२०२२ मधील महाराष्ट्रातील राजकीय पेच

२०२२ मधील महाराष्ट्रातील राजकीय पेच हा २१ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे हे महाविकास आघाडीच्या अनेक आमदारांसह भारतीय जनता पक्ष शासित गुजरातमधील सुरतला गेल्यावर सुरू झाला. यामुळे आघाडी सरकार संकटात आले.    नंतर हा गट दुसऱ्या भाजपशासित राज्यात, आसाममध्ये गुवाहाटी येथे गेला. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी भाजपवर शिवसेनेतील बंडखोरी आणि आघाडी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला, ज्याचा नंतर भाजपच्या सुशील मोदी यांनी केलेल्या टिप्पणीत स्पष्टपणे उल्लेख केला.   

एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या विरोधात बंड पुकारले कारण ते निवडून आलेल्या शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांच्या विनंतीनंतरही महाविकास आघाडी न सोडण्याच्या ठाकरेंच्या निर्णयाशी असहमत होते. शिंदे यांच्या गटाला अखेर पक्षावर ताबा मिळवण्यात आणि भाजपच्या पाठिंब्याने महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन करण्यात यश आले.  २९ जून २०२२ रोजी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे, यांनी २९ जूनला होणाऱ्या अविश्वास प्रस्तावापूर्वी समाजमाध्यमावर थेट बोलताना पदाचा तसेच विधिमंडळ सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.  ठाकरे यांच्या राजीनाम्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव रद्द झाला. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून रोजी उपमुख्यमंत्री म्हणून सरकारचा वाटा उचलला.

 पार्श्वभूमी 

२०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांनी महायुती अंतर्गत एकत्रितपणे निवडणूक लढवली. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महाआघाडी अंतर्गत लढले. 

भाजपने 105 जागा जिंकल्या, शिवसेनेने 56 जागा जिंकल्या, राष्ट्रवादीने 54 जागा जिंकल्या आणि काँग्रेसने 44 जागा जिंकल्या. महाराष्ट्र निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर शिवसेना आणि भाजपमध्ये सत्तावाटपावरून मतभेद निर्माण झाले. शिवसेनेने सत्तेत समान वाटा मागितला, ज्यावर भाजपने कथितपणे सहमती दर्शवली, (ज्याला अमित शहांसह भाजप नेत्यांनी जाहीरपणे नकार दिला होता). शिवसेनेने कथित 50-50 करारानुसार 2.5 वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपदाची मागणी केली.  भाजपचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असे कोणतेही समीकरण मान्य झाल्याचा विरोध केला. अखेर भाजपने त्यांचा सर्वात जुना मित्र असलेल्या शिवसेनेशी संबंध तोडले. त्यानंतर शिवसेनेने भाजपला सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा देण्यास नकार दिला. २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात राजकीय संकट आले.

अखेरीस शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीत सामील होऊन महाविकास आघाडीची स्थापना केली ज्यामध्ये 154 जागांची एकत्रित संख्या होती, जिथे बहुमतासाठी 145 जागांची आवश्यकता होती. आघाडीने मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.  

एकनाथ शिंदे हे महाविकास आघाडी तोडून भाजप-शिवसेना युती पुनर्स्थापित करण्याच्या बाजूने होते. त्यांनी उद्धव ठाकरेंना युती तोडण्याची विनंती केली आणि अनेक वेळा त्यांच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यांच्या विनंतीला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या पक्षातील २/३ सदस्य हळूहळू एकत्र केले आणि २०२२ मध्ये महाराष्ट्रातील राजकीय पेच सुरू झाला.

 राजकीय पेच 
 प्रारंभिक वाद 
विधानपरिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर लगेचच शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे बेपत्ता झाले आणि त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.  २१ जून, २०२२ रोजी उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या सर्व आमदारांसह बैठक बोलावली होती, परंतु १०-१२ सुद्धा आमदार तेथे पोहोचले नाहीत. शिवसेनेचे ११ आमदार, शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली, भाजपशासित गुजरात राज्यातील सुरत शहरात गेले. शिंदे यांना शिवसेना पक्षाच्या व्हीप पदावरून काढले. नंतर शिंदेंनी त्यांच्या ट्विटर प्रोफाइलवरून शिवसेना हा शब्द काढून टाकला. सुरतमधील हॉटेलमध्ये त्यांनी भाजप नेत्यांच्या अनेक बैठका घेतल्या. 

आणखी नुकसान होऊ नये म्हणून शिवसेनेने आपल्या उर्वरित आमदारांना मुंबईतील अनेक हॉटेलांमध्ये ठेवले.  लवकरच शिंदे यांनी दावा केला की त्यांना जवळपास ४० आमदारांचा पाठिंबा आहे.  भारतातील पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरू नये म्हणून शिंदे यांना ३७ आमदारांचा (एकूण ५५ पैकी दोनतृतीयांश संख्या) पाठिंबा आवश्यक होता.  एकनाथ शिंदेंनी मागणी केली की, उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी तोडून भाजपसोबत पुन्हा युती करावी. 

