एकनाथ शिंदे

एकनाथ गंगुबाई संभाजी शिंदे (९ फेब्रुवारी, १९६४ - हयात) हे एक भारतीय राजकारणी आणि महाराष्ट्र राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री आहेत. शिंदे हे महाराष्ट्राचे पूर्व मुख्यमंत्री देखील आहेत. २०१५ ते २०१९ पर्यंत एकनाथ शिंदे हे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. ठाण्यातील कोपरी-पांचपाखाडी विधानसभा मतदारसंघाचे ते आमदार आहेत. २००४, २००९, २०१४ आणि २०१९ असे सलग चार वेळा ते महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निवडून गेले आहेत. बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांच्या प्रभावामुळे ते १९८० च्या दशकात शिवसेनेत दाखल झाले होते. जून २०२२ मध्ये त्यांनी महविकास आघाडीचे सरकार असलेल्या शिवसेनेतील ४० आमदारांना सोबत घेऊन आपला वेगळा गट स्थापन केला असून सध्या ते या गटाचे प्रमुख आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या समर्थनाने शिंदेंनी शपथ घेतली. या सरकारमध्ये शिंदे हे मुख्यमंत्री होते, तर देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री होते.
 केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालानुसार शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्ह तात्पुरत्या स्वरुपात त्यांच्या गटाला दिले.

 सुरुवातीचे जीवन 

एकनाथ शिंदे यांचा जन्म ९ फेब्रुवारी १९६४ रोजी अहिर, तालुका- महाबळेश्वर तालुका (जिल्हा-सातारा) येथे त्यांच्या आजोळी झाला.
 सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील "दरेतांब" हे त्यांचे मूळ गाव. 
त्यांचे प्राथमिक शिक्षण ठाणे येथील किसननगर क्र. ३ येथील ठाणे महानगरपालिकेच्या शाळा क्र. २३ येथे झाले. तर माध्यमिक शिक्षण ठाणे येथीलच मंगला हायस्कूल येथे झाले. वयाच्या अवघ्या विसाव्या वर्षी त्यांनी शिवसेनेच्या माध्यमातून समाजकारण व राजकारणात प्रवेश केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तेजस्वी विचारांनी आणि ओजस्वी वाणीने भारावलेल्या पिढीचा तो काळ होता. ठाण्यात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांच्या नेतृत्वाखाली तरुण मंडळी शिवसेनेच्या झेंड्याखाली जमा होत होती. समाजात जागोजागी होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात आणि मराठी माणसाच्या हितासाठी आक्रमक भूमिका घेणारी संघटना म्हणून शिवसेनेचा दबदबा निर्माण झाला होता. अशा वातावरणात एकनाथ शिंदे यांनीही शिवसेनेचा झेंडा हाती घेतला. आनंद दिघे यांनी १९८४ मध्ये किसननगर येथील शिवसेनेचे शाखाप्रमुख म्हणून एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती केली. 
तेव्हापासून श्री. दिघे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलनांमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी भाग घेतला. गोरगरीब जनतेला स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून देणे, टंचाईच्या काळात पामतेल उपलब्ध करून देणे, नागरी समस्यांविरोधात सरकार व प्रशासनाविरोधात केली जाणारी आंदोलने यातही एकनाथ शिंदे आघाडीवर असायचे. सन १९८६ साली सीमाप्रश्नी झालेल्या आंदोलनात एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यातील शिवसेनेच्या १०० कार्यकर्त्यांसह भाग घेतला होता. त्यावेळी बेल्लारी येथील तुरुंगात त्यांना ४० दिवस कारावास झाला होता.

 शिक्षण 

गरीब परिस्थितीशी सामना करत त्यांनी मंगला हायस्कूलमधून ११वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. परिस्थितीमुळे त्यांना त्यावेळी शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले. परंतु, शिकण्याची जिद्द आणि इच्छा मात्र प्रबळ होती. त्यामुळेच आयुष्यात काहीसे स्थैर्य आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा शिक्षणाला सुरुवात केली. सन २०१४ ते २०१९ हा पाच वर्षांचा कालावधी राजकीयदृष्ट्या त्यांच्यासाठी धामधुमीचा ठरला असला तरी त्यांनी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ येथे पुढील अभ्यासक्रमासाठी नाव नोंदवले. नुकतीच त्यांनी मराठी आणि राजकारण हे दोन विषय घेऊन तृतीय वर्ष बीएची परीक्षा दिली आणि ७७.२५ टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण झाले.
 परिस्थितीमुळे तरुणपणी स्वतःला शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले तरी त्यांनी मुलगा श्रीकांत याला मात्र जिद्दीने शिकवले आणि डॉक्टर केले. श्रीकांत शिंदे हे एमएस (ऑर्थो) असून कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून सलग तिसऱ्यांदा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत.

