आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय हे वंशसंहार, युद्धामधील गुन्हे व मानवतेविरुद्ध गुन्हे करणाऱ्या व त्यांना जबाबदार असणाऱ्या वैयक्तिक इसमांवर खटला भरण्याचे काम करणारे एक कायमस्वरुपी न्यायालय आहे.

आंतरराष्ट्रीय गुन्हा न्यायालय (ICC) एक आंतर-सरकारी संस्थान आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आहे, जे नेदरलँड्सच्या द हागमध्ये आहे. 2002 मध्ये बहुपरकीय रोम संधीअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले, ICC हा जगातील पहिला आणि एकटा कायमचा आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आहे, ज्याला जीनोसाईड, मानवतेविरुद्ध अपराध, युद्ध गुन्हे, आणि आक्रमणाचा गुन्हा यासाठी व्यक्तींच्या खटले चालविण्याचा अधिकार आहे. ICC राष्ट्रीय न्यायालयीन प्रणालींचे पूरक आहे, त्याऐवजी नाही; जेव्हा राष्ट्रीय न्यायालये गुन्हेगारांना खटला चालविण्यास असमर्थ किंवा अनिच्छुक असल्यास, तेव्हा त्याच्या अधिकाराचा वापर केला जाऊ शकतो. हे संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयापासून वेगळे आहे, जे राज्यांमधील वादांचा विचार करते.

आयसीसी सामान्यतः त्या प्रकरणांत न्यायालयीन क्षेत्राधिकार वापरू शकते जिथे आरोपी राज्य पक्षाचा नागरिक आहे, आरोपित गुन्हा राज्य पक्षाच्या भूमीवर झाला आहे किंवा परिस्थितीला युनायटेड नेशन्स सुरक्षा परिषदेने न्यायालयाकडे संदर्भित केले आहे. ऑक्टोबर 2024 पर्यंत, रोम धोरणावर 125 राज्य पक्ष आहेत, जे न्यायालयाच्या शासकीय संस्थेत, राज्य पक्षांच्या असंब्लीमध्ये प्रतिनिधित्व करते. चीन, भारत, रशिया आणि युनायटेड स्टेट्ससारख्या अनेक देशांनी रोम धोरणावर सदस्यता घेतलेली नाही आणि न्यायालयाच्या क्षेत्राधिकाराला मान्यता दिलेली नाही.

न्यायालयाच्या कार्यालयाने एकूण एक डझन पेक्षा जास्त घटनांचे संशोधन सुरू केले आहे आणि अनेक प्राथमिक तपासण्या केल्या आहेत. अनेक व्यक्तींवर आरोप लावण्यात आले आहेत, ज्यात राज्यप्रमुख आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी समाविष्ट आहेत. न्यायालयाने २०१२ मध्ये कोंगोच्या युद्धविरुद्ध थॉमस लुबांगाची डायलो याला बालक सैनिकांच्या वापरासाठी युद्ध गुन्ह्यासाठी पहिला दोषी ठराव दिला. अलीकडच्या वर्षांत, न्यायालयाने युक्रेनच्या आक्रमणाशी संबंधित रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासाठी अटक वॉरंट जारी केले आहे, तसेच इजरायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि संरक्षण मंत्री योव गॅलंट यांच्यासाठी आणि काही हामास नेत्यांसाठी गाझा युद्धाशी संबंधित अटक वॉरंट जारी केले आहे.

आयसीसीच्या स्थापनानंतरपासून, या संस्थेला महत्त्वपूर्ण टीका मिळाली आहे. कोर्टात प्रवेश न केलेले मुख्य सामर्थ्य असलेले विरोधक, या संस्थेची वैधता प्रश्नांच्या आड आणतात, राष्ट्रीय सार्वभौमत्वावर चिंता दर्शवत आणि राजकीय प्रभावाखाली येण्याचा आरोप करतात. कोर्टावर पक्षपातीपणा आणि आफ्रिकेतील नेत्यांना प्रमाणिकपणे लक्ष्य करण्याचा आरोपही करण्यात आला आहे, ज्यामुळे २०१० च्या दशकात अनेक आफ्रिकन राष्ट्रांनी या विधेयकाचा वापर थांबवण्याची धमकी दिली किंवा आदिस सुरू केला. इतरांनी कोर्टाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे, ज्यात अटक करण्यासाठी राज्यांच्या सहकार्यावर अवलंबून राहणे, याच्या तुलनेत कमी प्रमाणात दोषी ठरवणे, आणि या प्रक्रियेचा उच्च खर्च यावर लक्ष देण्यात आले आहे.

