गुन्हेगार जमाती कायदा व वडार समाज

प्रस्तावना

जात ही अपरिवर्तनीय असून प्रत्येक माणूस जातीने व कर्माने बद्ध असतो.¹ भारतीय चार्तुःवर्ण रचनेत प्रत्येक जातील विशीष्ठ असा व्यवसाय नेमुण दिलेला आहे. इतर व्यवसाय करण्यासारखी अनुकूल परिस्थिती जरी असली तरी प्रचलित चार्तुःवर्ण रचने कडून व जाती मधून सुद्धा संमती मिळणे अवघड गोष्ट होती. वर्ण व्यवस्थेच्या उतरंडीत चार स्तर निश्चित स्वरूपात होते. ब्राम्हण या उतरंडीत सर्वात वरच्या स्थानावर होते. त्यांना मिळणारा मान, सवलती व अधिकाड़ याच्या अनुषंगाने हे स्थान अबाधीत राहिल याची पुरेपुर काळजी त्यांनी घेतलेली दिसून येत. वर्ण व्यवस्थेच्या उतरंडीच्या पुर्नरचनेची शक्यताच नसल्याने त्याच्यात बदल होणे शक्य नव्हते. यातील काही वर्णांना कर्माच्या आधारावर सर्वात कनिष्ठ स्तरावर स्थानांतर करण्यात आले. परंतु कनिष्ठ स्तरातील शुद्रांना यातुन सुटका होणे शक्य नव्हते त्यातच वर्ण व्यवस्थेची सांगड व्यवसायाशी घातल्यामुळे विशिष्ठ जातीच्या लोकांनी विशिष्ठी व्यवसाय करणे कायम स्वरूपाचे झाले. त्यातच एका जातीने दुस-या जातीचे काम उचलणे म्हणजे कमीपणाचे आहे. असे मानुन जाती व्यवस्थेला बळकटी देण्यात आली.

पार्श्वभूमी
सत्तांतराच्या काळात विविध शासकांनी वर्ण व्यवस्थेला विरोध केला नाही. मुस्लिम शासकांनि वर्णव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी लक्ष्य न देता धर्मांतराच्या माध्यमातुन आपली संस्कृती रुजवणेचा प्रयत्न केला. तसेच नंतरच्या काळात ब्रिटिश राज्यकर्ते व ब्रिटिश अधिकारी यांनी भारतीय जातीव्यवस्था, हिंदुधर्म यांचा अभ्यास केला जरूर परंतु त्यामागील त्यांचा प्रमुख उद्देश प्रशासकीय गरज हाच होता. भारतीय समाजजीवनाच्या अनाकलनामुळे अत्यंत चुकीची गृहीतके सुरुवातीच्या काळामध्ये ब्रिटिश अधिका-यांनी मनामध्ये बाळगल्यामुळे भटक्या विमुक्तांना याची फळे भोगावी लागली. ब्रिटिशांनी भटक्या विमुक्तांच्या सामाजिक परिस्थितीच्या अभ्यासावरून अनेक चुकीचे निष्कर्ष काढले. त्याचा परिणामी गुन्हेगार जमातीच्या कायद्याची रचना करण्यात आली. ब्रिटिश राज्यकर्ते व अधिकारी यांच्या मते भारतात जात आणि व्यवसाय या दोन्ही एकच गोष्टी आहेत. सुताराचा मुलगा सुतार व सोनाराचा मुलगा सोनार असतो आणि शतकानुशतकांपासून त्यांचा तोच व्यवसाय राहतो.  धंदेवाईक गुन्हेगारांचा संदर्भात ही सज्ञा विचारात घेतली तर एक गोष्ट स्पष्ट होते की ज्या जमातीचे सदस्य पुरातन काळापासून गुन्हेगार आहेत, ते आपल्या जातीचा उपयोग गुन्हे करण्यासाठीच करतात. युरोपियन राज्यकर्त्यांनी जिप्सींसारख्या जमातींबद्दल कायदे करतांना असे म्हणले होते कि, “बदक हे बदकच असल्याने ते पाण्यातच जाणार. गुन्हेगार जमातीत जन्मलेली व्यक्ती ही गुन्हेगारच होणार”

