राष्ट्रीय सल्लागार परिषद (भारत)

भारताची राष्ट्रीय सल्लागार परिषद (NAC) ही पहिली संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारने भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सल्ला देण्यासाठी स्थापन केलेली संस्था होती. सोनिया गांधी यांनी यूपीएच्या कार्यकाळातील बहुतेक काळ या परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून काम केले. ध्येय आणि उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि त्यांचे निरीक्षण करण्यासाठी पंतप्रधानांना मदत करणे हा त्यामागील उद्देश मानल्या गेला होता.

 इतिहास 
NAC ची स्थापना ४ जून, २००४ रोजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते पहिल्या यू.पी.ए. सरकारच्या कार्यकाळात केली होती.

 संस्था (२०१०-२०१४) 
NAC - II (२०१०-२०१४) मध्ये काँगेस पक्षाचे कार्यकर्ते, नोकरशहा, अर्थतज्ञ, राजकारणी आणि उद्योगपती यांचे पुढील प्रमाणे मिश्रण होते-

 सोनिया गांधी - अध्यक्षा.
 मिहीर शाह - सदस्य, नियोजन आयोग.
 नरेंद्र जाधव - माजी नोकरशहा आणि सदस्य, नियोजन आयोग.
 आशिस मंडल - ॲक्शन फॉर सोशल ॲडव्हान्समेंट (एएसए), भोपाळचे संचालक.
 प्रो. प्रमोद टंडन - कुलगुरू, नॉर्थ-ईस्टर्न हिल विद्यापीठ.
 दीप जोशी - सामाजिक कार्यकर्ते.
 फराह नक्वी - सामाजिक कार्यकर्त्या.
 डॉ. एन.सी. सक्सेना - माजी नोकरशहा.
 अनु आगा - व्यापारी.
 एके शिव कुमार - अर्थतज्ज्ञ.
 मिराई चॅटर्जी - समन्वयक, सेवा, अहमदाबाद.

NAC वर काम करून नंतर राजीनामा दिलेले सदस्य पुढील प्रमाणे आहेत -

 अरुणा रॉय - माजी नोकरशहा.
 प्रा. एम.एस. स्वामीनाथन - कृषी शास्त्रज्ञ आणि खासदार.
 डॉ.राम दयाल मुंडा - खासदार.
 जीन ड्रेझ - विकास अर्थशास्त्रज्ञ.
 हर्ष मंदर - लेखक, स्तंभलेखक, संशोधक, शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते.
 माधव गाडगीळ - पर्यावरणशास्त्रज्ञ.
 जयप्रकाश नारायण (लोकसत्ता) - माजी नोकरशहा.

 उपलब्धी 
दोन्ही कार्यकाळातील युपीए सरकारांनी माहितीचा अधिकार कायदा, शिक्षणाचा अधिकार कायदा, मनरेगा आणि अन्न सुरक्षा विधेयक या व अशा मंजूर केलेल्या अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांचा मसुदा तयार करण्यासाठी NAC जबाबदार होते.

 टीका 
NAC च्या संकल्पनेवर विरोधी पक्षांनी आणि विविध राजकीय विद्वान आणि अभ्यासकांनी टीका केली होती की, ही समिती भारताच्या संविधानाशी सुसंगत नसून भविष्यात ती पर्यायी मंत्रिमंडळ म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे.  तथापि, यू पी ए 
समर्थकांचा यामागील दृष्टिकोन असा होता की NAC चे अस्तित्त्व अधिक विधानसभा-पूर्व सल्लामसलत करून लोकशाही मजबूत करते. NAC ने विधानसभेत विधेयक मंजूर 
करण्यापूर्वी सल्लागार प्रक्रिया करून मसुदा शिफारशींना अंतिम रूप दिले. यामुळे असे दिसून आले की भारतीय संसदेच्या सदस्यांचे महत्त्व कमी केल्या गेले. सोनिया गांधी यांनी 'शॅडो कॅबिनेट'ची स्थापना करून मनमोहन सिंग सरकारच्या जवळपास प्रत्येक निर्णयात ढवळाढवळ केल्याचे दिसून येत होते.  २०११ मध्ये जातीय हिंसाचार विधेयकाचा मसुदा तयार केल्याबद्दल उजव्या विचारसरणीच्या सदस्यांनी त्यावर टीका केली होतीR. Jagannathan, "9 reasons why the Communal Violence Bill is itself communal", Firstpost, 30 May 2011. NAC ही केंद्र सरकारवर आपला प्रभाव आणि दबाव टाकत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. २०१४ च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्यानंतर भाजप सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर ही परिषद बरखास्त केली.

 संदर्भ 

 बाह्य दुवे 

 NAC वर टाइम्स ऑफ इंडियाचे संपादकीय .
 NAC च्या स्थापनेवर विरोधी पक्षनेते जॉर्ज फर्नांडिस यांचे विधान  .

वर्ग:भारत सरकार
वर्ग:१४ वी लोकसभा
वर्ग:१५ वी लोकसभा