रवींद्र चव्हाण

रविंद्र चव्हाण (२० सप्टेंबर, १९७०:मुंबई, महाराष्ट्र, भारत - )  हे भारतीय जनता पक्षाचे (भाजपा) महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नेते आणि भारतीय राजकारणी आहेत. ते महाराष्ट्र विधानसभेतील डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. त्यांनी २००९, २०१४, २०१९ आणि २०२४ च्या निवडणुकीत विजय मिळवला आहे.  

दरम्यान २०२२ ते २०२४ या काळात ते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र शासनात कॅबिनेट मंत्री होते. त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळता) आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांची जबाबदारी सांभाळली.

तसेच त्यांनी पालघर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचे पालकमंत्री म्हणूनही कार्य केले. यापूर्वी, २०१६ ते २०१९ या कालावधीत त्यांनी बंदरे, माहिती व तंत्रज्ञान, वैद्यकीय शिक्षण आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागांचे राज्यमंत्री पद भूषवले. २०२० मध्ये, चव्हाण यांची भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती झाली.  ११ जानेवारी २०२५ रोजी भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. १ जुलै २०२५ रोजी त्यांच्या हाती भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पदाची धुरा सोपवण्यात आली.

 प्रारंभिक जीवन 
रविंद्र चव्हाण यांनी आपले शालेय शिक्षण मुंबई येथून पूर्ण केले. त्यांनी 12 वीचे शिक्षण पूर्ण केले आणि पुढील शिक्षण यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक येथून घेतले.

 राजकीय कारकीर्द 
२००२ मध्ये, रविंद्र  चव्हाण यांची भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कल्याण उपविभाग अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. २००५ मध्ये, ते कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका येथे सदस्य म्हणून निवडून आले आणि डोंबिवली येथील सावरकर रोड वॉर्डचे प्रतिनिधित्व केले. २००७ मध्ये, ते कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष झाले.

त्यांच्या कार्यकाळात, २००९ मध्ये चव्हाण डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघाचे पहिले सदस्य म्हणून निवडून आले, तेव्हा त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राजेश कदम यांचा पराभव केला आणि ६१,१०४ मतं मिळवली होती. त्यांनी शिवसेना - भारतीय जनता पक्षाच्या युतीच्या तिकिटावर निवडणूक जिंकली.

चव्हाण २०१४ आणि २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांत जिंकले. २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत, त्यांनी कोकण विभागात सर्वाधिक मते मिळवून विजय मिळवला. २०१६ मध्ये, त्यांची महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली, तेव्हा त्यांच्याकडे पोर्ट्स, माहिती तंत्रज्ञान, वैद्यकीय शिक्षण आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांची जबाबदारी होती. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये, चव्हाण पांना रायगड जिल्ह्याचे पालक मंत्री म्हणून नियुक्त केले.

भाजप-शिवसेना युती तुटल्यानंतर आणि महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर, चव्हाण यांनी आमदार म्हणून कार्य सुरू ठेवते आणि जुलै २०२० मध्ये महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली.

२०२२ मध्ये, त्यांना शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम तसेच अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री म्हणून मंत्रीपद मिळाले. सप्टेंबर २०२२ मध्ये, शिंदे सरकारने त्यांना पालघर आणि सिंधुदुर्ग जिल्‌ह्यांचा पालक मंत्री म्हणून नियुक्त केले.

२०२४ मध्ये, रविंद्र चव्हाण डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघातून सलग चौथ्यांदा निवडून आले आणि त्यांना ७७, १०६ मतांचे मताधिक्य मिळाले.

संघटन पर्व प्रदेश प्रभारी म्हणून -

२८ डिसेंबर २०२४ रोजी भाजपा महाराष्ट्र संघटन पर्व अभियानाच्या प्रदेश प्रभारी पदी रविंद्र चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर १ जानेवारी २०२५ ते ६ एप्रिल २०२५ या साधारण ३ महिन्यांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात १ कोटी ५१ लाख प्राथमिक सदस्यांची आणि जवळपास १ लाख ५० हजार सक्रीय सदस्यांची नोंदणी झाली. यामुळे भारतीय जनता पक्ष हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक सदस्य संख्या असणारा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. 

कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष म्हणून -

११ जानेवारी २०२५ रोजी रविंद्र चव्हाण यांची भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्त झाले.

त्यानंतर संघटन पर्व, मंडल फेररचना, गाव वस्ती संपर्क अभियान अशा विविध अभियानांचे त्यांनी नेतृत्व केले. 

प्रदेश अध्यक्ष म्हणून – 

देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त २२ जुलै २०२५ रोजी ‘महारक्तदान संकल्प शिबीर’ राबवण्यात आले. या राज्यव्यापी उपक्रमाच्या माध्यमातून रविंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वात एकाच दिवसात मंडल स्तरावर १,०८८ ठिकाणी रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले, या शिबिरांच्या माध्यमातून एकूण ७८,३१३ युनिट रक्त संकलन झाले. यातून सर्वाधिक ठिकाणी एकाच दिवशी रक्तदान शिबिरांचे आयोजन आणि सर्वाधिक रक्त संकलन असे २ विक्रम आशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स मध्ये नोंदवले गेलेत. यातून रविंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वात भाजपाने शिवसेनेचा रेकॉर्ड मोडला.  

 कार्य 
 आमदार म्हणून 
जून २०११ मध्ये चव्हाण यांनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील २८५ कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या कायम करण्यासाठी मदत केली, जेणेकरून त्यांना कामावरून कमी होण्याचा धोका होता. यासाठी चव्हाण यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कायदेशीर मुद्दे सोडवले होते. त्यापूर्वी, २००७ मध्ये, त्यांनी या कर्मचाऱ्यांसाठी पगारवाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता.