 इतिहास 
नीदरलँड्समधील द हगामध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मुख्यालय. ICC ने डिसेंबर 2015 मध्ये या इमारतीत प्रवेश केला. पार्श्वभूमी[संपादन] आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या राजकीय नेत्यांना न्यायासमोर आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव 1919 मध्ये पहिल्या जागतिक युद्धानंतर पॅरिस शांती परिषदेत जबाबदारी आयोगाने दिला होता. [2][3] या मुद्द्याला 1937 मध्ये राष्ट्र संघाच्या आस्थेत जेनिव्हामध्ये आयोजित केलेल्या परिषदेत पुन्हा हाताळले गेले, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचे गुन्हे सावळणारे स्थायी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापित करण्याच्या आचारसंहितेची पहिली संधि संपन्न झाली. [4] ही संधि 13 राष्ट्रांद्वारे स्वीकृत केली गेली, पण एकाही राष्ट्राने तिला मान्यता दिली नाही आणि संधि कधीही प्रभावी झाली नाही.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर, मित्र राष्ट्रांनी अक्ष राष्ट्रांच्या नेत्यांवर युद्ध गुन्ह्यांचा आरोप करण्यासाठी दोन तदर्थ न्यायाधीकरणे (ad hoc tribunals) स्थापन केली. न्युरेमबर्ग येथे असलेले आंतरराष्ट्रीय लष्करी न्यायालय, ज्याला बहुतेक वेळा "न्युरेमबर्ग खटले" म्हणून संबोधले जाते, त्याने नाझींनी केलेल्या होलोकॉस्टसह (Holocaust) जर्मन नेत्यांवर खटला चालवला, तर टोकियोमधील सुदूर पूर्वेकडील आंतरराष्ट्रीय लष्करी न्यायालयाने जपानी नेत्यांवर युद्ध गुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी खटला चालवला.[6] 1948 मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेने (United Nations General Assembly) प्रथम दुसऱ्या महायुद्धानंतर ज्या प्रकारचे अत्याचार prosecuted केले गेले त्या अत्याचारांशी निपटण्यासाठी एका कायमस्वरूपी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची आवश्यकता ओळखली.[7] महासभेच्या विनंतीनुसार, आंतरराष्ट्रीय कायदा आयोगाने (International Law Commission - ILC) 1950 च्या दशकाच्या सुरुवातीस दोन statutes चा मसुदा तयार केला, परंतु शीतयुद्धामुळे ते बाजूला ठेवण्यात आले, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (international criminal court) स्थापन करणे राजकीयदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरले.

बेंजामिन बी. फेरेन्झ, जो द्वितीय महासंहारानंतर नाझी युद्ध गुन्ह्यांचा तपास करणारा आणि Einsatzgruppen ट्रायलमध्ये अमेरिकन सैन्याचा प्रमुख वकील होता, आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या प्रमाणाची स्थापना आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या स्थापनेचा आवाज उठवणारा बनला. आपल्या पुस्तकात "Defining International Aggression: The Search for World Peace" (१९७५) यामध्ये त्याने असा न्यायालय स्थापनेसाठी लाँबणीचे समर्थन केले. आणखी एक प्रमुख समर्थक म्हणजे रॉबर्ट कर्ट वुएटझेल, एक जर्मन-उत्पन्न आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा प्राध्यापक, ज्यांनी १९७० मध्ये "Toward a Feasible International Criminal Court" याचे सह-संपादन केले आणि १९७१ मध्ये "Foundation for the Establishment of an International Criminal Court" निर्माण केले.