राजकीय प्रवास

सन १९९७ साली त्यांना ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत नगरसेवकपदासाठी उमेदवारी मिळाली. त्यात ते विजयी झाले. सन २००१ मध्ये त्यांची ठाणे महानगरपालिकेच्या सभागृहपदी निवड झाली. सन २००१ ते २००४ अशी सलग तीन वर्षे ते या पदावर कार्यरत होते. मात्र, केवळ स्वतःच्या वॉर्डापुरते अथवा महानगरपालिका हद्दीपुरते स्वतःला मर्यादित न ठेवता संपूर्ण जिल्हा त्यांनी पालथा घातला. त्यामुळे जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातले कार्यकर्ते त्यांच्याशी जोडले गेले. सन २००४ साली बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना विधानसभा निवडणुकीसाठी ठाणे विधानसभा मतदारसंघातून प्रथम उमेदवारी दिली. या निवडणुकीत ते मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले. त्यानंतर पुढल्याच वर्षी शिवसेनेचे ठाणे जिल्हाप्रमुख म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. जिल्हाप्रमुख आणि आमदार या दोन्ही पदांवर नियुक्ती झालेले ते शिवसेनेतील पहिलेच होते. जनतेच्या प्रश्नाला सातत्याने वाचा फोडत राहिल्यामुळे सन २००९, २०१४ आणि २०१९ अशा सर्व निवडणुकांमध्ये मतदारांनी त्यांना सातत्याने चढत्या मताधिक्याने विधानसभेवर पाठवले. दिनांक ३० जून २०२२ रोजी त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 
 5 डिसेंबर 2024 पासून महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला.

महाविकास आघाडी सरकार (२०१९) मधील मंत्रीपदे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील खालील खाती एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देण्यात आली होती.

 नगरविकासमंत्री
 सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम)

विधिमंडळातील कामगिरी
सन २००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या काळात विधानसभेत विरोधी पक्षाचे आमदार या नात्याने त्यांनी अनेक समस्यांवर, राज्यापुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवला. ठाण्यातील महत्त्वाची क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना, ठाण्यासाठी मेट्रो, ठाणे आणि मुलुंडच्या दरम्यान नवे विस्तारित ठाणे स्थानक, पाणीटंचाई या ठाण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांबरोबरच सागरी सुरक्षा, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, वाढती महागाई, राज्याच्या डोक्यावर वाढते कर्ज अशा अनेक विषयांवरील त्यांची अभ्यासपूर्ण भाषणे गाजली. मुंबईत झालेल्या २६/११ च्या हल्ल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण आणि सागरी सुरक्षा बळकट करण्याची घोषणा केली. परंतु, कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही प्रत्यक्षात सागरी सुरक्षा अत्यंत कमकुवत आहे, सरकारच्या घोषणा केवळ कागदावरच आहे, अशी एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात अनेकदा आपल्या भाषणांमधून टीका केली.

विरोधी पक्षनेतेपदी निवड
सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेने विरोधी पक्षात बसण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांची राज्याच्या विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली. सुमारे महिन्याभराने शिवसेना सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे एकनाथ शिंदे महिनाभर या पदावर होते. त्यावेळी राज्यात काही भागात दुष्काळ, तर काही भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले होते. एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रात दौरे केले आणि शेतकऱ्यांची दुरवस्था सरकारच्या नजरेस आणून दिली.

मंत्रीपदावरील कामगिरी
सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री:

सन २०१४ च्या डिसेंबर महिन्यात शिवसेनेने राज्यातील भाजपप्रणीत सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री या पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) ते पदसिद्ध अध्यक्ष झाले.

एमएसआरडीसीचे पुनरुज्जीवन:

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पासाठी आणि राज्यातील रस्तेविकासाला चालना देण्यासाठी एमएसआरडीसीची निर्मिती करण्यात आली होती. एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग हा देशातला पहिला एक्स्प्रेस वे, मुंबईतील ५५ उड्डाणपुल आणि वांद्रे-वरळी सी लिंक हे प्रकल्प आकाराला आले. आज एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचा क्षमता विस्तार, वाशी येथे ठाणी खाडीवरील तिसरा पुल, वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक, शीळ-कल्याण रस्त्याचे सहापदरीकरण आणि कॉंक्रिटीकरण, विदर्भातील २७ रेल्वे उड्डाणपुल, राष्ट्रीय महामार्गाचे एकूण १६२१ किमी लांबीचे रस्ते अशा प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर या एमएमआरडीएकडे असलेल्या  प्रकल्पाची जबाबदारीही आता एमएसआरडीसीकडे सोपवण्यात आली. याखेरीज ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्ग, वर्सोवा-विरार सी लिंक, गायमुख-फाउंटन हॉटेल घोडबंदर उन्नत मार्ग अशा  प्रकल्पांचे नियोजन अंतिम टप्प्यात आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, सिडको आदी प्राधिकरणांच्या माध्यमातून सुरू असलेले महत्त्वपूर्ण प्रकल्प खालीलप्रमाणे:

