डॉक्ट्रीन ऑफ लॅप्स

डॉक्ट्रीन ऑफ लॅप्स हे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने १८व्या आणि एकोणिसाव्या शतकात आपली भारतातील मांडलिक संस्थाने बळकावण्यासाठी लावलेले धोरण होते. हे धोरण पहिल्या भारतीय स्वातंत्र्ययुद्धाचे मोठे कारण होते आणि हे युद्ध संपल्यानंतर एक वर्ष, १८५८ पर्यंत लागू होते.

भारतीय उपखंडात ईस्ट इंडिया कंपनीने संस्थानांसाठी सुरू केलेले विलीनीकरणाचे धोरण म्हणजे लॅप्सचा सिद्धांत होता आणि १८५८ पर्यंत, कंपनी राजवट नंतर ब्रिटिश राजवटीने ब्रिटिश राजवट स्थापन केल्याच्या एका वर्षापर्यंत तो लागू होता.

हे धोरण डलहौसीच्या पहिले मार्क्वेस जेम्स ब्राउन-रॅमसे तथा लॉर्ड डलहौसीने अधिक प्रमाणात वापरणे सुरू केले.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय सरकारने १९७१ पर्यंत हे धोरण पुनः वापरले आणि त्याद्वारे अनेक संस्थाने भारतीय प्रजासत्ताकात शामिक करून घेतली. १९७१मध्ये  इंदिरा गांधी सरकारने भारतीय संविधानातील २५ व्या दुरुस्ती अंतर्गत उरलेली सगळी संस्थाने विलीन करून घेतली.

या धोरणानुसार ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आधिपत्याखालील कोणत्याही भारतीय संस्थानाचा राजा कंपनीच्या मतेस्पष्टपणे अक्षम असेल किंवा पुरुष वारसाशिवाय मरण पावला असेल, तर ते संस्थान थेट ब्रिटिश भारतात सामील केले जात असे.  यामुळे वारस नसलेल्या संस्थानिकांना दत्तक घेउन आपला वंश व सत्ता पुढे चालू ठेवणे अशक्य झाले. 

या धोरणाचा वापर करून वापर करून, कंपनीने सातारा (१८४८), जैतपूर, संबलपूर (१८४९), बाघल (१८५०), उदयपूर (छत्तीसगड) (१८५२), झाशी (१८५४), नागपूर (१८५४), तंजोर आणि आर्कोट (१८५५) ही संस्थाने ताब्यात घेतली. अवध (१८५६) हे या धोरणांतर्गत विलीन झाले असे मानले जाते, परंतु प्रत्यक्षात ते डलहौसीने गैरशासनाच्या बहाण्याने विलीन केले होते. या धोरणाद्वारे कंपनीने आपल्या वार्षिक महसुलात सुमारे चाळीस लाख पौंडांची भर घातली.  १८६० मध्ये उदयपूर संस्थान पुन्हा स्थापित केले गेले.

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या या धोरणाने भारतातील जनतेत असंतोष पसरला. यात ब्रिटिश नोकरीत असलेल्या भारतीय सैनिकांचाही समावेश होता. १८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धाचे हे एक मोठे कारण समजले जाते. या युद्धानंतर १८५८ ब्रिटिश व्हाईसरॉयने ईस्ट इंडिया कंपनीकडून भारताचे शासन काढन घेतले व त्यावेळी हे धोरण रद्द केले. 

 या धोरणाखाली खालसा झालेली संस्थाने 

+ संस्थान खालसा झालेले वर्ष अंगुल १८४८ आर्कोट १८५५अवध १८५६अहोम १८३८ बांदा १८५८गुलेर१८१3Jaintia1803Jaitpur१८४9Jalaun१८४0Jaswan१८४9Jhansi१८५३कचर१८३०कांगडा१८४६Kannanur १८१9Kittur१८२4Ballabhgarh१८५8Kullu १८४6Kurnool१८३9Kutlehar१८२5Nagpur१८५3Punjab१८४9Ramgarh १८५8Sambalpur१८४9Satara१८४8Surat१८४2Siba१८४9Tanjore१८५5Tulsipur१८५4Udaipur१८५2

 स्वतंत्र भारतातील धोरण 
१९६४ च्या शेवटी सिरमूर राज्याचे शासक राजेंद्र प्रकाशचे निधन झाले तेव्हा त्यांना एकही मुलगा नव्हता. त्यांच्या ज्येष्ठ विधवेने त्यांच्या मुलीच्या मुलाला दत्तक घेतले. भारत सरकारने हे मान्य केले नाही आणि सिरमूरला भारतीय प्रजासत्ताकात विलीन करून घेतले. अक्कलकोट राज्याच्या राज्यातही हेच धोरण वापरले गेले. 

 संदर्भ 

वर्ग:ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
वर्ग:भारताचा इतिहास