महाराष्ट्रातील स्थानिक शासन

स्थानिक सरकार. 
महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील स्थानिक प्रशासनाच्या सामान्य संरचनेचे अनुसरण करते आणि त्याचे व्यापकपणे पुढील २ श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाते: 
 शहरी-स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि 
 ग्रामीण-स्थानिक स्वराज्य संस्था.

 शहरी- स्थानिक प्रशासन 

३१.१६% च्या राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत महाराष्ट्र हे भारतातील तिसरे सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य आहे आणि तिची 42.23% लोकसंख्या शहरी भागात राहते. 2001-2011 या कालावधीत शहरी लोकसंख्या २३.७% ने वाढून ५०.८ दशलक्ष (५,०८,००,०००) झाली आणि आता शहरी भागात राहणाऱ्या लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे.  
 महाराष्ट्रात २५५ वैधानिक शहरे आणि २७९ जनगणना शहरे आहेत. 
 महानगरपालिका
 नगर परिषद
 नगर पंचायत

 नागरिक्षेत्र कायदे 

 महाराष्ट्रात खालीलप्रमाणे ३ Municipality अधिनियम लागू आहेत. 

कायद्याचे नाव प्रभावाचे क्षेत्र महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५  महाराष्ट्रातील सर्व नगर परिषद, नगर पंचायती, कटकमंडळे आणि औद्योगिक टाऊनशिप महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम  बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळता महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८  बृहन्मुंबई महानगरपालिका

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ३, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, १९६५ चे कलम ३,४, आणि ३४१अ द्वारे त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर नागरीभागांच्या खालील श्रेणी तयार केल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका कायद्यानुसार नागरी क्षेत्रांचे प्रकार प्रकार लोकसंख्येचे निकष स्थानिक संस्थेचा प्रकार मोठे शहरी क्षेत्र लोकसंख्या ३,००,००० पेक्षा जास्त महानगरपालिका लहान शहरी क्षेत्र अ वर्ग लोकसंख्या १,००,००० पेक्षा जास्त नगरपरिषद ब वर्ग ४०,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या, परंतु १,००,००० पेक्षा जास्त नाही.  क वर्ग ४०,००० किंवा कमी, पण २५,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या संक्रमणकालीन क्षेत्र १०,००० ते २५,०००  नगर पंचायती

पुढे, लोकसंख्येच्या आकारावर अवलंबून, अधिनियम प्रत्येक प्रकारच्या स्थानिक सरकारमध्ये अनुमत नगरसेवक/वॉर्डांची किमान आणि कमाल संख्या निर्धारित करते.

महाराष्ट्रातील नगरपालिकांमध्ये अनुमत नगरसेवकांची किमान आणि कमाल संख्या लोकसंख्या श्रेणी किमान वाढीव संख्या कमाल महानगरपालिका २४ लाख पेक्षा जास्त १४५ १००,००० वरील प्रत्येक अतिरिक्त लोकसंख्येसाठी, एक (अतिरिक्त नगरसेवक)  २२१ १२ लाख - २४ लाख ११५  १२ लाखांवरील ४०,००० च्या प्रत्येक अतिरिक्त लोकसंख्येसाठी, एक अतिरिक्त (नगरसेवक)  १४५ ६,००,००० - १२ लाख ८५ ६००,००० वरील २०,००० च्या प्रत्येक अतिरिक्त लोकसंख्येसाठी, एक अतिरिक्त नगरसेवक ११५ ३,००,००० - ६,००,००० ६५ ३००,००० वरील १५,००० च्या प्रत्येक अतिरिक्त लोकसंख्येसाठी, एक अतिरिक्त नगरसेवक ८५ नगरपरिषद वर्ग 'अ' नगर परिषद ३८ १००,००० वरील 8,000 च्या प्रत्येक अतिरिक्त लोकसंख्येसाठी एक अतिरिक्त  नगरसेवक. ६५ वर्ग 'ब' नगर परिषद २३ ४०,००० वरील ५,००० च्या प्रत्येक अतिरिक्त लोकसंख्येसाठी एक अतिरिक्त  नगरसेवक. ३७ वर्ग 'क' नगर परिषद १७ २५,००० वरील ३,००० च्या प्रत्येक अतिरिक्त लोकसंख्येसाठी एक अतिरिक्त  नगरसेवक. २३ नगर पंचायत नगर पंचायत १३ १० हजारांहून जास्त, पण २५ पेक्षा कमी १७ 

 १) महानगरपालिका 

महाराष्ट्रात एकूण २९ महानगरपालिका आहेत.

