटी हिवाळ्याच्या हंगामात कमी प्रवाहात पाकिस्तानला वापरण्यासाठी सोडले जाईल आणि त्याच्या प्रदेशातील काही धरणांची आवश्यकता टाळता येईल. पाकिस्तान ४,५०० मेगावॅट डायमर-भाशा धरण, ३,६०० मेगावॅट कलाबाग धरण, ६०० मेगावॅट अखोरी धरण, ४,३२० मेगावॅट दासू धरण, ७,१०० मेगावॅट बुंजी धरण, ४,८६६ मेगावॅट थाकोट धरण, २,४०० मेगावॅट पाटण धरण, १५,००० मेगावॅट काटझारा धरण, ७०० मेगावॅट आझाद पट्टन धरण, ८८४ मेगावॅट सुकी किनारी धरण इत्यादी प्रकल्पांसह मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या पुनर्वसनासह बहुउद्देशीय जलसाठे बांधण्याची योजना आखत आहे. कोणताही धरण फुटल्यास, पाकिस्तानमधील तसेच भारतातील कच्छ प्रदेशातील खालच्या भागात अभूतपूर्व पाण्याचा पूर किंवा पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे कारण ही धरणे अत्यंत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रात आहेत.

तथापि, भारताला IWT मधून लष्करी फायदा मिळतो कारण त्याची व्याप्ती भारतातील नद्यांच्या (पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही नद्या) खोऱ्याच्या क्षेत्रापुरती मर्यादित आहे आणि अनुच्छेद II (1 ते 4) आणि III (2 ते 3) नुसार पाकिस्तानमध्ये स्थित फक्त रावी आणि सतलज खोरे आहेत आणि IWT फक्त पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील भारतीय भागात उपलब्ध/वाहणाऱ्या पाण्याच्या वाटणीशी संबंधित आहे. IWT नुसार, पाकिस्तानने सिंधू नदी प्रणालीच्या भारतीय भागात स्थित धरणे, बॅरेज, पॉवर स्टेशन इत्यादींवर बॉम्बफेक करणे / नष्ट करणे हे IWT चे उल्लंघन आहे ज्यामुळे IWT रद्द होऊ शकते.

 कराराची छाननी सुरू 
पाकिस्तानने चिनाब नदीवरील भारताच्या नवीन धरण प्रकल्पाबाबत जागतिक बँकेकडे चिंता व्यक्त केली, असे म्हटले की ते सिंधू पाणी करार (IWT) शी सुसंगत नाही आणि असा युक्तिवाद केला की भारत या जलाशयांचा वापर पाकिस्तानमध्ये कृत्रिम पाणीटंचाई किंवा पूर निर्माण करण्यासाठी करू शकतो.

२०१९ मध्ये, पुलवामा हल्ल्यानंतर, केंद्रीय जलसंपदा मंत्री आणि सत्ताधारी पक्ष भाजपमधील एक वरिष्ठ नेते नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, हल्ल्याशी कथित संबंध असल्याबद्दल पाकिस्तानला शिक्षा करण्यासाठी भारतातून वाहणारे सर्व पाणी भारतीय राज्यांकडे वळवले जाईल, ज्याचा पाकिस्तान सरकारने इन्कार केला आणि निषेध केला. केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया म्हणाले की नियुक्त केलेल्या तीन नद्यांमधून पाण्याचा प्रवाह रोखण्यासाठी "सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत".