 औपचारिक प्रस्ताव आणि स्थापना 
जून 1989 मध्ये, त्रिनिदाद आणि टोबैगोचे पंतप्रधान, ए. एन. आर. रॉबिन्सन, स्थायी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची कल्पना पुन्हा जागृत केली आणि अवैध ड्रग व्यापाराचा सामना करण्यासाठी न्यायाधीकरणाची स्थापनाची सूचना केली. प्रत्युत्तर म्हणून, सार्वत्रिक सभेने आयएलसीच्या कार्यावर स्थायी न्यायालयासाठी एक अधिनियम मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवली.

जरी मसुद्यावर काम सुरू झाले असेल, तरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदने 1990 च्या प्रारंभात दोन तात्काळ न्यायाधीकरणे स्थापित केली: माजी युगोस्लावियासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जे 1993 मध्ये युगोस्लाव युद्धांदरम्यान सशस्त्र दलांनी केलेल्या विद्वेषकारी कृत्यांच्या मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रियादेखील निर्माण करण्यात आले, आणि रवांडा साठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जे 1994 मध्ये रवांडा अभिजाततेनंतर स्थापित करण्यात आले. या न्यायाधीकरणांच्या निर्मितीने अनेकांना स्थायी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची आवश्यकता अधिक स्पष्टपणे दर्शवली.

1994 मध्ये, ILC ने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासाठी अंतिम मसुदा कायदा सर्वसाधारण सभा पुढे सादर केला आणि न्यायालयाच्या कायद्यासाठी एक करारावर चर्चा करण्यासाठी परिषदांचे आयोजन करण्याची शिफारस केली. मसुदा कायद्यातील महत्त्वाच्या मूलभूत मुद्द्यांचा विचार करण्यासाठी, सर्वसाधारण सभेने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या स्थापनेसाठीच्या विशेष समितीची स्थापना केली, ज्याची दोन बैठकांमध्ये 1995 मध्ये चर्चा झाली. समितीच्या अहवालाचा विचार करण्यानंतर, सर्वसाधारण सभेने ICC स्थापनेसाठी एक तयारी समितीची स्थापना केली जेणेकरून एक संकलित मसुदा पाठवता येईल. 1996 ते 1998 पर्यंत, न्यू यॉर्क शहरातील संयुक्त राष्ट्राच्या मुख्यालयात तयारी समितीच्या सहा सत्रांचे आयोजन करण्यात आले, ज्यामध्ये NGO ने सूचना दिल्या आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासाठीच्या संकल्पनेच्या छत्रकायामध्ये बैठकांना उपस्थित होते. जानेवारी 1998 मध्ये, तयारी समितीच्या ब्युरो आणि समन्वयकांनी नीदरलँडमधील जुत्फेनमध्ये तांत्रिक दृष्ट्या मसुदा कलमांचे संकलीकरण आणि पुनर्रचना करण्यासाठी एक आंतर-सत्रीय बैठक आयोजित केली.

शेवटी, सर्वसाधारण सभा ने जुलै 1998 मध्ये रोममध्ये एक परिषद आयोजित केली, ज्याचा उद्देश न्यायालयाच्या स्तुत्यतेचा करार अंतिमकरण करणे होते. 17 जुलै 1998 रोजी, आंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालयाचा रोम करार 120 विरुद्ध 7 च्या मतदानाने स्वीकारला गेला, ज्यात 21 देशांनी मतदानाचे दूर ठेवले. कराराला विरोध करणाऱ्या सात देशांमध्ये चीन, इराक, इजरायल, लीबिया, कतार, अमेरिका आणि यमेन सामील होते.

