लक्ष्मी विरुद्ध भारत सरकार

लक्ष्मी विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर हा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा एक ऐतिहासिक खटला आहे. ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या लक्ष्मी अग्रवाल यांनी एक जनहित याचिका जारी केली होती, ज्याच्यानंतर ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या व्यक्तीच्या भल्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ॲसिड विक्रीवर निर्बंध लादले आणि पीडितेला भरपाई देण्याची सक्ती केली.

 खटला 
ॲसिड हल्ल्यात चेहरा आणि शरीराचे इतर भाग विद्रूप झालेल्या अग्रवाल यांनी २००६ मध्ये जनहित याचिका (पीआयएल) केली होती. त्या अल्पवयीन असताना नईमशी लग्न करण्यास नकार दिल्याने नवी दिल्लीतील तुघलक रोडजवळ तीन जणांनी त्यांच्यावर ॲसिड हल्ला केला होता. गुड्डा म्हणून ओळखला जाणारा खान या तिघांपैकी एक होता. त्यांच्या पीआयएलने नुकसानभरपाईची मागणी करण्याबरोबरच गुन्हा हाताळण्यासाठी नवीन कायदा तयार करण्याची किंवा विद्यमान गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये जसे की आयपीसी, भारतीय पुरावा कायदा आणि सीआरपीसीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. देशभरात महिलांवरील अशा हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांचा हवाला देत त्यांनी ॲसिडच्या विक्रीवर संपूर्ण बंदी घालण्याची विनंती केली.

एप्रिलमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्राने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की ते ९ जुलै रोजी पुढील सुनावणीपूर्वी एक योजना तयार करण्यासाठी राज्य सरकारांसोबत काम करेल. मात्र, ते तसे करण्यात अयशस्वी ठरल्याने न्यायालय संतप्त झाले. तथापि, जेव्हा केंद्र योजना तयार करण्यात अयशस्वी ठरले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिला की रासायनिक हल्ले रोखण्यासाठी सरकार ऍसिड विक्रीला आळा घालण्यासाठी धोरण तयार करण्यात अयशस्वी झाल्यास ते हस्तक्षेप करेल आणि आदेश देईल. न्यायमूर्ती आरएम लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हणले आहे की, हा मुद्दा हाताळण्यात सरकारकडून गांभीर्य दिसत नाही. तत्पूर्वी, फेब्रुवारीमध्ये, न्यायालयाने केंद्राला सहा आठवड्यांत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांची बैठक बोलावून ॲसिडच्या विक्रीचे नियमन करण्यासाठी कायदा आणि उपचार, नुकसान भरपाई आणि काळजी यासाठी चर्चा करण्याचे निर्देश दिले होते.

दरम्यान २०१३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने अग्रवाल आणि रूपाच्या याचिकेच्या बाजूने निर्णय दिला, ज्यामुळे ॲसिडच्या विक्रीवर नवीन निर्बंध निर्माण झाले. नवीन नियमांनुसार १८ वर्षांखालील कोणत्याही व्यक्तीला ॲसिड विकता येणार नाही. अ‍ॅसिड विकत घेण्यापूर्वी फोटो ओळखपत्र सादर करणे देखील आवश्यक आहे.

 निकाल 
पूर्वीच्या ॲसिड हल्ल्यांना "गंभीर दुखापत" झालेल्या गुन्ह्यांच्या सामान्य श्रेणीमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले होते. २०१२ च्या फिजिओथेरपी विद्यार्थिनीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्येनंतर न्यायमूर्ती जे.एस. वर्मा आयोगाने केलेल्या शिफारशींनंतर २०१३ च्या फौजदारी सुधारणा कायद्याने अनेक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे पास केली, की ॲसिड हिंसा हा वेगळा गुन्हा आहे आणि आता त्याला जन्मठेप आणि दंडाची शिक्षा होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालापूर्वी काउंटरवर ॲसिड विक्रीवर बंदी नव्हती तसेच सरकारने दिलेली भरपाई पुरेशी नव्हती. ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या व्यक्तीवर अशा कृत्याचा दीर्घकाळ परिणाम होतो ज्यामध्ये तिच्या उर्वरित आयुष्यासाठी कायमचा छळ, कायमचे नुकसान आणि इतर समस्या समाविष्ट असतात.

 मुद्दे 

 ॲसिड हल्ल्यांशी संबंधित भारतीय दंड संहिता, १८६० आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मध्ये लक्षणीय सुधारणा करणे.
 ॲसिडच्या विक्रीवर पूर्ण बंदी आणि त्याचे विविध स्वरूप तसेच अशी ॲसिड काउंटरवर उपलब्ध नसावी.
 ॲसिड फेकणाऱ्यांवर कारवाई तसेच ॲसिड हल्ल्यातील पीडितेचे पुनर्वसन ज्यामध्ये उपचार आणि नुकसान भरपाईचा समावेश.

 तथ्ये 

 लक्ष्मी, ज्या ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेली आहे त्यांनी २००६ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली, एका अल्पवयीन लक्ष्मी यांनी नईम खान उर्फ ​​गुड्डू नावाच्या व्यक्तीशी लग्न करण्यास नकार दिल्याने नवी दिल्लीच्या व्यस्त रस्त्यावर तीन पुरुषांनी त्यांच्यावर हल्ला केला.
 त्यांच्यावर झालेल्या अशा हल्ल्यामुळे त्यांना खूप आघात आणि शारीरिक वेदना सहन कराव्या लागल्या. अनेक शस्त्रक्रिया करूनही तिचा चेहरा परत मिळवता आला नाही कारण त्यांच्या शरीराच्या वरच्या भागाला खूप त्रास झाला होता. 
 दोषींवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि दिल्लीच्या कोर्टाने त्यांना दोषी ठरवले.
 ज्यांना दिल्लीच्या जिल्हा न्यायालयाने दोषी ठरवले होते त्यांना नंतर उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला. यामुळे पीडितेला आश्चर्य वाटले कारण त्यांना झालेल्या वेदनांसाठी जामीन देणे योग्य नव्हते.
 या सर्वांमुळे पीडितेने एक जनहित याचिका दाखल केली ज्यामध्ये ॲसिडची सहज उपलब्धता, ॲसिड हल्ल्याच्या प्रकरणांशी संबंधित कोणतीही योग्य तरतूद नाही, ज्यामध्ये ॲसिड हल्ला वाचलेल्यांसाठी खर्च, शस्त्रक्रिया आणि पुनर्वसन यांचा समावेश आहे.

 संदर्भ 

वर्ग:भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटले
वर्ग:भारतातील न्यायालयीन खटले