भारतातील पर्यावरणीय समस्या

भारतात पर्यावरणाच्या अनेक समस्या आहेत. वायू प्रदूषण, जलप्रदूषण, कचरा, देशांतर्गत प्रतिबंधित वस्तू आणि नैसर्गिक वातावरणाचे प्रदूषण ही भारतापुढील आव्हाने आहेत. निसर्गाचाही भारतावर काही गंभीर परिणाम होत आहे. १९४७ ते १९९५या काळात परिस्थिती बिकट होती. १९९५ ते २०१० दरम्यान, जागतिक बँकेच्या तज्ञांनी गोळा केलेल्या डेटा आणि पर्यावरणीय मुल्यांकनांनुसार, भारताने आपल्या पर्यावरणीय समस्यांचे निराकरण करण्यात आणि जगातील पर्यावरणीय गुणवत्ता सुधारण्यात काही जलद प्रगती केली आहे.   मात्र तरीही प्रदूषण हे देशासमोरील मोठे आव्हान आणि संधी आहे.

पर्यावरणीय समस्या हे भारतासाठी रोग, आरोग्य समस्या आणि दीर्घकालीन उपजीविकेवरील परिणामाचे प्राथमिक कारण आहेत.

कायदा आणि धोरणे

भारतातील ब्रिटिश राजवटीत पर्यावरणाशी संबंधित अनेक कायदे पाहिले. १८५७ चा किनारा उपद्रव (बॉम्बे आणि कोलकाता) कायदा आणि १८५७ चा ओरिएंटल गॅस कंपनी कायदा हे सर्वात सुरुवातीचे होते. १८६० च्या भारतीय दंड संहिता, जो कोणी स्वेच्छेने कोणत्याही सार्वजनिक झरे किंवा जलाशयाचे पाणी खराब करतो त्याला दंड ठोठावला. याव्यतिरिक्त, संहितेने निष्काळजी कृत्यांवर दंड आकारला. ब्रिटिश भारतानेही वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्याच्या उद्देशाने कायदे केले. यापैकी प्रमुख म्हणजे १९०५ चा बंगाल स्मोक उपद्रव कायदा आणि १९१२ चा बॉम्बे स्मोक उपद्रव कायदा. हे कायदे अपेक्षित परिणाम घडवून आणण्यात अयशस्वी ठरले असताना, ब्रिटीशांनी लागू केलेल्या कायद्यांनी भारतातील पर्यावरणीय नियमांच्या वाढीसाठी पुढाकार घेतला.

ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, भारताने पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी कोणतीही विशिष्ट घटनात्मक तरतूद न करता, एक संविधान आणि असंख्य ब्रिटिश-अंमलात केलेले कायदे स्वीकारले. भारताने १९७६ मध्ये आपल्या संविधानात सुधारणा केली. सुधारित घटनेच्या भाग ४ मधील कलम ४८(A), वाचा: राज्य पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करण्यासाठी आणि देशातील जंगले आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करेल. कलम ५१ A (g) ने भारतीय राज्यावर अतिरिक्त पर्यावरणीय आदेश लादले आहेत.

अलीकडील इतिहासातील इतर भारतीय कायद्यांमध्ये १९७४ चा जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, १९८० चा वन (संवर्धन) कायदा आणि १९८१ चा वायु (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा यांचा समावेश होतो. स्टॉकहोम परिषदेत घेतलेल्या निर्णयांवरून हवा कायदा प्रेरित झाला. भोपाळ गॅस दुर्घटनेने भारत सरकारला १९८६ चा पर्यावरण (संरक्षण) कायदा लागू करण्यास प्रवृत्त केले. भारताने २००० मध्ये ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियमांचा संच देखील लागू केला आहे.

१९८५ मध्ये, भारत सरकारने पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाची स्थापना केली. हे मंत्रालय पर्यावरण संरक्षणाचे नियमन आणि खात्री करण्यासाठी भारतातील केंद्रीय प्रशासकीय संस्था आहे.

भारताच्या केंद्र सरकारने कायदे सक्रिय केले असूनही, पर्यावरणाच्या गुणवत्तेची वास्तविकता १९४७ ते १९९० दरम्यान अधिकतर बिघडली. ग्रामीण भागातील गरिबांना जीवन जगण्याशिवाय पर्याय नव्हता. हवेचे उत्सर्जन वाढले, जलप्रदूषण वाढले, जंगलाचे आच्छादन कमी झाले.

