महाराष्ट्र सागरी मंडळ

महाराष्ट्र सागरी मंडळ ही महाराष्ट्र राज्याच्या औद्योगिक व आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी लहान बंदराच्या विकासासाठीची शिखर संस्था आहे.

इतिहास
महाराष्ट्राला ७२० कि.मी.लांबीची किनारपटटी लाभलेली आहे. त्यापैकी अंदाजे मुंबई व उपनगरे  ११४ कि.मी., ठाणे १२७ कि.मी., रायगड १२२ कि.मी., रत्‍नागिरी २३७ कि.मी. आणि सिंधूदूर्ग १२० कि.मी. अशी ही किनारपटटी पसरलेली आहे. या किनारपटटीशी संलग्न ४८ लहान बंदरे असून रत्‍नागिरी व रेडी ही दोन मध्यम स्वरूपाची बंदरे आहेत. या किनारपटटीच्या जवळून वाहणा-या नदया व खाडया या किनारपटटीला येऊन मिळतात. हा प्रदेशही अत्यंत दूर्गम व अवघड आहे. वाहतूकीसाठी दूर्गम भूप्रदेश असलेल्या भागातील वाहतूकीची गरज ही किनारपटटी पूर्ण करते. सन १९६० सालापर्यंत वेगळा असा बंदर विभाग नव्हता. तोपर्यंत बंदराचा कार्यभार राज्य शासनाने भारत सरकारच्या अबकारी खात्याकडे सोपविलेला होता. नंतर बंदर विकासासाठी जनतेच्या वाढत्या मागण्यांचा विचार करता राज्य सरकारने बंदर विभागाला वेगळा करण्याचा निर्णय घेतला व त्याप्रमाणे बंदर विभागासाठी दिनांक १ एप्रिल १९६३ मध्ये वेगळे कार्यालय स्थापन करून तत्कालीन इमारती व दळणवळण खात्याच्या अधिपत्याखाली मुख्य बंदर अधिकारी यांचे अधिपत्याखाली त्याचा कार्यभार दिला. बंदर संघटनेची स्थापना ही बंदर विकासाच्या दृष्टीने त्यात अधिक सुधारणा, बंदराचा विकास करून जहाज व जहाजे वहातुकीची गरज पूर्ण करण्यासाठी दळण वळणाबाबत परवाना देणे व संरक्षण करणे, कर आकारणे, वसुली करणे  इत्यादी तसेच नौकानयन विषयक कायदे व नियमांच्या वेगवेगळया तरतूदींची अमंलबजावणी इत्यादी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केली होती.

बंदर संघटनेच्या कार्यामध्ये सुसुत्रता आणण्यासाठी शासनाने दिनांक ३१/०८/१९९० च्या आदेशानुसार, दिनांक ३० जून १९९० पासून बंदर विभागामध्ये विभाग प्रमुख म्हणून जल- परिवहन आयुक्त असे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील पद निर्माण केले होते व संघटनेतील (१) मुख्य बंदर अधिकारी, (२) जल आलेखक (३) सागरी अभियंता आणि चीफ सर्व्हेअर ही कार्यालये त्यांच्या अधिपत्याखाली आणण्यात आली होती.

महाराष्ट्र शासनाचा, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, अध्यादेश १९९६, दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९६ रोजी घोषित करण्यात आला व शासन निर्णय क्रमांक ईपीटी-१०९६/प्र.क्र.१३३/परिवहन-५, दिनांक २२ नोंव्हेंबर १९९६ अन्वये, दिनांक २२ नोंव्हेंबर १९९६ पासून महाराष्ट्र सागरी मंडळ कार्यान्वित झालेले आहे. बोर्डाचे एकूण १३ सदस्य असून मा. मंत्री (बंदरे) हे या बोर्डाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत व मा. राज्यमंत्री (बंदरे) हे या बोर्डाचे पदसिद्ध उपअध्यक्ष आहेत. सदस्यांमध्ये ३ सचिव, १ भारतीय नौसेनेचा प्रतिनिधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य सचिव असून त्याव्यतिरिक्त, बोर्डाला व्यावसायिकता येण्यासाठी जल वाहतूक/बंदर काम, व्यवस्थापन, वित्तीय बाबी इत्यादी क्षेत्रातील तज्ञ बोर्डावर अशासकीय सदस्य म्हणून आहेत. महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या स्थापनेनंतर पूर्वीच्या बंदर विभागातील जलपरिवहन आयुक्त, मुख्य बंदर अधिकारी, सागरी अभियंता व जल आलेखक हया कार्यालयांचा बोर्डात समावेश करण्यात आलेला आहे.

वर्ग:मराठी भाषा दिवशी संपादीत लेख
वर्ग:महाराष्ट्र शासन