अंधश्रद्धा आणि जादूटोणा विरोधी कायदा

अंधश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी कायदा

"महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष,अघोरी व दुष्कर्मी प्रथा आणि काळा जादू अधिनियम 2013",हा एक क्रांतिकारी कायदा आहे. या कायद्याचे संपूर्ण Drafting (शब्द न् शब्द लिखाण) अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अ.भा.अंनिस -स्थापना 1882) चे संस्थापक संघटक प्रा. श्याम मानव यांनी केले.
याच संदर्भाततला व असाच कायदा अंधश्रद्धा विरोधी कायदा सन 2003 मध्ये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती(महा अंनिस स्थापना - 1989) चे संस्थापक नरेंद्र दाभोळकर (1945-2013) यांनी तयार केलेला आहे.

वर्षानुवर्षे बंदी घातलेल्या क्रियांची संख्या सतत कमी केली जात होती. दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर, 26 ऑगस्ट 2013 रोजी हे विधेयक मांडण्यात आले आणि नागपूरच्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात डिसेंबर 2013 मध्ये ते औपचारिकपणे मांडले गेले.

आढावा

सध्याच्या विधेयकात १२ कलमें आहेत जी केवळ पुढील कृतींवर गुन्हे दाखल करतात:

1. कथितपणे ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीकडून भूत काढून टाकण्याच्या बहाण्याने प्राणघातक अत्याचार, जबरदस्तीने मानवी शरीरात मिसळणे, लैंगिक अत्याचार, ब्रांडिंग इ.

2. चमत्कार करण्याच्या क्षमतेचा दावा करणे आणि प्रसारित करणे आणि अशा प्रकारे लोकांना फसवणे किंवा भयभीत करणे.

3. अलौकिक शक्ती प्राप्त करण्यासाठी आयुष्य धोक्यात आणणारी किंवा गंभीर दुखापत होणारी कृती करणे किंवा प्रोत्साहित करणे.

4. काही इनाम किंवा पुरस्काराच्या शोधात अमानुष कृत्ये किंवा मानवी बलिदानाचे पालन करणे किंवा प्रोत्साहित करणे.

5. एखाद्या व्यक्तीकडे अलौकिक शक्ती आहेत आणि लोक त्याच्या आज्ञा पाळण्यास भाग पाडतात अशी भावना निर्माण करणे.

6. एखाद्या व्यक्तीवर काळा जादू करण्याचा किंवा सैतानचा अवतार असल्याचा आरोप, त्याच्यावर / तिच्यावर रोग किंवा दुर्दैवी कारणीभूत असल्याचा आरोप करणे आणि त्या व्यक्तीला त्रास देणे.

7. एखाद्या व्यक्तीवर काळ्या जादूचा अभ्यास केल्याचा आरोप करणे, त्याला नग्न करणे व तिचे नग्न करणे आणि त्या व्यक्तीच्या क्रियाकलापांमध्ये अडथळा आणणे.

8. भुतांना चिघळण्याच्या क्षमतेचा दावा करणे, घबराट निर्माण करणे किंवा इतरांना भीती घालवून भुतांना हाक मारण्याची धमकी देऊन किंवा ताब्यात घेण्याची भावना निर्माण करणे,

9. एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखणे आणि त्याला / तिला अमानुष कृत्ये करण्यास भाग पाडणे.

10.कुत्रा, साप किंवा विंचू चाव्याद्वारे वैद्यकीय सल्ला घेण्यापासून रोखणे आणि त्याला जादूचे उपाय करण्यास भाग पाडणे.

11. (क) बोटांनी शस्त्रक्रिया करण्याचा दावा (मानसिक शस्त्रक्रिया) आणि जन्म न घेतलेल्या गर्भातील लिंग बदलण्याचा दावा.

11. (ख) मागील अवतारातील एखाद्या व्यक्तीशी संबंधित असल्याचा दावा करणे आणि त्यांना लैंगिक कृतींमध्ये एकत्र करणे आणि नपुंसक स्त्रीला बरे करण्यासाठी अलौकिक शक्ती असल्याचा दावा करणे आणि त्या महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवणे.

13.एखाद्या मानसिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तीकडे अलौकिक शक्ती असल्याचा दावा करणे आणि अशा व्यक्तीचा वैयक्तिक फायद्यासाठी उपयोग करणे.

जरी नरबळी आधीपासूनच भारतात खून मानला जात असला तरी मानवी त्यागास प्रोत्साहित करणे याचा देखील कायद्यात समावेश केला गेला आहे. प्रत्येक उल्लंघन कमीतकमी सहा महिने शिक्षा आणि जास्तीत जास्त सात वर्षांची शिक्षा असू शकते ज्यात दंड 5000 ते 50000 रुपये पर्यंत आहे. हे गुन्हे अजामीनपात्र आणि दखलपात्र आहेत.