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग

नागपूर ते मुंबई हे १४ तासांचे अंतर अवघ्या सहा ते आठ तासांवर आणणाऱ्या या ७०१ किमीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. तब्बल १० हजार हेक्टर जमिनीच्या अधिग्रहणाचे शिवधनुष्य यशस्वीरित्या उचलून आज या ५५ हजार कोटींच्या प्रकल्पाचे जवळपास २० टक्के काम पूर्ण देखील झाले आहे. पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी हल्ली जमीन अधिग्रहण ही मोठी समस्या बनल्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडल्याचे दिसून येते. परंतु, समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. आजवरचे नुकसान भरपाईचे सर्वोत्तम पॅकेज दिले. शेतकऱ्यांच्या खात्यात आरटीजीएसने पैसे जमा केले आणि मगच खरेदीखतावर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या. इतकेच नव्हे, तर व्हिटनेस म्हणून स्वतः या कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. इतकेच नव्हे, तर व्हिटनेस म्हणून स्वतः या कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. नुकसान भरपाईसाठी सरकारी कार्यालयात खेटे मारावे लागत नाहीत, लाच द्यावी लागत नाही, हे पाहून शेतकऱ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण झाला आणि या प्रकल्पासमोरील अडथळे दूर झाले.
१० जिल्हे, २६ तालुके आणि ३९२ गावांना लाभदायक ठरणारा हा प्रकल्प आणखी १४ जिल्ह्यांनाही अप्रत्यक्षपणे जोडणार आहे. महामार्गालगत २० ठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्रे विकसित करून शेतीशी निगडित लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटॅलिटी आदी उद्योगांना चालना देऊन त्यातून रोजगार निर्मितीवर भर दिला जात आहे. कृषि माल वेळेत मुंबईसारख्या आर्थिक बाजारपेठेत पोहोचल्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्याबरोबरच निर्यातीला देखील चालना मिळणार आहे. प्रकल्पाचे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले असून नागपूर ते शिर्डी हा ५०० किमीचा टप्पा लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होत आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग क्षमता विस्तार

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गामुळे मुंबई ते पुणे हे अंतर अडिच ते तीन तासांवर आले. त्याचबरोबर, पुण्यात शिक्षण आणि सेवा उद्योग विकसित होऊन पुण्याचा कायापालट झाला. मात्र, वाढत्या वर्दळीमुळे, विशेषतः घाट मार्गात वाहतूककोंडीची समस्या वारंवार उद्भवत असून अपघातांचे प्रमाणही मोठे होते. त्यामुळे या महामार्गाच्या क्षमता विस्ताराचे काम एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हाती घेण्यात आले. या अंतर्गत खालापूर ते खोपोली इंटरचेंज या अस्तित्वातील ६.५ कि.मी. लांबीच्या रस्त्याचे ८ पदरीकरण आणि खोपोली एग्झिट ते कुसगांव (सिंहगड संस्था) या १३.३ कि. मी. मध्ये दोन बोगदे व दोन व्हाया डक्टसह एकूण १९.८० कि.मी. लांबीचा ८ पदरी रस्ता करण्यात येत आहे. त्यामुळे खोपोली एग्झिट ते सिंहगड संस्था हे १९ कि.मी.चे अंतर ६ कि.मी.ने कमी होऊन प्रवासी वेळेत २० ते २५ मिनिटांची बचत होईल, घाटातील वाहतूक कोंडी सुटेल आणि अपघातांचे प्रमाण कमी होईल. संपूर्ण प्रकल्प अंदाजे ६,७०० कोटींचा आहे. प्रकल्पाचे काम दोन पॅकेजमध्ये करण्यात येत असून जम्मू-काश्मीरमध्ये भुयारी मार्गांचे काम करण्याचा अनुभव असलेल्या कंपन्यांना या प्रकल्पाचे काम देण्यात आले आहे. या प्रकल्पात होणारा टनेल हा आशिया खंडातील सर्वाधिक रुंदीचा टनेल आहे.

वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर होत असलेल्या कोस्टल महामार्ग प्रकल्पातील वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. नऊ किमी लांबीचा हा पुल असून प्रकल्पासाठी वनविभागाची परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कास्टिंग यार्डसाठी जागेचा शोध सुरू असून प्रकल्पाच्या प्राथमिक कामाला सुरुवात झाली आहे. केबल स्टेड पद्धतीने पुल बांधण्यात येणार असून एकूण ११ हजार कोटींचा हा प्रकल्प एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

ठाणे खाडीवरील वाशी येथे तिसरा पूल
मुंबई-पुणे महामार्गाला जोडणारा शीव-पनवेल हा वर्दळीचा रस्ता १० पदरी आहे, मात्र या रस्त्याचा महत्त्वाचा भाग असलेला सध्याचा वाशी येथील खाडीपुल केवळ ६ पदरी असल्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून येथे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडीची समस्या भेडसावत होती. त्यावर उतारा म्हणून अस्तित्वातील दोन पुलांना समांतर अशा तिसऱ्या खाडी पुलाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. नवा पूल ६ पदरी असून ७७५ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड, रेल्वे, स्टेट सीआरझेड, वन्यजीव मंडळ यांची परवानगी प्राप्त झाली आहे. कांदळवनाच्या जागेसाठी वनविभागाच्या मंजूरीची प्रक्रिया सुरू असून एकूण बांधकाम कालावधी ३ वर्षांचा आहे.

ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्ग
ठाण्याहून बोरिवलीला घोडबंदर रस्त्यामार्गे जाण्यासाठी किमान एक ते दीड तास लागतो. वाहतूककोंडीमुळे वेळ आणि इंधनाचा अपव्यय होतो, तसंच पर्यावरणाचंही नुकसान होतं. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी पर्यायी मार्ग म्हणून ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्गाची संकल्पना मांडली. या ११ किमीच्या रस्त्यामुळे ठाणे ते बोरिवली हे अंतर केवळ १० मिनिटांत पार करता येणार असून घोडबंदर रस्त्यावर होणारी वाहतूककोंडीही कमी होईल. तसेच, इंधन आणि वेळेची बचत, प्रदूषणात घट होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत १० किमीचा बोगदा बनवण्यात येणार असून ठाण्यातील टिकुजिनी वाडी येथून त्याची सुरुवात होणार आहे. या प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करण्यात आला असून एमएमआरडीएच्या माध्यमातून या प्रकल्पाची अमलबजावणी होणार आहे.

