भारतीय न्याय संहिता

भारतीय न्याय संहिता, २०२३ ही भारताची अधिकृत फौजदारी संहिता आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये संसदेने मंजूर केल्यानंतर, भारतीय दंड संहिता (आय पी सी) ची जागा घेत १ जुलै २०२४ रोजी ते लागू झाले.

 कालरेषा 
 ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता विधेयक, २०२३ सादर केले.
 १२ डिसेंबर २०२३ रोजी, भारतीय न्याय संहिता विधेयक, २०२३ मागे घेण्यात आले आणि भारतीय न्याय  संहिता (द्वितीय) विधेयक, २०२३ सादर करण्यात आले.
 २० डिसेंबर २०२३ रोजी, भारतीय न्याय  संहिता (द्वितीय) विधेयक, २०२३ लोकसभेत मंजूर झाले.
 २१ डिसेंबर २०२३ रोजी ते राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.
 २५ डिसेंबर २०२३ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली.
 भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या तरतुदींनुसार १ जुलै २०२४ रोजी पहिला खटला ग्वाल्हेरमध्ये दाखल करण्यात आला ज्यात एक मोटरसायकल चोरी झाली होती.

 प्रमुख बदल 
भारतीय न्याय संहितेमध्ये, २० नवीन गुन्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत आणि रद्द केलेल्या भारतीय दंड संहितेमधील १९ तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत. ३३ गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा वाढवण्यात आली आहे आणि ८३ गुन्ह्यांसाठी दंड वाढवण्यात आले आहे. २३ गुन्ह्यांसाठी किमान शिक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे. सहा गुन्ह्यांसाठी सामुदायिक सेवेची शिक्षा सुरू करण्यात आली आहे.

 शरीराविरुद्धचे गुन्हे: खून, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, हल्ला आणि गंभीर दुखापत करणे यावरील भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदी  कायम आहेत. त्यात संघटित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि विशिष्ट कारणास्तव एखाद्या गटाकडून गंभीर दुखापत व खून असे नवीन गुन्हे समाविष्ट केले आहेत.
 महिलांविरुद्ध लैंगिक गुन्हे: बलात्कार, दृश्यमानता, पाठलाग करणे आणि महिलेच्या विनयाचा अपमान करणे यावरील भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदी कायम ठेवल्या आहेत. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात पीडितेला प्रौढ म्हणून वर्गीकृत करण्याची मर्यादा १६ वरून १८ वर्षे वाढवली आहे.
 मालमत्तेविरुद्धचे गुन्हे: ह्यामध्ये चोरी, दरोडा, घरफोडी आणि फसवणूक यावरील तरतुदी कायम आहेत. त्यात सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणूक यासारखे नवीन गुन्हे जोडले आहे.
 राज्याविरुद्धचे गुन्हे: राजद्रोह हा गुन्हा म्हणून काढून टाकला आहे. त्याऐवजी, भारताच्या सार्वभौमत्वाला, एकतेला आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या कृत्यांसाठी एक नवीन गुन्हा आहे.
 जनतेविरुद्धचे गुन्हे: पर्यावरण प्रदूषण आणि मानवी तस्करीसारखे नवीन गुन्हे जोडले आहे.

 रचना 
भारतीय न्याय संहितेमध्ये २० प्रकरणे आणि ३५८ कलम आहेत. त्याची रचना भारतीय दंड संहिते सारखीच आहे. संहितेची रूपरेषा खालीलप्रमाणे आहे:The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 , PRS India, 10 August 2023
+भारतीय न्याय संहिता, २०२३प्रकरण कलम गुन्ह्यांचे वर्गीकरणप्रकरण १ कलम १ ते ३प्राथमिकप्रकरण २कलम ४ ते १३शिक्षेबद्दलप्रकरण ३कलम १४ ते ४४सामान्य अपवाद

 खाजगी बचावाच्या अधिकाराबद्दल (३४ ते ४४)प्रकरण ४कलम ४५ ते ६२प्रोत्साहन, गुन्हेगारी कट आणि प्रयत्नबद्दलप्रकरण ५कलम ६३ ते ९९महिला आणि मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांबद्दल

