राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (State Pollution Control Board - SPCB) ही भारतातील प्रत्येक राज्यात असलेली एक संस्था आहे, जी पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी काम करते. ही मंडळे जल, वायू आणि ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि कचरा व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्यरत असतात. ही मंडळे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शनाखाली काम करतात.

स्थापना आणि हेतू
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची स्थापना जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ आणि वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ अंतर्गत झाली आहे. या मंडळांना स्वतंत्र कायदेशीर दर्जा आहे, म्हणजेच त्यांच्याविरुद्ध किंवा त्यांच्यातर्फे न्यायालयात दावा दाखल करता येतो. या मंडळांचा मुख्य हेतू पर्यावरण स्वच्छ ठेवणे आणि प्रदूषण कमी करणे हा आहे.

मंडळाची रचना
या मंडळात जास्तीत जास्त १७ सदस्य असतात, ज्यांची नियुक्ती राज्य सरकार करते. यामध्ये एक अध्यक्ष, राज्य सरकारचे ५ प्रतिनिधी, स्थानिक प्राधिकरणांचे ५ प्रतिनिधी, कृषी-उद्योगांचे ३ प्रतिनिधी, राज्य सरकारच्या कंपन्यांचे २ प्रतिनिधी आणि एक सदस्यसचिव (भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी) यांचा समावेश असतो. सदस्यांचा राजीनामा किंवा अपात्रता याबाबत नियम जल आणि वायू अधिनियमात नमूद आहेत.

मंडळाची कामे
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मुख्य कामे खालीलप्रमाणे आहेत:
जल आणि वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी योजना तयार करणे आणि राबवणे.
राज्य सरकारला प्रदूषण नियंत्रणाबाबत सल्ला देणे.
प्रदूषणाबाबत माहिती गोळा करणे आणि ती लोकांपर्यंत पोहोचवणे.
जलप्रदूषण कमी करण्यासाठी संशोधनाला प्रोत्साहन देणे.
कारखान्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या प्रदूषकांचे प्रमाण ठरवणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे.

कचरा व्यवस्थापन
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत मंडळाला घनकचरा, जैव-वैद्यकीय कचरा, प्लास्टिक कचरा, ई-कचरा आणि ध्वनी प्रदूषण यांच्या व्यवस्थापनासाठी नियम लागू करण्याचे अधिकार आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात सिंगल युज प्लास्टिकवर बंदी घालण्यासाठी ‘स्वच्छता ही सेवा’ मोहीम राबवली गेली, ज्यामध्ये ४ हजार गावांमध्ये जनजागृती करण्यात आली.

बैठका आणि समित्या
मंडळाची बैठक दर तीन महिन्यांतून किमान एकदा घेतली जाते. मंडळाला विशेष कामांसाठी समित्या स्थापन करण्याचा आणि तज्ज्ञांची मदत घेण्याचा अधिकार आहे.

राज्य सरकारचे अधिकार
राज्य सरकारला मंडळाला सूचना देण्याचा आणि आवश्यकता भासल्यास मंडळ निष्प्रभावी करण्याचा अधिकार आहे.

संदर्भ  


वर्ग:महाराष्ट्र शासनाचे विभाग