राष्ट्रीय सुरक्षा

राष्ट्रीय सुरक्षा ही त्या देशाचे अस्तित्त्व टिकविण्यासाठी आवश्यक असलेली बाब आहे. ती आर्थिक ताकद, मुत्सद्देगिरी,ताकदीचे प्रक्षेपण या व यासारख्या अनेक गोष्टी वापरून राखल्या जाते.ही बाब प्रथमतःदुसऱ्या जागतिक युद्धानंतर अमेरिकेत उदयास आली.तसेच, ती राखण्यास आर्थिक सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा व पर्यावरण सुरक्षा, सैन्याची ताकद व सायबरसुरक्षा ह्याही बाबी महत्त्वाच्या समजल्या जातात.
राष्ट्रीय सुरक्षा , किंवा राष्ट्रीय संरक्षण, यात सार्वभौम राज्याची सुरक्षा आणि संरक्षण अंतर्भूत आहे, त्यात नागरिक, अर्थव्यवस्था आणि संस्था यांचा समावेश होतो, आणि हे सरकारचे कर्तव्य मानले गेले आहे. लष्करी हल्ल्यापासून संरक्षण म्हणून, राष्ट्रीय सुरक्षेमध्ये दहशतवादापासूनची सुरक्षा, गुन्हेगारी कमी करणे , आर्थिक सुरक्षा , ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, यासह गैर-लष्करी आयामांचाही समावेश केला जातो.
राष्ट्र राज्याच्या सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी सरकार; राजकीय , आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्य तसेच मुत्सद्देगिरीसह अनेक उपायांवर अवलंबून असते.
व्याख्या
प्रत्येक राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचे आणि अस्तित्त्वाचे रक्षण होण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्र जी सुरक्षा व्यवस्था करते या व्यवस्थेला 'राष्ट्रीय सुरक्षा' असे म्हणतात. चाणक्य आणि कौटिल्याने यावर काही विचार मांडलेले आहेत. त्यांच्यामते. भारतीय राजाला प्रजेच्या सुरक्षेसाठी आणि धर्मासाठी द्यावा लागणारा लढा हीच राष्ट्रीय सुरक्षा आहे.
आधुनिक काळात हेरॉल्ड ब्राउन, यूएस संरक्षण सचिव यांच्यामते राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणजे देशाची भौतिक अखंडता आणि प्रदेश जपण्याची क्षमता; उर्वरित जगाशी त्याचे आर्थिक संबंध वाजवी अटींवर टिकवून ठेवण्याची; बाहेरून येणाऱ्या व्यत्ययापासून त्याचे स्वरूप, संस्था आणि शासन जतन करणे; आणि त्याच्या सीमांवर नियंत्रण ठेवणे.(संरक्षण सचिव 1977-1981).
नॅशनल डिफेन्स कॉलेज ऑफ इंडियाची व्याव्ख्या पुढील प्रमाणे आहे.  राष्ट्रीय सुरक्षा हे राजकीय लवचिकता आणि परिपक्वता, मानवी संसाधने, आर्थिक संरचना आणि क्षमता, तांत्रिक क्षमता, औद्योगिक पाया आणि नैसर्गिक संसाधनांची उपलब्धता आणि शेवटी लष्करी सामर्थ्य यांचे योग्य आणि आक्रमक मिश्रण आहे.(1996) 
राष्ट्रीय सुरक्षेचे परिमाण
राष्ट्रीय असुरक्षिततेच्या संभाव्य कारणांमध्ये इतर राज्यांच्या कारवाया उदा. लष्करी किंवा सायबर हल्ला, हिंसक दहशतवादी हल्ला, मादक पदार्थ तस्करी करणारी संघटित गुन्हेगारी गट आणि नैसर्गिक आपत्तींचे परिणाम (उदा. पूर, भूकंप) यांचा समावेश होतो. जोखमींची विस्तृत श्रेणी लक्षात घेता, राष्ट्राच्या सुरक्षेमध्ये आर्थिक सुरक्षा , ऊर्जा सुरक्षा, लष्करी सुरक्षा , पर्यावरण सुरक्षा , अन्न सुरक्षा , सीमा सुरक्षा आणि आंतरजाल सुरक्षा यासह अनेक आयाम आहेत. हे परिमाण एकजीव असलेल्या राष्ट्रीय कल्पनांशी जवळून संबंधित आहेत.
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद/सल्लागार दीर्घकालीन, अल्पकालीन, आकस्मिक राष्ट्रीय सुरक्षा योजना आखतात. भारतामध्ये सध्या अशीच एक प्रणाली आहे, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात स्थापन करण्यात आली होती.

