कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५ लघु शीर्षक Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005 संपूर्ण शीर्षक An Act to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family and for matters connected therewith or incidental thereto. कायदा क्रमांक Act No. 43 of 2005 पारित करणारी संस्था भारतीय संसद मंजुरीची तारीख १३ सप्टेंबर २००५ लागू होण्याची तारीख २६ ऑक्टोबर २००६ सध्याचा दर्जा अंमलात आहे

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५  हा भारतीय संसदेने पारित केलेला एक कायदा आहे जो महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा २६ ऑक्टोबर २००६ रोजी लागू झाला. पहिल्यांदाच, या कायद्याने "घरगुती हिंसाचार" ची व्यापक व्याख्या केली आहे आणि त्यात केवळ शारीरिक हिंसाचारच नाही तर भावनिक, मौखिक, लैंगिक आणि मानसिक अत्याचार यासारख्या इतर प्रकारच्या हिंसाचाराचा देखील समावेश आहे. 
 हा कायदा प्रामुख्याने फौजदारी अंमलबजावणीसाठी नाही तर संरक्षण आदेशांसाठी आहे..

 व्याख्या
घरेलू हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 (The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) हा भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) च्या तरतुदींपेक्षा (provisions) वेगळा आहे, कारण तो घरगुती हिंसाचाराची (domestic violence) अधिक व्यापक व्याख्या प्रदान करतो, ज्यात तो काय समाविष्ट करतो आणि कोणाला संरक्षण देतो हे स्पष्ट केले आहे.

या अधिनियमानुसार (Act), 'पीडित व्यक्ती' (aggrieved person) ची व्याख्या "any woman who is, or has been, in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to domestic violence by the respondent" अशी केली आहे. हा कायदा केवळ पती-पत्नीच्या नात्यातील हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करत नाही, तर ज्या महिला समान घरात अशा लोकांसोबत राहतात ज्यांच्याशी त्यांचे कौटुंबिक संबंध (domestic relationship) आहेत, त्यांनाही संरक्षण देतो. यामुळे महिलांना विवाह (उदा. पती-पत्नी, सून-सासरा/सासू इ.), रक्ताचे नाते (उदा. वडील-मुलगी, बहीण-भाऊ), दत्तक संबंध (उदा. दत्तक मुलगी-वडील), आणि अगदी विवाहाच्या स्वरूपातील संबंध (उदा. लिव्ह-इन संबंध, कायदेशीररित्या अवैध विवाह) यांमधील हिंसाचारापासून संरक्षण मिळते. हा अधिनियम विवाहेतर संबंधांना कायदेशीर मान्यता आणि संरक्षण देणारा पहिला कायदा मानला गेला होता.

अधिनियमाच्या कलम 3 द्वारे घरगुती हिंसाचाराची व्याख्या अशी केली आहे: "any act, omission or commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence in case it:

 harms or injures or endangers the health, safety, life, limb or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person or tends to do so and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse; or
 harasses, harms, injures or endangers the aggrieved person to coerce her or any other person related to her to meet any unlawful demand for any dowry or other property or valuable security; or
 has the effect of threatening the aggrieved person or any person related to her by any conduct mentioned in clause (a) or clause (b); or
 otherwise injures or causes harm, whether physical or mental, to the aggrieved person."

हा अधिनियम 'प्रकरण 1 - प्रारंभिक' (Chapter 1 - Preliminary) या भागाद्वारे केवळ शारीरिक हिंसाच नव्हे, तर भावनात्मक/शाब्दिक (emotional/verbal), लैंगिक (sexual) आणि आर्थिक छळ (economic abuse) यांसारख्या हिंसाचाराच्या इतर प्रकारांचाही समावेश करतो आणि त्यांची व्याख्या करतो.