शीळ-कल्याण रुंदीकरण
शीळ–कल्याण–भिवंडी हा एमएमआर प्रदेशातील अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता असून जेएनपीटीहून अहमदाबाद आणि नाशिककडे जाणारी अवजड वाहनांची वाहतूकही या रस्त्याने होत असल्यामुळे हा मार्ग सध्याच्या वाहतुकीला अपुरा पडतो. त्यामुळे याचे सहापदरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन टप्प्यात हे काम पूर्ण होणार आहे. रस्ता दीर्घकाळ टिकावा यासाठी डांबरीकरणाऐवजी कॉंक्रिटीकरणाच्या माध्यमातून सहापदरीकरण होणार असून मानपाडा, सोनारपाडा व बदलापूर जंक्शन येथे उड्डाणपुल होणार आहेत. याच मार्गावर कल्याण पूर्व-पश्चिमेला जोडणाऱ्या रेल्वेवरील पत्री पुलाचे काम पूर्ण करण्यात आले असून या नव्या पुलाला लागून आणखी एक पुल बांधण्यात येणार आहे.

ठाणे-घोडबंदर उन्नत रस्ता
घोडबंदर मार्ग हा मुंबई-अहमदाबाद आणि मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. परंतु, फाउंटन हॉटेल ते गायमुख या टप्प्यात केवळ चौपदरी रस्ता असल्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूककोंडीची समस्या आहे. हा परिसर वनविभागाच्या अखत्यारीतील असल्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाला असलेली मर्यादा लक्षात घेऊन उन्नत मार्गाचा पर्याय स्वीकारण्यात आला. वनविभागाची जमीन ताब्यात आल्यावर या सुमारे ७०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना
रस्त्याच्या कडेला आणि मध्यभागी मेटलबीम क्रॅश बॅरिअर आणि वायर रोप बॅरिअर लावले
संपूर्ण महामार्गावर थर्मोप्लास्टिक पेंट आणि आवश्यक तिथे रंबलर
दोन हजारांहून अधिक ठळकपणे दिसणारे सूचना फलक
डेल्टा फोर्सच्या माध्यमातून गस्त वाढवली
स्पीड लिमिटचे पालन व्हावे, यासाठी सीसीटीव्ही आणि स्पीड गनच्या माध्यमातून उपाययोजना
परिणामी अपघात कमी झाले. २०१६ मध्ये अपघातांमध्ये १५१ बळी गेले होते, २०१८ मध्ये ही संख्या कमी होऊन ११० झाली
हे प्रमाण शून्यावर यावे यासाठी सेव्ह लाइफ फाउंडेशनच्या सहकार्याने ‘झिरो फटॅलिटी कॉरिडॉर’ योजनेची अमलबजावणी सुरू
नुकतेच ओझर्डे येथे ट्रॉमा केर सेंटरची सुरुवात झाली. त्यामुळे अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत उपलब्ध
त्याचप्रमाणे, दरडी कोसळू नयेत, यासाठी संरक्षक जाळ्या, रॉकबोल्टिंग आदी उपाययोजना केल्या

 आरोग्यमंत्री 

एकनाथ शिंदे यांच्या कामाचा धडाका बघून उद्धव ठाकरे यांनी जानेवारी २०१९ मध्ये त्यांच्याकडे आरोग्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली. आरोग्यमंत्री म्हणून त्यांना जेमतेम सात ते आठ महिन्यांचा कालावधी मिळाला. परंतु, एवढ्या अल्प कालावधीतही त्यांनी धडाकेबाज निर्णय घेत अनेक प्रलंबित विषय मार्गी लावले आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याचा प्रयत्न केला.

