कलम १२४अ (भारतीय दंड संहिता)

भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४अ मध्ये देशद्रोहाची शिक्षा निश्चित केली आहे. भारतीय दंड संहिता १८६० ही ब्रिटिश राजवटीत लागू करण्यात आली. कलम १२४अ हे संहितेच्या प्रकरण सहाव्याचा भाग आहे जे शासनाविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित आहे. प्रकरण सहा मध्ये १२१ ते १३० पर्यंतचे विभाग आहेत, ज्यामध्ये कलम १२१अ आणि १२४अ १८७० मध्ये सादर करण्यात आले होते. तत्कालीन ब्रिटिश सरकारला भीती होती की भारतीय उपखंडातील खिलाफत आंदोलन त्यांच्याविरुद्ध युद्ध पुकारेल व अशा कायद्याची आवश्यकता भासली. संपूर्ण राजवटीत, भारतीय स्वातंत्र्याच्या बाजूने असलेल्या राजकीय मतभेदांना दडपण्यासाठी या कलमाचा वापर करण्यात आला, ज्यामध्ये लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी यांचा समावेश होता, ज्यांना दोषी ठरवण्यात आले आणि तुरुंगवास भोगावा लागला.

स्वतंत्र भारतातही या विभागावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात अडथळा निर्माण झाल्याबद्दल टीका होत राहिली. १९७३ मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात, पहिल्यांदाच देशद्रोह हा दखलपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला, म्हणजेच आता पोलिसांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याची परवानगी होती. १९६२ मध्ये, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमाचा अर्थ "हिंसेला चिथावणी देणे" किंवा "हिंसक मार्गांनी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार उलथवून टाकणे" असेल तरच लागू होईल असा लावला आहे.

११ मे २०२२ पासून, पुनर्तपासणीचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. नवुआ भारतीय न्याय संहितेमध्ये अनेक बदल करून कलम १४७ मध्ये "भारत सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी" मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होईल आणि दंड देखील होईल असे नमुद केले आहे.

 कायद्यातील विकास 
१८३७ मध्ये थॉमस मॅकॉले यांनी दंड संहिता तयार केली तेव्हा सुरुवातीला कलम ११३ म्हणून राजद्रोहाशी संबंधित कलमाला स्थान होते. तथापि, अज्ञात कारणांमुळे, ते प्रत्यक्ष संहितेतून वगळण्यात आले. १८७० मध्ये जेम्स फिट्झजेम्स स्टीफन यांच्या सूचनेनुसार, जे त्यावेळी भारताच्या वसाहतवादी सरकारमधील कायदेशीर समस्या हाताळत होते, ते अखेर त्यात समाविष्ट करण्यात आले.  वाढत्या वहाबी कारवायांमुळे आणि मुस्लिम धर्मोपदेशक भारतीय उपखंडात धार्मिक युद्ध भडकवतील या भीतीमुळे, ब्रिडीशांनी "असंतोष उत्तेजीत करणे" या शीर्षकाखाली हा विभाग सुरू केला.

१८९८ च्या दंड संहिता दुरुस्ती कायद्याद्वारे स्टीफनच्या १८७० च्या आवृत्तीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आल्या. सध्याचा विभाग १८९८ च्या कलमासारखाच आहे; तथापि, भारताच्या वसाहतवादी आणि वसाहतोत्तर इतिहासात विविध टप्प्यांवर - १९३७, १९४८, १९५० मध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले.

१९५८ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राम नंदन विरुद्ध राज्य या खटल्यात देशद्रोहाचा कायदा रद्दबातल घोषित केला. पंजाब उच्च न्यायालयानेही हा कायदा रद्द केला होता. १९६२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाने राज्यघटनेत देशद्रोहाचा पुन्हा समावेश केला, या कलमाचा अर्थ असा लावला की "हिंसेला उत्तेजन" असेल तरच ते लागू होते.

इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात १९७३ च्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेद्वारे पहिल्यांदाच देशद्रोहाचा गुन्हा दखलपात्र करण्यात आला, ज्याने १८९८ च्या संहितेची जागा घेतली.

११ मे २०२२ रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा वसाहतकालीन कायदा स्थगित केला. न्यायालयाने म्हटले की, सरकारांनी मतभेद दाबण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर केला आहे आणि तो काळाशी सुसंगत नाही. यामुळे, कायद्याअंतर्गत तुरुंगात असलेले शेकडो लोक जामिनासाठी पात्र झाले आहेत. या निर्णयामुळे देशद्रोहाचा कायदा रद्द होत नाही, हा कायदा फक्त तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे आणि सरकारकडून सुरू असलेला आढावा पूर्ण होईपर्यंत या कायद्याअंतर्गत पुढील कोणतेही खटले नोंदवता येणार नाहीत.