हा कायदा दक्षता अधिकाऱ्यांची नेमणूक व प्रशिक्षण, तसेच या गुन्ह्यांचा तपास करून स्थानिक पोलिस ठाण्यात अहवाल देण्याचे निर्देश देतो. या अधिकाऱ्यांची पत पोलिस निरीक्षकाच्या रँकपेक्षा जास्त असावी.

इतिहास

2003 चे मूळ विधेयक नरेंद्र दाभोलकर यांनी तयार केले होते. जुलै 2003 मध्ये राज्य सरकारकडून या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. हे विधेयक केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी ऑगस्ट 2003 मध्ये पाठवले होते. परंतु 2005 मध्ये ते विधानपरिषदेत बारगळले. . तथापि, अंधश्रद्धा, काळा जादू, जादू, जादूटोणा इत्यादी अटींची कमकुवत व्याख्या असल्याबद्दल यावर टीका केली गेली. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले गेले नाही.विधेयकवादी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अ.भा.अंनिस) चे संस्थापक संघटक प्रा. श्याम मानव हे विधेयक सुधारित व पुनर्निर्देशित केले. या संपूर्ण कायद्यचा मसुदा प्रा. श्याम मानव यांनी तयार केला. व हा कायदा सर्व पक्षांच्या सह मतीने मंजूर करून घेतला.  "महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष,अघोरी व दुष्कर्मी प्रथा आणि काळा जादू 2013"  म्हणून सादर करण्यात आले.

2005 च्या हिवाळी अधिवेशनात पहिल्यांदाच विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हे विधेयक विधानसभेने 16 डिसेंबर 2006 रोजी मंजूर केले. सत्ताधारी काँग्रेस सरकारला विरोधक भाजप आणि शिवसेनेच्या चर्चेअभावी टीकेचा सामना करावा लागला.

25  फेब्रुवारी 2006 रोजी पुण्यात झालेल्या निदर्शनासह या विधेयकाविरोधात काही निदर्शने करण्यात आली होती. आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाउंडेशन आणि हिंदू जनजागृती समिती यांच्यासह आंदोलकांनी असा दावा केला होता की या विधेयकात पोलिसांना केवळ संशयावरून शोध घेण्यास, पकडण्यासाठी किंवा अटक करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष प्राध्यापक श्याम मानव यांनी विधेयकाविरोधातील दाव्यांचे खंडन करताना ते म्हणाले:

“भारतीय दंडसंहितेनुसार जर कोणी पोलिसांच्या कामात अडथळा आणत असेल तर त्याला शिक्षा होऊ शकते. अंधश्रद्धेमुळे लोकांवर होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी आम्ही सर्वसमावेशक विधेयक तयार केले आहे.”

जनजागृती समितीचे प्रवक्ते रमेश शिंदे म्हणाले की, हे विधेयक निरर्थक आहे, धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे आणि दैवी शक्तीची कबुली देत ​​नाही. आय. ए. खान, हाजी मलंग दर्गाचे काळजीवाहक, सहमत झाले आणि म्हणाले की या विधेयकात “विदेशी कल्पना” आहेत.

2006 च्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर झाले नाही. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका काँग्रेसच्या आमदाराने हे कबूल केले की निवडणुकीपूर्वी त्यांना त्यांचे मतदारसंघ अस्वस्थ करायचे नाहीत. 

2007 मध्ये, विधानमंडळाच्या दुसऱ्या सभागृहात, विधानपरिषदेकडे पाठविण्याऐवजी ते चौकशी समितीकडे पाठविण्यात आले.

जुलै 2008 मध्ये, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या स्वयंसेवकांनी या विधेयकाकडे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईत निदर्शने केली आणि तेथेच आंदोलकांनी त्यांना स्वतःहून कानशिलात मारून घेतली व आपला रोष जाहीर केला. त्यांनी असा दावा केला की ते शासनाला हे लक्षात आणून देतील की, त्यांनी चुकीच्या प्रतिनिधींची निवड केली ज्यांनालोक हितांमध्ये स्वारस्य नाही.

नोव्हेंबर 2010 रोजी वारकरी प्रतिनिधित्व करणारे महाराष्ट्र राज्य वारकरी महामंडळाचे सचिव नरहरी महाराज चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत या विधेयकावर टीका केली की मानसिक व शारीरिक छळाची स्पष्ट व्याख्या नाही. प्रत्येक हिंदू विधी गुन्हेगारीसाठी वापरता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. मानवी बळी आधीपासूनच भारतीय दंड संहितेखाली येत असल्याने हे विधेयक निरर्थक असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांनी वारांच्या वकार विधीचा बचाव केला आणि हे बिल रद्द करण्यास सांगितले. 5 एप्रिल 2011 रोजी,दाभोळकरां यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दूरदर्शनवरील कार्यक्रमांवर अंधश्रद्धेला प्रोत्साहन देणारी टीका केली आणि हे विधेयक संमत करण्यास सांगितले. विधेयकाबाबत जनजागृती करण्यासाठी 7 एप्रिल रोजी आझाद मैदान येथे एक मोर्चा काढण्यात आला.  
एप्रिल 2011 रोजी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल असे सांगताना आमदार चैनसुख संचेती यांनी बालकांच्या बलिदानाबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. या विधेयकाचा वाकारी विधी किंवा इतर कोणत्याही धार्मिक विधींवर परिणाम होणार नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

