धान्य बँका

धान्य बँका  सहकारी संस्था अधिनियमाखाली नोंदलेल्या आणि धान्यरूपाने ठेवी स्वीकारणाऱ्या व कर्जे देणाऱ्या प्राथमिक सहकारी संस्था. अनुसूचित जाती व जमाती यांमधील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत व आदिवासी शेतकऱ्यांच्या कर्जविषयक गरजांतून धान्य बँकांची उत्पत्ती झाली. तारण देऊ न शकणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांना दैनंदिन गरज भागविण्यासाठी सावकारांच्या दारी जाऊन धान्य कर्जाऊघ्यावे लागत असे. शेतीच्या हंगामानंतर कर्जाची परतफेड करताना कर्जाऊ घेतलेल्या धान्याच्या दीडपट किंवा दुप्पट धान्य सावकाराला द्यावे लागत असे. यालाच ‘पालेमोड’ असे नाव आहे. या परंपरागत कर्जव्यवहारात गरीब शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असे, यात नवल नाही.

शेतकऱ्याला या कर्जव्यवहाराच्या पिळवणुकीतून सोडविण्याचा एक मार्ग म्हणजे खेड्यामध्ये धान्य बँक ही सरकारी संस्था उभारावयाची. या संस्थेचे भाग-भांडवल प्रत्येक सभासदाकडून ठराविक परिमाणात धान्य गोळा करून जमा करता येते. सभासदांना आपले जादा धान्य ठेवीरूपाने बँकेत ठेवता येते व गरज लागेल तेव्हा बँकेतून काढता येते किंवा बँकेमार्फत विकता येते. सभासदांना वेळोवेळी लागणारे कर्जसुद्धा बँक नियमानुसार धान्यरूपाने पुरवू शकते.हंगामानंतर सभासदाने व्याजासहित कर्जफेड करावयाची असते. सावकाराकडून काढलेल्या कर्जावर शेतकऱ्याला शेकडा ७५ ते १०० दराने व्याज द्यावे लागे, तर धान्य बँकेचा व्याजदर शेकडा २५ पर्यंत असे. धान्य बँकांकडून सभासदांना इतरही सेवांचा लाभ मिळू शकतो. धान्याची काळजीपूर्वक साठवण करणे, चांगल्या दर्जाचे बियाणे आणि खत पुरविणे ही जबाबदारी धान्य बँका सांभाळू शकतात.

धान्य बँका १९०५ साली महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यात प्रथम सुरू झाल्या. दुष्काळी स्थितीला तोंड देण्याची एक उपाययोजना म्हणून त्या अस्तित्वात आल्या. १९३० च्या आसपास ओरिसात बऱ्याच बँका काढण्यात आल्या. आज आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओरिसा व प. बंगाल या राज्यांतच त्या प्रामुख्याने दिसून येतात. १९७२–७३ मध्ये भारतातील एकूण धान्य बँकांची संख्या ५,४७० होती. यांपैकी फक्त १,०२६ बँका कार्यशील होत्या (महाराष्ट्र : एकूण ३१९, त्यांपैकी १८४ कार्यशील). ह्या कार्यशील बँकांची एकूण सभासदसंख्या १,९९,१७० व कर्ज घेणाऱ्या सभासदांची संख्या १,१८,३५२ होती. त्यांनी सु. ७० लक्ष रुपयांचे कर्ज वाटले, त्यातील सु. ६१ लाख धान्यरूपाने. (१९६०–६१ चे सु. ९,००० बँका, सु. १२ लक्ष सभासद व सु. २ कोटींचे कर्जवितरण हे आकडे पाहता दहा वर्षांत चळवळ खूपच घसरल्याचे दिसते). १,०२६ पैकी फक्त ६३५ बँका फायद्यात होत्या. एकूण कर्जाशी थकबाकीचे प्रमाण ७० टक्क्यांहून जास्त होते. ही स्थिती फारच असमाधानकारक आहे. एकूण सहकारी पत चळवळीतही धान्य बँकांचे स्थानफार लहान आहे.

आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी, शेतमजूर व कारागीर यांना उपभोग-कर्जे पुरविण्याचे काम पूर्वी सावकार करीत असत. कर्जमुक्तीच्या कायद्यांमुळे अलीकडे हा कर्जपुरवठा बंद झाला आहे. या विषयाचा विचार करण्यासाठी नेमलेल्या शिवरामन् समितीने एप्रिल १९७६ मध्ये सादर केलेल्या आपल्या अहवालात भूमिहीन व अर्ध्या एकराहून कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांची उपभोग-कर्जाची एकूण गरज सु. १७० कोटी रु. असल्याचा अंदाज केला आहे. त्यांपैकी ११५ कोटी रु. सहकारी पतसंस्था केंद्र सरकारच्या साहाय्याने भागवू शकतील व ५५ कोटी रु. ची कर्जे राज्य सरकारांनी पुरवावीत, अशी अपेक्षा आहे. यासाठी त्यांना केंद्राकडून३५ कोटी रु. कर्जाऊ मिळतील. सहकारी संस्थाचा फायदा केवळ सधन सभासदांनाच न मिळता सर्वच ग्रामीण जनतेला मिळावा, असे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. धान्य बँकांच्या सार्वत्रिक ग्रामीण विकासामधील अडचणी दूर करून त्यांच्या सेवा आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या ग्रामीण जनतेला अधिकाधिक प्रमाणावर उपलब्ध करून देता येणे शक्य आहे.
वर्ग:सहकारी संस्था
वर्ग:बँका