 व्याप्ती 

प्रामुख्याने पत्नीला किंवा महिला लिव्ह-इन पार्टनरला पतीकडून, पुरुष लिव्ह-इन पार्टनरकडून किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यासाठी हा कायदा आहे. याशिवाय, हा कायदा एकाच घरात राहणाऱ्या बहिणी, विधवा किंवा माता यांसारख्या महिलांनाही संरक्षण देतो. या अधिनियमांतर्गत (Act) घरगुती हिंसाचारात प्रत्यक्ष गैरवर्तन (abuse), मग ते शारीरिक, लैंगिक, शाब्दिक, भावनिक किंवा आर्थिक असो, किंवा गैरवर्तनाची धमकी (threat of abuse) यांचा समावेश होतो. या व्याख्येमध्ये (definition) महिलेकडून किंवा तिच्या नातेवाईकांकडून बेकायदेशीर हुंड्याची मागणी (unlawful dowry demands) करून होणारा छळ (harassment) देखील समाविष्ट आहे. अलिकडेच, मुंबईतील एका जिल्हा न्यायालयाने निरीक्षण केले आहे की, घरगुती हिंसाचार केवळ शारीरिक दुखापती किंवा गैरवर्तनापुरता मर्यादित नाही, तर त्यात लैंगिक, शाब्दिक, भावनिक आणि आर्थिक छळ यांचाही समावेश आहे Read more

 अंमलबजावणी 
शालू निगम यांच्या मते, घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या कायद्यांच्या, ज्यात 2005 चा 'प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेन्स्ट डोमेस्टिक व्हायोलन्स ॲक्ट' (Protection of Women Against Domestic Violence Act) समाविष्ट आहे, अंमलबजावणीमध्ये अनेक त्रुटी (gaps) आहेत. कायद्याविषयीच्या जागृतीचा अभाव (lack of awareness), आणि त्यामुळे सेवांची उपलब्धता व त्याबद्दलची माहिती, दिलासा/निराकरणाचे प्रकार (types of relief), तसेच कायदेशीर हक्कांबद्दलची माहिती नसणे हे कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीला (proper implementation) प्रतिबंध करते. या अंमलबजावणीतील काही समस्या विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये, जसे की ओडिशामध्ये दिसून येतात, जिथे नवीन संरक्षण अधिकारी (Protection Officers) नियुक्त करण्याऐवजी विद्यमान अधिकाऱ्यांवर (existing officers) या नवीन नियमांची जबाबदारी (responsibilities) टाकण्यात आली आहे. या अंमलबजावणीतील त्रुटीमुळे अधिनियमाशी संबंधित कर्तव्ये (duties pertaining to the Act) अपूर्ण राहतात, कारण PO च्या जबाबदाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पूर्वीच्या कर्तव्यांपेक्षा दुय्यम ठरतात. शालू निगम यांच्या मते, कायद्याच्या अंमलबजावणीतील आणखी एक अडथळा म्हणजे घरगुती हिंसाचारातून वाचलेल्या पीडितांसाठी (survivors of domestic violence) "वैद्यकीय मदत, अल्प-मुदतीची निवासस्थाने, पाळणाघर सुविधा, मानसिक आधार, आश्रयगृहे (shelter homes) किंवा आर्थिक किंवा भौतिक सहाय्य" यांसारख्या अर्थपूर्ण तात्काळ मदतीचा (meaningful immediate relief) अभाव. बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये, आश्रयगृहे हेच तात्काळ मदतीचे एकमेव उपलब्ध स्वरूप आहे; घरगुती हिंसाचारातून वाचलेल्या पीडितांना अनेकदा "वैद्यकीय उपचार, मानसिक आघातावर समुपदेशन (trauma counseling), कपडे आणि रोख रक्कम" यांसारख्या गोष्टींचीही गरज असते, ज्या आश्रयगृहांमध्ये पुरवल्या जात नाहीत.

कायद्याच्या अंमलबजावणीपलीकडे, या प्रकरणांची नोंदणी (reporting these cases) करण्याच्या सामाजिक स्वीकारार्हतेची (social acceptability) हळू गती देखील अंमलबजावणीवर परिणाम करते.

 टीका 
भारत सरकारच्या फौजदारी न्याय प्रणाली सुधारणा समितीने (Committee on Reforms of Criminal Justice System) महिलांवरील गुन्हेगारी (offenses against women) यावर एक अहवाल लिहिला, ज्यात समितीने 'पत्नी' (wife) या शब्दाची व्याख्या "during the subsistence of the first marriage" अशा पुरुषासोबत दीर्घकाळ पत्नी म्हणून राहिलेल्या महिलांचा समावेश करण्यासाठी विस्तृत करण्याची मागणी केली. या स्पष्टीकरणानुसार (specification), 'पत्नी' च्या या विस्तृत व्याख्येचा संबंध विवाहित पुरुषासोबतच्या महिलांच्या संबंधांशी आहे, अविवाहित संबंधांशी (non-marital relationships) नाही. जेव्हा महाराष्ट्र राज्याने समितीच्या अहवालातील शिफारशींचे (recommendations) पालन करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा अविवाहित, लिव्ह-इन संबंधांच्या कायदेशीर स्थितीवर (legal status) सार्वजनिक चर्चा सुरू झाली. 

