स्थानिक स्वराज्य संस्था

स्थानिक स्वराज्य संस्था हा शासनसंस्थेचाच एक प्रकार किंवा भाग होय. मर्यादित कार्यक्षेत्र हे त्यांचे एक प्रमुख लक्षण समजले जाते. 
 स्थानिक पातळीवरील सार्वजनिक स्वरुपाची, विशेषतः जनतेच्या प्राथमिक गरजांशी निगडित असलेली कामे करणाऱ्या संस्थांना स्थानिक स्वराज्य संस्था असे म्हणले जाते. 
 या संस्थांना 'स्थानिक शासन', "स्थानिक सत्ता", स्थानिक प्रशासन संस्था अशा वेगवेगळ्या नावांनी संबोधले जाते. 
 भारतात "स्थानिक स्वराज्य संस्था" या नावानेच त्या विशेष परिचित आहेत.

 इतिहास 

भारतातील लोकशाही प्रणाली सुदृढ, सक्षम व विकसित करण्याच्या उद्देशाने सरकारने कल्याणकारी शासन व्यवस्थेचा स्वीकार केला. त्या दृष्टीकोनातुन स्थानिक संस्थांना स्वायत्ता व स्वातंत्र्य देण्यात आले, त्याला अनुसरून १९४७ मध्ये ग्रामपंचायतीचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. 
 भारतीय राज्य घटनेच्या चौथ्या भागात मार्गदर्शक तत्वांचा उल्लेख आहे. त्यामध्ये कलम ४० मध्ये ग्रामपंचायतीची स्थापना करून त्यांना जरुर ते अधिकार देण्यात यावेत, असे स्पष्ट केले. 
 स्थानिक शासन हा विषय राज्यसुचित सामाविष्ट करण्यात आला. अनुच्छेत २४६ मध्ये स्थानिक स्वशासन संदर्भात राज्य विधीमंडळाला त्या संदर्भातील विषयावर कायदे करण्याचाही अधिकार दिलेला आहे.
 केंद्र शासनाने ग्रामीण भागाच्या सामाजिक व आर्थिक पुनर्रचना करण्यासाठी सामूहिक विकास कार्यक्रम' आणि 'राष्ट्रीय विस्तार सेवेचा प्रारंभ केला, परंतु हे दोन्ही कार्यक्रम अपयशी ठरले.
 त्यांच्या अपयशाची कारणमीमांसा करण्यासाठी केंद्र सरकारने १९५७ मध्ये बलवंतराय मेहता समितीची स्थापना केली. मेहता समितीने तीन स्तरांच्या स्थानिक स्वराज्याची कल्पना मांडली. ग्रामपंचायत तालुका पंचायत व जिल्हा परिषद यांकडे अधिकार विषयक अनेक शिफारशी केल्या. 
 तिच्या शिफारसीनुसार भारतात प्रथम पंचायतराजची स्थापना राज्यस्थानमध्ये ०२ ऑक्टोबर १९५९ रोजी करण्यात आली. त्यानंतर देशातील अनेक राज्यांनी स्थानिक शासन विषयक कायदे केले.

महाराष्ट्रात लोकशाही विकेंद्रीकरण संकल्पना कशी राबविता येईल, यासाठी तत्कालीन महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६० मध्ये समिती नियुक्त करण्यात आली. नाईक समितीने बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार पुनर्विचार करून आपल्या शिफारशी सादर केल्या. या शिफारशीवरच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम,१९६१ मंजुर केला. 
यांनतर

 १९७० मध्ये ल.ना. बोंगीरवार समिती, 
 १९८० मध्ये ग्रामविकास मंत्री बाबुराव काळे यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती व 
 १९८४ मध्ये प्राचार्य पी. बी. पाटील समिती
नेमण्यात आली होती. 
अशा पद्धतीने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाची वाटचाल चालू होती. 
 तथापि, भारतीय संसदेने १९९२ मध्ये ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदा संमत केला. या घटनादुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला. 
त्याची अंमलबजावणी २० एप्रिल १९९३ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. 

 संदर्भ