येमेनमधील निवडणुका

येमेनमधील निवडणुका येमेनच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या व्यवस्थेच्या चौकटीत होतात, ज्यात राष्ट्रपती व खासदार हे दोन्ही जनतेच्या मतदान प्रक्रियेपासून निवडून येतात. राजकीय अस्थिरतामुळे, २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून निवडणुक नियमितपणे घेतल्या जात नाही.

 निवडणुकांचा इतिहास 

 उत्तर येमेन 
उत्तर यमन गृहयुद्ध आणि यमन अरब रिपब्लिकची स्थापना झाल्यानंतर १९७० मध्ये नवीन संविधान लागू झाले आणि १९७१ मध्ये पहिल्या संसदीय निवडणुका झाल्या. तथापि, राजकीय पक्षांवर बंदी असल्याने, सर्व उमेदवार अपक्ष म्हणून लढले. राजकीय अस्थिरता असल्यामुळे १९८८ पर्यंत पुढील निवडणुका झाल्या नाहीत.Robert D. Burrowes (2009) Historical Dictionary of Yemen, Scarecrow Press, p197 १९८८ च्या निवडणूका सुद्धा एक गैर-पक्षाच्या आधारावर आयोजित करण्यात आल्या होत्या, तरी सुमारे ३० उमेदवार मुसलमान-ब्रदरहुडशी सहानुभूति दर्शवून विजयी झाले.Yemen Inter-Parliamentary Union

 दक्षिण येमेन 
ब्रिटिश औपनिवेशिक काळादरम्यान, ॲडनेच्या कॉलनीमध्ये विधान परिषदेसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. १९५५ मध्ये सर्वप्रथम निवडणुका झाल्या होत्या, १८ पैकी केवळ ४ जागा मताधिकारांवर मर्यादित होत्या.Sheila Carapico (2007) Civil Society in Yemen: The Political Economy of Activism in Modern Arabia Cambridge University Press, p86 १९५९ च्या पुढील निवडणुकीत २३ पैकी १२ जागा निवडल्या गेल्या, परंतु १,८०,००० लोकांच्या लोकसंख्येतून फक्त २१,५०० लोकांना मतदान करण्यास परवानगी दिली. ब्रिटिश काळातील अंतिम निवडणुका १९६४ मध्ये झाल्या. ह्या निवडणूका १९६२ पासून स्थगित झाल्या होत्या.

स्वातंत्र्यानंतर १९६७ साली पीपल्स डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ यमनची स्थापना झाल्यानंतर १९७८ मध्ये प्रथम लोकसभा निवडणुका झाल्या, त्यावेळेस देश एक पक्षीय राज्य होता. यमेनी सोशलिस्ट पार्टीने (वाईएसपी) १११ जागा जिंकल्या. पुढील निवडणुका १९८३ साठी निर्धारित केल्या गेल्या, परंतु १९८६ पर्यंत त्या स्थगित झाल्या. वायएसपी एकमात्र कायदेशीर पक्ष राहिला, परंतु स्वतंत्रांना १११ पैकी ४० जागांवर विजयी होण्यास यश मिळाले.

 समग्र येमेन 
१९९० मध्ये एकीकरणानंतर, ३०१-आसन सदस्यांच्या प्रतिनिधींनी स्थापन करण्यात आली. १९९३ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनरल पीपल्स काँग्रेसने (जीपीसी) ३०१ जागा जिंकल्या, तर अल-इस्ला ६२ आणि वायएसपी ५६ जागा जिकल्या. त्यानंतर वायएसपीने १९९७ च्या लोकसभा निवडणुकीचा बहिष्कार केला, ज्यामध्ये जीपीसीने बहुसंख्य जागा जिंकल्या होत्या.

पहिल्यांदा थेट राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीस १९९९ मध्ये मतदान देण्यात आले. उमेदवारांना ३० संसदीय मते मिळाली तर केवळ तेव्हाच उमेदवाराला जनतेचे मतदान मिळू शकते. केवळ जीपीसी आणि अल-इस्ला यांना उमेदवार नामांकन करण्यासाठी पुरेशा जागा होत्या आणि अल-इस्ला समर्थक राष्ट्रपती अली अब्दुल्ला सालेह हे पुरेशी मते मिळवणारे एकमेव उमेदवार जीपीसीचे नजीब कहतन अल-शाबी होते. त्यानंतर सलीह यांनी ९६.२% मतदानासह राष्ट्रपती निवडणूक जिंकली. २००३ मध्ये झालेल्या आगामी लोकसभा निवडणुकीत वायएसपी निवडणुकीत परत आली. तथापि, त्यांनी केवळ ८ जागा जिंकल्या कारण जीपीसीने संसदीय बहुमत वाढविले आणि ३०१ जागांपैकी २२६ जागा जिंकल्या.

 निवडणूक प्रणाली 
मतदानासाठी वयाची मर्यादा १८ आहे, तर सदस्यांच्या प्रतिनिधींसाठी उमेदवार किमान २५ वर्षाचे असले पाहिजेत.

 जनमत 
१९९० मध्ये एकीकरणानंतर १९९१ मध्ये एका नवीन संविधानाने जनमत संग्रहित केले होते, ज्याला ९३.५ टक्के मतदारांनी मंजूर केले होते. २००१ मध्ये आणखी एक संवैधानिक जनमत दिसून आले ज्यात ७७% मतदारांनी संविधानात बदल मंजूर केला.

 संदर्भ 

 बाह्य दुवे 
 येमेन Psephos

वर्ग:येमेन
वर्ग:देशानुसार निवडणुका