नैसर्गिक कायदा

नैसर्गिक कायदा : ज्या तत्त्वाने माणसाचे भौतिक तसेच पारलौकिक जीवनाचे नियमन होते, ज्याची प्रेरणा ईश्वरी असते किंवा निदान मानवी शक्तीपलीकडची असते आणि ज्याचा आधार सत्य, नीती आणि ज्ञान हे असतात, त्या तत्त्वाला व त्यापासून उगम पावणाऱ्या नियमांना ‘नैसर्गिक कायदा’ असे म्हणतात. नैसर्गिक कायदा हा भौतिक व मानवी कायद्यांचा आदर्श असतो. नैसर्गिक कायद्याची संकल्पना पुनःपुन्हा मांडली गेली आहे. काळाप्रमाणे ती बदलली परंतु गेली २,५०० वर्षे माणसाने संपूर्ण न्याय ह्या ध्येयाचा जो पाठपुरावा केला, त्याची ती मुख्य प्रेरणा होती व आहे. बदलत्या सामाजिक व राजकीय संदर्भांबरोबर नैसर्गिक कायद्याचा आशय बदलला असला, तरी त्याचे सूत्र कायम राहिले. ते सूत्र म्हणजे आदर्श तत्त्वे आणि संपूर्ण न्याय. या सूत्रानुसार प्रचलित विधी किंवा कायद्यांची प्रमाणता ठरविण्यात येते, तसेच अन्यायी कायद्याविरुद्ध व जुलमी सत्तेविरुद्ध विद्रोहही करण्यात येतो.

नैसर्गिक कायदा ही संकल्पना ग्रीक तत्त्ववेत्त्यांनी मांडली. निसर्ग हा ह्या तत्त्वज्ञानाचा पाया होता. माणसाने निसर्गाप्रमाणे वागणे, निसर्गाच्या नियमांचे पालन करणे म्हणजेच नैसर्गिक कायद्याप्रमाणे जगणे होय, असे सॉफिस्ट तत्त्वज्ञ मानत. निसर्ग म्हणजेच बुद्धिप्रामाण्य. एका शतकानंतर स्टोइक तत्त्वज्ञान्यांनी ह्यात मोलाची भर घातली. ह्यांत सॉक्रेटीस, प्लेटो व ॲरिस्टॉटल हे महत्त्वाचे. माणूस हा निसर्गाची निर्मिती आहे आणि म्हणून निसर्गच त्याच्या व्यवहारांचे नियमन करतो हे खरे परंतु माणूस हा एकच प्राणी असा आहे की, ज्यास बुद्धी आहे व म्हणून तो आपले निर्णय बुद्धिप्रामाण्यावर घेऊ शकतो. ॲरिस्टॉटलच्या ह्या तत्त्वज्ञानाचा परिणाम पुढील तत्त्वज्ञांवर झाला. कांट, हेगेल, केलझेन, व्हेक्क्यिओ, श्टामलर, येरिंग व मिल या सर्वांनी आपले सिद्धांत सॉक्रेटीसच्या वरील सिद्धांतावरच आधारले. ह्यापूर्वी नैसर्गिक कायदा म्हणजे केवळ सर्व प्राणिमात्रांना लागू होणारा व सर्वांना समान लेखणारा कायदा एवढाच अर्थ होता. स्टोइक तत्त्वज्ञानाच्या प्रतिपादनाने माणूस हा बुद्धीने चालणारा असल्याने तो चांगले व वाईट, नीती व अनीती ह्यांत भेद करू शकतो, म्हणून त्याने बुद्धिप्रामाण्यावर मान्य केलेला कायदा म्हणजे नैसर्गिक कायदा ही संकल्पना रूढ झाली. मध्ययुगीन काळात नैसर्गिक कायदा आणि धर्म ह्यांची एकत्र गुंफण झाली. ईश्वराच्या प्रेमाला पारख्या झालेल्या माणसालाच मानवनिर्मित कायद्याची गरज लागते. हे कायदे चांगले असूच शकत नाहीत परंतु धर्मसत्ता ते राबविताना ख्रिस्ती तत्त्वांशी जास्तीत जास्त सुसंगत होतील, अशी दक्षता घेते. म्हणून सर्व सत्ता धर्मसत्तेतच केंद्रित करायला हवी. धर्मसत्तेचे काम भूतलावर शांतता राखणे हे होय. बाराव्या शतकापासून हे तत्त्वज्ञान मांडले गेले.

