पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) (पीएफआई) एक भारतीय इस्लामवादी संघटना होती, जे मुस्लिम अल्पसंख्याक राजकारणाच्या कट्टरपंथी, अतिरेकी आणि अनन्यवादी शैलीमध्ये गुंतण्यासाठी करण्यात आली होते. हिंदुत्व गटांशी लढण्यासाठी तयार करण्यात आलेले, भारतीय गृह मंत्रालयाने बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) अंतर्गत 28 सप्टेंबर 2022 रोजी पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. २००६ मध्ये कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी (KFD) आणि नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट (NDF) च्या विलीनीकरणासह त्याची स्थापना झाली. ही भारतातील अतिरेकी इस्लामी युती होती. 

भारताचे इस्लामीकरण
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया लिखित व्हिजन '२०४७' हे पुस्तक पोलिसांच्या हाती लागले असून, संघटनेच्या वतीने हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. वेगवेगळ्या माध्यमातून इस्लाम धर्माचा प्रचार करून भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवात म्हणजे २०४७मध्ये संपूर्ण भारत देश मुस्लिम राष्ट्र करण्याचे लक्ष्य ठेवण्याचा संदेश या पुस्तकातून देण्यात आला आहे. त्यानुसारच उच्चशिक्षित आरोपी हे शिबिरे, कार्यक्रमातून प्रशिक्षण देत होते. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शंभराव्या वर्षापर्यंत हा देश मुस्लिम राष्ट्र करण्याचे ध्येय या पुस्तकात ठेवण्यात आले आहे. त्या दृष्टीने वेगवेगळी शिबिरे, कार्यक्रम घेऊन त्यातून तरुणांची माथी भडकविण्याचे काम सुरू होते. भविष्यात घडवून आणल्या जाणाऱ्या घातपातासाठी त्यांना तयार केले जात होते.
पाकिस्तानी संबंध
राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि दहशतवाद विरोधी पथक तसेच स्थानिक पोलिसांच्या सहकार्याने धाडसत्र राबवण्यात आले असता पुण्यात पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देण्यात आल्या. यानंतर पुणे पोलिसांनी कोंढवा परिसरातून 6 जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. तपासादरम्यान पीएफआयचे पाकिस्तान कनेक्शनही उघड झाले आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या मोबाईलमध्ये ५० हून अधिक पाकिस्तानी नंबर सापडले आहेत. संशयित आरोपी अनेकदा पाकिस्तानात गेल्याचेही समोर आले आहे. 
इतिहास
२२ नोव्हेंबर २००६ रोजी तीन मुस्लिम संघटनांच्या एकत्रीकरणातून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली. त्यात केरळची नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी आणि तामिळनाडूची मनिता नीती पसाराय यांचा समावेश होता. PFI स्वतःला एक ना-नफा संस्था म्हणून वर्णन करते.

२००६ मध्ये नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट (NDF) चा उत्तराधिकारी म्हणून स्थापना झाली आणि नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट, मनिथा नीति पासराई, कर्नाटकमध्ये विलीन झाली. फोरम फॉर डिग्निटी आणि इतर संस्था. भारत सरकार देशविरोधी आणि समाजविघातक कारवायांमध्ये सामील असल्याचा आरोप अनेकदा करण्यात आला आहे. बहु-राज्य आयाम प्राप्त करण्यासाठी ते विलीन झाले. PFI स्वतःला न्याय, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी लोकांना सक्षम करण्यासाठी वचनबद्ध नव-सामाजिक चळवळ म्हणून वर्णन करते. राष्ट्रीय महिला मोर्चा (NWF) आणि कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) यासह समाजातील विविध घटकांना मदत करण्यासाठी संस्थेकडे विविध शाखा आहेत. केरळ आणि कर्नाटकमध्ये पीएफआय आणि संघ परिवाराच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हिंसक संघर्ष वारंवार होत आहेत.

२०१२ मध्ये, केरळ सरकारने दावा केला की PFI "प्रतिबंधित संघटना स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) च्या दुसऱ्या रूपात पुनरुज्जीवन करण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही" आणि PFI ने आयोजित केलेल्या "फ्रीडम परेड" वर बंदी घातली. उच्च न्यायालयाने सरकारची भूमिका खोडून काढली, परंतु राज्य सरकारने घातलेली बंदी कायम ठेवली.

पीएफआय कार्यकर्त्यांकडे पोलिसांना घातक शस्त्रे, बॉम्ब, बारूद, तलवारी सापडल्या आहेत आणि त्यांच्यावर तालिबान आणि अल-कायदासारख्या दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही संघटना भारतातील मुस्लिमांना भेडसावणारी असमानता दूर करण्यासाठी मिश्रा आयोगाच्या (नॅशनल कमिशन फॉर रिलिजियस अँड भाषिक अल्पसंख्याक) अहवालानुसार मुस्लिम आरक्षणासाठी मोहीम राबवते. २०१२ मध्ये, संघटनेने निष्पाप नागरिकांना ताब्यात घेण्यासाठी बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा [UAPA] च्या वापराविरूद्ध निषेध आयोजित केले.

२२ सप्टेंबर २०२२ रोजी, NIA, ED आणि राज्य पोलिसांनी एकूण १५ राज्यांमध्ये छापे टाकले आणि PFI शी संबंधित १०६ लोकांना वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये अटक केली. टेरर फंडिंग आणि कॅम्प चालवल्याप्रकरणी तपास यंत्रणेने कारवाई केली. दिल्लीत, एनआयएने पीएफआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम आणि दिल्लीचे अध्यक्ष परवेझ अहमद यांना अटक केली आहे.

 पीएफआय वादांशी संबंधित आहे 
पीएफआय कामगारांवर दहशतवादी संघटनांशी संबंध येण्यापासून ते खुनापर्यंतचे आरोप आहेत. २०१२ मध्ये केरळ सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले की PFI चा २७ खून प्रकरणांशी थेट संबंध आहे. यातील बहुतांश प्रकरणे आरएसएस आणि सीपीएम कार्यकर्त्यांच्या हत्येशी संबंधित आहेत. एप्रिल २०१३ मध्ये केरळ पोलिसांनी कुन्नूरमध्ये नारायणवर छापा टाकला आणि २१ पीएफआय कार्यकर्त्यांना अटक केली. या छाप्यात पोलिसांनी दोन देशी बनावटीचे बॉम्ब, एक तलवार, बॉम्ब बनवण्याचा कच्चा माल आणि काही पत्रके जप्त केली आहेत. मात्र, संस्थेची प्रतिमा खराब करण्यासाठी हे प्रकरण घडवण्यात आल्याचा दावा पीएफआयने केला होता. नंतर या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला.

 कायदेशीर बंदी 
२८ सप्टेंबर २०२२ रोजी एक परिपत्रक काढून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पीएफआयच्या विध्वंसक कारवाया पाहता बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा, १९६७ च्या कलम १ नुसार या संघटनेला बेकायदेशीर ठरवत पुढील पाच वर्षांसाठी प्रतिबंधित केले. त्याच सोबत रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काऊन्सिल, नॅशनल कॉनफ्रडेशन ऑफ ह्युमन राइट ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन्स फ्रंट, जुनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाऊंडेशन अ‍ॅण्ड रिहॅब फाऊंडेशन केरळ या संस्थांवरही बेकायदेशीर संस्था म्हणून केंद्र सरकारकडून बंदी घालण्यात आली आहे.

 संदर्भ 

वर्ग:दहशतवादी संघटना
वर्ग:भारतातील राजकारण
वर्ग:हिंदूंचा छळ