 एमबीबीएस डॉक्टर्स आणि विशेषज्ञांची ८९० पदे भरली.
 ग्रामीण भाग, दुर्गम भाग आणि आदिवासी भागामध्ये आरोग्य पथकांच्या माध्यमातून कंत्राटी तत्त्वावर सेवा देणाऱ्या बीएएमएस डॉक्टरांना नियमित करण्याची मागणी १० वर्षे प्रलंबित होती. या ७३८ बीएएमएस डॉक्टरांना नियमित करण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतला.
 राष्ट्रीय आरोग्य योजनेअंतर्गत राज्यात सुमारे ३४ हजार कंत्राटी कर्मचारी अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर सेवा देत होते. त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. त्यामुळे आता प्रत्येकाला किमान १५ हजार ६०० रुपये वेतन लागू झाले.
 राज्याच्या कानाकोपऱ्यात सेवा देणाऱ्या आशा सेविकांची वेतनवाढ केली.
 ग्रामीण भागात डायलिसिस सुविधा मिळावी, यासाठी १०२ डायलिसिस मशिन्स खरेदी करून उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये ही डायलिसिस केंद्रे सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली.
 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला. आतापर्यंत ११०० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे कार्यान्वित झाली आहेत. आणखी ५२०० उपकेंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रांत रूपांतर करायला केंद्राने मंजूरी दिली आहे. तेथील डॉक्टरांच्या माध्यमातून माता व बालकांचे आरोग्याचे प्रश्न, दात, डोळे, मधुमेह, रक्तदाब आदी आजारांवर तातडीचे प्राथमिक उपचार मिळणार आहेत.
 कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मेळघाट पॅटर्न तयार केला. आरोग्यमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा सोबत घेऊन मेळघाटाचा दोन दिवसांचा दौरा केला. आदिवासी विकास आणि महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारीही सोबत होते. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे सर्व यंत्रणांनी एकत्र येऊन कुपोषणमुक्तीचा आराखडा तयार केला असून अमलबजावणीला सुरुवातही केली आहे.
 गोरगरीब रुग्णांना विनामूल्य उपचार मिळावे, यासाठी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना ही योजना एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून सुरू झाली असून केंद्र सरकारने ६० दवाखान्यांना मंजूरी दिली आहे.
 ठाणे जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णालयाच्या पुनर्विकासाला आरोग्यमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी गती देऊन या प्रकल्पाला सुरुवात देखील झाली आहे.
 तसेच, ठाण्यातील हाजुरी येथे गरिबांसाठी ठाणे महापालिका आणि जितो ही सेवाभावी संस्था यांच्या संयुक्त वतीने सुसज्ज महावीर जैन रुग्णालय सुरू केले. येथे कॅथलॅब आणि डायलिसिसची सुविधा देखील सुरू केली.
 निती आयोगाने अलिकडेच जाहीर केलेल्या क्रमवारीत हेल्थ इंडेक्समध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या योगदानामुळे राज्याचा तिसरा क्रमांक आला आहे.

ठाण्याचे पालकमंत्री
खेडेगावापासून आजच्या विकसित शहरापर्यंत ठाण्याची वाटचाल झाली आहे. नैसर्गिक पद्धतीने वाढलेलं हे शहर स्वाभाविकपणे नवी मुंबई किंवा चंडिगढ प्रमाणे मुद्दामहून वसवलेल्या विकसित शहरांप्रमाणे नाही. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे नगरविकासमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्याला २१ व्या शतकातील आधुनिक आणि उत्तमरित्या नियोजनबद्ध असे विकसित शहर करण्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची योजना आखली आहे.

क्लस्टर डेव्हलपमेंटला मंजूरी, अमलबजावणी प्रक्रियेला सुरुवात:

ठाण्यातील धोकादायक बेकायदा इमारतीत जीव मुठीत धरून राहाणाऱ्या लक्षावधी ठाणेकरांचा प्रश्न मोठा होता. दरवर्षी काही इमारती कोसळून निष्पाप लोकांचे बळी जात होते. या इमारतींचा पुनर्विकास हा एकमेव उपाय होता, परंतु अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सरकारकडे कुठलेही धोरणच नव्हते. अशा परिस्थितीत नगरसेवक असल्यापासून एकनाथ शिंदे यांनी या इमारतीतील रहिवाशांचे सुरक्षित घरांमध्ये पुनर्वसन करण्यासाठी संघर्ष सुरू केला. सन २००४ मध्ये आमदार झाल्यानंतर या संघर्षाला अधिक धार आली. या धोकादायक अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी, त्यांना हक्काचे सुरक्षित घरकुल मिळवून देण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी क्लस्टर योजनेची मागणी लावून धरली. लक्षवेधी, औचित्याचा मुद्दा, प्रश्नोत्तराचा तास, २९३ अन्वये चर्चा अशा विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून हा प्रश्न सातत्याने विधिमंडळात मांडला. सभागृहाचे कामकाज रोखले, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांना विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर घेराव घातला. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी ठाणे ते मंत्रालय असा भव्य मोर्चा काढला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. परिणामी, २०१४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, ४ मार्च २०१४ रोजी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी क्लस्टर योजनेची घोषणा केली. परंतु, आघाडी सरकारच्या या योजनेत असंख्य त्रुटी होत्या. २०१४ मध्ये पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकासचे प्रधान सचिव, गृहनिर्माणचे प्रधान सचिव, ठाणे महापालिका आयुक्त आदींसह वारंवार बैठका घेऊन योजनेतील त्रुटींवर मात केली. इमारती अनधिकृत असल्या तरी या इमारतींमधले लोक मात्र अधिकृत आहेत आणि ते जीव मुठीत धरून राहात आहेत, त्यामुळे त्यांना हक्काचे घरकुल मिळालेच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका घेऊन मा. उच्च न्यायालयाकडून या योजनेला हिरवा कंदील मिळवला. ठाण्यात किसन नगर परिसरासाठी योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होत आहे. वागळे इस्टेट, हाजुरी, लोकमान्य नगर, राबोडी, कळवा, मुंब्रा, दिवा अशा संपूर्ण महापालिका हद्दीत ही योजना राबवली जाणार आहे. अनधिकृत इमारतींमधील पावणेतीन लाख कुटुंब, म्हणजेच किमान ८ ते १० लाख ठाणेकरांना हक्काचे सुरक्षित घर मिळणार आहे. रहिवाशांना मालकी हक्काचे घर मिळण्याबरोबरच जमीन मालकालाही मोबदला मिळणार आहे. क्लस्टर योजनेअंतर्गत ग्रीन झोन्स, सार्वजनिक सुविधा यात वाढ होणार असून वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी प्रशस्त रस्ते होणार आहेत. अतिक्रमणे झालेले तलावही मोकळा श्वास घेणार आहेत. योजनेत सहभागी होणाऱ्या अधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांनाही २५ टक्के अतिरिक्त जागा या योजनेत मिळणार आहे. संपूर्ण ठाण्यात तब्बल १५०० हेक्टरवर हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवण्यात येत असून त्यामुळे ठाण्याला नव्याने नियोजनबद्धरित्या विकसित करण्याची अपूर्व संधी ठाणेकरांना मिळणार आहे.