प्रबोधनकाळ व धर्मसुधारणा आंदोलन ह्यांच्यानंतर चर्चच्या सत्तेस पायबंद बसला व धर्म आणि शासन ह्यांची एकमेकांपासून फारकत झाली. ह्यानंतर नैसर्गिक कायद्याची इहवादी कल्पना पुढे आली, तीत ह्यूगो ग्रोशिअसचा वाटा फार मोठा होता त्याचा मूलाधार सॉक्रेटीसच होता. माणसाला समाजात राहावयाचे असते आणि त्याकरिता इतर माणसांशी चांगले संबंध ठेवणे आवश्यक असते. ह्या इच्छेतून व त्याच्या बुद्धीमुळे तो आपल्या सर्व व्यवहारांचे जे नियमन करतो, तो नैसर्गिक कायदा होय. ग्रोशिअसला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा जनक म्हणतात. पूफेनडोर्फ, फाटेल इ. याच मतप्रणालीचे होते. ग्रोशिअसने शासनाबाबत सामाजिक कराराचा सिद्धांत मांडला. त्या सिद्धांताप्रमाणे लोक आपले सरकार निवडतात आणि त्या सरकारशी आज्ञापालनाचा करार करतात. सरकारने केलेले कायदे व्यक्तीवर बंधनकारक असतात. हॉब्जने (१५८८–१६७९) ह्यावर भाष्य करताना व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचा उच्चार केला. मात्र हॉब्जच्या मते, सार्वभौम सत्ता अमर्यादित आणि निरंकुश असते. लॉक (१६३२–१७०४) आणि रूसो (१७१८–८८) ह्यांनी आपले सिद्धांत मांडताना व्यक्ती आणि राजसत्ता यांतील संबंधांचा जास्त ऊहापोह केला.

लॉकच्या सिद्धांतावरच अमेरिकन राज्यघटनेची उभारणी झाली. त्या घटनेत जनतेचे मूलभूत अधिकार राखून ठेवण्यात आलेले आहेत. शासनाला ते हिरावून घेता येणार नाहीत. अमेरिकन राज्यघटनेचा अन्ययार्थ लावताना नैसर्गिक कायदा ह्या संकल्पनेचा उपयोग अमेरिकन न्यायाधीशांनी फार मोठ्या प्रमाणावर केला आहे. भारतातही नैसर्गिक न्याय संकल्पना सर्वोच्च न्यायालयांनी वापरल्याचे दिसते. (उदा., केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य खटल्यात संविधानाची सारभूत अंगे घटनादुरुस्ती करून नष्ट करता येणार नाहीत, असा निर्णय दिलेला आहे).

नैसर्गिक कायद्याची संकल्पना अनेक कारणांसाठी उपयोगी पडलेली आहे. त्याने कायद्याच्या आधुनिकीकरणाला चालना मिळते, व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला संरक्षण मिळते आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याची महती वाढते. त्याची भूमिका मुख्यतः मानवतावादी आहे.