 गुवाहाटी येथे मुक्काम 

२२ जून, २०२२ रोजी शिंदे म्हणाले की, त्यांनी 40 आमदारांना गुवाहाटी, आसाम येथे हलविले आहे. आसाममधील महापुरावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी महाराष्ट्राच्या राजकारणात हस्तक्षेप केल्याबद्दल अनेक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी नेत्यांनी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यावर टीका केली.  सरमा यांनी शिंदेंचा इतर बंडखोर आमदारांसोबत गुवाहाटीत मुक्काम असल्याची माहिती नसल्याचे सांगितले.

शिंदे यांना मुंबईत परत आणण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर २२ जून रोजी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले की, ते महाविकास आघाडी नेतेपद आणि मुख्यमंत्रीपद सोडण्यास तयार आहेत.  त्यानंतर त्याच दिवशी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानातून त्यांच्या खासगी निवासस्थानी मातोश्रीवर राहण्यास गेले.  

शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते संजय राऊत यांनी भाजपवर शिवसेनेतील बंडखोरी आणि महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. बंड घडवून आणण्यासाठी प्रत्येक आमदाराला भाजपने जवळपास  लाच दिल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नेतृत्वाने केला.  शिवसेनेचे आमदार उदयसिंग राजपूत म्हणाले की, बंडखोर गटात सामील होण्यासाठी त्यांना  देऊ करण्यात आले होते पण त्यांनी नकार दिला. 

23 जून रोजी एकनाथ शिंदे आणि 37 आमदारांनी शिंदेंना शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे नेते घोषित केले.   २४ जून, २०२२ रोजी शिवसेनेने बंडखोर आमदारांविरोधात याचिका दाखल करून महाराष्ट्र विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांच्याकडे शिंदे गटाच्या १६ (सुरवातीस सुरतला गेलेल्या) आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली. झिरवळ यांनी शिवसेना नेत्यांची भेट घेतली आणि नंतर कायदेशीर मतांसाठी महाराष्ट्राच्या महाधिवक्ता यांचीही भेट घेतली. ठाकरे आणि शिंद गटाच्या नेत्यांना अपात्रतेबाबत युक्तिवाद मांडण्यास सांगण्यात आले. भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या २ अपक्ष (महेश बालदी) आमदारांनी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणला. ३४ आमदारांनी स्वाक्षरी केलेला हा अविश्वास ठराव झिरवळ यांनी फेटाळला, कारण ही याचिका एका निनावी ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आली होती आणि स्वतः आमदारांनी सादर केलेली नव्हती. 

त्याच दिवशी, एकनाथ शिंदे, भारताचे गृहमंत्री अमित शहा आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुजरातमधील वडोदरा येथे महाविकास सरकार पाडण्यासाठी विलीनीकरण किंवा युती करण्याची योजना आखली. शिवसेनेच्या एका बंडखोर नेत्याच्या कार्यालयाची शिवसेनेच्या सदस्यांनी तोडफोड केल्याचा आरोप करण्यात आला. 

२६ जून रोजी, एकनाथ शिंदे यांनी उपसभापतींविरुद्धचा अविश्वास ठराव फेटाळल्याबद्दल तसेच आणि त्यांच्या १६ आमदारांविरुद्ध अपात्रतेच्या याचिकेला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.  शिवसेनेच्या म्हणण्यानुसार शिंदे गटातील किमान २० आमदार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी संवाद साधत होते. त्यातील काहींनी फुटलेल्या गटाचे भाजपमध्ये विलीनीकरण करण्यास समर्थन दिले नाही.

27 जून रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने उपसभापतींना बंडखोर आमदारांना वेळ देण्यासाठी पुढील सुनावणी ११ जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले. तसेच उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांना त्यांच्याविरुद्धच्या अविश्वास ठरावाबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. सुनावणी दरम्यान, बंडखोरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याबद्दल विचारले असता, बंडखोर वकिलाने असे उत्तर दिले की "आम्हाला आणि आमच्या कुटुंबियांना धमक्यांमुळे मुंबईत खटले चालवणे अनुकूल नाही." 

 उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा 

२८ जून, २०२२ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन उद्धव ठाकरेंविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली. २९ जून रोजी कोश्यारी यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे आणि ३० जूनपर्यंत सरकारचे विधानसभेतील संख्याबळ सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात शिवसेनेने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याच दिवशी, सर्वोच्च न्यायालयाने अविश्वास प्रस्तावाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि “सर्व समस्यांवर तोडगा काढण्याचा एकमेव मार्ग सभागृहाचा मार्ग आहे” असे सांगून ३० जून रोजी ठराव घेण्याचे आदेश दिले.   काही तासांनंतर, उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा तात्विक राजीनामा दिला आणि समाजमाध्यमावर संबोधित करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र विधान परिषदेचाही राजीनामा देणार असल्याचे सांगितले. 

१७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाणाचे पक्षचिन्ह दिले. यामुळे राजकीय संकटाची अधिकृतपणे सांगता झाली आणि एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे मुख्यनेते म्हणून अधिकृतपणे झाले होते.

 संदर्भ 

वर्ग:महाराष्ट्रातील राजकारण