ठाणे आणि मुलुंडच्या दरम्यान नव्या रेल्वे स्थानकाला मंजूरी:

सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पालाही सरकारच्याच दोन विभागांच्या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे कसे अडथळे येऊ शकतात, याचे विस्तारित ठाणे स्थानक प्रकल्प हे उत्तम उदाहरण आहे. गर्दीचा ताण कमी करण्यासाठी मनोरुग्णालयाच्या एकूण जागेपैकी काही जागेवर नवे स्थानक व्हावे, ही मागणी १५ वर्षांपासून शिवसेना करत होती. रेल्वेची मंजूरी आणि आरोग्य खात्याकडून जमिनीची उपलब्धता हे दोन मुख्य अडथळे होते. शिवसेनेचे दिवंगत खासदार प्रकाश परांजपे, विद्यमान खासदार राजन विचारे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करून रेल्वेची मंजूरी मिळवली. आरोग्य विभागाने जमीन द्यावी, यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षाचा आमदार असताना अनेकदा पत्रव्यवहार केला. विधिमंडळात सातत्याने विविध संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला. परंतु, राज्याचा आरोग्य विभाग जमीन देण्यास तयार नव्हता. ठाणे महापालिकेने जमिनीच्या बदल्यात आरोग्य विभागाला टीडीआर देण्याची तयारी दर्शवली. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, विधि विभागाचे अधिकारी, रेल्वेचे अधिकारी यांच्यासमवेत सातत्याने बैठका घेऊन, सर्व प्रशासकीय अडचणी दूर केल्या आणि हा प्रकल्प मार्गी लावला. या प्रकल्पामुळे अस्तित्वातील ठाणे स्थानक आणि परिसरातील वाहतुकीवरील ताण कमी होणार असून वागळे इस्टेट, लोकमान्य नगर, वर्तकनगर, घोडबंदर परिसरातील काही लाख प्रवाशांना फायदा होणार आहे. नवीन स्थानकाच्या परिसरात ठाणे मेट्रो, ठाणे अंतर्गत मेट्रो, रेल्वे, टीएमटी यांचा एकत्रित हब निर्माण करण्यात येणार आहे.

वडाळा-घाटकोपर-ठाणे मेट्रो:

मुंबईत पहिल्या मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी ठाण्यात मेट्रो प्रकल्पाची मागणी केली. मात्र, अनेकदा पत्रव्यवहार करून आणि विधिमंडळात सातत्याने मागणी करूनही तत्कालीन आघाडी सरकारने ठाण्याला डावलून पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर मेट्रोची घोषणा केली. त्यामुळे राज्य सरकारशी संघर्ष करून वडाळा-घाटकोपर-ठाणे मेट्रो या प्रकल्पाला मंजूरी मिळवली. २०१४ साली शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाला गती दिली. तसेच, कासारवडवलीपर्यंतच होणारा हा मेट्रो मार्ग गायमुखपर्यंत वाढवून गायमुख-मीरा रोड असा स्वतंत्र मेट्रो मार्ग देखील आखला. त्याही मेट्रो मार्गाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.
तसेच, ठाणे मेट्रोला जोडून ठाणे-भिवंडी-कल्याण आणि कल्याण-डोंबिवली-तळोजा अशा आणखी दोन मेट्रो मार्गांना मंजूरी मिळवून त्याही कामाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण एमएमआर प्रदेशात मेट्रोचे जाळे विस्तारणार असून मुंबई-ठाणे-कल्याण-डोंबिवली-नवी मुंबई असा वर्तुळाकार मार्ग होणार आहे.

ठाणे शहरांतर्गत मेट्रो प्रकल्प:

राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात एकाही महापालिकेच्या माध्यमातून एखाद्या शहरासाठी आजवर मेट्रो प्रकल्प झालेला नाही. परंतु, एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे शहरातील अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून शहरांतर्गत मेट्रो प्रकल्पाची आखणी केली. राज्य सरकारची या प्रकल्पाला मंजूरी देखील मिळाली आहे. पहिला टप्पा २९ किमीचा असून त्यात २० उन्नत स्थानके आणि २ भूमिगत स्थानके असतील. नवीन ठाणे स्थानक-वागळे इस्टेट-लोकमान्य नगर-शिवाई नगर-हिरानंदानी मेडोज-मानपाडा-वाघबीळ-ब्रह्मांड-कोलशेत-बाळकूम-राबोडी-ठाणे स्थानक असा वर्तुळाकार मार्ग असून १३ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असलेला पहिल्या टप्पा जानेवारी २०२५ पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे.

