कलम २२८अ (भारतीय दंड संहिता)

लैंगिक गुन्ह्याच्या पीडितेचा सामाजिक छळ किंवा बहिष्कार रोखण्यासाठी भारतीय संसदेने फौजदारी कायदा सुधारणा १९८३ द्वारे भारतीय दंड संहिते मध्ये कलम २२८अ समाविष्ट केले. लैंगिक अत्याचाराच्या बळींची ओळख सार्वजनिक ठिकाणी उघड करणाऱ्यांना दंडासह किंवा त्याशिवाय दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद कायद्यात आहे. त्यानंतर कायद्यात सुधारणा करून भारतीय दंड संहितेच्या अधिक कलमांचा समावेश करण्यात आला.

१९७२ मध्ये घडलेल्या मथुरा बलात्कार प्रकरणाच्या परिणामी भारतीय संसदेने १९८३ मध्ये फौजदारी कायदा दुरुस्ती लागू केली.

लैंगिक गुन्ह्यांच्या बळींचे नाव गुप्त ठेवण्याशी संबंधित तरतूद सुधारित गुन्हेगारी संहितेत कायम ठेवण्यात आली आहे. संबंधित तरतुदी भारतीय न्याय संहिताच्या कलम ७२(१) अंतर्गत आढळू शकतात.

 संदर्भ 

२८८अ