 कच्छ 
मुख्य लेख: कच्छचे ग्रेट रण

सिंधू नदीचे पाणी भारतातील गुजरात राज्यातील कच्छच्या रण भागात असलेल्या कोरी खाडीत वाहते, ते समुद्रात जाण्यापूर्वी शकूर सरोवरातून नारा नदी नावाच्या डेल्टा चॅनेलमधून जाते. भारताच्या संमतीशिवाय, १९८७ ते १९९७ पर्यंत पाकिस्तानने जागतिक बँकेच्या मदतीने कच्छच्या ग्रेट रण क्षेत्रातून जाणारा लेफ्ट बँक आउटफॉल ड्रेन (LBOD) प्रकल्प बांधला.IWT कलम IV(10) चे उल्लंघन करून, LBOD चा उद्देश पाकिस्तानच्या सिंधू डेल्टामध्ये खारट आणि प्रदूषित पाणी प्रवाह रोखणे आणि कच्छच्या रण क्षेत्रातून समुद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी वळवणे आहे. LBOD द्वारे सोडलेले पाणी भारतातील पूर वाढवते आणि विस्तीर्ण क्षेत्रात पसरलेल्या मीठ शेतांना पाण्याचा स्रोत असलेल्या जलसाठ्यांची गुणवत्ता दूषित करते. एलबीओडीचे पाणी वादग्रस्त सर क्रीक नदीमार्गे समुद्रात जाते, जी भारताने त्याच्या मध्य रेषेपर्यंत धारण केली आहे परंतु पाकिस्तानने पूर्णपणे त्यावर दावा केला आहे, आणि पुरामुळे डाव्या तीरावर अनेक भेग पडल्यामुळे एलबीओडीचे पाणी भारतीय हद्दीत प्रवेश करते. भारतातील गुजरात राज्य सिंधू खोऱ्याचा सर्वात खालचा किनारा भाग असल्याने, कराराच्या कलम IV च्या तरतुदींनुसार भारताचे कोणतेही भौतिक नुकसान होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी पाकिस्तानने केलेल्या अभियांत्रिकी कामांची सर्व माहिती भारताला देण्यास पाकिस्तान बांधील आहे आणि मध्यस्थी प्रक्रियेद्वारे मतभेद मिटल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम पुढे नेणार नाही.

 २०१६ उरी हल्ला 
२०१६ च्या उरी हल्ल्यानंतर, भारताने सिंधू जल करार रद्द करण्याची धमकी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले की, "रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही." आतापर्यंत, अशा धमक्या प्रत्यक्षात आलेल्या नाहीत. तथापि, भारताने काश्मीर खोऱ्यातील झेलम नदीवरील तुळबुल प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, जो पाकिस्तानच्या आक्षेपांना प्रतिसाद म्हणून पूर्वी स्थगित करण्यात आला होता. लाहोरमधील राजकीय विश्लेषक हसन अस्करी रिझवी म्हणाले की पाकिस्तानच्या पाणीपुरवठ्यात कोणताही बदल केल्यास "विनाशकारी परिणाम" होईल. भारताने फेब्रुवारी २०२० मध्ये सांगितले की ते आयडब्ल्यूटीचे अक्षरशः पालन करू इच्छिते. २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्यानंतर आयडब्ल्यूटी आयुक्तांची अनिवार्य वार्षिक बैठक अनियमित झाली आहे आणि शेवटची बैठक मे २०२२ मध्ये झाली होती, ज्यावरून असे दिसून येते की आयडब्ल्यूटीचा मध्यस्थी भाग वगळता परस्पर सहकार्याचा उद्देश हरवला आहे. 

 भारताकडून पूर्ण वापराचे प्रयत्न 
सिंधू नद्यांच्या प्रणालीमध्ये दरवर्षी सुमारे २६० अब्ज घनमीटर सरासरी प्रवाह असतो, ज्यापैकी भारत तीन पूर्व नद्यांमधून सुमारे ३८ अब्ज घनमीटर (एकूण १५%) वापरण्यास सक्षम आहे. रिम स्टेशन्सच्या वर उपलब्ध पाणी (रावी खोऱ्यातील माधोपूर हेडवर्क्सवर ८.६ अब्ज घनमीटर, बियास खोऱ्यातील मंडी प्लेन/हरिके हेडवर्क्सवर १६ अब्ज घनमीटर आणि सतलज खोऱ्यातील रोपर हेडवर्क्सवर १७ अब्ज घनमीटर) ४२ अब्ज घनमीटर आहे जे या रिम स्टेशन्सच्या डाउनस्ट्रीम भागात उपलब्ध पाणी वगळते. माधोपूर हेडवर्क्समधून डाउनस्ट्रीम रावी नदीत सोडलेले पूर पाणी वगळता, माधोपूर हेडवर्क्स आणि अंतिम क्रॉसिंग पॉइंट (रावी सायफन) दरम्यान सरासरी दरवर्षी ५.६११ अब्ज घनमीटर पाणी पाकिस्तानमध्ये उपलब्ध आहे जे भारताने अद्याप वापरण्यासाठी ठेवलेले नाही आणि त्याव्यतिरिक्त पाकिस्तानमध्ये वाहते. तसेच भारतातील सतलज नदीवरील टर्मिनल बॅरेज असलेल्या हुसैनीवाला हेडवर्क्समधून पुराचे पाणी पाकिस्तानात वाहते. याव्यतिरिक्त, भारताला पश्चिम नदीचे पाणी मर्यादित शेती वापरासाठी आणि अमर्याद घरगुती, वापरात नसलेले, जलविद्युत निर्मिती इत्यादी वापरांसाठी वापरण्याचा अधिकार आहे.