जुलै 2011 रोजी मनसेचे सचिव मिलिंद देशमुख आणि दाभोळकर  यांनी सांगितले की, जुलै 1995 पासून सरकारकडून जादूटोणाविरोधी विधेयक दिले गेले होते परंतु ते कधीच मंजूर झाले नाहीत. या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी तार पाठविण्याची मोहीम सुरू केली आणि स्थानिक नेत्यांना मुख्यमंत्र्यांना टेलिग्राम पाठविण्यास उद्युक्त केले. 

20 ऑगस्ट 2011 रोजी या विधेयकामागील प्रेरणास्रोत आणि मुख्य प्रचारक नरेंद्र दाभोळकर यांना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले होते,ते फिरायला बाहेर पडले असताना अज्ञात दुचाकीस्वाराने त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. त्यांच्या मृत्यूने जनक्षोभ निर्माण केला आणि हे विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली जाऊ लागली . 21 ऑगस्ट 2013 रोजी, महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश म्हणून हे विधेयक मंजूर केले.

2 ऑगस्ट 2013 रोजी महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी अध्यादेशावर सही केली. हा अध्यादेश डिसेंबर 2013 पर्यंत लागू राहील, जेव्हा हा राज्य विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाईल.

ऑगस्ट 2013 पर्यंत हे विधेयक विधानसभेत तीनदा मांडण्यात आले होते आणि प्रत्येक वेळी ते पास करण्यात अपयशी ठरले होते आणि त्यात २ घटना दुरुस्ती करण्यात आल्या आहेत.

सप्टेंबर 2013 रोजी पहिल्यांदाच अध्यादेशात एड्स, कर्करोग आणि मधुमेहासाठी चमत्कारिक उपचारांची जाहिरात करणाऱ्या नांदेड जिल्ह्यातील दोन व्यक्तींना अटक करण्यासाठी अध्यादेशाचा वापर करण्यात आला.(अंनिस)च्या सदस्यांनी कोणती कलम लागू होईल हे समजण्यास पोलिसांना मदत केली. सप्टेंबर 2013 रोजी या अध्यादेशाअंतर्गत कांदिवली येथे कृष्णाचा अवतार असल्याचा दावा करणाऱ्या एकाला अटक करण्यात आली. त्याच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वयेही दाखल करण्यात आला.

हा कायदा करण्याच्या विधेयकाचे नाव महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष,अघोरी व दुष्कर्मी प्रथा आणि काळा जादू अधिनियम 2013 होते, याला अंधश्रद्धाविरोधी विधेयक, काळा जादूविरोधी विधेयक, जादू टोणाविरोधी विधेयक या नावानेही ओळखले जाते. हे महाराष्ट्र विधानसभेत 11 डिसेंबर 2013 रोजी राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी सादर केले. हे विधेयक विधानसभेद्वारे 11 डिसेंबर आणि विधानपरिषदेने 13 डिसेंबर 2013 रोजी मंजूर केले. या विधेयकाला राज्यपाल कतेकल शंकरनारायणन यांनी 20 डिसेंबर रोजी मान्यता प्राप्त केली. कायद्यात लागू केलेले विधेयक फक्त तुलनेने सुयोग्य आणि सुशिक्षित महाराष्ट्रात लागू होते. उर्वरित भारतामध्ये लोक फसवे ढोंग करणारे बाबा आणि बरे करणारे चमत्कारी याच्यापासुन संरक्षणाशिवाय राहतात. नरेंद्र दाभोळकर यांची मुले मुक्ता दाभोळकर आणि हमीद दाभोळकर व  (अंनिस) चे अन्य कार्यकर्ते  राष्ट्रीय-अंधश्रद्धाविरोधी भारतभर कायदा व्हावा म्हणून काम करतात.

टीका आणि समर्थन

या विधेयकावर धर्मविरोधी असल्याची टीका करण्यात आली आहे.

या विधेयकात देव किंवा धर्माचा उल्लेख नाही आणि हे केवळ फसव्या प्रथांना लक्ष्य करते, असे सांगून दाभोळकर यांनी हे विधेयक धर्मविरोधी असल्याच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले होते.

श्याम मानव म्हणाले की, वकारी पंथ हे विधेयक आक्षेपार्ह ठरणार नाही, असे सांगून कायद्याने एखाद्या व्यक्तीला चमत्कार करण्यास मनाई केली नाही. तथापि, एखाद्या व्यक्तीने चमत्कार करण्याचा दावा केला आणि एखाद्याची फसवणूक केली तर तो गुन्हा आहे.<ref></ref

 संदर्भ 

वर्ग:पराश्रद्धा