सार्वजनिक हित कायदा

सार्वजनिक हित कायदा म्हणजे गरीब किंवा उपेक्षित लोकांना मदत करण्यासाठी किंवा 'नफ्यासाठी नाही' या अटींवर (प्रो बोनो पब्लिको) सार्वजनिक हितासाठी सामाजिक धोरणांमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी केलेल्या कायदेशीर पद्धतींचा संदर्भ आहे. 

ही कायद्याची संस्था किंवा कायदेशीर क्षेत्र नाही. उलट, ते ज्या ग्राहकांचे प्रतिनिधित्व करतात ते दर्शवते. शक्तिशाली आर्थिक हितसंबंधांची पूर्तता करण्याऐवजी, ते अन्यथा कमी-प्रतिनिधी किंवा असुरक्षित व्यक्तींच्या वकिलीसाठी उभे आहे, विशेषतः गरिबीत जगणाऱ्या. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर क्रियाकलापांचा समावेश करण्यात आला आहे, विशेषतः नागरी हक्क, नागरी स्वातंत्र्य, महिला हक्क, ग्राहक हक्क, पर्यावरण संरक्षण आणि यासारख्या गैर-वकीलांचे क्षेत्र. असे असले तरी, वाढत्या देशांतील सार्वजनिक हिताच्या वकिलांसाठी एक सामान्य नैतिकता "लहान मुलासाठी लढत" राहिली आहे. Scott L. Cummings & Ingrid V. Eagly, After Public Interest Law, NWU L. Rev. 1251, 1251-1259, 2075-2077(2006) 

 भारत अधिकारक्षेत्रानुसार 
"पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन" किंवा पीआयएल भारतीय न्याय व्यवस्थेत स्थापन झाल्यापासूनच,  भारतातील लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची काही चांगली उदाहरणे दाखवली आहेत आणि मूलभूत कायद्याचे प्रमुख संरक्षक म्हणून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे स्थान मजबूत केले आहे. भारतीय संविधानात नमूद केलेले अधिकार. हे भारतात 1979-80च्या सुमारास सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश, न्यायमूर्ती व्हीआर कृष्णा अय्यर आणि न्यायमूर्ती पीएन भगवती यांनी सादर केले होते. आणि तेव्हापासून अशी काही उदाहरणे आहेत जेव्हा न्यायालये सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबींवर विलंब न लावता निर्णय घेण्यास उत्सुक असतात, कारण श्याम सुंदरच्या प्रकरणाने पोस्टाद्वारे पाठवलेल्या पत्राद्वारे अर्ज केला असतानाही न्यायालयाने ही बाब मान्य केली होती.

 संदर्भ 

वर्ग:कायदा
वर्ग:मानवी हक्क
वर्ग:Pages with unreviewed translations