१९९० च्या दशकात सुधारणा सुरू झाल्या. तेव्हापासून, भारतीय इतिहासात प्रथमच, प्रत्येक ५ वर्षांच्या कालावधीत प्रमुख वायु प्रदूषक सांद्रता कमी झाली आहे. १९९२ आणि २०१० दरम्यान, उपग्रह डेटाने पुष्टी केली आहे की भारतातील वनव्याप्ति प्रथमच ४ दशलक्ष हेक्टरपेक्षा जास्त वाढली आहे,७% वाढ.  ऑगस्ट २०१९ मध्ये, भारत सरकारने एकेरी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवर देशव्यापी बंदी लादली जी २ ऑक्टोबर  पासून लागू होईल.

संभाव्य कारणे

काहींनी पर्यावरणीय समस्यांबाबत आर्थिक विकास हे कारण सांगितले आहे. भारताची वाढती लोकसंख्या हे भारताच्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे प्रमुख कारण आहे असे सुचवले जाते. जपान, इंग्लंड आणि सिंगापूर सारख्या देशांचे प्रायोगिक पुरावे, प्रत्येकाची लोकसंख्या घनता भारतासारखीच किंवा त्याहून अधिक आहे, तरीही प्रत्येकजण भारताच्या तुलनेत अत्यंत उच्च पर्यावरणीय गुणवत्तेचा आनंद घेत आहे, असे सूचित करते की लोकसंख्येची घनता हा भारताच्या समस्यांवर परिणाम करणारा एकमेव घटक असू शकत नाही. 

भारतामध्ये अनेक पर्यावरणीय समस्या आहेत ज्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांचे अवनयन होत आहे आणि लोकांच्या आरोग्यावर तसेच जीवनमानावर विपरीत परिणाम होत आहेत. 

मुख्य समस्या-

१. वायुप्रदूषण

भारतातील वायुप्रदूषण हे एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या आहे. दिल्लीसह अनेक मोठ्या शहरांमध्ये वायुप्रदूषणाची पातळी जगातील सर्वात जास्त आहे. वाहनांचे धूर, औद्योगिक उत्सर्जन, बांधकामाची धूळ, आणि कृषी जाळणी यामुळे वायुप्रदूषण होते.

परिणाम:

- श्वसनाचे आजार, अस्थमा, आणि हृदयविकार यांचे प्रमाण वाढले आहे.

- लहान मुलांच्या आणि वृद्धांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो.

- जनावरांच्या आणि वनस्पतींच्या जीवनमानावर देखील परिणाम होतो.

२. जलप्रदूषण

भारताच्या अनेक नद्यांमध्ये आणि जलस्रोतांमध्ये प्रदूषण पसरलेले आहे. औद्योगिक कचरा, घरगुती मल-मैला, आणि शेतीतील रासायनिक पदार्थ नद्या आणि तळ्यांमध्ये सोडले जातात, ज्यामुळे जलप्रदूषण होते.

परिणाम:

- पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता खालावते.

- जलजन्य आजारांचे प्रमाण वाढते.

- मत्स्यपालन आणि इतर जलजीवन प्रभावित होते.

३. जंगलतोड

जंगलतोड ही एक मोठी समस्या आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या आणि शेतीसाठी जमिनीची मागणी वाढल्यामुळे जंगलांचे क्षेत्र कमी होत आहे.

परिणाम:

- जैवविविधता कमी होते.

- हवामानातील बदलांना गती मिळते.

- स्थानिक समुदायांच्या जीवनमानावर विपरीत परिणाम होतो.

४. मातीचा अवनयन

भारतामध्ये मातीचा अवनयन होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. अति शेतजमिनीचा वापर, रासायनिक खतांचा वापर, आणि जंगलतोड यामुळे मातीची गुणवत्ताही खालावली आहे.

परिणाम:

- कृषी उत्पादनात घट.

- अन्न सुरक्षा धोक्यात येते.

- भूजल पुनर्भरण कमी होते.

५. जैवविविधतेचा नाश

जंगलतोड, शिकार, आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे जैवविविधता धोक्यात आली आहे. अनेक प्रजातींचे नामशेष होण्याचा धोका आहे.

परिणाम:

- परिसंस्था असंतुलित होते.

- नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांच्या जीवनमानावर विपरीत परिणाम होतो.