संस्थानिक व ब्रिटिश कालखंड  
संस्थानिक व ब्रिटिश यांच्या सत्ता संघर्षा मध्ये भटक्या विमुक्तांनी स्वाभाविकपणे संस्थानिकांच्या बाजुने आपली ताकद लावली. संस्थानिक पुर्वापार विविध जमातींचा वापर दहशत माजविण्यासाठी करत असत. संस्थानिकांच्यावरील ब्रिटिशांच्या वर्चस्वानंतर उमाजी नाईकांचे बंड, 1857च्या उठावांच्या मध्ये भटक्या जमातींचा वापर करण्यात आला. 
गुन्हेगार जमात कायदा

सशस्त्र जमातींच्या टोळ्यांचा होणारा उपद्रव लक्ष्यात येताच, ब्रिटिश सरकार या जमातींच्या बाबतीत कायम स्वरूपी उपाययोजनेचा विचार करू लागले.
 या उपायांचाच एक भाग म्हणून ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी भारतातील शस्त्रात्र बंदीचा कायदा, 1871चा गुन्हेगार जमातीचा कायदा हे कायदे पास केले. 
 नंतरच्या काळात 1908, 1911, 1924 असे गुन्हेगार जमाती कायदे करण्यात आले. 
 वडार जमातीस 1912 साली मध्यप्रांतात तर 1929 साली संपूर्ण राज्यात गुन्हेगार जमात म्हणुन जाहिर करण्यात आले. 
 गृहखात्याने दि. 23 जुन, 1931ला सोलापूर, बेळगांव, विजापुर, धारवाड, दख्खन व दक्षिण मराठा राज्यातील सर्व संस्थाने, म्हैसूर राज्य व मद्रास केंद्रशासित प्रदेश यामध्ये वडार जमातीला गुन्हेगार म्हणुन घोषीत करण्यात आले. 

 मुन्शी कमिशनने गुन्हेगार जमातींच्या कायद्याचा आढावा घेऊन 1937 मध्ये 28 जमाती व काही मिश्र गुन्हेगार टोळ्यापैकी फक्त सात (वडार जमातीसह) जमातींना भटक्या जमाती म्हणुन घोषीत केले.

कारणे

वडार समाजाचा गुन्हेगारी जमातीच्या कायद्यामध्ये समावेश का केला असेल याची कारणे शोधतांना नक्की अशी कारणे समोर येत नाहीत. 
ज्याप्रमाणे काही जमाती टोळ्यांच्या स्वरूपात काम करतात, त्याप्रमाणे वडार समाजात टोळींच्या स्वरूपात कामकरण्याची प्रवृत्ती वडार समाजात दिसून येत नाही. बांधकाम क्षेत्राशी जवळीकता पाहता सुरूंग वापरण्याची कला व क्रांतिकारकांनी रेल्वेतील खजीना लूटीच्या वेळी वडार जमातीचा वापर केल्याची उदाहरणे आढळून येतात. पूर्वी रेल्वे कमी वेगातच धावत असत. रेल्वे लुटीसाठी क्रांतिकारी वडार लोकांच्या मदतीने रेल्वे रूळावर मोठीमोठी दगडे रचून ठेवत. रेल्वे चालकाला ही गोष्ट लक्षात येताच रेल्वे उलट दिशेने (रिव्हर्स) सुरू होण्याची व्यवस्था होती खरी, परंतु उलट्या बाजुलाही वडार लोक मोठमोठी दगडे क्षणार्धात रूळावर रचत असत अशाप्रकारे रेल्वे जागेवरच बंधीस्त होत होती. या परीस्थितीचा फायदा घेऊन रेल्वे लुटल्या जात होत्या, परंतु वडार समाजाच्या उपद्रवाची उदाहरणे येवढ्या प्रमाणात आढळून येत नाहीत की ज्यामुळे त्यांचा या कायद्यात समावेश करता येईल. ब्रिटिशांनी वडार जमातीचा मजुर म्हणूज वापर करण्याच्या हेतूने व वडार जमातीला आपल्या अधिकारात आणन्यासाठी गुन्हेगार जमाती कायद्यात त्यांचा समावेश केल्याची शक्यता दिसून येते. वडार जमातीच्या जीवनावर या कायद्याचा कसा परिणाम झाला हा अभ्यासाचा विषय आहे.