२०१९ पर्यंत, भारत आपल्या वाट्यापैकी ३८ अब्ज घनमीटर वापरतो आणि भारताच्या वापरात नसलेल्या वाट्यापैकी जवळजवळ ९.३ अब्ज घनमीटर रावी आणि सतलज मुख्य नद्यांमधून पाकिस्तानच्या खालच्या भागात वाहतो. आयडब्ल्यूटीच्या कलम II (१ आणि ४) नुसार पाकिस्तानला वाहू दिलेल्या या पाण्यावर भारताचा अधिकार नाही आणि पाकिस्तान हे पाणी कोणत्याही कारणासाठी वापरणार नाही.[19] हे पाणी पाकिस्तानच्या नद्या, सुक्कुर बॅरेज तलाव आणि नारा डेल्टा चॅनेलद्वारे शकूर सरोवराला भारतातील कच्छ प्रदेशात पुरवण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याला वाव आहे. शकूर सरोवरातून, भारत सिंचन, मत्स्यपालन, वनीकरण इत्यादी उद्देशांसाठी उंचावरच्या प्रदेशात पाणी पंप करू शकतो. अशा सहकार्यामुळे पाकिस्तानच्या कच्छ प्रदेशात वारंवार येणाऱ्या पुरांचा परिणाम देखील कमी होईल. दुसरा उपाय म्हणजे भारत चिनाब नदीचे पाणी पूर्वेकडील नद्यांकडे वळवेल, त्याऐवजी पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी पाकिस्तानात जाईल. IWT वाटाघाटी दरम्यान प्रस्तावित मारहू बोगद्यासारखे वळवण्याचे बोगदे बांधले जातील. पाणी हस्तांतरण बोगदे रावी आणि बियास नद्यांवरील विद्यमान वीज केंद्रांमधून जलविद्युत निर्मितीत लक्षणीय वाढ करतील, जी IWT च्या तरतुदींद्वारे परवानगी आहे. 

पूर्व नद्यांचा पूर्ण वाटा वापरण्यासाठी भारत तीन प्रकल्प हाती घेत आहे, (अ) रावी नदीवरील शाहपूरकंदी धरण प्रकल्प जो २०२४ मध्ये पूर्ण झाला (ब) पंजाबमधील दुसऱ्या रावी-बियास लिंक अंतर्गत रावी नदीवरील मकौरा पट्टण बंधारा आणि (क) जम्मू आणि काश्मीरमधील उझ नदीवरील उझ धरण प्रकल्प. हे पाणी पंजाबसह उत्तरेकडील डोंगराळ राज्ये वापरतील.

२०२१ मध्ये, सिंधू खोऱ्यातील एकूण १४४ मेगावॅट क्षमतेचे अनेक लघु जलविद्युत प्रकल्प भारतीय केंद्रीय जल आयोगाने कराराचे पालन करणारे म्हणून प्रमाणित केले होते, प्रकल्पाची माहिती पाकिस्तानला देण्यात आली होती.