जुलै २०११ मध्ये, रविंद्र  चव्हाण यांनी कल्याण पश्चिम येथे एक आंदोलन केले, जिथे ४०० हून अधिक नागरिक गोविंदवाडी बायपासच्या बांधकामात होणाऱ्या विलंबामुळे संताप व्यक्त करण्यासाठी एकत्र आले होते. चव्हाण यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळावर या महत्त्वपूर्ण १.५ किमी रस्त्याचे काम पूर्ण न करण्याची टीका केली. आंदोलनानंतर, ते जामिन नाकारून तुरुंगात गेले आणि सरकारला रुंदावलेल्या संरचनात्मक प्रकल्पांवर कार्य करण्यासाठी उपोषण सुरू केले. ज्यामध्ये मंब्रा-डोंबिवली रस्ता देखील समाविष्ट होता.

ऑगस्ट २०११ मध्ये, रविंद्र  चव्हाण यांनी "ताला ठोको आंदोलन" केले, हे आंदोलन मुंबईतील मध्य रेल्वे विभागाच्या प्रबंधकांच्या कार्यालयासमोर डोंबिवलीतील पायाभूत सुविधा सुधारणे यासाठी आयोजित करण्यात आले. त्यांनी ठाकुर्ली रेल्वे स्थानकावर रस्ता उचलण्याची, डोंबिवली रेल्वे स्थानकाजवळ पार्किंग सुविधा सुधारण्याची आणि कल्याण-डोंबिवली समांतर रस्त्याचे पूर्ण करण्याची मागणी केली. चव्हाण यांनी ठाकुर्ली प्रकल्‌पासाठी आमदार निधीच्या माध्यमातून १२ कोटी निधी जाहीर केला. मध्य रेल्वे व्यवस्थापनाने यावर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

त्यांनी २०१८ पासून डोंबिवलीत "नमो रामो डांडिया" कार्यक्रम आयोजित केला आहे, जो नवरात्री दरम्यान सावळाराम महाराज क्रीडांगणात वातानुकूलित जागेत ५०,००० पर्यंत सहभागी आकर्षित करतो.

 मंत्री म्हणून 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री म्हणून, रविंद्र चव्हाण यांनी २०२२ मध्ये "आनंदाचा शिक्षा" उपक्रम सुरू केला, ज्यामुळे दिवाळीसह इतर अनेक सणांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना सबसिडी प्राप्त राशन मिळू लागले.

२०२२ मध्ये, चव्हाण यांनी कोकण क्षेत्रातील मंदीर विशेषतः आंगणेवाडी आणि कुणकेश्वर मंदीरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी काम केले; ज्यात काँक्रीट रस्त्यांचे बांधकाम, आधुनिक स्वच्छता सुविधा, आणि भाविकांसाठी मोबाइल कनेक्टिव्हिटी सुधारणा केली.

२०२३ मध्ये त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री म्हणून प्रकल्प व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (PMIS) सुरू केली. पारदर्शकता सुधारण्याची आणि प्रकल्प निरीक्षण सुव्यवस्थित करणे हे या प्रणालीचे उद्दिष्ट होते. त्याच वेळी त्यांनी भ्रष्टाचारविरोधी उपायांची सुरुवात केली, विशेषतः 'नोकरीसाठी पैसे घेणे' यासारख्या प्रधांवर लक्ष केंद्रीत केले आणि कर्मचारी व्यवस्थापनात उत्तरदायित्व वाढवले.
 त्याच वर्षी, चव्हाण यांनी कोकण रेल्‌वेच्या १२ स्थानकांसाठी सौंदर्याकरण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचा प्रकल्प सुरू केला, ज्यासाठी १५६.२५ कोटी रुपयांची तरतूद करत हे काम १ वर्षात पूर्ण केले आहे, यामुळे कोकण क्षेत्रातील पर्यटनाला चालना मिळेल.

२०२१ ते २०२३ दरम्यान, रविंद्र चव्हाण यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून महाराष्ट्रभर रस्ते, पुल आणि इमारतींच्या विकासासाठी ९२,००० कोटींच्या कामांची सुविधा केली. त्यांनी डोंबिवलीतील गृहनिर्माण सोसायट्यांना केंद्र सरकारच्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत योजना अंतर्गत मोफत सोलार पॉवर पुनिट्स वितरित केली, ज्यामुळे २६८ गृहनिर्माण संकुलांना फायदा झाला आणि या प्रदेशात सौरऊर्जा स्वीकारण्यास प्रोत्साहन मिळाले. चव्हाण यांनी दीर्घकाळ रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्ग प्रकल्‌पातील समस्येवरही लक्ष दिले, जो १२ वर्षांपासून विलंबित होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, जमिनीच्या अधिग्रहणाच्या समस्यांचा निपटारा करण्यात आला आणि कोकणमधील जमीन देणाऱ्या रहिवाशांना नुकसानभरपाई देण्यात आली.

२०२४ मध्ये पालकमंत्री म्हणून कार्यरत असताना चव्हाण यांनी सिंधुदुर्ग जिल्‌ह्यातील ७० बेघर कातकरी कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी घर बांधण्यासाठी स्वतःची जमीन उपलब्ध करून दिली.
 संदर्भ 

वर्ग:महाराष्ट्राच्या १२ व्या विधानसभेचे सदस्य
वर्ग:महाराष्ट्राच्या १३ व्या विधानसभेचे सदस्य
वर्ग:भारतीय जनता पक्षातील राजकारणी
वर्ग:मराठी राजकारणी
वर्ग:इ.स. १९७० मधील जन्म
वर्ग:पुरुष चरित्रलेख
वर्ग:महाराष्ट्रातील आमदार
वर्ग:महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभेचे सदस्य
वर्ग:डोंबिवलीचे आमदार