परिणाम
संस्थानिकांच्या नंतरच्या नागरीकरणाच्या काळात ब्रिटिश शासनाच्या माध्यमातून वडार समाज स्थीर झाल्याचे आढळून येते.  तरीही गुन्हेगार जमाती कायद्याचा वडार जमातीवरचा परिणाम प्रतिगामी स्वरूपाचा होता.  या कायद्याद्वारे वडार जमातीतील लोकांची नोंदणी पोलीस अधिका-यांकडे करणे बंधनकारक झाले. तसेच ठराविक कालावधीनंतर प्रत्येक वडाराने पोलीस अधिका-याकडे सांगेल तेव्हा हजेरी देणे आवश्यक होते. कोठेही स्थलांतर होतांना पोलिसांची परवानगी घेणे आवश्यक बनले. नंतरच्या काळात नोंदणी केलेल्या जमातीतील सदस्यांना हद्दपार केले जावू लागले.  जिल्हाबंदी व गावबंदी होवू लागली. परिस्थीती नुसार सेटलमेंटसमध्ये वडार समाजाला बंधीस्त करण्यात आले.

सेटलमेंटस (Sattelments)
सेटलमेंटस (Sattelments) म्हणजे ब्रिटिश सरकारने गुन्हेगार जमातीच्या कायद्यानुसार भटक्या जमातींसाठी तीन तारांचे कुंपण घालून उभा केलेल्या वसाहती होय. या वसाहती द्वारे भटक्या जमातींना त्यामध्ये बंधीस्त केले जात असे.  प्रथम गुन्हाच्या शिक्षेबद्दल या वसाहतीं मध्ये पाठवले जात होत, पण नंतरच्या काळात इतर समाजाच्या दृष्टीकोनात भटक्या विमुक्तांबद्दल हिणतेची भावना जागृत झाल्याने कोणात्याही कारणास्तव वसाहती मध्ये वडार जमातीला पाठवले जावू लागले.  गुन्हेगार जमाती कायद्यातील अनेक तरतुदी या अत्यंत जुलमी, कठोर, वेठबिगार, पिळवणूक आणि लाचखोरीला वाव देणा-या असल्याने या वसाहती माणसे डांबण्याचे कोंडवाडेच बणून गेले होत.

इतर
‘पडझड’ ही अशोक पवार लिखित वडार समाजावरील कांदबरी आहे. कांदबरीमध्ये पालामध्ये राहणा-या वडार समाजाच्या जीवणात येणा-या समस्यांवर भाष्य करण्याचा प्रयत्न लेखक अशोक पवार यांनी केलेला आहे. एका प्रसंगात कांदबरीचा नायक गावातील कार्यक्रमात पंगतीत जेवायला गेल्यावर गावक-यांनी नायकाला भरपूर मारले. वडाराचा पोर भरल्या पंगतीत येऊन जेवला म्हणून गावाने संपूर्ण वडारांच्या पालावर बहिष्कार टाकला.  वडर समाजाला शिक्षा म्हणून भीक देणं सुद्धा बंद झालं.  भिक मिळेणा म्हणून पालं उटतात, प्रवास करत पुढे निघतात. चालत चालत प्रवास करतांना अंधार पडल्यावर मुलांना भूक लागली म्हणून जेव्हा मुक्काम ठोकतात तेव्हा त्या गावातील लोक येऊन त्रास देतात. गावचा पाटील मुसाफिरी लिहील आहे का म्हणून विचारतो व ती लिहली नसल्याने त्यांना हाकलून देतो. मुसाफिरी म्हणजेच भटक्या विमुक्तांच्या हालचालीची नोंद होय. समजा एखाद्या गावा बाहेर कामानिमीत्त वडार लोक राहत असतील तर सर्व कुटूंब सदस्यांची नोंद पोलीस पाटलांकडे करायची. कामपुर्ण झाल्यावर पालं उटताना (गाव सोडण्यापुर्वी) पोलीस पाटलाला वर्दी द्यायची की आम्ही पुढच्या गावाला चाललो आहे, आमची मुसाफिरी नोंदवा.  मग पोलीस पाटील गावात चोरी वगैरे झाली नसल्याची खात्री करायचा व वडार वस्तीची झडती घेतली जाई, नोंदवलेल्या मुद्देमालापेक्षा जास्तीच्या वस्तूंची चौकशी करून मुसाफिरी नोंदवूनच त्यांना परवानगी द्यायचा.² वडार समाज दगड फोडणे व बांधकाम कौशल्य यामुळे ब्रिटिशांबरोबर जमीनदार व ठेकेदार(मुकादम) वर्गालाही हवा होता. मोठ मोठी कामे या समाजाकडून करवून घेतली जात. किरकोळ मोबदला देऊन त्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात होती. मुकादमांकडून वडार मजुर वर्गाला मजुरी देताना टाळाटाळ केली जात होती. काही मजुरी अन्न धान्य स्वरूपात दिली जात व उरलेली मजुरी एकदम अदा करण्याची बोली होत होती. परंतु पैसे देण्याची वेळ येताच एकतर मुकादम तर पळून जाई किंवा पोलिसा मार्फत मजुरांना खोट्या केस मध्ये त्रास दिला जात असे.

