कौशल्य भारत

कौशल्य भारत किंवा नॅशनल स्किल्स डेव्हलपमेंट मिशन ऑफ इंडिया ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेली मोहीम आहे. हे भारतीय राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाद्वारे व्यवस्थापित केले जाते.

मिशन

2022 पर्यंत भारतातील 30 कोटींहून अधिक लोकांना विविध कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 जुलै 2015 रोजी स्किल इंडिया मोहीम सुरू केली होती  Hanzala Kathewadi

उपक्रम

या मोहिमेअंतर्गत विविध उपक्रम पुढीलप्रमाणे राबविण्यात आले आहेत: 

 राष्ट्रीय कौशल्य विकास मिशन
 कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेसाठी राष्ट्रीय धोरण, 2015
 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
 कौशल्य कर्ज योजना
 ग्रामीण भारत कौशल्य

भागीदारी संकल्पना

स्किल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत यूकेने भारतासोबत भागीदारी केली आहे. या देशातील तरुणांना इतर देशाच्या शालेय पद्धतीचा अनुभव घेता यावा आणि संस्कृती, परंपरा आणि सामाजिक आणि कौटुंबिक व्यवस्था यांची समज विकसित व्हावी यासाठी शालेय स्तरावर आभासी भागीदारी सुरू केली जाईल. यूके आणि भारतीय पात्रता यांची परस्पर ओळख मिळवण्यासाठी वचनबद्धता व्यक्त करण्यात आली. 

कौशल्य भारत विकास

6 एप्रिल 2022: भारतातील पहिले स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर भुवनेश्वर येथे तरुणांना प्रशिक्षण देण्यासाठी उभारले जाईल ज्याचा उद्देश कुशल कामगारांसाठी परदेशातील संधी वाढविण्याच्या उद्देशाने आहे. केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या उपस्थितीत शनिवारी राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC) आणि कौशल्य विकास संस्था (SDI) यांच्यात सामंजस्य कराराची देवाणघेवाण झाली. 

Cabral आणि Dhar (2019)  द्वारे आयोजित अलीकडील पद्धतशीर साहित्य पुनरावलोकनाने कौशल्य विकासाचे महत्त्व ओळखले आहे ज्यामध्ये अशा योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे गरिबी कमी करणे, लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा वापर करणे, विशेषाधिकारप्राप्त क्षेत्रांचे सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, आर्थिक वाढ साध्य करणे, कमी करणे. सामाजिक आव्हाने आणि आर्थिक समावेशन. जोपर्यंत संस्थात्मक यंत्रणेचा संबंध आहे, राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC), कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय आणि योजना - पंतप्रधान कौशल विकास योजना (PMKVY) यांनी लक्षणीय परिणाम साध्य केले आहेत, परंतु अपेक्षित परिणाम साध्य केले नाहीत. देशात तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि महिला सक्षमीकरण साध्य करण्यासाठी कौशल्य विकासाची अत्यावश्यक गरज असल्याचे या अभ्यासात म्हणले आहे.

ओरॅकलने 12 फेब्रुवारी 2016 रोजी जाहीर केले की ते नवीन 2.8 दशलक्ष चौ. बेंगळुरूमधील फूट कॅम्पस, जो रेडवुड शोर्स, कॅलिफोर्निया येथील मुख्यालयाच्या बाहेर ओरॅकलचा सर्वात मोठा असेल.  ओरॅकल अकादमी भारतातील सध्याच्या 1,800 वरून 2,700 संस्थांमध्ये भागीदारी वाढवून संगणक विज्ञान कौशल्ये विकसित करण्यासाठी दरवर्षी अर्धा दशलक्षाहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी एक उपक्रम सुरू करेल. 

