भारतीय दंड संहिता

भारतीय दंड संहिता (भादंवि) हा भारतीय प्रजासत्ताकाचा अधिकृत फौजदारी कायदा होता. डिसेंबर २०२३ मध्ये भारतीय न्याय संहिता (भा.न्या.सं.) द्वारे तो रद्द करून त्या जागी नवीन कायदा येईपर्यंत तो अंमलात होता, जो १ जुलै २०२४ पासून अंमलात आला. हा एक सर्वसमावेशक कायदा होता ज्याचा उद्देश फौजदारी कायद्याचे सर्व मूलभूत पैलू समाविष्ट करणे हा होता. हा कायदा १८३४ मध्ये चार्टर कायदा १८३३ अंतर्गत थॉमस बॅबिंग्टन मॅकॉले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या पहिल्या भारतीय विधी आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित मसुदा तयार करण्यात आला होता. तो १८६२ मध्ये ब्रिटिश राजवटी दरम्यान उपखंडात अंमलात आला. तथापि, तो १९४० च्या दशकापर्यंत संस्थानिक राज्यांमध्ये आपोआप लागू झाला नाही, ज्यांची स्वतःची न्यायालये आणि कायदेशीर प्रणाली होती. अंमलात असताना, भारतीय दंड संहितेमध्ये अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आणि त्याला इतर फौजदारी तरतुदींनी पूरक बनवले गेले.

भारतीय न्याय संहिता (भा.न्या.सं.) अंमलात आल्यानंतरही, १ जुलै २०२४ पूर्वी केलेल्या सर्व संबंधित गुन्ह्यांसाठीचे खटले भारतीय दंड संहितेनुसारच नोंदवले जातील.

निर्मिती
भारतीय दंड संहितेची निर्मिती ब्रिटिश कायद्यावर आधारलेली आहे. याची निर्मिती १८३४ मध्ये लॉर्ड थॉमस मेकॉलेने केली. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिले कायदा आयोग स्थापन करण्यात आले. या आयोगाने मसुदा तयार केला व तो पुढे अनेक वेळा सुधारला गेला. हा मसुदा ६ ऑक्टोबर १८६० रोजी कायद्यात मंजूर झाला व १ जानेवारी १८६२ रोजी कार्यान्वित झाला. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानने याच संहितेचा वापर पाकिस्तान दंड संहिता म्हणून सुरू केला.

संदर्भ

वर्ग:भारतीय दंड संहिता