 पुनर्वाटाघाटीची मागणी 
२००३ मध्ये, जम्मू आणि काश्मीर राज्य विधानसभेने करार रद्द करण्यासाठी एकमताने ठराव मंजूर केला आणि जून २०१६ मध्ये पुन्हा जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेने सिंधू पाणी करारात सुधारणा करण्याची मागणी केली. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आयडब्ल्यूटीने लादलेल्या निर्बंधांमुळे सिंचित जमीन आणि जलविद्युत विकासातील वाढ समाधानकारक नाही. कायदेकर्त्यांना वाटते की या कराराने लोकांच्या हक्कांना पायदळी तुडवले आहे आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्याला एक अस्तित्व नसलेले मानले आहे. या कराराला असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका २०१६ पासून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

२०२३ मध्ये, भारताने अधिकृतपणे पाकिस्तानला कराराच्या आत्म्याच्या आणि उद्दिष्टाच्या विरुद्ध असलेल्या कृतींमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप करत कराराच्या भावना आणि उद्दिष्टाच्या विरुद्ध असलेल्या कृतींमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप केला. भारताने जारी केलेल्या नोटीसला पाकिस्तानने उत्तर दिले आहे की, पाकिस्तान खालच्या किनारपट्टीचा पक्ष असल्याने IWT रद्द करण्याचा धोका पत्करू शकत नाही आणि IWT मध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियांचे पालन करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

भारताने आपल्या बाजूने लवाद न्यायालयाच्या (CoA) ज्युरीची नियुक्ती केलेली नाही कारण त्यांनी CoA आणि NE ची एकाच वेळी होणारी कार्यवाही IWT करार आणि पारंपारिक आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन मानली होती.न्यायालयाने निर्णय दिला की ते जून २०२३ च्या अखेरीस जलदगतीने होणाऱ्या कार्यवाहीत भारताच्या आक्षेपाचा विचार करेल आणि न्यायालयाची क्षमता प्राथमिक बाब म्हणून ठरवेल. CoA ने ६ जुलै २०२३ रोजी आपला आंशिक निकाल जाहीर केला की पाकिस्तानच्या बदललेल्या विनंतीवर CoA ची रचना IWT च्या तरतुदींनुसार वैध आहे आणि ते फक्त तटस्थ तज्ञाच्या कार्यक्षेत्रात नसलेले वाद हाताळेल जेणेकरून CoA आणि तटस्थ तज्ञ दोघांकडून एकाच वेळी कार्यवाही होऊ नये.जानेवारी २०२५ मध्ये, एनईने एक प्रारंभिक निकाल दिला ज्यामध्ये असे म्हटले होते की एनई भारताने उपस्थित केलेल्या मतभेदांचा निर्णय घेण्यासाठी आयडब्ल्यूटीच्या अटींनुसार पूर्णपणे सक्षम आहे. चालू तटस्थ तज्ञ (एनई) चा पुरस्कार २०२६ च्या अखेरीस अपेक्षित आहे.जानेवारी २०२५ मध्ये, जम्मू आणि काश्मीर राज्याने किशनगंगा II (४० मेगावॅट) प्रकल्पाच्या नियोजन उपक्रमांना सुरुवात केली.

सप्टेंबर २०२४ मध्ये, भारताने औपचारिकपणे कराराचा आढावा घेण्याची मागणी केली आणि त्याच वेळी पाकिस्तानने कराराचे महत्त्व पुन्हा सांगितले आणि विनंती केली की भारत कराराच्या तरतुदींचे पालन करत राहील.

१ मार्च २०२५ रोजी, भारताने ४५ वर्षांच्या विलंबानंतर रावी नदीच्या पाण्याचा पाकिस्तानमध्ये होणारा प्रवाह अधिकृतपणे थांबवला, ज्यामुळे या प्रदेशाच्या पाण्याच्या गतिशीलतेत एक महत्त्वपूर्ण बदल झाला.

 सिंधू पाणी कराराचे निलंबन 
२३ एप्रिल २०२५ रोजी, जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथील बैसरन खोऱ्यात झालेल्या लक्ष्यित दहशतवादी हल्ल्यानंतर, ज्यामध्ये २८ जणांचे बळी गेले, भारत सरकारने सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव सिंधू पाणी करार निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला.

 संदर्भ 

वर्ग:भारत-पाकिस्तान संबंध
वर्ग:आंतरराष्ट्रीय करार
पाणी वाटप करार