जपानचे खाजगी क्षेत्र 30,000 लोकांना जपानी शैलीतील उत्पादन कौशल्ये आणि पद्धती, प्रामुख्याने ग्रामीण भागात प्रशिक्षण देण्यासाठी सहा उत्पादन संस्था स्थापन करणार आहे. जपान-इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग (JIM) आणि जपानी कंपन्यांनी भारतातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये जपानी एंडॉव्ड कोर्सेस (JEC) सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांच्या सहकार्याने स्थापन केले जातील. पहिल्या तीन संस्था गुजरात, कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये 2017 च्या उन्हाळ्यात स्थापन केल्या जातील. 

2017 - 18 च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात भारत सरकारने स्किल इंडिया मिशनला चालना देण्यासाठी ₹ 17,000 कोटी बाजूला ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो या क्षेत्रासाठी आतापर्यंतचा सर्वाधिक वाटप आहे. दरवर्षी किमान दहा दशलक्ष भारतीय तरुण देशाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रवेश करतात, परंतु भारतातील रोजगार निर्मिती हा ओघ आत्मसात करू शकली नाही, ज्यामुळे वाढती बेरोजगारी ही गंभीर समस्या बनली आहे. या वाटपाद्वारे दरवर्षी रोजगार निर्मिती आणि रोजगार निर्मिती करणाऱ्या लाखो तरुण भारतीयांना उपजीविका प्रदान करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

सरकारने स्किल इंडिया मिशन अंतर्गत आणखी एक मोठा उपक्रम SANKALP (कौशल्य संपादन आणि उपजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रमासाठी ज्ञान जागरूकता) लाँच करण्यासाठी ₹ 4000 कोटींची गुंतवणूक केली आहे. याद्वारे 350 दशलक्ष तरुण भारतीयांना बाजाराशी संबंधित प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, सरकार 100 भारतीय आंतरराष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे स्थापन करणार आहे जे तरुणांना परदेशी नोकरीसाठी तयार करण्यात मदत करण्यासाठी परदेशी भाषांमध्ये प्रगत अभ्यासक्रम आयोजित करतील.  हे भारतातील तरुणांना संधी देते.

महिलांसाठी कौशल्य विकास

CSO नुसार, 59.30% ग्रामीण महिला स्वयंरोजगार आहेत आणि पुरुषांचे प्रमाण 54.50% आहे. हे स्पष्टपणे सूचित करते की सरकार ग्रामीण महिलांच्या विकासाच्या दिशेने भारतातील उद्योजकता अभिसरण करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलत आहे.  प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे ६८.१२ लाख महिलांनी कौशल्य प्रशिक्षण घेतले आहे. आणि तसेच, 2018-2020 दरम्यान सुमारे 4.08 लाख महिलांनी प्रशिक्षण घेतले होते आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी (ITI) 38.72 लाख महिलांसाठी प्रशिक्षण पूर्ण केले होते.  

कामगिरी

15 फेब्रुवारी 2016 पर्यंत, "भारतीय लेदर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम" ने 100 दिवसांच्या कालावधीत 51,216 तरुणांना प्रशिक्षित केले आणि दरवर्षी 1,44,000 तरुणांना प्रशिक्षण देण्याची योजना आहे. प्रशिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी हैदराबाद, पाटणा, बानूर ( पंजाब ) आणि अंकलेश्वर ( गुजरात ) येथे "फूटवेअर डिझाईन आणि विकास संस्थेच्या" चार नवीन शाखा स्थापन केल्या जात आहेत. उद्योगात कौशल्याची तीव्र कमतरता आहे आणि प्रशिक्षित बहुतेक लोक उद्योगाने आत्मसात केले आहेत. 

आधुनिक काळातील बाजारपेठेतील मागणीनुसार कुशल कर्मचारी आणि नेत्यांची पिढी तयार करण्याच्या प्रयत्नात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये स्किल इंडिया सुरू केली, 2022 पर्यंत 40 कोटी नागरिकांना विविध उद्योग संबंधित कौशल्ये प्रशिक्षित करण्यासाठी सुरू करण्यात आली. सुव्यवस्थित संस्थात्मक माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. 

संदर्भ