आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २०१४

आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २०१४ ज्याला सामान्यतः तेलंगणा कायदा म्हणून ओळखले जाते, हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे ज्याने आंध्र प्रदेश राज्याचे तेलंगणा आणि अवशिष्ट आंध्र प्रदेश राज्य असे विभाजन केले. तेलंगणा चळवळीचा परिणाम म्हणून ह्या कायद्याने दोन राज्यांच्या सीमा परिभाषित केल्या, मालमत्ता आणि दायित्वे कशी विभागली जावी हे निर्धारित केले आणि नवीन तेलंगणा राज्याची कायमची राजधानी आणि आंध्र प्रदेश राज्याची तात्पुरती राजधानी म्हणून हैदराबादची स्थिती निश्चित केली.

आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २०१३ या विधेयकाची पूर्वीची आवृत्ती ३० जानेवारी २०१४ रोजी आंध्र प्रदेश विधानसभेने नाकारली होती. २०१४ चे विधेयक १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी लोकसभेत आणि २० फेब्रुवारी २०१४ रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. भारताचे राष्ट्रपती, प्रणव मुखर्जी यांनी १ मार्च २०१४ रोजी हे विधेयक प्रमाणित केले आणि २ मार्च २०१४ रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित केले, जेथे अधिनियमानुसार २ जून २०१४ हा 'नियुक्त दिवस' ठरला, व नवीन राज्यांची निर्मिती २ जून २०१४ रोजी झाली.
इवलेसे| या कायद्याच्या संयुक्त आंध्रप्रदेश राज्य, जिल्हे वेगळे करून तेलंगणा पांढऱ्या रंगात आणि बाकीचे पिवळ्या रंगात नव्या आंध्रप्रदेशचा भाग

 संदर्भ 

वर्ग:तेलंगणाचा इतिहास
वर्ग:भारतीय राज्यांची पुनर्रचना
वर्ग:आंध्र प्रदेशचा इतिहास
वर्ग:इ.स. २०१४ मधील निर्मिती