विभागीय परिषद

विभागीय परिषदे  हे भारतातील सल्लागार मंडळे आहेत. राज्यांमध्ये आंतरसहकार्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता भारतातील राज्यांना पाच विभागांमध्ये विभागलेले आहे. हे राज्य पुनर्रचना कायदा,१९५६ च्या भाग -३ च्या अंतर्गत तयार केले गेले .

या विभागीय परिषदांपैकी प्रत्येकाची सध्याची रचना खालीलप्रमाणे आहे:   
#नावसदस्य राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश मुख्यालय१.उत्तर विभागीय परिषदचंदिगढ, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, पंजाब आणि राजस्थाननवी दिल्ली२.दक्षिणी विभागीय परिषदआंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, पाँडिचेरी, तमिळनाडू, तेलंगण, अंदमान आणि निकोबार (आमंत्रित) आणि लक्षद्वीप (आमंत्रित)चेन्नई३.मध्य विभागीय परिषदlछत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशअलाहाबाद४.पूर्व विभागीय परिषदबिहार, झारखंड, ओरिसा, आणि पश्चिम बंगालकलकत्ता५.पश्चिमी विभागीय परिषददादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव, गोवा, गुजरात, आणि महाराष्ट्रमुंबई६.ईशान्य परिषदअरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुराशिलाँग
ईशान्येकडची राज्ये कोणत्याही विभागीय परिषदेखाली येत नाहीत. त्यांच्या विशेष अडचणी आणि त्यांचे प्रश्न १९७१ सालच्या ईशान्य परिषद कायद्याद्वारे तयार केलेल्या ईशान्य परिषद नावाच्या वैधानिक मंडळाद्वारे सोडविले जातात. या परिषदेत मूळत: आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड आणि त्रिपुरा यांचा समावेश होता ; नंतर सिक्कीम राज्याला देखील ईशान्य परिषद (दुरुस्ती) अधिनियम,२००२ नुसार २३ डिसेंबर २००२ रोजी अधिसूचित करण्यात आले.

अंदमान निकोबार बेटे, लक्षद्वीप हे कोणत्याही विभागीय परिषदेचे सदस्य नाहीत.http://interstatecouncil.nic.in/iscs/wp-content/uploads/2016/08/states_reorganisation_act.pdf तथापि, ते सध्या दक्षिणी विभागीय परिषदेचे विशेष आमंत्रित आहेत.http://interstatecouncil.nic.in/iscs/wp-content/uploads/2017/02/COMPOSITION-OF-SOUTHERN-ZONAL-COUNCIL.pdf

 हे सुद्धा पहा 

 भारतातील प्रशासकीय विभाग

 संदर्भ 

वर्ग:भारत सरकार