वडार समाज बांधकामाच्या निमीत्ताने प्रवास करत भटकंती करतो. बांधकाम व स्थापत्य क्षेत्रात वडार समाजाइतके कौशल्य इतर कोणत्याही जाती व जमाती मध्ये आढळून येत नाही. या जमाती एखाद्या कामानिमीत्त कामाच्या परिसरात स्थायिक झाल्याची अनेक उदाहरणे भेटतात. पेशव्यांनी जोर्तीलिंगांचा केलेला जीर्णोधार असो अथवा रामदास स्वामींच्या आज्ञेने झालेल्या मारूती मंदिरांची निर्मिती असो वडार समाजाचे योगदान या कामात आहेच. तसेच नजीकच्या काळातील उदाहरण द्यायचे झाल्यास कोल्हापुर संस्थानात शाहू महाराजांनी वडार समाजाला राजाश्रय देऊन राधानगरी धरण, रंकाळा तलाव इ. बांधकामाकरीता वडार समाजाला एकत्र आणले. ¥ गुन्हेगार जमाती कायद्याच्या सुरुवातीच्या काळात ब्रिटिशांनी वडार जमातीचा पुरेपुर उपयोग करून घेतला. भटक्या जमातीचे उपद्रवी मुल्य लक्षात घेऊन गुन्हेगार जमाती कायदा जरी आणला असला तरी वडार समाजाचे कोशल्यच गुन्हेगार जमात म्हणून घोषीत करण्यास कारणीभूत ठरले. ब्रिटिशांनी धरणे, रस्ते, रेल्वेमार्ग यांच्या निर्मितीसाठी वडार समाजाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून घेतला. गुन्हेगार जमाती कायद्याच्या तरतुदींच्या आधारावर वडार समाजाची सामाजिक व आर्थिक पिळवणूक करण्यात आली. उंदीरगाव (जिल्हा अहमदनगर) येथे हरेगावच्या साखर कारखान्याच्या बांधकामासाठी सोलापूर सेटलमेंटमधून वडार समाज आणला गेला.  तेव्हा पासून वडार समाज तेथेच राहत आहेत आणि येवढेच नाही तर त्यांची वर्तणूक बरी दिसल्याने तत्कालीन प्रांत आधिका-यांनी त्यांना उंदीरगांव येथे 10 ते 15 गुंठे जमीन राहण्यासाठी दिली.  हरेगांव साखर कारखाना बांधुन झाल्यानंतर त्या कारखान्यात वडार लोकांना किरकोळ कामासाठी रोजंदारीवर ठेवून घेतले.  तसेच पुढील काळामध्ये इतर ठिकाणांहुन अनेक वडार येथे राहू लागले. देवपुर (जिल्हा धुळे) येथील सेटलमेंटमधून बाहेर पडून वडार समाज धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात विखुरलेला दिसुन येतो. धुळे शहरात चक्कनबंडी येथे वडार समाजाची वस्ती मोठी असून येथे वडार समाजाने दगडखाणी कामगार समिती 1975 साली स्थापन केली होती. त्यामुळे त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा आढळून येते.

