जपानी सरकार

जपान सरकार एक घटनात्मक राजसत्ता आहे. या सरकार पद्धतीत राजाला मर्यादित अधिकार असतात आणि ते फक्त औपचारिक असतात. इतर बऱ्याच राज्यांप्रमाणे, सरकार तीन शाखांमध्ये विभागले असते: विधान शाखा (कायदे तयार करण्याचा अधिकार असणारी शाखा), कार्यकारी शाखा (अंमलबजावणी करणारी शाखा) आणि न्यायिक शाखा.

१९४७ मध्ये जपानची राज्यघटना स्थापित झाली. या राज्यघटनेच्या चौकटीखाली सरकार चालते. हे विभागीय राज्य आहे, ज्यात सत्तेचाळीसा प्रशासकीय विभाग आहेत. यात सम्राट (राजा) राज्यप्रमुख असतो.  राजाची भूमिका औपचारिक असून त्याला शासनाशी संबंधित कोणतेही अधिकार नाहीत.  जपानच्या मंत्रिमंडळात (कॅबिनेट) राज्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांचा समावेश असतो. मंत्रिमंडळ सरकारला निर्देशित आणि नियंत्रित करते. मंत्रिमंडळाला कार्यकारी शाखेची जबाबदारी असते. पंतप्रधान मंत्रिमंडळ प्रस्थापित करतो. तसेच पंतप्रधान सरकारचे प्रमुख मानले जातात.  पंतप्रधान जपानच्या नॅशनल डाएट (जपानचे द्विसदनीय विधिमंडळ) कडून नियुक्त केला जातो आणि सम्राटाकडून त्याला संमती असते. 

नॅशनल डाएट हे जपानचे द्विसदनीय विधिमंडळ आहे. यावर विधान शाखेची (कायदे तयार करण्याचा अधिकार असणारी शाखा) जबाबदारी असते. यात दोन सदन असताता, हाऊस ऑफ कौन्सिलर्स हे वरचे सदन मानले जाते आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ज (प्रतिनिधी) हे खालचे सदन मानले जाते. सार्वभौमत्वाचा स्रोत असलेल्या लोकांमधून त्याचे सदस्य थेट निवडले जातात.  सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालय न्यायिक शाखेची जबाबदारी उचलताता आणि ते कार्यकारी आणि विधान शाखेंपासून स्वतंत्र असतात. 

इतिहास
सम्राट मेईजी यांची पुनःस्थापना होण्याअगोदर जपानवर सैन्यातील शोगनचे राज्य होते. शोगन हे सैन्याचे कमांडर-इन्-चीफ असायचे. या काळात, सरकारची सर्व शक्ती शोगनच्या हातात असायची आणि ते सम्राटाच्या नावाने देशावर अधिकृतपणे राज्य करायचे.  शोगन हे वंशानुगत लष्करी गव्हर्नर होते आणि त्यांची श्रेणी सध्याच्या जनरलसिमोच्या समतुल्य होती. शोगन नियुक्त करण्याचा अधिकार हा सम्राटला होता, तरीही त्यांची भूमिका फक्त औपचारिक असायची आणि त्यांचा देशाच्या कारभारामध्ये काहीही भाग नसायचा.  या भुमिकेची तुलना सम्राटाच्या सध्याच्या भूमिकेशी केली जाते ज्यांची त्यांची अधिकृत भूमिका पंतप्रधान नेमण्याची असते.  

१८६८ मध्ये सम्राट मेईजी यांची पुनःस्थापना झाली. यामुळे शोगुन टोकुगावा योशिनोबू यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि सम्राटाच्या आदेशांचे पालन करण्यास त्यांना सहमत व्हावे लागले.  या घटनेमुळे जपानमध्ये राजेशाही राजवट लागु झाली आणि जपानचे साम्राज्य घोषित झाले. १८८९ मध्ये जपानला पाश्चात्य राष्ट्रांच्या पातळीवर आणण्यासाठी मेईजी संविधान स्वीकारले गेले. अशारितीने आशियातील पहिली संसदीय व्यवस्था तयार झाली 

तत्कालीन पर्शियन मॉडेलवर आधारित स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेसह त्यांनी संमिश्र घटनात्मक-राजशाही अर्थात निरपेक्ष राजशाहीचा एक प्रकार अंगिकृत केला. 

"काझोकु" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एक नवीन अमीर-उमराव पद्धतीची स्थापना झाली. यामुळे हेयन कालखंडातील प्राचीन दरबार , कुगे आणि डेईम्यचे शोगन एकमेकात विलीन झाले.   तसेच हाऊस ऑफ कौन्सिलर्स आणि  हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ज (प्रतिनिधी) यांचा समावेश असलेल्या इम्पीरियल डाएटची स्थापना केली. हाऊस ऑफ कौन्सिलर्सचे सदस्य जपानच्या इम्पीरियल फॅमिली, काझोकू,चे सदस्य असत आणि ते सम्राटाद्वारे नियुक्त केले जातात.  प्रतिनिधी सभागृहाचे (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ज) सदस्य थेट मताधिक्याने निवडले जातात. ref></ref> मेईजी घटनेत कार्यकारी शाखा आणि सम्राट यांच्या अधिकारांमध्ये स्पष्ट फरक असूनही, संविधानामधील अस्पष्टता आणि विरोधाभासांमुळे अखेर तैशो राजकीय संकट उद्भवले.  यामुळे सैन्यदलावर नागरी नियंत्रण कमकुवत झाले, ज्याचाच अर्थ असा की सैन्यदल विकसित होऊ शकते आणि राजकारणावर मोठा प्रभाव पडू शकते. 

द्वितीय विश्वयुद्धाच्या समाप्तीनंतर सद्य जपानची घटना स्वीकारली गेली. याने पूर्वीच्या शाही शासनाची जागा पाश्चात्य शैलीच्या उदारमतवादी लोकशाहीच्या रूपात बदलली. 

संदर्भ