राष्ट्रीय सुरक्षेतील समस्या
मोठ्या लष्करी सैन्याच्या देखरेखीचा उच्च खर्च देशाच्या आर्थिक सुरक्षेवर भार टाकू शकतो.
राज्यांद्वारे एकतर्फी सुरक्षा कृती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजकीय सुरक्षेला हानी पोहोचवू शकते
इतर राष्ट्रांशी स्पर्धा करताना आर्थिक सुरक्षेचा पाठपुरावा केल्याने सर्वांच्या पर्यावरणीय सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो जेव्हा जमिनीच्या वरच्या भागाची धूप , जैवविविधता नष्ट होणे आणि हवामान बदल यांचा समावेश होतो . 
नागरी स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांवर प्रभाव
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनांचा मानवी हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्यावर जटिल परिणाम होऊ शकतो . उदाहरणार्थ, सार्वजनिक वर्तन नियंत्रित करण्यासाठी लष्करी कर्मचारी आणि सैन्यीकृत पोलीस दलांच्या वापरामुळे नागरिकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य प्रभावित होते
भारताचे अंतर्गत सुरक्षा प्रश्न
भारतातील बेकायदेशीर स्थलांतर करनणारे बहुतेक बांगलादेश आणि म्यानमार रोहिंग्या मुस्लिम आहेत. हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे. यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण केला आहे, राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात आणली आहे आणि धार्मिक लोकसंख्या घनता बदलली आहे. अंदाजे ६००,००० ते ७००,००० अवैध बांगलादेशी आणि रोहिंग्या स्थलांतरित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) प्रदेशातील विशेषतः गुरुग्राम , फरिदाबाद आणि नूह ( मेवात प्रदेश), तसेच भिवानी आणि हिसारच्या अंतर्गत गावांमध्ये रहात आहेत. त्यापैकी बहुतेक मुस्लिम आहेत आणि त्यांनी बनावट हिंदू ओळख मिळवली आहे. चौकशीत ते पश्चिम बंगालचे असल्याचे भासवत आहेत. याला उपाय म्हणून सप्टेंबर २०१९ मध्ये, हरियाणाचे मुख्यमंत्री , मनोहर लाल खट्टर यांनी हरियाणासाठी NRC लागू करण्याची घोषणा केली.पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती एचएस भल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली कायदेशीर चौकट तयार करून एनआरसी अपडेट करण्यासाठी जे या अवैध स्थलांतरितांना बाहेर काढण्यास मदत करेल. भारतात काही राज्यात होत असलेले इस्लामिक उठाव आणि भारताच्या लाल कॉरिडॉरमध्ये डाव्या विचारसरणीचा दहशतवाद हे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेतील काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, तर पाकिस्तान आधारित अतिरेकी गटांकडून होणारा दहशतवाद ही भारतासाठी मोठी चिंता आहे.

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे प्रमुख आहेत , सर्व प्रकारचे गुप्तचर अहवाल प्राप्त करतात आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा धोरणावर भारताच्या पंतप्रधानांचे मुख्य सल्लागार आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताचे संरक्षण , परराष्ट्र , गृह , वित्त मंत्री आणि निति आयोगाचे उपाध्यक्ष सदस्य आहेत आणि ते भारताच्या सुरक्षेसाठी सर्व पैलूंमध्ये धोरणे तयार करण्यासाठी जबाबदार आहेत.

बाह्य दुवे

वर्ग:राष्ट्रीय सुरक्षा 
वर्ग:लाल दुवे असणारे लेख