RankNameCityDistrictEstablishedGradePopulation (2011)PartyPower१बृहन्मुंबई महानगरपालिकामुंबईमुंबई शहर जिल्हा, मुंबई उपनगर जिल्हा१८८८अ+११,९१४,३९८शिवसेना२पुणे महानगरपालिकापुणेपुणे१९५०अ३,११५,४३१भाजप३नागपूर महानगरपालिकानागपूरनागपूर१९५१अ२,४०५,४२१भाजप४ठाणे महानगरपालिकाठाणेठाणे१९८२ब१,८१८,८७२शिवसेना५ पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकापुणेपुणे१९८२अ१,७२९,३५९भाजप६नासिक महानगरपालिकानाशिकनाशिक१९८२अ१,४८६,९७३भाजप७कल्याण-डोंबिवली  महानगरपालिकाकल्याण-डोंबिवली ठाणे१९८२क१,२४६,३८१शिव सेना८ वसई-विरार महानगरपालिकावसई-विरार पालघर२००९क१,२२१,२३३बहुजन विकास आघाडी९औरंगाबाद महानगरपालिकाऔरंगाबादऔरंगाबाद१९८२क१,१७१,३३०शिव सेना१०नवी मुंबई महानगरपालिकानवी मुंबईठाणे१९९२क१,११९,४७७एनसीपी & आईएनसी११सोलापूर महानगरपालिकासोलापूरसोलापूर१९६४ड९५१,११८भाजप१२मीरा-भाईंदर महानगरपालिकामीरा-भाईंदर ठाणे२००२ड८१४,६५५भाजप१३भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकानिजामपूर ठाणे२००२ड७११,३२९आईएनसी१४अमरावती महानगरपालिकाअमरावतीअमरावती१९८३ड६४६,८०१भाजप१५नांदेड महानगरपालिकानांदेडनांदेड१९९७५५०,५६४भारतीय१६कोल्हापूर महानगरपालिकाकोल्हापूरकोल्हापूर१९७२ड५४९,२८३आईएनसी & एनसीपी१७अकोला महानगरपालिकाअकोलाअकोला२००१ड५३७,४८९भाजप१८पनवेल महानगरपालिकापनवेलरायगड२०१६ड५०९,९०१भाजप१९उल्हासनगर महानगरपालिकाउल्हासनगरठाणे१९९८ड५०६,९३७ शिव सेना२०सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकासांगली, मिरज आणि कुपवाडसांगली१९९८D५०२,६९७भाजप२१मालेगाव महानगरपालिकामालेगावनाशिक२००३ड४७१,००६आईएनसी & शिव सेना२२जळगाव महानगरपालिकाजळगावजळगाव जिल्हा२००३ड४६०,४६८शिव सेना२३लातूर महानगरपालिकालातूरलातूर२०११ड३८२,४५४आईएनसी२४धुळे महानगरपालिकाधुळेधुळे२००३ड३७६,०९३भाजप२५अहिल्यानगर महानगरपालिकाअहिल्यानगरअहिल्यानगर२००३ड३५०,९०५शिवसेना२६चंद्रपूर शहर महानगरपालिकाचंद्रपूरचंद्रपूर२०११ड३२१,०३६भाजप२७परभणी महानगरपालिकापरभणीपरभणी२०११ड३०७,१९१आईएनसी & एनसीपी२८इचलकरंजी महानगरपालिकाइचलकरंजीकोल्हापूर२०२२https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/WhatsNew/Deputation%20for%20Ichalkaranji.pdfड३७७,७३०नवीन२९ जालना महानगरपालिकाजालनाजालना2023डनवीन

 २) नगरपरिषद/पालिका यादी 

 महाराष्ट्र राज्यात एकूण २४७ नगरपालिका/नगरपरिषदा आहेत. 

नाव शहर जिल्हा स्थापना केली ग्रेड लोकसंख्या (२०११) सत्तेत पक्ष जव्हार नगरपरिषद जव्हार पालघर १९१८ ब ५०,००० सेलू नगरपरिषद सेलू परभणी १९५१ ब ४६,९१५ गोंदिया नगरपरिषद गोंदिया गोंदिया जिल्हा अ भाजप तिरोरा नगरपरिषद तिरोरा गोंदिया जिल्हा १९५७ क २७,५१५ भाजप आणि काँग्रेस काटोल नगरपरिषद काटोल नागपूर जिल्हा अ राष्ट्रवादी कोपरगाव नगरपरिषद कोपरगाव अहमदनगर जिल्हा ब भाजप चिखली नगरपरिषद चिखली बुलढाणा जिल्हा ब भाजप राहता नगरपरिषद राहाता अहमदनगर जिल्हा १९८७ ब भाजप कर्जत महानगरपालिका कर्जत रायगड जिल्हा १९९२ क २९,६६३ शिवसेना

 ३) नगर पंचायती 

लोकसंख्या: संक्रमण होणाऱ्या शहरांसाठी (१० हजारपेक्षा जास्त, पण २५ हजारांहून कमी असणाऱ्या बाजारपेठ/कसब्यांसाठी) 

