आर्थिक युद्धतंत्र

आर्थिक युद्धतंत्र : शत्रूच्या युद्धप्रयत्‍नामागील आर्थिक  आधार मोडून काढण्यासाठी करण्यात येणारी कारवाई.  युद्धाचा हेतू शत्रूची युद्धशक्ती नष्ट करणे हा असतो.  आधुनिक युद्धात मानवी शक्तीपेक्षा शस्त्रास्त्रे व इतर साधनसामग्रीवरच प्रामुख्याने भर दिला जात असल्याने, युद्धावश्यक साधनसामग्री व शस्त्रास्त्रे ह्यांचे उत्पादन व पुरवठा हे युद्धातील एक महत्त्वाचे अंग ठरते.  त्यासाठी सुरक्षित, भक्कम व सातत्यपूर्ण आर्थिक आधार युद्धकाळात कायम राखणे अपरिहार्य असते म्हणूनच उत्पादन व पुरवठा करणाऱ्या शत्रूच्या आर्थिक व्यवस्थांवर हल्ले करून ती खिळखिळी केल्यास शत्रूस पराभूत करणे सुलभ होते.  ह्या युद्धप्रकारात बंदरातील धक्के, नांगरलेल्या नौका, रेल्वेस्थानके, मालधक्के, आगगाड्या, लोहमार्ग वगैरे वाहतुकींच्या साधनांवर बाँबहल्ले करणे तसेचपुरवठाकेंद्रे, भांडागारे, औद्योगिक युद्धोपयोगी सामानांचे कारखाने, संरक्षण कार्यालये, दळणवळण केंद्रे ह्यांच्यावर विमानी हल्ले चालू ठेवणे यांसारख्या प्रत्यक्ष युद्धकारवाया येतात.  ह्याशिवाय त्यांत शत्रूला युद्धसामग्रीचा पुरवठा करणाऱ्या राष्ट्रांवर दडपण आणणे, खुल्या समुद्रात किंवा खुष्कीच्या मार्गांवर टेहळणी करून व गस्त ठेवून युद्धोपयोगी वाहतुकीची नाकेबंदी करणे व रसद तोडणे, चोरट्या व्यापारावर सक्त देखरेख ठेवणे, कोणतीही युद्धोपयोगी वस्तू मित्रराष्ट्रांकडून शत्रूला पुरविली जाणार नाही हे पाहणे इ. कारवायांचा समावेश होतो.  आर्थिक युद्ध युद्धनैतिक तंत्राचाच एक प्रकार असल्याने सैनिकी संघटनेशी त्याचा मेळ साधलेला असतो. आर्थिक युद्ध हा शब्दप्रयोग दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या सुमारास रूढ झाला. पहिल्या महायुद्धाच्या वेळच्या ब्रिटिश सागरी नाकेबंदी मंत्रालयाचे रूपांतर दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुमारास आर्थिक युद्ध मंत्रालयात करण्यात आले. या मंत्रालयाच्या विनंतीवरूनच रूझवेल्टने जुलै १९४० मध्ये युद्धोपयोगी साहित्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. जर्मनीचा पराभव होण्यात ह्या आर्थिक युद्धतंत्राचा मोठा वाटा आहे, असे मानले जाते.