भारतीय आर्थिक सेवा

भारतीय आर्थिक सेवा (संक्षिप्त IES, IES ) ही भारत सरकारच्या कार्यकारी शाखेच्या गट A "Complete Civil Service Schedule of the Civil Services Group A of India" .   अंतर्गत आंतर-मंत्रालयीय  आणि आंतर-विभागीय केंद्रीय नागरी सेवा आहे. सेवेचे वैशिष्ट्य म्हणजे केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये आणि मंत्रालयांमध्ये ५५  पेक्षा जास्त कॅडर पदे पसरलेली आहेत. आर्थिक विश्लेषण आणि धोरणविषयक सल्ल्यासाठी भारत सरकारमधील ही एक अत्यंत विशिष्ट आणि व्यावसायिक सेवा आहे. 

इतिहास

भारतीय आर्थिक सेवा पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू  यांनी भारतात आर्थिक धोरणे आणि कार्यक्रम तयार करण्यासाठी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी सुरू केली होती. सेवेच्या निर्मितीच्या दिशेने सुरुवातीची पायरी १९५२ मध्ये शोधली जाऊ शकते.  व्हीटी कृष्णमाचारी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सप्टेंबर १९५३ मध्ये एक अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये सांख्यिकी आणि आर्थिक सल्लागार सेवा म्हणून ओळखली जाणारी सेवा स्थापन करण्याची शिफारस केली गेली.  याउलट, प्रशांत महालनोबिस यांनी एकत्रित सांख्यिकी आणि आर्थिक सल्लागार सेवेच्या कल्पनेला पसंती दिली नाही. 

१२ फेब्रुवारी १९५८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन स्वतंत्र सेवा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; एक सांख्यिकी सेवा आणि दुसरी आर्थिक सेवा.  भारतीय आर्थिक सेवा १ नोव्हेंबर १९६१ रोजी स्थापन करण्यात आली आणि त्याच तारखेला सेवा नियम अधिसूचित करण्यात आले. सेवेचे प्रत्यक्ष कार्य १९६४ मध्ये झाले. 

२००९ पर्यंत, भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार हे पद केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची नियुक्ती होती आणि १९७० पर्यंत जवळजवळ सर्व CEAs भारतीय आर्थिक सेवेचे सदस्य होते.

भरती प्रक्रिया

संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र अर्थशास्त्र सेवा परीक्षा घेते. किमान पात्रता निकष म्हणजे अर्थशास्त्र आणि संबंधित विषयांमधील पदव्युत्तर पदवी. 

प्रशिक्षण

थेट भरती झालेल्यांना फाउंडेशन कोर्स (अखिल भारतीय सेवा आणि केंद्रीय नागरी सेवांसह) ते इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ (IEG) मधील अप्लाइड इकॉनॉमिक्सपर्यंतच्या विविध टप्प्यांचा समावेश असलेले सर्वसमावेशक परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षण कार्यक्रमात देशभरातील नामांकित संस्थांसह विविध संलग्नकांचाही समावेश आहे. प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाला सिव्हिल सर्व्हिस कॉलेज, सिंगापूरशी आंतरराष्ट्रीय संलग्नता देखील आहे. 

उल्लेखनीय सदस्य

 आयजी पटेल – भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे १४ वे गव्हर्नर  
 मनमोहन सिंग - आर्थिक सल्लागार, परराष्ट्र व्यापार मंत्रालय, भारत (१९७१-१९७२) 
 मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया - अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक सल्लागार (१९७९) 
 पीएन धर - पंतप्रधानांच्या सचिवालयातील आर्थिक सल्लागार (१९७०)  
 समर रंजन सेन – भारत, बांगलादेश आणि श्रीलंकेसाठी जागतिक बँकेचे माजी कार्यकारी संचालक.  
 आरएम होनावर – भारत सरकारचे सहावे मुख्य आर्थिक सल्लागार 
 डॉ. संगीता वर्मा - कार्यवाहक अध्यक्ष आणि सदस्य, भारतीय स्पर्धा आयोग, माजी प्रधान सल्लागार (सचिव-रँक)  
 आरके चंडोलिया - अँडिमुथु राजा यांचे खाजगी सचिव आणि 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरणातील आरोपी   

संदर्भ