कराराला इजरायलच्या विरोधाचा कारण म्हणजे युद्धगुन्ह्यांच्या यादीत "व्यवसायाच्या वसतीला व्यापलेल्या प्रदेशात हलविण्याची क्रिया" समाविष्ट असेल, हा तरतूद रोम परिषद दरम्यान अरब देशांच्या आग्रहामुळे समाविष्ट करण्यात आला, ज्याचा उद्देश इजरायली नागरिकांना लक्षात ठेवणे होता.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेने 9 डिसेंबर 1999 आणि पुन्हा 12 डिसेंबर 2000 रोजी आयसीसीला मान्यता देण्याचा ठराव केला.[22][23] 60 मान्यता नंतर, रोम स्थापनाचे कायदा 1 जुलै 2002 रोजी लागू झाला आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाची औपचारिक स्थापना झाली.

18 न्यायधीशांची पहिली बेंच 2003 च्या फेब्रुवारी महिन्यात राज्य पक्षांच्या सभागृहाने निवडली. त्यांनी 11 मार्च 2003 रोजी न्यायालयाच्या उद्घाटन सत्रात शपथ घेतली.

जवाबदारीच्या इंग्रजीतले त्यांच्या पहिल्या अटक वारंट 8 जुलै 2005 रोजी जारी करण्यात आले,आणि पहिल्या पूर्व-चाचणी सुनावणी 2006 मध्ये घेण्यात आल्या.

जवाबदारीच्या इंग्रजीतले त्यांच्या पहिला निर्णय 2012 मध्ये झाला, ज्यामध्ये कांगोच्या विद्रोही नेत्याला थॉमस लुबंगा डयिलोला बाल सैनिकांचा वापर करण्यासंबंधीच्या युद्ध गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरविण्यात आले.[29] लुबांगाला 14 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

२०१० मध्ये, रोम धर्मसंधानाच्या सदस्य राज्यांनी युगांडा स्थित कंपाला येथे आंतरराष्ट्रीय गुन्हा न्यायालयाच्या रोम धर्मसंधानाची पहिली पुनरावलोकन परिषद आयोजित केली. या पुनरावलोकन परिषदेत कोर्टाच्या अधिकारक्षेत्रातील गुन्ह्यांमध्ये सुधारणा करणारे दोन ठराव अंगीकृत करण्यात आले. ठराव ५ ने युद्धगुन्ह्यांवरील कलम ८ मध्ये सुधारणा केली, ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय संघर्षात वापर करण्यास मनाई असलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या शस्त्रांचा वापर नॉन-आंतरराष्ट्रीय संघर्षात गुन्हा ठरविला गेला. ठराव ६, रोम धर्मसंधानाच्या कलम ५(२) प्रमाणे, आक्रमणाच्या गुन्ह्यासाठी परिभाषा आणि अधिकारक्षेत्राची प्रक्रिया प्रदान केली.

 संचालन 
आयसीसीने १ जुलै २००२ रोजी कार्याची सुरुवात केली, जेव्हा रोम आचारसंहितेची अंमलबजावणी झाली, जी एक बहुप्रजनीय करार आहे जी न्यायालयाची चार्टर आणि शासनांची कागदपत्रे म्हणून कार्य करते. रोम आचारसंहितेला पक्ष बनलेल्या राज्ये आयसीसीच्या सदस्य होत आहेत, ज्या असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीजवर सेवा करतात, जी न्यायालयाचे व्यवस्थापन करते. जानेवारी २०२५ च्या स्थितीस अनुसरून, आयसीसीच्या १२५ सदस्य राज्ये आहेत, २९ राज्यांनी रोम आचारसंहितेला स्वाक्षरी केली आहे पण त्यावर अनुमोदन केलेले नाही (त्यात चारांनी त्यांच्या स्वाक्षरीनुसार मागे घेतले आहे) आणि ४१ राज्यांनी रोम आचारसंहितेला न स्वाक्षरी केलेली किंवा पक्ष बनलेली नाहीत.