 उल्लेखनीय प्रकरणे 
 स्वातंत्र्यपूर्व काळ 
इवलेसे|१८९७ मध्ये शिक्षा झालेले टिळक.
या कलमाअंतर्गत पहिला ज्ञात नोंदणीकृत खटला १८९१ मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयात होता; राणी सम्राज्ञी विरुद्ध जोगेंद्र चंद्र बोस. बोस यांच्या स्वतःच्या बंगाली मासिक बंगोबासी  मध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखात त्यांनी १८९१ च्या संमती कायद्याची टीका केली होती. या कायद्याचे वर्णन "जबरदस्तीने युरोपीकरण" आणि हिंदूंवर बंधन म्हणून करण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांनी असा दावा केला की बोस यांनी बंडखोरी भडकवली होती. ज्युरीला दिलेल्या सूचनांमध्ये, मुख्य न्यायाधीश विल्यम कॉमर पेथेरम यांनी "अस्वस्थता" चा अर्थ "प्रेमाच्या विरुद्ध भावना, दुसऱ्या शब्दांत, नापसंती किंवा द्वेष" असा स्पष्ट केला आणि त्याचा संबंध सरकारच्या अवज्ञाशी जोडला. तरीही बोस यांना जामिनावर सोडण्यात आले आणि खटला रद्द करण्यात आला.

लोकमान्य टिळकांविरुद्ध १८९७ चा राजद्रोहाचा खटला ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रसिद्ध आहे. प्रशिक्षणाने वकील असलेले टिळक स्वातंत्र्याच्या समर्थनार्थ राजकीयदृष्ट्याही सक्रिय होते. त्यांनी दोन दैनिके स्थापन केली आणि प्रकाशित केली - मराठीत केसरी आणि इंग्रजीत मराठा ; जी दोन्ही पुण्यातून प्रकाशित होत होती. १८९४ मध्ये, प्राध्यापक आर.पी. करकरिया यांनी मराठा राजा छत्रपती शिवाजी यांच्यावरील त्यांचा शोधनिबंध मुंबईतील रॉयल एशियाटिक सोसायटीला सादर केला. हे शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या वर्धापन दिनानिमित्त वार्षिक उत्सवात रूपांतरित झाले. तीन वर्षांनंतर, टिळकांनी या उत्सवाचे अहवाल "शिवाजींचे उद्गार" म्हणून प्रकाशित केले. हा निबंध वसाहतवादी सरकारवर हल्ला म्हणून होता. टिळकांच्या खटल्याचे न्यायमूर्ती आर्थर स्ट्रॅची यांनी कलम १२४अ ची समज वाढवली. स्ट्रॅचीच्या व्याख्येनुसार, सरकारविरुद्ध "शत्रूत्वाच्या भावना" जागृत करण्याचा प्रयत्न हा देखील देशद्रोहाचा एक प्रकार होता. टिळकांना ज्युरीने दोषी ठरवले आणि १८ महिने सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. "द कंट्रीज मिसफॉर्चून" (१२ मे १९०८) आणि "दिज रेमेडीज आर नॉट लास्टिंग" (९ जून १९०८) या शीर्षकाच्या लेखांसाठी टिळकांवर पुन्हा एकदा देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला. पुन्हा एकदा टिळकांना नव्याने तयार केलेल्या कलम १२४अ अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आणि बर्मामध्ये त्यांना सहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. निकाल असूनही, इतिहासकार मिठी मुखर्जी यांच्या मते, या खटल्यामुळे "साम्राज्याच्या इतिहासात एक मूलभूत वादग्रस्त फूट पडली आणि गांधींच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात वसाहतविरोधी चळवळींना मार्ग मोकळा झाला. 

१९२२ मध्ये, महात्मा गांधींच्या यंग इंडियासाठीच्या तीन लेखांमुळे त्यांना आणि शंकरलाल बँकर यांना देशद्रोहाच्या कलमाखाली तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. न्यायालयात हजर असताना, गांधींनी कलम १२४अ चा उल्लेख "नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला दडपण्यासाठी बनवलेल्या भारतीय दंड संहितेच्या राजकीय कलमांपैकी एक राजकुमार" असा केला.

 स्वातंत्र्योत्तर काळ 
१९५१ मध्ये, पंजाब उच्च न्यायालयाने कलम १२४अ असंवैधानिक ठरवले. १९५९ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही असाच एक निर्णय दिला होता, ज्यामध्ये असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता की हा कलम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुळावर आघात करतो. भारत सरकारने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले, ज्याने १९६२ मध्ये सरकार किंवा राजकीय पक्षांविरुद्ध भाषणे बेकायदेशीर नसल्याचा निर्णय दिला, परंतु ते फुटीरतावादाला पटवून किंवा बळजबरीने लागू असल्याचे मान्य केले. या घोषणेचा परिणाम असा की कायदा सौम्य झाला.

