बलात्कार

व्यक्तिच्या संमतीशिवाय किंवा बळजबरीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे म्हणजे बलात्कार होय. यात पीडित व्यक्ती ही पुरुष किंवा बहुतांशी स्त्री असते. हा एक लैंगिक अत्याचार व कायदेशीर गुन्हा आहे. जर बलात्कार एकापेक्षा जास्त व्यक्तींनी केला तर मग त्याला 'सामूहिक बलात्कार' म्हणतात. बलात्कार हीन अपराधांच्या श्रेणीत येतो ज्याची शिक्षा आयुष्याभर किंवा मृत्यूपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. बलात्काराचे न्यायालयीन अहवाल, सुनावणी आणि दंड ठोकरणे दर वेगळे आहे. 

बलात्कार गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. बलात्कार
स्त्रियांवरच होवू शकतो. शारीरिक रचनेमुळे बलात्कारितेला भयंकर अशा शारीरिक, मानसिक
यातनांना तोंड द्यावे लागते.

भारतात बलात्कार हा दखलपात्र गुन्हा आहे. भारतीय दंड संहितेमध्ये कलम ३७५ मध्ये बलात्काराची व्याख्या केली आहे. सदर कलमात गुन्ह्याची आणि शिक्षेची चर्चा करण्यात आली आहे.

 कलम ३७६- बलात्काराची शिक्षा
 कलम ३७६ (२ a ) -- पोलीस ऑफिसरकडून करण्यात आलेला बलात्कार.
 कलम ३७६(b) - कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ असण्याचा गैरफायदा घेऊन केलेला बलात्कार.
 कलम ३७६(c) – सशस्त्र सेनेच्या सदस्याकडून करण्यात आलेला बलात्कार .
 कलम ३७६(d) - जेलमध्ये, रिमांडहोममध्ये कर्मचाऱ्यांकडून केलेला बलात्कार.
 कलम ३७६(e) - रुग्णालयातील व्यवस्थापन किंवा कर्मचाऱ्यांकडून केलेला बलात्कार.
 कलम ३७६(f) –नातेवाईक किंवा पालक किंवा शिक्षकाने किंवा विश्वासू किवा अधिकार असणारी व्यक्तीने
केलेला बलात्कार.
 कलम ३७६(g) – जातीयवादी किंवा सांप्रदायिक हिंसाचारामध्ये केलेला बलात्कार, गैंग रेप (एका पेक्षा
अनेक पुरूषांनी केलेला बलात्कार)
 कलम ३७६(h)- महिला गरोदर असल्याचे माहित असताना केलेला बलात्कार.
 कलम ३७६(i)- १६वर्षाखालील मुलीवर केलेला बलात्कार
 कलम ३७६(j)- संमती देण्यास सक्षम नसणारी महिलेवर केलेला बलात्कार
 कलम ३७६(k)- वर्चस्व किंवा नियंत्रणात ठेवता येणारी महिलेवर केलेला बलात्कार
 कलम ३७६(l)- मानसिक किंवा शारीरिक अपंगत्व असणारी महिलेवर केलेला बलात्कार
 कलम ३७६(m)- बलात्कार करत असताना महिलेला भयंकर दुखापत किंवा विद्रुपी किंवा
जीविताला धोका निर्माण करणे
 कलम ३७६(n)- एकाच महिलेवर सतत बलात्कार
 कलम ३७७- अनैसर्गिक संभोग
 या गुन्ह्याकरिता १० वर्षे सक्तमजुरी अथवा जन्मठेपेची शिक्षा होवू शकते आणि दंडाचीही तरतुद
आहे.
 कलम २२८(ए) नुसार बलात्कारीत स्त्रीचे नाव गोपनीय ठेवणे बंधनकारक असून तिचे नाव जाहीर
केल्यास २ वर्षे तुरूंगवास आणि दंडाची शिक्षा होवू शकते.
 फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १६४(ए) -- महिलेच्या वैद्यकीय तपासणीला परवानगी आहे.
 सी.आर.पी.सी. कलम ३२७(२) --- नुसार गोपनीय पद्धतीने इन कॅमेरा पीडीत महिलेचा जबाब
नोंदविण्यात यावा.

 संदर्भ आणि नोंदी 

वर्ग:भारतातील कायदे