कल्याण-ठाणे-मुंबई जलवाहतूकः

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने देशात जलवाहतुकीला चालना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ठाणे जिल्ह्याला लाभलेल्या खाडीचा लाभ घेऊन ठाणे, भिवंडी, मुंब्रा, कल्याण, डोंबिवली अशा विशाल प्रदेशातील रस्त्यांवर येणारा वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी कल्याण-ठाणे-मुंबई जलवाहतुकीची मागणी केली. शिवसेनेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि राजन विचारे यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचा विस्तृत आराखडा केंद्राला सादर केला. पहिल्या टप्प्यात कल्याण-ठाणे-वसई, दुसऱ्या टप्प्यात नवी मुंबई आणि मुंबईचा समावेश असून पहिल्या टप्प्यासाठी केंद्र सरकारने ६५० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. याअंतर्गत प्रवासी वाहतुकीप्रमाणेच मालवाहतूकही होणार आहे.

ठाणे जिल्हा रुग्णालयाच्या जागी सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयः

ठाणे जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णालय म्हणजे ठाणे, पालघर आणि नजीकच्या रायगड जिल्ह्यातील लक्षावधी गोरगरीब रुग्णांचा आधार. परंतु, ८० वर्षं जुनी इमारत आणि सुविधांची वानवा, तसेच वाढती लोकसंख्या यामुळे या रुग्णालयाच्या जागी सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याची मागणी बरीच वर्षं होत होती. न्यूरॉलॉजीसारखा विभाग नसल्यामुळे अपघातात डोक्याला मार बसणाऱ्या रुग्णांना मुंबईला पाठवावे लागत होते. त्यांना तातडीने उपचार न मिळाल्यामुळे बळी जाण्याचे प्रमाण मोठे होते. शिवाय, डायलिसिस, रेडिओलॉजीसारख्या सुविधांचीही कमतरता होती. एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाल्यानंतर सुपर स्पेशालिटी प्रकल्पाला मंजूरी मिळवली. जानेवारी २०१९ मध्ये आरोग्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर या कामाला त्यांनी अधिक वेग दिला आणि आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. मूळ ३३६ खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयाच्या जागी ५७४ खाटांचे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय होणार असून यात १४० खाटा हृदयरोग, मेंदुविकार, कर्करोग, मूत्ररोग आदींवरील उपचारांसाठी असतील. न्यूरॉलॉजी विभागामुळे अपघातात डोक्याला मार बसलेल्या रुग्णांवर तातडीने उपचार करणे शक्य होणार आहे. हृदयविकार व कर्करोगावरील उपचारांची सोयही येथे होणार असून नर्सिंग महाविद्यालय व वसतिगृह, रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, बहुउद्देशीय प्रशस्त सभागृह व कर्मचारी निवासस्थाने यांचाही समावेश या प्रकल्पात आहे.

ठाणे स्थानक पूर्व येथे सॅटिस प्रकल्प:

ठाणे पूर्व येथे कोपरी परिसराची लोकसंख्या गेल्या काही वर्षांत वाढली असून त्यामुळे वाहतुकीची वर्दळ वाढून स्थानक परिसरात वाहतूककोंडीची समस्या भेडसावत आहे. त्यामुळे ठाणे पश्चिमेच्या धर्तीवर पूर्वेलाही स्थानक परिसर सुधारणा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. रेल्वेने या प्रकल्पाला मंजूरी दिली असून स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत केंद्राकडून २५० कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. प्रकल्पांतर्गत ठाणे स्थानक पूर्वेला एलिव्हेटेड डेक होणार असून खासगी वाहने आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे विलगीकरण होईल. रेल्वे स्थानक ते पूर्व द्रुतगती महामार्गापर्यंत उड्डाणपुल होणार आहे.

कोपरी पुलाचे रुंदीकरण:

पूर्व द्रुतगती महामार्गावर टोलनाका ओलांडल्यानंतर कोपरी येथील अरुंद रेल्वे उड्डाणपुलामुळे काही वर्षांपासून येथे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूककोंडी होते. महामार्ग आठ पदरी असून कोपरी पूल मात्र अवघ्या चार पुलांचा असल्यामुळे या पुलाच्या रुंदीकरणासाठी एकनाथ शिंदे स्थानिक आमदार या नात्याने प्रयत्नशील होते. पालकमंत्री या नात्याने त्यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावला. आता एमएमआरडीएच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली असून पहिल्या टप्प्यात जुन्या पुलाच्या दोन्ही बाजूला प्रत्येकी दोन लेनच्या दोन नव्या मार्गिका वाहतुकीसाठी सुरू देखील झाल्या आहेत. आता जुना पुल तोडून त्या जागी नवा पुल बांधण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.

 आनंदनगर ते साकेत-बाळकुम एलिव्हेटेड रस्ता

ठाणे शहरातून मुंबई, पुणे, नाशिक, अहमदाबाद, जेएनपीटी या दिशांना जाणारी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळे ठाण्यातील प्रमुख रस्ते, विशेषतः पूर्व द्रुतगती महामार्गावर अनाव्याश्यक वाहतूककोंडी होते. यावर उपाय म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ठाण्याचे प्रवेशद्वार असलेला आनंदनगर नाका ते साकेत-बाळकुम असा एलिव्हेटेड, म्हणजे उन्नत मार्गाचा प्रकल्प हाती घेतला. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली असून संविस्त्र प्रकल्प अहवाल बनवण्याचे काम सध्या सुरू आहे.