विवाहित संबंधांना (marital relationships) लागू होणाऱ्या त्याच कायद्यात अविवाहित लिव्ह-इन संबंधांतील महिलांना संरक्षण देण्याला दुय्यम विवाह (secondary marriages) किंवा अविवाहित लिव्ह-इन संबंधांना कायदेशीर रूप देण्याचा प्रयत्न (legalize) मानले गेले. समितीच्या शिफारशींचा वास्तविकपणे 'चानमुनिया विरुद्ध वीरेंद्र कुमार सिंग कुशवाह आणि अन्य' (Chanmuniya vs Virendra Kumar Singh Kushwaha and Another) (2010) या कायदेशीर खटल्यात (legal case) 'पत्नी' च्या व्याख्येचा अर्थ असा लावण्याकरिता उल्लेख करण्यात आला होता, ज्यात दीर्घकाळ एकत्र राहिल्यामुळे विवाह "presumed" धरला जातो.

एक टीका अशी आहे की, घरगुती हिंसाचाराच्या गुन्हेगारी कृत्याला (criminal act) प्रतिसाद देण्यासाठी कायद्यामध्ये प्रभावी शक्तीचा (effective force) अभाव आहे. हा कायदा प्रामुख्याने दिवाणी कायदा (civil law) असल्याने, प्रतिवादीविरुद्ध (respondent) फौजदारी कायद्याचे निर्बंध (criminal law sanctions) जसे की अटक (arrest) आणि कारावास (imprisonment) लागू होण्यापूर्वी आणखी एक गुन्हा (उदा. या कायद्यांतर्गत जारी केलेल्या संरक्षण आदेशाचे उल्लंघन करणे) आवश्यक असतो. तथापि, कायदा तयार करणाऱ्या गटांचा असा विश्वास होता की, यामुळे पीडितेला (victim) अधिक जलद आणि लवचिक दिलासा (rapid and flexible relief) मिळेल.Pandey, Geeta, et al., BBC News, "100 Women 2014: Violence at home is India's 'failing'", 29 October 2014, BBC NewsHornbeck, Amy; Bethany Johnson; Michelle LaGrotta; & Kellie Sellman; "The Protection of Women from Domestic Violence Act: Solution or Mere Paper Tiger?", Loyola University Chicago International Law Review, Volume 4, Issue 2, Spring/Summer, 2007, pp.273-307, Loyola University, Chicago (also online at: )

पुरुष संघटनांनी, जसे की सेव्ह इंडियन फॅमिली फाउंडेशनने (Save Indian Family Foundation) या कायद्याला विरोध केला आहे, त्यांचे म्हणणे आहे की विवादांच्या (disputes) वेळी महिलांकडून याचा गैरवापर (misused) केला जाऊ शकतो.

तत्कालीन भारतीय महिला आणि बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी यांनी हिंदुस्तान टाइम्स मधील एका लेखात सहमती दर्शवली की, "an equal gender law would be ideal. But there is simply too much physical evidence to prove that it is mainly the woman who suffers at the hands of man".

भारताचे माजी महान्यायवादी (Attorney General) सोली सोराबजी यांनीही अधिनियमातील शाब्दिक छळाच्या (verbal abuse) व्यापक व्याख्येवर टीका केली आहे. जागतिक आरोग्य तज्ञ आणि एडवर्ड अँड सिंथिया इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थचे संचालक, डॉ. एडमंड फर्नांडिस यांनी सांगितले आहे की, सुशिक्षित महिला पुरुषांना त्रास देण्यासाठी याचा कायदेशीर शोषणाचे साधन (tool of legal exploitation) म्हणून वापर करतात.

भारताच्या तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा देवीसिंह पाटील यांच्या मते, "Another disquieting trend has been that women themselves have not been innocent of abusing women. Some surveys have concluded that 90 percent of dowry complaints are false and were registered primarily to settle scores. It is unfortunate if laws meant to protect women get abused as instruments of oppression. The bottom-line therefore, is the fair invocation of legal provisions and their objective and honest implementation."

 टिप्पणी 

वर्ग:भारतातील कायदे