२१ व्या शतकात, विविध प्रसिद्ध लेखक, सर्जनशील व्यावसायिक, कार्यकर्ते आणि राजकारण्यांवर कलम १२४अ अंतर्गत देशद्रोहाचे आरोप लावण्यात आले आहेत. विश्व हिंदू परिषदेचे तत्कालीन सरचिटणीस प्रवीण तोगडिया (२००३), सिमरनजीत सिंग मान (२००५), बिनायक सेन (२००७), लेखिका अरुंधती रॉय (२०१०), व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी (२०१२),  विद्यार्थी कार्यकर्ते रिंशाद रेरा (२०१९) आणि हवामान कार्यकर्त्या दिशा रवी (२०२०).

 कमी शिक्षा दर 
२०१४ ते २०१९ दरम्यान, भारतात ३२६ देशद्रोहाचे खटले दाखल करण्यात आले व १४१ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. पण ह्यात फक्त ६ जणांना शिक्षा झाली.

१५ जुलै २०२१ रोजी, भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी दोषी ठरण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे आणि या कायद्याचा कार्यकारी अधिकारांनी गैरवापर केला आहे याकडे लक्ष वेधले. कायद्याचे काही टीकाकार या मुद्द्यावर आणखी स्पष्टीकरण देऊन असा दावा करतात की या कायद्याचा उद्देश आरोपींना दोषी ठरवणे नाही, तर सरकारच्या टीकाकारांना त्रास देणे आणि त्यांना दीर्घ प्रक्रियेद्वारे शांत करणे असा आहे.

 टीका 
स्वातंत्र्योत्तर भारतात, कलम १२४अ वर अनेक वेळा टीका झाली, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश लावल्याबद्दल त्यावर टीका करण्यात आली. १९५१ मध्ये जेव्हा भारतीय संविधानाची पहिली दुरुस्ती मंजूर झाली, तेव्हा पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी "[कलम १२४अ] लिखित स्वरूपात काढून टाकण्याचा" प्रस्ताव मांडला आणि देशद्रोहाशी संबंधित इतर मार्गांनी हाताळण्यास अनुकूलता दर्शविली होती. २०१६ मध्ये जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात झालेल्या निदर्शनांच्या संदर्भात अनेक मतप्रसारकांनी देशद्रोहाचे कायदे रद्द करण्याची मागणी केली. २०१८ मध्ये, भारतीय कायदा आयोगाने एक सल्लामसलत पत्र प्रकाशित केले ज्यामध्ये कायद्यात संभाव्य सुधारणा करण्याची विनंती केली होती.

२०१९ च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान, विरोधी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनाम्यात कलम १२४अ रद्द करण्याचा एक विशिष्ट प्रस्ताव समाविष्ट केला. तथापि, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सत्तेत असताना (२००४-२०१४), हा कलम अबाधित राहिला आणि विविध नागरिकांवर आरोप दाखल करण्यासाठी वापरला जात होता. २०१२-२०१३ मध्ये तामिळनाडूतील कोड्डनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाविरुद्ध झालेल्या निदर्शनांनंतर, कलम १२४अ अंतर्गत "आश्चर्यकारक संख्येने" नागरिकांवर खटला चालवण्यात आला व २३,००० जणांना तात्पुरते ताब्यात ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ९,००० जणांना फक्त देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.

२०२०-२१ मधील शेतकऱ्यांच्या निषेधाचे वृत्तांकन करणाऱ्या वरिष्ठ पत्रकारांविरुद्ध राज्य सरकारांनी या कायद्याचा वापर केल्याबद्दल प्रेस क्लब ऑफ इंडियाने निषेध केला आहे.

 पर्याय आणि बदल 
भारतातील खालील कायदे देशद्रोह कायद्यात समाविष्ट असलेल्या समान पैलूंना संबोधित करतात— 

 बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा
 सार्वजनिक सुरक्षा कायदे (जसे की जेके पीएसए )
 राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा

२०२४ पासून भारतीय दंड संहितेतील देशद्रोहाचे कलम रद्द करण्यात आले आहे आणि त्याऐवजी भारतीय न्याय संहितेचे कलम १४७ समाविष्ट करण्यात आले आहे जे सरकारविरुद्ध देशद्रोहाचे वर्णन करते. "भारतात कायद्याने स्थापन केलेल्या सरकारविरुद्ध असंतोष निर्माण करणे किंवा भडकवण्याचा प्रयत्न करणे" हे शब्द "जो कोणी भारत सरकारविरुद्ध युद्ध करतो, किंवा असे युद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो, किंवा असे युद्ध करण्यास प्रोत्साहन देतो" असे बदलण्यात आले आहेत.

 संदर्भ 

१२४
वर्ग:देशद्रोह