 राज्यभरातील एकूण संख्या: १४७

 * प्रभाग समित्या 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965चे कलम 66A नुसार ३,००,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग समित्यांची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. "Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965" (PDF). India Code. Retrieved 28 August 2020. अशाप्रकारे, नगर पंचायती, आणि प्रकार ब आणि क वर्ग नगरपरिषदांना प्रभाग समित्या स्थापन करण्यापासून, तसेच ३,००,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या प्रकार अ नगरपरिषदांची आपोआप सुटका होते. एकापेक्षा जास्त प्रभाग १ प्रभाग समिती गठीत करू शकतात आणि अशा वॉर्डांची संख्या ठरवणे, हे महानगरपालिकेच्या विवेकबुद्धीवर सोडले जाते.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 29Aमध्ये महानगरपालिका असलेल्या भागात प्रभाग समित्यांची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. "Maharashtra Municipal Corporations Act" (PDF). Pune Municipal Corporation. Retrieved 28 August 2020. 
 लोकसंख्येच्या आकारानुसार किती प्रभाग समित्या स्थापन करायच्या आहेत याबद्दल अधिक तपशील दिलेला आहे:

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार परवानगी असलेल्या प्रभाग समित्यांची संख्या लोकसंख्या प्रभाग समित्यांची किमान संख्या अतिरिक्त लोकसंख्येसाठी अतिरिक्त प्रभाग समित्या प्रभाग समित्यांची कमाल संख्या २४ लाखापेक्षा जास्त १३ ६,००,००० २५ १२ लाखापेक्षा कमी - २४ लाखापेक्षा जास्त ९ ३००,००० १३ ४,५०,००० लाखापेक्षा कमी - १२ लाखापेक्षा जास्त ४ १५०,००० ९ ३,००,००० - ४,५०,००० ३ - ४

मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांनी प्रभाग समित्या स्थापन केल्या आहेत, ज्या सक्रिय आहेत. लहान शहरांमध्ये अद्याप सक्रिय प्रभाग समित्या नाहीत.  

 ग्रामीण- स्थानिक प्रशासन 

भारतातील ग्रामीण शासन पंचायती राज व्यवस्थेवर आधारित आहे. ही त्रिस्तरीय प्रणाली आहे, ज्यामध्ये जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद, तालुका किंवा उपजिल्हा स्तरावर तालुका पंचायत आणि सर्वात खालच्या स्तरावर ग्रामपंचायत (ग्रामपरिषद) असते. हे महाराष्ट्र राज्याच्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम १९६१  अंतर्गत शासित आहे. १९९४ मध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या 73व्या दुरुस्तीनुसार तो कायदा XXI मध्ये सुधारणा करण्यात आली  

 जिल्हा परिषद 

जिल्हा परिषद (सामान्यत: झेड.पी.  म्हणून ओळखली जाते) ही भारतातील जिल्हा स्तरावरील स्थानिक सरकारी संस्था आहे. हे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचे प्रशासन पाहते आणि त्याचे कार्यालय जिल्हा मुख्यालयात आहे.

महाराष्ट्रात 34 (*२-शहरी जिल्हे) जिल्हा परिषदा आहेत, त्या खालीलप्रमाणे आहेत.


 पंचायत समिती 

पंचायत समिती ही तालुका (उप-जिल्हा) (भारतातील स्तरावरील स्थानिक सरकारी संस्था आहे. हे त्या गावांसाठी काम करते ज्यांना एकत्र ब्लॉक म्हणतात. पंचायत समिती ही ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांच्यातील दुवा आहे.

महाराष्ट्रात ३५१ पंचायत समित्या किंवा ब्लॉक पंचायती आहेत.

 ग्रामपंचायत 

ग्रामपंचायती या गाव पातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. ते पंचायती राज व्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहेत. पाचशेपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावात ग्रामपंचायत स्थापन करता येते. या गावांची लोकसंख्या पाचशेपेक्षा कमी असल्यास दोन किंवा अधिक गावांसाठी एक सामाईक ग्रामपंचायत असते, तेव्हा तिला गट-ग्रामपंचायत म्हणतात. पंचायत सदस्य गावातील मतदारांद्वारे निवडले जातात परंतु जागा वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी राखीव असतात. ३३% जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) यांना गावात त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा वाटप केल्या जातात. पदाधिकारी पदे (सरपंच आणि उपसरपंच पदे) महिला, SC, ST व नामाप्र अशा विविध प्रवर्गातील लोकसंख्येसाठी फिरवली जातात. 

महाराष्ट्रात २८,८१३ ग्रामपंचायती आहेत. - Panchayat raj Portal 

 निवडणुका 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व निवडून आलेले अधिकारी पाच वर्षांसाठी काम करतात. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून ज्या पदांसाठी निवडणुका घेतल्या जातात 

वर्ग:भारतातील स्थानिक शासन
वर्ग:महाराष्ट्र शासन
वर्ग:महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था
वर्ग:महाराष्ट्रातील स्थानिक शासन
वर्ग:Pages with unreviewed translations