महामारी रोग कायदा, १८९७

साथरोग अधिनियम १८९७ हा बुबोनिक प्लेगचा सामना करण्यासाठी प्रथम १८९७ साली बनविला गेला होता. हा कायदा रोग व रोगाचा प्रसार नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारी विशेष शक्ती शासनाला देते. साथीच्या आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा आहे. 

या कायद्याचा स्वाइन फ्लू, कॉलरा, मलेरिया आणि डेंग्यू सारख्या विविध रोगांचा नियंत्रणात नियमित वापर केला जात आहे. २०१८ मध्ये, गुजरातमधील एका भागात कॉलराचा प्रसार होऊ लागल्याने हा कायदा लागू करण्यात आला. २०१५ मध्ये याचा वापर चंदीगडमध्ये डेंग्यू आणि मलेरियाशी निगडीत करण्यासाठी केला गेला होता आणि २००९ साली पुण्यात स्वाईन फ्लूचा सामना करण्यासाठी याचा वापर करण्यात आला होता. मार्च २०२० पासून, कोरोनाव्हायरस रोगाचा प्रसार मर्यादित करण्यासाठी हा कायदा संपूर्ण भारतभर राबविला जात आहे.

कायद्यातील तरतुदी

 कलम २ 
 धोकादायक साथीच्या रोगाबाबत विशेष उपाययोजना करण्याचे आणि नियम करण्याची शक्ती.  
 कायद्याच्या सामान्य तरतूदी या रोगाबाबत विशेष उपाययोजनेच्या अंमलबजावणीस प्रतिबंधित करण्यासाठी अपुऱ्या आहेत आशा वेळेस योग्य उपाययोजना करण्यास विशेष अधिकार असलेली शासन नियुक्त सक्षम व्यक्ती सार्वजनिक सूचनेद्वारे अशा तात्पुरत्या नियमांद्वारे लोकांद्वारे पाळल्या साठीच्या सूचना देऊ शकतात.
 या कायद्यांतर्गत केलेल्या कोणत्याही नियमांचे किंवा आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ नुसार दंडनीय अपराध मानला जाईल.
 कायद्यानुसार कार्य करणाऱ्या शासन नियुक्त सक्षम व्यक्तींना संरक्षण - कायद्यांतर्गत चांगल्या श्रद्धेने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीसाठी कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणताही खटला किंवा इतर कायदेशीर कारवाई दाखल होणार नाही.

 कोरोनाव्हायरस उद्रेक २०१९ 
२०१९ - २०२० च्या कोरोनाव्हायरसच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर ११ मार्च २०२० रोजी भारताच्या कॅबिनेट सचिवांनी जाहीर केले की सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी साथीच्या रोग अधिनियम १८९७ च्या कलम २ च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करावी. याला अनुसरून महाराष्ट्र राज्याने कोविड १९ उपाययोजना नियम २०२० प्रसिद्ध करून राज्यभर लागू केले आहेत.

संदर्भ

वर्ग:भारतातील कायदे
वर्ग:कोरोनाव्हायरस
वर्ग:इ.स. १८९७