मराठा आरक्षण

मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी सर्व प्रथम  स्व.अण्णासाहेब पाटील (माथाडी कामगार नेते) यांनी  १९८० मध्ये केली व मराठा समाजामध्ये जागृती करून पहीला मराठा आरक्षणासंदर्भात २२ मार्च १९८२ ला मुंबईत काढला. आरक्षण देण्याची मागणी मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी मान्य केली. पण दुसऱ्याच दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांचा मृत्यू झाला. मराठा आरक्षणाची लढाई थंडावली.

मराठा समाजाचे १९७८पासूनचे
 शरद पवार (१९७८), 
 बाबासाहेब  भोसले(१९८२),
 वसंतदादा पाटील (१९८३) 
 शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर (१९८५)  
 शंकरराव चव्हाण (१९७६ व १९८६), 
 शरद पवार (१९८८ व १९९३): ४ वेळेस
 नारायण राणे (१९९९) 
 विलासराव देशमुख (१९९९ व २००४), 
 अशोक चव्हाण (२००८ ते २०१०)

या कालावधीत हे मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे झाले, पण यांनी गरीब मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही व काही सर्वेक्षणेदेखील केली नाहीत. 

 महाराष्ट्रात १९९५ साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने (न्या. खत्री आयोगाने) मराठा समाजाच्या समान सामाजिक दर्जा असणाऱ्या कुणबी पोटजातीला आरक्षण मिळाले, पण मराठ्यांना नाही.

 आर.एम.बापट आयोग: २००४ च्या न्या.आर. एम. बापट आयोगाने २००८ साली अहवाल  सादर केला. अहवाल मराठा आरक्षणाचे समर्थनार्थ ४ विरुद्ध ३ असतांना डाॅ.अनुराधा भोईटे यांचे केवळ अंतीम मिंटींगला गैरहजर होत्या म्हणून जस्टीस बापट यांनी त्यांचे मत खारीज केले. डाॅ.अनुराधा भोईटे हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळेच अंतीम मिटींगला येवू शकल्या नाहीत. मग ३ विरुद्ध ३ मते झाली, अध्यक्ष बापट यांना मत टाकण्याची संधी मिळाली व त्यांनी आपले मत मराठा आरक्षणाच्या विरोधात टाकले व मराठा आरक्षण बहुमताने फेटाळून लावले.

न्या. सराफ आयोग

२००९ साली मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण  सरकारने सराफ आयोग नेमला. मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजातील लोकांनी अनेक आंदोलने चालू ठेवली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज छत्रपती संभाजीराजे भोसले व उदयनराजे भोसले मराठा सेवा संघाने सुरू केलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनात उतरले. मराठा समाजाला २५ टक्के स्वतंत्र आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली.

 राणे  उप-समिती 

आघाडी सरकारने नारायण राणे समीती नेमण्यात आली व पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने २५/०६/२०१४ रोजी मराठा समाजाला १६% आरक्षण  दिले व मुस्लिमांना ४% आरक्षण दिले. केतन तिरोडकर या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने आरक्षणाविरुद्ध हायकोर्ट मुंबई येथे गेला व हे आरक्षण हायकोर्टाने १४.१०.२०१४ला रद्द केले. इ.स. २०१८ ऑक्टोबर मध्ये भाजपाचे फडणवीस सरकार होते. 
 २०१६ मध्ये कोपर्डी हत्याकांड घडले. या विरोधात मराठ्यांचे एक मराठा लाख मराठा या घोषणेने लाखोंचे मोर्चे शांतिपूर्णरीतीने निघाले. यामध्ये पुन्हा मराठा आरक्षणाची मागणी झाली. २०१७साली न्या.एस.बी.म्हसे यांच्या निधनानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने मारोतराव गायकवाड आयोग नेमला. (१५.११.२०१८) 
देवेंद्र फडणवीसांच्या महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या १५% असलेल्या मराठा समाजाला उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने १३% आरक्षण दिले.मात्र यापुर्वीच 14/08/2018ला 102वी घटनादुरुस्तीनुसार  राज्यांचे आरक्षणाचे अधिकार केंद्र सरकारकडून काढण्यात आले व खुल्या प्रवर्गातील गरीबांना 10% EWS आरक्षण देण्यात आले. राज्य सरकारला फक्त विशेष आवश्यक परिस्थीतीनुसार आरक्षण देण्याचे अधिकार ठेवण्यात आले. 
 मग मराठा आरक्षणाविरुद्ध सर्वोच्छ न्यायालयात ॲड. डॉ. जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली, तर ती केस त्यांचे पती ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी यशस्वीपणे लढली. त्यामुळे ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याचे सांगून त्यास अवैध ठरवले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने (५-०) हा निर्णय दिला होता.

 सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षणे 

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करताना कोर्टाने खालील काही मुद्दे मांडले होते.

 न्या. एम.जी.गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला.
 मराठा समाज मागास असल्याचे नाकारले, त्यामुळेच मराठा आरक्षण लागू करणे गरजेचे नाही.
 ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंतचे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश रद्द होणार नाहीत.
 आरक्षणांतर्गत झालेले प्रवेश व नोकर-भरती मानवतेच्या दृष्टीकोनातून रद्द केली नाही.
 आरक्षणाची सीमा ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये.
 मराठा समाजाचा एसईबीसी प्रवर्गात समावेश चुकीचा म्हटला.
 संविधानाची १०२वी घटना दुरुस्ती वैध ठरवली.
 MG गायकवाड आयोग आणि मुंबई उच्च न्यायालय हे दोघेही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठीचे योग्य कारण सांगू शकले नाहीत.
 मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समजणे, हे समानतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन आहे.
 इंद्रा सहानी केसच्या पुनर्विचाराची मागणी चुकीची ठरवली.

 कुणबी प्रमाणपत्र: (OBC) मागणी 

मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे 29/08/2023 पासून आमरण उपोषण सुरू केले. 29/08/2023 ला दुपारी आंदोलनस्थळी आंदोलकांवर  पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यातआला , यात महिला, पुरुष, वयोवृद्ध, लहान मुल जखमी झाले, काही प्रमाणात पोलीस देखील जखमी झाले. सदर प्रकरणात महाराष्ट्राचे उप-मुख्यमंत्री व गृहमंत्री  देवेंद्र  फडणवीस यांनी लाठीचार्जचा आदेश दिलेला होता असा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला .प्रत्यक्ष दर्शनी घटना क्रम स्पष्ट केला आहे. अनेक मराठा आंदोलकांवर पोलिसांवर दगडफेक केल्यामुळे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाले.या घटनेने संपुर्ण महाराष्ट्रातील संपुर्ण मराठा खडबडून जागा झाला.मराठा समाजाचे सामाजिक नेते पुरुषोत्तम  खेडेकर व राजकीय नेते शरद पवार  छत्रपती संभाजी राजे यांनी अंतरवाली सराटी कडे धाव घेतली.सरकारकडून मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील यांनी मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी मध्यस्ती करण्याच्या प्रयत्न केला.सरकारने कुणबी नोंदी तपासाव्या व मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा ही मागणी जरांगे यांनी केली.

