मिझो हमेईछे इन्सुइहखावम पॉल

मिझो हमेईछे इन्सुइहखावम पॉल (इंग्रजी:Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl) (मिझो भाषेत:स्त्रियांना एकत्र बांधणे) लघुरूप – "MHIP" संघटनेची स्थापना ६ जुलै १९७४ रोजी भारतातील मिझोरम या केंद्रशासित प्रदेशात झाली. महिलांना सक्षम बनवणे आणि महिलांच्या हक्कांना पाठिंबा देणे हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. २००९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या निर्णय दिला. याच्या विरोधात MHIP सह मिझोरम उपा पॉल (MUP), यंग मिझो असोसिएशन (YMA) आणि मिझो झिरलाई पॉल (MZP) आदी संघटना एलजीबीटी विरोधी आघाडीत सामील झाल्या.

२०१३ मध्ये, मिझोरम विधानसभेत प्रस्तावित केलेल्या अनेक विधेयकांच्या मागे MHIP चा हात होता. यात मिझो विवाह विधेयक, मिझो वारसा विधेयक आणि मिझो घटस्फोट विधेयक यांचा समावेश आहे. २०१४ च्या मिझो विवाह घटस्फोट आणि मालमत्तेचा वारसा कायद्यामुळे पत्नीला कोणत्याही मालमत्तेच्या ५० टक्के पर्यंत हिस्सा मिळू शकतो. तत्पूर्वी जुन्या कायद्यानुसार घटस्फोटानंतर पत्नीकडे काहीही शिल्लक रहात नसे. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत, MHIP ने जास्तीत जास्त महिलांना उमेदवार म्हणून उभे राहण्याचे आवाहन केले. ज्यामुळे मिझोरामच्या विधानसभेत महिलांचा समावेश वाढला. MHIP चे नेतृत्व प्रथम. बी संगखुमी आणि नंतर लालथलामुआनी यांनी केले.

 सन्मान आणि पुरस्कार 
मिझोरममध्ये, ६ जुलै हा दिवस MHIP दिन म्हणून साजरा केला जातो. यादिवशी मिझोरम मध्ये राष्ट्रीय बँकांना देखील सुट्टी दिली जाते. सदरील संघटनेला २०१६ साली नारी शक्ती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

 संदर्भ 

वर्ग:भारतातील महिलांचे अधिकार
वर्ग:नारी शक्ती पुरस्कारविजेते