पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे, ज्याची स्थापना सप्टेंबर २००१ मध्ये झाली आहे, जे ईशान्य भारतातील आठ राज्यांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाशी संबंधित बाबी हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारचे नोडल विभाग म्हणून काम करते: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, त्रिपुरा आणि सिक्कीम .  पायाभूत सुविधांमधील अडथळे दूर करणे, मूलभूत किमान सेवांची तरतूद करणे, खाजगी गुंतवणुकीसाठी वातावरण निर्माण करणे आणि चिरस्थायी शांततेसाठी अडथळे दूर करणे यासह आर्थिक विकासामध्ये केंद्रीय मंत्रालये/विभाग आणि पूर्वोत्तर विभागातील राज्य सरकारे यांच्यात ईशान्य भागात सुरक्षा सुविधा देणारे म्हणून काम करते.

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (DoNER)ची निर्मिती २००१ मध्ये करण्यात आली आणि मे २००४ मध्ये त्याला पूर्ण मंत्रालयाचा दर्जा देण्यात आला. मंत्रालय मुख्यत्वे ईशान्य क्षेत्राच्या आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीशी संबंधित आहे.

DoNERचे मुख्य उपक्रम/कार्ये.

 नॉन लॅप्सिबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेस (NLCPR)  केंद्रीय मंत्रालये आणि पूर्वोत्तर राज्यांच्या राज्य सरकारांशी समन्वय.
 क्षमता बांधणी
 वकिली आणि प्रसिद्धी
 आंतरराष्ट्रीय सहकार्य
 विभागाचे उपक्रम

 संघटना 
मंत्रालयात खालील संस्था कार्यरत आहेत: 

 नॉर्थ ईस्टर्न डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन लि. (NEDFI)
 नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल ऍग्रिकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NERAMAC)
 सिक्कीम मायनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड. (SMC)
 ईशान्य हातमाग आणि हस्तकला विकास महामंडळ (NEHHDC)
वर्ग:ईशान्य भारत
वर्ग:Pages with unreviewed translations
वर्ग:भारताची मंत्रालये