		गुन्हेगार जमाती कायद्याद्वारे भटक्या विमुक्तांच्या पारंपारिक जीवनपद्धतीवर प्रतिकुल परिणाम जरी झाले असले तरी ब्रिटिशांच्या विचार सरणीत बदल होताच काही चांगल्या सुधारणा घडलेल्या दिसुन येतात. नंतरच्या काळत भटके विमुक्त निकृष्ट प्रतीचे जीवन जगत असून त्यांच्या सर्व प्रश्नाचे मुळ आर्थिक दुरावस्थेत आहे. तेव्हा त्यांची आर्थिक सुधारणा केल्याशिवाय खरा प्रश्न सुटणार नाही अशा सुचनाही 1919च्या जेल कमिशनने व 1922च्या स्टार्ट कमिटी बरोबर इतर कमिट्यांनी दिल्या होत्या.  1938 साली मद्रास हायकोर्टाने एका महत्त्वपुर्ण निकालपत्रात म्हणले आहे की, “गुन्हेगार जमाही कायदा हा आपल्या कायद्यावरील डाग आहे आणि तो नष्ट झाला पाहिजे”  तिन्नेवेल्लीच्या न्यायमुर्तींनी या कायद्यास ‘मानवतेवरील कलंक’ म्हंटले तर न्याय खात्याचे मंत्री डॉ. के. एन. काटजु यांनी अश्राप बालकांना जन्मजात गुन्हेगार मानणे म्हणजे मानवतेचा व परमेश्वराचा अपमान आहे असे म्हंटले.  अशा प्रकारे गुन्हेगार जमाती कायद्याला समाजसुधारक व विचारवंतांकडून विरोध व टिकेला सामोर जावे लागले. अंतरराष्ट्रीय स्तरावर सयुक्त राष्ट्र संघाने सुद्धा मानवी हक्काच्या जाहिरनाम्याद्वारे आपले विचार जाहिर केले. बदलत्या परिस्थिती नुसार शासनानेही गुन्हेगार जमाती कायद्याला ‘गुन्हेगार जमातींच्या पुनर्वसनासाठी वसाहतीचा कायदा’ असे स्वरूप देऊन एका अर्थाने या जमातींच्या पुनर्वसनाचाच प्रयत्न केला गेला.  गुन्हाशास्त्र, मानसशास्त्र व मानववंशशास्त्र यातील नवनवीन विचार प्रवाहांचा उपयोग करून जमातींच्या सुधारणेसाठी वसाहतींची रचना करण्यात आली. शिक्षा ही गुन्हेगारांना सुधारण्यासाठी आसते, त्याद्वारे केवळ दमन होता कामा नये ही भूमिका पुढे आली. जमातींच्या गटास अथवा टोळीस खास निर्माण केलेल्या औधोगिक, सुधारात्मक, शेती- वसाहतीत किंवा सुधारशाळेत दाखल करण्यात येवू लागले. या वसाहतींच्या व्यवस्थापनासाठी वसाहत अधिकारी व सुधारणा शाळेसाठी अधीक्षक या पदांची निर्मिती करण्यात आली. वसाहतींमध्ये 5 ते 12 वर्षांच्या सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण हे सक्तीचे होते. त्याचबरोबर सुतारकाम, गवंडीकाम, शिवणकाम, लोहारकाम व विणकामाचे प्रशिक्षण सुद्धा वसाहतीमध्ये उपलब्ध करण्यात येत होते. वसाहती व मुक्त वसाहतींमधील बहुसंख्य मुले कब, स्काउट  व रोअर या संघटनांची सदस्य होती. काही वसाहतींमध्ये क्रीडा क्षेत्रामध्ये जमातींनी आपले नांव केले होते. बेळगांवच्या वसाहतीने स्वतःचा प्रबळ असा हॉकीचा संघ तयार केला होता. ब्रिटिश शासन व्यवस्थेला हे निर्दशनास येत होते की गुन्हेगार जमातीतील मुले संधी मिळाल्यास शिक्षण घेऊन शकतात. विशेषतः क्रीडा व कला क्षेत्रात ही मुले इतर सर्वसामान्य मुलांपेक्षा चमक दाखवू शकतात. प्रश्न आहे तो त्यांना संधी मिळण्याचा.

