मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र राज्य शासनाने जुलै २०२४ मध्ये महिलांसाठी सुरू केलेली एक योजना आहे. महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यास महाराष्ट्र शासनाने २८ जून २०२४ रोजी मान्यता दिली होती. या योजनेमार्फत महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना ₹ १,५००/- असा आर्थिक लाभ देण्यात येतो.

 पात्रता 
 महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक.
 राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला तसेच कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला.
 किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६५ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
 लाभार्थ्याचे स्वतःचे आधार लिंक असलेले बँक खाते असावे.
 लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹ २.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.

 आवश्यक कागदपत्रे 
लाडकी बहीण योजनेचा फॉर्म भरण्यासाठी खालील पाच कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
 आधार कार्ड
 अधिवास प्रमाणपत्र / जन्म प्रमाणपत्र / शाळेचा दाखला / १५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड / १५ वर्षांपूर्वीचे मतदार ओळखपत्र (यांपैकी एक)
 रेशन कार्ड / उत्पन्नाचा दाखला (यांपैकी एक)
 हमीपत्र
 बँक पासबुक

 योजनेचे प्रमुख फायदे 
 आर्थिक मदत: लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट दरमहा ₹१,५०० जमा करणे.
 आर्थिक स्वातंत्र्य: उत्पन्नाचा एक विश्वासार्ह स्रोत प्रदान करते, ज्यामुळे महिलांना शिक्षण आणि कौशल्य विकास करण्यास आणि/किंवा त्यांचे स्वतःचे छोटे व्यवसाय सुरू करण्यास अनुमती मिळते.
 जीवनमानाची सुधारित गुणवत्ता: आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि मूलभूत राहणीमानाच्या खर्चासाठी आवश्यक खर्चांना समर्थन देण्यास मदत करते.

 अर्ज कोणाकडे जमा करावा? 
या योजनेच्या सुरुवातीला अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, पर्यवेधिका, ग्रामसेवक, वॉर्ड अधिकारी, सेतू केंद्र, सामान्य महिला इत्यादींना नारीशक्ती दूत ॲपवर आणि नंतर महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज भरण्याची सुविधा दिल्या गेली होती. मात्र, यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून सप्टेंबर २०२४ पासून राज्य सरकारने या योजनेचे अर्ज भरण्याचे करण्याचे अधिकार केवळ अंगणवाडी सेविकांना दिले आहेत.

 अर्ज सादर करण्याची मुदत 
महाराष्ट्र सरकारने या योजेचा अर्ज भरण्याची प्रथम ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानंतर या योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदतवाढ ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंतची दिली होती. त्यानंतर ही १० ऑक्टोबर रोजी ही मुदत परत वाढवून १५ ऑक्टोबर पर्यंत करण्यात आली.

 संदर्भ 

 बाह्य दुवे 
 अधिकृत संकेतस्थळ 

वर्ग:महाराष्ट्रातील शासकीय योजना