 नैसर्गिक अधिकार 
नैसर्गिक अधिकाराची संकल्पना नैसर्गिक विधी ह्या संकल्पनेतूनच निर्माण झाली. नैसर्गिक अधिकार म्हणजे माणसाला जन्मतः व निसर्गसिद्ध असे लाभलेले अधिकार होत. ही संकल्पना प्रथम जॉन लॉकने मांडली. इंग्लंडमध्ये स्ट्यूअर्ट राजांच्या राजवटीने अमर्यादित राज्यसत्तेचे दुष्परिणाम व धोके दाखवून दिले. हॉब्जच्या सिद्धांतात अमर्यादित राजसत्तेला मान्यता होती. हॉब्जच्या सिद्धांतानुसार माणूस हा स्वभावतः स्वार्थी आणि दुष्ट असल्याने, त्याला काबूत ठेवून सुखाने जगू देण्यासाठी अमर्यादित राजसत्तेची आवश्यकता असते. लॉकने मात्र असे सांगितले की, जरी माणसाने स्वसरंक्षणासाठी सत्ताधीशाशी करार केला, तरी त्याने सत्ताधीशाला फक्त कायदा आणि सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी आवश्यक तेवढेच अधिकार दिले व स्वतःचे स्वातंत्र्य राखून ठेवले. त्याने जे राखून ठेवले ते त्याचे स्वतःच्या जीविताबाबतचे तसेच मालमत्तेबाबतचे अधिकार होत. हे अधिकार म्हणजे त्याचे नैसर्गिक अधिकार होत. फ्रान्समध्ये नैसर्गिक अधिकारांचा सिद्धांत माँतेस्क्यू आणि नंतर रूसो ह्यांनी अठराव्या शतकात पुन्हा मांडला. माँतेस्क्यूच्या म्हणण्याप्रमाणे नैसर्गिक अधिकार हे समाजाच्या आधीच अस्तिवात आलेले आणि म्हणून धर्म व शासन ह्या दोहोंपेक्षा उच्च मूल्य असलेले होत. रूसोने सांगितले, की माणूस हा मूलतः आणि सामाजविरहित अवस्थेत फार सद्‌गुणी होता. त्याचे जीवित स्वसंरक्षण, दया, स्वातंत्र्य आणि समता ह्या तत्त्वांनी नियंत्रित होत असे. सामाजिक करार करताना माणसाने आपले अधिकार कोणत्याही सार्वभौम सत्ताधीशाला देऊन टाकले नाहीत. त्याने ते समाजाच्या स्वाधीन केले आणि ह्या कराराची अटच ही होती की, माणसाला त्याचे स्वातंत्र्य आणि समता सतत उपभोगता व अबाधित ठेवता यावीत. म्हणून समाजाची निर्मिती झाली असल्याने हे अधिकार त्याने माणसाला द्यावेत ही अपेक्षा आहे. समाज आणि कायदा हे सर्वांच्या संमतीवर आधारलेले आहेत, संसदेच्या सार्वभौम तत्त्वांवर नाहीत, हे रूसोने आग्रहाने प्रतिपादिले. हेच तत्त्व फ्रेंच राज्यक्रांतीचे सूत्र बनले.

अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याच्या घोषणेत तसेच राज्यघटनेत नैसर्गिक अधिकारांच्या वरील तत्त्वप्रणालीचे प्रतिबिंब उमटले. अमेरिकेच्या राज्यघटनेने कायद्याच्या न्याय्य आणि योग्य प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित, स्वातंत्र्य किंवा मालमत्ता हिरावली जाऊ शकत नाही, अशी घोषणा पाचव्या व चौदाव्या घटनादुरुस्त्यांमध्ये केली. एखादा कायदा राज्यघटनेशी सुसंगत आहे किंवा नाही, हे पाहण्याचे कार्य न्यायालयांवर सोपविण्यात आले आहे. कायद्यांची प्रक्रिया ह्या शब्दांचा अन्वयार्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने नैसर्गिक अधिकाराच्या संकल्पनेचा सढळपणे उपयोग केला आहे. नैसर्गिक अधिकाराच्या संकल्पनेमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता आणि न्याय ह्या शब्दांचे अर्थ लवचिकपणे लावण्यात न्यायालयाला यश मिळाले

एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकांत नैसर्गिक कायद्याच्या तत्त्वप्रणालीची काहीशी पीछेहाट झाल्यासारखी दिसते. जेरेमी बेंथॅम व त्यानंतर जॉन ऑस्टिन ह्या विद्वानांनी कायद्याची व्याख्या अधिक सोपी आणि सुटसुटीत केली. सार्वभौम सत्तेने दिलेले जे हुकूम, जे न मानल्यास शिक्षा होते, त्यांस कायदा म्हणतात, ही ती व्याख्या होय. तत्त्वज्ञानात नैसर्गिक कायदा कसा आहे, ह्यापेक्षा तो कसा असावा, ह्याचाच विचार प्रामुख्याने होतो तर बेंथॅम, ऑस्टिन ह्यांच्या प्रत्यक्षार्थवादी तत्त्वप्रणालीत कायदा प्रत्यक्ष कसा आहे, ह्याचा विचार झाला. नैसर्गिक कायद्याचे तत्त्वज्ञान हे जास्त तात्त्विक, तर प्रत्यक्षार्थवादाचा भर भौतिक अनुभवांवर होता. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस विज्ञाननिष्ठ आणि तोही नैसर्गिक विज्ञानांच्या अभ्यासास अनुकूल असा दृष्टीकोन वाढला. त्याची परिणती ऑस्टिनने घेतलेल्या भौतिक भूमिकेचे स्वागत होण्यात झाली. शिवाय विसाव्या शतकात शासनाचे कार्यक्षेत्र वाढले. कल्याणकारी राज्याच्या जबाबदाऱ्या त्याने अंगावर घेतल्याने मर्यादित शासनाच्या मूलाधारावर असलेल्या नैसर्गिक कायद्याच्या तत्त्वज्ञानाचे आकर्षण कमी झाले. काही वेळेस तर नैसर्गिक कायदा सामाजिक परिवर्तन रोखतो, असे वाटण्यासारखा त्या तत्त्वज्ञानाचा उपयोग झाला. अध्यक्ष रूझवेल्ट ह्यांच्या कायद्यांना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जो विरोध केला, तो ह्याच भूमिकेतून आणि अध्यक्ष लिंकन ह्यांच्या गुलामगिरी नष्ट करण्याच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ड्रेड स्कॉट खटल्यात अवैध ठरवले, तेही त्याच भूमिकेतून.

