अश्विनी वैष्णव

अश्विनी वैष्णव (जन्म १८ जुलै १९७०) हे एक भारतीय राजकारणी आणि माजी IAS अधिकारी आहेत जे सध्या ८ जुलै २०२१ पासून भारत सरकारमध्ये रेल्वे, दूरसंचार  आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. ते भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य आहेत. जून २०१९ मध्ये, ते राज्यसभेत, ओडिशा राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य झाले. ७ जुलै २०२१ रोजी त्यांची कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यांच्याकडे रेल्वे आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयांचा कार्यभार देण्यात आला. यापूर्वी १९९४ मध्ये, वैष्णव ओडिशा केडरमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत सामील झाले आणि त्यांनी ओडिशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम केले आहे.  वैष्णव यांचा जन्म हिंदू स्वामी (बैरागी ब्राह्मण) कुटुंबात झाला. 

प्रारंभिक जीवन आणि शिक्षण

वैष्णव हे राजस्थानमधील पाली जिल्ह्यातील जीवंद कल्लन गावचे रहिवासी आहेत. पुढे त्यांचे कुटुंब राजस्थानमधील जोधपूर येथे स्थायिक झाले. वैष्णव यांचे शालेय शिक्षण सेंट मेरी येथे झाले. अँथनीज कॉन्व्हेंट स्कूल, जोधपूर आणि महेश स्कूल, जोधपूर येथे. त्यांनी एमबीएम अभियांत्रिकी महाविद्यालय (जेएनव्हीयू) जोधपूरमधून १९९१ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक आणि कम्युनिकेशन्स अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात सुवर्ण पदक मिळवून पदवी प्राप्त केली आणि त्यानंतर त्यांचे एम.टेक पूर्ण केले. आईआईटी कानपूर मधून, १९९४ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत अखिल भारतीय रँकसह सामील होण्यापूर्वी २००८ मध्ये, वैष्णव पेनसिल्व्हानिया विद्यापीठाच्या व्हार्टन स्कूलमधून एमबीए करण्यासाठी अमेरिकेला रवाना झाले.

नागरी सेवा

१९९४ मध्ये, वैष्णव ओडिशा केडरमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत सामील झाले आणि त्यांनी बालासोर आणि कटक जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम करण्यासह ओडिशाच्या विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम केले आहे. सुपर सायक्लोन १९९९ च्या वेळी, त्यांनी चक्रीवादळाची वास्तविक वेळ आणि ठिकाणाशी संबंधित माहिती संकलित केली, ती माहिती गोळा करून ओडिशा सरकारने ओडिशातील लोकांसाठी सुरक्षिततेचे उपाय केले.   

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यालयात जेव्हा त्यांची उपसचिव म्हणून नेमणुक झाली तेव्हा ते २००३ पर्यंत ओडिशामध्ये कार्यरत होते. पंतप्रधान कार्यालयातील त्यांच्या अल्पकालीन कार्यकाळामध्ये त्यांनी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक- खाजगी- भागीदारी फ्रेमवर्क तयार करण्यात योगदान दिले. नंतर, भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर वैष्णव यांची वाजपेयींचे खाजगी सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 

२००६ मध्ये, ते मुरगाव पोर्ट ट्रस्टचे उपाध्यक्ष झाले, जिथे त्यांनी पुढील दोन वर्षे काम केले.

व्यवसाय आणि उद्योजकता
व्हार्टन बिझनेस स्कूलमध्ये एमबीए पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी शैक्षणिक कर्ज घेतले. शैक्षणिक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी त्यांना काही महिने लागतील हे त्यांच्या लक्षात आले आणि अखेरीस त्यांनी २०१० मध्ये नागरी सेवा सोडून खाजगी क्षेत्रात सामील होण्यासाठी आणि उद्योग सुरू केला. यशस्वी व्यवसाय कसा चालवायचा याबद्दल अंतर्दृष्टी मिळविण्यासाठी त्याने एमबीए पदवी मिळवली. एमबीए केल्यानंतर, वैष्णव भारतात परतले आणि जीई ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून रुजू झाले. त्यानंतर, ते सीमेन्समध्ये उपाध्यक्ष - (लोकोमोटिव्ह आणि प्रमुख शहरी पायाभूत सुविधा धोरण) म्हणून रुजू झाले. २०१२ मध्ये त्यांनी थ्री टी ऑटो लॉजिस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि वी गी ऑटो कॉम्पोनंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन्ही ऑटोमोटिव्ह कंपोनेंट्स मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स गुजरातमध्ये स्थापन केल्या.

राजकीय कारकीर्द
वैष्णव यांनी ८ जुलै २०२१ रोजी नवी दिल्ली येथे रेल्वे मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला. वैष्णव सध्या राज्यसभेत ओडिशा राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे खासदार आहेत. ओडिशातील बिजू जनता दलाच्या सदस्यांच्या मदतीने त्यांनी राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध जिंकली. वैष्णव यांची गौण कायदे आणि याचिका समिती आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण आणि वन समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. २०१९ मध्ये, वैष्णव यांनी संसदेत असा युक्तिवाद केला की त्यावेळेस भारताला आलेली आर्थिक मंदी ही चक्रीय स्वरूपाची होती आणि संरचनात्मक मंदी नव्हती आणि ती मार्च २०२० पर्यंत खाली येण्याची शक्यता होती आणि त्यानंतर ठोस वाढ होईल. वैष्णव यांचा ठाम विश्वास आहे की देशाच्या उभारणीचा मार्ग म्हणजे पैसा उपभोगात न घालता गुंतवणुकीत टाकणे हा आहे. वैष्णव यांनी राज्यसभेत कर आकारणी कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ चे समर्थन केले. त्यांचा विश्वास होता की कर रचना कमी करण्याच्या किंवा त्याऐवजी तर्कसंगत करण्याच्या पायरीमुळे भारतीय उद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि भारतीय उद्योगाचा भांडवली आधार देखील विकसित होईल. समर्थन करताना, त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की कर संरचनेचे विशिष्ट तर्कसंगतीकरण कॉर्पोरेट्सना डी-लिव्हरेज करण्यास आणि राखून ठेवलेली कमाई आणि राखीव आणि अधिशेष वाढविण्यात मदत करेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या संरचनात्मक वाढीचा पाया असेल. या व्यतिरिक्त, ते राज्यसभेत शिप रिसायकलिंग विधेयकापासून महिला संरक्षणापर्यंतच्या मुद्द्यांवरही बोलले आहेत आणि त्या मुद्द्यांवर सामाजिक जागरुकता पुढे नेली आहे.

 संदर्भ 

वर्ग:इ.स. १९७० मधील जन्म
वर्ग:भारतीय जनता पक्षातील राजकारणी
वर्ग:भारतीय रेल्वेमंत्री
वर्ग:पुरुष चरित्रलेख
वर्ग:भारतीय दूरसंचारमंत्री