"अंतिम उपायार्थ न्यायालय" म्हणून काम करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या आयसीसीने विद्यमान राष्ट्रीय न्यायालयीन प्रणालींचा सपोर्ट केला आहे आणि ते राष्ट्रीय न्यायालये गुन्हेगारांची खटला चालवायला तयार नसल्यास किंवा अनमुकता असलेल्या परिस्थितीतच आपल्या अधिकारांचा प्रयोग करू शकतात.[३७] याकडे सार्वत्रिक भौगोलिक अधिकार नाही आणि ते सदस्य राज्यांमध्ये घडलेले गुन्हे, सदस्य राज्यांच्या नागरिकांनी केलेले गुन्हे, किंवा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेद्वारे न्यायालयाकडे refer केलेल्या परिस्थितीत गुन्हे यांवर तपास आणि खटला चालवू शकतात.

ICC ने 2006 मध्ये त्यांच्या पहिल्या सुनावणी घेतली, ज्यामध्ये थॉमस लुंबांगा डियिलोविरूद्ध युद्ध गुन्ह्यांचा आरोप होता, जो चाइल्ड सोल्जर्स भरती करण्याचा दोषी आहे; 2012 मध्ये त्याला मिळालेली शिक्षा ही कोर्टाच्या इतिहासातील पहिली होती. प्रवर्तन कार्यालयाने बाराही अधिकृत शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे आणि आणखी नऊ प्राथमिक चाचणी प्रक्रिया चालवत आहे.

दर्जनों व्यक्तींवर ICC मध्ये आरोप ठोठवण्यात आले आहेत, ज्यात युगांडा येथील बंडखोर नेता जोसेफ कोनी, सुदानचे माजी अध्यक्ष ओमार अल-बाशीर, केन्याचे अध्यक्ष उहुरू केन्याटा, लिबियाचे सरदार मुअम्मर गडाफी, नायजेरियाचे अध्यक्ष लॉरेन्ट ग्बाग्बो आणि डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कांगोचे माजी उपाध्यक्ष जीन-पियरे बेम्बा यांचा समावेश आहे.

17 मार्च 2023 रोजी, ICC न्यायाधीशांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि रशियाच्या बालहक्क आयुक्त मारिया ल्वोवा-बेलोवा यांच्याविरुद्ध 2022 च्या रशियन युक्रेन आक्रमणामध्ये चाइल्ड अँडडक्शनसाठी अटक वॉरंट जारी केले. रशियाने अटक वॉरंटला "अपमानास्पद" असे म्हणत निंदा केली. पुतिन हे एकत्रित राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कायमच्या सदस्य असलेल्या कोणत्याही राज्याच्या प्रमुखावर ICC चा अटक वॉरंट असलेल्या पहिले व्यक्ती बनले. रशियाने 2016 मध्ये रोम संधीनाम्यावर स्वाक्षरी मागे घेतली असली तरी, त्यामुळे ते ICC मध्ये सहभागी नाहीत आणि त्याच्या अधिकाराखाली नाहीत, तरीही पुतिन युक्रेनविरुद्धच्या कृत्यासाठी आरोपित केला जाऊ शकतो, ज्याला ICC च्या अधिकारात स्वीकारले आहे, परंतु ते पक्ष नाही. जर पुतिन एका राज्य पक्षात यात्रा करत असतील तर त्यांना स्थानिक अधिकाऱ्यांनी अटक केली जाऊ शकते. 2023 मध्ये, रशियाच्या आंतरगत व्यवहार मंत्रालयाने प्रतिशोध म्हणून अनेक ICC अधिकाऱ्यांना त्याच्या वांछित यादीमध्ये समाविष्ट केले. मार्च 2024 मध्ये, ICC ने युद्धगुंडांच्या भुमिकेसाठी रशियन एरोस्पेस फोर्सेसचे लाँग-रेंज एव्हिएशनचे कमांडर सर्गेई कोबिलाश आणि कॅसपीयन फ्लोटच्या कमांडर व्हिक्टर सोकोलोव यांच्यावर आणखी दोन अटक वॉरंट जारी केले.

 बाह्य दुव 
 अधिकृत संकेतस्थळ (इंग्लिश मजकूर)
 संयुक्त राष्ट्रांच्या संकेतस्थळावरील 'रोम वैधानिक तरतूद' (इंग्लिश मजकूर)

वर्ग:आंतरराष्ट्रीय संघटना