६. हवामान बदल

भारताला हवामान बदलांचा परिणाम जाणवत आहे. अनियमित पाऊस, वाढती उष्णता, आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे कृषी उत्पादन आणि जीवनमानावर विपरीत परिणाम होत आहे.

परिणाम:

- शेतीत नुकसान.

- पाणीटंचाई.

- तटीय भागांमध्ये समुद्राच्या पातळीचा वाढ.

७. प्लास्टिक प्रदूषण

प्लास्टिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन हे एक मोठे आव्हान आहे. प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे आणि त्याच्या अपघटन न होण्याच्या क्षमतेमुळे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत आहे.

परिणाम:

- जलस्रोत प्रदूषित होतात.

- वन्यजीवांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो.

- माती आणि पाण्याची गुणवत्ता खालावते.

८. आवाज प्रदूषण

शहरी भागांमध्ये वाढते वाहनांचे आवाज, औद्योगिक क्रियाकलाप, आणि इतर मानवी क्रियाकलापांमुळे आवाज प्रदूषणाची समस्या निर्माण झाली आहे.

परिणाम:

- मानसिक तणाव आणि आरोग्य समस्यांचे प्रमाण वाढते.

- जनावरांच्या जीवनमानावर विपरीत परिणाम होतो.

वाळूची धूप

मार्च २००९ मध्ये, पंजाबच्या मुद्द्याने प्रेस कव्हरेज आकर्षित केले. हे थर्मल पॉवर स्टेशन्सच्या फ्लाय ॲश तलावांमुळे झाल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे पंजाबमधील फरीदकोट आणि भटिंडा जिल्ह्यांतील मुलांमध्ये गंभीर जन्मजात दोष निर्माण होतात. युरेनियमची पातळी कमाल सुरक्षित मर्यादेच्या ६० पट जास्त असल्याचा दावा बातम्यांनी केला आहे.   २०१२ मध्ये, भारत सरकारने पुष्टी केली Uranium in Ground Water Ministry of Drinking Water and Sanitation, Government of India (2012) की पंजाबच्या मालवा पट्ट्यातील भूजलामध्ये युरेनियम धातू आहे जो संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक आरोग्य संघटनेने निर्धारित केलेल्या ट्रेस मर्यादेपेक्षा ५० % जास्त आहे. विविध सॅम्पलिंग पॉईंट्सवरील १०००  हून अधिक नमुन्यांवर आधारित वैज्ञानिक अभ्यास, राख उडण्याचा स्रोत आणि मूळ आरोपानुसार थर्मल पॉवर प्लांट किंवा उद्योगातील कोणतेही स्रोत शोधू शकले नाहीत. अभ्यासात असेही समोर आले आहे की माळवा जिल्ह्यातील भूजलातील युरेनियमचे प्रमाण WHO च्या मर्यादेच्या ६० पट नाही तर ३ ठिकाणी WHO च्या मर्यादेपेक्षा फक्त ५० % जास्त आहे. नमुन्यांमध्ये आढळणारी ही सर्वोच्च एकाग्रता सध्या फिनलँड सारख्या इतरत्र मानवी उद्देशांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या भूजलामध्ये नैसर्गिकरित्या आढळलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी आहे. Atomic Energy Report - Malwa Punjab Uranium Q&A  Lok Sabha, Government of India (2012) युरेनियमसाठी नैसर्गिक किंवा इतर स्रोत ओळखण्यासाठी संशोधन सुरू आहे.

हरितगृह वायू उत्सर्जन

२००९ मध्ये चीन आणि युनायटेड स्टेट्स नंतर १.६५ Gt दर वर्षी कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जित करणारा भारत हा तिसरा सर्वात मोठा हरितगृह वायू होता. जगातील १७ टक्के लोकसंख्येसह, भारताने मानव-स्रोत कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात सुमारे ५ टक्के योगदान दिले; चीनच्या २४ टक्के वाटा तुलनेत. दरडोई आधारावर, भारताने प्रति व्यक्ती सुमारे १.४ टन कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जित केले, युनायटेड स्टेट्सच्या प्रति व्यक्ती १७ टन, आणि जागतिक सरासरी ५.३ टन प्रति व्यक्ती.

जंगलतोड

भारताचा २०१८ फॉरेस्ट लँडस्केप इंटिग्रिटी इंडेक्स म्हणजे ७.०९/१० स्कोअर होता, १७२ देशांपैकी तो जागतिक स्तरावर ५८ व्या क्रमांकावर होता. 

संदर्भ