कुणबी शोधमोहीम: संदीप शिंदे समिती

मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणासाठी मराठा कुणबी नोंदी तपासण्याठी व पुरावे गोळा करण्यासाठी समीती नेमली. याला ओबीसी नेते छगन भुजबळ, प्रकाश शेंडगे, बबनराव तायवाडे, लक्ष्मण पवार यांनी मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करण्याला व नोंदी तपासण्याला हरकत घेतली. ओबीसींचे मेळावे चालू केले व मराठा ओबीसीकरणास विरोध चालू केले. छगन भुजबळ, लक्ष्मण पवार यांनी वादग्रस्त व विस्फोटक वक्तव्ये करून  राज्यात तणाव निर्माण  केला. देवेन्द्र फडणवीस व एकनाथ  शिंदे यांनी मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश  करणार नसल्याचे  सांगीतले आहे. स्वतंत्र आरक्षण देऊ असे हे दोघे म्हणाले.  मराठा आरक्षण  आंदोलन समीतीने मराठा समाजाचा सरसकट  ओबीसीत  समावेश  मागितला आहे व आंदोलकांवरील गुन्हे सरसकट मागे घ्यावी ही मागणी केली आहे.माळी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांनी मराठा  समाजाचा ओबीसीत  समाजाला विरोध  केला आहे व तीव्र  आंदोलन  करण्याचा ईशारा दिला आहे. स्वतंत्र  आरक्षण  देण्याची महाराष्ट्र  सरकारची भूमिका आहे .मराठा व ओबीसीत  असलेला कुणबी एकच असल्याचे मनोज जरांगे व मराठा आरक्षण  आंदोलन समीतीचे म्हणणे आहे.प्रत्यक्षात एकूण मराठा समाजापैकी 70% मराठ्यांची 1967पुर्वीची नोंद कुणबी असल्यामुळेच ते आधीच ओबीसीत दाखल आहेत.केवळ 30%मराठा ओबीसी आरक्षणातून सुटलेला आहे.याच मराठ्यांसाठी मराठा आरक्षण आंदोलक काम करीत आहेत.14/10/2023ला मराठा समाजाचा रेकार्ड ब्रेक मेळावा आंतरवाली सराटी येथे झाला.सरकारने वीज तोडली.परीणाम  पिण्याच्या पाण्यासाठी मोटारपंप चालू होवू शकले नाही.लोकांनी हाताने काढून जमलेल्या लोकांना पाणी पाजले. मराठा समाजाने या पुढील रणनीती या मेळाव्यात ठरवली.मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाची मागणी करण्यात  आली.यामध्ये सरकारला आंदोलक मनोज जरांगे यांनी 20 जाने 2024 पर्यंत सरसकट  मराठ्यांचा ओबीसीत  समावेश करा व मराठा  आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या नाहीतर मराठा समाज लाखोंच्या संख्येने मुंबईत डेरे दाखल होईल व पुढची जबाबदारी सरकारची असेल.अखेर ही मागणी पुर्ण न झाल्याने .मनोज जरांगे यांनी साश्रुपुर्ण रितीने आंतरवाली सराटी सोडले व मुंबईकडे मराठा आंदोलकासह प्रयाण केले. सरकारने नमून मग मराठा सर्व्हेक्षण करण्यासाठीचे सर्वेक्षकांचे प्रशिक्षण 20/21जानेवारीला घेतले. राज्य  मागासवर्ग आयोगाने 23जानेवारी 2024पासून मराठा समाजाचे आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण सुरू केले व यात इतर जातींचीही माहीती घेणे सुरू केले आहे.यासाठी154 प्रश्नांची प्रश्नावली मराठा ,कुणबी मराठा ,मराठा कुणबी,कुणबी 
व्यक्तीकडून घेण्यात येत आहे .31/1/2024 पर्यंत हे सर्वेक्षण चालेल.  मुंबईतकडे निघालेल्या मनोज जरांगेंच्या आरक्षण यात्रेत लाखो  मराठे खसामील होत गेले.शेवटी 25/01/2024 लाखो मराठे नवी मुंबईत दाखल झाले व तेथे त्यांना अडवण्यात आले.27/1/2024ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे हस्ते मनोज जरांगे यांनी  वाशी,नवी मुंबई येथे उपोषण  सोडविले. कुणबी मराठ्यांच्या सग्यासोयर्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देवू यासाठी अध्यादेश जारी केला . यामध्ये गृहचौकशी करण्यात  येईल अशी तरतूद आहे. याला छगन भुजबळ यांनी या अध्यादेशाला तीव्र विरोध केला आहे. मनोज जरांगे यांचे आंदोलन फसले आहे अशी मराठा आरक्षण अभ्यासक यांचे म्हणणे आहे. कारण रक्ताच्या नातेवाईक यांची वंशावळ तरतूद आधीच OBC आरक्षणात आहे. हे नवीन काही  गोष्ट नाही. कारण ज्यासाठी मराठा आरक्षण उभे झाले 1) मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश 2)मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेणे या दोन्हीही मागण्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री यांनी मान्य  केल्या नाहीत. मनोज जरांगे यांनी अजूनही सग्या सोयर्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत आंदोलन चालू राहील हे जाहीर केले.मराठा समाजाने काही ठिकाणी जल्लोष साजरा केला.पण यामध्ये मराठा समाजाची घोर फसवणूक सरकारने केली असल्याचे मराठा आरक्षण अभ्यासक यांचे आहे .या पुढील मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व कायदे तज्ञ व सामाजिक क्षेत्रात अनुभव असणाऱ्या मराठ्यांनीच केले पाहीजेत म्हणजे समाजाची शक्ती निरर्थक व वाया जाणार नाही, अशी भावना आरक्षणातून सुटलेल्या 30% मराठा बंधु भगिनींची आहे. महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक  सर्व्हेक्षणानंतर  व अहवाल बघून मराठा आरक्षण  जाहीर  करू असे सांगीतले होते. 16/02/2024 पासून अंमलबजावणी करू असे एकनाथ शिंदे सरकारने सांगीतले. 10/02/2024 रोजी मनोज जरांगे आंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणास बसले.
 मात्र या आरक्षणावर हरकती आल्या असल्याकारणाने हे आरक्षण पुन्हा थंडबस्त्यात गेले.

 10% स्वतंत्र मराठा आरक्षण 

 १९ फेब्रुवारी,२०२४: शिवजयंतीच्या लगेच दुसऱ्यादिवशी महाराष्ट्र शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग (अध्यक्ष-न्या.सुनिल शुक्रे) यांच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला विधानसभेत ठराव मंजूर करून १०% स्वतंत्र असे MSR-SEBC आरक्षण दिले.

 संदर्भ  

वर्ग:समाजशास्त्र
वर्ग:चुकीच्या नामविश्वात साचे असणारी पाने
वर्ग:भारतातील जातीनिहाय आरक्षण