नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, २०१९

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मीयांना भारतात १२ ऐवजी ६ वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर आणि त्यांच्याकडे उचित कागदपत्रे नसली, तरी भारताचे नागरिकत्व मिळते.
 राष्ट्रीय नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक, २०१९ 
‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक-२०१६ ’ याने १९५५  सालाच्या कायद्यात दुरूस्ती केले गेले, ज्याद्वारे या मुस्लिम देशांमधुन भारतात सीमा ओलांडून आलेल्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही - अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान.

अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक, ८ जानेवारी २०१९ रोजी लोकसभेत अखेर मंजूर झाले. 'या विधेयकातील तरतुदी राज्यघटनेच्या विरोधात नाहीत. त्यामुळे या विधेयकास आसाममधून होत असलेला विरोध आणि धर्माच्या आधारे नागरिकत्व देण्यास होत असलेला विरोध हा निराधार आहे. आसामच्या जनतेची परंपरा आणि संस्कृतीचे जतन करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी असून, त्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे,' असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

संसदेत २०१६ साली पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले होते. या समितीने अहवाल सादर केला होता. त्यातील शिफारशींनुसार पुन्हा हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आल्यानंतर आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर करण्यात आले. दरम्यान, हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याचा आरोप करीत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय जनता दल, एमआयएम या पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला होता.

राज्यसभेत ‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक- २०१९ ’ संमत करण्यात आले आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातून दि. ३१ डिसेंबर २०१४  पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी या सहा समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व घेता येण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.  हे विधेयक केवळ आसाम या राज्यापुरतेच मर्यादित नाही. देशातली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ते लागू राहील. या विधेयकाच्या अंतर्गत येणारे लाभार्थी देशाच्या कोणत्याही राज्यात राहू शकतील. त्यासाठी ‘नागरिकत्व कायदा-१९५५ ’ मध्ये बदल करण्यात येणार.
‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक-२०१९ ’ यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातून भारतात आलेल्या इतक्या समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व घेता येण्याची तरतूद आहे – सहा (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी).br>
‘१२४ वी घटनादुरुस्ती विधेयक-२०१९ ’ मधून सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी भारतीय घटनेच्या या अनुच्छेदात बदल केला जाणार - अनुच्छेद १५  आणि १६ .
शिवसेनेने राज्यसभेत मतदानावेळी सभात्याग करून आपला विरोध दर्शविला होता आणि सभात्याग् केला.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मीयांना भारतात १२ ऐवजी ६ वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर आणि त्यांच्याकडे उचित कागदपत्रे नसली, तरी भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. 'या देशातील अल्पसंख्यकांना जाण्यासाठी भारताशिवाय दुसरा कोणताही देश नाही. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हेही शेजारील देशातील अल्पसंख्यकांना आसरा देण्याच्या बाजूने होते.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही भाजप सरकारच्या काळात राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असताना बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या मुद्द्यावर उदार हेतूने विचार करावा, अशी भूमिका मांडली होती. भारताने पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांशी अल्पसंख्याकांचे रक्षण व्हावे, यासाठी करारही केला होता. 

 बदल करण्यामागची पार्श्वभूमी 
जुलै २०१८  मध्ये आसाममधील सुमारे दोन कोटी नागरिकांची नावे असलेला ‘नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (National Register of Citizens -NRC) या दस्तऐवजाचा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. या मसुद्यात राज्याच्या २,८९,८३,६७७  नागरिकांच्या नावांची नोंद आहे.  NRC अद्ययावत करावयाच्या प्रक्रियेतून एकूण ३,२९,९१,३८४  व्यक्तींनी यादीत त्यांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यापैकी मसुद्यामध्ये ४०,०७,७०७ लोकांची नावे यात नव्हती. 2.४८ लक्ष शंकास्पद मतदार आणि त्यांचे वारस आणि असे व्यक्ती ज्याचे संदर्भ परराष्ट्र तंटा न्यायाधीकरणात प्रलंबित आहेत अश्यांना यातून वगळण्यात आले होते.

सवलत

राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम राज्यांमधील आदिवासीबहुल भागांमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लागू होणार नाही. तसेच, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅंड आणि मिझोरम या इनरलाइन परमिट पद्धत लागू असलेल्या राज्यांमध्येही विधेयक लागू होणार नाही. याच धर्तीवर मणिपूरलाही सवलत देण्यात आली आहे. 

 बाह्य दुवे 
 https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/citizens-objection/articleshow/67475718.cms 

 संदर्भ आणि नोंदी 

वर्ग:भारतातील कायदे
वर्ग:भारतीय संविधान