	1940 च्यानंतर या कायद्या बाबत समाज सुधारक व विचावंतानी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली. एखादी संपूर्ण जमात, त्यांच्यातील काही लोकांच्या चुकांमुळे गुन्हेगार म्हणून जाहिर करण्यास, त्यातील सदस्य नोंदणी करण्यास विरोध केला गेला.  हा कायदा प्रारंभी महत्त्वाचा असेल व त्याच्या आवश्यकतेत  काही अंशी तथ्थ असले तरी तो निर्विवादपणे कालबाह्य झाला आहे हे कळताच काही कलमांची अमंलबजावणी थांबवली गेली.  1948 मध्ये मद्रास प्रांतात हा कायदा रद्द झाला, तर 13 ऑगस्ट 1949ला मुंबई सरकारने हा कायदा रद्द केला. 1871चा गुन्हेगार जमाती कायदा तत्त्वतः 26 नोव्हे 1949ला देशाला राज्यघटना सुपूर्द करण्यात आली तेव्हाच संपुष्टात आला. मात्र भारतीय संसदेने अधिकृतरित्या हा कायदा रद्द होण्यास 1952 साल उजडावे लागले. कायदा रद्द होताच पुनर्वसनाचा विचार न करताच (किंवा पुनर्वसनाच्या भितीने) वसाहती, शाळा, पतसंस्था, शेती व उद्योग गुंडाळण्याची घाई करण्यात आली. ब्रिटिश अधिका-यांच्या जागा स्वदेशी अधिका-यांची घ्यायला सुरुवात झाली.  ब्रिटिश अधिका-यांकडे असलेला पुनर्वसनात्मक विधायक दृष्टीकोन स्वदेशी अधिका-यांकडे नव्हता. 1950 ते 60च्या दशकात भटक्या विमुक्तांच्या पुनर्वसनाकडे प्रचंस दुर्लक्ष्य झाले. वसाहतींमध्ये खितपत पडलेल्या जमातींना मुक्त करण्यासाठी 1960 साल उजडावे लागले. नंतरच्या दोन तीन दशकात योग्य सहाय्या अभावी कित्येक पीड्या वाया गेल्या. वसाहतीत राहिलेले व नंतरच्या काळात शासनाच्या उदासीनतेचे साक्षीदार राहिलेली जुने लोक आजही म्हणतात की, “गोरा सायेब लय बरा होता. निदान हाताला काम, कामाला दाम, आन् पोराला शाळा तरी मिळत व्हती. आताच्या राज्यात हे वा-यावरच जिनं, पोलिसांच्या धाडी, आन् आब्रुचा चव्हाटा” परंतु ही वेळ भविष्यात राहणार नाही. आज भटका समाज सज्ञान होत आहे. त्याला त्यांच्या हक्काची जाणीव होवू लागली आहे. इंग्रजांनी उपलब्ध केलेल्या शिक्षणाला जिथे वाघीनीच्या दुधाची उपमा मिळाली त्या दुधाची चव या समाजाला लागलेली आहे.

संदर्भ 
1.	विमुक्तायन – महाराष्ट्रातील विमुक्त जमातीः एक चिकिस्तक अभ्यास- लक्ष्मण माने (यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठाण, मुंबई)

2.	‘पडझड’-अशोक पवार (लोकवाड्मय गृह)

हे सुद्धा पहा
वडारी; ओड्र-वडार; गुन्हेगार जमाती कायदा व वडार समाज; ओड्रपीठ