परंतु दुसऱ्या महायुद्धापासून पुन्हा नैसर्गिक कायद्याच्या तत्त्वज्ञानाचे स्वागत होऊ लागले. दुसऱ्या महायुद्धात जर्मन सेनानींनी केलेल्या अत्याचारांची चोकशी न्यूरेंबर्ग न्यायालयापुढे झाली. त्या न्यायालयाची स्थापना आणि निर्णय नैसर्गिक कायद्याच्याच आधारावर झाले. अखिल जागतिक मानवी हक्कांचा जाहीरनामा हादेखील ह्याचाच परिपाक. अमर्याद राज्यसत्तेला मानवी मूल्यांचे बंधन घालू पाहण्याचा आजचा प्रयत्न, हा मुख्यतः नैसर्गिक कायद्याच्याच संकल्पनेच्या आधारे होत आहे.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ए. के. गोपालन वि. मद्रास राज्य (ऑल इंडिया रिपोर्टर १९५० सुप्रीम कोर्ट पृ. २७) ह्या खटल्यात नैसर्गिक कायद्याच्या संकल्पनेचा आधार घेण्याचे नाकारले. ‘कायद्याने नेमून दिलेली प्रक्रिया’ ह्या शब्दांचा अन्वयार्थ करताना ‘कायदा’ म्हणजे संसदेने केलेला कायदा असा अर्थ लावला आणि अशा कायद्याने नेमून दिलेल्या प्रक्रियेची चिकित्सा नैसर्गिक न्यायाच्या निकषावर करण्याचे नाकारले. ह्या खटल्यानंतर मात्र सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका बदलत गेली. गोलकनाथ वि. पंजाब राज्य (ऑ. इं. रि. १९६७, एस्. सी. पृ. १६४७) ह्या खटल्यात मूलभूत अधिकार हे सर्वातीशायी आहेत आणि म्हणून संसदेला घटनादुरुस्ती करूनदेखील त्यांचा संकोच करता येणार नाही, असा निर्णय देण्यात आला. १९७३ मध्ये केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य (ऑ. इं. रि. १९७३ एस्. सी.) ह्या खटल्यात १३ पैकी १३ न्यायाधीशांनी जरी गोलकनाथ निर्णय चुकीचा होता असे मत दिले, तरी ७ न्यायाधीशांचा म्हणजेच बहुमताचा निर्णय असा होता की, संसदेला घटनादुरुस्ती करून घटनेची आवश्यक व मूलभूत चौकट नष्ट करता येणार नाही. संविधानात अशी मर्यादा कुठेही नसल्याने वरील बंधन हे नैसर्गिक कायद्याच्या संकल्पनेतूनच सर्वोच्च न्यायालयाने आकारास आणले. संसदेच्या सार्वभौमत्वाचे समर्थन करीत असतानाच अमर्यादित राज्यसत्तेचे काय दुष्परिणाम होतात हे अनुभवाला आल्यावर त्या सार्वभौमत्वावर काही मर्यादा हव्यात, असे पटले. वरील निर्णयाला भारतीय जीवनात जे प्रामाण्य लाभले, ते ह्या अनुभवानंतरच. नैसर्गिक कायद्याने ह्यास प्रेरणा दिली.

नैसर्गिक कायद्याने प्रचलित कायद्यांचे मार्गदर्शन केल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. उदा., औद्योगिक कायद्यांत व प्रशासकीय कायद्यांत कोणाही व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करावयाची झाल्यास किंवा त्याच्या हितसंबंधास बाध येईल अशी कृती करावयाची झाल्यास, त्या व्यक्तीस आपली बाजू मांडावयाची संधी दिली पाहिजे, असा नियम आहे. ह्या नियमाला नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व असे म्हणतात.

वर्ग:महिला संपादनेथॉन
वर्ग:कायदा व अर्थशास्त्र
वर्ग:महिला संपादनेथॉन- २०२३