 बाळकुम ते गायमुख सागरी मार्ग

ठाणे शहराबाहेर जाणारी वाहतूक प्रामुख्याने घोडबंदर मार्गाचा वापर करत असल्यामुळे या मार्गावरही मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होते. त्यामुळे पर्यायी मार्ग म्हणून बाळकुम ते गायमुख या सागरी मार्गाची आखणी करण्यात आहे असून एकनाथ शिंदे यांनी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हा सागरी मार्ग आनंदनगर ते साकेत-बाळकुम या एलिव्हेटेड रोडला जोडण्यात येणार आहे.

 फ्रीवेचा ठाण्यापर्यंत विस्तार

मुंबई ते ठाणे हा प्रवास वेगवान व्हावा, यासाठी बांधण्यात आलेला इस्टर्न फ्री वे सध्या घाटकोपर-मानखुर्दजवळील शिवाजीनगर येथे समाप्त होतो. तिथून पुढे ठाण्यापर्यंत वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी या फ्रीवेचा ठाण्यापर्यंत विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला असून आनंदनगर ते साकेत-बाळकुम या एलिव्हेटेड रस्त्याला तो जोडण्यात येणार आहे. हाच मार्ग पुढे कोस्टल रोडलाही जोडण्यात येणार असल्यामुळे मुंबईहून निघालेल्या माणसाला थेट गायमुखपर्यंत विनासिग्नल वेगाने प्रवास करता येणे शक्य होणार आहे.

 कोपरी ते पटणी खाडी पूल

ठाण्याहून नवी मुंबईला जाणाऱ्यांना सध्या संपूर्ण ठाणे शहरातून कळवा-विटावा असा वळसा घालून जावे लागते. त्यामुळे ठाण्यातल्या अंतर्गत रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होते. त्यामुळे ठाणे पूर्व येथील कोपरी ते ऐरोली येथील पटणी असा खाडी पूल बांधण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतला असून एमएमआरडीएच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी होणार आहे.

 बाळकुम ते आत्माराम पाटील चौक बाह्यवळण रस्ता

कळवा-खारेगाव-पारसिक भागात होणाऱ्या वाहतूककोंडीवर तोडगा म्हणून बाळकुम ते पारसिक-रेतीबंदर येथी आत्माराम पाटील चौक असा बाह्यवळण रस्ता बांधण्यात येणार आहे. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबवण्यास एकनाथ शिंदे यांनी मंजूरी दिली आहे.

ठाणे जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र धरण:

ठाणे शहर व जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन पुढील ५० वर्षांच्या पाण्याची गरज भागावी, यासाठी स्वतंत्र धरण असलं पाहिजे, यासाठी एकनाथ शिंदे आग्रही होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने शाई आणि काळू या धरणांची कामे सुरू केली होती, परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून आणि पर्यावरणाचे नियम पायदळी तुडवून कामे सुरू केल्यामुळे ती बंदही पडली. एकनाथ शिंदे यांनी पालकमंत्री झाल्यावर या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन केले. एमएमआरडीएकडून या प्रकल्पासाठी निधी मिळवला आणि १० वर्षांपासून रखडलेल्या काळू प्रकल्पाला गती दिली. २५०० एकर वनजमीन ताब्यात घेण्यासाठी एमएमआरडीए वन विभागाला २५९ कोटी देणार असून वन खात्याकडून जमीन ताब्यात आल्यावर कामाला सुरुवात होणार आहे.

बारवी धरणात अतिरिक्त पाणीसाठा:

बारवी धरणच्या पाण्यावर ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, बदलापूर, मीरा-भाइंदर या शहरांतील लक्षावधी लोकसंख्या अवलंबून आहे. अतिरिक्त पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी धरणाची उंची वाढवण्यात आली, परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा पूर्वीच्या सरकारने निकाली न काढल्यामुळे अतिरिक्त पाणीसाठा करता येत नव्हता. पूर्वीचा अनुभव चांगला नसल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची समजूत काढून त्यांचा विश्वास संपादन करणे हे आव्हानात्मक काम होते. परंतु, पालकमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बारवीच्या पाण्याचा लाभ होणाऱ्या प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका व्यक्तीस नोकरीत सामावून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. राज्य सरकारकडून या निर्णयाला मंजूरी मिळवली. एमआयडीसीच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन केले. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेला. त्यामुळे आता ठाणे जिल्ह्यातील शहरी भागाला वाढीव पाणीपुरवठा होणार असून पाणीकपातीला आळा बसेल.

 संदर्भ 



वर्ग:महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभेचे सदस्य
वर्ग:महाराष्ट्राच्या १३ व्या विधानसभेचे सदस्य
वर्ग:महाराष्ट्राच्या १२ व्या विधानसभेचे सदस्य
वर्ग:महाराष्ट्राच्या ११ व्या विधानसभेचे सदस्य
वर्ग:शिवसेनेतील राजकारणी
वर्ग:इ.स. १९६४ मधील जन्म
वर्ग:महाराष्ट्रातील आमदार
वर्ग:कोपरी-पाचपाखडीचे आमदार
वर्ग:पुरुष चरित्रलेख
वर्ग:महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री