 लैंगिक गुन्ह्यांबद्दल (६३ ते ७३)
 महिलांवर गुन्हेगारी बळजबरी आणि हल्ला (७४ ते ७९)
 विवाहाशी संबंधित गुन्ह्यांबद्दल (८० ते ८७)
 गर्भपात घडवून आणणे, इत्यादी (८८ ते ९९)प्रकरण ६कलम १०० ते १४४मानवी शरीरावर परिणाम करणाऱ्या गुन्ह्यांबद्दल

 जीवनावर परिणाम करणाऱ्या गुन्ह्यांबद्दल (१०० ते ११३)
 दुखापत (११४ ते १२५)
 चुकीचा प्रतिबंध आणि चुकीच्या पद्धतीने बंदिवास (१२६ ते १३६)
 अपहरण, गुलामगिरी आणि जबरदस्तीने काम करून घेण्याबाबत (१३७ ते १४६)प्रकरण ७कलम १४७ ते १५८राज्याविरुद्धच्या गुन्ह्यांबद्दलप्रकरण ८कलम १५९ ते १६८लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाशी संबंधित गुन्ह्यांबद्दलप्रकरण ९कलम १६९ ते १७७निवडणुकीशी संबंधित गुन्ह्यांबद्दलप्रकरण १०कलम  १७८ ते १८८नाणी, बँक नोटा, चलनी नोटा आणि सरकारी स्टॅम्प यांच्याशी संबंधित गुन्ह्यांबद्दलप्रकरण ११कलम १८९ ते १९७सार्वजनिक शांतता विरुद्धच्या गुन्ह्यांबद्दलप्रकरण १२कलम १९८ ते २०५सार्वजनिक सेवकांकडून किंवा त्यांच्याशी संबंधित गुन्ह्यांबद्दलप्रकरण १३कलम २०६ ते २२६सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर अधिकाराचा अवमानप्रकरण १४कलम  २२७ ते २६९खोटे पुरावे आणि सार्वजनिक न्यायाविरुद्धचे गुन्हे.प्रकरण १५कलम २७० ते २९७सार्वजनिक आरोग्य, सुरक्षितता, समजूतदारपणा, सभ्यता आणि नैतिकतेवर परिणाम करणारे गुन्हेप्रकरण १६कलम २९८ ते ३०२धर्माशी संबंधित गुन्ह्यांबद्दलप्रकरण १७कलम ३०३ ते ३३४मालमत्तेविरुद्धचे गुन्हे

 चोरी (३०३ ते ३०७)
 खंडणी (३०८)
 चोरी आणि दरोडा (३०९ ते ३१३)
 मालमत्तेचा गुन्हेगारी गैरवापर (३१४ आणि ३१५)
 विश्वासघाताचा गुन्हेगारी भंग (३१६)
 चोरीतील मालमत्ता मिळवणे (३१७)
 फसवणूक (३१८ आणि ३१९)
 मूलभूत कृत्ये आणि मालमत्तेची विल्हेवाट लावणे (३२० ते ३२३)
 दुर्व्यवहार (३२४ ते ३२८)
 गुन्हेगारी अतिक्रमण (३२९ ते ३३४)प्रकरण १८कलम ३३५ ते ३५०कागदपत्रे आणि मालमत्ता चिन्हांशी संबंधित गुन्ह्यांबद्दल

 कागदपत्रांबद्दल (३३५ ते ३४४)
 मालमत्ता चिन्हांबद्दल (३४५ ते ३५०)प्रकरण १९कलम ३५१ ते ३५७गुन्हेगारी धमकी, अपमान, त्रास, बदनामी इत्यादी

 धमकी, अपमान आणि त्रास (३५१ ते ३५५)
 बदनामी (३५६)
 असहाय्य व्यक्तीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कराराचा भंग केल्याबद्दल (३५७)प्रकरण २०कलम ३५८रद्द करणे व जतन करणे

 संदर्भ 

 बाह्य दुवे 
 गृह मंत्रालयाकडून भारतीय न्याय संहिता

वर्ग:२०२३ मधील भारत
वर्ग:भारतातील कायदे
संहिता