डिजिटल रुपया

डिजिटल रुपया (ई₹)  किंवा ई-आयएनआर किंवा इ-रुपी ही भारतीय रुपयाची टोकनाइज्ड डिजिटल आवृत्ती आहे, जी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (CBDC) म्हणून जारी केली आहे.  डिजिटल रुपया जानेवारी 2017 मध्ये प्रस्तावित करण्यात आला होता आणि 1 डिसेंबर 2022 रोजी लॉन्च करण्यात आला होता.  डिजिटल रुपी ब्लॉकचेन डिस्ट्रिब्युटेड-लेजर तंत्रज्ञान वापरत आहे.  वॉरसॉ वॉर्सा 

बँकेच्या नोटांप्रमाणेच ती विशिष्टपणे ओळखण्यायोग्य आणि सेंट्रल बँकेद्वारे नियंत्रित केली जाईल. याचे उत्तरदायित्व आरबीआयवर आहे. योजनांमध्ये ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्रवेशयोग्यता समाविष्ट आहे. आरबीआय ने आंतरबँक सेटलमेंटसाठी वित्तीय संस्थांना घाऊक (ई₹-डब्ल्यु) साठी डिजिटल रुपया आणि ग्राहक आणि व्यावसायिक व्यवहारांसाठी रिटेलसाठी डिजिटल रुपया (ई₹-आर) लाँच केला आहे. डिजिटल रुपयाच्या अंमलबजावणीचे उद्दिष्ट ₹४९,८४,८०,००,००० च्या भौतिक चलनावर सामान्य जनता, व्यवसाय, बँका आणि आरबीआय द्वारे होणारा सुरक्षा मुद्रण खर्च काढून टाकणे असा आहे. हा एकूण खर्च ~५००० कोटी इतका आहे.

 इतिहास 
२०१७ मध्ये, भारतातील व्हर्च्युअल चलनांचा प्रशासन आणि वापर यावर वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागांतर्गत एक उच्चस्तरीय आंतर-मंत्रालय समिती (आयएमसी) स्थापन करण्यात आली. डिस्ट्रिब्युटेड लेजर तंत्रज्ञानाचा वापर करून फियाट चलनाच्या डिजिटल स्वरूपाची शिफारस केली. एमओएफ च्या वित्तीय सेवा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (एम इ आये टी वाय) आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (आर बी आय) यांना सीबीडीसी च्या कायदेशीर आणि तांत्रिक विकासासाठी एक विशेष गट तयार करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. क्रिप्टोकरन्सीला कोणतीही अधिकृत मान्यता न देता, आरबीआयने भविष्यातील सीबीडीसी विकासाची योजना सुरू केली.

आरबीआयने १६ डिसेंबर २०२० रोजी फील्ड चाचणी डेटा आणि आर्थिक परिसंस्थेवरील फायदे आणि जोखमींचे पुरावे गोळा करण्यासाठी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्सवर पुढील पिढीच्या तंत्रज्ञानाची चाचणी घेण्यासाठी एक नियामक सँडबॉक्स जाहीर केला. २९ जानेवारी २०२१ रोजी, भारत सरकारने युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (युपीआय), तात्काळ पेमेंट हाताळताना मिळालेल्या अनुभवाचा वापर करून सीबीडीसी विकसित करण्यासाठी आरबीआय ला कायदेशीर अधिकार देताना क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यापार आणि गुंतवणुकीवर बंदी घालण्याचे विधेयक प्रस्तावित केले. वितरण आणि प्रमाणीकरणाच्या उद्देशाने तात्काळ पेमेंट सेवा (आयएमपीएस) आणि रिअल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस).

संदर्भ